सरस्वती यू.एस.ए. में सूचना प्रौद्योगिकी की एक सफल पेशेवर थी । अपने देश के लिए कुछ करने की राष्ट्र-भावना से प्रेरित होकर वह वापस भारत आई । उसने ग़रीब ग्रामीण समुदाय के लिए एक पाठशाला निर्माण के लिए एक-जैसे विचारों वाले कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक ग़ैर-सरकारी संगठन बनाया ।
पाठशाला का लक्ष्य नाममात्र की लागत पर उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था । उसने जल्दी ही पाया कि उसे कई सरकारी ऐजेन्सियों से अनुमति लेनी होगी । नियम एवं प्रक्रियाएँ काफी अस्पष्ट एवं जटिल थीं । अनावश्यक देरियों, अधिकारियों की कठोर प्रवृत्ति एवं घूस की लगातार माँग से वह सबसे ज़्यादा हतोत्साहित हुई । उसके एवं उस जैसे दूसरों के अनुभव ने लोगों को सामाजिक सेवा परियोजनाओं को लेने से रोका हुआ है ।
स्वैच्छिक सामाजिक कार्य पर सरकारी नियन्त्रण के उपाय आवश्यक हैं । परन्तु इन्हें बाध्यकारी या भ्रष्टरूप में प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए । आप क्या उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाएँगे कि जिससे आवश्यक नियन्त्रण के साथ नेक इरादों वाले ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन के प्रयासों में बाधा नहीं आए ?
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Saraswati was a successful IT professional in USA. Moved by the patriotic sense of doing something for the country she returned to India. Together with some other like-minded friends, she formed an NGO to build a school for a poor rural community.
The objective of the school was to provide the best quality modern education at a nominal cost. She soon discovered that she has to seek permission from a number of Government agencies. The rules and procedures were quite confusing and cumbersome. What frustrated her most was the delays, callous attitude of officials and constant demand for bribes. Her experience and the experience of many others like her has deterred people from taking up social service projects.
A measure of Government control over voluntary social work is necessary. But it should not be exercised in a coercive or corrupt manner. What measures can you suggest to ensure that due control is exercised but well meaning, honest NGO efforts are not thwarted ?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures can you suggest”
प्रश्न की माँग · ऐसी व्यवस्था सुझाइए जिसमें राज्य ग़ैर-सरकारी संगठनों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रख सके, पर ईमानदार संगठनों को परेशान न करे और रिश्वत को न्योता न दे।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- ऐसे उपाय सुझाइए जो स्वैच्छिक सामाजिक कार्य पर उचित सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करें
- सुनिश्चित कीजिए कि ये उपाय न बाध्यकारी हों, न भ्रष्ट, और ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में बाधा न डालें
शुरुआत · जवाबदेही बनाम स्वायत्तता; दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का विरोधाभास: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से 'प्रायः परेशान महसूस करते हैं', फिर भी नियामक इस क्षेत्र के विनियमन में 'प्रभावी नहीं रहे हैं'।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन और उनके द्वारा सेवित बच्चे, दानदाता, विनियमन करने वाले अधिकारी, सरकार और करदाता, तथा सामाजिक सेवा में विश्वास रखने वाले नागरिक।
- आवश्यकता और विफलता: कर-प्रावधानों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी (दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग) नियंत्रण को उचित ठहराते हैं; अनेक अनुमतियाँ, विवेकाधिकार और देरी रिश्वत को जन्म देते हैं।
- तालिका जोखिम-आधारित हस्तक्षेप तय करती है; समय-सीमा और मानित स्वीकृति वाली एकल खिड़की, जिसका आधार NGO-DARPAN की विशिष्ट आईडी हो।
- प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्ताव: छोटी विदेशी प्राप्तियों के लिए पंजीकरण के स्थान पर वार्षिक विवरणी; क्षेत्र के नेतृत्व वाली प्रत्यायन व्यवस्था, जो उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार से बचाए।
- पारदर्शिता और जवाबदेह अधिकारी: ऑनलाइन प्रकटीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक अधिकार-पत्र, फ़ाइल ट्रैकिंग, अपील, दंड से पहले सुनवाई; 2007 की नीति के अंतर्गत साझेदारी।
