प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) · 37 प्रश्न

शासन व्यवस्था में ईमानदारी

सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 8 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper IV 2026 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Citing the serious adverse effects of long-term medication, a doctor convinces the family of a female patient for surgery. This led the patient to reluctantly consent for the surgery, though her original choice was to opt for medication. Explain the concepts of paternalism and beneficence by analysing the doctor’s action.

(b) Efficiency is doing things right, while effectiveness is doing the right thing. How do you strike a balance between the two to enhance productivity?

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

लम्बी अवधि तक दवाओं के प्रयोग से उत्पन्न इसके गंभीर कुप्रभावों पर बल देते हुए एक चिकित्सक एक महिला रोगी के परिवार वालों को सर्जरी के लिए राजी कर लेता है। रोगी हिचकिचाती हुई अपनी सर्जरी की स्वीकृति देती है, जबकि उसका प्राथमिक चुनाव दवाओं से ही इलाज कराने का था। इस प्रसंग में चिकित्सक की गतिविधि की विवेचना करते हुए पितृवाद (पैटर्नलिज़्म) एवं उपकार (बेनीफिसेन्स) की अवधारणा को व्याख्यायित कीजिए।

🧭 How to think about this question · directive: “explain (the concepts) by analysing (the doctor's action)”

Decode the demand

Directive 'explain by analysing': define two concepts, then test the doctor's act against each; a definition without the case, or the case without definitions, loses half the marks.
The act in one line: a competent woman chose medication; the doctor went round her to the family, and she gave a reluctant yes. Every point must return to that reluctant yes.
Three things to answer: what beneficence is and where it was rightly used; what paternalism is and where it crept in; what the doctor should have done.
The trap: calling the doctor a villain. He acted from concern; the fault is the route he chose, not his motive.

Think in a structure

Open with both definitions from named sources (Beauchamp and Childress; Dworkin) and one line saying he slid from one into the other.
A table judging the act under beneficence, paternalism and autonomy; then a heading for the concepts, one for the analysis, one for the right course.
Each point carries an ethical keyword, the reason, and a thinker or rule: Mill for warning, Kant for autonomy, Samira Kohli for consent.
End positively with a flowchart of the honest course and the WMA Declaration of Lisbon's line between informing and deciding.

Facts checked at source (5)· open

Gerald Dworkin (SEP): paternalism is interference with a person, against their will, defended or motivated by a claim that the person will be better off or protected from harm.Paternalism (Gerald Dworkin) — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Paternalism is the interference of a state or an individual with another person, against their will, and defended or motivated by a claim that the person interfered with will be better off or protected from harm.”
J. S. Mill, On Liberty (1859), ch. V: where there is only a danger of mischief rather than a certainty, only the person can judge whether to run the risk; a competent adult ought only to be warned of the danger.J. S. Mill, On Liberty (1859), ch. V (Applications) — Project Gutenberg ↗“but only a danger of mischief, no one but the person himself can judge of the sufficiency of the motive which may prompt him to incur the risk: in this case, therefore (unless he is a child, or delirious, or in some state of excitement or absorption incompatible with the full use of the reflecting faculty), he ought, I conceive, to be only warned of the danger”
Samira Kohli v. Prabha Manchanda (2008): valid consent requires a competent patient, voluntariness, and adequate information on the treatment.Samira Kohli vs Dr. Prabha Manchanda & Anr, Supreme Court, 16 January 2008 — Indian Kanoon ↗“the patient should have the capacity and competence to consent; his consent should be voluntary; and his consent should be on the basis of adequate information concerning the nature of the treatment procedure, so that he knows what is consenting to.”
Samira Kohli v. Prabha Manchanda (Supreme Court, 16 January 2008), rejecting the mother's consent to her adult daughter's surgery: when a patient is a competent adult, no one else can consent on her behalf.Samira Kohli vs Dr. Prabha Manchanda & Anr, Supreme Court, 16 January 2008 — Indian Kanoon ↗“The appellant was neither a minor, nor mentally challenged, nor incapacitated. When a patient is a competent adult, there is no question of someone else giving consent on her behalf.”
WMA Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient: the patient has the right to self-determination; the physician will inform the patient of the consequences of his/her decisions; a competent adult may give or withhold consent to any therapy.WMA Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient — World Medical Association ↗“The patient has the right to self-determination, to make free decisions regarding himself/herself. The physician will inform the patient of the consequences of his/her decisions. A mentally competent adult patient has the right to give or withhold consent to any diagnostic procedure or therapy.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 352words · Minimalist IAS

Beneficence, in Beauchamp and Childress's principles, is the duty to act for the patient's good; paternalism, in Gerald Dworkin's definition, is interfering with a person 'against their will' on the claim that she will be 'better off or protected from harm'. The doctor began with the first and slid into the second.

Principle	The doctor's action	Verdict
Beneficence	Warned of long-term drug effects	Legitimate duty
Paternalism	Won over the family, not her	Her choice overridden
Autonomy	Consent given reluctantly	Not fully free

The two concepts explained

Beneficence: a positive duty to benefit, balanced against non-maleficence; it acts through honest advice, not pressure.
Paternalism: hard paternalism overrides an informed, voluntary choice; soft paternalism only checks that the choice is informed and voluntary.
Autonomy as the limit: Kant's respect for persons makes a competent adult the author of decisions about her own body.

The full answer goes on to cover

Analysing the doctor's action
What the doctor should have done

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (352 words) →

Reviewed by Shivam Singh (mentor, 7 years) on 8 Nov 2026 · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

दक्षता है—काम को सही तरीके से करना, प्रभावशीलता है—सही काम करना। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप इनके बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे?

🧭 How to think about this question · directive: “how (do you strike a balance)”

Decode the demand

Directive 'how do you strike a balance': a practical, first-person answer; the examiner wants methods, not a lecture on definitions.
The idea in one line: Drucker's pair, efficiency as doing things right and effectiveness as doing the right thing; productivity needs both at once.
Three things to answer: distinguish the two; show the damage when either is chased alone; give concrete ways to hold them together.
The trap: writing only about speed and cost. Effectiveness is the ethical part: whose outcome, and is it the right one?

Think in a structure

Open with both definitions and one sentence defining productivity in public service as the right outcome at the least cost.
A table contrasting what each measures and what each risks alone; then one heading each for the distinction, the cost of imbalance, and the balance.
Each point carries a keyword, a reason and an anchor: Aristotle on ends and means, Goodhart on targets, Gandhi's talisman on the right thing.
End positively with a flowchart of my own method and the Conduct Rules' phrase 'efficiently, effectively and economically' as the anchor.

Facts checked at source (4)· open

NITI Aayog's Aspirational Districts Programme ranks districts monthly on incremental progress across 49 KPIs under five socio-economic themes.Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“measuring progress by ranking districts on a monthly basis. The ranking is based on the incremental progress made across 49 Key Performance Indicators (KPIs) under 5 broad socio-economic themes”
Delhi Metro completed the first phase of construction two years and nine months ahead of schedule in 2005 without exceeding its budget; the DMRC's autonomy let E. Sreedharan's leadership shine (national news report).'A well-planned and efficient Delhi Metro: tracing 16-year journey of capital's lifeline' — ThePrint (national news report), 24 December 2018 ↗“The Delhi Metro completed the first phase of construction two years and nine months ahead of schedule in 2005, without exceeding the budget — a feat previously considered impossible by a government agency. But the Delhi Metro, a joint venture between the Delhi government and the Centre, granted the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) enough autonomy to let the genius of E. Sreedharan shine through.”
Mission Karmayogi (Cabinet approval, 2 September 2020) supports a transition from 'rules based' to 'roles based' HR management, matching competencies to the post.Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2 September 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post.”
All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B)(iv): take decisions solely in public interest and use public resources efficiently, effectively and economically.All India Services (Conduct) Rules, 1968 (as amended) — Rule 3(2B), hosted by Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 375words · Minimalist IAS

Peter Drucker's distinction frames the question: efficiency is output per unit of input, the quality of the means; effectiveness is how far the intended outcome is actually reached, the quality of the end. Public productivity is the right outcome for citizens at the least cost of time and money.

Aspect	Efficiency	Effectiveness
Measures	Outputs per rupee and hour	Outcomes for citizens
Alone, it risks	Speed on wrong priorities	Right goals, wasted resources

Efficiency and effectiveness distinguished

Efficiency is instrumental: it judges route, cost and speed; a smoothly cleared file is efficient even if it serves no one.
Effectiveness is normative: it judges the destination against purpose; Aristotle's practical wisdom chooses the right end before the right means.

The full answer goes on to cover

The cost of pursuing either alone
How I would strike the balance

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (375 words) →

GS Paper IV 2026 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

सीमा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपनी सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक कुशलता के लिए ख्यात हैं। हाल ही में उनकी नियुक्ति सुरेन्द्र नगर के ज़िलाधिकारी (डी॰ सी॰) के रूप में हुई है, जहाँ एक बृहत् औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है।

इस नए औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से किसानों ने भूमि उपयोग में परिवर्तन (सी॰ एल॰ यू॰) के लिए आवेदन दिया है कि उनकी खेती की ज़मीन को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जाय। इस तरह के आवेदनों की ऐसी भरमार है कि उनमें से अधिकांश का निस्तारण विलंबित है। सीमा ने लक्षित किया है कि उनमें से कुछ आवेदनों को, कालानुक्रमिक क्रम को अनदेखा करते हुए, मंज़ूरी दी गई है। इस मामले की फाइल में सीमा को कुछ ऐसी शिकायतें मिलीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ आवेदकों से मंज़ूरी के बदले तगड़ी रिश्वत ली गई थी।

संबंधित तथ्यों की अग्रिम जाँच से सीमा को ज्ञात हुआ कि कलेक्ट्रेट के कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर दलालों का एक छोटा गिरोह इस ग़ैर-कानूनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। इस प्रकरण से बाकी कर्मचारी इतने भयभीत हो गए कि वे इन आवेदनों को अग्रसरित करने में घबराने लगे। इस प्रक्रिया में विलंबित मामलों की संख्या बढ़ती रही, जिसके फलस्वरूप स्थानीय आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा एवं जनता में असंतोष पैदा हुआ।

सीमा के समक्ष यह एक बड़ी नैतिक एवं प्रशासनिक चुनौती थी कि दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों को बिना अवरुद्ध किए इस भ्रष्टाचार के तंत्र को कैसे तोड़ा जाय। इसकी यदि एक आक्रामक आंतरिक जाँच-पड़ताल की जाय, तो सांस्थानिक प्रतिरोध की आशंका है और साथ ही मजदूर-संगठन की ओर से भी प्रतिक्रिया आ सकती है। दूसरी ओर यदि वे इस स्थिति को अनदेखा करती हैं, तो भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक रूप से आम लोगों का उत्पीड़न जारी रहेगा, जिसे अभी रोका जा सकता है।

(a) इस प्रसंग के नैतिक मुद्दे कौन-से हैं? (b) सीमा के पास उपलब्ध विकल्पों पर विचार कीजिए। प्रस्तावित विकल्प को चिह्नित कर उसके औचित्य को रेखांकित कीजिए।

Read this question in English

Seema is a senior bureaucrat with a reputation of honesty and professional efficiency. She has recently been posted as the District Collector (DC) to Surinder Nagar, where a large industrial area is being established.

The new industrial area had caused many farmers to submit applications for change of land use (CLU) to convert their farmlands into residential areas. There is an unusually large backlog of these applications awaiting processing. Seema noticed that some applications had been approved selectively with no visible chronological pattern. The case files showed a few complaints of some approvals being subject to receipt of large bribes from the applicants.

On further fact-finding, Seema realized that a small group of touts was controlling this illegal activity through some subordinate officials in the Collectorate. This had created a fear in the other employees who were reluctant to process any application. The resultant backlog has been piling up thereby hindering local economic progress and causing public dissatisfaction.

Seema was faced with a major moral and administrative challenge of dismantling this corruption network without hampering daily administrative operations. An aggressive internal investigation would result in institutional resistance and, possibly, a backlash from labour unions. Conversely, ignoring this situation would encourage the wrongdoers and unnecessarily continue this avoidable harassment to the populace.

(a) What are the ethical issues involved in this case? (b) Discuss the options open to Seema. Identify the recommended option and justify it.

🧭 How to think about this question · directive: “what / discuss / identify”

Decode the demand

Two directives, three tasks: 'what are the ethical issues' asks for named value conflicts; 'discuss the options' asks for each course with merits and demerits; 'identify and justify' asks for one choice defended by principle, not preference.
The dilemma in one line: a bribe racket in change-of-land-use (CLU) files must be dismantled without paralysing the office farmers depend on. Every option must be tested against both halves.
Your seat: you are the new Collector with a clean reputation, lawful powers over staff, and a duty to citizens; write as the decision-maker, not a commentator.
The trap: calling the probe 'aggressive' and choosing silence, or ordering mass suspensions. The examiner wants a calibrated, lawful sequence that punishes the guilty and protects the honest.

Think in a structure

Open by naming the two values in collision, probity and continuity of service, and the fact that touts now hold the Collector's discretion.
Stakeholders as a hub, then (a) as six value-pairs, each with a thinker or rule; (b) as an options table, then a flowchart of the recommended sequence with justification.
End from the Collector's chair: long-term measures with a real state model, then close on an insight the answer has earned, here Kautilya's honey resolved by removing the honey.

Facts checked at source (6)· open

Kautilya: just as one cannot help tasting honey or poison on the tip of the tongue, a government servant can hardly help eating a bit of the king's revenue.Kautilya's Arthashastra, Book II, ch. IX, 'Examination of the Conduct of Government Servants' (trans. R. Shamasastry, 1915) — hosted by Frances Pritchett, Columbia University ↗“Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king's revenue.”
Kautilya: corrupt government servants should be stripped of ill-gotten gains and transferred from one work to another.Kautilya's Arthashastra, Book II, ch. IX, 'Examination of the Conduct of Government Servants' (trans. R. Shamasastry, 1915) — hosted by Frances Pritchett, Columbia University ↗“Government servants shall not only be confiscated of their ill-earned hordes, but also be transferred from one work to another, so that they cannot either misappropriate Government money or vomit what they have eaten up.”
Section 8 of the Prevention of Corruption Act, as substituted in 2018: giving a bribe is punishable, but not where the person was compelled to pay and reports it to the law enforcement agency within seven days.Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 — text as passed by both Houses of Parliament, PRS Legislative Research ↗“Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage: Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage”
The 2nd ARC's 4th Report (Ethics in Governance) recommended protection to whistle-blowers and defined public service values (listed as accepted).Presentation on the 2nd ARC and its recommendations — Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Mizoram ↗“Public Service Values for all public servants should be defined (A) National Judicial Council (A) Sanction for prosecution (NA) Protection to whistle-blowers (A)”
Madhya Pradesh's Public Services Guarantee Act, 2010 was the first law of its kind in India guaranteeing the delivery of public services to citizens within a stipulated time frame.Public Services Delivery Guarantee Act 2010, District Morena (Government of Madhya Pradesh), NIC ↗“The Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010 is the first-of-its-kind in the country guaranteeing the delivery of public services to citizens in a stipulated time frame.”
Under the MP Public Services Guarantee Act, 2010, each notified service has a fixed time limit; officials who fail to deliver on time pay a fine from Rs 250 a day up to Rs 5,000.Public Services Delivery Guarantee Act 2010, District Morena (Government of Madhya Pradesh), NIC ↗“A time period has been fixed for the delivery of each service. If officials fail to perform their duties and do not provide these services on time, they have to pay a fine starting from Rs. 250 per day to a maximum of Rs. 5000.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 648words · Minimalist IAS

Probity is integrity visible in action; continuity of service is the citizen's daily right. In Surinder Nagar the two seem opposed: touts decide whose file moves, honest staff freeze, farmers wait. Seema must break the racket without breaking the office.

Stakeholders and what is at stake

The full answer goes on to cover

(a) Ethical issues involved
(b) Options open to Seema
(b) Recommended option: calibrated reform with targeted action
What I would do as the District Collector in the longer run

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (648 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper IV 2025 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #69

Read this question in English

(a) It is said that for an ethical work culture, there must be code of ethics in place in every organisation. To ensure value-based and compliance-based work culture, what suitable measures would you adopt in your work place?

(b) India is an emerging economic power of the world as it has recently secured the status of fourth largest economy of the world as per IMF projection. However, it has been observed that in some sectors, allocated funds remain either under-utilised or misutilised. What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of third largest economy of the world in near future?

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए । मूल्य-आधारित और अनुपालन-आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, आप अपने कार्यस्थल में कौन से उपयुक्त उपाय अपनायेंगे ?

🧭 How to think about this question · directive: “what measures (would you adopt)”

Decode the demand

Directive 'what measures would you adopt': prescriptive and in the first person, at your workplace; the examiner wants doable steps, not a lecture on ethics.
Two cultures named: value-based works from inside (character, conscience, example); compliance-based works from outside (rules, declarations, sanctions). The code of ethics is the hinge the question hands you.
Each measure must be concrete, with the rule, thinker or real model that backs it inside the point.

Think in a structure

Open by separating a code of ethics from a code of conduct, with an authority such as the 2nd ARC.
A table contrasting the two cultures, then measures under two headings, each led by an ethical keyword; a diagram of the pillars.
Close on how the two meet as one culture, anchored in a thinker's insight about habit and character.

Facts checked at source (4)· open

2nd ARC (Ethics in Governance, rec. 2.7.12): 'Public Service Values' should be defined for all tiers of government, and any transgression treated as misconduct.2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Summary of Recommendations — DARPG (archived) ↗“‘Public Service Values’ towards which all public servants should aspire, should be defined and made applicable to all tiers of Government and parastatal organizations. Any transgression of these values should be treated as misconduct, inviting punishment.”
Aristotle (Nicomachean Ethics, Book II): virtues come by practice, as builders by building; by doing just actions we come to be just, and law-givers make citizens good by habituation.Aristotle, The Nicomachean Ethics, Book II (tr. D. P. Chase) — Project Gutenberg ↗“exactly so, by doing just actions we come to be just; by doing the actions of self-mastery we come to be perfected in self-mastery; and by doing brave actions brave. And to the truth of this testimony is borne by what takes place in communities: because the law-givers make the individual members good men by habituation,”
2nd ARC, 4th Report (Ethics in Governance), section 3.6 'Protection to Whistleblowers': whistle-blowers play a crucial role in providing information about corruption, and the Commission sought legal protection for them.2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), section 3.6 (DARPG copy, archived) ↗“Whistleblowers play a crucial role in providing information about corruption.”
Gandhi on trusteeship: taking and keeping what one does not need for one's immediate use is theft from someone else; applied to office, a public servant holds power and resources in trust.M. K. Gandhi, Trusteeship, chapter 1 'Fundamental Law of Nature' — mkgandhi.org (complete book online) ↗“I suggest that we are thieves in a way. If I take anything that I do not need for my own immediate use, and keep it, I thieve it from somebody else.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 358words · Minimalist IAS

A code of ethics states the values an organisation lives by; a code of conduct turns them into enforceable rules. The 2nd ARC wanted both: 'Public Service Values' for all tiers of government, with any transgression treated as misconduct. A work culture needs the two together.

Culture	Works through	Instrument	Risk if alone
Value-based	Conscience, character, example	Code of ethics, mentoring	Fine words without teeth
Compliance-based	Rules, declarations, sanctions	Code of conduct, audit	'What can I get away with'

Value-based measures I would adopt

Ownership of the code: a short code drafted with the staff, revisited yearly.
- Built on the 2nd ARC's values: integrity, impartiality, accountability, service.
Exemplary conduct (tone from the top): disclose my interests, keep time, explain decisions.
- Gandhi's trusteeship: an office is held in trust, not owned.
Habituation (Aristotle): a monthly case discussion of real dilemmas and mentoring of new entrants, because 'by doing just actions we come to be just'.
Principled motivation (Kohlberg): reward integrity in appraisals, so staff act from principle rather than fear of being caught.

The full answer goes on to cover

Compliance-based measures I would adopt
Where the two meet

With 1 diagram you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (358 words) →

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है क्योंकि आइ.एम.एफ. के अनुमानानुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है । तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आबंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग होता है । इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझायेंगे ?

🧭 How to think about this question · directive: “what specific measures (would you recommend)”

Decode the demand

Directive 'recommend specific measures': concrete mechanisms, not slogans; the question names two problems, under-utilisation (money left idle) and misutilisation (money diverted), and one goal, accountability that turns funds into growth.
The ethics angle: public money is a trust; keywords are stewardship, probity, transparency, answerability.
Each measure needs the rule or model that already exists, so the examiner sees you know the system.

Think in a structure

Open with one number that proves leakage can be stopped, then link money to growth.
A flowchart of the fund cycle, then measures under the two problems, then a heading on what you as an officer would do.
Close on a commitment that ties accountability to the growth goal, not on the problem.

Facts checked at source (9)· open

A PIB-released assessment (April 2025) estimates that direct benefit transfer has produced cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages — the scale of misuse that end-to-end tracking can stop.India's DBT: Boosting Welfare Efficiency — PIB, 21 April 2025 ↗“India’s Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery”
GFR 2017 (PFMS rule): all implementing agencies are registered on PFMS to track fund flow and unspent balances, and payments released 'just-in-time'.General Financial Rules 2017 (updated), Rule 86 — Directorate General of Military Aviation copy (dgma.gov.in) ↗“(2) All the ministries sanctioning grant-in-aid shall register all implementing agencies till last level of implementation on PFMS to track fund flow and unspent balances. (3) All the payment, to the extent possible, shall be released ‘just- in-time’ by the Ministries through PFMS.”
GFR 2017, Rule 62(3): a rush of expenditure in the closing months of the financial year is a breach of financial propriety.General Financial Rules 2017 (updated), Rule 62 — dgma.gov.in ↗“Rule 62 (3) Rush of expenditure, particularly in the closing months of the Financial Year, shall be regarded as a breach of financial propriety and shall be avoided.”
Kautilya (Arthashastra): as fish moving under water cannot be seen drinking, so government servants cannot be caught taking money — hence systems of checks.Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. IX — archive.org ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
SNA-SPARSH, developed on PFMS and being piloted in 2023, aims at just-in-time releases under centrally sponsored schemes: the Union's share is released only against expenditure actually incurred, followed by a claim (Department of Expenditure, Year Ender 2023).Ministry of Finance Year Ender 2023: Department of Expenditure — PIB, 27 December 2023 ↗“SNA SPARSH has been developed under GIFMIS on the PFMS platform to facilitate 'Just-in-time' releases under Centrally Sponsored Schemes and is currently being piloted. Aims to achieve 'Just-in-time' fund flow from Centre and State Consolidated Funds through an integrated network of State IFMIS and e-kuber of RBI. Facilitates more effective cash management. Key features: The Union Government's share in fund release based only on incurred actual expenditure”
MKSS (Rajasthan, 1990s): the jan sunwai, a public hearing in which panchayat expenditure records were read out to villagers, became the template for social audit and the people's right to information.Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh, 'Demanding accountability', Seminar 500 (2001) ↗“Their exploration led to the identification of the jan sunwaii or public hearing as an effective mode where they could speak and be heard.”
In April 2017 Meghalaya enacted the Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017, the first state law of its kind, implemented by the Meghalaya Society for Social Audit and Transparency.Centre for Policy Research, 'Making It Work: Institutionalising Social Audits in Meghalaya' (2023) ↗“In April 2017, Meghalaya enacted the Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017 (henceforth the ‘Act’). The Meghalaya Society for Social Audit and Transparency (MSSAT) is responsible for implementing the Act.”
SDG Target 16.6: develop effective, accountable and transparent institutions at all levels; its first indicator is primary government expenditure as a proportion of the approved budget.United Nations — Sustainable Development Goal 16, Target 16.6 ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a”
Gandhi on trusteeship: taking and keeping what one does not need is theft from someone else; a public officer holds funds in trust.M. K. Gandhi, Trusteeship, chapter 1 'Fundamental Law of Nature' — mkgandhi.org ↗“If I take anything that I do not need for my own immediate use, and keep it, I thieve it from somebody else.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 337words · Minimalist IAS

Leakages are large, but systems can stop them: direct benefit transfer alone has saved ₹3.48 lakh crore by plugging leakages (PIB, April 2025). Every rupee left idle or diverted is growth lost on the road from fourth- to third-largest economy.

Against under-utilisation: money left idle

Release on need: the Union's share released only against expenditure actually incurred.
- SNA-SPARSH, piloted in 2023 for centrally sponsored schemes.
Track every agency: every implementing agency registered on PFMS, so unspent balances are visible, not parked.
End the March rush: quarterly expenditure plans in place of year-end spending.
- GFR Rule 62(3) treats a rush of spending in the closing months as a breach of financial propriety.

The full answer goes on to cover

Against misuse and leakage: money diverted
What I would do as an administrator

Read the full model answer (337 words) →

GS Paper IV 2025 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

सुभाष राज्य सरकार में लोकनिर्माण विभाग के सचिव हैं । वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं । उन्हें लोकनिर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास प्राप्त है । अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं । इसके अलावा, वह योजना, डिजाइनिंग और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करते हैं ।

सुभाष के मंत्री राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है । वह निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं ।

सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में हैं और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं । मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ की जाती हैं । सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है । उनके बेटे को अपने सूत्रों से पता चलता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है । वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं । उसे पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा । इस स्तर पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने से उसे भरपूर लाभ मिलेगा । वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिए दिन-रात अपने पिता से विनती कर रहा है । उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा । यह इसलिए कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है । अपने बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं ।

इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपर्युक्त परियोजना में अतिरिक्त/अनुचित रुचि से संबंधित है । उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचनावाली परियोजना कंपनी थी । दरअसल, मंत्री ने अपने भतीजे का भी उनसे परिचय कराया है और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का संकेत भी दिया है । मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वियन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में हैं ।

(a) उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए । (b) उपर्युक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (c) उपर्युक्त में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Subash is Secretary, PWD in the State Government. He is a senior officer, known for his competence, integrity and dedication to work. He enjoys the trust and confidence of Minister Incharge of PWD and Programme Implementation. As a part of his job profile, he is responsible for policy formulation, execution of projects relating to infrastructure initiatives in the State. Besides, he oversees the technical and administrative aspects relating to planning, designing and construction etc.

Subash’s Minister is an important Minister in the state and significant growth in urban infrastructure development and road network has been registered during his tenure. He is very keen for launching of ambitious road construction project in the near future.

Subash is in regular touch with the Minister and is working various modalities of road construction project. Regular meetings, interactions and presentations are made by him to the Minister before a formal public announcement of the project is made by the Minister. Subash’s only son Vikas is in real estate business. His son from his own sources is aware that a mega road project is on the anvil and announcement in this regard is expected anytime. He is very keen to know from his father the exact location of the upcoming project. He knows that there would be quantum jump in the prices of land in the vicinity. Buying land at this stage at cheaper prices would pay him rich dividends. He is pleading with him (his father) day in and day out to share him location of the proposed project. He assured him that he would handle the matter discretely as it would not attract any adverse notice as he in the normal course, keeps on buying land as a part of his business. He feels pressurised because of constant pleadings by his son.

Another significant aspect of the matter pertained to the extra/undue interest in the above project by the Minister PWD. His nephew was also having big infrastructure project company. In fact, the Minister has also introduced his nephew to him and indicated to him to take care of his nephew’s business interest in the forthcoming project. The Minister encouraged him to act fast in the matter as early announcement and execution of mega road project would enhance his status in the party and public life.

In the above backdrop, Subash is in a fix as to the future course of action.

(a) Discuss the ethical issues involved in the case. (b) Critically examine the options available to Subash in the above situation. (c) Which of the above would be most appropriate and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / critically examine / which”

प्रश्न की माँग · गोपनीय सूचना, हितों के टकराव और राजनीतिक पक्षपात के मुद्दों की पहचान कीजिए; सुभाष के विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए; और सबसे उपयुक्त विकल्प का औचित्य बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए
(b) सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए
(c) कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · मूल प्रश्न: परिवार और राजनीतिक निष्ठा बनाम जनता के प्रति कर्तव्य, और अर्थशास्त्र में प्रलोभन देकर मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा लेने की कसौटी।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: संरेखण मार्ग के किनारे के भूस्वामी, ईमानदार बोलीदाता, करदाता, सुभाष का परिवार और स्वयं मंत्री।
(a) मूल्यों के टकराव के रूप में मुद्दे: गोपनीयता बनाम पुत्र-स्नेह, पारिवारिक लाभ बनाम लोकहित, योग्यता बनाम पक्षपात, तटस्थता बनाम निष्ठा, निजी लाभ बनाम सार्वजनिक लागत।
(b) बेटे को स्थान बताना: आचरण नियमों का उल्लंघन, संभावित आपराधिक अवचार, ब्लैकमेल का जोखिम। अस्वीकार्य।
(b) मंत्री के भतीजे को उपकृत करना: निविदा दूषित होती है, कानूनी और प्रतिष्ठागत बर्बादी होती है। अस्वीकार्य। दोनों को मना करके चुप रहने पर दबाव का कोई अभिलेख नहीं रहता।
(b) दोनों को मना करना और औपचारिक कार्रवाई करना: लिखित अभिलेख के साथ निष्ठा; कीमत है पारिवारिक तनाव और संभावित स्थानांतरण।
(c) बेटे को मना करें; हितों के टकराव की घोषणा करें और स्वयं को अलग रखें; मंत्री को बताएँ कि निविदा खुली होगी; परियोजना के आँकड़ों तक पहुँच सीमित करें; दबाव पड़ने पर उच्चतर स्तर पर सूचित करें।
प्रणालीगत सुधार: अधिसूचना तक संरेखण केवल जानने की आवश्यकता वाले लोगों तक सीमित रखना, गलियारे के किनारे भूमि के असामान्य पंजीकरणों पर नज़र रखना, और निविदा के मानदंड प्रकाशित करना।

समापन · दबाव में सिद्ध हुई निष्ठा: सूचना की रक्षा, हितों के टकराव की घोषणा और खुली प्रक्रिया पर आग्रह लोकहित, परिवार की प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि मंत्री की भी रक्षा करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(iv)-(v): केवल लोकहित में निर्णय लेना; लोक कर्तव्यों से जुड़े निजी हितों की घोषणा करना और लोकहित की रक्षा के लिए हितों के टकराव का समाधान करना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(vii)-(viii): स्वयं, परिवार या मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई निर्णय न लेना; निर्णय केवल योग्यता के आधार पर लेना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — thc.nic.in ↗“(vii) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends; (viii) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 9: कोई सदस्य आधिकारिक सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जिसे उसे पाने का अधिकार नहीं है।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 9 — thc.nic.in ↗“9. Unauthorised communication of information.— No member of the Service shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, अध्याय 9): लोक सेवक को सरकार के आदेशों को निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना भय या पक्षपात के लागू करना चाहिए।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 9 — DARPG (archived) ↗“A civil servant is required to implement the orders of government without bias, with honesty and without fear or favour.”
कौटिल्य (अर्थशास्त्र, पुस्तक I, अध्याय X) प्रलोभन देकर मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा करने का विधान करते हैं।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book I Ch. X — archive.org ↗“ASCERTAINING BY TEMPTATIONS PURITY OR IMPURITY IN THE CHARACTER OF MINISTERS. ASSISTED by his prime minister (mantri) and his high priest, the king shall, by offering temptations, examine the character of ministers (amdtya) appointed in government departments of ordinary nature.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 490शब्द · Minimalist IAS

परिवार और राजनीतिक निष्ठा बनाम जनता के प्रति कर्तव्य: सुभाष के पास कीमतों को प्रभावित करने वाली सूचना है, और उन पर बेटे के लाभ-लोभ और मंत्री के पक्षपात का दबाव है। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा "प्रलोभन देकर" की जाती है; यह वही परीक्षा है।

हितधारक

प्रभावित पक्ष: संरेखण मार्ग के किनारे के भूस्वामी, ईमानदार बोलीदाता, करदाता, सुभाष का परिवार और स्वयं मंत्री।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) शामिल नैतिक मुद्दे
(b) विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण
(c) सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग और क्यों
प्रणालीगत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (490 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

राजेश अपनी नौ साल की सेवा के साथ ग्रुप ए अधिकारी हैं । वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं । एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वह कार्यालय के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार हैं । वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं ।

राजेश अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले एक या दो वर्षों में जेएजी (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है । वह जानते हैं कि पदोन्नति, डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों (लगभग 5 वर्ष) की एसीआर/निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है तथा एसीआर में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है । पदोन्नति खोने के परिणामस्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है । यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं । अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले ।

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी हैं । एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें । राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिए कारवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं । उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए पैंतीस लाख रुपये का अनुमान पत्र लाता है । यह देखा गया कि उस संगठन में लागू जीएफआर (सामान्य वित्तीय नियमों) के अनुसार, कार्यालय मदों के लिए तीस लाख रुपये से अधिक के व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी (वर्तमान मामले में बॉस) की मंजूरी की आवश्यकता होती है । राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि ये सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे । कार्यालय के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा (जहाँ बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर की एक शृंखला में विभाजित किया जाता है) का प्रचलन है । यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखापरीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है ।

राजेश परेशान हैं । वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित हैं ।

(a) उपरोक्त स्थिति में राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं ? (c) राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Rajesh is a Group A officer with nine years of service. He is posted as Administrative Officer in an Oil Public Sector undertaking. As an Administrative Officer he is responsible for managing and coordinating various administrative tasks to ensure smooth functioning of office. He also manages office supplies, equipment etc.

Rajesh is now sufficient senior and is expecting his next promotion in JAG (Junior Administrative Grade) in the next one or two years. He knows that promotion is based on examination of ACRs/Performance Appraisal of last few years (5 years or so) of an officer by a DPC (Departmental Promotion Committee) and an officer lacking requisite grading of ACRs may not be found fit for promotion. Consequences of losing promotion may entail financial and reputational loss and set-back for career progression. Though he also puts his best efforts in official discharge of his duties, yet he is unsure of assessment by his superior officer. He is now putting extra efforts so that he gets thumping report at the end of financial year.

As Administrative Officer, Rajesh is regularly interacting with his immediate boss, who is his reporting officer for writing his ACR. One day he calls Rajesh and wants him to buy computer-related stationery on priority from a particular vendor. Rajesh instructs his office to initiate action for procuring these items. During the day, the dealing Assistant brings an estimate of Rupees Thirty Five Lakhs covering all stationery items from the same vendor. It is noticed that as per delegated financial powers, as provided in the GFR (General Financial Rules) as applicable in that Organisation, expenditure for office items exceeding Rupees Thirty Lakhs requires sanction of the next higher authority (boss in the present case). Rajesh knows that immediate superior would expect all these purchases should be done at his level and may not appreciate such lack of initiative on his part. During discussions with office, he learns that common practice of splitting of expenditure (where large order is divided into a series of smaller ones) is followed to avoid obtaining sanction from higher authority. This practice is against the rules and may come to the adverse notice of Audit.

Rajesh is perturbed. He is unsure of taking decision in the matter.

