केस स्टडी

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(2)(a): कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिशनर पदेन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25 — Meghalaya Police (megpolice.gov.in) ↗“(a) the Collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the district who shall be Chairperson, ex officio;”
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(4): कम से कम अपर कलेक्टर / ADM / अपर डिप्टी कमिशनर स्तर का अधिकारी जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25(4) — megpolice.gov.in ↗“(4) The State Government shall appoint an officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the district to be the Chief Executive Officer of the District Authority”
• डब्ल्यू॰डी॰ रॉस ने हमारे बुनियादी नैतिक कर्तव्यों को निरपेक्ष या अपवादरहित नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया (prima facie) बताया।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Ross’s major innovation involves characterising these as prima facie duties rather than absolute or exceptionless duties.”
• रॉस के अनुसार हानि न पहुँचाने का कर्तव्य ('किसी का अहित न करो') भलाई करने के कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है, जब तक कि भलाई बुराई से काफ़ी अधिक न हो।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“He writes: ‘We think the principle ‘do evil to no one’ more pressing than the principle ‘do good to every one’, except when the evil is very substantially outweighed by the good’”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(1): हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(1) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है — यह कर्तव्य आवास योजना को भी निभाना होगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 48A ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
• पुट्टस्वामी मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में समाहित अधिकारों में आश्रय के अधिकार (शांतिस्टार बिल्डर्स, 1990) और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार (सुभाष कुमार, 1991), दोनों को गिनाया है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, 24 August 2017, footnote 8 (rights under Article 21) — Supreme Court of India ↗“(14) The right to shelter. Shantistar Builders v. N.K. Totame (1990) 1 SCC 520 at para 9 and 13; (15) The right to pollution free water and air. Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) 1 SCC 598 at para 7;”
• अनुच्छेद 51क(छ): प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा और उसका संवर्धन करना तथा जीवमात्र के प्रति दयाभाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।Constitution of India (as on 2024), Article 51A — Legislative Department ↗“(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;”
• नियमगिरि मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के उन नियमों को बरकरार रखा, जिनके अनुसार पारंपरिक वन आवासों का अन्यत्र उपयोग करने से पहले ग्राम सभा का पूर्व निर्णय आवश्यक है।Land and Governance under the Fifth Schedule — Ministry of Tribal Affairs (tribal.nic.in) ↗“In a detailed judgment passed by a three-judges bench in the Niyamgiri case,18 the Court unambiguously upheld the provisions of the Forest Rights Act and various government circulars issued under it which require prior decision of the Gram Sabha before their traditional habitats in forest areas are diverted for non-forest purposes.”
• रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ सबसे वंचित लोगों के सर्वाधिक लाभ के लिए होनी चाहिए।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”
• PMAY: प्रारंभ से जून 2024 तक 4.21 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए, 3 करोड़ और मकानों की प्रतिबद्धता है; 70% से अधिक आवंटन महिलाओं के नाम पर है।Women's empowerment backgrounder — PIB (September 2024) ↗“More than 70% of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) have been allocated to women, ensuring they have ownership and security over essential assets. In June 2024, after sanctioning 4.21 crore houses since the scheme's inception, the government committed to constructing an additional 3 crore houses”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(iv)-(v): केवल लोकहित में निर्णय लेना; लोक कर्तव्यों से जुड़े निजी हितों की घोषणा करना और लोकहित की रक्षा के लिए हितों के टकराव का समाधान करना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(vii)-(viii): स्वयं, परिवार या मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई निर्णय न लेना; निर्णय केवल योग्यता के आधार पर लेना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — thc.nic.in ↗“(vii) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends; (viii) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 9: कोई सदस्य आधिकारिक सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जिसे उसे पाने का अधिकार नहीं है।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 9 — thc.nic.in ↗“9. Unauthorised communication of information.— No member of the Service shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, अध्याय 9): लोक सेवक को सरकार के आदेशों को निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना भय या पक्षपात के लागू करना चाहिए।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 9 — DARPG (archived) ↗“A civil servant is required to implement the orders of government without bias, with honesty and without fear or favour.”
• कौटिल्य (अर्थशास्त्र, पुस्तक I, अध्याय X) प्रलोभन देकर मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा करने का विधान करते हैं।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book I Ch. X — archive.org ↗“ASCERTAINING BY TEMPTATIONS PURITY OR IMPURITY IN THE CHARACTER OF MINISTERS. ASSISTED by his prime minister (mantri) and his high priest, the king shall, by offering temptations, examine the character of ministers (amdtya) appointed in government departments of ordinary nature.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• जीएफआर 2017, नियम 157: उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से बचने के लिए किसी मांग को छोटी-छोटी खरीदों में नहीं बाँटा जाना चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 157 — dgma.gov.in ↗“Rule 157 A demand for goods should not be divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand”
• जीएफआर 2017, नियम 144: खरीद से दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होनी चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 144 — dgma.gov.in ↗“Rule 144 Fundamental principles of public buying (for all procurements including procurement of works). Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, and transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement.”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2)(iv): जो सरकारी सेवक अपने वरिष्ठ से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसे यथाशीघ्र उसकी लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(2) — DoPT ↗“(iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.”
• कांट का निरपेक्ष आदेश (प्रारंभिक सूत्रीकरण): केवल उसी सिद्धांत पर कार्य करो, जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 6.8.5): क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी, कंप्यूटर सहायक सामग्री और अन्य खरीदों पर चुकाए गए मूल्यों की आंतरिक समीक्षा।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 6.8.5 — DARPG (archived) ↗“6.8.5 Reviews/checks could be conducted internally for information relating to price paid for a wide range of purchases made by different field departments, local bodies and parastatals for stationery, computer accessories and office equipment”
• गांधी: 'कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती, और कोई सत्य इसलिए भूल नहीं बन जाता कि उसे कोई नहीं देखता' (एपिग्राम्स फ्रॉम गांधीजी, mkgandhi.org)।Epigrams from Gandhiji (T) — mkgandhi.org ↗“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• प्रकरण में उल्लिखित ‘काम करने का अधिकार’ अनुच्छेद 41 से आता है, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 41 ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance”
• आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अध्याय 10) विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 का नाम इन हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाले अधिनियम के रूप में लेती है — यह ऐसा घटनाक्रम है जिसका उल्लेख अब लिखे जाने वाले उत्तरों में होना चाहिए।Economic Survey 2025-26, Chapter 10 (Ministry of Finance) ↗“The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025, aims to strengthen the interventions.”
• कौटिल्य (अर्थशास्त्र) गबन के लगभग चालीस तरीके गिनाते हैं, जिनकी शुरुआत पहले प्राप्त राशि को देर से दर्ज करने और वसूल न की गई राशि को वसूल दिखाने से होती है।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. VIII — archive.org ↗“There are about forty ways of embezzlement: what is realised earlier is entered later on; what is realised later is entered earlier; what ought to be realised is not realised; what is hard to realise is shown as realised;”
• आर्थिक समीक्षा 2024-25: मनरेगा के कार्यों की जियोटैगिंग निष्पादन से पहले, दौरान और बाद में की जाती है; 99.98% भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली से होते हैं; कुल सक्रिय श्रमिकों में से 96.3% के लिए आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है।Economic Survey 2024-25, para 11.108 — indiabudget.gov.in ↗“geotagging before, during, and after the work is being done, 99.98 per cent payments are through National Electronic Fund Management System, wages are transferred under DBT, Aadhaar-based payment has been enabled for 96.3 per cent of total active workers,”
• मई 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप मनरेगा कार्यस्थलों पर जियो-टैग फोटो के साथ वास्तविक समय की उपस्थिति दर्ज करता है।Economic Survey 2022-23 — indiabudget.gov.in ↗“National Mobile Monitoring Software (NMMS) App was launched in May 2021 which permits taking real-time attendance of workers at MGNREGA worksites along with a geo-tagged photograph.”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 5.4.1): लाभार्थी या नागरिक-समाज समूहों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कल्याणकारी भुगतानों के वितरण सहित गड़बड़ी रोकने में सहायक है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 5.4.1 — DARPG (archived) ↗“Social audit through client or beneficiary groups or civil society groups is yet another way of eliciting information on and prevention of wrong doing in procurement of products and services for government, in the distribution of welfare payments, in the checking of attendance of teachers and students in schools and hostels, staff in the hospitals”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) को भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक-समाज के एक मॉडल के रूप में उद्धृत करता है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 5 — DARPG (archived) ↗“2) Report Card Survey of Public Affairs Centre, Bangalore; 3) Jan Sunwai by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan and Parivartan, Delhi;”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों की नहीं, हर 'व्यक्ति' की रक्षा करता है; सीमा पर घायल लोगों को प्राणरक्षक देखभाल पाने का अधिकार है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 21 ↗“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
• काँट का विश्व-नागरिकीय आतिथ्य का अधिकार: आपातकाल में राज्यों को गैर-नागरिकों को अस्थायी आश्रय देना चाहिए; कुछ लोग इसे शरणार्थियों को स्वीकार करने के कर्तव्य का आधार मानते हैं।Kant's Social and Political Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“And in an emergency such as a shipwreck, states must provide non-citizens with temporary shelter; this provision is sometimes understood as a basis for a state duty to accept refugees”
• NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2018 में उद्धृत किया: संविधान कुछ अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्रदान करता है, केवल नागरिकों को नहीं।Justice K.S. Puttaswamy (Aadhaar) v. Union of India, judgment of 26 September 2018 — Supreme Court of India ↗“In National Human Rights Commission v. State of Arunachal Pradesh19, the Supreme Court explained it again, as under: “We are a country governed by the Rule of Law. Our Constitution confers certain rights on every human being and certain other rights on citizens. Every person is entitled to equality before the law and equal protection of the laws.””
• सीमा की रक्षा 'एक सीमा, एक सीमा रक्षक बल' के सिद्धांत पर होती है; भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स करती है।Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24, para 3.5 ↗“One ' Border, One Border Guarding Force (OBOBGF)'. Accordingly, domination of each border has been entrusted to a particular Border Guarding Force (BGF) as under: - 28 Name of Border Name of BGF India-Bangladesh and India-Pakistan Borders Border Security Force (BSF) India-China Border Indo-Tibetan Border Police (ITBP) India-Nepal and India-Bhutan Borders Sashastra Seema Bal (SSB) India-Myanmar Border Assam Rifles”
• हेग अभिसमय V (1907), अनुच्छेद 11: अपने क्षेत्र में युद्धरत सैनिकों को स्वीकार करने वाली तटस्थ शक्ति उन्हें यथासंभव युद्ध क्षेत्र से दूर नजरबंद रखेगी।Hague Convention (V) on the Rights and Duties of Neutral Powers, 18 October 1907 — Avalon Project, Yale Law School ↗“Art. 11. A neutral Power which receives on its territory troops belonging to the belligerent armies shall intern them, as far as possible, at a distance from the theatre of war.”
• हेग अभिसमय V (1907), अनुच्छेद 12: तटस्थ शक्ति नजरबंद सैनिकों को मानवता द्वारा अपेक्षित भोजन, वस्त्र और राहत उपलब्ध कराएगी।Hague Convention (V) on the Rights and Duties of Neutral Powers, 18 October 1907 — Avalon Project, Yale Law School ↗“Art. 12. In the absence of a special convention to the contrary, the neutral Power shall supply the interned with the food, clothing, and relief required by humanity.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• IEA: डेटा केन्द्रों ने 2022 में अनुमानतः 460 TWh बिजली की खपत की; 2026 में उनकी खपत 1,000 TWh से अधिक हो सकती है, जो लगभग जापान की बिजली खपत के बराबर है।Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026 — International Energy Agency (IEA) ↗“After globally consuming an estimated 460 terawatt-hours (TWh) in 2022, data centres’ total electricity consumption could reach more than 1 000 TWh in 2026. This demand is roughly equivalent to the electricity consumption of Japan.”
• UNESCO: एक बड़े डीप-लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण से लगभग 3,00,000 किग्रा॰ CO2 उत्सर्जित होती है; उसकी AI नैतिकता संबंधी सिफ़ारिश राज्यों से AI के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव का पूरे जीवन-चक्र में लेखा-जोखा रखने का आह्वान करती है।Recommendation on the Ethics of AI — flyer, UNESCO HQ (hosted by the Dutch National Commission for UNESCO) ↗“It is estimated that training one large deep- learning model produces about 300 000 kg of carbon dioxide which is equal to 125 round-trip flights between New York and Beijing. The policy area on environment calls on Member States to account for the direct and indirect environmental impact of AI systems throughout their life cycle and the data infrastructure; and to mitigate their negative impact.”
• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166(2): निदेशक को कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और समुदाय के सर्वोत्तम हित में तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना होगा।Board's Fiduciary Duties — IIM Calcutta (a₹tha, December 2021), quoting Section 166(2) of the Companies Act, 2013 ↗““A director of a company shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment.””
• गांधी की न्यासिता: सम्मानजनक आजीविका से अधिक धन समुदाय का है और उसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए होना चाहिए।Trusteeship by M.K. Gandhi (compiled by Ravindra Kelkar, Navajivan) — mkgandhi.org ↗“I must know that all that wealth does not belong to me; what belongs to me is the right to an honourable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others. The rest of my wealth belongs to the community and must be used for the welfare of the community.”
• SEBI ने शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (BRSR) के माध्यम से अपने ESG निष्पादन का प्रकटीकरण अनिवार्य किया है।Impact of Global ESG standards — PIB (Ministry of Coal), 2024 ↗“The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the top 1,000 listed companies to disclose their ESG performance through the BRSR. This framework aligns with global standards like the Global Reporting Initiative (GRI) and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB).”
• वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 28 अगस्त 1996): सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत देश की विधि का भाग हैं; प्रदूषक पीड़ितों को हुई क्षति की लागत और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी को पलटने की लागत वहन करता है।Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, judgment of 28 August 1996 — Supreme Court of India (JUDIS) ↗“Remediation of the damaged environment is part of the process of "Sustainable Development" and as such polluter is liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology. The precautionary principle and the polluter pays principle have been accepted as part of the law of the land.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण: सरकार के उपायों या कार्रवाई की अस्वीकृति वाली टिप्पणियाँ, जो विधिपूर्ण साधनों से उन्हें बदलवाने के लिए की गई हों और जिनसे धारा में उल्लिखित गतिविधियाँ भड़काई न गई हों, अपराध नहीं हैं।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023), Section 152 — Gazette of India ↗“Explanation.––Comments expressing disapprobation of the measures, or administrative or other action of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offence under this section.”
