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2025

UPSC CSE (Main) 2025

GS Paper IV 2025

Ethics, integrity & aptitude.

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GS Paper IGS Paper IIGS Paper IIIGS Paper IVEssay

GS Paper IV 2025 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics & human interface X-Ray · Core #3
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(a) In the present digital age, social media has revolutionised our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard.

(b) “Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherance of the rule of law.” Examine the significance of constitutional morality for public servant highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है । हालाँकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियाँ खड़ी कर दी है । इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”

प्रश्न की माँग · सोशल मीडिया युग की मुख्य नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए: मूल्यों के वे टकराव, जिन्हें उपयोगकर्ताओं, प्लेटफ़ॉर्मों और राज्य को सुलझाना पड़ता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सोशल मीडिया से उत्पन्न मुख्य नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए, जो मूल्य बनाम मूल्य के रूप में सामने आती हैं
  2. दिखाइए कि ये उपयोगकर्ताओं, प्लेटफ़ॉर्मों और राज्य के सामने कैसे आती हैं

शुरुआत · नैतिक दुविधा: दो उचित मूल्य आपस में टकराते हैं, इसलिए एक का सम्मान करने पर दूसरे का त्याग करना पड़ता है; सोशल मीडिया ने हर उपयोगकर्ता को प्रकाशक और कुछ प्लेटफ़ॉर्मों को बहस का द्वारपाल बना दिया है, इसलिए उपयोगकर्ता, प्लेटफ़ॉर्म और राज्य रोज़ ऐसे टकरावों का सामना करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन मूल्यों को उनके प्रतिद्वंद्वियों के सामने रखती है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम हानि, संपर्क बनाम निजता, वायरल होना बनाम सत्य।
  • मुक्त अभिव्यक्ति बनाम हानि: मिल का हानि सिद्धांत; श्रेया सिंघल (2015) में धारा 66A रद्द की गई, इसलिए अभिव्यक्ति पर रोक सटीक होनी चाहिए।
  • निजता बनाम संपर्क: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता पर पुट्टस्वामी (2017); DPDP अधिनियम, 2023 इस अधिकार को डेटा के विधिसम्मत प्रसंस्करण के साथ संतुलित करता है।
  • सत्य बनाम वायरल होना, गुमनामी बनाम जवाबदेही, कल्याण बनाम जुड़ाव, और सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर अनिर्वाचित प्लेटफ़ॉर्मों की निजी शक्ति।

समापन · इन तनावों को कम करने के लिए सटीक कानून, पारदर्शी एल्गोरिदम और डिजिटल साक्षरता, टैगोर की उस प्रार्थना की भावना में, जिसमें ऐसे देश की कामना है जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं और संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में नहीं बँटे हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मिल का हानि सिद्धांत (ऑन लिबर्टी, 1859), जिसे उच्चतम न्यायालय ने पुट्टस्वामी (2017) में उद्धृत किया: किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए किया जा सकता है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 — Supreme Court of India ↗“thesis “On Liberty”, John Stuart Mill, as far back as in 1859, had this to say: “…. the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self- protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.”
  • उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (24 मार्च 2015 के आदेश) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया।Information Technology Act, 2000 (updated), footnote to Section 66A — India Code ↗“Section 66A has been struck down by Supreme Court’s Order dated 24th March, 2015 in the Shreya Singhal vs. Union of India, AIR 2015 SC. 1523.”
  • पुट्टस्वामी (2017): निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित अंग है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 — Supreme Court of India ↗“(iii) The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution.”
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अपनी दीर्घ शीर्षिका में ही निजता की दुविधा बताता है: व्यक्ति के अधिकार बनाम डेटा का विधिसम्मत प्रसंस्करण।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023), MeitY ↗“An Act to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes”
  • टैगोर, गीतांजलि (1912), कविता 35: ऐसे देश के लिए प्रार्थना जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं बँटा है, और जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं।Rabindranath Tagore, Gitanjali (1912), poem 35 — Project Gutenberg ↗“Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth;”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS

नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब दो उचित मूल्य आपस में टकराते हैं और एक का सम्मान करने पर दूसरे का त्याग करना पड़ता है। सोशल मीडिया ने हर उपयोगकर्ता को प्रकाशक और कुछ प्लेटफ़ॉर्मों को बहस का द्वारपाल बना दिया है, इसलिए उपयोगकर्ता, प्लेटफ़ॉर्म और राज्य रोज़ ऐसे टकरावों का सामना करते हैं।

मूल्यकिससे टकराता हैकहाँ दिखता है
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताहानि से संरक्षणघृणा भाषण, ट्रोलिंग

Read the full model answer (299 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है ।” सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (highlighting)”

प्रश्न की माँग · परीक्षण कीजिए कि सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता क्यों महत्त्वपूर्ण है, और सुशासन तथा जवाबदेही में इसकी भूमिका बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संवैधानिक नैतिकता क्या है और इसे क्यों विकसित करना पड़ता है, समझाइए
  2. सिविल सेवक के लिए इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिए
  3. लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए

शुरुआत · ग्रोट की परिभाषा, जिसे आंबेडकर ने 1948 में अपनाया: संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना; आंबेडकर की चेतावनी कि यह स्वाभाविक मनोभाव नहीं है और इसे विकसित करना पड़ता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • महत्त्व: जहाँ नियम मौन हों वहाँ दिशासूचक, जिसका मार्गदर्शन प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता से होता है।
  • सेवा का कर्तव्य: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम सदस्यों को संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं।
  • आंबेडकर ने प्रशासन के रूपों को संविधान में लिखा, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता के प्रसार को मान लेना संभव नहीं था; अधिकारियों को इसे स्वयं लाना होगा।
  • सुशासन: मनोज नरूला (2014), संवैधानिक नैतिकता यानी संवैधानिक मानदंडों के समक्ष नतमस्तक होना, संस्था-निर्माण में लेज़र किरण के समान।
  • जवाबदेही: ग्रोट की सत्ता की अनियंत्रित आलोचना, जो आज फ़ाइल में कारण दर्ज करना, सूचना का अधिकार, लेखा-परीक्षा, न्यायालय और अवैध आदेशों को विधिसम्मत ढंग से अस्वीकार करना है।

समापन · आंबेडकर की 25 नवंबर 1949 की चेतावनी: संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले बुरे लोग हों तो वह बुरा सिद्ध होगा; वह क्या बनेगा, यह सिविल सेवक तय करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत किया: संवैधानिक नैतिकता 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा' है, जिसके साथ खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना जुड़ी है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 (Dr B.R. Ambedkar) — sansad.in ↗“By constitutional morality Grote meant "a paramount reverence for the forms of the Constitution, enforcing obedience to authority acting under and within these forms yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control, and unrestrained censure of those very authorities as to all their public acts”
  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B): प्रत्येक सदस्य संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा और उन्हें बनाए रखेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(i) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values; (ii) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of State, public order, decency and morality; (iii) maintain integrity in public service;”
  • आंबेडकर (4 नवंबर 1948): प्रशासनिक ब्योरे संविधान से तभी छोड़े जा सकते हैं जब लोग संवैधानिक नैतिकता से ओतप्रोत हों; इसके प्रसार को मान लेना संभव नहीं था, क्योंकि यह स्वाभाविक मनोभाव नहीं है और इसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 (Dr B.R. Ambedkar) — sansad.in ↗“that one can take the risk of omitting from the Constitution details of administration and leaving it for the Legislature to prescribe them. The question is, can we presume such a diffusion of Constitutional morality? Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated.”
  • मनोज नरूला बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 27 अगस्त 2014): संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के मानदंडों के समक्ष नतमस्तक होना तथा कानून के शासन के विरुद्ध या मनमाने ढंग से कार्य न करना; यह लेज़र किरण की तरह संस्था-निर्माण का मार्गदर्शन करती है।Manoj Narula vs Union of India, Supreme Court, 27 August 2014 — Indian Kanoon ↗“The principle of constitutional morality basically means to bow down to the norms of the Constitution and not to act in a manner which would become violative of the rule of law or reflectible of action in an arbitrary manner. It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building.”
  • संविधान सभा में आंबेडकर (25 नवंबर 1949): संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने के लिए बुलाए गए लोग बुरे हों तो वह बुरा सिद्ध होता है, और चाहे कितना भी बुरा हो, यदि वे लोग अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध हो सकता है।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B.R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

संवैधानिक नैतिकता, ग्रोट के शब्दों में, जिन्हें आंबेडकर ने 1948 में अपनाया, 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा' है, जिसके साथ खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना जुड़ी है। आंबेडकर ने चेताया कि यह 'स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है'।

सिविल सेवक के लिए महत्त्व

  • जहाँ नियम मौन हों वहाँ दिशासूचक: विवेक का प्रयोग प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के अनुसार होता है, व्यक्तिगत, दलीय या बहुमत की पसंद के अनुसार नहीं।
  • सेवा का कर्तव्य: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम हर सदस्य को 'संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने' के लिए बाध्य करते हैं।
  • रिक्तियों की पूर्ति: आंबेडकर ने प्रशासन के रूपों को संविधान में लिखने का औचित्य यह बताया कि 'संवैधानिक नैतिकता के ऐसे प्रसार' को मान लेना संभव नहीं था; अब अधिकारियों को इसे स्वयं लाना होगा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. सुशासन और जवाबदेही में भूमिका

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #33
Read this question in English

(a) Carl von Clausewitz once said, “War is a diplomacy by other means.” Critically analyse the above statement in the present context of contemporary geo-political conflict.

(b) Keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज ने एक बार कहा था, “युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है ।” समकालीन भू-राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically analyse (in the present context)”

प्रश्न की माँग · क्लॉजविट्ज के इस कथन की कि युद्ध कूटनीति, अर्थात नीति, का ही दूसरे माध्यमों से जारी रूप है, आज के संघर्षों के आधार पर परख कीजिए: यह कहाँ सही बैठता है, कहाँ विफल होता है, और तर्कसंगत निष्कर्ष क्या है।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कथन की व्याख्या कीजिए: युद्ध दूसरे माध्यमों से जारी नीति के रूप में
  2. विश्लेषण कीजिए कि समकालीन भू-राजनीतिक संघर्षों में यह कहाँ सही बैठता है
  3. विश्लेषण कीजिए कि यह विधिक और नैतिक रूप से कहाँ विफल होता है
  4. तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · क्लॉजविट्ज का अपना सूत्रीकरण ऑन वॉर में है: युद्ध नीति को दूसरे माध्यमों से जारी रखता है; बल एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और वार्ता की मेज पर समाप्त होता है। आज के संघर्ष इसके यथार्थवाद और इसके खतरे, दोनों को दिखाते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका युद्ध को तीन दृष्टियों से देखती है: यथार्थवादी (काफी हद तक सही), विधिक (संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत विफल) और नैतिक (केवल अंतिम उपाय)।
  • जहाँ यह सही बैठता है: रूस–यूक्रेन और पश्चिम एशिया में दबाव की क्षमता, युद्ध से कम स्तर का दबाव, और ऑपरेशन सिंदूर में नपे-तुले, तनाव न बढ़ाने वाले बल का प्रयोग (मई 2025)।
  • जहाँ यह विफल होता है: संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बल के प्रयोग या उसकी धमकी पर रोक, न्यायसंगत युद्ध की आनुपातिकता और अंतिम उपाय की शर्तें, और कौटिल्य की शांति को वरीयता।
  • निष्कर्ष: यह राज्यों के व्यवहार का उचित वर्णन है, पर नागरिकों की पीड़ा और परमाणु जोखिम को देखते हुए एक खतरनाक मानक है।