(a) What are the options available with Rajesh in the above situation? (b) What are the ethical issues involved in this case? (c) Which would be the most appropriate option for Rajesh and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / which”

प्रश्न की माँग · राजेश की एसीआर लिखने वाले बॉस एक ही विक्रेता से ₹35 लाख की खरीद चाहते हैं, जो राजेश की शक्तियों से अधिक है। ऐसे में राजेश के विकल्प बताइए, नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए और उचित मार्ग चुनिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) राजेश के लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
(b) इस मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे हैं
(c) राजेश के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · सार मूल्यों के टकराव में है: कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, और आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य। प्रश्न यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।
(a) विकल्प: ऑर्डर का विभाजन करना; सीधे मना कर देना; बॉस की मंजूरी के लिए एक ही प्रस्ताव रखना और खरीद जीईएम या प्रतिस्पर्धी बोलियों से करना; तुरंत सतर्कता विभाग को सूचना देना।
(b) मुद्दे मूल्यों के टकराव के रूप में: औचित्य बनाम सुविधा (जीएफआर नियम 157), निष्पक्षता बनाम पक्षपात (नियम 144), कैरियर बनाम सत्यनिष्ठा, प्रथा बनाम नियम, आज्ञापालन बनाम उत्तरदायित्व।
(b) सामान्य प्रथा कोई बचाव नहीं है: गांधी जी का सूत्र है कि कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती।
(c) विकल्पों की तालिका; सतर्कता विभाग को अंतिम उपाय के रूप में रखना; विकल्प 3 सर्वोत्तम: फाइल पर टिप्पणी, अगले प्राधिकारी की मंजूरी, जीईएम या खुली बोलियाँ, और मौखिक आदेशों की लिखित पुष्टि।
प्रणालीगत सुधार: वार्षिक खरीद योजना, स्टेशनरी और कंप्यूटर सहायक सामग्री पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाई गई मूल्यों की आंतरिक जाँच, और मूल्यांकन में दो समीक्षक।

समापन · निर्णय नियमों से हो, भय से नहीं: पारदर्शी प्रक्रिया किसी भी शॉर्टकट से बेहतर संगठन, बॉस और स्वयं राजेश के कैरियर की रक्षा करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जीएफआर 2017, नियम 157: उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से बचने के लिए किसी मांग को छोटी-छोटी खरीदों में नहीं बाँटा जाना चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 157 — dgma.gov.in ↗“Rule 157 A demand for goods should not be divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand”
जीएफआर 2017, नियम 144: खरीद से दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होनी चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 144 — dgma.gov.in ↗“Rule 144 Fundamental principles of public buying (for all procurements including procurement of works). Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, and transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2)(iv): जो सरकारी सेवक अपने वरिष्ठ से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसे यथाशीघ्र उसकी लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(2) — DoPT ↗“(iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.”
कांट का निरपेक्ष आदेश (प्रारंभिक सूत्रीकरण): केवल उसी सिद्धांत पर कार्य करो, जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 6.8.5): क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी, कंप्यूटर सहायक सामग्री और अन्य खरीदों पर चुकाए गए मूल्यों की आंतरिक समीक्षा।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 6.8.5 — DARPG (archived) ↗“6.8.5 Reviews/checks could be conducted internally for information relating to price paid for a wide range of purchases made by different field departments, local bodies and parastatals for stationery, computer accessories and office equipment”
गांधी: 'कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती, और कोई सत्य इसलिए भूल नहीं बन जाता कि उसे कोई नहीं देखता' (एपिग्राम्स फ्रॉम गांधीजी, mkgandhi.org)।Epigrams from Gandhiji (T) — mkgandhi.org ↗“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 465शब्द · Minimalist IAS

कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य: असली परीक्षा यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।

हितधारक

प्रभावित पक्ष: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) राजेश के लिए उपलब्ध विकल्प
(b) इसमें निहित नैतिक मुद्दे
(c) सबसे उपयुक्त विकल्प और क्यों
प्रणालीगत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (465 words) →

GS Paper IV 2025 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #11

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एम जी एन आर ई जी ए को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एन आर ई जी ए के रूप में जाना जाता था । यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए ‘काम करने के अधिकार’ के प्रावधानों को पूरा करना है । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरु किया गया ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है जो प्रति परिवार अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार हैं; प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है; जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है; जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है; राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी । विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया गया ।

आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है । आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है । आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है ।

आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है :

(i) वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है ।

(ii) मजदूरों की मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है ।

(iii) किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है ।

(iv) फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है ।

(v) व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं ।

(vi) निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है ।

(vii) ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे ।

(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे ? (b) ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे ? (c) आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे ?

Read this question in English

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, MGNREGA was earlier known as National Rural Employment Scheme, NREGA. It is an Indian Social Welfare Program that aimed at fulfilling the ‘Right to Work’ provisions made in the Constitution. MGNREGA was launched in 2006 under Rural Employment Sector by the Ministry of Rural Development.

Main objective of the program is to give legal guarantee of wage employment to the adult members of rural households who are willing to do unskilled manual labour work subject to a maximum of 100 days per year for every household. Every rural household has the right to register under the scheme, job card is issued to the registered, Job Card holder can seek employment; State Government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days as compensatory daily unemployment allowance to the families and of wage for remaining period of the year. MGNREGA work was undertaken by various Gram Panchayats.

You have been appointed as an Administrator Incharge of the District. You have been given the responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given the authority to give technical sanctions to all MGNREGA works.

In one of the Panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the Program in terms of:

(i) Money not disbursed to actual job-seekers.

(ii) Muster Rolls of the Labourers not properly maintained.

(iii) Mismatch between the work done and payments made.

(iv) Payments made to fictitious persons.

(v) Job Cards were given without looking into the need of person.

(vi) Mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds.

(vii) Approved works that never existed.

(a) What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA Program in this regard? (b) What actions would you initiate to solve the various issues listed above? (c) How would you deal with the above situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what actions / how”

प्रश्न की माँग · ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया बताना, तथा प्रत्येक समस्या के समाधान, नुकसान की वसूली और श्रमिकों का विश्वास बहाल करने के उपाय प्रस्तुत करना।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया, और आप कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे
(b) सूचीबद्ध प्रत्येक मुद्दे को हल करने के लिए आप कौन-सी कार्रवाई शुरू करेंगे
(c) आप समग्र स्थिति से कैसे निपटेंगे — दृष्टिकोण और आचरण

शुरुआत · मूल प्रश्न: ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा। पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक, जिनमें वास्तविक काम चाहने वाले सबसे आगे हैं; दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही, राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया, दंड बनाम काम की बहाली।
(a) प्रतिक्रिया: यह जन-विश्वास का हनन है; साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करूँगा, न पूर्ववर्ती को बचाऊँगा और न ही उत्पीड़न अभियान चलाऊँगा।
(a) तुरंत: संदिग्ध भुगतान रोकूँगा, अभिलेख सुरक्षित करूँगा, प्रत्येक कार्य और जॉब कार्ड का विशेष लेखा-परीक्षण कराऊँगा, और काम की माँग का पंजीकरण फिर से खोलूँगा।
(b) सातों अनियमितताओं को कार्रवाइयों से जोड़ने वाली तालिका; NMMS से उपस्थिति, जियोटैगिंग और आधार-आधारित भुगतान; उचित प्रक्रिया के माध्यम से FIR, वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
(c) विकल्प: मामले को दबाना, केवल दंड देना, या सुधार, वसूली और सुधारात्मक परिवर्तन करना (यही चुना गया); दृढ़ किंतु निष्पक्ष आचरण; सामाजिक अंकेक्षण और MKSS का जन सुनवाई मॉडल।
प्रणालीगत उपाय: नियमित सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल, समय पर मजदूरी, पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बोर्ड।

समापन · पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक निगरानी एक वास्तविक सुरक्षा कवच बहाल कर सकती हैं; श्रमिकों का विश्वास सफलता की कसौटी है; साथ ही VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पर एक टिप्पणी कि तब से क्या हुआ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रकरण में उल्लिखित ‘काम करने का अधिकार’ अनुच्छेद 41 से आता है, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 41 ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance”
आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अध्याय 10) विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 का नाम इन हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाले अधिनियम के रूप में लेती है — यह ऐसा घटनाक्रम है जिसका उल्लेख अब लिखे जाने वाले उत्तरों में होना चाहिए।Economic Survey 2025-26, Chapter 10 (Ministry of Finance) ↗“The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025, aims to strengthen the interventions.”
कौटिल्य (अर्थशास्त्र) गबन के लगभग चालीस तरीके गिनाते हैं, जिनकी शुरुआत पहले प्राप्त राशि को देर से दर्ज करने और वसूल न की गई राशि को वसूल दिखाने से होती है।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. VIII — archive.org ↗“There are about forty ways of embezzlement: what is realised earlier is entered later on; what is realised later is entered earlier; what ought to be realised is not realised; what is hard to realise is shown as realised;”
आर्थिक समीक्षा 2024-25: मनरेगा के कार्यों की जियोटैगिंग निष्पादन से पहले, दौरान और बाद में की जाती है; 99.98% भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली से होते हैं; कुल सक्रिय श्रमिकों में से 96.3% के लिए आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है।Economic Survey 2024-25, para 11.108 — indiabudget.gov.in ↗“geotagging before, during, and after the work is being done, 99.98 per cent payments are through National Electronic Fund Management System, wages are transferred under DBT, Aadhaar-based payment has been enabled for 96.3 per cent of total active workers,”
मई 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप मनरेगा कार्यस्थलों पर जियो-टैग फोटो के साथ वास्तविक समय की उपस्थिति दर्ज करता है।Economic Survey 2022-23 — indiabudget.gov.in ↗“National Mobile Monitoring Software (NMMS) App was launched in May 2021 which permits taking real-time attendance of workers at MGNREGA worksites along with a geo-tagged photograph.”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 5.4.1): लाभार्थी या नागरिक-समाज समूहों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कल्याणकारी भुगतानों के वितरण सहित गड़बड़ी रोकने में सहायक है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 5.4.1 — DARPG (archived) ↗“Social audit through client or beneficiary groups or civil society groups is yet another way of eliciting information on and prevention of wrong doing in procurement of products and services for government, in the distribution of welfare payments, in the checking of attendance of teachers and students in schools and hostels, staff in the hospitals”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) को भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक-समाज के एक मॉडल के रूप में उद्धृत करता है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 5 — DARPG (archived) ↗“2) Report Card Survey of Public Affairs Centre, Bangalore; 3) Jan Sunwai by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan and Parivartan, Delhi;”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 435शब्द · Minimalist IAS

ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा: सबसे गरीब लोगों के लिए निर्धारित धन चुराया गया, और पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

हितधारक और दुविधाएँ

सर्वाधिक प्रभावित: वास्तविक काम चाहने वाले और उनके परिवार; साथ ही पंचायत पदाधिकारी, पूर्ववर्ती, राज्य सरकार और करदाता।
दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही; राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया; दंड बनाम काम की बहाली।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) मेरी प्रतिक्रिया, और कार्यक्रम की बहाली
(b) सूचीबद्ध मुद्दों पर कार्रवाई
(c) मैं स्थिति से कैसे निपटूँगा
प्रणालीगत उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (435 words) →

2024

GS Paper IV 2024 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) ‘The ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.

(b) The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘आचार संहिता’ और ‘नैतिक संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest (a suitable model)”

प्रश्न की माँग · लागू आचार संहिता और अनुपस्थित नैतिक संहिता में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली एक आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लागू आचार संहिता और नैतिक संहिता में अंतर स्पष्ट कीजिए
शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए

शुरुआत · आचार संहिता बताती है कि अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए; नैतिक संहिता उन मूल्यों को बताती है जिनसे सही आचरण निकलता है। भारत में केवल पहली है; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (2008) ने त्रि-स्तरीय मॉडल प्रस्तावित किया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तीन स्तर बताती है: शीर्ष पर मूल्य, नैतिक संहिता और आचार संहिता (केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम)।
मूल्य: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और अदलीय भावना, वस्तुनिष्ठता, नागरिकों की चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति।
व्यवहार में पारदर्शिता: हर निर्णय के कारण दर्ज करना, सक्रिय प्रकटीकरण और हितों की घोषणाओं का प्रकाशन।
आयोग के प्रस्ताव के अनुसार सिविल सेवा कानून में वैधानिक आधार, तथा मूल्यांकन और पैनल में शामिल करने में अनुपालन को गिना जाना।
ऑस्ट्रेलिया के लोक सेवा आयुक्त की तर्ज पर विभागों की स्वतंत्र नैतिकता लेखापरीक्षा।

समापन · आयोग का खुली जवाबदेही का सिद्धांत: लोक सेवक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और उन्हें उचित संवीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने को तैयार रहना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 10वीं रिपोर्ट, कार्मिक प्रशासन का नवीकरण (नवंबर 2008), पैरा 16.10: भारत लोक सेवकों के लिए कोई नैतिक संहिता निर्धारित नहीं करता; एक व्यापक सिविल सेवा संहिता तीन स्तरों पर बनाई जा सकती है: शीर्ष पर मूल्यों का संक्षिप्त कथन, नैतिक संहिता बनाने वाले व्यवहार के व्यापक सिद्धांत, और एक विशिष्ट आचार संहिता; मूल्यों और नैतिक संहिता को प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक में वैधानिक आधार मिलना चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“There is no Code of Ethics prescribed for civil servants in India although such Codes exist in other countries. A comprehensive Civil Service Code can be conceptualized at three levels. At the apex level, there should be a clear and concise statement of the values and ethical standards that a civil servant should imbibe.”
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 27 नवंबर 2014 को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के नियम 3 में संशोधन किया (G.S.R. 845(E)) और 'सिविल सेवाओं की नैतिक संहिता और मूल्यों की आवश्यकता' शीर्षक वाले कार्यालय ज्ञापन में सिविल सेवाओं के अपेक्षित मानक जोड़े।DoPT OM No. 11013/6/2014-Estt.A, 10 December 2014: Amendment to Rule 3 of CCS (Conduct) Rules, 1964 (copy on referencer.in) ↗“Amendment to Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 - Need for code of Ethics and Values of Civil Services. This undersigned is directed to say that Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 has been amended vide G.S.R. No 845(E) dated 27 th November, 2014 to incorporate the expected standards of the civil services”
पैरा 16.11: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के अलावा सिविल सेवा के मूल्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आचरण के उच्चतम मानक; निष्पक्षता और अदलीय भावना; वस्तुनिष्ठता; नागरिकों की चिंताओं और लोक हित के प्रति प्रतिबद्धता; तथा कमज़ोर और दुर्बल वर्गों के प्रति सहानुभूति शामिल होनी चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“in addition to commitment to the Constitution these values should include: a. Adherence to the highest standards of probity, integrity and conduct b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society.”
पैरा 16.12: ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा अधिनियम से सीख लेते हुए, जिसके अंतर्गत आयुक्त मूल्यांकन करता है कि एजेंसियाँ APS मूल्यों को कितना बनाए रखती हैं, आयोग ने माना कि एक स्वतंत्र एजेंसी को विभागों द्वारा सिविल सेवा मूल्यों को बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की लेखापरीक्षा करनी चाहिए; यह कार्य केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण कर सकता है।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“Commission feels that an independent agency should audit organizations/departments and evaluate the measures the organization has undertaken to uphold the civil service values.”
पैरा 16.13: नोलन सिद्धांतों के आधार पर आयोग ने लोक सेवकों की नैतिक संहिता के लिए छह सिद्धांत सुझाए (सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, खुली जवाबदेही, कर्तव्यनिष्ठा और अनुकरणीय व्यवहार); खुली जवाबदेही का अर्थ उचित संवीक्षा के लिए प्रस्तुत होने की इच्छा है।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“Open accountability: Civil servants are accountable for their decisions and actions and should be willing to subject themselves to appropriate scrutiny for this purpose.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

आचार संहिता बताती है कि अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए; नैतिक संहिता उन मूल्यों को बताती है जिनसे सही आचरण निकलता है। भारत में केवल पहली है, जो केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में है और 2014 में कुछ मूल्यों से समृद्ध की गई; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (2008) ने त्रि-स्तरीय मॉडल प्रस्तावित किया था।

स्तर	उत्तर	विषय-वस्तु
मूल्य (शीर्ष)	सेवा क्यों करें?	ईमानदारी, निष्पक्षता, सहानुभूति

Read the full model answer (264 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss (in the light of the shift from punishment to justice)”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि दंड के सिद्धांत से न्याय के सिद्धांत की ओर बताए गए बदलाव की कसौटी पर बीएनएस भारतीय लोकाचार में निहित न्याय, समानता और निष्पक्षता को कितना साकार करती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

दंड के सिद्धांत से न्याय के सिद्धांत की ओर बदलाव की व्याख्या कीजिए
चर्चा कीजिए कि बीएनएस भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता को कैसे दर्शाती है
आकलन कीजिए कि यह बदलाव कितना वास्तविक है

शुरुआत · भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया; इसे प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों का उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं, जबकि नया उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दंड के सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत की तुलना करती है: केंद्र-बिंदु, छोटे अपराध और उद्देश्य।
पीड़ितों को न्याय: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर नया अध्याय; संहिता का नाम दंड नहीं, न्याय है।
समानता: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध लिंग-निरपेक्ष बनाए गए हैं, जो सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल करते हैं।
प्रतिशोध की जगह सुधार: दंडों में पहली बार सामुदायिक सेवा शामिल (धारा 4)।
निष्पक्षता: औपनिवेशिक शासक की रक्षा के लिए बना राजद्रोह धारा 152 के रूप में नए सिरे से गढ़ा गया, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों पर लक्षित है।
आगे की कसौटी: दंड संहिता का बड़ा भाग आगे लाया गया है; पुलिस सुधार, फोरेंसिक क्षमता, विधिक सहायता और त्वरित सुनवाई तय करेंगे कि बदलाव कितना हुआ।

समापन · गांधी का सूत्र, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसे न्याय का भारतीय लोकाचार है, जिसका सम्मान तभी होता है जब थाने और अदालतें पीड़ित और अभियुक्त, दोनों के साथ गरिमा से व्यवहार करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में तीन आपराधिक कानून विधेयक प्रस्तुत करते हुए (पीआईबी, 11 अगस्त 2023): भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश शासन को मज़बूत करने और बचाने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं; नए कानूनों की आत्मा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है और उनका उद्देश्य न्याय देना है, जहाँ आवश्यक हो अपराध रोकने के लिए दंड के साथ।Union Home Minister introduces the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill, 2023 in the Lok Sabha — PIB, Ministry of Home Affairs, 11 August 2023 ↗“were made to strengthen and protect the British rule and their purpose was to punish, not to give justice. We are going to bring changes in both these fundamental aspects. The soul of these three new laws will be to protect all the rights given by the Constitution to the Indian citizens. The objective will not be to punish anyone but give justice”
बीएनएस महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ती है और ऐसे विभिन्न अपराधों को लिंग-निरपेक्ष बनाती है।PIB — New criminal laws (MHA, July 2024) ↗“Offences Against Women and Children: A new chapter has been added in BNS specifically to address offences against women and children, ensuring focused protection and justice. xx. Gender-Neutral Offences: Various offences against women and children have been made gender-neutral in BNS, covering all victims and perpetrators regardless of gender.”
पहली बार बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा एक दंड है।PIB — New criminal laws (MHA, July 2024) ↗“For the first time, Community Service has been introduced as one of the punishments in section 4 of BNS, 2023.”
बीएनएस की धारा 152 अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काने वाले, या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023) — Gazette of India ↗“152. Whoever, purposely or knowingly, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication or by use of financial mean, or otherwise, excites or attempts to excite, secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India”
एम॰के॰ गांधी: मनुष्य और उसका कर्म अलग हैं; कर्म करने वाला सदा सम्मान या दया का पात्र है, और 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' ऐसा सूत्र है जिसे समझना आसान है पर जिसका पालन कम ही होता है, इसीलिए घृणा फैलती है।Gandhi's Life in His Own Words — mkgandhi.org (PDF) ↗“the doer of the deed, whether good or wicked, always deserves respect or pity as the case may be. ‘Hate the sin and not the sinner’ is a precept which, though easy enough to understand is rarely practised, and that is why the poison of hatred spreads in the world.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। इसे प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों का उद्देश्य 'दंड देना था, न्याय देना नहीं'; नया उद्देश्य 'किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा'।

पहलू	दंड का सिद्धांत	न्याय का सिद्धांत
केंद्र-बिंदु	अपराध और अपराधी	पीड़ित और समाज

Read the full model answer (268 words) →

GS Paper IV 2024 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) “In Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years.” Examine the gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity.

(b) Mission Karmayogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behaviour to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level?

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।” महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine; suggest”

प्रश्न की माँग · महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और उनकी दक्षता बढ़ाने तथा ईमानदारी के उच्च मानक की रक्षा करने वाले उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए
अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाइए
ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखने में उनकी सहायता करने वाले उपाय सुझाइए

शुरुआत · सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता का संवैधानिक प्रावधान, और 2023 का IAS बैच जिसमें 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%; प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका तीन चुनौतियों को उनके प्रभाव और उपाय से जोड़ती है: रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँ, असुरक्षित क्षेत्रीय ड्यूटी और उत्पीड़न, तथा देखभाल का दोहरा बोझ।
शीर्ष स्तर पर अकेलापन: युवा महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ महिलाएँ कम हैं; मार्गदर्शन नेटवर्क और चयन बोर्डों में महिलाएँ।
दबाव में ईमानदारी: चरित्र पर हमले तथा सामाजिक या राजनीतिक दबाव; पारदर्शी स्थानांतरण, गड़बड़ी की सूचना देने वालों को संरक्षण और शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई।
सहायता की व्यवस्था: 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश, 180 दिन का प्रसूति अवकाश, उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला के लिए 90 दिन तक का अवकाश, पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना, प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता।
आदर्श व्यक्तित्व: किरण बेदी, भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला, और सरकारी सेवा के लिए उनका 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।

समापन · SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो IAS के इतिहास में महिलाओं का सबसे बड़ा अनुपात है (DoPT, 2025)।Historic Women Representation in Civil Services — PIB (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), 2025 ↗“Historic Women Representation in Civil Services: Dr. Jitendra Singh Hails Largest-Ever Representation of 74 Women IAS Officers in a Batch of 180, Nearly 41 Percent Union Minister Interacts with IAS Officer Trainees of 2023 batch; Highlights India’s Administrative Transformation and Vision for Viksit Bharat @ 2047”
सरकारी कर्मचारियों के लिए महिला-केंद्रित उपायों में 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश और 180 दिन का प्रसूति अवकाश शामिल हैं।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Grant of 730 days Child Care Leave (CCL). Age Limit of 22 years removed in case of disabled child for a Government servant availing CCL. Minimum period for CCL reduced from 15 to 5 days. Permission to leave headquarters and proceeding on foreign travel during CCL. Allowing Leave Travel Concession (LTC) during CCL. Grant of180 days Maternity leave.”
अन्य उपाय: यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिला कर्मचारी के लिए 90 दिन तक का अवकाश, सिविल सेवा प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल, और पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Provision for leave upto 90 days to theaggrieved female Government Servants in case of sexual harassment complaint. Exemption of fee from competitive examinations for women. Incorporation of gender sensitization modules in training programmes for civil servants. Posting of husband and wife at the same station.”
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन: भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करने वाली पहली महिला किरण बेदी को गतिशील नेतृत्व तथा अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति पुनर्वास और मानवीय कारागार सुधार में नवाचारों के माध्यम से भारत की पुलिस में विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी सेवा का 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।Kiran Bedi, 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service: citation — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

संविधान सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है; 2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो अब तक का सबसे बड़ा अनुपात है। प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

चुनौती	प्रभाव	उपाय
रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँ	क्षेत्रीय अनुभव कम	पदस्थापना के लिंग-निरपेक्ष मानदंड

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Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने में सशक्त बनाएगी ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how (will it empower)”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कैसे सक्षम बनाता है, और इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को कैसे सशक्त बनाता है
दिखाइए कि यह उत्पादक दक्षता कैसे बढ़ाता है
दिखाइए कि यह जमीनी स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी को कैसे बेहतर बनाता है

शुरुआत · मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है और सीखने को निरंतर तथा भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र पद की दक्षताओं से बेहतर सेवा तक सशक्तीकरण का क्रम दिखाता है: कमी की पहचान, iGOT पर पाठ्यक्रम, कार्य में प्रयोग।
नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाना और हर पद को FRACs से जोड़ना।
अंतिम छोर पर सीखना: अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए iGOT कर्मयोगी (तब से फरवरी 2026 तक 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता); COVID-19 के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अप्रैल 2020 में iGOT की शुरुआत।
कार्य करते हुए सीखना और खुद का विकास: कार्यस्थल से बाहर के पाठ्यक्रमों के साथ कार्यस्थल पर सीखना; क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ; व्यवहारगत, कार्यात्मक और क्षेत्रगत दक्षताओं के लिए स्वयं चुने गए मार्ग।
सीमा: प्रशिक्षण कौशल बदलता है, प्रोत्साहन नहीं; दक्षताओं को पदस्थापना और मूल्यांकन में गिना जाना चाहिए और राज्य तथा पंचायत कर्मचारियों तक पहुँचना चाहिए।

समापन · गीता का 'योगः कर्मसु कौशलम्', जिसे सरकार कार्य में कुशलता, यानी अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता के रूप में पढ़ती है, उस काउंटर पर जहाँ नागरिक और राज्य मिलते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, 26 जनवरी 2022): मिशन कर्मयोगी के पीछे की भावना भगवद्गीता से लिया गया सिविल सेवाओं का आदर्श वाक्य योगः कर्मसु कौशलम् है, जो कार्य में कुशलता को दर्शाता है और अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता का द्योतक है; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2 सितंबर 2020 को मंजूरी दी।All India Services: Towards building New India (backgrounder) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 26 January 2022 (PDF) ↗“The spirit behind this scheme is the motto of the Civil Services enshrined in Bhagvad Gita as Yogah Karmasu Kaushalam which denotes: efficiency in action, signifies productive efficiency for producing maximum results. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved launching of "Mission Karmayogi"- a National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) on September 02, 2020”
मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांतों में 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की ओर बदलाव और कार्यस्थल से बाहर की शिक्षा के पूरक के रूप में कार्यस्थल पर सीखना शामिल हैं।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post. To emphasize on 'on-site learning' to complement the ‘off-site’ learning”
मिशन कर्मयोगी हर सिविल सेवा पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) के अनुसार निर्धारित करता है।PIB — Cabinet approves Mission Karmayogi (2 Sept 2020) ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach”
फरवरी 2026 तक iGOT कर्मयोगी मंच पर 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।PIB — Parliament question: iGOT Karmayogi platform (5 Feb 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies”
PIB (9 अप्रैल 2020): सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु DIKSHA मंच पर 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण' (iGOT) पोर्टल शुरू किया, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, ANM, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा और पुलिस कर्मियों तथा स्वयंसेवकों के लिए पाठ्यक्रम हैं।Government of India launches 'Integrated Government Online training' (iGOT), a training module for management of COVID-19, on the DIKSHA platform — PIB, 9 April 2020 ↗“for the capacity building of frontline workers to handle the pandemic efficiently. Courses on iGOT have been launched for Doctors, Nurses, Paramedics, Hygiene Workers, Technicians, Auxiliary Nursing Midwives (ANMs), State Government Officers, Civil Defence Officers, Various Police Organisations”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है। यह सीखने को निरंतर और भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाया जाता है और हर पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) से जोड़ा जाता है, ताकि खंड स्तर का अधिकारी जान सके कि काम की क्या माँग है।

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2023

GS Paper IV 2023 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) “Corruption is the manifestation of the failure of core values in the society.” In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society?

(b) In the context of work environment, differentiate between ‘coercion’ and ‘undue influence’ with suitable examples.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है ।” आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “in your opinion; what measures”

प्रश्न की माँग · भ्रष्टाचार को समाज के बुनियादी मूल्यों की असफलता के रूप में देखते हुए अपना मत दीजिए, फिर घर से लेकर राज्य तक ऐसे व्यावहारिक उपाय सुझाइए जिनसे ये मूल्य ऊँचे उठ सकें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भ्रष्टाचार पर, बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति के रूप में, अपना मत दीजिए
समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय सुझाइए

शुरुआत · भ्रष्टाचार पद या विश्वास का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग है, जो वहाँ फलता-फूलता है जहाँ ईमानदारी की सामाजिक प्रतिष्ठा घट गई हो; कथन काफ़ी हद तक सही है, किंतु कमज़ोर संस्थाएँ भी इसे बढ़ावा देती हैं, इसलिए मूल्यों को लोगों में विकसित करना होगा और व्यवस्थाओं द्वारा उन्हें पुरस्कृत करना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक केंद्र-आरेख दिखाता है कि मूल्य कहाँ विकसित होते हैं: परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया, कार्यस्थल और नेतृत्वकर्ता।
घर और विद्यालय: राष्ट्रपति कलाम का मत कि पिता, माता और शिक्षक देश को भ्रष्टाचार-मुक्त बना सकते हैं।
शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऐसी शिक्षा की परिकल्पना जो भारत के मूल्यों और नैतिक परंपराओं में निहित हो; मूल्य-शिक्षा और सेवा-अधिगम।
सामुदायिक मानदंड: मिज़ोरम की न्गाह लोउ दावर, यानी बिना दुकानदार की दुकानें, जहाँ खरीदार दर-सूची के अनुसार भुगतान करते हैं।
ईमानदारी को पुरस्कृत करना: सार्वजनिक सम्मान, अवैध रूप से अर्जित धन को सामाजिक स्वीकृति न मिलना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार और ई-गवर्नेंस; नेतृत्वकर्ता आदर्श स्थापित करते हैं।

समापन · भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, 'सत्य की ही जीत होती है', तब जीवन की आदत बनता है जब घर, विद्यालय और कार्यालय ईमानदारी को सामान्य और सम्मानित विकल्प बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रपति ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम, प्रथम नानी पालखीवाला स्मारक व्याख्यान, 'एवोल्यूशन ऑफ़ एनलाइटेंड सिटिज़न' (नई दिल्ली, 21 जनवरी 2004): यदि कोई देश भ्रष्टाचार-मुक्त होना और सुंदर मस्तिष्कों का राष्ट्र बनना चाहता है, तो समाज के तीन प्रमुख सदस्य बदलाव ला सकते हैं: पिता, माता और शिक्षक।First Nani Palkhivala Memorial Lecture, 21 January 2004 — Dr A.P.J. Abdul Kalam speeches, President of India website ↗“I said that if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, there are three key societal members who can make a difference. They are father, mother and the teacher.”
द मोरुंग एक्सप्रेस (समाचार रिपोर्ट, 19 जून 2020), मिज़ोरम के मुख्यमंत्री को उद्धृत करते हुए: न्गाह लोउ दावर (बिना दुकानदार की दुकानें) एक मिज़ो प्रथा है जिसमें विक्रेता अपना सामान बिना निगरानी के रखते हैं और खरीदारों पर भरोसा करते हैं कि वे दर-सूची के अनुसार निर्धारित संग्रह-पेटी में भुगतान करेंगे।'Shops without shopkeepers' comes handy during COVID-19: Mizoram CM — The Morung Express (newspaper report), 19 June 2020 ↗““The nghah lou dawr (shops without shopkeepers)” is a unique concept in Mizoram, where the sellers unusually keep their products unattended, trusting the buyers to pay according to the rate list provided on a designated collection box”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 289शब्द · Minimalist IAS

भ्रष्टाचार, यानी पद या विश्वास का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, वहाँ फलता-फूलता है जहाँ ईमानदारी की सामाजिक प्रतिष्ठा घट गई हो। कथन काफ़ी हद तक सही है, किंतु कमज़ोर संस्थाएँ भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, इसलिए मूल्यों को लोगों में विकसित करना होगा और व्यवस्थाओं द्वारा उन्हें पुरस्कृत करना होगा।

समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के उपाय

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Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के सन्दर्भ में ‘ज़बरदस्ती’ और ‘अनुचित प्रभाव’ में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “differentiate; with examples”

प्रश्न की माँग · कार्यस्थल पर ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच स्पष्ट अंतर कीजिए: प्रत्येक क्या है, कैसे काम करता है, उदाहरणों और एक रक्षोपाय सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कार्य परिवेश में ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव को परिभाषित कीजिए
दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए
प्रत्येक के उपयुक्त उदाहरण दीजिए

शुरुआत · ज़बरदस्ती व्यक्ति को धमकी या हानि से विवश करती है, इसलिए सहमति छीनी जाती है; अनुचित प्रभाव पद या विश्वास का दुरुपयोग कर दूसरे की इच्छा पर हावी होता है, इसलिए सहमति को मोड़ा जाता है; दोनों स्वतंत्र सहमति को नष्ट करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका प्रत्येक के साधन, स्वरूप और अनुभव किए जाने वाले प्रभाव की तुलना करती है।
ज़बरदस्ती: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, धारा 15; कोई वरिष्ठ धमकी देता है कि यदि कनिष्ठ ठेकेदार का बिल पास नहीं करेगा तो उसका दंडस्वरूप स्थानांतरण कर दिया जाएगा।
अनुचित प्रभाव: धारा 16; कोई वरिष्ठ परिवीक्षाधीन अधिकारी की लंबित स्थायीकरण प्रक्रिया का उपयोग कर निविदा की कमी को अनदेखा करवाता है।
प्रलोभन और धमकी: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में तरजीही बर्ताव का वादा (अनुचित प्रभाव के समान) और हानिकारक बर्ताव की धमकी (ज़बरदस्ती के समान) का उल्लेख है।
रक्षोपाय: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों में लिखित निदेश और मौखिक निदेशों की लिखित पुष्टि आवश्यक है।

समापन · स्वतंत्र सहमति नेतृत्व को दबदबे से अलग करती है: लिखित आदेश, सुरक्षित शिकायत माध्यम और ऐसे नेतृत्वकर्ता जो दबाव नहीं, समझा-बुझाकर राज़ी करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 कानूनी कसौटी देता है: ज़बरदस्ती (धारा 15) भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कार्य करना या करने की धमकी देना है, जबकि अनुचित प्रभाव (धारा 16) अनुचित लाभ पाने के लिए पद या विश्वासाश्रित संबंध के माध्यम से दूसरे की इच्छा पर हावी होना है।The Indian Contract Act, 1872, sections 15 and 16 (India Code, Legislative Department) ↗“one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(2)(iii)-(iv): वरिष्ठ के निदेश सामान्यतः लिखित में होंगे; मौखिक निदेशों की लिखित पुष्टि की जाएगी, और जो अधीनस्थ मौखिक निदेश प्राप्त करे, वह लिखित पुष्टि माँगेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated to 31.12.2014) — Department of Personnel and Training ↗“(iii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; (iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible”
कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी 2013 के कानून (POSH अधिनियम) की धारा 3(2) उन परिस्थितियों में, जो लैंगिक उत्पीड़न हो सकती हैं, रोज़गार में तरजीही बर्ताव के निहित या स्पष्ट वादे और हानिकारक बर्ताव की निहित या स्पष्ट धमकी को सूचीबद्ध करती है।The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, text hosted by IIM Shillong ↗“(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or (ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment; or (iii) implied or explicit threat about her present or future employment status”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

ज़बरदस्ती व्यक्ति को धमकी या हानि से विवश करती है, इसलिए सहमति छीनी जाती है; अनुचित प्रभाव पद या विश्वास का दुरुपयोग कर दूसरे की इच्छा पर हावी होता है, इसलिए सहमति को मोड़ा जाता है। दोनों स्वतंत्र सहमति को नष्ट करते हैं, जो नैतिक कार्य का आधार है।

पहलू	ज़बरदस्ती	अनुचित प्रभाव
साधन	धमकी या विधिविरुद्ध हानि	दुरुपयोग किया गया पद या विश्वास

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GS Paper IV 2023 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Is conscience a more reliable guide when compared to laws, rules and regulations in the context of ethical decision-making? Discuss.

