राजेश अपनी नौ साल की सेवा के साथ ग्रुप ए अधिकारी हैं । वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं । एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वह कार्यालय के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार हैं । वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं ।
राजेश अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले एक या दो वर्षों में जेएजी (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है । वह जानते हैं कि पदोन्नति, डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों (लगभग 5 वर्ष) की एसीआर/निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है तथा एसीआर में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है । पदोन्नति खोने के परिणामस्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है । यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं । अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले ।
प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी हैं । एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें । राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिए कारवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं । उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए पैंतीस लाख रुपये का अनुमान पत्र लाता है । यह देखा गया कि उस संगठन में लागू जीएफआर (सामान्य वित्तीय नियमों) के अनुसार, कार्यालय मदों के लिए तीस लाख रुपये से अधिक के व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी (वर्तमान मामले में बॉस) की मंजूरी की आवश्यकता होती है । राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि ये सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे । कार्यालय के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा (जहाँ बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर की एक शृंखला में विभाजित किया जाता है) का प्रचलन है । यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखापरीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है ।
राजेश परेशान हैं । वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित हैं ।
(a) उपरोक्त स्थिति में राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं ? (c) राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?
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Rajesh is a Group A officer with nine years of service. He is posted as Administrative Officer in an Oil Public Sector undertaking. As an Administrative Officer he is responsible for managing and coordinating various administrative tasks to ensure smooth functioning of office. He also manages office supplies, equipment etc.
Rajesh is now sufficient senior and is expecting his next promotion in JAG (Junior Administrative Grade) in the next one or two years. He knows that promotion is based on examination of ACRs/Performance Appraisal of last few years (5 years or so) of an officer by a DPC (Departmental Promotion Committee) and an officer lacking requisite grading of ACRs may not be found fit for promotion. Consequences of losing promotion may entail financial and reputational loss and set-back for career progression. Though he also puts his best efforts in official discharge of his duties, yet he is unsure of assessment by his superior officer. He is now putting extra efforts so that he gets thumping report at the end of financial year.
As Administrative Officer, Rajesh is regularly interacting with his immediate boss, who is his reporting officer for writing his ACR. One day he calls Rajesh and wants him to buy computer-related stationery on priority from a particular vendor. Rajesh instructs his office to initiate action for procuring these items. During the day, the dealing Assistant brings an estimate of Rupees Thirty Five Lakhs covering all stationery items from the same vendor. It is noticed that as per delegated financial powers, as provided in the GFR (General Financial Rules) as applicable in that Organisation, expenditure for office items exceeding Rupees Thirty Lakhs requires sanction of the next higher authority (boss in the present case). Rajesh knows that immediate superior would expect all these purchases should be done at his level and may not appreciate such lack of initiative on his part. During discussions with office, he learns that common practice of splitting of expenditure (where large order is divided into a series of smaller ones) is followed to avoid obtaining sanction from higher authority. This practice is against the rules and may come to the adverse notice of Audit.
Rajesh is perturbed. He is unsure of taking decision in the matter.
(a) What are the options available with Rajesh in the above situation? (b) What are the ethical issues involved in this case? (c) Which would be the most appropriate option for Rajesh and why?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / which”
प्रश्न की माँग · राजेश की एसीआर लिखने वाले बॉस एक ही विक्रेता से ₹35 लाख की खरीद चाहते हैं, जो राजेश की शक्तियों से अधिक है। ऐसे में राजेश के विकल्प बताइए, नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए और उचित मार्ग चुनिए।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) राजेश के लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
- (b) इस मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे हैं
- (c) राजेश के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त है और क्यों
शुरुआत · सार मूल्यों के टकराव में है: कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, और आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य। प्रश्न यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।
- (a) विकल्प: ऑर्डर का विभाजन करना; सीधे मना कर देना; बॉस की मंजूरी के लिए एक ही प्रस्ताव रखना और खरीद जीईएम या प्रतिस्पर्धी बोलियों से करना; तुरंत सतर्कता विभाग को सूचना देना।
- (b) मुद्दे मूल्यों के टकराव के रूप में: औचित्य बनाम सुविधा (जीएफआर नियम 157), निष्पक्षता बनाम पक्षपात (नियम 144), कैरियर बनाम सत्यनिष्ठा, प्रथा बनाम नियम, आज्ञापालन बनाम उत्तरदायित्व।
- (b) सामान्य प्रथा कोई बचाव नहीं है: गांधी जी का सूत्र है कि कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती।
- (c) विकल्पों की तालिका; सतर्कता विभाग को अंतिम उपाय के रूप में रखना; विकल्प 3 सर्वोत्तम: फाइल पर टिप्पणी, अगले प्राधिकारी की मंजूरी, जीईएम या खुली बोलियाँ, और मौखिक आदेशों की लिखित पुष्टि।
- प्रणालीगत सुधार: वार्षिक खरीद योजना, स्टेशनरी और कंप्यूटर सहायक सामग्री पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाई गई मूल्यों की आंतरिक जाँच, और मूल्यांकन में दो समीक्षक।
समापन · निर्णय नियमों से हो, भय से नहीं: पारदर्शी प्रक्रिया किसी भी शॉर्टकट से बेहतर संगठन, बॉस और स्वयं राजेश के कैरियर की रक्षा करती है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- जीएफआर 2017, नियम 157: उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से बचने के लिए किसी मांग को छोटी-छोटी खरीदों में नहीं बाँटा जाना चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 157 — dgma.gov.in ↗“Rule 157 A demand for goods should not be divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand”
- जीएफआर 2017, नियम 144: खरीद से दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होनी चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 144 — dgma.gov.in ↗“Rule 144 Fundamental principles of public buying (for all procurements including procurement of works). Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, and transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement.”
