UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2022 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 8: (a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में…

GS Paper IV 2022 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके किशोरवयः दो बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद, रमेश को खुफ़िया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जाँच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले दो परिवारों के 12 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जाँच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालाँकि, एक सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनकी निकट भविष्य में होनेवाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी।

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (d) रमेश के सामने कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं? (e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

Read this question in English

Ramesh is State Civil Services Officer who got the opportunity of getting posted to the capital of a border State after rendering 20 years of service. Ramesh’s mother has recently been detected cancer and has been admitted in the leading cancer hospital of the city. His two adolescent children have also got admission in one of the best public schools of the town. After settling down in his appointment as Director in the Home Department of the State, Ramesh got confidential report through intelligence sources that illegal migrants are infiltrating in the State from the neighbouring country. He decided to personally carry out surprise check of the border posts along with his Home Department team. To his surprise, he caught red-handed two families of 12 members infiltrated with the connivance of the security personnel at the border posts. On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighbouring country infiltrate, their documentation like Aadhaar Card, Ration Card and Voter Card are also forged and they are made to settle down in a particular area of the State. Ramesh prepared the detailed and comprehensive report and submitted to the Additional Secretary of the State. However, he has summoned by the Additional Home Secretary after a week and was instructed to withdraw the report. The Additional Home Secretary informed Ramesh that the report submitted by him has not been appreciated by the higher authorities. He further cautioned him that if he fails to withdraw the confidential report, he will not only be posted out from the prestigious appointment from the State capital but his further promotion which is due in near future will also get in jeopardy.

(a) What are the options available to Ramesh as the Director of the Home Department of the bordering State? (b) What option should Ramesh adopt and why? (c) Critically evaluate each of the options. (d) What are the ethical dilemmas being faced by Ramesh? (e) What policy measures would you suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighbouring country?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate / suggest”

प्रश्न की माँग · (a) रमेश के विकल्पों की सूची बनाइए; (b) सर्वोत्तम विकल्प चुनकर उसका औचित्य बताइए; (c) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (d) उनकी नैतिक दुविधाओं को बताइए; (e) अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के विरुद्ध नीतिगत उपाय सुझाइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाइए
(b) बताइए कि रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों
(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
(d) रमेश के सामने उपस्थित नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए
(e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य, क्योंकि रमेश पर घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: रमेश और उनका परिवार, वरिष्ठ अधिकारी, सीमा कर्मी, प्रवासी परिवार, स्थानीय निवासी और राष्ट्र; प्रत्येक का अपना हित है।
(a)/(b) विकल्पों की सूची; सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट बनाए रखें, आदेश लिखित में माँगें, उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करें; उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें मौखिक निर्देशों और मनमाने दबाव पर टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) के निर्णय का समर्थन प्राप्त है; माँ का उपचार स्थानांतरण के बाद भी चल सकता है, मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।
(c) गुण-दोष तालिका: रिपोर्ट वापस लेना, अडिग रहकर मामला उच्च स्तर पर ले जाना, केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करना; मीडिया या न्यायालय केवल अंतिम उपाय के रूप में।
(d) मूल्य बनाम मूल्य के रूप में दुविधाएँ: कर्तव्य बनाम परिवार, आज्ञापालन बनाम अंतरात्मा, गोपनीयता बनाम प्रकटीकरण, प्रवर्तन बनाम करुणा, महत्त्वाकांक्षा बनाम सत्यनिष्ठा।
(e) दीर्घकालिक नीति: अनुच्छेद 355 का कर्तव्य (सर्बानंद सोनोवाल, 2005), CIBMS के अंतर्गत स्मार्ट सीमाएँ, बलों में सत्यनिष्ठा, आधार की धारा 9 के अनुसार क्षेत्रीय सत्यापन, मानवीय प्रक्रिया।

समापन · कानूनी दायरे में, प्रलेखित साहस तथा ऐसी सीमा, जो सुरक्षित भी हो और मानवीय भी, कर्तव्य और अंतरात्मा दोनों की पूर्ति करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक या जुबानी निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षण मिलना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(v): प्रत्येक सरकारी सेवक भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3 (updated to 27 February 2015) — Department of Personnel and Training ↗“(v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;”
सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 12 जुलाई 2005): बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण असम 'बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति' का सामना कर रहा था, इसलिए अनुच्छेद 355 के अधीन राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य था।Sarbananda Sonowal v Union of India & Anr, Supreme Court of India, 12 July 2005 — Indian Kanoon ↗“there can be no manner of doubt that the State of Assam is facing "external aggression and internal disturbance" on account of large scale illegal migration of Bangladeshi nationals. It, therefore, becomes the duty of Union of India to take all measures for protection of the State of Assam from such external aggression and internal disturbance as enjoined in Article 355 of the Constitution.”
गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन-I): सीमाओं पर बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं वहाँ प्रौद्योगिकीय समाधान, और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमाओं पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।Border Management-I Division — Ministry of Home Affairs ↗“It also involves deployment of technological solutions in such patches of the borders, which are not feasible for physical fence. Comprehensive Integrated Border Management System: To improve situational awareness at different levels of hierarchy to facilitate prompt and quick response to emerging situations”
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9: आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है।The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, Section 9 — Indian Kanoon ↗“The Aadhaar number or the authentication thereof shall not, by itself, confer any right of, or be proof of, citizenship or domicile in respect of an Aadhaar number holder.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 476शब्द · Minimalist IAS