(b) ‘Probity is essential for an effective system of governance and socio-economic development.’ Discuss.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

नैतिक निर्णय लेने के सन्दर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है ? चर्चा कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · नैतिक निर्णयों में अंतरात्मा की तुलना कानूनों, नियमों और अधिनियमों से कीजिए: प्रत्येक कहाँ अधिक विश्वसनीय है, कहाँ विफल होता है, और एक तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि अंतरात्मा कहाँ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है
चर्चा कीजिए कि कानून, नियम और अधिनियम कहाँ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं
तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचिए

शुरुआत · अंतरात्मा वह आंतरिक नैतिक बोध है जिससे हम अपने कार्यों को परखते हैं; कानून समाज के लिखित और प्रवर्तनीय मानक हैं। गांधी का मत था कि अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है, फिर भी अधिकारी उन्हीं कानूनों की सेवा करते हैं जो बहुमत बनाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका अंतरात्मा की तुलना कानूनों और नियमों से करती है: आधार, शक्ति और जोखिम।
जहाँ अंतरात्मा मार्ग दिखाती है: सत्येंद्र दुबे का रुख (2003 में हत्या); न्यूरेम्बर्ग और आरेन्ट की विचारहीनता।
जहाँ अंतरात्मा चूकती है और नियम मार्ग दिखाते हैं: पूर्वाग्रह और युक्तिकरण के विरुद्ध वस्तुनिष्ठ, समान और संरक्षक नियम।
निष्कर्ष: नियम डिफ़ॉल्ट मार्गदर्शक हैं और सुविज्ञ अंतरात्मा उन पर अंकुश है (कोलबर्ग का उच्चतम चरण); खुला असहमति-प्रदर्शन, जैसे 1930 में गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन।

समापन · बिजो इमैनुएल (1986): सर्वोच्च न्यायालय ने उन विद्यार्थियों को संरक्षण दिया जो राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े हुए, परंतु धार्मिक आस्था के कारण उसे गाया नहीं; कानून स्वयं अंतरात्मा के लिए स्थान देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गांधी: 'अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है' (यंग इंडिया, 4 अगस्त 1920, पृ॰ 3)।Gandhiji on Majority and Minority — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“In matters of conscience the law of majority has no place. Young India, 4-8-20, p. 3”
NHAI के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखने के बाद 27 नवंबर 2003 को गया में मार दिए गए (समाचार रिपोर्ट)।Three get life term for Dubey's murder — Deccan Herald (newspaper) ↗“Dubey, an engineer working with the National Highways Authority of India (NHAI), was perceived to be a whistleblower, who exposed corruption in the Golden Quadrilateral project in Bihar. However, the young engineer, posted in Gaya, was killed on November 27, 2003, shortly after he had written to the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee detailing financial and contractual irregularities in the project.”
आरेन्ट ने आइखमान के कृत्यों का कारण कट्टर घृणा नहीं, बल्कि 'विचारहीनता' को माना, अर्थात किसी भी बात को दूसरे के दृष्टिकोण से देख पाने की अक्षमता।Hannah Arendt — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Arendt attributed his monstrous deeds not to a fanatical hatred of Jews (EJ, 146), but to his devotion to Hitler (EJ, 149) and his “thoughtlessness” (LM, 4), by which she understood his “inability ever to look at anything from the other’s point of view” (EJ, 48)”
कोलबर्ग के उत्तर-परंपरागत चरण: व्यक्ति कानूनों और नैतिक नियमों के प्रति सम्मान (चरण 5) या न्याय और समानता जैसे अमूर्त नैतिक सिद्धांतों (चरण 6) से निर्देशित होता है।Lawrence Kohlberg — Encyclopaedia Britannica ↗“Finally, in the postconventional stages, 5 and 6, the child is guided by respect for laws and moral rules (stage 5)—though he recognizes them as somewhat arbitrary and not always valid—or by abstract ethical principles such as justice and equality (stage 6).”
बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (सर्वोच्च न्यायालय, 11 अगस्त 1986): राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े होने वाले, परंतु अपनी निष्ठापूर्वक मानी गई धार्मिक आस्था के कारण उसे न गाने वाले तीन बच्चों को निष्कासित करना अंतरात्मा की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन था।Bijoe Emmanuel & Ors vs State of Kerala & Ors, Supreme Court, 11 August 1986 — Indian Kanoon ↗“the expulsion of the three children from the school for the reason that because of their conscientiously held religious faith, they do not join the singing of the national anthem in the morning assembly though they do stand up respectfully when the anthem is sung, is a violation of their fundamental right to freedom of conscience”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

अंतरात्मा वह आंतरिक नैतिक बोध है जिससे हम अपने कार्यों को परखते हैं; कानून, नियम और अधिनियम समाज के लिखित और प्रवर्तनीय मानक हैं। गांधी का मत था कि अंतरात्मा के मामलों में 'बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है', फिर भी अधिकारी उन्हीं कानूनों की सेवा करते हैं जो बहुमत बनाता है।

पहलू	अंतरात्मा	कानून और नियम
आधार	आंतरिक नैतिक बोध	लोकतांत्रिक सहमति

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है ।’ विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · साक्ष्यों सहित चर्चा कीजिए कि सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास की पूर्व शर्त क्यों है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सत्यनिष्ठा को स्पष्ट कीजिए
चर्चा कीजिए कि यह प्रभावी शासन प्रणाली के लिए अनिवार्य क्यों है
चर्चा कीजिए कि यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य क्यों है

शुरुआत · सत्यनिष्ठा की परिभाषा: सार्वजनिक जीवन में पूर्ण ईमानदारी और खरापन, यानी पद, धन और विवेकाधिकार का उपयोग केवल जनहित के लिए करना, तब भी जब कोई देख न रहा हो; यह राज्य की शक्ति को जन-विश्वास में बदल देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चार्ट सत्यनिष्ठा को जन-विश्वास, अनुपालन और निवेश, तथा बेहतर सेवाओं और विकास से जोड़ता है।
शासन: वैधता (1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰एन॰ शेषन के चुनाव सुधार) और योग्यता-आधारित निर्णय।
सत्यनिष्ठा को जाँचने योग्य बनाने वाली संस्थाएँ: केंद्रीय सतर्कता आयोग (1964, संथानम समिति), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013।
विकास: भ्रष्टाचार लागत बढ़ाता है और निवेश को हतोत्साहित करता है; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से रिपोर्ट की गई ₹3.48 लाख करोड़ की बचत रिसाव-मुक्त कल्याण दर्शाती है।

समापन · सत्यनिष्ठा निजी गुण नहीं, बल्कि सार्वजनिक आधारभूत संरचना है; SDG लक्ष्य 16.5, यानी सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से घटाना, रोज़मर्रा के कार्यालयों में ही पूरा होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में के॰ संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफ़ारिशों पर, सतर्कता के विषय में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए की गई थी (भारत सरकार के उद्यम मिधानी का सतर्कता पृष्ठ)।Central Vigilance Commission — Vigilance page, Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI, a Government of India enterprise) ↗“The Central Vigilance Commission was set up by the Government in February,1964 on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, headed by Shri K. Santhanam, to advise and guide Central Government agencies in the field of vigilance.”
PIB बैकग्राउंडर (वित्त मंत्रालय, 21 अप्रैल 2025): ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फ़ाउंडेशन के एक मूल्यांकन के अनुसार, भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली ने कल्याण-वितरण में रिसाव रोककर ₹3.48 लाख करोड़ की संचयी बचत हासिल करने में सहायता की है।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency — PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“India’s Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery, according to a new quantitative assessment by the BlueKraft Digital Foundation.”
SDG लक्ष्य 16.5: सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से घटाना।Goal 16: Peace, justice and strong institutions — UN DESA, sdgs.un.org ↗“Target 16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा सार्वजनिक जीवन में पूर्ण ईमानदारी और खरापन है: पद, धन और विवेकाधिकार का उपयोग केवल जनहित के लिए करना, तब भी जब कोई देख न रहा हो। यह राज्य की शक्ति को जन-विश्वास में बदल देती है।

सत्यनिष्ठा और प्रभावी शासन

वैधता: अधिकारी ईमानदार हों तो नागरिक नियमों का पालन और कर-भुगतान अधिक स्वेच्छा से करते हैं; 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे टी॰एन॰ शेषन ने मतदाता पहचान-पत्र लागू किए और उम्मीदवारों के खर्च पर कड़ी निगरानी रखी, जिससे चुनावों में विश्वास फिर जमा।
तर्कसंगत निर्णय: ठेके, लाइसेंस और तैनाती योग्यता के आधार पर तय हों, पक्षपात से नहीं, तो कम लागत पर बेहतर परिणाम मिलते हैं।
जाँचने योग्य ईमानदारी: संथानम समिति की सिफ़ारिशों पर 1964 में गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 सत्यनिष्ठा को प्रवर्तनीय बनाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक विकास

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2022

GS Paper IV 2022 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate.

(b) Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य-प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically evaluate (do you agree)”

प्रश्न की माँग · यह परखिए कि क्या कोई प्रशासक मुख्य मुद्दों की कीमत पर परिधि में लीन रहकर प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन को विफल करता है: पक्ष में तर्क, प्रतिपक्षी दृष्टिकोण और तर्कसंगत निष्कर्ष।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रशासनिक बुद्धिमानी में मुख्य और परिधि के बीच अंतर कीजिए
दिखाइए कि परिधि में व्यस्तता सेवा वितरण और सुशासन को कैसे विफल करती है
प्रतिपक्षी दृष्टिकोण को तौलिए और उपायों सहित तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · विलियम जेम्स: बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए; प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना, और परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र इस फिसलन को दर्शाता है: नियम साधन के रूप में, नियम साध्य के रूप में, राहत में देरी, विश्वास की हानि।
लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन का 'नौकरशाही कला-पारंगत', जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।
सेवा वितरण और शासन: प्रमाण-पत्र या प्रारूप के कारण राहत रुक जाती है; बैठकें और विवरणियाँ अनुपस्थित शिक्षकों और टूटी जल-लाइनों को पीछे धकेल देती हैं।
प्रतिपक्षी दृष्टिकोण: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत अभिलेख रखना विधिक कर्तव्य है और नागरिकों के अधिकार उन्हीं पर टिके हैं; लेखा-परीक्षा का भय अधिकारियों को परिधि की ओर धकेलता है।
निष्कर्ष: काफ़ी हद तक सहमत; मिशन कर्मयोगी का नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रबंधन की ओर बदलाव, जिसे प्रत्यायोजन और परिणाम-आधारित मूल्यांकन पूर्ण करते हैं।

समापन · बुद्धिमानी यानी अनुपात का बोध, पहले मुख्य बात और परिधि को उसके स्थान पर रखना: 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की भावना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विलियम जेम्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइकोलॉजी (1890), अध्याय 22 'तर्कणा': जैसे पढ़ने की कला छोड़ते चलने की कला है, वैसे ही बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए।William James, The Principles of Psychology (1890), ch. XXII, in Classics in the History of Psychology (York University) ↗“As the art of reading (after a certain stage in one's education) is the art of skipping, so the art of being wise is the art of knowing what to overlook.”
रॉबर्ट के॰ मर्टन, 'ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी': नियमों के अनुपालन की चिंता संगठन के उद्देश्यों में बाधा बन सकती है (लक्ष्यों का विस्थापन); इसका चरम रूप 'नौकरशाही कला-पारंगत' है, जो कोई नियम नहीं भूलता और इसीलिए अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।Robert K. Merton, 'Bureaucratic Structure and Personality', in Social Theory and Social Structure (course text, University of Minnesota Duluth) ↗“primary concern with conformity to the rules interferes with the achievement of the purposes of the organization, in which case we have the familiar phenomenon of the technicism or red tape of the official. An extreme product of this process of displacement of goals is the bureaucratic virtuoso, who never forgets a single rule binding his action and hence is unable to assist many of his clients.”
धारा 4(1)(क), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: हर लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेख विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित रखने होंगे, ताकि सूचना का अधिकार सुगम हो।Right to Information Act, 2005, Section 4(1)(a) (DoPT) ↗“4 (1) Every public authority shall— (a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act”
मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 2 सितंबर 2020): इसका मूल मार्गदर्शक सिद्धांत सिविल सेवकों के मानव संसाधन प्रबंधन को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”
न्यू इंडिया समाचार (पीआईबी का प्रकाशन) ने गुजरात में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का समाचार देते हुए 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' को नए भारत का मंत्र बताया है।New India Samachar (PIB), 16-30 November issue, p. 32 ↗“PM in Gujarat Rashtriya Ekta Diwas MANTRA FOR NEW INDIA: MINIMUM GOVERNMENT, MAXIMUM GOVERNANCE Sardar Patel played a crucial role in unifying India”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

विलियम जेम्स ने लिखा कि "बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए"। प्रशासक के लिए मुख्य बात है नागरिक की ज़रूरत का समय पर पूरा होना; परिधि है वह प्रारूप और रिपोर्ट, जो उसी की पूर्ति के लिए बने हैं।

लक्ष्य-विस्थापन: रॉबर्ट मर्टन ने दिखाया कि नियमों के अनुपालन से संगठन के उद्देश्यों में बाधा आ सकती है; इसका चरम रूप है "नौकरशाही कला-पारंगत", जो कोई नियम नहीं भूलता, फिर भी अपने बहुत-से ग्राहकों की सहायता नहीं कर पाता।

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain with suitable illustrations”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि बुद्धि और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा सिविल सेवकों को निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे अधिक सक्षम बनाती हैं, वास्तविक उदाहरणों सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सहानुभूति और करुणा को परिभाषित कीजिए, और दिखाइए कि वे बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों में क्या जोड़ती हैं
समझाइए कि वे निर्णायक मुद्दों को सुलझाने और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में कैसे सहायक हैं
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · एडम स्मिथ के अनुसार सहानुभूति: हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते; करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका बुद्धि, नैतिक गुणों तथा सहानुभूति और करुणा को साथ-साथ रखती है: प्रत्येक क्या देता है और अकेले होने पर किस बात का जोखिम है।
वास्तविक ज़रूरत को देखना: मणिपुर के तौसेम के कटे हुए गाँवों के लिए आर्मस्ट्रांग पामे की 100 किमी॰ लंबी जन-सड़क।
दंड के बजाय सुधार: तिहाड़ में किरण बेदी की काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था, जिसे उनके 1994 के मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र में मानवीय कारागार सुधार के रूप में सम्मानित किया गया।
संकट में महत्त्वपूर्ण निर्णय: पहले बचाव, राशन और आश्रय, कागज़ी कार्रवाई बाद में, नियमों के भीतर रहते हुए।
विश्वास और सच: संवेदनशीलता से सुनी गई पीड़िता से अधिक मज़बूत मामला और अधिक निष्पक्ष परिणाम मिलता है।

समापन · विवेकानंद का देशद्रोही, जो करोड़ों भूखे और अज्ञानी लोगों के व्यय पर शिक्षित हुआ, फिर भी उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता: सहानुभूति ही वह तरीका है जिससे सिविल सेवक यह ऋण चुकाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एडम स्मिथ का सहानुभूति (जिसे हम अब एम्पैथी कहते हैं) का विवरण: हम स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'Adam Smith's Moral and Political Philosophy' ↗“For Smith, by contrast, we place ourselves in the other’s situation and imagine what we would feel if we were there.”
आर्मस्ट्रांग पामे, भा॰प्र॰से॰, ने तौसेम (मणिपुर) के उपमंडल अधिकारी के रूप में गाँवों के लिए सड़क संपर्क को तत्काल आवश्यकता मानकर हाथ में लिया और स्थानीय समुदायों तथा दान को जुटाकर 100 किमी॰ लंबी 'जन-सड़क' बनवाई।People's Road: Connecting Rural Populations — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University (June 2018) ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
किरण बेदी 1993 में कारागार महानिरीक्षक (दिल्ली) बनीं और उन्होंने तिहाड़ का कार्यभार सँभाला, जहाँ 8,000 कैदियों में से 90 प्रतिशत दोषसिद्ध नहीं थे और केवल विचाराधीन थे; उन्होंने काम, पढ़ाई और खेल की व्यवस्था शुरू की (रेमन मैग्सेसे अवार्ड फ़ाउंडेशन)।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), biography ↗“In 1993 BEDI became inspector general of prisons in Delhi and took charge of Tihar, India’s largest prison complex housing 8,000 prisoners, 90 percent of whom were un-convicted and merely awaiting trial. BEDI introduced a positive regimen of work, study, and play for its inmates.”
किरण बेदी को 1994 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके मानवीय कारागार सुधार को मान्यता दी गई।Ramon Magsaysay Award Foundation, Kiran Bedi (1994 awardee), citation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
विवेकानंद ने उसे देशद्रोही माना जो, जब करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हों, उनके व्यय पर शिक्षित हुआ हो और उन पर ज़रा भी ध्यान न देता हो (आईआईटी कानपुर विवेकानंद समिति द्वारा उद्धृत)।IIT Kanpur, Vivekananda Samiti: quotations of Swami Vivekananda ↗“So long as millions live in hunger and ignorance, I hold every person a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

सहानुभूति किसी स्थिति को दूसरे के पक्ष से देखने की क्षमता है; एडम स्मिथ के अनुसार, हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखते हैं और कल्पना करते हैं कि वहाँ हम क्या महसूस करते। करुणा इसमें इस तरह समझी गई पीड़ा को दूर करने का संकल्प जोड़ती है।

गुण	क्या देता है	अकेले होने पर जोखिम
बुद्धि	सुदृढ़ विश्लेषण	रूखे, दूरस्थ निर्णय

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GS Paper IV 2022 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) What do you understand by the term ‘good governance’? How far recent initiatives in terms of e-Governance steps taken by the State have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples.

(b) Online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector to the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approvals of the competent authority. No doubt, it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online method particularly to the vulnerable section of the society.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘सुशासन’ से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; how far (discuss with examples)”

प्रश्न की माँग · सुशासन को परिभाषित कीजिए, फिर उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए कि ई-शासन के हालिया कदमों से लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता मिली: उपलब्धियाँ, कमियाँ और निष्कर्ष।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सुशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए
उदाहरणों सहित विवेचन कीजिए कि ई-शासन की हालिया पहलों ने लाभार्थियों की कहाँ तक सहायता की, और निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · संयुक्त राष्ट्र ESCAP की आठ विशेषताओं के माध्यम से सुशासन की परिभाषा: सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी, तथा विधि के शासन का पालन करने वाला; ई-शासन उसका साधन है, विकल्प नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

JAM शृंखला का प्रवाह-चित्र: आधार पहचान, बैंक खाता, मोबाइल जुड़ाव, प्रत्यक्ष अंतरण और कम रिसाव।
रिसाव-रोधी अंतरण: उसके बाद, मार्च 2025 तक DBT मिशन के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से 6.36 करोड़ दोहरे और फर्जी राशन कार्ड हटाए गए।
पोर्टेबल पात्रताएँ: 2022 तक सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हुआ, जिससे प्रवासी श्रमिक कहीं भी राशन ले सकता है।
कम विवेकाधिकार: डिजीलॉकर, उमंग (UMANG), ई-न्यायालय और ऑनलाइन कर दाखिल करने की सुविधा से कतारें, चक्कर और बिचौलिए घटे।
त्रुटिवश बहिष्करण: केंद्र का 2021 का निर्देश कि आधार न होने या प्रमाणीकरण विफल होने पर किसी वास्तविक परिवार को खाद्यान्न से वंचित न किया जाए; निष्कर्ष: जुड़े हुए लोगों को लाभ, समता अभी अधूरी।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं के अपने पिछले अनुभव से नागरिकों की संतुष्टि ई-शासन के हर कदम की सही कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र ESCAP: सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएँ हैं: सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी, तथा विधि के शासन का पालन।What is Good Governance? — United Nations ESCAP ↗“Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law.”
DBT मिशन (अनुमानित लाभ, मार्च 2025 तक): अकेले PDS में 6.36 करोड़ दोहरे और फर्जी राशन कार्ड हटाए गए और ₹3,12,977.81 करोड़ की अनुमानित बचत हुई — यह वास्तविक लाभार्थियों के लिए JAM-आधारित वितरण का ठोस लाभ है।Estimated Gains — Direct Benefit Transfer, Government of India ↗“Department of Food and Public Distribution PDS 2,49,972.53 63,005.28 3,12,977.81 Deletion of 6.36 crore duplicate and fake/ non-existent Ration Cards.”
PIB तथ्य-पत्र (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 31 अगस्त 2022): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हुई है; असम इसे लागू करने वाला अंतिम राज्य था।PIB Factsheet, 'One Nation One Ration Card: making food security portable throughout the country', 31 August 2022 ↗“At present, ONORC is effectively implemented in all 36 States and Union Territories, making food security portable throughout the country, with Assam becoming the last state to have it implemented.”
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया (PIB, 5 फरवरी 2021) कि आधार न होने या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर किसी वास्तविक लाभार्थी का नाम न हटाया जाए और उसे खाद्यान्न से वंचित न किया जाए।Cancellation of ration card due to non-seeding with Aadhaar — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 5 February 2021 ↗“no genuine beneficiary/household shall be deleted from the list of eligible households and shall not be denied from their entitled quota of foodgrains under NFSA, on the ground of not possessing an Aadhaar number, failure of biometric authentication due to network/ connectivity/ linking issues or any other technical reasons etc.”
SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास; संकेतक 16.6.2 उस जनसंख्या का अनुपात है जो सार्वजनिक सेवाओं के अपने पिछले अनुभव से संतुष्ट है।United Nations, SDG 16: targets and indicators ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar) 16.6.2 Proportion of population satisfied with their last experience of public services”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

सुशासन सत्ता का ऐसा प्रयोग है जो संयुक्त राष्ट्र ESCAP की आठ विशेषताओं के अनुसार सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी हो तथा विधि के शासन का पालन करे। ई-शासन उसका साधन है, विकल्प नहीं।

ई-शासन ने लाभार्थियों की कहाँ तक सहायता की

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Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe and discuss”

प्रश्न की माँग · बैठकों, अनुमोदनों, शिक्षण और टेलीमेडिसिन को ऑनलाइन करने में निहित नैतिक मामलों का, विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए, सुरक्षा उपायों सहित वर्णन तथा विवेचन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

ऑनलाइन पद्धतियों के लाभों को स्वीकार कीजिए
नैतिक मामलों का, विशेषतः कमजोर वर्गों के लिए, वर्णन तथा विवेचन कीजिए
सुरक्षा उपाय सुझाइए

शुरुआत · ऑनलाइन पद्धतियों ने कोविड-19 के दौरान गति, कम लागत और निरंतरता दी, परंतु कोई व्यवस्था तभी नैतिक है जब वह उन लोगों की सेवा करे जो इसका उपयोग करने में सबसे कम सक्षम हैं: गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ग्रामीण महिलाएँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका हर नैतिक मुद्दे को दर्शाती है कि किसे हानि होती है और क्या सुरक्षा उपाय हैं: बहिष्करण, सहमति और निजता, गुणवत्ता और जवाबदेही।
न्याय और पहुँच: NFHS-5 (2019-21) में केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था।
देखभाल में सहमति और गरिमा: रोगी की सहमति पर टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (2020), और वहाँ आगे न बढ़ना जहाँ महत्वपूर्ण शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था अभी नहीं हुई है।
निजता: उसके बाद, DPDP अधिनियम, 2023 व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देता है।
जवाबदेही: आभासी अनुमोदनों में स्पष्ट अभिलेख और असहमति की गुंजाइश; बुजुर्गों की ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा।

समापन · उसके बाद, प्रज्ञा प्रसून (2025): डिजिटल पहुँच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित घटक है, इसलिए हर ऑनलाइन सेवा को सहायता-प्राप्त, ऑफलाइन द्वार खुला रखना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NFHS-5 (2019-21), भारत: 33.3% महिलाओं (शहरी 51.8%, ग्रामीण 24.6%) और 57.1% पुरुषों ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था।NFHS-5 India and State Factsheet Compendium, Phase II (MoHFW/IIPS; DHS Program) ↗“18. Women who have ever used the internet (%) 51.8 24.6 33.3 na 19. Men who have ever used the internet (%) 72.5 48.7 57.1 na”
टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (25 मार्च 2020, IMC व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियमों का परिशिष्ट 5): किसी भी टेलीमेडिसिन परामर्श के लिए रोगी की सहमति आवश्यक है।Telemedicine Practice Guidelines, 25 March 2020 (MoHFW, eSanjeevani) ↗“3.4 PATIENT CONSENT . Patient consent is necessary for any telemedicine consultation.”
टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस दिशानिर्देश (2020): यदि परामर्श के लिए शारीरिक परीक्षण महत्वपूर्ण है, तो चिकित्सक को तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यवस्था न हो जाए।Telemedicine Practice Guidelines, 25 March 2020 (MoHFW, eSanjeevani) ↗“If a physical examination is critical information for consultation, RMP should not proceed until a physical examination can be arranged through an in-person consult.”
परीक्षा के बाद: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (11 अगस्त 2023) व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के व्यक्ति के अधिकार और विधिसम्मत प्रसंस्करण के बीच संतुलन बनाता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023) — Ministry of Electronics and Information Technology ↗“An Act to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes”
परीक्षा के बाद: प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 30 अप्रैल 2025) में न्यायालय ने कहा कि डिजिटल विभाजन को पाटना संवैधानिक अनिवार्यता है और डिजिटल पहुँच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित घटक है।Pragya Prasun v Union of India, Supreme Court, 30 April 2025 (Indian Kanoon) ↗“Bridging the digital divide is no longer merely a matter of policy discretion but has become a constitutional imperative to secure a life of dignity, autonomy and equal participation in public life. The right to digital access, therefore, emerges as an intrinsic component of the right to life and liberty”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 244शब्द · Minimalist IAS

ऑनलाइन पद्धतियों ने कोविड-19 के दौरान गति, कम लागत और निरंतरता दी। परंतु कोई व्यवस्था तभी नैतिक है जब वह उन लोगों की सेवा करे जो इसका उपयोग करने में सबसे कम सक्षम हैं: गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ग्रामीण महिलाएँ।

नैतिक मुद्दा	किसे हानि	सुरक्षा उपाय
बहिष्करण	ग्रामीण महिलाएँ, बुजुर्ग, दिव्यांग	ऑफलाइन मार्ग, सहायता-प्राप्त पहुँच

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GS Paper IV 2022 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) Russia and Ukraine war has been going on for the last seven months. Different countries have taken independent stands and actions keeping in view their own national interests. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair.

(b) Write short notes on the following in 30 words each : (i) Constitutional morality (ii) Conflict of interest (iii) Probity in public life (iv) Challenges of digitalization (v) Devotion to duty

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

पिछले सात महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन-से नैतिक मुद्दे हैं, जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what; illustrate with justification”

प्रश्न की माँग · युद्ध शुरू करने और उसे जारी रखने में निहित महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए तथा रूस–यूक्रेन युद्ध से, राज्यों के हित-प्रेरित स्टैंड सहित, औचित्य के साथ प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

युद्ध शुरू करने में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
युद्ध की निरंतरता में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
रूस–यूक्रेन युद्ध से औचित्य के साथ उनका उदाहरण दीजिए

शुरुआत · अशोक का कलिंग शिलालेख, एक लाख लोगों की मृत्यु और राजा का पश्चात्ताप: रूस–यूक्रेन युद्ध, जो यह प्रश्न पूछे जाते समय सात महीने पुराना था, उनके दो प्रश्न उठाता है: क्या लड़ना उचित था और क्या लड़ाई जारी रखना उचित है?

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका युद्ध के प्रत्येक चरण, यानी आरंभ, संचालन और निरंतरता, पर नैतिक कसौटी को इस युद्ध के मुद्दे के सामने रखती है।
संप्रभुता: संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4); अनुच्छेद 51 का आत्मरक्षा का अधिकार केवल तभी, जब सशस्त्र हमला हो।
न्यायोचित युद्ध सिद्धांत से अंतिम उपाय और आनुपातिकता: कम हानिकारक मार्ग का होना, और प्राप्त लाभ का हानि से अधिक होना।
दूर बैठे निर्धन: वैश्विक खाद्य सुरक्षा और काला सागर अनाज पहल (जुलाई 2022) का समुद्री मानवीय गलियारा।
हित बनाम सिद्धांत: राज्यों ने ऊर्जा और गठबंधनों के आधार पर पक्ष चुने; भारत ने संवाद का आग्रह करते हुए दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखे।

समापन · सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है; अशोक ने यह कलिंग के बाद सीखा, और राज्यों का नैतिक कर्तव्य है कि वे इसे पहले ही सीख लें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 2(4): सदस्य किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या प्रयोग से परहेज करेंगे — यूक्रेन पर आक्रमण को परखने की कसौटी।Charter of the United Nations, Chapter I: Purposes and Principles — United Nations ↗“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 51: किसी सदस्य पर सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का स्वाभाविक अधिकार उत्पन्न होता है।Charter of the United Nations, Chapter VII, Article 51 — United Nations ↗“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations”
न्यायोचित युद्ध सिद्धांत (SEP): आनुपातिकता और अंतिम उपाय (आवश्यकता) युद्ध का सहारा लेने को नियंत्रित करते हैं; विभेद, यानी नागरिकों को बचाना, उसके संचालन को नियंत्रित करता है।War — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Proportionality: the morally weighted goods achieved by the war outweigh the morally weighted bads that it will cause. Last Resort (Necessity): there is no other less harmful way to achieve the just cause. Typically the jus in bello list comprises: Discrimination: belligerents must always distinguish between military objectives and civilians, and intentionally attack only military objectives.”
संयुक्त राष्ट्र: काला सागर अनाज पहल ने जहाज़ों को समुद्री मानवीय गलियारे से यूक्रेन से अनाज, अन्य खाद्य पदार्थ और उर्वरक निर्यात करने की अनुमति दी; इसका संयुक्त समन्वय केंद्र, जो 27 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में यूक्रेन, रूस, तुर्किये और संयुक्त राष्ट्र के साथ स्थापित हुआ, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के महत्त्व से उपजा।United Nations, Black Sea Grain Initiative: Background ↗“the Black Sea Grain Initiative to allow ships to safely export grain, other foodstuffs and fertilizers, including ammonia, from Ukraine via a maritime humanitarian corridor. Background The JCC was established on 27 July 2022 in Istanbul. The JCC comprised representatives of Ukraine, the Russian Federation, Türkiye and the United Nations. The JCC was born out of the recognition of the critical importance of global food security”
द ट्रिब्यून (राष्ट्रीय समाचार पत्र), 16 सितंबर 2022: समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है।The Tribune (national newspaper), 'Now is not the time for war, let us strategise for peace, PM Modi tells Putin', 16 September 2022 ↗““I know that today’s era is not an era of war, and I have spoken to you on the phone about this,” PM Modi told Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

अशोक के कलिंग शिलालेख में दर्ज है कि "एक लाख लोग मारे गए" और उसमें राजा के "पश्चात्ताप" की बात है। रूस–यूक्रेन युद्ध, जो यह प्रश्न पूछे जाते समय सात महीने पुराना था, उनके दो प्रश्न उठाता है: क्या लड़ना उचित था, और क्या लड़ाई जारी रखना उचित है?

चरण	नैतिक कसौटी	इस युद्ध में मुद्दा
आरंभ	न्यायोचित कारण, अंतिम उपाय	एक संप्रभु राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (i) सांविधानिक नैतिकता (ii) हितों का संघर्ष (iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा (iv) डिजिटिकरण की चुनौतियाँ (v) कर्तव्यनिष्ठा

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “write short notes (30 words each)”

प्रश्न की माँग · लगभग 30 शब्दों की पाँच संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जिनमें प्रत्येक अवधारणा को परिभाषित कीजिए और उसका महत्त्व या उदाहरण जोड़िए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सांविधानिक नैतिकता
हितों का संघर्ष
सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा
डिजिटिकरण की चुनौतियाँ
कर्तव्यनिष्ठा

शुरुआत · सांविधानिक नैतिकता: व्यक्तिगत या लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, और अंबेडकर की चेतावनी कि यह स्वाभाविक भावना नहीं है; फिर OECD की परिभाषा में हितों का संघर्ष, और उसका उपाय: प्रकट करना, अलग होना और दर्ज करना।

इन बिंदुओं को कवर करें

सांविधानिक नैतिकता: लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर मूल्य और प्रक्रियाएँ; अंबेडकर: इसे विकसित करना पड़ता है।
हितों का संघर्ष: OECD की परिभाषा, निजी हित जो सार्वजनिक कर्तव्यों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं; उदाहरण: किसी रिश्तेदार की निविदा।
सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा: वैधता से परे ईमानदारी; अरियालूर रेल दुर्घटना (1956) पर लाल बहादुर शास्त्री का त्यागपत्र।
डिजिटिकरण की चुनौतियाँ: ग्रामीण इंटरनेट विभाजन (NSS 2017-18), साइबर धोखाधड़ी, निजता की हानि और एल्गोरिदमिक पक्षपात, उनके उपायों सहित।
कर्तव्यनिष्ठा: बाध्यता से परे प्रतिबद्धता; भारत की आशा स्वयंसेविकाएँ, जिन्हें WHO ने 2022 में सम्मानित किया।

समापन · डिजिटिकरण की चुनौतियाँ (ग्रामीण इंटरनेट विभाजन, साइबर धोखाधड़ी, निजता की हानि, एल्गोरिदमिक पक्षपात) और कर्तव्यनिष्ठा, जिसका उदाहरण भारत की दस लाख से अधिक आशा स्वयंसेविकाएँ हैं, जिन्हें WHO ने 2022 में सम्मानित किया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में अंबेडकर (4 नवंबर 1948): सांविधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 — Sansad (Parliament of India) ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
लोक सेवा में हितों के संघर्ष के प्रबंधन हेतु OECD दिशानिर्देश (2003): हितों का संघर्ष किसी लोक अधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच का संघर्ष है, जिसके निजी हैसियत के हित सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।OECD, Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service (2003) ↗“A 'conflict of interest' involves a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities.”
डेक्कन हेराल्ड (राष्ट्रीय समाचार पत्र): 1956 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के अरियालूर में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया।Deccan Herald (national newspaper), on ministers who quit after rail accidents ↗“In 1956, Lal Bahadur Shastri, the then Railway Minister, had resigned after taking moral responsibility for a train accident at Ariyalur in Tamil Nadu, which caused 150 deaths.”
NSS 75वाँ दौर (जुलाई 2017–जून 2018): केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट था, जबकि शहरी परिवारों में यह 42.0% था।Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round (July 2017–June 2018) — PIB, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 23 November 2019 ↗“Nearly 14.9% of the rural households and 42.0% of the urban households had internet facility.”
WHO (22 मई 2022): भारत की आशा कार्यकर्ताओं, यानी दस लाख से अधिक महिला स्वयंसेविकाओं, को WHO महानिदेशक का वैश्विक स्वास्थ्य नेता पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने समुदायों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा ताकि ग्रामीण निर्धन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सकें, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान दिखा।WHO, 'WHO Director-General announces Global Health Leaders Awards', 22 May 2022 ↗“ASHA (which means hope in Hindi) are the more than 1 million female volunteers in India, honored for their crucial role in linking the community with the health system, to ensure those living in rural poverty can access primary health care services, as shown throughout the COVID-19 pandemic.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 224शब्द · Minimalist IAS

सांविधानिक नैतिकता: विधि का शासन, अधिकार और शक्ति-संतुलन जैसे संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो व्यक्तिगत या लोकप्रिय नैतिकता से ऊपर है। अंबेडकर ने चेताया कि यह "स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है।"
हितों का संघर्ष: OECD की परिभाषा में, सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव, जो अधिकारी के कर्तव्यों को "अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है", जैसे जब किसी रिश्तेदार ने उस निविदा में बोली लगाई हो जिसका मूल्यांकन अधिकारी करता है। उपाय: प्रकट करना, अलग होना और दर्ज करना।
सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा: पद और सार्वजनिक धन के उपयोग में ईमानदारी, जो मात्र वैधता से परे है: हितों की घोषणा, पद का दुरुपयोग न करना, खुले कारण बताना। 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालूर रेल दुर्घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया।

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GS Paper IV 2022 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #17

Read this question in English

(a) Whistle-blower, who reports corruption and illegal activities, wrongdoing and misconduct to the concerned authorities, runs the risk of being exposed to grave danger, physical harm and victimization by the vested interests, accused persons and his team. What policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistle-blower?

(b) In contemporary world, corporate sector’s contribution in generating wealth and employment is increasing. In doing so, they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human beings. In this background, do you find that Corporate Social Responsibility (CSR) is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in the corporate world for which the CSR is mandated? Critically examine.