- सरस्वती: रिश्वत देने से मना करें, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपनी फ़ाइल पर नज़र रखें (30 दिन), मजबूर होकर दी गई रिश्वत की सूचना सात दिन के भीतर दें (2018 से), और ग़ैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क से जुड़ें।
- दीर्घकालिक: परस्पर आच्छादित नियमों को एकीकृत करें, क्षेत्र के साथ उनकी समीक्षा करें और विनियमन करने वाले कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा का प्रशिक्षण दें।
समापन · नियंत्रण धन और परिणामों के पीछे चलना चाहिए, इरादों के पीछे नहीं; स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी नियमों से राज्य की निगरानी बनी रहती है और सरस्वती जैसे ईमानदार स्वयंसेवक स्कूल बनाते रहते हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से प्रायः परेशान महसूस करते हैं, जबकि सरकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र का प्रभावी विनियमन नहीं किया है; कर-प्रावधानों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी बार-बार होने लगे हैं।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“While, voluntary organisations often feel harassed in complying with various legal obligations, institutions of the government too have not been effective in regulating the sector and securing legal compliance. Instances of misuse of tax provisions, fraud and poor governance have become frequent.”
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्ताव दिया कि छोटी विदेशी प्राप्तियों वाले संगठनों को पंजीकरण से छूट दी जाए और वे केवल वार्षिक विवरणी दाखिल करें, ताकि अधिकारी बड़े विदेशी वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“should be exempt from registration and other reporting requirements. The organisations, instead, should be asked to file an annual return of foreign contributions received by them and its utilisation at the end of the year. This step will allow the authorities to concentrate more on organisations receiving larger foreign funding.”
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग: स्वैच्छिक संगठनों का प्रत्यायन इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार हो, और यह क्षेत्र द्वारा स्वयं किया जाना सर्वोत्तम है।Second Administrative Reforms Commission, 9th Report: Social Capital – A Shared Destiny (DARPG, archived copy) ↗“The procedure adopted for accreditation / certification should not be so complex as to lead to harassment, delay and corruption. 3.2.7.2.3 It is generally agreed that accreditation could be best done by the voluntary sector itself.”
- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16): अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर किया गया व्यक्ति दायी नहीं है, यदि वह सात दिन के भीतर विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को इसकी सूचना देता है।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018 as passed by both Houses (Act No. 16 of 2018) — PRS Legislative Research ↗“Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage: Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage”
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 7(1): जन सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना देनी होती है या अनुरोध अस्वीकार करना होता है।Right to Information Act, 2005 — Department of Personnel and Training ↗“on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request”
- नीति आयोग का NGO DARPAN पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को केंद्रीय स्तर पर पंजीकृत होने देता है, क्षेत्र-वार और राज्य-वार भंडार बनाता है, और प्रत्येक को सिस्टम-जनित विशिष्ट आईडी देता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (archived copy, 2023) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise and enables registered entities for applying for Grants under Grants-in-Aid schemes of Government etc.. The Portal facilitates entities to obtain a system generated NGO Darpan Unique ID, as and when signed up with all requisite information and documents.”
Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 508शब्द · Minimalist IAS
जवाबदेही बनाम स्वायत्तता: राज्य को स्वैच्छिक प्रयासों का गला घोंटे बिना जन-विश्वास की रक्षा करनी है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरस्वती के विरोधाभास को पकड़ा: स्वैच्छिक संगठन कानूनी बाध्यताओं से "प्रायः परेशान महसूस करते हैं", फिर भी नियामक इस क्षेत्र के विनियमन में "प्रभावी नहीं रहे हैं"।
हितधारक
- प्रभावित कौन: ईमानदार ग़ैर-सरकारी संगठन और उनके द्वारा सेवित ग्रामीण बच्चे; देशी और विदेशी दानदाता; विनियमन करने वाले अधिकारी; सरकार और करदाता; सामाजिक सेवा में विश्वास रखने वाले नागरिक।
कुछ नियंत्रण क्यों आवश्यक है और वह कहाँ विफल होता है
- विश्वास और धन: स्वैच्छिक संस्थाएँ वंचित लोगों के लिए दानदाताओं और जनता का धन संभालती हैं; आयोग ने "कर-प्रावधानों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और कमज़ोर शासन" को बार-बार देखा।
- वर्तमान विफलता: अनेक अनुमतियाँ, अस्पष्ट नियम और व्यापक विवेकाधिकार देरी और रिश्वत के अवसर पैदा करते हैं; इससे ईमानदार लोग हतोत्साहित होते हैं और रिश्वत देने वालों को लाभ मिलता है।
बिना बाध्यता या भ्रष्टाचार के उचित नियंत्रण के उपाय
| संगठन | नियामक हस्तक्षेप |
|---|---|
| छोटा, स्थानीय, स्वयं-वित्तपोषित | पंजीकरण और वार्षिक विवरणी |
| सरकार-वित्तपोषित | अंकेक्षण और सामाजिक अंकेक्षण |
| बड़ा, विदेशी-वित्तपोषित | अधिक गहन जाँच |
- एकल खिड़की: पंजीकरण और हर अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें स्पष्ट जाँच-सूची, प्रकाशित समय-सीमाएँ और समय-सीमा बीतने पर मानित स्वीकृति हो; नीति आयोग का NGO-DARPAN पोर्टल, जो हर पंजीकृत ग़ैर-सरकारी संगठन को विशिष्ट आईडी देता है, इसका आधार बन सकता है।
- जोखिम-आधारित विनियमन: आयोग ने प्रस्ताव दिया कि छोटी विदेशी प्राप्तियों वाली संस्थाओं को पंजीकरण से छूट देकर वार्षिक विवरणी ली जाए, ताकि अधिकारी बड़े विदेशी वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- विश्वसनीय प्रत्यायन: एक स्वतंत्र प्रत्यायन एजेंसी, अधिमानतः क्षेत्र के अपने नेतृत्व में, जिसकी प्रक्रियाएँ इतनी जटिल न हों कि "उत्पीड़न, देरी और भ्रष्टाचार" को जन्म दें।
- निरीक्षण के स्थान पर पारदर्शिता: खातों, बोर्ड और वित्तपोषण का ऑनलाइन प्रकटीकरण; लाभार्थियों के साथ सामाजिक अंकेक्षण; ग़ैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्कों द्वारा आचार-संहिता।
- जवाबदेह अधिकारी: ग़ैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं के लिए नागरिक अधिकार-पत्र, डिजिटल फ़ाइल ट्रैकिंग, अपीलीय प्राधिकारी, किसी भी दंड से पहले सुनवाई, और रिश्वत की माँग पर सतर्कता कार्रवाई।
- साझेदारी: स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति (2007) ग़ैर-सरकारी संगठनों को विकास में साझेदार मानती है; उन पर लागू होने वाले नियमों पर उनसे परामर्श करें।
सरस्वती स्वयं क्या कर सकती है
- कानून का उपयोग: रिश्वत देने से मना करना; सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को 30 दिन में उत्तर देना होता है, इसलिए वह अपनी फ़ाइल पर नज़र रख सकती है; 2018 से संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उस व्यक्ति को दोषमुक्त रखता है जो रिश्वत देने को मजबूर हुआ और सात दिन के भीतर उसकी सूचना देता है।
- सामूहिक स्वर: पीछे हटने के बजाय सुधार के लिए दबाव बनाने हेतु ग़ैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्कों से जुड़ना।
दीर्घकालिक, व्यवस्थागत सुधार
- विश्वास-आधारित अनुपालन: परस्पर आच्छादित पंजीकरण नियमों को एकीकृत करें, क्षेत्र के साथ समय-समय पर उनकी समीक्षा करें और विनियमन करने वाले कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा का प्रशिक्षण दें, ताकि ईमानदार काम का रास्ता आसान बने।
नियंत्रण धन और परिणामों के पीछे चलना चाहिए, इरादों के पीछे नहीं। स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी नियमों से राज्य अपनी निगरानी बनाए रखता है और सरस्वती जैसे ईमानदार स्वयंसेवक स्कूल बनाते रहते हैं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
