प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 23 प्रश्न

बुनियादी ढाँचा

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

एक द्रुत प्रजनक रिएक्टर (एफ बी आर) और एक तापीय परमाणुक रिएक्टर के बीच भेद बताइए। कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रारूपी (प्रोटोटाइप) एफ बी आर के संदर्भ में, ‘क्रान्तिकता (क्रिटकलिटी)’ पद की व्याख्या कीजिये। हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिये इसके निहितार्थ क्या हैं ?

Read this question in English

Distinguish between a Fast Breeder Reactor (FBR) and a thermal nuclear reactor. In the context of first indigenously developed prototype FBR at Kalpakkam, explain the term ‘criticality’. What are its implications for clean energy future of our country ?

🧭 How to think about this question · directive: “distinguish / explain / what”

Decode the demand

Three directives, three parts: 'distinguish' asks for a point-by-point contrast of FBR and thermal reactor; 'explain' asks what criticality means, tied to Kalpakkam; 'what are its implications' asks for effects on clean energy, both promise and limits.
The event in one line: India's first indigenous 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor attained first criticality on 6 April 2026, opening stage two of the three-stage programme.
The trap: writing a general essay on nuclear energy. Each part needs its own heading, and criticality must be defined in physics terms, not as 'a milestone'.

Think in a structure

Open with the dated fact and the three-stage programme, then turn to the contrast.
Distinction as a table: neutrons, fuel, coolant, with a point on breeding; the table saves words and shows the examiner you know the mechanism.
Criticality as a flowchart: from core loading to grid, so the term sits inside the real sequence at Kalpakkam.
Implications in dimensions: fuel security, thorium bridge, climate targets, self-reliance, then caveats, each with a verified number where one exists.
End positively: a way forward and Bhabha's vision as the anchor, linking 100 GW by 2047 to net zero by 2070.

Facts checked at source (5)· open

DAE confirmed that the PFBR reached first criticality — the start of a controlled fission chain reaction — on 6 April 2026.Department of Atomic Energy — PFBR attains first criticality (7 April 2026) ↗“the 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) has successfully attained first criticality (start of controlled fission chain reaction) on 6th April 2026”
DAE explains that fast neutrons convert uranium-238 in the blanket into plutonium-239, so the reactor produces more fuel than it consumes.Department of Atomic Energy — PFBR attains first criticality (7 April 2026) ↗“Fast neutrons convert fertile Uranium-238 into fissile Plutonium-239, enabling the reactor to produce more fuel than it consumes.”
The PFBR is designed to eventually carry thorium-232 in its blanket, which transmutes into uranium-233 to fuel the third stage.DAE — PFBR at Kalpakkam attains first criticality (April 2026) ↗“The reactor is designed to eventually use Thorium-232 in the blanket. Through transmutation, Thorium-232 will be converted into Uranium-233, which will fuel the third stage of India’s nuclear power p”
Budget 2025-26 set a target of 100 GW of nuclear capacity by 2047.PIB backgrounder — Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix.”
The Nuclear Energy Mission carries ₹20,000 crore for small modular reactor R&D, aiming at five indigenous SMRs by 2033.PIB backgrounder — Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 ↗“The government has allocated ₹20,000 crore for this initiative, aiming to develop at least five indigenously designed and operational SMRs by 2033.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 423words · Minimalist IAS

On 6 April 2026 the 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor at Kalpakkam attained first criticality, the start of a controlled fission chain reaction. It opens stage two of Homi Bhabha's three-stage programme, and its value lies in how it differs from the thermal reactors India has run so far.

How an FBR differs from a thermal reactor

Feature	Thermal reactor (PHWR)	Fast Breeder Reactor (PFBR)
Neutrons	slowed by a moderator, heavy water	fast, no moderator
Fuel	natural or enriched uranium	uranium-plutonium mixed oxide (MOX), uranium-238 blanket
Coolant	heavy water	liquid sodium; compact, high-power core

Breeding: fast neutrons convert fertile uranium-238 into fissile plutonium-239, so the PFBR produces more fuel than it consumes.
Fuel use: a thermal reactor burns mainly the small uranium-235 fraction; a breeder taps abundant uranium-238, multiplying energy from the same ore.

The full answer goes on to cover

'Criticality' at Kalpakkam
Implications for India's clean-energy future
Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (423 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #4

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों को समझाइए। आर्थिक संवृद्धि तथा संधारणीयता के साथ, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आप किन उपायों का सुझाव देंगे ?

Read this question in English

Explain the key challenges for India’s energy security. What measures do you suggest for ensuring energy security along with economic growth and sustainability ?

🧭 How to think about this question · directive: “explain / what”

Decode the demand

Two directives: 'explain the key challenges' wants causes with evidence, each a distinct vulnerability; 'suggest measures' wants concrete, actionable steps, not slogans.
The issue in one line: India imports most of its oil and gas through a few sea chokepoints while trying to grow fast and decarbonise at the same time.
Three things to answer: where supply is vulnerable (imports, chokepoints, coal, grid, minerals, prices); what secures supply; how growth and climate goals survive the fix.
The trap: listing renewables as the whole answer. The examiner wants the three goals balanced: security, growth, sustainability; every measure should serve at least two.

Think in a structure

Open with one hard number on import dependence and a dated event (the 2026 Hormuz crisis) that shows why the question matters now.
Challenges as dimensions: one point each, keyword first, a verified figure as a sub-point; economic exposure counts as much as physical supply.
Measures in a table mapping goal to measure to a verified anchor, then points that name real schemes and missions.
End from the policymaker's seat: a sequencing flowchart, diplomacy, states and a just transition, then close on the national vision the facts have earned.

Facts checked at source (7)· open

During the March 2026 West Asia crisis, the government noted that about 60% of LPG is imported and some 90% of that passes through the Strait of Hormuz.PIB — inter-ministerial briefing on West Asia (11 March 2026) ↗“India imports about 60 percent of its LPG consumption and out of these imports about 90 percent come through the Strait of Hormuz”
India reached 50% of installed power capacity from non-fossil sources in 2025, five years ahead of its NDC target.PIB — MNRE (14 July 2025) ↗“India has achieved a landmark in its energy transition journey by reaching 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel sources—five years ahead of the target”
PIB inter-ministerial briefing on West Asia (March 2026): India consumes about 55 lakh barrels of crude a day; about 70% of crude imports now come from routes outside the Strait of Hormuz, against about 55% earlier.PIB — Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia (Ministry of Petroleum and Natural Gas, March 2026) ↗“about 70 percent of crude imports are now coming from routes outside the Strait of Hormuz compared with about 55 percent earlier”
Installed capacity on 30 June 2025 (PIB): thermal 242.04 GW (49.92%), nuclear 8.78 GW (1.81%), renewables including large hydro 234.00 GW (48.27%), total 484.82 GW; goals of 500 GW non-fossil by 2030 and net zero by 2070.PIB — India achieves 50% non-fossil installed capacity, annexure on installed electricity capacity by source as on 30.06.2025 (July 2025) ↗“As the country moves toward the goal of 500 GW of non-fossil capacity by 2030 and net-zero emissions by 2070, the path forward must be bold, inclusive, and technology-driven”
PIB backgrounder on Budget 2025-26: Nuclear Energy Mission with a target of 100 GW nuclear capacity by 2047; capacity was 8,180 MW on 30 January 2025; push for small modular reactors.PIB backgrounder — Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The mission aligns with India's commitment to achieving 100 GW of nuclear energy capacity by 2047, a milestone deemed essential for reducing carbon emissions and meeting future energy demands. As of January 30, 2025, India’s nuclear capacity is 8180 MW.”
Cabinet approved the National Critical Mineral Mission on 29 January 2025 with an expenditure of ₹16,300 crore and expected PSU investment of ₹18,000 crore.PMO (pmindia.gov.in) — Cabinet approves National Critical Mineral Mission (29 January 2025) ↗“has approved the launch of the National Critical Mineral Mission (NCMM) with an expenditure of Rs.16,300 crore and expected investment of Rs.18,000 crore by PSUs, etc.”
At COP26 in Glasgow (November 2021), India's Panchamrit pledge included reaching 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030 and net zero by 2070.PIB — National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow (1 November 2021) ↗“India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 619words · Minimalist IAS

India consumes about 55 lakh barrels of crude a day and imports nearly nine-tenths of it; when the March 2026 West Asia crisis threatened the Strait of Hormuz, the share of crude arriving by other routes had to be pushed from about 55% to 70% (PIB). Energy security, uninterrupted supply at affordable prices, is therefore also strategic autonomy.

Key challenges to India's energy security

Import dependence: nearly nine-tenths of crude and about half of natural gas come from abroad, so supply and price are decided by others.
- About 60% of LPG is imported and some 90% of that passed through the Strait of Hormuz when the 2026 crisis struck (PIB).
Chokepoint geography: Hormuz and Malacca carry most of India's oil and LNG; one closure or insurance spike hits refineries and kitchens alike.
Coal lock-in: thermal plants still hold about half of installed capacity; rail logistics, ash and stranded-asset risk slow the transition.
- Thermal capacity was 242.04 GW, or 49.92%, of 484.82 GW installed on 30 June 2025 (PIB).
Grid and storage gaps: solar and wind are intermittent; storage, pumped hydro and green transmission lag; loss-making DISCOMs cannot pay for firm power.
Critical minerals: lithium, cobalt, rare earths and their processing are concentrated in a few countries, so clean energy risks a new import dependence.
Price and macro exposure: oil spikes feed inflation, the current account deficit and subsidy bills, while cooling, industry and data centres push demand up.

The full answer goes on to cover

Measures for security with growth and sustainability
Way forward: how I would sequence it

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (619 words) →

2025

GS Paper III 2025 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक-विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना – अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (आई टी ई आर) में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के क्या निहितार्थ होंगे ?

Read this question in English

The fusion energy programme in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India’s contributions to the international fusion energy project – International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). What will be the implications of the success of this project for the future of global energy?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “mention / what”

प्रश्न की माँग · भारत के संलयन अनुसंधान का क्रमिक विकास बताइए, ITER में भारत के योगदान की सूची दीजिए और आकलन कीजिए कि ITER की सफलता का वैश्विक ऊर्जा के लिए क्या अर्थ होगा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के अपने संलयन कार्यक्रम के क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि के साथ ITER में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए
वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए ITER की सफलता के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · भारत का संलयन कार्यक्रम गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान के आदित्य टोकामैक (1989) से बढ़कर अतिचालक SST-1 तक पहुँचा है, और भारत 2005 से ITER का पूर्ण सदस्य है।

इन बिंदुओं को कवर करें

क्रमिक विकास: आदित्य टोकामैक (1989) और उसका उन्नयन; SST-1, एक स्थिर-अवस्था अतिचालक टोकामैक; स्वदेशी संलयन रिएक्टर की ओर बढ़ने का रोडमैप।
सदस्यता: भारत ITER के सात सदस्यों (यूरोपीय संघ, चीन, भारत, जापान, कोरिया, रूस, अमेरिका) में से एक है; भारत निर्माण लागत का लगभग 9% वहन करता है, जो अधिकतर हार्डवेयर के रूप में है।
वस्तु-रूप में हार्डवेयर: क्रायोस्टैट, भित्ति-भीतर परिरक्षण ब्लॉक, शीतलन-जल प्रणाली, क्रायोलाइनें और क्रायो-वितरण, RF तापन स्रोत, विद्युत आपूर्ति, नैदानिक उपकरण।
आनुषंगिक लाभ: कई MSME सहित भारतीय उद्योग को परिशुद्ध विनिर्माण, क्रायोजेनिक्स, अतिचालक चुंबकों और उच्च-शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में कौशल मिलता है।
वैश्विक ऊर्जा: लगभग असीमित ईंधन (समुद्री जल से ड्यूटेरियम, लिथियम से उत्पन्न ट्रिटियम), CO2 नहीं, लंबे समय तक रहने वाला उच्च-स्तरीय अपशिष्ट नहीं, अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया नहीं।
भू-राजनीति: जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता और आयात संबंधी जोखिम में कमी; साझा बौद्धिक संपदा से भारत जैसे सदस्यों को प्रौद्योगिकी तक पहुँच मिलती है।
सावधानियाँ: बार-बार देरी और लागत में वृद्धि, ट्रिटियम की आपूर्ति, न्यूट्रॉन भार के अंतर्गत सामग्री; वाणिज्यिक संलयन बिजली संभवतः दशकों दूर है।

समापन · ITER की सफलता संलयन को भौतिकी के प्रयोग से स्वच्छ बेसलोड बिजली के इंजीनियरिंग मार्ग में बदल देगी। भारत इसके क्रायोस्टैट का सह-निर्माता है और इसे विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन के 2047 तक 100 GW के लक्ष्य में जोड़ सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ITER में भारत के वस्तु-रूप अंशदान में क्रायोस्टैट, पात्र-भीतर परिरक्षण तथा शीतलन-जल, क्रायोजेनिक और क्रायो-वितरण प्रणालियों के बड़े भाग शामिल हैं।PIB, Department of Atomic Energy — Message from the Prime Minister at the start of ITER assembly (29 July 2020) ↗“India stands proud with its fair share of contributions in terms of its in-kind contributions, viz., the cryostat, in vessel shields, substantial contributions to the cooling water, cryogenic and cryo-distribution systems”
ITER का डिज़ाइन लक्ष्य: दस गुना शक्ति प्रतिफल (Q=10), यानी 50 MW निविष्ट तापन से 500 MW संलयन शक्ति; JET का 1997 का रिकॉर्ड 16 MW था।ITER Organization — What is ITER? (In a few lines) ↗“In 1997, JET produced 16 MW of fusion power from a total input heating power of 24 MW (Q=0.67). ITER is designed to yield in its plasma a ten-fold return on power (Q=10), or 500 MW of fusion power from 50 MW of input heating power.”
ITER की सदस्यता और उत्पत्ति: इसका विचार 1985 में शुरू हुआ; सदस्य चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और अमेरिका हैं।ITER Organization — What is ITER? (In a few lines) ↗“since the idea for an international joint experiment in fusion was first launched in 1985. The ITER Members— China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States —are now engaged in a decades-long collaboration”
ITER का क्रायोस्टैट, भारत का सबसे बड़ा वस्तु-रूप योगदान, लगभग 30 × 30 मीटर और 3,800 टन का है, जिसे लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया।ITER Newsline — Indian giant faces the challenges of a 'unique object' ↗“the ITER cryostat , the largest high-vacuum pressure chamber ever built, a component that is very large (30 x 30 metres), very heavy (3,800 tonnes) and of mind-boggling complexity. Larsen & Toubro Ltd.”
केंद्रीय बजट 2025-26: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता है।PIB backgrounder, February 2025 — Nuclear Energy Mission (Union Budget 2025-26) ↗“the government has introduced the Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat. This initiative aims to enhance domestic nuclear capabilities, promote private sector participation, and accelerate the deployment of advanced nucle”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

भारत का संलयन कार्यक्रम गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान के आदित्य टोकामैक (1989) से बढ़कर अतिचालक SST-1 तक पहुँचा है, और भारत 2005 से ITER का पूर्ण सदस्य है।

ITER में भारत का योगदान

भागीदार: ITER के सात सदस्यों में से एक, जो निर्माण लागत का लगभग 9% वहन करता है, अधिकतर वस्तु-रूप में।
क्रायोस्टैट: बाहरी निर्वात कक्ष, 30 मीटर × 30 मीटर और 3,800 टन का, अब तक बना सबसे बड़ा उच्च-निर्वात दाब कक्ष, जिसे लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया।
प्रणालियाँ: पात्र-भीतर परिरक्षण, शीतलन-जल और क्रायोजेनिक प्रणालियाँ, RF और बीम तापन, विद्युत आपूर्ति और नैदानिक उपकरण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वैश्विक ऊर्जा के लिए ITER की सफलता के निहितार्थ

Read the full model answer (265 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper I 2025 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

उपयुक्त उदाहरणों के साथ, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

Explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · भारतीय उदाहरणों के साथ बताइए कि सौर ऊर्जा पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की किस प्रकार सहायता करती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक लाभ, उदाहरणों सहित
व्याख्या कीजिए: भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के आर्थिक लाभ, उदाहरणों सहित

