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2018

UPSC CSE (Main) 2018

GS Paper IV 2018

Ethics, integrity & aptitude.

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GS Paper IGS Paper IIGS Paper IIIGS Paper IVEssay

GS Paper IV 2018 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Foundational values for civil service X-Ray · Core #10
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(a) State the three basic values, universal in nature, in the context of civil services and bring out their importance.

(b) Distinguish between “Code of ethics” and “Code of conduct” with suitable examples.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्त्व को उजागर कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “state; bring out (their importance)”

प्रश्न की माँग · सिविल सेवाओं के ऐसे तीन आधारिक मूल्यों के नाम बताइए जो सभी देशों और संस्कृतियों में समान रूप से लागू होते हैं, और प्रत्येक का महत्त्व उजागर कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सिविल सेवाओं के सार्विक प्रकृति के तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए
  2. उदाहरण सहित प्रत्येक मूल्य का महत्त्व उजागर कीजिए

शुरुआत · मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता; संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका प्रत्येक मूल्य को संयुक्त राष्ट्र संहिता के अपने शब्दों और उसके महत्त्व से जोड़ती है: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोकहित।
  • सत्यनिष्ठा: नियमों को लागू करने और बाहरी प्रभाव का प्रतिरोध करने का नैतिक अधिकार; NHAI के सत्येंद्र दुबे ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 2003 में मृत पाए गए।
  • निष्पक्षता: विधि के समक्ष समता और किसी भी सरकार की सेवा; 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰एन॰ शेषन के सुधार।
  • लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता: स्वयं से पहले कर्तव्य और सबसे कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, जैसा अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के लिए अपेक्षा करता है।
  • सार्वभौमिक क्यों: सत्ता हर जगह समान रूप से लुभाती है, चाहे स्वयं को समृद्ध करना हो, अपनों का पक्ष लेना हो या अपना स्वार्थ साधना हो।

समापन · सरदार पटेल की आशा थी कि अखिल भारतीय सेवा के पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो: ईमानदार होने के कारण स्वतंत्र, निष्पक्ष होने के कारण विश्वसनीय और सेवा करने के कारण सम्मानित।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 51/59 (1996) ने लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता अपनाई; इसका पहला सिद्धांत लोक पद को विश्वास का स्थान बनाता है, जिसमें लोकहित में कार्य करने का कर्तव्य और देश के लोकहितों के प्रति परम निष्ठा निहित है।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“A public office, as defined by national law, is a position of trust, implying a duty to act in the public interest. Therefore, the ultimate loyalty of public officials shall be to the public interests of their country as expressed through the democratic institutions of government.”
  • यही संहिता लोक अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वे अपने कर्तव्य कुशलता, प्रभावशीलता और सत्यनिष्ठा से निभाएँ, तथा अपने कार्यों में और जनता से संबंधों में सजग, न्यायसंगत और निष्पक्ष रहें।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“Public officials shall ensure that they perform their duties and functions efficiently, effectively and with integrity, in accordance with laws or administrative policies. They shall at all times seek to ensure that public resources for which they are responsible are administered in the most effective and efficient manner. 3. Public officials shall be attentive, fair and impartial”
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (बॉक्स 3.1, व्हिसलब्लोअर) NHAI के सत्येंद्र दुबे को स्मरण करता है, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
  • संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसके पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 — constitutionofindia.net (CAD text) ↗“a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 297शब्द · Minimalist IAS

मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

मूल्यसंयुक्त राष्ट्र संहिता (1996)महत्त्व क्यों
सत्यनिष्ठाकर्तव्य 'सत्यनिष्ठा से' निभानाविश्वास; पद का दुरुपयोग नहीं

Read the full model answer (297 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

उपयुक्त उदाहरणों सहित “सदाचार-संहिता” और “आचार-संहिता” के बीच विभेदन कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · बताइए कि सदाचार-संहिता और आचार-संहिता स्वरूप, केंद्रबिंदु और प्रवर्तन में कैसे भिन्न हैं, और प्रत्येक को वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सदाचार-संहिता और आचार-संहिता के बीच विभेदन कीजिए
  2. उपयुक्त उदाहरणों से अंतर स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' के अनुसार: सदाचार-संहिता में अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता सटीक और असंदिग्ध ढंग से सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका दोनों संहिताओं की तुलना करती है: मूल्य बनाम नियम, अंतरात्मा बनाम दंड, नोलन सिद्धांत बनाम केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम।
  • सदाचार-संहिता का उदाहरण: ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत पदधारकों से अपेक्षा करते हैं कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें; चूक की कीमत विश्वास खोना है, दंड नहीं।
  • आचार-संहिता का उदाहरण: केंद्र सरकार के सेवकों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और IAS, IPS तथा IFoS अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968; उपहार संबंधी नियम 13, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से लागू होता है।
  • पारस्परिक संबंध: नियम 3A शिष्टाचार और तत्परता को कर्तव्य बनाता है, जबकि जहाँ नियम मौन हैं वहाँ नैतिकता मार्गदर्शन करती है, जैसे मंत्री को स्पष्ट सलाह देने में।

समापन · नियम न्यूनतम स्तर तय करते हैं और नैतिकता उच्चतम आदर्श; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार सरकार के सभी स्तरों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित करना दोनों को जोड़ेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता): सदाचार-संहिता में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार को सटीक रूप से सूचीबद्ध करती है।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“A code of ethics would cover broad guiding principles of good behaviour and governance while a more specific code of conduct should, in a precise and unambiguous manner, stipulate a list of acceptable and unacceptable behaviour and action.”
  • ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत (नोलन सिद्धांत) सदाचार-संहिता हैं: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व; पहला सिद्धांत लोक पदधारकों से अपेक्षा करता है कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें।The Seven Principles of Public Life, GOV.UK (Committee on Standards in Public Life) ↗“Selflessness Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them”
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 13(1): नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सरकारी सेवक न तो कोई उपहार स्वीकार करेगा, न अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने देगा; 'उपहार' में किसी ऐसे व्यक्ति से, जो निकट संबंधी या ऐसा निजी मित्र नहीं है जिसका उसके साथ कोई सरकारी लेन-देन न हो, निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“Save as provided in these rules, no Government servant shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift. EXPLANATION.- The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the Government servant.”
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम का नियम 3A (तत्परता और शिष्टाचार): कोई सरकारी सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों में अशिष्ट ढंग से कार्य नहीं करेगा, न ही टालमटोल की युक्तियाँ अपनाएगा या सौंपे गए कार्य में जानबूझकर विलंब करेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner; (b) in his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or wilfully cause delays in disposal of the work assigned to him.”
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश (पैरा 2.7.12): 'लोक सेवा मूल्य' परिभाषित किए जाएँ और सरकार के सभी स्तरों पर लागू किए जाएँ।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“‘Public Service Values’ towards which all public servants should aspire, should be defined and made applicable to all tiers of Government”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट शासन में नैतिकता यह रेखा खींचती है: सदाचार-संहिता में 'अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत' आते हैं, जबकि आचार-संहिता 'सटीक और असंदिग्ध ढंग से' सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

पहलूसदाचार-संहिताआचार-संहिता
स्वरूपमूल्य; पूछती है 'क्या सही है?'नियम; पूछती है 'क्या अनुमत है?'

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest?

(b) “The Right to Information Act is not all about citizens’ empowerment alone, it essentially redefines the concept of accountability.” Discuss.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

लोकहित से क्या अभिप्राय है ? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन-कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; what are (the principles and procedures)”

प्रश्न की माँग · लोकहित को परिभाषित कीजिए, फिर वे सिद्धांत बताइए जो सिविल कर्मचारियों का मार्गदर्शन करें और वे कार्यविधियाँ बताइए जिनका उन्हें लोकहित साधने के लिए अनुसरण करना चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. लोकहित से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए
  2. वे सिद्धांत बताइए जिनका सिविल कर्मचारियों को लोकहित में अनुसरण करना चाहिए
  3. वे कार्यविधियाँ बताइए जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए

शुरुआत · लोकहित का अर्थ है वर्तमान और भावी, संपूर्ण समुदाय का सामूहिक कल्याण, जो निजी, वर्गीय या दलगत लाभ से भिन्न है; रूसो की सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित पर विचार करती है, जबकि सबकी इच्छा विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सिद्धांत: वैधता और मनमानेपन का अभाव, क्योंकि ई॰पी॰ रॉयप्पा (1973) में समानता और मनमानेपन को कट्टर शत्रु माना गया; वस्तुनिष्ठता और योग्यता; सबसे निर्धन और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की न्यासधारिता (एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ, 1996)।
  • कार्यविधि का प्रवाह-चित्र: तथ्य और विधि, प्रभावित लोगों की सुनवाई, हित की घोषणा और स्वयं को अलग करना, तर्कसंगत निर्णय, प्रकटीकरण और समीक्षा।
  • निर्णय से पहले सुनवाई (audi alteram partem), व्यापक नीति पर जन-परामर्श के साथ।
  • कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश न बने (nemo judex in causa sua); ऐसे सकारण आदेश जो लेखा-परीक्षा और न्यायिक समीक्षा में टिक सकें।

समापन · एस॰पी॰ गुप्ता (1981): यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई लोकहित से प्रेरित होनी चाहिए; सिद्धांत और कार्यविधि इसे फ़ाइल-दर-फ़ाइल साकार करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट (पुस्तक II, अध्याय III, अनु॰ जी॰डी॰एच॰ कोल): सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित पर विचार करती है, जबकि सबकी इच्छा निजी हित का ध्यान रखती है और विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है।Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses, tr. G.D.H. Cole — Project Gutenberg e-text ↗“There is often a great deal of difference between the will of all and the general will; the latter considers only the common interest, while the former takes private interest into account, and is no more than a sum of particular wills”
  • ई॰पी॰ रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (उच्चतम न्यायालय, 23 नवंबर 1973): समानता मनमानेपन की विरोधी है; समानता और मनमानापन कट्टर शत्रु हैं, एक गणराज्य में विधि के शासन का अंग है, दूसरा निरंकुश राजा की सनक और मौज का।E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, Supreme Court, 23 November 1973 — Indian Kanoon ↗“From a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies; one belongs to the rule of law in a republic while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch.”
  • एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ (उच्चतम न्यायालय, 13 दिसंबर 1996): लोक न्यास सिद्धांत भारतीय विधिशास्त्र का अंग है, और राज्य सार्वजनिक उपयोग और उपभोग के लिए बने सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है।M.C. Mehta v. Kamal Nath, Supreme Court, 13 December 1996 — Indian Kanoon ↗“Our legal system - based on English Common Law - includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment.”
  • एस॰पी॰ गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति (उच्चतम न्यायालय, 30 दिसंबर 1981): यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई लोकहित से प्रेरित होनी चाहिए, यद्यपि ऐसे मामले भी हैं जिनमें कार्रवाई जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए की गई।S.P. Gupta v. President of India (Judges' Transfer case), Supreme Court, 30 December 1981 — Indian Kanoon ↗“It is axiomatic that every action of the government must be actuated by public interest but even so we find cases, though not many, where governmental action is taken not for public good but for personal gain”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 244शब्द · Minimalist IAS

लोकहित वर्तमान और भावी, संपूर्ण समुदाय का सामूहिक कल्याण है, जो निजी, वर्गीय या दलगत लाभ से भिन्न है। रूसो ने यह रेखा खींची: सामान्य इच्छा 'केवल सामान्य हित पर विचार करती है', जबकि सबकी इच्छा 'विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है'।

यह बहुमत की राय नहीं है; इसे साधने के लिए सिद्धांत और कार्यविधि चाहिए।

लोकहित में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत

  • वैधता और मनमानेपन का अभाव: विधि के भीतर कार्य करें; ई॰पी॰ रॉयप्पा (1973) में समानता और मनमानेपन को 'कट्टर शत्रु' माना गया, इसलिए समान मामलों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
  • वस्तुनिष्ठता और योग्यता: निर्णय साक्ष्य से हो, दबाव, नातेदारी या जाति से नहीं।
  • न्यासधारिता: राज्य सार्वजनिक उपयोग के लिए बने 'सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी' है (एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ, 1996); सबसे निर्धन लोगों और भावी पीढ़ियों पर प्रभाव को तौलें।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अनुसरण की जाने वाली कार्यविधियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (244 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुन:परिभाषित करता है ।” विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · विवेचना कीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को कैसे सशक्त करता है और, अधिक गहराई से, जवाबदेही का अर्थ कैसे बदलता है, उसकी सीमाओं और आगे की राह सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विवेचना कीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को कैसे सशक्त करता है
  2. विवेचना कीजिए कि यह जवाबदेही की संकल्पना को कैसे पुन:परिभाषित करता है
  3. इसकी सीमाएँ और आगे की राह बताइए

