प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 19 प्रश्न

कृषि सब्सिडी, MSP, PDS एवं खाद्य सुरक्षा

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 8 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #44

भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी मिशनों का वर्णन कीजिए एवं खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Describe the various Technology Missions initiated in Indian agriculture and examine their role in food security.

🧭 How to think about this question · directive: “describe / examine”

Decode the demand

Two directives, two parts: 'describe' the various technology missions (names, dates, crops, what each bundled) and 'examine' their role in food security (gains, gaps, a verdict). Both need their own heading.
The idea in one line: a technology mission is a time-bound, single-crop drive that joins research, seed, inputs, extension and markets under one command; keep each description to that pattern.
The trap: listing missions as a chronology and stopping. The examiner wants the link to food security: availability, stability, nutrition and self-reliance, each with a number.
Carry data: record foodgrain output, the edible-oil import share, outlay and target of the newest missions.

Think in a structure

Open with the definition and a paradox: record grain, yet imported oil. That paradox is the 'examine' part in seed form.
Describe as a timeline from 1986 to 2025, one crisp point per mission with its distinctive feature; examine with a table that maps each food-security pillar to a mission and its result, then points on gains and gaps.
End positively: three measures a policymaker can act on, with the pulses mission's assured procurement as the model, then an SDG anchor.

Facts checked at source (5)· open

NMEO–Oilseeds runs for seven years (2024-25 to 2030-31) with an outlay of ₹10,103 crore.PIB — Cabinet approves NMEO-Oilseeds (3 October 2024) ↗“The Mission will be implemented over a seven-year period, from 2024-25 to 2030-31, with a financial outlay of Rs 10,103 crore.”
Foodgrain production reached a record 357.73 million tonnes in 2024-25 (Final Estimates), up from 332.30 million tonnes in 2023-24.PIB — Record foodgrain output breaks all previous highs (Final Estimates 2024-25) ↗“Foodgrain production rises to 357.73 million tonnes in 2024-25, up from 332.30 million tonnes in 2023-24”
Imports meet 57% of India's domestic demand for edible oils (background to NMEO-Oilseeds, 2024).PIB — Cabinet approves National Mission on Edible Oils–Oilseeds (October 2024) ↗“The country is heavily reliant on imports which account for 57% of its domestic demand for edible oils.”
The Mission for Aatmanirbharta in Pulses (approved 1 October 2025) carries ₹11,440 crore and targets 350 lakh tonnes of pulses by 2030-31.PMO — Union Cabinet approves Mission for Aatmanirbharta in Pulses for 2025-26 to 2030-31 ↗“Pulses Mission to drive production to 350 lakh tonnes by 2030-31 Rs.11,440 crore investment push to achieve self-sufficiency in pulses”
The pulses mission assures procurement of tur, urad and masoor under PM-AASHA's Price Support Scheme through NAFED and NCCF.PMO — Union Cabinet approves Mission for Aatmanirbharta in Pulses for 2025-26 to 2030-31 ↗“A major feature of the Mission will be assured maximum procurement of Tur, Urad, and Masoor under Price Support Scheme (PSS) of PM-AASHA. NAFED and NCCF will undertake 100% procurement in participating states for the next four years”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 352words · Minimalist IAS

A technology mission is a time-bound, single-crop drive that bundles research, seed, inputs, extension and markets under one command. Foodgrain output touched a record 357.73 million tonnes in 2024-25, yet imports still meet 57% of edible-oil demand (PIB), so the missions' record on food security is mixed.

The Technology Missions initiated in Indian agriculture

Oilseeds (1986): the first of the Pitroda-era missions; pulses, oil palm and maize joined later, driving the Yellow Revolution and near self-sufficiency by the 1990s.
Cotton (2000): four mini-missions on research, extension, market yards and ginning modernised fibre quality and raised yields.
Horticulture (2001-02): the North-East mission grew into MIDH (2014), covering fruits, vegetables, spices and post-harvest chains.
NFSM (2007): area expansion and productivity in rice, wheat, pulses and later coarse cereals through demonstrations and seed subsidy.
New generation: NMEO-Oilseeds (2024, ₹10,103 crore, 2024-25 to 2030-31) and the Mission for Aatmanirbharta in Pulses (2025, ₹11,440 crore, 350 lakh tonnes by 2030-31).

The full answer goes on to cover

Their role in food security
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (352 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #8

भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य-अतिरेक स्तर तक रूपान्तरित हुई है ? भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

How Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus level ? Explain the various government policies implemented for diversification of Indian agriculture.

🧭 How to think about this question · directive: “how / explain”

Decode the demand

Two directives: 'how' asks you to trace a process with causes and results; 'explain' asks you to set out the diversification policies with their purpose. Two headings, neither can be thin.
The issue in one line: a country that imported wheat in the 1960s now holds record stocks, but the surplus rests on rice and wheat, so the state now pays to move farmers away from them.
Three things to answer: the drivers of the turnaround (technology, prices, institutions, allied sectors), the record result, and the policies for crops, allied sectors and enablers.
The trap: writing a Green Revolution essay and listing scheme names at the end. Each policy needs the problem it answers; the turnaround needs the limit it created.

Think in a structure

Open with the scarcity image and one verified output number, then the turn: surplus that is narrow.
Part one as a timeline plus points on seed-water-fertiliser, MSP-FCI, credit and research, dairy; one data sub-point under each where verified.
Part two as a table (direction, policy, aim) so the examiner sees coverage at a glance, then points that give the reason behind each policy and one state model.
End positively: measures a policymaker can act on now, then M.S. Swaminathan's 'evergreen revolution' as the anchor.

Facts checked at source (3)· open

Third Advance Estimates put 2025-26 foodgrain output at a record 376.563 million tonnes.PIB — Third Advance Estimates 2025-26 (27 May 2026) ↗“According to the Third Advance Estimates, the country’s total foodgrain production is estimated at 376.563 million tonnes”
Third Advance Estimates 2025-26 (PIB): rice a record 154.024 million tonnes, wheat 120.657, maize a record 55.093, Shree Anna (millets) 17.584 million tonnes.PIB — Third Advance Estimates of production of major crops, 2025-26 (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ↗“estimated at a record 154.024 million tonnes, wheat at 120.657 million tonnes and maize at a record 55.093 million tonnes. Production of Shree Anna is estimated at 17.584 million tonnes”
Cabinet approved the National Mission on Edible Oils-Oilseeds on 3 October 2024: seven years (2024-25 to 2030-31), ₹10,103 crore, for rapeseed-mustard, groundnut, soybean, sunflower and sesamum, towards self-reliance in edible oils.PMO (pmindia.gov.in) — Cabinet approves National Mission on Edible Oils-Oilseeds (3 October 2024) ↗“The Mission will be implemented over a seven-year period, from 2024-25 to 2030-31, with a financial outlay of Rs 10,103 crore. The newly approved NMEO-Oilseeds will focus on enhancing the production of key primary oilseed crops such as Rapeseed-Mustard, Groundnut, Soybean, Sunflower, and Sesamum”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 551words · Minimalist IAS

In the mid-1960s India lived 'ship to mouth' on PL-480 wheat imports; the Green Revolution made it self-sufficient in foodgrains (NCERT), and the Third Advance Estimates place 2025-26 output at a record 376.563 million tonnes. The surplus is real but rests on two cereals, which is why diversification is now the policy task.

How agriculture moved from food scarcity to food surplus

Seed-water-fertiliser package: high-yielding wheat and rice with assured irrigation and chemical fertiliser raised yield per hectare, not area.
- First phase (mid-1960s to mid-1970s) confined to Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu; later phases spread wider (NCERT).
Assured prices and buyer: MSP through the Agricultural Prices Commission and procurement by FCI (both 1965) made adoption profitable and low-risk.
Buffer stocks and PDS: the state stored the marketed surplus and distributed it, insuring the country against monsoon failure.
Institutional support: bank credit after nationalisation, cooperatives, ICAR and state agricultural universities, and extension to carry the technology.
- M.S. Swaminathan adapted Norman Borlaug's dwarf wheat to Indian fields.
Allied revolutions: Operation Flood raised milk output about twelve-fold between 1951 and 2021 (NCERT); Yellow and Blue revolutions widened the basket.
- Verghese Kurien's Anand-pattern cooperatives organised dairy farmers around their own processing plants.
Result and its limit: record rice 154.024, wheat 120.657 and maize 55.093 million tonnes in 2025-26, but gains concentrated in irrigated rice-wheat belts.

The full answer goes on to cover

Government policies for diversification of Indian agriculture
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (551 words) →

GS Paper III 2026 · Q14

15 marks · 250 words

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायता की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Discuss the different types of subsidies and supports provided by the Government of India to agricultural sector. Examine the related issues pertaining to Agreement on Agriculture of World Trade Organisation (WTO).

🧭 How to think about this question · directive: “discuss / examine”

Decode the demand

Two directives, two parts: 'discuss the different types of subsidies and supports' asks for a classification with examples; 'examine the related issues' under the WTO Agreement on Agriculture asks for the rules, where India rubs against them, and a view.
The issue in one line: India supports farmers through inputs, prices and cash, and the AoA sorts each form into a box by how far it distorts trade.
Three things to answer: the types of support with current numbers; the AoA boxes and limits; the live disputes (reference prices, public stockholding, safeguards, export curbs).
The trap: listing schemes without linking each to its WTO box, or describing the AoA without India's specific problem. Tie every type of support to its treatment.

Think in a structure

Open with two budget numbers to show scale, then one line that the AoA judges support by distortion, not by size.
Types as a table (type, instruments, AoA box) so the two halves of the question meet in one visual; then one-line points with verified outlays as sub-points.
WTO issues as a timeline of the peace clause, with points on box logic, de minimis, reference prices, SSM and export curbs, each carrying the Article number.
End positively: concrete moves at the WTO and at home, with a state model, then anchor on the unredeemed 2014 promise of a permanent solution.

Facts checked at source (7)· open

The 2014 WTO General Council decision keeps public stockholding for food security protected until a permanent solution is agreed.PIB — Exemption for India's food stockholding from WTO subsidy rules ↗“WTO members will not challenge the public stockholding programme of developing Members for food security purposes, in relation to certain obligations under the WTO Agreement on Agriculture, will remain in place in perpetuity”
WTO Agreement on Agriculture, Article 6.4(b): the de minimis percentage for developing country Members is 10 per cent.WTO — Agreement on Agriculture, Article 6 (Domestic Support Commitments), paragraph 4 ↗“For developing country Members, the de minimis percentage under this paragraph shall be 10 per cent.”
WTO Agreement on Agriculture, Article 6.2: investment subsidies generally available to agriculture and input subsidies to low-income or resource-poor producers in developing countries are exempt from reduction commitments.WTO — Agreement on Agriculture, Article 6, paragraph 2 ↗“investment subsidies which are generally available to agriculture in developing country Members and agricultural input subsidies generally available to low-income or resource-poor producers in developing country Members shall be exempt from domestic support reduction commitments”
Budget 2026-27, Outlay on Major Schemes: urea subsidy ₹1,17,879 crore (actuals 2024-25), ₹1,18,900 crore (BE 2025-26), ₹1,26,475 crore (RE 2025-26) and ₹1,16,805 crore (BE 2026-27).Union Budget 2026-27, Budget at a Glance: Outlay on Major Schemes (columns Actuals 2024-25, BE 2025-26, RE 2025-26, BE 2026-27) ↗“55 Urea Subsidy 117879 118900 126475 116805 56”
Budget 2026-27, Outlay on Major Schemes: PM-KISAN ₹66,121 crore (actuals 2024-25) and ₹63,500 crore in BE 2025-26, RE 2025-26 and BE 2026-27; PM-AASHA ₹7,200 crore in BE 2026-27.Union Budget 2026-27, Budget at a Glance: Outlay on Major Schemes (PM-AASHA and PM-KISAN rows) ↗“49 Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM- Kisan) 66121 63500 63500 63500”
PIB backgrounder (August 2025): since 2019, ₹3.69 lakh crore has been transferred to farmers through 19 PM-KISAN instalments; the 20th instalment added about ₹20,500 crore by DBT.PIB backgrounder — PM-KISAN 20th instalment (August 2025) ↗“Since the launch of the scheme in 2019, ₹3.69 lakh crore has been transferred to farmers’ accounts through 19 instalments.”
AoA Annex 2 (Green Box) requires exempt domestic support measures to have no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production.WTO — Agreement on Agriculture, Annex 2: Domestic Support, the Basis for Exemption from the Reduction Commitments ↗“no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 642words · Minimalist IAS

Indian farm support runs from cheap inputs to price guarantees and cash transfers: the urea subsidy alone is ₹1,26,475 crore in RE 2025-26 and PM-KISAN ₹63,500 crore in BE 2026-27 (Budget 2026-27). The WTO Agreement on Agriculture (AoA) sorts such support into boxes by how far it distorts trade, and that is where India's choices meet the rulebook.

Types of subsidies and support to agriculture

Type	Instruments	AoA treatment
Input	Urea and Nutrient Based Subsidy, power, canal water, seeds	Amber; Article 6.2 exempts resource-poor farmers
Credit and risk	Kisan Credit Card, interest subvention, PM Fasal Bima Yojana	Amber or Green by design
Price	MSP with procurement, PM-AASHA, food subsidy via PDS	Amber market price support
Income and services	PM-KISAN, research, extension, irrigation investment	Green

Input subsidies: cheapen fertiliser, power and water for every farmer; the largest head, but they skew nutrient use and strain groundwater.
- Urea subsidy rose from ₹1,17,879 crore actual in 2024-25 to ₹1,26,475 crore in RE 2025-26 (Budget 2026-27).
Credit and risk support: interest subvention on KCC loans and premium subsidy under PM Fasal Bima Yojana lower the cost of borrowing and of crop failure.
Price support: MSP backed by open-ended procurement of rice and wheat; PM-AASHA extends assurance to pulses and oilseeds; the food subsidy funds the PDS.
- PM-AASHA outlay: ₹7,200 crore in BE 2026-27 (Budget 2026-27).
Income support: PM-KISAN pays ₹6,000 a year directly into bank accounts, a decoupled transfer tied neither to output nor to prices.
- ₹3.69 lakh crore transferred through 19 instalments since 2019 (PIB, August 2025).
Investment and services: irrigation under PM Krishi Sinchayee Yojana, research, extension and the Agriculture Infrastructure Fund build capacity rather than pay for output.

