अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपकी पहुँच महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तथा आने वाली बड़ी घोषणाओं, जैसे सड़क निर्माण परियोजनाएँ, तक जनता के अधिकार-क्षेत्र में जाने से पहले हो जाती है । मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करने वाला है जिसके लिए ख़ाके तैयार हो चुके हैं । नियोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकारी भूमि का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाए ताकि निजी भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण करना पड़े । निजी भूमि के मालिकों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें भी सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित कर ली गई हैं । निर्वनीकरण कम-से-कम हो इसका भी ध्यान रखा गया है । ऐसी आशा है कि परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आएगी ।
इसी बीच, संबंधित मंत्री ने आपसे आग्रह किया कि सड़क का पुन:संरेखण इस प्रकार किया जाए जिससे सड़क मंत्री के 20 एकड़ के फार्म हाउस के पास से निकले । इसके साथ ही मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वह आपकी पत्नी के नाम, प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखण्ड प्रचलित दरों पर जो कि नाममात्र की हैं, क्रय करने में सहायता करेंगे । मंत्री ने आपको यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भूमि वैधानिक रूप से खरीदी जा रही है । वह आपसे यह भी वादा करता है कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो उसकी पूर्ति में भी आपकी सहायता करेगा । लेकिन सड़क के पुन:संरेखण में बहुत-सी कृषि-योग्य भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिससे सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा, तथा किसान भी विस्थापित होंगे । केवल यह ही नहीं, इसके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी कटवाना पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र का हरित आवरण समाप्त हो जाएगा ।
इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे ? विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं ।
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As a senior officer in the Ministry, you have access to important policy decisions and upcoming big announcements such as road construction projects before they are notified in the public domain. The Ministry is about to announce a mega road project for which the drawings are already in place. Sufficient care was taken by the planners to make use of the government land with minimum land acquisition from private parties. Compensation rate for private parties was also finalized as per government rules. Care was also taken to minimize deforestation. Once the project is announced, it is expected that there will be a huge spurt in real estate prices in and around that area.
Meanwhile, the Minister concerned insists that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20 acres farm house. He also suggests that he would facilitate purchase of a big plot of land in your wife’s name at the prevailing rate which is very nominal, in and around the proposed mega road project. He also tries to convince you by saying that there is no harm in it as he is buying the land legally. He even promises to supplement your savings in case you do not have sufficient funds to buy the land. However, by the act of realignment, a lot of agricultural land has to be acquired, thereby causing considerable financial burden on the government, and also displacement of the farmers. As if this is not enough, it will involve cutting down of a large number of trees, denuding the area of its green cover.
Faced with this situation, what will you do? Critically examine various conflicts of interest and explain what are your responsibilities as a public servant.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what will you do / critically examine / explain”
प्रश्न की माँग · बताइए कि जब मंत्री आपसे उसके फार्म हाउस के पास सड़क का पुन:संरेखण करने को कहें और आपकी पत्नी के नाम भूमि खरीदने में सहायता का प्रस्ताव दें, तब आप क्या करेंगे; हित-द्वन्द्वों का परीक्षण कीजिए और एक लोक सेवक के रूप में अपने दायित्व बताइए।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- बताइए कि इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे
- विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
- स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं
शुरुआत · मूल्य-द्वन्द्व, यानी लोकहित बनाम निजी लाभ तथा संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन, इस बात की परीक्षा है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: मंत्री, मेरा परिवार और मैं, विस्थापित किसान, वन, राजकोष, मंत्रालय और जनता का विश्वास।
- परीक्षित हित-द्वन्द्व: मंत्री का लाभ (द्वितीय ARC की 'उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होता प्रतीत होता है' की कसौटी); मेरे लिए प्रलोभन (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); परिवार की संपत्ति पर आचरण नियम।
- विकल्प तालिका: चुपचाप मान लेना, इनकार करना पर चुप रहना, या इनकार करना, अभिलेख में दर्ज करना और ऊपर सूचित करना; प्रत्येक के गुण और दोष सहित।
- मैं क्या करूँगा: तुरंत इनकार करूँगा, मामला फ़ाइल पर रखूँगा, लिखित आदेश माँगूँगा (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम, 2013), ऊपर सूचित करूँगा और सूचना की गोपनीयता बनाए रखूँगा।
- दायित्व: सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, निष्पक्ष परामर्श, सार्वजनिक धन के प्रति विवेकशीलता, किसानों और वनों की चिंता, नैतिक साहस (सत्येंद्र दुबे)।
- दीर्घकालिक: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में मंत्रियों की आचार-संहिता की निगरानी के लिए द्वितीय ARC की इकाइयाँ; संरेखण केवल दर्ज किए गए तकनीकी कारणों से ही बदले जाएँ।
समापन · सिविल सेवक लोकहित की सेवा करता है, किसी मंत्री की जागीर की नहीं; जो संस्थाएँ इनकार करने वालों को संरक्षण देती हैं, वही ऐसी ईमानदारी को टिकने देती हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 18(2) सरकारी सेवक को निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अचल संपत्ति अर्जित करने या उसका निपटान करने से रोकता है, भले ही वह परिवार के सदस्य के नाम पर हो; एक परंतुक के अनुसार यदि लेन-देन ऐसे व्यक्ति से हो जिसके साथ उसके सरकारी कामकाज के संबंध हैं, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family”
- CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xv), यथा संशोधित: कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा या अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने हेतु निर्णय नहीं लेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xv) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;”
- CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(2)(iii)-(iv): वरिष्ठों के निर्देश सामान्यतः लिखित में होंगे; मौखिक निर्देशों की लिखित पुष्टि की जाएगी, और निर्देश पाने वाला अधिकारी लिखित पुष्टि माँगेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(iii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; (iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible”
- उच्चतम न्यायालय, टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका और निहित स्वार्थों के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
- द्वितीय ARC (बॉक्स 3.1) IOC के अधिकारी मंजुनाथ षणमुगम का स्मरण कराता है, जिन्हें ईंधन में मिलावट के विरुद्ध लड़ाई में रिश्वत ठुकराने के बाद 19 नवंबर 2005 को गोली मार दी गई, और NHAI के अधिकारी सत्येंद्र दुबे का, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“He refused bribes and ignored threats to his life in his fight against adulteration by the petrol pump owners. He paid the price. He was shot dead on 19th November, 2005 allegedly at the behest of corrupt petrol pump owners. Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
- गांधी के सात सामाजिक पाप (यंग इंडिया, 1925), जिन्हें द्वितीय ARC की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है, सिद्धांतों के बिना राजनीति से आरंभ होते हैं।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“The Seven Social Sins, as quoted by Mahatma Gandhi in “Young India,” 1925 1. Politics without principles 2. Wealth without work 3. Leisure without conscience.”
- द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट (पैरा 2.4.5): प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित इकाइयाँ होनी चाहिए जो मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता के पालन की निगरानी करें और उल्लंघनों की जन-शिकायतें प्राप्त करें।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4.5 — DARPG (archived copy) ↗“Dedicated units should be set up in the offices of the Prime Minister and the Chief Ministers to monitor the observance of the Code of Ethics and the Code of Conduct. The unit should also be empowered to receive public complaints regarding violation of the Code of Conduct.”
