Minimalist IAS
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2022

UPSC CSE (Main) 2022

GS Paper IV 2022

Ethics, integrity & aptitude.

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GS Paper IGS Paper IIGS Paper IIIGS Paper IVEssay

GS Paper IV 2022 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Foundational values for civil service
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(a) Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate.

(b) Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य-प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically evaluate (do you agree)”

प्रश्न की माँग · यह परखिए कि क्या कोई प्रशासक मुख्य मुद्दों की कीमत पर परिधि में लीन रहकर प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन को विफल करता है: पक्ष में तर्क, प्रतिपक्षी दृष्टिकोण और तर्कसंगत निष्कर्ष।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. प्रशासनिक बुद्धिमानी में मुख्य और परिधि के बीच अंतर कीजिए
  2. दिखाइए कि परिधि में व्यस्तता सेवा वितरण और सुशासन को कैसे विफल करती है
  3. प्रतिपक्षी दृष्टिकोण को तौलिए और उपायों सहित तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · विलियम जेम्स: बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए; प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना, और परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र इस फिसलन को दर्शाता है: नियम साधन के रूप में, नियम साध्य के रूप में, राहत में देरी, विश्वास की हानि।
  • लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन का 'नौकरशाही कला-पारंगत', जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।
  • सेवा वितरण और शासन: प्रमाण-पत्र या प्रारूप के कारण राहत रुक जाती है; बैठकें और विवरणियाँ अनुपस्थित शिक्षकों और टूटी जल-लाइनों को पीछे धकेल देती हैं।
  • प्रतिपक्षी दृष्टिकोण: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत अभिलेख रखना विधिक कर्तव्य है और नागरिकों के अधिकार उन्हीं पर टिके हैं; लेखा-परीक्षा का भय अधिकारियों को परिधि की ओर धकेलता है।
  • निष्कर्ष: काफ़ी हद तक सहमत; मिशन कर्मयोगी का नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रबंधन की ओर बदलाव, जिसे प्रत्यायोजन और परिणाम-आधारित मूल्यांकन पूर्ण करते हैं।

समापन · बुद्धिमानी यानी अनुपात का बोध, पहले मुख्य बात और परिधि को उसके स्थान पर रखना: 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की भावना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • विलियम जेम्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइकोलॉजी (1890), अध्याय 22 'तर्कणा': जैसे पढ़ने की कला छोड़ते चलने की कला है, वैसे ही बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए।William James, The Principles of Psychology (1890), ch. XXII, in Classics in the History of Psychology (York University) ↗“As the art of reading (after a certain stage in one's education) is the art of skipping, so the art of being wise is the art of knowing what to overlook.”
  • रॉबर्ट के॰ मर्टन, 'ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी': नियमों के अनुपालन की चिंता संगठन के उद्देश्यों में बाधा बन सकती है (लक्ष्यों का विस्थापन); इसका चरम रूप 'नौकरशाही कला-पारंगत' है, जो कोई नियम नहीं भूलता और इसीलिए अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।Robert K. Merton, 'Bureaucratic Structure and Personality', in Social Theory and Social Structure (course text, University of Minnesota Duluth) ↗“primary concern with conformity to the rules interferes with the achievement of the purposes of the organization, in which case we have the familiar phenomenon of the technicism or red tape of the official. An extreme product of this process of displacement of goals is the bureaucratic virtuoso, who never forgets a single rule binding his action and hence is unable to assist many of his clients.”
  • धारा 4(1)(क), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: हर लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेख विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित रखने होंगे, ताकि सूचना का अधिकार सुगम हो।Right to Information Act, 2005, Section 4(1)(a) (DoPT) ↗“4 (1) Every public authority shall— (a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act”
  • मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 2 सितंबर 2020): इसका मूल मार्गदर्शक सिद्धांत सिविल सेवकों के मानव संसाधन प्रबंधन को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”
  • न्यू इंडिया समाचार (पीआईबी का प्रकाशन) ने गुजरात में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का समाचार देते हुए 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' को नए भारत का मंत्र बताया है।New India Samachar (PIB), 16-30 November issue, p. 32 ↗“PM in Gujarat Rashtriya Ekta Diwas MANTRA FOR NEW INDIA: MINIMUM GOVERNMENT, MAXIMUM GOVERNANCE Sardar Patel played a crucial role in unifying India”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

विलियम जेम्स ने लिखा कि "बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए"। प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना; परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

नियम साधन के रूप मेंनियम साध्य के रूप मेंराहत में देरीविश्वास की हानि
  1. नियम साधन के रूप में
  2. नियम साध्य के रूप में
  3. राहत में देरी
  4. विश्वास की हानि
  • लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन ने दिखाया कि नियमों के अनुपालन से संगठन के उद्देश्यों में बाधा आ सकती है; इसका चरम रूप है "नौकरशाही कला-पारंगत", जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।

Read the full model answer (264 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain with suitable illustrations”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि बुद्धि और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा सिविल सेवकों को निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे अधिक सक्षम बनाती हैं, वास्तविक उदाहरणों सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सहानुभूति और करुणा को परिभाषित कीजिए, और दिखाइए कि वे बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों में क्या जोड़ती हैं
  2. समझाइए कि वे निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे सहायक हैं
  3. उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · एडम स्मिथ के अनुसार सहानुभूति: हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते; करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका बुद्धि, नैतिक गुणों तथा सहानुभूति और करुणा को साथ-साथ रखती है: प्रत्येक क्या देता है और अकेले होने पर किस बात का जोखिम है।
  • वास्तविक ज़रूरत को देखना: मणिपुर के तौसेम के कटे हुए गाँवों के लिए आर्मस्ट्रांग पामे की 100 किमी॰ लंबी जन-सड़क।
  • दंड के बजाय सुधार: तिहाड़ में किरण बेदी की काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था, जिसे उनके 1994 के मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र में मानवीय कारागार सुधार के रूप में सम्मानित किया गया।
  • संकट में महत्त्वपूर्ण निर्णय: पहले बचाव, राशन और आश्रय, कागज़ी कार्रवाई बाद में, नियमों के भीतर रहते हुए।
  • विश्वास और सच: संवेदनशीलता से सुनी गई पीड़िता से अधिक मज़बूत मामला और अधिक निष्पक्ष परिणाम मिलता है।

समापन · विवेकानंद का देशद्रोही, जो करोड़ों भूखे और अज्ञानी लोगों के व्यय पर शिक्षित हुआ, फिर भी उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता: सहानुभूति ही वह तरीका है जिससे सिविल सेवक यह ऋण चुकाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • एडम स्मिथ का सहानुभूति (जिसे हम अब एम्पैथी कहते हैं) का विवरण: हम स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'Adam Smith's Moral and Political Philosophy' ↗“For Smith, by contrast, we place ourselves in the other’s situation and imagine what we would feel if we were there.”
  • आर्मस्ट्रांग पामे, भा॰प्र॰से॰, ने तौसेम (मणिपुर) के उपमंडल अधिकारी के रूप में गाँवों के लिए सड़क संपर्क को तत्काल आवश्यकता मानकर हाथ में लिया और स्थानीय समुदायों तथा दान को जुटाकर 100 किमी॰ लंबी 'जन-सड़क' बनवाई।People's Road: Connecting Rural Populations — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University (June 2018) ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
  • किरण बेदी 1993 में कारागार महानिरीक्षक (दिल्ली) बनीं और उन्होंने तिहाड़ का कार्यभार सँभाला, जहाँ 8,000 कैदियों में से 90 प्रतिशत दोषसिद्ध नहीं थे और केवल विचाराधीन थे; उन्होंने काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था शुरू की (रेमन मैग्सेसे अवार्ड फ़ाउंडेशन)।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), biography ↗“In 1993 BEDI became inspector general of prisons in Delhi and took charge of Tihar, India’s largest prison complex housing 8,000 prisoners, 90 percent of whom were un-convicted and merely awaiting trial. BEDI introduced a positive regimen of work, study, and play for its inmates.”
  • किरण बेदी को 1994 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके मानवीय कारागार सुधार को मान्यता दी गई।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), citation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
  • विवेकानंद ने उसे देशद्रोही माना जो, जब करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हों, उनके व्यय पर शिक्षित हुआ हो और उन पर ज़रा भी ध्यान न देता हो (आईआईटी कानपुर विवेकानंद समिति द्वारा उद्धृत)।IIT Kanpur, Vivekananda Samiti: quotations of Swami Vivekananda ↗“So long as millions live in hunger and ignorance, I hold every person a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

सहानुभूति किसी स्थिति को दूसरे के पक्ष से देखने की क्षमता है; एडम स्मिथ के अनुसार, हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते। करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

गुणक्या देता हैअकेले होने पर जोखिम
बुद्धिसुदृढ़ विश्लेषणरूखे, दूरस्थ निर्णय

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Attitude X-Ray · Core #3
Read this question in English

(a) The Rules and Regulations provided to all the civil servants are same, yet there is difference in the performance. Positive minded officers are able to interpret the Rules and Regulations in favour of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same Rules and Regulations against the case. Discuss with illustrations.

(b) It is believed that adherence to ethics in human actions would ensure in smooth functioning of an organization/system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning?

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सोदाहरण विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss with illustrations”

प्रश्न की माँग · सोदाहरण विवेचन कीजिए कि समान नियम सकारात्मक सोच वाले अधिकारियों के अधीन सफलता और नकारात्मक सोच वाले अधिकारियों के अधीन विफलता क्यों लाते हैं; साथ ही इस अंतर की जड़ें और उसकी सीमा बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि दृष्टिकोण समान नियमों की व्याख्या को कैसे आकार देता है
  2. उदाहरणों से सकारात्मक और नकारात्मक व्याख्या को स्पष्ट कीजिए
  3. अंतर की जड़ें और 'मामले के पक्ष में' व्याख्या करने की सीमा बताइए

शुरुआत · अंबेडकर की चेतावनी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने के लिए बुलाए गए लोग बुरे निकलें तो वह निश्चित रूप से बुरा सिद्ध होगा: नियम भी उस सोच पर निर्भर करते हैं जो उन्हें पढ़ती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका दिखाती है कि एक ही नियम को दो तरह से पढ़ा जाता है: निर्धारित दस्तावेज़, कठिनाई की स्थिति में छूट देने की शक्ति, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय।
  • खामी के बजाय उद्देश्य: डी॰एस॰ नकारा (1982), जिसमें पेंशन योजना का स्पष्ट दिखने वाला उद्देश्य उसकी व्याख्या का मार्गदर्शक होना चाहिए, और उदार अर्थान्वयन की आवश्यकता बताई गई।
  • वही अधिदेश, नया परिणाम: टी॰ एन॰ शेषन ने चुनावी व्यवस्था में 150 विशिष्ट दुरुपयोग पाए और निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिदेश की यथासंभव व्यापक व्याख्या की।
  • अंतर की जड़ें: आत्मविश्वास और दायित्व-भाव बनाम लेखा-परीक्षा का भय और फाइलें आगे सरकाना।
  • सीमा: नागरिक की वैध आवश्यकता, कारण दर्ज करते हुए; ठेकेदार के लिए नियम को खींचना भ्रष्टाचार है।

समापन · कौटिल्य की कसौटी कि जो प्रजा को प्रिय है, शासक को नहीं, वही अच्छा माना जाएगा: इसी उद्देश्य से, कानून के दायरे में, पढ़ने पर वही नियम-पुस्तिका सेवा का साधन बन जाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संविधान सभा में अंबेडकर (25 नवंबर 1949): संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हों तो वह बुरा सिद्ध होता है; चाहे कितना भी बुरा हो, यदि वे लोग अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध हो सकता है।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (constitutionofindia.net) ↗“Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.”
  • डी॰एस॰ नकारा बनाम भारत संघ (1982): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पेंशन योजना का उद्देश्य उसकी व्याख्या का मार्गदर्शक होना चाहिए, वह उदार अर्थान्वयन की हकदार है, और पेंशन अधिकार है, उपहार नहीं।D.S. Nakara & Others v Union of India, Supreme Court of India, 17 December 1982 — Indian Kanoon ↗“The discernible purpose underlying the pension scheme must inform the interpretative process and it should receive a liberal construction. [185 G-H] (i) Pension is a right; not a bounty or gratuitous payment.”
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने चुनावी व्यवस्था में 150 विशिष्ट दुरुपयोग पाए; जब राजनेताओं ने सुधार कानून नहीं बनाए, तो उन्होंने चुनावों की सफाई के लिए निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिदेश की यथासंभव व्यापक व्याख्या की (रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, 1996 के पुरस्कार विजेता)।Ramon Magsaysay Award Foundation, T. N. Seshan (1996 awardee, Government Service) ↗“SESHAN’s initial analysis of his country’s electoral system revealed 150 specific abuses. When India’s politicians proved reluctant to legislate reforms, he launched a crusade of his own. Interpreting the constitutional mandate of the Election Commission as broadly as possible and stretching its legal powers to their maximum possible limits, SESHAN set about cleansing the Augean stables of Indian democracy—one election after another.”
  • कौटिल्य: शासक का सुख प्रजा के सुख और कल्याण में निहित है; जो प्रजा को प्रिय है, स्वयं को नहीं, वही अच्छा माना जाना चाहिए।Kautilya, Arthashastra, Book I (tr. R. Shamasastry), excerpt — Hanover College, Department of History ↗“In the happiness of his subjects lies his happiness; in their welfare his welfare; whatever pleases himself he shall not consider as good, but whatever pleases his subjects he shall consider as good.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 261शब्द · Minimalist IAS

अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने के लिए बुलाए गए लोग "बुरे निकलें" तो वह "निश्चित रूप से बुरा सिद्ध होगा"। नियम भी उस सोच पर निर्भर करते हैं जो उन्हें पढ़ती है।

समान नियमसकारात्मक व्याख्यानकारात्मक व्याख्या
निर्धारित दस्तावेज़शपथ-पत्र और क्षेत्र जाँच स्वीकार करनाफाइल लौटा देना

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन/व्यवस्था के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what; how (explain)”

प्रश्न की माँग · बताइए कि नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है, और स्पष्ट कीजिए कि नैतिक मूल्य व्यक्ति को दिन-प्रतिदिन के कामकाज के संघर्ष सुलझाने में कैसे सहायता करते हैं, जिससे संगठन सुचारु रूप से चलता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. बताइए कि नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है
  2. स्पष्ट कीजिए कि नैतिक मूल्य दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सामने आने वाले संघर्षों को सुलझाने में कैसे सहायता करते हैं

