प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

2025

UPSC CSE (Main) 2025

GS Paper III 2025

Technology, economy, biodiversity, environment, security & disasters.

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GS Paper I GS Paper II GS Paper III GS Paper IV Essay

GS Paper III 2025 · Q1

10 marks · 150 words Inclusive growth X-Ray · Core #4

भारत के विशेष सन्दर्भ में मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) तथा असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (आई एच डी आई) में भेद कीजिए। आई एच डी आई को समावेशी संवृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है ?

Read this question in English

Distinguish between the Human Development Index (HDI) and the Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) with special reference to India. Why is the IHDI considered a better indicator of inclusive growth?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish / why”

प्रश्न की माँग · अवधारणा और मापन में एच डी आई की तुलना आई एच डी आई से कीजिए, दोनों के माध्यम से भारत के आँकड़ों को पढ़िए, और तर्क दीजिए कि आई एच डी आई यह बेहतर दिखाता है कि संवृद्धि का लाभ सबको मिल रहा है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के आँकड़ों के विशेष सन्दर्भ में अवधारणा और मापन के आधार पर एच डी आई तथा आई एच डी आई में भेद कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि आई एच डी आई को समावेशी संवृद्धि का बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है

शुरुआत · भारत का एच डी आई 0.685 है (2023, 193 देशों में 130वाँ स्थान), फिर भी असमानता इसे 30.7% घटा देती है (HDR 2025); यही अंतर आई एच डी आई के पक्ष में तर्क है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एच डी आई: जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा (औसत और अपेक्षित वर्ष) तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का ज्यामितीय माध्य — यह ऐसा औसत है जो वितरण से अनभिज्ञ है।
आई एच डी आई: प्रत्येक आयाम को असमानता के लिए समायोजित (घटा) किया जाता है; पूर्ण समानता की स्थिति में ही यह एच डी आई के बराबर होता है — दोनों के बीच का प्रतिशत अंतर असमानता से होने वाली हानि है।
भारत (HDR 2025): एच डी आई 0.685, 193 देशों में 130वाँ स्थान; असमानता से इसका मान लगभग 30.7% घट जाता है, जो इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक हानियों में से है।
भारत की हानि के स्रोत: आय और संपत्ति का संकेंद्रण, लैंगिक अंतराल (महिलाओं की कम श्रम-बल भागीदारी), सीखने के असमान परिणाम, स्वास्थ्य में क्षेत्रीय अंतराल।
आई एच डी आई समावेशी संवृद्धि के लिए क्यों उपयुक्त है: यह दिखाता है कि लाभ किन्हें मिल रहे हैं — एच डी आई बढ़ने के साथ हानि का बढ़ना ऐसी संवृद्धि का संकेत है जो बहुतों को पीछे छोड़ देती है।
नीतिगत उपयोग: यह लक्ष्य-निर्धारण की ओर संकेत करता है — स्कूलों की गुणवत्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए रोज़गार, पिछड़े राज्य और ज़िले (आकांक्षी ज़िला दृष्टिकोण)।
सीमाएँ: यह समूहगत असमानता (जाति, लिंग) को सीधे नहीं पकड़ता, सर्वेक्षण आँकड़ों पर निर्भर है और स्वतंत्रताओं की उपेक्षा करता है; इसे MPI, GDI और GII के साथ पढ़ना चाहिए।

समापन · मुख्य एच डी आई के साथ असमानता से होने वाली हानि पर नज़र रखना ही वह तरीक़ा है, जिससे भारत SDG 10, 'देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता में कमी', पर प्रगति मापता है और संवृद्धि को केवल औसत नहीं, बल्कि साझा बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UNDP के तकनीकी नोट: आई एच डी आई एटकिन्सन परिवार के असमानता मापों पर आधारित है और यह तीनों आयाम सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है, जिन्हें पहले उनकी असमानता के लिए घटाया जाता है।UNDP, Human Development Report 2025 — Technical notes (Technical note 2: Inequality-adjusted Human Development Index) ↗“which draws on the Atkinson (1970) family of inequality measures. It is computed as a geometric mean of inequality-adjusted dimensional indices.”
UNDP के तकनीकी नोट असमानता से होने वाली हानि को एक में से तीनों आयाम-वार समानता कारकों के ज्यामितीय माध्य को घटाने पर प्राप्त मान के रूप में परिभाषित करते हैं।UNDP, Human Development Report 2025 — Technical notes (Technical note 2) ↗“The loss in HDI value due to inequality is: Loss = 1 – [(1 – AHealth) . (1 – AEducation) . (1 – AIncome)]1/3.”
HDR 2025 की कवरेज: असमानता भारत के एच डी आई को 30.7 प्रतिशत घटा देती है, जो इस क्षेत्र की सबसे अधिक हानियों में से एक है (राष्ट्रीय समाचार-पत्र की रिपोर्ट)।Deccan Herald, 6 May 2025 — India climbs three spots to 130 on Human Development Index (newspaper report) ↗“The report also pointed out that inequality reduces India’s HDI by 30.7 per cent, one of the highest losses in the region.”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 10।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 10 ↗“Goals 10 Reduce inequality within and among countries”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 311शब्द · Minimalist IAS

भारत का एच डी आई 0.685 है (2023, 193 देशों में 130वाँ स्थान), फिर भी असमानता इसे 30.7% घटा देती है (HDR 2025, डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार)। यही अंतर आई एच डी आई के पक्ष में पूरा तर्क है।

एच डी आई और आई एच डी आई में अंतर

एच डी आई: जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का ज्यामितीय माध्य, जो वितरण से अनभिज्ञ है।
आई एच डी आई: प्रत्येक आयाम को उसके एटकिन्सन असमानता माप से घटाया जाता है; पूर्ण समानता की स्थिति में ही यह एच डी आई के बराबर होता है।
हानि: दोनों के बीच का प्रतिशत अंतर 'असमानता से होने वाली हानि' है।

पहलू	एच डी आई	आई एच डी आई
क्या देखता है	औसत उपलब्धि	वितरण के बाद की उपलब्धि
भारत, HDR 2025	0.685, 130वाँ स्थान	लगभग 30.7% कम (प्रेस रिपोर्ट)

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आई एच डी आई समावेशी संवृद्धि का बेहतर सूचक क्यों है

Read the full model answer (311 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q2

10 marks · 150 words Economy: planning, growth & employment

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है ?

Read this question in English

What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · पहचानिए कि शुल्क युद्ध (टैरिफ वॉर), कमज़ोर WTO नियम और शक्ति-आधारित द्विपक्षीय सौदेबाज़ी भारत के निर्यात, निवेश और नीतिगत स्वायत्तता को कैसे नुकसान पहुँचाती हैं — फिर एक व्यावहारिक उपाय बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ती दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की पहचान कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि इन चुनौतियों का सामना विदेश में और देश में कैसे किया जा सकता है

शुरुआत · भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (RBI), फिर भी दिसंबर 2019 से WTO का अपीलीय निकाय निष्क्रिय है और शुल्क बढ़ रहे हैं, इसलिए व्यापार अब साझा नियमों से नहीं, बल्कि सौदेबाज़ी की शक्ति से चलता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्यात को झटके: श्रम-प्रधान वस्तुओं (वस्त्र, रत्न, चमड़ा, झींगा) पर शुल्क से MSME और रोज़गार प्रभावित होते हैं; 2025 में अमेरिका के ऊँचे शुल्कों ने इस जोखिम को दिखाया।
कमज़ोर नियम: WTO के प्रभावी विवाद निपटान के बिना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी शक्तियों से अकेले बातचीत करनी पड़ती है, जिससे भारत की सौदेबाज़ी की ताकत घटती है।
मूल्य शृंखला में बदलाव: उत्पादन की स्वदेश वापसी (रीशोरिंग), 'मित्र-देशों में उत्पादन' (फ्रेंड-शोरिंग), हरित सब्सिडी और कार्बन सीमा कर (इस्पात, एल्युमीनियम पर EU का CBAM) भारतीय उत्पादकों को दरकिनार कर सकते हैं या उन पर दंडात्मक बोझ डाल सकते हैं।
द्विपक्षीय दबाव: कृषि, डेयरी, डेटा प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी क्रय से जुड़ी माँगें किसानों की आजीविका और नीतिगत स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं।
समष्टि-आर्थिक जोखिम: वैश्विक माँग में सुस्ती, अस्थिर पूँजी प्रवाह और रुपये पर दबाव; सेवा व्यापार और पेशेवरों की आवाजाही पर रोक।
विदेश में उपाय: भारत की शर्तों पर सुविचारित समझौते (UAE CEPA, ऑस्ट्रेलिया ECTA, EFTA TEPA, UK CETA), बाज़ारों का विविधीकरण, और वैश्विक दक्षिण के साथ WTO सुधार के लिए गठबंधन।
देश में उपाय: लॉजिस्टिक्स (पीएम गति शक्ति), PLI और कच्चे माल पर कम आयात शुल्क, कारोबार में सुगमता, MSME के लिए निर्यात ऋण, और मज़बूत घरेलू माँग।

समापन · विखंडन एक अवसर भी है: चयनित समझौते, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और नियम-आधारित व्यवस्था की निरंतर पैरवी भारत को विदेश व्यापार नीति 2023 के 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुँचा सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत–EFTA TEPA, जो 1 अक्तूबर 2025 से लागू है, बाज़ार पहुँच को 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश उद्देश्य से जोड़ता है — यह ऐसे व्यापार समझौतों का नमूना है जो केवल शुल्क कटौती नहीं, बल्कि पूँजी भी लाते हैं।PIB, Ministry of Commerce & Industry — India–EFTA TEPA comes into force (1 October 2025) ↗“The agreement includes an investment objective of USD 100 billion over 15 years and facilitation of creating one million direct jobs in India”
RBI के आँकड़े: भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा।Akashvani News (Prasar Bharati), 2 May 2025 — India's total exports rise 6 per cent to all-time high of $824.9 billion: RBI ↗“India’s total exports have touched an all-time high of 824.9 billion dollars in the financial year 2024-25, as per the latest data released by the Reserve Bank of India”
भारत–UK व्यापार समझौते (CETA) पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुए।UK Parliament, written ministerial statement by the Secretary of State for Business and Trade ↗“On 24 July 2025, the Government signed the UK-India trade deal.”
विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।PIB, 31 March 2023 — Foreign Trade Policy 2023 announced ↗“FTP seeks to take India's exports to 2 trillion dollars by 2030: Sh Goyal”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (RBI), फिर भी दिसंबर 2019 से WTO का अपीलीय निकाय निष्क्रिय है और शुल्क बढ़ रहे हैं, इसलिए व्यापार अब साझा नियमों से नहीं, बल्कि सौदेबाज़ी की शक्ति से चलता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

निर्यात को झटके: श्रम-प्रधान निर्यातों (वस्त्र, रत्न, चमड़ा, झींगा) पर शुल्क से MSME और रोज़गार प्रभावित होते हैं, जैसा 2025 के ऊँचे अमेरिकी शुल्कों ने दिखाया।
कमज़ोर नियम: विवाद निपटान के बिना भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अकेले सौदेबाज़ी करनी पड़ती है और नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मिलने वाली ताकत खो जाती है।
मूल्य शृंखला में बदलाव: उत्पादन की स्वदेश वापसी, 'मित्र-देशों में उत्पादन', हरित सब्सिडी और इस्पात तथा एल्युमीनियम पर EU का CBAM भारतीय उत्पादकों पर दंडात्मक बोझ डालते हैं।
द्विपक्षीय दबाव: कृषि, डेयरी, डेटा प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी क्रय से जुड़ी माँगें किसानों और नीतिगत स्वायत्तता पर दबाव डालती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है

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GS Paper III 2025 · Q3

10 marks · 150 words Crops, irrigation & farm marketing X-Ray · Core #8

भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

Explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · भारतीय किसान मुख्य अनाज वाली फसलों से फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और ऐसी ही अन्य फसलों की ओर बढ़ेंगे या नहीं, इसे तय करने वाले बाज़ार, संसाधन, जोखिम और संस्थागत कारकों की व्याख्या कीजिए।

शुरुआत · 2024-25 में 301.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बागवानी उत्पादन 3707.38 लाख टन तक पहुँच गया: अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर किसान वास्तव में उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर जाते हैं, परंतु यह चयन केवल कीमत से कहीं अधिक बातों पर निर्भर करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

बाज़ार का आकर्षण: बढ़ती आय, नगरीकरण और आहार में विविधता; शहरों, राजमार्गों और निर्यात मार्गों की निकटता अपनाने को बढ़ावा देती है (नासिक के अंगूर, जलगाँव के केले)।
कीमत के संकेत: गेहूँ और धान के लिए सुनिश्चित MSP और उपार्जन किसानों को मुख्य अनाज वाली फसलों में बनाए रखते हैं; अधिकांश उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं है।
जोखिम और शीघ्र खराब होने की प्रकृति: कीमतों में गिरावट (प्याज, टमाटर), कीट और मौसम; कमज़ोर शीत श्रृंखला और सीमित बीमा छोटे किसानों को हतोत्साहित करते हैं।
संसाधन: सुनिश्चित सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई, मृदा और कृषि-जलवायु (पहाड़ों में सेब, पश्चिमी घाट में मसाले), श्रम की उपलब्धता।
पूँजी और ज्ञान: अधिक आगत लागत और कार्यशील पूँजी, ऋण तक पहुँच, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और विस्तार सेवा की सलाह।
संस्थाएँ: FPO, संविदा खेती, e-NAM, प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यात क्लस्टर लेन-देन की लागत घटाते हैं; MIDH क्षेत्र विस्तार में सहायता करता है।
जोत का आकार और भूधृति: घरेलू खाद्य सुरक्षा की चिंता वाले सीमांत किसान मुख्य अनाज वाली फसलों को वरीयता देते हैं; काश्तकार लंबी अवधि में फल देने वाले बागों से बचते हैं।