The full answer goes on to cover

Issues under the WTO Agreement on Agriculture
Way forward

With 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (642 words) →

2024

GS Paper III 2024 · Q2

10 marks · 150 words

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / comment”

प्रश्न की माँग · खाद्य कीमतों की जड़ता के आपूर्ति-पक्ष और माँग-पक्ष के कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, फिर आकलन कीजिए कि मुख्यतः आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति को ब्याज-दर नीति कितना नियंत्रित कर सकती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण — मौसम, संरचनात्मक, माँग और नीतिगत कारक
खाद्य मुद्रास्फीति के विरुद्ध आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी: सीमाएँ, महत्त्व, वर्तमान बहस और निष्कर्ष

शुरुआत · आँकड़े: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% है और वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% रही (आर्थिक समीक्षा 2023-24), इसलिए कोर मुद्रास्फीति घटने पर भी समग्र (हेडलाइन) मुद्रास्फीति ऊँची बनी रहती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

मौसमी आघात: अत्यधिक गर्मी और असमान वर्षा ने शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं और दालों को प्रभावित किया (आर्थिक समीक्षा 2023-24); वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) मुद्रास्फीति 7.5% रही।
संरचनात्मक कारण: कम उत्पादकता, खंडित जोतें, कमज़ोर शीत शृंखला और कटाई-पश्चात हानियाँ आपूर्ति को बेलोचदार बनाए रखती हैं।
माँग में बदलाव: बढ़ती आय के कारण आहार उतनी तेज़ी से प्रोटीन, फल और सब्ज़ियों की ओर झुक रहा है, जितनी तेज़ी से आपूर्ति समायोजित नहीं हो पाती।
नीतिगत और वैश्विक कारण: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, आयात पर निर्भरता (खाद्य तेल, दालें), वैश्विक कीमतें, अचानक लगाए गए व्यापार प्रतिबंध।
मौद्रिक नीति माँग-पक्ष का उपकरण है: वह प्याज़ नहीं उगा सकती; आपूर्ति आघातों के विरुद्ध सख़्ती की कीमत वृद्धि को चुकानी पड़ती है।
फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है: आर॰ बी॰ आइ॰ ने अपेक्षाओं को स्थिर रखने और द्वितीय-चरण प्रभावों को रोकने के लिए 2022-23 में रेपो दर 250 आधार अंक बढ़ाई; 2–6% के दायरे के साथ 4% का लक्ष्य अपेक्षाओं को स्थिर करता है।
बहस: आर्थिक समीक्षा 2023-24 ने खाद्य को छोड़कर मुद्रास्फीति को लक्षित करने का सुझाव रखा, जिसमें निर्धनों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) हो; इसके विपरीत मत यह है कि परिवार खाद्य कीमतों को सबसे अधिक महसूस करते हैं।
निष्कर्ष: प्रभावों के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक, पर खाद्य कीमतों को थामने के लिए अपर्याप्त; आपूर्ति-पक्ष के उपाय — स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, व्यापार संबंधी उपाय, शीत शृंखला, विविधीकरण।

समापन · स्थायी राहत आपूर्ति-पक्ष के उपायों से मिलती है — स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, व्यापार संबंधी उपाय, शीत शृंखला और फसल विविधीकरण — जबकि आर॰ बी॰ आइ॰ मौसम से लड़ने के बजाय अपेक्षाओं को थामे रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 से मार्च 2021 के लिए 2–6% के सहनशीलता दायरे के साथ 4% CPI लक्ष्य अधिसूचित किया।Reserve Bank of India — Monetary Policy: Overview ↗“4 per cent Consumer Price Index (CPI) inflation as the target for the period from August 5, 2016 to March 31, 2021 with the upper tolerance limit of 6 per cent and the lower tolerance limit of 2 per cent”
आधार वर्ष 2012 के अखिल भारतीय CPI (संयुक्त) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86 है — टोकरी का सबसे बड़ा समूह।MOSPI — CPI press release, April 2016 (group weights, base 2012=100) ↗“Food and beverages 54.18 130.3 130.5 36.29 129.1 128.9 45.86 129.9 129.9”
आर॰ बी॰ आइ॰ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23: मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने, कोर मुद्रास्फीति की निरंतरता तोड़ने और आपूर्ति आघातों के द्वितीय-चरण प्रभावों को रोकने के लिए 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में कुल 250 आधार अंक की वृद्धि की गई।RBI Annual Report 2022-23, Part I, Chapter III Monetary Policy Operations ↗“The policy repo rate was increased cumulatively by 250 basis points (bps) during 2022-23 to anchor inflation expectations, break the persistence in core inflation and contain the second-round effects of adverse supply shocks.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: यह विचारणीय है कि क्या भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे में खाद्य को छोड़कर मुद्रास्फीति को लक्षित किया जाना चाहिए, और निर्धनों की कठिनाई को DBT या कूपन से संभाला जाए।Economic Survey 2023-24, Chapter 5 (Medium-term outlook), section on food prices and inflation targeting ↗“Therefore, it is worth exploring whether India’s inflation targeting framework should target the inflation rate excluding food. Hardships caused by higher food prices for poor and low-income consumers can be handled through direct benefit transfers or coupons for specified purchases valid for appropriate durations.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: चरम मौसम, जलाशयों के निम्न स्तर और फसल क्षति से कृषि उत्पादन प्रभावित होने के कारण CFPI खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021-22 के 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6% और वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% हो गई।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, para on food inflation ↗“So, food inflation based on the Consumer Food Price Index (CFPI) increased from 3.8 per cent in FY22 to 6.6 per cent in FY23 and further to 7.5 per cent in FY24.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: वित्त वर्ष 2022-23 में गर्मी की अत्यधिक तपिश और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला; प्रशासनिक कार्रवाइयों — गतिशील स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, रियायती आवश्यक वस्तुएँ और व्यापार संबंधी उपाय — ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, paras 3.7 and on administrative measures ↗“Externally, the Russia-Ukraine war led to price pressures, while domestically, excessive heat in the summer and uneven rainfall put pressure on food prices.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपनाए गए आपूर्ति-पक्ष के उपायों पर।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, overview ↗“Appropriate administrative actions, including dynamic stock management, open market operations, subsidised provision of essential food items and trade policy measures, helped mitigate food inflation to a great extent.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 307शब्द · Minimalist IAS

CPI की टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% है, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% की खाद्य मुद्रास्फीति (आर्थिक समीक्षा 2023-24) ने कोर मुद्रास्फीति घटने पर भी समग्र (हेडलाइन) मुद्रास्फीति को ऊँचा बनाए रखा।

निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण

मौसमी आघात: गर्मी की अत्यधिक तपिश और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला (आर्थिक समीक्षा 2023-24)।
संरचनात्मक आपूर्ति: कम उत्पादकता, खंडित जोतें, कमज़ोर शीत शृंखला और कटाई-पश्चात हानियाँ।
माँग में बदलाव: बढ़ती आय के कारण आहार उतनी तेज़ी से प्रोटीन, फल और सब्ज़ियों की ओर झुक रहा है, जितनी तेज़ी से आपूर्ति समायोजित नहीं हो पाती।
नीतिगत और वैश्विक कारण: MSP में वृद्धि, खाद्य तेलों और दालों में आयात पर निर्भरता, वैश्विक कीमतें, व्यापार प्रतिबंध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता

Read the full model answer (307 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2024 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #8

भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए।

Read this question in English

Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण के परिणामों को कैसे सुधारते हैं और खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनके पीछे की नीतिगत पहल को भी जोड़िए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वास्थ्य में मोटे अनाजों की भूमिका समझाइए: उनके पोषण और आहार संबंधी लाभ
पोषण सुरक्षा में उनकी भूमिका समझाइए: सहनशील आपूर्ति, सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच, एक राज्य का मॉडल, और दूर की जाने वाली बाधाएँ

शुरुआत · आँकड़े और घटना: भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24), और उसके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

पोषण: रेशा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व — कैल्शियम के लिए रागी, आयरन के लिए बाजरा — छिपी हुई भुखमरी के विरुद्ध।
स्वास्थ्य: कम ग्लाइसेमिक सूचकांक और ग्लूटेन-रहित, जो मधुमेह और मोटापे के विरुद्ध उपयोगी हैं।
जलवायु-सहनशीलता: पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शुष्क क्षेत्रों में (NCERT) सीमांत वर्षा-आधारित भूमि पर, कम पानी और उर्वरक से उगाए जाते हैं।
पहुँच: PDS, ICDS और PM POSHAN में समावेशन; भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24)।
राज्य का मॉडल: ओडिशा मिलेट्स मिशन (2017) ने जनजातीय समुदायों में उत्पादन और उपभोग बढ़ाया।
बाधाएँ: कम पैदावार, पोषण-रोधी तत्व, भंडारण अवधि, कमज़ोर माँग और अपर्याप्त अधिप्राप्ति।
आगे की राह: IIMR हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र के रूप में (बजट 2023-24), अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण, माँग सृजन।

समापन · IIMR हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाने (बजट 2023-24), सुनिश्चित अधिप्राप्ति और प्रसंस्करण से मोटे अनाज प्रतीकात्मक प्रचार से निकलकर रोज़ की थाली तक पहुँच सकते हैं और SDG 2 (शून्य भुखमरी) की ओर बढ़ सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया।FAO — International Year of Millets 2023 ↗“The United Nations General Assembly at its 75th session in March 2021 declared 2023 the International Year of Millets (IYM 2023).”
बजट भाषण 2023-24 (पैरा 21): भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है; यहाँ ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा उगाए जाते हैं।Union Budget 2023-24, Budget Speech of the Finance Minister, 1 February 2023, 'Global Hub for Millets: Shree Anna' (para 21) ↗“We are the largest producer and second largest exporter of ‘Shree Anna’ in the world. We grow several types of 'Shree Anna' such as jowar, ragi, bajra, kuttu, ramdana, kangni, kutki, kodo, cheena, and sama.”
बजट भाषण 2023-24 (पैरा 22): भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहयोग दिया जाएगा, ताकि भारत श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बन सके।Union Budget 2023-24, Budget Speech, para 22 ↗“Now to make India a global hub for 'Shree Anna', the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as the Centre of Excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level.”
ओडिशा मिलेट्स मिशन (जनजातीय क्षेत्रों में मोटे अनाज के संवर्धन का विशेष कार्यक्रम) 2017 में शुरू हुआ, ताकि पोषण सुरक्षा के लिए, विशेषकर आदिवासी समुदायों में, मोटे अनाज का उत्पादन और उपभोग बढ़ाया जा सके।Ideas for India (IGIDR research portal): Odisha Millets Mission — an update at the end of IYM 2023 ↗“Special Programme for Promotion of Millets in Tribal Areas, or Odisha Millets Mission (OMM) started in 2017 to address nutritional security in Odisha through increased millet production and consumption, especially for the indigenous (and often vulnerable) communities.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24), और उसके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ये सहनशील शुष्क-भूमि अनाज कुपोषण और जीवनशैली जनित रोग, दोनों का समाधान देते हैं।

स्वास्थ्य में मोटे अनाजों की भूमिका

पोषक तत्वों की प्रचुरता: रेशा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व — कैल्शियम के लिए रागी, आयरन के लिए बाजरा — एनीमिया और बौनेपन के पीछे की छिपी हुई भुखमरी का मुकाबला करते हैं।
जीवनशैली जनित रोग: कम ग्लाइसेमिक सूचकांक और ग्लूटेन का न होना मधुमेह और मोटापे से बचाव में सहायक हैं, जो अब कुपोषण के साथ-साथ मौजूद हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों की भूमिका
बाधाएँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (290 words) →

GS Paper I 2024 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #46

गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य-सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?

Read this question in English

The groundwater potential of the gangetic valley is on a serious decline. How may it affect the food security of India?

Approach · directive: “how”

What it asks · Explain why groundwater in the Ganga plains is declining and trace its effects on food security — availability, access, utilisation and stability.

It asks 2 things — answer each

Explain the serious decline in the groundwater potential of the Gangetic valley: causes and evidence
Analyse how it may affect India's food security (availability, access, utilisation, stability) and how the risk can be contained

Open with · The CGWB's Dynamic Ground Water Resource Assessment 2025 finds 730 of India's 6,762 assessment units over-exploited, and Punjab extracts 156.36% of its annual extractable groundwater; the plain that fed the Green Revolution is drawing down the aquifer that sustains it.

Cover

Causes: paddy that came to Punjab–Haryana only in the 1970s, free or flat-rate farm power, assured MSP procurement of rice–wheat, and shrinking recharge.
Evidence and hotspots: 111 of Punjab's 153 assessment units over-exploited (CGWB 2025); arsenic in groundwater of parts of Bihar and West Bengal (NCERT).
Availability: deeper water tables raise pumping costs and shrink irrigated area, hitting the wheat and rice FCI buys for buffer stocks.
Access: small farmers cannot afford deeper borewells; debt and exit from farming erode household food security.
Utilisation: arsenic and fluoride in drinking water undermine nutrition; stability: NFSA 2013 covers about two-thirds of Indians (three-fourths rural, half urban) from this belt's grain.
Way forward: Atal Bhujal Yojana's panchayat water budgets (Haryana, UP among seven States); Haryana's Mera Pani Meri Virasat (Rs 7,000 per acre to replace paddy).
Demand and supply measures: micro-irrigation under PMKSY, direct-seeded rice, metered power, MSP support for millets and pulses, aquifer mapping and recharge, arsenic-safe piped water.

Close with · Managing the Gangetic aquifer as a recharged commons, through panchayat water budgets and crops that follow water, is how India secures both SDG 6 (water for all) and SDG 2 (zero hunger).