शुरुआत · नैतिकता सही आचरण और अच्छे जीवन की तर्कसंगत खोज है: कानून और नियम-पुस्तिकाएँ लोगों के कार्यों के केवल एक भाग को नियंत्रित करती हैं, शेष का मार्गदर्शन नैतिकता करती है, इसलिए नैतिकता पर चलने वाला संगठन सुचारु रूप से चलता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • नैतिकता क्या बढ़ावा देती है: गरिमा और न्याय (प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा), अमर्त्य सेन की कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता, तथा विश्वास और सद्भाव।
  • एक तालिका तीन रोज़मर्रा के संघर्षों को उस मूल्य से जोड़ती है जो प्रत्येक का मार्गदर्शन करता है, और उनके समाधान से: निजी लाभ बनाम लोक कर्तव्य, वरिष्ठ का आदेश बनाम कानून, सहकर्मी बनाम सहकर्मी।
  • अनेकांतवाद: महावीर का अनेकांतवाद कहता है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए हर पक्ष को सुनने से झगड़ा समझौते में बदल जाता है।
  • पहले से प्राथमिकता: मूल्य संकट से पहले ही परस्पर विरोधी दावों को क्रम देते हैं, जिससे निर्णय तेज़, सुसंगत और बचाव-योग्य बनते हैं।

समापन · सबका कल्याण, कुछ का नहीं: वह लक्ष्य जिसे सामान्य प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः, 'सभी प्राणी सुखी हों', व्यक्त करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अमर्त्य सेन द्वारा प्रवर्तित क्षमता उपागम मानता है कि कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता का नैतिक महत्त्व सर्वोपरि है, और कल्याण को लोगों की क्षमताओं और कार्यकलापों के रूप में समझा जाता है (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'The Capability Approach' ↗“The capability approach is a theoretical framework that entails two normative claims: first, the claim that the freedom to achieve well-being is of primary moral importance and, second, that well-being should be understood in terms of people’s capabilities and functionings.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 252शब्द · Minimalist IAS

नैतिकता सही आचरण और अच्छे जीवन की तर्कसंगत खोज है। कानून और नियम-पुस्तिकाएँ लोगों के कार्यों के केवल एक भाग को नियंत्रित करती हैं; शेष का मार्गदर्शन नैतिकता करती है, इसीलिए नैतिकता पर चलने वाला संगठन सुचारु रूप से चलता है।

नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ावा देना चाहती है

  • गरिमा और न्याय: प्रस्तावना "व्यक्ति की गरिमा" का आश्वासन देती है; नैतिकता उस वादे को हर मुलाकात में पहुँचाती है, सबसे कमज़ोर के प्रति निष्पक्षता के साथ।
  • फलने-फूलने की स्वतंत्रता: अमर्त्य सेन के लिए, कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता का नैतिक महत्त्व सर्वोपरि है।
  • विश्वास और सद्भाव: ईमानदारी और भरोसेमंदी लोगों को बार-बार जाँच के बिना सहयोग करने देती है, और हर व्यक्ति को दोहरे जीवन के तनाव से बचाती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैतिक मूल्य दिन-प्रतिदिन के संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q3 (Section A)

3 parts · 10 marks and 150 words each Ethics & human interface X-Ray · Core #50

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

Read this question in English

What does each of the following quotations mean to you?

(a) “Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do.” — Potter Stewart

(b) “If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are three key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher.” — A. P. J. Abdul Kalam

(c) “Judge your success by what you had to give up in order to get it.” — Dalai Lama

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है।’’ —पॉटर स्टीवर्ट

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean to you (quotation)”

प्रश्न की माँग · पॉटर स्टीवर्ट द्वारा किए गए इस अंतर की व्याख्या कीजिए कि किसी को क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है, और उदाहरण सहित दिखाइए कि आज व्यक्ति, लोक सेवा और समाज के लिए इसका क्या अभिप्राय है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि पॉटर स्टीवर्ट के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. उदाहरण सहित बताइए कि आज इसका क्या अभिप्राय है

शुरुआत · पॉटर स्टीवर्ट 1958 से 1981 तक अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे दो प्रश्नों को अलग करते हैं: अधिकार और कानून तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, नैतिकता पूछती है कि उनमें से कौन-से कार्य हमें करने चाहिए; वैधता आचरण का न्यूनतम स्तर है, उसकी सर्वोच्च सीमा नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका नागरिक, अधिकारी और भूस्वामी के लिए यह अंतर दिखाती है कि क्या करने का अधिकार है और क्या उचित है।
  • व्यक्ति: अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फिर भी कोई क्रूर पोस्ट या बिना जाँचे आगे भेजा गया संदेश वास्तविक लोगों को आहत कर सकता है।
  • लोक सेवा: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(2) वहाँ प्रकटीकरण की अनुमति देती है जहाँ लोक हित संरक्षित हितों की हानि से अधिक महत्त्वपूर्ण हो।
  • समाज और बाज़ार: आक्रामक कर-परिहार और छोटे अक्षरों में छिपे जाल कानून की कसौटी पर खरे उतरते हैं, पर नैतिकता की कसौटी पर विफल रहते हैं।
  • उदाहरण: पोचमपल्ली में विनोबा भावे के व्याख्यान में रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों के लिए 80 एकड़ भूमि देने की पेशकश की: भूदान।

समापन · भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय-वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, 'जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है': विजय उसी की होती है जो उचित है, केवल उसकी नहीं जो अनुमत है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • पॉटर स्टीवर्ट 1958 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में रहे (ब्रिटैनिका)।Encyclopaedia Britannica, 'Potter Stewart' ↗“Title / Office: Supreme Court of the United States (1958-1981) , United States supreme court (1958-1981)”
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 8(2): छूट लागू होने पर भी, यदि प्रकटीकरण में लोक हित संरक्षित हितों की हानि से अधिक महत्त्वपूर्ण हो, तो लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है।Right to Information Act, 2005, Section 8 — DoPT RTI portal ↗“(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

पॉटर स्टीवर्ट 1958 से 1981 तक अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे दो प्रश्नों को अलग करते हैं: अधिकार और कानून तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं; नैतिकता पूछती है कि उनमें से कौन-से कार्य हमें करने चाहिए। वैधता आचरण का न्यूनतम स्तर है, उसकी सर्वोच्च सीमा नहीं।

कौनक्या करने का अधिकार हैक्या उचित है
नागरिककोई भी विधिसम्मत राय पोस्ट करनाघृणा और झूठ से बचना

Read the full model answer (283 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘अगर किसी देश को भ्रष्टाचारमुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक।’’ —ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean to you (quotation)”

प्रश्न की माँग · कलाम के इस विचार की व्याख्या कीजिए कि पिता, माता और शिक्षक देश को भ्रष्टाचारमुक्त और खूबसूरत दिमागों का देश बना सकते हैं, और उदाहरण सहित दिखाइए कि आज इसका क्या अभिप्राय है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि कलाम के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. उदाहरण सहित बताइए कि आज इसका क्या अभिप्राय है

शुरुआत · कलाम भ्रष्टाचार का मूल चरित्र में और चरित्र का मूल बचपन में देखते हैं: माता-पिता बच्चे को सही-गलत की पहली समझ देते हैं, शिक्षक उसे तर्कसंगत दृढ़ विश्वास में बदलते हैं; कानून भ्रष्टाचार को कृत्य के बाद दंडित करते हैं, ये तीनों उसे रोक सकते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र: माता-पिता ईमानदारी का आदर्श रखते हैं, शिक्षक दृढ़ विश्वास गढ़ते हैं, आदत चरित्र बनती है, भ्रष्टाचार को कोई लेने वाला नहीं मिलता।
  • परिवार: बच्चे वही करते हैं जो माता-पिता करते हैं; रिश्वत देने से मना करने वाले माता-पिता साहस सिखाते हैं।
  • विद्यालय: नकल की अनदेखी न करने वाला शिक्षक दिखाता है कि ईमानदारी को महत्त्व दिया जाता है।
  • राज्य की भूमिका: अनुच्छेद 51क(ट), छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने का माता-पिता का मूल कर्तव्य।
  • कलाम के अपने जीवन का उदाहरण: उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर का पक्षी कैसे उड़ते हैं, इस पर समुद्र-तट का पाठ उनके करियर का निर्णायक बना।

समापन · राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करे और शिक्षार्थियों को नैतिक, तर्कसंगत, करुणाशील और संवेदनशील बनाए; जिन घरों और कक्षाओं में यह होगा, वहाँ सतर्कता के मामले कम होंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संविधान का अनुच्छेद 51क(ट) छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देना माता-पिता या संरक्षक का मूल कर्तव्य बनाता है।Constitution of India, Article 51A(k) — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.”
  • कलाम ने याद किया कि पाँचवीं कक्षा में, 10 वर्ष की आयु में, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर थे (वेद व्यास विद्यालयम्, मलापरम्बा में दिया गया संबोधन)।President of India (Dr A. P. J. Abdul Kalam), Address to the Students at Veda Vyasa Vidyalayam, Malaparamba ↗“When I think of my school days, I am reminded of an incident which took place when I was studying in 5th class at the age of 10. I had a teacher, Shri Siva Subramania Iyer.”
  • जब कक्षा यह नहीं समझ पाई कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो शिक्षक उन्हें रामेश्वरम के समुद्र-तट पर ले गए; कलाम ने कहा कि उस शिक्षा और वहाँ जो उन्होंने देखा, उसने उनके भावी करियर का निर्णय किया।President of India (Dr A. P. J. Abdul Kalam), Address to the Students at Veda Vyasa Vidyalayam, Malaparamba ↗“The bird's flight entered into me and created a feeling on the seashore of Rameswaram. From that day evening, I thought that my future study has to be with reference to flight and flight sciences. I am telling this because my teacher teaching and the event that I witnessed decided my future career.”
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा को चरित्र का निर्माण करना चाहिए और शिक्षार्थियों को नैतिक, तर्कसंगत, करुणाशील और संवेदनशील बनाना चाहिए।National Education Policy 2020 — Ministry of Education (PIB-hosted PDF) ↗“Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 259शब्द · Minimalist IAS

ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम भ्रष्टाचार का मूल चरित्र में और चरित्र का मूल बचपन में देखते हैं। माता-पिता बच्चे को सही-गलत की पहली समझ देते हैं; शिक्षक उसे तर्कसंगत दृढ़ विश्वास में बदलते हैं। कानून भ्रष्टाचार को कृत्य के बाद दंडित करते हैं; ये तीनों उसे रोक सकते हैं।

माता-पिता ईमानदारी का आदर्श रखते हैंशिक्षक दृढ़ विश्वास गढ़ते हैंआदत चरित्र बनती हैभ्रष्टाचार को कोई लेने वाला नहीं मिलता
  1. माता-पिता ईमानदारी का आदर्श रखते हैं
  2. शिक्षक दृढ़ विश्वास गढ़ते हैं
  3. आदत चरित्र बनती है
  4. भ्रष्टाचार को कोई लेने वाला नहीं मिलता
  • परिवार: बच्चे वह नहीं करते जो माता-पिता कहते हैं, बल्कि वह करते हैं जो वे करते हैं। लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले माता-पिता सिखाते हैं कि नियम दूसरों के लिए हैं; मना करने वाले माता-पिता साहस सिखाते हैं।

Read the full model answer (259 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(c) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा।’’ —दलाई लामा

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean to you (quotation)”

प्रश्न की माँग · दलाई लामा की इस कसौटी की व्याख्या कीजिए कि सफलता का आकलन इस बात से हो कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, और उदाहरण सहित दिखाइए कि व्यक्ति, लोक सेवा और राष्ट्र के लिए इसका क्या अभिप्राय है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि दलाई लामा के उद्धरण का क्या अभिप्राय है
  2. उदाहरण सहित बताइए कि आज इसका क्या अभिप्राय है

शुरुआत · दलाई लामा सफलता को उसकी कीमत से मापते हैं: यदि उसकी कीमत ईमानदारी, स्वास्थ्य या रिश्ते रहे, तो वह लाभ के वेश में हानि है; यदि उसकी कीमत केवल सुख-सुविधा रही, जो किसी योग्य उद्देश्य के लिए छोड़ी गई, तो वह सच्ची सफलता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका दिखाती है कि क्या छोड़ा गया, किसके बदले में, और निष्कर्ष क्या है: खोखली सफलता या स्थायी सफलता।
  • व्यक्ति: नकल से पाई गई रैंक, या थकान की कीमत पर मिला वेतन, इस कसौटी पर विफल होता है।
  • लोक सेवा: शक्तिशाली लोगों को प्रसन्न करके पाई गई तैनाती अधिकारी की स्वतंत्रता की कीमत पर मिलती है।
  • राष्ट्र: जो विकास वनों और नदियों को खर्च कर दे, वह इस कसौटी पर विफल होता है; ब्रंटलैंड रिपोर्ट की सतत विकास की परिभाषा (1987)।
  • उदाहरण: असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी॰ आर॰ दास, सी॰ राजगोपालाचारी और आसफ़ अली जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी।

समापन · गांधी हिंद स्वराज में: साधन की तुलना बीज से और साध्य की तुलना वृक्ष से की जा सकती है; विषैले बीज से उगी सफलता अच्छे फल नहीं दे सकती।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गांधी, हिंद स्वराज: साधन की तुलना बीज से और साध्य की तुलना वृक्ष से की जा सकती है, और दोनों के बीच वही अटूट संबंध है।M. K. Gandhi, Hind Swaraj (mkgandhi.org) ↗“The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 247शब्द · Minimalist IAS

दलाई लामा हमसे सफलता को उसकी कीमत से मापने को कहते हैं। यदि उसकी कीमत ईमानदारी, स्वास्थ्य या रिश्ते रहे, तो वह लाभ के वेश में हानि है; यदि उसकी कीमत केवल सुख-सुविधा रही, जो किसी योग्य उद्देश्य के लिए छोड़ी गई, तो वह सच्ची सफलता है।

क्या छोड़ा गयाकिसके बदले मेंनिष्कर्ष
ईमानदारी, स्वास्थ्य, परिवाररैंक या धनखोखली सफलता

Read the full model answer (247 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance
Read this question in English

(a) What do you understand by the term ‘good governance’? How far recent initiatives in terms of e-Governance steps taken by the State have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples.

