प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) · 35 प्रश्न

सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 6 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper IV 2026 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) Owing to paucity of time, a university professor generates a Ph.D. evaluation report using Artificial Intelligence and submits it with some modifications. Discuss this from the perspective of accountability and integrity.

(b) A business house is working on a project that could displace a forest community from their habitat. As the administrative officer of that district, what ethical challenges are you likely to face?

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

समय के अभाव में विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से एक Ph.D. के मूल्यांकन का प्रतिवेदन लेकर और उसे कुछ संशोधित कर जमा कर देता है। जवाबदेही और निष्ठा के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “discuss (from the perspective of accountability and integrity)”

Decode the demand

Directive 'discuss': look at the act from more than one side and reach a view; here UPSC fixes the two sides for you, accountability and integrity.
The act in one line: a report that claims to be his own judgement was drafted by a machine and lightly edited. Every point must come back to this.
Three things to answer: what integrity says about it, what accountability says, and what he should have done instead.

Think in a structure

Open with one-line definitions of both values and the fact that a signature claims a judgement.
One heading per perspective, crisp points under each: an ethical keyword, the reason, and inside the same point a thinker or rule and one real example.
Never end on blame: add what the professor, the university and the regulator can do, then close on a vision the answer has earned, here a policy goal rather than a constitutional article.
Visuals: a table contrasting what each value demands with what he did; a flowchart of the honest course.

Facts checked at source (5)· open

The UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018 define plagiarism as taking someone else's work or idea and passing it off as one's own.UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in HEIs) Regulations, 2018 — University Grants Commission notification, 23 July 2018 ↗““Plagiarism” means the practice of taking someone else’s work or idea and passing them as one’s own.”
The US National Institutes of Health prohibits its scientific peer reviewers from using large language models or other generative AI to analyse or formulate peer-review critiques (notice of 23 June 2023).NOT-OD-23-149: The Use of Generative Artificial Intelligence Technologies is Prohibited for the NIH Peer Review Process — National Institutes of Health (US), 23 June 2023 ↗“the NIH prohibits NIH scientific peer reviewers from using natural language processors, large language models, or other generative Artificial Intelligence (AI) technologies for analyzing and formulating peer review critiques for grant applications and R&D contract proposals.”
The same NIH notice: uploading or sharing content from an application or critique to online generative AI tools violates NIH peer-review confidentiality and integrity requirements.NOT-OD-23-149: The Use of Generative Artificial Intelligence Technologies is Prohibited for the NIH Peer Review Process — National Institutes of Health (US), 23 June 2023 ↗“Reviewers should be aware that uploading or sharing content or original concepts from an NIH grant application, contract proposal, or critique to online generative AI tools violates the NIH peer review confidentiality and integrity requirements.”
UGC (Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 (Gazette, 7 November 2022): the thesis is evaluated by the supervisor and at least two external examiners not employed by the institution, and the viva is held only if both external examiners recommend acceptance.UGC (Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022, Gazette of India Extraordinary, 7 November 2022 (copy on the Tripura High Court website) ↗“The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them.”
Jaswinder Singh v State of Punjab, Punjab and Haryana High Court, 27 March 2023 (Anoop Chitkara J): the order quoted ChatGPT on bail jurisprudence but recorded that the reference was neither an opinion on the merits nor for the trial court, only a broader picture.Jaswinder Singh @ Jassi v State of Punjab, CRM-M-22496-2022, Punjab and Haryana High Court, order of 27 March 2023 (copy on Verdictum) ↗“This reference is only intended to present a broader picture on bail jurisprudence, where cruelty is a factor.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 434words · Minimalist IAS

Integrity is the match between what one claims and what one does; accountability is answering for one's decisions. A signed Ph.D. report claims an expert's own reading, so a machine-drafted one fails both tests.

Value	What it demands	What the professor did
Integrity	His own, honest judgement	Signed a machine's verdict
Accountability	Answerable, traceable reasoning	Opaque process, no trail

From the perspective of integrity

Honesty and ownership: a signature claims the judgement is his; light edits do not make a machine's verdict his own.
- UGC Regulations (2018): passing off another's work as one's own is plagiarism.
Probity under pressure: paucity of time tests integrity; it does not excuse a shortcut.
- Punjab and Haryana High Court (March 2023): quoted ChatGPT in a bail order but recorded it was 'only intended to present a broader picture', keeping the verdict its own.
Fiduciary confidentiality: an unpublished thesis is held in trust; uploading it breaks that trust.
- US National Institutes of Health (2023): peer reviewers barred from generative AI for this reason.
Virtue ethics (Aristotle): phronesis, judgement formed by experience, is what an examiner is appointed for; a machine has none to lend.
Categorical imperative (Kant): 'let a machine judge for me' cannot be universalised without making every degree worthless; the scholar becomes a means, not an end.

The full answer goes on to cover

From the perspective of accountability
What he, and the system, should do

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (434 words) →

Reviewed by Shivam Singh (mentor, 7 years) on 8 Nov 2026 · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

एक औद्योगिक घराना एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके कारण एक वन-समुदाय अपने प्राकृतिक वासस्थान से विस्थापित हो सकता है। उक्त ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप किन नैतिक चुनौतियों का सामना करेंगे?

🧭 How to think about this question · directive: “what (ethical challenges would you face)”

Decode the demand

Directive 'what challenges': identify and explain, not narrate; each challenge is a clash between two legitimate pulls, so name both sides.
Your role: you are the district officer, so write in the first person and name the powers you actually hold, from forest-rights committees to law and order.
Keep every stakeholder in view: the community, the company, the political executive, the gram sabha, the forest itself and future generations.

Think in a structure

Open with a line that sets the stakes: a history of dispossession that your decision can repeat or break.
A diagram of the challenges, then one crisp point per challenge: an ethical keyword, the clash, and inside the point the law, thinker or case that resolves it.
End with what you would do: the lawful sequence as a flowchart, concrete administrative measures with real examples, and a constitutional anchor.

Facts checked at source (11)· open

Jaipal Singh told the Constituent Assembly (19 December 1946) that the whole history of his people was one of continuous exploitation and dispossession.Constituent Assembly Debates, 19 December 1946 (Jaipal Singh) — constitutionofindia.net (CLPR) ↗“The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India punctuated by rebellions and disorder”
Niyamgiri (2013): the Supreme Court directed Odisha to place the mining-related claims before the gram sabhas, which were to decide within three months before any Stage II forest clearance.Orissa Mining Corporation Ltd vs Ministry of Environment & Forest & Ors, Supreme Court, 18 April 2013 (Indian Kanoon) ↗“We are, therefore, inclined to give a direction to the State of Orissa to place these issues before the Gram Sabha with notice to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India and the Gram Sabha would take a decision on them within three months”
Section 41 of the 2013 land-acquisition Act: acquisition in Scheduled Areas only as a demonstrable last resort, with the prior consent of the gram sabha (or panchayats or autonomous district councils).The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Section 41 (copy on the Tripura High Court website) ↗“(2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort. (3) In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous District Councils”
Article 10 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples bars forcible removal and any relocation without the free, prior and informed consent of the people concerned.United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — United Nations (UN DESA) ↗“Article 10 Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.”
Samatha v State of Andhra Pradesh (Supreme Court, 11 July 1997): 'person' in the AP Scheduled Areas Land Transfer Regulation includes the State Government, so mining leases of Government land in a Scheduled Area to non-tribals are void; at least 20 per cent of net profits to be set apart as a permanent fund for tribal welfare.Samatha vs State of Andhra Pradesh & Ors, Supreme Court, 11 July 1997 (Indian Kanoon) ↗“at least 20 per cent of the net profits should be set apart as a permanent fund”
Section 3(c)(iii) of the 2013 land-acquisition Act counts as an 'affected family' the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognised under the Forest Rights Act, 2006 due to the acquisition.The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Section 3(c) (copy on the Tripura High Court website) ↗“the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognised under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) due to acquisition of land”
Forest Rights Rules, 2008 (as amended 2012), Rule 7: the District Level Committee has the District Collector or Deputy Commissioner as Chairperson, with the Divisional Forest Officer and others as members.Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008, as amended in 2012, compiled version on the NCST website ↗“DISTRICT LEVEL COMMITTEE - The State Government shall constitute District Level Committee (DLC) with the following members, namely:- (a) District Collector or Deputy Commissioner - Chairperson”
Niyamgiri (2013), para 62: the gram sabha proceedings were to be attended as an observer by a judicial officer of the rank of District Judge, nominated by the Chief Justice of the Orissa High Court, who would sign the minutes.Orissa Mining Corporation Ltd vs Ministry of Environment & Forest & Ors, Supreme Court, 18 April 2013 (Indian Kanoon) ↗“The proceedings of the Gram Sabha shall be attended as an observer by a judicial officer of the rank of the District Judge, nominated by the Chief Justice of the High Court of Orissa who shall sign the minutes of the proceedings”
PESA, 1996, section 4(i): the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before land is acquired in the Scheduled Areas for development projects and before persons affected by such projects are resettled or rehabilitated.The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, section 4(i) — Ministry of Tribal Affairs ↗“the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the Scheduled Areas for development projects and before re-setling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas”
The 2013 land-acquisition Act, section 5: whenever a Social Impact Assessment is required under section 4, the appropriate Government shall ensure a public hearing in the affected area.The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, sections 4–5 (copy on the Tripura High Court website) ↗“5. Public hearing for Social Impact Assessment.–Whenever a Social Impact Assessment is required to be prepared under section 4, the appropriate Government shall ensure”
MMDR Amendment Act, 2015, section 9B: in every mining-affected district the State establishes a District Mineral Foundation, a non-profit trust whose object is to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining.The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, as passed by Lok Sabha, section 9B (PRS Legislative Research copy) ↗“The object of the District Mineral Foundation shall be to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 445words · Minimalist IAS

Jaipal Singh told the Constituent Assembly in 1946 that his people's history was 'one of continuous exploitation and dispossession'. This project tests whether the district officer lets it repeat.

The ethical challenges

Justice between development and rights: the utilitarian pull of jobs and revenue against the rights-based duty under the Forest Rights Act, 2006 and PESA; Rawls permits an inequality only if the least advantaged gain.
- Samatha (1997), won by the NGO Samata: Scheduled Area mining leases to non-tribals held void.
Impartiality and conflict of roles: as Collector I chair the FRA District Level Committee that approves forest rights while expected to deliver the project; the conflict must be declared and the roles kept apart.
Autonomy, consent not ceremony: PESA requires consultation; the 2013 Act allows acquisition in Scheduled Areas 'only as a demonstrable last resort' with gram sabha consent; for Kant, persons are ends, never means.
- Niyamgiri (2013): the Supreme Court had a District Judge observe every gram sabha.
Integrity against pressure and inducement: political push, corporate lobbying and favours test probity; refusing may cost a posting, where moral courage is tested.
- Gandhi's talisman: does this step help the poorest face I know?
Objectivity in the Social Impact Assessment: the pull to soften findings; truthfulness and non-maleficence require a real public hearing under the 2013 Act and honest counting of water, climate and intergenerational costs.
Distributive justice in rehabilitation: forest dwellers who lose forest rights count as affected families under the 2013 Act; in Sen's terms the loss is of capabilities, which cash alone cannot restore.
Compassion and proportionality in keeping order: force against people defending their homes fails the ethics of care and the rule of law.
Cultural sensitivity: sacred groves and a people's bond with its hill are not line items in an award.
- The Dongria Kondh and Niyamgiri hill.

The full answer goes on to cover

What I would do as the district officer

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (445 words) →

GS Paper IV 2026 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #36

Read this question in English

(a) An endangered tribe has developed a severe skeletal deformity. A university research has identified a mineral supplement as a possible remedy, though clinical trials are yet to be conducted. Should the District Magistrate (DM) use this research on the tribe? Discuss from the perspective of medical and administrative ethics.

(b) Discuss how national security can be balanced with concerns of human rights.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

एक विलुप्तप्राय जनजाति गहन कंकालीय विरूपता (स्केलेटल डिफॉर्मिटी) से ग्रस्त है। एक विश्वविद्यालयी शोध ने एक खनिज-पूरक को इसके संभावित उपचार के लिए चिह्नित किया है, यद्यपि इसका चिकित्सकीय परीक्षण होना अभी शेष है। क्या ज़िलाधिकारी (डी॰ एम॰) को इस शोध का उपयोग इस जनजाति पर करवाना चाहिए? आयुर्वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक नैतिकता की दृष्टि से इस पर विचार कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “should (discuss from the perspective of medical and administrative ethics)”

Decode the demand

'Should the DM use this research' plus 'discuss from the perspective of medical and administrative ethics': give the decision first, in one line with its reason, then reason through the two lenses, then say what he should do instead.
The facts that decide it: an endangered tribe (vulnerable, least able to refuse), an untested remedy (no dose, no safety data), and a DM, who is an executive, not a physician. The trap is treating compassion as a licence.

Think in a structure

Medical ethics through the four principles, non-maleficence, autonomy, beneficence, justice, with a code and one real trial that went wrong inside the points.
Administrative ethics through role, legality, accountability and the duty to act, each with the rule that binds a DM.
End with the lawful path as a flowchart and what you would do in the first week, then close on a code's principle.

Facts checked at source (8)· open

Declaration of Helsinki (2024): an unproven intervention may be used for an individual patient when approved options fail and a trial is not possible, but physicians must first seek expert advice, weigh risks and obtain informed consent, and the intervention should then be researched.WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants (as amended by the 75th WMA General Assembly, Helsinki, October 2024) — World Medical Association ↗“When an unproven intervention is utilized in an attempt to restore health or alleviate suffering for an individual patient because approved options are inadequate or ineffective and enrollment in a clinical trial is not possible, it should subsequently be made the object of research designed to evaluate safety and efficacy. Physicians participating in such interventions must first seek expert advice, weigh possible risks, burdens, and benefits, and obtain informed consent.”
Declaration of Helsinki (2024): excluding groups with distinctive health needs from research can perpetuate or worsen their disparities, so the harms of exclusion must be weighed against the harms of inclusion.WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants (as amended by the 75th WMA General Assembly, Helsinki, October 2024) — World Medical Association ↗“When such individuals, groups, and communities have distinctive health needs, their exclusion from medical research can potentially perpetuate or exacerbate their disparities. Therefore, the harms of exclusion must be considered and weighed against the harms of inclusion.”
ICMR's National Ethical Guidelines (2017): research on tribal populations only for specific therapeutic, diagnostic or preventive purposes with appropriate benefit to them, and only after approval of authorities such as the tribal welfare commissioner or district collector.National Ethical Guidelines for Biomedical and Health Research Involving Human Participants, 2017 — Indian Council of Medical Research ↗“6.7.1 Research on tribal populations should be conducted only if it is of a specific therapeutic, diagnostic and preventive nature with appropriate benefits to the tribal population. 6.7.2 Due approval from competent administrative authorities, like the tribal welfare commissioner or district collector, should be taken before entering tribal areas.”
PM-JANMAN (for Particularly Vulnerable Tribal Groups) provides for 1,000 mobile medical units with medicine cost, 10 per district.PM JANMAN: Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan — PIB backgrounder, Ministry of Tribal Affairs, November 2023 ↗“Mobile Medical Units with medicine cost 1000 (10/district) Rs 33.88.00 lakhs/MMU”
Declaration of Helsinki (2024): the purposes of medical research can never take precedence over the rights and interests of individual research participants.WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants (as amended by the 75th WMA General Assembly, Helsinki, October 2024) — World Medical Association ↗“These purposes can never take precedence over the rights and interests of individual research participants.”
The Nuremberg Code (1947), first principle: the voluntary consent of the human subject is absolutely essential.The Nuremberg Code: Directives for Human Experimentation — US Office of Research Integrity (HHS), Introduction to RCR, chapter 3 ↗“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.”
ICMR's enquiry into the 2009–10 HPV vaccine 'demonstration project' on girls in Khammam (Andhra Pradesh) and Vadodara flagged the inclusion of vulnerable groups and the process of consent, and investigations in children of marginalised populations without appropriate consent; the projects were suspended in 2010.Final report of the Committee appointed by the Government of India to enquire into the 'alleged irregularities in the conduct of studies using HPV vaccine' by PATH — ICMR ↗“Ethical Issues of subjecting children of marginalized populations to these studies, and investigations in children without appropriate consent.”
Clinical Trials Registry – India: registration of trials has been mandatory since 15 June 2009 by order of the Drugs Controller General (India).Clinical Trials Registry – India (CTRI), ICMR–NIMS ↗“since 15 th June 2009, trial registration in the CTRI has been made mandatory by the Drugs Controller General (India) (DCGI)”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 362words · Minimalist IAS

No, not as an administrative remedy: an untested supplement given to a whole community is an experiment, and an endangered tribe is least able to refuse one. The DM must act, but through proven care and a lawful trial.

From the perspective of medical ethics

Non-maleficence: dose, toxicity and side effects are unknown; for a small people the harm could be irreversible.
Autonomy and informed consent: the Nuremberg Code calls voluntary consent 'absolutely essential'; authority and low literacy make a tribe's refusal unlikely.
- Khammam HPV vaccine trial (2009–10): tribal girls enrolled without proper consent; suspended after ICMR's enquiry.
Beneficence with evidence: the Declaration of Helsinki allows an unproven intervention only for an individual patient, after expert advice and consent.
Justice (Rawls): the least advantaged come first; Helsinki warns that excluding vulnerable groups deepens disparities, so the answer is a fair trial, not neglect.
Persons, not means (Kant): a people may not be the means to test a remedy, however noble the end.

The full answer goes on to cover

From the perspective of administrative ethics
What I would do as DM

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (362 words) →

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवाधिकार के हितों के बीच किस तरह से संतुलन स्थापित किया जा सकता है? विचार कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “discuss (how … can be balanced)”

Decode the demand

'Discuss how X can be balanced with Y': not a debate on which wins. Show where security and rights collide, then the principles, safeguards and institutions that reconcile them. The trap is a one-sided answer.
Vocabulary the examiner looks for: legality, necessity, proportionality, due process, dignity, restraint, legitimacy.

Think in a structure

Open with a historical cost of imbalance, then a test for any security measure as a flowchart.
Where they collide in two lines; how the balance is struck in points, each with a thinker, a judgment or a leader's act inside.
Then what an administrator can do, and close on a committee's unfinished recommendation rather than on the problem.

Facts checked at source (5)· open

Anuradha Bhasin v. Union of India (10 January 2020): suspending the internet indefinitely is impermissible; every suspension must be proportionate, temporary and subject to judicial review.Anuradha Bhasin vs Union of India, Supreme Court, 10 January 2020 — Indian Kanoon ↗“An order suspending internet services indefinitely is impermissible under the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Service) Rules, 2017. Suspension can be utilized for temporary duration only. d. Any order suspending internet issued under the Suspension Rules, must adhere to the principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration. e. Any order suspending internet under the Suspension Rules is subject to judicial review”
The fourth pillar of the UN Global Counter-Terrorism Strategy (reviewed by the General Assembly since 2006): respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism.UN Global Counter-Terrorism Strategy — United Nations Office of Counter-Terrorism ↗“Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism. Reviews of the United Nations Global Counter Terrorism Strategy Since 2006, the General Assembly has reviewed periodically the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy”
Extra Judicial Execution Victim Families Association v Union of India (Supreme Court, 8 July 2016): it does not matter whether the victim was a common person, a militant or a terrorist, nor whether the aggressor was a common person or the State; the law is the same for both; the 1,528 alleged killings in Manipur had to be enquired into.Extra Judicial Execution Victim Families Association & Anr v Union of India & Anr, Supreme Court, 8 July 2016 (judgment copy on sci.gov.in) ↗“nor does it matter whether the aggressor was a common person or the State. The law is the same for both and is equally applicable to both.”
Jacinda Ardern to New Zealand's Parliament, 19 March 2019, after the Christchurch mosque attacks: she would never mention the terrorist's name, denying him the notoriety he sought, and asked the country to speak the victims' names instead.Jacinda Ardern, address to Parliament on the Christchurch mosque attacks, 19 March 2019 (transcript, American Rhetoric) ↗“But he will, when I speak, be nameless. And to others I implore you: speak the names of those who were lost, rather than the name of the man who took them.”
The Committee to Review the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (Justice B. P. Jeevan Reddy, report of 2005) recorded that the overwhelming view before it was that the Act should be repealed while the Army should remain to fight militants and guard the borders.Report of the Committee to Review the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (Jeevan Reddy Committee, 2005), copy archived by a military-justice research project ↗“the overwhelming response was that while the Act should be repealed, the Army should remain to fight the militants and guard the borders.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 313words · Minimalist IAS

The Emergency showed the cost of imbalance: in April 1976 the Supreme Court accepted that the government could then take away the citizen's right to life and liberty. Every security power must therefore be lawful, necessary and answerable.

Where security and rights collide

Liberty and due process: preventive detention and special powers act before guilt is proved.
Privacy and expression: surveillance and internet shutdowns reach whole populations to find a few.

The full answer goes on to cover

How the balance is struck
What an administrator can do

Read the full model answer (313 words) →

GS Paper IV 2026 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) On the request of his Personal Assistant (PA), the District Magistrate (DM) stops the transfer of a schoolteacher who takes private tuition for his daughter diagnosed with learning disability. In this context, discuss the aspects of empathy versus compliance with rules.

(b) Some moral philosophers argue that spending some of your resources—without significantly affecting your financial stability—to help other people who badly suffer is our moral duty and not merely a matter of charity. Justify this claim by explaining the distinction between duty and charity.

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

अपने निजी सहायक (पी॰ ए॰) के निवेदन पर ज़िलाधिकारी (डी॰ एम॰) विद्यालय के एक अध्यापक का स्थानांतरण रोक देता है, जो इस निजी सहायक की अधिगम अक्षमता वाली बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है। इस संदर्भ में समानुभूति बनाम कर्तव्यपालन के पक्षों पर विचार कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “discuss (the aspects of empathy versus compliance with rules)”

Decode the demand

Directive 'discuss': weigh two values UPSC has already named, empathy and compliance, and reach a view; neither side may be dismissed.
The act in one line: a DM blocks a lawful transfer because his own PA's child is tutored by the teacher. Every point must return to this.
Three things to answer: what empathy legitimately claims here, which rules the decision bends (merit, conflict of interest, tuition bar, oral pressure), and how the child can be helped lawfully.
The trap: calling the DM either heartless or kind. The examiner wants you to separate the child's need (real) from the route chosen (favour).

Think in a structure

Open with Adam Smith's impartial spectator: a feeling counts only if a stranger would share it; this frames the whole answer.
One heading per side, each point an ethical keyword plus a thinker or rule; keep the verified rules (AIS Conduct Rules, RTE Section 28, T.S.R. Subramanian) on the compliance side.
Visuals: a table contrasting basis and risk of each value; a flowchart of the fair route a DM can follow.
End from the DM's seat: hardship clause for all, lawful support for the child, reasons on record; close on impartial empathy, not on blame.

Facts checked at source (5)· open

Adam Smith (SEP): moral norms express the feelings of an impartial spectator; a feeling is worthy of moral approval only if an impartial spectator would sympathise with it.Adam Smith's Moral and Political Philosophy (Samuel Fleischacker) — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Moral norms thus express the feelings of an impartial spectator. A feeling, whether on the part of a person motivated to take an action or on the part of a person who has been acted upon by others, is worthy of moral approval if and only if an impartial spectator would sympathize with that feeling.”
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 added Specific Learning Disability (dyslexia and similar conditions) as a specified disability for the first time.Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016 passed by Parliament — PIB, 16 December 2016 ↗“Speech and Language Disability and Specific Learning Disability have been added for the first time.”
All India Services (Conduct) Rules, Rule 3(2B)(vii)-(viii): officers must not misuse their position to benefit themselves, family or friends, and must decide on merit alone.All India Services (Conduct) Rules, 1968 (as amended) — Rule 3, hosted by Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(vii) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends; (viii) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;”
Section 28 of the RTE Act, 2009 prohibits private tuition by teachers: no teacher shall engage in private tuition or private teaching activity.The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, Section 28 — Panchayat Wiki, Local Self Government Department, Government of Kerala ↗“28. Prohibition of private tuition by teacher.- No teacher shall engage himself or herself in private tuition or private teaching activity.”
T.S.R. Subramanian v. Union of India (31 October 2013): civil servants cannot act on oral instructions and must be protected from arbitrary pressure by superiors, politicians and vested interests.T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 388words · Minimalist IAS

Adam Smith grounded morality in sympathy, yet held a feeling worthy of approval only if an impartial spectator would share it. Judged so, is the DM's kindness to his PA empathy in office, or favour?

Aspect	Empathy	Compliance with rules
Basis	The child's real need	Fair, rule-based transfers
Risk	Favouritism, bad precedent	Rigidity, indifference

The empathy aspect

Compassion for a real need: a child with a learning disability needs continuity with a tutor who understands her; a mid-year transfer hurts her most.
- Specific Learning Disability was added for the first time as a specified disability by the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
Care ethics (Gilligan): morality begins in attention to the concrete person before us; a DM unmoved by the child fails as a human being.
Gandhi's talisman: recall the weakest face and ask if the step helps; the daughter is weak, but so are pupils losing their teacher.

The full answer goes on to cover

The compliance aspect
What I would do as the DM

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (388 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

कुछ नीतिवादी दार्शनिकों का तर्क है कि जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमज़ोर हैं, उनके लिए अपनी आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से प्रभावित किए बगैर, अपने संसाधनों में से कुछ खर्च करना सिर्फ परोपकार नहीं, हमारा नैतिक कर्तव्य है। परोपकार एवं कर्तव्य के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “justify (by explaining the distinction between duty and charity)”

Decode the demand

Directive 'justify': argue for the claim, not merely describe it; but UPSC tells you the method, 'by explaining the distinction between duty and charity', so the distinction comes first.
The claim in one line: helping those who badly suffer, when it costs us nothing significant, is owed, not optional.
Two things to answer: what separates a duty from charity, and why this kind of help falls on the duty side.
The trap: writing an essay on kindness. The examiner wants the philosophical machinery: supererogation, Singer's principle, the drowning child, the cost condition.

Think in a structure

Open with Singer in 1971 and his conclusion that the line between duty and charity is drawn in the wrong place.
First heading, the distinction: a table (nature, if omitted, rests on) plus Kant's perfect and imperfect duties and Urmson's supererogation.
Second heading, the justification: a hub of the conditions that make aid a duty, then Singer, the pond, proportionality, Aquinas, Indian thought, and CSR law as proof the idea has entered statute.
End positively: what the claim asks of a citizen and an officer, then Gandhi's trusteeship as the anchor that resolves the paradox.

Facts checked at source (5)· open

Peter Singer, Famine, Affluence, and Morality (1972), written in November 1971 as people were dying in East Bengal for lack of food, shelter and medical care.Famine, Affluence, and Morality — Peter Singer (1972), course text hosted by the University of Colorado ↗“FAMINE, AFFLUENCE, AND MORALITY by Peter Singer (1972) As I write this, in November 1971, people are dying in East Bengal from lack of food, shelter, and medical care.”
Singer concludes that the traditional distinction between duty and charity cannot be drawn where we normally draw it.Famine, Affluence, and Morality — Peter Singer (1972), course text hosted by the University of Colorado ↗“The outcome of this argument is that our traditional moral categories are upset. The traditional distinction between duty and charity cannot be drawn, or at least, not in the place we normally draw it.”
Singer's principle in its qualified form, with the drowning child: if we can prevent something very bad without sacrificing anything morally significant, we ought to do it; one must wade into a shallow pond to save a drowning child.Famine, Affluence, and Morality — Peter Singer (1972), course text hosted by the University of Colorado ↗“if it is in our power to prevent something very bad from happening, without thereby sacrificing anything morally significant, we ought, morally, to do it. An application of this principle would be as follows: if I am walking past a shallow pond and see a child drowning in it, I ought to wade in and pull the child out.”
Singer quotes Aquinas (Summa Theologica, II-II, q. 66, a. 7): whatever a man has in superabundance is owed, of natural right, to the poor for their sustenance.Famine, Affluence, and Morality — Peter Singer (1972), course text hosted by the University of Colorado ↗“Equally, whatever a man has in superabundance is owed, of natural right, to the poor for their sustenance.”
Section 135 of the Companies Act, 2013: the Board of a covered company must ensure it spends at least 2% of its average net profits of the three preceding years on CSR.Section 135, Companies Act, 2013 — Statutory Requirements for CSR, CSR portal, Government of Odisha ↗“The Board of every company referred to in sub-section (1), shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 414words · Minimalist IAS

Writing in November 1971, as people died in East Bengal for lack of food, shelter and medical care, Peter Singer argued in Famine, Affluence, and Morality that 'the traditional distinction between duty and charity cannot be drawn' where we usually draw it. The question's claim is his conclusion in its modest form.

The distinction between duty and charity

Aspect	Duty	Charity
Nature	Owed, obligatory	Supererogatory, optional
If omitted	Wrong, blameworthy	Not wrong
Rests on	The sufferer's claim	The giver's goodwill

Perfect and imperfect duties (Kant): justice binds strictly and can be demanded; beneficence he called an imperfect duty, leaving when and how to us.
Supererogation (Urmson): charity is praised when done, not blamed when omitted; a duty is blamed when omitted.
Where the line falls: the philosophers do not deny charity exists; they say rescuing the badly suffering at little cost sits on the duty side.

The full answer goes on to cover

Why the claim is justified
What the claim asks of a citizen and an officer

With 1 diagram you can reproduce in the exam.

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GS Paper IV 2026 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #11

विकास एक सरकारी अधिकारी है, जिसे दस वर्ष से अधिक लोक-प्रशासन का अनुभव है। हाल ही में उसकी नियुक्ति सुदूर पर्वतीय एवं वन के निकटवर्ती क्षेत्र नैनीपुरा के ज़िलाधिकारी (डी॰ सी॰) के रूप में हुई है। नैनीपुरा के न्यून आर्थिक विकास के कारण उसका प्रमुख दायित्व है कि उस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰ डी॰ एस॰) को ठीक से चलाए।

क्षेत्र में दौरा करते समय विकास को ज्ञात हुआ कि वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में एक विशेष प्रशासनिक चुनौती सामने आ रही है। स्रोतों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी वितरकों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे लाभार्थियों की वास्तविक समय बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत उनकी अँगुलियों के निशानों के मिलान पहचान-पत्र के अभिलेखों से किया जाता था। किन्तु इससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि यह प्रणाली बढ़ते बच्चों, श्रमिकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के मामलों में अँगुलियों के निशानों का मिलान कभी-कभी स्वीकार नहीं करती थी। यह समस्या तब और गम्भीर हो जाती जब वाईफाई का सम्पर्क धीमा हो जाता था। ऐसे मामलों में जब वितरक ग्राहकों को पहचान पाते थे, तब वे अपने निजी आग्रह के अनुसार काम करते।

विकास को प्राथमिकता से इस समस्या का निदान करना था। सरकारी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करने से वित्तीय शुचिता तो सुनिश्चित होगी पर इससे प्रभावित लाभार्थियों अर्थात् आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त उनके जीवन के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सकता है। दूसरी ओर इस समस्या का निदान यदि सिर्फ वितरकों के निजी आग्रहों पर छोड़ दिया जाय, तो इसका परिणाम स्रोतों का दुरुपयोग होगा।

(a) विकास के समक्ष कौन-से विकल्प हैं? उसे नामित लाभार्थियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखते हुए वित्तीय शुचिता से संतुलन कैसे स्थापित करना चाहिए? (b) कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की नैतिकता पर विचार कीजिए।

Read this question in English

Vikas is a government officer with over a decade of service in public administration. He has recently moved as the District Collector (DC) of Nainipura, a remote hilly district bordering a forest. Due to Nainipura’s low levels of economic development, one of his major duties is to ensure proper functioning of the public distribution system (PDS) amongst the economically weaker sections (EWS).

During his on-site visits, Vikas was apprised of a typical administrative challenge in operating the PDS. To prevent leakages, all distributors were required to carry out real-time biometric identification of the beneficiaries, whose fingerprints were tallied with identity card records. This was creating problems as the operating system sometimes rejected fingerprint matching in the cases of growing children, manual labourers and senior citizens. The problem was further compounded in periods of low WiFi connectivity. The distributors, in such cases, resorted to personal discretion when they could identify the recipient.

Vikas had to address this problem on priority. Strictly adhering to government regulations would ensure fiscal probity but would greatly trouble the proposed beneficiary, i.e., EWS. It may even impinge on their fundamental right to life as per Article 21 of the Constitution. Conversely, leaving the resolution solely to the discretion of the distributors could lead to misuse and leakages.

(a) What are the options open to Vikas? How should he balance fiscal probity with empathy towards the designated beneficiaries? (b) Discuss the ethics of using technology as a gatekeeper for welfare schemes.

🧭 How to think about this question · directive: “what / how / discuss”

Decode the demand

Three directives: 'what options' (list and weigh them), 'how should he balance' (a reasoned course with values), 'discuss the ethics' (both sides of technology as gatekeeper, then a principle).
The issue in one line: a biometric check built to stop leakage is turning away children, labourers and the elderly; dealer discretion is the unsafe fix.
The trap: choosing probity or empathy. The examiner wants a design that keeps both, with legal backing (NFSA, Aadhaar Act, the 2018 judgment) for every step.
Your seat: District Collector with a decade of service; write orders you could actually issue tomorrow.

Think in a structure

Open with both values defined in one line each, then the NFSA entitlement that makes grain a right, not charity.
Options as a table with merits and demerits, then a one-line verdict; balance as points that pair a fact on leakage with a fact on exclusion, then the lawful fallback hierarchy drawn as a flowchart.
Part (b) in dimensions: accountability, distributive justice, dignity, digital divide, privacy; a thinker inside each point; end with a design test, Gandhi's talisman.
Close from the Collector's seat with measures anchored in the NFSA's own sections, then a constitutional anchor.