समापन · फलों और सब्जियों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद (NCERT, 2020), भारत इस उत्पादन को कृषि आय में तभी बदल पाता है जब शीत श्रृंखला, FPO द्वारा एकत्रीकरण, मूल्य स्थिरीकरण और बीमा के माध्यम से विविधीकरण का जोखिम घटाया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार 301.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बागवानी उत्पादन 3707.38 लाख टन रहा — किसान पहले से ही उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ रहे हैं।PIB, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare — Final Estimates of 2024-25 of horticulture crops (17 March 2026) ↗“In 2024-25, total horticulture area hit 301.36 lakh hectares with production at 3707.38 lakh tonnes”
NABCONS अध्ययन (संदर्भ वर्ष 2020–22): फलों में 6.02–15.05% और सब्जियों में 4.87–11.61% कटाई-उपरांत हानि।PIB, Ministry of Food Processing Industries — post-harvest losses (NABCONS study) ↗“Crops / Commodities Loss (%) Cereals 3.89-5.92 Pulses 5.65-6.74 Oil Seeds 2.87-7.51 Fruits 6.02-15.05 Vegetables 4.87-11.61”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 312शब्द · Minimalist IAS

2024-25 में 301.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बागवानी उत्पादन 3707.38 लाख टन तक पहुँच गया: अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर किसान वास्तव में उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर जाते हैं, परंतु यह चयन केवल कीमत से कहीं अधिक बातों पर निर्भर करता है।

बाज़ार और कीमत के कारक

माँग का आकर्षण: बढ़ती आय, नगरीकरण और आहार में विविधता; NCERT के अनुसार बाज़ार बागवानी में उच्च मूल्य वाली फसलें अच्छे परिवहन वाले शहरी बाज़ारों के पास उगाई जाती हैं (नासिक के अंगूर, जलगाँव के केले)।
कीमत के संकेत: सुनिश्चित MSP और उपार्जन किसानों को गेहूँ और धान में बनाए रखते हैं; अधिकांश उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं है और प्याज तथा टमाटर की कीमतें गिरती रहती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संसाधन और जोखिम के कारक
संस्थागत और पारिवारिक कारक

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GS Paper III 2025 · Q4

10 marks · 150 words Food processing X-Ray · Core #35

भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्त्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · खेत के द्वार से उपभोक्ता तक कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या-क्या शामिल है, और यह किसानों, उपभोक्ताओं, खाद्य सुरक्षा तथा निर्यात के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है, इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए — खेत के द्वार से उपभोक्ता तक की हर कड़ी
किसानों, उपभोक्ताओं, खाद्य सुरक्षा और निर्यात के लिए इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए

शुरुआत · कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उत्पादन, एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और खुदरा बिक्री को जोड़ता है, ताकि उपज कम से कम हानि के साथ उपभोक्ताओं तक पहुँचे और किसानों को अधिकतम मूल्य मिले। भारत में कटाई के बाद 6.02–15.05% फल और 4.87–11.61% सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन है (NABCONS, 2020–22)।

इन बिंदुओं को कवर करें

कटाई से पहले का क्षेत्र: आदान आपूर्ति, माँग से जुड़ी फसल योजना, अनुबंध कृषि, FPO के माध्यम से एकत्रीकरण।
कटाई के बाद का क्षेत्र: श्रेणीकरण, पैकेजिंग, भंडारगृह, शीत श्रृंखला, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, प्रसंस्करण, e-NAM के माध्यम से व्यापार, खुदरा बिक्री और निर्यात संभार-तंत्र।
किसान: बिचौलियों की परतें घटने से बेहतर मूल्य प्राप्ति और उपभोक्ता के रुपये में बड़ा हिस्सा।
हानि में कमी: NABCONS अध्ययन (संदर्भ वर्ष 2020–22) में फलों के लिए 6.02–15.05% और सब्जियों के लिए 4.87–11.61% हानि का अनुमान लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा और कीमतें: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संभार-तंत्र; टमाटर-प्याज-आलू की कीमतों में उछाल को थामना (ऑपरेशन ग्रीन्स)।
मूल्य संवर्धन और निर्यात: पता लगाने की क्षमता (ट्रेसेबिलिटी), गुणवत्ता मानक और प्रसंस्करण से जुड़ाव ग्रामीण रोज़गार और निर्यात आय सृजित करते हैं।
कमियाँ: बिखरी जोतें, कुछ ही राज्यों में केंद्रित शीत भंडारण, APMC की विकृतियाँ। समाधान: पीएम किसान संपदा, कृषि अवसंरचना कोष, भंडारगृह रसीदें, डिजिटल एग्री-स्टैक।

समापन · FPO, शीत श्रृंखला और डिजिटल बाज़ारों की खेत से थाली तक की श्रृंखला किसानों की आय बढ़ाती है, बर्बादी और खाद्य मुद्रास्फीति घटाती है, तथा SDG 2 की पूर्ति करती है: भुखमरी समाप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए NABCONS अध्ययन ने कटाई के बाद की हानि का मुख्य कारण कमज़ोर कटाई, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन को बताया, यानी आपूर्ति श्रृंखला की कमियों को।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Schemes to minimise post-harvest losses (25 July 2025) ↗“The reported losses in vegetables, cereals, plantation crops, and fruits were primarily due to inefficient harvesting, handling, storage, and transportation.”
20 मार्च 2025 का लोक सभा उत्तर (SFAC द्वारा होस्ट किया गया): 1,473 APMC e-NAM पोर्टल से जुड़े हैं।Lok Sabha Unstarred Question S5875, 20 March 2025 (Small Farmers' Agribusiness Consortium) ↗“At present 1473 APMC are integrated with e-NAM portal.”
कृषि अवसंरचना कोष: 2025-26 तक बैंकों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता के साथ।PIB backgrounder, 28 August 2024 — Agriculture Infrastructure Fund (Cabinet expansion) ↗“with a total allocation of Rs 1 lakh crore to be distributed through banks and financial institutions until 2025-26. The beneficiaries receive a 3% interest subvention on loans up to Rs 2 crore”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 2।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 2 ↗“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उत्पादन, एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और खुदरा बिक्री को जोड़ता है, ताकि उपज कम से कम हानि के साथ उपभोक्ताओं तक पहुँचे और किसानों को अधिकतम मूल्य मिले। भारत में कटाई के बाद 6.02–15.05% फल और 4.87–11.61% सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन है (NABCONS, 2020–22)।

क्षेत्र: खेत के द्वार से उपभोक्ता तक

कटाई से पहले: आदान आपूर्ति, माँग से जुड़ी फसल योजना, अनुबंध कृषि और FPO के माध्यम से एकत्रीकरण।
कटाई के बाद: श्रेणीकरण, पैकेजिंग, भंडारगृह और रसीदें, शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण और निर्यात संभार-तंत्र।
सर्वनिष्ठ पहलू: गुणवत्ता मानक, पता लगाने की क्षमता (ट्रेसेबिलिटी) और डिजिटल व्यापार; मार्च 2025 तक e-NAM से 1,473 APMC मंडियाँ जुड़ चुकी थीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

महत्त्व: किसान, उपभोक्ता, खाद्य सुरक्षा, निर्यात
आगे की राह

Read the full model answer (285 words) →

GS Paper III 2025 · Q5

10 marks · 150 words Indian achievements in S&T X-Ray · Core #14

भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक-विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना – अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आई टी ई आर) में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के क्या निहितार्थ होंगे ?

Read this question in English

The fusion energy programme in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India’s contributions to the international fusion energy project – International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). What will be the implications of the success of this project for the future of global energy?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “mention / what”

प्रश्न की माँग · भारत के संलयन अनुसंधान का क्रमिक विकास बताइए, ITER में भारत के योगदान की सूची दीजिए और आकलन कीजिए कि ITER की सफलता का वैश्विक ऊर्जा के लिए क्या अर्थ होगा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के अपने संलयन कार्यक्रम के क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि के साथ ITER में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए
वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए ITER की सफलता के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · भारत का संलयन कार्यक्रम गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान के आदित्य टोकामैक (1989) से बढ़कर अतिचालक SST-1 तक पहुँचा है, और भारत 2005 से ITER का पूर्ण सदस्य है।

इन बिंदुओं को कवर करें

क्रमिक विकास: आदित्य टोकामैक (1989) और उसका उन्नयन; SST-1, एक स्थिर-अवस्था अतिचालक टोकामैक; स्वदेशी संलयन रिएक्टर की ओर बढ़ने का रोडमैप।
सदस्यता: भारत ITER के सात सदस्यों (यूरोपीय संघ, चीन, भारत, जापान, कोरिया, रूस, अमेरिका) में से एक है; भारत निर्माण लागत का लगभग 9% वहन करता है, जो अधिकतर हार्डवेयर के रूप में है।
वस्तु-रूप में हार्डवेयर: क्रायोस्टैट, भित्ति-भीतर परिरक्षण ब्लॉक, शीतलन-जल प्रणाली, क्रायोलाइनें और क्रायो-वितरण, RF तापन स्रोत, विद्युत आपूर्ति, नैदानिक उपकरण।
आनुषंगिक लाभ: कई MSME सहित भारतीय उद्योग को परिशुद्ध विनिर्माण, क्रायोजेनिक्स, अतिचालक चुंबकों और उच्च-शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में कौशल मिलता है।
वैश्विक ऊर्जा: लगभग असीमित ईंधन (समुद्री जल से ड्यूटेरियम, लिथियम से उत्पन्न ट्रिटियम), CO2 नहीं, लंबे समय तक रहने वाला उच्च-स्तरीय अपशिष्ट नहीं, अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया नहीं।
भू-राजनीति: जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता और आयात संबंधी जोखिम में कमी; साझा बौद्धिक संपदा से भारत जैसे सदस्यों को प्रौद्योगिकी तक पहुँच मिलती है।
सावधानियाँ: बार-बार देरी और लागत में वृद्धि, ट्रिटियम की आपूर्ति, न्यूट्रॉन भार के अंतर्गत सामग्री; वाणिज्यिक संलयन बिजली संभवतः दशकों दूर है।

समापन · ITER की सफलता संलयन को भौतिकी के प्रयोग से स्वच्छ बेसलोड बिजली के इंजीनियरिंग मार्ग में बदल देगी। भारत इसके क्रायोस्टैट का सह-निर्माता है और इसे विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन के 2047 तक 100 GW के लक्ष्य में जोड़ सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ITER में भारत के वस्तु-रूप अंशदान में क्रायोस्टैट, पात्र-भीतर परिरक्षण तथा शीतलन-जल, क्रायोजेनिक और क्रायो-वितरण प्रणालियों के बड़े भाग शामिल हैं।PIB, Department of Atomic Energy — Message from the Prime Minister at the start of ITER assembly (29 July 2020) ↗“India stands proud with its fair share of contributions in terms of its in-kind contributions, viz., the cryostat, in vessel shields, substantial contributions to the cooling water, cryogenic and cryo-distribution systems”
ITER का डिज़ाइन लक्ष्य: दस गुना शक्ति प्रतिफल (Q=10), यानी 50 MW निविष्ट तापन से 500 MW संलयन शक्ति; JET का 1997 का रिकॉर्ड 16 MW था।ITER Organization — What is ITER? (In a few lines) ↗“In 1997, JET produced 16 MW of fusion power from a total input heating power of 24 MW (Q=0.67). ITER is designed to yield in its plasma a ten-fold return on power (Q=10), or 500 MW of fusion power from 50 MW of input heating power.”
ITER की सदस्यता और उत्पत्ति: इसका विचार 1985 में शुरू हुआ; सदस्य चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और अमेरिका हैं।ITER Organization — What is ITER? (In a few lines) ↗“since the idea for an international joint experiment in fusion was first launched in 1985. The ITER Members— China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States —are now engaged in a decades-long collaboration”
ITER का क्रायोस्टैट, भारत का सबसे बड़ा वस्तु-रूप योगदान, लगभग 30 × 30 मीटर और 3,800 टन का है, जिसे लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया।ITER Newsline — Indian giant faces the challenges of a 'unique object' ↗“the ITER cryostat , the largest high-vacuum pressure chamber ever built, a component that is very large (30 x 30 metres), very heavy (3,800 tonnes) and of mind-boggling complexity. Larsen & Toubro Ltd.”
केंद्रीय बजट 2025-26: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता है।PIB backgrounder, February 2025 — Nuclear Energy Mission (Union Budget 2025-26) ↗“the government has introduced the Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat. This initiative aims to enhance domestic nuclear capabilities, promote private sector participation, and accelerate the deployment of advanced nucle”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

भारत का संलयन कार्यक्रम गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान के आदित्य टोकामैक (1989) से बढ़कर अतिचालक SST-1 तक पहुँचा है, और भारत 2005 से ITER का पूर्ण सदस्य है।

ITER में भारत का योगदान

भागीदार: ITER के सात सदस्यों में से एक, जो निर्माण लागत का लगभग 9% वहन करता है, अधिकतर वस्तु-रूप में।
क्रायोस्टैट: बाहरी निर्वात कक्ष, 30 मीटर × 30 मीटर और 3,800 टन का, अब तक बना सबसे बड़ा उच्च-निर्वात दाब कक्ष, जिसे लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया।
प्रणालियाँ: पात्र-भीतर परिरक्षण, शीतलन-जल और क्रायोजेनिक प्रणालियाँ, RF और बीम तापन, विद्युत आपूर्ति और नैदानिक उपकरण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वैश्विक ऊर्जा के लिए ITER की सफलता के निहितार्थ

Read the full model answer (265 words) →

GS Paper III 2025 · Q6

10 marks · 150 words Infrastructure X-Ray · Core #14

भारत, वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है ? जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ?