(b) Online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector to the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approvals of the competent authority. No doubt, it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online method particularly to the vulnerable section of the society.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘सुशासन’ से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; how far (discuss with examples)”

प्रश्न की माँग · सुशासन को परिभाषित कीजिए, फिर उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए कि ई-शासन के हालिया कदमों से लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता मिली: उपलब्धियाँ, कमियाँ और निष्कर्ष।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सुशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए
  2. उदाहरणों सहित विवेचन कीजिए कि ई-शासन की हालिया पहलों ने लाभार्थियों की कहाँ तक सहायता की, और निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · संयुक्त राष्ट्र ESCAP की आठ विशेषताओं के माध्यम से सुशासन की परिभाषा: सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी, तथा विधि के शासन का पालन करने वाला; ई-शासन उसका साधन है, विकल्प नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • JAM शृंखला का प्रवाह-चित्र: आधार पहचान, बैंक खाता, मोबाइल जुड़ाव, प्रत्यक्ष अंतरण और कम रिसाव।
  • रिसाव-रोधी अंतरण: उसके बाद, मार्च 2025 तक DBT मिशन के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से 6.36 करोड़ दोहरे और फर्जी राशन कार्ड हटाए गए।
  • पोर्टेबल पात्रताएँ: 2022 तक सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हुआ, जिससे प्रवासी श्रमिक कहीं भी राशन ले सकता है।
  • कम विवेकाधिकार: डिजीलॉकर, उमंग (UMANG), ई-न्यायालय और ऑनलाइन कर दाखिल करने की सुविधा से कतारें, चक्कर और बिचौलिए घटे।
  • त्रुटिवश बहिष्करण: केंद्र का 2021 का निर्देश कि आधार न होने या प्रमाणीकरण विफल होने पर किसी वास्तविक परिवार को खाद्यान्न से वंचित न किया जाए; निष्कर्ष: जुड़े हुए लोगों को लाभ, समता अभी अधूरी।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं के अपने पिछले अनुभव से नागरिकों की संतुष्टि ई-शासन के हर कदम की सही कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र ESCAP: सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएँ हैं: सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी, तथा विधि के शासन का पालन।What is Good Governance? — United Nations ESCAP ↗“Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law.”
  • DBT मिशन (अनुमानित लाभ, मार्च 2025 तक): अकेले PDS में 6.36 करोड़ दोहरे और फर्जी राशन कार्ड हटाए गए और ₹3,12,977.81 करोड़ की अनुमानित बचत हुई — यह वास्तविक लाभार्थियों के लिए JAM-आधारित वितरण का ठोस लाभ है।Estimated Gains — Direct Benefit Transfer, Government of India ↗“Department of Food and Public Distribution PDS 2,49,972.53 63,005.28 3,12,977.81 Deletion of 6.36 crore duplicate and fake/ non-existent Ration Cards.”
  • PIB तथ्य-पत्र (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 31 अगस्त 2022): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हुई है; असम इसे लागू करने वाला अंतिम राज्य था।PIB Factsheet, 'One Nation One Ration Card: making food security portable throughout the country', 31 August 2022 ↗“At present, ONORC is effectively implemented in all 36 States and Union Territories, making food security portable throughout the country, with Assam becoming the last state to have it implemented.”
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया (PIB, 5 फरवरी 2021) कि आधार न होने या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर किसी वास्तविक लाभार्थी का नाम न हटाया जाए और उसे खाद्यान्न से वंचित न किया जाए।Cancellation of ration card due to non-seeding with Aadhaar — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 5 February 2021 ↗“no genuine beneficiary/household shall be deleted from the list of eligible households and shall not be denied from their entitled quota of foodgrains under NFSA, on the ground of not possessing an Aadhaar number, failure of biometric authentication due to network/ connectivity/ linking issues or any other technical reasons etc.”
  • SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास; संकेतक 16.6.2 उस जनसंख्या का अनुपात है जो सार्वजनिक सेवाओं के अपने पिछले अनुभव से संतुष्ट है।United Nations, SDG 16: targets and indicators ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar) 16.6.2 Proportion of population satisfied with their last experience of public services”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

सुशासन सत्ता का ऐसा प्रयोग है जो संयुक्त राष्ट्र ESCAP की आठ विशेषताओं के अनुसार सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी हो तथा विधि के शासन का पालन करे। ई-शासन उसका साधन है, विकल्प नहीं।

ई-शासन ने लाभार्थियों की कहाँ तक सहायता की

आधार पहचानबैंक खातामोबाइल जुड़ावप्रत्यक्ष अंतरण, कम रिसाव
  1. आधार पहचान
  2. बैंक खाता
  3. मोबाइल जुड़ाव
  4. प्रत्यक्ष अंतरण, कम रिसाव

Read the full model answer (253 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe and discuss”

प्रश्न की माँग · बैठकों, अनुमोदनों, शिक्षण और टेलीमेडिसिन को ऑनलाइन करने में निहित नैतिक मामलों का, विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए, सुरक्षा उपायों सहित वर्णन तथा विवेचन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. ऑनलाइन पद्धतियों के लाभों को स्वीकार कीजिए
  2. नैतिक मामलों का, विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए, वर्णन तथा विवेचन कीजिए
  3. सुरक्षा उपाय सुझाइए

शुरुआत · ऑनलाइन पद्धतियों ने कोविड-19 के दौरान गति, कम लागत और निरंतरता दी, परंतु कोई व्यवस्था तभी नैतिक है जब वह उन लोगों की सेवा करे जो इसका उपयोग करने में सबसे कम सक्षम हैं: गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ग्रामीण महिलाएँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका हर नैतिक मुद्दे को दर्शाती है कि किसे हानि होती है और क्या सुरक्षा उपाय हैं: बहिष्करण, सहमति और निजता, गुणवत्ता और जवाबदेही।
  • न्याय और पहुँच: NFHS-5 (2019-21) में केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था।
  • देखभाल में सहमति और गरिमा: रोगी की सहमति पर टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (2020), और वहाँ आगे न बढ़ना जहाँ महत्वपूर्ण शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था अभी नहीं हुई है।
  • निजता: उसके बाद, DPDP अधिनियम, 2023 व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देता है।
  • जवाबदेही: आभासी अनुमोदनों में स्पष्ट अभिलेख और असहमति की गुंजाइश; बुजुर्गों की ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा।

समापन · उसके बाद, प्रज्ञा प्रसून (2025): डिजिटल पहुँच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित घटक है, इसलिए हर ऑनलाइन सेवा को सहायता-प्राप्त, ऑफलाइन द्वार खुला रखना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • NFHS-5 (2019-21), भारत: 33.3% महिलाओं (शहरी 51.8%, ग्रामीण 24.6%) और 57.1% पुरुषों ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था।NFHS-5 India and State Factsheet Compendium, Phase II (MoHFW/IIPS; DHS Program) ↗“18. Women who have ever used the internet (%) 51.8 24.6 33.3 na 19. Men who have ever used the internet (%) 72.5 48.7 57.1 na”
  • टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (25 मार्च 2020, IMC व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियमों का परिशिष्ट 5): किसी भी टेलीमेडिसिन परामर्श के लिए रोगी की सहमति आवश्यक है।Telemedicine Practice Guidelines, 25 March 2020 (MoHFW, eSanjeevani) ↗“3.4 PATIENT CONSENT . Patient consent is necessary for any telemedicine consultation.”
  • टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (2020): यदि परामर्श के लिए शारीरिक परीक्षण महत्वपूर्ण है, तो चिकित्सक को तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यवस्था न हो जाए।Telemedicine Practice Guidelines, 25 March 2020 (MoHFW, eSanjeevani) ↗“If a physical examination is critical information for consultation, RMP should not proceed until a physical examination can be arranged through an in-person consult.”
  • परीक्षा के बाद: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (11 अगस्त 2023) व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के व्यक्ति के अधिकार और विधिसम्मत प्रसंस्करण के बीच संतुलन बनाता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023) — Ministry of Electronics and Information Technology ↗“An Act to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes”
  • परीक्षा के बाद: प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 30 अप्रैल 2025) में न्यायालय ने कहा कि डिजिटल विभाजन को पाटना संवैधानिक अनिवार्यता है और डिजिटल पहुँच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित घटक है।Pragya Prasun v Union of India, Supreme Court, 30 April 2025 (Indian Kanoon) ↗“Bridging the digital divide is no longer merely a matter of policy discretion but has become a constitutional imperative to secure a life of dignity, autonomy and equal participation in public life. The right to digital access, therefore, emerges as an intrinsic component of the right to life and liberty”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 244शब्द · Minimalist IAS

ऑनलाइन पद्धतियों ने कोविड-19 के दौरान गति, कम लागत और निरंतरता दी। परंतु कोई व्यवस्था तभी नैतिक है जब वह उन लोगों की सेवा करे जो इसका उपयोग करने में सबसे कम सक्षम हैं: गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ग्रामीण महिलाएँ।

नैतिक मुद्दाकिसे हानिसुरक्षा उपाय
बहिष्करणग्रामीण महिलाएँ, बुजुर्ग, दिव्यांगऑफलाइन मार्ग, सहायता-प्राप्त पहुँच

Read the full model answer (244 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) Russia and Ukraine war has been going on for the last seven months. Different countries have taken independent stands and actions keeping in view their own national interests. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair.

(b) Write short notes on the following in 30 words each : (i) Constitutional morality (ii) Conflict of interest (iii) Probity in public life (iv) Challenges of digitalization (v) Devotion to duty

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

पिछले सात महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन-से नैतिक मुद्दे हैं, जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what; illustrate with justification”

प्रश्न की माँग · युद्ध शुरू करने और उसे जारी रखने में निहित महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए तथा रूस–यूक्रेन युद्ध से, राज्यों के हित-प्रेरित स्टैंड सहित, औचित्य के साथ प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. युद्ध शुरू करने में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
  2. युद्ध की निरंतरता में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
  3. रूस–यूक्रेन युद्ध से औचित्य के साथ उनका उदाहरण दीजिए

शुरुआत · अशोक का कलिंग शिलालेख, एक लाख लोगों की मृत्यु और राजा का पश्चात्ताप: रूस–यूक्रेन युद्ध, जो यह प्रश्न पूछे जाते समय सात महीने पुराना था, उनके दो प्रश्न उठाता है: क्या लड़ना उचित था और क्या लड़ाई जारी रखना उचित है?

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका युद्ध के प्रत्येक चरण, यानी आरंभ, संचालन और निरंतरता, पर नैतिक कसौटी को इस युद्ध के मुद्दे के सामने रखती है।
  • संप्रभुता: संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4); अनुच्छेद 51 का आत्मरक्षा का अधिकार केवल तभी, जब सशस्त्र हमला हो।
  • न्यायोचित युद्ध सिद्धांत से अंतिम उपाय और आनुपातिकता: कम हानिकारक मार्ग का होना, और प्राप्त लाभ का हानि से अधिक होना।
  • दूर बैठे निर्धन: वैश्विक खाद्य सुरक्षा और काला सागर अनाज पहल (जुलाई 2022) का समुद्री मानवीय गलियारा।
  • हित बनाम सिद्धांत: राज्यों ने ऊर्जा और गठबंधनों के आधार पर पक्ष चुने; भारत ने संवाद का आग्रह करते हुए दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखे।

समापन · सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है; अशोक ने यह कलिंग के बाद सीखा, और राज्यों का नैतिक कर्तव्य है कि वे इसे पहले ही सीख लें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 2(4): सदस्य किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या प्रयोग से परहेज करेंगे — यूक्रेन पर आक्रमण को परखने की कसौटी।Charter of the United Nations, Chapter I: Purposes and Principles — United Nations ↗“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 51: किसी सदस्य पर सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का स्वाभाविक अधिकार उत्पन्न होता है।Charter of the United Nations, Chapter VII, Article 51 — United Nations ↗“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations”
  • न्यायोचित युद्ध सिद्धांत (SEP): आनुपातिकता और अंतिम उपाय (आवश्यकता) युद्ध का सहारा लेने को नियंत्रित करते हैं; विभेद, यानी नागरिकों को बचाना, उसके संचालन को नियंत्रित करता है।War — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Proportionality: the morally weighted goods achieved by the war outweigh the morally weighted bads that it will cause. Last Resort (Necessity): there is no other less harmful way to achieve the just cause. Typically the jus in bello list comprises: Discrimination: belligerents must always distinguish between military objectives and civilians, and intentionally attack only military objectives.”
  • संयुक्त राष्ट्र: काला सागर अनाज पहल ने जहाज़ों को समुद्री मानवीय गलियारे से यूक्रेन से अनाज, अन्य खाद्य पदार्थ और उर्वरक निर्यात करने की अनुमति दी; इसका संयुक्त समन्वय केंद्र, जो 27 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में यूक्रेन, रूस, तुर्किये और संयुक्त राष्ट्र के साथ स्थापित हुआ, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के महत्त्व से उपजा।United Nations, Black Sea Grain Initiative: Background ↗“the Black Sea Grain Initiative to allow ships to safely export grain, other foodstuffs and fertilizers, including ammonia, from Ukraine via a maritime humanitarian corridor. Background The JCC was established on 27 July 2022 in Istanbul. The JCC comprised representatives of Ukraine, the Russian Federation, Türkiye and the United Nations. The JCC was born out of the recognition of the critical importance of global food security”
  • द ट्रिब्यून (राष्ट्रीय समाचार पत्र), 16 सितंबर 2022: समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है।The Tribune (national newspaper), 'Now is not the time for war, let us strategise for peace, PM Modi tells Putin', 16 September 2022 ↗““I know that today’s era is not an era of war, and I have spoken to you on the phone about this,” PM Modi told Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

अशोक के कलिंग शिलालेख में दर्ज है कि "एक लाख लोग मारे गए" और उसमें राजा के "पश्चात्ताप" की बात है। रूस–यूक्रेन युद्ध, जो यह प्रश्न पूछे जाते समय सात महीने पुराना था, उनके दो प्रश्न उठाता है: क्या लड़ना उचित था, और क्या लड़ाई जारी रखना उचित है?