Add value (verified)

Dynamic Ground Water Resources Assessment 2024: 751 of 6,746 assessment units (11.1%) are over-exploited.Dynamic Ground Water Resource Assessment Report 2024 — PIB, Ministry of Jal Shakti ↗“206 (3.05 %) assessment units, have been categorized as ‘Critical’ and 751 (11.1%) assessment units have been categorized as ‘Over-exploited’”
The same assessment puts India's average stage of groundwater extraction at about 60%.Dynamic Ground Water Resource Assessment Report 2024 — PIB, Ministry of Jal Shakti ↗“The annual groundwater extraction for all uses is 245.64 BCM. The average stage of groundwater extraction for the country stands at 60.47 %.”
CGWB's Punjab report (December 2024): the state's stage of groundwater extraction was 163.76% in GWRA-2023 and 156.87% in GWRA-2024 — far above the 100% mark that defines over-exploitation.Dynamic Ground Water Resources & Ground Water Quality of Punjab, 2024 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“Stage of Ground Water Extrac- tion (in %) 164.42 165.99 163.76 165.77 156.87”
Atal Bhujal Yojana, launched on 25 December 2019: community-led groundwater management in seven States including Haryana and Uttar Pradesh, covering about 8,350 gram panchayats in 78 districts.Atal Bhujal Yojana — PIB backgrounder, Ministry of Jal Shakti (March 2022) ↗“The scheme aims to improve ground water management through community participation in identified priority areas in seven States, viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. Implementation of the scheme is expected to benefit nearly 8350 Gram Panchayats in 78 districts in these states.”
Haryana's Mera Pani Meri Virasat scheme (Kharif 2020) pays Rs 7,000 per acre to farmers who replace paddy with less water-intensive crops.Crop Diversification Programme – 'Mera Pani Meri Virasat' — Haryana Water Resources Authority ↗“The 'Mera Pani Meri Virasat' scheme has been launched by the State Government of Haryana during Kharif 2020 for the purpose of water conservation. Through this scheme, the state government is encouraging crops that require less water in place of paddy that consumes more water. Under this scheme, Rs. 7000/- per acre is provided to the farmers who have replaced their paddy crop by alternate crops.”
The National Food Security Act, 2013 gives a legal entitlement to subsidised foodgrains under the TPDS to three-fourths of rural and half of urban residents, about two-thirds of the population.National Food Security Act (NFSA) 2013 — official NFSA portal, Department of Food and Public Distribution ↗“The Act legally entitles upto 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System.”
CGWB's 2025 assessment: 730 of 6,762 assessment units (10.80%) are over-exploited.National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2025 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“Out of the total 6762 assessment units (Blocks/ Mandals/ Talukas) in the country, 730 units in various States/ UTs (10.80 %) have been categorized as ‘Over-exploited’”
The 2025 assessment puts India's average stage of groundwater extraction at 60.63%.National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2025 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“The average stage of groundwater extraction for the country is 60.63 %.”
The 2025 assessment places most stressed units in Punjab, Haryana, Rajasthan, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh and Karnataka.National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2025 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“the majority of which are located in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, and Karnataka.”
CGWB Punjab 2025: the stage of groundwater extraction is 156.36%, the highest of any State.Dynamic Ground Water Resources, Level & Quality of Punjab, 2025 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“The Annual Ground Water Extraction is 26.27 bcm and Stage of Ground Water Extraction is 156.36 %.”
CGWB Punjab 2025: 111 of 153 assessment units (72.55%) are over-exploited.Dynamic Ground Water Resources, Level & Quality of Punjab, 2025 — Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“Out of total 153 assessment units including 3 urban areas taken for study, 111 assessment units (72.55%)”
Haryana's Mera Pani Meri Virasat diversified 1,74,164 acres from paddy over Kharif 2020-22, saving 618 MCM of water.Crop Diversification Programme – Mera Pani Meri Virasat — Haryana Water Resources Authority ↗“Year Area Diversified (in Acre) No. of Farmers Benefited Incentive Provided (Rs. in Crore) Water saving (in MCM) 1 MCM=100 Crore Litre Kharif 2020 63,743 41,947 45.00 226 Kharif 2021 51,896 32,186 31.00 184 Kharif 2022 58,525 34,239 41.22 208 Total 1,74,164 1,08,372 117.22 618”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 361words · Minimalist IAS

The CGWB's Dynamic Ground Water Resource Assessment 2025 finds 730 of India's 6,762 assessment units over-exploited, and Punjab extracts 156.36% of its annual extractable groundwater. The plain that fed the Green Revolution is drawing down the aquifer that sustains it.

Why groundwater in the Gangetic valley is declining

Paddy on the plain: rice spread across irrigated Punjab and Haryana with the Green Revolution and now rules the kharif season.
Perverse incentives: free or flat-rate farm power and assured MSP procurement reward the rice–wheat cycle over millets and pulses.
Shrinking recharge: paved surfaces, silted ponds and erratic monsoons cut the natural recharge of the alluvial aquifer.
Hotspots: 111 of Punjab's 153 assessment units are over-exploited (CGWB 2025), while groundwater in parts of Bihar and West Bengal carries arsenic.

✏️ Map to sketch in the exam · Groundwater stress across the Ganga plain

Shade: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh = states with over-exploited groundwater units (CGWB 2025)
Shade: Bihar, West Bengal = arsenic in groundwater (NCERT)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

How the decline threatens food security
Way forward

Read the full model answer (361 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 16 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2024 · Q14

15 marks · 250 words

भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) किसानों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कैसे स्थिर रखते हैं, फिर भंडारण से जुड़ी समस्याओं की विवेचना कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कृषि कीमतों के स्थिरीकरण में बफर स्टॉक के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए: किसानों के लिए न्यूनतम स्तर, उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम सीमा, खाद्य सुरक्षा
बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए: क्षमता, हानि, लागत और संस्थाएँ

शुरुआत · बफर स्टॉक वे खाद्यान्न हैं जो केंद्रीय पूल में तात्कालिक आवश्यकता से अधिक रखे जाते हैं; 1 जुलाई 2025 को भंडार 736.61 लाख टन था, जबकि मानक 411.20 लाख टन था।

इन बिंदुओं को कवर करें

किसानों के लिए कीमत का न्यूनतम स्तर: केंद्रीय पूल में MSP पर खरीद से अधिक उत्पादन के वर्षों में संकटकालीन बिक्री रुकती है।
उपभोक्ताओं के लिए कीमत की अधिकतम सीमा: अधिशेष गेहूँ और चावल की OMSS(D) बिक्री, PDS के माध्यम से वितरण, तथा रियायती दरों पर भारत आटा और भारत चावल।
खाद्य सुरक्षा: NFSA और कल्याणकारी योजनाएँ, आपात स्थितियाँ तथा रणनीतिक भंडार; दालों और प्याज़ के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के बफर।
भंडारण की चुनौतियाँ: क्षमता की कमी और खुले कवर-एंड-प्लिंथ भंडारण पर निर्भरता; खरीद और उपभोग के बीच क्षेत्रीय असंतुलन।
हानि और गुणवत्ता: कीट, नमी और पुराना होता अनाज; प्याज़ जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष भंडारण आवश्यक है।
लागत और अधिशेष: मानक से कहीं अधिक भंडार पूँजी को रोक देता है और FCI की भंडारण लागत बढ़ाता है; शांता कुमार समिति (2015) ने कम भंडार रखने का आग्रह किया था।
आगे की राह: साइलो, 700 लाख टन की सहकारी अन्न भंडारण योजना, विकेंद्रीकृत खरीद और गोदाम-रसीद आधारित वित्त।

समापन · मानकों के अनुरूप आकार का बफर, जो साइलो और PACS गोदामों में रखा जाए तथा OMSS के माध्यम से समय रहते जारी किया जाए, महँगे भंडार को सच्चे कीमत स्थिरीकारक में बदल देता है, यानी वही छोटा FCI जिसकी कल्पना शांता कुमार ने की थी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्र बाज़ार कीमतें नियंत्रित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना के माध्यम से अधिशेष गेहूँ और चावल बेचता है।PIB — Centre has surplus rice and wheat stocks above buffer norms (22 July 2025) ↗“To moderate the market prices and enhance the availability of foodgrains, the Government of India sells surplus food grains (Wheat & Rice)”
1 जुलाई के लिए बफर मानक: चावल और गेहूँ का 411.20 लाख टन; 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय पूल में वास्तविक भंडार 736.61 लाख टन था।PIB — Centre has surplus rice and wheat stocks above buffer norms (22 July 2025) ↗“Buffer Norms Stocks in Central Pool As on Rice Wheat Total As on Rice Wheat Total 1 st July 2025 135.40 275.80 411.20 1 st July 2025 377.83 358.78 736.61 As such, stocks are above buffer norms.”
OMSS(D): PDS और कल्याणकारी आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष गेहूँ और चावल खुले बाज़ार में बेचे जाते हैं।PIB — Open Market Sale Scheme and buffer norms (2025) ↗“sells surplus food grains (Wheat & Rice), beyond the public Distribution System (PDS) and Other Welfare Schemes (OWS) requirements, through open sale under Open Market Sales Scheme”
भारत आटा और भारत चावल क्रमशः 6 नवंबर 2023 और 6 फरवरी 2024 को उपभोक्ताओं को रियायती अनाज बेचने के लिए शुरू किए गए।PIB — Open Market Sale Scheme and buffer norms (2025) ↗“Bharat Atta and Bharat Rice were launched on 6.11.2023 and 6.02.2024, respectively, with a view to provide atta (wheat flour) and rice to general consumers”
सहकारी क्षेत्र की अन्न भंडारण योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में ₹1.25 लाख करोड़ की लागत से 700 लाख टन क्षमता बनाना है।PMINDIA — PM inaugurates pilot of the World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector (2024) ↗“the world’s largest storage plan of 700 lakh metric tons initiated by the government and to be completed in the next 5 years at a cost of Rs 1.25 lakh crores”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

बफर स्टॉक वे खाद्यान्न हैं जो कमी की पूर्ति करने और कीमतें घटाने के लिए केंद्रीय पूल में तात्कालिक आवश्यकता से अधिक रखे जाते हैं। 1 जुलाई 2025 को पूल में चावल और गेहूँ का भंडार 736.61 लाख टन था, जबकि मानक 411.20 लाख टन था: यह उनकी शक्ति और लागत, दोनों का प्रमाण है।

कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए महत्त्व

किसानों के लिए न्यूनतम स्तर: केंद्रीय पूल में MSP पर खरीद से अधिक उत्पादन की स्थिति सँभलती है और संकटकालीन बिक्री रुकती है, जिससे कृषि आय स्थिर रहती है।
उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम सीमा: कीमतें नियंत्रित करने के लिए अधिशेष गेहूँ और चावल खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से बेचे जाते हैं; भारत आटा (नवंबर 2023) और भारत चावल (फरवरी 2024) ने रियायती अनाज सीधे खुदरा बाज़ार तक पहुँचाया।
खाद्य सुरक्षा: लगभग दो-तिहाई आबादी के लिए NFSA के अंतर्गत पात्रताएँ, कल्याणकारी योजनाएँ और आपातकालीन राहत बफर के सहारे चलती हैं; रणनीतिक भंडार सूखे और वैश्विक आघातों से बीमा का काम करता है।
अनाज से परे: मूल्य स्थिरीकरण कोष दालें और प्याज़ रखता है, जिन्हें खुदरा कीमतें बढ़ने पर जारी किया जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (470 words) →

2023

GS Paper III 2023 · Q14

15 marks · 250 words

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए, फिर कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की आपत्तियों और भारत की अपनी चिंताओं की विवेचना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दों और उन पर भारत के पक्ष की विवेचना कीजिए

शुरुआत · भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। इनमें से कई को डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रत्यक्ष: पीएम-किसान (तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये), केसीसी ऋणों पर ब्याज सहायता, फसल बीमा प्रीमियम सहायता, कुछ निवेशों के लिए डीबीटी।
अप्रत्यक्ष: उर्वरक सब्सिडी (2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये), सस्ती या मुफ्त बिजली, नहरी जल, रियायती बीज और मशीनरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद।
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ ढाँचा: कृषि समझौता एम्बर बॉक्स सहायता पर सीमा लगाता है; अल्पतम सीमा (de minimis) अधिकांश विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10% और विकसित देशों के लिए 5% है।
उठाए गए मुद्दे: 2018-19 में भारत की चावल सहायता 10% से अधिक रही और उसने बाली शांति खंड (2013) का सहारा लिया; 1986-88 का संदर्भ मूल्य आँकड़े को बढ़ा देता है; निर्यात में रिसाव का आरोप।
विवाद: भारत के गन्ना समर्थन और चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला; पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को परिचालित की गई।
भारत का पक्ष: सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, MSP की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा तंत्र, विकसित देशों की सब्सिडी में कटौती; 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।
आगे की राह: उत्पादन से असंबद्ध ग्रीन बॉक्स सहायता, निवेश सब्सिडी का युक्तिकरण, संदर्भ मूल्य का अद्यतन।

समापन · भारत को देश में अपनी सब्सिडी को कुशल और फसल-निरपेक्ष बनाना चाहिए। साथ ही उसे विकासशील विश्व के साथ मिलकर उस नीतिगत स्थान की रक्षा करनी चाहिए, जो सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान से उसकी खाद्य सुरक्षा को मिलेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उर्वरक विभाग (पीआईबी, 2025): उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 2022-23 में 2,54,798.93 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,420.51 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,77,129.50 करोड़ रुपये रहा।PIB: Government Directs Over Rs 1.77 Lakh Crore Toward Fertilizers Subsidies in 2024-25 (Department of Fertilizers) ↗“This follows an expenditure of ₹1,95,420.51 crore in 2023-24 and ₹2,54,798.93 crore in 2022-23, reflecting a strategic rationalization of subsidy outgo while maintaining full supply security.”
पीएम-किसान (फरवरी 2019 में शुरू): एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो भूमिधारक किसान परिवारों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये अंतरित करती है।PIB backgrounder: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), August 2023 ↗“Under the scheme, an amount of Rs. 6000/- is transferred annually in three equal installments of Rs. 2000 directly into the Aadhaar Seeded bank accounts of the farmers.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता: अल्पतम सहायता (de minimis) सामान्यतः कृषि उत्पादन मूल्य का विकसित देशों के लिए 5% और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है।WTO: Domestic support in agriculture, the boxes (Amber Box, de minimis) ↗“This threshold is generally 5% of the value of agricultural production for developed countries, 10% for most developing countries”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की कृषि समिति (जुलाई 2020): अधिसूचना G/AG/N/IND/18 में भारत ने विपणन वर्ष 2018-19 में चावल के लिए 10% अल्पतम सीमा (de minimis) पार करने की सूचना दी और सार्वजनिक भंडारण पर 2013 के बाली निर्णय के शांति खंड का सहारा लिया।WTO news, Committee on Agriculture, 28 July 2020: India cites 'peace clause' of Bali Ministerial Decision for breach of rice support ↗“India notified the Committee that it exceeded the “ de minimis ” support level (10% of its value of production) for rice in the marketing year 2018-2019.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ विवाद DS579 (ब्राज़ील बनाम भारत, चीनी और गन्ना): गन्ना उत्पादकों को भारत की घरेलू सहायता और चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी पर पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को सदस्यों को परिचालित की गई।WTO: Dispute settlement DS579, India - Measures Concerning Sugar and Sugarcane (complainant Brazil), summary ↗“On 14 December 2021, the panel report was circulated to Members. Summary of key findings This dispute concerns India's domestic support to sugarcane producers and export subsidies for sugar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 462शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए (उर्वरक विभाग)। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता इनमें से कई को मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष सब्सिडी

आय अंतरण: पीएम-किसान भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है।
ऋण: किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर ब्याज सहायता।
बीमा: फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम सहायता।
डीबीटी निवेश: कुछ निवेशों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अप्रत्यक्ष सब्सिडी
कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दे
भारत का पक्ष
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (462 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q3

10 marks · 150 words

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰डी॰एस॰) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है ?