समापन · गांधी का बीज और वृक्ष: साधन और साध्य अविभाज्य हैं, इसलिए हिंसा से बोई गई शांति से हिंसा ही उपजती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध बल की धमकी या प्रयोग पर रोक लगाता है — युद्ध को नियमित नीति मानने का यही विधिक उत्तर है।Charter of the United Nations — Article 2(4) ↗“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state”
  • ऑपरेशन सिंदूर (7 मई 2025): सरकार ने आतंकी ढाँचे पर अपने हमलों को 'केंद्रित, नपे-तुले और तनाव न बढ़ाने वाले' बताया।Operation Sindoor: Indian Armed Forces carried out precision strike at terrorist camps — PIB, 7 May 2025 ↗“Our actions have been focused, measured and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution.”
  • न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत के युद्ध-प्रवेश की न्यायसंगतता (jus ad bellum) संबंधी परीक्षणों में आनुपातिकता और अंतिम उपाय (आवश्यकता) शामिल हैं: न्यायसंगत उद्देश्य पाने का कोई कम हानिकारक तरीका न हो।War — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Proportionality: the morally weighted goods achieved by the war outweigh the morally weighted bads that it will cause. Last Resort (Necessity): there is no other less harmful way to achieve the just cause.”
  • कौटिल्य (अर्थशास्त्र, सातवाँ अधिकरण): जब शांति और युद्ध से समान लाभ हो, तो शांति को चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध से सदा शक्ति और धन की हानि होती है।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book VII Ch. II — archive.org ↗“WHEN the advantages derivable from peace and war are of equal character, one should prefer peace; for disadvantages, such as the loss of power and wealth, sojourning, and sin, are ever- attending upon war.”
  • गांधी, हिंद स्वराज: साधन और साध्य अविभाज्य हैं, जैसे बीज और वृक्ष।Hind Swaraj, Ch. XVI (Brute Force) — mkgandhi.org ↗“The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 302शब्द · Minimalist IAS

क्लॉजविट्ज का अपना सूत्रीकरण ऑन वॉर में यह है कि युद्ध नीति को दूसरे माध्यमों से जारी रखता है: बल एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और वार्ता की मेज पर समाप्त होता है। आज के संघर्ष इसके यथार्थवाद और इसके खतरे, दोनों को दिखाते हैं।

दृष्टियुद्ध की व्याख्यानिष्कर्ष
यथार्थवादीबल द्वारा सौदेबाजीकाफी हद तक सही
विधिकसंयुक्त राष्ट्र चार्टर बल प्रयोग पर रोक लगाता हैविफल
नैतिककेवल अंतिम उपायसशर्त

आज यह कहाँ सही बैठता है

  • दबाव के लिए बल: रूस–यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्धक्षेत्र की बढ़त सौदेबाजी का साधन बन जाती है और लड़ाई के साथ-साथ वार्ता चलती रहती है।
  • युद्ध से कम स्तर का दबाव: प्रतिबंध, ऊर्जा संबंधी दबाव और साइबर अभियान बल और कूटनीति को एक ही क्रम में रख देते हैं।
  • नपा-तुला बल: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) को 'केंद्रित, नपा-तुला और तनाव न बढ़ाने वाला' कहा: बल एक सीमित लक्ष्य से बँधा था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. जहाँ यह विफल होता है

Read the full model answer (302 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

राष्ट्रिय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (keeping national security in mind)”

प्रश्न की माँग · राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक रूप से नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े विवादों में निहित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखिए: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियाँ क्यों महत्त्वपूर्ण हैं
  2. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने की नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · दक्षिण ल्होनक हिमनद झील का फटना (अक्तूबर 2023), जिससे सिक्किम की तीस्ता नदी में 50–60 फुट ऊँची धारा बह निकली; इसी नाजुक हिमालय को सीमावर्ती सड़कों, सुरंगों और हवाई पट्टियों का बोझ उठाना है, इसलिए मंजूरी सुरक्षा और पारिस्थितिकी को आमने-सामने खड़ा कर देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन दुविधाओं में सुरक्षा के दावे को पारिस्थितिकी के दावे के सामने रखती है: गति बनाम जाँच, गतिशीलता बनाम स्थिरता, गोपनीयता बनाम आवाज।
  • गति बनाम जाँच: वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए सीमाओं, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर की वन भूमि को छूट देता है।
  • सुरक्षा बनाम संरक्षा, और वर्तमान बनाम भविष्य: ब्रुंटलैंड की कसौटी, यानी भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतें पूरी करना।
  • संतुलन: सर्वोच्च न्यायालय का 2021 का चार धाम निर्णय, जिसमें निगरानी के अंतर्गत रक्षा के लिए चौड़ी सड़कों की अनुमति दी गई; साथ ही रणनीतिक और संचयी प्रभाव आकलन तथा सहनशील अभियांत्रिकी।

समापन · अनुच्छेद 51क(छ), जिसमें वनों, झीलों और नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का कर्तव्य है: जिस सड़क को हिमनद की बाढ़ बहा ले जाए, वह किसी की रक्षा नहीं करती।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • दक्षिण ल्होनक, सिक्किम में हिमनद झील फटने (अक्तूबर 2023) से तीस्ता नदी में लगभग 50-60 फुट ऊँची धारा बह निकली — यह वह खतरा है जिसे सीमावर्ती अवसंरचना को झेलना होगा।Beyond Battlefield: Indian Armed Forces in HADR — PIB backgrounder, 15 February 2026 ↗“Glacial Lake Outburst, South Lhonak (October 2023) A Glacial Lake Outburst in South Lhonak, located in Sikkim's far northwestern region,produced a ~50-60 ft surge in the Teesta.”
  • वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर की वन भूमि को, राष्ट्रीय महत्त्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं में उपयोग होने पर, अधिनियम की मंजूरी व्यवस्था से बाहर कर देता है — यही मंजूरी संबंधी विवाद के पीछे का नीतिगत चुनाव है।The Forest (Conservation) Amendment Act, 2023 (No. 15 of 2023) — Gazette of India, August 2023 ↗“such forest land,— (i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 267शब्द · Minimalist IAS

अक्तूबर 2023 में दक्षिण ल्होनक में हिमनद झील फटने से सिक्किम की तीस्ता नदी में 50–60 फुट ऊँची धारा बह निकली। इसी नाजुक हिमालय को हमारी सेनाओं के लिए जरूरी सड़कों, सुरंगों और हवाई पट्टियों का बोझ उठाना है, इसलिए हर मंजूरी सुरक्षा को पारिस्थितिकी के सामने खड़ा कर देती है।

दुविधासुरक्षा का दावापारिस्थितिकी का दावा
गति बनाम जाँचसीमा पर तेजी से निर्माणछूट से मूल्यांकन टल जाता है

Read the full model answer (267 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q3 (Section A)

3 parts · 10 marks and 150 words each Moral thinkers & philosophers X-Ray · Core #25

महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिए गए हैं । वर्तमान संदर्भ में, प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है ?

Read this question in English

Given below are three quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context?

(a) “Those who in trouble untroubled are, Will trouble trouble itself.” – Thiruvalluvar

(b) “The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes.” – William James

(c) “The strength of a society is not in its laws, but in the morality of its people.” – Swami Vivekananda

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी ।” – तिरुवल्लुवर

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · तिरुवल्लुवर के इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो व्यक्ति मुसीबत में शांत रहता है, वह मुसीबत को ही हरा देता है, और बताइए कि आज यह व्यक्ति, लोक सेवा और राष्ट्र के लिए क्या संप्रेषित करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. तिरुवल्लुवर के दोहे का अर्थ स्पष्ट कीजिए
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल: जो व्यक्ति मुसीबत में शांत रहता है, वह मुसीबत को उसी पर लौटा देता है; घबराहट संकट को बढ़ा देती है, जबकि समभाव निर्णय को स्पष्ट बनाए रखता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र इस दोहे के तर्क को दिखाता है: मुसीबत आती है, शांत मन, स्पष्ट निर्णय, सही कार्य, मुसीबत पर विजय।
  • व्यक्ति: परीक्षा में असफलता, नौकरी छूटना या ऑनलाइन बदनामी; समुत्थानशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो सीखी जा सकने वाली लोक सेवा की योग्यताएँ हैं।
  • लोक सेवा: चक्रवात बिपरजॉय (जून 2023) से पहले IMD की अग्रिम चेतावनियों पर गुजरात की व्यापक तैयारी।
  • राष्ट्र: सिल्क्यारा सुरंग धंसना (नवंबर 2023), जहाँ फँसे श्रमिकों की दृढ़ता ने बचावकर्मियों को बल दिया और सभी 41 श्रमिक 17 दिन बाद बाहर निकले।
  • सावधानी: शांत चित्तता उदासीनता नहीं है, बल्कि वह स्थिरता है जो करुणा को कार्य करने देती है।

समापन · गीता का स्थितप्रज्ञ, जिसका मन विपत्ति में विचलित नहीं होता: वह अडिग प्रज्ञा, जो हर संकट प्रबंधक को चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भगवद्गीता 2.56: स्थितप्रज्ञ मुनि वह है जिसका मन विपत्ति में विचलित नहीं होता।Srimad-Bhagavad-Gita, Ch. II, verse 56, tr. Swami Swarupananda — sacred-texts.com ↗“56. He whose mind is not shaken by adversity, who does not hanker after happiness, who has become free from affection, fear, and wrath, is indeed the Muni of steady wisdom.”
  • अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून 2023 को जखौ के निकट कच्छ तट को पार कर गया; IMD की अग्रिम चेतावनियों पर कार्य करते हुए गुजरात ने राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ व्यापक तैयारी की।Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24 (disaster management chapter) ↗“A very severe cyclonic storm "BIPARJOY" crossed Saurashtra & Kutch 179 between Mandvi (Gujarat) and Karachi (Pakistan) near Jakhau Port (Gujarat) on 15.06.2023 with maximum sustained wind speed of 125-135 kmph gusting to 145 kmph. Based on the advance warnings given by IMD, comprehensive preparedness was made by the State Government of Gujarat, along with National agencies to deal with the situation.”
  • न्यू इंडिया समाचार (16–31 दिसंबर 2023): उत्तरकाशी की सिल्क्यारा सुरंग में 17 दिन फँसे रहे 41 श्रमिकों ने साहस दिखाया, और उनकी दृढ़ता ने सभी बचावकर्मी एजेंसियों को बल दिया; सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को धंस गया था।New India Samachar, 16–31 December 2023 (Government of India fortnightly) — newindiasamachar.pib.gov.in ↗“The 41 workers who spent 17 days stuck in Uttarkashi's Silkyara Tunnel embodied, passion, vigour, and courage beyond words. It was the perseverance of the workers trapped in the tunnel that was giving strength to all the agencies in the country.”
  • न्यू इंडिया समाचार (16–31 दिसंबर 2023): 17 दिन के अत्यंत कठिन बचाव अभियान के बाद सभी 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया।New India Samachar, 16–31 December 2023 (Government of India fortnightly) — newindiasamachar.pib.gov.in ↗“In a very difficult rescue operation, after 17 days of tireless hard work 41 workers were successfully rescued by overcoming unprecedented challenges.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 213शब्द · Minimalist IAS

तिरुक्कुरल में तिरुवल्लुवर का मत है कि जो व्यक्ति मुसीबत में भी शांत रहता है, वह मुसीबत को उसी पर लौटा देता है। घबराहट संकट को बढ़ाती है; समभाव निर्णय को स्पष्ट रखता है, इसलिए कठिनाई हारती है, व्यक्ति नहीं।

मुसीबत आती हैशांत मनस्पष्ट निर्णयसही कार्यमुसीबत पर विजय
  1. मुसीबत आती है
  2. शांत मन
  3. स्पष्ट निर्णय
  4. सही कार्य
  5. मुसीबत पर विजय
  • व्यक्ति: परीक्षा में असफलता, नौकरी छूटना या ऑनलाइन बदनामी इस क्षमता की परीक्षा लेती है; समुत्थानशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखी जा सकती हैं, और दोनों लोक सेवा की मूल योग्यताएँ हैं।

Read the full model answer (213 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है ।” – विलियम जोन्स

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · जेम्स के इस दावे की व्याख्या कीजिए कि अपना दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है, और बताइए कि आज यह व्यक्ति, लोक सेवा और समाज के लिए क्या संप्रेषित करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विलियम जेम्स के कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · जेम्स का दृष्टिकोण: सोचने और महसूस करने का एक स्थिर ढंग, जो हमारे चुनावों और कार्यों को दिशा देता है; सीखे जाने के कारण दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं, और बदला हुआ दृष्टिकोण आदतों, चरित्र और जीवन को नया रूप देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र शृंखला दिखाता है: नया दृष्टिकोण, नए चुनाव, नई आदतें, नया चरित्र, बदला हुआ जीवन।
  • व्यक्ति: असफलता को निर्णय नहीं, प्रतिक्रिया (फ़ीडबैक) मानना; विकासशील मानसिकता (ग्रोथ माइंडसेट) असफलताओं को कौशल में बदलती है।
  • लोक सेवा: किरण बेदी के नेतृत्व में तिहाड़ (1993), जहाँ काम, पढ़ाई, योग और कैदियों की पंचायतों ने बंदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण भरा।
  • समाज: स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में व्यवहारपरक अंतर्दृष्टियों का उपयोग किया गया (आर्थिक समीक्षा 2018-19); दृष्टिकोण संरचनात्मक परिवर्तन का स्थान नहीं ले सकता।