चरणनैतिक कसौटीइस युद्ध में मुद्दा
आरंभन्यायोचित कारण, अंतिम उपायएक संप्रभु राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (i) सांविधानिक नैतिकता (ii) हितों का संघर्ष (iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा (iv) डिजिटिकरण की चुनौतियाँ (v) कर्तव्यनिष्ठा

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “write short notes (30 words each)”

प्रश्न की माँग · लगभग 30 शब्दों की पाँच संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जिनमें प्रत्येक अवधारणा को परिभाषित कीजिए और उसका महत्त्व या उदाहरण जोड़िए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सांविधानिक नैतिकता
  2. हितों का संघर्ष
  3. सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा
  4. डिजिटिकरण की चुनौतियाँ
  5. कर्तव्यनिष्ठा

शुरुआत · सांविधानिक नैतिकता: व्यक्तिगत या लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, और अंबेडकर की चेतावनी कि यह स्वाभाविक भावना नहीं है; फिर OECD की परिभाषा में हितों का संघर्ष, और उसका उपाय: प्रकट करना, अलग होना और दर्ज करना।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सांविधानिक नैतिकता: लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर मूल्य और प्रक्रियाएँ; अंबेडकर: इसे विकसित करना पड़ता है।
  • हितों का संघर्ष: OECD की परिभाषा, निजी हित जो सार्वजनिक कर्तव्यों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं; उदाहरण: किसी रिश्तेदार की निविदा।
  • सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा: वैधता से परे ईमानदारी; अरियालूर रेल दुर्घटना (1956) पर लाल बहादुर शास्त्री का त्यागपत्र।
  • डिजिटिकरण की चुनौतियाँ: ग्रामीण इंटरनेट विभाजन (NSS 2017-18), साइबर धोखाधड़ी, निजता की हानि और एल्गोरिदमिक पक्षपात, उनके उपायों सहित।
  • कर्तव्यनिष्ठा: बाध्यता से परे प्रतिबद्धता; भारत की आशा स्वयंसेविकाएँ, जिन्हें WHO ने 2022 में सम्मानित किया।

समापन · डिजिटिकरण की चुनौतियाँ (ग्रामीण इंटरनेट विभाजन, साइबर धोखाधड़ी, निजता की हानि, एल्गोरिदमिक पक्षपात) और कर्तव्यनिष्ठा, जिसका उदाहरण भारत की दस लाख से अधिक आशा स्वयंसेविकाएँ हैं, जिन्हें WHO ने 2022 में सम्मानित किया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संविधान सभा में अंबेडकर (4 नवंबर 1948): सांविधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 — Sansad (Parliament of India) ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
  • लोक सेवा में हितों के संघर्ष के प्रबंधन हेतु OECD दिशानिर्देश (2003): हितों का संघर्ष किसी लोक अधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच का संघर्ष है, जिसके निजी हैसियत के हित सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।OECD, Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service (2003) ↗“A 'conflict of interest' involves a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities.”
  • डेक्कन हेराल्ड (राष्ट्रीय समाचार पत्र): 1956 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के अरियालूर में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया।Deccan Herald (national newspaper), on ministers who quit after rail accidents ↗“In 1956, Lal Bahadur Shastri, the then Railway Minister, had resigned after taking moral responsibility for a train accident at Ariyalur in Tamil Nadu, which caused 150 deaths.”
  • NSS 75वाँ दौर (जुलाई 2017–जून 2018): केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट था, जबकि शहरी परिवारों में यह 42.0% था।Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round (July 2017–June 2018) — PIB, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 23 November 2019 ↗“Nearly 14.9% of the rural households and 42.0% of the urban households had internet facility.”
  • WHO (22 मई 2022): भारत की आशा कार्यकर्ताओं, यानी दस लाख से अधिक महिला स्वयंसेविकाओं, को WHO महानिदेशक का वैश्विक स्वास्थ्य नेता पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने समुदायों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा ताकि ग्रामीण निर्धन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सकें, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान दिखा।WHO, 'WHO Director-General announces Global Health Leaders Awards', 22 May 2022 ↗“ASHA (which means hope in Hindi) are the more than 1 million female volunteers in India, honored for their crucial role in linking the community with the health system, to ensure those living in rural poverty can access primary health care services, as shown throughout the COVID-19 pandemic.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 224शब्द · Minimalist IAS
  • सांविधानिक नैतिकता: विधि का शासन, अधिकार और शक्ति-संतुलन जैसे संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो व्यक्तिगत या लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर है। अंबेडकर ने चेताया कि यह "स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है।"
  • हितों का संघर्ष: OECD की परिभाषा में, सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव, जो अधिकारी के कर्तव्यों को "अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है", जैसे जब किसी रिश्तेदार ने उस निविदा में बोली लगाई हो जिसका मूल्यांकन अधिकारी करता है। उपाय: प्रकट करना, अलग होना और दर्ज करना।
  • सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा: पद और सार्वजनिक धन के उपयोग में ईमानदारी, जो मात्र वैधता से परे है: हितों की घोषणा, पद का दुरुपयोग न करना, खुले कारण बताना। 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालूर रेल दुर्घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #17
Read this question in English

(a) Whistle-blower, who reports corruption and illegal activities, wrongdoing and misconduct to the concerned authorities, runs the risk of being exposed to grave danger, physical harm and victimization by the vested interests, accused persons and his team. What policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistle-blower?

(b) In contemporary world, corporate sector’s contribution in generating wealth and employment is increasing. In doing so, they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human beings. In this background, do you find that Corporate Social Responsibility (CSR) is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in the corporate world for which the CSR is mandated? Critically examine.

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest policy measures”

प्रश्न की माँग · भ्रष्टाचार-सूचकों (ह्विसल-ब्लोअर) को पहचान उजागर होने, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न से बचाने वाली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस नीतिगत उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि भ्रष्टाचार-सूचक असुरक्षित क्यों बने रहते हैं
  2. उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय सुझाइए

शुरुआत · सत्येंद्र दुबे की 2003 में हत्या कर दी गई, जब उन्होंने NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उन्होंने गोपनीयता की माँग की थी, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी तक पहुँच गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार-सूचक व्यवस्था को इसी से आँका जाता है कि वह कितनी सुरक्षा देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सुरक्षा शृंखला का प्रवाह-चित्र: सुरक्षित माध्यम, गुप्त पहचान, शारीरिक सुरक्षा, प्रतिशोध से मुक्ति, पुरस्कार।
  • कानून को प्रभावी बनाइए: PIDPI संकल्प (2004) कानून बनने तक के लिए था; व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 2022 में भी लागू नहीं हुआ था; इसे नियमों सहित अधिसूचित कीजिए।
  • गुमनामी की अनुमति दीजिए, जो धारा 4(6) के विपरीत है; धारा 11 में सबूत का भार लोक प्राधिकारी पर ही रखिए, और दंडात्मक तबादलों व निलंबनों पर अंतरिम रोक लगाइए।
  • शारीरिक सुरक्षा: साक्षी संरक्षण योजना, 2018 (महेंद्र चावला) को भ्रष्टाचार-सूचकों तक बढ़ाइए।
  • व्यापक संरक्षण: निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पहचान लीक करने और प्रतिशोध के लिए दंड, विधिक सहायता और पुरस्कार, तथा CVC, लोकपाल और राज्य निकायों द्वारा त्वरित कार्रवाई।

समापन · भारत सरकार का आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते", यानी 'सत्य की ही जीत होती है', तभी सार्थक है जब सच बोलने वाले सुरक्षित रखे जाएँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • सत्येंद्र दुबे की 2003 में NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के कारण हत्या कर दी गई; उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा था, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी को भेज दिया गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था (CIC, 2015)।Central Information Commission, Avinash Kumar v. Aruna Asaf Ali Government Hospital, GNCTD, 6 August 2015 — Indian Kanoon ↗“Satyendra Dubey, who was killed in 2003, for blowing whistle in a corruption case in the National Highway Authority of India's Golden Quadrilateral Project. Irony is that complainant requested not to reveal his identity, but the letter including that request was sent to the officer against whom Dubey made allegations.”
  • 2004 में सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद दायर रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून बनने तक भ्रष्टाचार-सूचकों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए; सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को PIDPI संकल्प अधिसूचित किया (भारत डायनामिक्स लिमिटेड की सतर्कता पुस्तिका)।Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence PSU), Vigilance Department: PIDPI booklet ↗“In 2004, in response to a writ petition (Civil) No. 539/2003 filed after the murder of Shri Satyendra Dubey, the Supreme court directed that a machinery be put in place for acting on complaints from whistle blowers till a law is enacted.”
  • धारा 4(6), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014: ऐसे प्रकटीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान न बताई गई हो, इसलिए गुमनाम शिकायतें बाहर रह जाती हैं।The Whistle Blowers Protection Act, 2014 (full text) — Indian Kanoon ↗“(6) No action shall be taken on public interest disclosure by the Competent Authority if the disclosure does not indicate the identity of the complainant or public servant making public interest disclosure”
  • धारा 11(2), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014: कथित उत्पीड़न की सुनवाई में लोक प्राधिकारी को सिद्ध करना होता है कि उसकी कार्रवाई उत्पीड़न नहीं है।The Whistle Blowers Protection Act, 2014 (full text) — Indian Kanoon ↗“Provided further that in any such hearing, the burden of proof that the alleged action on the part of the public authority is not victimisation, shall lie on the public authority.”
  • महेंद्र चावला बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 5 दिसंबर 2018) में साक्षी संरक्षण योजना, 2018 को अनुमोदित किया गया; गंभीर खतरों के लिए यह गुमनामी, सुरक्षित आवास, नई पहचान और स्थानांतरण की व्यवस्था करती है।Mahender Chawla v Union of India, Supreme Court of India, 5 December 2018 — Indian Kanoon ↗“extraordinary measures are required to ensure the witness’s safety viz. anonymity, offering temporary residence in a safe house, giving a new identity, and relocation of the witness at an undisclosed place.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

सत्येंद्र दुबे की 2003 में हत्या कर दी गई, जब उन्होंने NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था; उन्होंने गोपनीयता की माँग की थी, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी तक पहुँच गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार-सूचक व्यवस्था को इसी से आँका जाता है कि वह कितनी सुरक्षा देती है।

सुरक्षित माध्यमगुप्त पहचानशारीरिक सुरक्षाप्रतिशोध से मुक्तिपुरस्कार
  1. सुरक्षित माध्यम
  2. गुप्त पहचान
  3. शारीरिक सुरक्षा
  4. प्रतिशोध से मुक्ति
  5. पुरस्कार
  • कानून को प्रभावी बनाइए: दुबे की हत्या के बाद जारी 2004 का PIDPI संकल्प केवल "कानून बनने तक" के लिए था; फिर भी व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 2022 में भी लागू नहीं हुआ था, और इसका 2015 का संशोधन विधेयक व्यपगत हो गया था। इसे नियमों सहित अधिसूचित कीजिए।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन-स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी॰ एस॰ आर॰) कॉर्पोरेट जगत् में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है जिसके लिए सी॰ एस॰ आर॰ अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine (do you find)”

प्रश्न की माँग · जलवायु, पर्यावरण और जीवन-स्थितियों को कॉर्पोरेट जगत् से हो रही हानि को देखते हुए आकलन कीजिए कि क्या अनिवार्य सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की सामाजिक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम और पर्याप्त है: ताकत, कमियाँ, निष्कर्ष और आगे की राह।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सी॰ एस॰ आर॰ के अधिदेश और उसकी ताकतों की व्याख्या कीजिए
  2. जाँचिए कि जलवायु और पर्यावरण को कॉर्पोरेट हानि को देखते हुए क्या यह सक्षम और पर्याप्त है
  3. तर्कसंगत निष्कर्ष और आगे की राह दीजिए

शुरुआत · सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की वह जिम्मेदारी है जिसमें वह लाभ से परे समाज और पर्यावरण के कल्याण में योगदान देता है; भारत इसे कानून बनाने वाला पहला देश है (2014), जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार आच्छादित कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका सी॰ एस॰ आर॰ को दक्षता और पर्याप्तता पर परखती है: ताकतें बनाम कमियाँ।
  • व्यवहार में सक्षम नहीं: सुरक्षित मदों पर चेक-बुक खर्च, कुछ राज्यों में संकेंद्रण, कमजोर प्रभाव-मूल्यांकन, समुदाय की कम भागीदारी।
  • बनावट में पर्याप्त नहीं: सी॰ एस॰ आर॰ केवल यह तय करता है कि लाभ का 2% कैसे खर्च हो, यह नहीं कि शेष कैसे कमाया जाए; भोपाल के बाद कानून ने पर्यावरणीय क्षति के लिए प्रदूषक को जवाबदेह ठहराया।
  • निष्कर्ष: एक उपयोगी पूरक, जो न व्यवहार में सक्षम है, न बनावट में पर्याप्त।
  • आगे की राह: 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR अनिवार्य, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत का प्रवर्तन, परिणाम-अंकेक्षण; तब से एम॰ के॰ रंजीतसिंह (2025) में सी॰ एस॰ आर॰ के समुदाय में प्राकृतिक विश्व को भी शामिल माना गया है।

समापन · गांधी का न्यासिता सिद्धांत: उत्पादन का निर्धारण सामाजिक आवश्यकता से हो, न कि व्यक्तिगत सनक या लालच से; सच्चा पैमाना यही है, 2% नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • धारा 135(5), कंपनी अधिनियम, 2013: आच्छादित कंपनी के बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सी॰ एस॰ आर॰ पर खर्च करना होगा, जिसमें स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी।Statutory Provisions — Corporate Social Responsibility, Government of Odisha ↗“The Board of every company referred to in sub-section (1), shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy”
  • SEBI परिपत्र (10 मई 2021): 2022-23 से बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (BRSR) दाखिल करना अनिवार्य है, जो BRR का स्थान लेगी; 2021-22 के लिए यह स्वैच्छिक है।SEBI circular, 'Business responsibility and sustainability reporting by listed entities', 10 May 2021 ↗“with effect from the financial year 2022-2023, filing of BRSR shall be mandatory for the top 1000 listed companies (by market capitalization) and shall replace the existing BRR. Filing of BRSR is voluntary for the financial year 2021-22.”
  • परीक्षा के बाद: एम॰ के॰ रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (19 दिसंबर 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने सी॰ एस॰ आर॰ में कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी को शामिल माना, यह देखते हुए कि अनुसूची VII में पर्यावरणीय संधारणीयता और पारिस्थितिक संतुलन का उल्लेख है।M.K. Ranjitsinh v Union of India, Supreme Court of India, 19 December 2025 — Indian Kanoon ↗“The definition of "community" within the CSR framework has been expanded to explicitly include the natural world, cementing the link between social welfare and environmental health. Schedule VII of the Companies Act, 2013 enumerates permissible CSR activities, specifically listing "ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, and conservation of natural resources."”
  • गांधी का न्यासिता सूत्र (हरिजन, 25 अक्टूबर 1952): गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकता से निर्धारित होगा, व्यक्तिगत सनक या लालच से नहीं।Trusteeship (compiled by Ravindra Kelekar), mkgandhi.org: the practical trusteeship formula ↗“6. Under the Gandhian economic order the character of production will be determined by social necessity and not by personal whim or greed.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की वह जिम्मेदारी है जिसमें वह लाभ से परे समाज और पर्यावरण के कल्याण में योगदान देता है। भारत इसे कानून बनाने वाला पहला देश था (2014): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार आच्छादित कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होता है।