शुरुआत · उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975): लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों के हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस अधिकार को प्रयोग योग्य बनाया और जवाबदेही को ही बदल दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सशक्तिकरण: यह राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से उपजा; कोई भी नागरिक सूचना माँग सकता है, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और प्रतियाँ ले सकता है।
  • सूचना का अधिकार से पहले और उसके अंतर्गत जवाबदेही पर एक सारणी: किसी भी नागरिक के प्रति उत्तरदायी; प्रकटीकरण डिफ़ॉल्ट के रूप में, क्योंकि अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर प्रभावी है; माँगने पर अभिलेख और कारण जाँच के लिए खुले।
  • बाह्य जवाबदेही: प्रस्तावना का उद्देश्य कि सरकारें शासितों के प्रति जवाबदेह हों।
  • प्रवर्तनीयता: विलंब या दुर्भावनापूर्ण इनकार पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 25,000 रुपये।
  • सीमाएँ और आगे की राह: विलंब, आयोगों में रिक्तियाँ और सूचना का अधिकार प्रयोगकर्ताओं पर हमले; धारा 4 के अंतर्गत अधिक व्यापक स्वतः प्रकटीकरण और समय पर नियुक्तियाँ।

समापन · सतत विकास लक्ष्य 16.10 सूचना तक सार्वजनिक पहुँच पर है: सूचना का अधिकार जवाबदेही को आवधिक कर्मकांड से रोज़मर्रा की, नागरिक-संचालित आदत में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (उच्चतम न्यायालय, 24 जनवरी 1975): उत्तरदायी सरकार में रहस्य बहुत कम हो सकते हैं; लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक ढंग से किए गए हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है।State of U.P. v. Raj Narain, Supreme Court, 24 January 1975 — Indian Kanoon ↗“In a government of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible for their conduct, there can but few secrets. The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries.”
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना: लोकतंत्र के लिए सुसूचित नागरिक वर्ग और पारदर्शिता आवश्यक है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और सरकारों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।The Right to Information Act, 2005 (full text) — Department of Personnel and Training ↗“democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed”
  • सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1): सूचना आयोग विलंब या दुर्भावनापूर्ण इनकार पर सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाएगा, अधिकतम 25,000 रुपये तक।The Right to Information Act, 2005 (full text) — Department of Personnel and Training ↗“it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees”
  • सतत विकास लक्ष्य 16.10: राष्ट्रीय विधान और अंतरराष्ट्रीय करारों के अनुसार सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना।Goal 16, Sustainable Development Goals — United Nations (sdgs.un.org) ↗“Target 16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों के 'हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है'। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस अधिकार को प्रयोग योग्य बनाया और ऐसा करके जवाबदेही को ही बदल दिया।

सूचना का अधिकार नागरिकों को कैसे सशक्त करता है

  • कमज़ोर को आवाज़: राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से जन्मा यह अधिनियम किसी भी नागरिक को सूचना माँगने, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण करने और प्रतियाँ लेने देता है, जिससे गरीबों को मज़दूरी, राशन और पेंशन के मामलों में बल मिलता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह जवाबदेही को कैसे पुन:परिभाषित करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (285 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q3 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) What is meant by conflict of interest? Illustrate with examples, the difference between the actual and potential conflicts of interest.

(b) “In looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence and energy. And if they do not have the first, the other two will kill you.” — Warren Buffett What do you understand by this statement in the present-day scenario? Explain.

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है ? वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; illustrate with examples”

प्रश्न की माँग · हित-विरोधिता को परिभाषित कीजिए, फिर उदाहरणों से दिखाइए कि वास्तविक हित-विरोधिता संभावित हित-विरोधिता से कैसे भिन्न है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए
  2. वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · OECD की परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के निजी हैसियत के हित उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों; वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं में अंतर समय का है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका स्थिति, उदाहरण और उपाय के आधार पर वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं की तुलना करती है।
  • वास्तविक हित-विरोधिता का उदाहरण: किसी अधिकारी से ऐसा ठेका मंज़ूर करने को कहा जाए जिसमें उसकी पत्नी का हित है; CCS (आचरण) नियमावली का नियम 4(3) मामले को उसके वरिष्ठ अधिकारी को भेजना अनिवार्य करता है।
  • संभावित हित-विरोधिता का उदाहरण: किसी कंपनी के शेयर रखने वाला न्यायाधीश; न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997) उसके मामले की सुनवाई तब तक वर्जित करता है जब तक हित का प्रकटन न किया जाए और कोई आपत्ति न करे।
  • निर्णायक बिंदु: OECD के अनुसार संभावित हित-विरोधिता तभी उत्पन्न होगी जब भविष्य में परस्पर विरोधी उत्तरदायित्व आएँ; जिस दिन फ़ाइल आती है, वह वास्तविक हो जाती है।
  • प्रतीयमान हित-विरोधिता: न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए।

समापन · जैन धर्म का अपरिग्रह का आदर्श, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति: अधिकारी के निजी हित जितने कम होंगे, उसका निर्णय उतना ही स्वतंत्र होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • लोक सेवा में हित-विरोधिता के प्रबंधन हेतु OECD दिशानिर्देश: हित-विरोधिता में किसी लोक अधिकारी के लोक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव शामिल होता है, जिसके निजी हैसियत के हित उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों; इस प्रकार परिभाषित होने पर इसका अर्थ वास्तविक हित-विरोधिता है।OECD Council Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service — OECD Legal Instruments ↗“involves a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities. 11. Defined in this way, 'conflict of interest' has the same meaning as 'actual conflict of interest'.”
  • इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार: संभावित हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के ऐसे निजी हित हों कि यदि वह भविष्य में संबंधित (परस्पर विरोधी) सरकारी उत्तरदायित्वों में संलग्न हो, तो हित-विरोधिता उत्पन्न हो जाएगी।OECD Council Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service — OECD Legal Instruments ↗“A potential conflict arises where a public official has private interests which are such that a conflict of interest would arise if the official were to become involved in relevant (i.e. conflicting) official responsibilities in the future.”
  • CCS (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 4(3): कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे मामले को नहीं निपटाएगा या ऐसा ठेका मंज़ूर नहीं करेगा जिसमें संबंधित फ़र्म में उसके परिवार का कोई सदस्य नियोजित हो, या जिसमें उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी अन्य रूप में हित हो; वह ऐसे प्रत्येक मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the Government servant shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.”
  • न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, मद 11: कोई न्यायाधीश ऐसी कंपनी से संबंधित मामले की सुनवाई और निर्णय नहीं करेगा जिसमें उसके शेयर हों, जब तक उसने अपने हित का प्रकटन न किया हो और उसके सुनवाई करने पर कोई आपत्ति न उठाई गई हो।Restatement of Values of Judicial Life (Full Court of the Supreme Court of India, 7 May 1997), as hosted by Supreme Court Observer ↗“A Judge shall not hear and decide a matter in which a company in which he holds shares is concerned unless he has disclosed his interest and no objection to his hearing and deciding the mater is raised.”
  • यह पुनर्कथन उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 7 मई 1997 को अपनाया गया था। इसका आरंभ इस कथन से होता है: न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और न्यायाधीशों का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास की पुनः पुष्टि करे।Restatement of Values of Judicial Life (Full Court of the Supreme Court of India, 7 May 1997), as hosted by Supreme Court Observer ↗“As adopted by Full Court Meeting of the Supreme Court of India on 7 th May, 1997) (1) Justice must not merely be done but it must also be seen to be done. The behaviour and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm the people's faith in the impartiality of the judiciary.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

OECD की परिभाषा के अनुसार हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के निजी हैसियत के हित 'उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों'। वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं में अंतर समय का है: क्या निजी हित पहले ही किसी सरकारी निर्णय से टकरा चुका है?

पहलूवास्तविकसंभावित
स्थितिहित एक चालू निर्णय से टकराता हैहित आगे चलकर किसी कर्तव्य से टकरा सकता है

Read the full model answer (287 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं : सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा । यदि उनमें पहला गुण नहीं है, तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे ।” — वॉरेन बफेट वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand (in the present-day scenario); explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि बफेट सत्यनिष्ठा को बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से ऊपर क्यों रखते हैं, और आज संगठनों, लोक सेवा और भर्ती के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि बफेट के कथन का क्या अर्थ है
  2. वर्तमान परिदृश्य में उदाहरणों सहित इसे स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा की परिभाषा: मूल्यों, वचनों और कर्मों में एकरूपता, तब भी जब कोई देख न रहा हो; बफेट इसे पहले स्थान पर रखते हैं क्योंकि बुद्धिमत्ता और ऊर्जा गुणक हैं, जो चरित्र जिस दिशा में ले जाए उसे, भलाई हो या हानि, बढ़ा देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका सत्यनिष्ठा को बुद्धिमत्ता और ऊर्जा के साथ मिलाकर दिखाती है: भरोसेमंद उत्कृष्टता, ईमानदार पर सीमित प्रभाव, या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी।
  • कॉर्पोरेट विफलता: सत्यम की SEBI जाँच में पाया गया कि शीर्ष प्रबंधन फ़र्ज़ी बिल बना रहा था, जबकि वित्त और आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुखों ने बही-खातों को उन्हीं पर आधारित होने दिया।
  • लोक सेवा: चतुर पर बेईमान अधिकारी निविदाओं को इस तरह गढ़ता है कि वे वैध दिखें; औसत योग्यता वाला ईमानदार अधिकारी सीमित हानि करता है और उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है।
  • प्रौद्योगिकी और पैमाना: अमेरिकी FTC का 2019 का आरोप कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और उससे जुड़े लोगों ने मतदाता प्रोफ़ाइलिंग के लिए करोड़ों फ़ेसबुक उपयोगकर्ताओं का डेटा जुटाने में धोखे वाले तरीक़े अपनाए।
  • सत्यनिष्ठा के आधार पर भर्ती: पृष्ठभूमि और संदर्भ जाँच, परिस्थिति-निर्णय परीक्षण, परिवीक्षा और ऐसी संस्कृति जो ईमानदार असहमति को पुरस्कृत करे।

समापन · मार्टिन लूथर किंग जूनियर (1947): बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है; बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है, और भर्ती का भी पहला नियम है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज़ के मामले में SEBI का आदेश (अक्तूबर 2018), अभिलेख को उद्धृत करते हुए: SEBI की जाँच से पता चला कि फ़र्ज़ी बिल और रसीदें बनाने में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की प्रमुख भूमिका थी, जिनके आधार पर फ़र्ज़ी बैंक विवरण तैयार किए गए, जबकि CFO, उपाध्यक्ष (वित्त) और आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों को देखकर भी उन्हीं के आधार पर बही-खाते तैयार होने दिए।SEBI Order WTM/GM/EFD/67/2018-19 in the matter of Satyam Computer Services Ltd. (SCSL) ↗“Ramalinga Raju as Chairman and Rama Raju as, MD of Satyam were instrumental in creating fictitious invoices, fictitious receipts etc. on the basis of which fictitious monthly bank statements were prepared, whereas, V. Srinivas (CFO), G. Ramakrishna (V. P. Finance) and Prabhakara Gupta (Head, Internal Audit) inspite of noticing introduction of fictitious documents, allowed the books of Satyam being prepared on the basis of those fictitious documents.”
  • मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 'शिक्षा का उद्देश्य' (मोरहाउस कॉलेज का मैरून टाइगर, 1947): बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है; बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है।"The Purpose of Education", Martin Luther King, Jr. Papers — Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford University ↗“We must remember that intelligence is not enough. Intelligence plus character—that is the goal of true education.”
  • अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (24 जुलाई 2019): उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका के विरुद्ध प्रशासनिक शिकायत दर्ज की और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी तथा एक ऐप डेवलपर के साथ समझौते किए, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने मतदाता प्रोफ़ाइलिंग और लक्ष्यीकरण के लिए करोड़ों फ़ेसबुक उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी जुटाने में धोखे वाले तरीक़े अपनाए।FTC Sues Cambridge Analytica, Settles with Former CEO and App Developer — US Federal Trade Commission press release, 24 July 2019 ↗“The Federal Trade Commission filed an administrative complaint against data analytics company Cambridge Analytica , and filed settlements for public comment with Cambridge Analytica’s former chief executive and an app developer who worked with the company, alleging they employed deceptive tactics to harvest personal information from tens of millions of Facebook users for voter profiling and targeting.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचनों और कर्मों की एकरूपता है, तब भी जब कोई देख न रहा हो। बफेट इसे पहले स्थान पर रखते हैं क्योंकि बुद्धिमत्ता और ऊर्जा गुणक हैं: चरित्र जिस दिशा में ले जाए, वे उसे, भलाई हो या हानि, बढ़ा देते हैं।

सत्यनिष्ठाबुद्धिमत्ता और ऊर्जापरिणाम
हाँउच्चभरोसेमंद उत्कृष्टता

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) “In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication.” Examine the statement with suitable examples in the context of a public servant discharging his/her duties.