समापन · एपिक्टेटस: मनुष्य वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से व्याकुल होते हैं; जेम्स ने इस प्राचीन अंतर्दृष्टि को आधुनिक मनोविज्ञान का आधार दिया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आर्थिक समीक्षा 2018-19, अध्याय 2 (नज के व्यवहारपरक अर्थशास्त्र का लाभ उठाना): स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने व्यवहारपरक अंतर्दृष्टियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।Economic Survey 2018-19, Vol. 1, Ch. 2 (Leveraging the Behavioural Economics of Nudge) — indiabudget.gov.in (archived) ↗“This chapter illustrates how the Swachh Bharat Mission (SBM) and the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) have successfully employed behavioural insights.”
  • विलियम जेम्स (प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइकोलॉजी, आदत वाला अध्याय): हमें जीवन में जितनी जल्दी हो सके, जितनी अधिक अच्छी आदतें बनाकर अपने तंत्रिका तंत्र को अपना शत्रु नहीं, बल्कि मित्र बनाना चाहिए।William James — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“We should strive to make our “nervous system our ally instead of our enemy” by forming as many good habits as we can, as early in life as we can.”
  • रेमन मैगसायसाय पुरस्कार फाउंडेशन (किरण बेदी, सरकारी सेवा के लिए 1994 का पुरस्कार): 1993 से कारागार महानिरीक्षक के रूप में उन्होंने काम, पढ़ाई, योग और कैदियों की पंचायतों के माध्यम से भारत के सबसे बड़े कारागार परिसर तिहाड़ को बदल दिया और कैदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण भरा।Kiran Bedi, 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“In 1993 BEDI became inspector general of prisons (Delhi) and took charge of Tihar, India’s largest prison complex.”
  • रेमन मैगसायसाय पुरस्कार फाउंडेशन: तिहाड़ में बेदी के अधीन बंदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और दीवारों के पार जीवन के लिए व्यावहारिक कौशल भरे जा रहे थे।Kiran Bedi, 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“Tihar is a different world today. In it BEDI’s charges are being imbued with positive attitudes and practical skills for life beyond the walls.”
  • एपिक्टेटस, एन्केरिडियन V: मनुष्य वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से व्याकुल होते हैं; जब हम बाधित या व्याकुल हों, तो इसका दोष अपने विचारों को देना चाहिए।Epictetus, The Enchiridion, V — Project Gutenberg ↗“Men are disturbed not by things, but by the views which they take of things.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 252शब्द · Minimalist IAS

विलियम जेम्स के लिए दृष्टिकोण, यानी लोगों और घटनाओं के बारे में हमारा सोचने और महसूस करने का स्थिर ढंग, हमारे चुनावों और कार्यों को दिशा देता है। चूँकि दृष्टिकोण सीखे जाते हैं, वे बदले जा सकते हैं, और बदला हुआ दृष्टिकोण आदतों, चरित्र और अंततः जीवन को नया रूप देता है।

उन्होंने आग्रह किया कि हम जितनी जल्दी हो सके अच्छी आदतें बनाकर 'अपने तंत्रिका तंत्र को अपना शत्रु नहीं, बल्कि मित्र बनाएँ'।

नया दृष्टिकोणनए चुनावनई आदतेंनया चरित्रबदला हुआ जीवन
  1. नया दृष्टिकोण
  2. नए चुनाव
  3. नई आदतें
  4. नया चरित्र
  5. बदला हुआ जीवन

Read the full model answer (252 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(c) 10 marks · 150 words · answered on its own

“किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है ।” – स्वामी विवेकानंद

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · विवेकानंद के इस विचार की व्याख्या कीजिए कि समाज की शक्ति कानूनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में है, और बताइए कि आज यह समाज, नागरिक जीवन और लोक सेवा के लिए क्या संप्रेषित करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्वामी विवेकानंद के कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · विवेकानंद: कानून केवल न्यूनतम सीमा तय करते हैं और तभी काम करते हैं जब अधिकांश लोग उनका स्वेच्छा से पालन करें; समाज की वास्तविक शक्ति उसके लोगों का चरित्र है, और निःस्वार्थता नैतिकता की नींव है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र मूल्य शिक्षा, आंतरिक नैतिकता और स्वैच्छिक अनुपालन को सशक्त समाज से जोड़ता है।
  • समाज और नागरिक जीवन: कानूनों के बावजूद दहेज और बाल विवाह बने हुए हैं; सड़क सुरक्षा, कचरे का पृथक्करण और कर अनुपालन स्वैच्छिक आचरण पर टिके हैं।
  • लोक सेवा: जहाँ कोई नियम नहीं पहुँचता, वहाँ अधिकारी की सत्यनिष्ठा ही मार्ग तय करती है।
  • उदाहरण: रालेगण सिद्धि (अहमदनगर), जहाँ एक युवा समूह ने दहेज, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध काम किया, और तब से कोई मामला पुलिस के पास नहीं भेजा गया (NCERT)।
  • संतुलन: कानून वह न्यूनतम आधार है जो सुधार की अगुवाई कर सकता है, जैसे संविधान में अस्पृश्यता का निषेध।

समापन · कन्फ्यूशियस: कानूनों और दंड से चलाए गए लोग दंड से बचने का प्रयत्न करते हैं पर उनमें लज्जा का भाव नहीं होता; सद्गुण से चलाए गए लोग अच्छे बन जाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • स्वामी विवेकानंद, जिन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, बॉक्स 2.7) ने उद्धृत किया: जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, नैतिकता विकसित होती है; निःस्वार्थता नैतिकता की नींव है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Box 2.7 — DARPG (archived) ↗“as knowledge comes, person grows, morality is evolved, and idea of non- separateness begins. Whether men understand it or not, they are impelled by that power behind to become unselfish. That is the foundation of morality. It is the quintessence of all ethics, preached in any language, or any religion, or by any prophet in the world”
  • कन्फ्यूशियस, एनालेक्ट्स II.3 (अनुवाद: जेम्स लेग): कानूनों और दंड से चलाए गए लोग दंड से बचने का प्रयत्न करते हैं पर उनमें लज्जा का भाव नहीं होता; सद्गुण और शिष्टाचार से चलाए गए लोगों में लज्जा का भाव होता है और वे अच्छे बन जाते हैं।The Analects of Confucius, Book II, Chap. III (tr. James Legge) — Project Gutenberg ↗“If the people be led by laws, and uniformity sought to be given them by punishments, they will try to avoid the punishment, but have no sense of shame. 2. 'If they be led by virtue, and uniformity sought to be given them by the rules of propriety, they will have the sense of shame, and moreover will become good.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 251शब्द · Minimalist IAS

स्वामी विवेकानंद के अनुसार नैतिकता निःस्वार्थता पर टिकी है, जो 'नैतिकता की नींव' है। कानून केवल न्यूनतम सीमा तय करते हैं और तभी काम करते हैं जब अधिकांश लोग उनका स्वेच्छा से पालन करें; समाज की वास्तविक शक्ति उसके लोगों का चरित्र है, और नैतिकता वहाँ भी काम करती है जहाँ कोई कानून निगरानी नहीं कर सकता।

मूल्य शिक्षाआंतरिक नैतिकतास्वैच्छिक अनुपालनकम विवादसशक्त समाज
  1. मूल्य शिक्षा
  2. आंतरिक नैतिकता
  3. स्वैच्छिक अनुपालन
  4. कम विवाद
  5. सशक्त समाज
  • समाज: दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध कानून लंबे समय से हैं, फिर भी जहाँ सामाजिक स्वीकृति कानून के भय से अधिक है, वहाँ दोनों प्रथाएँ बनी हुई हैं।

Read the full model answer (251 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Foundational values for civil service X-Ray · Core #25
Read this question in English

(a) “For any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework.” Justify this statement with suitable examples.

(b) What are the major teachings of Mahavir? Explain their relevance in the contemporary world.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढाँचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए । उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित तर्क दीजिए कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज की पुनर्रचना करने वाले सिविल सेवक को साक्ष्य के आधार पर तर्क करना, आलोचनात्मक ढंग से सोचना और नैतिक सीमाओं के भीतर रहना क्यों आवश्यक है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. इसका औचित्य सिद्ध कीजिए कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक पुनर्रचना के लिए तर्क और आलोचनात्मक सोच क्यों आवश्यक हैं
  2. इसका औचित्य सिद्ध कीजिए कि दोनों को नैतिक ढाँचे के भीतर काम करना क्यों आवश्यक है
  3. उपयुक्त उदाहरणों से तर्क की पुष्टि कीजिए

शुरुआत · सामाजिक पुनर्रचना की परिभाषा: लोक नीति के उपयोग से जड़ जमा चुके व्यवहार और संरचनाओं को बदलना; लोगों के निजी जीवन को इतनी गहराई से छूने वाली शक्ति तभी सुरक्षित है जब तर्क उसकी रचना करे, आलोचनात्मक सोच उसकी परख करे और नैतिकता उस पर सीमा लगाए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तर्क, आलोचनात्मक सोच और नैतिकता में से प्रत्येक क्षमता की भूमिका और एक उदाहरण का मिलान करती है।
  • तर्क: आकांक्षी जिला कार्यक्रम की आँकड़ों पर आधारित रैंकिंग और उसके प्रतिस्पर्धा, अभिसरण तथा सहयोग के सिद्धांत।
  • आलोचनात्मक सोच: 15वें वित्त आयोग का कठोर निष्पादन मूल्यांकन का आग्रह; पात्र राशन कार्ड धारकों को बाहर करने वाली प्रमाणीकरण विफलताओं को दूर करना।
  • नैतिकता: आपातकाल की जबरन सामूहिक नसबंदी एक चेतावनी के रूप में; अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण दिशासूचक के रूप में।

समापन · अनुच्छेद 51क(ज): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, जो सिविल सेवक के एक ही कर्तव्य में तर्क, आलोचनात्मक सोच और नैतिकता को जोड़ती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • 15वें वित्त आयोग ने उल्लेख किया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा, अभिसरण और सहयोग पर टिका है, परंतु उसके प्रभाव के कठोर निष्पादन मूल्यांकन का आग्रह किया।Report of the 15th Finance Commission for 2020-21, para 4.35 — fincomindia.nic.in ↗“The Aspirational Districts Programme (ADP), piloted by NITI Aayog, is based on three principles of competition, convergence and collaboration. There has been improvement in the social and economic indicators of the targeted areas, but rigorous performance evaluation is required to establish the effectiveness of the ADP in bringing about or accelerating such improvement even without providing any additional funding.”
  • अमर्त्य सेन ने क्षमता दृष्टिकोण का प्रवर्तन किया, जिसके अनुसार कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, यानी वे कैसा जीवन प्रभावी रूप से जी सकते हैं।The Capability Approach — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“it is economist-philosopher Amartya Sen who pioneered the approach and philosopher Martha Nussbaum and a growing number of other scholars across the humanities and the social sciences who have significantly developed it. The capability approach purports that freedom to achieve well-being is a matter of what people are able to do and to be”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक पुनर्रचना का अर्थ है लोक नीति के उपयोग से जड़ जमा चुके व्यवहार और संरचनाओं को बदलना, खुले में शौच से लेकर लड़कियों को स्कूल से दूर रखने तक। लोगों के निजी जीवन को इतनी गहराई से छूने वाली शक्ति तभी सुरक्षित है जब तर्क उसकी रचना करे, आलोचनात्मक सोच उसकी परख करे और नैतिकता उस पर सीमा लगाए।

क्षमताउसकी भूमिकाउदाहरण
तर्कसाक्ष्य के आधार पर रचनाआकांक्षी जिलों की आँकड़ा-आधारित रैंकिंग

Read the full model answer (277 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या हैं ? समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what (are the major teachings); explain (relevance)”

प्रश्न की माँग · महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ बताइए और स्पष्ट कीजिए कि वे समकालीन विश्व की समस्याओं से किस प्रकार संवाद करती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ बताइए
  2. समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · महावीर, 24वें तीर्थंकर (छठी शताब्दी ई॰पू॰), ने आत्म-विजय की शिक्षा दी: 'जिन' भूभाग का नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्तियों का विजेता होता है; यह हिंसा, अति और ध्रुवीकरण के युग के लिए संयम की नैतिकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • शिक्षाएँ: सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के तीन रत्न; पाँच महाव्रत; अनेकांतवाद और स्याद्वाद; समान आत्माएँ और अपना प्रयास।
  • एक तालिका अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद को वर्तमान समस्याओं से जोड़ती है: घृणा और युद्ध, उपभोक्तावाद और जलवायु दबाव, उत्तर-सत्य ध्रुवीकरण।
  • पारिस्थितिकी: सभी प्राणियों की अन्योन्याश्रितता जैव विविधता के लिए नैतिकता के रूप में; मिशन LiFE विवेकपूर्ण उपभोग के रूप में।
  • सार्वजनिक जीवन: भ्रष्टाचार और भ्रामक सूचना के विरुद्ध सत्य और अस्तेय; जातिगत और लैंगिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध समान आत्माएँ।