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अवरोधन सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच के अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 के अनुसार होता है।Government bans 59 mobile apps — PIB (Ministry of Electronics & IT), 29 June 2020 ↗“The Ministry of Information Technology, invoking it’s power under section 69A of the Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules 2009”
• ब्रिटेन की प्रिवेंट रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद के वैचारिक कारणों से निपटना, कट्टरता के प्रति संवेदनशील लोगों की सहायता के लिए शुरू में हस्तक्षेप करना, और आतंकवाद में लगे लोगों को अलग होने तथा पुनर्वास में सहायता देना है।Prevent duty guidance for England and Wales — GOV.UK (Home Office) ↗“The objectives of Prevent are to: tackle the ideological causes of terrorism intervene early to support people susceptible to radicalisation enable people who have already engaged in terrorism to disengage and rehabilitate”
• संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (2006 में सर्वसम्मति से अपनाई गई) के चार स्तंभ हैं, जिनमें पहला आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों पर और चौथा मानव अधिकारों तथा विधि के शासन पर है, जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मूल आधार हैं।UN Global Counter-Terrorism Strategy — UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy is composed of four pillars, namely: Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism. Measures to prevent and combat terrorism. Measures to build States’ capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen the role of the United Nations system in that regard. Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental”
• केंद्रीय गृह मंत्री (19 जुलाई 2024) ने कहा कि आईबी का बहु-एजेंसी केंद्र सभी कानून-प्रवर्तन, नशा-निरोधी, साइबर-सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाने वाला एकजुट मंच बने।Review of the Multi Agency Centre (MAC) of IB — PIB (Ministry of Home Affairs), 19 July 2024 ↗“Home Minister impressed upon all the participants to increase engagement in the Multi Agency Centre and make it into a cohesive platform that brings together all the law enforcement agencies, anti-drug agencies, cyber security and intelligence agencies, for decisive and prompt action.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(5) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ़्तारी रोकती है, केवल असाधारण परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से इसमें छूट है।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) — Gazette of India, 25 December 2023 ↗“Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the Magistrate of the first class”
• पीआईबी (10 दिसंबर 2024): वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा 2023 में 2010 के उच्चतम स्तर की तुलना में 73% घटी, और इससे होने वाली नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की मौतें 86% घटीं।Reduction in LWE violence — PIB (Ministry of Home Affairs), 10 December 2024 ↗“Resolute implementation of the ‘National Policy and Action Plan to Address Left Wing Extremism (LWE)’ both by the Centre and the States has resulted in a consistent decline in LWE both in terms of geographical spread and violence. LWE related violence has reduced by 73% in 2023 in comparison to the high levels of 2010. Resultant deaths (Civilians + Security Forces) have also reduced by 86% during the same period.”
• वामपंथी उग्रवाद से निपटने की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) सुरक्षा उपायों, विकास संबंधी हस्तक्षेपों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हक़ों को जोड़ती है।Reduction in LWE violence — PIB (Ministry of Home Affairs), 10 December 2024 ↗“To address the LWE problem holistically, a “National Policy and Action Plan to address LWE” was approved in 2015. It envisages a multi-prolonged strategy involving security related measures, development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities etc.”
• बल-प्रयोग और आग्नेयास्त्रों पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत (1990): अधिकारी यथासंभव बल से पहले अहिंसक साधन अपनाएँगे, और बल अपरिहार्य होने पर संयम बरतेंगे तथा अनुपात में कार्य करेंगे।Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Havana, 1990) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“shall, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result. 5. Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall: (a) Exercise restraint in such use and act in proportion”
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(1) का परंतुक: मौखिक सूचना पर महिला की अभिरक्षा-अधीनता मानी जाती है, और जब तक परिस्थितियाँ आवश्यक न हों या अधिकारी महिला न हो, पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार करने के लिए उसे नहीं छुएगा।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Gazette of India ↗“Provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed and, unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest.”
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: जब भी किसी महिला की तलाशी लेनी हो, तलाशी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ली जाएगी।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Gazette of India ↗“Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency.”
• सीआरपीएफ़ की बस्तरिया बटालियन (241 बटालियन) छत्तीसगढ़ के चार नक्सल-प्रभावित जिलों (बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा) से युवाओं की भर्ती करती है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के अनुरूप है।First Ever PoP of Bastariya Battalion held in Chhattisgarh — CRPF (official release) ↗“Numbered 241, this new battalion of CRPF carries the moniker ‘Bastariya Battalion’ for the special reason that it comprises of youths, exclusively scouted from the four highly naxal infested Bijapur, Dantewada, Narayanpur and Sukma districts of Chhattisgarh. Another remarkable feature of the battalion is its adequate female representation which is in sync with the Government’s policy of 33 % reservation for women.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नोलन का सत्यनिष्ठा सिद्धांत: सार्वजनिक पद धारकों को अपने, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने के उद्देश्य से न कार्य करना चाहिए, न निर्णय लेना चाहिए, और उन्हें किसी भी हित और संबंध की घोषणा करके उसका समाधान करना चाहिए।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve any interests and relationships.”
• कांट का निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह इच्छा कर सको कि वह सार्वभौमिक नियम बन जाए।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Kant’s first formulation of the CI states that you are to “act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law” (G 4:421).”
• न्यायमूर्ति बी॰ एन॰ श्रीकृष्ण जाँच रिपोर्ट (जनवरी 2019) ने निष्कर्ष निकाला कि आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया, मुख्यतः हितों के टकराव तथा प्रकटीकरण या स्वयं को अलग करने की अपेक्षाओं से अप्रभावी ढंग से निपटने के कारण।Panel indicts Chanda Kochhar for violation of ICICI Bank's code of conduct — Outlook India (news report), 30 January 2019 ↗“The bank on Wednesday said it has received the Enquiry Report from retired Supreme Court Justice B.N. Srikrishna which concluded primarily on account of ineffectively dealing with conflict of interest and due disclosure or recusal requirements that Chanda Kochhar "was in violation" of the ICICI Bank code of conduct, its framework for dealing with conflict of interest and fiduciary duties”
• ए॰ के॰ क्रेपक बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 29 अप्रैल 1969): चयन बोर्ड के जो सदस्य स्वयं अभ्यर्थी थे, उनके कारण चयन अवैध हो गए, यद्यपि अपना नाम विचाराधीन होने पर वे बाहर रहे; न्यायालय ने चयन रद्द कर दिए।A.K. Kraipak & Ors. v. Union of India & Ors., judgment of 29 April 1969 — Supreme Court of India (JUDIS) ↗“It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause. It is true that he did not participate in the deliberations of the committee when his name was considered. But then the very fact that he was a member of the selection board must have had its own impact on the decision of the selection board.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के ऐसे तात्कालिक मामलों में लिखित निषेधात्मक आदेश जारी करने देती है, जहाँ तुरंत रोकथाम या शीघ्र उपचार वांछनीय हो।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) — Gazette of India, 25 December 2023 ↗“Urgent cases of nuisance or apprehended danger 163. (1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, such Magistrate may, by a written order”
• राष्ट्रीय जल नीति 2012: जल का प्रबंधन लोक न्यास सिद्धांत के तहत एक साझा सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाना है; पीने और स्वच्छता के लिए सुरक्षित जल प्राथमिक आवश्यकता है, उसके बाद अन्य बुनियादी घरेलू ज़रूरतें आती हैं।National Water Policy 2012 — e-PG Pathshala module (INFLIBNET, UGC) ↗“Water needs to be managed under public trust doctrine as a common pool community resource. Water is essential for sustenance of eco-system and therefore minimum ecological needs should be given due consideration. While allocating water, safe water for drinking and sanitation should be considered as pre-emptive needs followed by high priority allocation for other basic domestic needs (including needs of animals).”
• गतिशील भू-जल संसाधन आकलन 2024: निष्कर्षण का औसत स्तर 60.47%; 6,746 आकलन इकाइयों में से 751 (11.1%) अति-दोहित।Union Minister of Jal Shakti releases Dynamic Ground Water Resource Assessment Report 2024 — PIB ↗“The average stage of groundwater extraction for the country stands at 60.47 %. Out of the total 6746 assessment units (Blocks/ Mandals/ Talukas) in the country, 4951 (73.4 %) assessment units are categorized as ‘Safe. 711 (10.5 %) assessment units are categorized “Semi-critical’’, 206 (3.05 %) assessment units, have been categorized as ‘Critical’ and 751 (11.1%) assessment units have been categorized as ‘Over-exploited’.”
• अटल भूजल योजना: 7 राज्यों की सभी 8,203 अटल जल ग्राम पंचायतों में भू-जल आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, और उनमें से हर एक ने समुदाय-नेतृत्व वाले जल बजट तथा जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की हैं, जिन्हें हर वर्ष अद्यतन किया जाता है।Status of Atal Bhujal Yojana in Uttar Pradesh — PIB (Ministry of Jal Shakti) ↗“Measurement and public disclosure of groundwater data have been made across all 8,203 Atal Jal Gram Panchayats (GPs) of all 7 states through physical as well as electronic means. Community-led Water Budgets (WBs) and Water Security Plans (WSPs) have been prepared by all GPs of all 7 states and updated annually.”
• गांधी जी का जंतर: जब संदेह हो, तो अपने देखे सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वह उसके किसी काम आएगा।The Gandhi Talisman (This Was Bapu, no. 70) — mkgandhi.org ↗“I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, try the following expedient: "Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
• अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2009: एलिनॉर ओस्ट्रॉम के उपयोगकर्ता-प्रबंधित मत्स्य भंडारों, चरागाहों, जंगलों, झीलों और भू-जल बेसिनों के अध्ययनों में पाया गया कि परिणाम प्रायः मानक सिद्धांतों के अनुमान से बेहतर रहे; उपयोगकर्ता अक्सर हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम और उनका प्रवर्तन स्वयं गढ़ लेते हैं।The Prize in Economic Sciences 2009 — press release, NobelPrize.org ↗“Based on numerous studies of user-managed fish stocks, pastures, woods, lakes, and groundwater basins, Ostrom concludes that the outcomes are, more often than not, better than predicted by standard theories. She observes that resource users frequently develop sophisticated mechanisms for decision-making and rule enforcement to handle conflicts of interest”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारत के नवीन औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के अनुसार प्रत्येक परीक्षण प्रतिभागी से लिखित सूचित सहमति आवश्यक है।CDSCO — New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 ↗“In all trials, a freely given, informed, written consent is required to be obtained from each study subject.”
• नवीन औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 नई दवा के लिए त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया की अनुमति देते हैं, जिसमें रोग की गंभीरता, दुर्लभता या व्यापकता तथा वैकल्पिक उपचारों की उपलब्धता या अभाव को ध्यान में रखा जाता है, बशर्ते मौजूदा उपचार की तुलना में सार्थक चिकित्सीय लाभ का प्रथम दृष्टया मामला हो — यह एक वैध त्वरित मार्ग है।CDSCO — New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 ↗“Accelerated approval process may be allowed to a new drug for a disease or condition, taking into account its severity, rarity, or prevalence and the availability or lack of alternative treatments, provided that there is a prima facie case of the product being of meaningful therapeutic benefit over the existing treatment”
• रैनबैक्सी यूएसए ने भारत के दो संयंत्रों में बनी मिलावटी दवाओं से जुड़े गंभीर आपराधिक आरोपों में दोष स्वीकार किया (13 मई 2013) और 50 करोड़ डॉलर चुकाने पर सहमत हुई, जो किसी जेनेरिक दवा निर्माता के साथ अब तक का सबसे बड़ा दवा सुरक्षा समझौता है।Generic drug manufacturer Ranbaxy pleads guilty and agrees to pay $500 million — HHS Office of Inspector General (US DOJ announcement, 13 May 2013) ↗“In the largest drug safety settlement to date with a generic drug manufacturer, Ranbaxy USA Inc., a subsidiary of Indian generic pharmaceutical manufacturer Ranbaxy Laboratories Limited, pleaded guilty today to felony charges relating to the manufacture and distribution of certain adulterated drugs made at two of Ranbaxy's manufacturing facilities in India”
• नूरेमबर्ग संहिता का पहला सिद्धांत: मानव प्रतिभागी की स्वैच्छिक सहमति नितांत आवश्यक है।Nuremberg Code: Directives for Human Experimentation — Office of Research Integrity, US HHS ↗“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society.”
• नैटको ने भारत के पेटेंट नियंत्रक से बायर की पेटेंटशुदा कैंसर दवा नैक्सावार (सोराफेनिब) के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त किया, जिसमें बायर को शुद्ध बिक्री पर 6% रॉयल्टी देनी थी; अपीलीय बोर्ड ने इसे बरकरार रखा।Bayer Corporation v. Union of India and others (IPAB) — WIPO Lex ↗“The third Respondent applied for compulsory license in July 2011, stating that the high price of the cancer treatment was denying access to most patients in India and that they would be able to lower its price for the Indian public. The compulsory license was granted by the Controller of Patents, with 6% of royalties on net sales to be paid to Bayer.”
• काँट का मानवता सूत्र: अपने या दूसरों के भीतर की मानवता को कभी केवल साधन न मानो, बल्कि सदैव साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• डाउन टू अर्थ (राष्ट्रीय पत्रिका, 14 मई 2013): रैनबैक्सी के व्हिसल-ब्लोअर और पूर्व निदेशक दिनेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें दवा के फर्जी डेटा और cGMP उल्लंघन मिले, उन्होंने प्रबंधन को सूचित किया, और जब प्रबंधन ने समस्याएँ ठीक नहीं कीं तो स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सतर्क किया।Ranbaxy to pay $500 million to settle cases in US — Down To Earth (national news magazine), 14 May 2013 ↗“I discovered that the company falsified drug data and systemically violated current good manufacturing practices and good laboratory practices. Ranbaxy’s management was notified of these widespread problems. When they failed to correct the problems, it left me with no choice but to alert healthcare authorities”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• गांधी जी, हिंद स्वराज: साधन की तुलना बीज से और साध्य की वृक्ष से की जा सकती है, और दोनों के बीच वही अटूट संबंध है।M.K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule (Navajivan) — e-book, mkgandhi.org ↗“The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree.”
• RBI (2014): दस साल तक अदावी जमा राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में चली जाती है, पर जमाकर्ता बैंक से वह जमा राशि पाने का हकदार बना रहता है।RBI seeks Public Comments on Depositor Education and Awareness Fund Scheme — Reserve Bank of India press release, 21 January 2014 ↗“The depositor would, however, be entitled to claim from the bank his deposit or operate his account after the expiry of ten years, even after the unclaimed deposit funds have been transferred to the Fund.”
