UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2025 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 11: (a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप…

GS Paper IV 2025 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #11

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एम जी एन आर ई जी ए को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एन आर ई जी ए के रूप में जाना जाता था । यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए ‘काम करने के अधिकार’ के प्रावधानों को पूरा करना है । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरु किया गया ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है जो प्रति परिवार अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार हैं; प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है; जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है; जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है; राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी । विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया गया ।

आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है । आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है । आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है ।

आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है :

(i) वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है ।

(ii) मजदूरों की मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है ।

(iii) किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है ।

(iv) फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है ।

(v) व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं ।

(vi) निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है ।

(vii) ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे ।

(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे ? (b) ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे ? (c) आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे ?

Read this question in English

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, MGNREGA was earlier known as National Rural Employment Scheme, NREGA. It is an Indian Social Welfare Program that aimed at fulfilling the ‘Right to Work’ provisions made in the Constitution. MGNREGA was launched in 2006 under Rural Employment Sector by the Ministry of Rural Development.

Main objective of the program is to give legal guarantee of wage employment to the adult members of rural households who are willing to do unskilled manual labour work subject to a maximum of 100 days per year for every household. Every rural household has the right to register under the scheme, job card is issued to the registered, Job Card holder can seek employment; State Government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days as compensatory daily unemployment allowance to the families and of wage for remaining period of the year. MGNREGA work was undertaken by various Gram Panchayats.

You have been appointed as an Administrator Incharge of the District. You have been given the responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given the authority to give technical sanctions to all MGNREGA works.

In one of the Panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the Program in terms of:

(i) Money not disbursed to actual job-seekers.

(ii) Muster Rolls of the Labourers not properly maintained.

(iii) Mismatch between the work done and payments made.

(iv) Payments made to fictitious persons.

(v) Job Cards were given without looking into the need of person.

(vi) Mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds.

(vii) Approved works that never existed.

(a) What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA Program in this regard? (b) What actions would you initiate to solve the various issues listed above? (c) How would you deal with the above situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what actions / how”

प्रश्न की माँग · ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया बताना, तथा प्रत्येक समस्या के समाधान, नुकसान की वसूली और श्रमिकों का विश्वास बहाल करने के उपाय प्रस्तुत करना।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया, और आप कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे
(b) सूचीबद्ध प्रत्येक मुद्दे को हल करने के लिए आप कौन-सी कार्रवाई शुरू करेंगे
(c) आप समग्र स्थिति से कैसे निपटेंगे — दृष्टिकोण और आचरण

शुरुआत · मूल प्रश्न: ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा। पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक, जिनमें वास्तविक काम चाहने वाले सबसे आगे हैं; दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही, राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया, दंड बनाम काम की बहाली।
(a) प्रतिक्रिया: यह जन-विश्वास का हनन है; साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करूँगा, न पूर्ववर्ती को बचाऊँगा और न ही उत्पीड़न अभियान चलाऊँगा।
(a) तुरंत: संदिग्ध भुगतान रोकूँगा, अभिलेख सुरक्षित करूँगा, प्रत्येक कार्य और जॉब कार्ड का विशेष लेखा-परीक्षण कराऊँगा, और काम की माँग का पंजीकरण फिर से खोलूँगा।
(b) सातों अनियमितताओं को कार्रवाइयों से जोड़ने वाली तालिका; NMMS से उपस्थिति, जियोटैगिंग और आधार-आधारित भुगतान; उचित प्रक्रिया के माध्यम से FIR, वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
(c) विकल्प: मामले को दबाना, केवल दंड देना, या सुधार, वसूली और सुधारात्मक परिवर्तन करना (यही चुना गया); दृढ़ किंतु निष्पक्ष आचरण; सामाजिक अंकेक्षण और MKSS का जन सुनवाई मॉडल।
प्रणालीगत उपाय: नियमित सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल, समय पर मजदूरी, पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बोर्ड।

समापन · पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक निगरानी एक वास्तविक सुरक्षा कवच बहाल कर सकती हैं; श्रमिकों का विश्वास सफलता की कसौटी है; साथ ही VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पर एक टिप्पणी कि तब से क्या हुआ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रकरण में उल्लिखित ‘काम करने का अधिकार’ अनुच्छेद 41 से आता है, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 41 ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance”
आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अध्याय 10) विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 का नाम इन हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाले अधिनियम के रूप में लेती है — यह ऐसा घटनाक्रम है जिसका उल्लेख अब लिखे जाने वाले उत्तरों में होना चाहिए।Economic Survey 2025-26, Chapter 10 (Ministry of Finance) ↗“The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025, aims to strengthen the interventions.”
कौटिल्य (अर्थशास्त्र) गबन के लगभग चालीस तरीके गिनाते हैं, जिनकी शुरुआत पहले प्राप्त राशि को देर से दर्ज करने और वसूल न की गई राशि को वसूल दिखाने से होती है।Kautilya's Arthashastra, tr. R. Shamasastry, Book II Ch. VIII — archive.org ↗“There are about forty ways of embezzlement: what is realised earlier is entered later on; what is realised later is entered earlier; what ought to be realised is not realised; what is hard to realise is shown as realised;”
आर्थिक समीक्षा 2024-25: मनरेगा के कार्यों की जियोटैगिंग निष्पादन से पहले, दौरान और बाद में की जाती है; 99.98% भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली से होते हैं; कुल सक्रिय श्रमिकों में से 96.3% के लिए आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है।Economic Survey 2024-25, para 11.108 — indiabudget.gov.in ↗“geotagging before, during, and after the work is being done, 99.98 per cent payments are through National Electronic Fund Management System, wages are transferred under DBT, Aadhaar-based payment has been enabled for 96.3 per cent of total active workers,”
मई 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप मनरेगा कार्यस्थलों पर जियो-टैग फोटो के साथ वास्तविक समय की उपस्थिति दर्ज करता है।Economic Survey 2022-23 — indiabudget.gov.in ↗“National Mobile Monitoring Software (NMMS) App was launched in May 2021 which permits taking real-time attendance of workers at MGNREGA worksites along with a geo-tagged photograph.”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता, पैरा 5.4.1): लाभार्थी या नागरिक-समाज समूहों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कल्याणकारी भुगतानों के वितरण सहित गड़बड़ी रोकने में सहायक है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), para 5.4.1 — DARPG (archived) ↗“Social audit through client or beneficiary groups or civil society groups is yet another way of eliciting information on and prevention of wrong doing in procurement of products and services for government, in the distribution of welfare payments, in the checking of attendance of teachers and students in schools and hostels, staff in the hospitals”
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) को भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक-समाज के एक मॉडल के रूप में उद्धृत करता है।2nd Administrative Reforms Commission, 4th Report: Ethics in Governance (2007), Ch. 5 — DARPG (archived) ↗“2) Report Card Survey of Public Affairs Centre, Bangalore; 3) Jan Sunwai by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan and Parivartan, Delhi;”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 435शब्द · Minimalist IAS