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest policy measures”

प्रश्न की माँग · भ्रष्टाचार-सूचकों (ह्विसल-ब्लोअर) को पहचान उजागर होने, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न से बचाने वाली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस नीतिगत उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भ्रष्टाचार-सूचक असुरक्षित क्यों बने रहते हैं
उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय सुझाइए

शुरुआत · सत्येंद्र दुबे की 2003 में हत्या कर दी गई, जब उन्होंने NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उन्होंने गोपनीयता की माँग की थी, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी तक पहुँच गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार-सूचक व्यवस्था को इसी से आँका जाता है कि वह कितनी सुरक्षा देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सुरक्षा शृंखला का प्रवाह-चित्र: सुरक्षित माध्यम, गुप्त पहचान, शारीरिक सुरक्षा, प्रतिशोध से मुक्ति, पुरस्कार।
कानून को प्रभावी बनाइए: PIDPI संकल्प (2004) कानून बनने तक के लिए था; व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 2022 में भी लागू नहीं हुआ था; इसे नियमों सहित अधिसूचित कीजिए।
गुमनामी की अनुमति दीजिए, जो धारा 4(6) के विपरीत है; धारा 11 में सबूत का भार लोक प्राधिकारी पर ही रखिए, और दंडात्मक तबादलों व निलंबनों पर अंतरिम रोक लगाइए।
शारीरिक सुरक्षा: साक्षी संरक्षण योजना, 2018 (महेंद्र चावला) को भ्रष्टाचार-सूचकों तक बढ़ाइए।
व्यापक संरक्षण: निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पहचान लीक करने और प्रतिशोध के लिए दंड, विधिक सहायता और पुरस्कार, तथा CVC, लोकपाल और राज्य निकायों द्वारा त्वरित कार्रवाई।

समापन · भारत सरकार का आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते", यानी 'सत्य की ही जीत होती है', तभी सार्थक है जब सच बोलने वाले सुरक्षित रखे जाएँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सत्येंद्र दुबे की 2003 में NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के कारण हत्या कर दी गई; उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा था, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी को भेज दिया गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था (CIC, 2015)।Central Information Commission, Avinash Kumar v. Aruna Asaf Ali Government Hospital, GNCTD, 6 August 2015 — Indian Kanoon ↗“Satyendra Dubey, who was killed in 2003, for blowing whistle in a corruption case in the National Highway Authority of India's Golden Quadrilateral Project. Irony is that complainant requested not to reveal his identity, but the letter including that request was sent to the officer against whom Dubey made allegations.”
2004 में सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद दायर रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून बनने तक भ्रष्टाचार-सूचकों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए; सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को PIDPI संकल्प अधिसूचित किया (भारत डायनामिक्स लिमिटेड की सतर्कता पुस्तिका)।Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence PSU), Vigilance Department: PIDPI booklet ↗“In 2004, in response to a writ petition (Civil) No. 539/2003 filed after the murder of Shri Satyendra Dubey, the Supreme court directed that a machinery be put in place for acting on complaints from whistle blowers till a law is enacted.”
धारा 4(6), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014: ऐसे प्रकटीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान न बताई गई हो, इसलिए गुमनाम शिकायतें बाहर रह जाती हैं।The Whistle Blowers Protection Act, 2014 (full text) — Indian Kanoon ↗“(6) No action shall be taken on public interest disclosure by the Competent Authority if the disclosure does not indicate the identity of the complainant or public servant making public interest disclosure”
धारा 11(2), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014: कथित उत्पीड़न की सुनवाई में लोक प्राधिकारी को सिद्ध करना होता है कि उसकी कार्रवाई उत्पीड़न नहीं है।The Whistle Blowers Protection Act, 2014 (full text) — Indian Kanoon ↗“Provided further that in any such hearing, the burden of proof that the alleged action on the part of the public authority is not victimisation, shall lie on the public authority.”
महेंद्र चावला बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 5 दिसंबर 2018) में साक्षी संरक्षण योजना, 2018 को अनुमोदित किया गया; गंभीर खतरों के लिए यह गुमनामी, सुरक्षित आवास, नई पहचान और स्थानांतरण की व्यवस्था करती है।Mahender Chawla v Union of India, Supreme Court of India, 5 December 2018 — Indian Kanoon ↗“extraordinary measures are required to ensure the witness’s safety viz. anonymity, offering temporary residence in a safe house, giving a new identity, and relocation of the witness at an undisclosed place.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

सत्येंद्र दुबे की 2003 में हत्या कर दी गई, जब उन्होंने NHAI की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था; उन्होंने गोपनीयता की माँग की थी, फिर भी उनका पत्र उसी अधिकारी तक पहुँच गया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार-सूचक व्यवस्था को इसी से आँका जाता है कि वह कितनी सुरक्षा देती है।

कानून को प्रभावी बनाइए: दुबे की हत्या के बाद जारी 2004 का PIDPI संकल्प केवल "कानून बनने तक" के लिए था; फिर भी व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 2022 में भी लागू नहीं हुआ था, और इसका 2015 का संशोधन विधेयक व्यपगत हो गया था। इसे नियमों सहित अधिसूचित कीजिए।

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Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन-स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी॰ एस॰ आर॰) कॉर्पोरेट जगत् में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है जिसके लिए सी॰ एस॰ आर॰ अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine (do you find)”

प्रश्न की माँग · जलवायु, पर्यावरण और जीवन-स्थितियों को कॉर्पोरेट जगत् से हो रही हानि को देखते हुए आकलन कीजिए कि क्या अनिवार्य सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की सामाजिक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम और पर्याप्त है: ताकत, कमियाँ, निष्कर्ष और आगे की राह।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी॰ एस॰ आर॰ के अधिदेश और उसकी ताकतों की व्याख्या कीजिए
जाँचिए कि जलवायु और पर्यावरण को कॉर्पोरेट हानि को देखते हुए क्या यह सक्षम और पर्याप्त है
तर्कसंगत निष्कर्ष और आगे की राह दीजिए

शुरुआत · सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की वह जिम्मेदारी है जिसमें वह लाभ से परे समाज और पर्यावरण के कल्याण में योगदान देता है; भारत इसे कानून बनाने वाला पहला देश है (2014), जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार आच्छादित कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका सी॰ एस॰ आर॰ को दक्षता और पर्याप्तता पर परखती है: ताकतें बनाम कमियाँ।
व्यवहार में सक्षम नहीं: सुरक्षित मदों पर चेक-बुक खर्च, कुछ राज्यों में संकेंद्रण, कमजोर प्रभाव-मूल्यांकन, समुदाय की कम भागीदारी।
बनावट में पर्याप्त नहीं: सी॰ एस॰ आर॰ केवल यह तय करता है कि लाभ का 2% कैसे खर्च हो, यह नहीं कि शेष कैसे कमाया जाए; भोपाल के बाद कानून ने पर्यावरणीय क्षति के लिए प्रदूषक को जवाबदेह ठहराया।
निष्कर्ष: एक उपयोगी पूरक, जो न व्यवहार में सक्षम है, न बनावट में पर्याप्त।
आगे की राह: 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR अनिवार्य, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत का प्रवर्तन, परिणाम-अंकेक्षण; तब से एम॰ के॰ रंजीतसिंह (2025) में सी॰ एस॰ आर॰ के समुदाय में प्राकृतिक विश्व को भी शामिल माना गया है।

समापन · गांधी का न्यासिता सिद्धांत: उत्पादन का निर्धारण सामाजिक आवश्यकता से हो, न कि व्यक्तिगत सनक या लालच से; सच्चा पैमाना यही है, 2% नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

धारा 135(5), कंपनी अधिनियम, 2013: आच्छादित कंपनी के बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सी॰ एस॰ आर॰ पर खर्च करना होगा, जिसमें स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी।Statutory Provisions — Corporate Social Responsibility, Government of Odisha ↗“The Board of every company referred to in sub-section (1), shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy”
SEBI परिपत्र (10 मई 2021): 2022-23 से बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (BRSR) दाखिल करना अनिवार्य है, जो BRR का स्थान लेगी; 2021-22 के लिए यह स्वैच्छिक है।SEBI circular, 'Business responsibility and sustainability reporting by listed entities', 10 May 2021 ↗“with effect from the financial year 2022-2023, filing of BRSR shall be mandatory for the top 1000 listed companies (by market capitalization) and shall replace the existing BRR. Filing of BRSR is voluntary for the financial year 2021-22.”
परीक्षा के बाद: एम॰ के॰ रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (19 दिसंबर 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने सी॰ एस॰ आर॰ में कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी को शामिल माना, यह देखते हुए कि अनुसूची VII में पर्यावरणीय संधारणीयता और पारिस्थितिक संतुलन का उल्लेख है।M.K. Ranjitsinh v Union of India, Supreme Court of India, 19 December 2025 — Indian Kanoon ↗“The definition of "community" within the CSR framework has been expanded to explicitly include the natural world, cementing the link between social welfare and environmental health. Schedule VII of the Companies Act, 2013 enumerates permissible CSR activities, specifically listing "ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, and conservation of natural resources."”
गांधी का न्यासिता सूत्र (हरिजन, 25 अक्टूबर 1952): गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकता से निर्धारित होगा, व्यक्तिगत सनक या लालच से नहीं।Trusteeship (compiled by Ravindra Kelekar), mkgandhi.org: the practical trusteeship formula ↗“6. Under the Gandhian economic order the character of production will be determined by social necessity and not by personal whim or greed.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

सी॰ एस॰ आर॰ व्यवसाय की वह जिम्मेदारी है जिसमें वह लाभ से परे समाज और पर्यावरण के कल्याण में योगदान देता है। भारत इसे कानून बनाने वाला पहला देश था (2014): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार आच्छादित कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होता है।

कसौटी	ताकत	कमी
दक्षता	सामाजिक आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित धन	खानापूर्ति वाला, संकेंद्रित खर्च

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GS Paper IV 2022 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में पत्थर-खनन फिर भी प्रचलित था। हाल ही में प्रभावित जिले में तैनात युवा और सक्रिय एस॰ पी॰ ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया था। अपनी टीम के साथ अचानक जाँच में, उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा पत्थर से भरा ट्रक पाया। उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह इसके बाद वहाँ से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ॰ आइ॰ आर॰) दर्ज की लेकिन करीब तीन महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, जो प्रमुख टी॰ वी॰ चैनल के साथ काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, ने स्वतः संज्ञान से मामले की जाँच शुरू की। एक महीने में ही अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर-खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट तैयार की और टी॰ वी॰ चैनल के सी॰ एम॰ डी॰ के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों तथा राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाँच रिपोर्ट देखने के बाद सी॰ एम॰ डी॰ ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दे। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टी॰ वी॰ चैनल के मालिक के रिश्तेदार थे बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20 प्रतिशत के हिस्सेदार भी हैं। सी॰ एम॰ डी॰ ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जाँच रिपोर्ट उन्हें सौंप दे, तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टी॰ वी॰ चैनल से उधार लिए गए 10 लाख रुपये के सॉफ्ट लोन के अलावा उनकी आगे की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी का ध्यान रखा जाएगा।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? (b) अशोक द्वारा चिह्नित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन/परीक्षण कीजिए। (c) अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? (d) आपको क्या लगता है कि अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? (e) उपर्युक्त परिदृश्य में, आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहाँ पत्थर-खनन की अवैध गतिविधियाँ प्रचलित हैं?

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The Supreme Court has banned mining in the Aravalli Hills to stop degradation of the forest cover and to maintain ecological balance. However, the stone mining was still prevalent in the border district of the affected State with connivance of certain corrupt forest officials and politicians. Young and dynamic SP who was recently posted in the affected district promised to himself to stop this menace. In one of his surprise checks with his team, he found loaded truck with stone trying to escape the mining area. He tried to stop the truck but the truck driver overrun the police officer, killing him on the spot and thereafter managed to flee. Police filed FIR but no breakthrough was achieved in the case for almost three months. Ashok who was the Investigative Journalist working with leading TV channel, suo moto started investigating the case. Within one month, Ashok got breakthrough by interacting with local people, stone mining mafia and government officials. He prepared his investigative story and presented to the CMD of the TV channel. He exposed in his investigative report the complete nexus of stone mafia working with blessing of corrupt police and civil officials and politicians. The politician who was involved in the mafia was no one else but local MLA who was considered to be very close to the Chief Minister. After going through the investigative report, the CMD advised Ashok to drop the idea of making the story public through electronic media. He informed that the local MLA was not only the relative of the owner of the TV channel but also had unofficially 20 percent share in the channel. The CMD further informed Ashok that his further promotion and hike in pay will be taken care of in addition the soft loan of ₹ 10 lakhs which he has taken from the TV channel for his son’s chronic disease will be suitably adjusted if he hands over the investigative report to him.

(a) What are the options available with Ashok to cope up with the situation? (b) Critically evaluate/examine each of the options identified by Ashok. (c) What are the ethical dilemmas being faced by Ashok? (d) Which of the options, do you think, would be the most appropriate for Ashok to adopt and why? (e) In the above scenario, what type of training would you suggest for police officers posted to such districts where stone mining illegal activities are rampant?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate / which”

प्रश्न की माँग · (a) अशोक के विकल्प बताइए; (b) प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए; (c) उनकी नैतिक दुविधाएँ चिह्नित कीजिए; (d) सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए; (e) अवैध पत्थर-खनन से प्रभावित जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुझाइए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास उपलब्ध विकल्प बताइए
(b) प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन/परीक्षण कीजिए
(c) अशोक के सामने आने वाली नैतिक दुविधाएँ चिह्नित कीजिए
(d) अशोक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चिह्नित कीजिए और उसका औचित्य बताइए
(e) अवैध पत्थर-खनन वाले जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रकार सुझाइए

शुरुआत · मूल्यों का टकराव: सत्य बनाम प्रलोभन, क्योंकि अशोक एक पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे के गठजोड़ को उजागर कर सकते हैं, या पदोन्नति और ऋण में राहत के लिए उसे दबा सकते हैं; इसके बाद हितधारक और उनके हित।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: अशोक और उनका बेटा, चैनल का मालिक, विधायक और माफिया, मारे गए एस॰ पी॰ का परिवार, स्थानीय लोग और अरावली।
(a)/(b) गुण-दोष तालिका: लाभ लेना, रिपोर्ट छोड़ देना, कहीं और प्रकाशित करना; साथ ही जाँचकर्ताओं और उच्चतम न्यायालय को साक्ष्य देना, जिसके 2002 के प्रतिबंध की अवहेलना हो रही है।
(c) दुविधाएँ: निष्ठा बनाम लोक कर्तव्य, परिवार बनाम सत्यनिष्ठा, प्रेस की स्वतंत्रता बनाम मालिक के हितों का टकराव, सुरक्षा बनाम साहस।
(d) प्रलोभन को अस्वीकार कर उसे दर्ज करें, साक्ष्य जाँचकर्ताओं को दें, याचिका का समर्थन करें, जाँचे-परखे माध्यम से प्रकाशित करें; गांधी: पत्रकारिता का उद्देश्य सेवा है।
(e) प्रशिक्षण: कानून, सुरक्षित रोक-थाम (2022 में नूँह में DSP की हत्या), प्रौद्योगिकी और धन के लेन-देन की पड़ताल, मिशन कर्मयोगी के मॉड्यूल; प्रणालीगत समाधान: प्रकाश सिंह सुधार।

समापन · न्यूज़रूम में वैध साहस तथा प्रशिक्षित और सुरक्षित पुलिस ही वह तरीका है जिससे समाज कानून लागू करते हुए जान गँवाने वाले अधिकारियों का सम्मान करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नूँह, हरियाणा (19 जुलाई 2022, PTI): अवैध पत्थर-खनन की जाँच कर रहे एक DSP को उस ट्रक ने कुचल कर मार दिया जिसे उन्होंने रुकने का संकेत दिया था — यही वास्तविक घटना इस प्रकरण में प्रतिध्वनित होती है।DSP who went to stop illegal mining mowed down in Haryana's Nuh — Deccan Herald (PTI), 19 July 2022 (national newspaper report) ↗“A deputy superintendent of police investigating illegal stone-mining was killed Tuesday when a truck he signalled to stop in Haryana’s Nuh district drove into him, officials said.”
उच्चतम न्यायालय ने 29/30 अक्तूबर 2002 के अपने आदेश से अरावली पहाड़ियों में सभी खनन पर प्रतिबंध लगाया था, जैसा कि एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (8 मई 2009) में दर्ज है।M.C. Mehta v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 8 May 2009 — Indian Kanoon ↗“On 29th/30th October, 2002 this Court prohibited and banned the mining activities in the entire Aravalli hills.”
गांधी, अपने पत्र इंडियन ओपिनियन के बारे में: पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए; अनियंत्रित कलम केवल विनाश करती है।Mahatma Gandhi on journalism (from his own writings) — mkgandhi.org ↗“In the very first month of Indian Opinion , I realized that the sole aim of journalism should be service. The newspaper press is a great power”
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 22 सितंबर 2006): आयोगों की राय राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस प्रमुख के न्यूनतम निश्चित कार्यकाल, जाँच और कानून-व्यवस्था के पृथक्करण तथा नए पुलिस अधिनियम पर एक जैसी थी।Prakash Singh & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court of India, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“There is convergence of views on the need to have (a) State Security Commission at State level; (b) transparent procedure for the appointment of Police Chief and the desirability of giving him a minimum fixed tenure; (c) separation of investigation work from law and order; and (d) a new Police Act”
मिशन कर्मयोगी (2020) सिविल सेवा के पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और सक्षमताओं के ढाँचे (FRACs) के अनुरूप ढालता है और प्रत्येक के लिए अधिगम सामग्री तैयार करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, the National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 September 2020 ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach and to create and deliver learningcontent relevant to the identified FRACs in every Government entity”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 434शब्द · Minimalist IAS

सत्य बनाम प्रलोभन: अशोक एक पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे के गठजोड़ को उजागर कर सकते हैं, या पदोन्नति और बेटे के इलाज के ऋण में राहत के लिए उसे दबा सकते हैं।

हितधारक: अशोक और उनका बेटा (नौकरी, इलाज); चैनल का मालिक (लाभ, हितों का टकराव); विधायक और माफिया (भंडाफोड़); मारे गए एस॰ पी॰ का परिवार (न्याय); स्थानीय लोग और अरावली (स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी)।

(a) उपलब्ध विकल्प और (b) उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन

विकल्प	गुण	दोष
रिपोर्ट सौंपकर लाभ लेना	नौकरी और इलाज सुरक्षित	वस्तुतः रिश्वत; मारे गए अधिकारी के साथ विश्वासघात
चुपचाप रिपोर्ट छोड़ देना	रिश्वत से बचाव	कर्तव्य का त्याग; गठजोड़ जारी रहेगा
इस्तीफ़ा देकर कहीं और प्रकाशित करना	लोकहित की पूर्ति	मानहानि, नौकरी जाना, खतरा

संस्थाओं को साक्ष्य देना: जाँचकर्ताओं और उच्चतम न्यायालय को, जिसने 2002 में अरावली पहाड़ियों में सभी खनन पर प्रतिबंध लगाया था; वैध और टिकाऊ, परंतु धीमा और जिसमें सूचना लीक होने का खतरा है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(c) अशोक के सामने नैतिक दुविधाएँ
(d) सबसे उपयुक्त विकल्प और क्यों
(e) अवैध खनन वाले जिलों में पुलिस के लिए प्रशिक्षण

Read the full model answer (434 words) →

2021

GS Paper IV 2021 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including judiciary, to ensure performance, accountability and ethical conduct. Elaborate.

(b) “Integrity is a value that empowers the human being.” Justify with suitable illustration.

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · विस्तार से समझाइए कि सामाजिक अंकेक्षण को स्वतंत्र और सशक्त क्यों होना चाहिए, यह निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण को कैसे सुनिश्चित करता है, और इसे न्यायपालिका सहित हर क्षेत्र तक कैसे पहुँचाया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र क्या है
विस्तार से बताइए कि यह निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण को कैसे सुनिश्चित करता है
दर्शाइए कि इसे न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र तक कैसे पहुँचाया जाए

शुरुआत · सामाजिक अंकेक्षण में जिन लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य होता है, वे ही उसका सत्यापन करते हैं: जन-सुनवाई में अभिलेखों को ज़मीनी हक़ीक़त से मिलाकर पढ़ा जाता है। मनरेगा की धारा 17 ने इसे सांविधिक बनाया; इसकी उपयोगिता इसके स्वतंत्र और सशक्त होने पर निर्भर करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दर्शाती है कि सामाजिक अंकेक्षण निष्पादन (अभिलेखों की कार्यों से जाँच), जवाबदेही (सार्वजनिक रूप से उत्तर) और नैतिक आचरण (उजागर होने का भय भ्रष्टाचार को रोकता है) को कैसे सुनिश्चित करता है।
स्वतंत्र: योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 ने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अनिवार्य किया; मेघालय के 2017 के अधिनियम ने अंकेक्षण को एक पृथक सोसाइटी में रखा।
सशक्त: NIRDPR की 2018 की समीक्षा में पाया गया कि कुछ इकाइयों के पास स्वतंत्रता, कर्मचारी, निधि और निष्कर्षों पर कार्रवाई का अभाव है।
हर क्षेत्र: PMAY, NSAP, मध्याह्न भोजन और PDS के अंकेक्षण शुरू हो चुके हैं; स्कूलों, अस्पतालों और थानों का अंकेक्षण भी होना चाहिए।
न्यायपालिका: न्याय के प्रशासन का अंकेक्षण हो, निर्णयों का कभी नहीं; यह NJDG और न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा के माध्यम से हो।

समापन · ऐसे अंकेक्षण SDG लक्ष्य 16.7 को साकार करते हैं: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NIRDPR: मनरेगा योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 ने स्वतंत्र इकाई को अनिवार्य किया; अधिकांश राज्यों ने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ स्थापित कर ली हैं, और कुछ अब PMAY, NSAP, मध्याह्न भोजन योजना और PDS के सामाजिक अंकेक्षण में सहायता करते हैं।Social Audit Units in India: Current Status – January 2018, by Karuna M. and Dr C. Dheeraja, Centre for Social Audit — National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (Ministry of Rural Development), April 2018 ↗“the MGNREG Audit of Scheme Rules, 2011 mandated establishment of an independent unit and specified the roles and responsibilities of different administrative personnel. Most States have set up an independent Social Audit Unit (SAU) and some have even begun to facilitate Social Audit in other programmes, including Pradhan Mantri Awas Yojana, National Social Assistance Programme, Midday Meal Scheme and Public Distribution System.”
NIRDPR की 2018 की समीक्षा: कुछ SAU अत्यंत स्वतंत्र हैं, जबकि अन्य में प्रभावी ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है; कई राज्यों में अंकेक्षण की गुणवत्ता खराब है, और कर्मियों व निधि की कमी तथा निष्कर्षों पर कार्रवाई न होने से सामाजिक अंकेक्षण सीमित रह जाता है।Social Audit Units in India: Current Status – January 2018, by Karuna M. and Dr C. Dheeraja, Centre for Social Audit — National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (Ministry of Rural Development), April 2018 ↗“In some States, the SAUs are very independent while in others, they do not have the liberty to function effectively. The quality of the audits is poor in many States; some States are conducting audits in a very small scale. Shortage of adequate full-time personnel and funds, lack of action on the findings by the implementation agencies”
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और कमी के लिए, तथा न्यायालयों के निष्पादन और प्रणालीगत अवरोधों की निगरानी के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।National Judicial Data Grid — PIB, Ministry of Law and Justice (December 2022) ↗“NJDG works as a monitoring tool to identify, manage & reduce pendency of cases. It helps to provide timely inputs for making policy decisions to reduce delays in disposing of cases and helps in reducing case pendency. It also facilitates better monitoring of court performance and systemic bottlenecks”
उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने संकल्प लिया कि न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायमूर्ति को करें, और घोषणाओं को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर रखना अनिवार्य होगा।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“The Full Court of the Supreme Court of India had resolved that Judges should make a declaration of their assets on assuming office and whenever any acquisition of a substantial nature is made, to the Chief Justice. This also includes declaration(s) by the Chief Justice of India. Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory.”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना।Goal 16: Peace, justice and strong institutions — targets and indicators, UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक अंकेक्षण में जिन लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य होता है, वे ही उसका सत्यापन करते हैं: जन-सुनवाई में, जिसमें अधिकारियों को उपस्थित रहना होता है, अभिलेखों को ज़मीनी हक़ीक़त से मिलाकर पढ़ा जाता है। मनरेगा की धारा 17 ने इसे सांविधिक बनाया; इसकी उपयोगिता इसके स्वतंत्र और सशक्त होने पर निर्भर करती है।

लक्ष्य	सामाजिक अंकेक्षण इसे कैसे सुनिश्चित करता है
निष्पादन	अभिलेखों की जाँच ज़मीन पर हुए कार्यों से की जाती है

Read the full model answer (282 words) →

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है।’’ उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify (with suitable illustration)”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि सत्यनिष्ठा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, उसे भय से मुक्त करती है और नैतिक अधिकार देती है, और वास्तविक उदाहरणों से इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

औचित्य सिद्ध कीजिए कि सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है
उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचन और कर्म की एकता है, जिसे तब भी निभाया जाता है जब कोई देख न रहा हो और जब इसकी कीमत चुकानी पड़े; यह सशक्त बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अखंड है, उसे भय, रिश्वत या चापलूसी बाँट नहीं सकती।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका सत्यनिष्ठा के बिना जीवन (भय, निर्भरता, केवल पद का अधिकार) की तुलना सत्यनिष्ठा सहित जीवन (भय से मुक्ति, स्वतंत्रता, नैतिक अधिकार) से करती है।
नैतिक अधिकार: शास्त्री ने 1956 में रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफ़ा दिया, जबकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था; सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री बने।
पद के बिना शक्ति: 1985 में मंडेला ने, जो तब भी कैदी थे, सशर्त रिहाई ठुकरा दी, क्योंकि केवल स्वतंत्र मनुष्य ही वार्ता कर सकते हैं।
साहस और उसकी कीमत: सत्येंद्र दुबे ने अनियमितताओं को उजागर किया और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई; संस्थाओं को सत्यनिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए।

समापन · भारत का राजचिह्न सत्यनिष्ठा के पीछे की आस्था को दो शब्दों में धारण करता है: सत्यमेव जयते, अर्थात् सत्य की ही जीत होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नेल्सन मंडेला फ़ाउंडेशन: 10 फ़रवरी 1985 को मंडेला ने, जो तब पोल्समूर जेल में थे, पी॰ डब्ल्यू॰ बोथा का सशर्त रिहाई का प्रस्ताव ठुकरा दिया ('केवल स्वतंत्र मनुष्य ही वार्ता कर सकते हैं। कैदी अनुबंध नहीं कर सकते'); वे पाँच साल और एक दिन बाद बिना शर्त रिहा हुए।Foundation marks 25 years since Nelson Mandela rejected PW Botha's offer of conditional release — Nelson Mandela Foundation, 9 February 2010 ↗““Only free men can negotiate. Prisoners cannot enter into contracts. Herman Toivo ja Toivo, when freed, never gave any undertaking, nor was he called upon to do so.”
NHAI के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में अनियमितताओं को उजागर किया था, प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखने के कुछ ही समय बाद 27 नवंबर 2003 को गया में मारे गए।Three get life term for Dubey's murder — Deccan Herald (national newspaper report) ↗“the young engineer, posted in Gaya, was killed on November 27, 2003, shortly after he had written to the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee detailing financial and contractual irregularities in the project.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 252शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा मूल्यों, वचन और कर्म की एकता है, जिसे तब भी निभाया जाता है जब कोई देख न रहा हो और जब इसकी कीमत चुकानी पड़े। यह सशक्त बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अखंड है, उसे भय, रिश्वत या चापलूसी बाँट नहीं सकती।

सत्यनिष्ठा के बिना	सत्यनिष्ठा के साथ
उजागर होने का भय	भय से मुक्ति

Read the full model answer (252 words) →

2020

GS Paper IV 2020 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #11

इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना (एन॰एच॰एस॰) को 8300 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। यह समाज के कमजोर समूहों के लिए केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक 775 करोड़ रुपये एन॰एच॰एस॰ हेतु लिए गए हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय काफी समय से एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक ज़ोन (एस॰ई॰ज़ेड) स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य दो वर्षों तक चली विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।

अट्ठारह माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पी॰एस॰यू॰) के पास आवश्यक भूमि पहले से ही है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूहरचना में यह गैस ग्रिड एक अनिवार्य घटक है। वैश्विक बोली (ग्लोबल बिडिंग) के तीन चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग (एम॰एन॰सी॰) मैसर्स एक्स वाई ज़ेड हाइड्रोकार्बन को आबंटित किया गया। दिसम्बर में इस बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किश्त देना निर्धारित है।

इन दो विकास योजनाओं को समय से 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी राशि एन॰एच॰एस॰ आबंटन में से पुनर्विनियोजित करने की संस्तुति की जाए। फाइल को समीक्षा और अग्रिम कार्यवाही के लिए बजट विभाग में प्रेषित कर दिया गया। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्विनियोजन करने से एन॰एच॰एस॰ योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब हो सकता है, वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। दूसरी ओर वित्त की अनुपलब्धता से एस॰ई॰ज़ेड॰ में वित्तीय क्षति होगी और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलम्बित भुगतान से राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी।

राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें बताया गया कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। राजेश कुमार ने महसूस किया कि एन॰एच॰एस॰ योजना से राशि के विपथन पर सरकार के लिए संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित का विवेचन कीजिए : (a) कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे। (b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है ?

Read this question in English

This year’s annual budget had allotted ₹8300 crores for National Housing Scheme (NHS), a centrally sponsored social housing scheme for the weaker sections of society. ₹775 crores have been drawn for NHS till June.

The Ministry of Commerce had long been pursuing a case for setting up a Special Economic Zone (SEZ) in a southern state to boost exports. After two years of detailed discussions between the centre and state, the Union Cabinet approved the project in August. Process was initiated to acquire the necessary land.

Eighteen months ago a leading Public Sector Unit (PSU) had projected the need for setting up a large natural gas processing plant in a northern state for the regional gas grid. The required land is already in possession of the PSU. The gas grid is an essential component of the national energy security strategy. After three rounds of global bidding the project was allotted to an MNC, M/s XYZ Hydrocarbons. The first tranche of payment to the MNC is scheduled to be made in December.

Finance Ministry was asked for a timely allocation of an additional ₹6000 crores for these two developmental projects. It was decided to recommend re-appropriation of this entire amount from the NHS allocation. The file was forwarded to Budget Department for their comments and further processing. On studying the case file, Rajesh Kumar realized that this re-appropriation may cause inordinate delay in the execution of NHS, a project much publicized in the rallies of senior politicians. Correspondingly, non-availability of finances would cause financial loss in the SEZ and national embarrassment due to delayed payment in an international project.

Rajesh Kumar discussed the matter with his seniors. He was conveyed that this politically sensitive situation needs to be processed immediately. Rajesh Kumar realized that diversion of funds from NHS could raise difficult questions for the government in the Parliament.

Discuss the following with reference to this case: (a) Ethical issues involved in re-appropriation of funds from a welfare project to the developmental projects. (b) Given the need for proper utilization of public funds, discuss the options available to Rajesh Kumar. Is resigning a worthy option?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · (a) कमजोर वर्गों की कल्याणकारी योजना से राशि हटाकर वाणिज्यिक और रणनीतिक परियोजनाओं में लगाने से जुड़े नीतिपरक मुद्दे बताइए; (b) राजेश कुमार के विकल्पों का आकलन कीजिए, साथ ही यह भी कि पदत्याग उचित है या नहीं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) कल्याणकारी योजना से विकास परियोजनाओं में राशि के पुनर्विनियोजन के नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए
(b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को देखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए
(b) यह आकलन कीजिए कि पदत्याग एक योग्य विकल्प है या नहीं

शुरुआत · सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाम निर्यात और ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताएँ; राजनीतिक तात्कालिकता बनाम संसद का राजकोष पर नियंत्रण।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: एन॰एच॰एस॰ के लाभार्थी, एस॰ई॰ज़ेड॰ के निर्यातक, पी॰एस॰यू॰ और बहुराष्ट्रीय कंपनी, संसद और करदाता, वरिष्ठ अधिकारी तथा राजेश कुमार।
(a) मूल्यों के टकराव के रूप में मुद्दे: सबसे गरीब के लिए न्याय (रॉल्स का भेद सिद्धांत) बनाम विकास; सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के अंतर्गत वैधता बनाम सुविधा; पारदर्शिता बनाम सुविधा।
(a) अधिकारी की आचार संहिता: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संसाधनों के कुशल और किफायती उपयोग की अपेक्षा करते हैं।
(b) तालिका में विकल्पों का आकलन: पूरा विपथन आगे बढ़ाना, विधिसम्मत विकल्पों के साथ तर्कसंगत टिप्पणी भेजना, या पदत्याग करना।
(b) कार्यवाही: फाइल पर टिप्पणी; चरणबद्ध वित्तपोषण; आकस्मिकता निधि से अग्रिम (अनुच्छेद 267), जिसे अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 115) से नियमित किया जाए।
(b) दबाव को फाइल पर दर्ज करें (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन); अवैध आदेश के विरुद्ध पदत्याग अंतिम उपाय है, और पटेल ऐसे सचिव चाहते थे जो असहमति की टिप्पणी लिखें।
दीर्घकालिक उपाय: परियोजनाओं का यथार्थपरक चरणबद्ध नियोजन, अनुपूरक माँगें जल्दी रखना, और कल्याणकारी आबंटनों में बिना अभिलेख के कोई कटौती न करना।

समापन · पद पर बने रहें और असहमति अभिलेख में दर्ज करें: राशि इधर-उधर हो सकती है, पर केवल विधिसम्मत और खुले ढंग से, ताकि विकास की कीमत सबसे पहले सबसे वंचित लोगों को न चुकानी पड़े।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सामान्य वित्तीय नियम सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले किसी भी समय, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी में राशि के पुनर्विनियोजन की मंजूरी देने की अनुमति केवल एक अनुदान या विनियोजन के भीतर ही देते हैं।General Financial Rules 2017 (updated compilation), rule on Re-appropriation of Funds, hosted by DGMA, Ministry of Defence ↗“re-appropriation of funds from one primary unit of appropriation to another such unit within a grant or appropriation, may be sanctioned by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relates”
रॉल्स का न्याय का दूसरा सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समाज के सबसे कम सुविधा-प्राप्त सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए होनी चाहिए (भेद सिद्धांत)।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle ) ( JF , 42–43).”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(x) और (xii): जनता के प्रति, विशेषकर कमजोर वर्ग के प्रति, संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशल, प्रभावी और किफायती उपयोग।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(1), updated to 27 February 2015 — DoPT ↗“(x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public; (xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
अनुच्छेद 267: भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम लिया जा सकता है, जब तक संसद अनुच्छेद 115 (अनुपूरक अनुदान) या अनुच्छेद 116 के अंतर्गत प्राधिकृत न कर दे।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.”
टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका और व्यापारिक जगत के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): उनका सचिव उनके विचारों के विरुद्ध टिप्पणी लिख सकता था, और स्पष्ट राय व्यक्त करने पर वे कभी अप्रसन्न नहीं होते।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949, Sardar Vallabhbhai Patel on the services (debates text as hosted by constitutionofindia.net) ↗“Today my Secretary can write a note opposed to my views. I have given that freedom, to all my Secretaries. I have told them, “If you do not give your honest opinion for fear that it will displease your Minister, please then you had better go. I will bring another Secretary,” I will never be displeased over a frank expression of opinion.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 459शब्द · Minimalist IAS

सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाम निर्यात और ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताएँ; राजनीतिक तात्कालिकता बनाम संसद का राजकोष पर नियंत्रण।

हितधारक

एन॰एच॰एस॰ के लाभार्थी; एस॰ई॰ज़ेड॰ के निर्यातक; पी॰एस॰यू॰ और बहुराष्ट्रीय कंपनी; संसद और करदाता; वरिष्ठ अधिकारी तथा राजेश कुमार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) कल्याणकारी राशि को विकास परियोजनाओं में पुनर्विनियोजित करने के नीतिपरक मुद्दे
(b) राजेश कुमार के समक्ष विकल्प
(b) क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है?
दीर्घकालिक समाधान

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (459 words) →

GS Paper IV 2020 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

आप एक बड़े नगर के निगम आयुक्त हैं तथा आपकी छबि एक अत्यंत ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। आपके नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल निर्माणाधीन है जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक कार्यरत हैं। मानसून के दौरान एक रात छत का बड़ा भाग गिर जाता है जिससे चार श्रमिकों की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है जिनमें दो अवयस्क हैं। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी। दुर्घटना से मचे हाहाकार ने सरकार को जाँच के आदेश देने हेतु बाध्य किया।

आपकी प्रारंभिक जाँच में अनेक विसंगतियों का खुलासा हुआ। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। स्वीकृत निर्माण योजना में केवल एक निम्नतल की अनुमति थी लेकिन एक अतिरिक्त निम्नतल का निर्माण कर लिया गया। नगर निगम के इंस्पेक्टर द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा किया गया। अपनी जाँच के दौरान आपने पाया कि मास्टर प्लान में उल्लिखित हरित पट्टी एवं एक अभिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी गई। मॉल के निर्माण की स्वीकृति पूर्व निगम आयुक्त के द्वारा दी गई थी जो न केवल आपके वरिष्ठ हैं और पेशेवर रूप से आपसे अच्छी तरह परिचित हैं, साथ ही आपके अच्छे मित्र भी हैं।

प्रथमदृष्ट्या, यह प्रसंग नगर निगम के अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच व्यापक सांठगांठ प्रतीत होता है। आपके सहकर्मी आप पर जाँच को मंद गति से करने का दबाव डाल रहे हैं। निर्माणकर्ता, जो कि समृद्ध और प्रभावशाली है, राज्य मंत्रिमंडल के एक शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। निर्माणकर्ता आपको बड़ी राशि देने का वादा कर के प्रसंग को रफादफा करने के लिए बहला फुसला रहा है। वो यह भी ईशारा करता है कि यदि प्रसंग उसके हित में शीघ्र निपटाया नहीं जाता है तो कार्यालय में कोई आपके विरुद्ध यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम (पोश एक्ट) के अंतर्गत मामला दर्ज करने का इंतज़ार कर रही है।

इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। इस परिस्थिति में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं ? आप के द्वारा चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

You are a municipal commissioner of a large city, having the reputation of a very honest and upright officer. A huge multipurpose mall is under construction in your city in which a large number of daily wage earners are employed. One night, during monsoons, a big chunk of the roof collapsed causing instant death of four labourers including two minors. Many more were seriously injured requiring immediate medical attention. The mishap resulted in a big hue and cry, forcing the government to institute an enquiry.

Your preliminary enquiry has revealed a series of anomalies. The material used for the construction was of poor quality. Despite the approved building plans permitting only one basement, an additional basement has been constructed. This was overlooked during the periodic inspections by the building inspector of the municipal corporation. In your enquiry, you noticed that the construction of the mall was given the green signal despite encroaching on areas earmarked for a green belt and a slip road in the Zonal Master Plan of the city. The permission to construct the mall was accorded by the previous Municipal Commissioner who is not only your senior and well known to you professionally, but also a good friend.

Prima facie, the case appears to be of a widespread nexus between officials of the Municipal Corporation and the builders. Your colleagues are putting pressure on you to go slow in the enquiry. The builder, who is rich and influential, happens to be a close relative of a powerful minister in the state cabinet. The builder is persuading you to hush up the matter, promising you a fortune to do so. He also hinted that if this matter is not resolved at the earliest in his favour there is somebody in his office who is waiting to file a case against you under the POSH Act.