कसौटीताकतकमी
दक्षतासामाजिक आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित धनखानापूर्ति वाला, संकेंद्रित खर्च

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष (विपणन) के रूप में कार्यरत था। लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी क्योंकि पिछली दो तिमाहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन, जो अब तक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था। लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली।

उसकी कंपनी पेशेवर थी और उसके स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक (भारतीय प्रमुख) द्वारा की गई पिछली कार्य-समीक्षा बैठक में उसे उसके खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई गई थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उसका डिवीजन ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थापन के लिए रक्षा मंत्रालय से एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है।

वह अत्यधिक दबाव में था और बहुत परेशान था। जिस बात ने हालात को और बदतर बना दिया, वह थी, ऊपर से एक चेतावनी कि यदि कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ तो उसका डिवीजन बंद करना पड़ सकता है और उसे अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़नी पड़ सकती है।

एक और आयाम था जो उसे गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुँचा रहा था। यह उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित था। वह दो स्कूल-कॉलेज जानेवाले बच्चों और अपनी बीमार बूढ़ी माँ वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था। शिक्षा व चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसके मासिक वेतन वाले पैकेट पर भारी दबाव पड़ रहा था। बैंक से लिए गए गृह ऋण के लिए नियमित ई॰ एम॰ आइ॰ अपरिहार्य थी और चूक करने पर उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना होगा।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में वह किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा था। अचानक घटनाक्रम में बदलाव आ गया। उसके सचिव ने बताया कि एक सज्जन, सुभाष वर्मा उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी में प्रबंधक के पद में दिलचस्पी है जिसे कंपनी को भरना है। पुनः उसने उनके संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवृत्त रक्षामंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उसने उम्मीदवार, सुभाष वर्मा के साक्षात्कार के दौरान उसे तकनीकी रूप से मजबूत, साधन-संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह निविदा प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई व अंतर्सम्बंधन में निपुण है। प्रभात को लगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है, जिनका साक्षात्कार हाल में, पिछले कुछ दिनों में उसने लिया था।

सुभाष वर्मा ने यह भी संकेत किया कि उसके पास बोली दस्तावेजों की प्रतियाँ हैं जिन्हें यूनीक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगले दिन रक्षा मंत्रालय को उसकी निविदा के लिए प्रस्तुत करेगा। उसने उन दस्तावेजों को सौंपने की पेशकश की बशर्ते उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों और शर्तों पर रोजगार दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय का भारी-भरकम ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि यह उसकी तथा कंपनी दोनों के लिए जीत ही जीत होगी।

प्रभात बिलकुल स्तब्ध था। यह सदमा और रोमांच की मिली-जुली अनुभूति थी। वह असहज होकर पसीना-पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसकी सभी समस्याएँ तुरंत गायब हो जाएँगी और उसे बहुप्रतीक्षित निविदा हासिल करने और कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। वह भविष्य की कार्रवाई को लेकर असमंजस में था। वह अपनी खुद की कंपनी के कागजात को चोरी-छिपे हटाने और नौकरी के लिए प्रतिद्वंद्वी कंपनी को पेशकश करने में सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते, वह इस प्रस्ताव/स्थिति के पक्ष-विपक्ष की जाँच कर रहा था और उसने उसे अगले दिन आने के लिए कहा।

(a) इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (b) उपर्युक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (c) उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

Read this question in English

Prabhat was working as Vice President (Marketing) at Sterling Electric Ltd,, a reputed multinational company. But presently the company was passing through the difficult times as the sales were continuously showing downward trend in the last two quarters. His division, which hitherto had been a major revenue contributor to the company’s financial health, was now desperately trying to procure some big government order for them. But their best efforts did not yield any positive success or breakthrough.

His was a professional company and his local bosses were under pressure from their London-based HO to show some positive results. In the last performance review meeting taken by the Executive Director (India Head), he was reprimanded for his poor performance. He assured them that his division is working on a special contract from the Ministry of Defence for a secret installation near Gwalior and tender is being submitted shortly.

He was under extreme pressure and he was deeply perturbed. What aggravated the situation further was a warning from the top that if the deal is not clinched in favour of the company, his division might have to be closed and he may have to quit his lucrative job.

There was another dimension which was causing him deep mental torture and agony. This pertained to his personal precarious financial health. He was a single earner in the family with two school-college going children and his old ailing mother. The heavy expenditure on education and medical was causing a big strain to his monthly pay packet. Regular EMI for housing loan taken from bank was unavoidable and any default would render him liable for severe legal action.

In the above backdrop, he was hoping for some miracle to happen. There was sudden turn of events. His secretary informed that a gentleman—Subhash Verma wanted to see him as he was interested in the position of Manager which was to be filled in by him in the company. He further brought to his notice that his CV has been received through the office of the Minister of Defence.

During interview of the candidate—Subhash Verma, he found him technically sound, resourceful and experienced marketeer. He seemed to be well-conversant with tendering procedures and having knack of follow-up and liaising in this regard. Prabhat felt that he was better choice than the rest of the candidates who were recently interviewed by him in the last few days.

Subhash Verma also indicated that he was in possession of the copies of the bid documents that the Unique Electronics Ltd. would be submitting the next day to the Defence Ministry for their tender. He offered to hand over those documents subject to his employment in the company on suitable terms and conditions. He made it clear that in the process, the Sterling Electric Ltd. could outbid their rival company and get the bid and hefty Defence Ministry order. He indicated that it will be win-win situation for both—him and the company.

Prabhat was absolutely stunned. It was a mixed feeling of shock and thrill. He was uncomfortable and perspiring. If accepted, all his problems would vanish instantly and he may be rewarded for securing the much awaited tender and thereby boosting company’s sales and financial health. He was in a fix as to the future course of action. He was wonder-struck at the guts of Subhash Verma in having surreptitiously removing his own company papers and offering to the rival company for a job. Being an experienced person, he was examining the pros and cons of the proposal/situation and he asked him to come the next day.

(a) Discuss the ethical issues involved in the case. (b) Critically examine the options available to Prabhat in the above situation. (c) Which of the above would be the most appropriate for Prabhat and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / critically examine / which”

प्रश्न की माँग · (a) सुभाष वर्मा के प्रस्ताव में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए; (b) प्रभात के विकल्पों का उनके गुण-दोषों सहित परीक्षण कीजिए; (c) सबसे उपयुक्त कार्य-मार्ग चुनिए और उसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए
  2. (b) प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का, प्रत्येक के गुण-दोषों सहित, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए
  3. (c) प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान कीजिए और उसका औचित्य बताइए

शुरुआत · मूल्य-द्वंद्व, अस्तित्व बनाम सत्यनिष्ठा: नौकरी के बदले प्रतिद्वंद्वी की चुराई हुई बोली की पेशकश, जिसकी कीमत रक्षा निविदा में धांधली और प्रभात की अंतरात्मा है; फिर हितधारक और उनके दाँव पर लगे हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: प्रभात और उसके आश्रित, वर्मा, स्टर्लिंग और उसके कर्मचारी, यूनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा मंत्रालय और जनता, जिनमें से प्रत्येक का अपना हित दाँव पर है।
  • (a) मुद्दे मूल्य बनाम मूल्य के रूप में: सत्यनिष्ठा बनाम अस्तित्व, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाम हर कीमत पर परिणाम, योग्यता बनाम बदले का सौदा, सुरक्षा बनाम तात्कालिक लाभ।
  • (b) गुण-दोष तालिका: कागजात लेकर वर्मा को नौकरी देना, कागजात के बिना उसे नौकरी देना, या इनकार करना, रिपोर्ट करना और प्रतिस्पर्धा करना; चुपचाप इनकार करने का भी आकलन किया गया है।
  • (c) तुरंत इनकार करना, बैठक का रिकॉर्ड रखना, कार्यकारी निदेशक और अनुपालन विभाग को सूचित करना, उचित माध्यमों से मंत्रालय को सतर्क करना; फिर ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करना।
  • औचित्य: दबाव में सत्यनिष्ठा, कांट की सार्वभौमिक नियम की कसौटी और टाटा आचार संहिता का 'कानूनी रूप से अनुमत स्रोतों और साधनों' वाला निर्देश; गांधी का 'नैतिकता के बिना वाणिज्य' इस मुद्दे को स्पष्ट करता है।
  • दीर्घकालिक उपाय: नैतिकता हॉटलाइन, ऐसे लक्ष्य जो हर कीमत पर परिणाम को पुरस्कृत न करें, और प्रत्येक बोलीदाता से सत्यनिष्ठा की प्रतिबद्धता।

समापन · चुराए गए कागजात से जीता गया अनुबंध एक ऐसा दायित्व है जो कभी भी फट सकता है; ईमानदारी से हुई हानि की भरपाई हो सकती है, पर खोई हुई साख की नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गांधी ने यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पापों की सूची छापी, जिनमें 'नैतिकता के बिना वाणिज्य' भी है।Seven Social Sins, Young India, 22-10-1925 — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
  • टाटा आचार संहिता: प्रतिस्पर्धी जानकारी केवल व्यवसाय के सामान्य क्रम में और केवल कानूनी रूप से अनुमत स्रोतों और साधनों से एकत्र की जा सकती है।Tata Code of Conduct (PDF hosted by Tata Steel Nederland) ↗“Any collection of competitive information shall be made only in the normal course of business and shall be obtained only through legally permitted sources and means.”
  • कांट के निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सूत्र पर कार्य करो जिसके सार्वभौमिक नियम बनने की इच्छा तुम कर सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

अस्तित्व बनाम सत्यनिष्ठा: नौकरी के बदले दी जा रही प्रतिद्वंद्वी की चुराई हुई बोली प्रभात के डिवीजन और परिवार की वित्तीय स्थिति को बचा सकती है, पर इसकी कीमत रक्षा निविदा में धांधली और उसकी अंतरात्मा है।

हितधारक: प्रभात और उसके आश्रित (आजीविका); वर्मा (नौकरी); स्टर्लिंग और कर्मचारी (ऑर्डर, साख); यूनीक इलेक्ट्रॉनिक्स (निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा); रक्षा मंत्रालय (ईमानदार कीमत, सुरक्षा); जनता (स्वच्छ खरीद प्रक्रिया)।

(a) मामले में निहित नैतिक मुद्दे

  • सत्यनिष्ठा बनाम अस्तित्व: कर्ज, बीमार माँ और डिवीजन बंद होने की धमकी प्रभात को उस गलत काम की ओर खींच रहे हैं जिसे वह गलत जानता है।
  • निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाम हर कीमत पर परिणाम: प्रतिद्वंद्वी की चुराई हुई बोली का उपयोग रक्षा निविदा में धांधली है और मंत्रालय को वास्तविक कीमत से वंचित करता है; गांधी ने यंग इंडिया में जो सात सामाजिक पाप छापे, उनमें इसे "नैतिकता के बिना वाणिज्य" कहा गया है।
  • योग्यता बनाम बदले का सौदा: चुराए कागजात के बदले नौकरी वस्तु के रूप में दी गई रिश्वत है, जो ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय है।
  • सुरक्षा बनाम तात्कालिक लाभ: जो व्यक्ति अपने नियोक्ता के कागजात लीक करता है, वह एक गुप्त संस्थापन के निकट जोखिम है; मंत्री के कार्यालय से भेजा गया आत्मवृत्त अनुचित प्रभाव का संकेत देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (b) प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्प, आलोचनात्मक परीक्षण सहित
  2. (c) प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प और उसका कारण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (470 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके किशोरवयः दो बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद, रमेश को खुफ़िया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जाँच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले दो परिवारों के 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जाँच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालाँकि, एक सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होनेवाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी।

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (d) रमेश के सामने कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं? (e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

Read this question in English

Ramesh is State Civil Services Officer who got the opportunity of getting posted to the capital of a border State after rendering 20 years of service. Ramesh’s mother has recently been detected cancer and has been admitted in the leading cancer hospital of the city. His two adolescent children have also got admission in one of the best public schools of the town. After settling down in his appointment as Director in the Home Department of the State, Ramesh got confidential report through intelligence sources that illegal migrants are infiltrating in the State from the neighbouring country. He decided to personally carry out surprise check of the border posts along with his Home Department team. To his surprise, he caught red-handed two families of 12 members infiltrated with the connivance of the security personnel at the border posts. On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighbouring country infiltrate, their documentation like Aadhaar Card, Ration Card and Voter Card are also forged and they are made to settle down in a particular area of the State. Ramesh prepared the detailed and comprehensive report and submitted to the Additional Secretary of the State. However, he has summoned by the Additional Home Secretary after a week and was instructed to withdraw the report. The Additional Home Secretary informed Ramesh that the report submitted by him has not been appreciated by the higher authorities. He further cautioned him that if he fails to withdraw the confidential report, he will not only be posted out from the prestigious appointment from the State capital but his further promotion which is due in near future will also get in jeopardy.