समापन · महावीर का कथन कि जीवित प्राणियों को न मारा जाए, न उनके साथ हिंसा की जाए, न उन्हें गाली दी जाए, न सताया जाए, न भगाया जाए: हिंसक और गरमाती दुनिया के लिए एक घोषणापत्र।

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

महावीर, 24वें तीर्थंकर (छठी शताब्दी ई॰पू॰), ने आत्म-विजय की शिक्षा दी: जिन भूभाग का नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्तियों का विजेता होता है। संयम की यह नैतिकता हिंसा, अति और ध्रुवीकरण के आज के युग से सीधे संवाद करती है।

महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ

  • तीन रत्न (त्रिरत्न): सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण मोक्ष का मार्ग बनाते हैं।
  • पाँच महाव्रत: अहिंसा (मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना), सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना) और ब्रह्मचर्य (वासनाओं का त्याग)।
  • अनेकांतवाद और स्याद्वाद: सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और हमारा ज्ञान आंशिक तथा सापेक्ष है।
  • समान आत्माएँ, अपना प्रयास: सभी आत्माएँ संभावित रूप से समान हैं और मोक्ष कर्मकांड से नहीं, अपने आचरण से मिलता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (249 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Foundational values for civil service X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) “One who is devoted to one’s duty attains highest perfection in life.” Analyse this statement with reference to sense of responsibility and personal fulfilment as a civil servant.

(b) To achieve holistic development goal, a civil servant acts as an enabler and active facilitator of growth rather than a regulator. What specific measures will you suggest to achieve this goal?

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है ।” एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse (with reference to responsibility and fulfilment)”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि कर्त्तव्य के प्रति समर्पण एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि को कैसे गढ़ता है, और ऐसे समर्पण की सीमाएँ कहाँ होनी चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सिविल सेवक की जिम्मेदारी की भावना के संदर्भ में कर्त्तव्य के प्रति समर्पण का विश्लेषण कीजिए
  2. व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए

शुरुआत · भगवद्गीता (18.45): अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है; सिविल सेवक के लिए वह कर्त्तव्य वही भूमिका है जो संविधान और नागरिक उसे सौंपते हैं, जिससे जिम्मेदारी और संतुष्टि बनती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक फ्लोचार्ट सद्गुणी चक्र दिखाता है: समर्पण, परिणामों का स्वामित्व, लोक-मूल्य, आंतरिक संतुष्टि और गहरा समर्पण।
  • जिम्मेदारी: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों की माँग है कि सदस्य पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण रखे; परिणामों का स्वामित्व, जो वरिष्ठों के बजाय नागरिकों के प्रति है।
  • संतुष्टि: आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की 100 किमी की जन-सड़क; पुरस्कार की लालसा के बिना किया गया कार्य मन को मुक्त करता है और विवेक को तीक्ष्ण बनाता है।
  • सीमाएँ: हाना आरेन्ट ने आइखमान के अपराधों का कारण हिटलर के प्रति उसके समर्पण और उसकी विचारहीनता को बताया, इसलिए समर्पण को वैध उद्देश्यों की सेवा करनी चाहिए; और समर्पण का अर्थ थकान की हद तक खपना नहीं है।

समापन · गीता की सीख है: तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। इस भाव से किया गया कर्त्तव्य नागरिक का हक है और अधिकारी का सबसे गहरा पुरस्कार।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(1): प्रत्येक सदस्य सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(1) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”
  • आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने, जो तौसेम उपखंड के एसडीओ के पद पर तैनात थे, स्थानीय समुदायों और संसाधनों को जुटाकर 100 किमी लंबी ग्रामीण सड़क बनवाई।People's Road: Connecting Rural Populations — Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute, Harvard University (2018) ↗“a young and dynamic native-born IAS officer named Armstrong Pame took up road connectivity as an immediate requirement in the area. While posted as Sub-Divisional Officer (SDO) of Tousem sub-division, he and his elder brother mobilized resources and local communities. They created a Facebook page seeking donations to construct a 100-km rural road.”
  • भगवद्गीता 18.45: अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।Bhagavad Gita, tr. Swami Swarupananda (1909) — sacred-texts.com, ch. 18 ↗“45. Devoted each to his own duty, man attains the highest perfection. How engaged in his own duty, he attains perfection, that hear.”
  • भगवद्गीता 2.47: अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फलों पर कभी नहीं; और अकर्म में भी आसक्ति न हो।Bhagavad Gita, tr. Swami Swarupananda (1909) — sacred-texts.com, ch. 2 ↗“47. Thy right is to work only; but never to the fruits thereof. Be thou not the producer of the fruits of (thy) actions; neither let thy attachment be towards inaction.”
  • हाना आरेन्ट (आइखमान इन जेरूसलम) ने आइखमान के क्रूर कृत्यों का कारण कट्टर घृणा नहीं, बल्कि हिटलर के प्रति उसका समर्पण और उसकी 'विचारहीनता' बताया, यानी दूसरे के दृष्टिकोण से देख पाने की अक्षमता।Hannah Arendt — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Arendt attributed his monstrous deeds not to a fanatical hatred of Jews (EJ, 146), but to his devotion to Hitler (EJ, 149) and his “thoughtlessness” (LM, 4), by which she understood his “inability ever to look at anything from the other’s point of view” (EJ, 48).”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

यह कथन भगवद्गीता (18.45) की प्रतिध्वनि है: 'अपने-अपने कर्म में समर्पित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।' सिविल सेवक के लिए वह कर्त्तव्य वही भूमिका है जो संविधान और नागरिक उसे सौंपते हैं; उसके प्रति समर्पण जिम्मेदारी बनाता है और उसी के माध्यम से संतुष्टि।

कर्त्तव्य के प्रति समर्पणपरिणामों का स्वामित्वलोक-मूल्य का सृजनआंतरिक संतुष्टिगहरा समर्पण
  1. कर्त्तव्य के प्रति समर्पण
  2. परिणामों का स्वामित्व
  3. लोक-मूल्य का सृजन
  4. आंतरिक संतुष्टि
  5. गहरा समर्पण

समर्पण और जिम्मेदारी की भावना

  • नियम भी, मूल्य भी: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम हर सदस्य से अपेक्षा करते हैं कि वह सदैव 'पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखे'।
  • स्वामित्व: समर्पण पद को सेवा-व्रत बना देता है; अधिकारी फाइलों के नहीं, परिणामों के लिए जवाबदेह होता है, और वरिष्ठों या स्वयं के प्रति नहीं, नागरिकों के प्रति।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. समर्पण और व्यक्तिगत संतुष्टि

Read the full model answer (262 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाए एक सक्षमकर्ता और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझायेंगे ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest (specific measures)”

प्रश्न की माँग · ऐसे विशिष्ट उपाय सुझाइए जिनसे सिविल सेवक मुख्यतः नियामक बने रहने के बजाय समग्र विकास को सक्षम बना सके और सक्रिय रूप से सुगम बना सके।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समग्र विकास के लिए नियामक से सक्षमकर्ता और सुविधाप्रदाता की ओर बदलाव को स्पष्ट कीजिए
  2. इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाइए

शुरुआत · विकसित भारत@2047 की परिकल्पना में समग्र विकास: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन, जिसके लिए ऐसे अधिकारी चाहिए जो बाधाएँ हटाएँ और नागरिकों को अवसरों से जोड़ें।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका नियामक और सक्षमकर्ता की मानसिकता की तुलना करती है: अनुमति देने वाला बनाम समस्या सुलझाने वाला, पूर्व अनुमोदन बनाम स्व-प्रमाणन, नियम बनाम भूमिकाएँ।
  • क्षमता और विश्वास: मिशन कर्मयोगी का 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' की ओर बदलाव; आर्थिक समीक्षा 2024-25 में 'रास्ते से हटने' पर बल; जन विश्वास (2023) द्वारा 183 प्रावधानों का अपराधमुक्तीकरण।
  • अभिसरण और सहारा: ग्राम सभाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ जिला योजनाएँ; एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए ऋण, बाजार और कौशल।
  • उत्तरदायी सेवाएँ और सुरक्षा-उपाय: समयबद्ध ऑनलाइन सेवा-प्रदान और डैशबोर्ड; कब्जे (कैप्चर) के विरुद्ध पारदर्शी मानदंड और हितों के टकराव का प्रकटन।

समापन · 2020 में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा: हर नौकरशाह की भूमिका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करना है, यानी कम हस्तक्षेप और सशक्त आम आदमी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मिशन कर्मयोगी: एक मूल मार्गदर्शक सिद्धांत 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की ओर संक्रमण में सहयोग देना है।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2 September 2020 ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”
  • आर्थिक समीक्षा 2024-25: 'रास्ते से हट जाना' और कारोबारों को अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने देना सरकारों का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है।Economic Survey 2024-25 — indiabudget.gov.in ↗““Getting out of the way” and allowing businesses to focus on their core mission is a significant contribution that governments around the country can make to foster innovation and enhance competitiveness.”
  • विकसित भारत@2047 भारत को 2047 तक, यानी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक, विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन तक फैली है (पीआईबी, दिसंबर 2023)।PM to launch 'Viksit Bharat @2047: Voice of Youth' on 11th December — PIB, 10 December 2023 ↗“Viksit Bharat@2047 is the vision to make India a developed nation by 2047, the 100th year of its independence. The vision encompasses various aspects of development, including economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance, among others.”
  • जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा (27 जून 2023) और राज्य सभा (2 अगस्त 2023) द्वारा पारित: 19 मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराधमुक्त किए गए, ताकि छोटी, तकनीकी या प्रक्रियागत चूकों पर कारावास न हो।Rajya Sabha passes Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023 in Parliament — PIB, Ministry of Commerce & Industry, 2 August 2023 ↗“Through The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, a total of 183 provisions are being proposed to be decriminalized in 42 Central Acts administered by 19 Ministries/Departments.”
  • सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए (31 अक्टूबर 2020) प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नौकरशाहों की भूमिका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करना है, यानी नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप घटाना और आम आदमी को सशक्त बनाना।Prime Minister interacts with Officer Trainees of Indian Civil Services ('Aarambh') — PIB, 31 October 2020 ↗“He said the role of all bureaucrats in the present mode of working in the country is to ensure Minimum Government and Maximum Governance. He urged the civil servants to ensure that the interference in the lives of citizens is reduced and the common man is empowered.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

समग्र विकास, विकसित भारत@2047 की परिकल्पना में, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय सततता और सुशासन तक फैला है। इसके लिए ऐसे अधिकारी चाहिए जो बाधाएँ हटाएँ और नागरिकों को अवसरों से जोड़ें, न कि केवल अनुमति दें या अस्वीकार करें।

नियामक मानसिकतासक्षमकर्ता मानसिकता
अनुमति देने वालासमस्या सुलझाने वाला

Read the full model answer (262 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #69
Read this question in English

(a) It is said that for an ethical work culture, there must be code of ethics in place in every organisation. To ensure value-based and compliance-based work culture, what suitable measures would you adopt in your work place?

(b) India is an emerging economic power of the world as it has recently secured the status of fourth largest economy of the world as per IMF projection. However, it has been observed that in some sectors, allocated funds remain either under-utilised or misutilised. What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of third largest economy of the world in near future?

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए । मूल्य-आधारित और अनुपालन-आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, आप अपने कार्यस्थल में कौन से उपयुक्त उपाय अपनायेंगे ?

🧭 How to think about this question · directive: “what measures (would you adopt)”

Decode the demand

  • Directive 'what measures would you adopt': prescriptive and in the first person, at your workplace; the examiner wants doable steps, not a lecture on ethics.
  • Two cultures named: value-based works from inside (character, conscience, example); compliance-based works from outside (rules, declarations, sanctions). The code of ethics is the hinge the question hands you.
  • Each measure must be concrete, with the rule, thinker or real model that backs it inside the point.

