रामपुरा, एक सुदूर जनजाति बहुल जिला, अत्यधिक पिछड़ेपन और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है लेकिन बहुत छोटे भूस्वामित्व के कारण यह मुख्यतया निर्वाह-खेती तक सीमित है। औद्योगिक या खनन गतिविधियाँ यहाँ नगण्य हैं। यहाँ तक कि लक्ष्यित कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी जनजाति आबादी को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में, पारिवारिक आय के अनुपूरण हेतु युवाओं को समीप स्थित राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। अवयस्क लड़कियों की व्यथा यह है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता-पिता को बहला फुसला कर उन्हें एक नज़दीक राज्य में बी॰टी॰ कपास फार्मों में काम करने भेज देते हैं। इन अवयस्क लड़कियों की कोमल अंगुलियां कपास चुनने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इन फार्मों में रहने और काम करने की अपर्याप्त स्थितियों के कारण अवयस्क लड़कियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याऐं पैदा हो गई हैं। मूल निवास और कपास फार्मों के जिलों में स्वयंसेवी संगठन भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्होंने क्षेत्र के बाल श्रम और विकास की दोहरी समस्याओं हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं।
आप को रामपुरा का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है।
यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान कीजिए। अपने जिले के सम्पूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने और अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए आप क्या विशिष्ट कदम उठायेंगे ?
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Rampura, a remote district inhabited by a tribal population, is marked by extreme backwardness and abject poverty. Agriculture is the mainstay of the local population, though it is primarily subsistence due to the very small land holdings. There is insignificant industrial or mining activity. Even the targeted welfare programs have inadequately benefited the tribal population. In this restrictive scenario, the youth has begun to migrate to other states to supplement the family income. Plight of minor girls is that their parents are persuaded by labour contractors to send them to work in the Bt Cotton farms of a nearby state. The soft fingers of the minor girls are well suited for plucking the cotton. The inadequate living and working conditions in these farms have caused serious health issues for the minor girls. NGOs in the districts of domicile and the cotton farms appear to be compromised and have not effectively espoused the twin issues of child labour and development of the area.
You are appointed as the District Collector of Rampura.
Identify the ethical issues involved. Which specific steps will you initiate to ameliorate the conditions of minor girls of your district and to improve the over-all economic scenario in the district?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / which steps”
प्रश्न की माँग · नीतिपरक मुद्दों (बाल श्रम, अवयस्क लड़कियों का शोषण, कल्याण-वितरण की विफलता और स्वयंसेवी संगठन) की पहचान कीजिए और कलेक्टर के रूप में लड़कियों तथा जिले की अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट कदम बताइए।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान
- कलेक्टर के रूप में जिले की अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए विशिष्ट कदम
- जिले के सम्पूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए विशिष्ट कदम
शुरुआत · जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, और लाभ बनाम एक लड़की की गरिमा: कलेक्टर के रूप में मेरा पहला दायित्व रामपुरा की लड़कियों की सुरक्षा है, और फिर जिले को ऐसी आजीविका देना है जिससे यह व्यापार समाप्त हो।
इन बिंदुओं को कवर करें
- आरंभ: जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, लाभ बनाम गरिमा; कलेक्टर के रूप में पहले लड़कियों की रक्षा करना, फिर इस व्यापार के पीछे की निर्धनता को समाप्त करना।
- मुद्दे: जोखिमपूर्ण बाल श्रम (अनुच्छेद 24), छूटी हुई स्कूली शिक्षा (अनुच्छेद 21क), लड़कियों को उनकी 'कोमल अंगुलियों' के लिए साधन बनाना (कांट), कल्याण की विफलता, समझौतावादी स्वयंसेवी संगठन।
- विकल्पों की तुलना तालिका में: स्रोत पर प्रतिबंध, केवल बचाव और अभियोजन, या पुनर्वास और आजीविका सहित बचाव (चुना गया)।
- लड़कियाँ: बाल कल्याण समिति के माध्यम से बचाव (किशोर न्याय अधिनियम, 2015); अभियोजन और प्रति बच्चा 20,000 रुपये (एम॰सी॰ मेहता, 1996); कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) और एकलव्य विद्यालय।
- रोकथाम: ग्राम बाल-संरक्षण समितियाँ, पलायन करने वाले परिवारों का रजिस्टर, और 1979 के अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई (तब से OSH संहिता)।
- अर्थव्यवस्था: आकांक्षी जिला पद्धति, मनरेगा कार्य, जलग्रहण और सिंचाई, वन धन केंद्र, महिला स्वयं सहायता समूह, रोज़गार से जुड़ा कौशल विकास, और परिणामों की निगरानी।
समापन · बचाव आज की आपात स्थिति को सँभालता है, पर इसे केवल घर पर आजीविका ही समाप्त कर सकती है; रामपुरा की प्रगति को कपास के खेतों में नहीं, बल्कि कक्षाओं में पहुँची लड़कियों से गिनिए।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- संविधान का अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“24. Prohibition of employment of children in factories, etc.—No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.”
- संविधान का अनुच्छेद 21क: छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।The Constitution of India — Legislative Department, Ministry of Law and Justice (2024 text) ↗“21A. Right to education.—The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
- कांट के नैतिक आदेश का मानवता सूत्र: मानवता के साथ, चाहे अपने में हो या दूसरों में, कभी केवल साधन जैसा व्यवहार न करो, बल्कि उसे सदैव साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
- एम॰सी॰ मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (उच्चतम न्यायालय, 10 दिसंबर 1996): अधिनियम का उल्लंघन करके नियोजित प्रत्येक बच्चे के लिए दोषी नियोजक बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में 20,000 रुपये देगा।M.C. Mehta vs State of Tamil Nadu and Others, Supreme Court, 10 December 1996 — Indian Kanoon ↗“The inspectors appointed under section 17 would see that for each child employed in violation of the provisions of the Act, the concerned employer pays Rs.20,000/- which sum could be deposited in a fund to be known as Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund.”