Read this question in English

How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · 2047 तक आयातित जीवाश्म ईंधनों की जगह लेने वाला स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग प्रस्तुत कीजिए और विशेष रूप से बताइए कि जैव-प्रौद्योगिकी इसमें कहाँ फिट बैठती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है – मार्ग
स्पष्ट कीजिए कि जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में कौन-सी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है

शुरुआत · भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई; 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

इन बिंदुओं को कवर करें

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड शामिल हैं, और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता एक मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन) से तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
विद्युत गतिशीलता और रेलवे, बैटरी भंडारण और क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा; लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार।
जैव-प्रौद्योगिकी – ईंधन: फसल अवशेष से 2G एथनॉल, संपीडित बायोगैस (SATAT), सतत विमानन ईंधन; यह 20% एथनॉल सम्मिश्रण की उपलब्धि पर आधारित है।
जैव-प्रौद्योगिकी – प्रक्रिया: सेल्यूलोसिक एथनॉल की लागत घटाने के लिए अभियांत्रिक सूक्ष्मजीव और एंजाइम; शैवाल जैव-ईंधन; जैविक हाइड्रोजन उत्पादन।
जैव-प्रौद्योगिकी – सामग्री: BioE3 नीति के अंतर्गत, जो रसायन और प्लास्टिक अभी पेट्रोलियम से बनते हैं उनका जैव-विनिर्माण, तथा जैविक कार्बन अवशोषण।
बाधाएँ: खाद्य बनाम ईंधन की प्रतिस्पर्धा, जल का उपयोग, फीडस्टॉक की संभार-तंत्र व्यवस्था, उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त और ग्रिड एकीकरण।

समापन · यही समुच्चय है, यानी विद्युत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण, उद्योग के लिए हाइड्रोजन और नाभिकीय ऊर्जा, तथा ईंधन और सामग्रियों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी, जिससे भारत SDG 7 तक पहुँचेगा, अर्थात सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

BioE3 नीति (अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित) जैव-आधारित रसायनों, जैव-बहुलकों, एंजाइमों और कार्बन अवशोषण को अपने विषयगत क्षेत्रों में गिनाती है – यही जैव-प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के बीच सेतु है।PIB, Cabinet — BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy (24 August 2024) ↗“high value bio-based chemicals, biopolymers & enzymes; smart proteins & functional foods; precision biotherapeutics; climate resilient agriculture; carbon capture & its utilization”
भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य समय से पाँच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया; इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।Akashvani News (Prasar Bharati), 24 July 2025 — India hits 20% ethanol blending in petrol 5 years ahead of target ↗“Ethanol production has surged from 38 crore litres in 2014 to 661.1 crore litres by June 2025. As a result, India has saved approximately 1.36 lakh crore rupees in foreign exchange by reducing its dependency on imported crude oil.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन, जिसके साथ लगभग 125 GW संबद्ध नवीकरणीय क्षमता होगी।PMO, 4 January 2023 — Cabinet approves National Green Hydrogen Mission ↗“Development of green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 GW in the country”
केंद्रीय बजट 2025-26: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता है।PIB backgrounder, February 2025 — Nuclear Energy Mission (Union Budget 2025-26) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix.”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 7।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 7 ↗“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

2047 तक स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता पहला मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT है, जिससे तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
सतत विद्युत आपूर्ति: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित 2047 तक 100 GW है; भंडारण से परिवर्तनशील विद्युत विश्वसनीय बनती है।
परिवहन: विद्युत गतिशीलता और रेलवे, तथा बैटरियों के लिए क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जैव-प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका

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GS Paper III 2025 · Q7

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA

कार्बन अवशोषण (कैप्चर), उपयोग तथा भंडारण (सी सी यू एस) से क्या आशय है ? जलवायु परिवर्तन से निपटने में सी सी यू एस की संभावित भूमिका क्या है ?

Read this question in English

What is Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)? What is the potential role of CCUS in tackling climate change?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · सी सी यू एस और उसकी तीन कड़ियों को परिभाषित कीजिए, फिर जलवायु शमन में इसकी संभावनाओं और सीमाओं का आकलन कीजिए, विशेषकर भारत के कठिन-से-कम होने वाले (हार्ड-टू-एबेट) उद्योगों के संदर्भ में।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी सी यू एस को परिभाषित कीजिए — इसकी कैप्चर, उपयोग और भंडारण की कड़ियाँ
जलवायु परिवर्तन से निपटने में सी सी यू एस की संभावित भूमिका को उसकी सीमाओं सहित स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सी सी यू एस बिजली, इस्पात और सीमेंट संयंत्रों से CO2 को कैप्चर करता है, फिर उसे उत्पादों में उपयोग करता है या भूमिगत संग्रहित करता है। 2070 तक नेट ज़ीरो और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती (अद्यतन NDC, 2022) के लिए प्रतिबद्ध अर्थव्यवस्था के लिए यह उन उत्सर्जनों तक पहुँचने का साधन है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा नहीं पहुँच सकती।

इन बिंदुओं को कवर करें

कैप्चर: दहन-पूर्व, दहन-पश्चात (विलायकों से), ऑक्सी-ईंधन; प्रत्यक्ष वायु कैप्चर और कार्बन भंडारण सहित जैव-ऊर्जा (बायोएनर्जी विद CCS) से तो नेट-ऋणात्मक उत्सर्जन भी संभव है।
उपयोग: यूरिया, मेथनॉल, सिंथेटिक ईंधन, पॉलीमर, निर्माण सामग्री, उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति। भंडारण: लवणीय जलभृत, समाप्त हो चुके तेल और गैस क्षेत्र, बेसाल्ट।
जलवायु में भूमिका: कठिन-से-कम होने वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाता है — सीमेंट की प्रक्रिया से होने वाला उत्सर्जन, इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरियाँ — जहाँ अकेले नवीकरणीय ऊर्जा काफ़ी नहीं है।
भारत के लिए: ऊर्जा मिश्रण में कोयला दशकों तक बना रहेगा; सी सी यू एस से भारत 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर बढ़ते हुए भी इसका उपयोग कर सकता है।
सह-लाभ: चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था, नए उद्योग और रोज़गार, तथा CO2 के फीडस्टॉक बनने पर आयात बिल में कमी।
सीमाएँ: उच्च लागत और ऊर्जा हानि, रिसाव का जोखिम और निगरानी, CO2 पाइपलाइनों का अभाव, कम कार्बन मूल्य; जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के लंबा खिंचने का जोखिम।
सहायक कारक: कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, औद्योगिक पट्टियों में हब-और-क्लस्टर मॉडल, भंडारण स्थलों का मानचित्रण, शुरुआती परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त-पोषण।

समापन · सी सी यू एस नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का पूरक है; सुरक्षित और सस्ता सिद्ध होने पर यह 2070 और SDG 13 (जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई) की ओर बढ़ते हुए औद्योगिक अवशिष्ट उत्सर्जनों को संभालता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नीति आयोग का 2022 का अध्ययन सी सी यू एस को कठिन-से-कम होने वाले क्षेत्रों के गहन विकार्बनीकरण का मार्ग मानता है।PIB, NITI Aayog — Study report on CCUS Policy Framework and its Deployment Mechanism in India (29 November 2022) ↗“The report explores the importance of Carbon Capture, Utilisation, and Storage as an emission reduction strategy to achieve deep decarbonization from the hard-to-abate sectors.”
केंद्रीय बजट 2026-27 में सी सी यू एस प्रौद्योगिकियों के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ की घोषणा की गई।PIB, Ministry of Finance — Highlights of Union Budget 2026-27 (1 February 2026) ↗“An outlay of ₹20,000 crore over the next 5 years, announced for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies.”
अद्यतन NDC (अगस्त 2022): GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 45% कम और 2030 तक गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता लगभग 50%, 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर।PIB, 3 August 2022 — Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अपने द्वारा संचालित भारतीय कार्बन बाज़ार की अधिसूचनाओं में कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 और उसके संशोधनों को सूचीबद्ध करता है।Bureau of Energy Efficiency — Carbon Market (programme page) ↗“Carbon Credit Trading Scheme S.O 5369 (E) Amendments to the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 GSR 780(E)”
SDG 13 संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 13 ↗“Take urgent action to combat climate change and its impacts”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 291शब्द · Minimalist IAS

सी सी यू एस बिजली, इस्पात और सीमेंट संयंत्रों से CO2 को कैप्चर करता है, फिर उसे उत्पादों में उपयोग करता है या भूमिगत संग्रहित करता है। 2070 तक नेट ज़ीरो और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती (अद्यतन NDC, 2022) के लिए प्रतिबद्ध अर्थव्यवस्था के लिए यह उन उत्सर्जनों तक पहुँचने का साधन है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा नहीं पहुँच सकती।

सी सी यू एस क्या है

कैप्चर: दहन-पूर्व, दहन-पश्चात और ऑक्सी-ईंधन दहन के मार्ग; प्रत्यक्ष वायु कैप्चर और कार्बन भंडारण सहित जैव-ऊर्जा से नेट-ऋणात्मक उत्सर्जन संभव।
उपयोग: यूरिया, मेथनॉल, सिंथेटिक ईंधन, पॉलीमर, निर्माण सामग्री और उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति।
भंडारण: लवणीय जलभृत, समाप्त हो चुके तेल और गैस क्षेत्र तथा बेसाल्ट संरचनाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जलवायु परिवर्तन से निपटने में संभावित भूमिका
आगे की राह

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GS Paper III 2025 · Q8

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #12

भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण हैं तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

Read this question in English

Seawater intrusion in the coastal aquifers is a major concern in India. What are the causes of seawater intrusion and the remedial measures to combat this hazard?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि भारत के तटीय जलभृतों में समुद्री जल क्यों और कैसे घुसता है, तथा अभियांत्रिकी, प्रबंधन और विनियामक उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के तटीय जलभृतों में समुद्री जल घुसपैठ के कारणों की व्याख्या कीजिए
इस आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय सुझाइए: अभियांत्रिकी, माँग प्रबंधन, प्रकृति-आधारित और विनियामक

शुरुआत · समुद्री जल घुसपैठ वह प्रक्रिया है जिसमें भूजल का समुद्र की ओर प्रवाह कमज़ोर पड़ने पर खारा पानी स्थल की ओर बढ़कर मीठे पानी के जलभृतों में घुस जाता है। चेन्नई के पास मीनजूर में 1970 के दशक से भारी पम्पिंग ने जलीय प्रवणता को उलट दिया और समुद्र का पानी भीतर आ गया (CGWB)।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिंचाई, उद्योग और शहरों के लिए अत्यधिक पम्पिंग से भूजल स्तर गिरता है और जलीय प्रवणता उलट जाती है (सौराष्ट्र तट, चेन्नई के पास मीनजूर, वसई–विरार)।
पुनर्भरण में कमी: पक्की शहरी सतहें, अनियमित मानसून, और बाँध जो डेल्टा तक नदियों का प्रवाह घटा देते हैं।
समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफ़ानी लहरें और चक्रवात निचले तटों को डुबो देते हैं; ज्वार खारे पानी को खाड़ियों और ज्वारनदमुखों में ऊपर तक धकेल देते हैं।
भूमि उपयोग: जलकृषि तालाब, नमक की क्यारियाँ (साल्ट पैन), रेत खनन, ड्रेजिंग तथा मैंग्रोव और बालू-टीलों का नष्ट होना।
प्रभाव: पीने का पानी खारा होना, मृदा लवणता और घटती उपज, स्वास्थ्य पर दबाव और तटीय गाँवों से पलायन।
अभियांत्रिकी उपाय: ज्वारीय विनियामक और बंधारे, चेक डैम, पुनर्भरण कूप, भूमिगत अवरोध, प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण।
प्रबंधन: निकासी का विनियमन (CGWA), जलभृत मानचित्रण, सूक्ष्म सिंचाई, मैंग्रोव और बालू-टीलों की बहाली, तटीय निगरानी कूपों का नेटवर्क।

समापन · तटीय जलभृतों का प्रबंधन पुनर्भरित साझा संसाधन के रूप में करना, यानी निकासी और पुनर्भरण में संतुलन रखना तथा प्राकृतिक रक्षा-कवचों को बहाल करना, SDG 6 को सुनिश्चित करता है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका सतत प्रबंधन है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

CGWB के सौराष्ट्र के मांगरोल–चोरवाड़ तट के अध्ययनों में भूजल में लवणता का प्रवेश पाया गया और इसे स्थानीय भूविज्ञान, तटीय गर्तों और ज्वारीय बाढ़ से जोड़ा गया।PIB, Ministry of Jal Shakti — Salinity in Coastal Areas (21 March 2022) ↗“The presence of salinity in ground water along coastal Gujarat may be due to various reasons viz. prevailing hydro-geological settings, presence of physiographic depression in the coastal areas, inundation of sea water in low lying areas due to tidal fluctuation”
CGWB (NGT द्वारा उद्धृत): मीनजूर में 1970 के दशक से भारी पम्पिंग ने जलीय प्रवणता को उलट दिया और खारे पानी की घुसपैठ हुई; बकिंघम नहर और नमक की क्यारियों (साल्ट पैन) ने इसे और बढ़ाया।National Green Tribunal order citing CGWB's District Ground Water Brochure, Tiruvallur (2007) ↗“The heavy pumping of ground water for drinking water supply to Chennai city since 1970s from the well field at Minjur has been primarily responsible for the reversal of hydraulic gradient and consequent saline water intrusion in the eastern part of Minjur block. Recharge of saline water from the Buckingham canal and the presence of a few salt pans along the coast have also contributed”
CAG निष्पादन लेखापरीक्षा (गुजरात, 2010): सौराष्ट्र में लवणता प्रवेश रोकने के लिए उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित 53 ज्वारीय विनियामकों में से मार्च 2010 तक केवल 11 पूरे हुए; 127 बंधारों में से 64 पूरे हुए।CAG, Audit Report (Civil) Gujarat 2009-10, Chapter 1 — Salinity Ingress Prevention ↗“Works suggested by No. of works No. of works Percentage No. HLCs and accepted by to be taken up completed of completed Government (1978-1992) (March 2010) work 1 Tidal Regulators 53 11 21 2 Bandharas 127 64 50”
चेन्नई महानगर क्षेत्र भूजल (विनियमन) अधिनियम, 1987 अनुसूचित क्षेत्र में कूप खोदने की अनुज्ञा और विद्यमान कूपों के पंजीकरण के माध्यम से काम करता है।Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board — text of the Chennai Metropolitan Area Groundwater (Regulation) Act, 1987 ↗“THE CHENNAI METROPOLITAN AREA GROUNDWATER (REGULATION) ACT, 1987. Section Page 1. Short title, extent and commencement”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 6।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 6 ↗“Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 305शब्द · Minimalist IAS