शुरुआत · भारत की सौर क्षमता 2014 में 2.82 GW से बढ़कर 2025 में 100 GW हो गई और जुलाई 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता के आधे तक पहुँच गए; ये उपलब्धियाँ पारिस्थितिक और आर्थिक, दोनों पक्षों में दिखती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पारिस्थितिक: सौर ऊर्जा कोयला आधारित बिजली का स्थान लेती है; गैर-जीवाश्म स्रोत 2025 में स्थापित क्षमता के 50% तक पहुँच गए, जो 2030 के NDC लक्ष्य से पहले है।
पारिस्थितिक: न धुआँ, न फ्लाई ऐश और न शीतलन के लिए पानी; PM-KUSUM के पंपों से डीज़ल की खपत में प्रति वर्ष 1.38 अरब लीटर की कमी आने की आशा है।
पारिस्थितिक: छत, नहर के ऊपर और तैरते सौर संयंत्रों के लिए नई भूमि नहीं चाहिए और ये वाष्पीकरण घटाते हैं।
उदाहरण तालिका: भादला (2,245 MW), पावागड़ा (2,050 MW, सूखा-पीड़ित किसानों को पट्टा किराया), पीएम सूर्य घर (300 यूनिट तक मुफ़्त)।
आर्थिक: प्रतिस्पर्धी शुल्क दरें और आयातित ईंधन में कमी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करती हैं; कुसुम योजना किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचने देती है।
आर्थिक: संस्थापन और मॉड्यूल निर्माण में रोज़गार; PLI से घरेलू आपूर्ति शृंखला बनती है; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (COP21 पेरिस, 2015)।

समापन · भंडारण, ग्रिड एकीकरण और स्वदेशी आपूर्ति शृंखला तय करेंगे कि सौर ऊर्जा SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और 2070 तक नेट-ज़ीरो के संकल्प को पूरा कर पाती है या नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जुलाई 2025 में सरकार ने बताया कि गैर-जीवाश्म स्रोत भारत की स्थापित विद्युत क्षमता के 50% तक पहुँच गए हैं, जो 2030 के NDC लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।India's Renewable Rise: Non-Fossil Sources Now Power Half the Nation's Grid — PIB (MNRE), 14 July 2025 ↗“India has achieved a landmark in its energy transition journey by reaching 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel sources—five years ahead of the target set under its Nationally Determined Contributions (NDCs) to the Paris Agreement.”
PIB (7 फ़रवरी 2025): भारत की स्थापित सौर क्षमता जनवरी 2025 में 100 GW को पार कर गई, जो 2014 में 2.82 GW थी।India Achieves Historic Milestone of 100 GW Solar Power Capacity — PIB (MNRE), 7 February 2025 ↗“India’s solar power sector has witnessed an extraordinary 3450 % increase in capacity over the past decade, rising from 2.82 GW in 2014 to 100 GW in 2025”
राजस्थान के भादला सौर पार्क की स्थापित क्षमता 2,245 MW है।India's Solar Growth Enters a New Era — PIB Explainer (MNRE) ↗“the park has an installed capacity of 2,245 MW”
2,050 MW का पावागड़ा सौर पार्क सूखा-पीड़ित क्षेत्र के किसानों को पट्टा किराया देता है।G20 Delegates visit Pavagada Solar Park, Karnataka — PIB (MNRE), February 2023 ↗“lease rental from the projects provides a sustained source of income to the farmers”
PM-KUSUM से डीज़ल की खपत में प्रति वर्ष 1.38 अरब लीटर की कमी आने की आशा है।PM-KUSUM Factsheet — PIB (MNRE) ↗“PM-KUSUM will lead to an annual reduction in diesel consumption of 1.38 billion litres per annum, thus reducing the import bill on account of petroleum products”
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देना है।PM announces Surya Ghar Muft Bijli Yojana — PIB (PMO), February 2024 ↗“aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month”
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान हुई थी।About Us — International Solar Alliance ↗“Founded in 2015, during the COP21 in Paris”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 297शब्द · Minimalist IAS

भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2.82 GW से बढ़कर 2025 में 100 GW हो गई और जुलाई 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता के आधे तक पहुँच गए। इससे पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ होता है।

पारिस्थितिक लाभ

निम्न-कार्बन बिजली: सौर ऊर्जा की हर यूनिट कोयले का स्थान लेती है; 50% गैर-जीवाश्म का स्तर 2030 के NDC लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही पा लिया गया।
स्वच्छ वायु और जल: ताप विद्युत संयंत्रों के विपरीत इनमें न धुआँ होता है, न फ्लाई ऐश और शीतलन के लिए लगभग पानी नहीं लगता।
हरित खेती: PM-KUSUM के सौर पंपों से डीज़ल की खपत में प्रति वर्ष 1.38 अरब लीटर की कमी आने की आशा है।
भूमि की बचत: छत, नहर के ऊपर और तैरते पैनलों के लिए नई भूमि नहीं चाहिए और ये वाष्पीकरण घटाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आर्थिक लाभ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (297 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

भारत, वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है ? जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ?

Read this question in English

How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · 2047 तक आयातित जीवाश्म ईंधनों की जगह लेने वाला स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग प्रस्तुत कीजिए और विशेष रूप से बताइए कि जैव-प्रौद्योगिकी इसमें कहाँ फिट बैठती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है – मार्ग
स्पष्ट कीजिए कि जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में कौन-सी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है

शुरुआत · भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई; 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

इन बिंदुओं को कवर करें

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड शामिल हैं, और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता एक मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन) से तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
विद्युत गतिशीलता और रेलवे, बैटरी भंडारण और क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा; लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार।
जैव-प्रौद्योगिकी – ईंधन: फसल अवशेष से 2G एथनॉल, संपीडित बायोगैस (SATAT), सतत विमानन ईंधन; यह 20% एथनॉल सम्मिश्रण की उपलब्धि पर आधारित है।
जैव-प्रौद्योगिकी – प्रक्रिया: सेल्यूलोसिक एथनॉल की लागत घटाने के लिए अभियांत्रिक सूक्ष्मजीव और एंजाइम; शैवाल जैव-ईंधन; जैविक हाइड्रोजन उत्पादन।
जैव-प्रौद्योगिकी – सामग्री: BioE3 नीति के अंतर्गत, जो रसायन और प्लास्टिक अभी पेट्रोलियम से बनते हैं उनका जैव-विनिर्माण, तथा जैविक कार्बन अवशोषण।
बाधाएँ: खाद्य बनाम ईंधन की प्रतिस्पर्धा, जल का उपयोग, फीडस्टॉक की संभार-तंत्र व्यवस्था, उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त और ग्रिड एकीकरण।

समापन · यही समुच्चय है, यानी विद्युत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण, उद्योग के लिए हाइड्रोजन और नाभिकीय ऊर्जा, तथा ईंधन और सामग्रियों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी, जिससे भारत SDG 7 तक पहुँचेगा, अर्थात सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

BioE3 नीति (अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित) जैव-आधारित रसायनों, जैव-बहुलकों, एंजाइमों और कार्बन अवशोषण को अपने विषयगत क्षेत्रों में गिनाती है – यही जैव-प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के बीच सेतु है।PIB, Cabinet — BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy (24 August 2024) ↗“high value bio-based chemicals, biopolymers & enzymes; smart proteins & functional foods; precision biotherapeutics; climate resilient agriculture; carbon capture & its utilization”
भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य समय से पाँच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया; इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।Akashvani News (Prasar Bharati), 24 July 2025 — India hits 20% ethanol blending in petrol 5 years ahead of target ↗“Ethanol production has surged from 38 crore litres in 2014 to 661.1 crore litres by June 2025. As a result, India has saved approximately 1.36 lakh crore rupees in foreign exchange by reducing its dependency on imported crude oil.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन, जिसके साथ लगभग 125 GW संबद्ध नवीकरणीय क्षमता होगी।PMO, 4 January 2023 — Cabinet approves National Green Hydrogen Mission ↗“Development of green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 GW in the country”
केंद्रीय बजट 2025-26: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता है।PIB backgrounder, February 2025 — Nuclear Energy Mission (Union Budget 2025-26) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix.”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 7।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 7 ↗“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

2047 तक स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता पहला मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT है, जिससे तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
सतत विद्युत आपूर्ति: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित 2047 तक 100 GW है; भंडारण से परिवर्तनशील विद्युत विश्वसनीय बनती है।
परिवहन: विद्युत गतिशीलता और रेलवे, तथा बैटरियों के लिए क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जैव-प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका

Read the full model answer (290 words) →

2024

GS Paper III 2024 · Q6

10 marks · 150 words

राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह करने के लिए कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या-क्या लाभ और क्या-क्या सीमाएँ हैं? वे कौन-से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा?

Read this question in English

What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / would”

प्रश्न की माँग · फास्टैग की RFID-आधारित पथ-कर प्रणाली, उसके लाभ और सीमाएँ, उपग्रह-आधारित बाधा-रहित पथ-कर संग्रह की प्रस्तावित व्यवस्था और उस परिवर्तन के खतरों की व्याख्या कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी (फास्टैग — NETC के अंतर्गत RFID)
क्या: उसके लाभ और सीमाएँ
क्या: निर्बाध पथ-कर संग्रह के लिए प्रस्तावित परिवर्तन (GNSS-आधारित, बाधा-रहित, दूरी-आधारित)
क्या यह परिवर्तन खतरे लेकर आएगा: निजता, तकनीकी, प्रवर्तन और बहिष्करण संबंधी जोखिम

शुरुआत · हालिया घटना और प्रौद्योगिकी: 15/16 फरवरी 2021 से प्रत्येक पथकर प्लाज़ा की सभी लेन फास्टैग लेन हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); फास्टैग एक निष्क्रिय RFID स्टिकर है, जो वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है और NETC के अंतर्गत पढ़ा जाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रौद्योगिकी: फास्टैग, जो प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा निष्क्रिय RFID स्टिकर है और NETC के अंतर्गत पढ़ा जाता है; 15/16 फरवरी 2021 से प्लाज़ा की सभी लेन फास्टैग लेन हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)।
लाभ: कतारें छोटी, ईंधन और समय की बचत, नकदी-रहित और अनुरेखणीय संग्रह, कम रिसाव, बेहतर यातायात डेटा।
सीमाएँ: प्लाज़ा और अवरोधक बने रहते हैं; रीडर की विफलता, ब्लैकलिस्ट या क्लोन किए गए टैग, दोहरी कटौती; दूरी का ध्यान रखे बिना एक समान शुल्क; वैध टैग के बिना दोगुना शुल्क।
प्रस्तावित: अवरोध-रहित, बहु-लेन मुक्त प्रवाह और दूरी-आधारित शुल्क के लिए ऑन-बोर्ड यूनिट और ANPR के साथ GNSS-आधारित ETC; NH-275 और NH-709 पर पायलट परियोजनाएँ, जुलाई 2024 का निर्णय।
खतरे: स्थान संबंधी डेटा और निगरानी (DPDP अधिनियम 2023 को पथ-कर डेटा पर भी लागू होना चाहिए), GNSS सिग्नल का खो जाना या स्पूफिंग, साइबर हमले।
प्रवर्तन में कमियाँ: अवरोधक न होने पर कर-चोरी, विवाद-निपटान, उपकरण या खाते से रहित उपयोगकर्ताओं का बहिष्करण।

समापन · चरणबद्ध, मिश्रित (हाइब्रिड) क्रियान्वयन — NavIC-समर्थित स्थान-निर्धारण, डेटा के उपयोग पर कड़ा उद्देश्य-सीमांकन और स्पष्ट शिकायत-निवारण — पथ-कर संग्रह को असुरक्षित बनाए बिना निर्बाध बना सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के साथ-साथ चुने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पायलट के रूप में GNSS-आधारित पथ-कर संग्रह लागू करने का निर्णय लिया (जुलाई 2024)।PIB — New Toll Collection System (MoRTH, 24 July 2024) ↗“It has been decided to initially implement GNSS based Electronic Toll Collection (ETC) System at selected sections of National Highways on pilot basis as an added facility along with FASTag.”
GNSS-आधारित पथ-कर संग्रह का परीक्षण पहले NH-275 के बेंगलुरु–मैसूर खंड और NH-709 के पानीपत–हिसार खंड पर किया गया (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जुलाई 2024)।PIB — New Toll Collection System (MoRTH, 24 July 2024) ↗“The Pilot study with regard to Global Navigation Satellite System (GNSS) based user fee collection system has been done on the following two Highway stretches:- Bengaluru-Mysore section of NH-275 in the State of Karnataka. Panipat- Hisar section of NH-709”
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (PIB, 14 फरवरी 2021): राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर प्लाज़ा की सभी लेन 15/16 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से 'पथकर प्लाज़ा की फास्टैग लेन' घोषित; वैध फास्टैग के बिना वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा।PIB, Ministry of Road Transport & Highways (14 February 2021): FASTag declared mandatory from midnight tomorrow ↗“Ministry of Road Transport & Highways has decided that all lanes in the fee plazas on National Highways shall be declared as “FASTag lane of the fee plaza” w.e.f midnight of 15 th /16 th February 2021.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

15/16 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग के पथकर प्लाज़ा की प्रत्येक लेन फास्टैग लेन है (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)। फास्टैग एक निष्क्रिय RFID स्टिकर है, जो प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह प्रणाली के अंतर्गत प्लाज़ा के एंटीना द्वारा पढ़ा जाता है।

लाभ

प्रवाह और बचत: कतारें छोटी, ईंधन और समय की बचत; नकदी-रहित, अनुरेखणीय संग्रह, कम रिसाव और अधिक समृद्ध यातायात डेटा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सीमाएँ
प्रस्तावित परिवर्तन
संभावित खतरे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (288 words) →

GS Paper III 2024 · Q12

15 marks · 250 words

भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में, सरकार की ‘उड़ान’ योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए।

Read this question in English

What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government’s UDAN Scheme and its achievements.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी की आवश्यकता को तर्कसंगत ठहराइए, फिर 'उड़ान' की संरचना, परिणामों और कमियों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की आवश्यकता
'उड़ान' योजना की चर्चा कीजिए: इसकी संरचना
इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, संतुलन के लिए कमियों के साथ

शुरुआत · 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) 2016 में राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत शुरू की गई थी। मार्च 2026 तक इसके अंतर्गत 3.44 लाख उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। यह इस बात का प्रमाण है कि हवाई यात्रा की मांग महानगरों से कहीं आगे तक मौजूद है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता: भारत के आकार और भूभाग (पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, द्वीप) के कारण सड़क और रेल यात्रा धीमी पड़ती है; हवाई संपर्क दूरदराज़ के क्षेत्रों को जोड़ता है।
आर्थिक: दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोज़गार बढ़ते हैं; महानगरों के हवाई अड्डों की भीड़ घटती है।
सामाजिक और रणनीतिक: स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया और सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेज़ पहुँच।
संरचना: व्यवहार्यता अंतर निधिकरण, कुछ सीटों पर सीमित किराया, और केंद्र, राज्यों तथा हवाई अड्डा संचालकों की रियायतें।
उपलब्धियाँ: 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोमों पर 663 मार्ग (मार्च 2026); बजट 2025-26 के अनुसार 1.5 करोड़ यात्री, 88 हवाई अड्डे और 619 मार्ग।
कमियाँ: VGF समाप्त होने के बाद कई मार्ग बंद हो गए; छोटी एयरलाइनों की व्यवहार्यता, विमानों की कमी और हवाई अड्डों की अधूरी तैयारी।
अगला कदम: संशोधित 'उड़ान' (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36, ₹28,840 करोड़), जिसमें 200 हेलीपैड, 100 हवाई अड्डे और ₹10,043 करोड़ का VGF है।

समापन · 'उड़ान' ने सिद्ध कर दिया है कि आकाश सबके लिए खुला हो सकता है। संशोधित 'उड़ान' का दस वर्षों में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री जोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब मार्ग आवंटित करने से पहले हवाई अड्डे तैयार हों।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोमों पर 'उड़ान' के 663 मार्ग संचालित थे।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“As on 25 March 2026, a total of 663 routes have been operationalised across 95 airports, heliports and water aerodromes under UDAN.”
मार्च 2026 तक 'उड़ान' के अंतर्गत 3.44 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“More than 3.44 lakh flights have been operated, carrying over 163 lakh passengers.”
संशोधित 'उड़ान' वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी और इसका परिव्यय ₹28,840 करोड़ है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“The scheme will be implemented over a 10-year period from FY 2026–27 to FY 2035–36, with a total outlay of ₹28,840 crore”
संशोधित 'उड़ान' में 10 वर्षों में एयरलाइनों को VGF के रूप में ₹10,043 करोड़ देने का प्रस्ताव है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“₹10,043 crore proposed as Viability Gap Funding support for airline operators over 10 years”
संशोधित 'उड़ान' में पहाड़ी, दूरदराज़, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों के लिए 200 हेलीपैड का प्रस्ताव है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“200 modern helipads proposed for hilly, remote, island and aspirational regions”
बजट 2025-26: 'उड़ान' ने 1.5 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा का अवसर दिया, 88 हवाई अड्डों और 619 मार्गों को जोड़ा; संशोधित 'उड़ान' 10 वर्षों में 120 गंतव्य और 4 करोड़ यात्री जोड़ेगी।Union Budget 2025-26 — Budget Speech, para 67 ↗“UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 452शब्द · Minimalist IAS