Facts checked at source (10)· open

PIB, 5 February 2021: the Department of Food and Public Distribution said clear instructions had been issued to all States/UTs that, until the extended Aadhaar-linking deadline of 31 March 2021, no genuine beneficiary be denied entitled foodgrains under NFSA for want of Aadhaar or for failure of biometric authentication due to network or technical reasons.Cancellation of ration card due to non-seeding with Aadhaar — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, 5 February 2021 ↗“shall not be denied from their entitled quota of foodgrains under NFSA, on the ground of not possessing an Aadhaar number, failure of biometric authentication due to network/ connectivity/ linking issues or any other technical reasons”
The National Food Security Act, 2013 makes subsidised TPDS grain a legal entitlement for as much as three-quarters of rural and half of urban residents.National Food Security Act — NFSA portal, Department of Food and Public Distribution ↗“The Act legally entitles upto 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System.”
DBT and governance reforms in the PDS (cumulative to March 2025): deletion of 6.36 crore duplicate and fake or non-existent ration cards, with estimated savings of Rs 3,12,977.81 crore.Estimated Benefits/Gains from DBT and Other Governance Reforms (up to March 2025) — DBT Mission, Government of India ↗“Department of Food and Public Distribution PDS 2,49,972.53 63,005.28 3,12,977.81 Deletion of 6.36 crore duplicate and fake/ non-existent Ration Cards.”
UIDAI's figures recorded in the Aadhaar judgment (2018): fingerprint authentication failed for 6.00% and iris for 8.54% of unique IDs; agencies are obliged to provide exception handling.Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Supreme Court judgment of 26 September 2018 — UIDAI's answers recorded in the judgment ↗“Authentication failure rate at national level is as below: Modality Unique UID Failed Unique ID Failed Percentage Participated IRIS 1,08,50,391 9,27,132 8.54% FINGER 61,63,63,346 3,69,62,619 6.00% It must be stated that authentication failures do not mean exclusion or denial from subsidies, benefits or services since the requesting entities are obliged under the law to provide for exception handling mechanisms.”
UIDAI's exception methods (recorded in the Aadhaar judgment, 2018): family-based authentication for PDS, and alternate modalities such as iris or OTP (if allowed by policy).Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Supreme Court judgment of 26 September 2018 — UIDAI's answers recorded in the judgment ↗“Possible methods to implement the exception process include: (i) Family Based Authentication: Family based applications such as PDS or Health applications may allow authentication by family members to allow resident to avail services. (ii) Alternate Modalities: Some applications may use different modalities for exception handling. Alternate modalities include: (a) Iris Authentication (b) OTP Authentication (if allowed by policy)”
Gandhi's talisman: in doubt, recall the face of the poorest and most helpless person and ask whether the step contemplated will be of any use to him.70. The Gandhi Talisman — This Was Bapu, mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal and Gandhi Research Foundation) ↗“I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, try the following expedient: "Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
NFSA, 2013, Section 15 (quoted by the Supreme Court in Swaraj Abhiyan, 2017): the State Government shall appoint or designate a District Grievance Redressal Officer for each district.Swaraj Abhiyan (V) v. Union of India, W.P. (C) No. 857 of 2015, Supreme Court, 21 July 2017 ↗“Section 15 of the NFS Act provides that “The State Government shall appoint or designate, for each district, an officer to be the District Grievance Redressal Officer”
NFSA, 2013, Sections 28 and 29 (quoted in Swaraj Abhiyan, 2017): periodic social audits by local authorities, and Vigilance Committees in every State for the transparency and accountability of the TPDS.Swaraj Abhiyan (V) v. Union of India, W.P. (C) No. 857 of 2015, Supreme Court, 21 July 2017 ↗“shall conduct or cause to be conducted periodic social audits……” 8. Similarly Section 29 of the NFS Act provides that “For ensuring transparency and proper functioning of the Targeted Public Distribution System and accountability of the functionaries in such system, every State Government shall set up Vigilance Committees”
Swaraj Abhiyan (2017): these NFSA provisions are mandatory, yet almost four years after the Act some States had not fully implemented them.Swaraj Abhiyan (V) v. Union of India, W.P. (C) No. 857 of 2015, Supreme Court, 21 July 2017 ↗“The provisions in the NFS Act mentioned above are mandatory and yet almost four years down the line they have not been fully implemented by some States.”
The proviso to Section 7 of the Aadhaar Act, 2016, as quoted in the Supreme Court's Aadhaar judgment (2018), requires that an individual without an Aadhaar number be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Supreme Court judgment of 26 September 2018 ↗“if an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 650words · Minimalist IAS

Fiscal probity guards the taxpayer's rupee; empathy guards the hungry citizen's plate. The National Food Security Act, 2013 makes subsidised grain a legal entitlement for up to 75% of rural people, so Vikas must design a system where a failed fingerprint never becomes a failed meal.

Stakeholders and the dilemma

Stakeholders: children, labourers and the elderly (food, dignity); ration dealers (discretion, margins); the State (legality, leakage); taxpayers (probity).
The dilemma: Kant's duty to follow the rule meets Mill's concern for consequences, and both meet Article 21 at the ration counter.

The full answer goes on to cover

(a) Options open to Vikas
(a) Balancing fiscal probity with empathy
(b) Ethics of technology as a gatekeeper for welfare
What I would do as District Collector

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (650 words) →

GS Paper IV 2026 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #10

राजापुरम एक सीमावर्ती ज़िला है। झारा और बीरू वहाँ के दो प्रमुख समुदाय हैं, जो प्रायः एक-दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में रहते हैं। इसके कारण वहाँ का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ गया है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है।

इन दोनों के बीच जो जातीय संघर्ष है, वह प्रायः हिंसा को जन्म देता है, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तनाव के जो कारण बताए जाते हैं, वे हैं—ज़मीन पर दोनों गुटों के दावे, स्रोतों का असंतुलित बँटवारा और सरकारी संस्थाओं में उनका अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग राहत शिविर बनाना पड़ा। स्थिति इतनी विषम हो गई है कि लगता है जल्द ही वह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

राजन को राजापुरम का ज़िलाधिकारी (डी॰ एम॰) नियुक्त किया गया है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह अतिशीघ्र स्थिति को नियंत्रण में ले। उसके प्राथमिक कार्य हैं—प्रशासनिक व्यवस्था की बहाली, राजमार्ग को खुलवाना एवं शांतिवार्ता को शुरू करना। पदभार ग्रहण करते ही राजन को ज्ञात हुआ कि समुदायों के बीच जो द्वंद्व है, वह स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस तक पहुँच गया है। चूँकि स्थानीय प्रशासन वहाँ निष्पक्ष नहीं रह गया था, इसलिए दोनों समुदायों का उस पर से विश्वास उठ गया था। पड़ोसी देश इस अवसर का लाभ उठाकर एवं आंतरिक विद्रोह को बढ़ावा देकर स्थिति को और खराब कर सकता था। एक संतुलित रवैये के साथ राजन ने राजमार्ग को खुलवाया ताकि खाद्यान्न और चिकित्सकीय वस्तुएँ लोगों तक पहुँचाई जा सकें। प्रशासनिक नियंत्रण की बहाली के लिए उसने सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ की मदद लेने पर भी विचार किया।

(a) इस प्रसंग में उन नैतिक मुद्दों पर विचार कीजिए, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। (b) राजन के सामने क्या विकल्प हैं? नैतिकता को आहत किए बिना कौन-सा विकल्प उसकी निष्पक्षता की रक्षा सुनिश्चित करेगा?

Read this question in English

Rajapuram is a border district. Jhara and Biru, its two major communities are in continual conflict with each other. The social fabric is fractured and demands mending.

Ethnic tensions between the two communities have erupted into violence resulting in a large number of deaths. The stated causes are conflicting land claims, uneven resource allocation and inadequate political representation in government bodies. Separate relief camps had to be created for the two communities. The situation is volatile and appears to be getting out of control.

Rajan has been appointed the District Magistrate (DM) of Rajapuram and tasked to quickly get the situation under control. His immediate tasks include restoring administrative authority, reopening the highway and initiating peace talks. On taking over his appointment, Rajan realized that the inter-community rivalry had even seeped into the local administration and police. With functional neutrality being the immediate casualty, it had made both communities distrustful of the government. The neighbouring country could utilize the opportunity to spur insurgent activity and further aggravate the situation. Rajan favoured a controlled approach starting with opening the highway to restore food and medical supplies. He toyed with the idea of requisitioning CRPF units to help restore administrative control.

(a) Discuss the ethical issues that need to be addressed in this case. (b) What are the options open to Rajan? Which option would ensure protection of his non-partisan image without compromising ethics?

🧭 How to think about this question · directive: “discuss / what / which”

Decode the demand

Two sub-parts, three directives: 'discuss' the ethical issues; 'what' options exist; 'which' option keeps Rajan visibly non-partisan without compromising ethics. Each needs its own heading.
The case in one line: an ethnic riot where the referee (administration and police) has joined a team, with a hostile border waiting to exploit delay.
Your seat: you are the District Magistrate, so every option must be something a DM can lawfully order on day one.
The trap: a long list of problems with no verdict, or choosing 'dialogue' while people in camps run out of food. The examiner wants life secured first, then trust rebuilt.

Think in a structure

Open with the tension (order v. impartiality) and the Ambedkar line on the constable; it fits because the constable here has taken sides.
Stakeholders as a hub, then (a) issues as value conflicts: each point names an ethical keyword, the reason, and a thinker or rule; one verified sub-point.
(b) options as a table (merits v. demerits), then the chosen option as concrete DM actions, each tied to a value, ending with why it guards his image (Conduct Rules).
Close with a sequence flowchart and the political settlement (Bodo Accord), returning to Ambedkar's constable as the anchor.

Facts checked at source (5)· open

Ambedkar, 25 November 1949: without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things and would need a constable to enforce them.Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B. R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“Without fraternity, liberty equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them.”
Article 355: it is the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance.Constitution of India (as on 2023) — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“355. Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.—It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.”
MHA Guidelines on Communal Harmony (revised, 23 June 2008), para 4.4: officials of proven integrity, efficiency, impartiality and non-partisan outlook should be posted in communally sensitive and riot-prone areas.Guidelines on Communal Harmony — Ministry of Home Affairs (revised guidelines sent to States, 23 June 2008) ↗“4.4 In communally sensitive and riot prone areas police and administrative officials of proven integrity, efficiency, impartiality and non-partisan outlook should be posted.”
Bodo Accord (27 January 2020): signed by the Government of India, Assam and Bodo groups; a Rs 1,500 crore development package; 1,615 workers of NDFB factions laid down arms.Peace accords in the North East — PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, March 2024 ↗“Bodo Accord (2020) The MoU was signed on January 27 , 2020 by the Government of India, the Government of Assam, and representatives of Bodo Groups to resolve the long pending Bodo issue in the presence of Hon’ble Home Minister Shri Amit Shah. A special development package of ₹1500 crore is also provisioned. After this agreement, 1615 workers of NDFB factions laid down their arms.”
All India Services (Conduct) Rules, Rule 3: every member shall maintain political neutrality and promote merit, fairness and impartiality.All India Services (Conduct) Rules, 1968 (as amended) — Rule 3, hosted by Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (iv) accountability and transparency; (v) responsiveness to the public, particularly to the weaker section;”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 657words · Minimalist IAS

Rajan faces the oldest dilemma of public order: restore authority fast, or restore trust first. Ambedkar warned the Constituent Assembly that without fraternity, liberty and equality "would require a constable to enforce them"; in Rajapuram the constable himself has taken sides, so neutrality must be rebuilt before order can be enforced.

(a) Ethical issues that need to be addressed

Sanctity of life and duty of care: food, medicine and safety in both camps come before authority; Gandhi's talisman asks what each step does for the weakest face.
Impartiality v. community affinity: officials serving their own side deny equal protection under Article 14; Nolan's objectivity means decisions on evidence, not kinship.
- MHA Guidelines on Communal Harmony (2008): riot-prone areas need officials "of proven integrity, efficiency, impartiality and non-partisan outlook".
Justice v. peace: victims demand accountability for the deaths, yet mass arrests of one side reignite violence; Rawls' justice as fairness needs a process both sides would accept.
Proportionality of force v. dialogue: central forces restore control but may look like one community's occupier; Gandhi held that impure means corrupt the end.
Distributive justice: land claims, resource allocation and representation are the root causes; Rawls' difference principle asks that any settlement favour the worse-off group.
Public trust as a public good: Kautilya placed the ruler's happiness in the happiness of subjects; a state distrusted by both sides can govern neither.
Security and constitutional duty: a hostile neighbour may exploit delay; Article 355 makes protection against internal disturbance a Union duty, so seeking central help is lawful, not weakness.

The full answer goes on to cover

(b) Options open to Rajan
(b) The option that protects his non-partisan image without compromising ethics
What I would do as the District Magistrate: the sequence

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (657 words) →

2025

GS Paper IV 2025 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #25

Read this question in English

(a) “For any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework.” Justify this statement with suitable examples.

(b) What are the major teachings of Mahavir? Explain their relevance in the contemporary world.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढाँचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए । उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित तर्क दीजिए कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज की पुनर्रचना करने वाले सिविल सेवक को साक्ष्य के आधार पर तर्क करना, आलोचनात्मक ढंग से सोचना और नैतिक सीमाओं के भीतर रहना क्यों आवश्यक है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इसका औचित्य सिद्ध कीजिए कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक पुनर्रचना के लिए तर्क और आलोचनात्मक सोच क्यों आवश्यक हैं
इसका औचित्य सिद्ध कीजिए कि दोनों को नैतिक ढाँचे के भीतर काम करना क्यों आवश्यक है
उपयुक्त उदाहरणों से तर्क की पुष्टि कीजिए

शुरुआत · सामाजिक पुनर्रचना की परिभाषा: लोक नीति के उपयोग से जड़ जमा चुके व्यवहार और संरचनाओं को बदलना; लोगों के निजी जीवन को इतनी गहराई से छूने वाली शक्ति तभी सुरक्षित है जब तर्क उसकी रचना करे, आलोचनात्मक सोच उसकी परख करे और नैतिकता उस पर सीमा लगाए।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका तर्क, आलोचनात्मक सोच और नैतिकता में से प्रत्येक क्षमता की भूमिका और एक उदाहरण का मिलान करती है।
तर्क: आकांक्षी जिला कार्यक्रम की आँकड़ों पर आधारित रैंकिंग और उसके प्रतिस्पर्धा, अभिसरण तथा सहयोग के सिद्धांत।
आलोचनात्मक सोच: 15वें वित्त आयोग का कठोर निष्पादन मूल्यांकन का आग्रह; पात्र राशन कार्ड धारकों को बाहर करने वाली प्रमाणीकरण विफलताओं को दूर करना।
नैतिकता: आपातकाल की जबरन सामूहिक नसबंदी एक चेतावनी के रूप में; अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण दिशासूचक के रूप में।

समापन · अनुच्छेद 51क(ज): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, जो सिविल सेवक के एक ही कर्तव्य में तर्क, आलोचनात्मक सोच और नैतिकता को जोड़ती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

15वें वित्त आयोग ने उल्लेख किया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा, अभिसरण और सहयोग पर टिका है, परंतु उसके प्रभाव के कठोर निष्पादन मूल्यांकन का आग्रह किया।Report of the 15th Finance Commission for 2020-21, para 4.35 — fincomindia.nic.in ↗“The Aspirational Districts Programme (ADP), piloted by NITI Aayog, is based on three principles of competition, convergence and collaboration. There has been improvement in the social and economic indicators of the targeted areas, but rigorous performance evaluation is required to establish the effectiveness of the ADP in bringing about or accelerating such improvement even without providing any additional funding.”
अमर्त्य सेन ने क्षमता दृष्टिकोण का प्रवर्तन किया, जिसके अनुसार कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, यानी वे कैसा जीवन प्रभावी रूप से जी सकते हैं।The Capability Approach — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“it is economist-philosopher Amartya Sen who pioneered the approach and philosopher Martha Nussbaum and a growing number of other scholars across the humanities and the social sciences who have significantly developed it. The capability approach purports that freedom to achieve well-being is a matter of what people are able to do and to be”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक पुनर्रचना का अर्थ है लोक नीति के उपयोग से जड़ जमा चुके व्यवहार और संरचनाओं को बदलना, खुले में शौच से लेकर लड़कियों को स्कूल से दूर रखने तक। लोगों के निजी जीवन को इतनी गहराई से छूने वाली शक्ति तभी सुरक्षित है जब तर्क उसकी रचना करे, आलोचनात्मक सोच उसकी परख करे और नैतिकता उस पर सीमा लगाए।

क्षमता	उसकी भूमिका	उदाहरण
तर्क	साक्ष्य के आधार पर रचना	आकांक्षी जिलों की आँकड़ा-आधारित रैंकिंग

Read the full model answer (277 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या हैं ? समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what (are the major teachings); explain (relevance)”

प्रश्न की माँग · महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ बताइए और स्पष्ट कीजिए कि वे समकालीन विश्व की समस्याओं से किस प्रकार संवाद करती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ बताइए
समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · महावीर, 24वें तीर्थंकर (छठी शताब्दी ई॰पू॰), ने आत्म-विजय की शिक्षा दी: 'जिन' भूभाग का नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्तियों का विजेता होता है; यह हिंसा, अति और ध्रुवीकरण के युग के लिए संयम की नैतिकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शिक्षाएँ: सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के तीन रत्न; पाँच महाव्रत; अनेकांतवाद और स्याद्वाद; समान आत्माएँ और अपना प्रयास।
एक तालिका अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद को वर्तमान समस्याओं से जोड़ती है: घृणा और युद्ध, उपभोक्तावाद और जलवायु दबाव, उत्तर-सत्य ध्रुवीकरण।
पारिस्थितिकी: सभी प्राणियों की अन्योन्याश्रितता जैव विविधता के लिए नैतिकता के रूप में; मिशन LiFE विवेकपूर्ण उपभोग के रूप में।
सार्वजनिक जीवन: भ्रष्टाचार और भ्रामक सूचना के विरुद्ध सत्य और अस्तेय; जातिगत और लैंगिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध समान आत्माएँ।

समापन · महावीर का कथन कि जीवित प्राणियों को न मारा जाए, न उनके साथ हिंसा की जाए, न उन्हें गाली दी जाए, न सताया जाए, न भगाया जाए: हिंसक और गरमाती दुनिया के लिए एक घोषणापत्र।

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

महावीर, 24वें तीर्थंकर (छठी शताब्दी ई॰पू॰), ने आत्म-विजय की शिक्षा दी: जिन भूभाग का नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्तियों का विजेता होता है। संयम की यह नैतिकता हिंसा, अति और ध्रुवीकरण के आज के युग से सीधे संवाद करती है।

महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ

तीन रत्न (त्रिरत्न): सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण मोक्ष का मार्ग बनाते हैं।
पाँच महाव्रत: अहिंसा (मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना), सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना) और ब्रह्मचर्य (वासनाओं का त्याग)।
अनेकांतवाद और स्याद्वाद: सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और हमारा ज्ञान आंशिक तथा सापेक्ष है।
समान आत्माएँ, अपना प्रयास: सभी आत्माएँ संभावित रूप से समान हैं और मोक्ष कर्मकांड से नहीं, अपने आचरण से मिलता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (249 words) →

GS Paper IV 2025 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) “One who is devoted to one’s duty attains highest perfection in life.” Analyse this statement with reference to sense of responsibility and personal fulfilment as a civil servant.

(b) To achieve holistic development goal, a civil servant acts as an enabler and active facilitator of growth rather than a regulator. What specific measures will you suggest to achieve this goal?

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है ।” एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse (with reference to responsibility and fulfilment)”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि कर्त्तव्य के प्रति समर्पण एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि को कैसे गढ़ता है, और ऐसे समर्पण की सीमाएँ कहाँ होनी चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवक की जिम्मेदारी की भावना के संदर्भ में कर्त्तव्य के प्रति समर्पण का विश्लेषण कीजिए
व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए

शुरुआत · भगवद्गीता (18.45): अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है; सिविल सेवक के लिए वह कर्त्तव्य वही भूमिका है जो संविधान और नागरिक उसे सौंपते हैं, जिससे जिम्मेदारी और संतुष्टि बनती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक फ्लोचार्ट सद्गुणी चक्र दिखाता है: समर्पण, परिणामों का स्वामित्व, लोक-मूल्य, आंतरिक संतुष्टि और गहरा समर्पण।
जिम्मेदारी: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों की माँग है कि सदस्य पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण रखे; परिणामों का स्वामित्व, जो वरिष्ठों के बजाय नागरिकों के प्रति है।
संतुष्टि: आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की 100 किमी की जन-सड़क; पुरस्कार की लालसा के बिना किया गया कार्य मन को मुक्त करता है और विवेक को तीक्ष्ण बनाता है।
सीमाएँ: हाना आरेन्ट ने आइखमान के अपराधों का कारण हिटलर के प्रति उसके समर्पण और उसकी विचारहीनता को बताया, इसलिए समर्पण को वैध उद्देश्यों की सेवा करनी चाहिए; और समर्पण का अर्थ थकान की हद तक खपना नहीं है।

समापन · गीता की सीख है: तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। इस भाव से किया गया कर्त्तव्य नागरिक का हक है और अधिकारी का सबसे गहरा पुरस्कार।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(1): प्रत्येक सदस्य सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(1) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”
आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने, जो तौसेम उपखंड के एसडीओ के पद पर तैनात थे, स्थानीय समुदायों और संसाधनों को जुटाकर 100 किमी लंबी ग्रामीण सड़क बनवाई।People's Road: Connecting Rural Populations — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University (2018) ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
भगवद्गीता 18.45: अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।Bhagavad Gita, tr. Swami Swarupananda (1909) — sacred-texts.com, ch. 18 ↗“45. Devoted each to his own duty, man attains the highest perfection. How engaged in his own duty, he attains perfection, that hear.”
भगवद्गीता 2.47: अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फलों पर कभी नहीं; और अकर्म में भी आसक्ति न हो।Bhagavad Gita, tr. Swami Swarupananda (1909) — sacred-texts.com, ch. 2 ↗“47. Thy right is to work only; but never to the fruits thereof. Be thou not the producer of the fruits of (thy) actions; neither let thy attachment be towards inaction.”
हाना आरेन्ट (आइखमान इन जेरूसलम) ने आइखमान के क्रूर कृत्यों का कारण कट्टर घृणा नहीं, बल्कि हिटलर के प्रति उसका समर्पण और उसकी 'विचारहीनता' बताया, यानी दूसरे के दृष्टिकोण से देख पाने की अक्षमता।Hannah Arendt — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Arendt attributed his monstrous deeds not to a fanatical hatred of Jews (EJ, 146), but to his devotion to Hitler (EJ, 149) and his “thoughtlessness” (LM, 4), by which she understood his “inability ever to look at anything from the other’s point of view” (EJ, 48).”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

यह कथन भगवद्गीता (18.45) की प्रतिध्वनि है: 'अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।' सिविल सेवक के लिए वह कर्त्तव्य वही भूमिका है जो संविधान और नागरिक उसे सौंपते हैं; उसके प्रति समर्पण जिम्मेदारी बनाता है और उसी के माध्यम से संतुष्टि।

समर्पण और जिम्मेदारी की भावना

नियम भी, मूल्य भी: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम हर सदस्य से अपेक्षा करते हैं कि वह सदैव 'पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखे'।
स्वामित्व: समर्पण पद को सेवा-व्रत बना देता है; अधिकारी फाइलों के नहीं, परिणामों के लिए जवाबदेह होता है, और वरिष्ठों या स्वयं के प्रति नहीं, नागरिकों के प्रति।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समर्पण और व्यक्तिगत संतुष्टि

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाए एक सक्षमकर्ता और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझायेंगे ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest (specific measures)”

प्रश्न की माँग · ऐसे विशिष्ट उपाय सुझाइए जिनसे सिविल सेवक मुख्यतः नियामक बने रहने के बजाय समग्र विकास को सक्षम बना सके और सक्रिय रूप से सुगम बना सके।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समग्र विकास के लिए नियामक से सक्षमकर्ता और सुविधाप्रदाता की ओर बदलाव को स्पष्ट कीजिए
इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाइए

शुरुआत · विकसित भारत@2047 की परिकल्पना में समग्र विकास: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन, जिसके लिए ऐसे अधिकारी चाहिए जो बाधाएँ हटाएँ और नागरिकों को अवसरों से जोड़ें।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका नियामक और सक्षमकर्ता की मानसिकता की तुलना करती है: अनुमति देने वाला बनाम समस्या सुलझाने वाला, पूर्व अनुमोदन बनाम स्व-प्रमाणन, नियम बनाम भूमिकाएँ।
क्षमता और विश्वास: मिशन कर्मयोगी का 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' की ओर बदलाव; आर्थिक समीक्षा 2024-25 में 'रास्ते से हटने' पर बल; जन विश्वास (2023) द्वारा 183 प्रावधानों का अपराधमुक्तीकरण।
अभिसरण और सहारा: ग्राम सभाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ जिला योजनाएँ; एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए ऋण, बाजार और कौशल।
उत्तरदायी सेवाएँ और सुरक्षा-उपाय: समयबद्ध ऑनलाइन सेवा-प्रदान और डैशबोर्ड; कब्जे (कैप्चर) के विरुद्ध पारदर्शी मानदंड और हितों के टकराव का प्रकटन।

समापन · 2020 में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा: हर नौकरशाह की भूमिका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करना है, यानी कम हस्तक्षेप और सशक्त आम आदमी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मिशन कर्मयोगी: एक मूल मार्गदर्शक सिद्धांत 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की ओर संक्रमण में सहयोग देना है।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2 September 2020 ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”
आर्थिक समीक्षा 2024-25: 'रास्ते से हट जाना' और कारोबारों को अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने देना सरकारों का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है।Economic Survey 2024-25 — indiabudget.gov.in ↗““Getting out of the way” and allowing businesses to focus on their core mission is a significant contribution that governments around the country can make to foster innovation and enhance competitiveness.”
विकसित भारत@2047 भारत को 2047 तक, यानी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक, विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन तक फैली है (पीआईबी, दिसंबर 2023)।PM to launch 'Viksit Bharat @2047: Voice of Youth' on 11th December — PIB, 10 December 2023 ↗“Viksit Bharat@2047 is the vision to make India a developed nation by 2047, the 100th year of its independence. The vision encompasses various aspects of development, including economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance, among others.”
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा (27 जून 2023) और राज्य सभा (2 अगस्त 2023) द्वारा पारित: 19 मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराधमुक्त किए गए, ताकि छोटी, तकनीकी या प्रक्रियागत चूकों पर कारावास न हो।Rajya Sabha passes Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023 in Parliament — PIB, Ministry of Commerce & Industry, 2 August 2023 ↗“Through The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, a total of 183 provisions are being proposed to be decriminalized in 42 Central Acts administered by 19 Ministries/Departments.”
सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए (31 अक्टूबर 2020) प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नौकरशाहों की भूमिका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करना है, यानी नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप घटाना और आम आदमी को सशक्त बनाना।Prime Minister interacts with Officer Trainees of Indian Civil Services ('Aarambh') — PIB, 31 October 2020 ↗“He said the role of all bureaucrats in the present mode of working in the country is to ensure Minimum Government and Maximum Governance. He urged the civil servants to ensure that the interference in the lives of citizens is reduced and the common man is empowered.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

समग्र विकास, विकसित भारत@2047 की परिकल्पना में, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन तक फैला है। इसके लिए ऐसे अधिकारी चाहिए जो बाधाएँ हटाएँ और नागरिकों को अवसरों से जोड़ें, न कि केवल अनुमति दें या अस्वीकार करें।

नियामक मानसिकता	सक्षमकर्ता मानसिकता
अनुमति देने वाला	समस्या सुलझाने वाला

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GS Paper IV 2025 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #72

विजय पिछले दो वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिशनर थे । अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए । पूरे राज्य में विशेष कर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई । पूरा सडक नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गया । इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गईं । लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हुए । 200 से अधिक लोग मारे गये और लगभग 5000 लोग बुरी तरह घायल हो गये । विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया । बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किए गए । दूरदराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू की गईं । विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार हैं । दो दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है । विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार न था । उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थीं और पिछले कई बर्षों से वहीं रह रही थीं । इस बीच पाँच दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले में स्थिति और खराब हो गई । वहीं, उनके मोबाइल पर अपने गृहनगर से माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुँचने के लगातार संदेश आ रहे थे ।

(a) विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? (c) विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए । (d) आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Vijay was Deputy Commissioner of remote district of Hilly Northern State of the country for the last two years. In the month of August heavy rains lashed the complete state followed by cloud burst in the upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state especially in the affected district. The complete road network and telecommunication were disrupted and the buildings were damaged extensively. People’s houses have been destroyed and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed and about 5000 were badly injured. The Civil Administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were established to provide shelter and medical facilities to the homeless and injured people. Helicopter services were pressed in, for evacuating sick and old people from remote areas. Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After two days Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was US citizen and staying there for last several years. In the meantime, the situation in the affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains after a gap of five days. At the same time, continuous messages were coming on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing last rites of his mother.

(a) What are the options available with Vijay? (b) What are the ethical dilemma being faced by Vijay? (c) Critically evaluate and examine each of these options identified by Vijay. (d) Which of the options, do you think, would be most appropriate for Vijay to adopt and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate and examine / which”

प्रश्न की माँग · विजय के विकल्पों की पहचान कीजिए, बिगड़ती आपदा में लोक-कर्तव्य और पुत्र-कर्तव्य के टकराव को स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और एक कार्य-पद्धति की अनुशंसा कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) विजय के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
(b) विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है
(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए: उसकी खूबियाँ और उसकी कीमत
(d) विजय के लिए कौन-सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · मूल प्रश्न है लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य। डब्ल्यू॰डी॰ रॉस के अनुसार ऐसे कर्तव्य प्रथम दृष्टया (prima facie) होते हैं, यानी बाध्यकारी तो हैं पर निरपेक्ष नहीं, इसलिए परिस्थिति तय करती है कि कौन-सा कर्तव्य प्रबल होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: आपदा-पीड़ित, बचाव दल और अधीनस्थ; राज्य सरकार; विजय, उनकी बहन और रिश्तेदार।
(a) विकल्प: अनौपचारिक हस्तांतरण करके तुरंत चले जाना; रुके रहना और रिश्तेदारों से अंतिम संस्कार करवाना; या औपचारिक हस्तांतरण करके संक्षेप में संस्कार में शामिल होना और लौट आना।
(b) मूल्यों के टकराव के रूप में दुविधाएँ: लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य, निरंतरता बनाम शोक, अनिवार्यता बनाम संस्था, निष्ठा बनाम स्वयं की देखभाल।
(c) प्रत्येक विकल्प की खूबी और कीमत को तौलने वाली तालिका।
(d) विकल्प 3: मुख्य सचिव को सूचित करें, एक स्थानापन्न अधिकारी को जानकारी दें और तुरंत लौट आएँ; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जिला प्राधिकरण को अपर जिलाधिकारी (ADM) स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी देता है।
(d) नैतिक आधार: रॉस के अनुसार हानि न पहुँचाने का कर्तव्य भलाई करने के कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है; वैकल्पिक उपाय: यदि कोई स्थानापन्न अधिकारी न पहुँच सके, तो रुके रहें।
व्यवस्थागत सुधार: जिला आपदा योजनाओं में अवकाश और उत्तराधिकार के प्रोटोकॉल, घटना कमांडर के रूप में प्रशिक्षित उप-अधिकारी, और अधिकारियों के लिए परामर्श।

समापन · कर्तव्य और करुणा का मेल एक व्यवस्थित कार्यभार-हस्तांतरण में होता है: कार्यालय कभी नेतृत्वविहीन नहीं रहना चाहिए, परंतु अधिकारी एक पुत्र भी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(2)(a): कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिशनर पदेन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25 — Meghalaya Police (megpolice.gov.in) ↗“(a) the Collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the district who shall be Chairperson, ex officio;”
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(4): कम से कम अपर कलेक्टर / ADM / अपर डिप्टी कमिशनर स्तर का अधिकारी जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25(4) — megpolice.gov.in ↗“(4) The State Government shall appoint an officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the district to be the Chief Executive Officer of the District Authority”
डब्ल्यू॰डी॰ रॉस ने हमारे बुनियादी नैतिक कर्तव्यों को निरपेक्ष या अपवादरहित नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया (prima facie) बताया।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Ross’s major innovation involves characterising these as prima facie duties rather than absolute or exceptionless duties.”
रॉस के अनुसार हानि न पहुँचाने का कर्तव्य ('किसी का अहित न करो') भलाई करने के कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है, जब तक कि भलाई बुराई से काफ़ी अधिक न हो।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“He writes: ‘We think the principle ‘do evil to no one’ more pressing than the principle ‘do good to every one’, except when the evil is very substantially outweighed by the good’”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(1): हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(1) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 425शब्द · Minimalist IAS

लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य: विजय पर हज़ारों आपदा-पीड़ित नागरिकों के प्रति उतना ही दायित्व है जितना माँ के अंतिम संस्कार के प्रति। डब्ल्यू॰डी॰ रॉस ने ऐसे कर्तव्यों को प्रथम दृष्टया (prima facie) कहा, यानी बाध्यकारी पर निरपेक्ष नहीं; परिस्थिति तय करती है कि कौन-सा प्रबल होगा।

हितधारक

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित: आपदा-पीड़ित, बचाव दल और अधीनस्थ; राज्य सरकार; विजय, उनकी बहन और रिश्तेदार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) विजय के पास उपलब्ध विकल्प
(b) विजय के सामने नैतिक दुविधाएँ
(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन
(d) सबसे उपयुक्त कार्य-पद्धति और क्यों
व्यवस्थागत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (425 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper IV 2024 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) “The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today’s context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice.” Examine the above statement with suitable examples.