समुद्री जल घुसपैठ वह प्रक्रिया है जिसमें भूजल का समुद्र की ओर प्रवाह कमज़ोर पड़ने पर खारा पानी स्थल की ओर बढ़कर मीठे पानी के जलभृतों में घुस जाता है। चेन्नई के पास मीनजूर में 1970 के दशक से भारी पम्पिंग ने जलीय प्रवणता को उलट दिया और समुद्र का पानी भीतर आ गया (CGWB)।

समुद्री जल घुसपैठ के कारण

अत्यधिक पम्पिंग: सिंचाई, उद्योग और शहरी कूप भूजल स्तर को गिराते हैं और प्रवणता को उलट देते हैं।
पुनर्भरण में कमी: पक्की सतहें, अनियमित मानसून और बाँध जो डेल्टा तक नदियों का प्रवाह घटा देते हैं।
समुद्र और ज्वार: समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफ़ानी लहरें और चक्रवात निचले तटों को डुबो देते हैं; ज्वारीय नहरें और नमक की क्यारियाँ (साल्ट पैन) खारे पानी को भीतर तक पहुँचाती हैं।
भूमि उपयोग और भूविज्ञान: जलकृषि तालाब, रेत खनन और मैंग्रोव का नष्ट होना; सौराष्ट्र में सरंध्र संरचनाएँ और तटीय गर्त स्थिति को और बिगाड़ते हैं (CGWB)।

कारण	क्रियाविधि	उपाय
अत्यधिक पम्पिंग	प्रवणता उलट जाती है	विनियमन, पुनर्भरण
ज्वारीय खाड़ियाँ	खारा पानी भीतर धकेला जाता है	विनियामक, बंधारे

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय

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GS Paper III 2025 · Q9

10 marks · 150 words External actors & internal security X-Ray · Core #54

आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है ? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन-से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं ? समझाइए।

Read this question in English

Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / elaborate / explain”

प्रश्न की माँग · हाल के उदाहरणों के साथ भारत में आतंकवाद के रूपों को दिखाइए, फिर राज्य के विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक उपायों की व्याख्या कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है, समसामयिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए
राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपायों की व्याख्या कीजिए: विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक

शुरुआत · 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

इन बिंदुओं को कवर करें

जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।
कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और देश के भीतरी इलाकों में IED की साज़िशें; अकेले हमलावरों का पता लगाना कठिन होता है।
मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना, हवाला, जाली मुद्रा, क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
पूर्वोत्तर के कुछ भागों में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।
विधिक और संस्थागत: UAPA (2019 के संशोधन से व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है), NIA अधिनियम में संशोधन (2019), PMLA, नेटग्रिड (NATGRID), बहु-एजेंसी केंद्र, NSG के क्षेत्रीय केंद्र।
परिचालनात्मक: ख़ुफ़िया-आधारित अभियान और सीमा पर बाड़बंदी; ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) ने पहलगाम के बाद सीमा-पार आतंकी ढाँचे पर प्रहार किया।
कूटनीतिक और सामाजिक: आतंकी वित्तपोषण पर FATF का दबाव, संयुक्त राष्ट्र की सूचियाँ, 'नो मनी फ़ॉर टेरर', कट्टरपंथ-उन्मूलन और सामुदायिक पुलिसिंग।

समापन · शून्य सहनशीलता की नीति में कठोर सुरक्षा के साथ-साथ ख़ुफ़िया तंत्र, वित्तीय निगरानी और सामाजिक लचीलेपन को जोड़ना होगा। साथ ही CCIT के माध्यम से वह वैश्विक विधिक सहमति भी चाहिए, जिसे भारत चाहता है, ताकि SDG 16 में परिकल्पित शांतिपूर्ण और समावेशी समाज बन सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

7 मई 2025 को सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।PIB, Ministry of Defence — Operation Sindoor: precision strike at terrorist camps (7 May 2025) ↗“the Indian Armed Forces launched ‘OPERATION SINDOOR’, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, nine (9) sites have been targeted.”
भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) का प्रस्ताव रखा।Permanent Mission of India to the UN, New York — statement at the UNGA Sixth Committee ↗“we would like to remind that in 1996 India brought the proposal of a Comprehensive Convention against Terrorism (CCIT) before forward the General Assembly. It was aimed at strengthening the international legal framework”
संसद में सरकार का उत्तर (दिसंबर 2024): NIA की दोषसिद्धि दर 95.23% है (राष्ट्रीय समाचारपत्र की रिपोर्ट)।Deccan Herald, December 2024 — NIA records conviction rate of 95.23%: Govt (newspaper report of a parliamentary reply) ↗“NIA records conviction rate of 95.23%: Govt Responding to a question, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said 109 cases of the anti-terror agency are under "active investigation"”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 16।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 16 ↗“Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है

जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, घुसपैठ से लेकर पहलगाम जैसे नागरिकों पर हमलों तक।
कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और IED की साज़िशें।
मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना; हवाला, जाली मुद्रा और क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपाय

Read the full model answer (283 words) →

GS Paper III 2025 · Q10

10 marks · 150 words Development & extremism

भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप एल डब्ल्यू ई से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है ? एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

Read this question in English

The Government of India recently stated that Left Wing Extremism (LWE) will be eliminated by 2026. What do you understand by LWE and how are the people affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate LWE?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · एल डब्ल्यू ई को परिभाषित कीजिए, उसकी मानवीय और विकासात्मक कीमत बताइए तथा उसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई सुरक्षा-सह-विकास रणनीति की समीक्षा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि एल डब्ल्यू ई क्या है और जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है
एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों — सुरक्षा, विकास और अधिकार — की व्याख्या कीजिए

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद माओवादी सशस्त्र आंदोलन है, जिसकी जड़ें 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह में मिलती हैं। यह बल प्रयोग से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है और भूमि, वन तथा बहिष्कार से जुड़ी शिकायतों के सहारे पनपता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व वाला उग्रवाद, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वनाच्छादित आदिवासी इलाकों में केंद्रित है — यही 'लाल गलियारा' है।
जनता पर प्रभाव: 'मुखबिर' करार दिए गए नागरिकों की हत्या, आईईडी विस्फोट, जबरन वसूली; स्कूलों, सड़कों और मोबाइल टावरों का विध्वंस; विस्थापन।
विकास में कमी: कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाएँ रुक गईं; आदिवासी समुदाय उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फँस गए।
सुरक्षा उपाय: राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015), समाधान सिद्धांत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और कोबरा की तैनाती, डीआरजी, सुदृढ़ पुलिस थाने, प्रौद्योगिकी-आधारित अभियान।
विकास उपाय: विशेष केंद्रीय सहायता, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और मोबाइल टावर, एकलव्य विद्यालय, बैंक शाखाएँ, कौशल केंद्र।
विश्वास और अधिकार: वन अधिकार अधिनियम, पेसा, आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ, जाँच एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषण पर रोक।
परिणाम: प्रभावित जिलों की संख्या लगातार घटी और अगस्त 2026 तक सरकार ने किसी भी जिले को एल डब्ल्यू ई प्रभावित नहीं बताया; अब कार्य इस उपलब्धि को सुदृढ़ करने का है।

समापन · अब शासन को इस रिक्तता को भरना होगा — आदिवासी समुदायों के लिए भूमि और वन अधिकार, रोज़गार और गरिमा सुनिश्चित करके — ताकि लाल गलियारा उन शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों का हिस्सा बने, जिनकी परिकल्पना सतत विकास लक्ष्य 16 में की गई है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पीआईबी के 1 अगस्त 2026 के एक बैकग्राउंडर के अनुसार देश का कोई भी जिला अब एल डब्ल्यू ई प्रभावित नहीं रहा।PIB Backgrounder — Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (1 August 2026) ↗“India has achieved the historic milestone of becoming effectively free from Left Wing Extremism (LWE), with no district in the country remaining LWE-affected.”
इसी पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार, नक्सल-मुक्त होने का 31 मार्च 2026 का लक्ष्य 24 अगस्त 2024 को तय किया गया था और समय पर पूरा हुआ; एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर मार्च–अप्रैल 2026 तक शून्य हो गए।PIB Backgrounder — Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (1 August 2026) ↗“the Government of India set a target to make the country Naxal-free by 31 March 2026. The target was achieved on schedule through intensified security operations, stronger coordination, infrastructure expansion, and accelerated development outreach.”
गृह मंत्रालय का बैकग्राउंडर: 2014 से पहले के 66 की तुलना में 663 सुदृढ़ पुलिस थाने बने और पिछले सात वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 408 नए कैंप स्थापित हुए।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“663 fortified police stations were constructed, compared to just 66 before 2014 . Additionally, over the past seven years , 408 new CAPF security camps were established”
इसी बैकग्राउंडर के अनुसार: बस्तर क्षेत्र में 3,240 किमी॰ से अधिक सड़कें और 889 मोबाइल टावर बने।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“More than 3,240 kilometres of roads were constructed across the Bastar region, covering Bastar, Bijapur, Dantewada, Sukma, Narayanpur, Kanker, and Kondagaon districts. Also 889 mobile towers were installed”
इसी बैकग्राउंडर के अनुसार: भाकपा (माओवादी) का गठन 2004 के विलय से हुआ; 2004–14 में 5,019 नागरिकों की मृत्यु दर्ज हुई और 2010 में 1,936 घटनाओं के साथ हिंसा चरम पर रही।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“merged under CPI (Maoist) in 2004, making it India's biggest internal security challenge. The decade from 2004 to 2014 was among the most violent in LWE history. Violence peaked in 2010 with 1,936 incidents and 720 civilian deaths in a single year. The full decade recorded 17,542 violent incidents, 1,913 security force deaths, and 5,019 civilian deaths”
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य की बस्तर रणनीति को 'खूनखराबे से नियद नेल्लानार तक' की यात्रा बताया (राष्ट्रीय समाचार पत्र को दिया गया साक्षात्कार)।Deccan Herald, 26 February 2024 — interview with Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai (newspaper report) ↗“Will transform the region from bloodbath to 'Niyad Nellanar': Chhattisgarh CM Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai speaks to DH about his government to tackle left-wing extremism-related violence in the Bastar region.”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में सतत विकास लक्ष्य 16।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 16 ↗“Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 273शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद माओवादी सशस्त्र आंदोलन है, जिसकी जड़ें 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह में मिलती हैं। यह बल प्रयोग से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है और भूमि, वन तथा बहिष्कार से जुड़ी शिकायतों के सहारे पनपता है।

एल डब्ल्यू ई क्या है और यह जनता को कैसे प्रभावित करता है

आंदोलन: 2004 में विलय से बनी भाकपा (माओवादी) मध्य और पूर्वी भारत के वनाच्छादित आदिवासी 'लाल गलियारे' में सक्रिय है।
हिंसा: ग्रामीणों की 'मुखबिर' कहकर हत्या, आईईडी विस्फोट और जबरन वसूली; 2010 में 1,936 घटनाएँ, 2004–14 में 5,019 नागरिकों की मृत्यु।
विकास से वंचन: स्कूल, सड़कें और मोबाइल टावर नष्ट किए गए; कल्याणकारी योजनाएँ रुकीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय

Read the full model answer (273 words) →

GS Paper III 2025 · Q11

15 marks · 250 words Government budgeting X-Ray · Core #2

समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफ एच आई) भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ?

Read this question in English

Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / in what way”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नीति आयोग का एफ एच आई राज्यों के वित्त को कैसे मापता है और उसकी रैंकिंग राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति की ओर कैसे प्रेरित कर सकती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है
समझाइए कि यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियाँ अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा

शुरुआत · नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (जनवरी 2025) 18 प्रमुख राज्यों को पाँच उप-सूचकांकों पर अंक देता है; ओडिशा 67.8 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ और गोवा से आगे शीर्ष पर रहा। यह ऐसे समय आया है जब राज्यों की बकाया देनदारियाँ (मार्च 2024 के अंत में GDP का 28.5%) अब भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण संपोषणीयता, जिससे वार्षिक प्रवाह और संचित ऋण दोनों दर्ज होते हैं।
निदान: यह हर राज्य की कमज़ोर कड़ी दिखाता है, जैसे उच्च प्रतिबद्ध व्यय, कम अपना कर-प्रयास और बढ़ता ऋण, ताकि सुधार लक्षित ढंग से किए जा सकें।
बेंचमार्किंग: 2025 के संस्करण में ओडिशा (67.8) पहले स्थान पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा रहे; 2026 में दूसरा संस्करण आया।
सहकर्मी दबाव: सार्वजनिक रैंकिंग प्रतिस्पर्धी संघवाद और साख संबंधी प्रोत्साहन पैदा करती है; ऋणदाता और रेटिंग एजेंसियाँ इस संकेत को पढ़ती हैं।
नीतिगत प्रभाव: यह प्रदर्शन-आधारित अनुदानों तथा सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधार सीमाओं पर वित्त आयोग और केंद्र के निर्णयों को आधार दे सकता है।
प्रेरणा: लोकलुभावन अंतरणों के बजाय पूँजीगत व्यय, कर और गैर-कर संग्रह में सुधार, तथा बजट-बाह्य उधारियों और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण।
सीमाएँ: आँकड़ों में विलंब, एक समान भार, विशेष श्रेणी राज्यों की बाध्यताएँ और केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता; इसे कल्याण-व्यय में कटौती का साधन नहीं बनना चाहिए।

