UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2020 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 8: बी॰एम॰एल॰ के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर…

GS Paper IV 2020 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #11

भारत मिसाईल लिमिटेड (बी॰एम॰एल॰) के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विकास की आवश्यकता पर राष्ट्र को सम्बोधित कर रहे थे। अवचेतन रूप में उन्होंने हामी भरी और मन ही मन मुस्कुराते हुए बी॰एम॰एल॰ की विगत दो दशकों की यात्रा की मानसिक पुनर्समीक्षा की। प्रथम पीढी (फर्स्ट जेनेरेशन) की एण्टी-टैंक गाइडेड मिसाईल (ए॰टी॰जी॰एम॰) के उत्पादन में प्रशंसनीय रूप से आगे बढ़ कर बी॰एम॰एल॰ अब अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित ए॰टी॰जी॰एम॰ हथियार प्रणालियों के डिजाइन और उनका उत्पादन कर रहा था जो विश्व की किसी भी सेना के लिए ईर्ष्या का कारण होगें। आह भरते हुए उन्होंने अपनी इस पूर्वधारणा के साथ समझौता किया कि संभवतया सरकार सैनिक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की यथास्थिति को नहीं बदलेगी।

उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगले ही दिन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय से बी॰एम॰एल॰ द्वारा ए॰टी॰जी॰एम॰ के उत्पादन में बृद्धि करने की रीतियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें फोन आया क्योंकि संभावना है कि एक मित्र विदेशी देश को उनका निर्यात किया जा सकता है। महानिदेशक चाहते थे कि अध्यक्ष अगले सप्ताह दिल्ली में उनके अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करें।

दो दिन बाद, एक संवाददाता सम्मेलन में, रक्षामंत्री ने कहा कि अगले पाँच वर्षों में वे वर्तमान हथियार निर्यात स्तरों को दो-गुना करने का ध्येय रखते हैं। यह देशज हथियारों के विकास और निर्माण के वित्तपोषण को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशज हथियार निर्माता राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है।

बी॰एम॰एल॰ के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं : (a) हथियार निर्यातक के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार में नीतिपरक मुद्दे क्या हैं ? (b) विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले पाँच नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए।

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The Chairman of Bharat Missiles Ltd (BML) was watching a program on TV wherein the Prime Minister was addressing the nation on the necessity of developing a self-reliant India. He subconsciously nodded in agreement and smiled to himself as he mentally reviewed BML’s journey in the past two decades. BML had admirably progressed from producing first generation anti-tank guided missiles (ATGMs) to designing and producing state of the art ATGM weapon systems that would be the envy of any army. He sighed in reconciliation with his assumptions that the government would probably not alter the status quo of a ban on export of military weaponry.

To his surprise, the very next day he got a telephone call from the Director General, Ministry of Defence, asking him to discuss the modalities of increasing BML production of ATGMs as there is a possibility of exporting the same to a friendly foreign country. The Director General wanted the Chairman to discuss the details with his staff at Delhi next week.

Two days later, at a press conference, the Defence Minister stated that he aims to double the current weapons export levels within five years. This would give an impetus to financing the development and manufacture of indigenous weapons in the country. He also stated that all indigenous arms manufacturing nations have a very good record of international arms trade.

As Chairman of BML, what are your views on the following points? (a) As an arms exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved in arms trade? (b) List five ethical factors that would influence the decision to sell arms to foreign governments.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are your views / list”

प्रश्न की माँग · (a) एक उत्तरदायी राष्ट्र के रूप में भारत के लिए हथियार व्यापार के नीतिपरक मुद्दे बताइए; (b) किसी विदेशी सरकार को हथियार बेचने के निर्णय को दिशा देने वाले पाँच नीतिपरक कारक सूचीबद्ध कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) बी॰एम॰एल॰ के अध्यक्ष के रूप में, एक उत्तरदायी राष्ट्र के निर्यातक के लिए हथियार व्यापार के नीतिपरक मुद्दे बताइए
(b) विदेशी सरकारों को हथियार बेचने के निर्णय को प्रभावित करने वाले पाँच नीतिपरक कारक सूचीबद्ध कीजिए