Think in a structure

  • Open by separating a code of ethics from a code of conduct, with an authority such as the 2nd ARC.
  • A table contrasting the two cultures, then measures under two headings, each led by an ethical keyword; a diagram of the pillars.
  • Close on how the two meet as one culture, anchored in a thinker's insight about habit and character.
Facts checked at source (4)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 358words · Minimalist IAS

A code of ethics states the values an organisation lives by; a code of conduct turns them into enforceable rules. The 2nd ARC wanted both: 'Public Service Values' for all tiers of government, with any transgression treated as misconduct. A work culture needs the two together.

CultureWorks throughInstrumentRisk if alone
Value-basedConscience, character, exampleCode of ethics, mentoringFine words without teeth
Compliance-basedRules, declarations, sanctionsCode of conduct, audit'What can I get away with'

Value-based measures I would adopt

  • Ownership of the code: a short code drafted with the staff, revisited yearly.
    • Built on the 2nd ARC's values: integrity, impartiality, accountability, service.
  • Exemplary conduct (tone from the top): disclose my interests, keep time, explain decisions.
    • Gandhi's trusteeship: an office is held in trust, not owned.
  • Habituation (Aristotle): a monthly case discussion of real dilemmas and mentoring of new entrants, because 'by doing just actions we come to be just'.
  • Principled motivation (Kohlberg): reward integrity in appraisals, so staff act from principle rather than fear of being caught.

The full answer goes on to cover

  1. Compliance-based measures I would adopt
  2. Where the two meet

With 1 diagram you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (358 words) →

Reviewed by Shivam Singh (mentor, 7 years) on 8 Nov 2026 · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है क्योंकि आइ.एम.एफ. के अनुमानानुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है । तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आबंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग होता है । इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझायेंगे ?

🧭 How to think about this question · directive: “what specific measures (would you recommend)”

Decode the demand

  • Directive 'recommend specific measures': concrete mechanisms, not slogans; the question names two problems, under-utilisation (money left idle) and misutilisation (money diverted), and one goal, accountability that turns funds into growth.
  • The ethics angle: public money is a trust; keywords are stewardship, probity, transparency, answerability.
  • Each measure needs the rule or model that already exists, so the examiner sees you know the system.

Think in a structure

  • Open with one number that proves leakage can be stopped, then link money to growth.
  • A flowchart of the fund cycle, then measures under the two problems, then a heading on what you as an officer would do.
  • Close on a commitment that ties accountability to the growth goal, not on the problem.
Facts checked at source (9)· open
  • A PIB-released assessment (April 2025) estimates that direct benefit transfer has produced cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages — the scale of misuse that end-to-end tracking can stop.India's DBT: Boosting Welfare Efficiency — PIB, 21 April 2025 ↗“India’s Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery”
  • GFR 2017 (PFMS rule): all implementing agencies are registered on PFMS to track fund flow and unspent balances, and payments released 'just-in-time'.General Financial Rules 2017 (updated), Rule 86 — Directorate General of Military Aviation copy (dgma.gov.in) ↗“(2) All the ministries sanctioning grant-in-aid shall register all implementing agencies till last level of implementation on PFMS to track fund flow and unspent balances. (3) All the payment, to the extent possible, shall be released ‘just- in-time’ by the Ministries through PFMS.”
  • GFR 2017, Rule 62(3): a rush of expenditure in the closing months of the financial year is a breach of financial propriety.General Financial Rules 2017 (updated), Rule 62 — dgma.gov.in ↗“Rule 62 (3) Rush of expenditure, particularly in the closing months of the Financial Year, shall be regarded as a breach of financial propriety and shall be avoided.”
  • Kautilya (Arthashastra): as fish moving under water cannot be seen drinking, so government servants cannot be caught taking money — hence systems of checks.Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. IX — archive.org ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
  • SNA-SPARSH, developed on PFMS and being piloted in 2023, aims at just-in-time releases under centrally sponsored schemes: the Union's share is released only against expenditure actually incurred, followed by a claim (Department of Expenditure, Year Ender 2023).Ministry of Finance Year Ender 2023: Department of Expenditure — PIB, 27 December 2023 ↗“SNA SPARSH has been developed under GIFMIS on the PFMS platform to facilitate 'Just-in-time' releases under Centrally Sponsored Schemes and is currently being piloted. Aims to achieve 'Just-in-time' fund flow from Centre and State Consolidated Funds through an integrated network of State IFMIS and e-kuber of RBI. Facilitates more effective cash management. Key features: The Union Government's share in fund release based only on incurred actual expenditure”
  • MKSS (Rajasthan, 1990s): the jan sunwai, a public hearing in which panchayat expenditure records were read out to villagers, became the template for social audit and the people's right to information.Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh, 'Demanding accountability', Seminar 500 (2001) ↗“Their exploration led to the identification of the jan sunwaii or public hearing as an effective mode where they could speak and be heard.”
  • In April 2017 Meghalaya enacted the Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017, the first state law of its kind, implemented by the Meghalaya Society for Social Audit and Transparency.Centre for Policy Research, 'Making It Work: Institutionalising Social Audits in Meghalaya' (2023) ↗“In April 2017, Meghalaya enacted the Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017 (henceforth the ‘Act’). The Meghalaya Society for Social Audit and Transparency (MSSAT) is responsible for implementing the Act.”
  • SDG Target 16.6: develop effective, accountable and transparent institutions at all levels; its first indicator is primary government expenditure as a proportion of the approved budget.United Nations — Sustainable Development Goal 16, Target 16.6 ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a”
  • Gandhi on trusteeship: taking and keeping what one does not need is theft from someone else; a public officer holds funds in trust.M. K. Gandhi, Trusteeship, chapter 1 'Fundamental Law of Nature' — mkgandhi.org ↗“If I take anything that I do not need for my own immediate use, and keep it, I thieve it from somebody else.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 337words · Minimalist IAS

Leakages are large, but systems can stop them: direct benefit transfer alone has saved ₹3.48 lakh crore by plugging leakages (PIB, April 2025). Every rupee left idle or diverted is growth lost on the road from fourth- to third-largest economy.

Realistic allocationJust-in-time releaseTracked spendingAudit and reviewFunds follow outcomes
  1. Realistic allocation
  2. Just-in-time release
  3. Tracked spending
  4. Audit and review
  5. Funds follow outcomes

Against under-utilisation: money left idle

  • Release on need: the Union's share released only against expenditure actually incurred.
    • SNA-SPARSH, piloted in 2023 for centrally sponsored schemes.
  • Track every agency: every implementing agency registered on PFMS, so unspent balances are visible, not parked.
  • End the March rush: quarterly expenditure plans in place of year-end spending.
    • GFR Rule 62(3) treats a rush of spending in the closing months as a breach of financial propriety.

The full answer goes on to cover

  1. Against misuse and leakage: money diverted
  2. What I would do as an administrator

Read the full model answer (337 words) →

Reviewed by Shivam Singh (mentor, 7 years) on 8 Nov 2026 · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper IV 2025 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #72

विजय पिछले दो वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिशनर थे । अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए । पूरे राज्य में विशेष कर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई । पूरा सडक नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गया । इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गईं । लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हुए । 200 से अधिक लोग मारे गये और लगभग 5000 लोग बुरी तरह घायल हो गये । विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया । बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किए गए । दूरदराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू की गईं । विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार हैं । दो दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है । विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार न था । उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थीं और पिछले कई बर्षों से वहीं रह रही थीं । इस बीच पाँच दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले में स्थिति और खराब हो गई । वहीं, उनके मोबाइल पर अपने गृहनगर से माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुँचने के लगातार संदेश आ रहे थे ।

(a) विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? (c) विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए । (d) आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Vijay was Deputy Commissioner of remote district of Hilly Northern State of the country for the last two years. In the month of August heavy rains lashed the complete state followed by cloud burst in the upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state especially in the affected district. The complete road network and telecommunication were disrupted and the buildings were damaged extensively. People’s houses have been destroyed and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed and about 5000 were badly injured. The Civil Administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were established to provide shelter and medical facilities to the homeless and injured people. Helicopter services were pressed in, for evacuating sick and old people from remote areas. Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After two days Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was US citizen and staying there for last several years. In the meantime, the situation in the affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains after a gap of five days. At the same time, continuous messages were coming on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing last rites of his mother.

(a) What are the options available with Vijay? (b) What are the ethical dilemma being faced by Vijay? (c) Critically evaluate and examine each of these options identified by Vijay. (d) Which of the options, do you think, would be most appropriate for Vijay to adopt and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / critically evaluate and examine / which”

प्रश्न की माँग · विजय के विकल्पों की पहचान कीजिए, बिगड़ती आपदा में लोक-कर्तव्य और पुत्र-कर्तव्य के टकराव को स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और एक कार्य-पद्धति की अनुशंसा कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) विजय के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
  2. (b) विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है
  3. (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए: उसकी खूबियाँ और उसकी कीमत
  4. (d) विजय के लिए कौन-सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · मूल प्रश्न है लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य। डब्ल्यू॰डी॰ रॉस के अनुसार ऐसे कर्तव्य प्रथम दृष्टया (prima facie) होते हैं, यानी बाध्यकारी तो हैं पर निरपेक्ष नहीं, इसलिए परिस्थिति तय करती है कि कौन-सा कर्तव्य प्रबल होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: आपदा-पीड़ित, बचाव दल और अधीनस्थ; राज्य सरकार; विजय, उनकी बहन और रिश्तेदार।
  • (a) विकल्प: अनौपचारिक हस्तांतरण करके तुरंत चले जाना; रुके रहना और रिश्तेदारों से अंतिम संस्कार करवाना; या औपचारिक हस्तांतरण करके संक्षेप में संस्कार में शामिल होना और लौट आना।
  • (b) मूल्यों के टकराव के रूप में दुविधाएँ: लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य, निरंतरता बनाम शोक, अनिवार्यता बनाम संस्था, निष्ठा बनाम स्वयं की देखभाल।
  • (c) प्रत्येक विकल्प की खूबी और कीमत को तौलने वाली तालिका।
  • (d) विकल्प 3: मुख्य सचिव को सूचित करें, एक स्थानापन्न अधिकारी को जानकारी दें और तुरंत लौट आएँ; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जिला प्राधिकरण को अपर जिलाधिकारी (ADM) स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी देता है।
  • (d) नैतिक आधार: रॉस के अनुसार हानि न पहुँचाने का कर्तव्य भलाई करने के कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है; वैकल्पिक उपाय: यदि कोई स्थानापन्न अधिकारी न पहुँच सके, तो रुके रहें।
  • व्यवस्थागत सुधार: जिला आपदा योजनाओं में अवकाश और उत्तराधिकार के प्रोटोकॉल, घटना कमांडर के रूप में प्रशिक्षित उप-अधिकारी, और अधिकारियों के लिए परामर्श।

समापन · कर्तव्य और करुणा का मेल एक व्यवस्थित कार्यभार-हस्तांतरण में होता है: कार्यालय कभी नेतृत्वविहीन नहीं रहना चाहिए, परंतु अधिकारी एक पुत्र भी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(2)(a): कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिशनर पदेन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25 — Meghalaya Police (megpolice.gov.in) ↗“(a) the Collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the district who shall be Chairperson, ex officio;”
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 25(4): कम से कम अपर कलेक्टर / ADM / अपर डिप्टी कमिशनर स्तर का अधिकारी जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।Disaster Management Act, 2005, Section 25(4) — megpolice.gov.in ↗“(4) The State Government shall appoint an officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the district to be the Chief Executive Officer of the District Authority”
  • डब्ल्यू॰डी॰ रॉस ने हमारे बुनियादी नैतिक कर्तव्यों को निरपेक्ष या अपवादरहित नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया (prima facie) बताया।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Ross’s major innovation involves characterising these as prima facie duties rather than absolute or exceptionless duties.”
  • रॉस के अनुसार हानि न पहुँचाने का कर्तव्य ('किसी का अहित न करो') भलाई करने के कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है, जब तक कि भलाई बुराई से काफ़ी अधिक न हो।William David Ross — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“He writes: ‘We think the principle ‘do evil to no one’ more pressing than the principle ‘do good to every one’, except when the evil is very substantially outweighed by the good’”
  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(1): हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(1) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 425शब्द · Minimalist IAS

लोक-कर्तव्य बनाम पुत्र-कर्तव्य: विजय पर हज़ारों आपदा-पीड़ित नागरिकों के प्रति उतना ही दायित्व है जितना माँ के अंतिम संस्कार के प्रति। डब्ल्यू॰डी॰ रॉस ने ऐसे कर्तव्यों को प्रथम दृष्टया (prima facie) कहा, यानी बाध्यकारी पर निरपेक्ष नहीं; परिस्थिति तय करती है कि कौन-सा प्रबल होगा।

हितधारक

  • प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित: आपदा-पीड़ित, बचाव दल और अधीनस्थ; राज्य सरकार; विजय, उनकी बहन और रिश्तेदार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) विजय के पास उपलब्ध विकल्प
  2. (b) विजय के सामने नैतिक दुविधाएँ
  3. (c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन
  4. (d) सबसे उपयुक्त कार्य-पद्धति और क्यों
  5. व्यवस्थागत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (425 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है । इस आदेश का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वनभूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा ।

हालाँकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैववैविध्य से परिपूर्ण है । इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं ।

पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है । इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा । पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होनेवाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ये वनक्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं । अंत में, वनक्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा ।

(a) क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है ? (b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं ? (c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा – दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं ?