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018) का उद्देश्य अभिसरण, जिला कलेक्टरों के साथ सहयोग और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा द्वारा 112 सबसे अविकसित जिलों को बदलना है।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country. The broad contours of the programme are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”
- PIB: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिकरण हुआ।PIB, Ministry of Labour & Employment: Government makes the four Labour Codes effective (21 November 2025) ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”
- OSH संहिता, 2020 पर PIB तथ्य-पत्र (22 नवंबर 2025): अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की इसकी परिभाषा में अब वे भी शामिल हैं जो सीधे या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं और जो स्वयं पलायन करते हैं।PIB factsheet: Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 (22 November 2025) ↗“Inter-State Migrant Workermen (ISMW) The definition has been widened to include those employed directly or through contractor and also covers workers who migrate on their own.”
Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 465शब्द · Minimalist IAS
जीवन-निर्वाह बनाम बचपन, और लाभ बनाम एक लड़की की गरिमा: कलेक्टर के रूप में मेरा पहला दायित्व रामपुरा की लड़कियों की सुरक्षा है, और फिर जिले को ऐसी आजीविका देना है जिससे यह व्यापार समाप्त हो।
हितधारक
- लड़कियाँ और उनके परिवार; ठेकेदार और फार्म मालिक; प्राप्तकर्ता राज्य; स्वयंसेवी संगठन; ग्राम सभाएँ; मेरा प्रशासन।
नीतिपरक मुद्दे
- बचपन बनाम आय: जोखिमपूर्ण काम और छूटी हुई स्कूली शिक्षा अनुच्छेद 24 तथा अनुच्छेद 21क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हैं।
- गरिमा बनाम लाभ: ठेकेदार लड़कियों को केवल उनकी "कोमल अंगुलियों" के लिए महत्त्व देते हैं; कांट मानवता के साथ "केवल साधन" जैसा व्यवहार करने का निषेध करते हैं, और निर्धनता से बहलाए गए माता-पिता स्वतंत्र रूप से सहमति नहीं देते।
- देखभाल का कर्तव्य बनाम उपेक्षा: कल्याण जनजातीय निर्धनों तक नहीं पहुँचा है, और समझौतावादी स्वयंसेवी संगठनों ने निगरानी की अपनी भूमिका छोड़ दी है।
- संरचनात्मक अन्याय: छोटे भूस्वामित्व और उद्योग के अभाव के कारण परिवारों को भूख और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य में से एक चुनना पड़ता है।
विकल्पों की तुलना
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| स्रोत पर अवयस्कों के पलायन पर प्रतिबंध | शीघ्र संकेत | पलायन चोरी-छिपे होने लगता है; निर्धनता की उपेक्षा करता है |
| केवल बचाव और अभियोजन | दुर्व्यवहार को अभी समाप्त करता है | लड़कियाँ उसी निर्धनता में लौट जाती हैं |
| बचाव, पुनर्वास, आजीविका का निर्माण | कारण को समाप्त करता है | धीमा; अभिसरण की आवश्यकता |
अवयस्क लड़कियों के लिए कदम
- तुरंत बचाव: कपास उत्पादक राज्य के कलेक्टर, पुलिस और श्रम विभाग के साथ; देखभाल और घर वापसी के लिए लड़कियों को बाल कल्याण समिति (किशोर न्याय अधिनियम, 2015) के समक्ष प्रस्तुत करना।
- अभियोजन और क्षतिपूर्ति: ठेकेदारों और फार्म मालिकों के विरुद्ध मामले; एम॰सी॰ मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) के अनुसार, बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष के लिए प्रति बच्चा ₹20,000 वसूलना।
- वापस स्कूल में: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सेतु पाठ्यक्रमों और स्वास्थ्य अनुवर्ती देखभाल के साथ।
- रोकथाम: ग्राम बाल-संरक्षण समितियाँ, पलायन करने वाले परिवारों का रजिस्टर, और अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 (तब से OSH संहिता, 2020) के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई।
जिले की अर्थव्यवस्था के लिए कदम
- अभिसरण और मापन: आकांक्षी जिला कार्यक्रम की पद्धति: योजनाओं का अभिसरण करना, नोडल अधिकारियों के साथ काम करना, परिणामों के आधार पर रैंकिंग देना।
- घर के पास काम: कार्यों की जिला-स्तरीय सूची के साथ मनरेगा; जलग्रहण, चेक-डैम और लघु सिंचाई; बागवानी और मोटे अनाज।
- वन आधारित आजीविका: लघु वन उपज के लिए वन धन केंद्र, महिला स्वयं सहायता समूह और बाज़ार से जुड़ाव।
- स्थायी वितरण: वास्तविक रोज़गार से जुड़ा कौशल विकास; समझौतावादी स्वयंसेवी संगठनों का अंकेक्षण और उनका प्रतिस्थापन; नामांकित लड़कियों और परिवार की आय की निगरानी।
बचाव आज की आपात स्थिति को सँभालता है, पर इसे केवल घर पर आजीविका ही समाप्त कर सकती है; रामपुरा की प्रगति को कपास के खेतों में नहीं, बल्कि कक्षाओं में पहुँची लड़कियों से गिनिए।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
