इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना (एन॰एच॰एस॰) को 8300 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। यह समाज के कमजोर समूहों के लिए केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक 775 करोड़ रुपये एन॰एच॰एस॰ हेतु लिए गए हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय काफी समय से एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक ज़ोन (एस॰ई॰ज़ेड) स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य दो वर्षों तक चली विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।
अट्ठारह माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पी॰एस॰यू॰) के पास आवश्यक भूमि पहले से ही है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूहरचना में यह गैस ग्रिड एक अनिवार्य घटक है। वैश्विक बोली (ग्लोबल बिडिंग) के तीन चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग (एम॰एन॰सी॰) मैसर्स एक्स वाई ज़ेड हाइड्रोकार्बन को आबंटित किया गया। दिसम्बर में इस बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किश्त देना निर्धारित है।
इन दो विकास योजनाओं को समय से 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी राशि एन॰एच॰एस॰ आबंटन में से पुनर्विनियोजित करने की संस्तुति की जाए। फाइल को समीक्षा और अग्रिम कार्यवाही के लिए बजट विभाग में प्रेषित कर दिया गया। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्विनियोजन करने से एन॰एच॰एस॰ योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब हो सकता है, वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। दूसरी ओर वित्त की अनुपलब्धता से एस॰ई॰ज़ेड॰ में वित्तीय क्षति होगी और अंतर्राष्ट्रीय योजना में विलम्बित भुगतान से राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी।
राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें बताया गया कि राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। राजेश कुमार ने महसूस किया कि एन॰एच॰एस॰ योजना से राशि के विपथन पर सरकार के लिए संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं।
इस प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित का विवेचन कीजिए : (a) कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे। (b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है ?
Read this question in English
This year’s annual budget had allotted ₹8300 crores for National Housing Scheme (NHS), a centrally sponsored social housing scheme for the weaker sections of society. ₹775 crores have been drawn for NHS till June.
The Ministry of Commerce had long been pursuing a case for setting up a Special Economic Zone (SEZ) in a southern state to boost exports. After two years of detailed discussions between the centre and state, the Union Cabinet approved the project in August. Process was initiated to acquire the necessary land.
Eighteen months ago a leading Public Sector Unit (PSU) had projected the need for setting up a large natural gas processing plant in a northern state for the regional gas grid. The required land is already in possession of the PSU. The gas grid is an essential component of the national energy security strategy. After three rounds of global bidding the project was allotted to an MNC, M/s XYZ Hydrocarbons. The first tranche of payment to the MNC is scheduled to be made in December.
Finance Ministry was asked for a timely allocation of an additional ₹6000 crores for these two developmental projects. It was decided to recommend re-appropriation of this entire amount from the NHS allocation. The file was forwarded to Budget Department for their comments and further processing. On studying the case file, Rajesh Kumar realized that this re-appropriation may cause inordinate delay in the execution of NHS, a project much publicized in the rallies of senior politicians. Correspondingly, non-availability of finances would cause financial loss in the SEZ and national embarrassment due to delayed payment in an international project.
Rajesh Kumar discussed the matter with his seniors. He was conveyed that this politically sensitive situation needs to be processed immediately. Rajesh Kumar realized that diversion of funds from NHS could raise difficult questions for the government in the Parliament.
