GS Paper IV 2025 · Q1 (Section A)
2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics & human interface X-Ray · Core #3Read this question in English
(a) In the present digital age, social media has revolutionised our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard.
(b) “Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherance of the rule of law.” Examine the significance of constitutional morality for public servant highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration.
Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own
मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है । हालाँकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियाँ खड़ी कर दी है । इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए ।
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”
प्रश्न की माँग · सोशल मीडिया युग की मुख्य नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए: मूल्यों के वे टकराव, जिन्हें उपयोगकर्ताओं, प्लेटफ़ॉर्मों और राज्य को सुलझाना पड़ता है।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- सोशल मीडिया से उत्पन्न मुख्य नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए, जो मूल्य बनाम मूल्य के रूप में सामने आती हैं
- दिखाइए कि ये उपयोगकर्ताओं, प्लेटफ़ॉर्मों और राज्य के सामने कैसे आती हैं
शुरुआत · नैतिक दुविधा: दो उचित मूल्य आपस में टकराते हैं, इसलिए एक का सम्मान करने पर दूसरे का त्याग करना पड़ता है; सोशल मीडिया ने हर उपयोगकर्ता को प्रकाशक और कुछ प्लेटफ़ॉर्मों को बहस का द्वारपाल बना दिया है, इसलिए उपयोगकर्ता, प्लेटफ़ॉर्म और राज्य रोज़ ऐसे टकरावों का सामना करते हैं।
इन बिंदुओं को कवर करें
- एक तालिका तीन मूल्यों को उनके प्रतिद्वंद्वियों के सामने रखती है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम हानि, संपर्क बनाम निजता, वायरल होना बनाम सत्य।
- मुक्त अभिव्यक्ति बनाम हानि: मिल का हानि सिद्धांत; श्रेया सिंघल (2015) में धारा 66A रद्द की गई, इसलिए अभिव्यक्ति पर रोक सटीक होनी चाहिए।
- निजता बनाम संपर्क: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता पर पुट्टस्वामी (2017); DPDP अधिनियम, 2023 इस अधिकार को डेटा के विधिसम्मत प्रसंस्करण के साथ संतुलित करता है।
- सत्य बनाम वायरल होना, गुमनामी बनाम जवाबदेही, कल्याण बनाम जुड़ाव, और सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर अनिर्वाचित प्लेटफ़ॉर्मों की निजी शक्ति।
समापन · इन तनावों को कम करने के लिए सटीक कानून, पारदर्शी एल्गोरिदम और डिजिटल साक्षरता, टैगोर की उस प्रार्थना की भावना में, जिसमें ऐसे देश की कामना है जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं और संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में नहीं बँटे हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- मिल का हानि सिद्धांत (ऑन लिबर्टी, 1859), जिसे उच्चतम न्यायालय ने पुट्टस्वामी (2017) में उद्धृत किया: किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए किया जा सकता है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 — Supreme Court of India ↗“thesis “On Liberty”, John Stuart Mill, as far back as in 1859, had this to say: “…. the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self- protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.”
- उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (24 मार्च 2015 के आदेश) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया।Information Technology Act, 2000 (updated), footnote to Section 66A — India Code ↗“Section 66A has been struck down by Supreme Court’s Order dated 24th March, 2015 in the Shreya Singhal vs. Union of India, AIR 2015 SC. 1523.”
- पुट्टस्वामी (2017): निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित अंग है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 — Supreme Court of India ↗“(iii) The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution.”