(b) “Mindless addiction to Form, ignoring the Substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent.” Examine the above statement with suitable illustrations.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय-हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए।” उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · इस दावे का परीक्षण कीजिए कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा संदर्भ के साथ बदलती है और बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखनी चाहिए; उदाहरण दीजिए और बताइए कि यह दावा कहाँ समाप्त हो जाता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँचिए कि क्या न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण संदर्भ पर निर्भर हैं
ऐसे उदाहरण दीजिए जो कभी न्यायपूर्ण माने गए और अब अन्यायपूर्ण माने जाते हैं
स्पष्ट कीजिए कि बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र क्यों ज़रूरी है और यह दावा कहाँ तक सीमित है

शुरुआत · न्याय स्थायी मूल्यों पर टिका है, पर उन मूल्यों की माँग समाज, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ बदलती रहती है; NCERT बताती है कि सफल संविधान मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने के बीच संतुलन बनाते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

2017 से 2024 तक के पाँच निर्णायक मोड़ों की समय-रेखा: निजता, तत्काल तीन तलाक़, धारा 377, व्यभिचार और औपनिवेशिक आपराधिक संहिताएँ।
न्यायालयों द्वारा स्वयं को सुधारना: नवतेज जौहर (2018) ने कौशल मामले के निर्णय को पलट दिया, जिसने धारा 377 को वैध ठहराया था।
नई प्रौद्योगिकी और बदलता समाज: डिजिटल युग के लिए निजता; बाल श्रम, दहेज और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अब अन्याय माना जाता है।
कानूनों की छँटाई: 2014 से 2023 के बीच 1,562 पुराने कानून समाप्त किए गए; कल्याण संबंधी पुरानी सीमाओं की भी इसी तरह जाँच ज़रूरी है।
सीमा: केशवानंद भारती (1973) ने मूल ढाँचे को संसद की संशोधन शक्ति से परे रखा; संदर्भ न्याय को परिष्कृत करता है, उसे कभी समाप्त नहीं करता।

समापन · अंबेडकर ने जेफरसन के इस विचार का समर्थन किया कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है, जो पिछली पीढ़ी से बँधी नहीं है: न्याय तभी जीवित रहता है जब हर पीढ़ी अपने कानूनों को संविधान के मूल तत्वों की कसौटी पर फिर से परखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संसदीय कार्य मंत्रालय, वर्षांत समीक्षा 2023: 2014 से अब तक कुल 1,562 पुराने, अनावश्यक और अप्रचलित कानून कानूनी पुस्तकों से समाप्त किए गए।Year End Review 2023: Ministry of Parliamentary Affairs — PIB, 3 January 2024 ↗“Scrapping of Old, Redundant and Archaic Laws from Statute Books (Total 1562 since 2014)”
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 6 सितंबर 2018): सुरेश कौशल के पहले के निर्णय को, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में यौन कृत्यों के वर्गीकरण को वैध ठहराया था, पलट दिया गया।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court of India, 6 September 2018 — Indian Kanoon ↗“The decision in Suresh Koushal (supra), not being in consonance with what we have stated hereinabove, is overruled.”
संविधान सभा में डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर (25 नवंबर 1949) ने जेफरसन को उद्धृत किया कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है और उसे अगली पीढ़ी को बाँधने का अधिकार नहीं है; उन्होंने इसे 'बिल्कुल सच' कहा और संविधान की सरल संशोधन प्रक्रिया को इस बात का प्रमाण बताया कि सभा ने उस पर अंतिमता और अचूकता की मुहर नहीं लगाई थी।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B.R. Ambedkar) — Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“We may consider each generation as a distinct nation, with a right, by the will of the majority, to bind themselves, but none to bind the succeeding generation, more than the inhabitants of another country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

न्याय स्थायी मूल्यों (गरिमा, समानता, निष्पक्षता) पर टिका है, पर उनकी माँग समाज, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ बदलती है। NCERT के अनुसार सफल संविधान 'मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने' के बीच संतुलन बनाते हैं।

न्यायालयों द्वारा स्वयं को सुधारना: नवतेज जौहर (2018) ने न्यायालय के अपने ही कौशल निर्णय को पलट दिया, जिसने धारा 377 को वैध ठहराया था: एक पीठ ने जिसे न्यायपूर्ण माना, अगली पीठ ने उसे अन्यायपूर्ण माना।

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Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“मामले के सार को नज़रअंदाज़ करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नज़रअंदाज़ करता है और सच्चे इरादे से काम करता है।” उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable illustrations)”

प्रश्न की माँग · जाँचिए कि सार की उपेक्षा कर रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति कैसे अन्याय करती है, और एक समझदार सिविल सेवक को नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शाब्दिक नियमों से कितनी दूर तक देखना चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँचिए कि सार की उपेक्षा कर रूप के प्रति आसक्ति कैसे अन्याय करती है
उदाहरण सहित बताइए कि समझदार सिविल सेवक सच्चे इरादे को कैसे पूरा करता है
शाब्दिक नियमों से आगे देखने की सीमाएँ बताइए

शुरुआत · कृष्ण अय्यर का मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं: रूप सार की सेवा के लिए है, और जो नियम केवल अपने लिए निभाया जाए, वह उसी उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए वह बना था।

इन बिंदुओं को कवर करें

समझदार अधिकारी की कार्यविधि का प्रवाह-चित्र: नियम, उसका उद्देश्य, उस तक पहुँचने का वैध मार्ग, दर्ज किए गए कारण, समीक्षा के लिए खुला।
राशन और बायोमेट्रिक: आधार न होने या बायोमेट्रिक जाँच विफल होने पर वास्तविक लाभार्थियों को राशन से वंचित न करने संबंधी खाद्य विभाग के 2017 और 2018 के पत्र।
एक न्यायाधीश जिसने इसे जिया: कृष्ण अय्यर ने 1980 में तिहाड़ के एक कैदी के यातना संबंधी पत्र को याचिका में बदला (सुनील बत्रा); पत्र या तार द्वारा जनहित याचिका।
राहत और पेंशन: पंचायत द्वारा सत्यापित बाढ़ पीड़ित; मामूली त्रुटियों पर लौटाई गई पेंशन फ़ाइलें।
सीमा: अरस्तू की साम्य-धारणा विधिक न्याय का सुधार है, उसका अंत नहीं; विवेक तर्कसंगत, दर्ज और समीक्षा योग्य होना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं।

समापन · अनुच्छेद 142 की शक्ति, जिसके तहत पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश दिया जा सकता है; समझदार सिविल सेवक के लिए इसका समकक्ष है कानून के उद्देश्य के प्रति खुली और तर्कसंगत निष्ठा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य (उच्चतम न्यायालय, 17 मार्च 1975), न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर: प्रक्रिया-विधि इतनी हावी हो सकती है कि वह सारवान अधिकारों को दबा दे; मानवतावादी नियम यह है कि प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं।Sushil Kumar Sen v. State of Bihar, Supreme Court of India, 17 March 1975 (Krishna Iyer J.) — Indian Kanoon ↗“The processual law so dominates in certain systems as to overpower substantive rights and substantial justice. The humanist rule that procedure should be the handmaid, not the mistress, of legal justice compels consideration of vesting a residuary power in Judges to act ex debito justiciae where the tragic sequel otherwise would be wholly inequitable.”
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के 24 अक्टूबर 2017 और 8 नवंबर 2018 के पत्रों ने राज्यों से कहा कि आधार न होने या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित न करें।Aadhaar Linkage to PDS — PIB (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ↗“this Department vide letters dated 24/10/2017 and 08/11/2018 has advised all States/UTs that genuine beneficiaries/households shall not be denied from their entitled foodgrains under NFSA only on the ground of not possessing an Aadhaar number, or due to any technical failure of ePoS device including failure of biometric/Aadhaar authentication of beneficiary owing to network/connectivity/linking issues.”
अरस्तू: साम्य न्यायपूर्ण है, पर विधिक न्याय के रूप में नहीं बल्कि उसके सुधार के रूप में, क्योंकि सभी कानून सार्वभौमिक होते हैं और कुछ मामले किसी सार्वभौमिक कथन से ठीक तरह नहीं समेटे जा सकते।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V (tr. W.D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“What creates the problem is that the equitable is just, but not the legally just but a correction of legal justice. The reason is that all law is universal but about some things it is not possible to make a universal statement which shall be correct.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 261शब्द · Minimalist IAS

1975 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने 'इस मानवतावादी नियम' का हवाला दिया कि 'प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं'। रूप सार की सेवा के लिए है; जो नियम केवल अपने लिए निभाया जाए, वह उसी उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए वह बना था।

राशन और बायोमेट्रिक: खाद्य विभाग के 24 अक्टूबर 2017 और 8 नवंबर 2018 के पत्रों ने राज्यों को सलाह दी कि आधार न होने या बायोमेट्रिक जाँच विफल होने पर वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित न करें; समझदार अधिकारी राशन की दुकान पर इस इरादे का पालन करता है।

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GS Paper IV 2024 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) “In Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years.” Examine the gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity.

(b) Mission Karmayogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behaviour to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level?

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।” महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine; suggest”

प्रश्न की माँग · महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और उनकी दक्षता बढ़ाने तथा ईमानदारी के उच्च मानक की रक्षा करने वाले उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए
अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाइए
ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखने में उनकी सहायता करने वाले उपाय सुझाइए

शुरुआत · सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता का संवैधानिक प्रावधान, और 2023 का IAS बैच जिसमें 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%; प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका तीन चुनौतियों को उनके प्रभाव और उपाय से जोड़ती है: रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँ, असुरक्षित क्षेत्रीय ड्यूटी और उत्पीड़न, तथा देखभाल का दोहरा बोझ।
शीर्ष स्तर पर अकेलापन: युवा महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ महिलाएँ कम हैं; मार्गदर्शन नेटवर्क और चयन बोर्डों में महिलाएँ।
दबाव में ईमानदारी: चरित्र पर हमले तथा सामाजिक या राजनीतिक दबाव; पारदर्शी स्थानांतरण, गड़बड़ी की सूचना देने वालों को संरक्षण और शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई।
सहायता की व्यवस्था: 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश, 180 दिन का प्रसूति अवकाश, उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला के लिए 90 दिन तक का अवकाश, पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना, प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता।
आदर्श व्यक्तित्व: किरण बेदी, भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला, और सरकारी सेवा के लिए उनका 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।

समापन · SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो IAS के इतिहास में महिलाओं का सबसे बड़ा अनुपात है (DoPT, 2025)।Historic Women Representation in Civil Services — PIB (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), 2025 ↗“Historic Women Representation in Civil Services: Dr. Jitendra Singh Hails Largest-Ever Representation of 74 Women IAS Officers in a Batch of 180, Nearly 41 Percent Union Minister Interacts with IAS Officer Trainees of 2023 batch; Highlights India’s Administrative Transformation and Vision for Viksit Bharat @ 2047”
सरकारी कर्मचारियों के लिए महिला-केंद्रित उपायों में 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश और 180 दिन का प्रसूति अवकाश शामिल हैं।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Grant of 730 days Child Care Leave (CCL). Age Limit of 22 years removed in case of disabled child for a Government servant availing CCL. Minimum period for CCL reduced from 15 to 5 days. Permission to leave headquarters and proceeding on foreign travel during CCL. Allowing Leave Travel Concession (LTC) during CCL. Grant of180 days Maternity leave.”
अन्य उपाय: यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिला कर्मचारी के लिए 90 दिन तक का अवकाश, सिविल सेवा प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल, और पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Provision for leave upto 90 days to theaggrieved female Government Servants in case of sexual harassment complaint. Exemption of fee from competitive examinations for women. Incorporation of gender sensitization modules in training programmes for civil servants. Posting of husband and wife at the same station.”
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन: भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करने वाली पहली महिला किरण बेदी को गतिशील नेतृत्व तथा अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति पुनर्वास और मानवीय कारागार सुधार में नवाचारों के माध्यम से भारत की पुलिस में विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी सेवा का 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।Kiran Bedi, 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service: citation — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

संविधान सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है; 2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो अब तक का सबसे बड़ा अनुपात है। प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

चुनौती	प्रभाव	उपाय
रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँ	क्षेत्रीय अनुभव कम	पदस्थापना के लिंग-निरपेक्ष मानदंड

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Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने में सशक्त बनाएगी ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how (will it empower)”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कैसे सक्षम बनाता है, और इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को कैसे सशक्त बनाता है
दिखाइए कि यह उत्पादक दक्षता कैसे बढ़ाता है
दिखाइए कि यह जमीनी स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी को कैसे बेहतर बनाता है

शुरुआत · मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है और सीखने को निरंतर तथा भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र पद की दक्षताओं से बेहतर सेवा तक सशक्तीकरण का क्रम दिखाता है: कमी की पहचान, iGOT पर पाठ्यक्रम, कार्य में प्रयोग।
नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाना और हर पद को FRACs से जोड़ना।
अंतिम छोर पर सीखना: अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए iGOT कर्मयोगी (तब से फरवरी 2026 तक 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता); COVID-19 के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अप्रैल 2020 में iGOT की शुरुआत।
कार्य करते हुए सीखना और खुद का विकास: कार्यस्थल से बाहर के पाठ्यक्रमों के साथ कार्यस्थल पर सीखना; क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ; व्यवहारगत, कार्यात्मक और क्षेत्रगत दक्षताओं के लिए स्वयं चुने गए मार्ग।
सीमा: प्रशिक्षण कौशल बदलता है, प्रोत्साहन नहीं; दक्षताओं को पदस्थापना और मूल्यांकन में गिना जाना चाहिए और राज्य तथा पंचायत कर्मचारियों तक पहुँचना चाहिए।

समापन · गीता का 'योगः कर्मसु कौशलम्', जिसे सरकार कार्य में कुशलता, यानी अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता के रूप में पढ़ती है, उस काउंटर पर जहाँ नागरिक और राज्य मिलते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, 26 जनवरी 2022): मिशन कर्मयोगी के पीछे की भावना भगवद्गीता से लिया गया सिविल सेवाओं का आदर्श वाक्य योगः कर्मसु कौशलम् है, जो कार्य में कुशलता को दर्शाता है और अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता का द्योतक है; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2 सितंबर 2020 को मंजूरी दी।All India Services: Towards building New India (backgrounder) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 26 January 2022 (PDF) ↗“The spirit behind this scheme is the motto of the Civil Services enshrined in Bhagvad Gita as Yogah Karmasu Kaushalam which denotes: efficiency in action, signifies productive efficiency for producing maximum results. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved launching of "Mission Karmayogi"- a National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) on September 02, 2020”
मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांतों में 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की ओर बदलाव और कार्यस्थल से बाहर की शिक्षा के पूरक के रूप में कार्यस्थल पर सीखना शामिल हैं।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post. To emphasize on 'on-site learning' to complement the ‘off-site’ learning”
मिशन कर्मयोगी हर सिविल सेवा पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) के अनुसार निर्धारित करता है।PIB — Cabinet approves Mission Karmayogi (2 Sept 2020) ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach”
फरवरी 2026 तक iGOT कर्मयोगी मंच पर 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।PIB — Parliament question: iGOT Karmayogi platform (5 Feb 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies”
PIB (9 अप्रैल 2020): सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु DIKSHA मंच पर 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण' (iGOT) पोर्टल शुरू किया, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, ANM, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा और पुलिस कर्मियों तथा स्वयंसेवकों के लिए पाठ्यक्रम हैं।Government of India launches 'Integrated Government Online training' (iGOT), a training module for management of COVID-19, on the DIKSHA platform — PIB, 9 April 2020 ↗“for the capacity building of frontline workers to handle the pandemic efficiently. Courses on iGOT have been launched for Doctors, Nurses, Paramedics, Hygiene Workers, Technicians, Auxiliary Nursing Midwives (ANMs), State Government Officers, Civil Defence Officers, Various Police Organisations”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है। यह सीखने को निरंतर और भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाया जाता है और हर पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) से जोड़ा जाता है, ताकि खंड स्तर का अधिकारी जान सके कि काम की क्या माँग है।

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2023

GS Paper IV 2023 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) What do you understand by ‘moral integrity’ and ‘professional efficiency’ in the context of corporate governance in India? Illustrate with suitable examples.

(b) ‘International aid’ is an accepted form of helping ‘resource-challenged’ nations. Comment on ‘ethics in contemporary international aid’. Support your answer with suitable examples.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में ‘नैतिक ईमानदारी’ और ‘पेशेवर दक्षता’ से आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; illustrate with examples”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि भारतीय कंपनियों के शासन में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता का क्या अर्थ है, और प्रत्येक को वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी को समझाइए
इसी संदर्भ में पेशेवर दक्षता को समझाइए
दोनों को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · परिभाषाएँ: नैतिक ईमानदारी का अर्थ है ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता का निरंतर पालन, भले ही कोई कानून इसके लिए बाध्य न करे; पेशेवर दक्षता का अर्थ है सुविचारित और परिश्रमपूर्ण निर्णयों से मूल्य सृजित करने की योग्यता; सेबी के स्वतंत्र निदेशक में दोनों होना आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दोनों की तुलना करती है: प्रत्येक क्या माँगती है, कहाँ दिखती है और उसके अभाव की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
सेबी के सूचीकरण नियम बोर्ड सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे पूरी जानकारी के आधार पर, सद्भावना से, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य करें।
सत्यम का लेखा-जोखा घोटाला (2009) ईमानदारी के बिना दक्षता का उदाहरण है; ईमानदार किंतु अक्षम बोर्ड इसका उलटा उदाहरण है।
कानून से आगे ईमानदारी: टाटा स्टील में आठ घंटे का कार्यदिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, भविष्य निधि और दुर्घटना मुआवज़ा, जिन्हें बाद में कानूनी रूप दिया गया।
सुरक्षा उपाय: कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक और लेखा परीक्षा समितियाँ।

समापन · जमशेदजी टाटा: मुक्त उद्यम में समुदाय ही उसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य है; ईमानदारी इस उद्देश्य को दृष्टि में रखती है और दक्षता उसे पूरा करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सेबी के सूचीकरण नियम, जैसा कि कॉर्पोरेट शासन पर कोटक समिति की रिपोर्ट (अक्टूबर 2017) में दिया गया है, स्वतंत्र निदेशक को ऐसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति बताते हैं जिसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव हो।Report of the Committee on Corporate Governance (Kotak Committee), SEBI, October 2017 — hosted by the National Foundation for Corporate Governance ↗“"independent director" means a non- executive director, other than a nominee director of the listed entity: (i) who, in the opinion of the board of directors, is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience”
सेबी के सूचीकरण विनियम (विनियम 4(2)(f)), जैसा कि कोटक समिति की रिपोर्ट (अक्टूबर 2017) में दिया गया है, बोर्ड के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे पूरी जानकारी के आधार पर, सद्भावना से, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ, तथा सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।Report of the Committee on Corporate Governance (Kotak Committee), October 2017, reproducing SEBI LODR Regulation 4(2)(f) — nfcg.in ↗“Members of the board of directors shall act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the listed entity and the shareholders.”
टाटा स्टील का विरासत पृष्ठ: जे॰आर॰डी॰ टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने कर्मचारी कल्याण योजनाओं की शुरुआत की और आठ घंटे का कार्यदिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, श्रमिकों की भविष्य निधि और दुर्घटना मुआवज़े के सिद्धांत अपनाए, जिन्हें बाद में भारत में वैधानिक अपेक्षाओं के रूप में अपनाया गया।Heritage — Tata Steel (official website) ↗“He also pioneered the system of developing ‘employee welfare schemes’ and steered the principles of an eight-hour working day, free medical aid, workers' provident fund and accident compensation schemes, which were later, adopted as statutory requirements in India.”
टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा: मुक्त उद्यम में समुदाय व्यवसाय का केवल एक और हितधारक नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य है (टाटा समूह की प्रस्तुति, जनवरी 2019)।Tata group presentation, January 2019 — tata.com ↗“In a free enterprise, the community is not just another stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. — Jamsetji Tata, founder of the Tata group”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

नैतिक ईमानदारी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता का निरंतर पालन है, भले ही कोई कानून इसके लिए बाध्य न करे; पेशेवर दक्षता सुविचारित, परिश्रमपूर्ण और समयबद्ध निर्णयों से मूल्य सृजित करने की योग्यता है।

भारतीय कॉर्पोरेट शासन को दोनों की आवश्यकता है: सेबी के सूचीकरण नियम स्वतंत्र निदेशक को 'सत्यनिष्ठ व्यक्ति' बताते हैं, जिसके पास 'प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव' हो।

पहलू	नैतिक ईमानदारी	पेशेवर दक्षता

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘संसाधन के अभाव से ग्रस्त’ राष्ट्रों की मदद के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय सहायता’ एक स्वीकृत व्यवस्था है । ‘समसामयिक अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता’ पर टिप्पणी कीजिए । अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment; support with examples”

प्रश्न की माँग · आज की अंतरराष्ट्रीय सहायता की नैतिकता पर तर्कसंगत मत दीजिए: उसका नैतिक आधार, उसकी विफलताएँ, और सहायता को नैतिक क्या बनाता है, उदाहरणों सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समसामयिक अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए: उसका नैतिक पक्ष और उसकी विफलताएँ
टिप्पणी को उपयुक्त उदाहरणों से पुष्ट कीजिए
दिखाइए कि सहायता को नैतिक क्या बनाता है

शुरुआत · पीटर सिंगर का सिद्धांत: यदि हम बिना किसी तुलनीय नैतिक महत्त्व की वस्तु का त्याग किए कोई बुराई रोक सकते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए; सहायता इस कर्तव्य को नीति में बदलती है, और उसकी नैतिकता मंशा, शर्तों और परिणाम पर निर्भर करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका मंशा, शर्तों और परिणाम के आधार पर नैतिक और अनैतिक सहायता की तुलना करती है।
कर्म में एकजुटता: भारत की वैक्सीन मैत्री और भूकंप-पीड़ित तुर्किये और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त (फरवरी 2023)।
वादा बनाम व्यवहार: सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 17.2 की 0.7 प्रतिशत की प्रतिबद्धता के सामने 2025 में सहायता में 23.1 प्रतिशत की गिरावट, जो अब तक की सबसे बड़ी है (ओ॰ई॰सी॰डी॰)।
शर्तों की जकड़न: बंधित सहायता, हावी होने वाली शर्तें, ऋण का बोझ और राजनीतिक दबाव मदद को नियंत्रण में बदल देते हैं।
नैतिक व्यवहार: अबंधित, पारदर्शी और प्राप्तकर्ता-नेतृत्व वाली सहायता, जैसा पेरिस घोषणा (2005) ने आग्रह किया।

समापन · रॉल्स का सहायता का कर्तव्य: नैतिक सहायता अपने ही अंत की ओर बढ़ती है, जिसका एक लक्ष्य और एक समापन बिंदु होता है, जो तब आता है जब बोझ से दबे समाज सुव्यवस्थित हो जाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

'फेमिन, अफ्लुएंस, एंड मोरैलिटी' में पीटर सिंगर का सिद्धांत: यदि हम बिना किसी तुलनीय नैतिक महत्त्व की वस्तु का त्याग किए कोई बुराई रोक सकते हैं, तो नैतिक रूप से हमें ऐसा करना चाहिए।Peter Singer, 'Famine, Affluence, and Morality', Philosophy and Public Affairs 1:1 (1972) — text hosted by the University of Colorado ↗“if it is in our power to prevent something bad from happening, without thereby sacrificing anything of comparable moral importance, we ought, morally, to do it”
तुर्किये और सीरिया में 6 फरवरी 2023 के भूकंप के बाद शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन दोस्त ने खोज-एवं-बचाव दल और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई: यह मानवीय सहायता थी।Operation Dost, press release of 8 February 2023 (Embassy of India, Baku) ↗“Operation Dost was launched to provide necessary support in terms of search and rescue (SAR) efforts as well as medical assistance”
सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 17.2 विकसित देशों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण रूप से लागू करें, जिसमें विकासशील देशों के लिए ODA/GNI का 0.7 प्रतिशत का लक्ष्य शामिल है।Goal 17 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing countries”
ओ॰ई॰सी॰डी॰ (ODA के रुझान और आँकड़े, 2025 के प्रारंभिक आँकड़े): 2025 में आधिकारिक विकास सहायता में 23.1% की गिरावट आई, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक संकुचन है और लगातार दूसरे वर्ष की गिरावट है, जिससे ODA दस वर्षों के निम्नतम स्तर पर लौट आई।ODA trends and statistics — OECD (preliminary 2025 ODA data) ↗“ODA declined by 23.1% in 2025, representing both the largest annual contraction on record and a second consecutive year of decline. This downturn brings ODA back to its lowest level in ten years.”
रॉल्स का सहायता का कर्तव्य, जैसा एस॰ई॰पी॰ समझाता है: भेद सिद्धांत के विपरीत, इसका एक लक्ष्य और एक समापन बिंदु है; जब सभी समाज सुव्यवस्थित हो जाते हैं, तो किसी भी जन पर बोझ से दबे राष्ट्रों को संसाधन हस्तांतरित करने का कोई और दायित्व नहीं रहता।International Distributive Justice — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“the duty of assistance has a target and a cutoff point: once all societies are well-ordered, no people has any further obligation to distribute resources to burdened nations.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 251शब्द · Minimalist IAS

पीटर सिंगर ने तर्क दिया कि यदि हम बिना किसी तुलनीय नैतिक महत्त्व की वस्तु का त्याग किए कोई बुराई रोक सकते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहायता इस कर्तव्य को नीति में बदलती है; उसकी नैतिकता मंशा, शर्तों और परिणाम पर निर्भर करती है।

कसौटी	नैतिक सहायता	अनैतिक सहायता
मंशा	प्राप्तकर्ता का कल्याण	दाता के बाज़ार या वोट

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GS Paper IV 2023 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान आईएएस अधिकारी हैं । हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, पिछले तीन साल में यह उनका छठा तबादला है । उनके साथी उनके विशाल ज्ञान, मिलनसारिता और ईमानदारी को स्वीकार करते हैं ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं । विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चला ।

निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेज़ों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं, जिसमें अध्यक्ष क्यूएमआर टायरों की आपूर्ति के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत की माँग करते हुए दिखाई दे रहे हैं । विनोद को याद है कि अध्यक्ष ने क्यूएमआर टायरों के लंबित बिलों को तेजी से निपटाने का काम किया था ।

विनोद, बोर्ड सदस्य से पूछते हैं कि वे अपने पास मौजूद तथाकथित ठोस सबूतों के साथ अध्यक्ष को बेनकाब करने से क्यों कतरा रहे हैं । सदस्य उन्हें सूचित करते हैं कि अध्यक्ष ने उनकी धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है । उन्होंने आगे कहा कि अगर विनोद खुद अध्यक्ष को बेनकाब करेंगे तो उन्हें पहचान और जनता का समर्थन मिल सकता है । इसके अलावा वे विनोद से कहते हैं कि एक बार उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो विनोद की पेशेवर वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी ।

विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भंडाफोड़ किया तो उसे दण्डित किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है । विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल के सत्ता में आने की बेहतर संभावना है । हालाँकि उन्हें यह भी एहसास है कि बोर्ड सदस्य अपने राजनीतिक लाभों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

(a) एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए । (b) उपर्युक्त मामले के आलोक में, नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

Vinod is an honest and sincere IAS officer. Recently, he has taken over as Managing Director of the State Road Transport Corporation, his sixth transfer in the past three years. His peers acknowledge his vast knowledge, affability and uprightness.

The Chairman of the State Road Transport Corporation is a powerful politician and is very close to the Chief Minister. Vinod comes to know about many alleged irregularities of the Corporation and the high-handedness of the Chairman in financial matters.

A Board Member of the Corporation belonging to the Opposition Party meets Vinod and hands over a few documents along with a video recording in which the Chairman appears to be demanding bribe for placing a huge order for the supply of QMR tyres. Vinod recollects the Chairman expediting clearing of pending bills of QMR tyres.

Vinod confronts the Board Member as to why he is shying away from exposing the Chairman with the so-called solid proof he has with him. The member informs him that the Chairman refuses to yield to his threats. He adds that Vinod may earn recognition and public support if he himself exposes the Chairman. Further, he tells Vinod that once his party comes to power, Vinod’s professional growth would be assured.

Vinod is aware that he may be penalized if he exposes the Chairman and may further be transferred to a distant place. He knows that the Opposition Party stands a better chance of coming to power in the forthcoming elections. However, he also realizes that the Board Member is trying to use him for his own political gains.

(a) As a conscientious civil servant, evaluate the options available to Vinod. (b) In the light of the above case, comment upon the ethical issues that may arise due to the politicization of bureaucracy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate / comment”

प्रश्न की माँग · (a) विनोद के विकल्पों को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और विवेक की कसौटी पर परखिए; (b) राजनीतिकृत नौकरशाही से होने वाली नैतिक हानि को स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए
(b) उपर्युक्त मामले के आलोक में, नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए

शुरुआत · मूल्य-संघर्ष: सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-रक्षा, और भ्रष्टाचार-विरोधी उत्साह बनाम राजनीतिक तटस्थता, क्योंकि विनोद को अध्यक्ष की कथित रिश्वतखोरी पर कार्रवाई करनी है, पर विपक्ष का औज़ार बने बिना; इसके बाद हितधारक।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: विनोद, अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य और उनकी पार्टी, निगम और उसके यात्री, सरकार और करदाता।
(a) गुण-दोष तालिका: चुप रहना, विपक्ष के माध्यम से भंडाफोड़ करना, या सतर्कता के माध्यम से कार्रवाई करना; अध्यक्ष का अकेले सामना करने से वे सतर्क हो जाएँगे।
विपक्ष का रास्ता अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता: राजनीतिक तटस्थता, और सेवा संबंधी मामलों में कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं; करियर के वादे प्रलोभन हैं।
चुना गया मार्ग: साक्ष्य सुरक्षित करना, सतर्कता विभाग या लोकायुक्त को औपचारिक शिकायत, क्यूएमआर भुगतान रोकना, आंतरिक लेखा-परीक्षा; पटेल की स्वतंत्र सेवा की अवधारणा इसका औचित्य है।
(b) राजनीतिकरण: दंड के रूप में तबादला (अशोक खेमका), योग्यता के ऊपर निष्ठा, अधिकारी हथियार के रूप में, संरक्षित भ्रष्टाचार और धुँधली जवाबदेही।
दीर्घकालिक समाधान: निश्चित कार्यकाल और सिविल सेवा बोर्ड (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम, 2013) तथा गड़बड़ी की सूचना देने वालों को संरक्षण।

समापन · पटेल की स्वतंत्र सेवा की अवधारणा दोधारी है: विनोद को अध्यक्ष के भ्रष्टाचार और विपक्ष के प्रलोभन, दोनों को ठुकराना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 — Constitution of India (CLPR), constitutionofindia.net ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 3(1)(vii)-(viii) हर सरकारी सेवक से राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने और योग्यता, निष्पक्षता व अपक्षपात को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“(vii) maintain political neutrality; (viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 20 सरकारी सेवक को अपने सेवा-हितों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डलवाने से रोकता है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“20. Canvassing of non-official or other outside influence No Government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”
आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 33 वर्षों में 57 बार तबादला हुआ (समाचार रिपोर्ट, अप्रैल 2025)।Khemka to retire today: An IAS career marked by transfers, truth and tenacity — The Tribune (newspaper), 30 April 2025 ↗“Transferred 57 times in 33 years, he remained steadfast against corruption”
2012 में हरियाणा के भू-अभिलेख और चकबंदी महानिदेशक के रूप में खेमका ने एक विवादास्पद भूमि सौदे का दाखिल-खारिज रद्द कर दिया, जिसके कारण उनका तुरंत तबादला कर दिया गया (समाचार रिपोर्ट)।Khemka to retire today: An IAS career marked by transfers, truth and tenacity — The Tribune (newspaper), 30 April 2025 ↗“Khemka shot to national attention in 2012 when, as Director General of Land Records and Consolidation, he cancelled the mutation of a controversial land deal between real estate giant DLF and a company owned by Robert Vadra, son-in-law of then Congress president Sonia Gandhi. The action led to his immediate transfer”
आईएएस अधिकारियों को संचालित करने वाली अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के अनुसार सेवा के प्रत्येक सदस्य को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी तथा कर्तव्य-निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपात को बढ़ावा देना होगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968 (text hosted by the High Court of Tripura) ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 का नियम 18 (पैरवी): सेवा का कोई सदस्य अपने सेवा-हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा और न ही डालने का प्रयास करेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968 (text hosted by the High Court of Tripura) ↗“18. Canvassing.— No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 429शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-रक्षा, और भ्रष्टाचार-विरोधी उत्साह बनाम राजनीतिक तटस्थता: विनोद को अध्यक्ष की कथित रिश्वतखोरी के साक्ष्य पर कार्रवाई करनी है, पर विपक्ष का औज़ार बने बिना।

हितधारक: विनोद (सत्यनिष्ठा, करियर); अध्यक्ष (जवाबदेही); बोर्ड सदस्य और उनकी पार्टी (राजनीतिक लाभ); निगम और उसके यात्री (सुदृढ़ वित्त, सुरक्षित बसें); सरकार (साख); करदाता (सार्वजनिक धन)।

(a) विनोद के लिए उपलब्ध विकल्प, मूल्यांकन सहित

विकल्प	गुण	दोष
चुप रहना	करियर सुरक्षित	भ्रष्टाचार में मिलीभगत
विपक्ष के माध्यम से भंडाफोड़	त्वरित प्रचार	पक्षपातपूर्ण; साक्ष्य खतरे में
सतर्कता के माध्यम से कार्रवाई	विधिसम्मत, तटस्थ	व्यक्तिगत जोखिम

अध्यक्ष का अकेले सामना करना: क्यूएमआर बिलों पर औपचारिक पूछताछ उचित है, पर अपने आप में यह उन्हें सतर्क कर देती है और साक्ष्य को खतरे में डालती है।
विपक्ष का रास्ता क्यों नहीं: आईएएस अधिकारियों को संचालित करने वाली अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 राजनीतिक तटस्थता की माँग करती है और अपने सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक प्रभाव डलवाने पर रोक लगाती है; वादा किया गया करियर-विकास एक प्रलोभन है।
चुना गया मार्ग: दस्तावेज़ों और वीडियो की पुष्टि कर उन्हें सुरक्षित करना; बोर्ड सदस्य से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहना; उसे अपनी टिप्पणी के साथ राज्य के सतर्कता विभाग या लोकायुक्त को भेजना; लंबित क्यूएमआर भुगतान रोकना, आंतरिक लेखा-परीक्षा का आदेश देना और आपत्तियों को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज करना।
क्यों: कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कानून की सेवा करता है, किसी पार्टी की नहीं। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि भारत को "ऐसी अच्छी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसे अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता हो": यानी दोनों पक्षों से स्वतंत्रता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(b) नौकरशाही के राजनीतिकरण से उत्पन्न नैतिक मुद्दे

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GS Paper IV 2023 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #48

हाल ही में आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं । आपके प्रभाग के मुख्य आर्किटेक्ट, जो छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसका सफल समापन उनके बचे हुए जीवन में एक स्थायी प्रतिष्ठा हासिल करेगा ।

मैनचेस्टर आर्किटेक्चर स्कूल, यूके से प्रशिक्षित, एक नई महिला आर्किटेक्ट, सीमा ने आपके प्रभाग में बतौर वरिष्ठ आर्किटेक्ट कार्यभार सम्भाला है । इस प्रोजेक्ट के बारे में विवरण देने के दौरान, सीमा ने कुछ सुझाव दिए जो न केवल प्रोजेक्ट में मूल्य वृद्धि करेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट की समापन अवधि भी घटा देंगे । इससे मुख्य आर्किटेक्ट असुरक्षित हो गए और सारा श्रेय सीमा को प्राप्त होने की उन्हें लगातार चिन्ता होने लगी । नतीजन, उसने सीमा के प्रति एक निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार अपना लिया जो सीमा के लिए अपमानजनक हो गया । सीमा उलझन में पड़ गई क्योंकि मुख्य आर्किटेक्ट उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं । वह अकसर दूसरे सहयोगियों के सामने सीमा को ग़लत ठहराते और उससे ऊँची आवाज़ में बात करते । इस लगातार उत्पीड़न से सीमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खोने लगी । वह लगातार तनाव, चिंता और दबाव महसूस करती । ऐसा प्रतीत हुआ कि सीमा मुख्य आर्किटेक्ट से डर भरे विस्मय में थी क्योंकि वह एक लम्बे समय से कार्यालय में थे और उनके पास इस कार्य क्षेत्र में व्यापक अनुभव था ।

सीमा की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और पूर्व संस्थाओं में कैरियर रिकॉर्ड से आप अवगत हैं । हालाँकि, आपको डर है कि इस उत्पीड़न से सीमा को इस महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अत्यन्त आवश्यक योगदान पर समझौता करना पड़ सकता है और यह उसकी भावात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है । आपको अपने समकक्ष लोगों से भी पता चला है कि वह त्यागपत्र देने के बारे में सोच रही है ।

(a) उपर्युक्त मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं ? (b) प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने के लिए आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (c) सीमा की दुर्दशा के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? संस्था में ऐसी घटनाएँ रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे ?

Read this question in English

You have just been appointed as Additional Director General of Central Public Works Department. The Chief Architect of your division, who is to retire in six months, is passionately working on a very important project, the successful completion of which would earn him a lasting reputation for the rest of his life.

A new lady architect, Seema, trained at Manchester School of Architecture, UK joined as Senior Architect in your division. During the briefing about the project, Seema made some suggestions which would not only add value to the project, but would also reduce completion time. This has made the Chief Architect insecure and he is constantly worried that all the credit will go to her. Subsequently, he adopted a passive and aggressive behaviour towards her and has become disrespectful to her. Seema felt it embarrassing as the Chief Architect left no chance of humiliating her. He would very often correct her in front of other colleagues and raise his voice while speaking to her. This continuous harassment has resulted in her losing confidence and self-esteem. She felt perpetually tensed, anxious and stressed. She appeared to be in awe of him since he has had a long tenure in the office and has vast experience in the area of her work.

You are aware of her outstanding academic credentials and career record in her previous organisations. However, you fear that this harassment may result in compromising her much needed contribution in this important project and may adversely impact her emotional well-being. You have also come to know from her peers that she is contemplating tendering her resignation.