शुरुआत · लाभ और आत्मनिर्भरता बनाम मानव जीवन का मूल्य: रक्षा निर्यात से देशज हथियारों का वित्तपोषण होता है, परंतु मिसाइल से होने वाली हानि उसकी बिक्री के बाद भी बनी रहती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभ: लाभ और आत्मनिर्भरता बनाम मानव जीवन; पाँच वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 अरब डॉलर तक पहुँचाने का भारत का 2020 का लक्ष्य।
हितधारक: बी॰एम॰एल॰ और उसके कर्मचारी, मंत्रालय, क्रेता देश और उसके नागरिक, भारत के पड़ोसी देश, तथा वे करदाता जिन्होंने अनुसंधान का वित्तपोषण किया।
(a) मुद्दे: लाभ बनाम जीवन; शांति बनाम बाज़ार हिस्सेदारी (कलिंग के बाद अशोक द्वारा हिंसा का त्याग); हथियारों का अन्यत्र उपयोग (डायवर्जन); गोपनीयता; मंत्री का अप्रमाणित दावा।
(b) पाँच कारक: अंतिम उपयोग और अंतिम उपयोगकर्ता, क्रेता का मानवाधिकार रिकॉर्ड, क्षेत्रीय शांति और भारत की सुरक्षा, वैधता, तथा हथियारों का अन्यत्र उपयोग (डायवर्जन) या आतंकवाद।
(b) मानदंड: वैश्विक कसौटी के रूप में हथियार व्यापार संधि के अनुच्छेद 7 की परीक्षा; 2017 से वासेनार व्यवस्था में भारत की सदस्यता।
मेरा रुख: केवल सरकारी प्राधिकार के अंतर्गत बोली लगाना, हर बोली से पहले नैतिकता और अनुपालन की समीक्षा, तथा जहाँ दुरुपयोग की संभावना हो वहाँ मना कर देना।
दीर्घकालिक: बोर्ड स्तर की नैतिकता समिति, मंत्रालय के साथ अंतिम उपयोग की निगरानी, और कर्मचारियों के लिए निर्यात नियंत्रण प्रशिक्षण।

समापन · एक उत्तरदायी राष्ट्र हथियार वैसे ही बेचता है जैसे वह चाहता है कि उनका उपयोग हो: लाइसेंस के अंतर्गत, खुले तौर पर, और कभी उन्हें नहीं जो इन्हें निहत्थों पर चला दें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र की हथियार व्यापार संधि का अनुच्छेद 7 निर्यातक राज्य से अपेक्षा करता है कि बिक्री को अधिकृत करने से पहले वह आकलन करे कि क्या हथियार शांति और सुरक्षा में योगदान देंगे या उन्हें कमज़ोर करेंगे, अथवा क्या उनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन करने या उसे बढ़ावा देने में हो सकता है।The Arms Trade Treaty, Article 7 (Export and Export Assessment), United Nations Office for Disarmament Affairs ↗“assess the potential that the conventional arms or items: (a) would contribute to or undermine peace and security; (b) could be used to: (i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law”
डेफएक्स्पो 2020 (लखनऊ, 5 फरवरी 2020) में प्रधानमंत्री ने पिछले दो वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का उल्लेख किया और अगले पाँच वर्षों में 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा।Prime Minister inaugurates DefExpo in Lucknow — PIB, Prime Minister's Office, 5 February 2020 ↗“In the last two years India has exported defence products worth Rs 17000 crores. Now our aim is to increase Defence Exports to 5 Bn Dollars in the next five years”
भारत 8 दिसंबर 2017 को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी वासेनार व्यवस्था में औपचारिक रूप से शामिल हुआ।India becomes 42nd WA Participating State, 8 Dec. 2017 — The Wassenaar Arrangement ↗“completed the exchange of letters on 8 December 2017 in Vienna with the 2017 Plenary Chair of the Wassenaar Arrangement, Ambassador Jean-Louis Falconi of France, formalising India’s membership of the Wassenaar Arrangement.”
वासेनार व्यवस्था में भाग लेने वाले राज्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हथियारों के हस्तांतरण से अस्थिरता पैदा करने वाली क्षमताएँ न बढ़ें, उनका अन्यत्र उपयोग न हो, और वे आतंकवादियों तक न पहुँचें।About us — The Wassenaar Arrangement ↗“Participating States seek, through their national policies, to ensure that transfers of these items do not contribute to the development or enhancement of military capabilities which undermine these goals, and are not diverted to support such capabilities. The aim is also to prevent the acquisition of these items by terrorists.”
गांधी के यंग इंडिया (22 अक्तूबर 1925) में सात सामाजिक पाप छपे थे, जिनमें 'सिद्धांतविहीन राजनीति' और 'नैतिकताविहीन वाणिज्य' शामिल हैं।Seven Social Sins — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi Research Foundation) ↗“Seven Social Sins Politics without Principle Wealth Without Work Pleasure Without Conscience Knowledge without Character Commerce without Morality Science without Humanity Worship without Sacrifice - Young India, 22-10-1925”
कांट के निरपेक्ष आदेश का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानो, बल्कि सदैव स्वयं साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 484शब्द · Minimalist IAS