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2)(iv): जो सरकारी सेवक अपने वरिष्ठ से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसे यथाशीघ्र उसकी लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(2) — DoPT ↗“(iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.”
- कांट का निरपेक्ष आदेश (प्रारंभिक सूत्रीकरण): केवल उसी सिद्धांत पर कार्य करो, जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 6.8.5): क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी, कंप्यूटर सहायक सामग्री और अन्य खरीदों पर चुकाए गए मूल्यों की आंतरिक समीक्षा।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 6.8.5 — DARPG (archived) ↗“6.8.5 Reviews/checks could be conducted internally for information relating to price paid for a wide range of purchases made by different field departments, local bodies and parastatals for stationery, computer accessories and office equipment”
- गांधी: 'कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती, और कोई सत्य इसलिए भूल नहीं बन जाता कि उसे कोई नहीं देखता' (एपिग्राम्स फ्रॉम गांधीजी, mkgandhi.org)।Epigrams from Gandhiji (T) — mkgandhi.org ↗“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 465शब्द · Minimalist IAS
कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य: असली परीक्षा यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।
हितधारक
- प्रभावित पक्ष: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।
(a) राजेश के लिए उपलब्ध विकल्प
- विकल्प 1: ₹35 लाख के ऑर्डर को अपनी शक्तियों के भीतर आने वाले छोटे ऑर्डरों में बाँट देना।
- विकल्प 2: खरीद से सीधे मना कर देना।
- विकल्प 3: बॉस की मंजूरी के लिए एक ही प्रस्ताव आगे बढ़ाना और खरीद जीईएम या प्रतिस्पर्धी बोलियों से करना।
- विकल्प 4: मामले की सूचना तुरंत सतर्कता विभाग को देना।
(b) इसमें निहित नैतिक मुद्दे
- औचित्य बनाम सुविधा: जीएफआर नियम 157 के अनुसार उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से बचने के लिए मांग को "छोटी मात्राओं में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए"; विभाजन से लेखापरीक्षा आपत्ति और व्यक्तिगत दायित्व का जोखिम होता है।
- निष्पक्षता बनाम पक्षपात: जीएफआर पारदर्शिता और "आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार" की माँग करते हैं; पहले से चुना गया विक्रेता इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- कैरियर बनाम सत्यनिष्ठा: एसीआर लिखने वाले अधिकारी का भय उनके अपने विश्वास पर टिके रहने के साहस की परीक्षा लेता है।
- प्रथा बनाम नियम: "सामान्य प्रथा" कोई बचाव नहीं है; जैसा गांधी जी ने लिखा, "कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती।"
- आज्ञापालन बनाम उत्तरदायित्व: आदेशों पर राजेश हस्ताक्षर करते हैं; "बॉस ने चाहा था" कहना उन्हें नहीं बचाएगा।
(c) सबसे उपयुक्त विकल्प और क्यों
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| 1. ऑर्डर का विभाजन | बॉस प्रसन्न | अवैध; लेखापरीक्षा का जोखिम |
| 2. सीधे मना करना | वैध | आवश्यकता पूरी नहीं; टकराव की स्थिति |
| 3. मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव | वैध; आवश्यकता पूरी | बॉस अप्रसन्न हो सकते हैं |
- विकल्प 4 दुर्भावना के साक्ष्य के बिना समय से पहले का कदम है; इसे अंतिम उपाय के रूप में रखा जाए।
- विकल्प 3 सर्वोत्तम है: सम्मानपूर्वक समझाएँ कि मंजूरी का अधिकार अगले प्राधिकारी के पास है और विभाजन पर लेखापरीक्षा आपत्ति उठाती है; इसे फाइल पर दर्ज करें; खरीद जीईएम या खुली बोलियों से करें।
- इसे लिखित में रखें: सरकारी सेवकों के लिए आदर्श केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम मौखिक निर्देश की "यथाशीघ्र" लिखित पुष्टि की अपेक्षा करते हैं; राजेश को भी ऐसा ही करना चाहिए।
- क्यों: इससे कार्यालय की आवश्यकता पूरी होती है, दोनों अधिकारियों की रक्षा होती है और नियमों की मर्यादा बनी रहती है; नियम तोड़कर पाई गई एसीआर का कोई मूल्य नहीं है।
प्रणालीगत सुधार
- पुनरावृत्ति रोकना: वार्षिक खरीद योजना, स्टेशनरी और कंप्यूटर सहायक सामग्री पर चुकाए गए मूल्यों की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाई गई आंतरिक जाँच, और मूल्यांकन में दो समीक्षक।
निर्णय नियमों से होना चाहिए, भय से नहीं: पारदर्शी प्रक्रिया किसी भी शॉर्टकट से बेहतर संगठन, बॉस और स्वयं राजेश के कैरियर की रक्षा करती है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।