• भा॰दं॰सं॰ की धारा 409 लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी अथवा अभिकर्ता द्वारा, जिसे संपत्ति सौंपी गई हो, किए गए आपराधिक विश्वासघात को दंडित करती है।Section 409 in The Indian Penal Code, 1860 — Indian Kanoon ↗“409. Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent.— Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, mer-chant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property”
• कांट का मानवता सूत्र: मानवता को, अपने भीतर या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदा साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 316(5): लोक सेवक द्वारा, या बैंकर, व्यापारी अथवा अभिकर्ता द्वारा, जिसे संपत्ति सौंपी गई हो, किया गया आपराधिक विश्वासघात; शब्दावली भा॰दं॰सं॰ की धारा 409 के समान।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Gazette of India text, Ministry of Home Affairs) ↗“(5) Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment for life”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (28 अगस्त 1989): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य को जीवन की रक्षा करनी होगी; हर डॉक्टर का व्यावसायिक कर्तव्य है कि वह जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ दे।Pt. Parmanand Katara vs Union of India & Ors, Supreme Court, 28 August 1989 — Indian Kanoon ↗“Article 21-- Obligation on the State to preserve life--Every doctor has professional obligation to extend services to protect life--All Govern- ment hospitals/Medical institutions to pro vide immediate medical aid in all cases.”
• भारतीय दंड संहिता की धारा 81 (आवश्यकता): कोई कार्य केवल इसलिए अपराध नहीं है कि उसे यह जानते हुए किया गया कि उससे हानि होने की संभावना है, यदि वह आपराधिक आशय के बिना और सद्भावपूर्वक, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि से बचाने के लिए किया गया हो।Section 81 in The Indian Penal Code, 1860 — Indian Kanoon ↗“Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm, and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property.”
• e-RaktKosh, जिसका उद्घाटन 7 अप्रैल 2016 को हुआ, पूरे भारत में ब्लड बैंकों और रक्त भंडारण केंद्रों के कार्य-प्रवाह को जोड़ता, डिजिटल बनाता और सुव्यवस्थित करता है।All for a Better Healthcare — MyGov blog (Team MyGov, Ministry of Health and Family Welfare initiatives), 19 July 2018 ↗“e-RaktKosh, inaugurated on April 7, 2016, is a Government of India initiative which connects, digitises and streamlines the workflow of blood banks and blood storage centres across India in a transparent way”
• भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 19: हानि की संभावना वाला कार्य अपराध नहीं है, यदि वह आपराधिक आशय के बिना और सद्भावपूर्वक, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि से बचाने या रोकने के लिए किया गया हो; शब्दावली भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के समान है।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Gazette of India text, Ministry of Home Affairs) ↗“19. Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm, and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक II: सद्गुण चरित्र की वह अवस्था है जो दो दोषों के बीच मध्यम मार्ग में स्थित होती है, जिनमें एक अति का और दूसरा न्यूनता का होता है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (tr. W.D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“Virtue, then, is a state of character concerned with choice, lying in a mean, i.e. the mean relative to us, this being determined by a rational principle, and by that principle by which the man of practical wisdom would determine it. Now it is a mean between two vices, that which depends on excess and that which depends on defect”
• देखभाल की नैतिकता 1980 के दशक के मध्य में कैरोल गिलिगन और नेल नोडिंग्स के साथ एक विशिष्ट नैतिक सिद्धांत के रूप में उभरी, जिसने 'देखभाल की आवाज़' को 'न्याय के दृष्टिकोण' के विकल्प के रूप में स्थापित किया।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Tennessee at Martin) ↗“the emergence of care ethics as a distinct moral theory is most often attributed to the works of psychologist Carol Gilligan and philosopher Nel Noddings in the mid-1980s. Both charged traditional moral approaches with male bias, and asserted the “voice of care” as a legitimate alternative to the “justice perspective” of liberal human rights theory.”
• नई श्रम संहिताओं (PIB, नवंबर 2025) के अंतर्गत महिलाएँ अपनी सहमति से रात में (प्रातः 6 बजे से पहले और सायं 7 बजे के बाद) काम कर सकती हैं, और नियोक्ता को उनकी सुरक्षा, सुविधाओं तथा परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।New Labour Codes Empower Women with Greater Safety, Equality, and Workplace Flexibility — PIB factsheet, 27 November 2025 ↗“They may also work at night, i.e. before 6 a.m. and beyond 7 p.m, with their consent, and the employer is required to make adequate arrangements for their safety, facilities, and transportation.”
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिनसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ (PIB)।PIB, Ministry of Labour and Employment: Government makes the four Labour Codes effective ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहले के नौ अधिनियम शामिल हैं, जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 भी हैं (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Social Security incorporates existing nine Social Security Acts viz; The Employee's Compensation Act, 1923; The Employees' State Insurance Act, 1948; The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; The Maternity Benefit Act, 1961”
• मज़दूरी संहिता, 2019 पहले के चार कानूनों को एकीकृत करती है, जिनमें समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी है (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Wages, 2019 seeks to simplify, consolidate, and rationalize the provisions of four existing laws- The Payment of Wages Act, 1936; The Minimum Wages Act, 1948; The Payment of Bonus Act, 1965; and The Equal Remuneration Act, 1976.”
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों को समाहित करती है, जिनमें पहला कारखाना अधिनियम, 1948 है (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code has been drafted after amalgamation, simplification and rationalization of the relevant provisions of the 13 Central Labour Acts- The Factories Act, 1948; The Plantations Labour Act, 1951; The Mines Act, 1952”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 — Constitution of India (CLPR), constitutionofindia.net ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 3(1)(vii)-(viii) हर सरकारी सेवक से राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने और योग्यता, निष्पक्षता व अपक्षपात को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“(vii) maintain political neutrality; (viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 20 सरकारी सेवक को अपने सेवा-हितों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डलवाने से रोकता है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“20. Canvassing of non-official or other outside influence No Government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”
• आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 33 वर्षों में 57 बार तबादला हुआ (समाचार रिपोर्ट, अप्रैल 2025)।Khemka to retire today: An IAS career marked by transfers, truth and tenacity — The Tribune (newspaper), 30 April 2025 ↗“Transferred 57 times in 33 years, he remained steadfast against corruption”
• 2012 में हरियाणा के भू-अभिलेख और चकबंदी महानिदेशक के रूप में खेमका ने एक विवादास्पद भूमि सौदे का दाखिल-खारिज रद्द कर दिया, जिसके कारण उनका तुरंत तबादला कर दिया गया (समाचार रिपोर्ट)।Khemka to retire today: An IAS career marked by transfers, truth and tenacity — The Tribune (newspaper), 30 April 2025 ↗“Khemka shot to national attention in 2012 when, as Director General of Land Records and Consolidation, he cancelled the mutation of a controversial land deal between real estate giant DLF and a company owned by Robert Vadra, son-in-law of then Congress president Sonia Gandhi. The action led to his immediate transfer”
• आईएएस अधिकारियों को संचालित करने वाली अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के अनुसार सेवा के प्रत्येक सदस्य को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी तथा कर्तव्य-निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपात को बढ़ावा देना होगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968 (text hosted by the High Court of Tripura) ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 का नियम 18 (पैरवी): सेवा का कोई सदस्य अपने सेवा-हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा और न ही डालने का प्रयास करेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968 (text hosted by the High Court of Tripura) ↗“18. Canvassing.— No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ILO अभिसमय संख्या 190 (C190), जो जून 2019 में अपनाया गया, हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त कार्य-जगत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है।Violence and harassment in the world of work — International Labour Organization ↗“Adopted in June 2019 ILO Convention No. 190 (C190) is the first international treaty to recognize the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence and harassment.”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3A: कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में अशिष्ट ढंग से व्यवहार नहीं करेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“3A. Promptness and Courtesy No Government servant shall (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner;”
• iGOT कर्मयोगी मंच पर डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारगत सक्षमताओं के 4,200 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं (फरवरी 2026)।iGOT Karmayogi platform — PIB, Ministry of Personnel (Parliament reply, 5 February 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 किसी भी मीडिया रिपोर्ट को ऐसे ब्योरे बताने से रोकती है जिनसे विधि-विरुद्ध कार्य करने वाले बालक, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, या पीड़ित अथवा साक्षी बालक की पहचान हो सके।Ministry of Information and Broadcasting advisory of 10 October 2018 on section 74 of the Juvenile Justice Act, 2015 and the POCSO Act ↗“shall disclose the name, address or school or any other particular, which may lead to the identification of a child in conflict with law or a child in need of care and protection or a child victim or witness of a crime”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 19(2): सरकारी सेवक अपने निजी चरित्र या निजी कार्यों का बचाव कर सकता है, पर ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित प्राधिकारी को देनी होगी।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“(2) Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a Government servant from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the Government servant shall submit a report to the prescribed authority regarding such action.”
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: मध्यवर्तियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होता है, जो शिकायत की पावती 24 घंटे में देता है और उसका निपटारा 15 दिन में करता है।Government notifies Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 — PIB, Ministry of Electronics & IT, 25 February 2021 ↗“Intermediaries shall appoint a Grievance Officer to deal with such complaints andshare the name and contact details of such officer. Grievance Officer shall acknowledge the complaint within twenty four hours and resolve it within fifteen days from its receipt.”
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in), जो I4C का भाग है, जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने देता है और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान देता है।Cyber Crimes — PIB, Ministry of Home Affairs (Parliament reply) ↗“The ‘National Cyber Crime Reporting Portal’ ( https://cybercrime.gov.in ) has been launched, as a part of the I4C, to enable public to report incidents pertaining to all types of cyber-crimes, with special focus on cyber-crimes against women and children.”
• अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक II: क्रोध कोई भी कर सकता है, पर सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (tr. W.D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“any one can get angry- that is easy- or give or spend money; but to do this to the right person, to the right extent, at the right time, with the right motive, and in the right way, that is not for every one, nor is it easy”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• गांधी ने यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पापों की सूची छापी, जिनमें 'नैतिकता के बिना वाणिज्य' भी है।Seven Social Sins, Young India, 22-10-1925 — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
• टाटा आचार संहिता: प्रतिस्पर्धी जानकारी केवल व्यवसाय के सामान्य क्रम में और केवल कानूनी रूप से अनुमत स्रोतों और साधनों से एकत्र की जा सकती है।Tata Code of Conduct (PDF hosted by Tata Steel Nederland) ↗“Any collection of competitive information shall be made only in the normal course of business and shall be obtained only through legally permitted sources and means.”
• कांट के निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सूत्र पर कार्य करो जिसके सार्वभौमिक नियम बनने की इच्छा तुम कर सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक या जुबानी निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षण मिलना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(v): प्रत्येक सरकारी सेवक भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3 (updated to 27 February 2015) — Department of Personnel and Training ↗“(v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;”
• सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 12 जुलाई 2005): बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण असम 'बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति' का सामना कर रहा था, इसलिए अनुच्छेद 355 के अधीन राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य था।Sarbananda Sonowal v Union of India & Anr, Supreme Court of India, 12 July 2005 — Indian Kanoon ↗“there can be no manner of doubt that the State of Assam is facing "external aggression and internal disturbance" on account of large scale illegal migration of Bangladeshi nationals. It, therefore, becomes the duty of Union of India to take all measures for protection of the State of Assam from such external aggression and internal disturbance as enjoined in Article 355 of the Constitution.”
• गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन-I): सीमाओं पर बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं वहाँ प्रौद्योगिकीय समाधान, और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमाओं पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।Border Management-I Division — Ministry of Home Affairs ↗“It also involves deployment of technological solutions in such patches of the borders, which are not feasible for physical fence. Comprehensive Integrated Border Management System: To improve situational awareness at different levels of hierarchy to facilitate prompt and quick response to emerging situations”
• आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9: आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है।The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, Section 9 — Indian Kanoon ↗“The Aadhaar number or the authentication thereof shall not, by itself, confer any right of, or be proof of, citizenship or domicile in respect of an Aadhaar number holder.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नूँह, हरियाणा (19 जुलाई 2022, PTI): अवैध पत्थर-खनन की जाँच कर रहे एक DSP को उस ट्रक ने कुचल कर मार दिया जिसे उन्होंने रुकने का संकेत दिया था — यही वास्तविक घटना इस प्रकरण में प्रतिध्वनित होती है।DSP who went to stop illegal mining mowed down in Haryana's Nuh — Deccan Herald (PTI), 19 July 2022 (national newspaper report) ↗“A deputy superintendent of police investigating illegal stone-mining was killed Tuesday when a truck he signalled to stop in Haryana’s Nuh district drove into him, officials said.”
• उच्चतम न्यायालय ने 29/30 अक्तूबर 2002 के अपने आदेश से अरावली पहाड़ियों में सभी खनन पर प्रतिबंध लगाया था, जैसा कि एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (8 मई 2009) में दर्ज है।M.C. Mehta v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 8 May 2009 — Indian Kanoon ↗“On 29th/30th October, 2002 this Court prohibited and banned the mining activities in the entire Aravalli hills.”
• गांधी, अपने पत्र इंडियन ओपिनियन के बारे में: पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए; अनियंत्रित कलम केवल विनाश करती है।Mahatma Gandhi on journalism (from his own writings) — mkgandhi.org ↗“In the very first month of Indian Opinion , I realized that the sole aim of journalism should be service. The newspaper press is a great power”
• प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 22 सितंबर 2006): आयोगों की राय राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस प्रमुख के न्यूनतम निश्चित कार्यकाल, जाँच और कानून-व्यवस्था के पृथक्करण तथा नए पुलिस अधिनियम पर एक जैसी थी।Prakash Singh & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“There is convergence of views on the need to have (a) State Security Commission at State level; (b) transparent procedure for the appointment of Police Chief and the desirability of giving him a minimum fixed tenure; (c) separation of investigation work from law and order; and (d) a new Police Act”
• मिशन कर्मयोगी (2020) सिविल सेवा के पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और सक्षमताओं के ढाँचे (FRACs) के अनुरूप ढालता है और प्रत्येक के लिए अधिगम सामग्री तैयार करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach and to create and deliver learningcontent relevant to the identified FRACs in every Government entity”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• फ़ोक्सवैगन: अमेरिकी उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने वाले 'डिफ़ीट डिवाइस' सॉफ़्टवेयर वाले लगभग 5,90,000 डीज़ल वाहन बेचने के बाद, वह 11 जनवरी 2017 को तीन गंभीर आपराधिक आरोपों में दोष स्वीकार करने और 2.8 अरब डॉलर का आपराधिक जुर्माना भरने पर सहमत हुई (US EPA)।Learn About Volkswagen Violations — US Environmental Protection Agency ↗“On January 11, 2017 , Volkswagen agreed to plead guilty to three criminal felony counts, and agrees to pay $2.8 billion criminal penalty.”