Discuss the ethical issues involved in the case. What are the options available to you in this situation? Explain your selected course of action.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what options / explain”

प्रश्न की माँग · नीतिपरक मुद्दों (लोक सुरक्षा, भ्रष्टाचार, मित्रता और वरिष्ठता बनाम कर्त्तव्य, दबाव और धमकियाँ) की पहचान कीजिए, विकल्पों की सूची बनाइए और चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए
इस परिस्थिति में आपके पास उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट कीजिए
आप जिस क्रियाविधि का चयन करते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · मित्र और वरिष्ठ के प्रति निष्ठा तथा मेरी अपनी सुरक्षा, बनाम मृत श्रमिकों और विधि के प्रति कर्त्तव्य: सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि साक्ष्य जहाँ ले जाए, वहाँ तक उसका अनुसरण किया जाए।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभ: मित्र और वरिष्ठ के प्रति निष्ठा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा, बनाम चार मृत श्रमिकों और विधि के प्रति कर्त्तव्य।
मुद्दे: जीवन बनाम लाभ; सत्यनिष्ठा बनाम रिश्वत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); मित्रता बनाम निष्पक्षता (केंद्रीय सिविल सेवा/अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम); साहस बनाम धमकियाँ।
तालिका में विकल्पों पर विचार: जाँच धीमी करना, मित्रता के कारण स्वयं को अलग करना, या प्रकटीकरण के साथ निष्पक्ष, समयबद्ध जाँच (चयनित)।
क्रियाविधि: मित्रता का प्रकटीकरण करना (ए॰ के॰ क्रैपक: कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता); स्थल को सील करना, फाइलें जब्त करना, संरचनात्मक परीक्षण का आदेश देना।
रिश्वत और धमकी की लिखित सूचना देना (नोलन सत्यनिष्ठा); पोश की आंतरिक समिति किसी भी शिकायत को देखती है, और अधिनियम द्वेषपूर्ण शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देता है।
फिर निर्माणकर्ता, निरीक्षकों और स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की, मित्र सहित, जिम्मेदारी तय करना, तथा पीड़ितों को मुआवज़ा और देखभाल उपलब्ध कराना।
दीर्घकालिक उपाय: तृतीय-पक्ष संरचनात्मक लेखा-परीक्षा, यादृच्छिक निरीक्षण, डिजिटल अनुमोदन अभिलेख, और ईमानदार निरीक्षकों को संरक्षण।

समापन · चारों श्रमिकों का सबसे सच्चा स्मारक ऐसा नगर है जहाँ कोई अनुमति, निरीक्षण या जाँच खरीदी न जा सके।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पोश अधिनियम स्वयं ऐसी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान करता है जो द्वेषपूर्ण या जानबूझकर झूठी पाई जाए, इसलिए निर्माणकर्ता की झूठी शिकायत की धमकी का विधिक उत्तर है और यह जाँच को नरम करने का कारण नहीं हो सकती।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Section 14, hosted by Delhi Police ↗“Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false”
टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्तूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा व्यापारिक हितों के मनमाने दबाव से संरक्षित किया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(xiii)-(xiv): लोक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करना, हितों के टकराव का समाधान लोकहित की रक्षा के लिए करना, और ऐसा कोई दायित्व स्वीकार न करना जो सरकारी कर्त्तव्यों को प्रभावित कर सके।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(1), updated to 27 February 2015 — DoPT ↗“(xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest; (xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;”
ए॰ के॰ क्रैपक बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 29 अप्रैल 1969): किसी व्यक्ति को उसके अपने ही मामले में न्यायाधीश बनाना न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है।A. K. Kraipak & Ors. vs Union of India & Ors., Supreme Court, 29 April 1969 — Indian Kanoon ↗“It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause.”
नोलन का सत्यनिष्ठा सिद्धांत: उन लोगों के प्रति दायित्व से बचना जो कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक या मित्रों के लाभ के लिए कोई निर्णय न लेना, तथा हितों और संबंधों की घोषणा करना और उनका समाधान करना।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (31 May 1995) ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve any interests and relationships.”
गांधी के यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पाप छपे थे, जिनमें 'सिद्धांतहीन राजनीति' और 'नैतिकताहीन वाणिज्य' भी शामिल हैं।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 424शब्द · Minimalist IAS

मित्र और वरिष्ठ के प्रति निष्ठा तथा मेरी अपनी सुरक्षा, बनाम चार मृत श्रमिकों और विधि के प्रति कर्त्तव्य: यहाँ सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि साक्ष्य जहाँ ले जाए, वहाँ तक उसका अनुसरण किया जाए।

हितधारक

पीड़ितों के परिवार; निर्माणकर्ता और मंत्री; पूर्व आयुक्त और नगर निगम के कर्मचारी; सहकर्मी; जनता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नीतिपरक मुद्दे
विकल्प
मेरी क्रियाविधि
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (424 words) →

2019

GS Paper IV 2019 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) What are the basic principles of public life ? Illustrate any three of these with suitable examples.

(b) What do you understand by the term ‘public servant’ ? Reflect on the expected role of public servant.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं ? इन में से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are; illustrate with examples (any three)”

प्रश्न की माँग · सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए, फिर उनमें से किन्हीं तीन को वास्तविक और उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए
उनमें से किन्हीं तीन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना; ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारक केवल जनहित के आधार पर कार्य करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी नोलन के सात सिद्धांतों को इस आधार पर समूहित करती है कि वे किसे नियंत्रित करते हैं: प्रयोजन (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा), पद्धति (वस्तुनिष्ठता, खुलापन) और उत्तरदायित्व (जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व)।
वस्तुनिष्ठता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं और चुनाव प्रचार के लिए राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के अवैध उपयोग को उजागर किया।
जवाबदेही: अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री का रेल मंत्री पद से त्यागपत्र।
खुलापन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उच्चतम न्यायालय का 2019 का निर्णय कि लोक प्राधिकरण के रूप में उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है।

समापन · डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा, नवंबर 1949): चरित्र और निष्ठा वाले लोग दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; नियम सिद्धांतों की सूची देते हैं, उन्हें केवल लोग ही जीते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन की सार्वजनिक जीवन में मानक समिति, 1995): निःस्वार्थता का अर्थ है केवल जनहित में कार्य करना; सत्यनिष्ठा का अर्थ है ऐसी कोई बाध्यता स्वीकार न करना जो अपने कार्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सके और अपने, परिवार या मित्रों के लिए कोई निजी लाभ न चाहना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.”
नोलन सिद्धांत: वस्तुनिष्ठता का अर्थ है सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करते हुए, बिना भेदभाव या पक्षपात के, निष्पक्ष रूप से, न्यायोचित ढंग से और योग्यता के आधार पर कार्य करना व निर्णय लेना; जवाबदेही का अर्थ है जनता के प्रति उत्तरदायी होना और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जाँच को स्वीकार करना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office must act and take decisions impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. 1.4 Accountability Holders of public office are accountable to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this.”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं, उम्मीदवारों से अपने खर्च का हिसाब देने को कहा और चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अवैध उपयोग करने वाले राजनेताओं को उजागर किया (मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र, 1996)।Ramon Magsaysay Award Foundation — T. N. Seshan (former Chief Election Commissioner), 1996 Award for Government Service, citation ↗“He enforced spending limits and required contestants to submit full accounts of their expenses for scrutiny by independent government inspectors. He exposed politicians who made illicit use of public resources for electioneering and prohibited election-eve bonanzas for government workers.”
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (13 नवंबर 2019): उच्चतम न्यायालय, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है, में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और न्यायाधीश अनिवार्य रूप से शामिल हैं, जो कोई अलग लोक प्राधिकरण नहीं है।CPIO, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal, Supreme Court of India, judgment of 13 November 2019 — Indian Kanoon ↗“The Supreme Court of India, which is a ‘public authority’, would necessarily include the office of the Chief Justice of India and the judges in view of Article 124 of the Constitution. The office of the Chief Justice or for that matter the judges is not separate from the Supreme Court, and is part and parcel of the Supreme Court as a body, authority and institution.”
डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष (26 नवंबर 1949): यदि निर्वाचित लोग चरित्र और निष्ठा वाले योग्य व्यक्ति हैं, तो वे दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; यदि नहीं, तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता।Constituent Assembly Debates, 26 November 1949, closing address of the President, Dr Rajendra Prasad — constitutionofindia.net ↗“If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 247शब्द · Minimalist IAS

सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना। ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारकों को 'केवल जनहित के आधार पर कार्य करना चाहिए'।

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत

वे किसे नियंत्रित करते हैं	सिद्धांत	वे क्या अपेक्षा करते हैं
प्रयोजन	निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा	जनहित; कोई अनुचित बाध्यता नहीं
पद्धति	वस्तुनिष्ठता, खुलापन	योग्यता, साक्ष्य, विधिसम्मत प्रकटीकरण
उत्तरदायित्व	जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व	जाँच, सत्य, व्यक्तिगत उदाहरण

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तीन सिद्धांतों के उदाहरण

Read the full model answer (247 words) →

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘लोक सेवक’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; reflect on”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि लोक सेवक कौन है, विधि और भावना दोनों में, और लोक सेवक से अपेक्षित भूमिका पर विचार कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि 'लोक सेवक' शब्द का क्या अर्थ है
लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए

शुरुआत · विधि में, लोक सेवक वह है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है, अर्थात शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

चार अपेक्षित भूमिकाओं का केंद्र: संविधान का संरक्षक, निष्पक्ष निष्पादक, सार्वजनिक निधियों का प्रबंधक और कमज़ोर वर्गों का रक्षक।
संरक्षक और प्रबंधक: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, जो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और केवल जनहित में निर्णय लेने की अपेक्षा करते हैं।
निष्पक्ष निष्पादक: मैक्स वेबर का औपचारिक संहिताओं द्वारा प्रशासन, sine ira et studio, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, जिसे मानवीय बनाए रखना है।
कमज़ोर वर्गों का रक्षक: 2013 में ओडिशा में चक्रवात फैलिन के आने से पहले 36 घंटे के भीतर दस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

समापन · तब से, मिशन कर्मयोगी (2020) ने नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धारा 2(ग): लोक सेवक में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है, तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी।The Prevention of Corruption Act, 1988, Section 2(c) — Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Government of Tamil Nadu ↗“(viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty; (ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co- operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2ख) सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें, सत्यनिष्ठा रखें, और केवल जनहित में निर्णय लें तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफ़ायत से उपयोग करें।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(i) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values; (ii) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of State, public order, decency and morality; (iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
वेबर: आधुनिक विधि और प्रशासन व्यवस्थित औपचारिक संहिताओं के कड़ाई से अनुरूप और sine ira et studio के साथ, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, शासन करते हैं (SEP)।Max Weber — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“modern law and administration also rule in strict accordance with the systematic formal codes and sine ira et studio , that is, “without anger or passion.””
चक्रवात फैलिन (2013): ओडिशा सरकार और OSDMA ने तट से टकराने से पहले 36 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला, जो रिकॉर्ड समय में आपातकालीन निकासी के सबसे बड़े अभियानों में से एक था।Rapid Damage and Needs Assessment: Cyclone Phailin in Odisha 2013 (Government of Odisha, World Bank and ADB) — World Bank Open Knowledge Repository ↗“The government of Odisha and OSDMA had commenced preparatory activities by immediately dispatching emergency assistance and evacuating people. Over 1 million people were evacuated within 36 hours preceding the landfall of Cyclone Phailin, which is one of the largest emergency evacuations carried out within a record timeframe.”
मिशन कर्मयोगी (2 सितंबर 2020 को स्वीकृत) का लक्ष्य नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाना है और यह ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित करता है।Government announces comprehensive Civil Services reforms programme (Mission Karmayogi) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 2 September 2020 ↗“The fundamental focus of the reform is the creation of a ‘citizen centric civil service’ capable of creating and delivering services conducive to economic growth and public welfare. Accordingly, Mission Karmayogi shifts the focus from “Rule based training to Role based training”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 269शब्द · Minimalist IAS

विधि में, लोक सेवक वह है 'जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी समेट लेती है।

नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है: सार्वजनिक शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है, और नागरिक ही इसके स्वामी बने रहते हैं।

लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका

Read the full model answer (269 words) →

GS Paper IV 2019 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for under-utilization and mis-utilization of public funds and their implications.

(b) “Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption”. Do you agree with this view ? Justify your answer.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है । लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि लोक निधियाँ अव्ययित क्यों रह जाती हैं या उनका दुरुपयोग क्यों होता है, और इसके विकास, लोक वित्त तथा लोक विश्वास पर क्या निहितार्थ होते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक निधियों के अल्प उपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
लोक निधियों के दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
दोनों के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · लोक निधि विकास के लक्ष्यों में तब भी विफल रहती है जब वह निष्क्रिय पड़ी रहती है और तब भी जब उसका रिसाव होता है; प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 में दर्ज है कि वनरोपण के 38,000 करोड़ रुपये से अधिक बैंकों में पड़े हैं, क्योंकि उनके उपयोग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अल्प उपयोग: कमज़ोर योजना और क्षमता, सतर्कता का भय, और देर से निर्मुक्ति, जिससे वर्षांत में व्यय की भागदौड़ मचती है; अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा 33% और मार्च में 15% है।
दुरुपयोग: रिसाव, बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए ठेके और संरक्षण; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से तब से 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है; महालेखा परीक्षक के बारे में अंबेडकर के विचार के बावजूद लेखा-परीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई कमज़ोर है।
एक तालिका में प्रत्येक के विकास, लोक वित्त और लोक विश्वास पर निहितार्थ दिए गए हैं।
समालोचनात्मक दृष्टि: हर अव्ययित रुपया विफलता नहीं है; कारण अधिकतर प्रणालीगत हैं, व्यक्तिगत लालच नहीं।

समापन · एक प्रणालीगत उपचार: समयानुकूल निधि-निर्मुक्ति, परिणाम बजट और प्रभावी लेखा-परीक्षा; SDG संकेतक 16.6.1 सरकारी व्यय को मूल अनुमोदित बजट के सापेक्ष मापता है, जो प्रभावी संस्थाओं की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (प्रस्तावना): राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एकत्र 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तदर्थ प्राधिकरण के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों में पड़ी थी; इसके उपयोग के लिए स्थायी संस्थागत व्यवस्था का अभाव ही भारी मात्रा में अव्ययित निधि का मुख्य कारण था।The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (No. 38 of 2016), Preamble — PRS Legislative Research ↗“over rupees thirty eight thousand crores as collected by the State Governments and Union territory Administrations have been placed under the ad hoc Authority, and deposited in the nationalised banks; AND WHEREAS absence of permanent institutional mechanism for utilisation of funds collected by the State Governments and Union territory Administrations is the main reason for accumulation of huge unspent funds in the ad hoc Authority;”
केंद्रीय व्यय-प्रबंधन निर्देश अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों का 33% और मार्च में 15% व्यय की सीमा तय करते हैं; यह नियम सीधे वर्षांत की भागदौड़ को रोकने के लिए है।Ministry of Finance, Department of Expenditure, Expenditure Management and Austerity Instructions, 29 October 2014 (DST copy) ↗“not more than one-third (33%) of the Budget Estimates may be spent in the last quarter of the financial year. Besides, the stipulation that during the month of March the expenditure should be limited to 15% of the Budget Estimates is reiterated.”
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में रिसाव रोककर 3.48 लाख करोड़ रुपये की संचयी बचत (PIB बैकग्राउंडर, वित्त मंत्रालय, अप्रैल 2025)।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency — PIB backgrounder, Ministry of Finance, 21 April 2025 ↗“India’s Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery”
अंबेडकर (30 मई 1949) ने महालेखा परीक्षक के बारे में कहा: वे संभवतः भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, एकमात्र व्यक्ति जो यह देखते हैं कि संसद द्वारा स्वीकृत व्यय विनियोग अधिनियम से अधिक या भिन्न न हो।Constituent Assembly Debates, 30 May 1949 (Dr B. R. Ambedkar on the Auditor-General) — constitutionofindia.net ↗“I am of opinion that this dignitary or officer is probably the most important officer in the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded, or varied from what has been laid down by Parliament in what is called the Appropriation Act.”
SDG लक्ष्य 16.6 (सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को संकेतक 16.6.1 से मापा जाता है, अर्थात मूल अनुमोदित बजट के अनुपात में प्राथमिक सरकारी व्यय।Goal 16: targets and indicators — United Nations, Department of Economic and Social Affairs ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar)”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 298शब्द · Minimalist IAS

लोक निधि विकास के लक्ष्यों में तब भी विफल रहती है जब वह निष्क्रिय पड़ी रहती है और तब भी जब उसका रिसाव होता है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 में दर्ज है कि वनरोपण के 38,000 करोड़ रुपये से अधिक बैंकों में पड़े हैं, मुख्यतः इसलिए कि उनके उपयोग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।

लोक निधियों के अल्प उपयोग के कारण

कमज़ोर योजना, सीमित क्षमता: भूमि और स्वीकृतियाँ तैयार होने से पहले परियोजनाएँ शुरू हो जाती हैं, पंचायतों में अभियंताओं का अभाव है, और सतर्कता से डरने वाले अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं।
देर से निर्मुक्ति, वर्षांत की भागदौड़: देर से मिली निधि के कारण व्यय एक साथ सिमट आता है; वित्तीय नियम अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों का 33% और मार्च में 15% की सीमा तय करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लोक निधियों के दुरुपयोग के कारण
उनके निहितार्थ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (298 words) →

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है ।’’ क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; justify”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत मत रखिए कि लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है या नहीं, और उसकी पुष्टि कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत रखिए कि लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है या नहीं
कारणों और उदाहरणों से मत की पुष्टि कीजिए

शुरुआत · ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग परिभाषित करता है; कर्त्तव्य सौंपी गई शक्ति है, इसलिए किसी एहसान, अनुचित लाभ (रेंट) या केवल आराम के लिए उसकी जानबूझकर उपेक्षा करना भ्रष्टाचार है, भले ही रिश्वत का लेन-देन न हुआ हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका जानबूझकर किए गए अनिष्पादन और ईमानदार विफलता में मंशा, नैतिक स्थिति और उपचार के आधार पर अंतर करती है।
विश्वास भंग: एहसान पाने के लिए फ़ाइल दबाकर रखना नागरिकों को उतनी ही हानि पहुँचाता है जितनी रिश्वत।
विधि और संहिता: पुलिस अधिकारी के प्राथमिकी दर्ज करने के कर्त्तव्य पर ललिता कुमारी (2013); अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली में टालमटोल की रणनीति पर रोक।
अपवाद: 2018 के संशोधन के बाद आपराधिक कदाचार में दुर्विनियोजन और साशय अवैध संवर्धन आते हैं, इसलिए लाभरहित निष्क्रियता मुख्यतः अनुशासनात्मक और नैतिक दोष है।
आगे की राह: समयबद्ध सेवा गारंटी, फ़ाइल ट्रैकिंग, सेवा-वितरण आधारित मूल्यांकन और सद्भावपूर्ण निर्णयों को संरक्षण।

समापन · भगवद्गीता, एडविन अर्नोल्ड के अनुवाद में: अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग परिभाषित करता है, जो विश्वास को क्षीण करता है, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है।What is corruption? — Transparency International ↗“We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development”
ललिता कुमारी (12 नवंबर 2013): यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्त्तव्य से बच नहीं सकता, और प्राथमिकी दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।Lalita Kumari v. Govt. of U.P. & Ors., Supreme Court of India, 12 November 2013 — Indian Kanoon ↗“The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence.”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 3(2A) के अनुसार प्रत्येक सदस्य को शिष्टता से व्यवहार करना होगा और जनता के साथ व्यवहार में टालमटोल की रणनीति अपनाना वर्जित है।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the service shall in the discharge of his duties act in a courteous manner and shall not adopt dilatory tactics in his dealings with the public or otherwise.”
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने धारा 13(1) को प्रतिस्थापित किया, जिससे आपराधिक कदाचार दुर्विनियोजन और साशय अवैध संवर्धन तक सीमित हो गया।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, as passed by both Houses, July 2018 — PRS copy ↗“A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,— (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.”
भगवद्गीता, अध्याय III (एडविन अर्नोल्ड का अनुवाद): अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है।The Bhagavad Gita (The Song Celestial), Chapter III, tr. Sir Edwin Arnold — Project Gutenberg ↗“Do thine allotted task! Work is more excellent than idleness; The body's life proceeds not, lacking work.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को 'निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग' परिभाषित करता है। कर्त्तव्य सौंपी गई शक्ति है, इसलिए किसी एहसान, अनुचित लाभ (रेंट) या केवल आराम के लिए उसकी जानबूझकर उपेक्षा करना भ्रष्टाचार है, भले ही रिश्वत का लेन-देन न हुआ हो।

मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, पर एक शर्त के साथ: मंशा ही भ्रष्टाचार को अकुशलता से अलग करती है।

कसौटी	जानबूझकर अनिष्पादन	ईमानदार विफलता

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GS Paper IV 2019 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #66

Read this question in English

(a) Explain the basic principles of citizens charter movement and bring out its importance.

(b) There is a view that the Official Secrets Act is an obstacle to the implementation of Right to Information Act. Do you agree with the view ? Discuss.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उसके महत्त्व को उजागर कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain; bring out”

प्रश्न की माँग · नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि लोक सेवा प्रदायगी के लिए अधिकारपत्र क्यों महत्त्वपूर्ण हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए
उसके महत्त्व को उजागर कीजिए

शुरुआत · नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता का मानकों, समय-सीमाओं और उपचारों के बारे में सार्वजनिक वचन है। इसे सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

छह मूल सिद्धांतों (गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता) का एक केंद्र-आरेख, जिसमें प्रत्येक की एक पंक्ति में व्याख्या है।
ब्रिटेन के 1998 के पुनर्कथन से जुड़े बाद के सिद्धांत: परामर्श लेना और भागीदार बनाना; गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना।
महत्त्व: प्रकाशित मानक याचक को अधिकार-धारक बना देता है और विवेकाधिकार तथा किराया-खोरी (रेंट-सीकिंग) को घटाता है।
भारत: 24 मई 1997 का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन और DARPG का सेवोत्तम; मध्य प्रदेश का 2010 का सेवा-गारंटी कानून समय-सीमा और दंड जोड़ता है।

समापन · अधिकारपत्र सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच के विश्वास को स्थापित करता है। नागरिकों के साथ मिलकर तैयार किया गया और प्रवर्तनीय मानकों पर आधारित अधिकारपत्र इस विश्वास को सच्चा बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DARPG की पुस्तिका: नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच के विश्वास को स्थापित करता है; इस अवधारणा को सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने प्रतिपादित और लागू किया था।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“The concept of Citizen’s Charter enshrines the trust between the service provider and its users. The concept was first articulated and implemented in the United Kingdom by the Conservative Government of John Major in 1991”
DARPG की पुस्तिका: अधिकारपत्र का मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है; इसके छह मूल सिद्धांत थे: गुणवत्ता, विकल्प, मानक, करदाताओं के धन का मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“to empower the citizen in relation to public service delivery. The six principles of the Citizen’s Charter movement as originally framed were: (i) Quality: Improving the quality of services; (ii) Choice: Wherever possible; (iii) Standards: Specifying what to expect and how to act if standards are not met; (iv) Value : For the taxpayers’ money; (v) Accountability: Individuals and Organisations; and (vi) Transparency: Rules/Procedures/Schemes/Grievances.”
DARPG की पुस्तिका: ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 1998 में इन सिद्धांतों को सेवा प्रदायगी के नौ सिद्धांतों के रूप में विस्तृत किया, जिनमें 'परामर्श लेना और भागीदार बनाना' तथा 'गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना' शामिल हैं।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“These were later elaborated by the Labour Government as the nine principles of Service Delivery (1998), which are as follows:- i. Set standards of service; ii. Be open and provide full information; iii. Consult and involve; iv. Encourage access and the promotion of choice; v. Treat all fairly; vi. Put things right when they go wrong;”
DARPG की पुस्तिका: 24 मई 1997 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने 'प्रभावी और संवेदनशील सरकार के लिए कार्य योजना' अपनाई और तय किया कि केंद्र और राज्य सरकारें नागरिक अधिकारपत्र बनाएँगी।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“At a Conference of Chief Ministers of various States and Union Territories held on 24 May, 1997 in New Delhi, presided over by the Prime Minister of India, an Action Plan for Effective and Responsive Government at the Centre and State levels was adopted. One of the major decisions at that Conference was that the Central and State Governments would formulate Citizen’s Charters”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 263शब्द · Minimalist IAS

नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता का मानकों, समय-सीमाओं और उपचारों के बारे में सार्वजनिक वचन है। इसे सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य 'लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना' है।

नागरिकों के अधिकारपत्र आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत

गुणवत्ता और मानक: सेवाओं में सुधार करना, तथा यह बताना कि क्या अपेक्षा की जाए और मानक पूरे न होने पर क्या किया जाए।
विकल्प और मूल्य: जहाँ संभव हो, विकल्प देना, और करदाताओं के धन का पूरा मूल्य देना।
जवाबदेही और पारदर्शिता: व्यक्तियों और संगठनों की, जिसमें नियम, प्रक्रियाएँ, योजनाएँ और शिकायत-माध्यम खुले हों।
बाद के सिद्धांत: ब्रिटेन के 1998 के पुनर्कथन में 'परामर्श लेना और भागीदार बनाना' तथा 'गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना' जोड़े गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इसका महत्त्व

Read the full model answer (263 words) →

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है । क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; discuss”

प्रश्न की माँग · यह मत लीजिए कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम में बाधा है या नहीं, और कानून को प्रशासनिक व्यवहार से अलग करके देखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

यह मत लीजिए कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा है या नहीं
कानून और व्यवहार, दोनों में स्थिति का विवेचन कीजिए

शुरुआत · सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, ने प्रकटीकरण को नियम बनाया, जबकि औपनिवेशिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 गोपनीयता पर टिका है; यह विचार व्यवहार में सही है, कानून में नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दोनों अधिनियमों की तुलना करती है: आधार, टकराव की स्थिति में कौन प्रभावी होगा (धारा 22) और लोकहित की कसौटी (धारा 8(2))।
कानून में नहीं: सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराएँ 22 और 8(2); यशवंत सिन्हा बनाम CBI (2019), राफेल पुनर्विचार, गुप्त चिह्नित दस्तावेजों पर।
व्यवहार में हाँ: शासकीय गुप्त बात अधिनियम की 'गुप्त' की अस्पष्ट धारणा, उसकी दंडात्मक धमकी और वर्गीकरण की औपनिवेशिक आदत अधिकारियों में भय पैदा करती है।
अधूरा सुधार: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट (2006) ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

समापन · न्यायमूर्ति के॰ के॰ मैथ्यू ने राज नारायण (1975) में कहा कि लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है; केवल वास्तविक सुरक्षा की रक्षा करने वाला संकीर्ण गोपनीयता कानून इस अधिकार का सम्मान करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, धारा 22: यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी भी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी है।The Right to Information Act, 2005, Section 22 — Department of Personnel and Training ↗“22 The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force”
सूचना का अधिकार अधिनियम, धारा 8(2): शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या धारा 8(1) के अपवादों के होते हुए भी, यदि प्रकटीकरण में लोकहित संरक्षित हितों की हानि से अधिक है, तो लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है।The Right to Information Act, 2005, Section 8(2) — Department of Personnel and Training ↗“(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.”
यशवंत सिन्हा बनाम CBI (उच्चतम न्यायालय, 10 अप्रैल 2019, राफेल पुनर्विचार): शासकीय गुप्त बात अधिनियम का कोई उपबंध कार्यपालिका को गुप्त चिह्नित दस्तावेजों के प्रकाशन को रोकने या उन्हें न्यायालय के सामने रखे जाने से रोकने की अनुमति नहीं देता।Yashwant Sinha v. Central Bureau of Investigation, Review Petition (Crl.) 46 of 2019, judgment of 10 April 2019 — Supreme Court of India ↗“There is no provision in the Official Secrets Act and no such provision in any other statute has been brought to our notice by which Parliament has vested any power in the executive arm of the government either to restrain publication of documents marked as secret or from placing such documents before a Court of Law”
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975), न्यायमूर्ति मैथ्यू: उत्तरदायी सरकार में बहुत कम रहस्य हो सकते हैं; लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक ढंग से किए गए हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है।State of U.P. v. Raj Narain, Supreme Court of India, 24 January 1975 (separate opinion of K. K. Mathew, J.) — Indian Kanoon ↗“In a government of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible for their conduct, there can but few secrets. The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, ने प्रकटीकरण को नियम बनाया; औपनिवेशिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA), 1923 गोपनीयता पर टिका है। मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ: यह विचार व्यवहार में सही है, कानून में नहीं।

पहलू	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आधार	गोपनीयता नियम है	प्रकटीकरण नियम है

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GS Paper IV 2019 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #17

Read this question in English

(a) What do you understand by probity in governance ? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.

(b) “Emotional Intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you”. Do you agree with this view ? Discuss.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं ? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; suggest”

प्रश्न की माँग · शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, फिर सरकार में उसे सुनिश्चित करने के लिए विधिक, संस्थागत और सांस्कृतिक उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कीजिए
सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा सार्वजनिक पद पर ईमानदारी से आचरण है (सार्वजनिक शक्ति और धन के उपयोग में ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता); कौटिल्य की पानी के नीचे की मछली का उदाहरण दिखाता है कि सत्यनिष्ठा के लिए चरित्र के साथ-साथ व्यवस्थाएँ भी चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: निर्णय केवल लोकहित में लेना और निजी हितों की घोषणा करना (अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम); मुख्य खतरा मनमाना दबाव है, जिसके विरुद्ध टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) सिविल सेवकों को संरक्षण देता है।
उपायों का केंद्र: सशक्त कानून, स्वतंत्र निगरानी संस्थाएँ, लिखित आदेश, डिज़ाइन से ही पारदर्शिता और नैतिक संस्कृति।
कानून और निगरानी संस्थाएँ: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, स्वतंत्र CVC, संपत्ति की घोषणाएँ और आचरण संहिताएँ।
लिखित आदेश: मौखिक निर्देशों पर कोई कार्य नहीं; ई-प्रापण, ऑनलाइन सेवाओं और स्वतः प्रकटीकरण के माध्यम से डिज़ाइन से ही पारदर्शिता।
नैतिक संस्कृति: नैतिकता संहिता, नैतिकता प्रशिक्षण और ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कार।

समापन · केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की 2019 की थीम 'सत्यनिष्ठा- जीवन जीने का एक तरीका': भ्रष्टाचार से लड़ना केवल कानून बनाने और संस्थाएँ गठित करने की बात नहीं है, बल्कि रोज़ जिए जाने वाले मूल्यों की बात है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जैसे पानी के नीचे चलती मछली पानी पीती है या नहीं, यह पता नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही धन लेने वाले सरकारी सेवकों का पता नहीं लगाया जा सकता।Kautilya's Arthashastra, R. Shamasastry's English translation (Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2B): निर्णय केवल लोकहित में लेना, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफ़ायत से उपयोग करना, तथा लोकहित की रक्षा के लिए निजी हितों की घोषणा करना और हितों के टकराव का समाधान करना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते, और उन्हें प्रशासनिक वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका, व्यापार जगत तथा अन्य निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षित किया जाना चाहिए।T. S. R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (अनुमति 1 जनवरी 2014) ने लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना की।The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Gazette copy) — DoPT, Government of India ↗“An Act to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.”
CVC ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 की थीम 'सत्यनिष्ठा- जीवन जीने का एक तरीका' चुनी, और कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल कानून बनाने और संस्थाएँ गठित करने की बात नहीं है।Vigilance Awareness Week to be observed from 28th October to 2nd November; theme 'Integrity- A way of life' — PIB, Ministry of Personnel, 25 October 2019 ↗““Integrity- A way of life” has been chosen as the theme for the Vigilance Awareness Week this year by the Commission. Integrity and Ethics form the foundational pillars of a nation and national development takes place when individuals and organizations are committed to integrity as a core value. Combating corruption is not just a matter of making laws and creating institutions”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा सार्वजनिक पद पर ईमानदारी से आचरण है: सार्वजनिक शक्ति और धन के उपयोग में ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता, जो केवल रिश्वत न लेने से कहीं आगे की बात है।

कौटिल्य ने चेताया कि जैसे पानी के नीचे मछली पानी पीती है या नहीं, यह पता नहीं चलता, वैसे ही धन लेने वाले अधिकारियों को पकड़ना कठिन है; इसलिए सत्यनिष्ठा के लिए चरित्र के साथ-साथ व्यवस्थाएँ भी चाहिए।

शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ

उद्देश्य और प्रक्रिया: निर्णय 'केवल लोकहित में' लेना, निजी हितों की घोषणा करना (अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम) और कारण अभिलिखित करना।
इसका मुख्य खतरा: वरिष्ठों, राजनेताओं और निहित स्वार्थों का दबाव; टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवकों को 'अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षित' किया जाना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है । क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; discuss”

प्रश्न की माँग · संवेगात्मक बुद्धि संबंधी कथन की परख कीजिए: वह संवेगों के अच्छे उपयोग के बारे में क्या बताता है और क्या छोड़ देता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस पर मत रखिए कि क्या संवेगात्मक बुद्धि अपने संवेगों को अपने विरुद्ध नहीं, अपने लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है
विवेचना कीजिए कि यह विचार क्या बताता है और कहाँ अधूरा है

शुरुआत · संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने का सामर्थ्य है; कथन इसका मूल बताता है, पर केवल आधा, इसलिए मोटे तौर पर सहमत हूँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी क्रोध, चिंता और समानुभूति को व्यक्ति के विरुद्ध और पक्ष में कार्य करते दिखाती है।
यह क्यों सही है: गोलमैन के पाँच घटक; भीड़ के सामने शांत रहना, क्रोधित शिकायतकर्ता के प्रति धैर्य।
अरस्तू की उचित क्रोध की कसौटी, और बुद्ध का अक्कोसक भारद्वाज की गाली स्वीकार न करना: जो क्रोधित व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता, वह कठिन युद्ध जीतता है।
यह कहाँ अधूरा है: संवेगात्मक बुद्धि दूसरों की भावनाओं से भी जुड़ी है, नैतिकता के बिना छल-कपट वाली बन सकती है, और भावनाओं का दमन नहीं है।

समापन · संवेगात्मक बुद्धि मूल्यों की सेविका है, उनका विकल्प नहीं; जैसा बुद्ध ने कहा, व्यक्ति दोनों के हित के लिए जीता है, अपने और दूसरे के।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक II: क्रोध कोई भी कर सकता है, पर सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही ढंग से क्रोध करना हर किसी के बस की बात नहीं, और आसान भी नहीं।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (W. D. Ross translation) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“any one can get angry- that is easy- or give or spend money; but to do this to the right person, to the right extent, at the right time, with the right motive, and in the right way, that is not for every one, nor is it easy”
अक्कोस सुत्त (SN 7.2): अक्कोसक भारद्वाज द्वारा अपमानित किए जाने पर बुद्ध ने गाली स्वीकार नहीं की और सिखाया कि जो क्रोधित व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता, वह कठिन युद्ध जीतता है और दोनों के हित के लिए जीता है।Akkosa Sutta: Insult (SN 7.2), tr. Thanissaro Bhikkhu — Access to Insight ↗“Whoever doesn't flare up at someone who's angry wins a battle hard to win. You live for the good of both — your own, the other's — when, knowing the other's provoked, you mindfully grow calm.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 229शब्द · Minimalist IAS

संवेगात्मक बुद्धि (EI) अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने का सामर्थ्य है। मैं कथन से मोटे तौर पर सहमत हूँ: यह EI का मूल बताता है, पर केवल आधा।

संवेग	आपके विरुद्ध कार्य करता हुआ	आपके लिए कार्य करता हुआ
क्रोध	आवेश का विस्फोट, उतावले आदेश	अन्याय के विरुद्ध संकल्प

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GS Paper IV 2019 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

भारत में हाल के समय में बढ़ती चिंता रही है कि प्रभावी सिविल सेवा नैतिकता, आचरण संहिताओं, पारदर्शिता उपायों, नैतिक एवं शुचिता व्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों को विकसित किया जा सके । इस परिप्रेक्ष में, तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है जो सिविल सेवाओं में शुचिता और नैतिकता को आत्मसात् करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं । ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

1. सिविल सेवाओं में, नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना,

2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना और

3. सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना ।

उपरोक्त तीन मुद्दों का हल निकालने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए ।

Read this question in English

In recent times, there has been an increasing concern in India to develop effective civil service ethics, codes of conduct, transparency measures, ethics and integrity systems and anti-corruption agencies. In view of this, there is a need being felt to focus on three specific areas, which are directly relevant to the problems of internalizing integrity and ethics in the civil services. These are as follows :