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अपनी दीर्घ शीर्षिका में ही निजता की दुविधा बताता है: व्यक्ति के अधिकार बनाम डेटा का विधिसम्मत प्रसंस्करण।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023), MeitY ↗“An Act to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes”
- टैगोर, गीतांजलि (1912), कविता 35: ऐसे देश के लिए प्रार्थना जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं बँटा है, और जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं।Rabindranath Tagore, Gitanjali (1912), poem 35 — Project Gutenberg ↗“Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth;”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS
नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब दो उचित मूल्य आपस में टकराते हैं और एक का सम्मान करने पर दूसरे का त्याग करना पड़ता है। सोशल मीडिया ने हर उपयोगकर्ता को प्रकाशक और कुछ प्लेटफ़ॉर्मों को बहस का द्वारपाल बना दिया है, इसलिए उपयोगकर्ता, प्लेटफ़ॉर्म और राज्य रोज़ ऐसे टकरावों का सामना करते हैं।
| मूल्य | किससे टकराता है | कहाँ दिखता है |
|---|---|---|
| अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | हानि से संरक्षण | घृणा भाषण, ट्रोलिंग |
| संपर्क | निजता | प्रोफ़ाइलिंग, डेटा की व्यापक उगाही |
|---|---|---|
| वायरल होना | सत्य | डीपफ़ेक, भ्रामक सूचना |
- मुक्त अभिव्यक्ति बनाम हानि: मिल का हानि सिद्धांत किसी व्यक्ति पर शक्ति के प्रयोग की अनुमति केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए देता है, पर हानि का निर्णय कौन करे (प्लेटफ़ॉर्म, राज्य या उपयोगकर्ता), यह विवादित है। श्रेया सिंघल (2015) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द की गई: अभिव्यक्ति पर रोक सटीक होनी चाहिए।
- निजता बनाम संपर्क: निःशुल्क सेवाओं की कीमत डेटा से चुकाई जाती है, और सहमति शायद ही सूचित होती है। पुट्टस्वामी (2017) ने निजता को अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित अंग माना; DPDP अधिनियम, 2023 इसे डेटा के विधिसम्मत प्रसंस्करण के साथ संतुलित करता है।
- सत्य बनाम वायरल होना: जुड़ाव-प्रेरित एल्गोरिदम सटीकता की बजाय आक्रोश को पुरस्कृत करते हैं; डीपफ़ेक सुधारों से आगे निकल जाते हैं।
- गुमनामी बनाम जवाबदेही: यह असहमति को सुरक्षा देती है, पर ट्रोलों और छद्मवेशियों को भी।
- कल्याण बनाम जुड़ाव: लत लगाने वाली बनावट और साइबर-बुलिंग का सबसे अधिक नुकसान किशोरों को होता है।
- निजी शक्ति बनाम उत्तरदायित्व: अनिर्वाचित प्लेटफ़ॉर्म अपारदर्शी नियमों से सार्वजनिक अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं।
सटीक कानून, पारदर्शी एल्गोरिदम और डिजिटल साक्षरता इन तनावों को कम कर सकते हैं, टैगोर की उस प्रार्थना की भावना में, जिसमें ऐसे देश की कामना है 'जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं', और जो 'संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं बँटा है'।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own
“संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है ।” सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए ।
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (highlighting)”
प्रश्न की माँग · परीक्षण कीजिए कि सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता क्यों महत्त्वपूर्ण है, और सुशासन तथा जवाबदेही में इसकी भूमिका बताइए।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- संवैधानिक नैतिकता क्या है और इसे क्यों विकसित करना पड़ता है, समझाइए
- सिविल सेवक के लिए इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिए
- लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए
शुरुआत · ग्रोट की परिभाषा, जिसे आंबेडकर ने 1948 में अपनाया: संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना; आंबेडकर की चेतावनी कि यह स्वाभाविक मनोभाव नहीं है और इसे विकसित करना पड़ता है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- महत्त्व: जहाँ नियम मौन हों वहाँ दिशासूचक, जिसका मार्गदर्शन प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता से होता है।
- सेवा का कर्तव्य: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम सदस्यों को संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं।
- आंबेडकर ने प्रशासन के रूपों को संविधान में लिखा, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता के प्रसार को मान लेना संभव नहीं था; अधिकारियों को इसे स्वयं लाना होगा।
- सुशासन: मनोज नरूला (2014), संवैधानिक नैतिकता यानी संवैधानिक मानदंडों के समक्ष नतमस्तक होना, संस्था-निर्माण में लेज़र किरण के समान।
- जवाबदेही: ग्रोट की सत्ता की अनियंत्रित आलोचना, जो आज फ़ाइल में कारण दर्ज करना, सूचना का अधिकार, लेखा-परीक्षा, न्यायालय और अवैध आदेशों को विधिसम्मत ढंग से अस्वीकार करना है।
समापन · आंबेडकर की 25 नवंबर 1949 की चेतावनी: संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले बुरे लोग हों तो वह बुरा सिद्ध होगा; वह क्या बनेगा, यह सिविल सेवक तय करते हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत किया: संवैधानिक नैतिकता 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा' है, जिसके साथ खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना जुड़ी है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 (Dr B.R. Ambedkar) — sansad.in ↗“By constitutional morality Grote meant "a paramount reverence for the forms of the Constitution, enforcing obedience to authority acting under and within these forms yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control, and unrestrained censure of those very authorities as to all their public acts”
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, नियम 3(2B): प्रत्येक सदस्य संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा और उन्हें बनाए रखेगा।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3(2B) — Tripura High Court (thc.nic.in) ↗“(i) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values; (ii) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of State, public order, decency and morality; (iii) maintain integrity in public service;”
- आंबेडकर (4 नवंबर 1948): प्रशासनिक ब्योरे संविधान से तभी छोड़े जा सकते हैं जब लोग संवैधानिक नैतिकता से ओतप्रोत हों; इसके प्रसार को मान लेना संभव नहीं था, क्योंकि यह स्वाभाविक मनोभाव नहीं है और इसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 (Dr B.R. Ambedkar) — sansad.in ↗“that one can take the risk of omitting from the Constitution details of administration and leaving it for the Legislature to prescribe them. The question is, can we presume such a diffusion of Constitutional morality? Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated.”
- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 27 अगस्त 2014): संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के मानदंडों के समक्ष नतमस्तक होना तथा कानून के शासन के विरुद्ध या मनमाने ढंग से कार्य न करना; यह लेज़र किरण की तरह संस्था-निर्माण का मार्गदर्शन करती है।Manoj Narula vs Union of India, Supreme Court, 27 August 2014 — Indian Kanoon ↗“The principle of constitutional morality basically means to bow down to the norms of the Constitution and not to act in a manner which would become violative of the rule of law or reflectible of action in an arbitrary manner. It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building.”
- संविधान सभा में आंबेडकर (25 नवंबर 1949): संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने के लिए बुलाए गए लोग बुरे हों तो वह बुरा सिद्ध होता है, और चाहे कितना भी बुरा हो, यदि वे लोग अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध हो सकता है।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B.R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS
संवैधानिक नैतिकता, ग्रोट के शब्दों में, जिन्हें आंबेडकर ने 1948 में अपनाया, 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा' है, जिसके साथ खुली अभिव्यक्ति और सत्ता की आलोचना जुड़ी है। आंबेडकर ने चेताया कि यह 'स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है'।
सिविल सेवक के लिए महत्त्व
- जहाँ नियम मौन हों वहाँ दिशासूचक: विवेक का प्रयोग प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के अनुसार होता है, व्यक्तिगत, दलीय या बहुमत की पसंद के अनुसार नहीं।
- सेवा का कर्तव्य: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम हर सदस्य को 'संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने' के लिए बाध्य करते हैं।
- रिक्तियों की पूर्ति: आंबेडकर ने प्रशासन के रूपों को संविधान में लिखने का औचित्य यह बताया कि 'संवैधानिक नैतिकता के ऐसे प्रसार' को मान लेना संभव नहीं था; अब अधिकारियों को इसे स्वयं लाना होगा।
सुशासन और जवाबदेही में भूमिका
- सुशासन: उच्चतम न्यायालय के अनुसार मनोज नरूला (2014) में इसका अर्थ है संवैधानिक मानदंडों के समक्ष नतमस्तक होना और कभी मनमाने ढंग से कार्य न करना; यह 'संस्था-निर्माण में लेज़र किरण की तरह मार्गदर्शन करती है', और निर्णयों को तर्कसंगत तथा निष्पक्ष रखती है।
- जवाबदेही: ग्रोट की प्राधिकारियों के 'सभी सार्वजनिक कार्यों' की 'अनियंत्रित आलोचना' का अर्थ है फ़ाइल में कारण दर्ज करना, सूचना का अधिकार, लेखा-परीक्षा और न्यायालयों का सम्मान, और अवैध आदेशों को विधिसम्मत माध्यमों से अस्वीकार करना।
25 नवंबर 1949 को आंबेडकर ने चेताया कि 'संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वह निश्चित रूप से बुरा सिद्ध होगा' यदि उसे चलाने वाले 'बुरे लोग हों': वह क्या बनेगा, यह सिविल सेवक तय करते हैं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