• फ़ोक्सवैगन ने मॉडल वर्ष 2009-2016 के लगभग 5,90,000 डीज़ल वाहन बेचे, जिनमें अमेरिकी संघीय उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने के लिए बनाया गया 'डिफ़ीट डिवाइस' सॉफ़्टवेयर लगा था (US EPA)।Learn About Volkswagen Violations — US Environmental Protection Agency ↗“These settlements resolve allegations that Volkswagen violated the Clean Air Act by the sale of approximately 590,000 model year 2009 to 2016 diesel motor vehicles equipped with “defeat devices" in the form of computer software designed to cheat on federal emissions tests.”
• धारा 177(9)-(10), कंपनी अधिनियम, 2013: सूचीबद्ध कंपनियों (और निर्धारित वर्गों) को निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करना होगा, जिसमें उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा उपाय हों और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हो।The Companies Act, 2013, Section 177 — Indian Kanoon ↗“(9) Every listed company or such class or classes of companies, as may be prescribed, shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns in such manner as may be prescribed. (10) The vigil mechanism under sub-section (9) shall provide for adequate safeguards against victimisation of persons who use such mechanism”
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (20 जुलाई 2020 से लागू): इसने उत्पाद दायित्व लागू किया और CCPA की स्थापना की, जो असुरक्षित माल को वापस मँगाने का आदेश दे सकता है।Consumer Protection Act, 2019 comes into force — PIB, Ministry of Consumer Affairs, 20 July 2020 ↗“Product Liability and punishment for manufacture or sale of products containing adulterant / spurious goods. He said that the Act includes establishment of the Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce the rights of consumers. The CCPA will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute complaints / prosecution, order recall of unsafe goods and services”
• कांट के निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करें, जिसे आप सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सकें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
• गांधी: 'अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है' (यंग इंडिया, 4 अगस्त 1920, पृ॰ 3)।M.K. Gandhi, Young India, 4 August 1920, p. 3 (mkgandhi.org, 'Majority and Minority') ↗“In matters of conscience the law of majority has no place. Young India, 4-8-20, p. 3”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1): नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी है; शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा की छूट केवल उन क्षतियों पर लागू होती है जिनसे मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता नहीं होती।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(1) If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this Chapter”
• कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) का परंतुक (ख): कर्मचारी की शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ता दायित्व से तभी बचता है जब क्षति से मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता न हो।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(b) in respect of any injury, not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to (i) the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs, or (ii) the wilful disobedience”
• उमेश कुमार नागपाल (1994), जिसे केनरा बैंक बनाम एम॰ महेश कुमार (सर्वोच्च न्यायालय, 15 मई 2015) में उद्धृत किया गया: अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सहायता के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से परिवार को नौकरी का हक़ नहीं मिल जाता।Canara Bank & Anr v M. Mahesh Kumar, Supreme Court of India, 15 May 2015 — Indian Kanoon ↗“The whole object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis. The object is not to give a member of such family a post much less a post for post held by the deceased. What is further, mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood.”
• अनुच्छेद 41: राज्य बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में लोक सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।Constitution of India, Article 41 — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
• रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice””
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिनसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ (PIB)।PIB, Ministry of Labour and Employment: Government makes the four Labour Codes effective ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में नौ पूर्ववर्ती अधिनियम समाहित हैं, जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 शामिल हैं (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Social Security incorporates existing nine Social Security Acts viz; The Employee's Compensation Act, 1923; The Employees' State Insurance Act, 1948; The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; The Maternity Benefit Act, 1961”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 28 अगस्त 1996): सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत सतत विकास की अनिवार्य विशेषताएँ हैं।Vellore Citizens Welfare Forum v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 28 August 1996 — Indian Kanoon ↗“We are, however, of the vies that "The Precautionary Principle" and "The Polluter Pays" principle are essential features of "Sustainable Development".”
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5: बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी उद्योग को बंद करने, प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने, तथा उसकी बिजली या जल आपूर्ति रोकने का निर्देश देना शामिल है।The Environment (Protection) Act, 1986, Section 5 — Indian Kanoon ↗“the power to issue directions under this section includes the power to direct (a) the closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process; or (b) stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.”
• गुजरात (5 जून 2019): सूरत में विश्व का पहला कणिकीय उत्सर्जन व्यापार बाजार शुरू किया गया, जो औद्योगिक उत्सर्जन को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों के उपयोग पर आधारित था।India Launches World's First Particulate Emission Trading — Economic Growth Center, Yale University, 6 June 2019 ↗“The emissions trading program builds on another early innovation by the GPCB, the use of continuous emissions monitoring systems to track industry emissions in real time. About 350 industries around Surat have installed continuous emissions monitoring systems and now transmit real-time, high-quality emissions data.”
• सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (उच्चतम न्यायालय, 9 जनवरी 1991): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार शामिल है।Subhash Kumar v State of Bihar & Ors, Supreme Court of India, 9 January 1991 — Indian Kanoon ↗“Article 21-Right to live includes right to enjoyment of pollution free water and air- A citizen has a right to invoke Article 32 for removing pollution.”
• अनुच्छेद 48A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।Constitution of India, Article 48A — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life.—The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुसूचित क्षेत्र में PESA (1996) बालू जैसे गौण खनिजों के लिए किसी भी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की सिफ़ारिश को अनिवार्य बनाता है, जिससे आदिवासी समुदाय को माफिया के विरुद्ध कानूनी साधन मिलता है।The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, section 4(k), Ministry of Tribal Affairs ↗“the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas”
• अरस्तू: साहस भय और आत्मविश्वास के संदर्भ में मध्य मार्ग है; जो व्यक्ति आत्मविश्वास में अति करता है वह उतावला है, और जो भय में अति करता है वह कायर है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (trans. W. D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“With regard to feelings of fear and confidence courage is the mean; of the people who exceed, he who exceeds in fearlessness has no name (many of the states have no name), while the man who exceeds in confidence is rash, and he who exceeds in fear and falls short in confidence is a coward.”
• MoEFCC के बालू-खनन दिशानिर्देश: विशेषकर रात में कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, और गुजरात का 'त्रिनेत्र' कार्यक्रम अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि निगरानी हेतु रात्रि-दृष्टि वाले ड्रोन का उपयोग करता है।Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2020 ↗“The Taskforce shall be headed by officer not less than ADM rank and quarterly outcome shall be submitted to District administration. In addition to the above, there is a need for strict surveillance, particularly at night. The State of Gujarat has already initiated a program called ‘Trinetra’ for night surveillance by using night-vision drones to control illegal mining incidents.”
• MoEFCC के बालू-खनन दिशानिर्देश: (बालू ले जाने वाले) वाहन के स्रोत से गंतव्य तक के मार्ग को चेकपोस्ट, RFID टैग और GPS के माध्यम से तंत्र में ट्रैक किया जाना है।Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2020 ↗“vii. The route of the vehicle from source to destination shall be tracked through the system using checkpoints, Radio-frequency identification (RFID) tags, and Global Positioning System (GPS) tracking.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (अध्यक्ष: एस॰ राधाकृष्णन) ने यह शिकायत दर्ज की कि परीक्षाएँ विश्वविद्यालय जीवन के नैतिक मानकों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हैं, और उसे विश्वास था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में कोई एक सुधार सुझाना हो, तो वह परीक्षाओं का सुधार होना चाहिए।Report of the University Education Commission (Radhakrishnan Commission), Government of India, Ministry of Education — PDF of the report hosted by educationforallinindia.com ↗“how they tend to corrupt the Moral standards of university life. 2. Reform Essential.-We are convinced that if we are to suggest one single reform in university education it should be that of the examinations.”
• नोलन का सत्यनिष्ठा सिद्धांत: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को ऐसे लोगों के प्रति किसी भी बाध्यता से बचना चाहिए जो उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करें, और उन्हें व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK ↗“1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.”
• गांधी ने यंग इंडिया (22 अक्टूबर 1925) में सात सामाजिक पाप प्रकाशित किए: सिद्धांत के बिना राजनीति, श्रम के बिना संपत्ति, विवेक के बिना भोग, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
• गांधी, अनासक्तियोग की भूमिका (गीता का उनका रूपांतरण): गीता की स्पष्ट शिक्षा यह है कि अपना नियत कर्म करो पर उसके फल का त्याग करो; जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है, जो केवल फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है।M.K. Gandhi, Anasakti Yoga (introduction to his rendering of the Gita), Selected Writings of Mahatma Gandhi, mkgandhi.org ↗“The Gita says: 'Do your allotted work but renounce its fruit - be detached and work - have no desire for reward and work.' This is the unmistakable teaching of the Gita. He who gives up action falls. He who gives up only the reward rises.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ASCE आचार-संहिता: अभियंताओं को सबसे पहले और सर्वोपरि जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करनी चाहिए; यह कर्तव्य (1a) अन्य सभी उत्तरदायित्वों पर प्राथमिकता रखता है।Code of Ethics — American Society of Civil Engineers (ASCE) ↗“There is no priority of responsibilities within a given stakeholder group with the exception that 1a. takes precedence over all other responsibilities. 1 1. Society Engineers: a. first and foremost, protect the health, safety, and welfare of the public; b. enhance the quality of life for humanity; c. express professional opinions truthfully and only when founded on adequate knowledge and honest conviction;”
• रोजर्स आयोग ने चैलेंजर के प्रक्षेपण के निर्णय को त्रुटिपूर्ण पाया: निर्णयकर्ताओं को ठेकेदार की उस लिखित अनुशंसा की जानकारी नहीं थी, जिसमें 53 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर प्रक्षेपण न करने को कहा गया था, और न ही प्रबंधन द्वारा अपना रुख बदलने के बाद भी अभियंताओं के जारी विरोध की।Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident (Rogers Commission), Vol. 1, Ch. V — NASA History Office ↗“The decision to launch the Challenger was flawed. Those who made that decision were unaware of the recent history of problems concerning the O-rings and the joint and were unaware of the initial written recommendation of the contractor advising against the launch at temperatures below 53 degrees Fahrenheit and the continuing opposition of the engineers at Thiokol after the management reversed its position.”
• रोजर्स आयोग द्वारा दर्ज गवाही: प्रक्षेपण के निर्णय से पहले थियोकोल के एक प्रबंधक से कहा गया कि वह अभियंता की टोपी उतारकर प्रबंधक की टोपी पहन ले।Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident (Rogers Commission), Vol. 1, Ch. V — NASA History Office ↗“Mr. Mason said we have to make a management decision. He turned to Bob Lund and asked him to take off his engineering hat and put on his management hat. From this point on, management formulated the points to base their decision on.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 26 मार्च 2020 को घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में कोविड-19 से लड़ रहे प्रति स्वास्थ्यकर्मी 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया।Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, PIB, 26 March 2020 ↗“Insurance cover of Rs 50 Lakh per health worker fighting COVID-19 to be provided under Insurance Scheme”
• महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ने महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बनाया, जिसमें तीन महीने से पाँच वर्ष तक के कारावास का दंड है।Promulgation of an Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 in the light of the pandemic situation of COVID-19, PIB, 22 April 2020 ↗“The amendment makes acts of violence cognizable and non-bailable offences. Commission or abetment of such acts of violence shall be punished with imprisonment for a term of three months to five years”
• परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (28 अगस्त 1989): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य को जीवन की रक्षा करनी है, और प्रत्येक चिकित्सक का जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ देने का व्यावसायिक दायित्व है।Pt. Parmanand Katara v. Union of India & Ors., Supreme Court of India, judgment of 28 August 1989 (Indian Kanoon) ↗“DATE OF JUDGMENT28/08/1989 BENCH: MISRA RANGNATH BENCH: MISRA RANGNATH OZA, G.L. (J) CITATION: 1989 AIR 2039 1989 SCR (3) 997 1989 SCC (4) 286 JT 1989 (3) 496 1989 SCALE (2)380 ACT: Constitution of India, 1950: Article 21-- Obligation on the State to preserve life--Every doctor has professional obligation to extend services to protect life”
• परमानंद कटारा: प्रत्येक चिकित्सक, चाहे सरकारी अस्पताल में हो या अन्यत्र, का जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ देने का व्यावसायिक दायित्व है, और कोई कानून या राज्य की कार्रवाई इस सर्वोपरि दायित्व में विलंब नहीं कर सकती।Pt. Parmanand Katara v. Union of India & Ors., Supreme Court of India, judgment of 28 August 1989 (Indian Kanoon) ↗“(4) Every doctor whether at a Government hospital or otherwise has the professional obligation to extend his services with due expertise for protecting life. [1006A] (5) No law or State action can intervene to avoid/delay the discharge of the paramount obligation cast upon members of the medical profession.”
• काँट का मानवता सूत्र: मानवता को, अपने भीतर या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव स्वयं में साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“6. The Humanity Formula Most philosophers who find Kant’s views attractive find them so because of the Humanity Formulation of the CI. This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• WHO, संक्रामक रोग प्रकोपों में नैतिक मुद्दों के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन (2016), अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर खंड 13: जब कोई कर्मचारी बढ़े हुए जोखिम को स्वीकार करता है, तो समाज का पारस्परिक दायित्व है कि वह आवश्यक सहयोग दे।WHO, Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks (2016), section 13, Frontline response workers' rights and obligations (WHO document; copy hosted by AIDS Data Hub, as WHO's IRIS refuses scripted fetches) ↗“Regardless of whether a particular individual has a pre-existing duty to assume heightened risks during an infectious disease outbreak, once a worker has taken on these risks, society has a reciprocal obligation to provide necessary support.”