1. Anticipating specific threats to ethical standards and integrity in the civil services,

2. Strengthening the ethical competence of civil servants and

3. Developing administrative processes and practices which promote ethical values and integrity in civil services.

Suggest institutional measures to address the above three issues.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · संस्थागत उपाय, केवल व्यक्तिगत नहीं, जो दिए गए तीन शीर्षों (खतरों का पूर्वानुमान, नैतिक सक्षमता का निर्माण, और शुचिता को आत्मसात् करने वाली प्रक्रियाएँ) के अंतर्गत ही व्यवस्थित हों, और प्रत्येक का संक्षेप में औचित्य बताया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवाओं में नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए
सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए
नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए

शुरुआत · यह विचार कि शुचिता केवल व्यक्तिगत सद्गुण पर टिकी नहीं रह सकती: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' रिपोर्ट (2007) ने इसे नियमों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में समाहित करने की बात कही; यानी पूर्वदृष्टि, सक्षमता और अभिकल्पना।

इन बिंदुओं को कवर करें

तीनों क्षेत्रों (खतरे, नैतिक सक्षमता, प्रक्रियाएँ) की एक सारांश तालिका, जिसमें प्रत्येक के लिए एक प्रमुख उपाय और उद्देश्य हो; उसके बाद हितधारक।
खतरों का पूर्वानुमान: कौटिल्य की चेतावनी, शुचिता जोखिम आकलन, प्रकटीकरण व्यवस्थाएँ (अखिल भारतीय सेवा नियम 3(2B), 2014), और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित सीटी-ब्लोअर माध्यम।
नैतिक सक्षमता: मूल्य-आधारित नैतिकता संहिता (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग), मामला-आधारित प्रशिक्षण जैसा OECD के नैतिकता सिद्धांत आग्रह करते हैं, मिशन कर्मयोगी (2020, 'तब से'), मूल्यांकन।
प्रक्रियाएँ: अभिकल्पना द्वारा पारदर्शिता (ई-गवर्नेंस, ई-प्रापण, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण), निष्पक्ष तैनाती, समयबद्ध सतर्कता तथा लोकपाल/लोकायुक्त कार्रवाई, नैतिक नेतृत्व।

समापन · पूर्वदृष्टि खतरों को दूर करती है, सक्षमता चुनावों का मार्गदर्शन करती है और प्रक्रियाएँ प्रलोभन को हटाती हैं; ये तीनों साथ मिलकर ही शुचिता को व्यक्तिगत सद्गुण से संस्थागत आदत बनाती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मिशन कर्मयोगी (NPCSCB), जिसे मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को अनुमोदित किया, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य के लिए क्षमता निर्माण आयोग का प्रावधान करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, National Programme for Civil Services Capacity Building — PMINDIA, 2 September 2020 ↗“Capacity Building Commission to harmonize training standards, create shared faculty and resources, and have supervisory role over all Central Training Institutions”
कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जैसे पानी के भीतर चलती मछली के बारे में यह जानना संभव नहीं कि वह पानी पी रही है या नहीं, वैसे ही धन लेने वाले सरकारी सेवकों का पता लगाना संभव नहीं।Kautilya's Arthashastra, R. Shamasastry's English translation (Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2B): निर्णय केवल लोकहित में लेना, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफायत से उपयोग करना, तथा निजी हितों की घोषणा करना और हितों के टकराव का समाधान इस प्रकार करना कि लोकहित सुरक्षित रहे।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (शासन में नैतिकता) ने अनुशंसा की कि सभी लोक सेवकों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित किए जाएँ और सीटी-ब्लोअरों को संरक्षण दिया जाए, जैसा मिज़ोरम के कार्मिक विभाग ने सारांश में बताया।Presentation on the 2nd ARC and its recommendations (4th Report: Ethics in Governance) — Department of Personnel & Administrative Reforms, Government of Mizoram ↗“Office of Ethics Commissioner suggested (A-nn) Office of Profit (A-nn) Public Service Values for all public servants should be defined (A) National Judicial Council (A) Sanction for prosecution (NA) Protection to whistle-blowers (A)”
लोक सेवा में नैतिकता प्रबंधन हेतु OECD सिद्धांत (सिद्धांत 3, नैतिक मार्गदर्शन): प्रशिक्षण नैतिकता के प्रति जागरूकता को सुगम बनाता है और नैतिक विश्लेषण तथा नैतिक तर्क के कौशल विकसित कर सकता है; निष्पक्ष परामर्श लोक सेवकों को नैतिक तनावों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में सहायता करता है।OECD Council Recommendation, Annex: Principles for Managing Ethics in the Public Service, principle 3 — OECD Legal Instruments ↗“Training facilitates ethics awareness and can develop essential skills for ethical analysis and moral reasoning. Impartial advice can help create an environment in which public servants are more willing to confront and resolve ethical tensions and problems.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

शुचिता केवल व्यक्तिगत सद्गुण पर टिकी नहीं रह सकती। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शासन में नैतिकता रिपोर्ट (2007) ने इसे नियमों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में समाहित करने की बात कही; तीनों क्षेत्र पूर्वदृष्टि, सक्षमता और अभिकल्पना से मेल खाते हैं।

क्षेत्र	प्रमुख संस्थागत उपाय	उद्देश्य
खतरों का पूर्वानुमान	जोखिम मानचित्र, प्रकटीकरण, सीटी-ब्लोइंग	निवारण
नैतिक सक्षमता	नैतिकता संहिता, मामला-आधारित प्रशिक्षण	सक्षमता
प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ	ई-गवर्नेंस, निष्पक्ष तैनाती, त्वरित सतर्कता	अभिकल्पना

हितधारक

सिविल सेवक और उनके नेतृत्वकर्ता; राजनीतिक कार्यपालिका; नागरिक; सतर्कता और अंकेक्षण निकाय; प्रशिक्षण संस्थान; नागरिक समाज और मीडिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

1. नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान
2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना
3. शुचिता को बढ़ावा देने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ

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2018

GS Paper IV 2018 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) State the three basic values, universal in nature, in the context of civil services and bring out their importance.

(b) Distinguish between “Code of ethics” and “Code of conduct” with suitable examples.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्त्व को उजागर कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “state; bring out (their importance)”

प्रश्न की माँग · सिविल सेवाओं के ऐसे तीन आधारिक मूल्यों के नाम बताइए जो सभी देशों और संस्कृतियों में समान रूप से लागू होते हैं, और प्रत्येक का महत्त्व उजागर कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवाओं के सार्विक प्रकृति के तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए
उदाहरण सहित प्रत्येक मूल्य का महत्त्व उजागर कीजिए

शुरुआत · मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता; संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका प्रत्येक मूल्य को संयुक्त राष्ट्र संहिता के अपने शब्दों और उसके महत्त्व से जोड़ती है: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोकहित।
सत्यनिष्ठा: नियमों को लागू करने और बाहरी प्रभाव का प्रतिरोध करने का नैतिक अधिकार; NHAI के सत्येंद्र दुबे ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 2003 में मृत पाए गए।
निष्पक्षता: विधि के समक्ष समता और किसी भी सरकार की सेवा; 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰एन॰ शेषन के सुधार।
लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता: स्वयं से पहले कर्तव्य और सबसे कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, जैसा अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के लिए अपेक्षा करता है।
सार्वभौमिक क्यों: सत्ता हर जगह समान रूप से लुभाती है, चाहे स्वयं को समृद्ध करना हो, अपनों का पक्ष लेना हो या अपना स्वार्थ साधना हो।

समापन · सरदार पटेल की आशा थी कि अखिल भारतीय सेवा के पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो: ईमानदार होने के कारण स्वतंत्र, निष्पक्ष होने के कारण विश्वसनीय और सेवा करने के कारण सम्मानित।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 51/59 (1996) ने लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता अपनाई; इसका पहला सिद्धांत लोक पद को विश्वास का स्थान बनाता है, जिसमें लोकहित में कार्य करने का कर्तव्य और देश के लोकहितों के प्रति परम निष्ठा निहित है।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“A public office, as defined by national law, is a position of trust, implying a duty to act in the public interest. Therefore, the ultimate loyalty of public officials shall be to the public interests of their country as expressed through the democratic institutions of government.”
यही संहिता लोक अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वे अपने कर्तव्य कुशलता, प्रभावशीलता और सत्यनिष्ठा से निभाएँ, तथा अपने कार्यों में और जनता से संबंधों में सजग, न्यायसंगत और निष्पक्ष रहें।International Code of Conduct for Public Officials, annex to UN General Assembly resolution 51/59 (1996) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“Public officials shall ensure that they perform their duties and functions efficiently, effectively and with integrity, in accordance with laws or administrative policies. They shall at all times seek to ensure that public resources for which they are responsible are administered in the most effective and efficient manner. 3. Public officials shall be attentive, fair and impartial”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (बॉक्स 3.1, व्हिसलब्लोअर) NHAI के सत्येंद्र दुबे को स्मरण करता है, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसके पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 — constitutionofindia.net (CAD text) ↗“a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 297शब्द · Minimalist IAS

मूल्य सही आचरण के वे स्थायी मानक हैं जो सिविल सेवक का मार्गदर्शन तब भी करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार-संहिता (1996) तीन ऐसे मूल्य बताती है जो हर जगह लागू होते हैं।

मूल्य	संयुक्त राष्ट्र संहिता (1996)	महत्त्व क्यों
सत्यनिष्ठा	कर्तव्य 'सत्यनिष्ठा से' निभाना	विश्वास; पद का दुरुपयोग नहीं

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

उपयुक्त उदाहरणों सहित “सदाचार-संहिता” और “आचार-संहिता” के बीच विभेदन कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · बताइए कि सदाचार-संहिता और आचार-संहिता स्वरूप, केंद्रबिंदु और प्रवर्तन में कैसे भिन्न हैं, और प्रत्येक को वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सदाचार-संहिता और आचार-संहिता के बीच विभेदन कीजिए
उपयुक्त उदाहरणों से अंतर स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' के अनुसार: सदाचार-संहिता में अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता सटीक और असंदिग्ध ढंग से सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दोनों संहिताओं की तुलना करती है: मूल्य बनाम नियम, अंतरात्मा बनाम दंड, नोलन सिद्धांत बनाम केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम।
सदाचार-संहिता का उदाहरण: ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत पदधारकों से अपेक्षा करते हैं कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें; चूक की कीमत विश्वास खोना है, दंड नहीं।
आचार-संहिता का उदाहरण: केंद्र सरकार के सेवकों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और IAS, IPS तथा IFoS अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968; उपहार संबंधी नियम 13, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से लागू होता है।
पारस्परिक संबंध: नियम 3A शिष्टाचार और तत्परता को कर्तव्य बनाता है, जबकि जहाँ नियम मौन हैं वहाँ नैतिकता मार्गदर्शन करती है, जैसे मंत्री को स्पष्ट सलाह देने में।

समापन · नियम न्यूनतम स्तर तय करते हैं और नैतिकता उच्चतम आदर्श; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार सरकार के सभी स्तरों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित करना दोनों को जोड़ेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता): सदाचार-संहिता में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत आते हैं, जबकि आचार-संहिता स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार को सटीक रूप से सूचीबद्ध करती है।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“A code of ethics would cover broad guiding principles of good behaviour and governance while a more specific code of conduct should, in a precise and unambiguous manner, stipulate a list of acceptable and unacceptable behaviour and action.”
ब्रिटेन के लोक जीवन के सात सिद्धांत (नोलन सिद्धांत) सदाचार-संहिता हैं: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व; पहला सिद्धांत लोक पदधारकों से अपेक्षा करता है कि वे केवल लोकहित के आधार पर कार्य करें।The Seven Principles of Public Life, GOV.UK (Committee on Standards in Public Life) ↗“Selflessness Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 13(1): नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सरकारी सेवक न तो कोई उपहार स्वीकार करेगा, न अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने देगा; 'उपहार' में किसी ऐसे व्यक्ति से, जो निकट संबंधी या ऐसा निजी मित्र नहीं है जिसका उसके साथ कोई सरकारी लेन-देन न हो, निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“Save as provided in these rules, no Government servant shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift. EXPLANATION.- The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the Government servant.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम का नियम 3A (तत्परता और शिष्टाचार): कोई सरकारी सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों में अशिष्ट ढंग से कार्य नहीं करेगा, न ही टालमटोल की युक्तियाँ अपनाएगा या सौंपे गए कार्य में जानबूझकर विलंब करेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner; (b) in his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or wilfully cause delays in disposal of the work assigned to him.”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश (पैरा 2.7.12): 'लोक सेवा मूल्य' परिभाषित किए जाएँ और सरकार के सभी स्तरों पर लागू किए जाएँ।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“‘Public Service Values’ towards which all public servants should aspire, should be defined and made applicable to all tiers of Government”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट शासन में नैतिकता यह रेखा खींचती है: सदाचार-संहिता में 'अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत' आते हैं, जबकि आचार-संहिता 'सटीक और असंदिग्ध ढंग से' सूचीबद्ध करती है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

पहलू	सदाचार-संहिता	आचार-संहिता
स्वरूप	मूल्य; पूछती है 'क्या सही है?'	नियम; पूछती है 'क्या अनुमत है?'

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GS Paper IV 2018 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest?

(b) “The Right to Information Act is not all about citizens’ empowerment alone, it essentially redefines the concept of accountability.” Discuss.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

लोकहित से क्या अभिप्राय है ? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन-कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; what are (the principles and procedures)”

प्रश्न की माँग · लोकहित को परिभाषित कीजिए, फिर वे सिद्धांत बताइए जो सिविल कर्मचारियों का मार्गदर्शन करें और वे कार्यविधियाँ बताइए जिनका उन्हें लोकहित साधने के लिए अनुसरण करना चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोकहित से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए
वे सिद्धांत बताइए जिनका सिविल कर्मचारियों को लोकहित में अनुसरण करना चाहिए
वे कार्यविधियाँ बताइए जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए

शुरुआत · लोकहित का अर्थ है वर्तमान और भावी, संपूर्ण समुदाय का सामूहिक कल्याण, जो निजी, वर्गीय या दलगत लाभ से भिन्न है; रूसो की सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित पर विचार करती है, जबकि सबकी इच्छा विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिद्धांत: वैधता और मनमानेपन का अभाव, क्योंकि ई॰पी॰ रॉयप्पा (1973) में समानता और मनमानेपन को कट्टर शत्रु माना गया; वस्तुनिष्ठता और योग्यता; सबसे निर्धन और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की न्यासधारिता (एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ, 1996)।
कार्यविधि का प्रवाह-चित्र: तथ्य और विधि, प्रभावित लोगों की सुनवाई, हित की घोषणा और स्वयं को अलग करना, तर्कसंगत निर्णय, प्रकटीकरण और समीक्षा।
निर्णय से पहले सुनवाई (audi alteram partem), व्यापक नीति पर जन-परामर्श के साथ।
कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश न बने (nemo judex in causa sua); ऐसे सकारण आदेश जो लेखा-परीक्षा और न्यायिक समीक्षा में टिक सकें।

समापन · एस॰पी॰ गुप्ता (1981): यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई लोकहित से प्रेरित होनी चाहिए; सिद्धांत और कार्यविधि इसे फ़ाइल-दर-फ़ाइल साकार करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट (पुस्तक II, अध्याय III, अनु॰ जी॰डी॰एच॰ कोल): सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित पर विचार करती है, जबकि सबकी इच्छा निजी हित का ध्यान रखती है और विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है।Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses, tr. G.D.H. Cole — Project Gutenberg e-text ↗“There is often a great deal of difference between the will of all and the general will; the latter considers only the common interest, while the former takes private interest into account, and is no more than a sum of particular wills”
ई॰पी॰ रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (उच्चतम न्यायालय, 23 नवंबर 1973): समानता मनमानेपन की विरोधी है; समानता और मनमानापन कट्टर शत्रु हैं, एक गणराज्य में विधि के शासन का अंग है, दूसरा निरंकुश राजा की सनक और मौज का।E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu, Supreme Court, 23 November 1973 — Indian Kanoon ↗“From a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies; one belongs to the rule of law in a republic while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch.”
एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ (उच्चतम न्यायालय, 13 दिसंबर 1996): लोक न्यास सिद्धांत भारतीय विधिशास्त्र का अंग है, और राज्य सार्वजनिक उपयोग और उपभोग के लिए बने सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है।M.C. Mehta v. Kamal Nath, Supreme Court, 13 December 1996 — Indian Kanoon ↗“Our legal system - based on English Common Law - includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment.”
एस॰पी॰ गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति (उच्चतम न्यायालय, 30 दिसंबर 1981): यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई लोकहित से प्रेरित होनी चाहिए, यद्यपि ऐसे मामले भी हैं जिनमें कार्रवाई जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए की गई।S.P. Gupta v. President of India (Judges' Transfer case), Supreme Court, 30 December 1981 — Indian Kanoon ↗“It is axiomatic that every action of the government must be actuated by public interest but even so we find cases, though not many, where governmental action is taken not for public good but for personal gain”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 244शब्द · Minimalist IAS

लोकहित वर्तमान और भावी, संपूर्ण समुदाय का सामूहिक कल्याण है, जो निजी, वर्गीय या दलगत लाभ से भिन्न है। रूसो ने यह रेखा खींची: सामान्य इच्छा 'केवल सामान्य हित पर विचार करती है', जबकि सबकी इच्छा 'विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है'।

यह बहुमत की राय नहीं है; इसे साधने के लिए सिद्धांत और कार्यविधि चाहिए।

लोकहित में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत

वैधता और मनमानेपन का अभाव: विधि के भीतर कार्य करें; ई॰पी॰ रॉयप्पा (1973) में समानता और मनमानेपन को 'कट्टर शत्रु' माना गया, इसलिए समान मामलों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
वस्तुनिष्ठता और योग्यता: निर्णय साक्ष्य से हो, दबाव, नातेदारी या जाति से नहीं।
न्यासधारिता: राज्य सार्वजनिक उपयोग के लिए बने 'सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी' है (एम॰सी॰ मेहता बनाम कमल नाथ, 1996); सबसे निर्धन लोगों और भावी पीढ़ियों पर प्रभाव को तौलें।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अनुसरण की जाने वाली कार्यविधियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (244 words) →

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुन:परिभाषित करता है ।” विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · विवेचना कीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को कैसे सशक्त करता है और, अधिक गहराई से, जवाबदेही का अर्थ कैसे बदलता है, उसकी सीमाओं और आगे की राह सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को कैसे सशक्त करता है
विवेचना कीजिए कि यह जवाबदेही की संकल्पना को कैसे पुन:परिभाषित करता है
इसकी सीमाएँ और आगे की राह बताइए

शुरुआत · उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975): लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों के हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस अधिकार को प्रयोग योग्य बनाया और जवाबदेही को ही बदल दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

सशक्तिकरण: यह राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से उपजा; कोई भी नागरिक सूचना माँग सकता है, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और प्रतियाँ ले सकता है।
सूचना का अधिकार से पहले और उसके अंतर्गत जवाबदेही पर एक सारणी: किसी भी नागरिक के प्रति उत्तरदायी; प्रकटीकरण डिफ़ॉल्ट के रूप में, क्योंकि अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर प्रभावी है; माँगने पर अभिलेख और कारण जाँच के लिए खुले।
बाह्य जवाबदेही: प्रस्तावना का उद्देश्य कि सरकारें शासितों के प्रति जवाबदेह हों।
प्रवर्तनीयता: विलंब या दुर्भावनापूर्ण इनकार पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 25,000 रुपये।
सीमाएँ और आगे की राह: विलंब, आयोगों में रिक्तियाँ और सूचना का अधिकार प्रयोगकर्ताओं पर हमले; धारा 4 के अंतर्गत अधिक व्यापक स्वतः प्रकटीकरण और समय पर नियुक्तियाँ।

समापन · सतत विकास लक्ष्य 16.10 सूचना तक सार्वजनिक पहुँच पर है: सूचना का अधिकार जवाबदेही को आवधिक कर्मकांड से रोज़मर्रा की, नागरिक-संचालित आदत में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (उच्चतम न्यायालय, 24 जनवरी 1975): उत्तरदायी सरकार में रहस्य बहुत कम हो सकते हैं; लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक ढंग से किए गए हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है।State of U.P. v. Raj Narain, Supreme Court, 24 January 1975 — Indian Kanoon ↗“In a government of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible for their conduct, there can but few secrets. The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries.”
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना: लोकतंत्र के लिए सुसूचित नागरिक वर्ग और पारदर्शिता आवश्यक है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और सरकारों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।The Right to Information Act, 2005 (full text) — Department of Personnel and Training ↗“democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed”
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1): सूचना आयोग विलंब या दुर्भावनापूर्ण इनकार पर सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाएगा, अधिकतम 25,000 रुपये तक।The Right to Information Act, 2005 (full text) — Department of Personnel and Training ↗“it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees”
सतत विकास लक्ष्य 16.10: राष्ट्रीय विधान और अंतरराष्ट्रीय करारों के अनुसार सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना।Goal 16, Sustainable Development Goals — United Nations (sdgs.un.org) ↗“Target 16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों के 'हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है'। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस अधिकार को प्रयोग योग्य बनाया और ऐसा करके जवाबदेही को ही बदल दिया।

सूचना का अधिकार नागरिकों को कैसे सशक्त करता है

कमज़ोर को आवाज़: राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से जन्मा यह अधिनियम किसी भी नागरिक को सूचना माँगने, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण करने और प्रतियाँ लेने देता है, जिससे गरीबों को मज़दूरी, राशन और पेंशन के मामलों में बल मिलता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह जवाबदेही को कैसे पुन:परिभाषित करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper IV 2018 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपकी पहुँच महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तथा आने वाली बड़ी घोषणाओं, जैसे सड़क निर्माण परियोजनाएँ, तक जनता के अधिकार-क्षेत्र में जाने से पहले हो जाती है । मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करने वाला है जिसके लिए ख़ाके तैयार हो चुके हैं । नियोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकारी भूमि का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाए ताकि निजी भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण करना पड़े । निजी भूमि के मालिकों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें भी सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित कर ली गई हैं । निर्वनीकरण कम-से-कम हो इसका भी ध्यान रखा गया है । ऐसी आशा है कि परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आएगी ।

इसी बीच, संबंधित मंत्री ने आपसे आग्रह किया कि सड़क का पुन:संरेखण इस प्रकार किया जाए जिससे सड़क मंत्री के 20 एकड़ के फार्म हाउस के पास से निकले । इसके साथ ही मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वह आपकी पत्नी के नाम, प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखण्ड प्रचलित दरों पर जो कि नाममात्र की हैं, क्रय करने में सहायता करेंगे । मंत्री ने आपको यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भूमि वैधानिक रूप से खरीदी जा रही है । वह आपसे यह भी वादा करता है कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो उसकी पूर्ति में भी आपकी सहायता करेगा । लेकिन सड़क के पुन:संरेखण में बहुत-सी कृषि-योग्य भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिससे सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा, तथा किसान भी विस्थापित होंगे । केवल यह ही नहीं, इसके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी कटवाना पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र का हरित आवरण समाप्त हो जाएगा ।

इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे ? विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं ।

Read this question in English

As a senior officer in the Ministry, you have access to important policy decisions and upcoming big announcements such as road construction projects before they are notified in the public domain. The Ministry is about to announce a mega road project for which the drawings are already in place. Sufficient care was taken by the planners to make use of the government land with minimum land acquisition from private parties. Compensation rate for private parties was also finalized as per government rules. Care was also taken to minimize deforestation. Once the project is announced, it is expected that there will be a huge spurt in real estate prices in and around that area.

Meanwhile, the Minister concerned insists that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20 acres farm house. He also suggests that he would facilitate purchase of a big plot of land in your wife’s name at the prevailing rate which is very nominal, in and around the proposed mega road project. He also tries to convince you by saying that there is no harm in it as he is buying the land legally. He even promises to supplement your savings in case you do not have sufficient funds to buy the land. However, by the act of realignment, a lot of agricultural land has to be acquired, thereby causing considerable financial burden on the government, and also displacement of the farmers. As if this is not enough, it will involve cutting down of a large number of trees, denuding the area of its green cover.

Faced with this situation, what will you do? Critically examine various conflicts of interest and explain what are your responsibilities as a public servant.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what will you do / critically examine / explain”

प्रश्न की माँग · बताइए कि जब मंत्री आपसे उसके फार्म हाउस के पास सड़क का पुन:संरेखण करने को कहें और आपकी पत्नी के नाम भूमि खरीदने में सहायता का प्रस्ताव दें, तब आप क्या करेंगे; हित-द्वन्द्वों का परीक्षण कीजिए और एक लोक सेवक के रूप में अपने दायित्व बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बताइए कि इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे
विभिन्न प्रकार के हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं

शुरुआत · मूल्य-द्वन्द्व, यानी लोकहित बनाम निजी लाभ तथा संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन, इस बात की परीक्षा है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: मंत्री, मेरा परिवार और मैं, विस्थापित किसान, वन, राजकोष, मंत्रालय और जनता का विश्वास।
परीक्षित हित-द्वन्द्व: मंत्री का लाभ (द्वितीय ARC की 'उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होता प्रतीत होता है' की कसौटी); मेरे लिए प्रलोभन (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); परिवार की संपत्ति पर आचरण नियम।
विकल्प तालिका: चुपचाप मान लेना, इनकार करना पर चुप रहना, या इनकार करना, अभिलेख में दर्ज करना और ऊपर सूचित करना; प्रत्येक के गुण और दोष सहित।
मैं क्या करूँगा: तुरंत इनकार करूँगा, मामला फ़ाइल पर रखूँगा, लिखित आदेश माँगूँगा (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम, 2013), ऊपर सूचित करूँगा और सूचना की गोपनीयता बनाए रखूँगा।
दायित्व: सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, निष्पक्ष परामर्श, सार्वजनिक धन के प्रति विवेकशीलता, किसानों और वनों की चिंता, नैतिक साहस (सत्येंद्र दुबे)।
दीर्घकालिक: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में मंत्रियों की आचार-संहिता की निगरानी के लिए द्वितीय ARC की इकाइयाँ; संरेखण केवल दर्ज किए गए तकनीकी कारणों से ही बदले जाएँ।

समापन · सिविल सेवक लोकहित की सेवा करता है, किसी मंत्री की जागीर की नहीं; जो संस्थाएँ इनकार करने वालों को संरक्षण देती हैं, वही ऐसी ईमानदारी को टिकने देती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 18(2) सरकारी सेवक को निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अचल संपत्ति अर्जित करने या उसका निपटान करने से रोकता है, भले ही वह परिवार के सदस्य के नाम पर हो; एक परंतुक के अनुसार यदि लेन-देन ऐसे व्यक्ति से हो जिसके साथ उसके सरकारी कामकाज के संबंध हैं, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated 27 February 2015), Department of Personnel and Training ↗“No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family”
CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(1)(xv), यथा संशोधित: कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा या अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने हेतु निर्णय नहीं लेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(xv) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;”
CCS (आचरण) नियमों का नियम 3(2)(iii)-(iv): वरिष्ठों के निर्देश सामान्यतः लिखित में होंगे; मौखिक निर्देशों की लिखित पुष्टि की जाएगी, और निर्देश पाने वाला अधिकारी लिखित पुष्टि माँगेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (updated) — Department of Personnel and Training ↗“(iii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; (iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible”
उच्चतम न्यायालय, टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका और निहित स्वार्थों के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
द्वितीय ARC (बॉक्स 3.1) IOC के अधिकारी मंजुनाथ षणमुगम का स्मरण कराता है, जिन्हें ईंधन में मिलावट के विरुद्ध लड़ाई में रिश्वत ठुकराने के बाद 19 नवंबर 2005 को गोली मार दी गई, और NHAI के अधिकारी सत्येंद्र दुबे का, जिन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर किया और 27 नवंबर 2003 को मृत पाए गए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“He refused bribes and ignored threats to his life in his fight against adulteration by the petrol pump owners. He paid the price. He was shot dead on 19th November, 2005 allegedly at the behest of corrupt petrol pump owners. Satyendra Dubey, working with the National Highways Authority of India (NHAI), exposed the rampant corruption in construction of roads. He was also found dead on 27th November, 2003.”
गांधी के सात सामाजिक पाप (यंग इंडिया, 1925), जिन्हें द्वितीय ARC की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है, सिद्धांतों के बिना राजनीति से आरंभ होते हैं।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance — DARPG (archived copy) ↗“The Seven Social Sins, as quoted by Mahatma Gandhi in “Young India,” 1925 1. Politics without principles 2. Wealth without work 3. Leisure without conscience.”
द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट (पैरा 2.4.5): प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित इकाइयाँ होनी चाहिए जो मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता के पालन की निगरानी करें और उल्लंघनों की जन-शिकायतें प्राप्त करें।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4.5 — DARPG (archived copy) ↗“Dedicated units should be set up in the offices of the Prime Minister and the Chief Ministers to monitor the observance of the Code of Ethics and the Code of Conduct. The unit should also be empowered to receive public complaints regarding violation of the Code of Conduct.”
द्वितीय ARC, चौथी रिपोर्ट: मंत्रियों की नैतिक संहिता और आचार-संहिता में यह अपेक्षा होनी चाहिए कि उनके सार्वजनिक कर्तव्यों और निजी हितों के बीच कोई द्वन्द्व उत्पन्न न हो, या उत्पन्न होता प्रतीत न हो।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance, para 2.4 (Ethical Framework for Ministers) — DARPG (archived copy) ↗“Ministers must ensure that no conflict arises, or appears to arise, between their public duties and their private interests;”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 16(3): सेवा का कोई सदस्य सरकार की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेगा (CCS नियम 18(2) का अखिल भारतीय सेवा समकक्ष)।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 16 — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“No member of the Service shall, except with the previous knowledge of the Government,— (a) acquire any immovable property by lease, mortgage, purchase, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

लोकहित बनाम निजी लाभ, और संविधान के प्रति निष्ठा बनाम मंत्री की आज्ञा-पालन: यह मामला परखता है कि मैं पद के दुरुपयोग को रोकता हूँ या उसमें शामिल हो जाता हूँ।

हितधारक

मंत्री; मेरा परिवार और मैं; विस्थापित किसान; वन; राजकोष; मंत्रालय; जनता का विश्वास।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

हित-द्वन्द्वों का समालोचनात्मक परीक्षण
विकल्पों का आकलन
मैं क्या करूँगा
एक लोक सेवक के रूप में मेरे दायित्व
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (460 words) →

GS Paper IV 2018 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #16

एडवर्ड स्नोडन, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा सी॰आई॰ए॰ के पूर्व व्यवस्था प्रशासक, ने सरकार के निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ों का खुलासा प्रेस को कर दिया । अनेक विधि विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के अनुसार, उसके इस कार्य से गुप्तचर्या अधिनियम 1917 का उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनीकरण राजद्रोह माना जाता है । इसके बावजूद कि स्नोडन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व था । उसने अपने “जानकारी सार्वजनिक करने को (व्हिसल ब्लोइंग)” यह कह कर उचित ठहराया कि “जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है”, बताना उसका कर्तव्य है ।

स्नोडन के अनुसार, सरकार द्वारा निजता के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं । अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे । केवल कुछ ने यह तर्क दिए कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ।

क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था ? क्यों या क्यों नहीं ? इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलते हुए अपना तर्क दीजिए ।

Read this question in English

Edward Snowden, a computer expert and former CIA systems administrator, released confidential Government documents to the press about the existence of Government surveillance programmes. According to many legal experts and the US Government, his actions violated the Espionage Act of 1917, which identified the leak of State secrets as an act of treason. Yet, despite the fact that he broke the law, Snowden argued that he had a moral obligation to act. He gave a justification for his “whistle blowing” by stating that he had a duty “to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them.”

According to Snowden, the Government’s violation of privacy had to be exposed regardless of legality since more substantive issues of social action and public morality were involved here. Many agreed with Snowden. Few argued that he broke the law and compromised national security, for which he should be held accountable.

Do you agree that Snowden’s actions were ethically justified even if legally prohibited? Why or why not? Make an argument by weighing the competing values in this case.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / why or why not / weigh competing values”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि क्या स्नोडन का खुलासा अवैध होते हुए भी नैतिक रूप से उचित था, इसमें निजता, पारदर्शिता, व्हिसल-ब्लोअर के कर्तव्य, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा को तोलिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस पर मत रखिए कि क्या स्नोडन के कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिक रूप से उचित थे
कारण दीजिए कि क्यों या क्यों नहीं
मामले में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलिए

शुरुआत · अंतरात्मा और जनता के जानने के अधिकार का टकराव वैधानिकता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से है: जो वैध है, ज़रूरी नहीं कि वह सही हो; और जो सही है, ज़रूरी नहीं कि वह वैध हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: नागरिक, जिनकी निजता दाँव पर थी; अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियाँ; गोपनीय कार्य से सुरक्षित लोग; प्रेस; स्नोडन।
परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तालिका में तोला गया है: स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कर्तव्य, जिनमें से प्रत्येक खुलासे या गोपनीयता की ओर खींचता है।
पक्ष में: गंभीर गलत काम, वास्तविक जन-लाभ (ओबामा की समीक्षा समिति, दिसंबर 2013) और अंतरात्मा के कर्तव्य के रूप में व्हिसल-ब्लोइंग।
विपक्ष में: अंधाधुंध खुलासा, दंड से बचना (सविनय अवज्ञा की मार्टिन लूथर किंग की कसौटी) और स्वयं-नियुक्त न्यायाधीश द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी।
मत: आंशिक रूप से उचित; उद्देश्य खरा उतरता है, तरीका नहीं; संरक्षित माध्यमों से लक्षित खुलासा बेहतर रास्ता था।
भारतीय संदर्भ और आगे की राह: पुट्टस्वामी (2017) की आनुपातिकता, पी॰यू॰सी॰एल॰ (1996) की समीक्षा समिति, लागू न हुआ व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923; न्यायिक और संसदीय निरीक्षण।

समापन · स्नोडन ने एक वास्तविक गलत काम को उजागर किया, पर दोषपूर्ण तरीके से; टिकाऊ उत्तर इतना सशक्त निरीक्षण है कि किसी ईमानदार अधिकारी को कानून तोड़ने और चुप रहने के बीच चुनाव न करना पड़े।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2017 के निजता निर्णय में न्यायमूर्ति एस॰के॰ कौल की राय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, कहती है कि प्रौद्योगिकी ने निगरानी को ऐसे तरीकों से संभव बना दिया है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और स्नोडन के खुलासों का उल्लेख करती है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing S.K. Kaul, J.) ↗“Surveillance is not new, but technology has permitted surveillance in ways that are unimaginable. Edward Snowden shocked the world with his disclosures about global surveillance.”
सर्वोच्च न्यायालय, के॰एस॰ पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017): जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी अतिक्रमण को वैधानिकता, आवश्यकता (वैध राज्य उद्देश्य) और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय शर्त पूरी करनी होगी।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (privacy), Supreme Court, 24 August 2017 ↗“An invasion of life or personal liberty must meet the three-fold requirement of (i) legality, which postulates the existence of law; (ii) need, defined in terms of a legitimate state aim; and (iii) proportionality which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them”
सर्वोच्च न्यायालय, पी॰यू॰सी॰एल॰ बनाम भारत संघ (18 दिसंबर 1996): तार अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत टेलीफ़ोन टैपिंग की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव की एक समिति करेगी।People's Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, 18 December 1996 — Indian Kanoon ↗“There shall be a Review Committee consisting of Cabinet Secretary, the Law Secretary and the Secretary, Telecommunication at the level of the Central Government.”
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बर्मिंघम जेल से पत्र (1963): अन्यायपूर्ण कानून तोड़ने वाले को यह खुले तौर पर, प्रेमपूर्वक और दंड स्वीकार करने की इच्छा के साथ करना चाहिए।Letter from a Birmingham Jail [King, Jr.], 16 April 1963 — African Studies Center, University of Pennsylvania ↗“One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty.”
स्नोडन के खुलासों के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने एक स्वतंत्र समिति गठित की (अगस्त 2013), जिसकी दिसंबर 2013 की रिपोर्ट ने टेलीफ़ोन रिकॉर्ड के व्यापक संग्रह को रोकने की सिफ़ारिश की।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“Although U.S. Pres. Barack Obama was critical of Snowden’s methods, in August 2013 he announced the creation of an independent panel to examine the U.S. government’s surveillance practices. That panel’s findings, published in December 2013, recommended that the mass collection of telephone records be suspended”
स्नोडन मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं लौटा: मास्को के शेरेमेतयेवो ट्रांज़िट क्षेत्र में एक महीने से अधिक रहने के बाद उसे रूस ने अस्थायी शरणार्थी दर्जा दिया।Edward Snowden — Encyclopaedia Britannica ↗“After having spent more than a month in the Sheremetyevo transit zone, Snowden was granted temporary refugee status by Russia, and he left the airport in the company of a WikiLeaks staffer.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 474शब्द · Minimalist IAS

स्नोडन का मामला अंतरात्मा और जनता के जानने के अधिकार को वैधानिकता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खड़ा करता है: जो वैध है, ज़रूरी नहीं कि वह सही हो; और जो सही है, ज़रूरी नहीं कि वह वैध हो।

हितधारक

नागरिक, जिनकी निजता दाँव पर थी; अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियाँ; गोपनीय कार्य से सुरक्षित लोग; प्रेस; स्नोडन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

परस्पर स्पर्धी मूल्यों का तुलन
यह कार्य नैतिक क्यों कहा जा सकता है
यह कार्य कमज़ोर क्यों पड़ता है
मेरा मत: आंशिक रूप से उचित
भारतीय संदर्भ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (474 words) →

2017

GS Paper IV 2017 · Q1 (Section A)

10 marks · 150 words X-Ray · Core #1

सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष तब उत्पन्न होता है, जब निम्नलिखित की एक-दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं : (a) पदीय कर्तव्य (b) सार्वजनिक हित (c) व्यक्तिगत हित

प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है ? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

Conflict of interest in the public sector arises when (a) official duties, (b) public interest, and (c) personal interest are taking priority one above the other.