समापन · दर्पण के रूप में प्रयोग करने पर एफ एच आई, भारत के अधिकांश सार्वजनिक धन को खर्च करने वाले सरकारी स्तर पर ऋण समेकन के लिए पारदर्शी और समयबद्ध मार्ग की RBI की माँग को आधार दे सकता है। इससे राज्यों का राजकोषीय विवेक विकसित भारत @2047 का साझा स्तंभ बन सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नीति आयोग का एफ एच आई 2025 पाँच उप-सूचकांकों पर 18 प्रमुख राज्यों का आकलन करता है।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“The report provides a comprehensive assessment of the fiscal health of 18 major States, based on five key sub-indices: Quality of Expenditure, Revenue Mobilisation, Fiscal Prudence, Debt Index, and Debt Sustainability”
एफ एच आई 2025: ओडिशा 67.8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) रहे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“With a cumulative score of 67.8, Odisha tops the ranking in fiscal health among 18 major States, followed by Chhattisgarh and Goa with scores of 55.2 and 53.6, respectively.”
एफ एच आई 2026 (दूसरा संस्करण): पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की अलग रैंकिंग की गई; 18 प्रमुख राज्यों में से अधिकांश के अंक 2023-24 में घटे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches second annual edition of the Fiscal Health Index (2026) ↗“To account for structural differences across regions, the Northeastern and Himalayan states have been evaluated and ranked separately from the major states. The analysis reveals significant variation in fiscal outcomes across states. Among the 18 major States, most recorded moderated FHI scores in 2023-24 compared to the previous year, reflecting evolving fiscal pressures.”
RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों की बकाया देनदारियाँ GDP के 31.0% (मार्च 2021 के अंत) से घटकर 28.5% (मार्च 2024 के अंत) रह गईं, जो अब भी महामारी-पूर्व के 25.3% (मार्च 2019 के अंत) से अधिक हैं।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“States' total outstanding liabilities declined from 31.0 per cent of GDP at end-March 2021 to 28.5 per cent at end-March 2024 but remain above the pre-pandemic level (25.3 per cent at end-March 2019).”
RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों का पूँजीगत व्यय GDP के 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ; 2024-25 में इसका बजट अनुमान 3.1% है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“The improvement in the quality of expenditure was sustained, with capital expenditure rising from 2.4 per cent of GDP in 2021-22 to 2.8 per cent in 2023-24 and budgeted at 3.1 per cent of GDP in 2024-25.”
RBI (2024) जोखिम-आधारित राजकोषीय ढाँचे, मध्यम-अवधि व्यय ढाँचे, ऋण समेकन के लिए समयबद्ध मार्ग तथा बजट-बाह्य उधारियों और गारंटियों के प्रकटीकरण की अनुशंसा करता है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“State government finances would benefit from the adoption of a risk-based fiscal framework with provisions for counter-cyclical fiscal policy actions; a prudent medium-term expenditure framework; a clear, transparent and time-bound glide path for debt consolidation; and enhanced data dissemination and communication policies, including on reporting of outstanding liabilities, off-budget borrowings and guarantees.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 455शब्द · Minimalist IAS

नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (जनवरी 2025) 18 प्रमुख राज्यों को पाँच उप-सूचकांकों पर अंक देता है; ओडिशा 67.8 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) से आगे शीर्ष पर रहा। यह ऐसे समय आया है जब राज्यों की बकाया देनदारियाँ, जो मार्च 2024 के अंत में GDP का 28.5% थीं, अब भी महामारी-पूर्व के 25.3% से अधिक हैं (RBI, राज्य वित्त 2024-25)।

एफ एच आई राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का आकलन कैसे करता है

पाँच उप-सूचकांक: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण संपोषणीयता, इसलिए वार्षिक प्रवाह और ऋण भंडार दोनों को अंक मिलते हैं।
केवल रैंक नहीं, निदान भी: हर उप-सूचकांक राज्य की कमज़ोर कड़ी उजागर करता है: वेतन, पेंशन और ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय, कम अपना कर-प्रयास, या राजस्व से तेज़ बढ़ता ऋण।
साझा मापदंड: केंद्र, वित्त आयोग, ऋणदाता और नागरिक हर राज्य को एक ही नज़र से पढ़ते हैं; 2026 के संस्करण में निष्पक्षता के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की अलग रैंकिंग की गई है।
प्रवृत्ति पर नज़र: दूसरे संस्करण में पाया गया कि 2023-24 में अधिकांश प्रमुख राज्यों के अंक घटे, जो ऐसी पूर्व चेतावनी है जिसे एक अकेला बजट नहीं दिखाता।

उप-सूचकांक	स्वस्थ संकेत	चेतावनी संकेत
व्यय की गुणवत्ता	बढ़ता पूँजीगत परिव्यय (राज्य: GDP का 2.8%, 2023-24)	सब्सिडी द्वारा पूँजीगत व्यय का दब जाना
राजस्व जुटाना	अपने कर का बढ़ता हिस्सा	केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता
ऋण संपोषणीयता	GSDP के सापेक्ष घटता ऋण	बजट-बाह्य उधारी, गारंटियाँ

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह विवेकपूर्ण और संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को कैसे प्रोत्साहित करता है
ध्यान में रखने योग्य सीमाएँ

Read the full model answer (455 words) →

GS Paper III 2025 · Q12

15 marks · 250 words Liberalisation & industrial policy

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं ? किस प्रकार इस योजना की कार्य-पद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है ?

Read this question in English

Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what / in what way”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पी एल आई योजना क्यों शुरू की गई, उसने क्या परिणाम दिए हैं, और उसके परिणामों में सुधार के लिए डिज़ाइन तथा क्रियान्वयन में कौन-से बदलाव किए जाने चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पी एल आई योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए
इसकी उपलब्धियों की पहचान कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि इसकी कार्य-पद्धति तथा परिणामों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है

शुरुआत · उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ 2020 से 14 क्षेत्रों में शुरू की गईं। ये भारत में बने माल की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक इनसे ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

तर्काधार: पूर्वी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में पैमाने और लागत की हानि, आयात पर भारी निर्भरता (इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई, सौर मॉड्यूल), तथा विनिर्माण रोज़गार और निर्यात की आवश्यकता।
तर्काधार: 'चीन प्लस वन' के बीच वैश्विक अग्रणी कंपनियों को आकर्षित करना, मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत होना और रणनीतिक क्षमता (बैटरी, ड्रोन, दूरसंचार) बनाना।
उपलब्धियाँ: 31 दिसंबर 2025 तक ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, ₹20.41 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन और बिक्री, तथा 836 अनुमोदित आवेदन।
क्षेत्रवार लाभ: मोबाइल फ़ोन में भारत आयातक से निर्यातक बना; फ़ार्मा में बल्क ड्रग की क्षमता बढ़ी; भारतीय खाद्य ब्रांड विदेशों में पहुँचे।
चिंताएँ: असमान उठान (वस्त्र, विशेष इस्पात, बैटरी सेल में धीमा), असेंबली में कम घरेलू मूल्य संवर्धन, लाभ का कुछ बड़ी कंपनियों में केंद्रित होना, और भुगतान में देरी।
सुधार: प्रोत्साहनों को मूल्य संवर्धन और स्थानीय स्रोत से जोड़ना, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और घटक निर्माताओं तक विस्तार करना, तथा भुगतान को तेज़ और सरल बनाना।
पूरक कदम: आगत शुल्कों का युक्तिकरण, लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत में कमी, श्रम संहिताएँ, अनुसंधान एवं विकास को सहायता; स्वतंत्र मूल्यांकन और स्पष्ट सूर्यास्त खंड।

समापन · पी एल आई ने दिखाया है कि उत्पादन से जुड़ी सहायता निवेश को गति दे सकती है। इसके दूसरे चरण में भारत को असेंबली से वास्तविक विनिर्माण की ओर बढ़ना होगा, यानी घटकों, डिज़ाइन और रोज़गार को गहरा करना होगा, ताकि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर विनिर्माण के रूप में परिपक्व हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

31 दिसंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों में पी एल आई योजनाओं से 14.39 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“the Schemes have resulted in an employment generation of over 14.39 lakh (direct and indirect), and 836 applications have been approved across all 14 sectors covered under the PLI framework”
पीआईबी (27 मार्च 2026): पी एल आई योजनाओं से ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन और 14.39 लाख रोज़गार प्राप्त हुए।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment, drive ₹20.41 lakh crore production and generate 14.39 lakh jobs”
पी एल आई 14 क्षेत्रों को कवर करती है: बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स, आई टी हार्डवेयर, फ़ार्मा, बल्क ड्रग, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, एसीसी बैटरी, सौर पी वी, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, विशेष इस्पात, श्वेत वस्तुएँ, ड्रोन।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“the Production Linked Incentive (PLI) schemes have been implemented across 14 key sectors, namely Large-Scale Electronics Manufacturing (LSEM), IT Hardware, Pharmaceuticals, Bulk Drugs, Medical Devices, Automobiles and Auto Components, Advanced Chemistry Cell Batteries, Solar PV modules, Telecom & Networking Products, Food Processing, Textiles, Specialty Steel, White Goods, Drones & Drone Components by incentivizing incremental production and sales”
मोबाइल फ़ोन का निर्यात ₹1,500 करोड़ (वित्त वर्ष 2014-15) से बढ़कर ₹2,00,000 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25) हो गया; उत्पादन ₹18,000 करोड़ से बढ़कर ₹5.45 लाख करोड़ हो गया।PIB backgrounder, Mobiles: Catalysts of India's Digital Rise (18 September 2025) ↗“Exports of mobile phones grew 127-fold to ₹2,00,000 crore in FY2024-25 vs. ₹1,500 crore in FY2014-15.”
मोबाइल फ़ोन का उत्पादन 2014-15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया।PIB backgrounder, Mobiles: Catalysts of India's Digital Rise (18 September 2025) ↗“Production of mobile phones has soared from ₹18,000 crores in 2014-15 to ₹5.45 lakh crore in 2024-25, a 28-fold rise.”
बजट 2026-27: इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (अप्रैल 2025, ₹22,919 करोड़) में प्रतिबद्धताएँ लक्ष्य से दोगुनी हैं; परिव्यय बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।PIB, MeitY — Budget 2026-27 announces the launch of India Semiconductor Mission 2.0 (1 February 2026) ↗“The Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) , launched in April 2025 with an outlay of 722,919 crore, already has investment commitments at double the target. It has now been proposed to increase the outlay to Rs. 40,000 Crores to capitalize on the momentum.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ 2020 से बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ड्रोन तक 14 क्षेत्रों में शुरू की गईं। ये एक निश्चित अवधि तक भारत में बने माल की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक इनसे ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ (पीआईबी, मार्च 2026)।

पी एल आई योजना का तर्काधार

पैमाने और लागत की खाई: भारतीय विनिर्माण में पैमाने की कमी थी और पूर्वी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत अधिक थी।
आयात पर निर्भरता: इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्क ड्रग और सौर मॉड्यूल के कारण आपूर्ति शृंखलाएँ असुरक्षित थीं; बैटरी, दूरसंचार उपकरण और ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।
समय: महामारी के बाद 'चीन प्लस वन' बदलाव से वैश्विक अग्रणी कंपनियों को आकर्षित करने का अवसर बना।
उत्पादन से जुड़ा डिज़ाइन: केवल वास्तविक वृद्धिशील बिक्री पर भुगतान होने से, अग्रिम पूँजी सब्सिडी के विपरीत, उत्पादन के बिना सब्सिडी सीमित रहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

उपलब्धियाँ
चिंताएँ
कार्य-पद्धति और परिणामों में सुधार कैसे हो सकता है

Read the full model answer (470 words) →

GS Paper III 2025 · Q13

15 marks · 250 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #12

भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

Read this question in English

Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / what”

प्रश्न की माँग · भूजल क्षीणता के प्राकृतिक, आर्थिक और शासन-संबंधी कारणों का परीक्षण कीजिए तथा सरकार के विनियामक, पुनर्भरण और माँग-पक्ष के उपायों की समीक्षा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में भूजल के घटने के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए — उपयोग, प्रोत्साहन, जलभूविज्ञान और शासन
भूजल क्षीणता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए

शुरुआत · भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है; 2025 के गतिशील भूजल संसाधन आकलन के अनुसार देश में भूजल निकासी की अवस्था 60.63% है, फिर भी 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 अतिदोहित हैं। औसत आँकड़ा इस संकट को छिपा लेता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिंचाई की प्रधानता: अधिकांश निकासी खेतों में होती है; पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अधिक पानी वाली धान और गन्ने की खेती।
विकृत प्रोत्साहन: खेती के लिए मुफ्त या एकमुश्त दर पर बिजली, धान और गेहूँ की ओर झुकी MSP खरीद, और सस्ते नलकूप।
शहरी और औद्योगिक माँग: पक्की सतहों से पुनर्भरण घटता है; शहरों और उद्योगों द्वारा अनियमित निकासी।
जलभूविज्ञान और जलवायु: प्रायद्वीप के कठोर चट्टानी जलभृत कम जल संग्रहित करते हैं; अनियमित वर्षा से पुनर्भरण घटता है।
शासन की कमियाँ: भूजल के अधिकार भूमि के स्वामित्व से जुड़े हैं, मीटरिंग बहुत कम है और राज्य स्तर का विनियमन कमजोर है।
सरकार के कदम: अटल भूजल योजना (समुदाय-आधारित माँग प्रबंधन), जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, अमृत सरोवर, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण, CGWA के निकासी संबंधी दिशा-निर्देश (2020)।
साथ ही: पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई, अतिदोहित खंडों में जल संरक्षण के लिए ग्रामीण रोजगार निधि, और राज्यों के लिए एक मॉडल भूजल विधेयक।

