राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा, बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था।
उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी। हुआ यूँ कि रास्ते में एक चौराहे के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालक के बीच कहा-सुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत-से राहगीर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था तथा उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में चालक ने दम तोड़ दिया और उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी लेकिन एक दिन के बाद वह सँभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी।
नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने पर विचार कर रहा है। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी, उसके परिवार में पत्नी और स्कूल-कालेज जाने वाली दो बेटियाँ हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की माँग दोहरी थी। पहली, ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूरा अतिरिक्त मुआवजा और दूसरी, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिनों से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है।
(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) राकेश द्वारा चिह्नित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (c) वे कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं, जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है? (d) उपर्युक्त स्थिति को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्यवाही करेंगे?
Read this question in English
Rakesh was working as Joint Commissioner in Transport Department of a city. As a part of his job profile, among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of City Transport Department. A case of strike by the drivers’ union of City Transport Department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for decision in the matter.
He gathered that the driver (deceased) was plying Bus No. 528 which passed through busy and congested roads of the city. It so happened that near an intersection on the way, there was an accident involving the bus and a car driven by a middle-aged man. It was found that there was altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them led to fight and the driver gave him a blow. Lot of passerbys had gathered and tried to intervene but without success. Eventually, both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver’s condition was also critical but after a day, he recovered and was discharged. Police had immediately come at the spot of accident and FIR was registered. Police investigation revealed that the quarrel in question was started by the bus driver and he had resorted to physical violence. There was exchange of blows between them.
The City Transport Department management is considering of not giving any extra compensation to the driver’s (deceased) family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and non-sympathetic approach of the City Transport Department management. The bus driver (deceased) was 52 years of age, was survived by his wife and two school-college going daughters. He was the sole earner of the family. The City Transport Department workers’ union took up this case and when found no favourable response from the management, decided to go on strike. The union’s demand was two-fold. First was full extra compensation as given to other drivers who died on duty and secondly employment to one family member. The strike has continued for 10 days and the deadlock remains.
(a) What are the options available to Rakesh to meet the above situation? (b) Critically examine each of the options identified by Rakesh. (c) What are the ethical dilemmas being faced by Rakesh? (d) What course of action would Rakesh adopt to diffuse the above situation?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically examine”
प्रश्न की माँग · (a) राकेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) प्रत्येक का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए; (c) उनकी नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए; (d) ऐसी कार्यवाही तय कीजिए जिससे हड़ताल समाप्त हो।
यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
- (b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
- (c) राकेश के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए
- (d) स्थिति को दूर करने के लिए राकेश को जो कार्यवाही अपनानी चाहिए, उसे तय कीजिए
शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करुणा बनाम नियम। चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था; उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा हड़ताल बन गई है। इसके बाद हितधारक और उनके हित।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: विधवा और बेटियाँ, यूनियन और चालक, प्रबंधन, यात्री, घायल कार चालक और सरकार, प्रत्येक का अपना हित है।
- (a)/(b) गुण-दोष तालिका: दोनों माँगें मान लेना, दोनों ठुकरा देना, या मध्यम मार्ग जिसमें देय राशि अभी दी जाए और अतिरिक्त माँगें समिति को सौंपी जाएँ।
- कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है); अनुकंपा नियुक्ति राहत है, अधिकार नहीं।
- (c) दुविधाएँ: करुणा बनाम नियम, निवारण बनाम निर्दोष आश्रित, प्राधिकार बनाम श्रमिकों के अधिकार; रॉल्स के अनुसार सबसे वंचितों को दान नहीं, न्याय मिलना चाहिए।
- (d) बातचीत करें और सेवाएँ बहाल कराएँ; निर्विवाद देय राशि और अनुग्रह राहत (अनुच्छेद 41) दें; अतिरिक्त माँगों का निपटारा समिति और विधिक राय से हो।
- दीर्घकालिक समाधान: ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर लिखित नीति, रोड रेज से निपटने का प्रशिक्षण और अंशदायी कल्याण कोष।
समापन · कानून जो देय बनाता है और करुणा जो देती है, इन दोनों को अलग करने से हड़ताल निष्पक्ष ढंग से समाप्त होती है और अगले परिवार के लिए नीति भी बनती है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1): नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी है; शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा की छूट केवल उन क्षतियों पर लागू होती है जिनसे मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता नहीं होती।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(1) If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this Chapter”
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) का परंतुक (ख): कर्मचारी की शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ता दायित्व से तभी बचता है जब क्षति से मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता न हो।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(b) in respect of any injury, not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to (i) the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs, or (ii) the wilful disobedience”
- उमेश कुमार नागपाल (1994), जिसे केनरा बैंक बनाम एम॰ महेश कुमार (सर्वोच्च न्यायालय, 15 मई 2015) में उद्धृत किया गया: अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सहायता के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से परिवार को नौकरी का हक़ नहीं मिल जाता।Canara Bank & Anr v M. Mahesh Kumar, Supreme Court of India, 15 May 2015 — Indian Kanoon ↗“The whole object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis. The object is not to give a member of such family a post much less a post for post held by the deceased. What is further, mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood.”