'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) 2016 में राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत शुरू की गई थी। मार्च 2026 तक इसके अंतर्गत 3.44 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। मांग मौजूद है; हवाई संपर्क को और भीतर तक ले जाने का आधार भूगोल, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा है।

क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी का विस्तार क्यों आवश्यक है

भूगोल: पहाड़, पूर्वोत्तर, द्वीप और मरुस्थल सड़क और रेल यात्रा को धीमा बनाते हैं; हवाई संपर्क दूरदराज़ के क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।
अर्थव्यवस्था: पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोज़गार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों तक फैलते हैं, जबकि यातायात बँटने से महानगरों के हवाई अड्डों की भीड़ घटती है।
सामाजिक और रणनीतिक: विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया और सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेज़ पहुँच।
अव्यक्त मांग: बजट 2025-26 के अनुसार 'उड़ान' ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के यात्रियों को हवाई यात्रा का अवसर दिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'उड़ान' योजना: संरचना
इसकी उपलब्धियाँ
कमियाँ और सुधार के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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2023

GS Paper III 2023 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं।

Read this question in English

Discuss several ways in which microorganisms can help in meeting the current fuel shortage.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि सूक्ष्मजीवों से गैसीय, तरल और विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है और वे भारत की ईंधन की कमी को कैसे कम कर सकते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि सूक्ष्मजीव कई तरीकों से ईंधन बना सकते हैं: गैसीय, तरल और विद्युत मार्ग
दिखाइए कि ये मार्ग अपनी सीमाओं सहित वर्तमान ईंधन की कमी से निपटने में कैसे मदद करते हैं

शुरुआत · भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अपशिष्ट से सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाया गया हर लीटर ईंधन ऊर्जा सुरक्षा भी है और अपशिष्ट प्रबंधन भी; सूक्ष्मजीव ऐसे कई मार्ग देते हैं: गैसीय, तरल और विद्युत।

इन बिंदुओं को कवर करें

बायोगैस: मेथेनोबैक्टीरियम जैसे मेथेनोजन सेलुलोज़ युक्त पदार्थ पर अवायवीय स्थिति में वृद्धि करते हैं और मेथेन छोड़ते हैं (NCERT); गोबरधन और SATAT संपीड़ित बायोगैस।
जैव-एथेनॉल: यीस्ट गन्ने के रस, शीरे और अनाज का किण्वन करता है; मिश्रण 2022 में 10% तक पहुँचा, 2025-26 के लिए 20% का लक्ष्य है।
2G एथेनॉल: सेलुलोज़ अपघटित करने वाले सूक्ष्मजीव धान की पराली को ईंधन में बदलते हैं; IOCL पानीपत (2022) लगभग 2 लाख टन धान की पराली से प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है।
अन्य मार्ग: शैवाल से बायोडीज़ल, किण्वन करने वाले जीवाणुओं से जैव-हाइड्रोजन, सूक्ष्मजीवी ईंधन सेल, सूक्ष्मजीव-संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति।
सीमाएँ और आगे की राह: खाद्य बनाम ईंधन, लागत, उपज, लॉजिस्टिक्स; सुनिश्चित खरीद, अनुसंधान एवं विकास, क्लस्टर स्तर पर कच्चे माल का संग्रह।

समापन · सूक्ष्मजीव कच्चे तेल की जगह नहीं लेंगे, परंतु अपशिष्ट से संपदा की जैव-अर्थव्यवस्था आयात घटा सकती है और साथ ही गाँवों व खेतों को स्वच्छ रख सकती है, जैसा पानीपत के 2G संयंत्र का दोहरा वादा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB न्यू इंडिया समाचार (सितंबर 2022): पानीपत 2G एथेनॉल संयंत्र, जिसे IOCL ने ₹900 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया।PIB, New India Samachar, 1-15 September 2022, p. 37: Second Generation (2G) Ethanol Plant at Panipat ↗“The 2G Ethanol Plant has been built at an estimated cost of over Rs. 900 crores by Indian Oil Corporation Ltd.”
PIB न्यू इंडिया समाचार (सितंबर 2022): पानीपत संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन धान की पराली से लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है।PIB, New India Samachar, 1-15 September 2022, p. 37: Second Generation (2G) Ethanol Plant at Panipat ↗“utilising about 2 lakh tonnes of rice straw (parali) annually to generate around 3 crore litres of Ethanol annually.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 295शब्द · Minimalist IAS

भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अपशिष्ट से सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाया गया ईंधन ऊर्जा सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों एक साथ है; ये मार्ग गैसीय, तरल और विद्युत हैं।

ईंधन के सूक्ष्मजीवी मार्ग

बायोगैस: मेथेनोबैक्टीरियम जैसे मेथेनोजन सेलुलोज़ युक्त पदार्थ पर अवायवीय स्थिति में वृद्धि करते हैं और मेथेन छोड़ते हैं (NCERT); गोबर, फसल अवशेष और सीवेज गोबरधन तथा SATAT संयंत्रों को चलाते हैं।
जैव-एथेनॉल: यीस्ट गन्ने के रस, शीरे और अनाज का किण्वन करता है; पेट्रोल में मिश्रण 2022 में 10% तक पहुँचा, 2025-26 के लिए 20% का लक्ष्य तय है।
द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल: सेलुलोज़-अपघटक सूक्ष्मजीव और एंजाइम धान की पराली को ईंधन में बदलते हैं; IOCL का पानीपत 2G संयंत्र (2022) प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन धान की पराली से लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है, जिससे पराली जलाना घटता है।
बायोडीज़ल: तेल-समृद्ध सूक्ष्म शैवाल बायोडीज़ल के लिए लिपिड देते हैं।
जैव-हाइड्रोजन और ईंधन सेल: किण्वन करने वाले जीवाणु हाइड्रोजन छोड़ते हैं; सूक्ष्मजीवी ईंधन सेल सीवेज उपचार के दौरान अपशिष्ट से बिजली बनाते हैं।
संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति: पुराने कुओं में डाले गए सूक्ष्मजीव फँसे हुए कच्चे तेल को ढीला करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये कमी को कितना पूरा करते हैं
आगे की राह

Read the full model answer (295 words) →

GS Paper III 2023 · Q7

10 marks · 150 words

बाँधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती हैं, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बाँधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बाँधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए।

Read this question in English

Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give two examples of large dam failures.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / give”

प्रश्न की माँग · बाँधों की विफलता के पीछे के प्राकृतिक, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कारणों का विश्लेषण कीजिए और दो बड़े उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बाँधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए: जल-विज्ञानीय, संरचनात्मक, पुराना होना, बाहरी और संचालन संबंधी
बड़े बाँधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए

शुरुआत · भारत में 6,628 बड़े बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, और लगभग 26% बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं (PIB, 2026); बाँध टूटने पर लगभग बिना चेतावनी के नीचे की ओर बाढ़ की लहर दौड़ पड़ती है, इसलिए ऊपर की हर कमज़ोरी की कीमत नीचे की घाटी चुकाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जल-विज्ञानीय: जब जल-प्रवाह स्पिलवे की क्षमता से अधिक हो जाए तो पानी का बाँध के ऊपर से बह जाना; जलवायु परिवर्तन से पुराने डिज़ाइन की बाढ़ें अप्रासंगिक हो गई हैं।
संरचनात्मक और भू-तकनीकी: तटबंध या नींव से रिसाव और पाइपिंग, कमज़ोर चट्टान, खराब डिज़ाइन या निर्माण।
पुराने होने और उपेक्षा की समस्या: 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं; कंक्रीट का क्षरण, जलाशयों में गाद, फँसे हुए फाटक, कमज़ोर निरीक्षण।
बाहरी और संचालन संबंधी: भूकंप, जलाशयों में भूस्खलन, शृंखलाबद्ध विफलता; फाटक देर से खोलना, आपातकालीन कार्य योजना का अभाव।
उदाहरण: मच्छु-II, मोरबी (11 अगस्त 1979), पानी के ऊपर से बहने से; टेटन, अमेरिका (5 जून 1976), पहली बार जल भरते समय पाइपिंग से।
आगे की राह: बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 (30 दिसंबर 2021 से लागू), DRIP के अंतर्गत पुनर्वास, आपातकालीन कार्य योजनाएँ, वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान।

समापन · बाँध सुरक्षा अपने शुद्धतम रूप में आपदा निवारण है: डिज़ाइन में सुरक्षा-अंतराल, ईमानदार निरीक्षण और अभ्यास की हुई चेतावनियों पर होने वाला खर्च बाँध टूटने के बाद के राहत-खर्च का एक छोटा-सा अंश है; बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 को अब यही हर बाँध पर लागू करके दिखाना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB बैकग्राउंडर (15 मई 2026): भारत में 6,628 निर्दिष्ट बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है; 26% से अधिक बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation, Strengthening Infrastructure through Policy and Technology (15 May 2026) ↗“India stands 3rd in terms of Large Dams worldwide, with 6628 Specified dams. Over 26% of dams are more than 50 years old, necessitating systematic rehabilitation and safety upgrades.”
PIB (15 मई 2026): 1,681 बाँध (26%) 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 42% बाँध 25-50 वर्ष पुराने हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation, Strengthening Infrastructure through Policy and Technology (15 May 2026) ↗“About 26% (1,681 dams) of these dams are more than 50 years old. This includes 291 that are more than 100 years old. About 42% fall within the 25–50 years age bracket.”
PIB (15 मई 2026): बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 30 दिसंबर 2021 को लागू हुआ और इसमें निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव शामिल हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation (15 May 2026), Institutional Framework ↗“The Dam Safety Act, 2021 came into force on 30 December 2021 and provides a comprehensive framework for surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams across the country.”
ASDSO केस अध्ययन: मच्छु बाँध II 11 अगस्त 1979 को टूट गया, जब चिनाई वाले स्पिलवे के दोनों ओर के मिट्टी के तटबंधों के ऊपर से पानी बह निकला।Association of State Dam Safety Officials, Dam Failures and Lessons Learned: Machhu Dam II (Gujarat, India, 1979) ↗“It was early afternoon on August 11, 1979 when water overtopped the earthen embankments on both sides of the masonry spillway leading to the failure of Machhu Dam II.”
ASDSO केस अध्ययन: टेटन बाँध 5 जून 1976 को पहली बार जल भरते समय टूट गया, जिसमें 11 लोग मारे गए और लगभग 40 करोड़ डॉलर की क्षति हुई।Association of State Dam Safety Officials, Dam Failures and Lessons Learned: Teton Dam (Idaho, 1976) ↗“the dam experienced catastrophic failure on June 5, 1976 during its first filling. Failure of the Teton Dam and subsequent draining of the reservoir caused the deaths of 11 people and approximately $400 million in damages.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 308शब्द · Minimalist IAS

भारत में 6,628 बड़े बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 26% बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं (PIB, 2026); बाँध टूटने पर नीचे की घाटी को लगभग कोई चेतावनी नहीं मिलती।

बाँधों की विफलता के कारण

जल-विज्ञानीय: जब जल-प्रवाह स्पिलवे की क्षमता से अधिक हो जाए तो पानी का बाँध के ऊपर से बह जाना; जलवायु-जनित अत्यधिक वर्षा से पुराने डिज़ाइन की बाढ़ें अप्रासंगिक हो गई हैं।
संरचनात्मक: तटबंध या नींव से रिसाव और आंतरिक अपरदन (पाइपिंग), कमज़ोर चट्टान, खराब निर्माण।
पुराना होना और उपेक्षा: भारत के 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं; घिसा हुआ कंक्रीट, गाद से भरे जलाशय, फँसे हुए फाटक, कमज़ोर निरीक्षण।
बाहरी कारक: भूकंप, जलाशयों में भूस्खलन, बाँधों की शृंखला में एक के बाद एक विफलता।
संचालन संबंधी चूक: फाटक देर से खोलना, आपातकालीन योजना या नीचे की ओर चेतावनी का अभाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

बड़े बाँधों की दो विफलताएँ
आगे की राह

Read the full model answer (308 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q1

10 marks · 150 words

बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी॰पी॰पी॰) की आवश्यकता क्यों है ? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी॰पी॰पी॰ मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / examine”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि बुनियादी ढाँचे में निजी भागीदारी की आवश्यकता क्यों है (वित्त, दक्षता, जोखिम साझेदारी) और आकलन कीजिए कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी॰पी॰पी॰ मॉडल ने कैसे काम किया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्यों: बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए: वित्त, दक्षता, जोखिम साझेदारी
परीक्षण: रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी॰पी॰पी॰ मॉडल ने कैसे काम किया है: मॉडल, प्रगति और समस्याएँ

शुरुआत · सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी॰पी॰पी॰) एक दीर्घकालिक अनुबंध है, जिसमें निजी साझेदार किसी सार्वजनिक परिसंपत्ति के लिए वित्त जुटाता है, उसका निर्माण करता है और उसका संचालन करता है, जबकि सरकार स्वामित्व अपने पास रखती है और सेवा के मानक तय करती है; भारत की बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ उसके बजट से कहीं आगे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पी॰पी॰पी॰ क्यों: सीमित राजकोषीय गुंजाइश, निजी प्रौद्योगिकी और जीवनचक्र रखरखाव, तथा जोखिम साझेदारी; केलकर समिति (2015) ने जोखिम के इष्टतम आवंटन को इसकी प्रमुख चिंता बताया।
बैंक योग्य राजस्व: उपयोगकर्ता शुल्क और वाणिज्यिक अधिकार; केलकर समिति ने एकीकृत अधिदेश वाले स्वतंत्र विनियामकों और विवादों के शीघ्र समाधान का भी आग्रह किया।
स्टेशन मॉडल: डेवलपर स्टेशन का पुनर्निर्माण करता है और लंबी लीज़ पर अधिशेष भूमि तथा वायु-क्षेत्र (एयर स्पेस) के वाणिज्यिक उपयोग से लागत वसूलता है; स्वामित्व रेलवे के पास रहता है।
प्रगति: भोपाल का रानी कमलापति (हबीबगंज) स्टेशन, जो नवंबर 2021 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, पी॰पी॰पी॰ पद्धति से हरित भवन के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया।
सीमाएँ: बड़े शहरों के बाहर बोलीदाताओं की कम रुचि, अनिश्चित वाणिज्यिक प्रतिफल, भूमि और अनुमोदनों में देरी; सुरक्षा उपाय: पारदर्शी रियायतें, विनियमित शुल्क, स्वतंत्र निगरानी।
तब से: अमृत भारत स्टेशन योजना (2023) में चरणबद्ध विकास के लिए 1,275 स्टेशन चिह्नित किए गए, जिससे पुनर्विकास का दायरा पी॰पी॰पी॰ मार्ग से आगे बढ़ा।