(b) With regard to morality of actions, one view is that means are of paramount importance and the other view is that the ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“अच्छा कार्य करने में, वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो ।” एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में, इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित परखिए कि अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला लोक सेवक वह सब कुछ किस सीमा तक कर सकता है जिसे किसी विधि ने अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध नहीं किया है, और तर्कसहित निष्कर्ष दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. जाँचिए कि यह कथन लोक सेवक के लिए कहाँ लागू होता है, उदाहरणों सहित
  2. इसकी अभिव्यक्त और निहित सीमाओं की उदाहरणों सहित जाँच कीजिए
  3. तर्कसहित निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · यह कथन लोक सेवक को व्यापक छूट देता है: कोई भी अच्छा कार्य अनुमत है, जब तक कोई विधि उसे अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध न करे; भारतीय लोक विधि इसका आधा भाग ही स्वीकार करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जहाँ यह लागू होता है: राम जवाया कपूर (1955), कार्यपालिका को कार्य करने के लिए पहले से विद्यमान विधि की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं; कार्यपालिका के आदेश से पंजाब में स्कूली पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ।
  • अभिव्यक्त सीमा: उसी निर्णय के अनुसार कार्यपालिका कभी भी संविधान या किसी विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती।
  • निहित सीमा, अधिकार: भरत सिंह (1967), किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी कार्य के लिए विधायी प्राधिकार आवश्यक है; सड़क को सुंदर बनाने के लिए फेरीवालों को हटाना।
  • निहित सीमा, निष्पक्षता: मेनका गांधी (1978), पासपोर्ट अधिनियम के मौन रहने पर भी सुनवाई निहित मानी गई।
  • निष्कर्ष: यह केवल उन कार्यों के लिए मान्य है जो अधिदेश के भीतर हों, किसी के अधिकारों पर बोझ न डालें तथा आनुपातिक, पारदर्शी और अभिलिखित हों।

समापन · अंबेडकर की चेतावनी कि प्रशासन का रूप बदलकर ही संविधान का रूप बदले बिना उसे विकृत किया जा सकता है; पहल को संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, केवल शब्दों का नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (उच्चतम न्यायालय, 12 अप्रैल 1955): कार्यपालिका कभी भी संविधान या किसी विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती, परंतु इससे यह नहीं निकलता कि कार्यपालिका के कार्य करने से पहले विधि का विद्यमान होना आवश्यक है।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab, Supreme Court, 12 April 1955 — Indian Kanoon ↗“The executive Government, however, can never go against the provisions of the Constitution or of any law. This is clear from the provisions of article 154 of the Constitution but, as we have already stated, it does not follow from this that in order to enable the executive to function there must be a law already in existence”
  • इसी मामले में पंजाब सरकार की स्कूली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली अधिसूचनाओं और कार्यों से याचिकाकर्ताओं के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं पाया गया, इसलिए याचिका विफल रही।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab, Supreme Court, 12 April 1955 — Indian Kanoon ↗“As in our view the petitioners have no fundamental right in the present case which can be said to have been infringed by the action of the Government, the petition is bound to fail on that ground.”
  • मध्य प्रदेश राज्य बनाम ठाकुर भरत सिंह (उच्चतम न्यायालय, 23 जनवरी 1967): विधि के शासन में सरकार या उसके अधिकारियों का प्रत्येक कार्य, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, किसी विधायी प्राधिकार द्वारा समर्थित होना चाहिए।State of Madhya Pradesh v. Thakur Bharat Singh, Supreme Court, 23 January 1967 — Indian Kanoon ↗“We have adopted under our Constitution not the continental system but the British system under which the rule of law prevails. Every Act done by the Government or by its officers must, if it is to operate to the prejudice of any person, be supported by some legislative authority.”
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 25 जनवरी 1978): यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई का कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं था, यह निर्णायक नहीं था; संविधि के मौन रहने पर भी विधि इस सिद्धांत को निहित मान सकती है।Maneka Gandhi v. Union of India, Supreme Court, 25 January 1978 — Indian Kanoon ↗“it is true that there is no express provision in the Passports Act, 1967 which requires that the audi alteram partem rule should be followed before impounding a passport, but that is not conclusive of the question. If the statute makes itself clear on this point, then no more question arises. But even when the statute is silent, the law may in a given case make an implication”
  • संविधान सभा में बी॰आर॰ अंबेडकर (4 नवंबर 1948): केवल प्रशासन का रूप इस प्रकार बदलकर कि वह संविधान की भावना के विरुद्ध हो जाए, संविधान का रूप बदले बिना उसे विकृत करना पूरी तरह संभव है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net (CAD text) ↗“The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution, without changing its form by merely changing the form of the administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

यह कथन लोक सेवक को व्यापक छूट देता है: कोई भी अच्छा कार्य अनुमत है, जब तक कोई विधि उसे अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध न करे। भारतीय लोक विधि इसका आधा भाग ही स्वीकार करती है।

  • जहाँ यह लागू होता है: कार्यपालिका को कार्य करने से पहले 'पहले से विद्यमान विधि' की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं (राम जवाया कपूर, 1955): कार्यपालिका के आदेश से पंजाब में स्कूली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण चुनौती में टिक गया, क्योंकि उससे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। बाढ़ में स्कूलों को आश्रय स्थल बनाने वाला कलेक्टर इसी दायरे में कार्य करता है।
  • अभिव्यक्त सीमा: उसी निर्णय में कहा गया है कि कार्यपालिका 'संविधान या किसी विधि के उपबंधों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकती'।

Read the full model answer (281 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है, कि साधन सर्वोपरि महत्त्व के होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं । आपके विचार में इनमें से कौन-सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “which view do you think is more appropriate; justify”

प्रश्न की माँग · 'साधन सर्वोपरि हैं' और 'परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं' में से एक चुनिए और कारणों तथा उदाहरणों से अपने चयन का औचित्य बताइए, साथ ही दूसरे दृष्टिकोण को भी उचित स्थान दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कार्यवाहियों की नैतिकता पर दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए
  2. बताइए कि कौन-सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है
  3. कारणों और उदाहरणों से चयन का औचित्य सिद्ध कीजिए

शुरुआत · मैकियावेली का मत कि शासकों के कार्यों में परिणाम से ही निर्णय किया जाता है, इसलिए विजेता के साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे; इसके विरुद्ध गांधी का मत: साधन और साध्य में वही अटूट संबंध है जो बीज और वृक्ष में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक सारणी दोनों दृष्टिकोणों की तुलना कसौटी, शक्ति और जोखिम के आधार पर करती है।
  • मेरा मत: लोक जीवन में साधन-प्रथम दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है, जिसमें साध्य वैध साधनों के बीच चयन का मार्गदर्शन करता है।
  • साधन साध्य को आकार देते हैं: गांधी ने 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
  • परिणाम अनिश्चित, हानि निश्चित: फर्जी मुठभेड़ें, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश कदम (2011) में निर्मम हत्या कहा; वैधता विधि और विश्वास पर टिकी होती है।
  • जहाँ साध्य मायने रखते हैं: वेबर की उत्तरदायित्व की नैतिकता और पूर्वानुमेय परिणामों का उसका लेखा-जोखा, जैसे आपदा में प्राथमिकता तय करना (ट्रायेज); साध्य केवल वैध विकल्पों को क्रम देते हैं।

समापन · वेबर: परम उद्देश्यों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता परस्पर पूर्णतः विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं; लोक सेवक साधनों पर दृढ़ रहता है और परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मैकियावेली, द प्रिंस, अध्याय XVIII (अनुवाद: डब्ल्यू॰के॰ मैरियट): सभी मनुष्यों के, और विशेषकर शासकों के कार्यों में परिणाम से निर्णय किया जाता है; शासक जीते और अपना राज्य बनाए रखे, तो साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे।Niccolò Machiavelli, The Prince, tr. W.K. Marriott — Project Gutenberg e-text ↗“in the actions of all men, and especially of princes, which it is not prudent to challenge, one judges by the result. For that reason, let a prince have the credit of conquering and holding his state, the means will always be considered honest, and he will be praised by everybody”
  • गांधी, हिंद स्वराज (अध्याय 16, पशुबल): साधन की तुलना बीज से और साध्य की वृक्ष से की जा सकती है, और दोनों के बीच अटूट संबंध है।Hind Swaraj, Chapter XVI: Brute Force — M.K. Gandhi, mkgandhi.org ↗“The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree.”
  • उच्चतम न्यायालय, प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता (13 मई 2011): फर्जी मुठभेड़ें उन लोगों द्वारा की गई निर्मम हत्या हैं जिन पर विधि को बनाए रखने का दायित्व है, और दोषी सिद्ध पुलिसकर्मी कठोरतम दंड के पात्र हैं।Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta, Supreme Court, 13 May 2011 — Indian Kanoon ↗“Fake `encounters' are nothing but cold blooded, brutal murder by persons who are supposed to uphold the law.”
  • मैक्स वेबर, 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' (1919), ओटावा विश्वविद्यालय के एक शोध-प्रबंध में उद्धृत: उत्तरदायित्व की नैतिकता के अंतर्गत आचरण में, परम उद्देश्यों की सूक्ति के अंतर्गत आचरण के विपरीत, अपने कार्य के पूर्वानुमेय परिणामों का लेखा-जोखा देना आवश्यक है।Genevieve Brassard, Max Weber and the Moral Dimensions of Politics as a Vocation (MA thesis, University of Ottawa, 2012), quoting Weber (1958a, p. 120) ↗“there is an abysmal contrast between conduct that follows the maxim of ultimate ends –that is, in religious terms, ‘The Christian does rightly and leaves the results with the Lord’ – and conduct that follows the maxim of an ethic of responsibility, in which case one has to give an account of the foreseeable results of one’s action.”
  • वेबर, 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' (उसी शोध-प्रबंध में उद्धृत): परम उद्देश्यों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता परस्पर पूर्णतः विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, जो मिलकर व्यक्ति को राजनीति के व्यवसाय के योग्य बनाती हैं।Genevieve Brassard, Max Weber and the Moral Dimensions of Politics as a Vocation (MA thesis, University of Ottawa, 2012), quoting Weber (1958a, p. 127) ↗“an ethic of ultimate ends and an ethic of responsibility are not absolute contrasts but rather supplements, which only in unison constitute a genuine man - a man who can have the ‘calling for politics’.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

मैकियावेली का मत था कि शासकों के कार्यों में 'परिणाम से ही निर्णय किया जाता है', इसलिए विजेता के 'साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे'। गांधी का मत इसके उलट था: साधन और साध्य में 'वही अटूट संबंध' है जो बीज और वृक्ष में है।

पहलूसाधन सर्वोपरि हैंसाध्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं
कसौटीकर्तव्य, अधिकार, गरिमापरिणामों का कुल लाभ

Read the full model answer (275 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) Suppose the Government of India is thinking of constructing a dam in a mountain valley bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies?

(b) Explain the process of resolving ethical dilemmas in Public Administration.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

मान लीजिए कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बाँध का निर्माण करने की सोच रही है, जो जंगलों से घिरी है और जहाँ नृजातीय समुदाय रहते हैं । अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए सरकार को कौन-सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what rational policy (for unforeseen contingencies)”

प्रश्न की माँग · वनों से घिरी और नृजातीय समुदायों की बसावट वाली घाटी में बाँध परियोजना के लिए ऐसी तर्कसंगत, अधिकारों का सम्मान करने वाली नीति सुझाइए, जो उन जोखिमों के लिए तैयार रहे जिनका पूर्वानुमान कोई पूरी तरह नहीं लगा सकता।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि नृजातीय समुदायों की बसावट वाली वनाच्छादित पर्वतीय घाटी में आकस्मिकताओं की आशंका क्यों रहती है
  2. उनकी रोकथाम, उनके लिए तैयारी और उनसे निपटने हेतु एक तर्कसंगत नीति सुझाइए

शुरुआत · नेहरू ने बाँधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, परंतु नृजातीय समुदायों की बसावट वाली वनाच्छादित घाटी में अनेक जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता; तर्कसंगत नीति इस अनिश्चितता के लिए सहमति, पूर्वोपाय, चरणबद्ध निर्माण और अनुकूलन की क्षमता के माध्यम से योजना बनाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • नीति का प्रवाह-चित्र: सहमति और अधिकार, पूर्वोपाय आधारित मूल्यांकन, चरणबद्ध निर्माण, पहले पुनर्वास, स्वतंत्र निगरानी।
  • कंक्रीट से पहले सहमति: पेसा, 1996 के अंतर्गत ग्राम सभाएँ और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावे; नियमगिरि (2013), वन स्वीकृति ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार दी जानी थी।
  • पूर्वोपाय: वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फोरम (1996), वैज्ञानिक अनिश्चितता रोकथाम में विलंब का कारण नहीं और सिद्ध करने का भार परियोजनाकर्ता पर; भूस्खलन, बाढ़ और भूकंपीय जोखिमों तथा छोटे विकल्पों का पहले अध्ययन।
  • चरणबद्ध और प्रतिवर्ती: नर्मदा (2000), बाँध की ऊँचाई शिकायत निवारण प्राधिकरणों से परामर्श के बाद पुनर्वास के साथ-साथ ही बढ़ाई जाए; आकस्मिकता निधि, आपातकालीन योजना, पूर्व चेतावनी।
  • पुनर्वास और निगरानी: वन अधिकारों के सत्यापन तक कोई बेदखली नहीं (वन अधिकार अधिनियम, धारा 4(5)); जलमग्न होने से पहले भूमि और आजीविका; समुदाय के सदस्यों सहित एक स्वतंत्र पैनल।