(a) What are the ethical issues involved in the above case? (b) What are the options available to you in order to complete the project as well as to retain Seema in the organization? (c) What would be your response to Seema’s predicament? What measures would you institute to prevent such occurrences from happening in your organization?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · (a) मुख्य आर्किटेक्ट के आचरण और प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं से जुड़े नैतिक मुद्दों की पहचान करना; (b) ऐसे विकल्प बताना जिनसे प्रोजेक्ट पूरा हो और सीमा संस्था में बनी रहे; (c) मेरी प्रतिक्रिया और निवारक उपाय बताना।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करना
(b) प्रोजेक्ट पूरा करने और सीमा को संस्था में बनाए रखने के विकल्प बताना
(c) सीमा की दुर्दशा पर अपनी प्रतिक्रिया और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय बताना

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: सेवानिवृत्त होने वाले अनुभवी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता बनाम उत्पीड़ित नई सहकर्मी की सुरक्षा, क्योंकि प्रोजेक्ट की सफलता और सीमा की गरिमा एक साथ ही बनती या बिगड़ती हैं; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: सीमा, मुख्य आर्किटेक्ट, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में मैं, टीम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और जनता, जिनमें प्रत्येक का अपना हित है।
(a) मुद्दे: गरिमा बनाम पदानुक्रम (ILO अभिसमय संख्या 190), मार्गदर्शन बनाम वर्चस्व, योग्यता बनाम असुरक्षा, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 3A के अंतर्गत शिष्टाचार, निष्पक्षता बनाम सुरक्षा।
(b) गुण-दोष तालिका: प्रतीक्षा करें और देखें, औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई, या परामर्श और पुनर्गठन; सीमा को कहीं और भेजना पीड़िता को ही दंडित करना मानकर अस्वीकार किया गया है।
(c) मैं तुरंत सीमा से सहानुभूति के साथ मिलूँगा; फिर मुख्य आर्किटेक्ट को परामर्श दूँगा, सीमा की भूमिका दर्ज करूँगा और संयुक्त समीक्षाओं की अध्यक्षता करूँगा; कारण: सहानुभूति, निष्पक्षता, जवाबदेही।
दीर्घकालिक उपाय: उत्पीड़न-विरोधी आचार संहिता, गोपनीय शिकायत प्रकोष्ठ, श्रेय-साझाकरण के मानक, कार्य-वातावरण सर्वेक्षण और पर्यवेक्षकों के लिए iGOT कर्मयोगी के व्यवहारगत पाठ्यक्रम।

समापन · जो विभाग आचरण पर दृढ़ रहता है, अपने अनुभवी कर्मियों के प्रति निष्पक्ष रहता है और नए कर्मियों की रक्षा करता है, वह अपने प्रोजेक्ट पूरे करता है और अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ILO अभिसमय संख्या 190 (C190), जो जून 2019 में अपनाया गया, हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त कार्य-जगत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है।Violence and harassment in the world of work — International Labour Organization ↗“Adopted in June 2019 ILO Convention No. 190 (C190) is the first international treaty to recognize the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence and harassment.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3A: कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में अशिष्ट ढंग से व्यवहार नहीं करेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“3A. Promptness and Courtesy No Government servant shall (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner;”
iGOT कर्मयोगी मंच पर डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारगत सक्षमताओं के 4,200 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं (फरवरी 2026)।iGOT Karmayogi platform — PIB, Ministry of Personnel (Parliament reply, 5 February 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

सेवानिवृत्त होने वाले अनुभवी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता बनाम उत्पीड़ित नई सहकर्मी की सुरक्षा: प्रोजेक्ट की सफलता और सीमा की गरिमा अब एक साथ ही बनती या बिगड़ती हैं।

हितधारक: सीमा (गरिमा, कैरियर); मुख्य आर्किटेक्ट (विरासत, श्रेय); अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में मैं (देखभाल का दायित्व, कार्य-निष्पादन); टीम (कार्य-वातावरण); केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रतिभा, प्रतिष्ठा); जनता (समय पर बनी अच्छी इमारत)।

(a) शामिल नैतिक मुद्दे

गरिमा बनाम पदानुक्रम: बार-बार सार्वजनिक अपमान उसकी गरिमा से इनकार है और उसके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है; ILO अभिसमय संख्या 190 (2019) हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त कार्य-जगत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देने वाली पहली संधि थी।
मार्गदर्शन बनाम वर्चस्व: अनुभव का उपयोग मार्गदर्शन के बजाय वर्चस्व जमाने के लिए किया गया, निष्क्रिय-आक्रामक शैली में, जिसका कोई औपचारिक प्रमाण नहीं बचता।
योग्यता बनाम असुरक्षा: श्रेय को लेकर उनका भय उन विचारों के साथ अन्याय है जो मूल्य बढ़ाते हैं और समय बचाते हैं।
नियम के रूप में शिष्टाचार: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में "अशिष्ट ढंग से" व्यवहार करने से रोकते हैं (नियम 3A)।
निष्पक्षता बनाम सुरक्षा: मेरी अपनी दुविधा: सेवानिवृत्त होने वाले अनुभवी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता बनाम नई सहकर्मी की सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(b) प्रोजेक्ट पूरा करने और सीमा को बनाए रखने के विकल्प
(c) सीमा की दुर्दशा पर मेरी प्रतिक्रिया और पुनरावृत्ति रोकने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2022

GS Paper IV 2022 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate.

(b) Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य-प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically evaluate (do you agree)”

प्रश्न की माँग · यह परखिए कि क्या कोई प्रशासक मुख्य मुद्दों की कीमत पर परिधि में लीन रहकर प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन को विफल करता है: पक्ष में तर्क, प्रतिपक्षी दृष्टिकोण और तर्कसंगत निष्कर्ष।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रशासनिक बुद्धिमानी में मुख्य और परिधि के बीच अंतर कीजिए
दिखाइए कि परिधि में व्यस्तता सेवा वितरण और सुशासन को कैसे विफल करती है
प्रतिपक्षी दृष्टिकोण को तौलिए और उपायों सहित तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · विलियम जेम्स: बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए; प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना, और परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र इस फिसलन को दर्शाता है: नियम साधन के रूप में, नियम साध्य के रूप में, राहत में देरी, विश्वास की हानि।
लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन का 'नौकरशाही कला-पारंगत', जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।
सेवा वितरण और शासन: प्रमाण-पत्र या प्रारूप के कारण राहत रुक जाती है; बैठकें और विवरणियाँ अनुपस्थित शिक्षकों और टूटी जल-लाइनों को पीछे धकेल देती हैं।
प्रतिपक्षी दृष्टिकोण: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत अभिलेख रखना विधिक कर्तव्य है और नागरिकों के अधिकार उन्हीं पर टिके हैं; लेखा-परीक्षा का भय अधिकारियों को परिधि की ओर धकेलता है।
निष्कर्ष: काफ़ी हद तक सहमत; मिशन कर्मयोगी का नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रबंधन की ओर बदलाव, जिसे प्रत्यायोजन और परिणाम-आधारित मूल्यांकन पूर्ण करते हैं।

समापन · बुद्धिमानी यानी अनुपात का बोध, पहले मुख्य बात और परिधि को उसके स्थान पर रखना: 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की भावना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विलियम जेम्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइकोलॉजी (1890), अध्याय 22 'तर्कणा': जैसे पढ़ने की कला छोड़ते चलने की कला है, वैसे ही बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए।William James, The Principles of Psychology (1890), ch. XXII, in Classics in the History of Psychology (York University) ↗“As the art of reading (after a certain stage in one's education) is the art of skipping, so the art of being wise is the art of knowing what to overlook.”
रॉबर्ट के॰ मर्टन, 'ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी': नियमों के अनुपालन की चिंता संगठन के उद्देश्यों में बाधा बन सकती है (लक्ष्यों का विस्थापन); इसका चरम रूप 'नौकरशाही कला-पारंगत' है, जो कोई नियम नहीं भूलता और इसीलिए अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।Robert K. Merton, 'Bureaucratic Structure and Personality', in Social Theory and Social Structure (course text, University of Minnesota Duluth) ↗“primary concern with conformity to the rules interferes with the achievement of the purposes of the organization, in which case we have the familiar phenomenon of the technicism or red tape of the official. An extreme product of this process of displacement of goals is the bureaucratic virtuoso, who never forgets a single rule binding his action and hence is unable to assist many of his clients.”
धारा 4(1)(क), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: हर लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेख विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित रखने होंगे, ताकि सूचना का अधिकार सुगम हो।Right to Information Act, 2005, Section 4(1)(a) (DoPT) ↗“4 (1) Every public authority shall— (a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act”
मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 2 सितंबर 2020): इसका मूल मार्गदर्शक सिद्धांत सिविल सेवकों के मानव संसाधन प्रबंधन को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”
न्यू इंडिया समाचार (पीआईबी का प्रकाशन) ने गुजरात में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का समाचार देते हुए 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' को नए भारत का मंत्र बताया है।New India Samachar (PIB), 16-30 November issue, p. 32 ↗“PM in Gujarat Rashtriya Ekta Diwas MANTRA FOR NEW INDIA: MINIMUM GOVERNMENT, MAXIMUM GOVERNANCE Sardar Patel played a crucial role in unifying India”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

विलियम जेम्स ने लिखा कि "बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए"। प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना; परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन ने दिखाया कि नियमों के अनुपालन से संगठन के उद्देश्यों में बाधा आ सकती है; इसका चरम रूप है "नौकरशाही कला-पारंगत", जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain with suitable illustrations”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि बुद्धि और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा सिविल सेवकों को निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे अधिक सक्षम बनाती हैं, वास्तविक उदाहरणों सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सहानुभूति और करुणा को परिभाषित कीजिए, और दिखाइए कि वे बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों में क्या जोड़ती हैं
समझाइए कि वे निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे सहायक हैं
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · एडम स्मिथ के अनुसार सहानुभूति: हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते; करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका बुद्धि, नैतिक गुणों तथा सहानुभूति और करुणा को साथ-साथ रखती है: प्रत्येक क्या देता है और अकेले होने पर किस बात का जोखिम है।
वास्तविक ज़रूरत को देखना: मणिपुर के तौसेम के कटे हुए गाँवों के लिए आर्मस्ट्रांग पामे की 100 किमी॰ लंबी जन-सड़क।
दंड के बजाय सुधार: तिहाड़ में किरण बेदी की काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था, जिसे उनके 1994 के मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र में मानवीय कारागार सुधार के रूप में सम्मानित किया गया।
संकट में महत्त्वपूर्ण निर्णय: पहले बचाव, राशन और आश्रय, कागज़ी कार्रवाई बाद में, नियमों के भीतर रहते हुए।
विश्वास और सच: संवेदनशीलता से सुनी गई पीड़िता से अधिक मज़बूत मामला और अधिक निष्पक्ष परिणाम मिलता है।

समापन · विवेकानंद का देशद्रोही, जो करोड़ों भूखे और अज्ञानी लोगों के व्यय पर शिक्षित हुआ, फिर भी उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता: सहानुभूति ही वह तरीका है जिससे सिविल सेवक यह ऋण चुकाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एडम स्मिथ का सहानुभूति (जिसे हम अब एम्पैथी कहते हैं) का विवरण: हम स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'Adam Smith's Moral and Political Philosophy' ↗“For Smith, by contrast, we place ourselves in the other’s situation and imagine what we would feel if we were there.”
आर्मस्ट्रांग पामे, भा॰प्र॰से॰, ने तौसेम (मणिपुर) के उपमंडल अधिकारी के रूप में गाँवों के लिए सड़क संपर्क को तत्काल आवश्यकता मानकर हाथ में लिया और स्थानीय समुदायों तथा दान को जुटाकर 100 किमी॰ लंबी 'जन-सड़क' बनवाई।People's Road: Connecting Rural Populations — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University (June 2018) ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
किरण बेदी 1993 में कारागार महानिरीक्षक (दिल्ली) बनीं और उन्होंने तिहाड़ का कार्यभार सँभाला, जहाँ 8,000 कैदियों में से 90 प्रतिशत दोषसिद्ध नहीं थे और केवल विचाराधीन थे; उन्होंने काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था शुरू की (रेमन मैग्सेसे अवार्ड फ़ाउंडेशन)।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), biography ↗“In 1993 BEDI became inspector general of prisons in Delhi and took charge of Tihar, India’s largest prison complex housing 8,000 prisoners, 90 percent of whom were un-convicted and merely awaiting trial. BEDI introduced a positive regimen of work, study, and play for its inmates.”
किरण बेदी को 1994 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके मानवीय कारागार सुधार को मान्यता दी गई।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), citation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
विवेकानंद ने उसे देशद्रोही माना जो, जब करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हों, उनके व्यय पर शिक्षित हुआ हो और उन पर ज़रा भी ध्यान न देता हो (आईआईटी कानपुर विवेकानंद समिति द्वारा उद्धृत)।IIT Kanpur, Vivekananda Samiti: quotations of Swami Vivekananda ↗“So long as millions live in hunger and ignorance, I hold every person a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

सहानुभूति किसी स्थिति को दूसरे के पक्ष से देखने की क्षमता है; एडम स्मिथ के अनुसार, हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते। करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

गुण	क्या देता है	अकेले होने पर जोखिम
बुद्धि	सुदृढ़ विश्लेषण	रूखे, दूरस्थ निर्णय

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GS Paper IV 2022 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके किशोरवयः दो बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद, रमेश को खुफ़िया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जाँच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले दो परिवारों के 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जाँच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालाँकि, एक सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होनेवाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी।

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (d) रमेश के सामने कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं? (e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

Read this question in English

Ramesh is State Civil Services Officer who got the opportunity of getting posted to the capital of a border State after rendering 20 years of service. Ramesh’s mother has recently been detected cancer and has been admitted in the leading cancer hospital of the city. His two adolescent children have also got admission in one of the best public schools of the town. After settling down in his appointment as Director in the Home Department of the State, Ramesh got confidential report through intelligence sources that illegal migrants are infiltrating in the State from the neighbouring country. He decided to personally carry out surprise check of the border posts along with his Home Department team. To his surprise, he caught red-handed two families of 12 members infiltrated with the connivance of the security personnel at the border posts. On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighbouring country infiltrate, their documentation like Aadhaar Card, Ration Card and Voter Card are also forged and they are made to settle down in a particular area of the State. Ramesh prepared the detailed and comprehensive report and submitted to the Additional Secretary of the State. However, he has summoned by the Additional Home Secretary after a week and was instructed to withdraw the report. The Additional Home Secretary informed Ramesh that the report submitted by him has not been appreciated by the higher authorities. He further cautioned him that if he fails to withdraw the confidential report, he will not only be posted out from the prestigious appointment from the State capital but his further promotion which is due in near future will also get in jeopardy.

(a) What are the options available to Ramesh as the Director of the Home Department of the bordering State? (b) What option should Ramesh adopt and why? (c) Critically evaluate each of the options. (d) What are the ethical dilemmas being faced by Ramesh? (e) What policy measures would you suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighbouring country?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate / suggest”

प्रश्न की माँग · (a) रमेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) सर्वोत्तम विकल्प चुनकर उसका औचित्य बताइए; (c) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (d) उनकी नैतिक दुविधाओं को बताइए; (e) अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के विरुद्ध नीतिगत उपाय सुझाइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
(b) बताइए कि रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों
(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
(d) रमेश के सामने उपस्थित नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए
(e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य, क्योंकि रमेश पर घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: रमेश और उनका परिवार, वरिष्ठ अधिकारी, सीमा कर्मी, प्रवासी परिवार, स्थानीय निवासी और राष्ट्र; प्रत्येक का अपना हित है।
(a)/(b) विकल्पों की सूची; सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट बनाए रखें, आदेश लिखित में माँगें, उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करें; उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें मौखिक निर्देशों और मनमाने दबाव पर टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) के निर्णय का समर्थन प्राप्त है; माँ का उपचार स्थानांतरण के बाद भी चल सकता है, मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।
(c) गुण-दोष तालिका: रिपोर्ट वापस लेना, अडिग रहकर मामला उच्च स्तर पर ले जाना, केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करना; मीडिया या न्यायालय केवल अंतिम उपाय के रूप में।
(d) मूल्य बनाम मूल्य के रूप में दुविधाएँ: कर्तव्य बनाम परिवार, आज्ञापालन बनाम अंतरात्मा, गोपनीयता बनाम प्रकटीकरण, प्रवर्तन बनाम करुणा, महत्त्वाकांक्षा बनाम सत्यनिष्ठा।
(e) दीर्घकालिक नीति: अनुच्छेद 355 का कर्तव्य (सर्बानंद सोनोवाल, 2005), CIBMS के अंतर्गत स्मार्ट सीमाएँ, बलों में सत्यनिष्ठा, आधार की धारा 9 के अनुसार क्षेत्रीय सत्यापन, मानवीय प्रक्रिया।

समापन · कानूनी दायरे में, प्रलेखित साहस तथा ऐसी सीमा, जो सुरक्षित भी हो और मानवीय भी, कर्तव्य और अंतरात्मा दोनों की पूर्ति करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक या जुबानी निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षण मिलना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(v): प्रत्येक सरकारी सेवक भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3 (updated to 27 February 2015) — Department of Personnel and Training ↗“(v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;”
सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 12 जुलाई 2005): बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण असम 'बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति' का सामना कर रहा था, इसलिए अनुच्छेद 355 के अधीन राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य था।Sarbananda Sonowal v Union of India & Anr, Supreme Court of India, 12 July 2005 — Indian Kanoon ↗“there can be no manner of doubt that the State of Assam is facing "external aggression and internal disturbance" on account of large scale illegal migration of Bangladeshi nationals. It, therefore, becomes the duty of Union of India to take all measures for protection of the State of Assam from such external aggression and internal disturbance as enjoined in Article 355 of the Constitution.”
गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन-I): सीमाओं पर बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं वहाँ प्रौद्योगिकीय समाधान, और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमाओं पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।Border Management-I Division — Ministry of Home Affairs ↗“It also involves deployment of technological solutions in such patches of the borders, which are not feasible for physical fence. Comprehensive Integrated Border Management System: To improve situational awareness at different levels of hierarchy to facilitate prompt and quick response to emerging situations”
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9: आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है।The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, Section 9 — Indian Kanoon ↗“The Aadhaar number or the authentication thereof shall not, by itself, confer any right of, or be proof of, citizenship or domicile in respect of an Aadhaar number holder.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 476शब्द · Minimalist IAS

करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य: रमेश पर सीमा कर्मियों की मिलीभगत से हुई घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है।

हितधारक: रमेश और उनका परिवार (तैनाती, माँ का उपचार, बच्चों की पढ़ाई); वरिष्ठ अधिकारी (छवि); सीमा कर्मी (जवाबदेही); प्रवासी परिवार (गरिमा, विधिसम्मत प्रक्रिया); स्थानीय निवासी और राष्ट्र (सुरक्षा)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए, और क्यों

विकल्प: रिपोर्ट वापस लेना; अडिग रहना और आदेश लिखित में माँगना; गृह सचिव और मुख्य सचिव तक मामला ले जाना; केंद्रीय एजेंसियों को औपचारिक रूप से सतर्क करना; या मीडिया अथवा न्यायालय का सहारा लेना।
सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट को अभिलेख में बनाए रखें, निर्देश लिखित में माँगें, पदानुक्रम के भीतर मामला उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर तथ्य केंद्रीय एजेंसियों तक पहुँचाएँ, और उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में समर्थन दिया: सिविल सेवक "मौखिक या जुबानी निर्देशों के आधार पर कार्य नहीं कर सकते" और उन्हें "अनुचित और मनमाने दबाव" से संरक्षण चाहिए। माँ का उपचार और बच्चों की पढ़ाई स्थानांतरण के बाद भी चल सकती है; सुरक्षा चूक में मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन
(d) रमेश के सामने नैतिक दुविधाएँ
(e) घुसपैठ के विरुद्ध दीर्घकालिक नीतिगत उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper IV 2022 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा, बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था।

उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी। हुआ यूँ कि रास्ते में एक चौराहे के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालक के बीच कहा-सुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत-से राहगीर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था तथा उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में चालक ने दम तोड़ दिया और उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी लेकिन एक दिन के बाद वह सँभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी।

नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने पर विचार कर रहा है। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी, उसके परिवार में पत्नी और स्कूल-कालेज जाने वाली दो बेटियाँ हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की माँग दोहरी थी। पहली, ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूरा अतिरिक्त मुआवजा और दूसरी, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिनों से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है।

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) राकेश द्वारा चिह्नित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (c) वे कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं, जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है? (d) उपर्युक्त स्थिति को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्यवाही करेंगे?

Read this question in English

Rakesh was working as Joint Commissioner in Transport Department of a city. As a part of his job profile, among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of City Transport Department. A case of strike by the drivers’ union of City Transport Department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for decision in the matter.

He gathered that the driver (deceased) was plying Bus No. 528 which passed through busy and congested roads of the city. It so happened that near an intersection on the way, there was an accident involving the bus and a car driven by a middle-aged man. It was found that there was altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them led to fight and the driver gave him a blow. Lot of passerbys had gathered and tried to intervene but without success. Eventually, both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver’s condition was also critical but after a day, he recovered and was discharged. Police had immediately come at the spot of accident and FIR was registered. Police investigation revealed that the quarrel in question was started by the bus driver and he had resorted to physical violence. There was exchange of blows between them.

The City Transport Department management is considering of not giving any extra compensation to the driver’s (deceased) family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and non-sympathetic approach of the City Transport Department management. The bus driver (deceased) was 52 years of age, was survived by his wife and two school-college going daughters. He was the sole earner of the family. The City Transport Department workers’ union took up this case and when found no favourable response from the management, decided to go on strike. The union’s demand was two-fold. First was full extra compensation as given to other drivers who died on duty and secondly employment to one family member. The strike has continued for 10 days and the deadlock remains.

(a) What are the options available to Rakesh to meet the above situation? (b) Critically examine each of the options identified by Rakesh. (c) What are the ethical dilemmas being faced by Rakesh? (d) What course of action would Rakesh adopt to diffuse the above situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically examine”

प्रश्न की माँग · (a) राकेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) प्रत्येक का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए; (c) उनकी नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए; (d) ऐसी कार्यवाही तय कीजिए जिससे हड़ताल समाप्त हो।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
(b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
(c) राकेश के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए
(d) स्थिति को दूर करने के लिए राकेश को जो कार्यवाही अपनानी चाहिए, उसे तय कीजिए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करुणा बनाम नियम। चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था; उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा हड़ताल बन गई है। इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: विधवा और बेटियाँ, यूनियन और चालक, प्रबंधन, यात्री, घायल कार चालक और सरकार, प्रत्येक का अपना हित है।
(a)/(b) गुण-दोष तालिका: दोनों माँगें मान लेना, दोनों ठुकरा देना, या मध्यम मार्ग जिसमें देय राशि अभी दी जाए और अतिरिक्त माँगें समिति को सौंपी जाएँ।
कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है); अनुकंपा नियुक्ति राहत है, अधिकार नहीं।
(c) दुविधाएँ: करुणा बनाम नियम, निवारण बनाम निर्दोष आश्रित, प्राधिकार बनाम श्रमिकों के अधिकार; रॉल्स के अनुसार सबसे वंचितों को दान नहीं, न्याय मिलना चाहिए।
(d) बातचीत करें और सेवाएँ बहाल कराएँ; निर्विवाद देय राशि और अनुग्रह राहत (अनुच्छेद 41) दें; अतिरिक्त माँगों का निपटारा समिति और विधिक राय से हो।
दीर्घकालिक समाधान: ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर लिखित नीति, रोड रेज से निपटने का प्रशिक्षण और अंशदायी कल्याण कोष।

समापन · कानून जो देय बनाता है और करुणा जो देती है, इन दोनों को अलग करने से हड़ताल निष्पक्ष ढंग से समाप्त होती है और अगले परिवार के लिए नीति भी बनती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1): नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी है; शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा की छूट केवल उन क्षतियों पर लागू होती है जिनसे मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता नहीं होती।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(1) If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this Chapter”
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) का परंतुक (ख): कर्मचारी की शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ता दायित्व से तभी बचता है जब क्षति से मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता न हो।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(b) in respect of any injury, not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to (i) the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs, or (ii) the wilful disobedience”
उमेश कुमार नागपाल (1994), जिसे केनरा बैंक बनाम एम॰ महेश कुमार (सर्वोच्च न्यायालय, 15 मई 2015) में उद्धृत किया गया: अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सहायता के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से परिवार को नौकरी का हक़ नहीं मिल जाता।Canara Bank & Anr v M. Mahesh Kumar, Supreme Court of India, 15 May 2015 — Indian Kanoon ↗“The whole object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis. The object is not to give a member of such family a post much less a post for post held by the deceased. What is further, mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood.”
अनुच्छेद 41: राज्य बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में लोक सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।Constitution of India, Article 41 — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice””
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिनसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ (PIB)।PIB, Ministry of Labour and Employment: Government makes the four Labour Codes effective ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में नौ पूर्ववर्ती अधिनियम समाहित हैं, जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 शामिल हैं (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Social Security incorporates existing nine Social Security Acts viz; The Employee's Compensation Act, 1923; The Employees' State Insurance Act, 1948; The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; The Maternity Benefit Act, 1961”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 444शब्द · Minimalist IAS

करुणा बनाम नियम: एक चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था, और उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा दस दिन की हड़ताल बन गई है।

हितधारक: विधवा और बेटियाँ (जीविका, शिक्षा); यूनियन और चालक (नज़ीर); प्रबंधन (नियम, वित्त); यात्री (सेवा); घायल कार चालक (न्याय); सरकार (निष्पक्षता, सार्वजनिक धन)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक परीक्षण

विकल्प	गुण	दोष
दोनों माँगें मान लेना	हड़ताल समाप्त; मानवीय	हिंसा को पुरस्कृत करता है; अनुचित नज़ीर
दोनों ठुकरा देना	पुलिस के निष्कर्षों के अनुरूप	निर्दोष परिवार को दंड; हड़ताल खिंचती है
मध्यम मार्ग	देय राशि को विवादित अतिरिक्त माँगों से अलग करता है	संभव है कि यूनियन पूरी तरह संतुष्ट न हो

मध्यम मार्ग विस्तार से: स्वीकार्य देय राशि (भविष्य निधि, उपदान, बीमा, पारिवारिक पेंशन) जारी करें, अनुग्रह राहत जोड़ें, नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करें और अतिरिक्त मुआवजे का मामला समिति को सौंपें।
कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है) के अंतर्गत नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए प्रतिकर देय है, और उसमें दोष-संबंधी छूट मृत्यु पर लागू नहीं होती; इसलिए पूरी तरह इनकार संभवतः टिक न पाए।
नौकरी की माँग पर: सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि अनुकंपा नियुक्ति "परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में समर्थ बनाने" के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से कोई अधिकार नहीं मिल जाता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(c) राकेश के सामने नैतिक दुविधाएँ
(d) स्थिति को दूर करने के लिए कार्यवाही

Read the full model answer (444 words) →

2021

GS Paper IV 2021 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) Identify five ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant. Justify their inclusion in the matrix.

(b) Identify ten essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behaviour in the public servants.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

उन पाँच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए, जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मेट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify; justify”

प्रश्न की माँग · ऐसे पाँच नैतिक लक्षणों के नाम बताइए, जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है, और मेट्रिक्स में प्रत्येक के समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

ऐसे पाँच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए, जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है
मेट्रिक्स में प्रत्येक लक्षण के समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए

शुरुआत · नैतिक कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स यह आँकता है कि परिणाम कैसे प्राप्त किए गए, केवल यह नहीं कि क्या प्राप्त हुआ; अकेले उत्पादन के आधार पर तो सक्षम किंतु भ्रष्ट अधिकारी सबसे ऊपर आएगा। पाँच लक्षण इसके योग्य हैं: प्रत्येक विश्वास को बनाए रखता है और अभिलेख में प्रमाण छोड़ता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक 2×2 तालिका योग्यता को सत्यनिष्ठा के सामने रखकर आँकती है: केवल उत्पादन पर आधारित क्रम में शीर्ष पर रहने वाला सक्षम किंतु भ्रष्ट अधिकारी इसमें उजागर हो जाता है।
सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस: IAS के मूल्यांकन प्रपत्र में पहले से ही सत्यनिष्ठा पर, नैतिक और बौद्धिक सत्यनिष्ठा पर भी, तथा जो उचित है उसके लिए डटकर खड़े होने के साहस पर टिप्पणी माँगी जाती है।
निष्पक्षता: प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार, जिसे तर्कसंगत आदेशों और अपील में आदेश पलटे जाने के आधार पर आँका जाता है।
समानुभूति: अनुच्छेद 46 में कमज़ोर वर्गों के लिए 'विशेष सावधानी', जिसे शिकायत-निवारण के समय से आँका जाता है।
जवाबदेही: तीस दिन के भीतर RTI के उत्तर और निपटाए गए लेखा-परीक्षा पैरा अन्य लक्षणों को प्रमाण में बदल देते हैं।

समापन · कौटिल्य ने मंत्रियों को प्रलोभनों से परखा और जिस गुण की परीक्षा में पुष्टि हुई, उसी के अनुसार प्रत्येक की नियुक्ति की; आधुनिक मेट्रिक्स यही तर्क खुले प्रमाणों के साथ लागू करता है, ताकि सत्ता किसके हाथ में रहे, यह केवल उत्पादन से नहीं, चरित्र से तय हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2019 में प्रतिस्थापित IAS के PAR प्रपत्र में रिपोर्टिंग अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह 'साहस के साथ, जो उचित है उसके लिए डटकर खड़े होने सहित, दायित्वों का स्वामित्व' पर, अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर, और पेन पिक्चर में कमज़ोर वर्गों के प्रति अधिकारी के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करे।Amendment to AIS (PAR) Rules, 2007 (DoPT letter No. 11059/01/2016-AIS-III; notification G.S.R. 519(E), 23 July 2019), with the new PAR Form and guidelines for IAS officers — copy on the website of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Puducherry ↗“courage to stand up for what is right (iii) Innovativeness (iv) Track record of delivery (v) Ability to lead a team with coordination and collaboration 9. Integrity Please comment on the integrity of the officer: 10. Pen picture by Reporting Officer. Please comment (in about 50 words) on the overall qualities of the officer including areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards weaker sections.”
PAR दिशानिर्देश रिपोर्टिंग प्राधिकारी को बताते हैं कि सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियों का केवल वित्तीय सत्यनिष्ठा तक सीमित होना आवश्यक नहीं है; वे अधिकारी की नैतिक और बौद्धिक सत्यनिष्ठा को भी शामिल कर सकती हैं।Amendment to AIS (PAR) Rules, 2007 (DoPT letter No. 11059/01/2016-AIS-III; notification G.S.R. 519(E), 23 July 2019), with the new PAR Form and guidelines for IAS officers — copy on the website of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Puducherry ↗“In recording remarks with regard to integrity, he/she need not limit him/herself only to matters relating to financial integrity but could also take into account the moral and intellectual integrity of the officer reported upon.”
कौटिल्य के अर्थशास्त्र (पुस्तक I) में मंत्रियों को प्रलोभनों से परखा गया और जिस गुण की परीक्षा में पुष्टि हुई, उसी के अनुसार प्रत्येक की नियुक्ति की गई: जो धार्मिक प्रलोभन में शुद्ध निकले, उन्हें न्यायालयों में, और जो धन के प्रलोभन में शुद्ध निकले, उन्हें राजस्व संग्रह में नियुक्त किया गया।Kautilya's Arthashastra, Book I (trans. R. Shamasastry, 1915) — text hosted by Prof. Frances W. Pritchett (Columbia University) ↗“Of these tried ministers, those whose character has been tested under religious allurements shall be employed in civil and criminal courts ( dharmasthanyakantaka sodhaneshu ); those whose purity has been tested under monetary allurements shall be employed in the work of a revenue collector and chamberlain”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 302शब्द · Minimalist IAS

नैतिक कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स किसी लोक सेवक को इस आधार पर आँकता है कि परिणाम कैसे प्राप्त किए गए, केवल यह नहीं कि क्या प्राप्त हुआ; अकेले उत्पादन के आधार पर तो सक्षम किंतु भ्रष्ट अधिकारी सबसे ऊपर आएगा। पाँच लक्षण इसके योग्य हैं: प्रत्येक विश्वास को बनाए रखता है और अभिलेख में प्रमाण छोड़ता है।

अधिकारी	उच्च सत्यनिष्ठा	निम्न सत्यनिष्ठा
उच्च योग्यता	संपत्ति: पुरस्कृत करें	खतरा: कड़ी निगरानी रखें

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

उन दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify; describe”

प्रश्न की माँग · एक प्रभावी लोक सेवक के दस आवश्यक मूल्यों की सूची बनाइए, फिर गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के व्यावहारिक तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए
लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए

शुरुआत · अंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा को चेताया था कि कोई संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले बुरे लोग हों तो वह बुरा सिद्ध होगा; पद पर सत्यनिष्ठा के लिए भीतर मूल्य और बाहर सुरक्षा-उपाय, दोनों चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दस मूल्यों को समूहों में रखती है: ईमानदार (सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, अदलीय भाव), मानवीय (समर्पण, समानुभूति, करुणा, सहिष्णुता), उत्तरदायी (जवाबदेही, पारदर्शिता)।
संहिताबद्ध करें और प्रकट करें: आचरण नियम, वार्षिक संपत्ति घोषणाएँ और नागरिक घोषणा-पत्र आदर्शों को जाँचे जा सकने वाले मानकों में बदल देते हैं।
प्रलोभन की गुंजाइश ख़त्म करें: फेसलेस आयकर निर्धारण (2020) से करदाता और अधिकारी के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
सुरक्षा दें और अभिलेख रखें: टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में न्यूनतम कार्यकाल और लिखित निर्देशों का आदेश दिया गया, क्योंकि मौखिक निर्देश पक्षपात और भ्रष्टाचार को गुंजाइश देते हैं।
निगरानी, दंड और संरक्षण: सतर्कता, RTI, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल और लोकायुक्त, निश्चित दंड, सीटी-ब्लोअर संरक्षण और वास्तविक मामलों पर आधारित प्रशिक्षण।

समापन · ये सब मिलकर ईमानदारी को आसान राह बनाते हुए SDG लक्ष्य 16.5 की पूर्ति करते हैं, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उनके सभी रूपों में काफ़ी हद तक कम करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर ने संविधान सभा (25 नवंबर 1949) में कहा था कि कोई संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने के लिए बुलाए गए लोग बुरे हों तो वह निश्चित रूप से बुरा सिद्ध होगा।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B.R. Ambedkar) — constitutionofindia.net (CLPR) ↗“however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot.”
फेसलेस निर्धारण 13 अगस्त 2020 को 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच के अंतर्गत लागू हुआ: संवीक्षा, नोटिस, सर्वेक्षण या निर्धारण में करदाता और आयकर अधिकारी के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं है (PIB)।Prime Minister launches platform for 'Transparent Taxation - Honouring the Honest' — PIB, 13 August 2020 ↗“Referring to the Faceless system he said there is no need for a direct contact between the Taxpayer and the Income Tax Officer in all matters of scrutiny, notice, survey or assessment.”
टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्टूबर 2013): मौखिक निर्देश RTI अधिनियम को विफल करते हैं और पक्षपात तथा भ्रष्टाचार को गुंजाइश देते हैं; न्यायालय ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निर्देश दिया कि वे निर्देशों को अभिलिखित करने के बारे में AIS (आचरण) नियमावली के नियम 3(3) जैसे निर्देश जारी करें।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“The practice of giving oral directions/instructions by the administrative superiors, political executive etc. would defeat the object and purpose of RTI Act and would give room for favoritism and corruption. 35. We, therefore, direct all the State Governments and Union Territories to issue directions like Rule 3(3) of the All India Services (Conduct) Rules, 1968”
इसी निर्णय में न्यायालय ने संघ, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को तीन महीने के भीतर सिविल सेवकों के लिए सेवा का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We, therefore, direct the Union State Governments and Union Territories to issue appropriate directions to secure providing of minimum tenure of service to various civil servants, within a period of three months.”
SDG लक्ष्य 16.5: भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उनके सभी रूपों में काफ़ी हद तक कम करना।Goal 16: Peace, justice and strong institutions — targets and indicators, UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

अंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा को चेताया था कि कोई संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वह बुरा सिद्ध होगा यदि 'जिन्हें उसे चलाने का कार्य सौंपा गया है, वे बुरे लोग निकलें'। पद पर सत्यनिष्ठा के लिए भीतर मूल्य और बाहर सुरक्षा-उपाय, दोनों चाहिए।

एक प्रभावी लोक सेवक के दस आवश्यक मूल्य

समूह	मूल्य	क्यों आवश्यक
ईमानदार	सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, अदलीय भाव	विश्वसनीय निर्णय
मानवीय	सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, करुणा, सहिष्णुता	सबसे कमज़ोर तक पहुँच
उत्तरदायी	जवाबदेही, पारदर्शिता	जाँच के अधीन सत्ता

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीके और साधन

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GS Paper IV 2021 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #36

Read this question in English

(a) Impact of digital technology as reliable source of input for rational decision making is a debatable issue. Critically evaluate with suitable example.