Read this question in English

What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India ? How can it be made effective and transparent ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · पी॰डी॰एस॰ की मुख्य समस्याएँ (लक्ष्यीकरण, रिसाव, भंडारण, गुणवत्ता, शासन) बताइए और इसे प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने वाले सुधार दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ: लक्ष्यीकरण, रिसाव, आपूर्ति शृंखला, शासन
कैसे: वे विशिष्ट उपाय जो पी॰डी॰एस॰ को प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं

शुरुआत · राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के तीन-चौथाई और शहरी आबादी के आधे भारतीयों को रियायती अनाज का हक देता है, फिर भी शांता कुमार समिति (2015) ने पी॰डी॰एस॰ में 40 से 50% रिसाव पाया, और कुछ राज्यों में 60 से 70%।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्यीकरण: समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियाँ, फर्जी और दोहरे राशन कार्ड, तथा पुरानी सूचियाँ जिनमें प्रवासी और नए गरीब छूट जाते हैं।
रिसाव: खुले बाज़ार में अनाज का विचलन, उचित दर दुकानों पर कम तौलना और भ्रष्टाचार; शांता कुमार समिति ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में रिसाव को अस्वीकार्य रूप से अधिक बताया।
आपूर्ति शृंखला और पोषण: भंडारण और परिवहन में नुकसान, घटिया गुणवत्ता का अनाज, कुछ ही राज्यों में केंद्रित खरीद, दुकानदारों का अव्यावहारिक मार्जिन और अनाज-प्रधान टोकरी।
प्रौद्योगिकी: आरंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण; 5.34 लाख उचित दर दुकानों में से 99.8% ePoS उपकरणों पर चलती हैं और 19.5 करोड़ राशन कार्ड पारदर्शिता पोर्टलों पर डिजिटल हैं (2022)।
पोर्टेबिलिटी: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जून 2022 में असम के जुड़ने पर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हुआ; इससे प्रवासी कहीं भी राशन ले सकते हैं।
जवाबदेही और ढाँचा: सामाजिक अंकेक्षण, सतर्कता समितियाँ, राज्य खाद्य आयोग और शिकायत अधिकारी; समिति द्वारा सुझाया गया बड़े शहरों में नकद अंतरण का विकल्प; मोटे अनाज और दालें; तथा FCI का आधुनिक भंडारण।

समापन · स्वच्छ सूचियाँ, अनाज की ट्रैकिंग और नागरिक निगरानी रिसाव तथा राजकोषीय लागत, दोनों घटा सकती हैं। इससे पी॰डी॰एस॰ सतत विकास लक्ष्य 2 की पूर्ति का माध्यम बनेगी: भुखमरी की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (21 जून 2022): असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बना, जिससे खाद्य सुरक्षा पूरे देश में पोर्टेबल हो गई।Assam becomes the 36th State/UT to implement One Nation One Ration Card — PIB, 21 June 2022 ↗“Assam becomes the 36th State/UT to implement One Nation One Ration Card With this, Food Security is now portable across all states/UTs through ONORC”
FCI के पुनर्गठन पर शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (जनवरी 2015): पी॰डी॰एस॰ में रिसाव 40 से 50 प्रतिशत और कुछ राज्यों में 60 से 70 प्रतिशत है; समिति ने NFSA कवरेज घटाकर लगभग 40 प्रतिशत करने और बड़े शहरों से चरणबद्ध ढंग से नकद अंतरण शुरू करने की सिफ़ारिश की।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“Given that leakages in PDS range from 40 to 50 percent, and in some states go as high as 60 to 70 percent, GoI should defer implementation of NFSA in states that have not done end to end computerization”
समिति ने यह भी पाया कि खरीद के लाभ कुछ ही राज्यों से आगे नहीं फैले थे और TPDS में रिसाव अस्वीकार्य रूप से अधिक बना रहा।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“The benefits of procurement have not gone to larger number of farmers beyond a few states, and leakages in TPDS remain unacceptably high.”
2022 के अंत तक TPDS सुधार: राशन कार्ड का डेटा पूरी तरह डिजिटल, लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के 19.5 करोड़ कार्ड पारदर्शिता पोर्टलों पर, और 99.8% उचित दर दुकानें ePoS उपकरणों से स्वचालित।PIB (20 December 2022): Year-End Review of Department of Food and Public Distribution, 2022 ↗“About 99.8% (5.33 Lakh of total 5.34 Lakh) Fair Price Shops (FPSs) in the country are automated using electronic Point of Sale (ePoS) devices for transparent and ensured distribution of subsidized foodgrains”
NFSA 2013 ग्रामीण आबादी के तीन-चौथाई और शहरी आबादी के आधे लोगों को TPDS के तहत रियायती खाद्यान्न का कानूनी हक देता है।National Food Security Act 2013: official NFSA portal, Department of Food and Public Distribution ↗“The Act legally entitles upto 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System.”
संयुक्त राष्ट्र के शब्दों में सतत विकास लक्ष्य 2: भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण की प्राप्ति तथा सतत कृषि को बढ़ावा।United Nations, Sustainable Development Goals: Goal 2 ↗“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 259शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के तीन-चौथाई और शहरी आबादी के आधे भारतीयों को रियायती अनाज का हक देता है, फिर भी शांता कुमार समिति (2015) ने पी॰डी॰एस॰ में 40 से 50% रिसाव पाया, और कुछ राज्यों में 60 से 70%।

पी॰डी॰एस॰ की प्रमुख चुनौतियाँ

लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ: समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियाँ, फर्जी और दोहरे कार्ड, तथा पुरानी सूचियाँ जिनमें प्रवासी छूट जाते हैं।
रिसाव: खुले बाज़ार में विचलन, उचित दर दुकानों पर कम तौलना और भ्रष्टाचार, जिसे समिति ने अस्वीकार्य रूप से अधिक बताया।
आपूर्ति शृंखला और पोषण: भंडारण और परिवहन में नुकसान, घटिया गुणवत्ता का अनाज, दुकानदारों का अव्यावहारिक मार्जिन और अनाज-प्रधान टोकरी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पी॰डी॰एस॰ को प्रभावी और पारदर्शी बनाना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2022 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #44

समेकित कृषि प्रणाली क्या है ? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है ?

Read this question in English

What is Integrated Farming System ? How is it helpful to small and marginal farmers in India ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · समेकित कृषि प्रणाली को परिभाषित कीजिए और बताइए कि यह छोटे और सीमांत किसानों को कैसे लाभ पहुँचाती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समेकित कृषि प्रणाली क्या है: इसे परिभाषित कीजिए और समझाइए कि यह कैसे काम करती है
यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों की कैसे मदद करती है

शुरुआत · समेकित कृषि प्रणाली में फसलों के साथ पशुधन, मछली, मुर्गीपालन, मधुमक्खी, वृक्ष और बायोगैस को जोड़ा जाता है, ताकि एक उद्यम का अपशिष्ट दूसरे उद्यम का आगत बन जाए। जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है (कृषि गणना 2015-16), इसलिए यह प्रणाली छोटे किसान के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अवधारणा: यह संपूर्ण खेत पर आधारित, संसाधनों के पुनर्चक्रण वाला दृष्टिकोण है, जिसमें फसल अवशेष चारा बन जाता है, गोबर खाद और बायोगैस बन जाता है तथा तालाब का पानी फसलों की सिंचाई करता है।
आय और जोखिम: कई उद्यमों से पूरे वर्ष आमदनी होती है; फसल खराब होने पर दूध, अंडे, मछली या सब्जियाँ नुकसान की भरपाई करती हैं।
लागत और संसाधन: पुनर्चक्रण से उर्वरक, चारे और ऊर्जा पर खर्च घटता है तथा छोटे खेतों में भूमि, जल और श्रम की उत्पादकता बढ़ती है।
रोज़गार और पोषण: काम पूरे वर्ष फैला रहता है, इसमें महिलाओं सहित पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा बेहतर होती है।
संधारणीयता: मृदा स्वास्थ्य बेहतर होता है, रसायनों का उपयोग घटता है और जलवायु के प्रति सहनीयता बढ़ती है; कृषि वानिकी और जल संचयन भी जोड़े जा सकते हैं।
बाधाएँ और सहायता: प्रारंभिक पूँजी, कौशल और बाज़ार संपर्क की कमी इसे अपनाने में बाधक हैं; कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR के कृषि प्रणाली मॉडल, किसान उत्पादक संगठन (FPO), पशुधन और मत्स्य योजनाएँ तथा मनरेगा के साथ अभिसरण इसमें सहायक हैं।

समापन · एक हेक्टेयर के खेत के लिए सघनीकरण के बजाय समेकन ही वह रास्ता है, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में निर्धारित स्थिर और अधिक आय दिला सकता है; इसलिए विस्तार प्रयासों में इसे सबसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (मार्च 2026): कृषि गणना 2015-16 के अनुसार औसत परिचालन जोत 1.08 हेक्टेयर है, जो 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर थी।PIB, Ministry of Agriculture (27 March 2026): Record Food and Horticulture output amid Declining Average Landholdings ↗“As per Agriculture Census 2015-16, conducted by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, the average size of operational holdings is 1.08 hectares, against 1.15 hectares in 2010-11.”
PIB (अगस्त 2018): ICAR ने AICRP के अंतर्गत 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 अनुसंधान संस्थानों और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 23 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के अनुकूल 45 IFS मॉडल विकसित किए हैं।PIB, Ministry of Agriculture (2 August 2018): Scientifically designed, tailor-made Integrated Farming Systems being promoted to achieve Doubling Farmers' Income by 2022 ↗“ICAR has partnered with 25 State Agricultural universities (SAUs), 5 research institutes and 1 Central University through All India Co-ordinated Research Project (AICRP) and developed 45 Integrated Farming System (IFS) models suitable to 23 states and 1 Union Territory”
PIB (अगस्त 2018), आर्थिक समीक्षा 2017-18 का हवाला देते हुए: दस वर्षों में किसानों की आय में फसल उत्पादन का हिस्सा केवल 1% बढ़ा, जबकि पशुधन का हिस्सा 7% बढ़ा।PIB, Ministry of Agriculture (2 August 2018): Scientifically designed, tailor-made Integrated Farming Systems being promoted to achieve Doubling Farmers' Income by 2022 ↗“He highlighted the Economic Survey of India 2017-18 tabled in Parliament which indicates that over a period of 10 years, the share of income of farmers from crop production increased by only 1% while it increased by 7% for livestock.”
PIB (अगस्त 2018): जानबूझकर बनाई गई समेकित प्रणालियाँ उत्पादन, लाभ, पुनर्चक्रण से लागत में कमी, पारिवारिक पोषण, संधारणीयता, पारिस्थितिक सुरक्षा, रोज़गार, आर्थिक दक्षता और सामाजिक समता को संबोधित करती हैं।PIB, Ministry of Agriculture (2 August 2018): Scientifically designed, tailor-made Integrated Farming Systems being promoted to achieve Doubling Farmers' Income by 2022 ↗“The intentional integrated systems are one which addresses the multiple objectives of increased production, profit, cost-reduction through recycling, family nutrition, sustainability, ecological security, employment generation, economic efficiency and social equity.”
PIB (2019): ICAR के 45 IFS मॉडल सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों को शामिल करते हैं और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए हैं।PIB, Ministry of Agriculture (2019): ICAR's efforts in agricultural technology development, statement by the Agriculture Minister ↗“45 Integrated Farming System (IFS) models have been developed including all the 15 agro-climatic regions to benefit small and marginal farmers.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

समेकित कृषि प्रणाली (IFS) एक ही खेत पर फसलों के साथ पशुधन, मछली, मुर्गीपालन, मधुमक्खी, वृक्ष और बायोगैस को जोड़ती है, ताकि एक उद्यम का अपशिष्ट दूसरे उद्यम का आगत बन जाए। औसत परिचालन जोत घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई है (कृषि गणना 2015-16), इसलिए संपूर्ण खेत का ऐसा समेकन छोटे किसान के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

समेकित कृषि प्रणाली क्या है

संसाधनों का पुनर्चक्रण: फसल अवशेष चारा बन जाता है, गोबर खाद और बायोगैस बन जाता है तथा तालाब का पानी फसलों की सिंचाई करता है, इसलिए खेत से अपशिष्ट के रूप में बहुत कम निकलता है।
सोचा-समझा डिज़ाइन: जानबूझकर बनाई गई समेकित प्रणाली एक साथ कई लक्ष्य साधती है: उत्पादन, लाभ, पुनर्चक्रण से लागत में कमी, पारिवारिक पोषण, संधारणीयता, रोज़गार और समता (कृषि मंत्रालय, 2018)।
स्थान-विशिष्ट मॉडल: ICAR ने अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 45 IFS मॉडल विकसित किए हैं, जो सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों को शामिल करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

IFS छोटे और सीमांत किसानों की कैसे मदद करती है
बाधाएँ और सहायता

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2021

GS Paper III 2021 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #73

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है ?