(a) What are the options available to Ramesh as the Director of the Home Department of the bordering State? (b) What option should Ramesh adopt and why? (c) Critically evaluate each of the options. (d) What are the ethical dilemmas being faced by Ramesh? (e) What policy measures would you suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighbouring country?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate / suggest”

प्रश्न की माँग · (a) रमेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) सर्वोत्तम विकल्प चुनकर उसका औचित्य बताइए; (c) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (d) उनकी नैतिक दुविधाओं को बताइए; (e) अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के विरुद्ध नीतिगत उपाय सुझाइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
  2. (b) बताइए कि रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों
  3. (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
  4. (d) रमेश के सामने उपस्थित नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए
  5. (e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य, क्योंकि रमेश पर घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: रमेश और उनका परिवार, वरिष्ठ अधिकारी, सीमा कर्मी, प्रवासी परिवार, स्थानीय निवासी और राष्ट्र; प्रत्येक का अपना हित है।
  • (a)/(b) विकल्पों की सूची; सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट बनाए रखें, आदेश लिखित में माँगें, उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करें; उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
  • क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें मौखिक निर्देशों और मनमाने दबाव पर टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) के निर्णय का समर्थन प्राप्त है; माँ का उपचार स्थानांतरण के बाद भी चल सकता है, मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।
  • (c) गुण-दोष तालिका: रिपोर्ट वापस लेना, अडिग रहकर मामला उच्च स्तर पर ले जाना, केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करना; मीडिया या न्यायालय केवल अंतिम उपाय के रूप में।
  • (d) मूल्य बनाम मूल्य के रूप में दुविधाएँ: कर्तव्य बनाम परिवार, आज्ञापालन बनाम अंतरात्मा, गोपनीयता बनाम प्रकटीकरण, प्रवर्तन बनाम करुणा, महत्त्वाकांक्षा बनाम सत्यनिष्ठा।
  • (e) दीर्घकालिक नीति: अनुच्छेद 355 का कर्तव्य (सर्बानंद सोनोवाल, 2005), CIBMS के अंतर्गत स्मार्ट सीमाएँ, बलों में सत्यनिष्ठा, आधार की धारा 9 के अनुसार क्षेत्रीय सत्यापन, मानवीय प्रक्रिया।

समापन · कानूनी दायरे में, प्रलेखित साहस तथा ऐसी सीमा, जो सुरक्षित भी हो और मानवीय भी, कर्तव्य और अंतरात्मा दोनों की पूर्ति करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक या जुबानी निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षण मिलना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(v): प्रत्येक सरकारी सेवक भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3 (updated to 27 February 2015) — Department of Personnel and Training ↗“(v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;”
  • सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 12 जुलाई 2005): बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण असम 'बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति' का सामना कर रहा था, इसलिए अनुच्छेद 355 के अधीन राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य था।Sarbananda Sonowal v Union of India & Anr, Supreme Court of India, 12 July 2005 — Indian Kanoon ↗“there can be no manner of doubt that the State of Assam is facing "external aggression and internal disturbance" on account of large scale illegal migration of Bangladeshi nationals. It, therefore, becomes the duty of Union of India to take all measures for protection of the State of Assam from such external aggression and internal disturbance as enjoined in Article 355 of the Constitution.”
  • गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन-I): सीमाओं पर बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं वहाँ प्रौद्योगिकीय समाधान, और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमाओं पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।Border Management-I Division — Ministry of Home Affairs ↗“It also involves deployment of technological solutions in such patches of the borders, which are not feasible for physical fence. Comprehensive Integrated Border Management System: To improve situational awareness at different levels of hierarchy to facilitate prompt and quick response to emerging situations”
  • आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9: आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है।The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, Section 9 — Indian Kanoon ↗“The Aadhaar number or the authentication thereof shall not, by itself, confer any right of, or be proof of, citizenship or domicile in respect of an Aadhaar number holder.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 476शब्द · Minimalist IAS

करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य: रमेश पर सीमा कर्मियों की मिलीभगत से हुई घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है।

हितधारक: रमेश और उनका परिवार (तैनाती, माँ का उपचार, बच्चों की पढ़ाई); वरिष्ठ अधिकारी (छवि); सीमा कर्मी (जवाबदेही); प्रवासी परिवार (गरिमा, विधिसम्मत प्रक्रिया); स्थानीय निवासी और राष्ट्र (सुरक्षा)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए, और क्यों

  • विकल्प: रिपोर्ट वापस लेना; अडिग रहना और आदेश लिखित में माँगना; गृह सचिव और मुख्य सचिव तक मामला ले जाना; केंद्रीय एजेंसियों को औपचारिक रूप से सतर्क करना; या मीडिया अथवा न्यायालय का सहारा लेना।
  • सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट को अभिलेख में बनाए रखें, निर्देश लिखित में माँगें, पदानुक्रम के भीतर मामला उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर तथ्य केंद्रीय एजेंसियों तक पहुँचाएँ, और उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
  • क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में समर्थन दिया: सिविल सेवक "मौखिक या जुबानी निर्देशों के आधार पर कार्य नहीं कर सकते" और उन्हें "अनुचित और मनमाने दबाव" से संरक्षण चाहिए। माँ का उपचार और बच्चों की पढ़ाई स्थानांतरण के बाद भी चल सकती है; सुरक्षा चूक में मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन
  2. (d) रमेश के सामने नैतिक दुविधाएँ
  3. (e) घुसपैठ के विरुद्ध दीर्घकालिक नीतिगत उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (476 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में पत्थर-खनन फिर भी प्रचलित था। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और सक्रिय एस॰ पी॰ ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया था। अपनी टीम के साथ अचानक जाँच में, उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा पत्थर से भरा ट्रक पाया। उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह इसके बाद वहाँ से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ॰ आइ॰ आर॰) दर्ज की लेकिन करीब तीन महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, जो प्रमुख टी॰ वी॰ चैनल के साथ काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, ने स्वतः संज्ञान से मामले की जाँच शुरू की। एक महीने में ही अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर-खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट तैयार की और टी॰ वी॰ चैनल के सी॰ एम॰ डी॰ के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों तथा राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाँच रिपोर्ट देखने के बाद सी॰ एम॰ डी॰ ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दे। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टी॰ वी॰ चैनल के मालिक के रिश्तेदार थे बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20 प्रतिशत के हिस्सेदार भी हैं। सी॰ एम॰ डी॰ ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जाँच रिपोर्ट उन्हें सौंप दे, तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टी॰ वी॰ चैनल से उधार लिए गए 10 लाख रुपये के सॉफ्ट लोन के अलावा उनकी आगे की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी का ध्यान रखा जाएगा।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? (b) अशोक द्वारा चिह्नित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन/परीक्षण कीजिए। (c) अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? (d) आपको क्या लगता है कि अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? (e) उपर्युक्त परिदृश्य में, आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहाँ पत्थर-खनन की अवैध गतिविधियाँ प्रचलित हैं?

Read this question in English

The Supreme Court has banned mining in the Aravalli Hills to stop degradation of the forest cover and to maintain ecological balance. However, the stone mining was still prevalent in the border district of the affected State with connivance of certain corrupt forest officials and politicians. Young and dynamic SP who was recently posted in the affected district promised to himself to stop this menace. In one of his surprise checks with his team, he found loaded truck with stone trying to escape the mining area. He tried to stop the truck but the truck driver overrun the police officer, killing him on the spot and thereafter managed to flee. Police filed FIR but no breakthrough was achieved in the case for almost three months. Ashok who was the Investigative Journalist working with leading TV channel, suo moto started investigating the case. Within one month, Ashok got breakthrough by interacting with local people, stone mining mafia and government officials. He prepared his investigative story and presented to the CMD of the TV channel. He exposed in his investigative report the complete nexus of stone mafia working with blessing of corrupt police and civil officials and politicians. The politician who was involved in the mafia was no one else but local MLA who was considered to be very close to the Chief Minister. After going through the investigative report, the CMD advised Ashok to drop the idea of making the story public through electronic media. He informed that the local MLA was not only the relative of the owner of the TV channel but also had unofficially 20 percent share in the channel. The CMD further informed Ashok that his further promotion and hike in pay will be taken care of in addition the soft loan of ₹ 10 lakhs which he has taken from the TV channel for his son’s chronic disease will be suitably adjusted if he hands over the investigative report to him.

(a) What are the options available with Ashok to cope up with the situation? (b) Critically evaluate/examine each of the options identified by Ashok. (c) What are the ethical dilemmas being faced by Ashok? (d) Which of the options, do you think, would be the most appropriate for Ashok to adopt and why? (e) In the above scenario, what type of training would you suggest for police officers posted to such districts where stone mining illegal activities are rampant?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate / which”

प्रश्न की माँग · (a) अशोक के विकल्प बताइए; (b) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (c) उनकी नैतिक दुविधाएँ चिह्नित कीजिए; (d) सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए; (e) अवैध पत्थर-खनन से प्रभावित जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुझाइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास उपलब्ध विकल्प बताइए
  2. (b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन/परीक्षण कीजिए
  3. (c) अशोक के सामने आने वाली नैतिक दुविधाएँ चिह्नित कीजिए
  4. (d) अशोक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चिह्नित कीजिए और उसका औचित्य बताइए
  5. (e) अवैध पत्थर-खनन वाले जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रकार सुझाइए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: सत्य बनाम प्रलोभन, क्योंकि अशोक एक पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे के गठजोड़ को उजागर कर सकते हैं, या पदोन्नति और ऋण में राहत के लिए उसे दबा सकते हैं; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: अशोक और उनका बेटा, चैनल का मालिक, विधायक और माफिया, मारे गए एस॰ पी॰ का परिवार, स्थानीय लोग और अरावली।
  • (a)/(b) गुण-दोष तालिका: लाभ लेना, रिपोर्ट छोड़ देना, कहीं और प्रकाशित करना; साथ ही जाँचकर्ताओं और उच्चतम न्यायालय को साक्ष्य देना, जिसके 2002 के प्रतिबंध की अवहेलना हो रही है।
  • (c) दुविधाएँ: निष्ठा बनाम लोक कर्तव्य, परिवार बनाम सत्यनिष्ठा, प्रेस की स्वतंत्रता बनाम मालिक के हितों का टकराव, सुरक्षा बनाम साहस।
  • (d) प्रलोभन को अस्वीकार कर उसे दर्ज करें, साक्ष्य जाँचकर्ताओं को दें, याचिका का समर्थन करें, जाँचे-परखे माध्यम से प्रकाशित करें; गांधी: पत्रकारिता का उद्देश्य सेवा है।
  • (e) प्रशिक्षण: कानून, सुरक्षित रोक-थाम (2022 में नूँह में DSP की हत्या), प्रौद्योगिकी और धन के लेन-देन की पड़ताल, मिशन कर्मयोगी के मॉड्यूल; प्रणालीगत समाधान: प्रकाश सिंह सुधार।

समापन · न्यूज़रूम में वैध साहस तथा प्रशिक्षित और सुरक्षित पुलिस ही वह तरीका है जिससे समाज कानून लागू करते हुए जान गँवाने वाले अधिकारियों का सम्मान करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • नूँह, हरियाणा (19 जुलाई 2022, PTI): अवैध पत्थर-खनन की जाँच कर रहे एक DSP को उस ट्रक ने कुचल कर मार दिया जिसे उन्होंने रुकने का संकेत दिया था — यही वास्तविक घटना इस प्रकरण में प्रतिध्वनित होती है।DSP who went to stop illegal mining mowed down in Haryana's Nuh — Deccan Herald (PTI), 19 July 2022 (national newspaper report) ↗“A deputy superintendent of police investigating illegal stone-mining was killed Tuesday when a truck he signalled to stop in Haryana’s Nuh district drove into him, officials said.”
  • उच्चतम न्यायालय ने 29/30 अक्तूबर 2002 के अपने आदेश से अरावली पहाड़ियों में सभी खनन पर प्रतिबंध लगाया था, जैसा कि एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (8 मई 2009) में दर्ज है।M.C. Mehta v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 8 May 2009 — Indian Kanoon ↗“On 29th/30th October, 2002 this Court prohibited and banned the mining activities in the entire Aravalli hills.”
  • गांधी, अपने पत्र इंडियन ओपिनियन के बारे में: पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए; अनियंत्रित कलम केवल विनाश करती है।Mahatma Gandhi on journalism (from his own writings) — mkgandhi.org ↗“In the very first month of Indian Opinion , I realized that the sole aim of journalism should be service. The newspaper press is a great power”
  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 22 सितंबर 2006): आयोगों की राय राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस प्रमुख के न्यूनतम निश्चित कार्यकाल, जाँच और कानून-व्यवस्था के पृथक्करण तथा नए पुलिस अधिनियम पर एक जैसी थी।Prakash Singh & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“There is convergence of views on the need to have (a) State Security Commission at State level; (b) transparent procedure for the appointment of Police Chief and the desirability of giving him a minimum fixed tenure; (c) separation of investigation work from law and order; and (d) a new Police Act”
  • मिशन कर्मयोगी (2020) सिविल सेवा के पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और सक्षमताओं के ढाँचे (FRACs) के अनुरूप ढालता है और प्रत्येक के लिए अधिगम सामग्री तैयार करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach and to create and deliver learningcontent relevant to the identified FRACs in every Government entity”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 434शब्द · Minimalist IAS

सत्य बनाम प्रलोभन: अशोक एक पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे के गठजोड़ को उजागर कर सकते हैं, या पदोन्नति और बेटे के इलाज के ऋण में राहत के लिए उसे दबा सकते हैं।

हितधारक: अशोक और उनका बेटा (नौकरी, इलाज); चैनल का मालिक (लाभ, हितों का टकराव); विधायक और माफिया (भंडाफोड़); मारे गए एस॰ पी॰ का परिवार (न्याय); स्थानीय लोग और अरावली (स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन

विकल्पगुणदोष
रिपोर्ट सौंपकर लाभ लेनानौकरी और इलाज सुरक्षितवस्तुतः रिश्वत; मारे गए अधिकारी के साथ विश्वासघात
चुपचाप रिपोर्ट छोड़ देनारिश्वत से बचावकर्तव्य का त्याग; गठजोड़ जारी रहेगा
इस्तीफ़ा देकर कहीं और प्रकाशित करनालोकहित की पूर्तिमानहानि, नौकरी जाना, खतरा
  • संस्थाओं को साक्ष्य देना: जाँचकर्ताओं और उच्चतम न्यायालय को, जिसने 2002 में अरावली पहाड़ियों में सभी खनन पर प्रतिबंध लगाया था; वैध और टिकाऊ, परंतु धीमा और जिसमें सूचना लीक होने का खतरा है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (c) अशोक के सामने नैतिक दुविधाएँ
  2. (d) सबसे उपयुक्त विकल्प और क्यों
  3. (e) अवैध खनन वाले जिलों में पुलिस के लिए प्रशिक्षण

Read the full model answer (434 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #16

आपने तीन साल पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान से एम॰ बी॰ ए॰ किया है लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न मंदी के कारण कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका। मगर, बहुत अनुनय तथा लिखित और साक्षात्कार सहित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की शृंखला के बाद, आप एक अग्रणी जूता कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे। आपके वृद्ध माता-पिता हैं, जो आश्रित हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आपने भी हाल ही में यह शालीन नौकरी पाकर शादी की है। आपको निरीक्षण अनुभाग में नियुक्त किया गया था, जो अंतिम उत्पाद को मंजूरी देने के लिए जवाबदेह है। पहले एक वर्ष में, आपने अपना काम अच्छी तरह से सीखा और प्रबंधन द्वारा आपके प्रदर्शन की सराहना की गई। कंपनी पिछले पाँच साल से घरेलू बाजार में अच्छा कारोबार कर रही है और इस साल यूरोप और खाड़ी देशों को निर्यात करने का भी फैसला किया गया है। हालाँकि, यूरोप के लिए एक बड़ी खेप को उनके निरीक्षण दल द्वारा कुछ खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया था। शीर्ष प्रबंधन ने आदेश दिया कि घरेलू बाजार के लिए पूर्वोक्त खेप की मंजूरी दी जाए। निरीक्षण दल के एक अंग के रूप में आपने स्पष्ट खराब गुणवत्ता को देखा और टीम कमांडर के संज्ञान में लाया। हालाँकि, शीर्ष प्रबंधन ने टीम के सभी सदस्यों को इन कमियों को नज़र-अंदाज करने की सलाह दी क्योंकि इतना बड़ा नुकसान प्रबंधन नहीं सह सकता। आपके अलावा टीम के बाकी सदस्यों ने स्पष्ट दोषों को नज़र-अंदाज करते हुए तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और घरेलू बाजार के लिए खेप को मंजूरी दे दी। आपने फिर से टीम कमांडर के संज्ञान में लाया कि इस तरह की खेप की अगर घरेलू बाजार के लिए भी मंजूरी दे दी जाती है, तो कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा तथा लंबे समय में प्रतिकूल असर होगा। हालाँकि, आपके शीर्ष प्रबंधन द्वारा आगे सलाह दी गई थी कि यदि आप खेप को मंजूरी नहीं देते हैं, तो कंपनी कुछ अहानिकर कारणों का हवाला देते हुए आपकी सेवा को समाप्त करने में संकोच नहीं करेगी।

(a) दी गई शर्तों के तहत, निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (c) आप कौन-सा विकल्प अपनाएँगे और क्यों? (d) आप किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं? (e) निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी के क्या परिणाम हो सकते हैं?