- अनुच्छेद 41: राज्य बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में लोक सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।Constitution of India, Article 41 — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
- रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice””
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिनसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ (PIB)।PIB, Ministry of Labour and Employment: Government makes the four Labour Codes effective ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में नौ पूर्ववर्ती अधिनियम समाहित हैं, जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 शामिल हैं (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Social Security incorporates existing nine Social Security Acts viz; The Employee's Compensation Act, 1923; The Employees' State Insurance Act, 1948; The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; The Maternity Benefit Act, 1961”
Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 444शब्द · Minimalist IAS
करुणा बनाम नियम: एक चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था, और उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा दस दिन की हड़ताल बन गई है।
हितधारक: विधवा और बेटियाँ (जीविका, शिक्षा); यूनियन और चालक (नज़ीर); प्रबंधन (नियम, वित्त); यात्री (सेवा); घायल कार चालक (न्याय); सरकार (निष्पक्षता, सार्वजनिक धन)।
(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक परीक्षण
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| दोनों माँगें मान लेना | हड़ताल समाप्त; मानवीय | हिंसा को पुरस्कृत करता है; अनुचित नज़ीर |
| दोनों ठुकरा देना | पुलिस के निष्कर्षों के अनुरूप | निर्दोष परिवार को दंड; हड़ताल खिंचती है |
| मध्यम मार्ग | देय राशि को विवादित अतिरिक्त माँगों से अलग करता है | संभव है कि यूनियन पूरी तरह संतुष्ट न हो |
- मध्यम मार्ग विस्तार से: स्वीकार्य देय राशि (भविष्य निधि, उपदान, बीमा, पारिवारिक पेंशन) जारी करें, अनुग्रह राहत जोड़ें, नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करें और अतिरिक्त मुआवजे का मामला समिति को सौंपें।
- कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है) के अंतर्गत नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए प्रतिकर देय है, और उसमें दोष-संबंधी छूट मृत्यु पर लागू नहीं होती; इसलिए पूरी तरह इनकार संभवतः टिक न पाए।
- नौकरी की माँग पर: सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि अनुकंपा नियुक्ति "परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में समर्थ बनाने" के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से कोई अधिकार नहीं मिल जाता।
(c) राकेश के सामने नैतिक दुविधाएँ
- करुणा बनाम नियम: परिवार की ज़रूरत बनाम अन्य चालकों के परिवारों के साथ निष्पक्षता; साथ ही निवारण बनाम निर्दोष आश्रित, और प्राधिकार बनाम श्रमिकों के अधिकार।
- न्याय, दान नहीं: रॉल्स के अनुसार सबसे वंचित वे हैं "जिन्हें मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है"।
(d) स्थिति को दूर करने के लिए कार्यवाही
- तुरंत: यूनियन से मिलें, परिवार के दुख को स्वीकार करें, और समयबद्ध व पारदर्शी निर्णय के बदले सेवाएँ बहाल कराएँ।
- जो देय है, उसे अभी दें: निर्विवाद देय राशि और अनुग्रह राहत; आवश्यकता के आधार पर विधवा या वयस्क बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करें। अनुच्छेद 41 राज्य से "अनर्ह अभाव" की स्थिति में सहायता करने को कहता है।
- उसके बाद: यूनियन के प्रतिनिधित्व वाली समिति, धारा 3 के दावे पर विधिक राय के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त मुआवजे का निर्णय करे; गतिरोध बना रहे तो सुलह कराई जाए।
- दीर्घकालिक समाधान: ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर, दोष वाले मामलों सहित, लिखित नीति; रोड रेज से निपटने का प्रशिक्षण; और अंशदायी कल्याण कोष।
कानून जो देय बनाता है और करुणा जो देती है, इन दोनों को अलग करने से हड़ताल निष्पक्ष ढंग से समाप्त होती है और अगले परिवार के लिए नीति भी बनती है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