Read this question in English

What are the salient features of the National Food Security Act, 2013 ? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how has”

प्रश्न की माँग · राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ बताइए और आकलन कीजिए कि इसने भूख तथा कुपोषण को कम करने में किस हद तक सफलता पाई है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ बताइए
आकलन कीजिए कि अधिनियम ने भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस हद तक सहायता की है: उपलब्धियाँ, सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने खाद्य को कल्याणकारी योजना से बदलकर जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार लगभग दो-तिहाई भारतीयों के लिए कानूनी अधिकार बना दिया; यह अधिकार कागज़ पर सुरक्षित है, किंतु भूख और कुपोषण पर इसका प्रभाव कहीं कठिन कसौटी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कवरेज: ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%, दो श्रेणियों में: अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार।
पात्रता: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की दर पर; प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम।
पोषण संबंधी अधिकार: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ और भोजन (धारा 4); 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन (धारा 5); राशन कार्ड की मुखिया घर की सबसे बड़ी महिला होगी।
जवाबदेही: जिला शिकायत निवारण अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता।
उपलब्धियाँ: न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकार, ePoS और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुवाह्यता, PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज; जनवरी 2023 से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न।
सीमाएँ: NFHS-5 (2019-21) में बौनापन केवल 38.4% से घटकर 35.5% हुआ, एनीमिया 58.6% से बढ़कर 67.1% हो गया; अनाज-केंद्रित खाद्य टोकरी; जनगणना 2011 का आधार नए गरीबों को बाहर रखता है।
रिसाव: शांता कुमार समिति (2015) ने PDS में 40-50% रिसाव पाया, कुछ राज्यों में 60-70% तक; आगे की राह है विविधीकरण, धारा 4 और 5 का क्रियान्वयन, कंप्यूटरीकृत PDS।

समापन · राशन की दुकान में अनाज न्यूनतम आधार है, अंतिम सीमा नहीं; खाद्य के अधिकार में आहार-विविधता, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जोड़ने से भारत उस पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ता है, जिसका वादा अधिनियम की धारा 4 और 5 करती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का अपना सार कवरेज और लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पुष्टि करता है, तथा यह भी कि कवरेज जनगणना 2011 के जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है।Salient Features of NFSA, NFSA Portal (Department of Food and Public Distribution) ↗“The Act provides coverage for nearly 2/3 rd of the country's total population, basis Census 2011 population estimates. 75% of Rural and 50% of Urban population is entitled to receive highly subsidised foodgrains under two categories of beneficiaries”
FCI के पुनर्गठन पर शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (जनवरी 2015) ने PDS में 40-50% रिसाव पाया, जो कुछ राज्यों में बढ़कर 60-70% तक था।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“Given that leakages in PDS range from 40 to 50 percent, and in some states go as high as 60 to 70 percent”
इसी समिति का मत था कि NFSA का 67% कवरेज बहुत अधिक है और इसे घटाकर लगभग 40% किया जाना चाहिए, जो BPL परिवारों और गरीबी रेखा से कुछ ऊपर के परिवारों के लिए पर्याप्त है।PIB (22 January 2015): Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“67 percent coverage of population is on much higher side, and should be brought down to around 40 percent, which will comfortably cover BPL families and some even above that”
23 दिसंबर 2022 का मंत्रिमंडल निर्णय: 1 जनवरी 2023 से लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न निःशुल्क।PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (23 December 2022): Free foodgrains to 81.35 crore beneficiaries under National Food Security Act ↗“The Central government will provide free foodgrains to about 81.35 crore beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA) for one year from January 1, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 420शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने खाद्य को कल्याणकारी योजना से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया: जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार लगभग दो-तिहाई भारतीय रियायती अनाज के हकदार हैं। यह अधिकार कागज़ पर सुरक्षित है; कुपोषण पर इसका प्रभाव कहीं कठिन कसौटी है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

कवरेज: ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%, दो श्रेणियों में: अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार।
पात्रता: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर; प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम।
पोषण संबंधी अधिकार: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ और भोजन (धारा 4); 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयु के अनुरूप भोजन (धारा 5)।
महिला-नेतृत्व: राशन कार्ड की मुखिया घर की सबसे बड़ी महिला होगी।
जवाबदेही: जिला शिकायत निवारण अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग और PDS में पारदर्शिता।

श्रेणी	कौन	पात्रता
प्राथमिकता	ग्रामीण 75%, शहरी 50%	प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम
अंत्योदय	सबसे गरीब परिवार	प्रति परिवार 35 किलोग्राम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भूख के विरुद्ध अब तक की सहायता
जहाँ कुपोषण बना हुआ है
आगे की राह

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2019

GS Paper III 2019 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #44

एकीकृत कृषि प्रणाली (आइ॰ एफ॰ एस॰) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है?

Read this question in English

How far is Integrated Farming System (IFS) helpful in sustaining agricultural production?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how far”

प्रश्न की माँग · आइ॰ एफ॰ एस॰ क्या है, यह समझाइए और आकलन कीजिए कि यह किस सीमा तक उत्पादन को संधारित करता है: यह उत्पादन कैसे बढ़ाता है, आय को स्थिर करता है और संसाधनों का संरक्षण करता है, तथा कहाँ कमज़ोर पड़ता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है
आकलन कीजिए कि यह कृषि उत्पादन को किस सीमा तक संधारित करती है: उत्पादन, आय और संसाधनों में लाभ, तथा इसकी सीमाएँ

शुरुआत · एकीकृत कृषि प्रणाली एक ही जोत पर फसलों को पशुधन, मछली, मुर्गीपालन, मधुमक्खी या वृक्षों से जोड़ती है, ताकि एक उद्यम का उप-उत्पाद अगले उद्यम का आदान बने; 2 हेक्टेयर तक के छोटे खेत भारत की खाद्य सुरक्षा की 'कुंजी' हैं (कृषि मंत्रालय, 2018), इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि आइ॰ एफ॰ एस॰ उत्पादन को किस सीमा तक संधारित करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पुनर्चक्रण: फसल अवशेष चारा बनते हैं, गोबर खाद या बायोगैस बनता है, तालाब की गाद खेतों में लौटती है; खरीदे गए आदान घटते हैं और मृदा स्वास्थ्य सुधरता है।
वर्ष भर उपयोग: भूमि, जल और पारिवारिक श्रम पूरे वर्ष काम में आते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ता है।
आय और जोखिम: भा॰ कृ॰ अनु॰ प॰ (ICAR) के आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडलों में कृषि आय को 2-3 गुना बढ़ाने की प्रदर्शित क्षमता है; बिहार, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु ने इन्हें राज्य योजनाओं में शामिल किया है (PIB, 2021)।
अनुसंधान का आधार: ICAR ने 25 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 45 आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडल विकसित किए (2018); केरल ने इन्हें 14 जिलों में 37,000 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुँचाया (2024)।
समुत्थानशीलता और पोषण: मिश्रित प्रणालियाँ सूखे और बाढ़ की हानि को कम करती हैं और परिवार के आहार में विविधता लाती हैं।
सीमाएँ: पूँजी, कौशल, श्रम और बाज़ार संपर्क; लाभ भूमि, जल और स्थान के अनुसार भिन्न होते हैं; यह प्रमुख अनाज पट्टियों में हो रहे लाभों का पूरक है, उनका स्थान नहीं लेती।
आगे की राह: बैंक-योग्य आइ॰ एफ॰ एस॰ परियोजनाएँ (ICAR ने 22 राज्यों के लिए 31 तैयार कीं), जिन्हें ऋण से वित्तपोषित किया जाए और विस्तार सेवाओं तथा बाज़ार संपर्क का साथ मिले।

समापन · भारत में छोटे खेत ही सामान्य हैं और वहाँ आइ॰ एफ॰ एस॰ निर्वाह खेती को स्थिर, विविध आजीविका में बदल देती है: यही वह 'सदाबहार क्रांति' है जिसकी स्वामिनाथन ने बात की थी, यानी पारिस्थितिकी को हानि पहुँचाए बिना उत्पादकता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (कृषि मंत्रालय, 2021): ICAR के अधिकांश आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडलों ने किसानों की आय को 2-3 गुना या उससे अधिक बढ़ाने की क्षमता दिखाई है और इन्हें बिहार, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु की राज्य योजनाओं में शामिल किया गया है; ICAR ने 22 राज्यों के लिए 31 बैंक-योग्य आइ॰ एफ॰ एस॰ परियोजनाएँ तैयार कीं।PIB: Research and Development (R&D) in Agriculture Sector (2021) ↗“Most of the IFS models have the demonstrated potential of increasing the farmers income by 2-3 times or more and have been included in State Plans by Government of Bihar, Karnataka, Kerala, Jammu & Kashmir and Tamil Nadu for up-scaling. Thirty-one bankable projects suitable for 22 states have also been prepared by ICAR for supporting through medium and short-term credit”
PIB (2 अगस्त 2018): कृषि मंत्री ने संसदीय परामर्शदात्री समिति को बताया कि 2 हेक्टेयर तक के छोटे खेत भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा की कुंजी हैं।PIB: Integrated Farming Systems being promoted for Doubling Farmers' Income (2018) ↗“Shri Singh further said that small farms(up to 2 ha) hold the key to ensuring food and nutritional security of India.”
PIB (2018): ICAR ने AICRP के अंतर्गत 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 अनुसंधान संस्थानों और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 23 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के अनुकूल 45 आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडल विकसित किए।PIB: Integrated Farming Systems being promoted for Doubling Farmers' Income (2018) ↗“ICAR has partnered with 25 State Agricultural universities (SAUs), 5 research institutes and 1 Central University through All India Co-ordinated Research Project (AICRP) and developed 45 Integrated Farming System (IFS) models suitable to 23 states and 1 Union Territory”
PIB (ICAR-IIFSR समीक्षा, जून 2024): केरल सरकार ने आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडलों को 14 जिलों में 37,000 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुँचाया है।PIB: Review meeting of IIFSR, Modipuram at CTCRI (2024) ↗“Other achievements include scaling of IFS models by Government of Kerala in more than 37000 farmers field in 14 districts.”
PIB (2025): भारत रत्न डॉ॰ एम॰ एस॰ स्वामिनाथन शताब्दी सम्मेलन का विषय 'सदाबहार क्रांति - जैव-आनंद का मार्ग' था।PIB: PM inaugurates the Bharat Ratna Dr M.S. Swaminathan Centenary International Conference (2025) ↗“The theme of the conference is ‘Evergreen Revolution – The Path to Bio-Happiness’.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 289शब्द · Minimalist IAS

एकीकृत कृषि प्रणाली एक ही जोत पर फसलों को पशुधन, मछली, मुर्गीपालन, मधुमक्खी या वृक्षों से जोड़ती है, जिससे एक उद्यम का उप-उत्पाद अगले उद्यम का आदान बनता है। 2 हेक्टेयर तक के छोटे खेत खाद्य सुरक्षा की 'कुंजी' हैं (कृषि मंत्रालय, 2018), इसलिए इसकी पहुँच महत्त्वपूर्ण है।

आइ॰ एफ॰ एस॰ कृषि उत्पादन को कैसे संधारित करती है

पुनर्चक्रण: फसल अवशेष चारा बनते हैं, गोबर खाद या बायोगैस बनता है, तालाब की गाद खेतों में लौटती है; खरीदे गए आदान घटते हैं और मृदा स्वास्थ्य सुधरता है।
आय और जोखिम: ICAR के मॉडल कृषि आय को 2-3 गुना बढ़ाने की क्षमता दिखाते हैं; बिहार, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु ने इन्हें राज्य योजनाओं में शामिल किया है (PIB, 2021)।
अनुसंधान का आधार: ICAR ने 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 45 आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडल विकसित किए (2018); केरल ने इन्हें 14 जिलों में 37,000 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुँचाया है (2024)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ यह कमज़ोर पड़ती है
आगे की राह

Read the full model answer (289 words) →

GS Paper III 2019 · Q13

15 marks · 250 words

अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

Read this question in English

What are the reformative steps taken by the Government to make food grain distribution system more effective?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की पहुँच, लक्ष्य-निर्धारण और पारदर्शिता सुधारने के लिए किए गए सुधारों की सूची बनाइए, और बताइए कि उन्होंने इसे किस हद तक प्रभावी बनाया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अनाज वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की सूची बनाइए: कानूनी पात्रता, डिजिटलीकरण, दुकानों का स्वचालन, आपूर्ति शृंखला, पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण, नकद अंतरण के पायलट प्रयोग
आकलन कीजिए कि उन्होंने प्रणाली को किस हद तक प्रभावी बनाया है, और कौन-सी कमियाँ शेष हैं