समापन · स्थायी सुधार के लिए माँग प्रबंधन आवश्यक है: बिजली और पानी का उचित मूल्य निर्धारण, फसल विविधीकरण और समुदायों को अपने जलभृतों का संरक्षक बनाना। अटल भूजल योजना ने यह मॉडल 80 जिलों में पहले ही करके दिखाया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2025 के गतिशील भूजल संसाधन आकलन के अनुसार भारत में भूजल निकासी की अवस्था 60.63% है।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment, 2025 (29 January 2026) ↗“Stage of Ground Water Extraction (SoE), which is a measure of Annual Ground Water Extraction for all uses (irrigation, industrial and domestic uses) over Annual Extractable Ground Water Resource is worked out to be 60.63%”
2025 का आकलन: 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.8%) अतिदोहित, 201 संकटपूर्ण, 758 अर्ध-संकटपूर्ण और 4,946 सुरक्षित हैं।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply with annexure ↗“Over-Exploited Saline Nos. % Nos. % Nos. % Nos. % Nos. % India 6762 4946 73.14 758 11.21 201 2.97 730 10.8 127 1.88”
अटल भूजल योजना: 7 राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त जिलों में समुदाय-आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“M/o Jal Shakti has successfully demonstrated the efficacy of community led participatory ground water management through Atal Bhujal Yojana, which was implemented in 80 water stressed districts in 7 States.”
अटल भूजल योजना के अंतर्गत 83,000 से अधिक वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई या पुनर्जीवित की गईं और 9 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को दक्ष सिंचाई के अंतर्गत लाया गया।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“Under the scheme, construction/rejuvenation of more than 83,000 rain water harvesting and recharge structures was completed and more than 9 lakh Ha area was brought under efficient irrigation practices.”
जल शक्ति अभियान, 2019 से, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है; जल संचय जन भागीदारी समुदाय के स्वामित्व के माध्यम से कम लागत वाले स्थानीय समाधान खोजती है।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“Since its inception in 2019, every edition of JSA has focused on prioritizing water stressed areas for intensive water conservation efforts. Similarly, for JSJB, which seeks to develop cost-eﬀective, local solutions tailored to speciﬁc water challenges through community ownership”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 488शब्द · Minimalist IAS

भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। 2025 के गतिशील भूजल संसाधन आकलन के अनुसार देश में भूजल निकासी की अवस्था 60.63% है, फिर भी 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.8%) अतिदोहित हैं। औसत आँकड़ा उत्तर-पश्चिम और कठोर चट्टानी प्रायद्वीप के संकट को छिपा लेता है।

भूजल के घटने के लिए उत्तरदायी कारक

सिंचाई की प्रधानता: अधिकांश निकासी खेतों में होती है; पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 85% से अधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, मुख्यतः गेहूँ और चावल के लिए (NCERT)।
विकृत प्रोत्साहन: खेती के लिए मुफ्त या एकमुश्त दर पर बिजली, धान और गेहूँ की ओर झुकी MSP खरीद, और सस्ते नलकूप अत्यधिक पंपिंग को निजी स्तर पर तर्कसंगत विकल्प बना देते हैं।
शहरी और औद्योगिक माँग: पक्की सतहों से पुनर्भरण घटता है, जबकि शहर और उद्योग बहुत कम विनियमन के साथ भूजल निकालते हैं।
जलभूविज्ञान और जलवायु: प्रायद्वीप के कठोर चट्टानी जलभृत कम जल संग्रहित करते हैं; अनियमित और तीव्र वर्षा से पुनर्भरण कम होता है।
शासन की कमियाँ: भूजल के अधिकार भूमि के स्वामित्व से जुड़े हैं, मीटरिंग नगण्य है, राज्य स्तर का विनियमन कमजोर है और आँकड़े बिखरे हुए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्षीणता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
और क्या आवश्यक है

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GS Paper III 2025 · Q14

15 marks · 250 words Food processing

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु, सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

Examine the scope of the food processing industries in India. Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / elaborate”

प्रश्न की माँग · भारत में खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति, माँग और रोजगार क्षमता का परीक्षण कीजिए, फिर उन योजनाओं का विवरण दीजिए जो इस क्षेत्र को रोजगार से जोड़ती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए — कच्चे माल का आधार, माँग, खंड और रोजगार क्षमता
रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण में सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए

शुरुआत · खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलता है। यह खेत और बाज़ार के बीच सेतु बनता है, बर्बादी घटाता है और किसानों की आय बढ़ाता है। भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपूर्ति पक्ष: भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है; इसलिए विस्तार की गुंजाइश बहुत बड़ी है।
माँग पक्ष: नगरीकरण, कामकाजी परिवार, बढ़ती आय, डिब्बाबंद और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मोटे अनाजों (श्री अन्न) का निर्यात।
रोजगार: यह श्रम-प्रधान, ग्रामीण और MSME आधारित है, और इसके कृषि, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स तथा खुदरा क्षेत्र से संबंध हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: शीत शृंखला, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ, पश्च और अग्र संबंध।
PLISFPI: मूल्यवर्धित उत्पादों और विदेशों में भारतीय ब्रांडों के लिए प्रोत्साहन; सृजित रोजगार लक्ष्य से अधिक रहा है।
PMFME: सूक्ष्म उद्यमों के लिए 35% ऋण-सम्बद्ध सब्सिडी, एक जिला एक उत्पाद, स्वयं सहायता समूहों के लिए बीज पूँजी — असंगठित इकाइयों का औपचारिकीकरण।
अन्य सहायक उपाय: खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% FDI, कृषि अवसंरचना कोष, वर्ल्ड फ़ूड इंडिया; शीत शृंखला, ऋण और मानकों में कमियाँ बनी हुई हैं।

समापन · PLISFPI रोजगार लक्ष्य से आगे निकल चुकी है और PMFME सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण कर रही है। अगला कदम शीत शृंखला और FPO से जुड़ाव है, ताकि हर जिला अपनी उपज का प्रसंस्करण खेत के पास करे। खेती के अधिशेष को ग्रामीण रोजगार और निर्यात आय में बदलने का यही सबसे पक्का रास्ता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PLISFPI के अंतर्गत स्वीकृत फर्मों ने ₹9,207 करोड़ का निवेश किया है और 2.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“Approved applicants under PLISFPI have invested ₹9,207 crore against committed investment of ₹7,722 crore and generated approximately 3.35 lakh direct and indirect employment opportunities against the target of 2.50 lakh.”
PLISFPI (परिव्यय ₹10,900 करोड़, 2021-22 से 2026-27) में 22 राज्यों के 212 स्थानों पर 69 MSME सहित 127 कंपनियों के 163 आवेदन शामिल हैं।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“A total of 163 applications from 127 companies, including 69 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are presently covered under the Scheme. The approved projects are spread across 212 locations in 22 States.”
PLISFPI के निवेश से प्रति वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता सृजित हुई।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“The investments undertaken under the Scheme have resulted in creation of food processing capacity of 34 lakh metric ton per annum.”
PMFME: 35% ऋण-सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई), साझा इन्क्यूबेशन केंद्र, तथा पात्र परियोजना लागत के 50% तक ब्रांडिंग और विपणन सहायता।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“The Scheme supports establishment of new enterprises and upgradation of existing enterprises through 35% credit-linked capital subsidy (maximum ₹10 lakh per unit), establishment of Common Infrastructure and Common Incubation Centers (CICs) with modern processing, testing, packaging and storage infrastructure, and provides Branding & Marketing support of up to 50% of the eligible project cost”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलता है और खेत व बाज़ार के बीच सेतु बनता है: यह बर्बादी घटाता है, किसानों की आय बढ़ाता है और विनिर्माण में बड़ा रोजगारदाता है। भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार

कच्चे माल का आधार: विशाल उपज आधार के मुकाबले प्रसंस्करण का निम्न स्तर बताता है कि विस्तार की गुंजाइश बहुत बड़ी है।
माँग: नगरीकरण, कामकाजी परिवार और बढ़ती आय डिब्बाबंद, खाने के लिए तैयार और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ाते हैं; प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मोटे अनाज (श्री अन्न) उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है।
खंड: NCERT खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, अचार, फलों के रस, पेय, मसाले और तेल को विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण उद्योग बताती है; डेयरी, समुद्री और पादप-आधारित खाद्य पदार्थ इनमें जुड़ते हैं।
रोजगार का स्वरूप: श्रम-प्रधान, ग्रामीण और MSME आधारित, जिसके पश्च संबंध खेतों से और अग्र संबंध पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स तथा खुदरा क्षेत्र से हैं; ग्यारहवीं अनुसूची में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग' पंचायत के विषयों में गिनाए गए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय
कमियाँ और आगे की राह

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GS Paper III 2025 · Q15

15 marks · 250 words IT, space, robotics, biotech & IPR X-Ray · Core #44

नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है ? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है ?

Read this question in English

How does nanotechnology offer significant advancements in the field of agriculture? How can this technology help to uplift the socio-economic status of farmers?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि निवेशों, फसल सुरक्षा, निगरानी और कटाई-उपरांत प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाती है, और इससे किसानों की आय और कल्याण कैसे बढ़ सकते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है — निवेश, फसल सुरक्षा, निगरानी, जल और कटाई-उपरांत प्रबंधन
समझाइए कि यह प्रौद्योगिकी किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान कैसे कर सकती है

शुरुआत · नैनो-प्रौद्योगिकी 1–100 नैनोमीटर पर पदार्थों को गढ़ती है, जहाँ बहुत अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभिक्रियाशीलता के कारण कृषि निवेश कम और लक्षित मात्रा में कारगर होते हैं; दाँव बहुत बड़ा है, क्योंकि उर्वरक विभाग का बजट, जो मुख्यतः सब्सिडी है, 2024-25 में ₹1,91,836 करोड़ था।

इन बिंदुओं को कवर करें

नैनो-उर्वरक: पर्णीय छिड़काव के रूप में नैनो यूरिया और नैनो DAP का लक्ष्य पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाना, थोक उपयोग घटाना तथा सब्सिडी और आयात का बोझ कम करना है।
नैनो-कीटनाशक और नियंत्रित-निर्मुक्ति सूत्रीकरण: रसायनों की मात्रा कम, अवशेष कम और अपवाह कम।
नैनो-सेंसर: ड्रोन के साथ मिलकर सटीक खेती के लिए मृदा की नमी, पोषक तत्वों और कीटों की वास्तविक समय में जानकारी।
बीज और जल: अंकुरण और सुरक्षा के लिए नैनो-आवरण; जल शोधन के लिए नैनो-फ़िल्टर; मृदा की नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रोजेल।
कटाई-उपरांत: नैनो-पैकेजिंग और खाने योग्य आवरण भंडारण-आयु बढ़ाते हैं; सेंसर खराबी का संकेत देते हैं, जिससे हानि कम होती है।
किसानों का उत्थान: निवेश और परिवहन की लागत कम, उपज और गुणवत्ता बेहतर, प्रीमियम कीमतें; ड्रोन-छिड़काव सेवाएँ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर खोलती हैं।
सावधानियाँ: खेत के परिणाम मिले-जुले हैं और स्वतंत्र दीर्घकालिक परीक्षणों की आवश्यकता है; जैव-सुरक्षा और विषाक्तता के नियम; छोटे किसानों में लागत और जागरूकता की समस्या।

समापन · नैनो-प्रौद्योगिकी भारतीय खेती को कम निवेश वाली और सटीक बना सकती है; यदि ICAR द्वारा मान्य उत्पाद प्रसार सेवाओं और किराये की सेवाओं के माध्यम से छोटे किसानों तक पहुँचें, तो यह किसानों की अधिक आय तथा सब्सिडी और प्रदूषण के कम बोझ, दोनों लक्ष्यों को साधती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ICAR के परीक्षणों में पाया गया कि नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर टॉप-ड्रेसिंग के लिए पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“The study indicated that nano-urea can be used as foliar spray for top-dressing instead of conventional urea.”
ICAR: आधार मात्रा में पारंपरिक यूरिया के साथ पर्णीय नैनो यूरिया से पारंपरिक प्रयोग की तुलना में उपज में 3–8% का लाभ मिला।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“foliar application of nano urea along with basal application of recommended dose of conventional urea has yield advantage of 3-8% over conventional fertilizer application.”
नैनो DAP (IFFCO, कोरोमंडल) जैव-प्रभावकारिता और विष-विज्ञान परीक्षणों के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत अधिसूचित; बीज उपचार और पर्णीय छिड़काव के रूप में यह दानेदार DAP की बचत कर सकता है।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“The report indicated that with the use of nano DAP as seed treatment and foliar application, there is a possibility of saving of granular DAP conventionally applied. Accordingly, Government of India has also notified Nano DAP under the Fertilizer Control Order (FCO) – 1985 on the basis of the bio efficacy trials and toxicology tests”
उर्वरक विभाग: 2024-25 का अंतिम आवंटन ₹1,68,130.81 करोड़ के बजट अनुमान से बढ़कर ₹1,91,836.29 करोड़ हो गया।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Final Budget allocation for the Department of Fertilizers has increased to Rs. 1,91,836.29 crore (2025) ↗“As against the Budget allocation of Rs. 1,68,130.81 crore in Budget Estimate (BE) 2024-25, the final allocation has increased to Rs. 1,91,836.29 crore through Supplementary Demands for Grants passed by the Parliament.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

नैनो-प्रौद्योगिकी 1–100 नैनोमीटर पर पदार्थों को गढ़ती है, जहाँ बहुत अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभिक्रियाशीलता के कारण कृषि निवेश कम और लक्षित मात्रा में कारगर होते हैं। दाँव बहुत बड़ा है: उर्वरक विभाग का बजट, जो मुख्यतः सब्सिडी है, 2024-25 में ₹1,91,836 करोड़ तक पहुँच गया (अंतिम आवंटन)।

कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति

नैनो-उर्वरक: पर्णीय छिड़काव के रूप में IFFCO का नैनो यूरिया; ICAR के परीक्षणों में पाया गया कि यह पारंपरिक टॉप-ड्रेसिंग की जगह ले सकता है, और आधार मात्रा में पारंपरिक यूरिया के साथ पर्णीय नैनो यूरिया से उपज में 3–8% का लाभ मिला।
नैनो DAP: जैव-प्रभावकारिता और विष-विज्ञान परीक्षणों के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित; बीज उपचार और पर्णीय छिड़काव के रूप में यह दानेदार DAP की बचत कर सकता है।
फसल सुरक्षा: नैनो-कीटनाशक और नियंत्रित-निर्मुक्ति सूत्रीकरण रसायनों की मात्रा, अवशेष और अपवाह घटाते हैं।
सटीक खेती: नैनो-सेंसर मृदा की नमी, पोषक तत्वों और कीट-दबाव को वास्तविक समय में पढ़ते हैं, जिससे ड्रोन-छिड़काव और सिंचाई को दिशा मिलती है।
बीज, मृदा और जल: अंकुरण के लिए नैनो-आवरण, मृदा की नमी बनाए रखने वाले हाइड्रोजेल, तथा स्वच्छ सिंचाई और पेयजल के लिए नैनो-फ़िल्टर।
कटाई-उपरांत: नैनो-पैकेजिंग और खाने योग्य आवरण भंडारण-आयु बढ़ाते हैं; सेंसर खराबी का संकेत देते हैं।