समापन · अंतिम कसौटी के रूप में रॉल्स का मैक्सिमिन तर्क: प्रत्येक विकल्प को इस आधार पर परखिए कि वह सबसे बदहाल व्यक्तियों का अधिक से अधिक कितना अहित कर सकता है, और बाँध की योजना उन लोगों को केंद्र में रखकर बनाइए जिन्हें सबसे अधिक हानि उठानी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उच्चतम न्यायालय, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (नियमगिरि, 18 अप्रैल 2013): समुदाय के दावों का निर्णय ग्राम सभा को करना था, और पर्यावरण मंत्रालय की चरण-II वन स्वीकृति को ग्राम सभा के निर्णयों के अनुसार ही देना था।Orissa Mining Corporation Ltd v. Ministry of Environment & Forest, Supreme Court, 18 April 2013 — Indian Kanoon ↗“the Gram Sabha would take a decision on them within three months and communicate the same to the MOEF, through the State Government. On the conclusion of the proceeding before the Gram Sabha determining the claims submitted before it, the MoEF shall take a final decision on the grant of Stage II clearance for the Bauxite Mining Project in the light of the decisions of the Gram Sabha”
  • वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(5), जैसा उच्चतम न्यायालय ने नियमगिरि मामले में समझाया: अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी वनवासी अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक वनवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता।Orissa Mining Corporation Ltd v. Ministry of Environment & Forest, Supreme Court, 18 April 2013 — Indian Kanoon ↗“Section 4(5) of the Act is very specific and provides that no member of a forest dwelling Scheduled Tribe or other traditional forest dwellers shall be evicted or removed from the forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete.”
  • वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 28 अगस्त 1996): पूर्वोपाय सिद्धांत के अंतर्गत, जहाँ गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो, वहाँ वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को निवारक उपायों को टालने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए, और यह सिद्ध करने का भार परियोजनाकर्ता पर है कि उसकी कार्रवाई पर्यावरण के लिए हानिरहित है।Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, Supreme Court, 28 August 1996 — Indian Kanoon ↗“(ii) Where there are threats of serious and irreversible damage lack of scientific certainly should not be used as the reason for postponing, measures to prevent environmental depredation. (iii)The "Onus of proof" is on the actor or the developer/industrial to show that his action is environmentally benign.”
  • नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 18 अक्टूबर 2000): बाँध की ऊँचाई केवल राहत और पुनर्वास के साथ-साथ ही, और तीनों शिकायत निवारण प्राधिकरणों से परामर्श के बाद राहत एवं पुनर्वास उप-समूह की स्वीकृति मिलने पर ही आगे बढ़ाई जा सकती है।Narmada Bachao Andolan v. Union of India, Supreme Court, 18 October 2000 — Indian Kanoon ↗“Further raising of the height will be only pari passu with the implementation of the relief and rehabilitation and on the clearance by the Relief and Rehabilitation Sub-group. The Relief and Rehabilitation Sub-Group will give clearance of further construction after consulting the three Grievances Redressal Authorities.”
  • स्टैनफ़ोर्ड एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी में जॉन रॉल्स पर: रॉल्स का तर्क है कि पक्षकारों के लिए मैक्सिमिन तर्क अपनाना विवेकसम्मत है, जिसमें वे अपने प्रतिनिधित्व वाले नागरिकों को मिल सकने वाली प्राथमिक वस्तुओं के न्यूनतम स्तर को अधिकतम करते हैं।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Rawls argues that it is rational for the parties to use maximin reasoning: to maximize the minimum level of primary goods that the citizens they represent might find themselves with.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

नेहरू ने बाँधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा था, परंतु नृजातीय समुदायों की बसावट वाली वनाच्छादित घाटी में अनेक जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्कसंगत नीति इस अनिश्चितता के लिए सहमति, पूर्वोपाय, चरणबद्ध निर्माण और अनुकूलन की क्षमता के माध्यम से योजना बनाती है।

सहमति और अधिकारपूर्वोपाय आधारित मूल्यांकनचरणबद्ध निर्माणपहले पुनर्वासस्वतंत्र निगरानी
  1. सहमति और अधिकार
  2. पूर्वोपाय आधारित मूल्यांकन
  3. चरणबद्ध निर्माण
  4. पहले पुनर्वास
  5. स्वतंत्र निगरानी
  • कंक्रीट से पहले सहमति: पेसा, 1996 के अंतर्गत ग्राम सभाओं से परामर्श कीजिए और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावों का निपटारा कीजिए; नियमगिरि (2013) में वन स्वीकृति को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार ही देना था।

Read the full model answer (275 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain (the process)”

प्रश्न की माँग · चरण-दर-चरण स्पष्ट कीजिए कि दो वैध कर्तव्यों के टकराव की स्थिति में एक लोक प्रशासक ऐसे निर्णय तक कैसे पहुँचता है जो विधिसम्मत, न्यायसंगत और औचित्यपूर्ण हो।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि लोक प्रशासन में नैतिक दुविधा क्या है
  2. उदाहरण सहित इसके समाधान की चरण-दर-चरण प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · नैतिक दुविधा की परिभाषा: दो वैध कर्तव्यों का ऐसा टकराव, जिसमें एक का निर्वाह करने पर दूसरे का कुछ अंश त्यागना पड़ता है: नियम बनाम करुणा, वरिष्ठ के प्रति निष्ठा बनाम लोकहित; सांता क्लारा विश्वविद्यालय का मार्कुला सेंटर एक ऐसी पद्धति देता है जो प्रशासन के अनुकूल है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • प्रक्रिया का प्रवाह-चित्र: मुद्दे की पहचान, तथ्य और कानून की जानकारी, विभिन्न दृष्टियों से विकल्पों का मूल्यांकन, चयन और परीक्षण, फिर कार्रवाई, अभिलेखन और समीक्षा।
  • पहचानिए कि यह दो अच्छे या दो बुरे विकल्पों के बीच वास्तविक चयन है, या केवल एक प्रलोभन; तथ्य जुटाइए, क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने दिखाया कि निर्णयकर्ताओं को अपने निर्णयों के समग्र परिणामों का ज्ञान नहीं होता, और कानून तथा आचरण नियमों की जाँच कीजिए।
  • अधिकार, न्याय, उपयोगिता, सामान्य हित, सद्गुण और देखभाल की दृष्टियों से विकल्पों को तौलिए, और कोई रचनात्मक तीसरा विकल्प खोजिए।
  • प्रचार-परीक्षण से चयन कीजिए और परखिए; सक्षम स्तर पर कार्रवाई कीजिए, कारण दर्ज कीजिए और परिणाम से सीखिए।
  • उदाहरण: पेंशन के लिए एक दस्तावेज़ न रखने वाली विधवा; पंचायत अभिलेखों से सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी से दर्ज की गई छूट।

समापन · टैगोर की प्रार्थना कि तर्क की निर्मल धारा मृत आदत की उजाड़ रेत में अपना रास्ता न खो दे: पद्धति प्रशासक के विवेक को जीवंत रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मार्कुला सेंटर का नैतिक निर्णय-निर्माण ढाँचा: नैतिक मुद्दे की पहचान में यह पूछना भी शामिल है कि चयन एक अच्छे और एक बुरे विकल्प के बीच है, या दो अच्छे अथवा दो बुरे विकल्पों के बीच, और क्या वह जो वैध है या जो सबसे दक्ष है, उससे आगे जाता है।A Framework for Ethical Decision Making — Markkula Center for Applied Ethics, Santa Clara University ↗“Does this decision involve a choice between a good and bad alternative, or perhaps between two “goods” or between two “bads”? Is this issue about more than solely what is legal or what is most efficient?”
  • 1978 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार (हर्बर्ट साइमन): निर्णयकर्ताओं की तर्कसंगत कार्रवाई की क्षमता उनके निर्णयों के समग्र परिणामों के ज्ञान के अभाव से सीमित होती है।Herbert Simon, Prize in Economic Sciences 1978: press release — NobelPrize.org ↗“He replaces this entrepreneur by a number of cooperating decision-makers, whose capacities for rational action are limited, both by a lack of knowledge about the total consequences of their decisions, and by personal and social ties.”
  • यह ढाँचा विकल्पों का छह दृष्टियों (अधिकार, न्याय, उपयोगितावादी, सामान्य हित, सद्गुण और देखभाल की नैतिकता) से मूल्यांकन करता है, फिर निर्णयकर्ता से एक विकल्प चुनने और उसे परखने को कहता है: उसके सम्मान का पात्र कोई व्यक्ति, या आम जनता, उसके बारे में क्या कहेगी?A Framework for Ethical Decision Making — Markkula Center for Applied Ethics, Santa Clara University ↗“(The Virtue Lens) Which option appropriately takes into account the relationships, concerns, and feelings of all stakeholders? (The Care Ethics Lens) Choose an Option for Action and Test It After an evaluation using all of these lenses, which option best addresses the situation? If I told someone I respect (or a public audience) which option I have chosen, what would they say?”
  • रवीन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, कविता 35: जहाँ तर्क की निर्मल धारा मृत आदत की उजाड़ रेत में अपना रास्ता नहीं खो बैठी है।Rabindranath Tagore, Gitanjali (Song Offerings), poem 35 — Project Gutenberg e-text ↗“Where tireless striving stretches its arms towards perfection; Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 257शब्द · Minimalist IAS

नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब दो वैध कर्तव्य टकराते हैं, जिससे एक का निर्वाह करने पर दूसरे का कुछ अंश त्यागना पड़ता है: नियम बनाम करुणा, वरिष्ठ के प्रति निष्ठा बनाम लोकहित। सांता क्लारा विश्वविद्यालय का मार्कुला सेंटर एक ऐसी पद्धति देता है जो प्रशासन के अनुकूल है।

मुद्दे की पहचानतथ्य और कानूनविकल्पों का मूल्यांकनचयन और परीक्षणकार्रवाई, अभिलेखन, समीक्षा
  1. मुद्दे की पहचान
  2. तथ्य और कानून
  3. विकल्पों का मूल्यांकन
  4. चयन और परीक्षण
  5. कार्रवाई, अभिलेखन, समीक्षा
  • मुद्दे की पहचान: क्या यह दो 'अच्छे' या दो 'बुरे' विकल्पों के बीच वास्तविक चयन है, या गलत करने का प्रलोभन?

Read the full model answer (257 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q6 (Section A)

3 parts · 10 marks and 150 words each Moral thinkers & philosophers X-Ray · Core #25

वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है ?

Read this question in English

What do each of the following quotations mean to you in the present context?

(a) “The true rule, in determining to embrace, or reject any thing, is not whether it has any evil in it; but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost every thing, especially of governmental policy, is an inseparable compound of the two; so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded.” — Abraham Lincoln

(b) “Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.” — Mahatma Gandhi

(c) “Falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good.” — Tirukkural

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं; बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है । ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे होते हैं । लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं; ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है ।” — अब्राहम लिंकन

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (in the present context)”

प्रश्न की माँग · किसी भी उपाय में अच्छाई को बुराई के सामने तौलने के लिंकन के नियम की व्याख्या कीजिए और दिखाइए कि आज राष्ट्र, लोक सेवा और व्यक्ति के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि लिंकन के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. वर्तमान संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · संदर्भ से अर्थ: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में आंतरिक सुधारों पर संघीय व्यय का बचाव करते हुए (1848) लिंकन ने इस आपत्ति का उत्तर दिया कि उनके लाभ स्थानीय और असमान होंगे; किसी उपाय को इस आधार पर परखा जाता है कि उसकी अच्छाई बुराई से अधिक है या नहीं, क्योंकि नीति इन दोनों का अविच्छेदनीय योग होती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन उपायों में अच्छाई को हानि के सामने तौलती है: आधार, एक बड़ा बाँध और सोशल मीडिया।
  • राष्ट्र: प्रभाव और लागत-लाभ आकलन; संविधान के युक्तियुक्त निर्बंधन, जो प्रतिबंधित कार्य के अनुपात से अधिक न हों; यह भी गिनना कि हानि किसे उठानी पड़ती है।
  • उदाहरण: आधार निर्णय (2018), जिसमें गरिमा के दो पहलुओं को संतुलित किया गया: निजता और स्वायत्तता एक ओर, कल्याण के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन दूसरी ओर।
  • लोक सेवा: लिंकन ने 'कुछ भी मत करो, कहीं कुछ गलत न हो जाए' का उपहास किया; तौल को ईमानदारी से दर्ज कीजिए और कार्य कीजिए।
  • व्यक्ति: त्रुटिहीन विकल्प की प्रतीक्षा करना भी अपने आप में एक चुनाव है; बेहतर संतुलन चुनिए और दिशा सुधारते रहिए।