शुरुआत · शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (2015) ने अनुमान लगाया कि 2011-12 में PDS के 46.7% अनाज का दुरुपयोग हुआ; तब से NFSA की पात्रता देने वाली TPDS को कानून, प्रौद्योगिकी और पोर्टेबिलिटी के सहारे नए सिरे से खड़ा किया गया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कानूनी पात्रता: NFSA, 2013 ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है; प्रति व्यक्ति 5 किलो या प्रति अंत्योदय परिवार 35 किलो।
डिजिटलीकरण और स्वचालन: राशन कार्ड 100% डिजिटल और आधार से जुड़े हैं; 99.8% उचित दर दुकानें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वाले ePoS पर हैं (2024)।
पोर्टेबिलिटी: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो अगस्त 2019 में चार राज्यों में शुरू हुआ, अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करता है और इसमें 158.8 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन हो चुके हैं।
आपूर्ति शृंखला और जवाबदेही: GPS से ट्रैक होने वाले ट्रक, SMS अलर्ट, घर-द्वार तक आपूर्ति, साइलो; राज्य खाद्य आयोग, सामाजिक अंकेक्षण, सतर्कता समितियाँ।
नकद और मुफ़्त अनाज: चंडीगढ़ और पुदुचेरी में DBT के पायलट प्रयोग (2015); जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए PMGKAY के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज।
कमियाँ और आगे की राह: प्रमाणीकरण की विफलताएँ, 2011 की जनगणना पर आधारित सीमाएँ, कमज़ोर खाद्य आयोग; कवरेज को अद्यतन करना, ऑफ़लाइन विकल्प, चरणबद्ध नकद विकल्प।

समापन · जो PDS बिना किसी को बाहर किए प्रमाणीकरण करे और प्रवासी के साथ चले, वही SDG 2 का भारत का मुख्य साधन है: भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अपने पृष्ठ के अनुसार NFSA में TPDS के सुधारों का प्रावधान है, और उसमें दर्ज है कि खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण सितंबर 2015 में चंडीगढ़ और पुदुचेरी में तथा मार्च 2016 में दादरा और नगर हवेली के एक हिस्से में शुरू हुआ।National Food Security Act (NFSA) 2013, National Food Security Portal, Department of Food and Public Distribution ↗“National Food Security Act (2013) provides for reforms in the TPDS including schemes such as Cash transfers for provisioning of food entitlements.”
विभाग के NFSA पृष्ठ में पात्रताएँ बताई गई हैं: प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो।National Food Security Act (NFSA) 2013, National Food Security Portal, Department of Food and Public Distribution ↗“While AAY households, which constitute poorest of the poor are entitled to 35 kg of foodgrains per family per month, priority households are entitled to 5 kg per person per month.”
FCI पर शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (रिपोर्ट, जनवरी 2015) ने 2011-12 में PDS के 46.7% अनाज के दुरुपयोग का अनुमान लगाया, और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से शुरू करके चरणबद्ध नकद अंतरण की सिफ़ारिश की।PIB, 22 Jan 2015 — Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“That diversions of grains from PDS amounted to 46.7 percent in 2011-12 (based on calculations of offtake from central pool and NSSO's (68th round) consumption data from PDS)”
2024 की वार्षिक समीक्षा: 100% राशन कार्ड डिजिटल, 99.8% उचित दर दुकानें ePoS उपकरणों से स्वचालित, और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ONORC लागू।PIB, 24 Dec 2024 — Year-End Review of the Department of Food and Public Distribution, 2024 ↗“100% digitized ration cards under National Food Security Act across India 99.8% Fair Price Shops (FPSs) in country automated using electronic Point of Sale (ePoS) devices for transparent distribution of subsidized food grains to beneficiaries One Nation One Ration card plan enabled in all States/UTs across the country”
ONORC अगस्त 2019 में चार राज्यों में अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ शुरू हुआ और तब से इसमें 158.8 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज हुए हैं।PIB, 24 Dec 2024 — Year-End Review of the Department of Food and Public Distribution, 2024 ↗“Since inception of ONORC plan in August 2019, more than 158.8 Crore portability transactions have been recorded under the ONORC plan in the country”
मंत्रिमंडल (29 नवंबर 2023): 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ़्त खाद्यान्न।PIB, 29 Nov 2023 — Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision ↗“Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision”
SDG 2 का आधिकारिक शब्दांकन।United Nations — Sustainable Development Goal 2 ↗“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 472शब्द · Minimalist IAS

शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (2015) ने अनुमान लगाया कि 2011-12 में PDS के 46.7% अनाज का दुरुपयोग हुआ। लक्षित PDS, जो ग्रामीण भारत के 75% तक और शहरी भारत के 50% तक को सेवा देती है, तब से कानून, प्रौद्योगिकी और पोर्टेबिलिटी के सहारे नए सिरे से खड़ी की गई है।

अनाज वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के सुधारात्मक कदम

कानूनी पात्रता: NFSA, 2013 ने अनाज को अधिकार बनाया, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो और प्रति अंत्योदय परिवार 35 किलो, और TPDS के सुधारों को कानून में ही शामिल किया।
डिजिटलीकरण: 2024 के अंत तक सभी राशन कार्ड डिजिटल हो गए, और आधार से जोड़ने पर दोहरे और फ़र्ज़ी कार्ड हट जाते हैं; अन्नवितरण पोर्टल वितरण पर नज़र रखता है।
दुकानों का स्वचालन: 2024 के अंत तक 99.8% उचित दर दुकानों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वाले ePoS उपकरण चल रहे थे, जिससे सही व्यक्ति को सही मात्रा मिलती है।
पोर्टेबिलिटी: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अगस्त 2019 में चार राज्यों में शुरू हुआ और 2024 के अंत तक सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुँच गया, जिसमें 158.8 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन हुए; प्रवासियों के लिए यह बड़ा सहारा है।
आपूर्ति शृंखला: GPS से ट्रैक होने वाले ट्रक, कार्डधारकों को SMS अलर्ट, दुकानों तक घर-द्वार आपूर्ति और आधुनिक साइलो से परिवहन के दौरान होने वाला दुरुपयोग घटा।
जवाबदेही: अधिनियम के तहत राज्य खाद्य आयोग, ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण और सतर्कता समितियाँ।
नकद और मुफ़्त अनाज: चंडीगढ़ और पुदुचेरी (2015) तथा दादरा और नगर हवेली (2016) में प्रत्यक्ष अंतरण के पायलट प्रयोग; जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए PMGKAY के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ़्त खाद्यान्न।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रणाली किस हद तक प्रभावी हुई है
आगे की राह

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2018

GS Paper III 2018 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #35

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम॰ एस॰ पी॰) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा?

Read this question in English

What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · एम॰ एस॰ पी॰ की परिभाषा दीजिए और बताइए कि लाभकारी मूल्य किसानों को निम्न आय के फंदे से निकालने में किस प्रकार सहायक हो सकता है; साथ ही शर्तों और सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: एम॰ एस॰ पी॰ की परिभाषा दीजिए और बताइए कि इसे कैसे निर्धारित किया जाता है
कैसे: समझाइए कि एम॰ एस॰ पी॰ किसानों को निम्न आय के फंदे से कैसे निकाल सकता है और कौन-सी शर्तें इसे कारगर बनाती हैं

शुरुआत · एम॰ एस॰ पी॰ वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार अधिसूचित फसलों को खरीदने के लिए तैयार रहती है। इसकी घोषणा बुवाई से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सलाह पर की जाती है। 2018-19 में एक औसत कृषक परिवार की मासिक आय केवल ₹10,218 थी (NSO)।

इन बिंदुओं को कवर करें

परिभाषा: वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार अधिसूचित फसलें खरीदती है, जिसकी घोषणा बुवाई से पहले CACP की सलाह पर की जाती है; 23 फसलें; निर्धारण में लागत, माँग और आपूर्ति, बाज़ार के रुझान तथा समता जैसे कारक शामिल हैं।
संदर्भ: 2018-19 में औसत कृषक परिवार की मासिक आय ₹10,218 (NSO का स्थिति आकलन सर्वेक्षण, PIB)।
लागत का आधार: बजट 2018-19 में उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का वादा किया गया; स्वामीनाथन C2 + 50 प्रतिशत चाहते थे; खरीफ 2018 में A2+FL का उपयोग किया गया।
यह कैसे सहायक है: न्यूनतम मूल्य से संकटकालीन बिक्री घटती है, सुनिश्चित प्रतिफल से निवेश और ऋण संभव होते हैं, और दालों तथा तिलहनों के ऊँचे एम॰ एस॰ पी॰ विविधीकरण में सहायक होते हैं।
पहुँच: शांता कुमार समिति (2015) ने पाया कि केवल 6 प्रतिशत किसानों ने गेहूँ या धान किसी खरीद एजेंसी को बेचा; 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं।
क्रियान्वयन: PM-AASHA (सितंबर 2018), जिसमें मूल्य समर्थन, मूल्य कमी भुगतान और निजी खरीद योजनाएँ शामिल हैं; साथ ही e-NAM और ग्रामीण बाज़ार।
जोखिम: राजकोषीय लागत, चावल और गेहूँ के प्रति झुकाव, भंडार का अत्यधिक संचय; इसके लिए कम लागत, विविधीकरण और गैर-कृषि रोज़गार आवश्यक हैं।

समापन · एम॰ एस॰ पी॰ निम्न आय के पीछे छिपे मूल्य-जोखिम को तभी तोड़ता है जब खरीद छोटे किसानों तक पहुँचे। e-NAM, कम लागत, विविधीकरण और गैर-कृषि रोज़गार के साथ मिलकर न्यूनतम मूल्य आय की न्यूनतम गारंटी बन जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बजट 2018-19 में अघोषित खरीफ फसलों के लिए एम॰ एस॰ पी॰ उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना रखने की प्रतिबद्धता जताई गई, और उसी भाषण में स्वीकार किया गया कि एम॰ एस॰ पी॰ बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, जब तक किसानों को वह वास्तव में न मिले।Union Budget 2018-19: Budget Speech of the Finance Minister, Ministry of Finance (paras 13-14) ↗“Government has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at one and half times of their production cost.”
एफ॰ सी॰ आई॰ के पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष शांता कुमार, 2015) ने पाया कि केवल 6 प्रतिशत किसानों को गेहूँ और धान सीधे किसी खरीद एजेंसी को बेचने से लाभ हुआ।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (January 2015) ↗“Together, they account for only 6 percent of total farmers in the country, who have gained from selling wheat and paddy directly to any procurement agency.”
NSO के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (NSS 77वाँ दौर) के अनुसार कृषक परिवार की औसत मासिक आय 2018-19 में ₹10,218 थी, जो 2012-13 में ₹6,426 थी।PIB: Farmers' Monthly Income jumps to Rs. 10,218 in 2018-19 from Rs. 6,426 in 2012-13: NSO Survey (3 February 2023) ↗“Farmers' Monthly Income jumps to Rs. 10,218 in 2018-19 from Rs. 6,426 in 2012-13: NSO Survey”
मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को बजट 2018 के लाभकारी मूल्य के वादे को पूरा करने के लिए PM-AASHA को मंज़ूरी दी; इसमें मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और एक पायलट निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं।PMINDIA: Cabinet approves New Umbrella Scheme 'Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan' (PM-AASHA), 12 September 2018 ↗“The new Umbrella Scheme includes the mechanism of ensuring remunerative prices to the farmers and is comprised of • Price Support Scheme (PSS), • Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) • Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 295शब्द · Minimalist IAS

न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार अधिसूचित फसलों को खरीदने के लिए तैयार रहती है। इसकी घोषणा बुवाई से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सलाह पर की जाती है। 2018-19 में एक औसत कृषक परिवार की मासिक आय केवल ₹10,218 थी (NSO)।

एम॰ एस॰ पी॰ का अर्थ

कवरेज और आधार: 23 फसलें; CACP उत्पादन लागत, माँग और आपूर्ति, बाज़ार के रुझान तथा फसलों के बीच समता पर विचार करता है।
लागत सूत्र: बजट 2018-19 में उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का वादा किया गया; स्वामीनाथन C2 + 50% चाहते थे, जबकि खरीफ 2018 में अपेक्षाकृत संकीर्ण A2+FL का उपयोग किया गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एम॰ एस॰ पी॰ किसानों को निम्न आय के फंदे से कैसे निकाल सकता है
एम॰ एस॰ पी॰ को कारगर बनाने वाली शर्तें

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (295 words) →

GS Paper III 2018 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #8

गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं? मोटे अनाजों (मिलटों) के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

How has the emphasis on certain crops brought about changes in cropping patterns in recent past? Elaborate the emphasis on millets production and consumption.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / elaborate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कुछ फसलों के लिए नीतिगत समर्थन ने सस्यन पैटर्नों को किस प्रकार बदला है, फिर मोटे अनाजों (मिलटों) के उत्पादन और उपभोग पर हाल के बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कुछ फसलों (चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास) पर जोर ने हाल के वर्षों में सस्यन पैटर्नों को कैसे बदला, और इसके पारिस्थितिक तथा पोषण संबंधी क्या परिणाम हुए
मोटे अनाजों पर बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए: उत्पादन पक्ष (नीति, एक राज्य का मॉडल) और उपभोग पक्ष (पोषण, बाधाएँ, माँग सृजन)

शुरुआत · शांता कुमार समिति (2015) ने NSSO के आँकड़ों से पाया कि केवल 6 प्रतिशत किसान गेहूँ या धान किसी खरीद एजेंसी को बेचते हैं, फिर भी उस सुनिश्चित बाज़ार ने भारत का फसल-मानचित्र बदल दिया; दो फसलों को लाभ हुआ, मोटे अनाजों को हानि।

इन बिंदुओं को कवर करें

चावल और गेहूँ: सुनिश्चित खरीद के साथ MSP तथा बिजली, पानी और उर्वरक पर सब्सिडी ने इन फसलों को बढ़ावा दिया, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; मोटे अनाजों और दालों का रकबा घटा।
अन्य बदलाव: महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने के सुनिश्चित मूल्य के कारण गन्ना, 2002 से बीटी कपास, मध्य भारत में सोयाबीन; दालें और तिलहन पिछड़ गए, जिससे आयात पर निर्भरता बनी रही।
परिणाम: उत्तर-पश्चिम में भूजल का ह्रास, मृदा की थकान, एकल फसल प्रणाली, फसल अवशेष जलाना, पोषण संबंधी कमियाँ और क्षेत्रीय असंतुलन।
मोटे अनाज: ज्वार, बाजरा, रागी और लघु मिलेट कठोर परिस्थितियाँ सह लेते हैं, इन्हें कम पानी और कम निवेश चाहिए, ये वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में उगते हैं और रेशे, लौह तथा कैल्शियम से भरपूर हैं, इसलिए जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए उपयुक्त हैं।
नीतिगत बल: अप्रैल 2018 में मोटे अनाजों को पोषक-अनाज अधिसूचित किया गया; 2018-19 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पोषक-अनाज उप-मिशन शुरू हुआ; 2018-19 में मोटे अनाजों के MSP बढ़ाए गए।
उपभोग पक्ष: सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ते चावल और गेहूँ मिलने के कारण माँग घटी; स्वाद की आदतें, प्रसंस्करण और भंडारण अवधि बाधाएँ हैं; मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग तथा स्कूली भोजन और आँगनवाड़ियों में उपयोग से मदद मिलती है।
आगे की राह: फसल-तटस्थ प्रोत्साहन, मोटे अनाजों की खरीद, उपज पर अनुसंधान, तथा फसलों को कृषि-जलवायु क्षेत्रों और पोषण से जोड़ना।