(b) Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well, while resolving ethical dilemmas. Discuss with suitable example.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश (इनपुट) के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically evaluate (with a suitable example)”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत निर्णयों के लिए निवेश (इनपुट) के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी कितनी विश्वसनीय है, इसका आकलन कीजिए: इसकी शक्तियाँ, इसके जोखिम और एक तर्कसंगत निष्कर्ष, उपयुक्त उदाहरण सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि तर्कसंगत निर्णयों के लिए इनपुट के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर कितना भरोसा किया जा सकता है: शक्तियाँ, जोखिम और निष्कर्ष
मूल्यांकन को उपयुक्त उदाहरण से पुष्ट कीजिए

शुरुआत · मैक्स वेबर ने तर्कसंगतीकरण को ऐसे संसार की ओर बढ़ती प्रवृत्ति माना, जिसमें गणना के बल पर सब कुछ पर नियंत्रण पाया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी इसका सबसे नया उपकरण है; वह विश्वसनीय इनपुट है या नहीं, यह उसके आँकड़ों, उसकी बनावट और उसे पढ़ने वाले विवेक पर निर्भर करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका में डेटाबेस, प्लेटफ़ॉर्म और एल्गोरिदम का आकलन है: प्रत्येक की एक शक्ति (फ़र्ज़ी लाभार्थियों की छँटाई, गति, एकसमान मानदंड) और उसके अनुरूप एक जोखिम है।
पक्ष में: पहल (PAHAL) के अंतर्गत 4.09 करोड़ दोहरे, फ़र्ज़ी या निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की छँटाई से मार्च 2025 तक अनुमानतः ₹74,031 करोड़ की बचत हुई।
विपक्ष में: आधार प्रमाणीकरण की विफलताएँ (उँगलियों के निशान के लिए 6%, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में दर्ज किया) वास्तविक पात्रों को बाहर कर सकती हैं।
उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय की मई 2021 की चेतावनी कि केवल डिजिटल पोर्टल पर निर्भर टीकाकरण नीति हाशिये के लोगों के साथ विफल रहेगी।
निष्कर्ष: यह विश्वसनीय इनपुट है, निर्णय नहीं; इसके साथ क्षेत्रीय सत्यापन, ऑफ़लाइन रास्ते, मानवीय समीक्षा और एल्गोरिदम की लेखापरीक्षा आवश्यक हैं।

समापन · यदि प्रौद्योगिकी को इसी स्थान पर रखा जाए, तो वह वेबर का 'लौह पिंजरा' खड़ा किए बिना तर्क का दायरा बढ़ाती है, जिसमें तर्कसंगतीकरण स्वतंत्रता और अर्थ के ह्रास पर समाप्त होता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

वेबर ने तर्कसंगतीकरण को ऐसे संसार की ओर एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति बताया, जिसमें 'सिद्धांततः गणना के बल पर सब कुछ पर नियंत्रण पाया जा सके' (साइंस ऐज़ अ वोकेशन, 1919)।Max Weber — Stanford Encyclopedia of Philosophy (section 3.2, Calculability, Predictability, and World-Mastery) ↗“rationalization means a historical drive towards a world in which “one can, in principle, master all things by calculation” [Weber 1919/1946, 139].”
'प्रोटेस्टेंट एथिक' के अंत में वेबर के 'लौह पिंजरे' को उनकी इस आशंका के रूप में पढ़ा जाता है कि तर्कसंगतीकरण आधुनिक संसार में स्वतंत्रता और अर्थ के पूर्ण ह्रास पर पहुँचता है।Max Weber — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The apocalyptic imagery of the “iron cage” that haunts the concluding pages of the Protestant Ethic is commonly taken to reflect his fatalism about the inexorable unfolding of rationalization and its culmination in the complete loss of freedom and meaning in the modern world.”
DBT भारत: पहल (PAHAL) के अंतर्गत 4.09 करोड़ दोहरे, फ़र्ज़ी, अस्तित्वहीन या निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों को हटाने से मार्च 2025 तक कुल अनुमानित बचत ₹74,031.34 करोड़ रही।Estimated Gains — Direct Benefit Transfer (DBT Bharat), Government of India ↗“Estimated Savings / Benefits (in Rs. Cr) Cumulative upto March 2024 April 2024 to March 2025 Cumulative upto March 2025 Remarks 1 Ministry of Petroleum and Natural Gas PAHAL 73,846.49 184.85 74,031.34 Elimination of 4.09 crore duplicate, fake/ non-existent, inactive LPG connections.”
सर्वोच्च न्यायालय के आधार निर्णय (26 सितंबर 2018) में दर्ज UIDAI के आँकड़े: विशिष्ट आईडी में से 6.00% के लिए उँगलियों के निशान और 8.54% के लिए आइरिस का प्रमाणीकरण विफल रहा; UIDAI का मत था कि विफलता का अर्थ बहिष्करण होना आवश्यक नहीं, क्योंकि अपवाद-प्रबंधन अनिवार्य है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), W.P.(C) 494 of 2012, judgment of 26 September 2018 — Supreme Court of India ↗“Authentication failure rate at national level is as below: Modality Unique UID Failed Unique ID Failed Percentage Participated IRIS 1,08,50,391 9,27,132 8.54% FINGER 61,63,63,346 3,69,62,619 6.00% It must be stated that authentication failures do not mean exclusion or denial from subsidies, benefits or services since the requesting entities are obliged under the law to provide for exception handling mechanisms.”
सर्वोच्च न्यायालय का 31 मई 2021 का आदेश (स्वतः संज्ञान, कोविड-19): केवल डिजिटल पोर्टल पर निर्भर टीकाकरण नीति डिजिटल विभाजन के कारण सार्वभौमिक टीकाकरण से चूक जाएगी; हाशिये के लोगों को इसका सबसे अधिक खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, जिसका समानता और स्वास्थ्य के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है।In Re: Distribution of Essential Supplies and Services During Pandemic, SMW(C) No. 3 of 2021, order of 31 May 2021 — Supreme Court of India ↗“country between the ages of 18-44 years would be unable to meet its target of universal immunization owing to such a digital divide. It is the marginalized sections of the society who would bear the brunt of this accessibility barrier.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

मैक्स वेबर ने तर्कसंगतीकरण को ऐसे संसार की ओर बढ़ती प्रवृत्ति माना, जिसमें 'सिद्धांततः गणना के बल पर सब कुछ पर नियंत्रण पाया जा सके'। डिजिटल प्रौद्योगिकी इसका सबसे नया उपकरण है; वह विश्वसनीय इनपुट है या नहीं, यह उसके आँकड़ों, उसकी बनावट और उसे पढ़ने वाले विवेक पर निर्भर करता है।

डिजिटल इनपुट	शक्ति	जोखिम
लाभार्थी डेटाबेस	फ़र्ज़ी लाभार्थियों की छँटाई	वास्तविक पात्रों का बहिष्करण

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Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव-परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss (with a suitable example)”

प्रश्न की माँग · विवेचन कीजिए कि नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा रचनात्मकता और नव-परिवर्तनशीलता की आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए कि नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की आवश्यकता क्यों है
विवेचन को उपयुक्त उदाहरण से पुष्ट कीजिए

शुरुआत · नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब दो वैध कर्तव्य टकराते हैं; कार्यक्षेत्र का ज्ञान नियमों का मानचित्र देता है, परंतु अरस्तू के अनुसार व्यावहारिक विवेक केवल सामान्य नियम सीखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कल्पनाशक्ति को तीसरा रास्ता खोजना होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका नियम-बद्ध और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की दो दुविधाओं पर तुलना करती है: कटा हुआ गाँव, तथा लॉकडाउन बनाम भूखे श्रमिक।
रचनात्मकता क्यों: जब दोनों विकल्प वैध हों या दोनों नुकसान पहुँचाएँ, तब नियम काम नहीं आते; नए सिरे से सोचने पर 'या तो-या' की जगह 'दोनों' का रास्ता निकलता है।
उदाहरण: मणिपुर के तौसेम के उप-मंडल अधिकारी (SDO) आर्मस्ट्रांग पामे ने समुदायों और फ़ेसबुक पर मिले दान को जुटाकर फ़रवरी 2013 तक 100 किमी लंबी 'पीपल्स रोड' बनवाई।
सीमा: रचनात्मकता विधि, पारदर्शिता और लोकहित के भीतर होनी चाहिए; नियमों को तोड़ना-मरोड़ना कदाचार है, नव-परिवर्तन नहीं।

समापन · मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्पनाशील और नव-परिवर्तनशील बनाना है; नैतिक दुविधाएँ वह स्थान हैं जहाँ इस उद्देश्य की वास्तविक परीक्षा होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अरस्तू का व्यावहारिक विवेक (फ्रोनेसिस) केवल सामान्य नियम सीखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता; इसके लिए अभ्यास से अर्जित विचार-विमर्श संबंधी, भावनात्मक और सामाजिक कौशल चाहिए।Aristotle's Ethics — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Therefore practical wisdom, as he conceives it, cannot be acquired solely by learning general rules. We must also acquire, through practice, those deliberative, emotional, and social skills that enable us to put our general understanding of well-being into practice”
हार्वर्ड का मित्तल साउथ एशिया इंस्टीट्यूट (2018): मणिपुर के तौसेम उप-मंडल में SDO के पद पर रहते हुए IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे और उनके बड़े भाई ने संसाधन और स्थानीय समुदायों को जुटाया तथा 100 किमी लंबी ग्रामीण सड़क के लिए दान माँगने हेतु एक फ़ेसबुक पेज बनाया।People's Road: Connecting Rural Populations, by Raile Rocky Ziipao — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University, 18 June 2018 ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
मणिपुर, नागालैंड और असम को जोड़ने वाली पीपल्स रोड, राज्य सरकार द्वारा तामेंगलोंग–हाफ़लोंग सड़क की 30 से अधिक वर्षों तक उपेक्षा के बाद, सात महीनों (अगस्त 2012 से फ़रवरी 2013) में पूरी हुई।People's Road: Connecting Rural Populations, by Raile Rocky Ziipao — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University, 18 June 2018 ↗“It was completed in seven months (August 2012–February 2013), after the state government neglected it for over 30 years.”
सड़कों के अभाव में इन पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अपने बीमारों को बाँस की स्ट्रेचर पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाते थे।People's Road: Connecting Rural Populations, by Raile Rocky Ziipao — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University, 18 June 2018 ↗“Consequences of inadequate infrastructure include villagers carrying their sick on bamboo stretchers to the nearest health center.”
मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की मंजूरी, 2 सितंबर 2020) का उद्देश्य सिविल सेवक को भविष्य के लिए तैयार करना है, उसे अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्पनाशील, नव-परिवर्तनशील, सक्रिय, व्यावसायिक, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षमकारी, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर।Cabinet approves "Mission Karmayogi" - National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) — PIB, 2 September 2020 ↗“Mission Karmayogi aims to prepare the Indian Civil Servant for the future by making him more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent and technology-enabled.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब दो वैध कर्तव्य टकराते हैं, जिससे एक का पालन करने पर दूसरे का उल्लंघन हो जाता है। कार्यक्षेत्र का ज्ञान नियमों का मानचित्र देता है, परंतु अरस्तू के अनुसार व्यावहारिक विवेक (फ्रोनेसिस) केवल सामान्य नियम सीखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता; कल्पनाशक्ति को तीसरा रास्ता खोजना होता है।

दुविधा	नियम-बद्ध प्रतिक्रिया	रचनात्मक प्रतिक्रिया
कटा हुआ गाँव, सड़क की कोई आशा नहीं	स्वीकृत योजना की प्रतीक्षा करना	जन-सहयोग से बनी पीपल्स रोड

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GS Paper IV 2021 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) “Refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human right violation.” Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society.

(b) Should impartial and being non-partisan be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with illustrations.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहाँ उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।’’ खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with reference to the ethical dimensions violated)”

प्रश्न की माँग · उस नियम का परीक्षण कीजिए कि शरणार्थियों को उत्पीड़न वाले देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए, और उन नैतिक मूल्यों का भी जिनका उल्लंघन तब होता है जब स्वयं को लोकतांत्रिक और खुला समाज कहने वाला राष्ट्र उन्हें लौटा देता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस कथन का परीक्षण कीजिए कि शरणार्थियों को उत्पीड़न या मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए
उन नैतिक आयामों को सामने लाइए जिनका उल्लंघन तब होता है जब स्वयं को लोकतांत्रिक और खुला समाज कहने वाला राष्ट्र उन्हें लौटा देता है

शुरुआत · 1951 के शरणार्थी अभिसमय के अनुच्छेद 33 में निहित नॉन-रिफ़ाउलमेंट (non-refoulement) शरणार्थी को ऐसे स्थान पर लौटाने से रोकता है जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो; पॉपर के खुले समाज की परीक्षा उसकी सीमा पर होती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दिखाती है कि लोकतंत्र क्या घोषित करता है (प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, विधि का शासन, करुणा) और पुश-बैक (वापस धकेलना) व्यवहार में क्या करता है।
जीवन और गरिमा: UDHR का अनुच्छेद 14 उत्पीड़न से बचने के लिए शरण माँगने और पाने के अधिकार को मान्यता देता है।
अधिकारों की सार्वभौमिकता: भारत 1951 के अभिसमय का पक्षकार नहीं है, फिर भी NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) में अनुच्छेद 21 को चकमा शरणार्थियों तक विस्तारित किया गया।
सत्यनिष्ठा और न्याय: कथनी और करनी का अंतर; भारत ने स्वयं 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख शरणार्थियों को शरण दी।
सुरक्षा और संसाधनों की वैध चिंताएँ जाँच, पंजीकरण और बोझ-साझेदारी को उचित ठहराती हैं, खतरे में वापस भेजने को नहीं।

समापन · एक खुला लोकतंत्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के पहले अनुच्छेद का सम्मान करता है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में जन्मजात स्वतंत्र और समान हैं, विशेषकर तब जब उसकी सीमा पर खड़ा मनुष्य उसका नागरिक न हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1951 के शरणार्थी अभिसमय का अनुच्छेद 33 नॉन-रिफ़ाउलमेंट नियम का स्रोत है: कोई भी राज्य किसी शरणार्थी को ऐसे क्षेत्रों में निष्कासित या वापस नहीं भेज सकता जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।Convention relating to the Status of Refugees (1951), Article 33: Prohibition of expulsion or return ("refoulement"), OHCHR ↗“No Contracting State shall expel or return (" refouler ") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened”
कार्ल पॉपर की द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ (1945) और द पॉवर्टी ऑफ़ हिस्टोरिसिज़्म लोकतांत्रिक उदारवाद के सशक्त समर्थन हैं और सभी प्रकार के सर्वाधिकारवाद की अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की आलोचना हैं।Karl Popper — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The Poverty of Historicism (1944; 1957) and The Open Society and Its Enemies (1945), Popper’s most impassioned and influential social works, are powerful defences of democratic liberalism, and strident critiques of philosophical presuppositions underpinning all forms of totalitarianism.”
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 14: प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में शरण माँगने और पाने का अधिकार है।Universal Declaration of Human Rights — United Nations ↗“Article 14 Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes”
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 1: सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में जन्मजात स्वतंत्र और समान हैं।Universal Declaration of Human Rights — United Nations ↗“Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

1951 के शरणार्थी अभिसमय के अनुच्छेद 33 में निहित नॉन-रिफ़ाउलमेंट शरणार्थी को ऐसे स्थान पर लौटाने से रोकता है जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। कार्ल पॉपर की द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ (1945) ने सर्वाधिकारवाद के विरुद्ध लोकतांत्रिक उदारवाद का पक्ष लिया; खुलेपन का दावा करने वाले लोकतंत्र की परीक्षा उसकी सीमा पर होती है।

लोकतंत्र क्या घोषित करता है	पुश-बैक व्यवहार में क्या करता है
प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार	केवल नागरिकों के अधिकार

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss (with illustrations)”

प्रश्न की माँग · दृष्टांतों सहित चर्चा कीजिए कि क्या निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्ण होना सफल लोक सेवक के अनिवार्य गुण हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि क्या निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्ण होना सफल लोक सेवक के अनिवार्य गुण हैं
उदाहरणों से चर्चा को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · यू॰के॰ सिविल सेवा संहिता निष्पक्षता को इस रूप में परिभाषित करती है: केवल मामले के गुण-दोष के अनुसार कार्य करना और भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारों की समान रूप से अच्छी सेवा करना; दोनों गुण अनिवार्य हैं, क्योंकि सफलता जनविश्वास से मापी जाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका प्रत्येक गुण की उपस्थिति (गुण-दोष, किसी भी सरकार की निष्ठापूर्ण सेवा, विश्वास) की तुलना उसकी अनुपस्थिति (संरक्षण-कृपा, राजनीतिकरण, निराशावादी संशय) से करती है।
दृष्टांत: 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे टी॰एन॰ शेषन ने सटीक प्रचार नियमों, मतदाता पहचान-पत्रों और व्यय पर निगरानी को लागू किया; चुनाव अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त हुए।
दृष्टांत: शाह आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दबावों के प्रति असुरक्षित थे।
अनिवार्य क्यों: सरकारें बदलती हैं, स्थायी सेवा प्रत्येक की निष्ठा से सेवा करती है, और किसी नागरिक से यह नहीं पूछा जाता कि उसने किसे वोट दिया।
मूल्यों पर तटस्थता नहीं: दलों के बीच निष्पक्ष, फिर भी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, के प्रति प्रतिबद्ध।

समापन · तिरुवल्लुवर ने मानक तय किया: ज्ञानी तराजू की डंडी के समान होते हैं, जो स्वयं सीधी रहकर न्यायपूर्वक तौलती है और न इधर झुकती है, न उधर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यू॰के॰ सिविल सेवा संहिता सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता को मूल मूल्य बताती है, और निष्पक्षता को केवल मामले के गुण-दोष के अनुसार कार्य करने तथा भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारों की समान रूप से अच्छी सेवा करने के रूप में परिभाषित करती है।The Civil Service Code — GOV.UK (Cabinet Office) ↗“‘impartiality’ is acting solely according to the merits of the case and serving equally well governments of different political persuasions”
तिरुवल्लुवर, कुरल 118 (अध्याय 12, निष्पक्षता): तराजू की डंडी स्वयं सीधी रहती है और न्यायपूर्वक तौलती है; ज्ञानियों की महिमा उसके समान होने और न इधर, न उधर झुकने में है।Thiruvalluvar, The Kural, ch. XII 'Uprightness of Heart', tr. V. V. S. Aiyar — Standard Ebooks (public-domain edition) ↗“Behold the weighing beam, for it is straight in itself and weigheth justly: the glory of the wise is to be like unto it and to incline neither to this side nor to that.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 257शब्द · Minimalist IAS

यू॰के॰ सिविल सेवा संहिता निष्पक्षता को इस रूप में परिभाषित करती है: ‘केवल मामले के गुण-दोष के अनुसार कार्य करना और भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारों की समान रूप से अच्छी सेवा करना’। गैर-पक्षपातपूर्ण होना उसका राजनीतिक पक्ष है। दोनों अनिवार्य हैं, क्योंकि लोक सेवक की सफलता केवल परिणाम से नहीं, जनविश्वास से मापी जाती है।

गुण	उपस्थित होने पर	अनुपस्थित होने पर
निष्पक्षता	गुण-दोष, समान व्यवहार	संरक्षण-कृपा, भेदभाव

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GS Paper IV 2021 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including judiciary, to ensure performance, accountability and ethical conduct. Elaborate.

(b) “Integrity is a value that empowers the human being.” Justify with suitable illustration.

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · विस्तार से समझाइए कि सामाजिक अंकेक्षण को स्वतंत्र और सशक्त क्यों होना चाहिए, यह निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण को कैसे सुनिश्चित करता है, और इसे न्यायपालिका सहित हर क्षेत्र तक कैसे पहुँचाया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र क्या है
विस्तार से बताइए कि यह निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण को कैसे सुनिश्चित करता है
दर्शाइए कि इसे न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र तक कैसे पहुँचाया जाए

शुरुआत · सामाजिक अंकेक्षण में जिन लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य होता है, वे ही उसका सत्यापन करते हैं: जन-सुनवाई में अभिलेखों को ज़मीनी हक़ीक़त से मिलाकर पढ़ा जाता है। मनरेगा की धारा 17 ने इसे सांविधिक बनाया; इसकी उपयोगिता इसके स्वतंत्र और सशक्त होने पर निर्भर करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दर्शाती है कि सामाजिक अंकेक्षण निष्पादन (अभिलेखों की कार्यों से जाँच), जवाबदेही (सार्वजनिक रूप से उत्तर) और नैतिक आचरण (उजागर होने का भय भ्रष्टाचार को रोकता है) को कैसे सुनिश्चित करता है।
स्वतंत्र: योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 ने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अनिवार्य किया; मेघालय के 2017 के अधिनियम ने अंकेक्षण को एक पृथक सोसाइटी में रखा।
सशक्त: NIRDPR की 2018 की समीक्षा में पाया गया कि कुछ इकाइयों के पास स्वतंत्रता, कर्मचारी, निधि और निष्कर्षों पर कार्रवाई का अभाव है।
हर क्षेत्र: PMAY, NSAP, मध्याह्न भोजन और PDS के अंकेक्षण शुरू हो चुके हैं; स्कूलों, अस्पतालों और थानों का अंकेक्षण भी होना चाहिए।
न्यायपालिका: न्याय के प्रशासन का अंकेक्षण हो, निर्णयों का कभी नहीं; यह NJDG और न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा के माध्यम से हो।

समापन · ऐसे अंकेक्षण SDG लक्ष्य 16.7 को साकार करते हैं: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NIRDPR: मनरेगा योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 ने स्वतंत्र इकाई को अनिवार्य किया; अधिकांश राज्यों ने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ स्थापित कर ली हैं, और कुछ अब PMAY, NSAP, मध्याह्न भोजन योजना और PDS के सामाजिक अंकेक्षण में सहायता करते हैं।Social Audit Units in India: Current Status – January 2018, by Karuna M. and Dr C. Dheeraja, Centre for Social Audit — National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (Ministry of Rural Development), April 2018 ↗“the MGNREG Audit of Scheme Rules, 2011 mandated establishment of an independent unit and specified the roles and responsibilities of different administrative personnel. Most States have set up an independent Social Audit Unit (SAU) and some have even begun to facilitate Social Audit in other programmes, including Pradhan Mantri Awas Yojana, National Social Assistance Programme, Midday Meal Scheme and Public Distribution System.”
NIRDPR की 2018 की समीक्षा: कुछ SAU अत्यंत स्वतंत्र हैं, जबकि अन्य में प्रभावी ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है; कई राज्यों में अंकेक्षण की गुणवत्ता खराब है, और कर्मियों व निधि की कमी तथा निष्कर्षों पर कार्रवाई न होने से सामाजिक अंकेक्षण सीमित रह जाता है।Social Audit Units in India: Current Status – January 2018, by Karuna M. and Dr C. Dheeraja, Centre for Social Audit — National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (Ministry of Rural Development), April 2018 ↗“In some States, the SAUs are very independent while in others, they do not have the liberty to function effectively. The quality of the audits is poor in many States; some States are conducting audits in a very small scale. Shortage of adequate full-time personnel and funds, lack of action on the findings by the implementation agencies”
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और कमी के लिए, तथा न्यायालयों के निष्पादन और प्रणालीगत अवरोधों की निगरानी के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।National Judicial Data Grid — PIB, Ministry of Law and Justice (December 2022) ↗“NJDG works as a monitoring tool to identify, manage & reduce pendency of cases. It helps to provide timely inputs for making policy decisions to reduce delays in disposing of cases and helps in reducing case pendency. It also facilitates better monitoring of court performance and systemic bottlenecks”
उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने संकल्प लिया कि न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायमूर्ति को करें, और घोषणाओं को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर रखना अनिवार्य होगा।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“The Full Court of the Supreme Court of India had resolved that Judges should make a declaration of their assets on assuming office and whenever any acquisition of a substantial nature is made, to the Chief Justice. This also includes declaration(s) by the Chief Justice of India. Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory.”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना।Goal 16: Peace, justice and strong institutions — targets and indicators, UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक अंकेक्षण में जिन लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य होता है, वे ही उसका सत्यापन करते हैं: जन-सुनवाई में, जिसमें अधिकारियों को उपस्थित रहना होता है, अभिलेखों को ज़मीनी हक़ीक़त से मिलाकर पढ़ा जाता है। मनरेगा की धारा 17 ने इसे सांविधिक बनाया; इसकी उपयोगिता इसके स्वतंत्र और सशक्त होने पर निर्भर करती है।

लक्ष्य	सामाजिक अंकेक्षण इसे कैसे सुनिश्चित करता है
निष्पादन	अभिलेखों की जाँच ज़मीन पर हुए कार्यों से की जाती है

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Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है।’’ उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify (with suitable illustration)”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि सत्यनिष्ठा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, उसे भय से मुक्त करती है और नैतिक अधिकार देती है, और वास्तविक उदाहरणों से इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

औचित्य सिद्ध कीजिए कि सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है
उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचन और कर्म की एकता है, जिसे तब भी निभाया जाता है जब कोई देख न रहा हो और जब इसकी कीमत चुकानी पड़े; यह सशक्त बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अखंड है, उसे भय, रिश्वत या चापलूसी बाँट नहीं सकती।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका सत्यनिष्ठा के बिना जीवन (भय, निर्भरता, केवल पद का अधिकार) की तुलना सत्यनिष्ठा सहित जीवन (भय से मुक्ति, स्वतंत्रता, नैतिक अधिकार) से करती है।
नैतिक अधिकार: शास्त्री ने 1956 में रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफ़ा दिया, जबकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था; सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री बने।
पद के बिना शक्ति: 1985 में मंडेला ने, जो तब भी कैदी थे, सशर्त रिहाई ठुकरा दी, क्योंकि केवल स्वतंत्र मनुष्य ही वार्ता कर सकते हैं।
साहस और उसकी कीमत: सत्येंद्र दुबे ने अनियमितताओं को उजागर किया और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई; संस्थाओं को सत्यनिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए।

समापन · भारत का राजचिह्न सत्यनिष्ठा के पीछे की आस्था को दो शब्दों में धारण करता है: सत्यमेव जयते, अर्थात् सत्य की ही जीत होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नेल्सन मंडेला फ़ाउंडेशन: 10 फ़रवरी 1985 को मंडेला ने, जो तब पोल्समूर जेल में थे, पी॰ डब्ल्यू॰ बोथा का सशर्त रिहाई का प्रस्ताव ठुकरा दिया ('केवल स्वतंत्र मनुष्य ही वार्ता कर सकते हैं। कैदी अनुबंध नहीं कर सकते'); वे पाँच साल और एक दिन बाद बिना शर्त रिहा हुए।Foundation marks 25 years since Nelson Mandela rejected PW Botha's offer of conditional release — Nelson Mandela Foundation, 9 February 2010 ↗““Only free men can negotiate. Prisoners cannot enter into contracts. Herman Toivo ja Toivo, when freed, never gave any undertaking, nor was he called upon to do so.”
NHAI के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में अनियमितताओं को उजागर किया था, प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखने के कुछ ही समय बाद 27 नवंबर 2003 को गया में मारे गए।Three get life term for Dubey's murder — Deccan Herald (national newspaper report) ↗“the young engineer, posted in Gaya, was killed on November 27, 2003, shortly after he had written to the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee detailing financial and contractual irregularities in the project.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 252शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचन और कर्म की एकता है, जिसे तब भी निभाया जाता है जब कोई देख न रहा हो और जब इसकी कीमत चुकानी पड़े। यह सशक्त बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अखंड है, उसे भय, रिश्वत या चापलूसी बाँट नहीं सकती।

सत्यनिष्ठा के बिना	सत्यनिष्ठा के साथ
उजागर होने का भय	भय से मुक्ति

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GS Paper IV 2021 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #10

सुनील एक युवा लोक सेवक है तथा सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण तथा मुश्किल और दुर्वह कामों के लिए अथक प्रयास हेतु उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को संभालने के लिए चुना था। उसे अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात आदिवासी-बहुल जिले में तैनात किया गया। नदी पट्टी से, अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था। यह अवैध बालू खनन माफिया, स्थानीय कार्यकर्ताओं और आदिवासी बाहुबलियों के सहयोग से काम कर रहा था जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे तथा उनको डरा और धमका कर रखते थे।

सुनील ने एक तेज और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचानकर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तौर-तरीकों को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की उनसे मिलीभगत है और उन्होंने उनके साथ घनिष्ठ अवांछनीय गठजोड़ विकसित कर लिया है। सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैध संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया क्योंकि पहले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाये थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, उनको सूचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।

माफिया शत्रुतापूर्ण हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके परिवार (पत्नी और वृद्ध माता) का पीछा किया जा रहा था, वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापे मारना इत्यादि बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा (दस वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी)।

(a) इस स्थिति को संभालने में सुनील के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिए। (b) आपके द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (c) आपके विचार से उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प सुनील के लिए सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

Read this question in English

Sunil is a young civil servant and has a reputation for his competence, integrity, dedication and relentness pursuit of difficult and onerous jobs. Considering his profile, he was picked up by his bosses to handle a very challenging and sensitive assignment. He was posted in a tribal dominated district notorious for illegal sand mining. Excavating sand from river belt and transporting through trucks and selling them in black market was rampant. This illegal sand mining mafia was operating with the support of local functionaries and tribal musclemen who in turn were bribing selected poor tribals and had kept the tribals under fear and intimidation.

Sunil being a sharp and energetic officer immediately grasped the ground realities and the modus operandi followed by the mafia through their devious and dubious mechanism. On making inquiries, he gathered that some of their own office employees are in hand and glove with them and have developed close unholy nexus. Sunil initiated stringent action against them and started conducting raids on their illegal operations of movement of trucks filled with sand. The mafia got rattled as not many officers in the past had taken such strong steps against the mafia. Some of the office employees who were allegedly close to mafia informed them that the officer is determined to clean up the mafia’s illegal sand mining operations in that district and may cause them irrepairable damage.

The mafia turned hostile and launched counter-offensive. The tribal musclemen and mafia started threatening him with dire consequences. His family (wife and old mother) were stalked and were under virtual surveillance and thus causing mental torture, agony and stress to all of them. The matter assumed serious proportions when a muscleman came to his office and threatened him to stop raids, etc., otherwise, his fate will not be different than some of his predecessors (ten years back one officer was killed by the mafia).