How can this conflict in administration be resolved ? Describe with an example.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / describe with an example”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव को एक अधिकारी कैसे सुलझाए, और एक उदाहरण से इसे समझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कैसे: स्पष्ट कीजिए कि प्रशासन में पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव कैसे सुलझाया जाता है
समाधान का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए

शुरुआत · हित-संघर्ष को ऐसे निजी हित के रूप में परिभाषित कीजिए जो सार्वजनिक कर्तव्य को प्रभावित कर सकता हो, या प्रभावित करता प्रतीत हो; इसके बाद एक तालिका तीनों हितों और उनके हितधारकों का क्रम बताती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

तालिका: सार्वजनिक हित (नागरिक) का स्थान पहला है, पदीय कर्तव्य (विभाग, नियम) का दूसरा, और व्यक्तिगत हित (अधिकारी, परिवार) का अंतिम।
प्रकटीकरण: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को अपने निजी हितों की घोषणा करनी होती है (नियम 3(1)) और परिवार से जुड़े मामलों को वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजना होता है (नियम 4(3))।
अलग हटना: फ़ाइल से स्वयं को अलग कर लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
कर्तव्य बनाम सार्वजनिक हित: विधिसम्मत विवेक का प्रयोग करें, कारण दर्ज करें और आदेश माँगें; नियम को चुपचाप कभी न लाँघें।
प्रणालीगत सुरक्षा उपाय: संपत्ति की घोषणा, उपहार संबंधी नियम, तैनाती में रोटेशन और ई-निविदा विवेकाधिकार को कम करते हैं।
उदाहरण: निविदा समिति में बैठा अधिकारी किसी रिश्तेदार की बोली के कारण स्वयं को अलग कर लेता है; ए॰ के॰ क्रैपक (1969) दिखाता है कि अघोषित हित-संघर्ष निर्णय को शून्य कर सकता है।

समापन · सत्यनिष्ठा का अर्थ निजी हितों का न होना नहीं है, बल्कि उन्हें खुले रूप से सुलझाना है; प्रकटीकरण, अलग हटना और नियमबद्ध प्रणालियाँ दिखाती हैं कि सार्वजनिक निर्णय केवल जनता के हित में होते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 4(3): सरकारी कर्मचारी ऐसे किसी मामले या संविदा पर कार्यवाही नहीं करेगा जिसमें उसके परिवार के किसी सदस्य का हित हो, और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 4(3) (copy hosted by the India Meteorological Department, updated 27 Feb 2015) ↗“if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the Government servant shall refer every such matter or contract to his official superior”
नोलन सिद्धांत (यूके, 1995), सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक पद धारण करने वाले स्वयं को, अपने परिवार या मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, और किसी भी हित तथा संबंध की घोषणा कर उसे सुलझाएँगे।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (published 31 May 1995) ↗“They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve any interests and relationships.”
ए॰ के॰ क्रैपक बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 29 अप्रैल 1969): कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक, जो स्वयं उम्मीदवार होते हुए चयन बोर्ड में बैठा, के हित और कर्तव्य के बीच संघर्ष था; चुनौती दिए गए चयन रद्द कर दिए गए।A.K. Kraipak & Ors. v. Union of India & Ors., Supreme Court, 29 April 1969 — Indian Kanoon ↗“There was a conflict between his interest and duty and he was a judge in his own cause. Taking into consideration human probabilities and the ordinary course of human conduct, there was reasonable ground for believing that the Acting Chief Conservator was likely to have been biased.”
ए॰ के॰ क्रैपक (1969), प्रभावी आदेश: रिट याचिकाएँ स्वीकार की गईं और भारतीय वन सेवा में चुनौती दिए गए चयन रद्द कर दिए गए।A.K. Kraipak & Ors. v. Union of India & Ors., Supreme Court, 29 April 1969 (operative order) — Indian Kanoon ↗“For the reasons mentioned above these petitions are allowed and the impugned selections set aside.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1)(xiii): प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करेगा और किसी भी संघर्ष को इस प्रकार सुलझाने के उपाय करेगा जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा हो।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended up to 31.12.2014 (DoPT, updated 27 Feb 2015) ↗“declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

हित-संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब कोई निजी हित सार्वजनिक कर्तव्य को प्रभावित कर सके, या प्रभावित करता प्रतीत हो। टकराव की स्थिति में तीनों हितों का क्रम निश्चित है:

हित	हितधारक	क्रम
सार्वजनिक हित	नागरिक	पहला
पदीय कर्तव्य	विभाग, नियम	दूसरा
व्यक्तिगत हित	अधिकारी, परिवार	अंतिम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जाता है
उदाहरण सहित समाधान

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GS Paper IV 2017 · Q2 (Section A)

10 marks · 150 words X-Ray · Core #66

सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए :

Read this question in English

Examine the relevance of the following in the context of civil service :

(a) Transparency

(b) Accountability

(d) Courage of conviction

(e) Spirit of service

(a)पारदर्शिता
(b)जवाबदेही
(c)निष्पक्षता तथा न्याय
(d)दृढ़ विश्वास का साहस
(e)सेवा भाव

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि पाँचों मूल्य एक सिविल सेवक के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं और दैनिक कार्य में कैसे दिखते हैं।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवा के संदर्भ में पारदर्शिता की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
जवाबदेही की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
निष्पक्षता तथा न्याय की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
दृढ़ विश्वास के साहस की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
सेवा भाव की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) सिविल सेवकों को जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बाध्य करता है: ये मूल्य कर्तव्य हैं, सजावट नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पारदर्शिता: नीतियों, कार्यों और व्यय की जानकारी तक खुली पहुँच; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक ग्रामीण जान सकता है कि उसका राशन कार्ड क्यों अस्वीकृत हुआ।
जवाबदेही: अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना; CAG, CIC, लोकपाल और CVC अधिकारियों से अपनी गलतियाँ स्वीकार करवाते हैं।
निष्पक्षता तथा न्याय: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान व्यवहार और निष्पक्ष सुनवाई; राहत सूची के निष्पक्ष होने की कसौटी के रूप में रॉल्स का अज्ञानता का आवरण।
दृढ़ विश्वास का साहस: सरदार पटेल का (1949) ऐसी सेवा का आह्वान जो अपने मन की बात कह सके; असहमति दर्ज करना, अवैध मौखिक आदेशों को न मानना।
सेवा भाव: पद को कर्तव्य मानना, जिसकी कसौटी गांधीजी का जंतर है: क्या यह कदम उस सबसे गरीब व्यक्ति के काम आएगा जिसे मैंने देखा है?
समापन: पारदर्शिता जवाबदेही को संभव बनाती है, निष्पक्षता वैधता प्रदान करती है, और साहस तथा सेवा भाव कार्य करने की इच्छाशक्ति देते हैं।

समापन · पारदर्शिता जवाबदेही को संभव बनाती है, निष्पक्षता वैधता प्रदान करती है, और साहस तथा सेवा भाव कार्य करने की इच्छाशक्ति देते हैं; साथ मिलकर ये अनुपालन को जन-विश्वास में बदल देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): भारत को एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा चाहिए, जिसमें अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Vallabhbhai Patel) — constitutionofindia.net ↗“you will not have a united India if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
नोलन सिद्धांत (यूके, 1995), निःस्वार्थता: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को केवल जनहित के आधार पर कार्य करना चाहिए।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (published 31 May 1995) ↗“1.1 Selflessness Holders of public office should act solely in terms of the public interest.”
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1)(viii)-(x): प्रत्येक सरकारी सेवक योग्यता, निष्पक्षता और अपक्षपात के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा, तथा जनता, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के प्रति अनुक्रियाशीलता बनाए रखेगा।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended up to 31.12.2014 (DoPT, updated 27 Feb 2015) ↗“(viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (ix) maintain accountability and transparency; (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;”
गांधीजी का जंतर (उनके अंतिम नोटों में से एक, 1948; द लास्ट फेज़, खंड II, 1958, पृ॰ 65): सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा है और सोचिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, वह उसके कुछ काम आएगा या नहीं।Gandhi's Talisman — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal and Gandhi Research Foundation) ↗“Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her].”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 266शब्द · Minimalist IAS

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) केंद्रीय सिविल सेवकों को "जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने" और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है; ऐसे मूल्य कर्तव्य हैं, सजावट नहीं।

(a) पारदर्शिता

पारदर्शिता का अर्थ है नीतियों, कार्यों और व्यय की जानकारी तक खुली पहुँच। यह मनमानी को रोकती है: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक ग्रामीण जान सकता है कि उसका राशन कार्ड क्यों अस्वीकृत हुआ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(b) जवाबदेही
(c) निष्पक्षता तथा न्याय
(d) दृढ़ विश्वास का साहस
(e) सेवा भाव

Read the full model answer (266 words) →

GS Paper IV 2017 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #17

Read this question in English

(a) “Great ambition is the passion of a great character. Those endowed with it may perform very good or very bad acts. All depends on the principles which direct them.” — Napoleon Bonaparte. Stating examples mention the rulers (i) who have harmed society and country, (ii) who worked for the development of society and country.

(b) “If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.” — A.P.J. Abdul Kalam. Analyse.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“बड़ी महत्त्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश (जुनून) है । जो इससे संपन्न हैं वे या तो बहुत अच्छे अथवा बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं । ये सब कुछ उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनसे वे निर्देशित होते हैं ।” — नेपोलियन बोनापार्ट । उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने (i) समाज व देश का अहित किया है, (ii) समाज व देश के विकास के लिए कार्य किया है ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “mention, stating examples”

प्रश्न की माँग · नेपोलियन के इस कथन को पढ़िए कि सिद्धांत तय करते हैं कि महान महत्त्वाकांक्षा किस ओर जाती है, फिर उदाहरण सहित उन शासकों के नाम बताइए जिनकी महत्त्वाकांक्षा ने समाज व देश का अहित किया और उन शासकों के भी जिनकी महत्त्वाकांक्षा ने उसका विकास किया।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन की व्याख्या कीजिए: सिद्धांत तय करते हैं कि महान महत्त्वाकांक्षा निर्माण करती है या विनाश
समाज व देश का अहित करने वाले शासकों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए
समाज व देश के विकास के लिए कार्य करने वाले शासकों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए

शुरुआत · महान महत्त्वाकांक्षा एक तटस्थ ऊर्जा है, जिसे निर्देशित करने वाले सिद्धांत तय करते हैं कि शासक निर्माण करेगा या विनाश; नेपोलियन की अपनी 1804 की सिविल संहिता ने जन्म के विशेषाधिकार समाप्त किए, फिर भी राजतंत्र की ओर उसकी वापसी ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक दो-स्तंभीय तालिका में अहित करने वाले शासक (हिटलर, मुहम्मद बिन तुग़लक़, पोल पॉट, ईदी अमीन) और निर्माण करने वाले शासक (अशोक, अकबर, शेरशाह सूरी, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय) दिए गए हैं।
अहित: हिटलर की नस्लीय श्रेष्ठता की धारणा से यहूदी नरसंहार (होलोकॉस्ट) और द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ; तुग़लक़ की ख़राब ढंग से लागू राजधानी-परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा की योजनाओं से जनहानि और आर्थिक पतन हुआ।
विकास: अशोक कलिंग से धम्म की ओर मुड़े; अकबर ने जज़िया समाप्त किया और सुलह-ए-कुल को बढ़ावा दिया; शेरशाह की शाही सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड बनी।

समापन · कौटिल्य का निर्देशक सिद्धांत है, 'प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है': जो महत्त्वाकांक्षा इसकी सेवा करती है, वह राष्ट्रों का निर्माण करती है।

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

नेपोलियन का तर्क: महान महत्त्वाकांक्षा एक तटस्थ ऊर्जा है, और उसे निर्देशित करने वाले सिद्धांत तय करते हैं कि शासक निर्माण करेगा या विनाश। उसकी अपनी 1804 की सिविल संहिता ने जन्म के विशेषाधिकार समाप्त किए और विधि के समक्ष समानता स्थापित की, फिर भी राजतंत्र की ओर उसकी वापसी ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया।

समाज व देश का अहित करने वाले शासक	समाज व देश के विकास के लिए कार्य करने वाले शासक
हिटलर: यहूदी नरसंहार, विश्वयुद्ध	अशोक: कलिंग के बाद धम्म
मुहम्मद बिन तुग़लक़: विनाशकारी योजनाएँ	अकबर: सुलह-ए-कुल, सबके साथ शांति
पोल पॉट, ईदी अमीन: आतंक का शासन	शेरशाह सूरी, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय: विद्यालय, पुस्तकालय

किसने समाज व देश का अहित किया

हिटलर: नस्लीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित होकर वह तानाशाह बना और कम से कम साठ लाख यहूदियों की हत्या, यानी यहूदी नरसंहार (होलोकॉस्ट), तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी था।
मुहम्मद बिन तुग़लक़: राजधानी को दौलताबाद ले जाने से लोगों को लंबी और जानलेवा यात्रा करनी पड़ी; उसकी सांकेतिक मुद्रा से जाली सिक्के बनने लगे और अर्थव्यवस्था का पतन हुआ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

किसने समाज व देश के विकास के लिए कार्य किया

Read the full model answer (272 words) →

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है, तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं । वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक ।” — ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम । विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · जाँचिए कि कलाम पिता, माता और शिक्षक को भ्रष्टाचार मुक्त, सुंदर मनों वाले राष्ट्र की कुंजी क्यों मानते हैं, और इस दावे को कहाँ संस्थाओं के सहारे की आवश्यकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विश्लेषण कीजिए कि पिता, माता और शिक्षक राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बना सकते हैं
इस दावे की सीमाओं की जाँच कीजिए और तर्कसंगत मत दीजिए

शुरुआत · कलाम भ्रष्टाचार का उपचार वहाँ रखते हैं जहाँ चरित्र बनता है: परिवार प्राथमिक समाजीकरण है और विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण, और जो अंतरात्मा आगे चलकर रिश्वत से इनकार करती है, वह दोनों में बनती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

उपदेश से बढ़कर उदाहरण: अल्बर्ट बंडुरा के बोबो डॉल प्रयोग ने दिखाया कि बच्चे वयस्कों को देखकर सीखते हैं; रिश्वत देने वाला अभिभावक किसी भी व्याख्यान से अधिक सिखा देता है।
शिक्षक का छिपा हुआ पाठ्यक्रम: निष्पक्ष अंक देना और पक्षपात से इनकार करना आचरण से ईमानदारी सिखाता है।
सुंदर मनों वाला राष्ट्र: जिस पीढ़ी को छोटा-मोटा भ्रष्टाचार भी अकल्पनीय लगे, वह रिश्वत की आपूर्ति और माँग, दोनों को सुखा देती है।
सीमाएँ: साथी-समूह, जनसंचार माध्यम और भ्रष्ट व्यवस्थाएँ भी सिखाती हैं, इसलिए संस्थाओं को ईमानदारी को पुरस्कृत करना होगा; एक प्रवाह-चित्र घर के मूल्यों से ईमानदार संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र तक जाता है।

समापन · तैत्तिरीय उपनिषद शिष्य से कहता है कि वह पिता, माता और आचार्य को देवता माने, फिर भी केवल वही कर्म करे जो अच्छे और धर्मसम्मत हों: इन तीनों को पहले स्वयं वही जीना होगा जो वे सिखाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ब्रिटैनिका: मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडुरा के नेतृत्व में हुए बोबो डॉल प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि बच्चे वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखने में सक्षम होते हैं।Bobo doll experiment — Encyclopaedia Britannica ↗“groundbreaking study on aggression led by psychologist Albert Bandura that demonstrated that children are able to learn through the observation of adult behaviour.”
तैत्तिरीय उपनिषद, अध्याय XI (श्री अरविंद का अनुवाद): गुरु के शिष्य को दिए गए आदेशों में माता-पिता को देव और देवी मानना, गुरु की देवता की तरह सेवा करना, और गुरुजनों के केवल वही कर्म अपनाना शामिल है जो अच्छे और धर्मसम्मत हों।Taittiriya Upanishad, tr. Sri Aurobindo, Complete Works of Sri Aurobindo vol. 18 (Sri Aurobindo Ashram e-library) ↗“Let thy father be unto thee as thy God and thy mother as thy Goddess whom thou adorest. Serve the Master as a God and as a God the stranger within thy dwelling. The works that are without blame before the people, thou shalt do these with diligence and no others. The deeds we have done that are good and righteous, thou shalt practise these as a religion”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

कलाम भ्रष्टाचार का उपचार वहाँ रखते हैं जहाँ चरित्र बनता है। परिवार में जो हम सीखते हैं वह प्राथमिक समाजीकरण है, और विद्यालय में जो होता है वह द्वितीयक समाजीकरण; जो अंतरात्मा आगे चलकर रिश्वत से इनकार करती है, वह दोनों में बनती है।

पिता, माता और शिक्षक क्यों महत्त्वपूर्ण हैं

उपदेश से बढ़कर उदाहरण: अल्बर्ट बंडुरा के बोबो डॉल प्रयोग ने दिखाया कि बच्चे वयस्कों को देखकर सीखते हैं; प्रमाण-पत्र के लिए रिश्वत देने वाला अभिभावक ईमानदारी पर किसी भी व्याख्यान से अधिक सिखा देता है।
शिक्षक का छिपा हुआ पाठ्यक्रम: विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ-साथ आचरण से भी बच्चों को गढ़ते हैं; निष्पक्ष अंक देने और पक्षपात से इनकार करने वाला शिक्षक प्रतिदिन ईमानदारी सिखाता है।
सुंदर मनों वाला राष्ट्र: जिस पीढ़ी को छोटा-मोटा भ्रष्टाचार भी अकल्पनीय लगे, वह रिश्वत की आपूर्ति और माँग, दोनों को सुखा देती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस दावे को कहाँ सहारे की आवश्यकता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (264 words) →

GS Paper IV 2017 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #7

आप एक ईमानदार और ज़िम्मेदार सिविल सेवक हैं । आप प्राय: निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं :

(a) एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायक हो सकता है ।

(b) जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है, तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ।

(d) चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हो, लेकिन छोटे-मोटे उपहारों का आदान-प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है ।

उपर्युक्त कथनों की, उनके गुणों और दोषों सहित जाँच कीजिए ।

Read this question in English

You are an honest and responsible civil servant. You often observe the following :

(a) There is a general perception that adhering to ethical conduct one may face difficulties to oneself and cause problems for the family, whereas unfair practices may help to reach the career goals.

(b) When the number of people adopting unfair means is large, a small minority having a penchant towards ethical means makes no difference.

(d) While one may not involve oneself in large unethical practices, but giving and accepting small gifts makes the system more efficient.

Examine the above statements with their merits and demerits.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · चारों कथनों को परखिए: उनमें कितनी सच्चाई है, वे कहाँ विफल होते हैं और एक ईमानदार सिविल सेवक को उनका उत्तर कैसे देना चाहिए।

यह 5 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन (a) की जाँच कीजिए कि नैतिक आचरण से स्वयं और परिवार को कठिनाई होती है, जबकि अनुचित साधनों से जीविका में सफलता मिलती है: इसके गुण और दोष
कथन (b) की जाँच कीजिए कि जब अधिकांश लोग अनुचित साधन अपनाते हैं, तब नैतिक अल्पसंख्यक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता: इसके गुण और दोष
कथन (c) की जाँच कीजिए कि नैतिक साधन बृहत् विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक हैं: इसके गुण और दोष
कथन (d) की जाँच कीजिए कि बड़े भ्रष्टाचार के विपरीत छोटे उपहार प्रणाली को कुशल बनाते हैं: इसके गुण और दोष
बताइए कि एक ईमानदार और ज़िम्मेदार सिविल सेवक को इन धारणाओं का उत्तर कैसे देना चाहिए

शुरुआत · चारों कथन सुविधा को सत्यनिष्ठा के सामने खड़ा करते हैं; प्रत्येक एक सही प्रेक्षण से आरंभ होता है कि अपूर्ण प्रणाली में ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, परंतु निष्कर्ष गलत निकालता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

(a) गुण: ईमानदार अधिकारियों को स्थानांतरण और पारिवारिक तनाव झेलना पड़ सकता है। दोष: अनुचित लाभ में भंडाफोड़ और आत्म-सम्मान खोने का जोखिम रहता है; सत्यनिष्ठा स्थायी विश्वास दिलाती है।
(b) गुण: अकेला ईमानदार अधिकारी स्वयं को असहाय अनुभव कर सकता है। दोष: कांट की सार्वभौमिक नियम की कसौटी; सुधार कुछ लोगों से ही शुरू होते हैं, जिन्हें RTI और सतर्कता तंत्र से बल मिलता है।
(c) गुण: उचित प्रक्रिया परियोजनाओं को धीमा करती है। दोष: शॉर्टकट से घटिया गुणवत्ता और मुकदमेबाज़ी होती है; मध्य प्रदेश का लोक सेवा गारंटी अधिनियम (2010) इसका समाधान दर्शाता है।
(d) गुण: छोटा उपहार फ़ाइल को तेज़ी से आगे बढ़ाता प्रतीत हो सकता है। दोष: छोटी रिश्वत गरीबों पर बोझ डालती है; ब्रिटेन के नोलन सिद्धांत कहते हैं कि अधिकारियों को ऐसे लोगों के प्रति स्वयं को उपकृत करने से बचना चाहिए जो उन्हें प्रभावित करना चाहें।
प्रतिक्रिया: अपने रुख पर डटे रहें, कारणों और दबाव को दर्ज करें, सतर्कता तंत्र का समर्थन लें, और स्वयं से पूछें कि क्या निर्णय का सार्वजनिक रूप से बचाव किया जा सकता है।
दीर्घकालिक समाधान: समयबद्ध सेवाएँ, फ़ाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, नागरिक चार्टर और ईमानदार अधिकारियों की सराहना उपहारों के बहाने को समाप्त करते हैं।

समापन · ईमानदारी की अल्पकाल में कुछ कीमत हो सकती है, परंतु केवल नैतिक साधन ही स्थायी विश्वास, विकास और सार्थक जीविका की नींव रखते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कांट का निरपेक्ष आदेश, प्रारंभिक सूत्रीकरण (ग्राउंडवर्क 4:402): मुझे कभी भी इस प्रकार के सिवा अन्य किसी प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि मैं यह भी चाह सकूँ कि मेरा सिद्धांत सार्वभौमिक नियम बन जाए।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This brings Kant to a preliminary formulation of the CI: “I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
मध्य प्रदेश 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (PSGA) बनाने वाला पहला राज्य था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना और समयबद्ध लोक सेवाएँ उपलब्ध कराना था।Public sector delivery mechanisms: Success story of Madhya Pradesh — Grant Thornton India report with MP State Agency for Public Services ↗“MP is the first state in India that enacted the revolutionary PSGA in 2010 to eliminate corruption and facilitate proficient and time-bound public services to common citizens.”
नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन, 1995), सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक पद धारण करने वालों को ऐसे लोगों या संगठनों के प्रति स्वयं को किसी भी प्रकार से उपकृत करने से बचना चाहिए जो उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।The Seven Principles of Public Life — Committee on Standards in Public Life, GOV.UK (published 31 May 1995) ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 494शब्द · Minimalist IAS

चारों कथन सुविधा को सत्यनिष्ठा के सामने खड़ा करते हैं। प्रत्येक एक सही प्रेक्षण से आरंभ होता है कि अपूर्ण प्रणाली में ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, परंतु निष्कर्ष गलत निकालता है।

हितधारक

कौन प्रभावित होता है: अधिकारी और उसका परिवार (जीविका, मानसिक शांति); सहकर्मी (कार्यालय संस्कृति); नागरिक, जो भ्रष्टाचार की कीमत धन, विलंब और अन्याय के रूप में चुकाते हैं; और स्वयं विधि का शासन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

(a) ईमानदारी से नुकसान, अनुचित साधनों से लाभ
(b) कुछ ईमानदार लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
(c) नैतिकता विकास को धीमा करती है
(d) छोटे उपहार मशीन में तेल का काम करते हैं
मैं कैसे प्रतिक्रिया दूँगा
दीर्घकालिक समाधान: बहाना समाप्त करें

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (494 words) →

GS Paper IV 2017 · Q13 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #17

एक मकान जिसे तीन मंज़िल बनाने की अनुमति मिली थी, उसे अवैध रूप से निर्माणकर्ता द्वारा छ: मंज़िला बनाया जा रहा था और वह ढह गया । इसके कारण कई निर्दोष मज़दूर जिनमें महिलाएँ व बच्चे भी शामिल थे, मारे गए । ये सब मज़दूर भिन्न-भिन्न स्थानों से आए हुए थे । सरकार द्वारा तुरंत मृतक परिवारों को नकद-मुआवज़ा घोषित किया गया और निर्माणकर्ता को गिरफ़्तार कर लिया गया ।

देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारण बताइए । इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए ।

Read this question in English

A building permitted for three floors, while being extended illegally to 6 floors by a builder, collapses. As a consequence, a number of innocent labourers including women and children died. These labourers are migrants of different places. The government immediately announced cash relief to the aggrieved families and arrested the builder.

Give reasons for such incidents taking place across the country. Suggest measures to prevent their occurrence.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give reasons / suggest measures”

प्रश्न की माँग · बताइए कि देश भर में अवैध और असुरक्षित निर्माण के कारण इमारतें क्यों ढहती हैं और उन्हें रोकने के उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बताइए कि देश भर में ऐसी इमारतें बार-बार क्यों ढहती हैं
इनकी पुनरावृत्ति रोकने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · मुनाफ़ा बनाम जीवन: 2014 में चेन्नई के पास हुए हादसे से शुरू करें, जिसमें 61 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मज़दूर थे; ऐसी त्रासदियाँ अवैध निर्माण, सरकारी उपेक्षा और कमज़ोर निवारण की शृंखला की अंतिम कड़ी हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक और नैतिक मुद्दे: प्रवासी मज़दूर और उनके परिवार, निर्माणकर्ता और खरीदार, निरीक्षक, राज्य; जीवन से ऊपर लालच, नियामक अधिकारी उल्लंघनकर्ता के साझेदार, मज़दूर केवल साधन मात्र (कांट)।
कारण: मिलीभगत और पैसे देकर नियमितीकरण, कमज़ोर प्रवर्तन, संरचनात्मक डिज़ाइन के बिना लागत में कटौती, और अदृश्य प्रवासी मज़दूर, जिनका कल्याण उपकर काफ़ी हद तक अव्ययित पड़ा है (उच्चतम न्यायालय, 2018)।
तालिका: प्रत्येक मूल कारण के सामने उसका निवारक उपाय और कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी।
उपाय: निर्माणकर्ताओं के साथ अधिकारियों की भी जवाबदेही; ऑनलाइन अनुमति, राष्ट्रीय भवन संहिता और रेरा, 2016।
मज़दूर: भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकरण, बीमा और सुरक्षा प्रशिक्षण; इसके बाद, ई-श्रम उनका डेटा कल्याण बोर्डों में पंजीकरण के लिए राज्यों के साथ साझा करता है।
नागरिक और राहत: स्वीकृत नक्शों का सार्वजनिक मानचित्र, व्हिसलब्लोअर (भंडाफोड़ करने वालों) की सुरक्षा, निर्माणकर्ता से वसूला गया मुआवज़ा।

समापन · नकद मुआवज़ा और गिरफ़्तारी राज्य की इस स्वीकारोक्ति हैं कि रोकथाम विफल रही; इमारतें तभी ढहना बंद होंगी, जब हर निर्माणकर्ता और अधिकारी जान लेगा कि अवैध मंज़िल दिखेगी, रोकी जाएगी और दंडित की जाएगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

चेन्नई के बाहरी इलाके में निर्माणाधीन 11 मंज़िला अपार्टमेंट टावर भारी बारिश के बाद ढह गया (5 जुलाई 2014 को रिपोर्ट किया गया), जिसमें मुख्यतः मज़दूर मारे गए; मृतकों की अंतिम संख्या 61 रही।Chennai building collapse rescue ends with 61 dead — The Peninsula (Qatar), 5 July 2014 ↗“Rescue efforts at a building which collapsed last weekend in Chennai wound up yesterday with the final death toll at 61, an official said. The 11-storey apartment tower on the outskirts of Chennai, which was still under construction, came crashing down on Saturday following heavy rains, killing mainly labourers.”
उच्चतम न्यायालय (नेशनल कैंपेन कमेटी फ़ॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर बनाम भारत संघ, मार्च 2018): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 37,400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र हुए थे, पर केवल लगभग 9,500 करोड़ रुपये उपयोग हुए।Supreme Court on construction workers' welfare cess, 19 March 2018 — SCC Online (legal reporter) ↗“under the Building and Other Construction Workers‘ Welfare Cess Act, 1996, more than Rs. 37,400 crores have been collected for the benefit of construction workers, but only about Rs. 9500 crores have been utilized ostensibly for their benefit”
ई-श्रम (पीआईबी, अगस्त 2026): 31.89 करोड़ पंजीकरण; यह निर्माण मज़दूरों का डेटा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बी॰ओ॰सी॰डब्ल्यू॰) कल्याण बोर्डों में पंजीकरण के लिए साझा करता है।5 Years of e-Shram — PIB backgrounder, Ministry of Labour and Employment, 25 August 2026 ↗“It enables sharing of construction workers' data with States and Union Territories. This facilitates their registration with the respective Building and Other Construction Workers (BOCW) Boards.”
ई-श्रम पर कुल पंजीकरण 31.89 करोड़ थे (18 अगस्त 2026 तक)।5 Years of e-Shram — PIB backgrounder, Ministry of Labour and Employment, 25 August 2026 ↗“Total registrations: The portal has recorded 31.89 crore registrations.”
कांट के निरपेक्ष आदेश का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव स्वयं में साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

मुनाफ़ा बनाम जीवन: 2014 में चेन्नई के पास निर्माणाधीन 11 मंज़िला टावर ढह गया, जिसमें 61 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मज़दूर थे। ऐसी त्रासदियाँ अवैध निर्माण, सरकारी उपेक्षा और कमज़ोर निवारण की शृंखला की अंतिम कड़ी हैं।

हितधारक और नैतिक मुद्दे

हितधारक: मृत और घायल प्रवासी मज़दूर तथा दूर रह रहे उनके परिवार; निर्माणकर्ता, ठेकेदार और खरीदार; नगरपालिका के अभियंता और निरीक्षक; राज्य सरकार।
नैतिक मुद्दे: जीवन से ऊपर लालच; नियामक अधिकारियों का उल्लंघनकर्ता का साझेदार बन जाना; और मज़दूरों को केवल साधन की तरह इस्तेमाल करना, जो कांट के उस नियम के विरुद्ध है कि मानवता को सदैव साध्य मानना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

देश भर में ऐसी घटनाओं के कारण
इनकी पुनरावृत्ति रोकने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (453 words) →

GS Paper IV 2017 · Q14 (Section B)

20 marks · 250 words X-Ray · Core #6

आप एक सरकारी विभाग में सार्वजनिक जनसूचना अधिकारी (पी॰आई॰ओ॰) हैं । आप जानते हैं कि 2005 का आर॰टी॰आई॰ अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की परिकल्पना करता है । अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है । किन्तु एक पी॰आई॰ओ॰ के स्वरूप में आपने देखा है कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इसके द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हैं । साथ-साथ ऐसे आर॰टी॰आई॰ भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आर॰टी॰आई॰ याचिकाएँ भरते रहते हैं और निर्णयकर्ताओं से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं । इस प्रकार की आर॰टी॰आई॰ गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और सम्भवत: विशुद्ध याचिकाओं को जोखिम में डाल दिया है जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है ।

वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे ? अपने सुझावों के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

You are a Public Information Officer (PIO) in a government department. You are aware that the RTI Act, 2005 envisages transparency and accountability in administration. The act has functioned as a check on the supposedly arbitrarily administrative behaviour and actions. However, as a PIO you have observed that there are citizens who filed RTI applications not for themselves but on behalf of such stakeholders who purportedly want to have access to information to further their own interests. At the same time there are those RTI activists who routinely file RTI applications and attempt to extort money from the decision makers. This type of RTI activism has affected the functioning of the administration adversely and also possibly jeopardizes the genuineness of the applications which are essentially aimed at getting justice.