• WHO (2016), खंड 13: प्रकोप के दौरान काम करने के लिए बाध्य कर्मचारियों का भी जोखिम उठाने का कर्तव्य असीमित नहीं है।WHO, Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks (2016), section 13, Frontline response workers' rights and obligations (WHO document; copy hosted by AIDS Data Hub, as WHO's IRIS refuses scripted fetches) ↗“some workers may have a duty to work during an infectious disease outbreak. However, even for these individuals, the duty to assume risk is not unlimited.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (20 जुलाई 2020 से लागू) ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, असुरक्षित वस्तुओं को वापस मँगाने का आदेश दे सकता है और अभियोजन चला सकता है।Consumer Protection Act, 2019 comes into force from today, PIB, 20 July 2020 ↗“The CCPA will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute complaints / prosecution, order recall of unsafe goods and services”
• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, धारा 28: जिस खाद्य कारोबार संचालक को विश्वास हो कि उसका खाद्य पदार्थ अनुपालन में नहीं है, उसे उसे वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी।Food Safety and Standards Act, 2006 — Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ↗“28. Food recall procedures. (1) If a food business operator considers or has reasons to believe that a food which he has processed, manufactured or distributed is not in compliance with this Act, or the rules or regulations, made thereunder, he shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question”
• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, धारा 32: सुधार नोटिस का अनुपालन न करने पर लाइसेंस निलंबित और फिर रद्द किया जा सकता है, और जन-स्वास्थ्य के हित में तत्काल निलंबित किया जा सकता है।Food Safety and Standards Act, 2006 — Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ↗“(2) If the food business operator fails to comply with an improvement notice, his licence may be suspended. (3) If the food business operator still fails to comply with the improvement notice, the Designated Officer may, after giving the licensee an opportunity to show cause, cancel the licence granted to him: Provided that the Designated Officer may suspend any licence forthwith in the interest of public health”
• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, धारा 59: असुरक्षित खाद्य बेचना दंडनीय है; जहाँ कोई चोट न पहुँची हो, वहाँ छह माह तक के कारावास (और जुर्माने) का प्रावधान है।Food Safety and Standards Act, 2006 — Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ↗“59. Punishment for unsafe food. Any person who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is unsafe, shall be punishable,– (i) where such failure or contravention does not result in injury, with imprisonment for a term which may extend to six months”
• गांधी जी ने नैतिकता के बिना वाणिज्य सहित सात सामाजिक पाप यंग इंडिया (22 अक्टूबर 1925) में प्रकाशित किए।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
• कांट के निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सूक्ति के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह चाह सको कि वह सार्वभौमिक कानून बन जाए।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Kant’s first formulation of the CI states that you are to “act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law” (G 4:421).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• WHO: अनुमान है कि अवसाद और चिंता के कारण हर वर्ष 12 अरब कार्य-दिवस नष्ट होते हैं, जिससे हर वर्ष उत्पादकता में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होती है।Mental health at work — WHO fact sheet ↗“Globally, an estimated 12 billion working days are lost every year to depression and anxiety at a cost of US$ 1 trillion per year in lost productivity.”
• WHO मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रबंधक प्रशिक्षण की सिफ़ारिश करता है, ताकि प्रबंधक भावनात्मक संकट झेल रहे अधीनस्थों को पहचान सकें और उन्हें उत्तर दे सकें।Mental health at work — WHO fact sheet ↗“To protect mental health, WHO recommends: manager training for mental health , which helps managers recognize and respond to supervisees experiencing emotional distress; builds interpersonal skills like open communication and active listening;”
• Tele-MANAS, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, 10 अक्तूबर 2022 को निःशुल्क 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (14416) के रूप में शुरू किया गया, जो टेली-परामर्श देती है।Advancing India's Mental Healthcare and Well-Being — PIB backgrounder, Budget 2026-27 series (February 2026) ↗“National Tele Mental Health Programme (Tele -MANAS) 12 • Launched on October 10, 2022, as a 24x7 toll -free helpline (14416 or 1 -800-891-4416). • Provides free tele -counseling for mental health”
• नेतृत्व का नोलन सिद्धांत: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में दिखाना चाहिए, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और खराब व्यवहार को चुनौती देनी चाहिए।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK ↗“1.7 Leadership Holders of public office should exhibit these principles in their own behaviour and treat others with respect. They should actively promote and robustly support the principles and challenge poor behaviour wherever it occurs.”
• iGOT कर्मयोगी: डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारगत दक्षताओं में 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 4,200 से अधिक पाठ्यक्रम (PIB, फरवरी 2026)।PIB — Parliament question: iGOT Karmayogi platform (5 Feb 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies, with more than 7 crore course completions.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सामान्य वित्तीय नियम सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले किसी भी समय, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी में राशि के पुनर्विनियोजन की मंजूरी देने की अनुमति केवल एक अनुदान या विनियोजन के भीतर ही देते हैं।General Financial Rules 2017 (updated compilation), rule on Re-appropriation of Funds, hosted by DGMA, Ministry of Defence ↗“re-appropriation of funds from one primary unit of appropriation to another such unit within a grant or appropriation, may be sanctioned by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relates”
• रॉल्स का न्याय का दूसरा सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समाज के सबसे कम सुविधा-प्राप्त सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए होनी चाहिए (भेद सिद्धांत)।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle ) ( JF , 42–43).”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(x) और (xii): जनता के प्रति, विशेषकर कमजोर वर्ग के प्रति, संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशल, प्रभावी और किफायती उपयोग।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(1), updated to 27 February 2015 — DoPT ↗“(x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public; (xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
• अनुच्छेद 267: भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम लिया जा सकता है, जब तक संसद अनुच्छेद 115 (अनुपूरक अनुदान) या अनुच्छेद 116 के अंतर्गत प्राधिकृत न कर दे।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.”
• टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका और व्यापारिक जगत के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
• संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): उनका सचिव उनके विचारों के विरुद्ध टिप्पणी लिख सकता था, और स्पष्ट राय व्यक्त करने पर वे कभी अप्रसन्न नहीं होते।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949, Sardar Vallabhbhai Patel on the services (debates text as hosted by constitutionofindia.net) ↗“Today my Secretary can write a note opposed to my views. I have given that freedom, to all my Secretaries. I have told them, “If you do not give your honest opinion for fear that it will displease your Minister, please then you had better go. I will bring another Secretary,” I will never be displeased over a frank expression of opinion.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संयुक्त राष्ट्र की हथियार व्यापार संधि का अनुच्छेद 7 निर्यातक राज्य से अपेक्षा करता है कि बिक्री को अधिकृत करने से पहले वह आकलन करे कि क्या हथियार शांति और सुरक्षा में योगदान देंगे या उन्हें कमज़ोर करेंगे, अथवा क्या उनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन करने या उसे बढ़ावा देने में हो सकता है।The Arms Trade Treaty, Article 7 (Export and Export Assessment), United Nations Office for Disarmament Affairs ↗“assess the potential that the conventional arms or items: (a) would contribute to or undermine peace and security; (b) could be used to: (i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law”
• डेफएक्स्पो 2020 (लखनऊ, 5 फरवरी 2020) में प्रधानमंत्री ने पिछले दो वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का उल्लेख किया और अगले पाँच वर्षों में 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा।Prime Minister inaugurates DefExpo in Lucknow — PIB, Prime Minister's Office, 5 February 2020 ↗“In the last two years India has exported defence products worth Rs 17000 crores. Now our aim is to increase Defence Exports to 5 Bn Dollars in the next five years”
• भारत 8 दिसंबर 2017 को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी वासेनार व्यवस्था में औपचारिक रूप से शामिल हुआ।India becomes 42nd WA Participating State, 8 Dec. 2017 — The Wassenaar Arrangement ↗“completed the exchange of letters on 8 December 2017 in Vienna with the 2017 Plenary Chair of the Wassenaar Arrangement, Ambassador Jean-Louis Falconi of France, formalising India’s membership of the Wassenaar Arrangement.”
• वासेनार व्यवस्था में भाग लेने वाले राज्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हथियारों के हस्तांतरण से अस्थिरता पैदा करने वाली क्षमताएँ न बढ़ें, उनका अन्यत्र उपयोग न हो, और वे आतंकवादियों तक न पहुँचें।About us — The Wassenaar Arrangement ↗“Participating States seek, through their national policies, to ensure that transfers of these items do not contribute to the development or enhancement of military capabilities which undermine these goals, and are not diverted to support such capabilities. The aim is also to prevent the acquisition of these items by terrorists.”
• गांधी के यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पाप छपे थे, जिनमें 'सिद्धांतविहीन राजनीति' और 'नैतिकताविहीन वाणिज्य' शामिल हैं।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
• कांट के निरपेक्ष आदेश का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानो, बल्कि सदैव स्वयं साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान का अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“24. Prohibition of employment of children in factories, etc.—No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.”
• संविधान का अनुच्छेद 21क: छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“21A. Right to education.—The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
• कांट के नैतिक आदेश का मानवता सूत्र: मानवता के साथ, चाहे अपने में हो या दूसरों में, कभी केवल साधन जैसा व्यवहार न करो, बल्कि उसे सदैव साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• एम॰सी॰ मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (उच्चतम न्यायालय, 10 दिसंबर 1996): अधिनियम का उल्लंघन करके नियोजित प्रत्येक बच्चे के लिए दोषी नियोजक बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में 20,000 रुपये देगा।M.C. Mehta vs State of Tamil Nadu and Others, Supreme Court, 10 December 1996 — Indian Kanoon ↗“The inspectors appointed under section 17 would see that for each child employed in violation of the provisions of the Act, the concerned employer pays Rs.20,000/- which sum could be deposited in a fund to be known as Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund.”
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018) का उद्देश्य अभिसरण, जिला कलेक्टरों के साथ सहयोग और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा द्वारा 112 सबसे अविकसित जिलों को बदलना है।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country. The broad contours of the programme are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”
• PIB: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ।PIB, Ministry of Labour & Employment: Government makes the four Labour Codes effective (21 November 2025) ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”
• OSH संहिता, 2020 पर PIB तथ्य-पत्र (22 नवंबर 2025): अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की इसकी परिभाषा में अब वे भी शामिल हैं जो सीधे या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं और जो स्वयं पलायन करते हैं।PIB factsheet: Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 (22 November 2025) ↗“Inter-State Migrant Workermen (ISMW) The definition has been widened to include those employed directly or through contractor and also covers workers who migrate on their own.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पोश अधिनियम स्वयं ऐसी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान करता है जो द्वेषपूर्ण या जानबूझकर झूठी पाई जाए, इसलिए निर्माणकर्ता की झूठी शिकायत की धमकी का विधिक उत्तर है और यह जाँच को नरम करने का कारण नहीं हो सकती।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Section 14, hosted by Delhi Police ↗“Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false”
• टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा व्यापारिक हितों के मनमाने दबाव से संरक्षित किया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(xiii)-(xiv): लोक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करना, हितों के टकराव का समाधान लोकहित की रक्षा के लिए करना, और ऐसा कोई दायित्व स्वीकार न करना जो सरकारी कर्त्तव्यों को प्रभावित कर सके।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(1), updated to 27 February 2015 — DoPT ↗“(xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest; (xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;”
• ए॰ के॰ क्रैपक बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 29 अप्रैल 1969): किसी व्यक्ति को उसके अपने ही मामले में न्यायाधीश बनाना न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है।A. K. Kraipak & Ors. vs Union of India & Ors., Supreme Court, 29 April 1969 — Indian Kanoon ↗“It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause.”
• नोलन का सत्यनिष्ठा सिद्धांत: उन लोगों के प्रति दायित्व से बचना जो कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक या मित्रों के लाभ के लिए कोई निर्णय न लेना, तथा हितों और संबंधों की घोषणा करना और उनका समाधान करना।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (31 May 1995) ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve any interests and relationships.”
• गांधी के यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पाप छपे थे, जिनमें 'सिद्धांतहीन राजनीति' और 'नैतिकताहीन वाणिज्य' भी शामिल हैं।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• गांधी का न्यासिता सूत्र: पूँजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में बदलने का साधन, जो स्वामी वर्ग को स्वयं को सुधारने का अवसर देता है।Practical Trusteeship Formula (by Pyarelal; final draft approved by Gandhi) — mkgandhi.org ↗“Trusteeship provides a means of transforming the present capitalist order of society into an egalitarian one. It gives no quarter to capitalism, but gives the present owning class a chance of reforming itself.”
• न्यासिता सूत्र निजी स्वामित्व की अनुमति केवल उसी सीमा तक देता है जहाँ तक समाज अपने कल्याण के लिए दे, और संपत्ति के विधायी विनियमन को बाहर नहीं करता।Practical Trusteeship Formula (by Pyarelal; final draft approved by Gandhi) — mkgandhi.org ↗“It does not recognize any right of private ownership of property except so far as it may be permitted by society for its own welfare. It does not exclude legislative regulation of the ownership and use of wealth.”
• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5): पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सी॰एस॰आर॰ पर, जिसमें उस स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए जहाँ कंपनी कार्य करती है।Statutory provisions on CSR (Section 135, Companies Act, 2013) — CSR Odisha, Government of Odisha ↗“at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy: Provided that the company shall give preference to the local area and areas around it where it operates”
• गांधी के यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पाप छपे थे, जिनमें 'नैतिकता के बिना वाणिज्य' भी था।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्र और राज्य की योजनाओं के अभिसरण, जिला कलेक्टरों के साथ सहयोग, और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के द्वारा कार्य करता है।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“The broad contours of the programme are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking; all driven by a mass movement.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• प्रवासी मज़दूरों पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही में 9 जून 2020 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल का यह कथन दर्ज किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए प्रवासी श्रमिकों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा था और यात्रा में भोजन और पानी प्रस्थान करने वाले राज्य द्वारा दिया गया था।Supreme Court of India, In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu WP (C) 6 of 2020, order of 9 June 2020 ↗“for the train travel no fare is being asked from the migrant labourers and the same is borne as per arrangement between originating State and receiving State. He submits that in train journey food and water is provided by the originating State”
• जोआन ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व (सजगता, उत्तरदायित्व, सक्षमता, अनुक्रियाशीलता) सेवा प्रदाता राज्य की एक कसौटी देते हैं।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Tennessee at Martin) ↗“These sub-elements are: (1) attentiveness, a proclivity to become aware of need; (2) responsibility, a willingness to respond and take care of need; (3) competence, the skill of providing good and successful care; and (4) responsiveness, consideration of the position of others as they see it”
• गांधीजी का जंतर: सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि क्या यह कदम उसके किसी काम आएगा।Gandhi's Talisman — mkgandhi.org (source: Mahatma Gandhi: The Last Phase, Vol. II, 1958, p. 65) ↗“Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her].”
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (26 मार्च 2020): 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल मुफ़्त मिलनी थी।Finance Minister announces Rs 1.70 lakh crore relief package under PM Garib Kalyan Yojana — PIB, Ministry of Finance, 26 March 2020 ↗“80 crore poor people will to get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next three months”
• उच्चतम न्यायालय ने (9 जून 2020) राज्यों को निर्देश दिया कि लौटने वाले प्रवासियों का विवरण और कौशल गाँव, खंड और ज़िला स्तर पर दर्ज करें तथा योजनाओं और रोज़गार के बारे में परामर्श केंद्र स्थापित करें।In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu W.P.(C) No. 6 of 2020, order of 9 June 2020 — Supreme Court of India ↗“The details of migrant workers, nature of their skill, place of their earlier employment be maintained in prescribed proforma to be formulated by the concerned State at village level, block level and the district level so that necessary helps can be extended by the State authorities and district authorities to these migrant labourers.”
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: 1 अगस्त 2020 से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।One Nation One Ration Card: journey so far and journey ahead — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 19 August 2020 ↗“Presently, the facility of national portability of ration cards under “One Nation One Ration Card plan” is seamlessly enabled in an integrated cluster of 24 States/UTs w.e.f. August 1, 2020, covering approx. 65 Crore beneficiaries (80% of total NFSA population)”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी सरकारी अधिकारी को बाधा पहुँचाने पर एक वर्ष तक का कारावास होता है, और यदि जीवन की हानि हो या जीवन संकट में पड़े तो दो वर्ष तक का।The Disaster Management Act, 2005 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.”