Read this question in English

You have done MBA from a reputed institution three years back but could not get campus placement due to COVID-19 generated recession. However, after a lot of persuasion and series of competitive tests including written and interview, you managed to get a job in a leading shoe company. You have aged parents who are dependent and staying with you. You also recently got married after getting this decent job. You were allotted the Inspection Section which is responsible for clearing the final product. In first one year, you learnt your job well and was appreciated for your performance by the management. The company is doing good business for last five years in domestic market and this year it is decided even to export to Europe and Gulf countries. However, one large consignment to Europe was rejected by their Inspecting Team due to certain poor quality and was sent back. The top management ordered that ibid consignment to be cleared for the domestic market. As a part of Inspecting Team, you observed the glaring poor quality and brought to the knowledge of the Team Commander. However, the top management advised all the members of the team to overlook these defects as the management cannot bear such a huge loss. Rest of the team members except you promptly signed and cleared the consignment for domestic market, overlooking glaring defects. You again brought to the knowledge of the Team Commander that such consignment, if cleared even for domestic market, will tarnish the image and reputation of the company and will be counter-productive in the long run. However, you were further advised by the top management that if you do not clear the consignment, the company will not hesitate to terminate your services citing certain innocuous reasons.

(a) Under the given conditions, what are the options available to you as a member of the Inspecting Team? (b) Critically evaluate each of the options listed by you. (c) What option would you adopt and why? (d) What are the ethical dilemmas being faced by you? (e) What can be the consequences of overlooking the observations raised by the Inspecting Team?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate”

प्रश्न की माँग · (a) निरीक्षक के रूप में अपने विकल्प सूचीबद्ध कीजिए; (b) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (c) एक विकल्प चुनकर उसका औचित्य बताइए; (d) अपनी नैतिक दुविधाओं को बताइए; (e) दोषों की अनदेखी के परिणाम बताइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिए उपलब्ध विकल्प सूचीबद्ध कीजिए
  2. (b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
  3. (c) बताइए कि आप कौन-सा विकल्प अपनाएँगे और क्यों
  4. (d) आप जिन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए
  5. (e) यदि निरीक्षण दल की टिप्पणियों की अनदेखी की जाती है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: आश्रित परिवार के लिए नौकरी की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा, क्योंकि मेरा हस्ताक्षर एक झूठ को प्रमाणित करेगा; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: मेरे माता-पिता और पत्नी, सहकर्मी और टीम कमांडर, प्रबंधन, घरेलू उपभोक्ता, तथा कंपनी की प्रतिष्ठा और निर्यात।
  • (a)/(b) गुण-दोष तालिका: हस्ताक्षर करना, मना करना और असहमति दर्ज करना, या दोबारा काम कराने अथवा 'सेकंड' के लेबल के साथ बेचने का प्रस्ताव देना; साथ ही सतर्कता तंत्र के माध्यम से आंतरिक स्तर पर मामला ऊपर उठाना, और बाहरी रिपोर्टिंग।
  • (c) मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा: दोषों को दर्ज करूँगा, लिखित रूप में दोबारा काम कराने की सिफ़ारिश करूँगा, लेखा परीक्षा समिति से समीक्षा का अनुरोध करूँगा; नियामक के पास केवल अंतिम उपाय के रूप में जाऊँगा।
  • कारण: हस्ताक्षर सत्य को प्रमाणित करता है; अंतरात्मा को बहुमत से ऊपर रखने पर गांधी का मत, क्योंकि हर सहकर्मी ने हस्ताक्षर कर दिए; उपभोक्ता की सुरक्षा एक कंपनी के नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण है।
  • (d) दुविधाएँ: पारिवारिक सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, निष्ठा बनाम उपभोक्ताओं के प्रति कर्तव्य, टीम के साथ अनुरूपता बनाम अंतरात्मा, अल्पकालिक नुकसान बनाम दीर्घकालिक प्रतिष्ठा।
  • (e) परिणाम: हानि और उत्पाद दायित्व (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019), विश्वास और निर्यात की हानि, फ़ोक्सवैगन पर 2017 का जुर्माना, सांस्कृतिक क्षय; गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार।

समापन · गुणवत्ता एक वादा है, जो निरीक्षक के हस्ताक्षर से किया जाता है; यदि यह देश में टूटा, तो विदेश में इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • फ़ोक्सवैगन: अमेरिकी उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने वाले 'डिफ़ीट डिवाइस' सॉफ़्टवेयर वाले लगभग 5,90,000 डीज़ल वाहन बेचने के बाद, वह 11 जनवरी 2017 को तीन गंभीर आपराधिक आरोपों में दोष स्वीकार करने और 2.8 अरब डॉलर का आपराधिक जुर्माना भरने पर सहमत हुई (US EPA)।Learn About Volkswagen Violations — US Environmental Protection Agency ↗“On January 11, 2017 , Volkswagen agreed to plead guilty to three criminal felony counts, and agrees to pay $2.8 billion criminal penalty.”
  • फ़ोक्सवैगन ने मॉडल वर्ष 2009-2016 के लगभग 5,90,000 डीज़ल वाहन बेचे, जिनमें अमेरिकी संघीय उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने के लिए बनाया गया 'डिफ़ीट डिवाइस' सॉफ़्टवेयर लगा था (US EPA)।Learn About Volkswagen Violations — US Environmental Protection Agency ↗“These settlements resolve allegations that Volkswagen violated the Clean Air Act by the sale of approximately 590,000 model year 2009 to 2016 diesel motor vehicles equipped with “defeat devices" in the form of computer software designed to cheat on federal emissions tests.”
  • धारा 177(9)-(10), कंपनी अधिनियम, 2013: सूचीबद्ध कंपनियों (और निर्धारित वर्गों) को निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करना होगा, जिसमें उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा उपाय हों और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हो।The Companies Act, 2013, Section 177 — Indian Kanoon ↗“(9) Every listed company or such class or classes of companies, as may be prescribed, shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns in such manner as may be prescribed. (10) The vigil mechanism under sub-section (9) shall provide for adequate safeguards against victimisation of persons who use such mechanism”
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (20 जुलाई 2020 से लागू): इसने उत्पाद दायित्व लागू किया और CCPA की स्थापना की, जो असुरक्षित माल को वापस मँगाने का आदेश दे सकता है।Consumer Protection Act, 2019 comes into force — PIB, Ministry of Consumer Affairs, 20 July 2020 ↗“Product Liability and punishment for manufacture or sale of products containing adulterant / spurious goods. He said that the Act includes establishment of the Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce the rights of consumers. The CCPA will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute complaints / prosecution, order recall of unsafe goods and services”
  • कांट के निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करें, जिसे आप सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सकें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
  • गांधी: 'अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है' (यंग इंडिया, 4 अगस्त 1920, पृ॰ 3)।M.K. Gandhi, Young India, 4 August 1920, p. 3 (mkgandhi.org, 'Majority and Minority') ↗“In matters of conscience the law of majority has no place. Young India, 4-8-20, p. 3”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 482शब्द · Minimalist IAS

आश्रित परिवार के लिए नौकरी की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा: दोषपूर्ण खेप पर मेरा हस्ताक्षर एक झूठ को प्रमाणित करेगा।

हितधारक: मेरे माता-पिता और पत्नी (आय); सहकर्मी और टीम कमांडर (नौकरियाँ); प्रबंधन (नुकसान से बचना); घरेलू उपभोक्ता (सुरक्षित और ईमानदार माल); कंपनी (प्रतिष्ठा, निर्यात)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन

विकल्पगुणदोष
हस्ताक्षर कर मंजूरी देनामेरी नौकरी बनी रहेगीझूठा प्रमाणपत्र; उपभोक्ताओं को हानि
मना करना और असहमति दर्ज करनाईमानदारी; रिकॉर्ड बनता हैसेवा समाप्त होने का जोखिम
दोबारा काम कराने या 'सेकंड' के लेबल के साथ बेचने का प्रस्ताव देनानुकसान सीमित, कोई छल नहींप्रबंधन मना कर सकता है
  • आंतरिक स्तर पर मामला ऊपर उठाना: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य सतर्कता तंत्र के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति तक, जिसमें उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा उपाय हैं (धारा 177, कंपनी अधिनियम, 2013); इससे रिकॉर्ड बनता है, पर इसकी अनदेखी हो सकती है।
  • बाहरी रिपोर्टिंग या इस्तीफ़ा: उपभोक्ताओं की रक्षा होती है, पर इसकी कीमत बड़ी है; केवल तब, जब आंतरिक माध्यम विफल हो जाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (c) मैं कौन-सा विकल्प अपनाऊँगा, और क्यों
  2. (d) मेरे सामने नैतिक दुविधाएँ
  3. (e) निरीक्षण दल की टिप्पणियों की अनदेखी के परिणाम

Read the full model answer (482 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा, बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था।

उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी। हुआ यूँ कि रास्ते में एक चौराहे के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालक के बीच कहा-सुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत-से राहगीर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था तथा उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में चालक ने दम तोड़ दिया और उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी लेकिन एक दिन के बाद वह सँभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी।

नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने पर विचार कर रहा है। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी, उसके परिवार में पत्नी और स्कूल-कालेज जाने वाली दो बेटियाँ हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की माँग दोहरी थी। पहली, ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूरा अतिरिक्त मुआवजा और दूसरी, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिनों से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है।

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) राकेश द्वारा चिह्नित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (c) वे कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं, जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है? (d) उपर्युक्त स्थिति को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्यवाही करेंगे?

Read this question in English

Rakesh was working as Joint Commissioner in Transport Department of a city. As a part of his job profile, among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of City Transport Department. A case of strike by the drivers’ union of City Transport Department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for decision in the matter.

He gathered that the driver (deceased) was plying Bus No. 528 which passed through busy and congested roads of the city. It so happened that near an intersection on the way, there was an accident involving the bus and a car driven by a middle-aged man. It was found that there was altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them led to fight and the driver gave him a blow. Lot of passerbys had gathered and tried to intervene but without success. Eventually, both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver’s condition was also critical but after a day, he recovered and was discharged. Police had immediately come at the spot of accident and FIR was registered. Police investigation revealed that the quarrel in question was started by the bus driver and he had resorted to physical violence. There was exchange of blows between them.

The City Transport Department management is considering of not giving any extra compensation to the driver’s (deceased) family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and non-sympathetic approach of the City Transport Department management. The bus driver (deceased) was 52 years of age, was survived by his wife and two school-college going daughters. He was the sole earner of the family. The City Transport Department workers’ union took up this case and when found no favourable response from the management, decided to go on strike. The union’s demand was two-fold. First was full extra compensation as given to other drivers who died on duty and secondly employment to one family member. The strike has continued for 10 days and the deadlock remains.