समापन · अमृत भारत स्टेशन योजना (2023) में 1,275 स्टेशन शामिल हैं; पी॰पी॰पी॰ का विस्तार तभी होगा जब जोखिम का न्यायसंगत बँटवारा हो और विवाद शीघ्र सुलझाए जाएँ, जैसा केलकर समिति ने आग्रह किया था, तथा किराये और यात्री मानक सार्वजनिक नियंत्रण में रहें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पी॰आई॰बी॰ (14 नवंबर 2021): भोपाल का पुनर्विकसित रानी कमलापति स्टेशन, जो 15 नवंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, पी॰पी॰पी॰ पद्धति से हरित भवन के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया था।PM to dedicate to the nation the redeveloped Rani Kamalapati Railway Station in Bhopal — PIB, 14 November 2021 ↗“Redeveloped in Public Private Partnership (PPP) mode, the station has been designed as a green building with modern world class amenities”
परीक्षा के बाद से: 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना में निरंतर और दीर्घकालिक आधार पर विकास के लिए 1,275 स्टेशन चिह्नित किए गए (पी॰आई॰बी॰, 29 मार्च 2023)।1275 railway stations have been identified under Amrit Bharat Station scheme — PIB, 29 March 2023 ↗“The Amrit Bharat Station Scheme has recently been launched for development of Railway stations on Indian Railways”
पी॰पी॰पी॰ मॉडल पर पुनर्विचार और उसके पुनर्जीवन पर केलकर समिति (2015): हितधारकों के बीच जोखिम का इष्टतम आवंटन इसकी प्रमुख चिंता थी, और जोखिम का खराब आवंटन पी॰पी॰पी॰ की विफलताओं का एक प्रमुख कारण था।PIB (28 December 2015): Report of the Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model of Infrastructure Development, chaired by Dr V. Kelkar, released ↗“The dominant, primary concern of the Committee was the optimal allocation of risks across PPP stakeholders. Inefficient and inequitable allocation of risk in PPPs can be a major factor in PPP failures, ultimately hurting the citizens of India.”
केलकर समिति (2015): जो क्षेत्र पी॰पी॰पी॰ अपना रहे हैं, उनके लिए बुनियादी ढाँचे के उप-क्षेत्रों में एकीकृत अधिदेश वाले स्वतंत्र विनियामक अत्यंत आवश्यक हैं।PIB (28 December 2015): Kelkar Committee report on the PPP model released ↗“The Committee cannot overstate the criticality of setting up of independent regulators in sectors that are going in for PPPs. The Committee recommends setting up these independent regulators with a unified mandate that encompasses activities in different infrastructure sub sectors”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी॰पी॰पी॰) एक दीर्घकालिक अनुबंध है, जिसमें निजी साझेदार किसी सार्वजनिक परिसंपत्ति के लिए वित्त जुटाता है, उसका निर्माण करता है और उसका संचालन करता है, जबकि सरकार स्वामित्व और सेवा मानक अपने पास रखती है। भारत की बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ उसके बजट से कहीं आगे हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशनों के लिए भी पी॰पी॰पी॰ महत्त्वपूर्ण है।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पी॰पी॰पी॰ की आवश्यकता क्यों है

राजकोषीय गुंजाइश: बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा से प्रतिस्पर्धा रहती है, इसलिए निजी वित्त बुनियादी ढाँचे की कमी को अधिक तेज़ी से भरता है।
दक्षता: निजी प्रौद्योगिकी, जीवनचक्र रखरखाव और निष्पादन से जुड़े भुगतान, जो विभागीय क्रियान्वयन में प्रायः नहीं होते।
जोखिम साझेदारी: केलकर समिति (2015) ने जोखिम के इष्टतम आवंटन को इसकी प्रमुख चिंता बताया, क्योंकि जोखिम का अनुचित बँटवारा पी॰पी॰पी॰ की विफलता का कारण बनता है; समिति ने स्वतंत्र विनियामकों का भी आग्रह किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी॰पी॰पी॰ की भूमिका

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper III 2022 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #14

क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा ? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए । जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा ? समझाइए ।

Read this question in English

Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think / justify / explain”

प्रश्न की माँग · यह आकलन कीजिए कि क्या भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कर सकता है, इसमें विद्युत क्षमता और कुल ऊर्जा को अलग-अलग देखिए, और समझाइए कि जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा में लगाना कैसे सहायक होता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या आपके विचार में भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा: अपना मत रखिए और उसका औचित्य सिद्ध कीजिए, स्थापित विद्युत क्षमता और कुल ऊर्जा को अलग-अलग रखते हुए
समझाइए कि जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा में लगाना उद्देश्य की पूर्ति में कैसे सहायक होता है

शुरुआत · भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता देता है। यह क्षमता का लक्ष्य है, उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का आधा भाग नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

क्षमता का लक्ष्य पहुँच के भीतर है: सौर और पवन ऊर्जा की तीव्र वृद्धि, बड़ी नीलामियाँ, घटती दरें और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता की महत्त्वाकांक्षा विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। 30 जून 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत (484.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट) हो चुके थे, यानी पाँच वर्ष पहले ही।
कुल ऊर्जा का लक्ष्य अधिक कठिन है: परिवहन, उद्योग और खाना पकाने में अब भी तेल, कोयला और गैस का उपयोग होता है, इसलिए कुल ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा स्थापित क्षमता में उनके हिस्से से कहीं कम रहेगा।
बाधाएँ: अनियमितता और भंडारण का अभाव, पारेषण और ग्रिड एकीकरण, भूमि, विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) की कमज़ोर वित्तीय स्थिति, सौर मॉड्यूलों के लिए आयात पर निर्भरता और आधार भार (बेसलोड) में कोयले की भूमिका।
सब्सिडी में बदलाव एक मूल्य संकेत के रूप में: जीवाश्म सब्सिडी घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण तथा हरित हाइड्रोजन को समर्थन देने से लागत का अंतर घटता है और निवेश को दिशा मिलती है।
राजकोषीय और समानता संबंधी लाभ: इससे स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक व्यय के लिए धन मिलता है, आयात बिल और उत्सर्जन घटते हैं; गरीबों को लक्षित अंतरण और कोयला क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यायोचित संक्रमण चाहिए।
आगे की राह: भंडारण और ग्रिड का उन्नयन, घरेलू विनिर्माण, छत पर और विकेंद्रित सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युत चालित परिवहन और कार्बन मूल्य निर्धारण।

समापन · क्षमता का यह पड़ाव दिखाता है कि नीति क्या कर सकती है। इसे कुल ऊर्जा आवश्यकता के आधे भाग तक पहुँचाना 500 गीगावाट लक्ष्य, पंचामृत और LiFE का कार्य है, जिसमें भंडारण और सोच-समझकर किया गया सब्सिडी सुधार अगला मोर्चा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (अगस्त 2022): अद्यतन NDC में भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।PIB (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
MNRE/PIB (जुलाई 2025): 30 जून 2025 तक ताप क्षमता 242.04 गीगावाट (49.92%) थी और गैर-जीवाश्म (नवीकरणीय, बड़ी जलविद्युत, नाभिकीय) 484.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट (50.08%) थी।PIB, Ministry of New and Renewable Energy (July 2025): India's Renewable Rise: Non-Fossil Sources Now Power Half the Nation's Grid ↗“Fossil vs Non-Fossil Energy Share in Installed Capacity as on 30.06.2025 Sector Capacity (in GW) Percentage Thermal 242.04 GW (49.92%) Non-Fossil Fuel (RE+ LH+Nuclear 242.78 GW (50.08%) Total 484.82 GW (100%)”
MNRE/PIB (जुलाई 2025): PM-KUSUM, पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना, सौर पार्क और राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति को ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख प्रेरक बताया गया है।PIB, Ministry of New and Renewable Energy (July 2025): India's Renewable Rise: Non-Fossil Sources Now Power Half the Nation's Grid ↗“Flagship programmes such as PM-KUSUM, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, solar park development, and the National Wind-Solar Hybrid Policy have laid a strong foundation for this transformation.”
PIB (4 जनवरी 2023): मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंज़ूरी दी।PIB (4 January 2023): Cabinet approves National Green Hydrogen Mission ↗“The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved National Green Hydrogen Mission. The initial outlay for the Mission will be Rs.19,744 crore”
PIB (अगस्त 2022): अद्यतन NDC COP26 में घोषित पंचामृत को लागू करता है, 2070 तक नेट ज़ीरो की दिशा में एक कदम है और LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जन आंदोलन को आगे बढ़ाता है।PIB (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030 Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 461शब्द · Minimalist IAS

भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) '2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता' का वचन देता है: यह विद्युत क्षमता का लक्ष्य है, उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा के आधे भाग का नहीं, इसलिए दोनों के लिए उत्तर अलग-अलग है।

क्या भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत प्राप्त कर लेगा: दो भागों में उत्तर

क्षमता: हाँ, लक्ष्य पहले ही प्राप्त। 30 जून 2025 को गैर-जीवाश्म स्रोत (नवीकरणीय, बड़ी जलविद्युत, नाभिकीय) 484.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट थे, यानी स्थापित क्षमता का 50.08%, पाँच वर्ष पहले (MNRE)।
प्रमुख प्रेरक: प्रतिस्पर्धी नीलामियाँ और घटती दरें, साथ में PM-KUSUM, पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना, सौर पार्क और राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (MNRE, 2025)।
उत्पादन क्षमता से पीछे है: सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र कोयला संयंत्रों से कम घंटे चलते हैं, इसलिए आधी क्षमता से उत्पन्न बिजली आधे से काफ़ी कम होती है।
कुल ऊर्जा: नहीं। परिवहन, उद्योग और खाना पकाने में अब भी तेल, कोयला और गैस का उपयोग होता है, इसलिए उपयोग की गई कुल ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा विद्युत क्षमता में उनके हिस्से से कहीं कम रहता है।
बाधाएँ: भंडारण के बिना अनियमितता, पारेषण और ग्रिड एकीकरण, भूमि, DISCOM की कमज़ोर वित्तीय स्थिति, मॉड्यूलों के लिए आयात पर निर्भरता और कोयले की आधार भार संबंधी भूमिका।

उपाय	स्थिति	निष्कर्ष
गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता	50.08% (जून 2025)	समय से पहले प्राप्त
उत्पादित बिजली में हिस्सा	क्षमता के हिस्से से कम	आंशिक रूप से
कुल ऊर्जा आवश्यकता में हिस्सा	कहीं कम	2030 तक नहीं

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा में लगाना कैसे सहायक है
आगे की राह

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2021

GS Paper III 2021 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

नवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ?

Read this question in English

Explain the purpose of the Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November, 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance (ISA) ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / when”

प्रश्न की माँग · हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (GGI-OSOWOG) का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए और बताइए कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया था।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी.ओ.पी. 26 के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन (ग्लासगो, नवम्बर 2021) में आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए
बताइए कि ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया था: प्रथम ISA सभा, अक्तूबर 2018 में, और यह COP26 तक कैसे पहुँचा

शुरुआत · पृथ्वी का आधा भाग हर समय धूप में रहता है। इसलिए यदि ग्रिड सीमाओं के पार जुड़े हों, तो दोपहर की सौर ऊर्जा शाम के समय किसी अन्य क्षेत्र की मांग पूरी कर सकती है। नवम्बर 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड इसी तथ्य पर आधारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रयोजन: क्षेत्रीय ग्रिडों को सीमाओं और समय क्षेत्रों के पार जोड़ना, ताकि सौर ऊर्जा सूर्यास्त के बाद भी अन्यत्र की मांग पूरी कर सके।
नवीकरणीय आपूर्ति और भंडारण को साझा करने से जीवाश्म ईंधन आधारित बैकअप और लागत घटती है, ग्रिड की स्थिरता सुधरती है, ऊर्जा की पहुँच बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी तेज़ होती है।
दृष्टिकोण: पहले क्षेत्रीय अन्तर्संबंध, फिर वैश्विक ग्रिड की ओर व्यापक संपर्क, जिसमें समन्वय ISA करेगा।
यह ग्लासगो में भारत की घोषणाओं का पूरक है: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।
उद्गम: प्रधानमंत्री मोदी ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा; मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने इसे हरित ग्रिड पहल में मिलाने पर सहमति दी (PIB)।
चुनौतियाँ: सीमा-पार व्यापार नियम, ग्रिड मानक, वित्त, विश्वास, पारेषण हानि और साइबर सुरक्षा; शुरुआत क्षेत्रीय संपर्कों से करें।

समापन · विश्वास, मानक और वित्त सुनिश्चित होने पर GGI-OSOWOG भारत के 500 गीगावाट के लक्ष्य को साझा संपत्ति में बदल देती है: स्वच्छ बिजली सूर्य के प्रकाश की तरह सीमाओं के पार सहज रूप से पहुँचती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”
PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

पृथ्वी का आधा भाग हर समय धूप में रहता है। इसलिए यदि ग्रिड सीमाओं के पार जुड़े हों, तो दोपहर की सौर ऊर्जा शाम के समय किसी अन्य क्षेत्र की मांग पूरी कर सकती है। नवम्बर 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (GGI-OSOWOG) इसी तथ्य पर आधारित है।

हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन

सीमा-पार अन्तर्संबंध: समय क्षेत्रों के पार क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ना, ताकि सौर ऊर्जा सूर्यास्त के बाद अन्यत्र की मांग पूरी कर सके।
सस्ती और अधिक स्थिर स्वच्छ बिजली: साझा आपूर्ति और भंडारण से जीवाश्म ईंधन आधारित बैकअप घटता है, ग्रिड स्थिर रहता है, पहुँच बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी तेज़ होती है।
चरणबद्ध दृष्टिकोण: पहले क्षेत्रीय अन्तर्संबंध, फिर वैश्विक ग्रिड की ओर व्यापक संपर्क, जिसका समन्वय ISA करेगा।
भारत की घोषणाएँ: यह ग्लासगो में भारत की घोषणाओं का पूरक है: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, 2030 तक ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया
चुनौतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (290 words) →

GS Paper III 2021 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #51

“तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है ।” भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India’s experience.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · भारत के अनुभव के आधार पर विवेचना कीजिए कि आधारिक-अवसंरचना में निवेश तीव्र एवं समावेशी संवृद्धि को कैसे सहारा देता है और कौन-सी शर्तें इसे ऐसा बनाती हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत के अनुभव के साथ विवेचना कीजिए कि आधारिक-अवसंरचना में निवेश तीव्र संवृद्धि को कैसे गति देता है
भारत के अनुभव के साथ विवेचना कीजिए कि यह संवृद्धि को समावेशी कैसे बनाता है
वे शर्तें और बाधाएँ बताइए जिनके अंतर्गत यह संबंध टिकता है, तथा आगे की राह

शुरुआत · आर्थिक समीक्षा 2020-21 आधारिक-अवसंरचना में निवेश को तीव्र एवं समावेशी संवृद्धि के लिए अत्यावश्यक मानती है, क्योंकि इसकी पश्च और अग्र सहलग्नताएँ होती हैं; वह 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का समर्थन करती है। भारत का अनुभव इस दावे की पुष्टि करता है, पर कुछ शर्तों के साथ।

इन बिंदुओं को कवर करें

संवृद्धि: बिजली, सड़क, बंदरगाह और रेल लॉजिस्टिक लागत घटाते हैं, क्षमता उपयोग बढ़ाते हैं और निजी निवेश को आकर्षित करते हैं; निर्माण से इस्पात, सीमेंट और श्रम की माँग बढ़ती है।
अनुभव: स्वर्णिम चतुर्भुज, दूरसंचार, हवाई अड्डे और उड़ान (2016), मेट्रो तथा माल-भाड़ा गलियारों ने बाज़ारों और रोज़गार का विस्तार किया।
पूँजीगत व्यय पर बल: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (111 लाख करोड़ रुपये, 2020-25), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (अगस्त 2021), पीएम गति शक्ति (अक्टूबर 2021); अप्रैल-नवंबर 2021 में केंद्र का पूँजीगत व्यय 13.5% बढ़ा।
समावेशन: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000) के तहत 7.84 लाख किमी ग्रामीण सड़कें पूरी हो चुकी हैं; सौभाग्य (2017) ने मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया।
पहुँच: पाइप से जल, ग्रामीण आवास और ब्रॉडबैंड पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ते हैं; संपर्क से श्रम कृषि से बाहर जाता है और महिलाओं की पहुँच बढ़ती है।
बाधाएँ: विलंब, लागत में वृद्धि, भूमि और मंज़ूरियाँ, दबावग्रस्त डेवलपर और बैंक, कमज़ोर पीपीपी जोखिम-साझेदारी, राज्यों की राजकोषीय सीमाएँ, खराब रखरखाव।
यह स्वतः नहीं होता: परियोजनाएँ पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचनी चाहिए, विस्थापित लोगों और पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, और वित्तपोषण टिकाऊ होना चाहिए।

