भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है । इस आदेश का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वनभूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा ।
हालाँकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैववैविध्य से परिपूर्ण है । इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं ।
पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है । इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा । पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होनेवाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ये वनक्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं । अंत में, वनक्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा ।
(a) क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है ? (b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं ? (c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा – दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं ?
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In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs – “Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)” – for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society.
The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities.
Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government’s duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wild life conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order.
(a) Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless? (b) What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development? (c) What substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “can / what / what alternatives”
प्रश्न की माँग · यह परखिए कि गरीबों को बसाने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन को साफ करना उचित ठहराया जा सकता है या नहीं, परस्पर टकराती चुनौतियाँ बताइए और ऐसे विकल्प सुझाइए जो पारिस्थितिकी और गरिमा, दोनों की रक्षा करें।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) क्या बेघरों के लिए आवास जैसे सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है — एक तर्कसंगत निर्णय
- (b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ
- (c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा, दोनों की सुरक्षा करने वाले ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप
शुरुआत · मूल प्रश्न आवास बनाम वन का है: सर्वोच्च न्यायालय आश्रय के अधिकार और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार, दोनों को अनुच्छेद 21 में समाहित अधिकारों में गिनता है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार; आदिवासी और खानाबदोश वन-उपयोगकर्ता; वन्यजीव और निचले क्षेत्रों के किसान; प्रशासन; भावी पीढ़ियाँ।
- (a) परिणाम: आवास का लाभ स्थानीय है और उसकी भरपाई हो सकती है; पेड़ों, सूक्ष्म जलवायु, मृदा और आजीविका की हानि दीर्घकालिक है और काफी हद तक अपरिवर्तनीय है।
- (a) न्याय और सहमति: रॉल्स का भेद सिद्धांत तब विफल हो जाता है जब एक गरीब समूह को उजाड़कर दूसरे को बसाया जाए; नियमगिरि मामले में ग्राम सभा के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया।
- (a) निष्कर्ष: वन्यजीव संघर्ष और छिपने के ठिकानों के लिए शमन और पुलिसिंग की आवश्यकता है; विकल्प रहते वन की कटाई उचित नहीं है, अधिक से अधिक न्यूनतम स्तर पर अंतिम उपाय के रूप में ही हो सकती है।
- (b) समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ एक तालिका में; अनुच्छेद 48क के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य और अनुच्छेद 51क(छ) के अंतर्गत नागरिक का कर्तव्य।
- (c) दूसरी भूमि और PMAY आवास मॉडल; सामुदायिक वन अधिकार, गलियारे और संघर्ष के लिए मुआवजा; चिपको मॉडल; परामर्श और प्रभाव आकलन।
समापन · आश्रय और वन, दोनों गरिमा के प्रश्न हैं: दूसरी भूमि और बेहतर अभिकल्पना अपनाई जाए, ताकि बेघरों को बसाने का अर्थ वनवासियों को बेदखल करना कभी न हो।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है — यह कर्तव्य आवास योजना को भी निभाना होगा।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 48A ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
- पुट्टस्वामी मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में समाहित अधिकारों में आश्रय के अधिकार (शांतिस्टार बिल्डर्स, 1990) और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार (सुभाष कुमार, 1991), दोनों को गिनाया है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, 24 August 2017, footnote 8 (rights under Article 21) — Supreme Court of India ↗“(14) The right to shelter. Shantistar Builders v. N.K. Totame (1990) 1 SCC 520 at para 9 and 13; (15) The right to pollution free water and air. Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) 1 SCC 598 at para 7;”
- अनुच्छेद 51क(छ): प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा और उसका संवर्धन करना तथा जीवमात्र के प्रति दयाभाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।Constitution of India (as on 2024), Article 51A — Legislative Department ↗“(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;”
- नियमगिरि मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के उन नियमों को बरकरार रखा, जिनके अनुसार पारंपरिक वन आवासों का अन्यत्र उपयोग करने से पहले ग्राम सभा का पूर्व निर्णय आवश्यक है।Land and Governance under the Fifth Schedule — Ministry of Tribal Affairs (tribal.nic.in) ↗“In a detailed judgment passed by a three-judges bench in the Niyamgiri case,18 the Court unambiguously upheld the provisions of the Forest Rights Act and various government circulars issued under it which require prior decision of the Gram Sabha before their traditional habitats in forest areas are diverted for non-forest purposes.”