(a) What are the options available to Rakesh to meet the above situation? (b) Critically examine each of the options identified by Rakesh. (c) What are the ethical dilemmas being faced by Rakesh? (d) What course of action would Rakesh adopt to diffuse the above situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically examine”

प्रश्न की माँग · (a) राकेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) प्रत्येक का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए; (c) उनकी नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए; (d) ऐसी कार्यवाही तय कीजिए जिससे हड़ताल समाप्त हो।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
  2. (b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
  3. (c) राकेश के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को चिह्नित कीजिए
  4. (d) स्थिति को दूर करने के लिए राकेश को जो कार्यवाही अपनानी चाहिए, उसे तय कीजिए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करुणा बनाम नियम। चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था; उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा हड़ताल बन गई है। इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: विधवा और बेटियाँ, यूनियन और चालक, प्रबंधन, यात्री, घायल कार चालक और सरकार, प्रत्येक का अपना हित है।
  • (a)/(b) गुण-दोष तालिका: दोनों माँगें मान लेना, दोनों ठुकरा देना, या मध्यम मार्ग जिसमें देय राशि अभी दी जाए और अतिरिक्त माँगें समिति को सौंपी जाएँ।
  • कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है); अनुकंपा नियुक्ति राहत है, अधिकार नहीं।
  • (c) दुविधाएँ: करुणा बनाम नियम, निवारण बनाम निर्दोष आश्रित, प्राधिकार बनाम श्रमिकों के अधिकार; रॉल्स के अनुसार सबसे वंचितों को दान नहीं, न्याय मिलना चाहिए।
  • (d) बातचीत करें और सेवाएँ बहाल कराएँ; निर्विवाद देय राशि और अनुग्रह राहत (अनुच्छेद 41) दें; अतिरिक्त माँगों का निपटारा समिति और विधिक राय से हो।
  • दीर्घकालिक समाधान: ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर लिखित नीति, रोड रेज से निपटने का प्रशिक्षण और अंशदायी कल्याण कोष।

समापन · कानून जो देय बनाता है और करुणा जो देती है, इन दोनों को अलग करने से हड़ताल निष्पक्ष ढंग से समाप्त होती है और अगले परिवार के लिए नीति भी बनती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1): नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी है; शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा की छूट केवल उन क्षतियों पर लागू होती है जिनसे मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता नहीं होती।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(1) If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this Chapter”
  • कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) का परंतुक (ख): कर्मचारी की शराब, नशीली दवाओं या जानबूझकर अवज्ञा के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ता दायित्व से तभी बचता है जब क्षति से मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता न हो।The Employee's Compensation Act, 1923, Section 3 — Indian Kanoon ↗“(b) in respect of any injury, not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to (i) the employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs, or (ii) the wilful disobedience”
  • उमेश कुमार नागपाल (1994), जिसे केनरा बैंक बनाम एम॰ महेश कुमार (सर्वोच्च न्यायालय, 15 मई 2015) में उद्धृत किया गया: अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सहायता के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से परिवार को नौकरी का हक़ नहीं मिल जाता।Canara Bank & Anr v M. Mahesh Kumar, Supreme Court of India, 15 May 2015 — Indian Kanoon ↗“The whole object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis. The object is not to give a member of such family a post much less a post for post held by the deceased. What is further, mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood.”
  • अनुच्छेद 41: राज्य बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में लोक सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।Constitution of India, Article 41 — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”
  • रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice””
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिनसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ (PIB)।PIB, Ministry of Labour and Employment: Government makes the four Labour Codes effective ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में नौ पूर्ववर्ती अधिनियम समाहित हैं, जिनमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 शामिल हैं (PIB)।PIB backgrounder: India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth ↗“The Code on Social Security incorporates existing nine Social Security Acts viz; The Employee's Compensation Act, 1923; The Employees' State Insurance Act, 1948; The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959; The Maternity Benefit Act, 1961”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 444शब्द · Minimalist IAS

करुणा बनाम नियम: एक चालक ड्यूटी पर मारा गया, पर उस झगड़े में जो उसी ने शुरू किया था, और उसके निर्दोष परिवार की दुर्दशा दस दिन की हड़ताल बन गई है।

हितधारक: विधवा और बेटियाँ (जीविका, शिक्षा); यूनियन और चालक (नज़ीर); प्रबंधन (नियम, वित्त); यात्री (सेवा); घायल कार चालक (न्याय); सरकार (निष्पक्षता, सार्वजनिक धन)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक परीक्षण

विकल्पगुणदोष
दोनों माँगें मान लेनाहड़ताल समाप्त; मानवीयहिंसा को पुरस्कृत करता है; अनुचित नज़ीर
दोनों ठुकरा देनापुलिस के निष्कर्षों के अनुरूपनिर्दोष परिवार को दंड; हड़ताल खिंचती है
मध्यम मार्गदेय राशि को विवादित अतिरिक्त माँगों से अलग करता हैसंभव है कि यूनियन पूरी तरह संतुष्ट न हो
  • मध्यम मार्ग विस्तार से: स्वीकार्य देय राशि (भविष्य निधि, उपदान, बीमा, पारिवारिक पेंशन) जारी करें, अनुग्रह राहत जोड़ें, नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करें और अतिरिक्त मुआवजे का मामला समिति को सौंपें।
  • कानूनी न्यूनतम आधार: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित है) के अंतर्गत नियोजन से उत्पन्न और नियोजन के दौरान दुर्घटना से हुई क्षति के लिए प्रतिकर देय है, और उसमें दोष-संबंधी छूट मृत्यु पर लागू नहीं होती; इसलिए पूरी तरह इनकार संभवतः टिक न पाए।
  • नौकरी की माँग पर: सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि अनुकंपा नियुक्ति "परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में समर्थ बनाने" के लिए है; केवल सेवा के दौरान मृत्यु से कोई अधिकार नहीं मिल जाता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (c) राकेश के सामने नैतिक दुविधाएँ
  2. (d) स्थिति को दूर करने के लिए कार्यवाही

Read the full model answer (444 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2022 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

आपको पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया जाता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी अनुवर्ती का पालन हो सके। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योग थे जिन्हें अनापत्ति दी जा चुकी थी। आपको पता चला कि ये उद्योग अनेक प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के पास पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हैं। पर्यावरणीय अनापत्ति उन उद्योगों और परियोजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए है जो इस क्षेत्र में पर्यावरण और जीवित प्रजातियों को कथित रूप से बाधित करती हैं। लेकिन व्यवहार में इनमें से अधिकांश इकाइयाँ वायु, जल और मृदा प्रदूषित इकाइयाँ बनी हुई हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

यह पुष्टि की गई कि अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय अनुपालन का उल्लंघन कर रहे थे। आपने नया पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन करने और सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए नोटिस जारी कर दी। हालाँकि, औद्योगिक इकाइयों के एक वर्ग, अन्य न्यस्तस्वार्थी लोगों और स्थानीय राजनेताओं के एक समूह से आपकी कार्यवाही को विरोध प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। आपके प्रति कामगार भी अत्यंत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि आपकी कार्यवाही इन औद्योगिक इकाइयों को तालाबंदी की ओर ले जाएगी और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी के कारण उनकी आजीविका असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगी। कई उद्योग-मालिकों ने इस दलील के साथ आपके पास पहुँचकर प्रस्तावित किया कि आपको सख्त कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उन्हें अपनी इकाइयाँ बंद करने के लिए मजबूर करेगी और भारी वित्तीय हानि तथा बाजार में उनके उत्पादों की कमी का कारण होगा। जाहिर है कि इससे मजदूरों और उपभोक्ताओं की परेशानी ज्यादा होगी। श्रमिक संघ ने भी आपको इकाइयों को बंद करने के खिलाफ प्रतिनिधित्व भेजा। आपको एक साथ अज्ञात कोणों से धमकियाँ मिलने लगीं। हालाँकि, आपको अपने कुछ सहकर्मियों का समर्थन मिला जिन्होंने आपको सलाह दी कि आप पर्यावरणीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करें। स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों ने भी आपका समर्थन किया और उन्होंने प्रदूषणकारी इकाइयों को तत्काल बंद करने की माँग पेश की।

(a) प्रदत्त स्थिति में आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आप किस प्रकार की क्रियाविधि का सुझाव देंगे? (d) अपने विकल्पों का उपयोग करने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा?

Read this question in English

You are appointed as an officer heading the section in Environment Pollution Control Board to ensure compliance and its follow-up. In that region, there were large number of small and medium industries which had been granted clearance. You learnt that these industries provide employment to many migrant workers. Most of the industrial units have got environmental clearance certificate in their possession. The environmental clearance seeks to curb industries and projects that supposedly hamper environment and living species in the region. But in practice, most of these units remain to be polluting units in several ways like air, water and soil pollution. As such, local people encountered persistent health problems.

It was confirmed that majority of the industries were violating environmental compliance. You issued notice to all the industrial units to apply for fresh environmental clearance certificate from the competent authority. However, your action met with hostile response from a section of the industrial units, other vested interest persons and a section of the local politicians. The workers also became very hostile to you as they felt that your action would lead to the closure of these industrial units, and the resultant unemployment will lead to insecurity and uncertainty in their livelihood. Many owners of the industries approached you with the plea that you should not initiate harsh action as it would compel them to close their units, and cause huge financial loss, shortage of their products in the market. These would obviously add to the sufferings of the labourers and the consumers alike. The labour union also sent you representation requesting against the closure of the units. You simultaneously started receiving threats from unknown corners. You however received supports from some of your colleagues, who advised you to act freely to ensure environmental compliance. Local NGOs also came to your support and they demanded the closure of the polluting units immediately.

(a) What are the options available to you under the given situation? (b) Critically examine the options listed by you. (c) What type of mechanism would you suggest to ensure environmental compliance? (d) What are the ethical dilemmas you faced in exercising your option?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically examine”

प्रश्न की माँग · (a) अनुपालन अनुभाग के प्रमुख के रूप में अपने विकल्प सूचीबद्ध कीजिए; (b) उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए; (c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव दीजिए; (d) आपको जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, उनका उल्लेख कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) प्रदत्त स्थिति में आपके पास उपलब्ध विकल्प सूचीबद्ध कीजिए
  2. (b) सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए
  3. (c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव दीजिए
  4. (d) अपने विकल्प का उपयोग करने में आपको जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें पहचानिए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण बनाम आजीविका, क्योंकि प्रवर्तन से प्रवासी कामगारों की नौकरियाँ जा सकती हैं, जबकि उल्लंघनों को सहन करने से निवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है; इसके बाद हितधारक।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: निवासी, कामगार, मालिक, उपभोक्ता, राजनेता, गैर-सरकारी संगठन और सहकर्मी, बोर्ड तथा पर्यावरण, जिनमें से प्रत्येक का अपना हित है।
  • (a)/(b) गुण-दोष तालिका: नोटिस वापस लेना, सभी इकाइयों को एक साथ बंद करना, या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध प्रवर्तन।
  • मेरा विकल्प: संयुक्त बैठक के बाद पुलिस सुरक्षा के साथ श्रेणीबद्ध प्रवर्तन; इसका औचित्य वेल्लोर सिटिजन्स (1996) है: सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत।
  • (c) दीर्घकालिक क्रियाविधि: वास्तविक समय में निगरानी (गुजरात की CEMS और सूरत का 2019 का उत्सर्जन बाजार), भागीदारी के साथ प्रदूषक भुगतान करे (दौराला), साझा CETP, सार्वजनिक रेटिंग और निवारण।
  • (d) दुविधाएँ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य (सुभाष कुमार, 1991) बनाम आजीविका, विधि का शासन बनाम करुणा, कर्तव्य बनाम सुरक्षा, स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक दबाव।

समापन · कामगारों और छोटी इकाइयों की मदद करने वाला दृढ़, चरणबद्ध और पारदर्शी प्रवर्तन अनुच्छेद 48A के पर्यावरण की रक्षा और सुधार के आह्वान का सम्मान करता है, और एक समूह की पीड़ा को दूसरे समूह की पीड़ा से नहीं बदलता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 28 अगस्त 1996): सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत सतत विकास की अनिवार्य विशेषताएँ हैं।Vellore Citizens Welfare Forum v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 28 August 1996 — Indian Kanoon ↗“We are, however, of the vies that "The Precautionary Principle" and "The Polluter Pays" principle are essential features of "Sustainable Development".”
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5: बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी उद्योग को बंद करने, प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने, तथा उसकी बिजली या जल आपूर्ति रोकने का निर्देश देना शामिल है।The Environment (Protection) Act, 1986, Section 5 — Indian Kanoon ↗“the power to issue directions under this section includes the power to direct (a) the closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process; or (b) stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.”
  • गुजरात (5 जून 2019): सूरत में विश्व का पहला कणिकीय उत्सर्जन व्यापार बाजार शुरू किया गया, जो औद्योगिक उत्सर्जन को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों के उपयोग पर आधारित था।India Launches World's First Particulate Emission Trading — Economic Growth Center, Yale University, 6 June 2019 ↗“The emissions trading program builds on another early innovation by the GPCB, the use of continuous emissions monitoring systems to track industry emissions in real time. About 350 industries around Surat have installed continuous emissions monitoring systems and now transmit real-time, high-quality emissions data.”
  • सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (उच्चतम न्यायालय, 9 जनवरी 1991): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार शामिल है।Subhash Kumar v State of Bihar & Ors, Supreme Court of India, 9 January 1991 — Indian Kanoon ↗“Article 21-Right to live includes right to enjoyment of pollution free water and air- A citizen has a right to invoke Article 32 for removing pollution.”
  • अनुच्छेद 48A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।Constitution of India, Article 48A — Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life.—The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण बनाम आजीविका: प्रवर्तन से प्रवासी कामगारों की नौकरियाँ जा सकती हैं, परंतु उल्लंघनों को सहन करने से निवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है।

हितधारक: निवासी (स्वास्थ्य); कामगार (रोजगार); मालिक (उनकी इकाइयाँ); उपभोक्ता (आपूर्ति); राजनेता (संरक्षण); गैर-सरकारी संगठन और सहकर्मी (कानून का पालन); बोर्ड (विश्वसनीयता); पर्यावरण।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका आलोचनात्मक परीक्षण

विकल्पगुणदोष
नोटिस वापस लेनाशांति मिलती हैउल्लंघनों को बढ़ावा मिलता है; स्वास्थ्य को हानि जारी रहती है
सभी इकाइयों को एक साथ बंद करनाशीघ्र अनुपालनबड़े पैमाने पर रोजगार की हानि; इकाई-वार निष्कर्षों के बिना कमजोर
श्रेणीबद्ध प्रवर्तनआनुपातिक; सबसे गंभीर इकाइयों पर पहले कार्रवाईक्षमता और सख्त समय-सीमाओं की आवश्यकता
  • श्रेणीबद्ध प्रवर्तन विस्तार से: इकाइयों को जोखिम के आधार पर क्रम दीजिए, जिनसे तत्काल हानि का खतरा है उन्हें सील कीजिए, बैंक गारंटी से समर्थित समयबद्ध योजनाएँ दीजिए, और बार-बार उल्लंघन करने वालों पर क्षतिपूर्ति लगाइए। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 "किसी उद्योग को बंद करने, प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने" के निर्देश देने की अनुमति देती है।
  • मेरा विकल्प और उसका कारण: श्रमिकों, मालिकों, गैर-सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद श्रेणीबद्ध प्रवर्तन, तथा धमकियों से बचाव के लिए पुलिस सुरक्षा। वेल्लोर सिटिजन्स (1996) में उच्चतम न्यायालय ने "सावधानी के सिद्धांत" और "प्रदूषक भुगतान करे" सिद्धांत को सतत विकास के लिए आवश्यक माना; परामर्श कभी भी कानून पर सौदेबाजी नहीं बनना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने की क्रियाविधि: दीर्घकालिक समाधान
  2. (d) अपने विकल्प का उपयोग करने में मेरे सामने आई नैतिक दुविधाएँ

Read the full model answer (458 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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