करियर और परिवार की सुरक्षा बनाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सत्य: रमेश पर सीमा कर्मियों की मिलीभगत से हुई घुसपैठ की एक सच्ची रिपोर्ट को दबाने का दबाव डाला जा रहा है।

हितधारक: रमेश और उनका परिवार (तैनाती, माँ का उपचार, बच्चों की पढ़ाई); वरिष्ठ अधिकारी (छवि); सीमा कर्मी (जवाबदेही); प्रवासी परिवार (गरिमा, विधिसम्मत प्रक्रिया); स्थानीय निवासी और राष्ट्र (सुरक्षा)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए, और क्यों

विकल्प: रिपोर्ट वापस लेना; अडिग रहना और आदेश लिखित में माँगना; गृह सचिव और मुख्य सचिव तक मामला ले जाना; केंद्रीय एजेंसियों को औपचारिक रूप से सतर्क करना; या मीडिया अथवा न्यायालय का सहारा लेना।
सर्वोत्तम मार्ग: रिपोर्ट को अभिलेख में बनाए रखें, निर्देश लिखित में माँगें, पदानुक्रम के भीतर मामला उच्च स्तर पर ले जाएँ, फिर तथ्य केंद्रीय एजेंसियों तक पहुँचाएँ, और उत्पीड़न होने पर कानूनी उपाय अपनाएँ।
क्यों: सत्यनिष्ठा और साहस, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में समर्थन दिया: सिविल सेवक "मौखिक या जुबानी निर्देशों के आधार पर कार्य नहीं कर सकते" और उन्हें "अनुचित और मनमाने दबाव" से संरक्षण चाहिए। माँ का उपचार और बच्चों की पढ़ाई स्थानांतरण के बाद भी चल सकती है; सुरक्षा चूक में मिलीभगत का दाग नहीं मिटता।

विकल्प	गुण	दोष
रिपोर्ट वापस लेना	सुरक्षित तैनाती, परिवार व्यवस्थित	सत्य दब जाता है; मिलीभगत करने वालों को संरक्षण मिलता है
अडिग रहना और मामला उच्च स्तर पर ले जाना	विधिसम्मत; सिद्धांतनिष्ठ	स्थानांतरण; पदोन्नति में विलंब
केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क करना	सुरक्षा संबंधी खतरे के अनुरूप	राज्य को दरकिनार करना माना जा सकता है

मीडिया या न्यायालय: गोपनीयता भंग होती है और अभियानों को खतरा हो सकता है; यह अंतिम उपाय है।

(d) रमेश के सामने नैतिक दुविधाएँ

कर्तव्य बनाम परिवार: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम माँ का उपचार और बच्चों की पढ़ाई।
आज्ञापालन बनाम अंतरात्मा: साथ ही गोपनीयता बनाम प्रकटीकरण, प्रवर्तन बनाम प्रवासी बच्चों के प्रति करुणा, और महत्त्वाकांक्षा बनाम सत्यनिष्ठा।

(e) घुसपैठ के विरुद्ध दीर्घकालिक नीतिगत उपाय

संवैधानिक कर्तव्य: सर्बानंद सोनोवाल (2005) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण असम "बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति" का सामना कर रहा है, जिससे अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का कर्तव्य बनता है।
स्मार्ट सीमाएँ: बाड़, फ्लडलाइट, और जहाँ बाड़ लगाना संभव नहीं वहाँ प्रौद्योगिकी, जो व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जोड़ी जाए।
बलों में सत्यनिष्ठा: सीमा कर्मियों का रोटेशन करें, आकस्मिक अंकेक्षण कराएँ और मिलीभगत पर अभियोजन चलाएँ।
शुद्ध दस्तावेज: आधार अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है (आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9), इसलिए राशन और वोटर कार्ड जारी होने से पहले क्षेत्र में सत्यापन करें; जालसाजी के गिरोह तोड़ें।
मानवीय प्रक्रिया: स्थिति का शीघ्र निर्धारण, विधिसम्मत निर्वासन और मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाना।

कानूनी दायरे में, प्रलेखित साहस तथा ऐसी सीमा, जो सुरक्षित भी हो और मानवीय भी, कर्तव्य और अंतरात्मा दोनों की पूर्ति करते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-4 2022, Q8 (Section B) — minimalistias.com/pyqs/mains/2022/gs4/q8 Discuss on WhatsApp

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? (b) रमेश को…

GS Paper IV 2022 · Q8 (Section B)

Also asked on this syllabus line