समापन · आधारिक-अवसंरचना आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं: जब हर सड़क, ग्रिड और फाइबर लाइन समय पर तथा लागत के भीतर अंतिम गाँव तक पहुँचती है, तब वह विकसित भारत @2047 का भौतिक आधार तैयार करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2020-21, जिससे प्रश्न का कथन लिया गया है, आधारिक-अवसंरचना को पश्च और अग्र सहलग्नताओं के माध्यम से संवृद्धि से जोड़ती है, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उल्लेख करती है (2020-25 के लिए अनुमानित निवेश ₹111 लाख करोड़)।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 8, paras 8.34-8.35 (infrastructure and the National Infrastructure Pipeline) ↗“The strong backward-forward linkages of the infrastructure sector are well established. Therefore, investment in infrastructure is quintessential for more rapid and inclusive economic growth.”
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति (पीआईबी व्याख्या, सितंबर 2025): 7,83,727 किमी को कवर करने वाली 1,83,215 सड़कें और 9,891 पुल पूरे हो चुके हैं; योजना 2000 से चल रही है।PIB explainer: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Enhancing Rural Connectivity, Key Takeaways (September 2025) ↗“1,83,215 roads covering 7,83,727 km and 9,891 bridges have been completed so far.”
अक्टूबर 2017 में शुरू हुई सौभाग्य योजना ने 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण कर दिया था (पीआईबी, 25 सितंबर 2021)।PIB, Ministry of Power (25 September 2021): SAUBHAGYA completes four years of successful implementation ↗“2.82 crore households have been electrified since the launch of SAUBHAGYA. These figures are till March 31 st of this year.”
आर्थिक समीक्षा 2021-22: अप्रैल-नवंबर 2021 में केंद्र का पूँजीगत व्यय वर्ष-दर-वर्ष 13.5% बढ़ा, जिसमें आधारिक-अवसंरचना-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान रहा।PIB: Key highlights of the Economic Survey 2021-22 (31 January 2022) ↗“During April-November 2021, Capex has grown by 13.5 percent (YoY) with focus on infrastructure-intensive sectors.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 469शब्द · Minimalist IAS

आधारिक-अवसंरचना की पश्च और अग्र सहलग्नताएँ सुदृढ़ होती हैं, इसीलिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 इसमें निवेश को अधिक तीव्र एवं समावेशी संवृद्धि के लिए 'अत्यावश्यक' मानती है और 2020-25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का समर्थन करती है। भारत का अपना अनुभव इस संबंध को भी दिखाता है और उन शर्तों को भी जिन पर यह निर्भर करता है।

आधारिक-अवसंरचना में निवेश तीव्र संवृद्धि को कैसे गति देता है

उत्पादकता: भरोसेमंद बिजली, सड़क, बंदरगाह और रेल लॉजिस्टिक लागत और समय घटाते हैं, क्षमता उपयोग बढ़ाते हैं और निजी निवेश को आकर्षित करते हैं।
सहलग्नताएँ: निर्माण से इस्पात, सीमेंट और श्रम की माँग बढ़ती है, जबकि संपर्क से फर्में राष्ट्रीय और निर्यात बाज़ारों तक पहुँच पाती हैं।
भारत का अनुभव: स्वर्णिम चतुर्भुज, दूरसंचार विस्तार, हवाई अड्डे और उड़ान (2016), मेट्रो नेटवर्क तथा समर्पित माल-भाड़ा गलियारों ने बाज़ारों का विस्तार किया और रोज़गार सृजित किए।
सार्वजनिक पूँजीगत व्यय पर बल: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (अगस्त 2021) और पीएम गति शक्ति (अक्टूबर 2021) मिलकर परिसंपत्तियों की योजना बनाती हैं और उनका पुनर्चक्रण करती हैं; अप्रैल-नवंबर 2021 में केंद्र का पूँजीगत व्यय 13.5% बढ़ा (आर्थिक समीक्षा 2021-22)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह संवृद्धि को समावेशी कैसे बनाता है
वे शर्तें जिनके अंतर्गत यह संबंध टिकता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (469 words) →

2020

GS Paper III 2020 · Q11

15 marks · 250 words

एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए।

Read this question in English

Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / discuss”

प्रश्न की माँग · विनियोग को पूँजी स्टॉक में वृद्धि के रूप में समझाइए और बताइए कि इसे कैसे मापा जाता है; फिर सूचीबद्ध कीजिए कि रिआयत अनुबन्ध में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी रियायतग्राही के बीच किन बातों का निपटारा होना चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए
उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए

शुरुआत · अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है, न कि शेयर या सोने की खरीद से; राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, जो 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन; ह्रास घटाने पर यह क्षमता में वास्तविक वृद्धि है।
वित्तपोषण और उद्देश्य: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।
जोखिम का आबंटन उस पक्ष को, जो उसे सबसे अच्छी तरह सँभाल सके; केलकर समिति (2015) ने पाया कि जोखिम का अनुचित आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है।
भुगतान संरचना: उपयोगकर्ता शुल्क, वार्षिकी या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (2016); दंड और प्रोत्साहन सहित मापने योग्य सेवा मानक; पर्यावरण और उपयोगकर्ता संबंधी सुरक्षा उपाय।
पूर्ण प्रकटीकरण के साथ पुनर्वार्ता के नियम, ऋणदाताओं के स्टेप-इन अधिकार, PPP परियोजना समीक्षा समिति और न्यायनिर्णयन अधिकरण (केलकर), प्रतिस्पर्धी बोली और आकस्मिक देनदारियों का ईमानदार लेखा-जोखा।

समापन · जो रिआयतें जोखिम को उचित रूप से बाँटती हैं और निजी प्रतिफल को वास्तव में दी गई सेवा से जोड़ती हैं, वे 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को उस उत्पादक पूँजी स्टॉक में बदल सकती हैं, जिस पर विकसित भारत @2047 टिकेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PPP मॉडल की पुनर्समीक्षा और पुनरुद्धार पर केलकर समिति, जो 2015-16 के बजट के बाद गठित हुई थी, ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी; उसके विचारार्थ विषयों में यह विश्लेषण करना कि डेवलपर और सरकार के बीच जोखिम कैसे बाँटे जाते हैं, तथा इष्टतम जोखिम-साझाकरण तंत्र सुझाना शामिल था।Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP Model of Infrastructure Development Submitted to the Finance Minister, Ministry of Finance, PIB (19 November 2015) ↗“Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism”
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (खंड 2, अध्याय 1): सकल स्थिर पूँजी निर्माण के रूप में मापा गया विनियोग 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy 2020-21: A Macro View ↗“Investment, as measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF), is also expected to recover significantly with a mild contraction of 0.8 per cent in the second half against a sharp 29 per cent drop in H1FY21.”
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट, अप्रैल 2020) वित्त वर्ष 2020-25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना विनियोग की पहचान करती है।Building New India: The National Infrastructure Pipeline - Invest India (Government of India) ↗“The National Infrastructure Pipeline is an effort to augment India's infrastructure through an identified investment of INR 111 Lakh crores between FY 2020-25.”
PPP पर केलकर समिति (2015): अकुशल और अनुचित जोखिम आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है; प्रत्येक जोखिम उस पक्ष को जाना चाहिए जो उसे सँभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो।PRS Legislative Research: Report Summary, Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model of Infrastructure Development (Chair: Vijay Kelkar), 2015 ↗“The Committee noted that inefficient and inequitable allocation of risk can be a major factor leading to failure of PPPs. PPP contracts should ensure optimal risk allocation across all stakeholders by ensuring that it is allocated to the entity that is best suited to manage the risk.”
केलकर समिति ने अवसंरचना PPP परियोजना समीक्षा समिति और अवसंरचना PPP न्यायनिर्णयन अधिकरण की भी अनुशंसा की।PRS Legislative Research: Report Summary, Kelkar Committee on PPPs, 2015 ↗“An Infrastructure PPP Project Review Committee may be set up to evaluate PPP projects. An Infrastructure PPP Adjudication Tribunal should also be constituted. A quick, efficient, and enforceable dispute resolution mechanism must be developed for PPP projects.”
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 27 जनवरी 2016 को उन राजमार्ग परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंज़ूरी दी जो BOT (टोल) पर व्यवहार्य नहीं हैं: निजी निवेशक लागत के एक भाग का वित्तपोषण करता है, जिसकी वसूली वार्षिकियों से होती है, जबकि सरकार निर्माण के दौरान शेष राशि का वित्तपोषण करती है।PIB (CCEA), 27 January 2016: Hybrid Annuity model for implementing highway projects ↗“The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the Hybrid Annuity Model as one of the modes of delivery for implementing the Highway Projects. Adopting such a model for projects not found viable on BOT (Toll) mode shall be more effective in terms of maximizing the quantum of kilometers implemented within the available financial resources of the Government.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है: संयंत्र, मशीनरी, भवन, अवसंरचना और माल-सूची। राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, और 2020-21 की पहली छमाही में सकल स्थिर पूँजी निर्माण में 29% की गिरावट (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) दर्शाती है कि सार्वजनिक-निजी रिआयतों सहित इसे पुनर्जीवित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है।

पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग

सकल स्थिर पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सृजित नई स्थिर परिसंपत्तियाँ; इसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने पर सकल पूँजी निर्माण मिलता है।
निवल पूँजी निर्माण: सकल पूँजी निर्माण में से ह्रास घटाने पर प्राप्त राशि, यानी उत्पादन क्षमता में वास्तविक वृद्धि।
वित्तपोषण: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; बचत कम पड़ने पर बाहरी पूँजी अंतर को भरती है।
यह क्यों महत्त्वपूर्ण है: विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; पूँजी-उत्पाद अनुपात बताता है कि संवृद्धि की प्रत्येक इकाई के लिए कितना विनियोग चाहिए। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रिआयत अनुबन्ध तैयार करने के कारक

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (443 words) →

GS Paper III 2020 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #14

पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या हैं?

Read this question in English

Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe / what”

प्रश्न की माँग · कोयला, तेल और गैस आधारित उत्पादन की तुलना में सौर ऊर्जा के लाभ बताइए, फिर इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पारम्परिक उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् उत्पादन के लाभों का वर्णन कीजिए
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहलें बताइए

शुरुआत · सौर ऊर्जा प्रकाश-वोल्टीय (फोटोवोल्टेइक) सेलों या सौर-तापीय संयंत्रों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत् में बदलती है। भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में लगभग 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई है (PIB)। लंबे समय से कोयले के प्रभुत्व वाले ग्रिड में यह सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ: कोई ईंधन नहीं जलता, इसलिए न ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, न राख; पानी कम लगता है; आयात घटता है; शुल्क-दरें नए कोयला संयंत्रों से प्रतिस्पर्धी हैं; निर्माण जल्दी होता है; छत पर और ऑफ-ग्रिड विकेंद्रीकृत आपूर्ति संभव है।
सीमाएँ: आंतरायिकता के कारण भंडारण और ग्रिड संतुलन की ज़रूरत पड़ती है; भूमि, आरंभिक लागत, आयातित सेल और पैनल अपशिष्ट भी चिंता के विषय हैं।
राष्ट्रीय सौर मिशन (2010): 2022 तक 100 GW का लक्ष्य; अक्तूबर 2025 तक 13 राज्यों में 40 GW के 55 सौर पार्क स्वीकृत।
पीएम-कुसुम (2019): 9 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सौर पंप; पीएम सूर्य घर (2024): एक करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा, 300 यूनिट मुफ़्त, 75,021 करोड़ रुपये; मॉड्यूलों के लिए PLI, 24,000 करोड़ रुपये।
बाज़ार और वैश्विक पहल: SECI की नीलामियाँ, नवीकरणीय क्रय बाध्यताएँ, अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015); 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का पंचामृत संकल्प।

समापन · भंडारण, ग्रिड एकीकरण और घरेलू विनिर्माण के साथ सौर ऊर्जा भारत को 129 GW से 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के पंचामृत लक्ष्य तक और आगे नेट ज़ीरो की ओर ले जा सकती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु नेतृत्व एक साथ सधते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB के एक तथ्य-पत्र में राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य दर्ज है: 2022 तक 100 GW ग्रिड-संयोजित सौर ऊर्जा।Union Budget 2022-2023: India Embarks on a Solar Journey, PIB Research Unit factsheet (March 2022) ↗“The Mission targets installing 100 GW grid-connected solar power plants by the year 2022.”
PIB की पृष्ठभूमि रिपोर्ट (दिसंबर 2025): भारत की सौर क्षमता 2014 में 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई; गैर-जीवाश्म बिजली स्थापित क्षमता के 50% से अधिक हो गई।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“India’s solar capacity surged to 129 GW in 2025, up from 3 GW in 2014. • Non-fossil power crosses 50% of India’s 500 GW capacity.”
उसी रिपोर्ट के अनुसार: पीएम-कुसुम से लगभग 9.2 लाख स्टैंडअलोन सौर पंप संभव हुए हैं; 13 राज्यों में 40 GW स्वीकृत क्षमता के 55 सौर पार्कों को मंज़ूरी मिली है (31 अक्तूबर 2025)।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“PM-KUSUM facilitated close to 9.2 lakh standalone solar pumps under component B, boosting clean energy use in agriculture. • As of 31st October 2025, 55 solar parks with a combined sanctioned capacity of 40 GW approved across 13 Indian states.”
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, 13 फ़रवरी 2024 को शुरू: एक करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली, परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“Launched on 13 February 2024 with a Cabinet approval, the scheme has a total outlay of ₹ 75,021 crore. Its aim is to provide rooftop solar systems to one crore households, providing up to 300 units of free electricity every month.”
उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत PLI योजना: GW-स्तर का घरेलू मॉड्यूल विनिर्माण खड़ा करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये का परिव्यय।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“implementing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme under the National Programme on High Efficiency Solar PV Modules to achieve Giga Watt (GW)-scale manufacturing capacity in high-efficiency solar PV modules, with a total outlay of ₹ 24,000 crore, to promote domestic manufacturing of high-efficiency solar PV modules and reduce import dependence.”
पंचामृत (COP26, ग्लासगो, नवंबर 2021): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।PIB, Prime Minister's Office, 1 November 2021: National Statement by Prime Minister at COP26 Summit in Glasgow ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 423शब्द · Minimalist IAS

सौर ऊर्जा प्रकाश-वोल्टीय (फोटोवोल्टेइक) सेलों या सौर-तापीय संयंत्रों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत् में बदलती है। भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में लगभग 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई है (PIB)। लंबे समय से कोयले के प्रभुत्व वाले ग्रिड में यह सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत है।

पारम्परिक उत्पादन की तुलना में लाभ

पहलू	कोयला, तेल और गैस	सौर
ईंधन	खनन या आयात से प्राप्त, सीमित	सूर्य का प्रकाश, निःशुल्क, अक्षय
उत्सर्जन	CO2, SO2, फ्लाई ऐश	संचालन के दौरान कोई नहीं
पानी और स्थान	अधिक पानी की खपत, केंद्रीकृत	कम पानी, छत से लेकर पार्क तक

स्वच्छ: दहन नहीं होता, इसलिए उत्पादन के समय न ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, न राख; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के पंचामृत संकल्प (COP26, 2021) का केंद्रीय आधार।
सुरक्षित: कोयला, तेल और गैस का आयात घटता है और यह देश के अधिकांश भागों में उपलब्ध संसाधन पर आधारित है।
सस्ती और शीघ्र: शुल्क-दरें तेज़ी से गिरकर नए कोयला बिजली संयंत्रों से प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, और संयंत्र वर्षों में नहीं, महीनों में बन जाते हैं।
विकेंद्रीकृत: छत और ऑफ-ग्रिड प्रणालियाँ दूरदराज़ के गाँवों तक पहुँचती हैं, पारेषण हानि घटाती हैं और किसानों व परिवारों को उत्पादक बनाती हैं।
सीमाएँ: आंतरायिकता के कारण भंडारण और ग्रिड संतुलन की ज़रूरत पड़ती है; भूमि, आरंभिक लागत, आयातित सेल और पैनल अपशिष्ट चिंता के विषय बने हुए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरकार की पहलें

Read the full model answer (423 words) →

2019

GS Paper I 2019 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #5

दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है ?