(a) Identify the different options available to Sunil in attending to this situation. (b) Critically evaluate each of the options listed by you. (c) Which of the above, do you think, would be the most appropriate for Sunil to adopt and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / critically evaluate / which”

प्रश्न की माँग · (a) सुनील के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) प्रत्येक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए; (c) सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और उसका औचित्य बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) इस स्थिति में सुनील के लिए उपलब्ध विकल्पों की पहचान कीजिए
(b) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
(c) सुनील के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और उसका औचित्य बताइए

शुरुआत · कानून और आदिवासियों के प्रति कर्तव्य बनाम अपने परिवार की सुरक्षा: अरस्तू का साहस, जो कायरता और उतावलेपन के बीच का मध्य मार्ग है, सुनील की कसौटी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रारंभ: कानून और आदिवासियों के प्रति कर्तव्य बनाम परिवार की सुरक्षा; अरस्तू का साहस, जो कायरता और उतावलेपन के बीच का मध्य मार्ग है।
हितधारक और दुविधाएँ: सुनील और उसका परिवार, आदिवासी, मिलीभगत करने वाले कर्मचारी, माफिया, वरिष्ठ अधिकारी और नदी; कर्तव्य बनाम सुरक्षा, सत्यनिष्ठा बनाम सूचनाएँ लीक करने वाला कार्यालय।
(a)-(b) तालिका में विकल्प: धीमे चलना या स्थानांतरण माँगना, अकेले छापे जारी रखना, या संस्थागत समर्थन के साथ डटे रहना; पीछे हटना कायरता है, अकेले छापे उतावलापन।
(c) कार्य-योजना: परिवार की सुरक्षा, प्राथमिकी और लिखित रिपोर्टें; मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण; MoEFCC के बालू-खनन दिशानिर्देश (बालू वाहनों की GPS/RFID ट्रैकिंग); गुजरात के त्रिनेत्र ड्रोन।
(c) आदिवासी: गौण खनिज पट्टों से पहले ग्राम सभा की अनिवार्य सिफ़ारिश का PESA प्रावधान, साक्षी संरक्षण, आजीविका और सस्ती वैध बालू।
दीर्घकालिक उपाय: पारदर्शी नीलामी, प्रकाशित पट्टा-मानचित्र, खनन पटलों पर कर्मचारियों का चक्रानुक्रम (रोटेशन), सतर्कता-सूचक (व्हिसल-ब्लोअर) माध्यम और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को संरक्षण।

समापन · माफिया अकेले पड़े अधिकारियों के सहारे फलता-फूलता है; अभिलेखों, प्रौद्योगिकी और समुदाय के समर्थन से मिला साहस अकेले के साहस से अधिक टिकाऊ होता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुसूचित क्षेत्र में PESA (1996) बालू जैसे गौण खनिजों के लिए किसी भी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की सिफ़ारिश को अनिवार्य बनाता है, जिससे आदिवासी समुदाय को माफिया के विरुद्ध कानूनी साधन मिलता है।The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, section 4(k), Ministry of Tribal Affairs ↗“the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas”
अरस्तू: साहस भय और आत्मविश्वास के संदर्भ में मध्य मार्ग है; जो व्यक्ति आत्मविश्वास में अति करता है वह उतावला है, और जो भय में अति करता है वह कायर है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (trans. W. D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“With regard to feelings of fear and confidence courage is the mean; of the people who exceed, he who exceeds in fearlessness has no name (many of the states have no name), while the man who exceeds in confidence is rash, and he who exceeds in fear and falls short in confidence is a coward.”
MoEFCC के बालू-खनन दिशानिर्देश: विशेषकर रात में कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, और गुजरात का 'त्रिनेत्र' कार्यक्रम अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि निगरानी हेतु रात्रि-दृष्टि वाले ड्रोन का उपयोग करता है।Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2020 ↗“The Taskforce shall be headed by officer not less than ADM rank and quarterly outcome shall be submitted to District administration. In addition to the above, there is a need for strict surveillance, particularly at night. The State of Gujarat has already initiated a program called ‘Trinetra’ for night surveillance by using night-vision drones to control illegal mining incidents.”
MoEFCC के बालू-खनन दिशानिर्देश: (बालू ले जाने वाले) वाहन के स्रोत से गंतव्य तक के मार्ग को चेकपोस्ट, RFID टैग और GPS के माध्यम से तंत्र में ट्रैक किया जाना है।Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2020 ↗“vii. The route of the vehicle from source to destination shall be tracked through the system using checkpoints, Radio-frequency identification (RFID) tags, and Global Positioning System (GPS) tracking.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 387शब्द · Minimalist IAS

कानून और आदिवासियों के प्रति कर्तव्य बनाम अपने परिवार की सुरक्षा: अरस्तू ने साहस को कायरता और उतावलेपन के बीच का मध्य मार्ग माना है, और ऐसे माफिया के सामने, जो पहले हत्या कर चुका है, सुनील की ठीक यही परीक्षा है।

हितधारक और नैतिक मुद्दे

हितधारक: सुनील और उसका परिवार; भयभीत आदिवासी; मिलीभगत करने वाले कर्मचारी; माफिया; पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी; नदी और राजकोष।
दुविधाएँ: कर्तव्य बनाम परिवार की सुरक्षा; सत्यनिष्ठा बनाम सूचनाएँ लीक करने वाला कार्यालय; आदिवासियों का भय बनाम उनके अधिकार; नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बनाम अवैध मुनाफ़ा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन
(c) सबसे उपयुक्त कार्य-योजना और उसका कारण
दीर्घकालिक समाधान

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2020

GS Paper IV 2020 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #11

रामपुरा, एक सुदूर जनजाति बहुल जिला, अत्यधिक पिछड़ेपन और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है लेकिन बहुत छोटे भूस्वामित्व के कारण यह मुख्यतया निर्वाह-खेती तक सीमित है। औद्योगिक या खनन गतिविधियाँ यहाँ नगण्य हैं। यहाँ तक कि लक्ष्यित कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी जनजाति आबादी को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में, पारिवारिक आय के अनुपूरण हेतु युवाओं को समीप स्थित राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। अवयस्क लड़कियों की व्यथा यह है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता-पिता को बहला फुसला कर उन्हें एक नज़दीक राज्य में बी॰टी॰ कपास फार्मों में काम करने भेज देते हैं। इन अवयस्क लड़कियों की कोमल अंगुलियां कपास चुनने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इन फार्मों में रहने और काम करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण अवयस्क लड़कियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याऐं पैदा हो गई हैं। मूल निवास और कपास फार्मों के जिलों में स्वयंसेवी संगठन भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्होंने क्षेत्र के बाल श्रम और विकास की दोहरी समस्याओं हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं।

आप को रामपुरा का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है।

यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान कीजिए। अपने जिले के सम्पूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने और अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए आप क्या विशिष्ट कदम उठायेंगे ?

Read this question in English

Rampura, a remote district inhabited by a tribal population, is marked by extreme backwardness and abject poverty. Agriculture is the mainstay of the local population, though it is primarily subsistence due to the very small land holdings. There is insignificant industrial or mining activity. Even the targeted welfare programs have inadequately benefited the tribal population. In this restrictive scenario, the youth has begun to migrate to other states to supplement the family income. Plight of minor girls is that their parents are persuaded by labour contractors to send them to work in the Bt Cotton farms of a nearby state. The soft fingers of the minor girls are well suited for plucking the cotton. The inadequate living and working conditions in these farms have caused serious health issues for the minor girls. NGOs in the districts of domicile and the cotton farms appear to be compromised and have not effectively espoused the twin issues of child labour and development of the area.

You are appointed as the District Collector of Rampura.

Identify the ethical issues involved. Which specific steps will you initiate to ameliorate the conditions of minor girls of your district and to improve the over-all economic scenario in the district?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / which steps”

प्रश्न की माँग · नीतिपरक मुद्दों (बाल श्रम, अवयस्क लड़कियों का शोषण, कल्याण-वितरण की विफलता और स्वयंसेवी संगठन) की पहचान कीजिए और कलेक्टर के रूप में लड़कियों तथा जिले की अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट कदम बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान
कलेक्टर के रूप में जिले की अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए विशिष्ट कदम
जिले के सम्पूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए विशिष्ट कदम

शुरुआत · जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, और लाभ बनाम एक लड़की की गरिमा: कलेक्टर के रूप में मेरा पहला दायित्व रामपुरा की लड़कियों की सुरक्षा है, और फिर जिले को ऐसी आजीविका देना है जिससे यह व्यापार समाप्त हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभ: जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, लाभ बनाम गरिमा; कलेक्टर के रूप में पहले लड़कियों की रक्षा करना, फिर इस व्यापार के पीछे की निर्धनता को समाप्त करना।
मुद्दे: जोखिमपूर्ण बाल श्रम (अनुच्छेद 24), छूटी हुई स्कूली शिक्षा (अनुच्छेद 21क), लड़कियों को उनकी 'कोमल अंगुलियों' के लिए साधन बनाना (कांट), कल्याण की विफलता, समझौतावादी स्वयंसेवी संगठन।
विकल्पों की तुलना तालिका में: स्रोत पर प्रतिबंध, केवल बचाव और अभियोजन, या पुनर्वास और आजीविका सहित बचाव (चुना गया)।
लड़कियाँ: बाल कल्याण समिति के माध्यम से बचाव (किशोर न्याय अधिनियम, 2015); अभियोजन और प्रति बच्चा 20,000 रुपये (एम॰सी॰ मेहता, 1996); कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) और एकलव्य विद्यालय।
रोकथाम: ग्राम बाल-संरक्षण समितियाँ, पलायन करने वाले परिवारों का रजिस्टर, और 1979 के अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई (तब से OSH संहिता)।
अर्थव्यवस्था: आकांक्षी जिला पद्धति, मनरेगा कार्य, जलग्रहण और सिंचाई, वन धन केंद्र, महिला स्वयं सहायता समूह, रोज़गार से जुड़ा कौशल विकास, और परिणामों की निगरानी।

समापन · बचाव आज की आपात स्थिति को सँभालता है, पर इसे केवल घर पर आजीविका ही समाप्त कर सकती है; रामपुरा की प्रगति को कपास के खेतों में नहीं, बल्कि कक्षाओं में पहुँची लड़कियों से गिनिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान का अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“24. Prohibition of employment of children in factories, etc.—No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.”
संविधान का अनुच्छेद 21क: छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“21A. Right to education.—The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
कांट के नैतिक आदेश का मानवता सूत्र: मानवता के साथ, चाहे अपने में हो या दूसरों में, कभी केवल साधन जैसा व्यवहार न करो, बल्कि उसे सदैव साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
एम॰सी॰ मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (उच्चतम न्यायालय, 10 दिसंबर 1996): अधिनियम का उल्लंघन करके नियोजित प्रत्येक बच्चे के लिए दोषी नियोजक बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में 20,000 रुपये देगा।M.C. Mehta vs State of Tamil Nadu and Others, Supreme Court, 10 December 1996 — Indian Kanoon ↗“The inspectors appointed under section 17 would see that for each child employed in violation of the provisions of the Act, the concerned employer pays Rs.20,000/- which sum could be deposited in a fund to be known as Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund.”
आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018) का उद्देश्य अभिसरण, जिला कलेक्टरों के साथ सहयोग और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा द्वारा 112 सबसे अविकसित जिलों को बदलना है।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country. The broad contours of the programme are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”
PIB: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ।PIB, Ministry of Labour & Employment: Government makes the four Labour Codes effective (21 November 2025) ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”
OSH संहिता, 2020 पर PIB तथ्य-पत्र (22 नवंबर 2025): अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की इसकी परिभाषा में अब वे भी शामिल हैं जो सीधे या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं और जो स्वयं पलायन करते हैं।PIB factsheet: Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 (22 November 2025) ↗“Inter-State Migrant Workermen (ISMW) The definition has been widened to include those employed directly or through contractor and also covers workers who migrate on their own.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 465शब्द · Minimalist IAS

जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, और लाभ बनाम एक लड़की की गरिमा: कलेक्टर के रूप में मेरा पहला दायित्व रामपुरा की लड़कियों की सुरक्षा है, और फिर जिले को ऐसी आजीविका देना है जिससे यह व्यापार समाप्त हो।

हितधारक

लड़कियाँ और उनके परिवार; ठेकेदार और फार्म मालिक; प्राप्तकर्ता राज्य; स्वयंसेवी संगठन; ग्राम सभाएँ; मेरा प्रशासन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नीतिपरक मुद्दे
विकल्पों की तुलना
अवयस्क लड़कियों के लिए कदम
जिले की अर्थव्यवस्था के लिए कदम

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper IV 2020 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #36

नगरीय अर्थतंत्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मूक रह कर सेवा प्रदान करते हुए, प्रवासी श्रमिक सदैव हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर रहे हैं। महामारी ने उन्हें राष्ट्रीय केंद्रबिंदु पर ला दिया है।

देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से, प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ने अपने रोजगार के स्थानों से अपने मूल गाँवों को लौटने का निर्णय लिया। आवागमन की अनुपलब्धता ने अपनी समस्याऐं खड़ी कर दीं। इसके अलावा अपने परिवारों की भुखमरी और असुविधा का डर भी उन्हें सता रहा था। इनके चलते प्रवासी श्रमिकों ने अपने गाँवों को लौटने के लिए मजदूरी और आवागमन की सुविधाऐं माँगीं। उनकी मानसिक व्यथा बहु कारणों से और भी बढ़ गई जैसे आजीविका का आकस्मिक नुकसान, भोजन के अभाव की संभावना और समय पर घर नहीं पहुँच पाने से रवि की फसल की कटाई में मदद नहीं करने की असमर्थता। उनकी आशंकाऐं ऐसी खबरों से और भी बढ़ गईं जिनमें रास्ते में कुछ जिलों में रहने और खाने के अपर्याप्त प्रबन्ध के बारे में बताया गया था।

जब आपको अपने ज़िले के ज़िला आपदा मोचन बल की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी तो इस परिस्थिति से आपने अनेक सबक हासिल किए।

आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभर कर आए ? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप क्या समझते हैं ? समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने में सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है ?

Read this question in English

Migrant workers have always remained at the socio-economic margins of our society, silently serving as the instrumental labour force of urban economics. The pandemic has brought them into national focus.

On announcement of a countrywide lockdown, a very large number of migrant workers decided to move back from their places of employment to their native villages. The non-availability of transport created its own problems. Added to this was the fear of starvation and inconvenience to their families. This caused, the migrant workers to demand wages and transport facilities for returning to their villages. Their mental agony was accentuated by multiple factors such as a sudden loss of livelihood, possibility of lack of food and inability to assist in harvesting their rabi crop due to not being able to reach home in time. Reports of inadequate response of some districts in providing the essential boarding and lodging arrangements along the way multiplied their fears.

You have learnt many lessons from this situation when you were tasked to oversee the functioning of the District Disaster Relief Force in your district.

In your opinion what ethical issues arose in the current migrant crisis? What do you understand by an ethical care giving state? What assistance can the civil society render to mitigate the sufferings of migrants in similar situations?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what do you understand / what assistance”

प्रश्न की माँग · प्रवासी संकट में उभरे नीतिपरक मुद्दों को पहचानिए, स्पष्ट कीजिए कि नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का क्या अर्थ है, और बताइए कि समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ा कम करने के लिए सभ्य समाज क्या कर सकता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रवासी संकट में उभरे नीतिपरक मुद्दों पर आपका मत
नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का अर्थ
समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ा कम करने के लिए सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है

शुरुआत · जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका: 2020 के लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को सामने ला दिया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रारंभ: जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका; लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को उजागर किया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।
नीतिपरक मुद्दे: जीवन, आजीविका और गरिमा; अदृश्यता के रूप में अन्याय; नियोक्ताओं और राज्यों के कर्तव्यों की विफलता; सामूहिक हित बनाम व्यक्तिगत कल्याण।
तालिका में राज्य के विकल्प: आवागमन रोक देना, श्रमिकों को बिना सहायता जाने देना, या आश्रय, भोजन और परिवहन के साथ योजनाबद्ध वापसी।
सेवा प्रदाता राज्य: कमज़ोर वर्गों का कल्याण कर्तव्य के रूप में; ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व; 2020 में मुफ़्त अनाज, श्रमिक ट्रेनें, उच्चतम न्यायालय के निर्देश, राशन की पोर्टेबिलिटी।
सभ्य समाज: रसोइयाँ, राशन किट और चिकित्सा शिविर; हेल्पलाइन और पंजीकरण; मज़दूरी और परामर्श के लिए विधिक सहायता; मनरेगा और कौशल विकास से जुड़ाव।
आपदा मोचन बल के लिए सबक: पंचायतों के साथ प्रवासी पंजीकरण, भंडारित आश्रय स्थल, पड़ोसी जिलों के साथ स्थायी व्यवस्थाएँ, प्रशिक्षित स्वयंसेवक।

समापन · संकट से पहले गिना गया और पोर्टेबल हक़ वाला प्रवासी पैदल घर लौटने को मजबूर नहीं होता; स्थायी सबक यह है कि पंचायतों और सभ्य समाज के साथ मिलकर एक पंजीकरण तैयार किया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रवासी मज़दूरों पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही में 9 जून 2020 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल का यह कथन दर्ज किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए प्रवासी श्रमिकों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा था और यात्रा में भोजन और पानी प्रस्थान करने वाले राज्य द्वारा दिया गया था।Supreme Court of India, In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu WP (C) 6 of 2020, order of 9 June 2020 ↗“for the train travel no fare is being asked from the migrant labourers and the same is borne as per arrangement between originating State and receiving State. He submits that in train journey food and water is provided by the originating State”
जोआन ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व (सजगता, उत्तरदायित्व, सक्षमता, अनुक्रियाशीलता) सेवा प्रदाता राज्य की एक कसौटी देते हैं।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Tennessee at Martin) ↗“These sub-elements are: (1) attentiveness, a proclivity to become aware of need; (2) responsibility, a willingness to respond and take care of need; (3) competence, the skill of providing good and successful care; and (4) responsiveness, consideration of the position of others as they see it”
गांधीजी का जंतर: सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि क्या यह कदम उसके किसी काम आएगा।Gandhi's Talisman — mkgandhi.org (source: Mahatma Gandhi: The Last Phase, Vol. II, 1958, p. 65) ↗“Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her].”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (26 मार्च 2020): 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल मुफ़्त मिलनी थी।Finance Minister announces Rs 1.70 lakh crore relief package under PM Garib Kalyan Yojana — PIB, Ministry of Finance, 26 March 2020 ↗“80 crore poor people will to get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next three months”
उच्चतम न्यायालय ने (9 जून 2020) राज्यों को निर्देश दिया कि लौटने वाले प्रवासियों का विवरण और कौशल गाँव, खंड और ज़िला स्तर पर दर्ज करें तथा योजनाओं और रोज़गार के बारे में परामर्श केंद्र स्थापित करें।In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu W.P.(C) No. 6 of 2020, order of 9 June 2020 — Supreme Court of India ↗“The details of migrant workers, nature of their skill, place of their earlier employment be maintained in prescribed proforma to be formulated by the concerned State at village level, block level and the district level so that necessary helps can be extended by the State authorities and district authorities to these migrant labourers.”
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: 1 अगस्त 2020 से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।One Nation One Ration Card: journey so far and journey ahead — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 19 August 2020 ↗“Presently, the facility of national portability of ration cards under “One Nation One Ration Card plan” is seamlessly enabled in an integrated cluster of 24 States/UTs w.e.f. August 1, 2020, covering approx. 65 Crore beneficiaries (80% of total NFSA population)”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका: 2020 के लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को सामने ला दिया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।

हितधारक

प्रवासी और उनके परिवार; नियोक्ता और ठेकेदार; मेजबान और गृह राज्य; जिले; सभ्य समाज।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रवासी संकट में नीतिपरक मुद्दे
नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का अर्थ
सभ्य समाज प्रवासियों की पीड़ा कैसे कम कर सकता है
मेरे राहत बल के लिए सबक

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2019

GS Paper IV 2019 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) What are the basic principles of public life ? Illustrate any three of these with suitable examples.

(b) What do you understand by the term ‘public servant’ ? Reflect on the expected role of public servant.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं ? इन में से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are; illustrate with examples (any three)”

प्रश्न की माँग · सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए, फिर उनमें से किन्हीं तीन को वास्तविक और उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए
उनमें से किन्हीं तीन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना; ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारक केवल जनहित के आधार पर कार्य करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी नोलन के सात सिद्धांतों को इस आधार पर समूहित करती है कि वे किसे नियंत्रित करते हैं: प्रयोजन (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा), पद्धति (वस्तुनिष्ठता, खुलापन) और उत्तरदायित्व (जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व)।
वस्तुनिष्ठता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं और चुनाव प्रचार के लिए राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के अवैध उपयोग को उजागर किया।
जवाबदेही: अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री का रेल मंत्री पद से त्यागपत्र।
खुलापन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उच्चतम न्यायालय का 2019 का निर्णय कि लोक प्राधिकरण के रूप में उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है।

समापन · डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा, नवंबर 1949): चरित्र और निष्ठा वाले लोग दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; नियम सिद्धांतों की सूची देते हैं, उन्हें केवल लोग ही जीते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन की सार्वजनिक जीवन में मानक समिति, 1995): निःस्वार्थता का अर्थ है केवल जनहित में कार्य करना; सत्यनिष्ठा का अर्थ है ऐसी कोई बाध्यता स्वीकार न करना जो अपने कार्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सके और अपने, परिवार या मित्रों के लिए कोई निजी लाभ न चाहना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.”
नोलन सिद्धांत: वस्तुनिष्ठता का अर्थ है सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करते हुए, बिना भेदभाव या पक्षपात के, निष्पक्ष रूप से, न्यायोचित ढंग से और योग्यता के आधार पर कार्य करना व निर्णय लेना; जवाबदेही का अर्थ है जनता के प्रति उत्तरदायी होना और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जाँच को स्वीकार करना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office must act and take decisions impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. 1.4 Accountability Holders of public office are accountable to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this.”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं, उम्मीदवारों से अपने खर्च का हिसाब देने को कहा और चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अवैध उपयोग करने वाले राजनेताओं को उजागर किया (मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र, 1996)।Ramon Magsaysay Award Foundation — T. N. Seshan (former Chief Election Commissioner), 1996 Award for Government Service, citation ↗“He enforced spending limits and required contestants to submit full accounts of their expenses for scrutiny by independent government inspectors. He exposed politicians who made illicit use of public resources for electioneering and prohibited election-eve bonanzas for government workers.”
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (13 नवंबर 2019): उच्चतम न्यायालय, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है, में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और न्यायाधीश अनिवार्य रूप से शामिल हैं, जो कोई अलग लोक प्राधिकरण नहीं है।CPIO, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal, Supreme Court of India, judgment of 13 November 2019 — Indian Kanoon ↗“The Supreme Court of India, which is a ‘public authority’, would necessarily include the office of the Chief Justice of India and the judges in view of Article 124 of the Constitution. The office of the Chief Justice or for that matter the judges is not separate from the Supreme Court, and is part and parcel of the Supreme Court as a body, authority and institution.”
डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष (26 नवंबर 1949): यदि निर्वाचित लोग चरित्र और निष्ठा वाले योग्य व्यक्ति हैं, तो वे दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; यदि नहीं, तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता।Constituent Assembly Debates, 26 November 1949, closing address of the President, Dr Rajendra Prasad — constitutionofindia.net ↗“If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 247शब्द · Minimalist IAS

सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना। ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारकों को 'केवल जनहित के आधार पर कार्य करना चाहिए'।

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत

वे किसे नियंत्रित करते हैं	सिद्धांत	वे क्या अपेक्षा करते हैं
प्रयोजन	निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा	जनहित; कोई अनुचित बाध्यता नहीं
पद्धति	वस्तुनिष्ठता, खुलापन	योग्यता, साक्ष्य, विधिसम्मत प्रकटीकरण
उत्तरदायित्व	जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व	जाँच, सत्य, व्यक्तिगत उदाहरण

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तीन सिद्धांतों के उदाहरण

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘लोक सेवक’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; reflect on”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि लोक सेवक कौन है, विधि और भावना दोनों में, और लोक सेवक से अपेक्षित भूमिका पर विचार कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि 'लोक सेवक' शब्द का क्या अर्थ है
लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए

शुरुआत · विधि में, लोक सेवक वह है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है, अर्थात शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

चार अपेक्षित भूमिकाओं का केंद्र: संविधान का संरक्षक, निष्पक्ष निष्पादक, सार्वजनिक निधियों का प्रबंधक और कमज़ोर वर्गों का रक्षक।
संरक्षक और प्रबंधक: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, जो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और केवल जनहित में निर्णय लेने की अपेक्षा करते हैं।
निष्पक्ष निष्पादक: मैक्स वेबर का औपचारिक संहिताओं द्वारा प्रशासन, sine ira et studio, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, जिसे मानवीय बनाए रखना है।
कमज़ोर वर्गों का रक्षक: 2013 में ओडिशा में चक्रवात फैलिन के आने से पहले 36 घंटे के भीतर दस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

समापन · तब से, मिशन कर्मयोगी (2020) ने नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धारा 2(ग): लोक सेवक में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है, तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी।The Prevention of Corruption Act, 1988, Section 2(c) — Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Government of Tamil Nadu ↗“(viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty; (ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co- operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2ख) सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें, सत्यनिष्ठा रखें, और केवल जनहित में निर्णय लें तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफ़ायत से उपयोग करें।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(i) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values; (ii) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of State, public order, decency and morality; (iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
वेबर: आधुनिक विधि और प्रशासन व्यवस्थित औपचारिक संहिताओं के कड़ाई से अनुरूप और sine ira et studio के साथ, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, शासन करते हैं (SEP)।Max Weber — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“modern law and administration also rule in strict accordance with the systematic formal codes and sine ira et studio , that is, “without anger or passion.””
चक्रवात फैलिन (2013): ओडिशा सरकार और OSDMA ने तट से टकराने से पहले 36 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला, जो रिकॉर्ड समय में आपातकालीन निकासी के सबसे बड़े अभियानों में से एक था।Rapid Damage and Needs Assessment: Cyclone Phailin in Odisha 2013 (Government of Odisha, World Bank and ADB) — World Bank Open Knowledge Repository ↗“The government of Odisha and OSDMA had commenced preparatory activities by immediately dispatching emergency assistance and evacuating people. Over 1 million people were evacuated within 36 hours preceding the landfall of Cyclone Phailin, which is one of the largest emergency evacuations carried out within a record timeframe.”
मिशन कर्मयोगी (2 सितंबर 2020 को स्वीकृत) का लक्ष्य नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाना है और यह ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित करता है।Government announces comprehensive Civil Services reforms programme (Mission Karmayogi) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 2 September 2020 ↗“The fundamental focus of the reform is the creation of a ‘citizen centric civil service’ capable of creating and delivering services conducive to economic growth and public welfare. Accordingly, Mission Karmayogi shifts the focus from “Rule based training to Role based training”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 269शब्द · Minimalist IAS

विधि में, लोक सेवक वह है 'जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी समेट लेती है।

नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है: सार्वजनिक शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है, और नागरिक ही इसके स्वामी बने रहते हैं।

लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका

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GS Paper IV 2019 · Q3 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) What is meant by the term ‘constitutional morality’ ? How does one uphold constitutional morality ?

(b) What is meant by ‘crisis of conscience’ ? How does it manifest itself in the public domain ?

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘सांविधानिक नैतिकता’ से आप क्या समझते हैं ? सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; how”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि सांविधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है और दिखाइए कि विधायक, अधिकारी, संस्थाएँ और नागरिक इसका अनुरक्षण कैसे करते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि 'सांविधानिक नैतिकता' का क्या अर्थ है
दिखाइए कि कोई सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कैसे करता है

शुरुआत · अम्बेडकर ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में कहा था कि सांविधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, उसे विकसित करना पड़ता है: यह केवल संविधान के शब्दों के प्रति नहीं, बल्कि उसकी भावना और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: ग्रोट के अनुसार संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुलकर बोलना और सत्ता की आलोचना करना; सांविधानिक मूल्यों की प्राप्ति विधिसम्मत प्रक्रिया से।
नवतेज सिंह जौहर (2018): सांविधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता।
एक तालिका दिखाती है कि विधायक और मंत्री, सिविल सेवक और नागरिक इसका अनुरक्षण कैसे करते हैं; नागरिक अनुच्छेद 51क(क) के माध्यम से।
सांविधानिक तरीके, न कि वह जिसे अम्बेडकर ने अराजकता का व्याकरण कहा; स्वतंत्र संस्थाएँ जो अपने अधिदेश के भीतर कार्य करती हैं।

समापन · ऐसा हर कार्य वही संवर्धन है जिसकी अम्बेडकर ने अपेक्षा की थी। यह अभी अधूरा है, क्योंकि उन्होंने चेताया था कि हमारे लोगों को इसे अभी सीखना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में अम्बेडकर, 4 नवम्बर 1948: सांविधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है; उसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 (Dr B. R. Ambedkar), Parliament of India ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
अम्बेडकर ने इतिहासकार ग्रोट का हवाला दिया, जिनके लिए सांविधानिक नैतिकता का अर्थ था संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुलकर बोलना और सत्ता की स्वतंत्र आलोचना करना।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 (Dr B. R. Ambedkar), Parliament of India ↗“By constitutional morality Grote meant "a paramount reverence for the forms of the Constitution, enforcing obedience to authority acting under and within these forms yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control, and unrestrained censure of those very authorities as to all their public acts”
नवतेज सिंह जौहर (6 सितम्बर 2018): सांविधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता, और विधि के शासन में केवल सांविधानिक नैतिकता ही व्याप्त होनी चाहिए।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court of India, 6 September 2018 — Indian Kanoon ↗“Constitutional morality cannot be martyred at the altar of social morality and it is only constitutional morality that can be allowed to permeate into the Rule of Law.”
अम्बेडकर (25 नवम्बर 1949): जहाँ सांविधानिक तरीके उपलब्ध हों, वहाँ असांविधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है; वे अराजकता के व्याकरण के सिवा कुछ नहीं हैं।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B. R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

सांविधानिक नैतिकता 'कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। उसे विकसित करना पड़ता है', अम्बेडकर ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में कहा था। यह केवल संविधान के शब्दों के प्रति नहीं, बल्कि उसकी भावना और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा है।

'सांविधानिक नैतिकता' का अर्थ

ग्रोट का आशय, जिसे अम्बेडकर ने उद्धृत किया: 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा', साथ में खुलकर बोलने और सत्ताधारियों की बेरोकटोक आलोचना करने की आदत।
मूल्य और प्रक्रियाएँ: न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गरिमा, जिन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन और संघीय सौहार्द के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
लोकमत से ऊपर: नवतेज सिंह जौहर (2018) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सांविधानिक नैतिकता को 'सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता'।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कोई सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कैसे करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (253 words) →

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘अन्तःकरण का संकट’ का क्या अभिप्राय है ? सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; how does it manifest”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि अन्तःकरण का संकट क्या है और दिखाइए कि सार्वजनिक जीवन में यह किन रूपों में प्रकट होता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि 'अन्तःकरण का संकट' का क्या अर्थ है
दिखाइए कि सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है

शुरुआत · अन्तःकरण का संकट वह नैतिक पीड़ा है जो तब पैदा होती है जब किसी के भीतर का उचित-अनुचित का बोध किसी बाहरी माँग (आदेश, निष्ठा, कानून या स्वार्थ) से टकराता है; थोरो ने पूछा था कि क्या नागरिक को कभी भी अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र: भीतरी मूल्य का बाहरी माँग से टकराव, नैतिक पीड़ा, आवाज़ उठाना, त्याग या चुप्पी, फिर सत्यनिष्ठा या स्थायी अपराध-बोध।
भारी जोखिम के साथ आवाज़ उठाना: NHAI के अभियंता सत्येन्द्र दुबे ने राजमार्ग की अनियमितताओं के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई।
विरोध स्वरूप त्याग: आपातकाल के दौरान शिवराम कारंत और फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने पद्म सम्मान लौटा दिए, जबकि अधिकांश लोग चुप रहे; व्यवस्था के भीतर असहमति।
आगे की राह: लिखित आपत्तियाँ दर्ज करना, परामर्श लेना और विधिसम्मत माध्यमों का उपयोग करना, जैसे PIDPI संकल्प 2004 के अंतर्गत CVC।

समापन · गांधी: अन्तःकरण के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है; लोक सेवक विधिसम्मत माध्यमों से अपनी बात रखकर इसका सम्मान करता है, न चुप रहकर और न कानून तोड़कर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

थोरो: क्या नागरिक को कभी, एक क्षण के लिए भी, अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना चाहिए? फिर हर व्यक्ति के पास अन्तःकरण क्यों है? हमें पहले मनुष्य होना चाहिए, बाद में प्रजा।Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience — Project Gutenberg ↗“Must the citizen ever for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience, then? I think that we should be men first, and subjects afterward.”
केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 21 अप्रैल 2004 के PIDPI संकल्प सं॰ 89 के अंतर्गत व्हिसल-ब्लोअरों की शिकायतें प्राप्त करने वाली नामित एजेंसी है।Amendment to the Government's Resolution on the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution — PIB, Ministry of Personnel, 2 August 2013 ↗“The Central Vigilance Commission is the designated agency to receive complaints from whistle blowers under the PIDPI Resolution No. 89 dated 21.4.2004.”
गांधी: 'अन्तःकरण के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है' (यंग इंडिया, 4 अगस्त 1920, पृ॰ 3)।Gandhiji on Majority and Minority — mkgandhi.org (Gandhi Book Centre / Bombay Sarvodaya Mandal) ↗“In matters of conscience the law of majority has no place. Young India, 4-8-20, p. 3”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

अन्तःकरण का संकट वह नैतिक पीड़ा है जो तब पैदा होती है जब किसी के भीतर का उचित-अनुचित का बोध किसी बाहरी माँग से टकराता है: आदेश, निष्ठा, कानून या स्वार्थ से। थोरो ने इसे प्रश्न के रूप में रखा: क्या नागरिक को कभी भी 'अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना' चाहिए?

'अन्तःकरण का संकट' का अर्थ

संदेह से अधिक: हर विकल्प की एक कीमत होती है, इसलिए यह चयन केवल नियमों की जानकारी की नहीं, चरित्र की भी परीक्षा लेता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह कैसे अभिव्यक्त होता है

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GS Paper IV 2019 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है । निर्वाचित जन प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारीतंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करती है । मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं ।

स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर्सम्बन्ध, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना, परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे ।

लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है । ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है । सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है । इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैत्यिक प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि स्थानान्तरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस परिदृश्य में ‘अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण’ की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है । सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ।

‘अधिकारीतंत्र के इस राजनीतिकरण’ के क्या-क्या परिणाम हैं ? विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

In a modern democratic polity, there is the concept of political executive and permanent executive. Elected people’s representatives form the political executive and bureaucracy forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute these.

In the initial decades after independence, relationship between the permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect and co-operation, without encroaching upon each others domain.

However, in the subsequent decades, the situation has changed. There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfers, postings etc. Under this scenario, there is a difinitive trend towards ‘politicization of bureaucracy’. The rising materialism and acquisitiveness in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both the permanent executive and the political executive.

What are the consequences of this ‘politicization of bureaucracy’ ? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the consequences / discuss”

प्रश्न की माँग · सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर राजनीतिकरण के परिणामों को सूचीबद्ध कर समझाइए तथा वैध राजनीतिक नियंत्रण को राजनीतिकरण से अलग कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

'अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण' के सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर परिणामों की विवेचना कीजिए
वैध राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सुरक्षा-उपाय बताइए

शुरुआत · तटस्थता और दलगत निष्ठा का टकराव, संविधान सभा में सरदार पटेल की 10 अक्तूबर 1949 की चेतावनी के माध्यम से कि भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसे अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: मंत्री और राजनीतिक दल, सिविल सेवक, नागरिक, न्यायालय, CAG और UPSC, तथा संवैधानिक व्यवस्था।
वैध राजनीतिक नियंत्रण (नीति, योग्यता आधारित तैनाती, स्पष्ट सलाह) को राजनीतिकरण से अलग करने वाली एक तालिका।
सिविल सेवा पर परिणाम: तटस्थता का क्षरण (NCERT), कार्यकाल की असुरक्षा और स्थानांतरण का हथियार बनना, मनोबल में गिरावट तथा स्पष्ट सलाह का अभाव।
शासन पर परिणाम: विधि के शासन की कमजोरी और वोहरा समिति (1993) द्वारा चेताई गई सांठगांठ, संरक्षण-प्रेरित सेवा-प्रदायगी, नैतिक पतन, विश्वसनीयता की हानि।
आगे की राह: निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड और लिखित आदेश (टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन, 2013); राज्य सुरक्षा आयोग और SP का कार्यकाल (प्रकाश सिंह, 2006)।
ईमानदार अधिकारियों के लिए अनुच्छेद 311 का सुरक्षा-कवच; 2014 से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों में एक मूल्य के रूप में राजनीतिक तटस्थता।

समापन · निर्वाचित मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी, फिर भी संविधान के प्रति निष्ठावान: सुरक्षित कार्यकाल, पारदर्शी तैनाती और तटस्थता उस स्वतंत्रता को बहाल करेंगे, जिसे पटेल ने संयुक्त भारत की गारंटी माना था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में सरदार पटेल, 10 अक्तूबर 1949: अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Sardar Vallabhbhai Patel) — transcript at constitutionofindia.net (Centre for Law and Policy Research) ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
अनुच्छेद 311(1): संघ या किसी राज्य के किसी सिविल सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 311 — Legislative Department ↗“No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का नियम 3(1A), जो 2014 में जोड़ा गया, राजनीतिक तटस्थता को उन मूल्यों में सूचीबद्ध करता है जिन्हें हर सदस्य को बनाए रखना है, साथ में सत्यनिष्ठा, योग्यता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (iv) accountability and transparency; (v) responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (vi) courtesy and good behavior with the public.”
उच्चतम न्यायालय, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (22 सितंबर 2006): हर राज्य को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा ताकि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“The State Governments are directed to constitute a State Security Commission in every State to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police”
प्रकाश सिंह (2006): जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और थाने के थाना प्रभारी का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“Superintendent of Police in-charge district and Station House Officer in-charge of a Police Station shall also have a prescribed minimum tenure of two years”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

तटस्थता बनाम दलगत निष्ठा: सरदार पटेल ने 10 अक्तूबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि "अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता" वाली अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा; राजनीतिकरण उस स्वतंत्रता को व्यक्तियों के प्रति निष्ठा से बदल देता है।

हितधारक

मंत्री और राजनीतिक दल; हर स्तर के सिविल सेवक; सेवाओं की आवश्यकता वाले नागरिक; न्यायालय, CAG और UPSC; स्वयं संवैधानिक व्यवस्था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राजनीतिक नियंत्रण बनाम राजनीतिकरण
सिविल सेवा पर परिणाम
शासन और समाज पर परिणाम
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (438 words) →

GS Paper IV 2019 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #11

एक सीमांत राज्य के एक जिले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है । इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी, व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई है । सम्पूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है । इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है ।

ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिए, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए । अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाएं ।

Read this question in English

In one of the districts of a frontier state, narcotics menace has been rampant. This has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling and near stalling of education. The system is on the verge of collapse. The situation has been further worsened by unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing surreptitious patronage to the drug mafia.