चरण	पारंपरिक पद्धति	नैनो-सक्षम पद्धति
पोषण	थोक दानेदार यूरिया, बिखेरकर	पर्णीय नैनो यूरिया, कम मात्रा
सुरक्षा	कीटनाशक का सर्वत्र छिड़काव	लक्षित, धीमी निर्मुक्ति वाली मात्रा
भंडारण	जल्दी खराबी, अधिक हानि	आवरणयुक्त, सेंसर से निगरानी वाली उपज

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान कैसे कर सकती है
सावधानियाँ और आगे की राह

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GS Paper III 2025 · Q16

15 marks · 250 words Indian achievements in S&T

भारत ने एक सेमिकंडक्टर विनिर्माण केन्द्र बनने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं ? भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India Semiconductor Mission.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / mention”

प्रश्न की माँग · भारत में चिप-विनिर्माण पारितंत्र की बाधाओं की पहचान कीजिए और भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रगति का उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए
भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उसकी प्रगति और आगे की राह सहित उल्लेख कीजिए

शुरुआत · सेमिकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा की आधारभूत परत हैं। भारत बड़े पैमाने पर चिप का उपभोग करता है और विश्व का एक डिज़ाइन केन्द्र है, किंतु देश में फैब्रिकेशन और पैकेजिंग की शुरुआत केवल भारत सेमिकंडक्टर मिशन से हुई, जिसे दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के ढाँचे के साथ मंज़ूरी मिली।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूँजी-गहनता: आधुनिक फैब की लागत अरबों डॉलर होती है, साथ ही लंबी गर्भावधि, प्रौद्योगिकी लाइसेंस की लागत और तेज़ अप्रचलन की समस्या रहती है।
पारितंत्र की कमियाँ: अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली, विशेष गैसें और रसायन, उपकरण तथा पुर्ज़ों के आपूर्तिकर्ता।
कौशल और बौद्धिक संपदा: डिज़ाइन की प्रतिभा मज़बूत है, पर फैब-प्रक्रिया के इंजीनियर कम हैं और देश में विकसित प्रक्रिया-संबंधी बौद्धिक संपदा बहुत कम है।
प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीति: अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान में बड़ी सब्सिडी; निर्यात नियंत्रण; उपकरण बनाने वाली मुट्ठी भर कंपनियाँ।
ISM (दिसंबर 2021): ₹76,000 करोड़ का प्रोत्साहन ढाँचा, जिसमें फैब, यौगिक सेमिकंडक्टर इकाइयों, असेंबली-परीक्षण और चिप डिज़ाइन के लिए 50% तक राजकोषीय सहायता है।
प्रगति: दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में ₹1.60 लाख करोड़ की 10 परियोजनाएँ (धोलेरा में टाटा–PSMC फैब, साणंद में माइक्रोन); 2026 में ISM 2.0 की घोषणा।
आगे की राह: प्रतिभा कार्यक्रम, परिपक्व और यौगिक सेमिकंडक्टर नोड में अनुसंधान एवं विकास, अमेरिका, जापान और क्वाड के साथ साझेदारी, स्थिर दीर्घकालिक नीति।

समापन · भारत को डिज़ाइन, पैकेजिंग और परिपक्व नोड से शुरू करके उन्नत फैब्रिकेशन की ओर बढ़ना चाहिए, और चिप को आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक अवसंरचना मानना चाहिए, न कि एक बार की सब्सिडी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत सेमिकंडक्टर मिशन फैब, यौगिक सेमिकंडक्टर, असेंबली-परीक्षण और चिप डिज़ाइन में 50% तक राजकोषीय सहायता देता है।PIB — India Semiconductor Mission 2.0: A Major Push in Budget 2026 (7 February 2026) ↗“The Mission is supported by an incentive framework of ₹ 76,000 crore, offering fiscal support of up to 50 per cent for silicon fabs, compound semiconductor facilities, assembly and testing units, and chip design.”
दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में ₹1.60 लाख करोड़ की 10 परियोजनाएँ स्वीकृत: सिलिकॉन और सिलिकॉन-कार्बाइड फैब, मेमोरी और उन्नत पैकेजिंग, असेंबली-परीक्षण इकाइयाँ।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“As of December 2025, 10 projects with a total investment of ₹ 1.60 lakh crore have been approved across 6 states. These include silicon fabrication units, silicon carbide fabs, advanced and memory packaging facilities, and specialised assembly and testing infrastructure.”
2029 तक भारत से लगभग 70–75% घरेलू अनुप्रयोगों के लिए चिप डिज़ाइन और निर्माण करने की अपेक्षा है।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“By 2029 , India is expected to achieve the capability to design and manufacture chips required for nearly 70–75 per cent of domestic applications .”
डिज़ाइन पारितंत्र: लगभग 67,000 विद्यार्थी और 1,000 स्टार्ट-अप इंजीनियर राष्ट्रीय EDA मंच का उपयोग करते हैं; 122 शैक्षणिक डिज़ाइन टेप-आउट हुए, SCL मोहाली में 180 nm पर 56 चिप बनाए गए।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“Around 67,000 students and over 1,000 start up engineers are actively using these tools for chip design and development. In academia, 122 designs have been taped out, with 56 chips fabricated at 180 nm at the Semiconductor Laboratory in Mohali.”
NIELIT कालीकट की SMART लैब का लक्ष्य एक लाख इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है; 62,000 से अधिक पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“The initiative targets one lakh engineers across the country, with more than 62,000 engineers already trained, significantly strengthening the national talent pool.”
बजट 2026-27 में उपकरण और सामग्री बनाने, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा डिज़ाइन करने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए ISM 2.0 शुरू किया गया, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं।PIB, MeitY — Budget 2026-27 announces the launch of India Semiconductor Mission 2.0 (1 February 2026) ↗“The Finance Minister announced the launch of India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. The focus will be on industry led research and training centres to develop technology and skilled workforce. Provision of Rs. 1,000 crores has been made towards this for FY 2026-27.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 448शब्द · Minimalist IAS

सेमिकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा की आधारभूत परत हैं। भारत बड़े पैमाने पर चिप का उपभोग करता है और विश्व का एक डिज़ाइन केन्द्र है, किंतु देश में फैब्रिकेशन और पैकेजिंग की शुरुआत केवल भारत सेमिकंडक्टर मिशन (ISM) से हुई, जिसे दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन ढाँचे के साथ मंज़ूरी मिली।

भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने चुनौतियाँ

पूँजी और समय: एक फैब की लागत अरबों डॉलर होती है, उसमें वर्षों लगते हैं, और उसे तेज़ अप्रचलन तथा भारी लाइसेंस लागत का सामना करना पड़ता है।
पारितंत्र की कमियाँ: अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली, विशेष गैसें और रसायन, तथा आपूर्तिकर्ताओं का सघन जाल, जो भारत में नहीं है।
कौशल और बौद्धिक संपदा: डिज़ाइन की प्रतिभा मज़बूत है, पर फैब-प्रक्रिया के इंजीनियर कम हैं और देश में विकसित प्रक्रिया-संबंधी बौद्धिक संपदा बहुत कम है; प्रतिभा स्थापित केन्द्रों की ओर चली जाती है।
प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीति: अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान में बड़ी सब्सिडी; उन्नत उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण; उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ कम।
सीमित घरेलू माँग: भारत में बने चिप की सुनिश्चित माँग कम है, इसलिए शुरुआती मूल्यवर्धन वेफ़र फैब्रिकेशन में नहीं, पैकेजिंग में है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (448 words) →

GS Paper III 2025 · Q17

15 marks · 250 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #20

खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है ? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

Mineral resources are fundamental to the country’s economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / explain”

प्रश्न की माँग · खनन से भूमि, जल, वायु, जैव विविधता और लोगों को होने वाली क्षति की व्याख्या कीजिए और खदान के पूरे जीवन-चक्र के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है — भूमि, जल, वायु, जैव विविधता और लोग
आपदा को कम करने के लिए खदान के पूरे जीवन-चक्र में आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए

शुरुआत · खनिज ऊर्जा, अवसंरचना और विनिर्माण का आधार हैं, लेकिन खनन पारितंत्रों से भू-आवरण, चट्टान और जल छीन लेता है और ऐसा पदचिह्न छोड़ता है जो खदान बंद होने के बाद भी बना रहता है। नीति का कार्य खनन से बचना नहीं, बल्कि इस पदचिह्न का प्रबंधन करना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूमि और वन: मध्य भारत की कोयला और लौह-अयस्क पट्टियों में वनों की कटाई, ऊपरी मृदा की हानि, अधिभार के ढेर, भू-धँसाव और वन्यजीव गलियारों का विखंडन।
जल: अम्लीय खदान अपवाह, भारी धातुओं का रिसाव, भूजल स्तर में गिरावट और नदियों में गाद का जमाव।
वायु और स्वास्थ्य: धूल और कणिकीय प्रदूषण, भूमिगत कोयला आग (झरिया), तथा श्रमिकों में सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस।
सामाजिक: जनजातीय समुदायों का विस्थापन और वन-आधारित आजीविका की हानि, जिसमें प्रायः पुनर्वास ठीक से नहीं होता।
अवैध और अवैज्ञानिक खनन: नदी-तल से रेत का खनन; परित्यक्त खदानों का बिना भूमि-सुधार के छोड़ दिया जाना।
विनियामक उपाय: वास्तविक जन-सुनवाई सहित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), वन स्वीकृति, वित्तीय गारंटी द्वारा समर्थित खदान बंदीकरण योजनाएँ, खदानों की स्टार रेटिंग और उपग्रह निगरानी।
तकनीकी और सामाजिक उपाय: पुनर्भरण, भूमि-सुधार और वनीकरण, धूल का शमन, खदान जल का उपचार; तथा प्रभावित लोगों के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) की निधि।

समापन · खनन तब सतत विकास के अनुरूप बनता है, जब हर पट्टे की रेटिंग, भूमि-सुधार और लेखा-परीक्षा हो तथा DMF का धन उन लोगों तक पहुँचे जो इसकी लागत वहन करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्षण उद्योग भारत के खनिज-समृद्ध लेकिन सबसे निर्धन जिलों के लिए विकास का साझेदार बन जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जिला खनिज प्रतिष्ठानों ने नवंबर 2024 तक PMKKKY के अंतर्गत खनन-प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“Till November 2024, cumulative amount of Rs 1,02,083.03 Cr. has been collected in DMFs across country, out of which Rs 87,357.28 Cr. has been sanctioned for 3.60 lakh projects.”
खदानों की स्टार रेटिंग (2016): खान मंत्रालय द्वारा IBM के माध्यम से शुरू की गई; सतत विकास फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पट्टों को एक से पाँच स्टार दिए जाते हैं।PIB, Ministry of Mines — Star Rating of Mines (15 December 2016) ↗“A ‘Star Rating’ system has been instituted by the Ministry of Mines through Indian Bureau of Mines (IBM), in which star rating will be awarded to the mining leases for their efforts and initiatives taken for implementation of the Sustainable Development Framework (SDF)”
संशोधित PMKKKY दिशानिर्देश (जनवरी 2024): DMF की कम से कम 70% निधि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में; DMF खातों की CAG द्वारा अनिवार्य लेखा-परीक्षा।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“To ensure effective implementation of the PMKKKY scheme, the Central Government has issued revised PMKKKY guidelines in January, 2024. Some of the key features of these guidelines includes utilisation of at least 70% of DMF funds in the directly affected area and high priority sectors, mandatory audit of DMF accounts by C&AG”
DMF व्यय के लिए PMKKKY के प्राथमिकता वाले क्षेत्रक: पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल और आजीविका, स्वच्छता, आवास, कृषि।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“PMKKKY mandates DMFs to spend funds on priority sectors viz. Drinking Water, Environment Preservation and Pollution Control measures, Health Care, Education, Welfare of Women and Children, Welfare of aged and differently-abled, Skill Development and Livelihood generation, Sanitation, Housing, Agriculture”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 452शब्द · Minimalist IAS

खनिज ऊर्जा, अवसंरचना और विनिर्माण का आधार हैं, लेकिन खनन पारितंत्रों से भू-आवरण, चट्टान और जल छीन लेता है और ऐसा पदचिह्न छोड़ता है जो खदान बंद होने के बाद भी बना रहता है। नीति का कार्य खनन से बचना नहीं, बल्कि इस पदचिह्न का प्रबंधन करना है।

खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है

भूमि और वन: मध्य भारत की कोयला और लौह-अयस्क पट्टियों में वनों की कटाई, ऊपरी मृदा की हानि, अधिभार के ढेर, भू-धँसाव और वन्यजीव गलियारों का विखंडन।
जल: अम्लीय खदान अपवाह और भारी धातुओं का रिसाव जलधाराओं को विषाक्त करते हैं; जल निकासी से भूजल स्तर गिरता है; गाद नदियों को अवरुद्ध करती है।
वायु और स्वास्थ्य: धूल और कणिकीय पदार्थ; झरिया जैसी भूमिगत कोयला आग; तथा श्रमिकों में सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस।
जैव विविधता: वन-आच्छादित भू-दृश्यों में आवास की हानि; विस्फोट और शोर वन्यजीवों को बाहर खदेड़ते हैं।
लोग: जनजातीय समुदायों का विस्थापन और वन-आधारित आजीविका की हानि, जिसमें प्रायः पुनर्वास ठीक से नहीं होता।
अवैध और अवैज्ञानिक खनन: नदी-तल से रेत का खनन तटों और जलभृतों का कटाव करता है; परित्यक्त खदानें बिना भूमि-सुधार के छोड़ दी जाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आपदा को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (452 words) →

GS Paper III 2025 · Q18

15 marks · 250 words Conservation, pollution & EIA

पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत, भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार कॉप26 (2021) में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में, किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है ?