लाभ और आत्मनिर्भरता बनाम मानव जीवन का मूल्य: रक्षा निर्यात, जिसे भारत ने 2020 में बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा, देशज हथियारों का वित्तपोषण करता है, परंतु मिसाइल से होने वाली हानि उसकी बिक्री के बाद भी बनी रहती है।

हितधारक

बी॰एम॰एल॰ और उसके कर्मचारी; मंत्रालय; क्रेता देश और उसके नागरिक; पड़ोसी देश; तथा वे करदाता जिन्होंने अनुसंधान का वित्तपोषण किया।

(a) एक उत्तरदायी राष्ट्र के लिए हथियार व्यापार के नीतिपरक मुद्दे

लाभ बनाम जीवन: मिसाइलों को नागरिकों पर चलाया जा सकता है या दमन में प्रयोग किया जा सकता है; कोई भी राजस्व पीड़ितों को व्यापार की लागत मानकर भुला देने को उचित नहीं ठहरा सकता।
शांति बनाम बाज़ार हिस्सेदारी: बिक्री से हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है या युद्ध लंबे खिंच सकते हैं; कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद अशोक ने "हिंसा त्यागने" का मार्ग चुना, और इस विरासत पर गर्व करने वाले राष्ट्र को पूछना चाहिए कि उसके हथियार कहाँ जाते हैं।
डायवर्जन: हथियारों का दोबारा निर्यात या आतंकवादियों तक पहुँच जाना, यहाँ तक कि भारत के अपने बलों के विरुद्ध भी।
गोपनीयता बनाम जवाबदेही: अपारदर्शी सौदे बिचौलियों और कमीशनखोरी को न्योता देते हैं।
दावा बनाम प्रमाण: सभी हथियार निर्माता राष्ट्रों के अच्छे रिकॉर्ड का मंत्री का दावा विश्वास से नहीं, परीक्षण से जाँचा जाना चाहिए।

(b) बिक्री का निर्णय लेने में पाँच नीतिपरक कारक

1. अंतिम उपयोग और अंतिम उपयोगकर्ता: सत्यापित प्रमाण-पत्र और पुनः हस्तांतरण न करने का वचन।
2. क्रेता का मानवाधिकार रिकॉर्ड: क्या वह हथियार को अपने ही लोगों पर चला देगा?
3. क्षेत्रीय शांति और भारत की सुरक्षा: क्रेता के संघर्ष और शत्रुतापूर्ण शक्तियों से उसके संबंध।
4. वैधता: सरकारी निर्यात लाइसेंस, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध और, वैश्विक मानदंड के रूप में, हथियार व्यापार संधि के अनुच्छेद 7 की परीक्षा: क्या बिक्री से शांति कमज़ोर होगी या मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों को बढ़ावा मिलेगा?
5. डायवर्जन और आतंकवाद: 2017 से वासेनार व्यवस्था का सदस्य होने के नाते भारत का भी यही उद्देश्य है कि हस्तांतरित हथियारों का अन्यत्र उपयोग न हो और वे आतंकवादियों के हाथ न लगें।

अध्यक्ष के रूप में मेरा रुख

अभी: मैं अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाऊँगा, परंतु बोली केवल सरकारी प्राधिकार के अंतर्गत, स्थिर और मित्र देशों के लिए लगाऊँगा।
हर बोली से पहले: नैतिकता और अनुपालन की समीक्षा; जहाँ दुरुपयोग की संभावना होगी, वहाँ राजस्व की हानि होने पर भी मैं मना कर दूँगा।

दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय

बोर्ड स्तर की नैतिकता समिति, मंत्रालय के साथ अंतिम उपयोग की निगरानी और कर्मचारियों के लिए निर्यात नियंत्रण प्रशिक्षण, ताकि विवेक बी॰एम॰एल॰ की प्रणालियों में निहित हो, किसी एक अध्यक्ष के भरोसे न रहे।

आत्मनिर्भरता एक वैध लक्ष्य है, परंतु एक उत्तरदायी राष्ट्र हथियार वैसे ही बेचता है जैसे वह चाहता है कि उनका उपयोग हो: लाइसेंस के अंतर्गत, खुले तौर पर, और कभी उन्हें नहीं जो इन्हें निहत्थों पर चला दें।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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बी॰एम॰एल॰ के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं : (a) हथियार निर्यातक के रूप में…

GS Paper IV 2020 · Q8 (Section B)

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