What measures would you suggest to separate genuine and non-genuine applications ? Give merits and demerits of your suggestions.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures would you suggest / give merits and demerits”

प्रश्न की माँग · आर॰टी॰आई॰ के अधिकार को कमज़ोर किए बिना वास्तविक आवेदनों को दुरुपयोग करने वाले आवेदनों से अलग करने के उपाय सुझाइए और प्रत्येक सुझाव का आकलन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पी॰आई॰ओ॰ द्वारा वास्तविक और अवास्तविक आर॰टी॰आई॰ आवेदनों को अलग करने के उपाय सुझाइए
प्रत्येक सुझाव के गुण और दोष बताइए

शुरुआत · यह प्रकरण नागरिक के जानने के अधिकार को ऐसे प्रशासन की ज़रूरत के सामने रखता है, जो उगाही के भय के बिना काम कर सके। धारा 6(2) में आवेदक से कारण नहीं पूछा जाता, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ आचरण को परखता है, मंशा को नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

कानूनी सीमा: धारा 6(2) के अनुसार आवेदक से कारण बताना अपेक्षित नहीं है, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ किसी अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता कि उसे कौन दाखिल कर रहा है या क्यों।
धारा 4 के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण। गुण: दोहराए गए अनुरोध कम होते हैं, उगाही का बाज़ार नहीं बचता। दोष: इसके लिए कर्मचारी और नियमित अद्यतन चाहिए।
अधिनियम के अपने छन्ने: धारा 8 की छूटें, तृतीय पक्ष की प्रक्रिया, धारा 7(9)। गुण: ये विधिसम्मत हैं और इनके विरुद्ध अपील हो सकती है। दोष: अत्यधिक अस्वीकृति का जोखिम।
आर॰टी॰आई॰ नियम, 2012 के अंतर्गत विशिष्ट अनुरोध (सामान्यतः 500 शब्द)। गुण: उत्तर शीघ्र मिलते हैं। दोष: वास्तविक जटिल प्रश्नों को हानि हो सकती है।
दुरुपयोग के साक्ष्य: बार-बार और थोक में दाखिल आवेदनों का अभिलेख रखना; धन की माँग की सूचना उगाही के रूप में देना। गुण: वास्तविक दुरुपयोग को निशाना बनाता है। दोष: कार्यकर्ताओं की प्रोफ़ाइलिंग का जोखिम।
संतुलन: सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (2011) में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए चेतावनी दी गई कि आर॰टी॰आई॰ प्रशासन को पंगु न बनाए और ईमानदार अधिकारियों को डराने का साधन न बने।
प्रणालीगत उपाय: व्यापक प्रसार के लिए अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, हर उत्तर ऑनलाइन प्रकाशित करना, प्रशिक्षित पी॰आई॰ओ॰ और शीघ्र अपील।

समापन · डिफ़ॉल्ट रूप से खुलापन, उगाही पर अपराध के रूप में कड़ी कार्रवाई और हर आवेदक के अधिकार का सम्मान आर॰टी॰आई॰ को सशक्त और स्वच्छ दोनों रख सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (उच्चतम न्यायालय, 2011): आर॰टी॰आई॰ अधिनियम ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न का साधन नहीं बनना चाहिए; राष्ट्र नहीं चाहता कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के 75% कर्मचारी अपना 75% समय सूचना देने में लगाएँ।Central Board of Secondary Education v. Aditya Bandopadhyay, Supreme Court, 9 August 2011 — Indian Kanoon ↗“Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties.”
सूचना का अधिकार नियम, 2012, नियम 3: आवेदन में सामान्यतः पाँच सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे, परंतु केवल इस आधार पर कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।Right to Information Rules, 2012 (Gazette of India, 31 July 2012) — copy hosted by IIT Guwahati ↗“An application under sub-section (1) of Section 6 of the Act shall be accompanied by a fee of rupees ten and shall ordinarily not contain more than five hundred words, excluding annexures, containing address of the Central Public Information Officer and that of the applicant: Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 494शब्द · Minimalist IAS

यह प्रकरण नागरिक के जानने के अधिकार को ऐसे प्रशासन की ज़रूरत के सामने रखता है, जो उगाही के भय के बिना काम कर सके। चूँकि आर॰टी॰आई॰ अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) आवेदक से कारण नहीं पूछती, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ मंशा नहीं, केवल आचरण को परख सकता है।

हितधारक

कौन प्रभावित है: वास्तविक आवेदक और व्हिसलब्लोअर; दूसरों के लिए आवेदन करने वाले और उगाही करने वाले; परेशान किए गए अधिकारी; पी॰आई॰ओ॰; सूचना आयोग; और पारदर्शिता में लोकहित।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैतिक मुद्दे
वास्तविक और अवास्तविक आवेदनों को अलग करने के उपाय
संतुलन साधना
दीर्घकालिक प्रणालीगत उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2016

GS Paper II 2016 · Q12

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #66

‘ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल’ के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है । संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है ।

Read this question in English

In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss briefly”

प्रश्न की माँग · पाँचों अपेक्षित शीर्षकों (विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) के अंतर्गत समझाइए कि भारत में भ्रष्टाचार और निम्न सार्वजनिक नैतिकता क्यों बनी हुई है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संदर्भ स्थापित कीजिए: ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल के सूचकांक में भारत की निम्न स्थिति
भारत में सार्वजनिक नैतिकता के ह्रास के पीछे विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में चर्चा कीजिए और आगे की राह बताइए

शुरुआत · ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2015 में भारत 168 देशों में 76वें स्थान पर था और उसका स्कोर 38 था (CPI 2025: 182 देशों में 91वाँ स्थान, स्कोर 39); संथानम समिति ने बहुत पहले ही नैतिक निष्ठा की कमी को इसका दोषी ठहराया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

विधिक: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि और अभियोजन की मंज़ूरी में देरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कुंद कर देती है; लोकपाल अधिनियम 2013 और व्हिसल ब्लोअर अधिनियम 2014 (जिसे अभी लागू किया जाना बाकी है) के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा रही।
राजनीतिक: वोहरा समिति (1993) ने अपराधी-राजनीतिज्ञ-अधिकारी गठजोड़ को उजागर किया; चुनावों के लिए अपारदर्शी निजी चंदा, और इंद्रजीत गुप्त समिति का वस्तु के रूप में आंशिक राजकीय वित्तपोषण का पक्ष।
आर्थिक: लाइसेंस, भूमि, खनन और क्रय पर विवेकाधिकार से अनुचित लाभ (रेंट) पैदा होते हैं; काला धन और निचले स्तर पर कम वेतन रिश्वत को आम बना देते हैं।
दृश्य: महँगे चुनावों से लेकर जन-निराशा तक के चक्र का फ़्लो चार्ट।
सामाजिक: 'स्पीड मनी' के प्रति सहनशीलता और नियुक्तियों तथा ठेकों में जाति व नातेदारी की निष्ठाएँ।
सांस्कृतिक: सार्वजनिक कर्तव्य की तुलना में निजी निष्ठा, सत्ता के प्रति दब्बूपन और प्रतिष्ठा की चाह वाला उपभोक्तावाद।
आगे की राह: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' (2007) रिपोर्ट के अनुसार सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता और स्वच्छ राजनीतिक वित्तपोषण; ई-प्रापण और ऑनलाइन अनुमोदनों से विवेकाधिकार में कमी।

समापन · SDG लक्ष्य 16.5 भारत को सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है; इसके लिए ऐसे कानून चाहिए जो दोषसिद्धि कराएँ और ऐसी नागरिक संस्कृति चाहिए जो रिश्वत देने से इनकार करे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

तब से: ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत को 100 में से 39 अंक मिले हैं और वह 182 देशों में 91वें स्थान पर है।Transparency International, India country page (Corruption Perceptions Index 2025) ↗“India has a score of 39 this year, with a change of 1 since last year, meaning it ranks 91 out of 182 countries.”
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2015 में भारत 168 देशों में 85वें से सुधरकर 76वें स्थान पर आया, उसका स्कोर 100 में से 38 था (समाचार पत्र की रिपोर्ट)।India 76th in global corruption index - The Assam Tribune (newspaper report on TI's CPI 2015; transparency.org carries only the current index) ↗“India is placed at 76th position, along with Thailand, Brazil, Tunisia, Zambia and Burkina Faso out of 168 countries. India has improved its past year's position of 85 and has a grade index score of 38 out of a possible 100”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' रिपोर्ट, सिविल सेवकों की आचार संहिता वाले अपने खंड में, संथानम समिति (1964) का हवाला देती है: नैतिक निष्ठा की कमी ईमानदारी और कार्यकुशलता की परंपराओं में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा एकल कारक है।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF; darpg.gov.in did not load) ↗“Code of Ethics for Civil Servants 2.7.1 The Committee on Prevention of Corruption ('Santhanam Committee'-1964) had remarked: ... The lack of moral earnestness, which has been a conspicuous feature of recent years, is perhaps the greatest single factor which hampers the growth of strong traditions of integrity and efficiency”
एन॰ एन॰ वोहरा समिति (1993) ने आर्थिक अपराधियों, राजनीतिज्ञों और सरकारी पदाधिकारियों के बीच गठजोड़ का खुलासा किया।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF; darpg.gov.in did not load) ↗“In 1993, the N.N. Vohra Committee had revealed the powerful nexus between those who violated the economic laws, politicians and government functionaries, which resulted in protection of large-scale economic crimes”
चुनावों के राजकीय वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्त समिति ने मुख्यतः वस्तु के रूप में आंशिक राजकीय वित्तपोषण की सिफ़ारिश की।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF; darpg.gov.in did not load) ↗“Another Committee, the Indrajit Gupta Committee on State Funding of Elections has recommended partial state-funding mainly in kind”
SDG लक्ष्य 16.5 का उद्देश्य सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।Goal 16 targets - United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms Indicators 16.5.1 Proportion of persons who”
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को 12 मई 2014 को अधिसूचित किया गया था, परंतु उसे लागू करने से पहले संशोधन आवश्यक थे; 2015 का संशोधन विधेयक राज्य सभा में लंबित था (PIB, 2018 का उत्तर)।PIB (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions), 'Delay in operationalising Whistle Blowers Protection Act', 2 August 2018 ↗“As the Act required amendments aimed at safeguarding against disclosures affecting sovereignty and integrity of India, Security of the State, etc., before it is brought into force”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 375शब्द · Minimalist IAS

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2015 में भारत 168 देशों में 76वें स्थान पर था (जैसा पहली बार प्रकाशित हुआ), और उसका स्कोर 100 में से केवल 38 था। तब से CPI 2025 में वह 182 देशों में 91वें स्थान पर है (स्कोर 39)। 1964 में ही संथानम समिति ने 'नैतिक निष्ठा की कमी' को 'ईमानदारी और कार्यकुशलता की सुदृढ़ परंपराओं' में बाधक बताया था। इसके कारण पाँच क्षेत्रों में फैले हैं।

विधिक कारक

कमज़ोर निवारण: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि और अभियोजन की मंज़ूरी में देरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कुंद कर देती है।
कागज़ी कानून: लोकपाल अधिनियम 2013 और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 (जिसे अभी लागू किया जाना बाकी है) के प्रभावी क्रियान्वयन की अब भी प्रतीक्षा रही।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राजनीतिक कारक
आर्थिक कारक
सामाजिक कारक
सांस्कृतिक कारक
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper IV 2016 · Q3 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #69

Read this question in English

(a) Analyse John Rawls’s concept of social justice in the Indian context.

(b) Discuss the Public Services Code as recommended by the 2nd Administrative Reforms Commission.

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · रॉल्स के 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' को उसके सिद्धांतों में बाँटिए, प्रत्येक सिद्धांत को भारत के संविधान, नीतियों और सामाजिक यथार्थ की कसौटी पर परखिए, और निर्णय दीजिए कि वह कहाँ सटीक बैठता है और कहाँ अधूरा रह जाता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

रॉल्स की सामाजिक न्याय की संकल्पना (निष्पक्षता के रूप में न्याय) की व्याख्या कीजिए
विश्लेषण कीजिए कि यह भारत के संवैधानिक और नीतिगत ढाँचे में कितना समाता है
भारतीय संदर्भ में इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए और तर्कसंगत मत दीजिए

शुरुआत · रॉल्स की सामाजिक न्याय की संकल्पना 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' है: वे सिद्धांत, जिन्हें स्वतंत्र और समान व्यक्ति 'अज्ञानता के आवरण' के पीछे चुनेंगे, जब उन्हें समाज में अपनी स्थिति का पता न हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका रॉल्स के तीन सिद्धांतों को भारत में उनकी प्रतिध्वनियों से जोड़ती है: मूल अधिकार, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण, और अनुच्छेद 38(2) तथा मनरेगा।
संवैधानिक अनुरूपता: प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; असमानताओं को कम करने और समाप्त करने पर अनुच्छेद 38(2)।
सबसे वंचितों तक पहुँच: उच्चतम न्यायालय का क्रीमी लेयर नियम और मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार।
सीमाएँ: जाति और लिंग के पदानुक्रम परिवार, रीति-रिवाज और समुदाय के माध्यम से काम करते हैं, जो रॉल्स द्वारा विचारित मूल संस्थाओं की पहुँच से बाहर हैं।
सेन का सुधार: प्रारंभिक भारतीय विधिशास्त्र से लिया गया नीति बनाम न्याय का भेद, और क्षमताएँ, यानी लोग वास्तव में क्या कर और बन सकते हैं।

समापन · आंबेडकर की 26 जनवरी 1950 से 'विरोधाभासों के जीवन' की चेतावनी: राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता; सेन की दृष्टि से, जो वास्तविक जीवन पर टिकी है, पढ़ा गया रॉल्स इस असमानता को समाप्त करने की कसौटी देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

रॉल्स का दूसरा सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ ऐसे पदों से जुड़ी हों जो अवसर की निष्पक्ष समानता के अंतर्गत सबके लिए खुले हों, और जो सबसे वंचितों के सर्वाधिक हित में हों (भेद सिद्धांत)।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Second Principle : Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: They are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity ; They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”
अनुच्छेद 38(2) राज्य को असमानताएँ घटाने का निर्देश देता है, जो सबसे वंचितों के प्रति रॉल्स की चिंता की प्रतिध्वनि है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 38(2) — Legislative Department ↗“The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities”
अमर्त्य सेन, प्रारंभिक भारतीय विधिशास्त्र के आधार पर, नीति (संगठनात्मक औचित्य और आचरण की शुद्धता) की तुलना न्याय (जो परिणाम सामने आता है, और विशेष रूप से लोग वास्तव में जो जीवन जी पाते हैं) से करते हैं।Dhawal Shankar Srivastav, 'Rawls's Theory of Justice through Amartya Sen's Idea', ILI Law Review, Winter 2016 — Indian Law Institute (PDF) ↗“Professor Sen took cue of the early Indian jurisprudence to shed light on the different concepts of justice, ‘Niti’ and the ‘Nyaya’. The idea of niti relates to organizational propriety as well as behavioural correctness, whereas the latter, nyaya, is concerned with what emerges and how, and in particular the lives that people are actually able to lead.”
सेन का क्षमता उपागम: कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि लोग क्या कर और बन सकते हैं, यानी वे प्रभावी रूप से किस प्रकार का जीवन जी सकते हैं।The Capability Approach — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The capability approach purports that freedom to achieve well-being is a matter of what people are able to do and to be, and thus the kind of life they are effectively able to lead.”
बी॰आर॰ आंबेडकर, संविधान सभा, 25 नवंबर 1949: 26 जनवरी 1950 से भारत में राजनीतिक समानता होगी, पर सामाजिक और आर्थिक असमानता रहेगी।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 — constitutionofindia.net ↗“On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 278शब्द · Minimalist IAS

जॉन रॉल्स के लिए सामाजिक न्याय निष्पक्षता के रूप में न्याय है: वे सिद्धांत, जिन्हें स्वतंत्र और समान व्यक्ति अज्ञानता के आवरण के पीछे चुनेंगे, जब उन्हें समाज में अपनी स्थिति का पता न हो।

रॉल्स का सिद्धांत	अपेक्षा	भारतीय प्रतिध्वनि
समान मूल स्वतंत्रताएँ	सभी के लिए समान अधिकार	मूल अधिकार

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Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफ़ारिशकृत (अनुशंसित) लोक सेवा संहिता की विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवकों के लिए मूल्यों, नैतिकता और आचरण की जो संहिता अनुशंसित की, उसकी विवेचना कीजिए: उसका प्रस्ताव क्यों किया गया, उसकी संरचना और विषय-वस्तु, उसका विधिक रूप, तथा उसकी खूबियाँ और सीमाएँ।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या अनुशंसा की और क्यों
संहिता की संरचना और विषय-वस्तु का वर्णन कीजिए
इसकी खूबियों और सीमाओं का आकलन कीजिए

शुरुआत · लोक सेवा संहिता प्रत्येक लोक सेवक से अपेक्षित मूल्यों और मानकों का लिखित कथन है; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता (2007), जिसमें सभी स्तरों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित करने की बात है, और उसकी दसवीं रिपोर्ट की त्रि-स्तरीय रचना।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका तीन स्तर बताती है: विधि में मूल्य और नैतिक संहिता, तथा सटीक क्या करें और क्या न करें वाली आचरण संहिता।
मूल मूल्य: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, निष्पक्षता और अदलीय भाव, वस्तुनिष्ठता, तथा नागरिकों की चिंताओं और लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता।
कठोरता: इन मूल्यों के उल्लंघन को कदाचार माना जाए जिस पर दंड मिले; संहिताओं में हितों के टकराव को व्यापक रूप से शामिल किया जाए।
विधिक रूप: मूल्य और नैतिक संहिता प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक में हों, जिससे उन्हें वैधानिक बल मिले।
मूल्यांकन: खूबियाँ (हर स्तर के लिए एक संदर्भ, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अनुशासन का आधार) और सीमाएँ (मूल्यों को केवल दंड से लागू करना कठिन है)।

समापन · आयोग की सूची का अंतिम मूल्य, समाज के असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति, इस रचना का हृदय है: करुणा को पद का कर्तव्य बनाना सेवा को अनुपालन से अंतःकरण की ओर ले जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शासन में नैतिकता संबंधी अनुशंसा, जैसा मिज़ोरम के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने संक्षेप में बताया: सभी लोक सेवकों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित किए जाएँ।The 2nd ARC and its recommendations — Department of Personnel & Administrative Reforms, Government of Mizoram (summary of the 4th report, Ethics in Governance) ↗“Public Service Values for all public servants should be defined”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता (जनवरी 2007), अनुशंसा 2.7.12: लोक सेवा मूल्य सरकार के सभी स्तरों और अर्ध-सरकारी संगठनों के लिए परिभाषित हों, कोई भी उल्लंघन कदाचार माना जाए जिस पर दंड मिले, और हितों के टकराव को नैतिक संहिता और आचरण संहिता में व्यापक रूप से शामिल किया जाए।Second Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (January 2007), summary of recommendations, 2.7.12 — DARPG (archived PDF) ↗“‘Public Service Values’ towards which all public servants should aspire, should be defined and made applicable to all tiers of Government and parastatal organizations. Any transgression of these values should be treated as misconduct, inviting punishment. *b. Conflict of interests should be comprehensively covered in the code of ethics and in the code of conduct for officers.”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दसवीं रिपोर्ट (अध्याय 16, सिविल सेवा संहिता) तीन स्तरों पर एक व्यापक सिविल सेवा संहिता की परिकल्पना करती है, जिसके शीर्ष पर मूल्य हैं।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“A comprehensive Civil Service Code can be conceptualized at three levels. At the apex level, there should be a clear and concise statement of the values and ethical standards that a civil servant should imbibe.”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सूचीबद्ध मूल्य (पैरा 16.11): संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, निष्पक्षता और अदलीय भाव, वस्तुनिष्ठता, लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता, और असुरक्षित वर्गों के प्रति समानुभूति।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“16.11 Th e Commission is of the view that in addition to commitment to the Constitution these values should include: a. Adherence to the highest standards of probity, integrity and conduct b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग चाहता था कि मूल्यों और नैतिक संहिता को प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक के माध्यम से वैधानिक समर्थन मिले, और सटीक क्या करें और क्या न करें वाली एक अलग आचरण संहिता हो।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“Code of Conduct stipulating in a precise and unambiguous manner, a list of acceptable and unacceptable behaviour and actions. Th e Commission feels that the values and the Code of Ethics should be given a statutory backing by including them in the proposed Civil Services Bill.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 252शब्द · Minimalist IAS

लोक सेवा संहिता प्रत्येक लोक सेवक से अपेक्षित मूल्यों और मानकों का लिखित कथन है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता (2007), ने कहा कि सरकार के सभी स्तरों के लिए 'लोक सेवा मूल्य' परिभाषित किए जाएँ; उसकी दसवीं रिपोर्ट ने संहिता को तीन स्तर दिए।

स्तर	विषय-वस्तु	रूप
मूल्य	सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानुभूति	विधि में

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GS Paper IV 2016 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each X-Ray · Core #17

Read this question in English

(a) “Corruption causes misuse of government treasury, administrative inefficiency and obstruction in the path of national development.” Discuss Kautilya’s views.

(b) How could social influence and persuasion contribute to the success of Swachh Bharat Abhiyan ?

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है ।” कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss (Kautilya's views)”

प्रश्न की माँग · बताइए कि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को राजकोष, प्रशासन की दक्षता और जनता की समृद्धि के लिए किस प्रकार हानिकारक माना और उसके विरुद्ध कौन-से उपाय बनाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राजकोष के लिए क्षयकारी भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए
प्रशासनिक दक्षता और विकास पर उसके प्रभाव संबंधी उनके विचारों की विवेचना कीजिए
उनके द्वारा प्रस्तावित उपायों को बताइए

शुरुआत · कौटिल्य का गबन पर अध्याय, जो कथन की ही आधारभूत बात से आरंभ होता है: सभी उपक्रम वित्त पर निर्भर हैं, इसलिए सबसे पहले राजकोष पर ध्यान दिया जाए; भ्रष्टाचार राजकोष, प्रशासन और समृद्धि, तीनों पर एक साथ प्रहार करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका कथन में बताई गई प्रत्येक हानि को कौटिल्य के मत और उसके उपाय के साथ जोड़ती है।
राजकोष: गबन के लगभग चालीस तरीके, इसलिए सद्भावना के बजाय लेखा और अंकेक्षण।
मानव स्वभाव: जीभ पर रखा शहद या विष, और जल में चलती मछलियों की तरह अधिकारी।
अदक्षता और विकास: धन का मूल उद्यम है; बहुत अधिक सरकारी सेवकों को हटाना वित्तीय समृद्धि के लिए अनुकूल है।
उपाय: मंत्रियों की प्रलोभन द्वारा गुप्त परीक्षा, और सिद्ध हुए गबन की राशि का छठा भाग सूचना देने वाले को पुरस्कार।

समापन · कौटिल्य की नैतिक कसौटी: प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में उसका हित; राजकोष से चुराया गया हर रुपया उसी हित से चुराया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कौटिल्य सरकारी सेवकों द्वारा गबन पर अपना अध्याय आरंभ करते हैं: सभी उपक्रम वित्त पर निर्भर हैं, इसलिए सबसे पहले राजकोष पर ध्यान दिया जाए; वित्तीय समृद्धि के अनुकूल बातों में वे अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार और बहुत अधिक सरकारी सेवकों को हटाना गिनते हैं (अर्थशास्त्र, पुस्तक II, अध्याय 8)।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II, Chapter 8: Detection of what is embezzled by government servants out of state revenue — Internet Archive ↗“ALL undertakings depend upon finance. Hence foremost attention shall be paid to the treasury. Public prosperity (prachdrasamriddhih), rewards for good conduct (charitrdnugrahah), capture of thieves, dispensing with (the service of too many) government servants, abundance of harvest, prosperity of commerce, absence of troubles and calamities (upasargapramokshah), diminution of remission of taxes, and income in gold (hiranyopdyanam) are all conducive to financial prosperity.”
कौटिल्य: जल में चलती मछलियों की तरह सरकारी सेवक अपने लिए धन लेते समय पकड़े नहीं जा सकते।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry (full text, Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
कौटिल्य मंत्रियों की गुप्त प्रलोभनों से परीक्षा लेते थे; जो प्रलोभन ठुकराते थे, उन्हें शुद्ध माना जाता था।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry (full text, Internet Archive) ↗“each minister being asked "this attempt is to the liking of all of us; what dost thou think?" 22 Kautilya's Arthashastra If they refuse to agree, they are to be considered pure. This is what is termed monetary allurement.”
कौटिल्य: गबन होते समय ही उसे सिद्ध करने वाले सूचक को उस राशि का छठा भाग पुरस्कार मिलता है; सूचना देने वाले सरकारी सेवक को बारहवाँ भाग मिलता है (अर्थशास्त्र, पुस्तक II, अध्याय 8)।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II, Chapter 8: rewards for informants — Internet Archive ↗“Any informant (siichaka) who supplies information about embezzlement just under perpetration shall, if he succeeds in proving it, get as reward one-sixth of the amount in question; if he happens to be a government servant (bhritaka), he shall get for the same act one-twelfth of the amount.”
राजा के कर्तव्य पर कौटिल्य: प्रजा के सुख में राजा का सुख है, उनके हित में उसका हित; धन का मूल उद्यम है, और अनर्थ का मूल उसका उलटा (अर्थशास्त्र, पुस्तक I, अध्याय 19)।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book I, Chapter 19: The Duties of a King — Internet Archive ↗“In the happiness of his subjects lies his happiness; in their welfare his welfare; whatever pleases himself he shall not consider as good, but whatever pleases his subjects he shall consider as good. Hence the king shall ever be active and discharge his duties; the root of wealth is activity, and of evil its reverse.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 242शब्द · Minimalist IAS

कौटिल्य गबन पर अपना अध्याय कथन की ही आधारभूत बात से आरंभ करते हैं: 'सभी उपक्रम वित्त पर निर्भर हैं। इसलिए सबसे पहले राजकोष पर ध्यान दिया जाए।' उनके लिए भ्रष्टाचार राजकोष, प्रशासन और जनता की समृद्धि, तीनों पर एक साथ प्रहार करता है।

बताई गई हानि	कौटिल्य का मत	उनका उपाय
राजकोष का दुरुपयोग	गबन के लगभग चालीस तरीके	लेखा, अंकेक्षण, शीघ्र दंड

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Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

सामाजिक प्रभाव और समझाना-बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how could”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक प्रभाव और समझाना-बुझाना स्वच्छता संबंधी व्यवहार को कैसे बदलते हैं, और ठोस रूप में वे स्वच्छ भारत को सफल और टिकाऊ कैसे बना सकते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सामाजिक प्रभाव और समझाना-बुझाना स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि स्वच्छ भारत को इनकी आवश्यकता क्यों है
दर्शाइए कि सामाजिक प्रभाव (मानदंड, आदर्श व्यक्ति, समकक्ष) स्वच्छता संबंधी व्यवहार को कैसे बदल सकता है
दर्शाइए कि समझाने-बुझाने (विश्वसनीय संदेशवाहक, प्रस्तुति) का उपयोग कैसे किया जा सकता है और परिवर्तन को टिकाऊ कैसे बनाया जाए

शुरुआत · सामाजिक प्रभाव वह है जिसमें दूसरे लोग किसी के दृष्टिकोण या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, और समझाना-बुझाना विश्वसनीय स्रोत और स्पष्ट संदेश के माध्यम से किया गया सोचा-समझा संवाद है; बना हुआ शौचालय, उपयोग किया जाने वाला शौचालय नहीं होता।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-आरेख परिवर्तन को दर्शाता है: जागरूकता, नया सामाजिक मानदंड, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, दैनिक आदत, टिकाऊ ODF।
व्यवहार पहले: आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार यह मिशन निर्माण जितना ही व्यवहार परिवर्तन पर बल देने वाला पहला मिशन था।
सामाजिक मानदंड और आदर्श व्यक्ति: पड़ोसियों के रुकने पर लोग खुले में शौच छोड़ते हैं; सरपंच, शिक्षक और स्कूली बच्चे इस मानदंड को आगे ले जाते हैं।
विश्वसनीय संदेशवाहक: दरवाज़ा बंद अभियान (2017) उन पुरुषों के लिए था जिनके शौचालय अनुपयोगी पड़े थे, और महिलाओं से नेतृत्व करने का आग्रह किया गया।
शर्मिंदा करने के बजाय गरिमा के साथ प्रस्तुति; परिणाम: ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से 2019 में 100%, जो पानी, रखरखाव और अपशिष्ट सेवाओं के साथ ही टिकता है।

समापन · SDG लक्ष्य 6.2: 2030 तक खुले में शौच का अंत, जिसमें महिलाओं और लड़कियों तथा असुरक्षित स्थितियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए; ऐसा समझाना-बुझाना इसी की पूर्ति करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2018-19: स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण जितना ही व्यवहार परिवर्तन पर बल देने वाला पहला स्वच्छता कार्यक्रम था।Economic Survey 2018-19, Vol. 1, Ch. 2: Policy for Homo Sapiens, Not Homo Economicus (Ministry of Finance, archived copy) ↗“It is not the first programme to address sanitation concerns. However, there were no dramatic shifts in the access rates until SBM as is shown in Figure 3. SBM is the first one to emphasize behaviour change as much as, if not more than, construction of toilets.”
आर्थिक समीक्षा 2018-19 सामाजिक मानदंडों की शक्ति का उल्लेख करती है: यदि पड़ोसी खुले में शौच बंद कर दें, तो लोगों के भी बंद करने की संभावना अधिक होती है।Economic Survey 2018-19, Vol. 1, Ch. 2: Policy for Homo Sapiens, Not Homo Economicus (Ministry of Finance, archived copy) ↗“People are more likely to stop defecating in the open if their neighbours stop or are more likely to value their girl children if that is touted as the social norm.”
PIB (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, 29 मई 2017): 30 मई 2017 को शुरू किया गया अमिताभ बच्चन के नेतृत्व वाला 'दरवाज़ा बंद' अभियान उन पुरुषों का व्यवहार बदलने के लिए बनाया गया था जिनके पास शौचालय हैं पर वे उनका उपयोग नहीं करते; अनुष्का शर्मा महिलाओं को अपने गाँवों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।Swachh Bharat Mission to go all out for 'Darwaza Band' — PIB, Ministry of Drinking Water and Sanitation, 29 May 2017 ↗“It is designed to encourage behaviour change in men who have toilets but are not using them. The campaign also features actor, Ms Anushka Sharma, who will be seen encouraging women to stand up for this issue in their villages and assume a leadership role.”
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को शुरू किया गया; ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया (PIB, जल शक्ति मंत्रालय, 24 मार्च 2025)।Objectives achieved under Swachh Bharat Mission — PIB, Ministry of Jal Shakti, 24 March 2025 ↗“Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] was launched on 2nd October, 2014 with the aim to achieve Open Defecation Free (ODF) status in rural areas by 2nd October, 2019 by providing access to toilets to all rural households. Under SBM(G), sanitation coverage was increased from 39% in 2014 to 100% in 2019”
SDG लक्ष्य 6.2: 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता तथा साफ-सफाई प्राप्त करना और खुले में शौच का अंत करना, जिसमें महिलाओं और लड़कियों तथा असुरक्षित स्थितियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।Goal 6: Targets and indicators — United Nations, Sustainable Development (sdgs.un.org) ↗“Target 6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक प्रभाव वह है जिसमें दूसरे लोग दृष्टिकोण या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं; समझाना-बुझाना विश्वसनीय स्रोत और स्पष्ट संदेश के माध्यम से दृष्टिकोण बदलने वाला सोचा-समझा संवाद है। स्वच्छ भारत को दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि बना हुआ शौचालय, उपयोग किया जाने वाला शौचालय नहीं होता।

व्यवहार पहले: आर्थिक समीक्षा 2018-19 (तब से) बताती है कि यह मिशन शौचालय निर्माण जितना ही व्यवहार परिवर्तन पर बल देने वाला पहला मिशन था।

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GS Paper IV 2016 · Q14 (Section B)

25 marks · 300 words X-Ray · Core #7

सरस्वती यू.एस.ए. में सूचना प्रौद्योगिकी की एक सफल पेशेवर थी । अपने देश के लिए कुछ करने की राष्ट्र-भावना से प्रेरित होकर वह वापस भारत आई । उसने ग़रीब ग्रामीण समुदाय के लिए एक पाठशाला निर्माण के लिए एक-जैसे विचारों वाले कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक ग़ैर-सरकारी संगठन बनाया ।

पाठशाला का लक्ष्य नाममात्र की लागत पर उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था । उसने जल्दी ही पाया कि उसे कई सरकारी ऐजेन्सियों से अनुमति लेनी होगी । नियम एवं प्रक्रियाएँ काफी अस्पष्ट एवं जटिल थीं । अनावश्यक देरियों, अधिकारियों की कठोर प्रवृत्ति एवं घूस की लगातार माँग से वह सबसे ज़्यादा हतोत्साहित हुई । उसके एवं उस जैसे दूसरों के अनुभव ने लोगों को सामाजिक सेवा परियोजनाओं को लेने से रोका हुआ है ।

स्वैच्छिक सामाजिक कार्य पर सरकारी नियन्त्रण के उपाय आवश्यक हैं । परन्तु इन्हें बाध्यकारी या भ्रष्टरूप में प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए । आप क्या उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाएँगे कि जिससे आवश्यक नियन्त्रण के साथ नेक इरादों वाले ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन के प्रयासों में बाधा नहीं आए ?

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Saraswati was a successful IT professional in USA. Moved by the patriotic sense of doing something for the country she returned to India. Together with some other like-minded friends, she formed an NGO to build a school for a poor rural community.

The objective of the school was to provide the best quality modern education at a nominal cost. She soon discovered that she has to seek permission from a number of Government agencies. The rules and procedures were quite confusing and cumbersome. What frustrated her most was the delays, callous attitude of officials and constant demand for bribes. Her experience and the experience of many others like her has deterred people from taking up social service projects.

A measure of Government control over voluntary social work is necessary. But it should not be exercised in a coercive or corrupt manner. What measures can you suggest to ensure that due control is exercised but well meaning, honest NGO efforts are not thwarted ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures can you suggest”

प्रश्न की माँग · ऐसी व्यवस्था सुझाइए जिसमें राज्य ग़ैर-सरकारी संगठनों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रख सके, पर ईमानदार संगठनों को परेशान न करे और रिश्वत को न्योता न दे।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

ऐसे उपाय सुझाइए जो स्वैच्छिक सामाजिक कार्य पर उचित सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करें
सुनिश्चित कीजिए कि ये उपाय न बाध्यकारी हों, न भ्रष्ट, और ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में बाधा न डालें

शुरुआत · जवाबदेही बनाम स्वायत्तता; दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का विरोधाभास: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से 'प्रायः परेशान महसूस करते हैं', फिर भी नियामक इस क्षेत्र के विनियमन में 'प्रभावी नहीं रहे हैं'।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन और उनके द्वारा सेवित बच्चे, दानदाता, विनियमन करने वाले अधिकारी, सरकार और करदाता, तथा सामाजिक सेवा में विश्वास रखने वाले नागरिक।
आवश्यकता और विफलता: कर-प्रावधानों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी (दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग) नियंत्रण को उचित ठहराते हैं; अनेक अनुमतियाँ, विवेकाधिकार और देरी रिश्वत को जन्म देते हैं।
तालिका जोखिम-आधारित हस्तक्षेप तय करती है; समय-सीमा और मानित स्वीकृति वाली एकल खिड़की, जिसका आधार NGO-DARPAN की विशिष्ट आईडी हो।
प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्ताव: छोटी विदेशी प्राप्तियों के लिए पंजीकरण के स्थान पर वार्षिक विवरणी; क्षेत्र के नेतृत्व वाली प्रत्यायन व्यवस्था, जो उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार से बचाए।
पारदर्शिता और जवाबदेह अधिकारी: ऑनलाइन प्रकटीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक अधिकार-पत्र, फ़ाइल ट्रैकिंग, अपील, दंड से पहले सुनवाई; 2007 की नीति के अंतर्गत साझेदारी।
सरस्वती: रिश्वत देने से मना करें, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपनी फ़ाइल पर नज़र रखें (30 दिन), मजबूर होकर दी गई रिश्वत की सूचना सात दिन के भीतर दें (2018 से), और ग़ैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क से जुड़ें।
दीर्घकालिक: परस्पर आच्छादित नियमों को एकीकृत करें, क्षेत्र के साथ उनकी समीक्षा करें और विनियमन करने वाले कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा का प्रशिक्षण दें।

समापन · नियंत्रण धन और परिणामों के पीछे चलना चाहिए, इरादों के पीछे नहीं; स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी नियमों से राज्य की निगरानी बनी रहती है और सरस्वती जैसे ईमानदार स्वयंसेवक स्कूल बनाते रहते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से प्रायः परेशान महसूस करते हैं, जबकि सरकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र का प्रभावी विनियमन नहीं किया है; कर-प्रावधानों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी बार-बार होने लगे हैं।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“While, voluntary organisations often feel harassed in complying with various legal obligations, institutions of the government too have not been effective in regulating the sector and securing legal compliance. Instances of misuse of tax provisions, fraud and poor governance have become frequent.”
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्ताव दिया कि छोटी विदेशी प्राप्तियों वाले संगठनों को पंजीकरण से छूट दी जाए और वे केवल वार्षिक विवरणी दाखिल करें, ताकि अधिकारी बड़े विदेशी वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“should be exempt from registration and other reporting requirements. The organisations, instead, should be asked to file an annual return of foreign contributions received by them and its utilisation at the end of the year. This step will allow the authorities to concentrate more on organisations receiving larger foreign funding.”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग: स्वैच्छिक संगठनों का प्रत्यायन इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार हो, और यह क्षेत्र द्वारा स्वयं किया जाना सर्वोत्तम है।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“The procedure adopted for accreditation / certification should not be so complex as to lead to harassment, delay and corruption. 3.2.7.2.3 It is generally agreed that accreditation could be best done by the voluntary sector itself.”
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16): अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर किया गया व्यक्ति दायी नहीं है, यदि वह सात दिन के भीतर विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को इसकी सूचना देता है।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by both Houses (Act No. 16 of 2018) — PRS Legislative Research ↗“Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage: Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage”
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 7(1): जन सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना देनी होती है या अनुरोध अस्वीकार करना होता है।Right to Information Act, 2005 — Department of Personnel and Training ↗“on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request”
नीति आयोग का NGO DARPAN पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत होने देता है, क्षेत्र-वार और राज्य-वार भंडार बनाता है, और प्रत्येक को सिस्टम-जनित विशिष्ट आईडी देता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (archived copy, 2023) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise and enables registered entities for applying for Grants under Grants-in-Aid schemes of Government etc.. The Portal facilitates entities to obtain a system generated NGO Darpan Unique ID, as and when signed up with all requisite information and documents.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 508शब्द · Minimalist IAS

जवाबदेही बनाम स्वायत्तता: राज्य को स्वैच्छिक प्रयासों का गला घोंटे बिना जन-विश्वास की रक्षा करनी है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरस्वती के विरोधाभास को पकड़ा: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से "प्रायः परेशान महसूस करते हैं", फिर भी नियामक इस क्षेत्र के विनियमन में "प्रभावी नहीं रहे हैं"।

हितधारक

प्रभावित कौन: ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन और उनके द्वारा सेवित ग्रामीण बच्चे; देशी और विदेशी दानदाता; विनियमन करने वाले अधिकारी; सरकार और करदाता; सामाजिक सेवा में विश्वास रखने वाले नागरिक।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कुछ नियंत्रण क्यों आवश्यक है और वह कहाँ विफल होता है
बिना बाध्यता या भ्रष्टाचार के उचित नियंत्रण के उपाय
सरस्वती स्वयं क्या कर सकती है
दीर्घकालिक, व्यवस्थागत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

3 of its 8 sub-topics are Core

3 Core · 2 High · 2 Steady · 1 Rare

Core #17Corruption & its challenges · 11 questions
Core #66Transparency, RTI & information sharing · 7 questions
Core #69Codes of ethics & conduct; citizen's charters · 6 questions
HighProbity in practice: funds, media & audit · 6 questions
HighPhilosophical basis of governance & probity · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

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Probity in Governance: Meaning, Accountability and Ethical Governance — UPSC Ethics Notes15 Oct 2026

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