- रॉल्स का भेद सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ सबसे वंचित लोगों के सर्वाधिक लाभ के लिए होनी चाहिए।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle )”
- PMAY: प्रारंभ से जून 2024 तक 4.21 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए, 3 करोड़ और मकानों की प्रतिबद्धता है; 70% से अधिक आवंटन महिलाओं के नाम पर है।Women's empowerment backgrounder — PIB (September 2024) ↗“More than 70% of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) have been allocated to women, ensuring they have ownership and security over essential assets. In June 2024, after sanctioning 4.21 crore houses since the scheme's inception, the government committed to constructing an additional 3 crore houses”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 474शब्द · Minimalist IAS
आवास बनाम वन: यह मामला अनुच्छेद 21 के भीतर ही एक अधिकार को दूसरे के सामने खड़ा करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आश्रय के अधिकार और प्रदूषण-मुक्त जल तथा वायु के अधिकार, दोनों को जीवन के अधिकार में समाहित अधिकारों में गिनता है।
हितधारक
- लोग और प्रकृति: बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार; आदिवासी और खानाबदोश वन-उपयोगकर्ता; वन्यजीव और निचले क्षेत्रों के किसान; प्रशासन; भावी पीढ़ियाँ।
(a) क्या बेघरों को बसाने के लिए वनों की कटाई उचित ठहराई जा सकती है?
- परिणाम: आवास का लाभ स्थानीय है और उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि अन्य भूमि उपलब्ध है; पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों, सूक्ष्म जलवायु, मृदा और आजीविका की हानि दीर्घकालिक है और काफी हद तक अपरिवर्तनीय है।
- न्याय: रॉल्स का भेद सिद्धांत असमानता की अनुमति केवल तभी देता है जब वह "सबसे वंचित लोगों के सर्वाधिक लाभ" के लिए हो; एक गरीब समूह को उजाड़कर दूसरे को बसाना इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- सहमति: नियमगिरि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के उन प्रावधानों को बरकरार रखा, जिनके अनुसार वन आवासों का अन्यत्र उपयोग करने से पहले ग्राम सभा का पूर्व निर्णय आवश्यक है।
- कमजोर तर्क: वन्यजीव संघर्ष और छिपने के ठिकानों के लिए शमन और पुलिसिंग की आवश्यकता है, वनों की पूर्ण कटाई की नहीं।
- निष्कर्ष: विकल्प रहते उचित नहीं; अधिक से अधिक अंतिम उपाय के रूप में, न्यूनतम पैमाने पर, सहमति और मुआवजे के साथ।
(b) संरक्षण और विकास को संतुलित करने की चुनौतियाँ
| आयाम | प्रमुख चुनौती |
|---|---|
| समाजार्थिक | भूमि की कमी; दो गरीब समूहों में होड़; आजीविका की हानि |
| प्रशासनिक | आवास लक्ष्य बनाम वन स्वीकृति; विभागों का अलग-अलग काम करना |
| नैतिक | वर्तमान आवश्यकता बनाम भावी पीढ़ियाँ; मानव-केंद्रित बनाम पारिस्थितिकी-केंद्रित मूल्य |
- दोहरा कर्तव्य: राज्य को अनुच्छेद 48क के अंतर्गत वनों की रक्षा करनी है, और प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 51क(छ) के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा करनी है और "जीवमात्र के प्रति दयाभाव" रखना है।
(c) पारिस्थितिकी और गरिमा के लिए विकल्प और नीतिगत हस्तक्षेप
- दूसरी भूमि: निम्नीकृत या गैर-वन सरकारी भूमि, खाली शहरी भूखंड और भूमि बैंक; यथास्थान झुग्गी पुनर्विकास, तथा PMAY के अंतर्गत बहुमंजिला और किराये के आवास, जिसके अंतर्गत जून 2024 तक 4.21 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके थे।
- वन आधारित आजीविका: सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दें; लघु वनोपज और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दें; वन्यजीव गलियारे, पूर्व चेतावनी और संघर्ष के लिए मुआवजा सुनिश्चित करें।
- सामुदायिक मॉडल: चिपको आंदोलन ने दिखाया कि लोग वनों की कटाई का प्रतिरोध कर सकते हैं और देशज प्रजातियों से सामुदायिक वनरोपण सफल होता है।
- प्रक्रिया: जन परामर्श और संचयी प्रभाव आकलन; कारण अभिलेख में दर्ज हों; यदि भूमि का अन्यत्र उपयोग अपरिहार्य हो, तो उसे कड़ाई से न्यूनतम रखा जाए और प्रतिपूरक वनरोपण किया जाए।
आश्रय और वन, दोनों गरिमा के प्रश्न हैं: दूसरी भूमि खोजी जाए और बेहतर अभिकल्पना अपनाई जाए, ताकि बेघरों को बसाने का अर्थ वनवासियों को बेदखल करना कभी न हो।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