Read this question in English

Write a review on India’s climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “write a review / mention / how”

प्रश्न की माँग · भारत की पेरिस प्रतिज्ञाओं और प्रगति की समीक्षा कीजिए, बताइए कि कॉप26 में महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ी, और स्पष्ट कीजिए कि 2022 के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में ठीक-ठीक क्या बदला।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं की उनकी प्रगति सहित समीक्षा कीजिए
बताइए कि इन वचनबद्धताओं को कॉप26 (2021) में कैसे और दृढ़ किया गया
स्पष्ट कीजिए कि भारत के पहले NDC को 2022 में कैसे अद्यतन किया गया

शुरुआत · पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।

इन बिंदुओं को कवर करें

2015 की प्रतिज्ञा (2030 तक): GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 40% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से; 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
समीक्षा: गैर-जीवाश्म क्षमता और उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य 2030 से काफ़ी पहले पूरे हो गए; वन सिंक के लक्ष्य में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।
कॉप26 का ‘पंचामृत’: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा भाग नवीकरणीय स्रोतों से, उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, तीव्रता में 45% की कमी, 2070 तक नेट जीरो।
कॉप26 में LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) और ग्रीन ग्रिड पहल — एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड — भी शुरू की गईं।
2022 का अद्यतन (2030 तक): उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म; LiFE को NDC में शामिल किया गया।
आगे की कार्रवाई: दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (कॉप27), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, एथेनॉल मिश्रण।
कमियाँ: विकसित देशों से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कोयले पर निर्भरता, अनुकूलन की आवश्यकताएँ।

समापन · भारत का जलवायु रिकॉर्ड लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि का है। 2035 का NDC अब इसे विकसित भारत @2047 और 2070 तक नेट जीरो से जोड़ता है। साथ ही भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों से वित्त और समानता सुनिश्चित करने पर उचित रूप से बल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2022 के अद्यतन NDC ने 2030 के लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता कर दिए।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
भारत के अगले NDC (2031–2035) को मार्च 2026 में स्वीकृति मिली। इसमें 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी और 60% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य है।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s NDC (2031-2035) (25 March 2026) ↗“India commits to reduce Emissions Intensity of its GDP by 47 percent by 2035 from 2005 level India to achieve 60 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2035”
भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“3. To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
भारत का INDC (2015): 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“5. To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.”
कॉप26 पंचामृत (1 नवंबर 2021): 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी; 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी।PIB — National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow (1 November 2021) ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent.”
PIB (मार्च 2026): 2005–2020 के दौरान उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई; फरवरी 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 52.57% तक पहुँच गई, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Our emissions intensity has since reduced by 36% during 2005 to 2020, and the target has now been enhanced to 47% to be achieved by 2035. Towards the updated NDC’s goal on enhancing share of non-fossil fuel energy resources in installed electric power capacity, the country has achieved 52.57 % non-fossil capacity (February 2026), successfully meeting the target five years ahead of the timeline”
PIB (मार्च 2026): 2015 के तीव्रता और गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए; 2021 तक वन और वृक्षावरण से 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त सिंक बना।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Further on the NDC goal of creating additional carbon sink through forest and tree cover, India has already created 2.29 billion tonnes of CO 2 equivalent by 2021”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।

पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की वचनबद्धताएँ: एक समीक्षा

2030 के लिए तीन मात्रात्मक लक्ष्य: GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से; वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
गुणात्मक लक्ष्य: संरक्षण पर आधारित सतत जीवन-शैली, स्वच्छतर विकास पथ, अनुकूलन, तथा वित्त और प्रौद्योगिकी जुटाना।
समय से पहले उपलब्धि: तीव्रता और गैर-जीवाश्म के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए (PIB, 2026)।
धीमा मोर्चा: 2021 तक वन सिंक 2.29 अरब टन तक पहुँचा, जो 2.5–3 अरब टन के लक्ष्य से कम है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कॉप26 (2021) में इन्हें कैसे दृढ़ किया गया: पंचामृत
2022 में पहले NDC को कैसे अद्यतन किया गया
जो कमियाँ बनी हुई हैं

Read the full model answer (450 words) →

GS Paper III 2025 · Q19

15 marks · 250 words Border management & organised crime

उत्तर-पूर्वी राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति-पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए।

Read this question in English

What are the major challenges to internal security and peace process in the North-Eastern States? Map the various peace accords and agreements initiated by the government in the past decade.

Approach · directive: “what / map”

What it asks · Identify the drivers of insecurity in the North-East and chart the peace accords of roughly 2015–2025, with what remains unfinished.

It asks 2 things — answer each

Identify the major challenges to internal security and the peace process in the North-Eastern States
Map the peace accords and agreements initiated by the government in the past decade (2015–2025), with what remains unfinished

Open with · Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26); yet 294 incidents in 2024, mostly from ethnic strife in Manipur, show how fragile peace remains.

Cover

Ethnic insurgencies and inter-ethnic conflict — Naga, Kuki and Meitei groups; the Manipur violence since May 2023.
Porous Myanmar border and the Free Movement Regime; camps across the border; arms and drug trafficking from the Golden Triangle; illegal migration.
Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment feeding recruitment; inter-State boundary disputes.
Accords (Tripura–Mizoram): Naga Framework Agreement (2015); NLFT (2019) and NLFT–ATTF (2024); Bru–Reang resettlement (2020).
Accords (Assam): Bodo Accord (2020), Karbi Anglong (2021), Adivasi groups (2022), DNLA (2023), ULFA pro-talks faction (2023).
Boundaries and AFSPA: Assam–Meghalaya (2022) and Assam–Arunachal (2023) agreements; ‘disturbed areas’ under AFSPA reduced since 2022.
Unfinished: the final Naga settlement (flag and constitution demands), Manipur, and time-bound implementation of accord promises.

Close with · Accords have shrunk violence; durable peace now depends on implementing them in letter and spirit and reconciling communities, not only armed groups, so that the North-East becomes India's bridge to South-East Asia, not its frontier.

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Under the Memorandum of Settlement of 29 December 2023, ULFA agreed to give up violence, surrender arms and disband.PIB, Ministry of Home Affairs — Memorandum of Settlement with ULFA (29 December 2023) ↗“under today's agreement, ULFA representatives have agreed to abjure path of violence, lay down all their arms and ammunition and disband their armed organisation.”
MHA Annual Report 2025-26: versus 2014, insurgency incidents down 64% in 2024, security-force casualties down 85%, civilian deaths down 86%.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Security Situation in North East, para 2.47) ↗“Compared to 2014, there has been a 64% reduction in insurgency incidents in 2024. Similarly, in this period, Security Forces casualties have come down by 85% and Civilian deaths by 86%.”
AFSPA as on 1 April 2025: 3 districts and parts of a fourth in Arunachal Pradesh; 3 districts in Assam; 9 districts and 21 police stations in Nagaland; revoked from 13 police stations of 5 districts in Manipur; fully revoked in Tripura and Meghalaya.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (para 2.39) ↗“As on 01.04.2025, AFSPA is applicable only in 3 districts and 3 police stations of another district in Arunachal Pradesh. In Assam, it is applicable in only 3 districts. In Nagaland, it is applicable in 9 districts and 21 Police Stations of 5 other districts. In Manipur, it has been revoked from 13 Police Stations of 5 Districts. Further, it is completely revoked from the States of Tripura and Meghalaya.”
March 2024: the CCS gave in-principle approval for fencing the remaining length of the Indo-Myanmar border.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Indo-Myanmar Border, para 3.24) ↗“In March 2024, the Cabinet Committee on Security (CCS) granted its in-principle approval for fencing of the remaining border length of Indo-Myanmar Border.”
UNLF agreement, 29 November 2023: the oldest valley-based armed group in Manipur committed to renounce violence and accept the Constitution.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Manipur, para 2.72) ↗“On 29.11.2023, a significant peace agreement on agreed ground rules was signed between the Government of India, the Government of Manipur and the United National Liberation Front (UNLF), marking a pivotal moment in the search for peace in Manipur through political dialogue.”
Bodo Accord (MoS, January 2020): a ₹1,500 crore Special Development Package (₹750 crore each from the Centre and Assam) over three years for Bodo areas.MHA, North East Division — Important events and major achievements in North Eastern Region since 2014 (March 2022) ↗“As per MoS, a Special Development Package(SDP) for 1500 crore (Rs. 750 crore by Gol (M/o DoNER) and Rs.750 crore by Govt. of Assam) will be provided for over a period of three years for overall development of Bodo areas in Assam.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 368words · Minimalist IAS

Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26). Yet 294 insurgency-related incidents in 2024 show how fragile peace remains.

Major challenges to internal security and the peace process

Ethnic insurgency and inter-ethnic conflict: Naga, Kuki and Meitei claims over land and identity; the Manipur violence since May 2023 is the starkest case.
Porous Myanmar border: the 1,643 km border and the Free Movement Regime allow rebel camps, arms and drugs from the Golden Triangle, and migration that stokes identity anxieties.
Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment that feeds recruitment, and inter-State boundary disputes.
Peace-process hurdles: factional splits, rival demands such as a Naga flag and constitution, and slow delivery of promises.

The full answer goes on to cover

Mapping the peace accords and agreements, 2015–2025
What remains unfinished

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (368 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2025 · Q20

15 marks · 250 words Border management & organised crime

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है ? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Why is maritime security vital to protect India’s sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सुरक्षित समुद्र भारत के व्यापार और ऊर्जा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, समुद्री तथा तटीय खतरों को प्रस्तुत कीजिए और आगे बढ़ने का मार्ग सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है
समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए
आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए — संस्थाएँ, क्षमता, साझेदारियाँ और सुदृढ़ता

शुरुआत · भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025); हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्यों अत्यावश्यक है: तेल, LNG और कंटेनर व्यापार संकरे समुद्री मार्गों (होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, मलक्का) से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट में हुआ।
अपारंपरिक खतरे: सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती, व्यापारिक जहाज़ों पर हमले, अवैध मत्स्यन, समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी।
सामरिक खतरे: क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, हिंद महासागर में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह और अनुसंधान पोत, ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ।
तटीय कमियाँ: लंबी तटरेखा और द्वीप; 26/11 की तरह समुद्र के रास्ते घुसपैठ; लाखों छोटी नावों पर नज़र रखना; नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच समन्वय।
जलवायु और आपदा: चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि और तेल रिसाव बंदरगाहों और तटीय समुदायों के लिए खतरा हैं।
आगे का मार्ग — संस्थाएँ: तटीय रडार शृंखला, गुरुग्राम में IFC-IOR, मछली पकड़ने की नावों पर ट्रांसपोंडर, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, अधिक सशक्त समुद्री पुलिस।
आगे का मार्ग — क्षमता और साझेदार: नीला-जल नौसेना और पोत-निर्माण, गहरे जल के बंदरगाह, अंडमान और निकोबार कमान; सागर/महासागर, IORA, क्वाड, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव।

समापन · सुरक्षित हिंद महासागर मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 की पूर्व-शर्त है; एकीकृत समुद्री शासन और साझेदारियाँ भारत को क्षेत्र का पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बना सकती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है।PIB Backgrounder — Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Nearly 95% of India’s trade by volume and about 70% by value moves through maritime routes, underlining the sector’s centrality to India’s economy and competitiveness.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-I (2005–11, ₹646 करोड़): 73 तटीय पुलिस थाने, 204 इंटरसेप्टर नावें; चरण-II (2011–20, ₹1,579.91 करोड़)।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“The CSS (Phase-I) was implemented from 01.04.2005 to 31.03.2011 with an outlay of Rs.646 Cr. Under the Scheme, Coastal States/UTs were provided with 73 Coastal Police Stations (CPS), 97 check posts, 58 outposts, 30 barracks, 204 interceptor boats, 153 jeeps, 312 motor cycles and 10 Rigid Inflatable Boats (RIBs). The CSS (Phase-II) was implemented w.e.f. 01.04.2011 to 31.03.2020 with an approved outlay of Rs. 1579.91 Cr.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-II में 131 तटीय पुलिस थाने, 37 जेटी और 6 समुद्री परिचालन केंद्र उपलब्ध कराए गए।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“Under the Phase-II, the coastal States/UTs were provided with 131 CPS, 37 jetties, 06 Marine Operational Centres, 131 four wheelers and 242 motorcycles”
राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, देवभूमि द्वारका (परिव्यय ₹441 करोड़): समुद्री पुलिस बुनियादी पाठ्यक्रम के 18 बैच और 1,914 तटीय पुलिस कर्मी प्रशिक्षित।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (para 3.41) ↗“National Academy of Coastal Policing (NACP) at Devbhoomi Dwarka, Gujarat with an outlay of Rs. 441 Cr. To date, the project is 53% completed and is likely to be fully functional by early 2027. A temporary campus of the Academy started functioning in October 2018. So far, 18 batches have completed the Marine Police 44 Foundation Course (MPFC) and 1914 coastal police personnel have completed their training.”
सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 का एक मुख्य स्तंभ: 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Sagarmala Programme, a flagship initiative to transform India into a global maritime hub is a core pillar of the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047. The programme focuses on cutting logistics costs, enhancing trade efficiency, and creating employment through smarter, greener transport networks. Under its sphere, 840 projects worth ₹ 5.8 lakh crore are being implemented by 2035”
PIB (2025): नौवहन टनभार और पोत-निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“With a ₹ 25,000 crore corpus, the Maritime Development Fund (MDF) is set to provide long-term financing to expand India’s shipping tonnage and shipbuilding capacity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 410शब्द · Minimalist IAS

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025)। हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है

ऊर्जा और व्यापार की जीवनरेखाएँ: कच्चा तेल, LNG और कंटेनर यातायात होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जैसे संकरे समुद्री मार्गों से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट ने दिखाया।
बंदरगाह और नीली अर्थव्यवस्था: सागरमाला की 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ और ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष, सभी सुरक्षित समुद्र मानकर चलते हैं।
सामरिक महत्व: सुरक्षित हिंद महासागर भारत की शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका और उसकी हिंद-प्रशांत साझेदारियों का आधार है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियाँ
आगे बढ़ने का मार्ग

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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