समापन · अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ने मोटे अनाजों को वैश्विक मंच दिया; कठिन कार्य देश के भीतर है, यानी MSP-खरीद-सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शृंखला को दो फसलों से हटाकर उस श्री अन्न की ओर ले जाना, जो जल, मृदा और स्वास्थ्य को बचाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा में दर्ज है कि सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाजों को पोषक-अनाज अधिसूचित किया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पोषक-अनाज उप-मिशन 2018-19 से चल रहा है।Economic Survey 2022-23, Chapter 8 (Agriculture and Food Management), Box VIII.2: International Year of the Millets, Ministry of Finance ↗“Given the nutritional value of the millets, the Government notified Millets as Nutri-cereals in April 2018. Under the National Food Security Mission (NFSM), millets have been introduced to provide nutritional support.”
शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (जनवरी 2015), 2012-13 के NSSO 70वें दौर के आँकड़ों के हवाले से: केवल 13.5 प्रतिशत धान किसानों और 16.2 प्रतिशत गेहूँ किसानों ने खरीद एजेंसी को बेचा, यानी कुल मिलाकर सभी किसानों में से केवल 6 प्रतिशत।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (22 January 2015) ↗“Together, they account for only 6 percent of total farmers in the country, who have gained from selling wheat and paddy directly to any procurement agency.”
इसी समिति ने FCI से कहा कि वह उन राज्यों में जाए जहाँ किसानों को MSP से नीचे मजबूरी में बिक्री झेलनी पड़ती है और जोत छोटी हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (22 January 2015) ↗“FCI should move on to help those states where farmers suffer from distress sales at prices much below MSP, and which are dominated by small holdings, like Eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam etc.”
CGWB का पंजाब आकलन: राज्य में भूजल निष्कर्षण की अवस्था 164.42% (GWRA-2017), 165.99% (2020), 163.76% (2022), 165.77% (2023) और 156.87% (2024) थी।CGWB: Dynamic Ground Water Resources of Punjab (assessment summary, 2024) ↗“Stage of Ground Water Extrac- tion (in %) 164.42 165.99 163.76 165.77 156.87”
PIB (अगस्त 2025): ओडिशा सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में मोटे अनाजों, विशेषकर रागी, को पुनर्जीवित करने के लिए 2017 में ओडिशा मिलेट मिशन शुरू किया।PIB backgrounder: Shree Anna for Shreshta Bharat (8 August 2025) ↗“The Government of Odisha launched the Odisha Millet Mission in 2017. It was started as a special initiative to revive millets, especially ragi, in tribal areas. The programme aims to bring millets back to farms and households”
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के लिए भारत के प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया; संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया।New India Samachar (PIB), 1-15 February 2023, cover story on millets ↗“India's proposal was supported by 72 countries and in March 2021 itself, the United Nations declared the year 2023 as the International Year of Millets”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 481शब्द · Minimalist IAS

शांता कुमार समिति (2015) ने NSSO के आँकड़ों से पाया कि केवल 6 प्रतिशत किसान गेहूँ या धान किसी खरीद एजेंसी को बेचते हैं, फिर भी उस सुनिश्चित बाज़ार ने भारत का फसल-मानचित्र फिर से खींच दिया है: दो फसलों को लाभ हुआ, मोटे अनाजों को हानि। मोटे अनाजों पर बल इस झुकाव को सुधारना चाहता है।

कुछ फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्नों को कैसे बदला

चावल-गेहूँ पट्टी: सुनिश्चित खरीद के साथ MSP तथा बिजली, पानी और उर्वरक पर सब्सिडी ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों फसलों को प्रमुख बना दिया और मोटे अनाजों, दालों तथा तिलहनों को विस्थापित कर दिया।
नकदी फसलें: गन्ने के सुनिश्चित मूल्य के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने का विस्तार हुआ; बीटी कपास (2002) और सोयाबीन बढ़े; दालें और तिलहन पिछड़ गए, जिससे आयात पर निर्भरता बनी रही।
पारिस्थितिक लागत: CGWB के 2024 के आकलन में पंजाब में भूजल निष्कर्षण की अवस्था 156.87 प्रतिशत थी; मृदा की थकान, एकल फसल प्रणाली और पराली जलाना इसके साथ आते हैं।
पोषण संबंधी लागत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सस्ते चावल और गेहूँ ने मोटे अनाजों की जगह ले ली, जिससे उनका रकबा घटा और वे थाली से हट गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मोटे अनाजों पर बल: उत्पादन
मोटे अनाजों पर बल: उपभोग
आगे की राह

Read the full model answer (481 words) →

GS Paper I 2018 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #46

‘नीली क्रांति’ को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये ।

Read this question in English

Defining blue revolution, explain the problems and strategies for pisciculture development in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “define / explain”

प्रश्न की माँग · नीली क्रांति को परिभाषित कीजिए, फिर भारत में मत्स्यपालन के सामने आने वाली समस्याओं और उसके विकास की रणनीतियों को बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

नीली क्रांति को परिभाषित कीजिए, भारत में उसके योजना-रूप सहित
मत्स्यपालन की समस्याओं को समझाइए: निवेश-सामग्री, अवसंरचना और बाज़ार, वित्त, संसाधन और पारिस्थितिकी
इसके विकास की रणनीतियों को समझाइए: प्रौद्योगिकी, वित्त और अवसंरचना, संस्थाएँ और बाज़ार, सततता

शुरुआत · भारत का मछली उत्पादन 2024–25 में लगभग 197.75 लाख टन (अनंतिम) तक पहुँच गया और वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया; इस वृद्धि के पीछे के अभियान को नीली क्रांति कहा जाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

परिभाषा: जल-कृषि और मत्स्य प्रबंधन के माध्यम से मछली उत्पादन में तीव्र और सतत वृद्धि; अंतर्स्थलीय स्रोत मछली उत्पादन के मूल्य का लगभग 75% देते हैं।
योजनाएँ: नीली क्रांति (2015–16, 3,000 करोड़ रुपये); PMMSY (2020, 20,050 करोड़ रुपये का निवेश)।
समस्याएँ: खराब बीज और चारा, रोग, छोटे तालाब; कमज़ोर शीत शृंखला, बिचौलिये; अपर्याप्त ऋण।
पारिस्थितिकी: सिकुड़ते, प्रदूषित जल निकाय; अति-मत्स्यन; अवैध अफ्रीकी कैटफ़िश से देशी प्रजातियों को खतरा।
रणनीतियाँ: हैचरी, केज कल्चर, बायोफ्लॉक और RAS; FIDF (7,522.48 करोड़ रुपये) और मछुआरों के लिए KCC (2018–19)।
सहकारी समितियाँ, उत्पादक संगठन, MPEDA के माध्यम से निर्यात, ICAR का प्रसार कार्य; मत्स्यन प्रतिबंध, जाल के आकार के नियम, मैंग्रोव, देशी प्रजातियाँ।

समापन · टन में वृद्धि तभी टिकेगी जब मत्स्य भंडार और जल की देखभाल भी साथ चले, जिससे मत्स्यपालन SDG 14 (जलीय जीवन) और SDG 2 (शून्य भुखमरी) के अनुरूप हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत का मछली उत्पादन 2024–25 में बढ़कर लगभग 197.75 लाख टन (अनंतिम) हो गया, जो 2019–20 से 38% अधिक है।Increase in Fish Production and Productivity under PMMSY — PIB, Ministry of Fisheries ↗“the total fish production of the country has increased from about 141.60 lakh tonnes from the year 2019–20 to ~197.75 lakh tonnes (provisional) in the year 2024–25 registering an increase of 38%”
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा है।5 Years of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana — PIB ↗“The country has emerged as the second-largest fish producer in the world, contributing nearly 8% of global fish production”
PMMSY को 20,050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ स्वीकृत किया गया था।5 Years of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana — PIB ↗“The scheme was approved with a total investment size of ₹20,050 crore”
FIDF की स्थापना 2018–19 में 7,522.48 करोड़ रुपये की निधि के साथ की गई थी।Year End Review 2023: Department of Fisheries — PIB ↗“Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) during 2018-19 with a total funds size of Rs 7,522.48 crore”
किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार 2018–19 में मत्स्य किसानों तक किया गया।Year End Review 2023: Department of Fisheries — PIB ↗“Kisan Credit Card (KCC) scheme was extended by the Government of India (GoI) in the 2018-19 to fisheries and animal husbandry farmers”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 365शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2024–25 में लगभग 197.75 लाख टन मछली (अनंतिम) का उत्पादन किया, जो 2019–20 के 141.60 लाख टन से अधिक है, और अब वह वैश्विक उत्पादन के लगभग 8% हिस्से के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नीली क्रांति का लक्ष्य यही वृद्धि हासिल करना था।

नीली क्रांति की परिभाषा

अर्थ: जल-कृषि और बेहतर मत्स्य प्रबंधन के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र और सतत वृद्धि, जो आय और पोषण को उसी तरह बढ़ाती है जैसे हरित क्रांति ने अनाज के लिए किया।
मत्स्यपालन इसके केंद्र में: अब भारत के मछली उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत अंतर्स्थलीय स्रोतों से आता है।
योजना-रूप: 'नीली क्रांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन' (2015–16 से, 3,000 करोड़ रुपये) को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020, कुल निवेश 20,050 करोड़ रुपये) के रूप में आगे बढ़ाया गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मत्स्यपालन की समस्याएँ
विकास की रणनीतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (365 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2017

GS Paper III 2017 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #8

भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए । इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ?

Read this question in English

Explain various types of revolutions, took place in Agriculture after independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / how”

प्रश्न की माँग · 1947 के बाद भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र की 'क्रांतियों' के नाम बताइए और उनका वर्णन कीजिए, तथा दिखाइए कि उन्होंने गरीबी घटाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे योगदान दिया।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि में आई विभिन्न क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए
इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में कैसे सहायता की

शुरुआत · विपरीत आरंभ: जहाँ भारत कभी जहाज़ से सीधे मुँह तक पहुँचने वाले आयात पर निर्भर था, वहीं वह 2016-17 में 275.68 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन पर पहुँचा और 2023-24 में 239.3 मिलियन टन दूध के साथ विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना; अभियान-शैली की 'क्रांतियों' ने यह यात्रा तय कराई।

इन बिंदुओं को कवर करें

हरित क्रांति (1960 के दशक के मध्य): गेहूँ और चावल की उच्च उपज वाली किस्में, उर्वरक, सिंचाई और सुनिश्चित मूल्य, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; इसके विपणन योग्य अधिशेष से सार्वजनिक भंडार बने।
श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड, 1970): NDDB के अंतर्गत सहकारी डेयरी, जिसका नेतृत्व वर्गीज़ कुरियन ने किया; 1951 से 2021 के बीच दूध उत्पादन लगभग बारह गुना बढ़ा (NCERT)।
अन्य क्रांतियाँ: नीली (मत्स्यपालन और जलकृषि), पीली (तिलहन), स्वर्णिम (बागवानी), गुलाबी (मांस और झींगा) तथा रजत (अंडे और मुर्गीपालन)।
खाद्य सुरक्षा: बफर स्टॉक, खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिशेष अनाज पर टिकी हैं; NFSA 2013 ग्रामीण भारतीयों के 75% और शहरी भारतीयों के 50% को कवर करता है।
गरीबी उन्मूलन: ऊँची कृषि आय, सस्ता भोजन, ग्रामीण रोज़गार और डेयरी आय; तेंदुलकर पद्धति के अनुसार गरीबी अनुपात 37.2% (2004-05) से घटकर 21.9% (2011-12) रह गया।
सीमाएँ: लाभ क्षेत्र-विशेष और फसल-विशेष तक सीमित रहे; भूजल का क्षरण, मृदा की थकान तथा दलहन और वर्षा-आधारित क्षेत्रों की उपेक्षा एम॰एस॰ स्वामीनाथन की 'सदाबहार क्रांति' की आवश्यकता बताती है।

समापन · अगला चरण स्वामीनाथन की 'सदाबहार क्रांति' (एवरग्रीन रेवोल्यूशन) होना चाहिए, यानी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाए बिना उत्पादकता, ताकि खाद्य सुरक्षा और कृषि आय साथ-साथ बढ़ें और SDG 2 (भुखमरी की समाप्ति) की ओर प्रगति हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमान (अगस्त 2017 में जारी): खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 275.68 मिलियन टन।Total Foodgrains production is estimated at record 275.68 million tonnes — PIB, 16 August 2017 ↗“Total Foodgrains production is estimated at record 275.68 million tonnes Rice is estimated at record 110.15 million tonnes Wheat is also estimated at record 98.38 million tonnes”
दूध उत्पादन 2023-24 में 239.30 मिलियन टन रहा, जो 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से अधिक है (BAHS 2024)।Release of Basic Animal Husbandry Statistics 2024 — PIB, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying ↗“the total Milk production in the country is estimated as 239.30 million tonnes during 2023-24”
NFSA 2013 ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करता है।National Food Security Act, 2013 provides coverage of 75% rural and 50% urban population — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ↗“National Food Security Act, 2013 (NFSA) provides coverage of 75% rural and 50% urban population”
गरीबी अनुपात (तेंदुलकर पद्धति) 2004-05 के 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9% रह गया।Poverty ratio declines to 21.9 per cent — PIB, Ministry of Finance (July 2014) ↗“has declined from 37.2 per cent in 2004-05 to 21.9 per cent in 2011-12”
एम॰एस॰ स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को 'सदाबहार क्रांति' में बदलने का प्रस्ताव रखा।IARI celebration on Bharat Ratna to Professor M.S. Swaminathan — PIB, Ministry of Agriculture ↗“He also provided a concept of transforming the "Green Revolution" into an "Evergreen Revolution".”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

1960 के दशक में जहाज़ से सीधे मुँह तक पहुँचने वाले आयात से आगे बढ़कर भारत 2016-17 में 275.68 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन पर पहुँचा और 2023-24 में 239.3 मिलियन टन दूध के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अभियान-शैली की 'क्रांतियों' ने यह यात्रा तय कराई।

स्वतंत्रता के बाद की क्रांतियाँ

क्रांति	क्षेत्र	मुख्य लाभ
हरित (1960 के दशक के मध्य)	गेहूँ, चावल	अनाज में आत्मनिर्भरता
श्वेत (1970)	डेयरी सहकारी समितियाँ	दैनिक नकद आय
नीली, पीली, गुलाबी, रजत	मछली, तिलहन, मांस, अंडे	भोजन की व्यापक टोकरी

हरित क्रांति: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूँ और चावल की उच्च उपज वाली किस्में, उर्वरक, सिंचाई और सुनिश्चित खरीद; इसके विपणन योग्य अधिशेष से सार्वजनिक भंडार बने।
श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड, 1970): वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में NDDB की सहकारी समितियाँ; 1951 से 2021 के बीच दूध उत्पादन लगभग बारह गुना बढ़ा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इन्होंने खाद्य सुरक्षा कैसे मज़बूत की
इन्होंने गरीबी कैसे घटाई

Read the full model answer (296 words) →

GS Paper III 2017 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #8

सहायिकियां सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ? लघु और सीमांत कृषकों के लिए, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है ?