Read this question in English

How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि दक्ष और कम लागत वाला सार्वजनिक परिवहन विकास को गति देने वाले शहरों में उत्पादकता, रोज़गार तक पहुँच, पर्यावरणीय गुणवत्ता और समता को कैसे बढ़ाता है, और इसकी सीमाएँ क्या हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कैसे: दिखाइए कि दक्ष सार्वजनिक परिवहन उत्पादकता कैसे बढ़ाता और लागत कैसे घटाता है, जिससे द्रुत आर्थिक विकास होता है
समझाइए कैसे: दिखाइए कि किफायती होना क्यों मायने रखता है, जिससे विकास शहरी निर्धनों और महिलाओं तक पहुँचता है
बताइए कि इन लाभों को क्या सीमित करता है और उन्हें कैसे साकार किया जा सकता है

शुरुआत · 2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या 31.16 प्रतिशत थी और वह ग्रामीण जनसंख्या से अधिक तेज़ी से बढ़ रही है; इसलिए शहरों के भीतर श्रमिक और माल कितनी तेज़ी से आते-जाते हैं, यही विकास की गति तय करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापक श्रम बाज़ार: तेज़ यात्रा से श्रमिक की पहुँच में आने वाले रोज़गार और फर्म को मिलने वाली प्रतिभा का दायरा बढ़ता है (समूहन लाभ)।
कम लागत: कम भीड़ से समय, ईंधन आयात और जीवन की बचत होती है, और सस्ता शहरी माल परिवहन लॉजिस्टिक लागत घटाता है।
सघन, हरित शहर: पारगमन-उन्मुख विकास अनियोजित फैलाव को रोकता है; मेट्रो और ई-बसें उत्सर्जन घटाती हैं।
किफायती होना: कम किराया शहरी निर्धनों और महिलाओं को रोज़गार से जोड़ता है; SDG का लक्ष्य 11.2 महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की ज़रूरतें पूरी करने वाले परिवहन की माँग करता है।
2019 के बाद का विस्तार: मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में लगभग 1,095 कि॰मी॰ (2025); पीएम-ई-बस सेवा के तहत 169 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाने की योजना है।
सीमाएँ: उच्च पूँजी लागत, कम किराया वसूली, बिखरी हुई एजेंसियाँ और कमज़ोर अंतिम-छोर संपर्क।
आगे की राह: एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण, सभी साधनों के लिए एक टिकट, बसों को प्राथमिकता, भूमि-मूल्य अधिग्रहण और सुरक्षित पैदल मार्ग।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 11.2 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणालियों की माँग करता है; जो शहर इसे पूरा करते हैं, वे भीड़ को उत्पादकता के लाभ में बदल देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2019 के बाद से भारत का चालू मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 कि॰मी॰ से बढ़कर 2025 में 26 शहरों में लगभग 1,095 कि॰मी॰ हो गया है।India's metro network, 2014-2025 — PIB backgrounder (15 March 2026) ↗“metro network expanded from 248 km in 2014 to 1,095 km by 2025. Metro coverage grew from just 5 cities in 2014 to 26 cities in 2025.”
पीएम-ई-बस सेवा: 169 शहरों में PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसें, जिनमें संगठित बस सेवा से वंचित शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।Cabinet approves PM-eBus Sewa — PIB, Ministry of Housing and Urban Affairs ↗“priority to cities having no organized bus service 10,000 e-Buses to be deployed on PPP model in 169 cities”
SDG का लक्ष्य 11.2: 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन।Goal 11: Sustainable cities and communities — UN DESA SDG portal ↗“Target 11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all”
SDG का लक्ष्य 11.2 महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की परिवहन ज़रूरतों को विशेष रूप से रेखांकित करता है।Goal 11: Sustainable cities and communities — UN DESA SDG portal ↗“those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 449शब्द · Minimalist IAS

2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या 31.16 प्रतिशत थी और वह ग्रामीण जनसंख्या से अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए शहरों के भीतर श्रमिक, माल और विचार कितनी तेज़ी से आते-जाते हैं, यही राष्ट्रीय विकास की गति तय करता है।

दक्ष सार्वजनिक परिवहन विकास को कैसे गति देता है

बड़े श्रम बाज़ार: तेज़ और भरोसेमंद यात्रा से श्रमिक की पहुँच में आने वाले रोज़गार और फर्म को मिलने वाली प्रतिभा का दायरा बढ़ता है, जिससे समूहन लाभ (एक जगह केंद्रित होने से मिलने वाली उत्पादकता) बढ़ते हैं।
समय और धन की बचत: जाम में कम घंटे बर्बाद होने, ईंधन आयात घटने और सड़क दुर्घटनाएँ कम होने से संसाधन उत्पादक कार्यों के लिए बचते हैं।
सस्ती लॉजिस्टिक्स: भीड़-मुक्त सड़कों पर शहरी माल तेज़ी से पहुँचता है, जिससे व्यापारियों, कारखानों और ई-कॉमर्स की लागत घटती है।
सघन शहर: स्टेशनों के आसपास पारगमन-उन्मुख विकास सघन, मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देता है और पानी, बिजली और सड़कों की प्रति व्यक्ति लागत घटाता है।
हरित विकास: मेट्रो और विद्युत बसें वाहन उत्सर्जन और शोर घटाती हैं, जिससे शहर प्रदूषित हवा से होने वाली स्वास्थ्य हानि और कार्य-दिवसों के नुकसान से बचते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

किफायती होना क्यों मायने रखता है
लाभों को सीमित करने वाले कारक
आगे की राह

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2018

GS Paper III 2018 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

“वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस॰ डी॰ जी॰) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।” भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि भारत वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा (एस॰ डी॰ जी॰ 7) की दिशा में कितना आगे बढ़ा है: पहुँच, स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता, तथा जो कमियाँ बनी हुई हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत की वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा (एस॰ डी॰ जी॰ 7) की दिशा में प्रगति पर टिप्पणी कीजिए: विद्युत पहुँच, स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता
जो कमियाँ बनी हुई हैं, उन पर आगे की राह के साथ टिप्पणी कीजिए, और यह भी बताइए कि वे अन्य एस॰ डी॰ जी॰ के लिए क्या अर्थ रखती हैं

शुरुआत · नीति आयोग के एस॰ डी॰ जी॰ इंडिया सूचकांक 2023-24 में लक्ष्य 7 को 96 अंक मिले, जो सभी लक्ष्यों में सर्वाधिक हैं और 2018 के 51 से अधिक हैं; पहुँच लगभग सार्वभौमिक है, जबकि विश्वसनीय और स्वच्छ आपूर्ति अधूरा आधा काम है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एस॰ डी॰ जी॰ इंडिया सूचकांक 2023-24: लक्ष्य 7 को 96 अंक मिले, जो सभी लक्ष्यों में सर्वाधिक हैं और 2018 के 51 से अधिक हैं (नीति आयोग, पी॰ आई॰ बी॰)।
पहुँच: सौभाग्य (2017) योजना से 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण हुआ (आर्थिक समीक्षा 2023-24); अप्रैल 2018 तक जनगणना के सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो गया।
स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा: उज्ज्वला (2016) के अंतर्गत 9.5 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए; एल॰ पी॰ जी॰ कवरेज 62% (2016) से बढ़कर 99.8% (2021) हो गया, आर्थिक समीक्षा।
धारणीयता: 2022 के लिए 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य था; तब से गैर-जीवाश्म क्षमता दिसंबर 2025 में 51.93% हो गई (आर्थिक समीक्षा 2025-26)।
दक्षता: उजाला एल॰ ई॰ डी॰, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड और स्टार लेबलिंग ने माँग और बिलों में कमी की।
कमियाँ: वितरण हानियाँ और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कर्ज़ (उदय, आई॰ पी॰ डी॰ एस॰), उज्ज्वला के अंतर्गत रिफिल की वहनीयता, कोयले और तेल का वर्चस्व, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण।
आगे की राह: सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली डिस्कॉम, मीटरयुक्त आपूर्ति, ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा और मिनी-ग्रिड, भंडारण और हरित गलियारे।

समापन · केवल जुड़ाव नहीं, बल्कि विश्वसनीय ऊर्जा ही एस॰ डी॰ जी॰ 7 को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार में बदलती है; 2025-26 में गैर-जीवाश्म क्षमता में हुई रिकॉर्ड 34.56 गीगावाट की वृद्धि को बनाए रखने से भारत अपने 2030 के एन॰ डी॰ सी॰ के मार्ग पर बना रहेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा में प्रगति के पैमाने को दर्ज करती है: उज्ज्वला के अंतर्गत 9.5 करोड़ कनेक्शनों के साथ एल॰ पी॰ जी॰ कवरेज 1 मई 2016 को 62 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 को 99.8 प्रतिशत हो गया।Economic Survey 2022-23, Social Infrastructure and Employment (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, para 6.119), Ministry of Finance ↗“The release of 9.5 crore LPG connections under the scheme has also helped in increasing the LPG coverage from 62 per cent on 1 May 2016 to 99.8 per cent as on 1 April 2021.”
नीति आयोग का एस॰ डी॰ जी॰ इंडिया सूचकांक 2023-24 लक्ष्य 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा) को सभी एस॰ डी॰ जी॰ में सर्वाधिक 96 अंक देता है, जो 2018 के 51 से अधिक है, और सौभाग्य के अंतर्गत घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण का उल्लेख करता है।PIB: Release of SDG India Index 2023-24 (NITI Aayog, July 2024), goal-wise highlights ↗“Goal 7 – Affordable and Clean Energy Highest score amongst all SDGs also significant improvement from 51 in 2018 to 96 in 2023-24 100% households have access to electricity under Saubhagya Scheme.”
आर्थिक समीक्षा 2025-26 दर्ज करती है कि भारत ने 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है, जो दिसंबर 2025 के अंत में 51.93 प्रतिशत थी, और वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों में गैर-जीवाश्म क्षमता में रिकॉर्ड 34.56 गीगावाट की वृद्धि हुई।Economic Survey 2025-26, chapter on energy transition and climate (paras 9.42 and 10.38) ↗“The country has already surpassed the goal of 50 per cent installed power capacity from non-fossil fuel sources (stood at 51.93 per cent at the end of December 2025”
आर्थिक समीक्षा 2025-26: वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों (नवंबर 2025 तक) में 34.56 गीगावाट की वृद्धि दर्ज हुई, जो गैर-जीवाश्म क्षमता में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है, और इसमें सौर ऊर्जा (27.20 गीगावाट) अग्रणी रही।Economic Survey 2025-26, para 9.42 (renewable energy capacity additions) ↗“The first eight months of FY26 (up to November 2025) recorded a historic 34.56 GW addition—the largest ever annual increase in non-fossil capacity.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24 (जीवन की गुणवत्ता पर इन्फोग्राफिक) के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण हुआ।Economic Survey 2023-24, chapter infographic 'Initiatives to improve the ecosystem of quality of life' ↗“2.9 crore rural households electrified under Saubhagya”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 312शब्द · Minimalist IAS

नीति आयोग के एस॰ डी॰ जी॰ इंडिया सूचकांक 2023-24 में लक्ष्य 7 को 96 अंक मिले, जो सभी लक्ष्यों में सर्वाधिक हैं और 2018 के 51 से अधिक हैं। पहुँच लगभग सार्वभौमिक है; विश्वसनीय और स्वच्छ आपूर्ति अधूरा आधा काम है।

वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा की दिशा में प्रगति

पहुँच: सौभाग्य (2017) योजना से 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण हुआ (आर्थिक समीक्षा 2023-24); अप्रैल 2018 तक जनगणना के सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो गया।
स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा: उज्ज्वला (2016) के अंतर्गत 9.5 करोड़ एल॰ पी॰ जी॰ कनेक्शन जारी किए गए; आर्थिक समीक्षा के अनुसार कवरेज 62% (2016) से बढ़कर 99.8% (2021) हो गया।
धारणीयता: 2022 के लिए 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य और सौर नीलामियाँ; तब से गैर-जीवाश्म क्षमता दिसंबर 2025 में 51.93% तक पहुँच गई, जो 50% के लक्ष्य से अधिक है (आर्थिक समीक्षा 2025-26)।
दक्षता: उजाला एल॰ ई॰ डी॰, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड और स्टार लेबलिंग ने माँग में कमी की।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जो कमियाँ बनी हुई हैं
आगे की राह

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GS Paper I 2018 · Q16

15 marks · 250 words

भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है ? औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये ।

Read this question in English

What is the significance of Industrial Corridors in India ? Identifying industrial corridors, explain their main characteristics.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / identify / explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि विनिर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए औद्योगिक गलियारे क्यों महत्वपूर्ण हैं, मुख्य गलियारों के नाम बताइए और उनके सामान्य अभिकल्प अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महत्व क्या है: समझाइए कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक, रोज़गार और क्षेत्रीय विकास के लिए औद्योगिक गलियारे क्यों महत्वपूर्ण हैं
चिन्हित कीजिए: 2018 तक और उसके बाद भारत के औद्योगिक गलियारों के नाम बताइए
उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए: परिवहन धुरी, नियोजित नोड, शासन-व्यवस्था और अभिकल्प का वर्णन कीजिए, साथ में चुनौतियाँ और आगे की राह भी बताइए

शुरुआत · औद्योगिक गलियारा औद्योगिक नोडों और नए शहरों की एक नियोजित पट्टी है, जो उच्च क्षमता वाली परिवहन धुरी के साथ बसाई जाती है। इसका उद्देश्य परिवहन निवेश को विनिर्माण, रोज़गार और निर्यात में बदलना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

महत्व: प्लग-एंड-प्ले भूमि पर सस्ती और तेज़ कारखाना स्थापना; कम लॉजिस्टिक लागत; रोज़गार और निर्यात; भीतरी ज़िलों में निवेश।
नियोजित नगरीकरण: ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी प्रवासियों को समायोजित करते हैं और पुराने औद्योगिक कस्बों के आसपास अनियोजित फैलाव का स्थान लेते हैं।
2018 तक के गलियारे: दिल्ली–मुंबई (पश्चिमी DFC के साथ लगभग 1,500 किमी), अमृतसर–कोलकाता, चेन्नई–बेंगलुरु, बेंगलुरु–मुंबई, विशाखापत्तनम–चेन्नई।
तब से: NICDP बढ़कर 11 गलियारों का हो गया है; 2024 में 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये के 12 नए नोड स्वीकृत किए गए।
अभिलक्षण: मालवाहक रेल, एक्सप्रेसवे और बंदरगाह की धुरी; धोलेरा और शेन्द्रा–बिडकिन जैसे ग्रीनफ़ील्ड नोड; SPV शासन-व्यवस्था; प्लग-एंड-प्ले और वॉक-टू-वर्क अभिकल्प।
चुनौतियाँ: भूमि अधिग्रहण, मालवाहक गलियारों में देरी, जल और बिजली की कमी, पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ तथा केंद्र–राज्य समन्वय।
आगे की राह: नोडों को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बनाना और कौशल केंद्रों को क्लस्टर की ज़रूरतों से जोड़ना।

समापन · गलियारे तभी सफल होते हैं जब उनके नोड रहने योग्य शहर बन जाएँ। कौशल और स्वच्छ उद्योग के साथ जोड़ने पर 'वॉक-टू-वर्क' अभिकल्प उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित SDG 9 की पूर्ति करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2024 में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 28,602 करोड़ रुपये के 12 नए औद्योगिक नोड स्वीकृत किए, जो 10 राज्यों और छह गलियारों में फैले हैं।Cabinet approves 12 Industrial nodes/cities under National Industrial Corridor Development Programme — PIB (August 2024) ↗“approved 12 new project proposals under the National Industrial Corridor Development Programme (NICDP) with an estimated investment of Rs. 28,602 crore”
12 नए नोड छह प्रमुख गलियारों के साथ 10 राज्यों में फैले हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन का अभिकल्प है।Cabinet approves 12 Industrial nodes/cities under National Industrial Corridor Development Programme — PIB (August 2024) ↗“Spanning across 10 states and strategically planned along 6 major corridors”
धोलेरा, DMIC का प्रमुख नोड, अहमदाबाद से 100 किमी दक्षिण-पश्चिम में एक ग्रीनफ़ील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी है।National Industrial Corridors — PIB backgrounder (August 2024) ↗“Dholera Special Investment Region (DSIR) is a greenfield industrial smart city located 100 km southwest of Ahmedabad”
औरंगाबाद के पास शेन्द्रा और बिडकिन में AURIC, DMIC का एक नोड है जिसे विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) चलाता है।National Industrial Corridors — PIB backgrounder (August 2024) ↗“developed as part of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). Located near Aurangabad at Shendra and Bidkin, AURIC is managed by Aurangabad Industrial Township Limited (AITL), a Special Purpose Vehicle (SPV)”
नए नोड बहुविध (मल्टी-मॉडल) संपर्क के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर नियोजित हैं।National Industrial Corridors — PIB backgrounder (August 2024) ↗“Aligned with the PM GatiShakti National Master Plan, these projects will integrate multi-modal connectivity infrastructure”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 374शब्द · Minimalist IAS

औद्योगिक गलियारा औद्योगिक नोडों और नए शहरों की एक नियोजित पट्टी है, जो उच्च क्षमता वाली परिवहन धुरी के साथ बसाई जाती है। यह मालवाहक रेल लाइनों और राजमार्गों पर खर्च किए गए धन को कारखानों, रोज़गार और निर्यात में बदलता है।