समापन · विवेक, निराशावाद नहीं: हर नए तथ्य के साथ प्रधानता का नए सिरे से निर्णय करना होता है, इसलिए अच्छी नीति में समीक्षा की व्यवस्था निहित होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अब्राहम लिंकन, आंतरिक सुधारों पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भाषण (20 जून 1848): सही नियम यह नहीं है कि किसी वस्तु में कोई बुराई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है या नहीं; लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, इन दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं।Speech in United States House of Representatives regarding Internal Improvements, 20 June 1848 — The Papers of Abraham Lincoln ↗“The true rule, in determining to embrace, or reject any thing, is not whether it have any evil in it; but whether it have more of evil, than of good– There are few things wholly evil, or wholly good– Almost every thing, especially of governmental policy, is an inseparable compound of the two; so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded–”
  • उसी भाषण में लिंकन ने राष्ट्रपति के संदेश की आपत्तियाँ गिनाईं, जिनमें यह भी थी कि सुधारों का बोझ सब पर पड़ेगा जबकि उनके लाभ स्थानीय और आंशिक होंगे, और उन्होंने इन सबका सार यों रखा: 'कुछ भी मत करो, कहीं कुछ गलत न हो जाए'।Speech in United States House of Representatives regarding Internal Improvements, 20 June 1848 — The Papers of Abraham Lincoln ↗“Because, while their burthens would be general, their benefits would be local and partial ; involving an obnoxious inequality—and 3– Because they would be unconstitutional– That the 4– Because the states may do enough by the levy and collection of tonnage duties—or if not 5– That the constitution may be amended– " Do nothing at all, lest you do something wrong " is the sum of these positions”
  • उच्चतम न्यायालय, आधार निर्णय (26 सितंबर 2018): इस मामले में एक ही व्यक्ति की गरिमा के दो पहलुओं को संतुलित करना था: एक ओर व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजता, दूसरी ओर कल्याण के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Supreme Court, 26 September 2018 ↗“It is the balancing of two facets of dignity of the same individual. Whereas, on the one hand, right of personal autonomy is a part of dignity (and right to privacy), another part of dignity of the same individual is to lead a dignified life as well”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में आंतरिक सुधारों पर संघीय व्यय का बचाव करते हुए (1848) लिंकन ने इस आपत्ति का उत्तर दिया कि उनके लाभ स्थानीय और असमान होंगे: किसी उपाय को इस आधार पर न परखें कि उसमें बुराई है या नहीं, बल्कि इस आधार पर कि उसकी अच्छाई बुराई से अधिक है या नहीं, क्योंकि नीति 'दोनों का अविच्छेदनीय योग' होती है।

उपायअच्छाईहानि
आधारलक्षित कल्याणनिजता का जोखिम

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं ।” — महात्मा गाँधी

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (in the present context)”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि गाँधी क्रोध और असहिष्णुता को सही समझ के शत्रु क्यों मानते थे, और दिखाइए कि आज व्यक्ति, लोक सेवा, समाज और राष्ट्र के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि गाँधी के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. वर्तमान संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · अर्थ: सही समझ के लिए शांत और खुला मन चाहिए; क्रोध भीतर से विवेक पर परदा डालता है, असहिष्णुता बाहर से अन्य मतों को रोक देती है, और दोनों सत्याग्रह की सत्य की खोज को विफल करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • दुष्चक्र का प्रवाह-आरेख: क्रोध या असहिष्णुता, बंद मन, गलत निर्णय, संघर्ष, और अधिक क्रोध।
  • व्यक्ति: भावनात्मक आत्म-नियंत्रण निर्णय की पहली कुशलता है; लोक सेवा: क्रोधित शिकायतकर्ता को शांति से सुनकर क्रोध के पीछे की शिकायत समझना।
  • समाज: तहसीन पूनावाला (2018), बढ़ती असहिष्णुता और भीड़ की हिंसा जीवन का सामान्य तरीका नहीं बन सकतीं।
  • उदाहरण: मिज़ोरम, जहाँ क्रोध और दमन ने दो दशक तक उग्रवाद को बढ़ावा दिया, जब तक कि बातचीत से 1986 का शांति समझौता नहीं हुआ।
  • एक प्राचीन प्रतिध्वनि: धम्मपद, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता।

समापन · अनुच्छेद 51क(ङ), समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने का कर्तव्य, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण से आरंभ होता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उच्चतम न्यायालय, तहसीन एस॰ पूनावाला बनाम भारत संघ (17 जुलाई 2018), भीड़ द्वारा हत्या पर: बढ़ती असहिष्णुता और भीड़ की हिंसा को जीवन का सामान्य तरीका नहीं बनने दिया जा सकता।Tehseen S. Poonawalla v. Union of India, Supreme Court, 17 July 2018 — Indian Kanoon ↗“Rising intolerance and growing polarisation expressed through spate of incidents of mob violence cannot be permitted to become the normal way of life or the normal state of law and order in the country.”
  • धम्मपद, श्लोक 5 (अनु॰ आचार्य बुद्धरक्खित): वैर से वैर कभी शांत नहीं होता; वैर केवल अवैर से ही शांत होता है।Dhammapada, Yamakavagga: Pairs (verses 1-20), tr. Acharya Buddharakkhita — Access to Insight ↗“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

गाँधी की सूक्ति का आशय है कि सही समझ के लिए शांत और खुला मन चाहिए। क्रोध भीतर से विवेक पर परदा डालता है; असहिष्णुता बाहर से अन्य मतों को रोक देती है। दोनों हमें जानने से पहले ही निर्णय करने को प्रेरित करते हैं, और इस तरह सत्य की खोज को विफल करते हैं।

क्रोध या असहिष्णुताबंद मनगलत निर्णयसंघर्षऔर अधिक क्रोध
  1. क्रोध या असहिष्णुता
  2. बंद मन
  3. गलत निर्णय
  4. संघर्ष
  5. और अधिक क्रोध
  • व्यक्ति: भावनात्मक आत्म-नियंत्रण निर्णय की पहली कुशलता है; प्रतिक्रिया से पहले का ठहराव अक्सर सूझ-बूझ और पछतावे के बीच अंतर कर देता है।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q6(c) 10 marks · 150 words · answered on its own

“असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो ।” — तिरुक्कुरल

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (in the present context)”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कुरल का यह मत क्या है कि निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण होने पर असत्य भी सत्य माना जाता है, इसकी कठोर सीमाएँ बताइए, और दिखाइए कि आज इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि तिरुक्कुरल के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. वर्तमान संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · अर्थ: तिरुवल्लुवर वाणी को दूसरों पर उसके प्रभाव से परखते हैं; कुरल 291 सत्य को ऐसे शब्द बताता है जिनमें लेशमात्र भी बुराई न हो, और कुरल 292 के अनुसार यदि लाभ दोषरहित हो तो असत्य भी सत्य वचन का स्थान ले सकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका कुरल की तीन कसौटियाँ रखती है: निःस्वार्थ उद्देश्य, सभी के लिए दोषरहित लाभ, और सत्य का कोई मार्ग शेष न होना।
  • सुरक्षा: बंधक को बचाने के लिए अपहर्ताओं को धोखा देने वाला वार्ताकार या गुप्त अधिकारी।
  • विधि उद्देश्य को परखती है: रजत प्रसाद (2014), जिस व्यक्ति का माँगे गए लाभ में कोई हित नहीं, उसके द्वारा रिश्वत के स्टिंग में आपराधिक आशय नहीं, पर स्टिंग वास्तविक था या नहीं, यह साक्ष्य से सिद्ध करना होगा।
  • सार्वजनिक जीवन: सत्ता में बैठे लोगों के सुविधाजनक झूठ कसौटी पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि वे वक्ता के भी काम आते हैं।
  • कांट के विरुद्ध: झूठे वादे करने से बचना एक पूर्ण कर्तव्य है; कुरल का अपवाद संकीर्ण है और ईमानदारी ही मूल नियम बनी रहती है।

समापन · भारत सरकार का आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है: कुरल का अपवाद केवल इसी नियम के भीतर, निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण के लिए, जीवित रहता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • तिरुक्कुरल, कुरल 291-292 (सत्यवचन), जी॰ यू॰ पोप का अनुवाद: सत्य वह वाणी है जिसमें दूसरों के प्रति लेशमात्र भी बुराई न हो; दोषरहित लाभ देने वाला असत्य भी सत्य का स्वरूप रखता है।Tirukkural with G.U. Pope's English translation — Project Madurai e-text ↗“Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others). 60 292 Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford. Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault.”
  • कांट: झूठे वादे करने से बचना दूसरों के प्रति एक पूर्ण कर्तव्य है।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“We will briefly sketch one way of doing so for the perfect duty to others to refrain from making lying promises and the imperfect duty to ourselves to develop our own natural talents.”
  • रजत प्रसाद बनाम सी॰बी॰आई॰ (उच्चतम न्यायालय, 24 अप्रैल 2014): स्टिंग में दी गई रिश्वत के बदले कथित रूप से माँगे गए लाभ से जिस पत्रकार या अन्य नागरिक का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उस पर दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के लिए आवश्यक आशय नहीं थोपा जा सकता।Rajat Prasad v. C.B.I., Supreme Court, 24 April 2014 — Indian Kanoon ↗“A journalist or any other citizen who has no connection, even remotely, with the favour that is allegedly sought in exchange for the bribe offered, cannot be imputed with the necessary intent to commit the offence of abetment under Section 12 or that of conspiracy under Section 120B IPC.”
  • उसी मामले में न्यायालय ने कहा कि स्टिंग वास्तव में पत्रकारीय कार्य था, या छद्म था, या लाभ की अपेक्षा में दी गई रिश्वत थी, इसका उत्तर केवल साक्ष्य से ही मिल सकता है।Rajat Prasad v. C.B.I., Supreme Court, 24 April 2014 — Indian Kanoon ↗“Whether the operation was really such an exercise and the giving of bribe to A-1 was a mere sham or pretence or whether the giving of the bribe was with expectation of favours in connection with mining projects, are questions that can only be answered by the evidence”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

तिरुवल्लुवर वाणी को दूसरों पर उसके प्रभाव से परखते हैं: कुरल 291 सत्य को ऐसे शब्द बताता है 'जिनमें लेशमात्र भी बुराई न हो', और कुरल 292 के अनुसार यदि असत्य 'दोष से मुक्त' लाभ देता हो तो वह भी 'सत्य वचन का स्थान ले सकता है'। अतः सत्य एक नैतिक गुण है, मात्र शाब्दिक यथार्थता नहीं।

कसौटीखरा उतरता हैविफल रहता है
उद्देश्यनिःस्वार्थस्वार्थपूर्ण

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

राकेश जिला स्तर का एक ज़िम्मेदार अधिकारी है, जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं । उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे बरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है ।

लाभार्थी होने के लिए निम्नलिखित कसौटियाँ हैं :

(अ) 60 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो ।

(ब) किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो ।

(स) परिवार की वार्षिक आय ₹ 1 लाख से कम हो ।

(द) इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल सम्भावना हो ।

एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन-पत्र ले कर आया । वे उसके जिले के एक गाँव में जन्म से रहते आए हैं । वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आँत में एक ऐसे विरले विकार का पता लगा जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है । परिणामस्वरूप, उसके पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है । वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिए कोई संतान नहीं है । एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, जिससे वे मिले हैं, बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है । फिर भी, उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय, जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, आदि जो लगभग ₹ 1 लाख होगा, स्वयं ही वहन करना पड़ेगा । दंपति मानक ‘ब’ के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियाँ पूरी करता है । फिर भी, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी ।

राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिए ?

Read this question in English

Rakesh is a responsible district level officer, who enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare scheme meant for senior citizens.

The criteria to be a beneficiary are the following:

(a) 60 years of age or above.

(b) Belonging to a reserved community.

(c) Family income of less than ₹ 1 lakh per annum.

(d) Post-treatment prognosis is likely to be high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiary.

One day, an old couple visited Rakesh’s office with their application. They have been the residents of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labour. The couple have no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges, such as medicines, hospitalization, etc., to the tune of ₹ 1 lakh. The couple fulfills all the criteria except criterion ‘b’. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life.