Read this question in English

In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs – “Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)” – for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society.

The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities.

Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government’s duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wild life conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order.

(a) Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless? (b) What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development? (c) What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “can / what / what alternatives”

प्रश्न की माँग · यह परखिए कि गरीबों को बसाने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन को साफ करना उचित ठहराया जा सकता है या नहीं, परस्पर टकराती चुनौतियाँ बताइए और ऐसे विकल्प सुझाइए जो पारिस्थितिकी और गरिमा, दोनों की रक्षा करें।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) क्या बेघरों के लिए आवास जैसे सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है — एक तर्कसंगत निर्णय
  2. (b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ
  3. (c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा, दोनों की सुरक्षा करने वाले ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप

शुरुआत · मूल प्रश्न आवास बनाम वन का है: सर्वोच्च न्यायालय आश्रय के अधिकार और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार, दोनों को अनुच्छेद 21 में समाहित अधिकारों में गिनता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार; आदिवासी और खानाबदोश वन-उपयोगकर्ता; वन्यजीव और निचले क्षेत्रों के किसान; प्रशासन; भावी पीढ़ियाँ।
  • (a) परिणाम: आवास का लाभ स्थानीय है और उसकी भरपाई हो सकती है; पेड़ों, सूक्ष्म जलवायु, मृदा और आजीविका की हानि दीर्घकालिक है और काफी हद तक अपरिवर्तनीय है।
  • (a) न्याय और सहमति: रॉल्स का भेद सिद्धांत तब विफल हो जाता है जब एक गरीब समूह को उजाड़कर दूसरे को बसाया जाए; नियमगिरि मामले में ग्राम सभा के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया।
  • (a) निष्कर्ष: वन्यजीव संघर्ष और छिपने के ठिकानों के लिए शमन और पुलिसिंग की आवश्यकता है; विकल्प रहते वन की कटाई उचित नहीं है, अधिक से अधिक न्यूनतम स्तर पर अंतिम उपाय के रूप में ही हो सकती है।
  • (b) समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ एक तालिका में; अनुच्छेद 48क के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य और अनुच्छेद 51क(छ) के अंतर्गत नागरिक का कर्तव्य।
  • (c) दूसरी भूमि और PMAY आवास मॉडल; सामुदायिक वन अधिकार, गलियारे और संघर्ष के लिए मुआवजा; चिपको मॉडल; परामर्श और प्रभाव आकलन।

समापन · आश्रय और वन, दोनों गरिमा के प्रश्न हैं: दूसरी भूमि और बेहतर अभिकल्पना अपनाई जाए, ताकि बेघरों को बसाने का अर्थ वनवासियों को बेदखल करना कभी न हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है — यह कर्तव्य आवास योजना को भी निभाना होगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 48A ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
  • पुट्टस्वामी मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में समाहित अधिकारों में आश्रय के अधिकार (शांतिस्टार बिल्डर्स, 1990) और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार (सुभाष कुमार, 1991), दोनों को गिनाया है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, 24 August 2017, footnote 8 (rights under Article 21) — Supreme Court of India ↗“(14) The right to shelter. Shantistar Builders v. N.K. Totame (1990) 1 SCC 520 at para 9 and 13; (15) The right to pollution free water and air. Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) 1 SCC 598 at para 7;”
  • अनुच्छेद 51क(छ): प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा और उसका संवर्धन करना तथा जीवमात्र के प्रति दयाभाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।Constitution of India (as on 2024), Article 51A — Legislative Department ↗“(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;”
  • नियमगिरि मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के उन नियमों को बरकरार रखा, जिनके अनुसार पारंपरिक वन आवासों का अन्यत्र उपयोग करने से पहले ग्राम सभा का पूर्व निर्णय आवश्यक है।Land and Governance under the Fifth Schedule — Ministry of Tribal Affairs (tribal.nic.in) ↗“In a detailed judgment passed by a three-judges bench in the Niyamgiri case,18 the Court unambiguously upheld the provisions of the Forest Rights Act and various government circulars issued under it which require prior decision of the Gram Sabha before their traditional habitats in forest areas are diverted for non-forest purposes.”
  • रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ सबसे वंचित लोगों के सर्वाधिक लाभ के लिए होनी चाहिए।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”
  • PMAY: प्रारंभ से जून 2024 तक 4.21 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए, 3 करोड़ और मकानों की प्रतिबद्धता है; 70% से अधिक आवंटन महिलाओं के नाम पर है।Women's empowerment backgrounder — PIB (September 2024) ↗“More than 70% of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) have been allocated to women, ensuring they have ownership and security over essential assets. In June 2024, after sanctioning 4.21 crore houses since the scheme's inception, the government committed to constructing an additional 3 crore houses”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 474शब्द · Minimalist IAS

आवास बनाम वन: यह मामला अनुच्छेद 21 के भीतर ही एक अधिकार को दूसरे के सामने खड़ा करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आश्रय के अधिकार और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार, दोनों को जीवन के अधिकार में समाहित अधिकारों में गिनता है।

हितधारक

  • लोग और प्रकृति: बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार; आदिवासी और खानाबदोश वन-उपयोगकर्ता; वन्यजीव और निचले क्षेत्रों के किसान; प्रशासन; भावी पीढ़ियाँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) क्या बेघरों को बसाने के लिए वनों की कटाई उचित ठहराई जा सकती है?
  2. (b) संरक्षण और विकास को संतुलित करने की चुनौतियाँ
  3. (c) पारिस्थितिकी और गरिमा के लिए विकल्प और नीतिगत हस्तक्षेप

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (474 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

सुभाष राज्य सरकार में लोकनिर्माण विभाग के सचिव हैं । वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं । उन्हें लोकनिर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास प्राप्त है । अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं । इसके अलावा, वह योजना, डिजाइनिंग और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करते हैं ।

सुभाष के मंत्री राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है । वह निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं ।

सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में हैं और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं । मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ की जाती हैं । सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है । उनके बेटे को अपने सूत्रों से पता चलता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है । वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं । उसे पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा । इस स्तर पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने से उसे भरपूर लाभ मिलेगा । वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिए दिन-रात अपने पिता से विनती कर रहा है । उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा । यह इसलिए कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है । अपने बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं ।

इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपर्युक्त परियोजना में अतिरिक्त/अनुचित रुचि से संबंधित है । उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचनावाली परियोजना कंपनी थी । दरअसल, मंत्री ने अपने भतीजे का भी उनसे परिचय कराया है और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का संकेत भी दिया है । मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वियन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में हैं ।

(a) उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए । (b) उपर्युक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (c) उपर्युक्त में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Subash is Secretary, PWD in the State Government. He is a senior officer, known for his competence, integrity and dedication to work. He enjoys the trust and confidence of Minister Incharge of PWD and Programme Implementation. As a part of his job profile, he is responsible for policy formulation, execution of projects relating to infrastructure initiatives in the State. Besides, he oversees the technical and administrative aspects relating to planning, designing and construction etc.

Subash’s Minister is an important Minister in the state and significant growth in urban infrastructure development and road network has been registered during his tenure. He is very keen for launching of ambitious road construction project in the near future.

Subash is in regular touch with the Minister and is working various modalities of road construction project. Regular meetings, interactions and presentations are made by him to the Minister before a formal public announcement of the project is made by the Minister. Subash’s only son Vikas is in real estate business. His son from his own sources is aware that a mega road project is on the anvil and announcement in this regard is expected anytime. He is very keen to know from his father the exact location of the upcoming project. He knows that there would be quantum jump in the prices of land in the vicinity. Buying land at this stage at cheaper prices would pay him rich dividends. He is pleading with him (his father) day in and day out to share him location of the proposed project. He assured him that he would handle the matter discretely as it would not attract any adverse notice as he in the normal course, keeps on buying land as a part of his business. He feels pressurised because of constant pleadings by his son.

Another significant aspect of the matter pertained to the extra/undue interest in the above project by the Minister PWD. His nephew was also having big infrastructure project company. In fact, the Minister has also introduced his nephew to him and indicated to him to take care of his nephew’s business interest in the forthcoming project. The Minister encouraged him to act fast in the matter as early announcement and execution of mega road project would enhance his status in the party and public life.

In the above backdrop, Subash is in a fix as to the future course of action.

(a) Discuss the ethical issues involved in the case. (b) Critically examine the options available to Subash in the above situation. (c) Which of the above would be most appropriate and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / critically examine / which”

प्रश्न की माँग · गोपनीय सूचना, हितों के टकराव और राजनीतिक पक्षपात के मुद्दों की पहचान कीजिए; सुभाष के विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए; और सबसे उपयुक्त विकल्प का औचित्य बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए
  2. (b) सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए
  3. (c) कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · मूल प्रश्न: परिवार और राजनीतिक निष्ठा बनाम जनता के प्रति कर्तव्य, और अर्थशास्त्र में प्रलोभन देकर मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा लेने की कसौटी।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: संरेखण मार्ग के किनारे के भूस्वामी, ईमानदार बोलीदाता, करदाता, सुभाष का परिवार और स्वयं मंत्री।
  • (a) मूल्यों के टकराव के रूप में मुद्दे: गोपनीयता बनाम पुत्र-स्नेह, पारिवारिक लाभ बनाम लोकहित, योग्यता बनाम पक्षपात, तटस्थता बनाम निष्ठा, निजी लाभ बनाम सार्वजनिक लागत।
  • (b) बेटे को स्थान बताना: आचरण नियमों का उल्लंघन, संभावित आपराधिक अवचार, ब्लैकमेल का जोखिम। अस्वीकार्य।
  • (b) मंत्री के भतीजे को उपकृत करना: निविदा दूषित होती है, कानूनी और प्रतिष्ठागत बर्बादी होती है। अस्वीकार्य। दोनों को मना करके चुप रहने पर दबाव का कोई अभिलेख नहीं रहता।
  • (b) दोनों को मना करना और औपचारिक कार्रवाई करना: लिखित अभिलेख के साथ निष्ठा; कीमत है पारिवारिक तनाव और संभावित स्थानांतरण।
  • (c) बेटे को मना करें; हितों के टकराव की घोषणा करें और स्वयं को अलग रखें; मंत्री को बताएँ कि निविदा खुली होगी; परियोजना के आँकड़ों तक पहुँच सीमित करें; दबाव पड़ने पर उच्चतर स्तर पर सूचित करें।
  • प्रणालीगत सुधार: अधिसूचना तक संरेखण केवल जानने की आवश्यकता वाले लोगों तक सीमित रखना, गलियारे के किनारे भूमि के असामान्य पंजीकरणों पर नज़र रखना, और निविदा के मानदंड प्रकाशित करना।

समापन · दबाव में सिद्ध हुई निष्ठा: सूचना की रक्षा, हितों के टकराव की घोषणा और खुली प्रक्रिया पर आग्रह लोकहित, परिवार की प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि मंत्री की भी रक्षा करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(iv)-(v): केवल लोकहित में निर्णय लेना; लोक कर्तव्यों से जुड़े निजी हितों की घोषणा करना और लोकहित की रक्षा के लिए हितों के टकराव का समाधान करना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B)(vii)-(viii): स्वयं, परिवार या मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई निर्णय न लेना; निर्णय केवल योग्यता के आधार पर लेना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — thc.nic.in ↗“(vii) not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends; (viii) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;”
  • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 9: कोई सदस्य आधिकारिक सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जिसे उसे पाने का अधिकार नहीं है।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 9 — thc.nic.in ↗“9. Unauthorised communication of information.— No member of the Service shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to”
  • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, अध्याय 9): लोक सेवक को सरकार के आदेशों को निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना भय या पक्षपात के लागू करना चाहिए।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 9 — DARPG (archived) ↗“A civil servant is required to implement the orders of government without bias, with honesty and without fear or favour.”
  • कौटिल्य (अर्थशास्त्र, पुस्तक I, अध्याय X) प्रलोभन देकर मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा करने का विधान करते हैं।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book I Ch. X — archive.org ↗“ASCERTAINING BY TEMPTATIONS PURITY OR IMPURITY IN THE CHARACTER OF MINISTERS. ASSISTED by his prime minister (mantri) and his high priest, the king shall, by offering temptations, examine the character of ministers (amdtya) appointed in government departments of ordinary nature.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 490शब्द · Minimalist IAS