औद्योगिक गलियारों का महत्व

विनिर्माण को बढ़ावा: सुनिश्चित बिजली और पानी वाली प्लग-एंड-प्ले भूमि से कारखाना लगाने का समय और लागत घटती है।
लॉजिस्टिक दक्षता: मालगाड़ी, एक्सप्रेसवे और बंदरगाह परिवहन लागत घटाते हैं, जो भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर लंबे समय से बोझ रही है।
क्षेत्रीय संतुलन: नोड निवेश को महानगरों से बाहर फैलाते हैं; 2024 में स्वीकृत 12 नोड 10 राज्यों में फैले हैं (PIB)।
नियोजित नगरीकरण: ग्रीनफ़ील्ड शहर पुराने औद्योगिक कस्बों के आसपास अनियोजित फैलाव की जगह प्रवासियों को समायोजित करते हैं।
निवेश आकर्षण: प्रमुख इकाइयाँ निजी और विदेशी पूँजी खींचती हैं और उनके आसपास सहायक MSME क्लस्टर बनते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

गलियारों की पहचान
प्रमुख अभिलक्षण
चुनौतियाँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (374 words) →

GS Paper III 2018 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #14

ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

With growing energy needs should India keep on expanding its nuclear energy programme? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “should / discuss”

प्रश्न की माँग · नाभिकीय ऊर्जा के विस्तार पर तर्कसंगत मत रखिए। इसके लिए तथ्यों (निम्न-कार्बन आधार भार विद्युत, ईंधन सुरक्षा, थोरियम) को भयों (दुर्घटनाएँ, अपशिष्ट, लागत, दायित्व) के सामने तौलिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

तथ्यों की विवेचना: नाभिकीय ऊर्जा के पक्ष में तर्क, स्थिर निम्न-कार्बन आपूर्ति, स्वदेशी फ्लीट मोड रिएक्टर, त्रि-चरणीय कार्यक्रम और थोरियम, नीतिगत नई गति
भयों की विवेचना: दुर्घटनाएँ, अपशिष्ट, लागत, दायित्व, विनियमन और स्थानीय विरोध
क्या भारत को विस्तार जारी रखना चाहिए? शर्तों सहित एक तर्कसंगत निष्कर्ष

शुरुआत · 30 जनवरी 2025 को भारत की नाभिकीय क्षमता 8,180 MW थी, जबकि बजट 2025-26 में 2047 तक 100 GW का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों के बीच का अंतर प्रस्तावित विस्तार का माप है, और उत्तर इस पर निर्भर करता है कि तथ्यों को भयों के सामने कैसे तौला जाए।

इन बिंदुओं को कवर करें

पक्ष के तथ्य: स्थिर, निम्न-कार्बन बिजली जो जलवायु लक्ष्यों में सहायक है, कम भूमि की आवश्यकता, परिपक्व स्वदेशी रिएक्टर डिज़ाइन, तथा 2017 में अनुमोदित 700 MW रिएक्टरों का फ्लीट मोड में निर्माण, जिससे लागत और समय घटता है।
ऊर्जा की आवश्यकता: बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रदूषणकारी, आयात-निर्भर कोयले और रुक-रुककर मिलने वाली नवीकरणीय ऊर्जा से आगे विश्वसनीय बिजली चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा इनकी पूरक है और ईंधन सुरक्षा जोड़ती है, यद्यपि आज इसका हिस्सा छोटा है।
त्रि-चरणीय कार्यक्रम: प्राकृतिक यूरेनियम वाले भारी जल रिएक्टर, फिर प्लूटोनियम का उपयोग करने वाले तीव्र प्रजनक रिएक्टर, और फिर थोरियम-आधारित रिएक्टर। इससे भारत के प्रचुर थोरियम और सीमित यूरेनियम का उपयोग होता है।
भय: चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाएँ, विकिरण का जोखिम, दीर्घजीवी रेडियोधर्मी अपशिष्ट, सेवामुक्ति (डीकमीशनिंग) की लागत, और प्राकृतिक आपदाओं तथा आतंकवाद के प्रति संवेदनशीलता।
स्थानीय चिंताएँ: कुडनकुलम और जैतापुर जैसे स्थलों पर भूमि अधिग्रहण, आजीविका की हानि और अविश्वास। इसके लिए सुरक्षा संबंधी खुली जानकारी और समुदाय की सहमति आवश्यक है।
अर्थशास्त्र और विनियमन: उच्च पूँजी लागत और लंबी निर्माण अवधि; नाभिकीय क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी को प्रभावित करता है; नियामक की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने की माँग भी उठती है।
आगे की राह: सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धति, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और थोरियम अनुसंधान के साथ सावधानी से विस्तार, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, पारदर्शी संवाद, और साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा तथा भंडारण।

समापन · सरकार ने विकसित भारत के लिए 100 GW की ओर विस्तार को 'भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ' कहा है। यह विस्तार केवल उसी गति से उचित है जिसकी अनुमति विनियमन, सुरक्षा और जन-विश्वास दें। 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का COP26 संकल्प इसकी आवश्यकता दर्शाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अप्रैल 2026 में कलपक्कम के 500 MWe प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर ने पहली क्रांतिकता प्राप्त की; परमाणु ऊर्जा विभाग तीव्र प्रजनक रिएक्टरों को आज के भारी जल रिएक्टरों से भविष्य के थोरियम-आधारित रिएक्टरों तक का सेतु कहता है।Prototype Fast Breeder Reactor at Kalpakkam, Tamil Nadu attains First Criticality, Department of Atomic Energy, press release (7 April 2026) ↗“Fast breeder technology forms the vital bridge between the current fleet of pressurized heavy water reactors and the future deployment of thorium-based reactors, leveraging the country’s abundant thorium resources for long-term clean energy generation.”
केंद्रीय बजट 2025-26: 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता का लक्ष्य, जो नाभिकीय ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख स्तंभ बनाता है और विकसित भारत के अनुरूप है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix. This development aligns with the broader objectives of Viksit Bharat”
30 जनवरी 2025 तक भारत की नाभिकीय क्षमता 8,180 MW थी; सरकार इसे 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 MW करने की योजना बना रही है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has initiated steps to increase nuclear power capacity from the current 8,180 MW to 22,480 MW by 2031-32.”
नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए, संचालित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित हैं।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has allocated ₹20,000 crore for this initiative, aiming to develop at least five indigenously designed and operational SMRs by 2033.”
यही बैकग्राउंडर इस मिशन को 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के भारत के COP26 संकल्प से जोड़ता है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“This initiative aligns with India's commitment to achieving 500 GW of non-fossil fuel-based energy generation by 2030”
जून 2017 में सरकार ने NPCIL द्वारा फ्लीट मोड में बनाए जाने वाले दस स्वदेशी 700 MW दाबित भारी जल रिएक्टरों को मंज़ूरी दी।PIB: Setting up of Ten Indigenous Nuclear Power Reactors (Lok Sabha reply, 2018) ↗“The Government in June, 2017 accorded administrative approval and financial sanction for setting up ten indigenous Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) of 700 MW each in fleet mode.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 425शब्द · Minimalist IAS

30 जनवरी 2025 को भारत की नाभिकीय क्षमता 8,180 MW थी, जबकि बजट 2025-26 में 2047 तक 100 GW का लक्ष्य है; यही अंतर अब प्रस्तावित विस्तार है। उत्तर तथ्यों को भयों के सामने तौलने में निहित है।

तथ्य: नाभिकीय ऊर्जा के पक्ष में तर्क

स्थिर, निम्न-कार्बन आपूर्ति: बढ़ती अर्थव्यवस्था को आयात-निर्भर कोयले और रुक-रुककर मिलने वाली नवीकरणीय ऊर्जा से आगे विश्वसनीय बिजली चाहिए; नाभिकीय संयंत्र चौबीसों घंटे चलते हैं।
स्वदेशी क्षमता: जून 2017 में सरकार ने लागत और समय घटाने के लिए NPCIL के अंतर्गत फ्लीट मोड में दस 700 MW दाबित भारी जल रिएक्टरों को मंज़ूरी दी; क्षमता को 2031-32 तक 22,480 MW तक पहुँचाने की योजना है।
ईंधन सुरक्षा: त्रि-चरणीय कार्यक्रम भारी जल रिएक्टरों से तीव्र प्रजनक रिएक्टरों और फिर थोरियम रिएक्टरों की ओर बढ़ता है; कलपक्कम में 500 MWe प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर अप्रैल 2026 में पहली क्रांतिकता तक पहुँचा, जो थोरियम की ओर सेतु है।
नई गति: पाँच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए 2033 तक 20,000 करोड़ रुपये का नाभिकीय ऊर्जा मिशन, और उसके बाद शांति अधिनियम (स्वीकृति 21 दिसंबर 2025), जो विनियमित निजी निवेश की अनुमति देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भय
क्या भारत को विस्तार जारी रखना चाहिए?

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2017

GS Paper III 2017 · Q3

10 marks · 150 words

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए । इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं ?

Read this question in English

Examine the development of Airports in India through joint ventures under Public-Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / what are the challenges”

प्रश्न की माँग · भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और निजी भागीदारों के संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विमानपत्तनों के निर्माण और आधुनिकीकरण का अनुरेखण कीजिए तथा प्राधिकरणों के समक्ष कठिनाइयों को बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए: पीपीपी माडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विमानपत्तनों का विकास कैसे हुआ है
प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं

शुरुआत · ऐतिहासिक शुरुआत: विमानपत्तन पीपीपी की शुरुआत कोच्चि (CIAL, 1999) से हुई, जो अनिवासी निवेशकों द्वारा वित्तपोषित, राज्य द्वारा प्रवर्तित कंपनी थी। 2006 में इसका विस्तार हुआ, जब दिल्ली और मुंबई निजी नेतृत्व वाले संयुक्त उपक्रमों को दिए गए, जिनमें AAI अल्पांश भागीदार थी।

इन बिंदुओं को कवर करें

ब्राउनफ़ील्ड आधुनिकीकरण: दिल्ली (DIAL) और मुंबई (MIAL) 2006 में निजी नेतृत्व वाले संयुक्त उपक्रमों को दिए गए, जिनमें AAI अल्पांश भागीदार थी और राजस्व में हिस्सा पाती थी।
ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन: बेंगलुरु (BIAL) और हैदराबाद (GHIAL) 2008 में निजी विकासकर्ताओं, AAI और राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रमों के रूप में शुरू हुए।
दूसरी लहर: AAI ने 2020-21 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से छह विमानपत्तन 50 वर्ष की रियायत पर दिए; राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 2022–25 के दौरान पट्टे के लिए AAI के 25 विमानपत्तन चिह्नित हैं।
लाभ: आधुनिक टर्मिनल, अधिक यातायात और सेवा गुणवत्ता, विमानन-भिन्न राजस्व तथा सार्वजनिक कोष पर कम बोझ।
चुनौतियां: शुल्क और उपयोगकर्ता-शुल्क विवादों के कारण 2009 में स्वतंत्र विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) बना।
चुनौतियां: CAG की 2012 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि DIAL को 4,799 एकड़ भूमि 100 रुपये प्रति वर्ष पर पट्टे पर दी गई, जिसमें 5% वाणिज्यिक उपयोग के लिए था; केलकर समिति (2015) ने बोली दस्तावेजों में पूर्व-निर्धारित पुनर्वार्ता ढांचा रखने की मांग की।
चुनौतियां: AAI द्वारा कुछ लाभकारी विमानपत्तनों से क्षेत्रीय विमानपत्तनों को क्रॉस-सब्सिडी देना; उड़ान (UDAN, 2016) अब व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण से क्षेत्रीय मार्गों को सहारा देती है।

समापन · 25 और विमानपत्तन प्रक्रिया में हैं, इसलिए हर रियायत के साथ AERA का शुल्क अनुशासन और केलकर का पुनर्वार्ता ढांचा जुड़ा होना चाहिए, ताकि पीपीपी केवल तुलन-पत्रों की नहीं, यात्रियों की भी सेवा करे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

AAI ने 2020-21 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पीपीपी के अंतर्गत छह विमानपत्तन 50 वर्ष के लिए दिए।AAI awarded six airports for Operations, Management and Development under PPP for 50 years — PIB, Ministry of Civil Aviation ↗“AAI awarded six airports for Operations, Management and Development under Public Private Partnership (PPP) for a period of 50 years in the year 2020-2021.”
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन: 2022–25 के दौरान पट्टे के लिए AAI के 25 विमानपत्तन चिह्नित।25 airports of Airports Authority of India earmarked for leasing — PIB, Ministry of Civil Aviation (March 2023) ↗“As per National Monetization Pipeline (NMP), 25 airports of Airports Authority of India (AAI) have been earmarked for leasing over the years 2022 to 2025.”
CAG की निष्पादन लेखापरीक्षा (2012): DIAL को 4,799.09 एकड़ भूमि 100 रुपये प्रति वर्ष पर पट्टे पर दी गई।CAG Report No. 5 of 2012-13 on PPP at Indira Gandhi International Airport (PRS copy) ↗“the total land leased to DIAL was 4799.09 acres. DIAL has to pay Rs 100 per annum for the total leased land.”
पीपीपी पर केलकर समिति (2015): बोली दस्तावेज में ही पूर्व-निर्धारित पुनर्वार्ता ढांचा।Report of the Kelkar Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model released — PIB, Ministry of Finance ↗“there should be ex-ante provisioning for a renegotiation framework in the bid document itself”
उड़ान: 625 मार्ग, 90 विमानपत्तन और 1.49 करोड़ से अधिक यात्री (2025)।UDAN Scheme — PIB, Ministry of Civil Aviation (2025) ↗“625 UDAN routes have been operationalized, connecting 90 airports (including 2 water aerodromes , and 15 heliports) across India. More than 1.49 crore passengers have benefited from affordable regional air travel under UDAN.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 289शब्द · Minimalist IAS

विमानपत्तन पीपीपी की शुरुआत कोच्चि (CIAL, 1999 में शुरू) से हुई, जो अनिवासी निवेशकों वाली, राज्य द्वारा प्रवर्तित कंपनी थी। 2006 में इसका विस्तार हुआ, जब दिल्ली और मुंबई निजी नेतृत्व वाले संयुक्त उपक्रम बने, जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) अल्पांश भागीदार था।

पीपीपी संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विकास

ब्राउनफ़ील्ड और ग्रीनफ़ील्ड संयुक्त उपक्रम: DIAL और MIAL (2006) ने सबसे व्यस्त विमानपत्तनों का पुनर्निर्माण किया; BIAL और GHIAL 2008 में AAI और राज्य सरकारों के भागीदार होने के साथ शुरू हुए।
दूसरी लहर: AAI ने 2020-21 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से छह विमानपत्तन 50 वर्ष की रियायत पर दिए; राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 2022–25 के लिए 25 और चिह्नित हैं।
लाभ: आधुनिक टर्मिनल, यातायात में वृद्धि, विमानन-भिन्न राजस्व।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्राधिकरणों के समक्ष चुनौतियां

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GS Paper III 2017 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #12

यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है ज़ब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परन्तु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है । नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Not many years ago, river linking was a concept but it is becoming a reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · नदियों को जोड़ने के लाभों और बेसिनों के बीच जल अंतरण से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों पर चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

नदियों को जोड़ने के लाभों पर चर्चा कीजिए
पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · ऐतिहासिक भूमिका: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) में अधिशेष जल वाले बेसिनों से अल्प जल वाले बेसिनों तक जल पहुँचाने के लिए 30 लिंक चिह्नित किए गए थे, जिनमें 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय थे; दिसंबर 2021 में मंत्रिमंडल ने पहले लिंक, केन-बेतवा, को 44,605 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिंचाई और सूखे से राहत: अकेली केन-बेतवा परियोजना से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में, पन्ना से झाँसी तक, 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है।
बाढ़ में कमी: गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रणाली पर भंडारण और जल-अपवर्तन से बिहार, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ घटाई जा सकती है।
अन्य लाभ: केन-बेतवा में 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 MW जलविद्युत; अन्यत्र नौवहन, भूजल पुनर्भरण और औद्योगिक आपूर्ति।
पारिस्थितिक क्षति: बाँध और नहरें वनों को डुबोते हैं और लोगों को विस्थापित करते हैं; केन-बेतवा का जलाशय पन्ना के बाघ क्षेत्र में स्थित है।
नदी का स्वास्थ्य: प्रवाह में बदलाव, गाद और डेल्टा तथा ज्वारनदमुखों तक मीठे जल में कमी, लवणता का प्रवेश तथा मछलियों और आर्द्रभूमियों पर प्रभाव।
अन्य चिंताएँ: 'अधिशेष' जल पर विवाद, जलवायु परिवर्तन से प्रवाह में बदलाव, भारी लागत, अंतर-राज्यीय विवाद तथा निचले प्रवाह के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल।
आगे की राह: प्रत्येक link का स्वतंत्र मूल्यांकन, मिहिर शाह समिति (2016) द्वारा सुझाया गया राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून, और पहले सस्ते विकल्प: जलग्रहण क्षेत्र विकास, वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई और माँग प्रबंधन।