At that point of time a woman police officer, known for her skills in handling such situations is appointed as Superintendent of Police to bring the situation to normalcy.

If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / suggest measures”

प्रश्न की माँग · दो कार्य: संकट के सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और नैतिक आयामों को चिन्हित करना, फिर ऐसे ठोस और क्रमबद्ध उपाय सुझाना जो एक पुलिस अधीक्षक विधि के अनुसार कर सके, जिनमें साहस हो पर दुस्साहस नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पुलिस अधिकारी के रूप में संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए
संकट का सामना करने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · स्थिति की व्यापकता (भारत में 2024 में स्वापक जब्ती रिकॉर्ड ₹16,914 करोड़ तक पहुँची, PIB), फिर मूल बात: विधि का शासन बनाम हथियाई गई सत्ता; नशा अर्थव्यवस्था की हर कड़ी को विधिपूर्वक और साक्ष्य के आधार पर काटना।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: नशे के आदी लोग और उनके परिवार, पोस्त किसान, विद्यार्थी, ईमानदार पुलिसकर्मी, कथित रूप से मिलीभगत करने वाले राजनेता और अधिकारी, माफिया, केंद्रीय एजेंसियाँ, जनता।
आयाम: सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और नैतिक, प्रत्येक के अपने विशिष्ट खतरे के साथ।
विकल्प तालिका: केवल कड़ी कार्रवाई, प्रभावशाली लोगों के प्रति धीमी गति, या साक्ष्य-आधारित बहु-एजेंसी अभियान (चुना गया)।
उपाय: सबसे पहले गुप्तचर सूचना; NCB के साथ NDPS अधिनियम का प्रवर्तन और हर बड़े मामले में वित्तीय जाँच; जिला कार्यबल।
बल की सफाई साक्ष्य के आधार पर; माँग में कमी (नशा मुक्त भारत अभियान, 2020, 'तब से'); पोस्त किसानों के लिए आजीविका; राजनेताओं के साथ दृढ़ और लिखित व्यवहार।
दीर्घकालिक: जिला स्वापक-रोधी प्रकोष्ठ जो पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के बाद भी चले, सीमा समन्वय और सामुदायिक पुलिसिंग।

समापन · माफिया के प्रति विधिसम्मत दृढ़ता, नशे के आदी लोगों और गरीब काश्तकारों के प्रति करुणा, और दबाव में पारदर्शिता सामान्य स्थिति और विश्वास बहाल करती है तथा इस जिले को सीमांत क्षेत्र के लिए आदर्श बनाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2024 में भारत में 16,914 करोड़ रुपये के स्वापक जब्त किए गए, जो स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक दर्ज आँकड़ा है (PIB, गृह मंत्रालय, जनवरी 2025)।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“Narcotics worth Rs. 16,914 crore were seized in 2024, the highest recorded since independence”
गृह मंत्रालय (जनवरी 2025): हर बड़े नशा मामले के साथ वित्तीय जाँच होनी चाहिए, जिसमें संबद्ध संपत्ति की जब्ती भी शामिल है, और राज्यों को जिला स्तर पर NCORD समन्वय बैठकें करनी चाहिए।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“including seizing properties linked to illicit activities. He stated that no major case should be concluded without a thorough financial investigation. Union Home Minister Shri Amit Shah emphasized that to ensure the success of the Whole of Government Approach, NCORD meetings must be conducted with greater vigilance, increased frequency, and a focus on achieving tangible results with full sensitivity. He urged all states to hold district-level NCORD meetings”
नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था, और अब यह सभी जिलों को शामिल करता है (PIB, अगस्त 2025)।Funds for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan — PIB, Ministry of Social Justice & Empowerment, 12 August 2025 ↗“Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched on 15 th August 2020 by Ministry of Social Justice & Empowerment in 272 identified most vulnerable districts and now it has been extended to all districts across the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 486शब्द · Minimalist IAS

भारत में स्वापकों की जब्ती तब से रिकॉर्ड ₹16,914 करोड़ तक पहुँच गई है (2024, PIB)। सीमांत जिले में मूल बात है विधि का शासन बनाम हथियाई गई सत्ता: मुझे नशा अर्थव्यवस्था की हर कड़ी को विधिपूर्वक और साक्ष्य के आधार पर काटना होगा।

हितधारक

नशे के आदी लोग और उनके परिवार; पोस्त किसान; विद्यार्थी; ईमानदार पुलिसकर्मी; कथित रूप से मिलीभगत करने वाले राजनेता और अधिकारी; माफिया; केंद्रीय एजेंसियाँ; जनता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संकट के आयाम
विकल्प
संकट का सामना करने के उपाय
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2018

GS Paper IV 2018 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) State the three basic values, universal in nature, in the context of civil services and bring out their importance.

(b) Distinguish between “Code of ethics” and “Code of conduct” with suitable examples.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्त्व को उजागर कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “state; bring out (their importance)”

प्रश्न की माँग · सिविल सेवाओं के ऐसे तीन आधारिक मूल्यों के नाम बताइए जो सभी देशों और संस्कृतियों में समान रूप से लागू होते हैं, और प्रत्येक का महत्त्व उजागर कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवाओं के सार्विक प्रकृति के तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए
उदाहरण सहित प्रत्येक मूल्य का महत्त्व उजागर कीजिए

शुरुआत · मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता; संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका प्रत्येक मूल्य को संयुक्त राष्ट्र संहिता के अपने शब्दों और उसके महत्त्व से जोड़ती है: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोकहित।
सत्यनिष्ठा: नियमों को लागू करने और बाहरी प्रभाव का प्रतिरोध करने का नैतिक अधिकार; NHAI के सत्येंद्र दुबे ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 2003 में मृत पाए गए।
निष्पक्षता: विधि के समक्ष समता और किसी भी सरकार की सेवा; 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰एन॰ शेषन के सुधार।
लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता: स्वयं से पहले कर्तव्य और सबसे कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, जैसा अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के लिए अपेक्षा करता है।
सार्वभौमिक क्यों: सत्ता हर जगह समान रूप से लुभाती है, चाहे स्वयं को समृद्ध करना हो, अपनों का पक्ष लेना हो या अपना स्वार्थ साधना हो।

समापन · सरदार पटेल की आशा थी कि अखिल भारतीय सेवा के पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो: ईमानदार होने के कारण स्वतंत्र, निष्पक्ष होने के कारण विश्वसनीय और सेवा करने के कारण सम्मानित।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 51/59 (1996) ने लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता अपनाई; इसका पहला सिद्धांत लोक पद को विश्वास का स्थान बनाता है, जिसमें लोकहित में कार्य करने का कर्तव्य और देश के लोकहितों के प्रति परम निष्ठा निहित है।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“A public office, as defined by national law, is a position of trust, implying a duty to act in the public interest. Therefore, the ultimate loyalty of public officials shall be to the public interests of their country as expressed through the democratic institutions of government.”
यही संहिता लोक अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वे अपने कर्तव्य कुशलता, प्रभावशीलता और सत्यनिष्ठा से निभाएँ, तथा अपने कार्यों में और जनता से संबंधों में सजग, न्यायसंगत और निष्पक्ष रहें।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“Public officials shall ensure that they perform their duties and functions efficiently, effectively and with integrity, in accordance with laws or administrative policies. They shall at all times seek to ensure that public resources for which they are responsible are administered in the most effective and efficient manner. 3. Public officials shall be attentive, fair and impartial”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (बॉक्स 3.1, व्हिसलब्लोअर) NHAI के सत्येंद्र दुबे को स्मरण करता है, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसके पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 — constitutionofindia.net (CAD text) ↗“a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 297शब्द · Minimalist IAS

मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

मूल्य	संयुक्त राष्ट्र संहिता (1996)	महत्त्व क्यों
सत्यनिष्ठा	कर्तव्य 'सत्यनिष्ठा से' निभाना	विश्वास; पद का दुरुपयोग नहीं

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

उपयुक्त उदाहरणों सहित “सदाचार-संहिता” और “आचार-संहिता” के बीच विभेदन कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · बताइए कि सदाचार-संहिता और आचार-संहिता स्वरूप, केंद्रबिंदु और प्रवर्तन में कैसे भिन्न हैं, और प्रत्येक को वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सदाचार-संहिता और आचार-संहिता के बीच विभेदन कीजिए
उपयुक्त उदाहरणों से अंतर स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' के अनुसार: सदाचार-संहिता में अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता सटीक और असंदिग्ध ढंग से सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दोनों संहिताओं की तुलना करती है: मूल्य बनाम नियम, अंतरात्मा बनाम दंड, नोलन सिद्धांत बनाम केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम।
सदाचार-संहिता का उदाहरण: ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत पदधारकों से अपेक्षा करते हैं कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें; चूक की कीमत विश्वास खोना है, दंड नहीं।
आचार-संहिता का उदाहरण: केंद्र सरकार के सेवकों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और IAS, IPS तथा IFoS अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968; उपहार संबंधी नियम 13, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से लागू होता है।
पारस्परिक संबंध: नियम 3A शिष्टाचार और तत्परता को कर्तव्य बनाता है, जबकि जहाँ नियम मौन हैं वहाँ नैतिकता मार्गदर्शन करती है, जैसे मंत्री को स्पष्ट सलाह देने में।

समापन · नियम न्यूनतम स्तर तय करते हैं और नैतिकता उच्चतम आदर्श; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार सरकार के सभी स्तरों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित करना दोनों को जोड़ेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता): सदाचार-संहिता में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार को सटीक रूप से सूचीबद्ध करती है।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“A code of ethics would cover broad guiding principles of good behaviour and governance while a more specific code of conduct should, in a precise and unambiguous manner, stipulate a list of acceptable and unacceptable behaviour and action.”
ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत (नोलन सिद्धांत) सदाचार-संहिता हैं: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व; पहला सिद्धांत लोक पदधारकों से अपेक्षा करता है कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें।The Seven Principles of Public Life, GOV.UK (Committee on Standards in Public Life) ↗“Selflessness Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 13(1): नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सरकारी सेवक न तो कोई उपहार स्वीकार करेगा, न अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने देगा; 'उपहार' में किसी ऐसे व्यक्ति से, जो निकट संबंधी या ऐसा निजी मित्र नहीं है जिसका उसके साथ कोई सरकारी लेन-देन न हो, निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“Save as provided in these rules, no Government servant shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift. EXPLANATION.- The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the Government servant.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम का नियम 3A (तत्परता और शिष्टाचार): कोई सरकारी सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों में अशिष्ट ढंग से कार्य नहीं करेगा, न ही टालमटोल की युक्तियाँ अपनाएगा या सौंपे गए कार्य में जानबूझकर विलंब करेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner; (b) in his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or wilfully cause delays in disposal of the work assigned to him.”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश (पैरा 2.7.12): 'लोक सेवा मूल्य' परिभाषित किए जाएँ और सरकार के सभी स्तरों पर लागू किए जाएँ।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“‘Public Service Values’ towards which all public servants should aspire, should be defined and made applicable to all tiers of Government”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट शासन में नैतिकता यह रेखा खींचती है: सदाचार-संहिता में 'अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत' आते हैं, जबकि आचार-संहिता 'सटीक और असंदिग्ध ढंग से' सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

पहलू	सदाचार-संहिता	आचार-संहिता
स्वरूप	मूल्य; पूछती है 'क्या सही है?'	नियम; पूछती है 'क्या अनुमत है?'

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GS Paper IV 2018 · Q3 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) What is meant by conflict of interest? Illustrate with examples, the difference between the actual and potential conflicts of interest.

(b) “In looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence and energy. And if they do not have the first, the other two will kill you.” — Warren Buffett What do you understand by this statement in the present-day scenario? Explain.

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है ? वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; illustrate with examples”

प्रश्न की माँग · हित-विरोधिता को परिभाषित कीजिए, फिर उदाहरणों से दिखाइए कि वास्तविक हित-विरोधिता संभावित हित-विरोधिता से कैसे भिन्न है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए
वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · OECD की परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के निजी हैसियत के हित उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों; वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं में अंतर समय का है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका स्थिति, उदाहरण और उपाय के आधार पर वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं की तुलना करती है।
वास्तविक हित-विरोधिता का उदाहरण: किसी अधिकारी से ऐसा ठेका मंज़ूर करने को कहा जाए जिसमें उसकी पत्नी का हित है; CCS (आचरण) नियमावली का नियम 4(3) मामले को उसके वरिष्ठ अधिकारी को भेजना अनिवार्य करता है।
संभावित हित-विरोधिता का उदाहरण: किसी कंपनी के शेयर रखने वाला न्यायाधीश; न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997) उसके मामले की सुनवाई तब तक वर्जित करता है जब तक हित का प्रकटन न किया जाए और कोई आपत्ति न करे।
निर्णायक बिंदु: OECD के अनुसार संभावित हित-विरोधिता तभी उत्पन्न होगी जब भविष्य में परस्पर विरोधी उत्तरदायित्व आएँ; जिस दिन फ़ाइल आती है, वह वास्तविक हो जाती है।
प्रतीयमान हित-विरोधिता: न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए।

समापन · जैन धर्म का अपरिग्रह का आदर्श, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति: अधिकारी के निजी हित जितने कम होंगे, उसका निर्णय उतना ही स्वतंत्र होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

लोक सेवा में हित-विरोधिता के प्रबंधन हेतु OECD दिशानिर्देश: हित-विरोधिता में किसी लोक अधिकारी के लोक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव शामिल होता है, जिसके निजी हैसियत के हित उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों; इस प्रकार परिभाषित होने पर इसका अर्थ वास्तविक हित-विरोधिता है।OECD Council Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service — OECD Legal Instruments ↗“involves a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities. 11. Defined in this way, 'conflict of interest' has the same meaning as 'actual conflict of interest'.”
इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार: संभावित हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के ऐसे निजी हित हों कि यदि वह भविष्य में संबंधित (परस्पर विरोधी) सरकारी उत्तरदायित्वों में संलग्न हो, तो हित-विरोधिता उत्पन्न हो जाएगी।OECD Council Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service — OECD Legal Instruments ↗“A potential conflict arises where a public official has private interests which are such that a conflict of interest would arise if the official were to become involved in relevant (i.e. conflicting) official responsibilities in the future.”
CCS (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 4(3): कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे मामले को नहीं निपटाएगा या ऐसा ठेका मंज़ूर नहीं करेगा जिसमें संबंधित फ़र्म में उसके परिवार का कोई सदस्य नियोजित हो, या जिसमें उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी अन्य रूप में हित हो; वह ऐसे प्रत्येक मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the Government servant shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.”
न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, मद 11: कोई न्यायाधीश ऐसी कंपनी से संबंधित मामले की सुनवाई और निर्णय नहीं करेगा जिसमें उसके शेयर हों, जब तक उसने अपने हित का प्रकटन न किया हो और उसके सुनवाई करने पर कोई आपत्ति न उठाई गई हो।Restatement of Values of Judicial Life (Full Court of the Supreme Court of India, 7 May 1997), as hosted by Supreme Court Observer ↗“A Judge shall not hear and decide a matter in which a company in which he holds shares is concerned unless he has disclosed his interest and no objection to his hearing and deciding the mater is raised.”
यह पुनर्कथन उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 7 मई 1997 को अपनाया गया था। इसका आरंभ इस कथन से होता है: न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और न्यायाधीशों का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास की पुनः पुष्टि करे।Restatement of Values of Judicial Life (Full Court of the Supreme Court of India, 7 May 1997), as hosted by Supreme Court Observer ↗“As adopted by Full Court Meeting of the Supreme Court of India on 7 th May, 1997) (1) Justice must not merely be done but it must also be seen to be done. The behaviour and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm the people's faith in the impartiality of the judiciary.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

OECD की परिभाषा के अनुसार हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के निजी हैसियत के हित 'उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हों'। वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं में अंतर समय का है: क्या निजी हित पहले ही किसी सरकारी निर्णय से टकरा चुका है?

पहलू	वास्तविक	संभावित
स्थिति	हित एक चालू निर्णय से टकराता है	हित आगे चलकर किसी कर्तव्य से टकरा सकता है

Read the full model answer (287 words) →

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं : सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा । यदि उनमें पहला गुण नहीं है, तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे ।” — वॉरेन बफेट वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand (in the present-day scenario); explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि बफेट सत्यनिष्ठा को बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से ऊपर क्यों रखते हैं, और आज संगठनों, लोक सेवा और भर्ती के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि बफेट के कथन का क्या अर्थ है
वर्तमान परिदृश्य में उदाहरणों सहित इसे स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा की परिभाषा: मूल्यों, वचनों और कर्मों में एकरूपता, तब भी जब कोई देख न रहा हो; बफेट इसे पहले स्थान पर रखते हैं क्योंकि बुद्धिमत्ता और ऊर्जा गुणक हैं, जो चरित्र जिस दिशा में ले जाए उसे, भलाई हो या हानि, बढ़ा देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका सत्यनिष्ठा को बुद्धिमत्ता और ऊर्जा के साथ मिलाकर दिखाती है: भरोसेमंद उत्कृष्टता, ईमानदार पर सीमित प्रभाव, या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी।
कॉर्पोरेट विफलता: सत्यम की SEBI जाँच में पाया गया कि शीर्ष प्रबंधन फ़र्ज़ी बिल बना रहा था, जबकि वित्त और आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुखों ने बही-खातों को उन्हीं पर आधारित होने दिया।
लोक सेवा: चतुर पर बेईमान अधिकारी निविदाओं को इस तरह गढ़ता है कि वे वैध दिखें; औसत योग्यता वाला ईमानदार अधिकारी सीमित हानि करता है और उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी और पैमाना: अमेरिकी FTC का 2019 का आरोप कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और उससे जुड़े लोगों ने मतदाता प्रोफ़ाइलिंग के लिए करोड़ों फ़ेसबुक उपयोगकर्ताओं का डेटा जुटाने में धोखे वाले तरीक़े अपनाए।
सत्यनिष्ठा के आधार पर भर्ती: पृष्ठभूमि और संदर्भ जाँच, परिस्थिति-निर्णय परीक्षण, परिवीक्षा और ऐसी संस्कृति जो ईमानदार असहमति को पुरस्कृत करे।

समापन · मार्टिन लूथर किंग जूनियर (1947): बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है; बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है, और भर्ती का भी पहला नियम है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज़ के मामले में SEBI का आदेश (अक्तूबर 2018), अभिलेख को उद्धृत करते हुए: SEBI की जाँच से पता चला कि फ़र्ज़ी बिल और रसीदें बनाने में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की प्रमुख भूमिका थी, जिनके आधार पर फ़र्ज़ी बैंक विवरण तैयार किए गए, जबकि CFO, उपाध्यक्ष (वित्त) और आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों को देखकर भी उन्हीं के आधार पर बही-खाते तैयार होने दिए।SEBI Order WTM/GM/EFD/67/2018-19 in the matter of Satyam Computer Services Ltd. (SCSL) ↗“Ramalinga Raju as Chairman and Rama Raju as, MD of Satyam were instrumental in creating fictitious invoices, fictitious receipts etc. on the basis of which fictitious monthly bank statements were prepared, whereas, V. Srinivas (CFO), G. Ramakrishna (V. P. Finance) and Prabhakara Gupta (Head, Internal Audit) inspite of noticing introduction of fictitious documents, allowed the books of Satyam being prepared on the basis of those fictitious documents.”
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 'शिक्षा का उद्देश्य' (मोरहाउस कॉलेज का मैरून टाइगर, 1947): बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है; बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है।"The Purpose of Education", Martin Luther King, Jr. Papers — Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford University ↗“We must remember that intelligence is not enough. Intelligence plus character—that is the goal of true education.”
अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (24 जुलाई 2019): उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका के विरुद्ध प्रशासनिक शिकायत दर्ज की और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी तथा एक ऐप डेवलपर के साथ समझौते किए, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने मतदाता प्रोफ़ाइलिंग और लक्ष्यीकरण के लिए करोड़ों फ़ेसबुक उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी जुटाने में धोखे वाले तरीक़े अपनाए।FTC Sues Cambridge Analytica, Settles with Former CEO and App Developer — US Federal Trade Commission press release, 24 July 2019 ↗“The Federal Trade Commission filed an administrative complaint against data analytics company Cambridge Analytica , and filed settlements for public comment with Cambridge Analytica’s former chief executive and an app developer who worked with the company, alleging they employed deceptive tactics to harvest personal information from tens of millions of Facebook users for voter profiling and targeting.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचनों और कर्मों की एकरूपता है, तब भी जब कोई देख न रहा हो। बफेट इसे पहले स्थान पर रखते हैं क्योंकि बुद्धिमत्ता और ऊर्जा गुणक हैं: चरित्र जिस दिशा में ले जाए, वे उसे, भलाई हो या हानि, बढ़ा देते हैं।

सत्यनिष्ठा	बुद्धिमत्ता और ऊर्जा	परिणाम
हाँ	उच्च	भरोसेमंद उत्कृष्टता

Read the full model answer (268 words) →

GS Paper IV 2018 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

राकेश जिला स्तर का एक ज़िम्मेदार अधिकारी है, जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं । उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे बरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है ।

लाभार्थी होने के लिए निम्नलिखित कसौटियाँ हैं :

(अ) 60 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो ।

(ब) किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो ।

(स) परिवार की वार्षिक आय ₹ 1 लाख से कम हो ।

(द) इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल सम्भावना हो ।

एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन-पत्र ले कर आया । वे उसके जिले के एक गाँव में जन्म से रहते आए हैं । वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आँत में एक ऐसे विरले विकार का पता लगा जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है । परिणामस्वरूप, उसके पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है । वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिए कोई संतान नहीं है । एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, जिससे वे मिले हैं, बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है । फिर भी, उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय, जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, आदि जो लगभग ₹ 1 लाख होगा, स्वयं ही वहन करना पड़ेगा । दंपति मानक ‘ब’ के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियाँ पूरी करता है । फिर भी, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी ।

राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिए ?

Read this question in English

Rakesh is a responsible district level officer, who enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare scheme meant for senior citizens.

The criteria to be a beneficiary are the following:

(a) 60 years of age or above.

(b) Belonging to a reserved community.

(d) Post-treatment prognosis is likely to be high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiary.

One day, an old couple visited Rakesh’s office with their application. They have been the residents of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labour. The couple have no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges, such as medicines, hospitalization, etc., to the tune of ₹ 1 lakh. The couple fulfills all the criteria except criterion ‘b’. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life.

How should Rakesh respond to the situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how should respond”

प्रश्न की माँग · तय कीजिए कि राकेश को ऐसे योग्य वृद्ध दंपति के साथ कैसे पेश आना चाहिए, जो आरक्षित समुदाय से संबंधित होने के अलावा सभी कसौटियाँ पूरी करता है।

शुरुआत · मूल प्रश्न, विधि का शासन बनाम करुणा: अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धों और बीमारों की सहायता करे, और योजनाएँ कसौटियों के माध्यम से उस सामर्थ्य का बँटवारा करती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: दंपति, राकेश और उस पर किया गया भरोसा, पात्र आरक्षित समुदाय के आवेदक, सरकार और करदाता, शल्य चिकित्सक, निष्पक्ष प्रशासन में जनता का विश्वास।
दुविधाएँ, मूल्य बनाम मूल्य: नियम बनाम करुणा, समानता बनाम साम्य, सत्यनिष्ठा बनाम तात्कालिक सुविधा और मिसाल।
विकल्पों की तालिका: सीधे अस्वीकार करना (वैध पर कठोर), नियम को खींचना (मनमाना, अनुचित मिसाल), मना करना पर वैध सहायता खोजना (नियम बना रहता है, ज़रूरत पूरी होती है)।
कार्य-पद्धति: सहानुभूति से समझाएँ; AB PM-JAY, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, मुख्यमंत्री राहत कोष, अस्पताल की धर्मार्थ सहायता और CSR का उपयोग करें; शल्य चिकित्सा होने तक अनुवर्ती कार्रवाई करें; कोई उपकार स्वीकार न करें।
औचित्य: आचरण नियमों में निर्धनों के साथ भेदभाव न करने और नियमों के विरुद्ध कार्य न करने की बाध्यता, साथ में रॉल्स का भेद सिद्धांत।
दीर्घकालिक: कसौटी (ब) से छूटी कमी की रिपोर्ट करें और कठिनाई-खंड का प्रस्ताव दें; 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों तक PM-JAY का 2024 का विस्तार 'तब से' के रूप में बताएँ।

समापन · नियम का पालन करे, फिर भी दंपति को अकेला न छोड़े: करुणा वैध माध्यमों से काम करती है और उस फीडबैक से भी, जो अगली योजना को अधिक न्यायसंगत बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कोष है, जो गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी और अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता देता है: यह ऐसे ज़रूरतमंद रोगी के लिए वैध माध्यम है जो किसी योजना की कसौटियों से बाहर पड़ता है।Rashtriya Arogya Nidhi (RAN), Arthapedia, Indian Economic Service (ies.gov.in) ↗“provides financial assistance to patients who are living below poverty line and suffering from major life threatening diseases related to inter-alia, heart, liver, kidney and for cancer, etc., to receive medical treatment at any of the 12 super specialty Government hospitals / institutes or other Government hospitals”
संविधान का अनुच्छेद 41 (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व): राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था, बीमारी और अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता का प्रभावी उपबंध करेगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
AB PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देती है (PIB, सितंबर 2024)।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“AB PM-JAY is the world’s largest publicly funded health assurance scheme which provides health cover of Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization”
सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय का विचार किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए AB PM-JAY के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज को मंज़ूरी दी।Cabinet approves health coverage to all senior citizens aged 70 and above irrespective of income under AB PM-JAY — PIB, Ministry of Health and Family Welfare, 11 September 2024 ↗“The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the health coverage to all the senior citizens aged 70 years and above irrespective of income under the flagship scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY).”
CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xvii)-(xviii), संशोधित रूप में: निष्पक्षता और अपक्षपात से कार्य करें, निर्धनों और वंचितों के साथ भेदभाव न करें, और विधि, नियमों तथा स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध किसी भी कार्य से बचें।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society; (xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;”
रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ ऐसी हों कि उनसे समाज के सबसे वंचित सदस्यों को अधिकतम लाभ हो।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 484शब्द · Minimalist IAS

विधि का शासन बनाम करुणा: अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह "अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर" वृद्धों और बीमारों की सहायता करे, योजनाएँ कसौटियों के माध्यम से उस सामर्थ्य का बँटवारा करती हैं, और राकेश को नियम तथा ज़रूरत, दोनों का सम्मान करना है।

हितधारक

दंपति; राकेश, जिस पर उसकी ईमानदारी के कारण भरोसा किया जाता है; पात्र आरक्षित समुदाय के आवेदक; सरकार और करदाता; शल्य चिकित्सक; निष्पक्ष प्रशासन में जनता का विश्वास।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैतिक मुद्दे और दुविधाएँ
राकेश के सामने विकल्प
राकेश को कैसे अनुक्रिया करनी चाहिए
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (484 words) →

2017

GS Paper IV 2017 · Q2 (Section A)

10 marks · 150 words X-Ray · Core #66

सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए :

Read this question in English

Examine the relevance of the following in the context of civil service :

(a) Transparency

(b) Accountability

(d) Courage of conviction

(e) Spirit of service

(a)पारदर्शिता
(b)जवाबदेही
(c)निष्पक्षता तथा न्याय
(d)दृढ़ विश्वास का साहस
(e)सेवा भाव

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि पाँचों मूल्य एक सिविल सेवक के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं और दैनिक कार्य में कैसे दिखते हैं।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवा के संदर्भ में पारदर्शिता की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
जवाबदेही की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
निष्पक्षता तथा न्याय की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
दृढ़ विश्वास के साहस की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
सेवा भाव की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) सिविल सेवकों को जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बाध्य करता है: ये मूल्य कर्तव्य हैं, सजावट नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पारदर्शिता: नीतियों, कार्यों और व्यय की जानकारी तक खुली पहुँच; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक ग्रामीण जान सकता है कि उसका राशन कार्ड क्यों अस्वीकृत हुआ।
जवाबदेही: अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना; CAG, CIC, लोकपाल और CVC अधिकारियों से अपनी गलतियाँ स्वीकार करवाते हैं।
निष्पक्षता तथा न्याय: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान व्यवहार और निष्पक्ष सुनवाई; राहत सूची के निष्पक्ष होने की कसौटी के रूप में रॉल्स का अज्ञानता का आवरण।
दृढ़ विश्वास का साहस: सरदार पटेल का (1949) ऐसी सेवा का आह्वान जो अपने मन की बात कह सके; असहमति दर्ज करना, अवैध मौखिक आदेशों को न मानना।
सेवा भाव: पद को कर्तव्य मानना, जिसकी कसौटी गांधीजी का जंतर है: क्या यह कदम उस सबसे गरीब व्यक्ति के काम आएगा जिसे मैंने देखा है?
समापन: पारदर्शिता जवाबदेही को संभव बनाती है, निष्पक्षता वैधता प्रदान करती है, और साहस तथा सेवा भाव कार्य करने की इच्छाशक्ति देते हैं।

समापन · पारदर्शिता जवाबदेही को संभव बनाती है, निष्पक्षता वैधता प्रदान करती है, और साहस तथा सेवा भाव कार्य करने की इच्छाशक्ति देते हैं; साथ मिलकर ये अनुपालन को जन-विश्वास में बदल देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): भारत को एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा चाहिए, जिसमें अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Vallabhbhai Patel) — constitutionofindia.net ↗“you will not have a united India if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
नोलन सिद्धांत (यूके, 1995), निःस्वार्थता: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को केवल जनहित के आधार पर कार्य करना चाहिए।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (published 31 May 1995) ↗“1.1 Selflessness Holders of public office should act solely in terms of the public interest.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1)(viii)-(x): प्रत्येक सरकारी सेवक योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपात के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा, तथा जनता, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के प्रति अनुक्रियाशीलता बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended up to 31.12.2014 (DoPT, updated 27 Feb 2015) ↗“(viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (ix) maintain accountability and transparency; (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;”
गांधीजी का जंतर (उनके अंतिम नोटों में से एक, 1948; द लास्ट फेज़, खंड II, 1958, पृ॰ 65): सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा है और सोचिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, वह उसके कुछ काम आएगा या नहीं।Gandhi's Talisman — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal and Gandhi Research Foundation) ↗“Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her].”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 266शब्द · Minimalist IAS

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) केंद्रीय सिविल सेवकों को "जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने" और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है; ऐसे मूल्य कर्तव्य हैं, सजावट नहीं।

(a) पारदर्शिता

पारदर्शिता का अर्थ है नीतियों, कार्यों और व्यय की जानकारी तक खुली पहुँच। यह मनमानी को रोकती है: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक ग्रामीण जान सकता है कि उसका राशन कार्ड क्यों अस्वीकृत हुआ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(b) जवाबदेही
(c) निष्पक्षता तथा न्याय
(d) दृढ़ विश्वास का साहस
(e) सेवा भाव

Read the full model answer (266 words) →

GS Paper IV 2017 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) One of the tests of integrity is complete refusal to be compromised. Explain with reference to a real life example.