Discuss the following with reference to this case: (a) Ethical issues involved in re-appropriation of funds from a welfare project to the developmental projects. (b) Given the need for proper utilization of public funds, discuss the options available to Rajesh Kumar. Is resigning a worthy option?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”
प्रश्न की माँग · (a) कमजोर वर्गों की कल्याणकारी योजना से राशि हटाकर वाणिज्यिक और रणनीतिक परियोजनाओं में लगाने से जुड़े नीतिपरक मुद्दे बताइए; (b) राजेश कुमार के विकल्पों का आकलन कीजिए, साथ ही यह भी कि पदत्याग उचित है या नहीं।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) कल्याणकारी योजना से विकास परियोजनाओं में राशि के पुनर्विनियोजन के नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए
- (b) सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को देखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए
- (b) यह आकलन कीजिए कि पदत्याग एक योग्य विकल्प है या नहीं
शुरुआत · सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाम निर्यात और ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताएँ; राजनीतिक तात्कालिकता बनाम संसद का राजकोष पर नियंत्रण।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: एन॰एच॰एस॰ के लाभार्थी, एस॰ई॰ज़ेड॰ के निर्यातक, पी॰एस॰यू॰ और बहुराष्ट्रीय कंपनी, संसद और करदाता, वरिष्ठ अधिकारी तथा राजेश कुमार।
- (a) मूल्यों के टकराव के रूप में मुद्दे: सबसे गरीब के लिए न्याय (रॉल्स का भेद सिद्धांत) बनाम विकास; सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के अंतर्गत वैधता बनाम सुविधा; पारदर्शिता बनाम सुविधा।
- (a) अधिकारी की आचार संहिता: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संसाधनों के कुशल और किफायती उपयोग की अपेक्षा करते हैं।
- (b) तालिका में विकल्पों का आकलन: पूरा विपथन आगे बढ़ाना, विधिसम्मत विकल्पों के साथ तर्कसंगत टिप्पणी भेजना, या पदत्याग करना।
- (b) कार्यवाही: फाइल पर टिप्पणी; चरणबद्ध वित्तपोषण; आकस्मिकता निधि से अग्रिम (अनुच्छेद 267), जिसे अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 115) से नियमित किया जाए।
- (b) दबाव को फाइल पर दर्ज करें (टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन); अवैध आदेश के विरुद्ध पदत्याग अंतिम उपाय है, और पटेल ऐसे सचिव चाहते थे जो असहमति की टिप्पणी लिखें।
- दीर्घकालिक उपाय: परियोजनाओं का यथार्थपरक चरणबद्ध नियोजन, अनुपूरक माँगें जल्दी रखना, और कल्याणकारी आबंटनों में बिना अभिलेख के कोई कटौती न करना।
समापन · पद पर बने रहें और असहमति अभिलेख में दर्ज करें: राशि इधर-उधर हो सकती है, पर केवल विधिसम्मत और खुले ढंग से, ताकि विकास की कीमत सबसे पहले सबसे वंचित लोगों को न चुकानी पड़े।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- सामान्य वित्तीय नियम सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले किसी भी समय, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी में राशि के पुनर्विनियोजन की मंजूरी देने की अनुमति केवल एक अनुदान या विनियोजन के भीतर ही देते हैं।General Financial Rules 2017 (updated compilation), rule on Re-appropriation of Funds, hosted by DGMA, Ministry of Defence ↗“re-appropriation of funds from one primary unit of appropriation to another such unit within a grant or appropriation, may be sanctioned by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relates”
- रॉल्स का न्याय का दूसरा सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समाज के सबसे कम सुविधा-प्राप्त सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए होनी चाहिए (भेद सिद्धांत)।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle ) ( JF , 42–43).”
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1)(x) और (xii): जनता के प्रति, विशेषकर कमजोर वर्ग के प्रति, संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशल, प्रभावी और किफायती उपयोग।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(1), updated to 27 February 2015 — DoPT ↗“(x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public; (xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
- अनुच्छेद 267: भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम लिया जा सकता है, जब तक संसद अनुच्छेद 115 (अनुपूरक अनुदान) या अनुच्छेद 116 के अंतर्गत प्राधिकृत न कर दे।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.”
- टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक कार्यपालिका और व्यापारिक जगत के मनमाने दबाव से बचाया जाना चाहिए।T.S.R. Subramanian & Ors vs Union of India & Ors, Supreme Court, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
- संविधान सभा में सरदार पटेल (10 अक्टूबर 1949): उनका सचिव उनके विचारों के विरुद्ध टिप्पणी लिख सकता था, और स्पष्ट राय व्यक्त करने पर वे कभी अप्रसन्न नहीं होते।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949, Sardar Vallabhbhai Patel on the services (debates text as hosted by constitutionofindia.net) ↗“Today my Secretary can write a note opposed to my views. I have given that freedom, to all my Secretaries. I have told them, “If you do not give your honest opinion for fear that it will displease your Minister, please then you had better go. I will bring another Secretary,” I will never be displeased over a frank expression of opinion.”
Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 459शब्द · Minimalist IAS
सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवास बनाम निर्यात और ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताएँ; राजनीतिक तात्कालिकता बनाम संसद का राजकोष पर नियंत्रण।
हितधारक
- एन॰एच॰एस॰ के लाभार्थी; एस॰ई॰ज़ेड॰ के निर्यातक; पी॰एस॰यू॰ और बहुराष्ट्रीय कंपनी; संसद और करदाता; वरिष्ठ अधिकारी तथा राजेश कुमार।
(a) कल्याणकारी राशि को विकास परियोजनाओं में पुनर्विनियोजित करने के नीतिपरक मुद्दे
- न्याय बनाम विकास: सबसे गरीब लोग अपने घर खो देते हैं ताकि वाणिज्यिक परियोजनाओं को लाभ हो; रॉल्स का भेद सिद्धांत चाहता है कि असमानताएँ "समाज के सबसे कम सुविधा-प्राप्त सदस्यों के अधिकतम लाभ" के लिए काम करें।
- वैधता बनाम सुविधा: सामान्य वित्तीय नियम पुनर्विनियोजन की अनुमति केवल एक अनुदान के भीतर देते हैं; एन॰एच॰एस॰ संभवतः किसी अन्य मंत्रालय के अनुदान में है, और धीमी निकासी बचत नहीं है।
- पारदर्शिता बनाम सुविधा: जिस योजना का सभाओं में प्रचार किया गया, उसे संसद से बचते हुए चुपचाप खाली कर दिया जाएगा।
- कर्तव्य बनाम कर्तव्य: एक ओर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और ऊर्जा सुरक्षा, दूसरी ओर गरीबों से किया गया वादा।
- अधिकारी की आचार संहिता: केंद्रीय सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम "विशेषकर कमजोर वर्ग" के प्रति संवेदनशीलता और सार्वजनिक संसाधनों के "कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और किफायत से" उपयोग की अपेक्षा करते हैं।
(b) राजेश कुमार के समक्ष विकल्प
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| पूरा विपथन आगे बढ़ाना | तेज़; दोनों समय-सीमाएँ पूरी होती हैं | नियमों से परे; गरीबों को हानि |
| विधिसम्मत विकल्पों के साथ तर्कसंगत टिप्पणी | विधिसम्मत, न्यायपूर्ण, समयबद्ध | साहस चाहिए; वरिष्ठ अधिकारी नाराज़ हो सकते हैं |
| पदत्याग | हाथ साफ़ रहते हैं | कुछ नहीं सुधरता; फाइल किसी आज्ञाकारी अधिकारी के पास चली जाती है |
- उनकी कार्यवाही: कानूनी सीमा, एन॰एच॰एस॰ के प्रतिबद्ध व्यय और विलंब की लागत पर फाइल में टिप्पणी; वरिष्ठ अधिकारियों की मौखिक तात्कालिकता भी फाइल पर आनी चाहिए, क्योंकि टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवक "मौखिक निर्देशों के आधार पर काम नहीं कर सकते"।
- विधिसम्मत विकल्प: दिसंबर के भुगतान और एस॰ई॰ज़ेड॰ की तात्कालिक आवश्यकता के लिए चरणबद्ध रूप से धन दें; तात्कालिकता की पूर्ति आकस्मिकता निधि से अग्रिम (अनुच्छेद 267) द्वारा करें, जिसे अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान से नियमित किया जाए।
(b) क्या पदत्याग एक योग्य विकल्प है?
- यहाँ नहीं: पदत्याग अवैध आदेश के विरुद्ध अंतिम उपाय है। सरदार पटेल ने संविधान सभा (1949) में कहा था कि उनका सचिव "मेरे विचारों के विरुद्ध टिप्पणी लिख सकता है": यानी फाइल पर स्पष्ट सलाह, फिर विधिसम्मत निर्णय का निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन, न कि पद छोड़ना।
दीर्घकालिक समाधान
- बड़ी परियोजनाओं का यथार्थपरक चरणबद्ध नियोजन, अनुपूरक माँगें जल्दी रखना, और कल्याणकारी आबंटनों में बिना अभिलेख के कोई कटौती न करना।
पद पर बने रहना और असहमति अभिलेख में दर्ज करना गरीबों, राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं और संसद, तीनों के हित में है: राशि इधर-उधर हो सकती है, पर केवल विधिसम्मत और खुले ढंग से, ताकि विकास की कीमत सबसे पहले सबसे वंचित लोगों को न चुकानी पड़े।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