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के अंतर्गत किसी आसन्न आपदा स्थिति या आपदा में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया गया है।The Disaster Management Act, 2005 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“There shall be constituted a National Disaster Response Force for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster.”
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 18 मार्च 2015 को अपनाया गया था; यह संपूर्ण समाज की भागीदारी और साझेदारी की अपेक्षा करता है।What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? — UNDRR ↗“The Sendai Framework was adopted on 18 March 2015. Its goal is to prevent new and reduce existing disaster risk . This requires an all-of-society engagement and partnership.”
• अरस्तू, निकोमाखियन एथिक्स, पुस्तक II: भय और आत्मविश्वास के संबंध में साहस मध्यमान है; आत्मविश्वास की अधिकता दुस्साहस है और भय की अधिकता कायरता है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (W. D. Ross translation) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“With regard to feelings of fear and confidence courage is the mean; of the people who exceed, he who exceeds in fearlessness has no name (many of the states have no name), while the man who exceeds in confidence is rash, and he who exceeds in fear and falls short in confidence is a coward.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• धारा 17A (2018) किसी लोक सेवक की सरकारी सिफ़ारिश या निर्णय की किसी भी जाँच या अन्वेषण पर पूर्व अनुमोदन के बिना रोक लगाती है, पर रंगे हाथों पकड़ने के मामलों पर नहीं।Section 17A, Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 — Gazette text hosted by the Punjab Vigilance Bureau ↗“No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval”
• 2018 के संशोधन ने धारा 13(1) को प्रतिस्थापित किया, इसलिए आपराधिक कदाचार में अब केवल दुर्विनियोग और आशयपूर्वक अवैध संवर्धन आते हैं, व्यक्तिगत लाभ के बिना लिए गए निर्णय नहीं।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, as passed by both Houses, July 2018 — PRS copy ↗“A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,— (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.”
• कांट: सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं; अपने लक्ष्य पाने में शक्तिहीन होने पर भी वह 'रत्न की भाँति चमकती' रहेगी (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Thus, Kant points out that a good will must then also be good in itself and not in virtue of its relationship to other things such as the agent’s own happiness, overall welfare or any other effects it may or may not produce”
• भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह किसी लोक सेवक के अभियोजन के प्रस्ताव पर उसकी प्राप्ति से तीन माह के भीतर निर्णय करने का प्रयास करे।The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018, as passed by both Houses — PRS Legislative Research ↗“Provided also that the appropriate Government or any comptent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कांट का मानवता-सूत्र: मानवता को, अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव साध्य मानें (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 सुरक्षित कार्य-वातावरण उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को प्रदर्शित करना नियोक्ता का कर्तव्य बनाती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“19. Duties of employer.— Every employer shall— (a) provide a safe working environment at the workplace with shall include safety from the persons coming into contact at the workplace; (b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments;”
• POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 उन मामलों में कार्रवाई की अनुमति देती है जहाँ आंतरिक समिति शिकायत को द्वेषपूर्ण या जानबूझकर झूठी पाती है; यह आरोपी के लिए एक सुरक्षा-उपाय है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false”
• POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12: जाँच के दौरान, महिला के लिखित अनुरोध पर, आंतरिक समिति महिला या प्रतिवादी के स्थानांतरण की, या महिला के लिए तीन माह तक के अवकाश की सिफ़ारिश कर सकती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to— (a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or (b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months;”
• POSH अधिनियम, 2013 की धारा 4: आंतरिक समिति में महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ का एक सदस्य, या यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति अवश्य होना चाहिए।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान सभा में सरदार पटेल, 10 अक्तूबर 1949: अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Sardar Vallabhbhai Patel) — transcript at constitutionofindia.net (Centre for Law and Policy Research) ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
• अनुच्छेद 311(1): संघ या किसी राज्य के किसी सिविल सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 311 — Legislative Department ↗“No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का नियम 3(1A), जो 2014 में जोड़ा गया, राजनीतिक तटस्थता को उन मूल्यों में सूचीबद्ध करता है जिन्हें हर सदस्य को बनाए रखना है, साथ में सत्यनिष्ठा, योग्यता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (iv) accountability and transparency; (v) responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (vi) courtesy and good behavior with the public.”
• उच्चतम न्यायालय, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (22 सितंबर 2006): हर राज्य को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा ताकि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“The State Governments are directed to constitute a State Security Commission in every State to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police”
• प्रकाश सिंह (2006): जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और थाने के थाना प्रभारी का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“Superintendent of Police in-charge district and Station House Officer in-charge of a Police Station shall also have a prescribed minimum tenure of two years”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 2024 में भारत में 16,914 करोड़ रुपये के स्वापक जब्त किए गए, जो स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक दर्ज आँकड़ा है (PIB, गृह मंत्रालय, जनवरी 2025)।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“Narcotics worth Rs. 16,914 crore were seized in 2024, the highest recorded since independence”
• गृह मंत्रालय (जनवरी 2025): हर बड़े नशा मामले के साथ वित्तीय जाँच होनी चाहिए, जिसमें संबद्ध संपत्ति की जब्ती भी शामिल है, और राज्यों को जिला स्तर पर NCORD समन्वय बैठकें करनी चाहिए।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“including seizing properties linked to illicit activities. He stated that no major case should be concluded without a thorough financial investigation. Union Home Minister Shri Amit Shah emphasized that to ensure the success of the Whole of Government Approach, NCORD meetings must be conducted with greater vigilance, increased frequency, and a focus on achieving tangible results with full sensitivity. He urged all states to hold district-level NCORD meetings”
• नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था, और अब यह सभी जिलों को शामिल करता है (PIB, अगस्त 2025)।Funds for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan — PIB, Ministry of Social Justice & Empowerment, 12 August 2025 ↗“Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched on 15 th August 2020 by Ministry of Social Justice & Empowerment in 272 identified most vulnerable districts and now it has been extended to all districts across the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• मिशन कर्मयोगी (NPCSCB), जिसे मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को अनुमोदित किया, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य के लिए क्षमता निर्माण आयोग का प्रावधान करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, National Programme for Civil Services Capacity Building — PMINDIA, 2 September 2020 ↗“Capacity Building Commission to harmonize training standards, create shared faculty and resources, and have supervisory role over all Central Training Institutions”
• कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जैसे पानी के भीतर चलती मछली के बारे में यह जानना संभव नहीं कि वह पानी पी रही है या नहीं, वैसे ही धन लेने वाले सरकारी सेवकों का पता लगाना संभव नहीं।Kautilya's Arthashastra, R. Shamasastry's English translation (Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2B): निर्णय केवल लोकहित में लेना, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफायत से उपयोग करना, तथा निजी हितों की घोषणा करना और हितों के टकराव का समाधान इस प्रकार करना कि लोकहित सुरक्षित रहे।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (शासन में नैतिकता) ने अनुशंसा की कि सभी लोक सेवकों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित किए जाएँ और सीटी-ब्लोअरों को संरक्षण दिया जाए, जैसा मिज़ोरम के कार्मिक विभाग ने सारांश में बताया।Presentation on the 2nd ARC and its recommendations (4th Report: Ethics in Governance) — Department of Personnel & Administrative Reforms, Government of Mizoram ↗“Office of Ethics Commissioner suggested (A-nn) Office of Profit (A-nn) Public Service Values for all public servants should be defined (A) National Judicial Council (A) Sanction for prosecution (NA) Protection to whistle-blowers (A)”
• लोक सेवा में नैतिकता प्रबंधन हेतु OECD सिद्धांत (सिद्धांत 3, नैतिक मार्गदर्शन): प्रशिक्षण नैतिकता के प्रति जागरूकता को सुगम बनाता है और नैतिक विश्लेषण तथा नैतिक तर्क के कौशल विकसित कर सकता है; निष्पक्ष परामर्श लोक सेवकों को नैतिक तनावों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में सहायता करता है।OECD Council Recommendation, Annex: Principles for Managing Ethics in the Public Service, principle 3 — OECD Legal Instruments ↗“Training facilitates ethics awareness and can develop essential skills for ethical analysis and moral reasoning. Impartial advice can help create an environment in which public servants are more willing to confront and resolve ethical tensions and problems.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कोष है, जो गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी और अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता देता है: यह ऐसे ज़रूरतमंद रोगी के लिए वैध माध्यम है जो किसी योजना की कसौटियों से बाहर पड़ता है।Rashtriya Arogya Nidhi (RAN), Arthapedia, Indian Economic Service (ies.gov.in) ↗“provides financial assistance to patients who are living below poverty line and suffering from major life threatening diseases related to inter-alia, heart, liver, kidney and for cancer, etc., to receive medical treatment at any of the 12 super specialty Government hospitals / institutes or other Government hospitals”
• संविधान का अनुच्छेद 41 (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व): राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था, बीमारी और अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता का प्रभावी उपबंध करेगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
• AB PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देती है (PIB, सितंबर 2024)।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“AB PM-JAY is the world’s largest publicly funded health assurance scheme which provides health cover of Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization”
• सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय का विचार किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए AB PM-JAY के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज को मंज़ूरी दी।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the health coverage to all the senior citizens aged 70 years and above irrespective of income under the flagship scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY).”
• CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xvii)-(xviii), संशोधित रूप में: निष्पक्षता और अपक्षपात से कार्य करें, निर्धनों और वंचितों के साथ भेदभाव न करें, और विधि, नियमों तथा स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध किसी भी कार्य से बचें।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society; (xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;”
• रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ ऐसी हों कि उनसे समाज के सबसे वंचित सदस्यों को अधिकतम लाभ हो।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 18(2) सरकारी सेवक को निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अचल संपत्ति अर्जित करने या उसका निपटान करने से रोकता है, भले ही वह परिवार के सदस्य के नाम पर हो; एक परंतुक के अनुसार यदि लेन-देन ऐसे व्यक्ति से हो जिसके साथ उसके सरकारी कामकाज के संबंध हैं, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family”
• CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xv), यथा संशोधित: कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा या अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने हेतु निर्णय नहीं लेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xv) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;”
• CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(2)(iii)-(iv): वरिष्ठों के निर्देश सामान्यतः लिखित में होंगे; मौखिक निर्देशों की लिखित पुष्टि की जाएगी, और निर्देश पाने वाला अधिकारी लिखित पुष्टि माँगेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(iii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; (iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible”
• उच्चतम न्यायालय, टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका और निहित स्वार्थों के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
• द्वितीय ARC (बॉक्स 3.1) IOC के अधिकारी मंजुनाथ षणमुगम का स्मरण कराता है, जिन्हें ईंधन में मिलावट के विरुद्ध लड़ाई में रिश्वत ठुकराने के बाद 19 नवंबर 2005 को गोली मार दी गई, और NHAI के अधिकारी सत्येंद्र दुबे का, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“He refused bribes and ignored threats to his life in his fight against adulteration by the petrol pump owners. He paid the price. He was shot dead on 19th November, 2005 allegedly at the behest of corrupt petrol pump owners. Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
• गांधी के सात सामाजिक पाप (यंग इंडिया, 1925), जिन्हें द्वितीय ARC की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है, सिद्धांतों के बिना राजनीति से आरंभ होते हैं।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“The Seven Social Sins, as quoted by Mahatma Gandhi in “Young India,” 1925 1. Politics without principles 2. Wealth without work 3. Leisure without conscience.”
• द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट (पैरा 2.4.5): प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित इकाइयाँ होनी चाहिए जो मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता के पालन की निगरानी करें और उल्लंघनों की जन-शिकायतें प्राप्त करें।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4.5 — DARPG (archived copy) ↗“Dedicated units should be set up in the offices of the Prime Minister and the Chief Ministers to monitor the observance of the Code of Ethics and the Code of Conduct. The unit should also be empowered to receive public complaints regarding violation of the Code of Conduct.”
• द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट: मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता में यह अपेक्षा होनी चाहिए कि उनके सार्वजनिक कर्तव्यों और निजी हितों के बीच कोई द्वन्द्व उत्पन्न न हो, या उत्पन्न होता प्रतीत न हो।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4 (Ethical Framework for Ministers) — DARPG (archived copy) ↗“Ministers must ensure that no conflict arises, or appears to arise, between their public duties and their private interests;”
• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 16(3): सेवा का कोई सदस्य सरकार की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा (CCS नियम 18(2) का अखिल भारतीय सेवा समकक्ष)।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 16 — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“No member of the Service shall, except with the previous knowledge of the Government,— (a) acquire any immovable property by lease, mortgage, purchase, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान का अनुच्छेद 47, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह जन-स्वास्थ्य सुधारने के अपने कर्तव्य के अंग के रूप में औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों के प्रतिषेध का प्रयास करे; इसलिए शराबबंदी एक संवैधानिक लक्ष्य है, केवल पुलिस का विषय नहीं।The Constitution of India (2024 edition), Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट (लोक व्यवस्था): सामुदायिक पुलिसिंग की सफलता की कहानियों में आंध्र प्रदेश की मैत्री, तमिलनाडु की फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और महाराष्ट्र के भिवंडी की मोहल्ला समितियाँ शामिल हैं।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“Many states in India have taken up community policing in some form or the other. Be it ‘Maithri’ in Andhra Pradesh, ‘Friends of Police’ in Tamil Nadu, Mohalla Committees in Bhiwandi (Maharashtra), there have been several success stories from all over the country.”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट: सामुदायिक पुलिसिंग का सिद्धांत यह है कि पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक है और नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“The basic principle underlying community policing is that ‘a policeman is a citizen with uniform and a citizen is a policeman without uniform’.”
• गृह मंत्रालय, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा-निर्देश: महिलाएँ सांप्रदायिक तनाव कम करने में मदद करती हैं, और शांति समितियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व दंगों को रोकने में सहायक हो सकता है।Guidelines on Communal Harmony — Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“Women, who constitute a very vulnerable group in the context of communal tensions /riots, play an effective role in helping to defuse communal tensions and to prevent riots. Their fair representation in Peace Committees could help in containing riot situation.”
• बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे 26 अप्रैल 2018 को तीन वर्ष के लिए 840 करोड़ रुपये के साथ स्वीकृत किया गया, उन अति-निर्धन परिवारों को आय देने वाली संपत्तियाँ देती है जो शराबबंदी (अप्रैल 2016) से पहले परंपरागत रूप से देसी शराब या ताड़ी बनाने, ढोने या बेचने में लगे थे।JEEViKA (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, Government of Bihar), 43rd Quarterly Progress Report, April–June 2018 ↗“Government of Bihar on 26 April, 2018, with a budgetary outlay of INR 840 crore for 3 years (2018- 19 to 2020-21). Objective of the scheme is to provide sustainable income generating assets particularly to those ultra-poor household which were traditionally engaged in production, transportation and sale of country liquor / toddy before the imposition of prohibition in the state in April 2016.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• स्टरलाइट, थूथुकुडी: कथित प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों के मारे जाने के बाद संयंत्र मई 2018 से बंद है।Supreme Court dismisses Vedanta's plea against closure of copper smelting plant in Thoothukudi — The Tribune (national newspaper), 29 February 2024 ↗“The plant has been closed since May 2018 after 13 people were killed as police opened fire to quell a protest over alleged pollution caused by it.”
• सर्वोच्च न्यायालय (29 फ़रवरी 2024) ने स्टरलाइट बंद करने के विरुद्ध वेदांता की याचिका खारिज कर दी और निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को अत्यंत चिंता का विषय बताया।Supreme Court dismisses Vedanta's plea against closure of copper smelting plant in Thoothukudi — The Tribune (national newspaper), 29 February 2024 ↗“A bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud said the health and welfare of residents of the area is a matter of “utmost concern” and the state government is responsible for preserving and protecting their concerns.”
• सर्वोच्च न्यायालय, एम॰सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (20 दिसंबर 1986, दिल्ली में श्रीराम इकाई से ओलियम गैस रिसाव के बाद): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम लापरवाही न होने पर भी हुई हानि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
• सर्वोच्च न्यायालय, वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (28 अगस्त 1996): प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत में पीड़ितों को मुआवज़ा और क्षतिग्रस्त पर्यावरण को पूर्ववत करने की लागत शामिल है।Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, Supreme Court, 28 August 1996 — Indian Kanoon ↗“The "Polluter Pays" principle as interpreted by this Court means that the absolute liability for harm to the environment extends not only to compensate the victims of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक V (अध्याय 10): साम्या कानून का वह सुधार है, जहाँ कानून अपनी सार्वभौमिकता के कारण दोषपूर्ण हो जाता है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, tr. W.D. Ross — The Internet Classics Archive (MIT) ↗“Hence the equitable is just, and better than one kind of justice-not better than absolute justice but better than the error that arises from the absoluteness of the statement. And this is the nature of the equitable, a correction of law where it is defective owing to its universality.”
• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273B: सूचीबद्ध चूकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, यदि व्यक्ति सिद्ध कर दे कि चूक का उचित कारण था।Section 273B in The Income Tax Act, 1961 — Indian Kanoon ↗“no penalty shall be imposable on the person or the assessee, as the case may be, for any failure referred to in the said provisions if he proves that there was reasonable cause for the said failure.”
• कौटिल्य का अर्थशास्त्र: राजस्व फल की तरह पकने पर ही एकत्र करना चाहिए, कच्चा कभी नहीं, ताकि उसके स्रोत को क्षति न पहुँचे।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry — Internet Archive full text ↗“Just as fruits are gathered from a garden as often as they become ripe, so revenue shall be collected as often as it becomes ripe. Collection of revenue or of fruits, when unripe, shall never be carried on, lest their source may be injured, causing immense trouble.”
• संविधान का अनुच्छेद 14: राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) ↗“Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 2017 के निजता निर्णय में न्यायमूर्ति एस॰के॰ कौल की राय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, कहती है कि प्रौद्योगिकी ने निगरानी को ऐसे तरीकों से संभव बना दिया है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और स्नोडन के खुलासों का उल्लेख करती है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing S.K. Kaul, J.) ↗“Surveillance is not new, but technology has permitted surveillance in ways that are unimaginable. Edward Snowden shocked the world with his disclosures about global surveillance.”
• सर्वोच्च न्यायालय, के॰एस॰ पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017): जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी अतिक्रमण को वैधानिकता, आवश्यकता (वैध राज्य उद्देश्य) और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय शर्त पूरी करनी होगी।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (privacy), Supreme Court, 24 August 2017 ↗“An invasion of life or personal liberty must meet the three-fold requirement of (i) legality, which postulates the existence of law; (ii) need, defined in terms of a legitimate state aim; and (iii) proportionality which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them”
• सर्वोच्च न्यायालय, पी॰यू॰सी॰एल॰ बनाम भारत संघ (18 दिसंबर 1996): तार अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत टेलीफ़ोन टैपिंग की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव की एक समिति करेगी।People's Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, 18 December 1996 — Indian Kanoon ↗“There shall be a Review Committee consisting of Cabinet Secretary, the Law Secretary and the Secretary, Telecommunication at the level of the Central Government.”
• मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बर्मिंघम जेल से पत्र (1963): अन्यायपूर्ण कानून तोड़ने वाले को यह खुले तौर पर, प्रेमपूर्वक और दंड स्वीकार करने की इच्छा के साथ करना चाहिए।Letter from a Birmingham Jail [King, Jr.], 16 April 1963 — African Studies Center, University of Pennsylvania ↗“One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty.”
• स्नोडन के खुलासों के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने एक स्वतंत्र समिति गठित की (अगस्त 2013), जिसकी दिसंबर 2013 की रिपोर्ट ने टेलीफ़ोन रिकॉर्ड के व्यापक संग्रह को रोकने की सिफ़ारिश की।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“Although U.S. Pres. Barack Obama was critical of Snowden’s methods, in August 2013 he announced the creation of an independent panel to examine the U.S. government’s surveillance practices. That panel’s findings, published in December 2013, recommended that the mass collection of telephone records be suspended”
• स्नोडन मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं लौटा: मास्को के शेरेमेतयेवो ट्रांज़िट क्षेत्र में एक महीने से अधिक रहने के बाद उसे रूस ने अस्थायी शरणार्थी दर्जा दिया।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“After having spent more than a month in the Sheremetyevo transit zone, Snowden was granted temporary refugee status by Russia, and he left the airport in the company of a WikiLeaks staffer.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कांट का निरपेक्ष आदेश, प्रारंभिक सूत्रीकरण (ग्राउंडवर्क 4:402): मुझे कभी भी इस प्रकार के सिवा अन्य किसी प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि मैं यह भी चाह सकूँ कि मेरा सिद्धांत सार्वभौमिक नियम बन जाए।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
• मध्य प्रदेश 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (PSGA) बनाने वाला पहला राज्य था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना और समयबद्ध लोक सेवाएँ उपलब्ध कराना था।Public sector delivery mechanisms: Success story of Madhya Pradesh — Grant Thornton India report with MP State Agency for Public Services ↗“MP is the first state in India that enacted the revolutionary PSGA in 2010 to eliminate corruption and facilitate proficient and time-bound public services to common citizens.”
• नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन, 1995), सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को ऐसे लोगों या संगठनों के प्रति स्वयं को किसी भी प्रकार से उपकृत करने से बचना चाहिए जो उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (published 31 May 1995) ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (उच्चतम न्यायालय, 30 मार्च 2016) ने उन दिशानिर्देशों का समर्थन किया, जिनके अनुसार कोई राहगीर या भला मानस (गुड सेमेरिटन) किसी भी दीवानी और आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।Savelife Foundation & Anr v. Union of India & Anr, Supreme Court, 30 March 2016 — Indian Kanoon ↗“(3) The bystander or good Samaritan shall not be liable for any civil and criminal liability. (4) A bystander or good Samaritan, who makes a phone call to inform the police or emergency services for the person lying injured on the road, shall not be compelled to reveal his name and personal details”
• मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134A: जो भला मानस (गुड सेमेरिटन) सद्भावना से किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता है या उसे अस्पताल ले जाता है, वह किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (2020 के नियमों पर LiveLaw की रिपोर्ट)।Centre Amends Motor Vehicles Rules For Protection Of 'Good Samaritans' — LiveLaw (legal news), 30 September 2020 ↗“is a person, who in good faith, voluntarily and without expectation of any reward or compensation renders emergency medical or non-medical care or assistance at the scene of an accident to the victim or transports such victim to the hospital. As per the said provision, such a Good Samaritan shall not be liable for any civil or criminal action”
• देखभाल की नैतिकता के अनुसार मानव जीवन में संबंधों और निर्भरताओं के मूल तत्वों का नैतिक महत्व है।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy ↗“The moral theory known as “ the ethics of care” implies that there is moral significance in the fundamental elements of relationships and dependencies in human life.”
• PM-RAHAT (PIB, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 11 मार्च 2026): यह योजना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के विधिक अधिदेश के अंतर्गत 5 मई 2025 को अधिसूचित की गई थी।PIB, 11 March 2026: PM RAHAT - Cashless Treatment of Road Accident Victims ↗“In accordance with the legal mandate under Section 162 of the Motor Vehicles (MV) Act, 1988, the “Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment (PM-RAHAT) Scheme” has been notified vide S.O. 2015(E) dated 05.05.2025”
• PM-RAHAT: किसी भी श्रेणी की सड़क पर, दुर्घटना की तिथि से 7 दिन तक, प्रति सड़क दुर्घटना पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर (PIB, 11 मार्च 2026)।PIB, 11 March 2026: PM RAHAT - Cashless Treatment of Road Accident Victims ↗“Treatment cover up to ₹1.5 lakh per victim will be provided, subject to a maximum cap of 7 days from the date of accident , on any category of road.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, धारा 3(1): शराब या नशीली दवाओं के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ता की छूट केवल उस चोट पर लागू होती है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता न हुई हो।Section 3 in The Employee's Compensation Act, 1923 (Indian Kanoon) ↗“not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to (i) the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs”
• शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ़ वेनिस, अंक IV, दृश्य 1 (पोर्शिया): सांसारिक सत्ता ईश्वर की सत्ता के सबसे निकट तब होती है जब दया न्याय को सँवारती है।William Shakespeare, The Merchant of Venice — Project Gutenberg ↗“But mercy is above this sceptred sway, It is enthroned in the hearts of kings, It is an attribute to God himself; And earthly power doth then show likest God’s When mercy seasons justice.”
• चार श्रम संहिताएँ (मज़दूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020) 21 नवंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू की गईं और उन्होंने 29 केंद्रीय कानूनों की जगह ली।India Introduces New Labour Codes: Faithful Implementation Needed — ISAS Insights, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore (December 2025) ↗“The government’s November 2025 notifications put the four codes into force nationally on 21 November 2025, with staggered applicability for different provisions and responsibilities for central and state governments to notify rules”
• श्रम संहिताओं पर ISAS: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 उन चार संहिताओं में से एक है जो मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा पर 29 केंद्रीय कानूनों को युक्तिसंगत बनाकर उनकी जगह लेती हैं।India Introduces New Labour Codes: Faithful Implementation Needed — ISAS Insights, National University of Singapore (December 2025) ↗“the Code on Social Security, 2020; and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 – rationalise and replace a web of 29 central statutes that governed wages, industrial relations, social security, and workplace safety.”
• PIB (21 नवंबर 2025): चार श्रम संहिताएँ, यानी मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020, 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानून युक्तिसंगत हुए।PIB, 21 November 2025: Government Makes the Four Labour Codes effective to Simplify and Streamline Labour Laws ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161(2): पुलिस द्वारा परीक्षित व्यक्ति मामले से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का सच-सच उत्तर देने के लिए बाध्य है, केवल उन प्रश्नों को छोड़कर जो उसे आपराधिक आरोप में फँसा दें।Section 161 in The Code of Criminal Procedure, 1973 (Indian Kanoon) ↗“Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty”
• सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (उच्चतम न्यायालय, 2016): जो राहगीर या भला सामरी प्रत्यक्षसाक्षी भी है, उसकी जाँच केवल एक अवसर पर की जाए और उत्पीड़न रोकने की प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँ।Savelife Foundation & Anr v. Union of India & Anr, Supreme Court, 30 March 2016 — Indian Kanoon ↗“(7) In case a bystander or good Samaritan, who has voluntarily stated that he is also an eye-witness to the accident and is required to be examined for the purposes of investigation by the police or during the trial, such bystander or good Samaritan shall be examined on a single occasion”
• सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (2016): भले सामरी सम्बन्धी दिशा-निर्देश सड़क दुर्घटना में मोटर वाहन के चालक की मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134 के अधीन देयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।Savelife Foundation & Anr v. Union of India & Anr, Supreme Court, 30 March 2016 — Indian Kanoon ↗“The above guidelines in relation to protection of bystander or good Samaritan are without prejudice to the liability of the driver of a motor vehicle in the road accident, as specified under section 134 of the Motor Vehicles Act, 1988”
• कांट: झूठे वादे करने से बचने का कर्तव्य दूसरों के प्रति एक पूर्ण कर्तव्य है, जो निरपेक्ष आदेश के सार्वभौमिक नियम सूत्र से निकलता है।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“We will briefly sketch one way of doing so for the perfect duty to others to refrain from making lying promises and the imperfect duty to ourselves to develop our own natural talents.”
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 180 (पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा): परीक्षित व्यक्ति सच-सच उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, जैसा इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में था।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Gazette of India, MHA) ↗“180. (1) Any police officer making an investigation under this Chapter, or any police officer not below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. (2) Such person shall be bound to answer truly”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• चेन्नई के बाहरी इलाके में निर्माणाधीन 11 मंज़िला अपार्टमेंट टावर भारी बारिश के बाद ढह गया (5 जुलाई 2014 को रिपोर्ट किया गया), जिसमें मुख्यतः मज़दूर मारे गए; मृतकों की अंतिम संख्या 61 रही।Chennai building collapse rescue ends with 61 dead — The Peninsula (Qatar), 5 July 2014 ↗“Rescue efforts at a building which collapsed last weekend in Chennai wound up yesterday with the final death toll at 61, an official said. The 11-storey apartment tower on the outskirts of Chennai, which was still under construction, came crashing down on Saturday following heavy rains, killing mainly labourers.”
• उच्चतम न्यायालय (नेशनल कैंपेन कमेटी फ़ॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर बनाम भारत संघ, मार्च 2018): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 37,400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र हुए थे, पर केवल लगभग 9,500 करोड़ रुपये उपयोग हुए।Supreme Court on construction workers' welfare cess, 19 March 2018 — SCC Online (legal reporter) ↗“under the Building and Other Construction Workers‘ Welfare Cess Act, 1996, more than Rs. 37,400 crores have been collected for the benefit of construction workers, but only about Rs. 9500 crores have been utilized ostensibly for their benefit”
• ई-श्रम (पीआईबी, अगस्त 2026): 31.89 करोड़ पंजीकरण; यह निर्माण मज़दूरों का डेटा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बी॰ओ॰सी॰डब्ल्यू॰) कल्याण बोर्डों में पंजीकरण के लिए साझा करता है।5 Years of e-Shram — PIB backgrounder, Ministry of Labour and Employment, 25 August 2026 ↗“It enables sharing of construction workers' data with States and Union Territories. This facilitates their registration with the respective Building and Other Construction Workers (BOCW) Boards.”