परिवार और राजनीतिक निष्ठा बनाम जनता के प्रति कर्तव्य: सुभाष के पास कीमतों को प्रभावित करने वाली सूचना है, और उन पर बेटे के लाभ-लोभ और मंत्री के पक्षपात का दबाव है। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा "प्रलोभन देकर" की जाती है; यह वही परीक्षा है।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: संरेखण मार्ग के किनारे के भूस्वामी, ईमानदार बोलीदाता, करदाता, सुभाष का परिवार और स्वयं मंत्री।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) शामिल नैतिक मुद्दे
  2. (b) विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण
  3. (c) सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग और क्यों
  4. प्रणालीगत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (490 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

राजेश अपनी नौ साल की सेवा के साथ ग्रुप ए अधिकारी हैं । वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं । एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वह कार्यालय के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार हैं । वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं ।

राजेश अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले एक या दो वर्षों में जेएजी (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है । वह जानते हैं कि पदोन्नति, डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों (लगभग 5 वर्ष) की एसीआर/निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है तथा एसीआर में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है । पदोन्नति खोने के परिणामस्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है । यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं । अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले ।

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी हैं । एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें । राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिए कारवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं । उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए पैंतीस लाख रुपये का अनुमान पत्र लाता है । यह देखा गया कि उस संगठन में लागू जीएफआर (सामान्य वित्तीय नियमों) के अनुसार, कार्यालय मदों के लिए तीस लाख रुपये से अधिक के व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी (वर्तमान मामले में बॉस) की मंजूरी की आवश्यकता होती है । राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि ये सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे । कार्यालय के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा (जहाँ बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर की एक शृंखला में विभाजित किया जाता है) का प्रचलन है । यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखापरीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है ।

राजेश परेशान हैं । वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित हैं ।

(a) उपरोक्त स्थिति में राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं ? (c) राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?

Read this question in English

Rajesh is a Group A officer with nine years of service. He is posted as Administrative Officer in an Oil Public Sector undertaking. As an Administrative Officer he is responsible for managing and coordinating various administrative tasks to ensure smooth functioning of office. He also manages office supplies, equipment etc.

Rajesh is now sufficient senior and is expecting his next promotion in JAG (Junior Administrative Grade) in the next one or two years. He knows that promotion is based on examination of ACRs/Performance Appraisal of last few years (5 years or so) of an officer by a DPC (Departmental Promotion Committee) and an officer lacking requisite grading of ACRs may not be found fit for promotion. Consequences of losing promotion may entail financial and reputational loss and set-back for career progression. Though he also puts his best efforts in official discharge of his duties, yet he is unsure of assessment by his superior officer. He is now putting extra efforts so that he gets thumping report at the end of financial year.

As Administrative Officer, Rajesh is regularly interacting with his immediate boss, who is his reporting officer for writing his ACR. One day he calls Rajesh and wants him to buy computer-related stationery on priority from a particular vendor. Rajesh instructs his office to initiate action for procuring these items. During the day, the dealing Assistant brings an estimate of Rupees Thirty Five Lakhs covering all stationery items from the same vendor. It is noticed that as per delegated financial powers, as provided in the GFR (General Financial Rules) as applicable in that Organisation, expenditure for office items exceeding Rupees Thirty Lakhs requires sanction of the next higher authority (boss in the present case). Rajesh knows that immediate superior would expect all these purchases should be done at his level and may not appreciate such lack of initiative on his part. During discussions with office, he learns that common practice of splitting of expenditure (where large order is divided into a series of smaller ones) is followed to avoid obtaining sanction from higher authority. This practice is against the rules and may come to the adverse notice of Audit.

Rajesh is perturbed. He is unsure of taking decision in the matter.

(a) What are the options available with Rajesh in the above situation? (b) What are the ethical issues involved in this case? (c) Which would be the most appropriate option for Rajesh and why?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / which”

प्रश्न की माँग · राजेश की एसीआर लिखने वाले बॉस एक ही विक्रेता से ₹35 लाख की खरीद चाहते हैं, जो राजेश की शक्तियों से अधिक है। ऐसे में राजेश के विकल्प बताइए, नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए और उचित मार्ग चुनिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) राजेश के लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
  2. (b) इस मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे हैं
  3. (c) राजेश के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त है और क्यों

शुरुआत · सार मूल्यों के टकराव में है: कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, और आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य। प्रश्न यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।
  • (a) विकल्प: ऑर्डर का विभाजन करना; सीधे मना कर देना; बॉस की मंजूरी के लिए एक ही प्रस्ताव रखना और खरीद जीईएम या प्रतिस्पर्धी बोलियों से करना; तुरंत सतर्कता विभाग को सूचना देना।
  • (b) मुद्दे मूल्यों के टकराव के रूप में: औचित्य बनाम सुविधा (जीएफआर नियम 157), निष्पक्षता बनाम पक्षपात (नियम 144), कैरियर बनाम सत्यनिष्ठा, प्रथा बनाम नियम, आज्ञापालन बनाम उत्तरदायित्व।
  • (b) सामान्य प्रथा कोई बचाव नहीं है: गांधी जी का सूत्र है कि कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती।
  • (c) विकल्पों की तालिका; सतर्कता विभाग को अंतिम उपाय के रूप में रखना; विकल्प 3 सर्वोत्तम: फाइल पर टिप्पणी, अगले प्राधिकारी की मंजूरी, जीईएम या खुली बोलियाँ, और मौखिक आदेशों की लिखित पुष्टि।
  • प्रणालीगत सुधार: वार्षिक खरीद योजना, स्टेशनरी और कंप्यूटर सहायक सामग्री पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाई गई मूल्यों की आंतरिक जाँच, और मूल्यांकन में दो समीक्षक।

समापन · निर्णय नियमों से हो, भय से नहीं: पारदर्शी प्रक्रिया किसी भी शॉर्टकट से बेहतर संगठन, बॉस और स्वयं राजेश के कैरियर की रक्षा करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • जीएफआर 2017, नियम 157: उच्च प्राधिकारी की मंजूरी से बचने के लिए किसी मांग को छोटी-छोटी खरीदों में नहीं बाँटा जाना चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 157 — dgma.gov.in ↗“Rule 157 A demand for goods should not be divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand”
  • जीएफआर 2017, नियम 144: खरीद से दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होनी चाहिए।General Financial Rules 2017 (updated), Rule 144 — dgma.gov.in ↗“Rule 144 Fundamental principles of public buying (for all procurements including procurement of works). Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, and transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement.”
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2)(iv): जो सरकारी सेवक अपने वरिष्ठ से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसे यथाशीघ्र उसकी लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Rule 3(2) — DoPT ↗“(iv) A Government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.”
  • कांट का निरपेक्ष आदेश (प्रारंभिक सूत्रीकरण): केवल उसी सिद्धांत पर कार्य करो, जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाह सको।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law” (G 4:402).”
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 6.8.5): क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी, कंप्यूटर सहायक सामग्री और अन्य खरीदों पर चुकाए गए मूल्यों की आंतरिक समीक्षा।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 6.8.5 — DARPG (archived) ↗“6.8.5 Reviews/checks could be conducted internally for information relating to price paid for a wide range of purchases made by different field departments, local bodies and parastatals for stationery, computer accessories and office equipment”
  • गांधी: 'कोई भूल बार-बार दोहराए जाने से सत्य नहीं बन जाती, और कोई सत्य इसलिए भूल नहीं बन जाता कि उसे कोई नहीं देखता' (एपिग्राम्स फ्रॉम गांधीजी, mkgandhi.org)।Epigrams from Gandhiji (T) — mkgandhi.org ↗“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 465शब्द · Minimalist IAS

कैरियर की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, आज्ञापालन बनाम वित्तीय औचित्य: असली परीक्षा यह है कि क्या अपनी एसीआर की चिंता राजेश को एक ऐसा नियम तोड़ने पर मजबूर करेगी, जिसे वह जानता है।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: राजेश, उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सार्वजनिक धन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, संबंधित कार्यालय कर्मचारी और लेखापरीक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) राजेश के लिए उपलब्ध विकल्प
  2. (b) इसमें निहित नैतिक मुद्दे
  3. (c) सबसे उपयुक्त विकल्प और क्यों
  4. प्रणालीगत सुधार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (465 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #11

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एम जी एन आर ई जी ए को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एन आर ई जी ए के रूप में जाना जाता था । यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए ‘काम करने के अधिकार’ के प्रावधानों को पूरा करना है । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरु किया गया ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है जो प्रति परिवार अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार हैं; प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है; जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है; जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है; राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी । विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया गया ।

आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है । आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है । आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है ।

आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है :

(i) वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है ।

(ii) मजदूरों की मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है ।

(iii) किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है ।

(iv) फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है ।

(v) व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं ।

(vi) निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है ।

(vii) ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे ।

(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे ? (b) ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे ? (c) आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे ?

Read this question in English

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, MGNREGA was earlier known as National Rural Employment Scheme, NREGA. It is an Indian Social Welfare Program that aimed at fulfilling the ‘Right to Work’ provisions made in the Constitution. MGNREGA was launched in 2006 under Rural Employment Sector by the Ministry of Rural Development.

Main objective of the program is to give legal guarantee of wage employment to the adult members of rural households who are willing to do unskilled manual labour work subject to a maximum of 100 days per year for every household. Every rural household has the right to register under the scheme, job card is issued to the registered, Job Card holder can seek employment; State Government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days as compensatory daily unemployment allowance to the families and of wage for remaining period of the year. MGNREGA work was undertaken by various Gram Panchayats.

You have been appointed as an Administrator Incharge of the District. You have been given the responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given the authority to give technical sanctions to all MGNREGA works.

In one of the Panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the Program in terms of:

(i) Money not disbursed to actual job-seekers.

(ii) Muster Rolls of the Labourers not properly maintained.

(iii) Mismatch between the work done and payments made.

(iv) Payments made to fictitious persons.

(v) Job Cards were given without looking into the need of person.

(vi) Mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds.

(vii) Approved works that never existed.