How should Rakesh respond to the situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how should respond”

प्रश्न की माँग · तय कीजिए कि राकेश को ऐसे योग्य वृद्ध दंपति के साथ कैसे पेश आना चाहिए, जो आरक्षित समुदाय से संबंधित होने के अलावा सभी कसौटियाँ पूरी करता है।

शुरुआत · मूल प्रश्न, विधि का शासन बनाम करुणा: अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धों और बीमारों की सहायता करे, और योजनाएँ कसौटियों के माध्यम से उस सामर्थ्य का बँटवारा करती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: दंपति, राकेश और उस पर किया गया भरोसा, पात्र आरक्षित समुदाय के आवेदक, सरकार और करदाता, शल्य चिकित्सक, निष्पक्ष प्रशासन में जनता का विश्वास।
  • दुविधाएँ, मूल्य बनाम मूल्य: नियम बनाम करुणा, समानता बनाम साम्य, सत्यनिष्ठा बनाम तात्कालिक सुविधा और मिसाल।
  • विकल्पों की तालिका: सीधे अस्वीकार करना (वैध पर कठोर), नियम को खींचना (मनमाना, अनुचित मिसाल), मना करना पर वैध सहायता खोजना (नियम बना रहता है, ज़रूरत पूरी होती है)।
  • कार्य-पद्धति: सहानुभूति से समझाएँ; AB PM-JAY, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, मुख्यमंत्री राहत कोष, अस्पताल की धर्मार्थ सहायता और CSR का उपयोग करें; शल्य चिकित्सा होने तक अनुवर्ती कार्रवाई करें; कोई उपकार स्वीकार न करें।
  • औचित्य: आचरण नियमों में निर्धनों के साथ भेदभाव न करने और नियमों के विरुद्ध कार्य न करने की बाध्यता, साथ में रॉल्स का भेद सिद्धांत।
  • दीर्घकालिक: कसौटी (ब) से छूटी कमी की रिपोर्ट करें और कठिनाई-खंड का प्रस्ताव दें; 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों तक PM-JAY का 2024 का विस्तार 'तब से' के रूप में बताएँ।

समापन · नियम का पालन करे, फिर भी दंपति को अकेला न छोड़े: करुणा वैध माध्यमों से काम करती है और उस फीडबैक से भी, जो अगली योजना को अधिक न्यायसंगत बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कोष है, जो गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी और अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता देता है: यह ऐसे ज़रूरतमंद रोगी के लिए वैध माध्यम है जो किसी योजना की कसौटियों से बाहर पड़ता है।Rashtriya Arogya Nidhi (RAN), Arthapedia, Indian Economic Service (ies.gov.in) ↗“provides financial assistance to patients who are living below poverty line and suffering from major life threatening diseases related to inter-alia, heart, liver, kidney and for cancer, etc., to receive medical treatment at any of the 12 super specialty Government hospitals / institutes or other Government hospitals”
  • संविधान का अनुच्छेद 41 (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व): राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था, बीमारी और अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता का प्रभावी उपबंध करेगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
  • AB PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देती है (PIB, सितंबर 2024)।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“AB PM-JAY is the world’s largest publicly funded health assurance scheme which provides health cover of Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization”
  • सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय का विचार किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए AB PM-JAY के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज को मंज़ूरी दी।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the health coverage to all the senior citizens aged 70 years and above irrespective of income under the flagship scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY).”
  • CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xvii)-(xviii), संशोधित रूप में: निष्पक्षता और अपक्षपात से कार्य करें, निर्धनों और वंचितों के साथ भेदभाव न करें, और विधि, नियमों तथा स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध किसी भी कार्य से बचें।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society; (xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;”
  • रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ ऐसी हों कि उनसे समाज के सबसे वंचित सदस्यों को अधिकतम लाभ हो।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 484शब्द · Minimalist IAS

विधि का शासन बनाम करुणा: अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह "अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर" वृद्धों और बीमारों की सहायता करे, योजनाएँ कसौटियों के माध्यम से उस सामर्थ्य का बँटवारा करती हैं, और राकेश को नियम तथा ज़रूरत, दोनों का सम्मान करना है।

हितधारक

  • दंपति; राकेश, जिस पर उसकी ईमानदारी के कारण भरोसा किया जाता है; पात्र आरक्षित समुदाय के आवेदक; सरकार और करदाता; शल्य चिकित्सक; निष्पक्ष प्रशासन में जनता का विश्वास।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैतिक मुद्दे और दुविधाएँ
  2. राकेश के सामने विकल्प
  3. राकेश को कैसे अनुक्रिया करनी चाहिए
  4. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (484 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपकी पहुँच महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तथा आने वाली बड़ी घोषणाओं, जैसे सड़क निर्माण परियोजनाएँ, तक जनता के अधिकार-क्षेत्र में जाने से पहले हो जाती है । मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करने वाला है जिसके लिए ख़ाके तैयार हो चुके हैं । नियोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकारी भूमि का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाए ताकि निजी भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण करना पड़े । निजी भूमि के मालिकों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें भी सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित कर ली गई हैं । निर्वनीकरण कम-से-कम हो इसका भी ध्यान रखा गया है । ऐसी आशा है कि परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आएगी ।

इसी बीच, संबंधित मंत्री ने आपसे आग्रह किया कि सड़क का पुन:संरेखण इस प्रकार किया जाए जिससे सड़क मंत्री के 20 एकड़ के फार्म हाउस के पास से निकले । इसके साथ ही मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वह आपकी पत्नी के नाम, प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखण्ड प्रचलित दरों पर जो कि नाममात्र की हैं, क्रय करने में सहायता करेंगे । मंत्री ने आपको यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भूमि वैधानिक रूप से खरीदी जा रही है । वह आपसे यह भी वादा करता है कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो उसकी पूर्ति में भी आपकी सहायता करेगा । लेकिन सड़क के पुन:संरेखण में बहुत-सी कृषि-योग्य भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिससे सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा, तथा किसान भी विस्थापित होंगे । केवल यह ही नहीं, इसके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी कटवाना पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र का हरित आवरण समाप्त हो जाएगा ।

इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे ? विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं ।

Read this question in English

As a senior officer in the Ministry, you have access to important policy decisions and upcoming big announcements such as road construction projects before they are notified in the public domain. The Ministry is about to announce a mega road project for which the drawings are already in place. Sufficient care was taken by the planners to make use of the government land with minimum land acquisition from private parties. Compensation rate for private parties was also finalized as per government rules. Care was also taken to minimize deforestation. Once the project is announced, it is expected that there will be a huge spurt in real estate prices in and around that area.

Meanwhile, the Minister concerned insists that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20 acres farm house. He also suggests that he would facilitate purchase of a big plot of land in your wife’s name at the prevailing rate which is very nominal, in and around the proposed mega road project. He also tries to convince you by saying that there is no harm in it as he is buying the land legally. He even promises to supplement your savings in case you do not have sufficient funds to buy the land. However, by the act of realignment, a lot of agricultural land has to be acquired, thereby causing considerable financial burden on the government, and also displacement of the farmers. As if this is not enough, it will involve cutting down of a large number of trees, denuding the area of its green cover.

Faced with this situation, what will you do? Critically examine various conflicts of interest and explain what are your responsibilities as a public servant.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what will you do / critically examine / explain”

प्रश्न की माँग · बताइए कि जब मंत्री आपसे उसके फार्म हाउस के पास सड़क का पुन:संरेखण करने को कहें और आपकी पत्नी के नाम भूमि खरीदने में सहायता का प्रस्ताव दें, तब आप क्या करेंगे; हित-द्वन्द्वों का परीक्षण कीजिए और एक लोक सेवक के रूप में अपने दायित्व बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. बताइए कि इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे
  2. विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
  3. स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं

शुरुआत · मूल्य-द्वन्द्व, यानी लोकहित बनाम निजी लाभ तथा संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन, इस बात की परीक्षा है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: मंत्री, मेरा परिवार और मैं, विस्थापित किसान, वन, राजकोष, मंत्रालय और जनता का विश्वास।
  • परीक्षित हित-द्वन्द्व: मंत्री का लाभ (द्वितीय ARC की 'उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होता प्रतीत होता है' की कसौटी); मेरे लिए प्रलोभन (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); परिवार की संपत्ति पर आचरण नियम।
  • विकल्प तालिका: चुपचाप मान लेना, इनकार करना पर चुप रहना, या इनकार करना, अभिलेख में दर्ज करना और ऊपर सूचित करना; प्रत्येक के गुण और दोष सहित।
  • मैं क्या करूँगा: तुरंत इनकार करूँगा, मामला फ़ाइल पर रखूँगा, लिखित आदेश माँगूँगा (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम, 2013), ऊपर सूचित करूँगा और सूचना की गोपनीयता बनाए रखूँगा।
  • दायित्व: सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, निष्पक्ष परामर्श, सार्वजनिक धन के प्रति विवेकशीलता, किसानों और वनों की चिंता, नैतिक साहस (सत्येंद्र दुबे)।
  • दीर्घकालिक: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में मंत्रियों की आचार-संहिता की निगरानी के लिए द्वितीय ARC की इकाइयाँ; संरेखण केवल दर्ज किए गए तकनीकी कारणों से ही बदले जाएँ।

समापन · सिविल सेवक लोकहित की सेवा करता है, किसी मंत्री की जागीर की नहीं; जो संस्थाएँ इनकार करने वालों को संरक्षण देती हैं, वही ऐसी ईमानदारी को टिकने देती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 18(2) सरकारी सेवक को निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अचल संपत्ति अर्जित करने या उसका निपटान करने से रोकता है, भले ही वह परिवार के सदस्य के नाम पर हो; एक परंतुक के अनुसार यदि लेन-देन ऐसे व्यक्ति से हो जिसके साथ उसके सरकारी कामकाज के संबंध हैं, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family”
  • CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xv), यथा संशोधित: कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा या अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने हेतु निर्णय नहीं लेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xv) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;”
  • CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(2)(iii)-(iv): वरिष्ठों के निर्देश सामान्यतः लिखित में होंगे; मौखिक निर्देशों की लिखित पुष्टि की जाएगी, और निर्देश पाने वाला अधिकारी लिखित पुष्टि माँगेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(iii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; (iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible”
  • उच्चतम न्यायालय, टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका और निहित स्वार्थों के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
  • द्वितीय ARC (बॉक्स 3.1) IOC के अधिकारी मंजुनाथ षणमुगम का स्मरण कराता है, जिन्हें ईंधन में मिलावट के विरुद्ध लड़ाई में रिश्वत ठुकराने के बाद 19 नवंबर 2005 को गोली मार दी गई, और NHAI के अधिकारी सत्येंद्र दुबे का, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“He refused bribes and ignored threats to his life in his fight against adulteration by the petrol pump owners. He paid the price. He was shot dead on 19th November, 2005 allegedly at the behest of corrupt petrol pump owners. Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
  • गांधी के सात सामाजिक पाप (यंग इंडिया, 1925), जिन्हें द्वितीय ARC की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है, सिद्धांतों के बिना राजनीति से आरंभ होते हैं।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“The Seven Social Sins, as quoted by Mahatma Gandhi in “Young India,” 1925 1. Politics without principles 2. Wealth without work 3. Leisure without conscience.”
  • द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट (पैरा 2.4.5): प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित इकाइयाँ होनी चाहिए जो मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता के पालन की निगरानी करें और उल्लंघनों की जन-शिकायतें प्राप्त करें।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4.5 — DARPG (archived copy) ↗“Dedicated units should be set up in the offices of the Prime Minister and the Chief Ministers to monitor the observance of the Code of Ethics and the Code of Conduct. The unit should also be empowered to receive public complaints regarding violation of the Code of Conduct.”
  • द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट: मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता में यह अपेक्षा होनी चाहिए कि उनके सार्वजनिक कर्तव्यों और निजी हितों के बीच कोई द्वन्द्व उत्पन्न न हो, या उत्पन्न होता प्रतीत न हो।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4 (Ethical Framework for Ministers) — DARPG (archived copy) ↗“Ministers must ensure that no conflict arises, or appears to arise, between their public duties and their private interests;”
  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 16(3): सेवा का कोई सदस्य सरकार की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा (CCS नियम 18(2) का अखिल भारतीय सेवा समकक्ष)।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 16 — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“No member of the Service shall, except with the previous knowledge of the Government,— (a) acquire any immovable property by lease, mortgage, purchase, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

लोकहित बनाम निजी लाभ, और संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन: यह मामला परखता है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।

हितधारक

  • मंत्री; मेरा परिवार और मैं; विस्थापित किसान; वन; राजकोष; मंत्रालय; जनता का विश्वास।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण
  2. विकल्पों का आकलन
  3. मैं क्या करूँगा
  4. एक लोक सेवक के रूप में मेरे दायित्व
  5. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (460 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है । अभी-अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है । अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ नहीं, जिससे जिला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है ।

अभी तक इसे क़ानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है । छापे, गिरफ़्तारियाँ, पुलिस के मुक़दमे, आपराधिक मुक़दमे – इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा है । समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई है ।

आपके निरीक्षणों से पता चलता है कि जिले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल-फूल रहा है, वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं । अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है । विभिन्न समुदायों में बार-बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं । अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए न तो सरकार के द्वारा और न ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण पहलें की गई हैं ।

समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप कौन-सा नया उपागम अपनाएँगे ?

Read this question in English

It is a State where prohibition is in force. You are recently appointed as the Superintendent of Police of a district notorious for illicit distillation of liquor. The illicit liquor leads to many deaths, reported and unreported, and causes a major problem for the district authorities.

The approach till now had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly. Raids, arrests, police cases, criminal trials – all these had only limited impact. The problem remains as serious as ever.

Your inspections show that the parts of the district where the distillation flourishes are economically, industrially and educationally backward. Agriculture is badly affected by poor irrigation facilities. Frequent clashes among communities gave boost to illicit distillation. No major initiatives had taken place in the past either from the government’s side or from social organizations to improve the lot of the people.