• ई-श्रम पर कुल पंजीकरण 31.89 करोड़ थे (18 अगस्त 2026 तक)।5 Years of e-Shram — PIB backgrounder, Ministry of Labour and Employment, 25 August 2026 ↗“Total registrations: The portal has recorded 31.89 crore registrations.”
• कांट के निरपेक्ष आदेश का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव स्वयं में साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (उच्चतम न्यायालय, 2011): आर॰टी॰आई॰ अधिनियम ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न का साधन नहीं बनना चाहिए; राष्ट्र नहीं चाहता कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के 75% कर्मचारी अपना 75% समय सूचना देने में लगाएँ।Central Board of Secondary Education v. Aditya Bandopadhyay, Supreme Court, 9 August 2011 — Indian Kanoon ↗“Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties.”
• सूचना का अधिकार नियम, 2012, नियम 3: आवेदन में सामान्यतः पाँच सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे, परंतु केवल इस आधार पर कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।Right to Information Rules, 2012 (Gazette of India, 31 July 2012) — copy hosted by IIT Guwahati ↗“An application under sub-section (1) of Section 6 of the Act shall be accompanied by a fee of rupees ten and shall ordinarily not contain more than five hundred words, excluding annexures, containing address of the Central Public Information Officer and that of the applicant: Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है कि वह नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 51A(g) — Legislative Department ↗“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures”
• नदी में विषाक्त बहिःस्राव का निस्सारण 1974 के जल अधिनियम से शासित होता है, जो जल प्रदूषण पर बुनियादी कानून है और चुप्पी के विरुद्ध विधिक तर्क को बल देता है।CPCB: Water Pollution (Water Act, 1974) ↗“The Water (Prevention and Control of Pollution) Act was enacted in 1974 to provide for the prevention and control of water pollution, and for the maintaining or restoring of wholesomeness of water in the country.”
• कांट का मानवता-सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन के रूप में न बरतें, बल्कि सदा स्वयं में साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे व्हिसल-ब्लोअर कानून की सिफ़ारिश की जिसमें कॉर्पोरेट व्हिसल-ब्लोअर भी आएँ, और इंडियन ऑयल के मंजुनाथ षणमुगम का उल्लेख किया, जिन्होंने रिश्वत ठुकराई और ईंधन में मिलावट के विरुद्ध लड़ाई लड़ी (बॉक्स 3.1)।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (DARPG, archived copy) ↗“The legislation should cover corporate whistleblowers unearthing fraud or serious damage to public interest by willful acts of omission or commission. Box 3.1: The Whistleblowers Manjunath Shanmugam working with Indian Oil Corporation (IOC) was a graduate of the Indian Institute of Management, Lucknow. He refused bribes and ignored threats to his life in his fight against adulteration by the petrol pump owners.”
• कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 177(9)-(10)): सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करना होता है, जिसमें उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा-उपाय हों।Companies Act, 2013 — Ministry of Corporate Affairs (archived copy) ↗“(9) Every listed company or such class or classes of companies, as may be prescribed, shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns in such manner as may be prescribed. (10) The vigil mechanism under sub-section (9) shall provide for adequate safeguards against victimisation of persons who use such mechanism”
• जल अधिनियम, 1974, धारा 49(1): बोर्ड के अलावा, कोई भी व्यक्ति जिसने बोर्ड को अपराध की और शिकायत करने के अपने इरादे की कम से कम साठ दिन की सूचना दी हो, न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है।Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Section 49 — Indian Kanoon (bare Act text) ↗“No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint made by— (a) a Board or any officer authorised in this behalf by it; or (b) any person who has given notice of not less than sixty days, in the manner prescribed, of the alleged offence and of his intention to make a complaint, to the Board or officer authorised as aforesaid”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 39(ख) राज्य की नीति को समुदाय के संसाधनों के सामूहिक हित में वितरण की ओर निर्देशित करता है, जो परियोजना के लाभों को न्यायपूर्ण ढंग से बाँटने के नैतिक पक्ष का समर्थन करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 39(b) — Legislative Department ↗“the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good”
• रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice” ( JF , 139).”
• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 2(2): निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण में कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है, और PPP परियोजनाओं के लिए कम से कम 70% की।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“(i) private companies, the prior consent of at least eighty per cent, of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3; and (ii) public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families”
• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 41: जहाँ तक संभव हो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण नहीं होगा; जहाँ होगा, वहाँ केवल प्रदर्शनीय अंतिम उपाय के रूप में और ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सहमति से।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“(1) As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas. (2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort. (3) In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha”
• उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (नियमगिरि), उच्चतम न्यायालय, 18 अप्रैल 2013: चरण II की वन मंज़ूरी पर अंतिम निर्णय से पहले ग्राम सभा तीन माह के भीतर समुदाय के दावों पर निर्णय करेगी।Orissa Mining Corporation Ltd vs Ministry of Environment & Forest & Ors, 18 April 2013 — Supreme Court (Indian Kanoon) ↗“We are, therefore, inclined to give a direction to the State of Orissa to place these issues before the Gram Sabha with notice to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India and the Gram Sabha would take a decision on them within three months”
• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 30(1): कलेक्टर को मुआवज़े की राशि के बराबर 100% सोलेशियम जोड़ना होगा।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“The Collector having determined the total compensation to be paid, shall, to arrive at the final award, impose a “Solatium” amount equivalent to one hundred per cent. of the compensation amount.”
• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 38(1): कब्ज़ा तभी लिया जाएगा जब अधिनिर्णय से तीन माह के भीतर मुआवज़ा और छह माह के भीतर पुनर्वास की मौद्रिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“The Collector shall take possession of land after ensuring that full payment of compensation as well as rehabilitation and resettlement entitlements are paid or tendered to the entitled persons within a period of three months for the compensation and a period of six months for the monetary part of rehabilitation and resettlement entitlements listed in the Second Schedule commencing from the date of the award made under section 30”
• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, दूसरी अनुसूची, मद 4: प्रभावित परिवारों को वार्षिकी या रोज़गार में से चयन का विकल्प मिलता है, और रोज़गार उपयुक्त प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के बाद दिया जाता है।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“Choice of Annuity or Employment The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options: (a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 41 राज्य पर वृद्धावस्था में लोक सहायता का उपबंध करने का कर्तव्य डालता है, जो योजना को उसके उद्देश्य के अनुसार पढ़ने का समर्थन करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 41 — Legislative Department ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement”
• गांधी जी का जंतर: सबसे गरीब और सबसे असहाय व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए और सोचिए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, वह उसके किसी काम आएगा या नहीं।The Gandhi Talisman — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal / Gandhi Research Foundation) ↗“Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
• कांट का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदा साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1): सरकारी सेवकों को जनता के प्रति, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के प्रति, अनुक्रियाशीलता बनाए रखनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, updated to 27 Feb 2015 — DoPT ↗“(ix) maintain accountability and transparency; (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public;”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (पैरा 16.11) असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति को सिविल सेवा के मूल मूल्यों में गिनाती है।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society”
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत महिला उन व्यक्तियों में है जो निःशुल्क विधिक सेवाओं की हकदार हैं।Frequently Asked Questions — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under the Act if that person is– A member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe (on producing a certificate in this regard); A victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the Constitution of India 1950; A woman or a child;”
• NSAP दिशा-निर्देश (ग्रामीण विकास मंत्रालय, अक्तूबर 2014): आयु का आधार जन्म या विद्यालय प्रमाण-पत्र हो सकता है; ये न हों तो राशन कार्ड या EPIC; कोई वैध दस्तावेज़ न हो तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।National Social Assistance Programme Guidelines, October 2014 — Ministry of Rural Development (archived copy) ↗“For age, the birth certificate or school certificate may be relied on. In their absence ration card and EPIC may be considered. If there is no valid document, any Medical Officer of any government hospital may be authorized to issue the age certificate.”
• NSAP दिशा-निर्देश (2014): संभावित लाभार्थियों तक पहुँचना, आवेदन फ़ॉर्म भरवाना और उन्हें संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में मदद करना अधिकारियों के लिए आवश्यक है।National Social Assistance Programme Guidelines, October 2014 — Ministry of Rural Development (archived copy) ↗“it is incumbent on the authorized officials to reach out to potential beneficiaries on an ‘out today’ approach and get the application forms filled up and provide assistance to get the relevant records.”
• अरस्तू (निकोमाकियन एथिक्स V.10): समता उस विधि को सुधारती है जो किसी ऐसे मामले में विफल हो जाती है जिसे उसके सार्वभौमिक शब्द समेट नहीं पाए, यह कहकर कि विधायक उपस्थित होता तो क्या कहता।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, tr. W. D. Ross — The Internet Classics Archive (MIT) ↗“When the law speaks universally, then, and a case arises on it which is not covered by the universal statement, then it is right, where the legislator fails us and has erred by oversimplicity, to correct the omission-to say what the legislator himself would have said had he been present, and would have put into his law if he had known.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NFHS-5 (2019-21): 18-49 वर्ष की कभी-विवाहित 29.3% महिलाओं ने कभी न कभी पति की हिंसा का अनुभव किया है (शहरी 24.2%, ग्रामीण 31.6%; NFHS-4: 31.2%)।National Family Health Survey-5 (2019-21), India Fact Sheet — MoHFW / IIPS (archived copy) ↗“Ever-married women age 18-49 years who have ever experienced spousal violence27 (%) 24.2 31.6 29.3 31.2”
• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1): प्रत्येक सरकारी सेवक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, updated to 27 Feb 2015 — DoPT ↗“Every Government servant shall at all times-- (i) maintain absolute integrity; (ii) maintain devotion to duty; and (iii) 44(IV) do nothing which is unbecoming of a Government servant.”
• महिला हेल्पलाइन 181 से जुड़े वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं (PIB, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।Steps to reduce gender gap — PIB, Ministry of Women and Child Development ↗“One Stop Centres integrated with Women Helpline (181) have been established across the country to provide integrated support and assistance to women affected by violence”
• NALSA: घरेलू हिंसा की पीड़िता निकटतम विधिक सेवा संस्थान में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।Frequently Asked Questions — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“How can Legal Services Institutions assist victims of domestic violence? A victim of domestic violence can file an application for free legal aid in her nearest Legal Services Institution.”
• देखभाल का नीतिशास्त्र, जो कैरोल गिलिगन और नेल नॉडिंग्स से जुड़ा है, न्याय के दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में 'देखभाल की आवाज़' को स्थापित करता है।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Tennessee at Martin) ↗“the emergence of care ethics as a distinct moral theory is most often attributed to the works of psychologist Carol Gilligan and philosopher Nel Noddings in the mid-1980s. Both charged traditional moral approaches with male bias, and asserted the “voice of care” as a legitimate alternative to the “justice perspective” of liberal human rights theory.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• न्यासिता पर गांधी (हरिजन, 3 जून 1939): विरासत, व्यापार या उद्योग से प्राप्त संपदा पूरी तरह उसके धारक की नहीं होती; वह केवल सम्मानजनक आजीविका का अधिकारी है।Unit 6: Gandhian Perspective — IGNOU eGyanKosh (archived copy) ↗“In his editorial in Harijan (3 June, 1939) the concept of trusteeship was elaborately stated: “Suppose I have come by a fair amount of wealth either by way of legacy, or by means of trade and industry, I must know that all that wealth does not belong to me, what belongs to me is the right to an honourable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others.”
• MCA के उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (2019, इस प्रश्नपत्र के बाद) का सिद्धांत 4: व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।National Guidelines on Responsible Business Conduct — Ministry of Corporate Affairs (archived copy) ↗“Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders. National Guidelines on Responsible Business Conduct”
• कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135: पात्र कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर व्यय करना होगा, जिसमें वे जिस स्थानीय क्षेत्र में कार्य करती हैं, उसे वरीयता दी जाएगी।Statutory Requirements for CSR (Section 135, Companies Act, 2013) — CSR Portal, Government of Odisha ↗“shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy: Provided that the company shall give preference to the local area and areas around it where it operates”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की नौवीं रिपोर्ट: व्यावसायिक गतिविधियों को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाना CSR का सार है और सामाजिक विकास में व्यवसाय के योगदान का आधार है।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“As far as the corporate sector is concerned, the alignment of business operations with social values, which is the essence of Corporate Social Responsibility (CSR), is at the heart of its ability to contribute to social development alongside economic development.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से प्रायः परेशान महसूस करते हैं, जबकि सरकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र का प्रभावी विनियमन नहीं किया है; कर-प्रावधानों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी बार-बार होने लगे हैं।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“While, voluntary organisations often feel harassed in complying with various legal obligations, institutions of the government too have not been effective in regulating the sector and securing legal compliance. Instances of misuse of tax provisions, fraud and poor governance have become frequent.”
• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्ताव दिया कि छोटी विदेशी प्राप्तियों वाले संगठनों को पंजीकरण से छूट दी जाए और वे केवल वार्षिक विवरणी दाखिल करें, ताकि अधिकारी बड़े विदेशी वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“should be exempt from registration and other reporting requirements. The organisations, instead, should be asked to file an annual return of foreign contributions received by them and its utilisation at the end of the year. This step will allow the authorities to concentrate more on organisations receiving larger foreign funding.”
• दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग: स्वैच्छिक संगठनों का प्रत्यायन इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार हो, और यह क्षेत्र द्वारा स्वयं किया जाना सर्वोत्तम है।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“The procedure adopted for accreditation / certification should not be so complex as to lead to harassment, delay and corruption. 3.2.7.2.3 It is generally agreed that accreditation could be best done by the voluntary sector itself.”
• भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16): अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर किया गया व्यक्ति दायी नहीं है, यदि वह सात दिन के भीतर विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को इसकी सूचना देता है।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by both Houses (Act No. 16 of 2018) — PRS Legislative Research ↗“Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage: Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage”
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 7(1): जन सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना देनी होती है या अनुरोध अस्वीकार करना होता है।Right to Information Act, 2005 — Department of Personnel and Training ↗“on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request”
• नीति आयोग का NGO DARPAN पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत होने देता है, क्षेत्र-वार और राज्य-वार भंडार बनाता है, और प्रत्येक को सिस्टम-जनित विशिष्ट आईडी देता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (archived copy, 2023) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise and enables registered entities for applying for Grants under Grants-in-Aid schemes of Government etc.. The Portal facilitates entities to obtain a system generated NGO Darpan Unique ID, as and when signed up with all requisite information and documents.”