(b) Corporate social responsibility makes companies more profitable and sustainable. Analyse.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है । इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain with reference to a real-life example”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि प्रलोभन या धमकी के सामने झुकने से साफ़ इनकार करना सत्यनिष्ठा की सच्ची परख क्यों है, और एक वास्तविक व्यक्ति के आचरण से इसे दिखाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि समझौते से पूर्ण इनकार सत्यनिष्ठा की परख कैसे है
इसे वास्तविक जीवन के एक उदाहरण से समझाइए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा का अर्थ है मूल्यों, वचन और कर्म की एकता, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं; इसकी कठोरतम परख है समझौते से पूर्ण इनकार, जब झुकना सुरक्षित, लाभदायक या अपेक्षित हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

इनकार पूर्ण क्यों होना चाहिए: जिस मूल्य की कोई कीमत हो, वह केवल एक पसंद है, और हर छोटी रियायत एक ऐसा दायित्व बनाती है जिसका फ़ायदा अगली माँग उठाती है।
एक फ़्लोचार्ट इस फिसलन को दिखाता है: छोटा एहसान स्वीकार किया, दायित्व महसूस हुआ, बड़ी माँग आई, अधिकारी वश में आ गया।
एक पुराना प्रमाण: सुकरात ने एथेंस के शासकों, 'तीस' के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसमें सलामिस के लियोन को पकड़ लाने में मदद करनी थी, जबकि उन्हें उनके प्रतिशोध का जोखिम था।
वास्तविक जीवन का उदाहरण: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सत्येंद्र दुबे ने 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया; नवंबर 2003 में गया में उनकी हत्या कर दी गई।
इसके बाद क्या हुआ: सर्वोच्च न्यायालय का 2004 का निर्देश और PIDPI संकल्प, जिसने केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्हिसल-ब्लोअरों की शिकायतों के लिए एजेंसी बनाया।

समापन · मुंडक उपनिषद् से लिया गया राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, 'सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं', तभी सही उतरता है जब अधिकारी समझौते से इनकार करें और संस्थाएँ इनकार करने वालों की रक्षा करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIDPI संकल्प: सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने (2004, W.P. (C) सं॰ 539/2003) व्हिसल-ब्लोअर शिकायतों के लिए तंत्र बनाने का निर्देश दिया; सरकार के PIDPI संकल्प (सं॰ 89, 21 अप्रैल 2004) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट एजेंसी बनाया।Awareness on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) — Bharat Petroleum Corporation Ltd (Government of India enterprise), vigilance document ↗“In 2004, in response to a Writ Petition (Civil) No. 539/2003 filed after the murder of Shri Satyendra Dubey, the Supreme Court directed that a machinery be put in place for acting on complaints from whistle- blowers till a law is enacted.”
21 अप्रैल 2004 का PIDPI संकल्प: केंद्रीय सतर्कता आयोग व्हिसल-ब्लोअर शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट एजेंसी है।Awareness on PIDPI — Bharat Petroleum Corporation Ltd (Government of India enterprise), vigilance document ↗“Resolution No. 89 dated 21st April, 2004, commonly known as , envisages a mechanism by which a complainant can blow a whistle by lodging a complaint and also seek protection against his victimisation for doing so. The Central Vigilance Commission is the designated agency to receive complaints from whistle blowers under the PIDPI Resolution.”
NHAI के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे ने बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया; परियोजना में वित्तीय और संविदात्मक अनियमितताओं के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखने के बाद 27 नवंबर 2003 को गया में उनकी हत्या कर दी गई (डेक्कन हेराल्ड, राष्ट्रीय समाचार पत्र की रिपोर्ट, 27 मार्च 2010)।Three get life term in Dubey murder case — Deccan Herald (national newspaper report), 27 March 2010 ↗“Dubey, an engineer working with the National Highways Authority of India (NHAI), was perceived to be a whistleblower, who exposed corruption in the Golden Quadrilateral project in Bihar. However, the young engineer, posted in Gaya, was killed on November 27, 2003, shortly after he had written to the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee detailing financial and contractual irregularities in the project.”
सुकरात ने 'तीस' के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें दूसरों के साथ सलामिस जाकर पूर्व लोकतांत्रिक सेनापति लियोन को पकड़ लाना था, ताकि सुकरात को उनके द्वारा दिए जा रहे मृत्युदंडों में भागीदार बनाया जा सके; केवल उनके पतन ने सुकरात को उनके प्रतिशोध से बचाया (स्टैनफ़र्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Socrates — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The Thirty attempted to implicate him in their executions by ordering him to join others in going to Salamis to fetch the former democratic general, Leon. It was Socrates’s refusal to obey this order that has controversially been called an act of civil disobedience. Luckily for Socrates, before the Thirty could exact revenge”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 269शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचन और कर्म की एकता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। इसकी कठोरतम परख है समझौते से पूर्ण इनकार, जब झुकना सुरक्षित, लाभदायक या अपेक्षित हो।

पूर्ण इनकार सत्यनिष्ठा की परख क्यों है

जिस मूल्य की कीमत हो, वह केवल पसंद है: सत्यनिष्ठा तब सिद्ध होती है जब रिश्वत, मनचाही तैनाती या तबादले की धमकी असली हो, फिर भी उत्तर 'ना' हो।
कोई छोटा समझौता नहीं: हर रियायत एक दायित्व बनाती है जिसका फ़ायदा अगली माँग उठाती है।

एक पुराना प्रमाण: जब एथेंस के शासकों, 'तीस' ने सुकरात को सलामिस के लियोन को पकड़ लाने में मदद करने का आदेश दिया, ताकि सुकरात को उनके द्वारा दिए जा रहे मृत्युदंडों में भागीदार बनाया जा सके, तो सुकरात ने इनकार कर दिया, जबकि उन्हें उनके प्रतिशोध का जोखिम था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वास्तविक जीवन का उदाहरण: सत्येंद्र दुबे

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Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कम्पनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है । विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि क्या, कैसे और कब CSR कम्पनियों को अधिक लाभदायक और चिरस्थायी बनाता है, और इसके पक्ष को इसकी सीमाओं के साथ तौलिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विश्लेषण कीजिए कि CSR कम्पनी की लाभप्रदता कैसे बढ़ा सकता है
विश्लेषण कीजिए कि यह कम्पनी के चिरस्थायित्व में कैसे सहायक है
सीमाओं को तौलिए और तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · CSR किसी कम्पनी का समाज और प्रकृति पर अपने प्रभाव के प्रति उत्तरदायी होने का दायित्व है; कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 बड़ी कम्पनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत इस पर खर्च करने को बाध्य करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ: पोर्टर और क्रेमर का साझा मूल्य (2011), और पूँजी के रूप में विश्वास: जमशेदजी टाटा ने समुदाय को व्यवसाय का मूल उद्देश्य कहा, और उनका समूह 150 वर्षों से अधिक से टिका है, जिसमें टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की 66% इक्विटी है।
चिरस्थायित्व: संचालन का सामाजिक लाइसेंस; SDG लक्ष्य 12.6 बड़ी कम्पनियों से सतत प्रथाएँ अपनाने का आग्रह करता है।
सीमाएँ: मिल्टन फ़्रीडमैन का मत (1970) कि लाभ बढ़ाना ही व्यवसाय का एकमात्र सामाजिक दायित्व है; मुख्य व्यवसाय से असंबंधित CSR मात्र एक कर है, और कदाचार को छिपाने वाला CSR उलटा पड़ता है।
एक तालिका CSR को दिखावटी दान, मात्र अनुपालन और मुख्य रणनीति के रूप में, लाभ और चिरस्थायित्व के लिए आँकती है।

समापन · CSR तभी फ़ायदेमंद है जब रणनीतिक और ईमानदार हो; गांधीजी का न्यासिता (ट्रस्टीशिप) का सिद्धांत, कि सम्मानजनक आजीविका से अधिक संपत्ति समुदाय की है, इसकी सबसे गहरी भारतीय जड़ है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गांधीजी का न्यासिता का सिद्धांत: सम्मानजनक आजीविका से अधिक संपत्ति समुदाय की है और उसका उपयोग उसके कल्याण के लिए होना चाहिए।M.K. Gandhi, Trusteeship (comp. Ravindra Kelekar, Navajivan, 1960), Ch 2 'Theory of Trusteeship' — mkgandhi.org ↗“what belongs to me is the right to an honourable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others. The rest of my wealth belongs to the community and must be used for the welfare of the community.”
मिल्टन फ़्रीडमैन (न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन, 13 सितंबर 1970): खेल के नियमों के भीतर रहते हुए अपना लाभ बढ़ाना ही व्यवसाय का एकमात्र सामाजिक दायित्व है।Milton Friedman, 'The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits' (1970) — University of Pittsburgh course reading ↗“there is one and only one social responsibility of business—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.”
जमशेदजी टाटा: मुक्त उद्यम में समुदाय व्यवसाय का मात्र एक और हितधारक नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य है; टाटा समूह 150 वर्ष से भी पहले बना था, और टाटा संस की 66% इक्विटी टाटा ट्रस्ट के पास है (टाटा समूह की वेबसाइट)।Tata in the Community — Tata group official website ↗“In a free enterprise, the community is not just another stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. Jamsetji Tata Tata in the Community Since the Tata group was formed more than 150 years ago, it has served as the custodian of public good, dedicated to making a positive social impact. 66% of Tata Sons’ equity is held by the Tata Trusts”
माइकल ई॰ पोर्टर और मार्क आर॰ क्रेमर, 'क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू' (हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू, जनवरी–फ़रवरी 2011): पूँजीवाद को नए सिरे से कैसे गढ़ें और नवाचार तथा विकास की लहर कैसे उठाएँ।Creating Shared Value — Harvard Business Review, January–February 2011 ↗“Creating Shared Value How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. by Michael E. Porter and Mark R. Kramer From the Magazine (January–February 2011)”
SDG लक्ष्य 12.6: कम्पनियों, विशेषकर बड़ी और अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों को सतत प्रथाएँ अपनाने और अपने रिपोर्टिंग चक्र में सततता की जानकारी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।Goal 12: Targets and Indicators — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 261शब्द · Minimalist IAS

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) किसी कम्पनी का समाज और प्रकृति पर अपने प्रभाव के प्रति उत्तरदायी होने का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 बड़ी कम्पनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत इस पर खर्च करने को बाध्य करती है।

CSR लाभ और चिरस्थायित्व कैसे बढ़ाता है

साझा मूल्य: पोर्टर और क्रेमर (2011) ने तर्क दिया कि व्यवसाय के माध्यम से ही सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी करने से 'नवाचार और विकास की लहर' उठ सकती है।
पूँजी के रूप में विश्वास: साख से ग्राहक, प्रतिभा और निवेशक मिलते हैं; जमशेदजी टाटा ने समुदाय को व्यवसाय का 'मूल उद्देश्य' कहा, और उनका समूह 150 वर्षों से अधिक से टिका है, जिसमें टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की 66% इक्विटी है।
संचालन का लाइसेंस: जल, अपशिष्ट, कामगारों और पड़ोसियों की परवाह विरोध-प्रदर्शनों और बंदी को टालती है; SDG लक्ष्य 12.6 बड़ी कम्पनियों से सतत प्रथाएँ अपनाने का आग्रह करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ यह दावा कमज़ोर पड़ता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper IV 2017 · Q7 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #3

Read this question in English

(a) The crisis of ethical values in modern times is traced to a narrow perception of the good life. Discuss.

(b) Increased national wealth did not result in equitable distribution of its benefits. It has created only some “enclaves of modernity and prosperity for a small minority at the cost of the majority.” Justify.

Q7(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट, सद्-जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है । विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि सद्-जीवन को धन, सुख-सुविधा और प्रतिष्ठा के बराबर मान लेने से नैतिक मूल्यों का क्षरण कैसे होता है, क्या यही पूरी व्याख्या है, और सद्-जीवन की व्यापक धारणा क्या देती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि सद्-जीवन की संकीर्ण धारणा नैतिक मूल्यों के संकट को कैसे जन्म देती है
संकट के अन्य कारणों का आकलन कीजिए
समाधान के रूप में सद्-जीवन की व्यापक धारणा की चर्चा कीजिए

शुरुआत · गांधी की हिंद स्वराज (1909): आधुनिक सभ्यता शारीरिक सुख को जीवन का लक्ष्य बना देती है, और इस प्रकार संकीर्ण हुए सद्-जीवन में नैतिक मूल्य बाधा जैसे दिखने लगते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका लक्ष्य, मापदंड और परिणाम के आधार पर संकीर्ण और व्यापक सद्-जीवन की तुलना करती है।
अंतहीन इच्छाएँ: गांधी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी है; ईमानदारी महँगी लगती है, इसलिए रिश्वत, मिलावट और धोखाधड़ी तर्कसंगत लगने लगती हैं।
मनुष्य और प्रकृति साधन के रूप में: संबंधों का मूल्य उनकी उपयोगिता से और प्रकृति का मूल्य कच्चे माल के रूप में आँका जाता है, जिससे प्रदूषण और अकेलापन बचता है।
यही एकमात्र कारण नहीं: कमज़ोर संस्थाएँ और दंडमुक्ति भी मूल्यों को खोखला करती हैं; दोष धन को जीवन का लक्ष्य बना लेने में है।
व्यापक सद्-जीवन: पुरुषार्थ अर्थ और काम को धर्म की सीमा में रखते हैं; अमर्त्य सेन का क्षमता उपागम।

समापन · मिशन लाइफ का आह्वान: 'विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सजग और विचारपूर्वक उपयोग': ऐसा सद्-जीवन जो इससे मापा जाए कि हम क्या हैं, इससे नहीं कि हम क्या उपभोग करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गांधी, हिंद स्वराज, सभ्यता पर अध्याय: आधुनिक सभ्यता की सच्ची कसौटी इस बात में है कि उसमें रहने वाले लोग शारीरिक सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं।M.K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule (mkgandhi.org e-book) ↗“Let us first consider what state of things is described by the word "civilization". Its true test lies in the fact that people living in it make bodily welfare the object of life.”
गांधी, हिंद स्वराज, 'सच्ची सभ्यता क्या है?': मन एक बेचैन पक्षी है, जिसे जितना मिलता है उतना ही वह और चाहता है; हम जितना अपनी वासनाओं को तृप्त करते हैं, वे उतनी ही बेलगाम होती जाती हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने भोगों की एक सीमा बाँधी।M.K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule (mkgandhi.org e-book) ↗“We notice that the mind is a restless bird; the more it gets the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge our passions, the more unbridled they become. Our ancestors, therefore, set a limit to our indulgences.”
अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम का प्रवर्तन किया: कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर है कि लोग क्या करने और क्या बनने में समर्थ हैं।The Capability Approach — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“it is economist-philosopher Amartya Sen who pioneered the approach and philosopher Martha Nussbaum and a growing number of other scholars across the humanities and the social sciences who have significantly developed it. The capability approach purports that freedom to achieve well-being is a matter of what people are able to do and to be”
मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली): COP26 में प्रधानमंत्री ने 'विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सजग और विचारपूर्वक उपयोग' का आह्वान किया (PIB ब्लॉग, 22 मई 2026)।IDY 2026: Nudging the World Towards Mindful Consumption, by Prataprao Jadhav — PIB blog, 22 May 2026 ↗“has provided a compelling direction through Mission LiFE — Lifestyle for Environment. At COP26, the Prime Minister articulated a principle that resonates deeply with the philosophy of Yoga: “What is needed today is mindful and deliberate utilisation, instead of mindless and destructive consumption.””

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

हिंद स्वराज (1909) में गांधी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता की 'सच्ची कसौटी इस बात में है कि उसमें रहने वाले लोग शारीरिक सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं'। इस प्रकार संकीर्ण हुए सद्-जीवन में नैतिक मूल्य बाधा जैसे दिखने लगते हैं।

पहलू	संकीर्ण सद्-जीवन	व्यापक सद्-जीवन
लक्ष्य	धन, प्रतिष्ठा, सुख	उत्कर्ष, कर्तव्य, सेवा
मापदंड	व्यक्ति के पास क्या है	व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या बन सकता है
परिणाम	लालच, शॉर्टकट, अकेलापन	विश्वास, संयम, समुदाय

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संकीर्ण दृष्टि संकट को कैसे जन्म देती है
व्यापक सद्-जीवन

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Q7(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

वर्धित राष्ट्रीय संपत्ति के लाभों का न्यायोचित वितरण नहीं हो सका है । इसने “बहुमत के नुकसान पर केवल छोटी अल्पसंख्या के लिए ही आधुनिकता और वैभव के एन्क्लेव” बनाए हैं । इसका औचित्य सिद्ध कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify”

प्रश्न की माँग · साक्ष्यों के साथ तर्क दीजिए कि बढ़ती राष्ट्रीय संपत्ति के लाभ समृद्ध अल्पसंख्या के एन्क्लेवों में केंद्रित रहे जबकि बहुमत ने उसकी कीमत चुकाई, और यह भी बताइए कि तब से क्या बदला है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

साक्ष्यों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए कि विकास ने अल्पसंख्या के लिए समृद्धि के एन्क्लेव बनाए
बहुमत द्वारा चुकाई गई कीमत को दिखाइए
तब से हुई प्रगति और आगे का मार्ग बताइए

शुरुआत · अंबेडकर की 1949 की चेतावनी कि भारत 'अंतर्विरोधों के जीवन' में प्रवेश कर रहा है, राजनीति में समानता और सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता; बढ़ती राष्ट्रीय संपत्ति ने अक्सर इस अंतर्विरोध को एन्क्लेवों में बंद कर दिया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकास के बीच गरीबी: NCEUS ने पाया कि 2004-05 के अंत में लगभग 83.6 करोड़ लोग, यानी जनसंख्या का 77 प्रतिशत, 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर जी रहे थे।
रोज़गारविहीन विकास: 2019-20 में लगभग 89 प्रतिशत श्रमिक अब भी अनौपचारिक थे, उन्हें औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली थी।
लाभ कुछ को, कीमत बहुतों को: एक शहरी, कुशल और संपत्तिधारी अल्पसंख्या को लाभ हुआ जबकि बाँधों और उद्योगों से लोग विस्थापित हुए; एक प्रवाह-चित्र पूँजी-प्रधान विकास से अभाव के बीच एन्क्लेवों तक का क्रम दिखाता है।
अनुच्छेद 39(ग) अपूर्ण; तब से प्रगति: बहुआयामी गरीबी 29.17 से घटकर 11.28 प्रतिशत हो गई (2013-14 से 2022-23), पर रोज़गार-प्रधान विकास तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा को इसके साथ आना होगा।

समापन · SDG लक्ष्य 10.1, यानी निचले 40 प्रतिशत लोगों की आय राष्ट्रीय औसत से तेज़ बढ़ाना, कसौटी के रूप में: विकास तभी न्यायोचित है जब वह बहुमत तक पहुँचे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बी॰आर॰ अंबेडकर, संविधान सभा (25 नवंबर 1949): कुछ लोगों के पास अपार धन है जबकि बहुत-से लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं; 26 जनवरी 1950 से भारत अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसमें राजनीति में समानता और सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता है।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (B.R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality.”
NCEUS, असंगठित क्षेत्र में कार्य की दशाओं और आजीविका संवर्धन पर रिपोर्ट (2007): 2004-05 के अंत में लगभग 83.6 करोड़ लोग, यानी जनसंख्या का 77 प्रतिशत, 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर जी रहे थे।NCEUS, Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector, August 2007 (copy hosted by DC-MSME, Government of India) ↗“At the end of 2004-05, about 836 million or 77 per cent of the population were living below Rs.20 per day and constituted most of India's informal economy.”
नीति आयोग का अनुमान (PIB बैकग्राउंडर, 19 जनवरी 2024): बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई, और लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।9 years, 9 schemes: 24.82 crore uplifted from poverty — PIB backgrounder, Ministry of Information & Broadcasting, 19 January 2024 ↗“During the past 9 years, the multidimensional poverty in India has declined from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 with about 24.82 crore people escaping poverty.”
SDG लक्ष्य 10.1: 2030 तक जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत की आय में राष्ट्रीय औसत से अधिक दर पर क्रमिक वृद्धि प्राप्त करना और उसे बनाए रखना।Goal 10: Targets and Indicators — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 238शब्द · Minimalist IAS

अंबेडकर ने 1949 में चेतावनी दी थी कि भारत 'अंतर्विरोधों के जीवन' में प्रवेश कर रहा है: राजनीति में समानता, सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। बढ़ती राष्ट्रीय संपत्ति ने इस अंतर्विरोध को समाप्त नहीं किया; उसने अक्सर इसे एन्क्लेवों में बंद कर दिया है।

विकास के बीच गरीबी: NCEUS ने पाया कि 2004-05 के अंत में लगभग 83.6 करोड़ लोग, यानी जनसंख्या का 77 प्रतिशत, 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन-यापन कर रहे थे।
रोज़गारविहीन विकास: उत्पादन बढ़ा, पर उसके अनुरूप रोज़गार नहीं बढ़े; 2019-20 में लगभग 89 प्रतिशत श्रमिक अब भी अनौपचारिक क्षेत्र में थे, उन्हें औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली थी।

Read the full model answer (238 words) →

GS Paper IV 2017 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

आप आई॰ए॰एस॰ अधिकारी बनने के इच्छुक हैं और आप विभिन्न चरणों को पार करने के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए हैं । साक्षात्कार के दिन जब आप साक्षात्कार स्थल की ओर जा रहे थे तब आपने एक दुर्घटना देखी जहाँ एक माँ और बच्चा जो कि आपके रिश्तेदार थे, दुर्घटना के कारण बुरी तरह से घायल हुए थे । उन्हें तुरंत सहायता की आवश्यकता थी ।

आपने ऐसी परिस्थिति में क्या किया होता ? अपनी कार्यवाही का औचित्य समझाइए ।

Read this question in English

You are aspiring to become an IAS officer and you have cleared various stages and now you have been selected for the personal interview. On the day of the interview, on the way to the venue you saw an accident where a mother and child who happen to be your relatives were badly injured. They needed immediate help.

What would you have done in such a situation ? Justify your action.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what would you have done / justify”

प्रश्न की माँग · जब रिश्तेदारों से जुड़ी आपात स्थिति और करियर तय करने वाला साक्षात्कार एक-दूसरे से टकराएँ, तो आप कौन-सा कदम उठाएँगे, यह बताइए और उसका औचित्य समझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बताइए कि सिविल सेवा साक्षात्कार के लिए जाते समय रास्ते में अपने रिश्तेदारों को दुर्घटना में बुरी तरह घायल पाकर आपने क्या किया होता
अपनी कार्यवाही का औचित्य समझाइए, जीवन बचाने के कर्तव्य को करियर तय करने वाले साक्षात्कार के सामने तौलते हुए

शुरुआत · यह स्थिति दो जानें बचाने के कर्तव्य को जीवन में एक बार मिलने वाले करियर के अवसर के सामने रखती है; दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर उनका महत्व बराबर नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: घायल माँ और बच्चा, दोनों परिवार, साक्षात्कार बोर्ड और अन्य अभ्यर्थी, आसपास के लोग, अस्पताल और पुलिस, तथा मैं स्वयं।
दुविधा: संकट में पड़े रिश्तेदारों की देखभाल बनाम वर्षों की तैयारी; दोनों पर समय की बाध्यता है।
विकल्प: साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ना; सहायता करके दूसरा समय माँगना; सहायता करके साक्षात्कार छोड़ देना, प्रत्येक के अपने गुण और दोष हैं।
चुना गया मार्ग: प्राथमिक उपचार, एंबुलेंस और पुलिस को बुलाना, सहायता में देरी हो तो अस्पताल पहुँचाना, परिवार को सूचित करना, फिर बोर्ड को ईमानदारी से बताना और बाद का समय माँगना।
औचित्य: करियर से पहले जीवन; देखभाल की नैतिकता; सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (2016) निर्णय भले मानस (गुड सेमेरिटन) को दीवानी और आपराधिक दायित्व से संरक्षण देता है।
प्रणालीगत: तब से धारा 134A भले मानसों को संरक्षण देती है और PM-RAHAT 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार देती है; भर्ती करने वाली संस्थाओं को आपात स्थिति के लिए नियम चाहिए।

समापन · मैं पहले जान बचाऊँगा और फिर बोर्ड के सामने ईमानदारी से उपस्थित होऊँगा; करियर फिर से बनाया जा सकता है, जीवन नहीं, और सेवा को ऐसे अधिकारी चाहिए जो संकट में करुणा के साथ कार्य करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सेव लाइफ फ़ाउंडेशन (उच्चतम न्यायालय, 30 मार्च 2016) ने उन दिशानिर्देशों का समर्थन किया, जिनके अनुसार कोई राहगीर या भला मानस (गुड सेमेरिटन) किसी भी दीवानी और आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।Savelife Foundation & Anr v. Union of India & Anr, Supreme Court, 30 March 2016 — Indian Kanoon ↗“(3) The bystander or good Samaritan shall not be liable for any civil and criminal liability. (4) A bystander or good Samaritan, who makes a phone call to inform the police or emergency services for the person lying injured on the road, shall not be compelled to reveal his name and personal details”
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134A: जो भला मानस (गुड सेमेरिटन) सद्भावना से किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता है या उसे अस्पताल ले जाता है, वह किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (2020 के नियमों पर LiveLaw की रिपोर्ट)।Centre Amends Motor Vehicles Rules For Protection Of 'Good Samaritans' — LiveLaw (legal news), 30 September 2020 ↗“is a person, who in good faith, voluntarily and without expectation of any reward or compensation renders emergency medical or non-medical care or assistance at the scene of an accident to the victim or transports such victim to the hospital. As per the said provision, such a Good Samaritan shall not be liable for any civil or criminal action”
देखभाल की नैतिकता के अनुसार मानव जीवन में संबंधों और निर्भरताओं के मूल तत्वों का नैतिक महत्व है।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy ↗“The moral theory known as “ the ethics of care” implies that there is moral significance in the fundamental elements of relationships and dependencies in human life.”
PM-RAHAT (PIB, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 11 मार्च 2026): यह योजना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के विधिक अधिदेश के अंतर्गत 5 मई 2025 को अधिसूचित की गई थी।PIB, 11 March 2026: PM RAHAT - Cashless Treatment of Road Accident Victims ↗“In accordance with the legal mandate under Section 162 of the Motor Vehicles (MV) Act, 1988, the “Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment (PM-RAHAT) Scheme” has been notified vide S.O. 2015(E) dated 05.05.2025”
PM-RAHAT: किसी भी श्रेणी की सड़क पर, दुर्घटना की तिथि से 7 दिन तक, प्रति सड़क दुर्घटना पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर (PIB, 11 मार्च 2026)।PIB, 11 March 2026: PM RAHAT - Cashless Treatment of Road Accident Victims ↗“Treatment cover up to ₹1.5 lakh per victim will be provided, subject to a maximum cap of 7 days from the date of accident , on any category of road.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 415शब्द · Minimalist IAS

यह स्थिति दो जानें बचाने के कर्तव्य को जीवन में एक बार मिलने वाले करियर के अवसर के सामने रखती है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर उनका महत्व बराबर नहीं है।

हितधारक

कौन प्रभावित है: घायल माँ और बच्चा (उनके जीवन); दोनों परिवार; साक्षात्कार बोर्ड और अन्य अभ्यर्थी (निष्पक्ष प्रक्रिया); आसपास के लोग, अस्पताल और पुलिस; तथा मैं (करियर बनाम अंतरात्मा)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैतिक दुविधा
विकल्प, गुण और दोष सहित
मैं क्या करूँगा
यह मार्ग क्यों सही है
प्रणालीगत सबक

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (415 words) →

2016

GS Paper IV 2016 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #3

Read this question in English

(a) Explain how ethics contributes to social and human well-being.

(b) Why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational values in public services, especially in the present day socio-political context ? Illustrate your answer with examples.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

स्पष्ट कीजिए कि आचारनीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · उन तरीकों को स्पष्ट कीजिए जिनसे नैतिक आचरण व्यक्ति के अपने जीवन और समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, और इस प्रकार समग्र मानव कल्याण में योगदान देता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आचारनीति और कल्याण से उसके संबंध को परिभाषित कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि आचारनीति मानव (व्यक्तिगत) कल्याण में कैसे योगदान देती है
स्पष्ट कीजिए कि आचारनीति सामाजिक कल्याण में कैसे योगदान देती है

शुरुआत · आचारनीति सही आचरण का अध्ययन और अभ्यास है, जिसका उद्देश्य स्वयं कल्याण है: अरस्तू की आचारनीति यूडेमोनिया, यानी मानव के उत्कर्ष से शुरू होती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-आरेख दिखाता है कि आचारनीति बाहर की ओर कैसे काम करती है: व्यक्तिगत सद्गुण, आपसी विश्वास, सहयोग, निष्पक्ष संस्थाएँ, साझा कल्याण।
आंतरिक कल्याण: धम्मपद का श्लोक कि सुख शुद्ध मन के पीछे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह चलता है; अपराध-बोध और भय से मुक्ति।
सामाजिक विश्वास: विवेकानंद के अनुसार निःस्वार्थता नैतिकता की नींव है; ईमानदार व्यवहार से बाज़ारों, न्यायालयों और लोक सेवाओं की लागत घटती है।
साक्ष्य: विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के छह चर, जिनमें से तीन (भरोसे के लिए कोई व्यक्ति, उदारता, भ्रष्टाचार से मुक्ति) इस बात से जुड़े हैं कि लोग एक-दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं।
कमज़ोरों की रक्षा: अस्पृश्यता के विरुद्ध नैतिक अभियान अनुच्छेद 17 बना।

समापन · मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 1: मनुष्य विवेक और अंतरात्मा से संपन्न हैं और उन्हें भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए; आचारनीति क्रियाशील अंतरात्मा है, और कल्याण उसकी फसल।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अरस्तू के आचारनीति-ग्रंथ यूडेमोनिया (सुख, उत्कर्ष) से शुरू होते हैं और फिर सद्गुण तथा उन चारित्रिक गुणों की जाँच करते हैं जिनकी लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है।Aristotle's Ethics — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“they begin with a discussion of eudaimonia (“happiness”, “flourishing”), and turn to an examination of the nature of aretê (“virtue”, “excellence”) and the character traits that human beings need in order to live life at its best.”
धम्मपद, श्लोक 2 (अनु॰ आचार्य बुद्धरक्खित): यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है, तो सुख उसके पीछे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह चलता है।The Dhammapada, Yamakavagga: The Pairs, translated by Acharya Buddharakkhita — Access to Insight ↗“Mind precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind-wrought. If with a pure mind a person speaks or acts happiness follows him like his never-departing shadow.”
स्वामी विवेकानंद, जिन्हें दूसरे ARC (बॉक्स 2.7, नैतिकता का विकास) ने उद्धृत किया: निःस्वार्थ बनने की प्रवृत्ति नैतिकता की नींव है।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (DARPG, archived copy) ↗“Whether men understand it or not, they are impelled by that power behind to become unselfish. That is the foundation of morality. It is the quintessence of all ethics, preached in any language, or any religion, or by any prophet in the world”
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट: छह चर (भरोसे के लिए कोई व्यक्ति, प्रति व्यक्ति GDP, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति) देशों के बीच औसत जीवन-मूल्यांकन में अंतर के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से की व्याख्या करते हैं।Frequently Asked Questions — World Happiness Report ↗“Each year, we present our latest economic modelling to account for the variation in average life evaluation scores across countries and years. Using data from 2005 onwards, we have found that six variables account for more than three-quarters of this variation. Having someone to count on Log GDP per capita Healthy life expectancy Freedom to make life choices Generosity Freedom from corruption”
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अनुच्छेद 1: सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं तथा गरिमा और अधिकारों में समान हैं, वे विवेक और अंतरात्मा से संपन्न हैं, और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए।Universal Declaration of Human Rights — United Nations ↗“Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 244शब्द · Minimalist IAS

आचारनीति सही आचरण का अध्ययन और अभ्यास है: हमें क्या करना चाहिए, और क्यों। इसका सबसे पुराना उद्देश्य स्वयं कल्याण है; अरस्तू की आचारनीति यूडेमोनिया, यानी मानव उत्कर्ष, से शुरू होती है।

आंतरिक कल्याण: धम्मपद के अनुसार, जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है, तो सुख उसके पीछे 'कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह' चलता है। ईमानदारी और आत्म-संयम व्यक्ति को अपराध-बोध और भय से मुक्त करते हैं।

Read the full model answer (244 words) →

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में, आधारभूत मूल्य समझना चाहिए ? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why; illustrate with examples”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता लोक सेवा की आधारशिला क्यों हैं, आज के सामाजिक-राजनीतिक माहौल में ये और अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं, और वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि लोक सेवाओं में निष्पक्षता और अपक्षपातीयता आधारभूत मूल्य क्यों हैं
दिखाइए कि वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में ये विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण हैं
उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · निष्पक्षता यानी बिना पक्षपात या पूर्वाग्रह के योग्यता और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना, अपक्षपातीयता यानी राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना हर निर्वाचित सरकार और नागरिक की सेवा करना; संविधान सभा में सरदार पटेल की पंक्ति कि सेवा को दल से ऊपर होना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

समान व्यवहार और निरंतरता: नियम हर जाति, पंथ और दल पर समान रूप से लागू होते हैं; स्थायी सेवा हर निर्वाचित सरकार की सेवा तभी कर सकती है जब वह किसी की न हो।
संहिताबद्ध कर्तव्य: राजनीतिक तटस्थता तथा योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता पर CCS (आचरण) नियम; दूसरे ARC के मूल मूल्यों में निष्पक्षता और अपक्षपातीयता शामिल हैं।
वर्तमान संदर्भ: पहचान की राजनीति, सोशल मीडिया पर आक्रोश और तैनाती को लेकर दबाव; दूसरे ARC ने पाया कि तटस्थता कमज़ोर हुई है, और सरकार बदलने पर बड़े पैमाने पर तबादले होते हैं।
निष्पक्षता का उदाहरण: टी॰एन॰ शेषन ने प्रत्याशियों पर खर्च की सीमा लागू की और चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों के राजनेताओं द्वारा अवैध उपयोग को उजागर किया।
अपक्षपातीयता का उदाहरण: जे॰एम॰ लिंगदोह ने सांप्रदायिक नरसंहार के बीच सत्तारूढ़ दल द्वारा माँगे गए गुजरात के शीघ्र चुनाव कराने से इनकार किया, और निंदा होने पर भी अपने रुख पर डटे रहे।

समापन · अनुच्छेद 14: निष्पक्ष और अपक्षपाती अधिकारी विधि के समक्ष समता के वादे को काउंटर, थाने और मतदान केंद्र पर रोज़मर्रा के अनुभव में बदलते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि सिविल सेवा को दल से ऊपर होना चाहिए; दूसरा ARC जोड़ता है कि यह तटस्थता कमज़ोर हुई है, और सरकार बदलने पर बड़े पैमाने पर तबादले होते हैं (10वीं रिपोर्ट, पैरा 15.4.1.1–15.4.1.2)।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“service must be above party and we should ensure that political considerations, either in its recruitment or in its discipline and control, are reduced to the minimum if not eliminated altogether.” 15.4.1.2 Unfortunately, this vision of civil service neutrality no longer holds good. Changes in governments particularly at the state level often lead to wholesale transfer of civil servants.”
CCS (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने तथा योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, updated to 27 Feb 2015 — DoPT ↗“(vi) maintain high ethical standards and honesty; (vii) maintain political neutrality; (viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (ix) maintain accountability and transparency;”
दूसरे ARC की 10वीं रिपोर्ट (पैरा 16.11) निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को सिविल सेवाओं के मूल मूल्यों में गिनाती है।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰एन॰ शेषन ने खर्च की सीमा लागू की, प्रत्याशियों से अपने खर्च का पूरा हिसाब जमा करवाया, और उन राजनेताओं को उजागर किया जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अवैध उपयोग किया (सरकारी सेवा के लिए उनके 1996 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का प्रशस्ति-पत्र)।Seshan, Tirunellai Narayanaiyer: 1996 Ramon Magsaysay Award for Government Service, citation — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“He enforced spending limits and required contestants to submit full accounts of their expenses for scrutiny by independent government inspectors. He exposed politicians who made illicit use of public resources for electioneering and prohibited election-eve bonanzas for government workers.”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जे॰एम॰ लिंगदोह ने सांप्रदायिक नरसंहार के बीच राज्य के सत्तारूढ़ दल द्वारा माँगे गए गुजरात के शीघ्र चुनाव कराने से इनकार किया, विस्थापित लोगों और व्यापक भय का हवाला दिया, और निंदा होने पर भी अपने रुख पर डटे रहे (सरकारी सेवा के लिए उनके 2003 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का प्रशस्ति-पत्र)।Lyngdoh, James Michael: 2003 Ramon Magsaysay Award for Government Service, citation — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“When the Hindu ruling Bharatiya Janata Party (BJP) dissolved the state government and called for elections amid the sectarian carnage, LYNGDOH used his authority to say no. Citing the large number of displaced persons and the pervasive atmosphere of fear in Gujarat, he postponed the elections. Although vilified for doing so, he stood his ground and carefully prepared for the delayed polls.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

निष्पक्षता का अर्थ है बिना पक्षपात या पूर्वाग्रह के योग्यता और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना; अपक्षपातीयता का अर्थ है राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना हर निर्वाचित सरकार और नागरिक की सेवा करना। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि सेवा को 'दल से ऊपर होना चाहिए'।

ये आधारभूत क्यों हैं

समान व्यवहार और निरंतरता: नियम हर जाति, पंथ और दल पर समान रूप से लागू होने चाहिए, और स्थायी सेवा हर निर्वाचित सरकार की सेवा तभी कर सकती है जब वह किसी की न हो।
संहिताबद्ध कर्तव्य: CCS (आचरण) नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजनीतिक तटस्थता तथा 'योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता' के लिए बाध्य करते हैं; दूसरे ARC की 10वीं रिपोर्ट सिविल सेवा के मूल मूल्यों में 'निष्पक्षता और अपक्षपातीयता' को गिनाती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वर्तमान संदर्भ
उदाहरण

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are Core

2 Core · 3 High · 2 Steady · 0 Rare

Core #10Integrity, impartiality & non-partisanship · 13 questions
Core #36Applying values: justice, care & critical thinking · 8 questions
HighEmpathy, compassion & tolerance · 6 questions
HighDedication to public service · 5 questions
HighCompassion towards the weaker sections in administration · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

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Quick answers

सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) में 2016 से 2026 तक 35 प्रश्न, 11 में से 6 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।”

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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