Read this question in English

How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers ? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how do subsidies affect / what is the significance”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि कृषि सहायिकियां किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों और खेती के तरीकों को तथा उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं, और स्पष्ट कीजिए कि फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण लघु और सीमांत कृषकों को क्या लाभ देते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि सहायिकियां सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं
लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · लघु और सीमांत कृषक भारत के लगभग 86 प्रतिशत परिचालनात्मक जोत धारक हैं (कृषि गणना 2015-16), फिर भी केवल लगभग 6 प्रतिशत किसानों को ही गेहूं और धान को खरीद एजेंसियों को बेचने से लाभ हुआ (शांता कुमार समिति, 2015); यही अंतर हर सहायिकी में दिखता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सस्यन प्रतिरूप: सस्ता उर्वरक, मुफ्त बिजली और सुनिश्चित MSP किसानों को चावल और गेहूं की ओर खींचते हैं तथा दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों से दूर ले जाते हैं।
सस्य विविधता: भारी सहायिकी वाले यूरिया का अत्यधिक उपयोग होता है और पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा होता है; सस्ती बिजली से भूजल का ह्रास तेज होता है और फसलों की विविधता घटती है।
कृषि अर्थव्यवस्था: सहायिकियां आदान लागत घटाती हैं और आय को स्थिर करती हैं, पर लाभ अक्सर बड़े और अच्छी पहुंच वाले किसानों को मिलता है, और ये बजट पर बोझ डालती हैं।
फसल बीमा: किसानों के कम प्रीमियम वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016) जैसी योजनाएं उपज की हानि को कवर करती हैं और मौसम के झटकों से होने वाली विपदा को घटाती हैं।
MSP: न्यूनतम मूल्य और खरीद से कीमत की निश्चितता मिलती है, पर बाजार तक पहुंच न होने से लघु कृषक अक्सर व्यापारियों को कम कीमत पर बेचते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण: मूल्य संवर्धन, कम बर्बादी और पास के बाजार किसान को मिलने वाले मूल्य का हिस्सा बढ़ाते हैं और गैर-कृषि रोजगार देते हैं।
सुधार: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, संतुलित उर्वरक उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई, अनाजों से आगे मूल्य समर्थन, और छोटे जोत वालों के लिए किसान संगठन।

समापन · सहायता से लघु कृषक की रक्षा होनी चाहिए, पर फसल का चुनाव उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए; खुली सीमा वाली आदान सहायिकियों से आय सहायता, बीमा और प्रसंस्करण-आधारित बाजारों की ओर बढ़ना ही वह रास्ता है जिससे भारत SDG लक्ष्य 2.3 तक पहुंच सकता है, अर्थात 2030 तक छोटे उत्पादकों की उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PMFBY को मंत्रिमंडल की मंजूरी (13 जनवरी 2016): किसान का प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5%; शेष का भुगतान सरकार करती है।Cabinet approves Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana — PIB, 13 January 2016 ↗“There will be a uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all Kharif crops and 1.5% for all Rabi crops. In case of annual commercial and horticultural crops, the premium to be paid by farmers will be only 5%.”
कृषि गणना 2015-16: देश के कुल परिचालनात्मक जोत धारकों में लघु और सीमांत परिचालनात्मक जोत धारक लगभग 86 प्रतिशत थे।PIB: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Parliament reply (2023) citing Agriculture Census 2015-16 ↗“As per Agriculture Census 2015-16, small and marginal operational holders constituted about 86 per cent of the total operational holders in the country.”
शांता कुमार समिति (जनवरी 2015), NSSO के 70वें दौर (2012-13) का हवाला देते हुए: कुल किसानों में से केवल लगभग 6 प्रतिशत को गेहूं और धान किसी खरीद एजेंसी को सीधे बेचने से लाभ हुआ।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (January 2015) ↗“Together, they account for only 6 percent of total farmers in the country, who have gained from selling wheat and paddy directly to any procurement agency.”
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: 2016-20 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ होने की आशा थी।PIB: Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana expected to benefit 20 lakh farmers (Ministry of Food Processing Industries) ↗“PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA (PMKSY)with an allocation of Rs. 6,000 crores for the period 2016-20 coterminous with the 14 th Finance Commission Cycle. The scheme is expected to benefit 20 lakh farme”
PM-KISAN, शुरुआत 24 फरवरी 2019: किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का अंतरण।PIB: PM Kisan Samman Nidhi Yojana (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2022) ↗“launched on 24 th February, 2019 to supplement financial needs of land holding farmers. Financial benefit of Rs 6000/- per year in three equal installments, every four month is transferred into the bank accounts of farmers’ families”
SDG लक्ष्य 2.3: 2030 तक छोटे खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।United Nations, Sustainable Development Goal 2 — targets and indicators ↗“Target 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 481शब्द · Minimalist IAS

लघु और सीमांत कृषक भारत के लगभग 86 प्रतिशत परिचालनात्मक जोत धारक हैं (कृषि गणना 2015-16), फिर भी केवल लगभग 6 प्रतिशत किसानों को ही गेहूं और धान को खरीद एजेंसियों को बेचने से लाभ हुआ (शांता कुमार समिति, 2015)। यही अंतर हर सहायिकी में दिखता है।

सहायिकियां सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं

सस्यन प्रतिरूप: सस्ता यूरिया, मुफ्त बिजली, सहायिकी प्राप्त नहर का पानी और सुनिश्चित खरीद किसानों को चावल, गेहूं और गन्ने की ओर खींचते हैं, जहां पानी की कमी हो वहां भी: पंजाब में धान, महाराष्ट्र में गन्ना।
सस्य विविधता: दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों का रकबा घटता है; एकल फसल प्रणाली से आधार संकरा होता है; यूरिया के मूल्य-पक्षपात से नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाश का संतुलन बिगड़ता है और मृदा की गुणवत्ता गिरती है।
कृषि अर्थव्यवस्था: सहायिकियां लागत घटाती हैं और आय को स्थिर रखती हैं, पर अधिकांश लाभ बड़े सिंचित खेतों को मिलता है; अत्यधिक उपयोग से अधिक गहराई से पानी खींचने के कारण आगे चलकर लागत बढ़ती है; राजकोषीय बोझ से सिंचाई और अनुसंधान में निवेश घटता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, MSP और खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व
सुधार की दिशा

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2016

GS Paper III 2016 · Q10

12½ marks · 200 words

भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out the salient features of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / bring out”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारतीय किसानों को फसल हानि के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता क्यों है, और पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ की उन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो पुरानी योजनाओं की कमज़ोरियों को दूर करती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए
पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · वर्षा-आधारित खेती भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत भाग में होती है और देश का लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न देती है (2025); एक असफल मानसून, बाढ़ या ओलावृष्टि पूरे मौसम की आय मिटा सकती है, इसलिए फसल बीमा इस जोखिम को साझा करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता: कम बचत के साथ अचानक आय की हानि ऋण में बदल जाती है; बीमा से ऋण का प्रवाह बना रहता है और बेहतर आदानों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है; यह तदर्थ राहत और ऋण माफ़ी की तुलना में अधिक पूर्वानुमेय है।
आरंभ: जनवरी 2016 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, खरीफ 2016 से NAIS और MNAIS के स्थान पर लागू।
प्रीमियम: किसान 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) और 5% (वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें) देते हैं; शेष राशि सरकारें बिना किसी सीमा के वहन करती हैं, इसलिए पूरी बीमित राशि कवर होती है।
कवरेज: बुआई में बाधा, खड़ी फसल की हानि, निर्दिष्ट कटाई-उपरांत हानियाँ तथा ओलावृष्टि, जलप्लावन और भू-स्खलन जैसी स्थानीय आपदाएँ, जिनका आकलन खेत के स्तर पर किया जाता है।
प्रौद्योगिकी: YES-TECH के दूर-संवेदन आधारित उपज अनुमान (खरीफ 2023 से धान और गेहूँ, कुछ राज्यों में 50% तक भार) और WINDS मौसम केंद्र; दावों का भुगतान डी॰ बी॰ टी॰ से।
विस्तार: खरीफ 2016 से रबी 2025-26 तक 92.46 करोड़ किसान आवेदन बीमित किए गए और 26.33 करोड़ आवेदनों पर 2.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया; 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक।
समस्याएँ: दावों में देरी, कमज़ोर उपज आँकड़े, कम जागरूकता और बीमा कंपनियों को हानि; 2026-27 के लिए 12,200 करोड़ रुपये आवंटित।

समापन · 2026-27 के लिए 12,200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ की परीक्षा नामांकन की संख्या नहीं, बल्कि दावों के निपटान की गति है: समय पर भुगतान हो, तो यह भारतीय खेती के लिए आवश्यक जलवायु-कवच बन जाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पी॰ आई॰ बी॰ (कृषि मंत्रालय, 2025): वर्षा-आधारित कृषि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% है और कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 40% देती है। ↗“Rainfed agriculture in India, which constitutes nearly 60 percent of the net sown area, remains a cornerstone of the country’s agrarian economy , contributing approximately 40 percent of total food productio”
पी॰ आई॰ बी॰ (जनवरी 2016), पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी: खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% का एकसमान किसान प्रीमियम। ↗“There will be a uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all Kharif crops and 1.5% for all Rabi crops. In case of annual commercial and horticultural crops, the premium to be paid by farmers will be only 5%”
पी॰ आई॰ बी॰ (अगस्त 2026): खरीफ 2016 से रबी 2025-26 तक 92.46 करोड़ से अधिक किसान आवेदन बीमित किए गए और 26.33 करोड़ आवेदनों पर 2.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया। ↗“since the inception of the scheme in Kharif 2016 till Rabi 2025-26, more than 92.46 crore farmer applications have been insured, and over 26.33 crore farmer applications have been paid claims exceeding ₹2.06 lakh crore”
पी॰ आई॰ बी॰ (अगस्त 2026): YES-TECH खरीफ 2023 में धान और गेहूँ के लिए तथा खरीफ 2024 में सोयाबीन के लिए शुरू किया गया, और कुछ राज्यों में इसके उपज अनुमानों को 50% तक भार दिया गया; WINDS खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्रों और वर्षामापी यंत्रों का उपयोग करता है। ↗“It was launched for paddy and wheat in Kharif 2023, and soybean in Kharif 2024. It started with at least 30% weightage assigned to YES-TECH-derived yields and has now increased up to 50% across certain states”
पी॰ आई॰ बी॰ (अगस्त 2026): 2026-27 के लिए पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ को 12,200 करोड़ रुपये आवंटित। ↗“With ₹12,200 crore allocated for 2026–27, PMFBY continues strengthening farmer resilience, protecting livelihoods, stabilizing incomes”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 375शब्द · Minimalist IAS

वर्षा-आधारित खेती भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत भाग में होती है और देश का लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न देती है (कृषि मंत्रालय, 2025); एक असफल मानसून पूरे मौसम की आय मिटा सकता है। फसल बीमा इस जोखिम को साझा करता है।

फसल बीमा की आवश्यकता

आय को आघात: कम बचत के कारण फसल हानि ऋण और संकट में बदल जाती है।
ऋण और प्रौद्योगिकी: बैंक बीमित किसानों को अधिक आसानी से ऋण देते हैं, और ये किसान बेहतर आदानों का उपयोग करते हैं।
राजकोषीय अनुशासन: तदर्थ राहत और ऋण माफ़ी की तुलना में अधिक पूर्वानुमेय।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पी॰ एम॰ एफ॰ बी॰ वाइ॰ की मुख्य विशेषताएँ
चिंताएँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

3 of its 6 sub-topics are High

0 Core · 3 High · 3 Steady · 0 Rare

HighPublic Distribution System & food security · 5 questions
HighMSP & farm subsidies · 4 questions
HighMillets, nutrition security & dietary diversification · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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The same ground in Prelims

Agriculture & cropsPrelims PYQs
Agriculture economy, MSP & food securityPrelims PYQs

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Quick answers

कृषि सब्सिडी, MSP, PDS एवं खाद्य सुरक्षा पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 19 प्रश्न, 11 में से 8 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

कृषि सब्सिडी, MSP, PDS एवं खाद्य सुरक्षा पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।”

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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