- द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट: मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता में यह अपेक्षा होनी चाहिए कि उनके सार्वजनिक कर्तव्यों और निजी हितों के बीच कोई द्वन्द्व उत्पन्न न हो, या उत्पन्न होता प्रतीत न हो।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4 (Ethical Framework for Ministers) — DARPG (archived copy) ↗“Ministers must ensure that no conflict arises, or appears to arise, between their public duties and their private interests;”
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 16(3): सेवा का कोई सदस्य सरकार की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा (CCS नियम 18(2) का अखिल भारतीय सेवा समकक्ष)।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 16 — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“No member of the Service shall, except with the previous knowledge of the Government,— (a) acquire any immovable property by lease, mortgage, purchase, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family”
Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS
लोकहित बनाम निजी लाभ, और संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन: यह मामला परखता है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।
हितधारक
- मंत्री; मेरा परिवार और मैं; विस्थापित किसान; वन; राजकोष; मंत्रालय; जनता का विश्वास।
हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण
- मंत्री का: फार्म हाउस की ओर मोड़ी गई सड़क का अर्थ है एक व्यक्ति के लाभ के लिए अतिरिक्त लागत, किसानों का विस्थापन और पेड़ों की कटाई; द्वितीय ARC चाहता है कि मंत्री इस बात के लिए बाध्य हों कि ऐसा कोई द्वन्द्व "उत्पन्न न हो, या उत्पन्न होता प्रतीत न हो"।
- मेरा: मेरी खरीद के लिए धन देने का उनका प्रस्ताव एक प्रलोभन है, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दंडित करता है; बाज़ार दर पर सौदा भी भीतरी जानकारी का लाभ उठाना होगा, और वैध दस्तावेज़ अनुचित उद्देश्य को ठीक नहीं कर सकता।
- नियम इसका पूर्वानुमान करते हैं: आचरण नियम ऐसे निर्णयों पर रोक लगाते हैं जिनसे अधिकारी के परिवार को "वित्तीय या भौतिक लाभ" मिले, और परिवार के सदस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति की जानकारी प्राधिकारी को पहले से होनी चाहिए (CCS नियम 18(2); अखिल भारतीय सेवा नियम 16(3))।
विकल्पों का आकलन
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| चुपचाप मान लेना | मंत्री प्रसन्न रहते हैं | भ्रष्टाचार; किसान और वन कीमत चुकाते हैं |
| इनकार करना पर चुप रहना | स्वच्छ छवि | कोई लचीला सहकर्मी फिर भी आज्ञा मान सकता है |
| इनकार करना, दर्ज करना, ऊपर सूचित करना | विधिसम्मत; जनता की रक्षा | मंत्री की शत्रुता |
मैं क्या करूँगा
- तुरंत इनकार: भूमि के प्रस्ताव और पुन:संरेखण, दोनों को विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ता से अस्वीकार करूँगा।
- फ़ाइल पर दर्ज करना: मूल संरेखण के पक्ष में लागत, विस्थापन और वन संबंधी तर्क दर्ज करूँगा; कोई विपरीत निर्देश हो तो उसे लिखित में माँगूँगा, क्योंकि सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम, 2013)।
- ऊपर सूचित करना: सचिव को अवगत कराऊँगा; यदि दबाव बना रहे, तो सतर्कता प्राधिकारियों को लिखित में सूचित करूँगा।
- सूचना की रक्षा: संरेखण की जानकारी लीक नहीं होने दूँगा; उस क्षेत्र में परिवार के लिए भूमि नहीं खरीदूँगा; मौजूदा संपत्तियों की घोषणा करूँगा।
एक लोक सेवक के रूप में मेरे दायित्व
- सत्यनिष्ठा; गोपनीयता; निष्पक्ष परामर्श; सार्वजनिक धन के प्रति विवेकशीलता; किसानों और वनों की चिंता; और नैतिक साहस। द्वितीय ARC NHAI के सत्येंद्र दुबे का स्मरण कराता है, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 2003 में मृत पाए गए।
दीर्घकालिक उपाय
- प्रभावी मंत्री-आचार संहिताएँ: द्वितीय ARC की सिफ़ारिश के अनुसार, इन संहिताओं की निगरानी करने और जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में इकाइयाँ; संरेखण केवल दर्ज किए गए तकनीकी कारणों से बदले जाएँ।
सिविल सेवक लोकहित की सेवा करता है, किसी मंत्री की जागीर की नहीं; जो संस्थाएँ इनकार करने वालों को संरक्षण देती हैं, वही ऐसी ईमानदारी को टिकने देती हैं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