समापन · नदियों को जोड़ना तभी अंतिम उपाय होना चाहिए, जब बेसिन के अपने जल का संरक्षण कर लिया जाए; प्रत्येक लिंक का अलग-अलग मूल्यांकन करने पर यह नदियों की बलि दिए बिना SDG 6 (सबके लिए जल) की पूर्ति में सहायक हो सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना: 30 लिंक परियोजनाएँ, 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय।Features, Details and Status of Inter-Linking of Rivers — PIB, Ministry of Jal Shakti (2023) ↗“Under the two components of NPP, a total of 30 link projects have been identified; 14 link projects under Himalayan Rivers Development Component and 16 link projects under Peninsular Rivers Development Component.”
मंत्रिमंडल ने (8 दिसंबर 2021) केन-बेतवा लिंक को 44,605 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी, जिसे आठ वर्षों में पूरा किया जाना है, साथ में 103 MW जलविद्युत और 27 MW सौर ऊर्जा।Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project — PIB (December 2021) ↗“Project shall cost of Rs.44,605 crore and shall be completed in 8 years Project to generate 103 MW Hydro Power plus 27 MW Solar Power”
केन-बेतवा: छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) तथा बाँदा, महोबा, झाँसी (उत्तर प्रदेश) में 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई।Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project — PIB (December 2021) ↗“Project shall provide irrigation to 10.62 lakh hectares in the perennially drought prone area and water starved regions in Chhatarpur, Panna and Tikamgarh of Madhya Pradesh and Banda, Mahoba and Jhansi of Uttar Pradesh”
मिहिर शाह समिति (गठन दिसंबर 2015) ने राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक, 2016 का मसौदा सुझाया।National Water Framework Law — PIB, Ministry of Water Resources (2017) ↗“under the Chairmanship of Dr. Mihir Shah suggested a draft National Water Framework Bill, 2016”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) में अधिशेष जल वाले बेसिनों से अल्प जल वाले बेसिनों तक जल पहुँचाने के लिए 30 लिंक चिह्नित किए गए थे, जिनमें 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय थे; दिसंबर 2021 में मंत्रिमंडल ने पहले लिंक, केन-बेतवा, को 44,605 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी।

नदियों को जोड़ने के लाभ

सिंचाई और सूखे से राहत: केन-बेतवा से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में, पन्ना से झाँसी तक, 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है।
बाढ़ में कमी: गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रणाली पर भंडारण से बिहार, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ घटाई जा सकती है।
बहुउपयोगी लाभ: केन-बेतवा में 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 MW जलविद्युत; अन्यत्र नौवहन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पर्यावरण पर संभावित प्रभाव
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2016

GS Paper III 2016 · Q11

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #14

देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल॰ ई॰ डी॰) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्त्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए।

Read this question in English

Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs).

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give an account / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत नवीकरणीय ऊर्जा में कहाँ खड़ा है और उसके लिए कौन-से लक्ष्य तय किए गए हैं, इसका वर्णन कीजिए; फिर बताइए कि ऊर्जा बचत के लिए राष्ट्रीय एल॰ ई॰ डी॰ कार्यक्रम क्यों महत्त्वपूर्ण है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवरण दीजिए: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति
विवरण दीजिए: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निर्धारित लक्ष्य
संक्षेप में विवेचना कीजिए: एल॰ ई॰ डी॰ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्त्व

शुरुआत · आँकड़े: 31 अक्तूबर 2016 तक भारत की नवीकरणीय क्षमता 46.33 GW थी, जो उसकी कुल 307 GW क्षमता का लगभग 15% है (MNRE), और पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर था; आपूर्ति पक्ष के लक्ष्य और एल॰ ई॰ डी॰ से प्रेरित दक्षता अब साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्थिति: क्षमता वृद्धि में सौर और पवन ऊर्जा सबसे आगे हैं, जिनके साथ सौर पार्क और रूफटॉप योजनाएँ हैं; जलविद्युत की क्षमता बड़ी है, जैवभार और लघु जलविद्युत की छोटी है, और सौर ऊर्जा की लागत में तेज़ गिरावट आई है।
लक्ष्य: 2015 में भारत ने 2022 तक 175 GW नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा, जिसमें 100 GW सौर, 60 GW पवन, 10 GW जैवभार और 5 GW लघु जलविद्युत शामिल हैं।
जलवायु लक्ष्य: 2030 तक 40% गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता (2015 की प्रतिबद्धता); 2021 में ग्लासगो में 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो (शुद्ध शून्य उत्सर्जन)।
सहायक कारक और कमियाँ: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरित ऊर्जा गलियारे और भंडारण; चुनौतियाँ हैं भूमि, ग्रिड एकीकरण, वित्त, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) की स्थिति और अनियमितता (intermittency)।
एल॰ ई॰ डी॰ कार्यक्रम: जनवरी 2015 में अकुशल बल्बों को बदलने के लिए शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य लगभग 77 करोड़ तापदीप्त लैंप बदलना था; बाद में इसे EESL के माध्यम से उजाला के रूप में चलाया गया।
महत्त्व: एल॰ ई॰ डी॰ तापदीप्त बल्ब से बहुत कम बिजली खर्च करता है, इससे अधिकतम माँग, घरेलू बिल और उत्सर्जन घटते हैं, और यह बहुत अधिक समय तक चलता है।
तरीका: थोक खरीद और बचत से भुगतान (pay-as-you-save) मॉडल से एल॰ ई॰ डी॰ के दाम तेज़ी से घटे, इसलिए दक्षता कार्यक्रम भारी सब्सिडी के बिना अपना खर्च खुद निकाल सका; इसके बाद सड़क प्रकाश कार्यक्रम चला।

समापन · स्वच्छ ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति और माँग में बचत, एक ही रणनीति के दो हिस्से हैं। ये 500 GW के मार्ग पर SDG 7.2 (नवीकरणीय हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि) और SDG 7.3 (ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करना) की पूर्ति करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

7 W का एक एल॰ ई॰ डी॰ बल्ब 60 W के तापदीप्त लैंप जितनी रोशनी देता है, इसीलिए एल॰ ई॰ डी॰ कार्यक्रम से इतनी अधिक बिजली की बचत होती है।Factsheet: UJALA – Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All, Ministry of Power (PIB) ↗“A 7W LED bulb provides same amount of light as a 14W Compact Fluorescent Lamp (CFL) and a 60W Incandescent Lamp (ICL) and thereby saves almost 90 per cent energy as compared to ICLs and 50 per cent in case of CFLs.”
MNRE (दिसंबर 2016): 31 अक्तूबर 2016 तक 46.33 GW की स्थापित नवीकरणीय क्षमता, जो भारत की कुल स्थापित क्षमता 307.27 GW का लगभग 15% है; उसी विज्ञप्ति के अनुसार भारत स्थापित पवन क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुँच गया।PIB, MNRE, 18 December 2016: A new dawn in Renewable Energy ↗“India has total installed power generation capacity of 307.27 GW as on 31.10.2016 from all resources. With 46.33 GW installed renewable power capacity, the renewable power has a share of about 15% to the total installed capacity.”
उजाला का खरीद मूल्य तीन वर्ष में लगभग 90% गिरा, 2014-17 में 310 रुपये से 38 रुपये हो गया: माँग-समेकन का वह मॉडल जिसने एल॰ ई॰ डी॰ को बिना सब्सिडी के सस्ता बनाया।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): price fall ↗“The procured price reduced by almost 90 per cent between 2014 and 2017; from Rs. 310 to Rs. 38.”
5 जनवरी 2023 तक उजाला का पैमाना: 36.86 करोड़ एल॰ ई॰ डी॰, 72.18 लाख ट्यूबलाइट और 23.59 लाख पंखे बाँटे गए।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): distribution figures ↗“Lack of awareness about the reduction of electricity bills by the use of LEDs 72.18 LAKH TUBELIGHTS 23.59 LAKH FANS 36.86 CRORE LEDS”
PIB द्वारा उद्धृत IEA का केस अध्ययन: उजाला से घरेलू बिजली बिल लगभग 5% घटते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 1,600 करोड़ रुपये (16 अरब रुपये) से अधिक की बचत होती है।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): IEA finding ↗“IIEA, in its report, published that UJALA is reducing annual household electricity bills by about 5 per cent, saving consumers over 16 billion rupees every year.”
भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 33-35% की कमी, और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 40% संचयी स्थापित बिजली क्षमता।India's Intended Nationally Determined Contribution to UNFCCC (2015) ↗“To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
SDG 7.2 और 7.3 का शब्दांकन: 2030 तक नवीकरणीय हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना।UN SDG 7 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix Indicators 7.2.1 Renewable energy share in the total final energy consumption Target 7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

31 अक्तूबर 2016 तक भारत की नवीकरणीय क्षमता 46.33 GW थी, जो उसकी कुल 307 GW क्षमता का लगभग 15% है (MNRE), और पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर था। स्वच्छ आपूर्ति और कुशल माँग अब एक ही रणनीति के रूप में आगे बढ़ रही हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति

पवन और सौर: पवन ऊर्जा का हिस्सा सबसे बड़ा है; टैरिफ घटने से सौर ऊर्जा सबसे तेज़ी से बढ़ रही है; लघु जलविद्युत 4.3 GW से अधिक है।
सहायक कारक और कमियाँ: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015), हरित ऊर्जा गलियारे और नवीकरणीय खरीद दायित्व; लेकिन भूमि, ग्रिड एकीकरण, भंडारण और कमज़ोर DISCOM वृद्धि को रोकते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य
एल॰ ई॰ डी॰ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्त्व

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (381 words) →

GS Paper I 2016 · Q19

12½ marks · 200 words

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं सम्भावनाओं को गिनाइए।

Read this question in English

Enumerate the problems and prospects of inland water transport in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “enumerate”

प्रश्न की माँग · अंतर्देशीय जल परिवहन के सामने मुख्य बाधाओं को गिनाइए, फिर उसकी क्षमता और उसे साकार करने वाले नीतिगत कदमों को गिनाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं को गिनाइए: भौतिक, अवसंरचनात्मक, बेड़ा और वित्त, संस्थागत, पर्यावरणीय
इसकी संभावनाओं को गिनाइए: अर्थशास्त्र, नीतिगत प्रोत्साहन, कार्गो के रुझान, परियोजनाएँ और संपर्क

शुरुआत · NCERT जलमार्गों को भारी और स्थूल माल का सबसे सस्ता और सबसे अधिक ईंधन-कुशल वाहक बताती है, फिर भी भारत के माल-परिवहन का केवल लगभग 2 प्रतिशत ही अंतर्देशीय जलमार्गों से होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भौतिक: उथली, मौसमी और गाद भरती नदियाँ, जिनमें निरंतर ड्रेजिंग करनी पड़ती है; सूखे मौसम में कम गहराई।
अवसंरचना: कम टर्मिनल और रात्रि-नौवहन सहायक साधन, कम ऊँचाई वाले पुल और बैराज, कमज़ोर अंतिम-छोर संपर्क।
बेड़ा, वित्त और संस्थाएँ: छोटा और पुराना बेड़ा, लंबी लागत-वसूली अवधि; जल के प्रतिस्पर्धी उपयोग और IWAI के साथ केंद्र–राज्य समन्वय की कमी।
पारिस्थितिकी: ड्रेजिंग और जलयान-यातायात से गंगा की डॉल्फ़िन और मछुआरा समुदायों को खतरा।
संभावनाएँ: सस्ता, हरित थोक परिवहन; राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए; कार्गो वित्त वर्ष 2014 के 18.10 MMT से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 145.5 MMT हुआ।
परियोजनाएँ और संपर्क: NW-1 पर जल मार्ग विकास, अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021, सागरमाला, बांग्लादेश के साथ प्रोटोकॉल, क्रूज़ पर्यटन।

समापन · सरकारी लक्ष्यों का उद्देश्य जलमार्गों की हिस्सेदारी 2 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना और 2030 तक कार्गो 200 MMT से अधिक करना है; सुनिश्चित गहराई और रेल–सड़क संपर्क तय करेंगे कि नदियाँ लॉजिस्टिक्स की तीसरी कड़ी बनती हैं या नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो वित्त वर्ष 2014 के 18.10 MMT से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 145.5 MMT हो गया।Cargo traffic on National Waterways hits record high of 145.5 million tonnes in FY 2024-25 — PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, 15 Apr 2025 ↗“Cargo traffic on National Waterways has increased from 18.10 MMT to 145.5 MMT between FY-14 and FY-25, recording a CAGR of 20.86%.”
कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क चूर्ण, रेत और फ्लाई ऐश जलमार्ग कार्गो का दो-तिहाई से अधिक हैं।Cargo traffic on National Waterways hits record high of 145.5 million tonnes in FY 2024-25 — PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, 15 Apr 2025 ↗“Five commodities i.e. coal, iron ore, iron ore fines, sand and fly ash constituted over 68”
NW-1 पर कार्गो 2014-15 के 5.05 MMT से बढ़कर 2024-25 में 16.38 MMT हो गया।A Ride through the Inland Waterways of India — PIB backgrounder, 27 Apr 2026 ↗“cargo movement on NW-1 has grown by 220%, increasing from 5.05 MMT in 2014-15 to 16.38 MMT in 2024-25.”
अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 भारत भर के अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक समान नियम लाता है।A Ride through the Inland Waterways of India — PIB backgrounder, 27 Apr 2026 ↗“The Inland Vessels Act, 2021, was adopted on 11 August 2021. It supports safe and economical transport and trade through inland waters. It brings uniform rules for inland waterways across the country.”
लक्ष्य: जलमार्गों की हिस्सेदारी 2 से 5 प्रतिशत और कार्गो 2030 तक 200 MMT से अधिक, 2047 तक 500 MMT।A Ride through the Inland Waterways of India — PIB backgrounder, 27 Apr 2026 ↗“from 2 per cent to 5 per cent and expand cargo volumes to more than 200 MMT by 2030 and 500 MMT by 2047, as envisioned in the Maritime Amrit Kaal Vision.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 343शब्द · Minimalist IAS

रेलों के आने से पहले अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में परिवहन का मुख्य साधन थे, और NCERT जल को स्थूल माल का सबसे सस्ता और सबसे अधिक ईंधन-कुशल वाहक बताती है। फिर भी इनसे माल-परिवहन का केवल लगभग 2 प्रतिशत होता है; इस अंतर के पीछे वास्तविक समस्याएँ और आशाजनक संभावनाएँ हैं।

समस्याएँ

भौतिक: उथली, मौसमी और बलखाती नदियों में भारी गाद आती है और निरंतर ड्रेजिंग करनी पड़ती है; गंगा और ब्रह्मपुत्र में सूखे मौसम में गहराई घट जाती है।
अवसंरचना: टर्मिनल और रात्रि-नौवहन सहायक साधन बहुत कम हैं, पुल और बैराज कम ऊँचाई वाले हैं, और अंतिम-छोर पर सड़क और रेल संपर्क कमज़ोर है।
बेड़ा और वित्त: छोटा और पुराना बेड़ा, कम मरम्मत-यार्ड और लंबी लागत-वसूली अवधि निजी संचालकों को हतोत्साहित करते हैं।
संस्थागत: सिंचाई, पेयजल और नौवहन एक ही जल-प्रवाह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और राज्यों तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समन्वय कमज़ोर है।
पारिस्थितिकीय: ड्रेजिंग और जलयान-यातायात से गंगा की डॉल्फ़िन को खतरा है और मछुआरा समुदायों को बाधा पहुँचती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संभावनाएँ

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 8 sub-topics is Core

1 Core · 1 High · 3 Steady · 3 Rare

Core #14Energy: renewables, nuclear & access · 12 questions
HighDams, water infrastructure & financing · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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The same ground in Prelims

Minerals, energy & industryPrelims PYQs
Industry, infrastructure & investmentPrelims PYQs

From the UPSC Blog

Ramappa Temple and the Coal Mine Row: Why a UNESCO World Heritage Site Needs More Than a 300-Metre Buffer6 Oct 2026

More of GS Paper III

Quick answers

बुनियादी ढाँचा पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 23 प्रश्न, 11 में से 9 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

बुनियादी ढाँचा पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।”

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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