ग्रामीण निर्धनों के प्रति जवाबदेही बनाम सेवा के प्रति निष्ठा: सबसे गरीब लोगों के लिए निर्धारित धन चुराया गया, और पूर्ववर्ती को बचाना उन श्रमिकों के साथ विश्वासघात होगा जिनके काम के अधिकार (अनुच्छेद 41) को यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है।

हितधारक और दुविधाएँ

सर्वाधिक प्रभावित: वास्तविक काम चाहने वाले और उनके परिवार; साथ ही पंचायत पदाधिकारी, पूर्ववर्ती, राज्य सरकार और करदाता।
दुविधाएँ: सहकर्मी के प्रति निष्ठा बनाम जवाबदेही; राहत की गति बनाम उचित प्रक्रिया; दंड बनाम काम की बहाली।

(a) मेरी प्रतिक्रिया, और कार्यक्रम की बहाली

प्रतिक्रिया: यह जन-विश्वास का हनन है, कोई विरासत में मिली मामूली परेशानी नहीं। मैं साक्ष्य के आधार पर तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई करूँगा: न पूर्ववर्ती को संरक्षण, न उत्पीड़न अभियान।
तुरंत: संदिग्ध भुगतान रोकूँगा; अभिलेख सुरक्षित करूँगा; प्रत्येक कार्य और जॉब कार्ड का सत्यापन करने वाला विशेष लेखा-परीक्षण कराऊँगा; काम की माँग का पंजीकरण फिर से खोलूँगा ताकि वास्तविक श्रमिकों को अभी काम मिले।

(b) सूचीबद्ध मुद्दों पर कार्रवाई

मुद्दे	कार्रवाई
(i), (iv) गलत या फर्जी भुगतान पाने वाले	केवल सत्यापित खातों में भुगतान; फर्जी नाम रद्द; वसूली
(ii), (iii) मस्टर रोल और भुगतान में बेमेल	ऐप-आधारित उपस्थिति; भुगतान से पहले सत्यापित माप
(v)–(vii) कार्ड, निधियाँ, फर्जी कार्य	ग्राम सभा द्वारा पुनः सत्यापन; जियोटैगिंग; फोरेंसिक लेखा-परीक्षण

मौजूदा साधन: NMMS ऐप (मई 2021) जियो-टैग फोटो के साथ कार्यस्थल की उपस्थिति दर्ज करता है; कार्यों की जियोटैगिंग निष्पादन से पहले, दौरान और बाद में की जाती है; 96.3% सक्रिय श्रमिकों के लिए आधार-आधारित भुगतान सक्षम है (आर्थिक समीक्षा 2024-25)।
जवाबदेही: अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध उचित प्रक्रिया के माध्यम से FIR, वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई।

विकल्प: मामले को दबाना (सेवा को बचाता है, गरीबों से विश्वासघात करता है); केवल दंड देना (भय पैदा करता है, पर काम रुक जाता है); सुधार, वसूली और सुधारात्मक परिवर्तन (धीमा, पर स्थायी)। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ।
दृढ़ किंतु निष्पक्ष: सूचना देने वालों और ईमानदार कर्मचारियों की रक्षा; स्वतंत्र जाँच पर भरोसा; राज्य सरकार को अवगत रखना; प्रचार के लिए दिखावा नहीं।
सामुदायिक निगरानी: दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग लाभार्थियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को कल्याणकारी भुगतानों में गड़बड़ी पर रोक मानता है, और राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) का उदाहरण देता है।

प्रणालीगत उपाय

पुनरावृत्ति रोकना: नियमित सामाजिक अंकेक्षण, कार्यशील लोकपाल, समय पर मजदूरी, पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बोर्ड।

पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक निगरानी एक वास्तविक सुरक्षा कवच बहाल कर सकती हैं; श्रमिकों का विश्वास ही सफलता की वास्तविक कसौटी है। (तब से संसद ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पारित किया है, जिसका उल्लेख आर्थिक समीक्षा 2025-26 में है।)

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को…

GS Paper IV 2025 · Q11 (Section B)

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