Which new approach will you adopt to bring the problem under control?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “which new approach”

प्रश्न की माँग · अवैध शराब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर एक नया उपागम प्रस्तावित कीजिए, जिसमें प्रवर्तन, स्वास्थ्य, विकास और समुदाय की भागीदारी एक साथ हों।

शुरुआत · मूल बात है दंड बनाम रोकथाम: अनुच्छेद 47 शराबबंदी को जन-स्वास्थ्य से जुड़ा संवैधानिक लक्ष्य बनाता है, फिर भी छापों में अवैध शराब निर्माण को केवल अपराध माना गया, जबकि गरीबी और टकरावों ने भट्ठियों को जीवित रखा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: पीड़ितों के परिवार, गरीब शराब निर्माता, टकराव में लगे समुदाय, महिलाएँ और युवा, पुलिस तथा आबकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन और राज्य।
  • नैतिक मुद्दे: विधि का शासन बनाम आजीविका, जीवन का अधिकार बनाम गिरफ़्तारी के आँकड़े, और मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा।
  • विकल्प तालिका: और अधिक छापे (पहले ही विफल), केवल विकास (सरगना और मौतें जारी रहती हैं), प्रवर्तन और उत्थान साथ-साथ (चुना गया)।
  • उपागम: सरगनाओं के विरुद्ध स्मार्ट प्रवर्तन, जीवन रक्षक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल, सामुदायिक पुलिसिंग (मैत्री, मोहल्ला समितियाँ), महिलाओं के साथ शांति समितियाँ।
  • प्रभावित खंडों में आजीविका योजनाओं का अभिसरण, जिसके लिए बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना (2018) एक मॉडल है; अरक-विरोधी आंदोलन जैसे जन-अभियान (NCERT)।
  • दीर्घकालिक: परिणामों पर नज़र रखने वाली जिला समन्वय समिति, और कानून लागू करते हुए शराबबंदी की पहुँच पर ईमानदार प्रतिपुष्टि।

समापन · अवैध शराब एक ऐसा अपराध है जिसकी जड़ें समाज में हैं: जो मुनाफ़ा कमाते हैं उन पर प्रहार कीजिए, जो फँसे हुए हैं उन्हें ऊपर उठाइए, और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के इस सूत्र पर चलिए कि नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संविधान का अनुच्छेद 47, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह जन-स्वास्थ्य सुधारने के अपने कर्तव्य के अंग के रूप में औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों के प्रतिषेध का प्रयास करे; इसलिए शराबबंदी एक संवैधानिक लक्ष्य है, केवल पुलिस का विषय नहीं।The Constitution of India (2024 edition), Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.”
  • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट (लोक व्यवस्था): सामुदायिक पुलिसिंग की सफलता की कहानियों में आंध्र प्रदेश की मैत्री, तमिलनाडु की फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और महाराष्ट्र के भिवंडी की मोहल्ला समितियाँ शामिल हैं।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“Many states in India have taken up community policing in some form or the other. Be it ‘Maithri’ in Andhra Pradesh, ‘Friends of Police’ in Tamil Nadu, Mohalla Committees in Bhiwandi (Maharashtra), there have been several success stories from all over the country.”
  • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट: सामुदायिक पुलिसिंग का सिद्धांत यह है कि पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक है और नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“The basic principle underlying community policing is that ‘a policeman is a citizen with uniform and a citizen is a policeman without uniform’.”
  • गृह मंत्रालय, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा-निर्देश: महिलाएँ सांप्रदायिक तनाव कम करने में मदद करती हैं, और शांति समितियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व दंगों को रोकने में सहायक हो सकता है।Guidelines on Communal Harmony — Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“Women, who constitute a very vulnerable group in the context of communal tensions /riots, play an effective role in helping to defuse communal tensions and to prevent riots. Their fair representation in Peace Committees could help in containing riot situation.”
  • बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे 26 अप्रैल 2018 को तीन वर्ष के लिए 840 करोड़ रुपये के साथ स्वीकृत किया गया, उन अति-निर्धन परिवारों को आय देने वाली संपत्तियाँ देती है जो शराबबंदी (अप्रैल 2016) से पहले परंपरागत रूप से देसी शराब या ताड़ी बनाने, ढोने या बेचने में लगे थे।JEEViKA (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, Government of Bihar), 43rd Quarterly Progress Report, April–June 2018 ↗“Government of Bihar on 26 April, 2018, with a budgetary outlay of INR 840 crore for 3 years (2018- 19 to 2020-21). Objective of the scheme is to provide sustainable income generating assets particularly to those ultra-poor household which were traditionally engaged in production, transportation and sale of country liquor / toddy before the imposition of prohibition in the state in April 2016.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 471शब्द · Minimalist IAS

मूल बात है दंड बनाम रोकथाम। अनुच्छेद 47 शराबबंदी को जन-स्वास्थ्य से जुड़ा संवैधानिक लक्ष्य बनाता है, फिर भी छापों में अवैध शराब निर्माण को केवल अपराध माना गया, जबकि गरीबी, विफल होती खेती और सामुदायिक टकरावों ने भट्ठियों को जीवित रखा।

हितधारक

  • पीड़ितों के परिवार; गरीब शराब निर्माता और उनके आश्रित; टकराव में लगे समुदाय; महिलाएँ और युवा; पुलिस तथा आबकारी कर्मचारी; जिला प्रशासन; राज्य।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैतिक मुद्दे
  2. विकल्प
  3. मैं जो नया उपागम अपनाऊँगा
  4. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (471 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #16

एक बड़ा औद्योगिक परिवार बड़े पैमाने पर औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में संलग्न है । यह परिवार एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना चाहता है । पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कारण अनेक राज्यों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । किन्तु एक राज्य सरकार ने, सारे विरोध को दरकिनार करते हुए, औद्योगिक परिवार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक नगर के समीप इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।

इकाई को 10 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया था और अभी तक बहुत सुचारु रूप से चल रही थी । औद्योगिक बहि:स्रावों से पैदा हुए प्रदूषण से क्षेत्र में भूमि, जल और फ़सलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था । इससे मनुष्यों तथा पशुओं में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी आ रही थीं । परिणामस्वरूप, इकाई को बंद करने की माँग को ले कर श्रृंखलाबद्ध आंदोलन होने लगे । अभी-अभी एक आंदोलन में हज़ारों लोगों ने भाग लिया जिससे पैदा हुई गंभीर क़ानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस को सख़्त कदम लेने पड़े । जनाक्रोश के पश्चात् राज्य सरकार ने फैक्टरी को बंद करने का आदेश दे दिया ।

फैक्टरी के बंद होने के परिणामस्वरूप न केवल वहाँ काम करने वाले श्रमिक ही बेरोज़गार हुए अपितु सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोज़गार हो गए । इससे उन उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा जो उस इकाई द्वारा उत्पादित रसायनों पर निर्भर थे ।

इस मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे ?

Read this question in English

A big corporate house is engaged in manufacturing industrial chemicals on a large scale. It proposes to set up an additional unit. Many States rejected its proposal due to detrimental effect on the environment. But one State government acceded to the request and permitted the unit close to a city, brushing aside all opposition.

The unit was set up 10 years ago and was in full swing till recently. The pollution caused by the industrial effluents was affecting the land, water and crops in the area. It was also causing serious health problems to human beings and animals. This gave rise to a series of agitations demanding the closure of the plant. In a recent agitation thousands of people took part, creating a law and order problem necessitating stern police action. Following the public outcry, the State government ordered the closure of the factory.

The closure of the factory resulted in the unemployment of not only those workers who were engaged in the factory but also those who were working in the ancillary units. It also very badly affected those industries which depended on the chemicals manufactured by it.

As a senior officer entrusted with the responsibility of handling this issue, how are you going to address it?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how are you going to address”

प्रश्न की माँग · बंद पड़ी रासायनिक इकाई को कैसे संभालें, इसकी सलाह दीजिए: स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करें, जवाबदेही तय करें, और श्रमिकों तथा आश्रित उद्योगों का ध्यान रखें।

शुरुआत · जीवन और स्वच्छ पर्यावरण बनाम आजीविका, थूथुकुडी के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के माध्यम से, जिसे कथित प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मृत्यु के बाद मई 2018 में बंद कर दिया गया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: निवासी और किसान, श्रमिक और सहायक इकाइयाँ, आश्रित उद्योग, कंपनी, इसे स्वीकृति देने वाला राज्य, और पर्यावरण।
  • नैतिक मुद्दे: जीवन बनाम आजीविका (अनुच्छेद 21), लाभ बनाम पूर्व-सावधानी, जबकि अन्य राज्यों ने इकाई को अस्वीकार कर दिया था, तथा व्यवस्था बनाम विरोध का अधिकार।
  • विकल्प तालिका: तुरंत फिर से खोलना, स्थायी रूप से बंद करना, या लेखा-परीक्षा, उपचार और फिर निर्णय (चयनित)।
  • तत्काल राहत और संवाद; पूर्ण दायित्व (एम॰सी॰ मेहता, 1986) और प्रदूषक भुगतान करे (वेल्लोर, 1996) सिद्धांत खर्च कंपनी पर डालते हैं।
  • चूकों के लिए जवाबदेही; श्रमिकों के लिए बकाया, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन; आश्रित इकाइयों के लिए MSME सहायता; पुनः आरंभ केवल प्रमाणित सुरक्षा उपायों पर, अन्यथा स्थानांतरण।
  • दीर्घकालिक: कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और जन-सुनवाई, स्थल-चयन मानदंड, स्वतंत्र लेखा-परीक्षा, उपचार निधि; 2024 के स्टरलाइट निर्णय को 'तब से' के रूप में चिह्नित किया गया।

समापन · स्वास्थ्य और पर्यावरण पहले, पर आजीविका भी बराबर देखभाल की हकदार है: प्रदूषक से सफ़ाई का खर्च वसूलें और श्रमिकों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करें, ताकि विकास और स्वच्छ पर्यावरण साथ-साथ चल सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • स्टरलाइट, थूथुकुडी: कथित प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों के मारे जाने के बाद संयंत्र मई 2018 से बंद है।Supreme Court dismisses Vedanta's plea against closure of copper smelting plant in Thoothukudi — The Tribune (national newspaper), 29 February 2024 ↗“The plant has been closed since May 2018 after 13 people were killed as police opened fire to quell a protest over alleged pollution caused by it.”
  • सर्वोच्च न्यायालय (29 फ़रवरी 2024) ने स्टरलाइट बंद करने के विरुद्ध वेदांता की याचिका खारिज कर दी और निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को अत्यंत चिंता का विषय बताया।Supreme Court dismisses Vedanta's plea against closure of copper smelting plant in Thoothukudi — The Tribune (national newspaper), 29 February 2024 ↗“A bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud said the health and welfare of residents of the area is a matter of “utmost concern” and the state government is responsible for preserving and protecting their concerns.”
  • सर्वोच्च न्यायालय, एम॰सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (20 दिसंबर 1986, दिल्ली में श्रीराम इकाई से ओलियम गैस रिसाव के बाद): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम लापरवाही न होने पर भी हुई हानि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
  • सर्वोच्च न्यायालय, वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (28 अगस्त 1996): प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत में पीड़ितों को मुआवज़ा और क्षतिग्रस्त पर्यावरण को पूर्ववत करने की लागत शामिल है।Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, Supreme Court, 28 August 1996 — Indian Kanoon ↗“The "Polluter Pays" principle as interpreted by this Court means that the absolute liability for harm to the environment extends not only to compensate the victims of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 439शब्द · Minimalist IAS

जीवन और स्वच्छ पर्यावरण बनाम आजीविका: थूथुकुडी का स्टरलाइट कॉपर संयंत्र, जिसे कथित प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मृत्यु के बाद मई 2018 में बंद कर दिया गया, दोनों में से किसी एक की उपेक्षा की कीमत दिखाता है।

हितधारक

  • प्रदूषण से प्रभावित निवासी और किसान; संयंत्र और सहायक इकाइयों के श्रमिक; आश्रित उद्योग; कंपनी; अनुमति देने वाला राज्य; और स्वयं पर्यावरण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैतिक मुद्दे
  2. विकल्प
  3. मैं इसे कैसे संभालूँगा
  4. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (439 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

डॉ॰ ‘एक्स’ शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं । उन्होंने एक धर्मार्थ न्यास स्थापित कर लिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वे एक उच्च-विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित करना चाहते हैं । संयोग से, राज्य के उस क्षेत्र की बर्षों से उपेक्षा रही है । प्रस्तावित अस्पताल उस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा ।

आप उस क्षेत्र की कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख हैं । डॉक्टर के क्लीनिक के निरीक्षण के दौरान आपके अधिकारियों को कुछ बड़ी अनियमितताएँ ज्ञात हुई हैं । उनमें से कुछ बहुत गंभीर हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में करों से प्राप्य धनराशि रुकी रही, जिसका भुगतान डॉक्टर को अब करना चाहिए । डॉक्टर सहयोग के लिए तैयार है । वे तुरंत कर की राशि को अदा करने का बायदा करते हैं ।

लेकिन उनके कर भुगतान में कुछ और भी ख़ामियाँ हैं जो पूर्ण रूप से तकनीकी हैं । यदि अभिकरण द्वारा इन तकनीकी ख़ामियों का पीछा किया जाता है, तो डॉक्टर का बहुत सारा समय और उसकी ऊर्जा कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ मुड़ जाएगी जो न तो बहुत गंभीर हैं, न ही अत्यावश्यक और न ही कर भुगतान कराने में सहायक हैं । इसके अतिरिक्त, पूरी संभावना है कि इसके कारण अस्पताल के खोले जाने की प्रक्रिया भी बाधित होगी ।

आपके समक्ष दो विकल्प हैं :

(i) व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए, अधिकाधिक कर भुगतान अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी कमियों को नज़रअंदाज़ करें जो केवल तकनीकी प्रकृति की हों ।

(ii) मामले को सख़्ती से देखें और सभी पहलुओं पर आगे बढ़ें, चाहे वे गंभीर हों या केवल तकनीकी ।

कर अभिकरण के प्रमुख होने के नाते, आप कौन-से कार्य दिशा का विकल्प अपनाएँगे और क्यों ?