(a) What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA Program in this regard? (b) What actions would you initiate to solve the various issues listed above? (c) How would you deal with the above situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what actions / how”

प्रश्न की माँग · ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया बताना, तथा प्रत्येक समस्या के समाधान, नुकसान की वसूली और श्रमिकों का विश्वास बहाल करने के उपाय प्रस्तुत करना।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया, और आप कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे
  2. (b) सूचीबद्ध प्रत्येक मुद्दे को हल करने के लिए आप कौन-सी कार्रवाई शुरू करेंगे
  3. (c) आप समग्र स्थिति से कैसे निपटेंगे — दृष्टिकोण और आचरण

शुरुआत · मूल प्रश्न: ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा। पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक, जिनमें वास्तविक काम चाहने वाले सबसे आगे हैं; दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही, राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया, दंड बनाम काम की बहाली।
  • (a) प्रतिक्रिया: यह जन-विश्वास का हनन है; साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करूँगा, न पूर्ववर्ती को बचाऊँगा और न ही उत्पीड़न अभियान चलाऊँगा।
  • (a) तुरंत: संदिग्ध भुगतान रोकूँगा, अभिलेख सुरक्षित करूँगा, प्रत्येक कार्य और जॉब कार्ड का विशेष लेखा-परीक्षण कराऊँगा, और काम की माँग का पंजीकरण फिर से खोलूँगा।
  • (b) सातों अनियमितताओं को कार्रवाइयों से जोड़ने वाली तालिका; NMMS से उपस्थिति, जियोटैगिंग और आधार-आधारित भुगतान; उचित प्रक्रिया के माध्यम से FIR, वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
  • (c) विकल्प: मामले को दबाना, केवल दंड देना, या सुधार, वसूली और सुधारात्मक परिवर्तन करना (यही चुना गया); दृढ़ किंतु निष्पक्ष आचरण; सामाजिक अंकेक्षण और MKSS का जन सुनवाई मॉडल।
  • प्रणालीगत उपाय: नियमित सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल, समय पर मजदूरी, पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बोर्ड।

समापन · पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक निगरानी एक वास्तविक सुरक्षा कवच बहाल कर सकती हैं; श्रमिकों का विश्वास सफलता की कसौटी है; साथ ही VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पर एक टिप्पणी कि तब से क्या हुआ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • प्रकरण में उल्लिखित ‘काम करने का अधिकार’ अनुच्छेद 41 से आता है, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 41 ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance”
  • आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अध्याय 10) विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 का नाम इन हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाले अधिनियम के रूप में लेती है — यह ऐसा घटनाक्रम है जिसका उल्लेख अब लिखे जाने वाले उत्तरों में होना चाहिए।Economic Survey 2025-26, Chapter 10 (Ministry of Finance) ↗“The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025, aims to strengthen the interventions.”
  • कौटिल्य (अर्थशास्त्र) गबन के लगभग चालीस तरीके गिनाते हैं, जिनकी शुरुआत पहले प्राप्त राशि को देर से दर्ज करने और वसूल न की गई राशि को वसूल दिखाने से होती है।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. VIII — archive.org ↗“There are about forty ways of embezzlement: what is realised earlier is entered later on; what is realised later is entered earlier; what ought to be realised is not realised; what is hard to realise is shown as realised;”
  • आर्थिक समीक्षा 2024-25: मनरेगा के कार्यों की जियोटैगिंग निष्पादन से पहले, दौरान और बाद में की जाती है; 99.98% भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली से होते हैं; कुल सक्रिय श्रमिकों में से 96.3% के लिए आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है।Economic Survey 2024-25, para 11.108 — indiabudget.gov.in ↗“geotagging before, during, and after the work is being done, 99.98 per cent payments are through National Electronic Fund Management System, wages are transferred under DBT, Aadhaar-based payment has been enabled for 96.3 per cent of total active workers,”
  • मई 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप मनरेगा कार्यस्थलों पर जियो-टैग फोटो के साथ वास्तविक समय की उपस्थिति दर्ज करता है।Economic Survey 2022-23 — indiabudget.gov.in ↗“National Mobile Monitoring Software (NMMS) App was launched in May 2021 which permits taking real-time attendance of workers at MGNREGA worksites along with a geo-tagged photograph.”
  • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 5.4.1): लाभार्थी या नागरिक-समाज समूहों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कल्याणकारी भुगतानों के वितरण सहित गड़बड़ी रोकने में सहायक है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 5.4.1 — DARPG (archived) ↗“Social audit through client or beneficiary groups or civil society groups is yet another way of eliciting information on and prevention of wrong doing in procurement of products and services for government, in the distribution of welfare payments, in the checking of attendance of teachers and students in schools and hostels, staff in the hospitals”
  • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) को भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक-समाज के एक मॉडल के रूप में उद्धृत करता है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 5 — DARPG (archived) ↗“2) Report Card Survey of Public Affairs Centre, Bangalore; 3) Jan Sunwai by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan and Parivartan, Delhi;”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 435शब्द · Minimalist IAS

ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा: सबसे गरीब लोगों के लिए निर्धारित धन चुराया गया, और पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

हितधारक और दुविधाएँ

  • सर्वाधिक प्रभावित: वास्तविक काम चाहने वाले और उनके परिवार; साथ ही पंचायत पदाधिकारी, पूर्ववर्ती, राज्य सरकार और करदाता।
  • दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही; राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया; दंड बनाम काम की बहाली।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) मेरी प्रतिक्रिया, और कार्यक्रम की बहाली
  2. (b) सूचीबद्ध मुद्दों पर कार्रवाई
  3. (c) मैं स्थिति से कैसे निपटूँगा
  4. प्रणालीगत उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (435 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2025 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #6

अशोक पूर्वोत्तर राज्य के एक सीमावर्ती जिले के मंडल आयुक्त हैं । कुछ वर्ष पहले, सेना ने निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के वाद पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था । देश में विशेष रूप से पिछले दो वर्षों से गृहयुद्ध की स्थिति वनी हुई है । हालाँकि, विद्रोही समूहों द्वारा अपनी सीमा के पास कुछ आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के कारण आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई । सैन्य और विद्रोही समूहों के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हाल के दिनों में नागरिक हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है । इसी बीच अशोक को एक रात में सीमा चौकी पर तैनात पुलिस से सूचना मिली कि लगभग 200-250 लोग, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएँ और बच्चे हैं, सीमा पार करके हमारी सीमा की ओर आने की कोशिश कर रहे थे । इस समूह में सैन्य वर्दीधारी हथियारों के साथ लगभग 10 सैनिक शामिल हैं जो सीमा पार करना चाहते हैं । महिलाएँ और बच्चे रो रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं । उनमें कुछ घायल हैं और बहुत ज्यादा खून बह रहा है, उन्हें तुरंत चिकित्सा की जरूरत है । अशोक ने राज्य के गृह सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण खराब कनेक्टिविटी के कारण ऐसा करने में असफल रहे ।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? (c) आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों ? (d) वर्तमान स्थिति में वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए ?

Read this question in English

Ashok is Divisional Commissioner of one of the border districts of the North East State. A few years back, Military has taken over the neighbouring country after overthrowing the elected civil government. Civil war situation is prevailing in the country especially in last two years. However, internal situation further deteriorated due to rebel groups taking over control of certain populated areas near own border. Due to intense fight between military and rebel groups, civilian casualties has increased manifold in recent past. In the meantime, in one night Ashok got information from the local police guarding the border check post that there are about 200-250 people mainly women and children trying to cross over to our side of the border. There are also about 10 soldiers with their weapons in military uniform part of this group who wants to cross over. Women and Children are also crying and begging for help. A few of them are injured and bleeding profusely need immediate medical care. Ashok tried to contact Home Secretary of the State but failed to do so due to poor connectivity mainly due to inclement weather.

(a) What are the options available with Ashok to cope with the situation? (b) What are the ethical and legal dilemmas being faced by Ashok? (c) Which of the options, do you think would be more appropriate for Ashok to adopt and why? (d) In the present situation, what are the extra precautionary measures to be taken by the Border Guarding Police in dealing with soldiers in uniform?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / which / what measures”

प्रश्न की माँग · जब युद्धग्रस्त पड़ोसी देश से नागरिक और सशस्त्र सैनिक रात में सीमा पार करना चाहते हों, तब अशोक के विकल्प, नैतिक और कानूनी तनाव, सर्वोत्तम उपाय और सैनिकों के लिए विशेष एहतियाती उपाय बताइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं
  2. (b) अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है
  3. (c) अशोक के लिए कौन-सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त है, और क्यों
  4. (d) वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस के लिए अतिरिक्त एहतियाती उपाय

शुरुआत · मूल प्रश्न यह है कि मानवता का सामना संप्रभुता और सुरक्षा से है, क्योंकि अशोक को बिना आदेश के कार्य करना है। काँट का विश्व-नागरिकीय आतिथ्य का अधिकार आपातकाल में अस्थायी आश्रय की न्यूनतम सीमा तय करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: घायल नागरिक, सैनिक, सीमा पुलिस और स्थानीय निवासी, राज्य और केंद्र सरकार, तथा भारत के कूटनीतिक हित।
  • (a) विकल्प तालिका: प्रवेश से इनकार, सभी को खुला प्रवेश, या नियंत्रित प्रवेश; प्रत्येक के गुण और दोष सहित।
  • (b) दुविधाएँ: मानवता बनाम संप्रभुता, करुणा बनाम सुरक्षा, पहल बनाम निर्देश; भारत 1951 के अभिसमय से बाहर है, फिर भी अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है (NHRC मामला)।
  • (c) नियंत्रित प्रवेश: नागरिकों को एक ही स्थान से प्रवेश दें, प्राथमिक उपचार दें, सैनिकों को निरस्त्र कर अलग रखें, फिर पंजीकरण, जाँच और रिपोर्ट करें; न शरण दें, न वापस धकेलें।
  • (d) पहले निरस्त्र करें; अलग नजरबंद रखें (हेग अभिसमय V, 1907); मानवीय व्यवहार करें; सेना, खुफिया एजेंसियों और सीमा रक्षक बल से समन्वय करें; केंद्र के आदेश पर ही सौंपें।
  • दीर्घकालिक उपाय: बड़ी संख्या में लोगों के आगमन के लिए SOP, सीमा चौकियों पर चिकित्सा और आश्रय की क्षमता, उपग्रह संपर्क और केंद्र का स्पष्ट मार्गदर्शन।

समापन · मानवता और सुरक्षा दोनों साथ-साथ साधी जा सकती हैं: पहले प्राणों की रक्षा करें, जोखिम को सीमित रखें और कूटनीति का निर्णय केंद्र पर छोड़ें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों की नहीं, हर 'व्यक्ति' की रक्षा करता है; सीमा पर घायल लोगों को प्राणरक्षक देखभाल पाने का अधिकार है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 21 ↗“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
  • काँट का विश्व-नागरिकीय आतिथ्य का अधिकार: आपातकाल में राज्यों को गैर-नागरिकों को अस्थायी आश्रय देना चाहिए; कुछ लोग इसे शरणार्थियों को स्वीकार करने के कर्तव्य का आधार मानते हैं।Kant's Social and Political Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“And in an emergency such as a shipwreck, states must provide non-citizens with temporary shelter; this provision is sometimes understood as a basis for a state duty to accept refugees”
  • NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2018 में उद्धृत किया: संविधान कुछ अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्रदान करता है, केवल नागरिकों को नहीं।Justice K.S. Puttaswamy (Aadhaar) v. Union of India, judgment of 26 September 2018 — Supreme Court of India ↗“In National Human Rights Commission v. State of Arunachal Pradesh19, the Supreme Court explained it again, as under: “We are a country governed by the Rule of Law. Our Constitution confers certain rights on every human being and certain other rights on citizens. Every person is entitled to equality before the law and equal protection of the laws.””
  • सीमा की रक्षा 'एक सीमा, एक सीमा रक्षक बल' के सिद्धांत पर होती है; भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स करती है।Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24, para 3.5 ↗“One ' Border, One Border Guarding Force (OBOBGF)'. Accordingly, domination of each border has been entrusted to a particular Border Guarding Force (BGF) as under: - 28 Name of Border Name of BGF India-Bangladesh and India-Pakistan Borders Border Security Force (BSF) India-China Border Indo-Tibetan Border Police (ITBP) India-Nepal and India-Bhutan Borders Sashastra Seema Bal (SSB) India-Myanmar Border Assam Rifles”
  • हेग अभिसमय V (1907), अनुच्छेद 11: अपने क्षेत्र में युद्धरत सैनिकों को स्वीकार करने वाली तटस्थ शक्ति उन्हें यथासंभव युद्ध क्षेत्र से दूर नजरबंद रखेगी।Hague Convention (V) on the Rights and Duties of Neutral Powers, 18 October 1907 — Avalon Project, Yale Law School ↗“Art. 11. A neutral Power which receives on its territory troops belonging to the belligerent armies shall intern them, as far as possible, at a distance from the theatre of war.”
  • हेग अभिसमय V (1907), अनुच्छेद 12: तटस्थ शक्ति नजरबंद सैनिकों को मानवता द्वारा अपेक्षित भोजन, वस्त्र और राहत उपलब्ध कराएगी।Hague Convention (V) on the Rights and Duties of Neutral Powers, 18 October 1907 — Avalon Project, Yale Law School ↗“Art. 12. In the absence of a special convention to the contrary, the neutral Power shall supply the interned with the food, clothing, and relief required by humanity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 476शब्द · Minimalist IAS

मानवता बनाम संप्रभुता और सुरक्षा: अशोक को बिना आदेश के कार्य करना है। काँट का विश्व-नागरिकीय आतिथ्य का अधिकार न्यूनतम सीमा तय करता है: आपातकाल में राज्यों को गैर-नागरिकों को अस्थायी आश्रय देना चाहिए।

हितधारक

  • प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित: नागरिक, जिनमें कई घायल हैं; सैनिक; सीमा पुलिस और स्थानीय निवासी; राज्य और केंद्र सरकार; भारत के कूटनीतिक हित।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) अशोक के पास उपलब्ध विकल्प
  2. (b) नैतिक और कानूनी दुविधाएँ
  3. (c) अधिक उपयुक्त विकल्प: नियंत्रित प्रवेश
  4. (d) वर्दीधारी सैनिकों के साथ अतिरिक्त एहतियाती उपाय
  5. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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