Read this question in English

Dr. X is a leading medical practitioner in a city. He has set up a charitable trust through which he plans to establish a super-speciality hospital in the city to cater to the medical needs of all sections of the society. Incidentally, that part of the State had been neglected over the years. The proposed hospital would be a boon for the region.

You are heading the tax investigation agency of that region. During an inspection of the doctor’s clinic, your officers have found out some major irregularities. A few of them are substantial which had resulted in considerable withholding of tax that should be paid by him now. The doctor is cooperative. He undertakes to pay the tax immediately.

However, there are certain other deficiencies in his tax compliance which are purely technical in nature. If these technical defaults are pursued by the agency, considerable time and energy of the doctor will be diverted to issues which are not so serious, urgent or even helpful to the tax collection process. Further, in all probability, it will hamper the prospects of the hospital coming up.

There are two options before you:

(i) Taking a broader view, ensure substantial tax compliance and ignore defaults that are merely technical in nature.

(ii) Pursue the matter strictly and proceed on all fronts, whether substantial or merely technical.

As the head of the tax agency, which course of action will you opt for and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “which course of action / why”

प्रश्न की माँग · अस्पताल की खातिर तकनीकी कर-चूकों की अनदेखी करने और हर चूक पर सख़्ती से कार्रवाई करने में से एक विकल्प चुनें और उसका औचित्य बताएँ।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. चुनें कि कर अभिकरण के प्रमुख के रूप में आप दोनों कार्य-दिशाओं में से कौन-सी अपनाएँगे
  2. कारण देकर अपने चयन का औचित्य बताएँ

शुरुआत · अरस्तू का मत कि साम्या (इक्विटी) कानून का वह सुधार है, जहाँ कानून अपनी सार्वभौमिकता के कारण दोषपूर्ण हो जाता है; फिर द्वंद्व: विधि के समक्ष समता बनाम आनुपातिकता और लोकहित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: डॉ॰ एक्स और उनका न्यास, अभिकरण और राजकोष, ईमानदार करदाता, और उपेक्षित क्षेत्र के रोगी।
  • संघर्षरत मूल्य: विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) बनाम आनुपातिकता और लोकहित; निष्पक्षता बनाम ऐसा विवेक जो पक्षपात जैसा दिखे।
  • विकल्प तालिका: (i) सारभूत अनुपालन बनाम (ii) हर पहलू पर कार्रवाई, गुण-दोष सहित; विधि के भीतर रहते हुए (i) का चयन।
  • कार्य-दिशा: पहले सारे सारभूत कर ब्याज और जुर्माने सहित वसूलें; फिर तकनीकी चूकों को धारा 273B जैसे वैध उपायों से अभिलेख में दर्ज करके निपटाएँ।
  • सुरक्षा उपाय: समान मामलों में समान व्यवहार, कोई अनौपचारिक संपर्क नहीं, पर्यवेक्षी अनुमोदन; बिना किसी लेन-देन के न्यास के भावी अनुपालन में मार्गदर्शन दें।
  • क्यों: साम्या, छूट नहीं (अरस्तू); राजस्व पर कौटिल्य का पके फल का नियम। दीर्घकालिक: जोखिम-आधारित प्रवर्तन दिशानिर्देश।

समापन · न अंधी सख़्ती, न चुपचाप नरमी: सारभूत कर मज़बूती से वसूलें और तकनीकी चूकों को वैध उपाय से, अभिलेख में दर्ज करके निपटाएँ, ताकि राजस्व और विश्वास दोनों मिलें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक V (अध्याय 10): साम्या कानून का वह सुधार है, जहाँ कानून अपनी सार्वभौमिकता के कारण दोषपूर्ण हो जाता है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, tr. W.D. Ross — The Internet Classics Archive (MIT) ↗“Hence the equitable is just, and better than one kind of justice-not better than absolute justice but better than the error that arises from the absoluteness of the statement. And this is the nature of the equitable, a correction of law where it is defective owing to its universality.”
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273B: सूचीबद्ध चूकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, यदि व्यक्ति सिद्ध कर दे कि चूक का उचित कारण था।Section 273B in The Income Tax Act, 1961 — Indian Kanoon ↗“no penalty shall be imposable on the person or the assessee, as the case may be, for any failure referred to in the said provisions if he proves that there was reasonable cause for the said failure.”
  • कौटिल्य का अर्थशास्त्र: राजस्व फल की तरह पकने पर ही एकत्र करना चाहिए, कच्चा कभी नहीं, ताकि उसके स्रोत को क्षति न पहुँचे।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry — Internet Archive full text ↗“Just as fruits are gathered from a garden as often as they become ripe, so revenue shall be collected as often as it becomes ripe. Collection of revenue or of fruits, when unripe, shall never be carried on, lest their source may be injured, causing immense trouble.”
  • संविधान का अनुच्छेद 14: राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) ↗“Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 441शब्द · Minimalist IAS

अरस्तू ने साम्या को "कानून का वह सुधार, जहाँ कानून अपनी सार्वभौमिकता के कारण दोषपूर्ण हो जाता है" कहा। यह मामला विधि के समक्ष समता को आनुपातिकता और लोकहित के सामने खड़ा करता है और पूछता है कि क्या कर अधिकारी पक्षपाती हुए बिना आनुपातिक हो सकता है।

हितधारक

  • डॉ॰ एक्स और उनका न्यास; कर अभिकरण और राजकोष; ईमानदार करदाता, जो समान व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं; उपेक्षित क्षेत्र के रोगी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. संघर्षरत मूल्य
  2. दोनों विकल्पों का आकलन
  3. मेरी कार्य-दिशा: विधि के भीतर विकल्प (i)
  4. यह कार्य-दिशा क्यों
  5. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (441 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2018 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #16

एडवर्ड स्नोडन, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा सी॰आई॰ए॰ के पूर्व व्यवस्था प्रशासक, ने सरकार के निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ों का खुलासा प्रेस को कर दिया । अनेक विधि विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के अनुसार, उसके इस कार्य से गुप्तचर्या अधिनियम 1917 का उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनीकरण राजद्रोह माना जाता है । इसके बावजूद कि स्नोडन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व था । उसने अपने “जानकारी सार्वजनिक करने को (व्हिसल ब्लोइंग)” यह कह कर उचित ठहराया कि “जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है”, बताना उसका कर्तव्य है ।

स्नोडन के अनुसार, सरकार द्वारा निजता के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं । अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे । केवल कुछ ने यह तर्क दिए कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ।

क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था ? क्यों या क्यों नहीं ? इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलते हुए अपना तर्क दीजिए ।

Read this question in English

Edward Snowden, a computer expert and former CIA systems administrator, released confidential Government documents to the press about the existence of Government surveillance programmes. According to many legal experts and the US Government, his actions violated the Espionage Act of 1917, which identified the leak of State secrets as an act of treason. Yet, despite the fact that he broke the law, Snowden argued that he had a moral obligation to act. He gave a justification for his “whistle blowing” by stating that he had a duty “to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them.”

According to Snowden, the Government’s violation of privacy had to be exposed regardless of legality since more substantive issues of social action and public morality were involved here. Many agreed with Snowden. Few argued that he broke the law and compromised national security, for which he should be held accountable.

Do you agree that Snowden’s actions were ethically justified even if legally prohibited? Why or why not? Make an argument by weighing the competing values in this case.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / why or why not / weigh competing values”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि क्या स्नोडन का खुलासा अवैध होते हुए भी नैतिक रूप से उचित था, इसमें निजता, पारदर्शिता, व्हिसल-ब्लोअर के कर्तव्य, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा को तोलिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. इस पर मत रखिए कि क्या स्नोडन के कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिक रूप से उचित थे
  2. कारण दीजिए कि क्यों या क्यों नहीं
  3. मामले में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलिए

शुरुआत · अंतरात्मा और जनता के जानने के अधिकार का टकराव वैधानिकता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से है: जो वैध है, ज़रूरी नहीं कि वह सही हो; और जो सही है, ज़रूरी नहीं कि वह वैध हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: नागरिक, जिनकी निजता दाँव पर थी; अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियाँ; गोपनीय कार्य से सुरक्षित लोग; प्रेस; स्नोडन।
  • परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तालिका में तोला गया है: स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कर्तव्य, जिनमें से प्रत्येक खुलासे या गोपनीयता की ओर खींचता है।
  • पक्ष में: गंभीर गलत काम, वास्तविक जन-लाभ (ओबामा की समीक्षा समिति, दिसंबर 2013) और अंतरात्मा के कर्तव्य के रूप में व्हिसल-ब्लोइंग।
  • विपक्ष में: अंधाधुंध खुलासा, दंड से बचना (सविनय अवज्ञा की मार्टिन लूथर किंग की कसौटी) और स्वयं-नियुक्त न्यायाधीश द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी।
  • मत: आंशिक रूप से उचित; उद्देश्य खरा उतरता है, तरीका नहीं; संरक्षित माध्यमों से लक्षित खुलासा बेहतर रास्ता था।
  • भारतीय संदर्भ और आगे की राह: पुट्टस्वामी (2017) की आनुपातिकता, पी॰यू॰सी॰एल॰ (1996) की समीक्षा समिति, लागू न हुआ व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923; न्यायिक और संसदीय निरीक्षण।

समापन · स्नोडन ने एक वास्तविक गलत काम को उजागर किया, पर दोषपूर्ण तरीके से; टिकाऊ उत्तर इतना सशक्त निरीक्षण है कि किसी ईमानदार अधिकारी को कानून तोड़ने और चुप रहने के बीच चुनाव न करना पड़े।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • 2017 के निजता निर्णय में न्यायमूर्ति एस॰के॰ कौल की राय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, कहती है कि प्रौद्योगिकी ने निगरानी को ऐसे तरीकों से संभव बना दिया है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और स्नोडन के खुलासों का उल्लेख करती है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing S.K. Kaul, J.) ↗“Surveillance is not new, but technology has permitted surveillance in ways that are unimaginable. Edward Snowden shocked the world with his disclosures about global surveillance.”
  • सर्वोच्च न्यायालय, के॰एस॰ पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017): जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी अतिक्रमण को वैधानिकता, आवश्यकता (वैध राज्य उद्देश्य) और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय शर्त पूरी करनी होगी।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (privacy), Supreme Court, 24 August 2017 ↗“An invasion of life or personal liberty must meet the three-fold requirement of (i) legality, which postulates the existence of law; (ii) need, defined in terms of a legitimate state aim; and (iii) proportionality which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them”
  • सर्वोच्च न्यायालय, पी॰यू॰सी॰एल॰ बनाम भारत संघ (18 दिसंबर 1996): तार अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत टेलीफ़ोन टैपिंग की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव की एक समिति करेगी।People's Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, 18 December 1996 — Indian Kanoon ↗“There shall be a Review Committee consisting of Cabinet Secretary, the Law Secretary and the Secretary, Telecommunication at the level of the Central Government.”
  • मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बर्मिंघम जेल से पत्र (1963): अन्यायपूर्ण कानून तोड़ने वाले को यह खुले तौर पर, प्रेमपूर्वक और दंड स्वीकार करने की इच्छा के साथ करना चाहिए।Letter from a Birmingham Jail [King, Jr.], 16 April 1963 — African Studies Center, University of Pennsylvania ↗“One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty.”
  • स्नोडन के खुलासों के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने एक स्वतंत्र समिति गठित की (अगस्त 2013), जिसकी दिसंबर 2013 की रिपोर्ट ने टेलीफ़ोन रिकॉर्ड के व्यापक संग्रह को रोकने की सिफ़ारिश की।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“Although U.S. Pres. Barack Obama was critical of Snowden’s methods, in August 2013 he announced the creation of an independent panel to examine the U.S. government’s surveillance practices. That panel’s findings, published in December 2013, recommended that the mass collection of telephone records be suspended”
  • स्नोडन मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं लौटा: मास्को के शेरेमेतयेवो ट्रांज़िट क्षेत्र में एक महीने से अधिक रहने के बाद उसे रूस ने अस्थायी शरणार्थी दर्जा दिया।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“After having spent more than a month in the Sheremetyevo transit zone, Snowden was granted temporary refugee status by Russia, and he left the airport in the company of a WikiLeaks staffer.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 474शब्द · Minimalist IAS

स्नोडन का मामला अंतरात्मा और जनता के जानने के अधिकार को वैधानिकता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खड़ा करता है: जो वैध है, ज़रूरी नहीं कि वह सही हो; और जो सही है, ज़रूरी नहीं कि वह वैध हो।

हितधारक

  • नागरिक, जिनकी निजता दाँव पर थी; अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियाँ; गोपनीय कार्य से सुरक्षित लोग; प्रेस; स्नोडन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. परस्पर स्पर्धी मूल्यों का तुलन
  2. यह कार्य नैतिक क्यों कहा जा सकता है
  3. यह कार्य कमज़ोर क्यों पड़ता है
  4. मेरा मत: आंशिक रूप से उचित
  5. भारतीय संदर्भ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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