प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 4 प्रश्न

भूमि सुधार

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 4 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “भारत में भूमि सुधार।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2024

GS Paper III 2024 · Q3

10 marks · 150 words

देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / elaborate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कुछ क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू और कश्मीर) में भूमि सुधार क्यों सफल रहे, जबकि अन्यत्र वे ठप पड़ गए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: कुछ क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू और कश्मीर) में सफल भूमि सुधार के पीछे के कारक
स्पष्ट कीजिए: प्रत्येक कारक को उस क्षेत्र के अनुभव से समझाइए और उन राज्यों से तुलना कीजिए जहाँ सुधार ठप रहे

शुरुआत · NCERT: केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार इसलिए सफल रहे कि उनकी सरकारें 'जोतने वाले को भूमि' के प्रति प्रतिबद्ध थीं; जम्मू और कश्मीर इस तिकड़ी को पूरा करता है, जबकि अन्यत्र कानून तो बना, पर भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

राजनीतिक इच्छाशक्ति: केरल और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकारें तथा जम्मू-कश्मीर में 1947 के बाद का शासन (बड़ी भू-संपदा उन्मूलन अधिनियम 1950, सीमा 22.75 एकड़)।
अधिकारों का अभिलेख: ऑपरेशन बर्गा (1978) ने पश्चिम बंगाल में बटाईदारों (बर्गादारों) को दर्ज किया, जिससे उन्हें जोत की सुरक्षा और उपज में हिस्सा मिला; भारत के कुल लाभार्थियों में 42% यहीं के हैं।
कानूनी ढाँचा: केरल के संशोधित कानून ने काश्तकारी समाप्त कर स्वामित्व काश्तकारों में निहित किया; जम्मू-कश्मीर ने बिना मुआवज़े के भूमि जोतने वालों को दी।
किसान लामबंदी: संगठित काश्तकारों और मज़दूरों ने नीचे से दबाव बनाया और बेदखली का प्रतिरोध किया।
प्रशासनिक अभियान: बंदोबस्त शिविरों, पंचायतों की भागीदारी और मौके पर सत्यापन से अभिलेखों में हेरफेर घटा।
इसके विपरीत (NCERT): अन्यत्र बेनामी हस्तांतरण, कमज़ोर अभिलेख, 'निजी खेती' की खामियों और भूस्वामियों के वर्चस्व ने सुधारों को कुंद कर दिया।

समापन · यह खाका, यानी प्रतिबद्धता, संगठित लाभार्थी और अधिकारों का स्पष्ट अभिलेख, डिजिटल भूमि अभिलेखों और आधुनिक काश्तकारी कानून के सहारे उन राज्यों तक पहुँचाया जा सकता है, जहाँ भू-स्वामित्व में असमानता, जैसा कि NCERT में उल्लेख है, आज भी बनी हुई है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ICAR-NCAP नीति-पत्र: 1977 में चुनी गई वाम मोर्चा सरकार ने 1978 में ऑपरेशन बर्गा शुरू किया, जो बर्गादारों को दर्ज करने का त्वरित कार्यक्रम था; भारत में भूमि सुधार के 42% लाभार्थी पश्चिम बंगाल में हैं।ICAR-National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, policy paper: Impact of Tenancy Reforms on Production and Income Distribution — A Case Study of Operation Barga in West Bengal ↗“The Left Front Government that came to power in West Bengal in 1977 decided to implement the post-independence land reform measures and in 1978 launched Operation Barga - a crash programme for recording bargadars”
ICAR-NCAP: देश में वितरित अधिशेष भूमि का 18.6% और कवर किए गए लाभार्थियों का 42% अकेले पश्चिम बंगाल में है।ICAR-NCAP policy paper on Operation Barga (section on land reform performance across States) ↗“West Bengal alone accounts for 18.6 percent of surplus land distributed so far and 42 percent of the beneficiaries covered in the entire country.”
LSE (विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ब्लॉग, फरवरी 2023): जुलाई 1950 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ी भू-संपदा उन्मूलन अधिनियम पारित किया, जिसने भूमि की सीमा घटाकर 22.75 एकड़ कर दी।LSE International Development blog (15 February 2023): From 'land to the tiller' to 'land to the highest bidder' — land grabs in Jammu and Kashmir ↗“Turning the slogan of ‘land to the tiller’ into reality, in July 1950, the government of J&K passed the Big Landed Estates Abolition Act (BLEAA) under which the ceiling on land was reduced to 22.75 acres.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

NCERT दर्ज करती है कि भूमि सुधार केरल और पश्चिम बंगाल में सफल रहे 'क्योंकि इन राज्यों में ऐसी सरकारें थीं जो जोतने वाले को भूमि की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं'। जम्मू और कश्मीर इस तिकड़ी को पूरा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सफलता के कारक
अन्यत्र सुधार क्यों ठप रहे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (279 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

GS Paper III 2023 · Q4

10 marks · 150 words

भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए।

Read this question in English

State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy on landholding can be considered as an effective reform under economic criteria.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “state / discuss”

प्रश्न की माँग · भूमि सुधार के उद्देश्यों और उपायों को बताइए, फिर उत्पादकता, दक्षता और समानता जैसे आर्थिक मापदंडों पर परखिए कि भूमि जोत पर सीमा-निर्धारण एक प्रभावी सुधार है या नहीं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य बताइए
भूमि सुधारों के उपाय बताइए
आर्थिक मापदंडों (उत्पादकता, दक्षता, समानता) पर विवेचना कीजिए कि भूमि सीमा नीति प्रभावी सुधार है या नहीं, और निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · भूमि सुधार का लक्ष्य उपनिवेशकालीन कृषि व्यवस्था को समाप्त करना था, जिसमें अनुपस्थित भूस्वामी, असुरक्षित काश्तकार और भूमिहीन मज़दूर थे; इसके उपायों में से जोतों की सीमा पर आर्थिक आधार पर सबसे अधिक बहस होती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

उद्देश्य: बिचौलियों का अंत, जोतने वाले को भूमि का मालिक बनाना, भूमि के संकेंद्रण को घटाना, उत्पादकता और सामाजिक न्याय को बढ़ाना।
उपाय: जमींदारी उन्मूलन; काश्तकारी सुधार; सीमा-निर्धारण और अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण; चकबंदी और अद्यतन भूमि अभिलेख।
सीमा के पक्ष में: NCERT के अनुसार, भूमि सीमा वह अधिकतम भूमि तय करती है जो एक व्यक्ति रख सकता है, ताकि संकेंद्रण रुके; छोटे खेत भूमि और पारिवारिक श्रम का गहन उपयोग करते हैं।
विपक्ष में: सीमा से खेती का पैमाना और यंत्रीकरण सीमित होता है; बेनामी हस्तांतरण और पारिवारिक बँटवारे से बचाव के कारण अधिशेष भूमि बहुत कम बची।
बदला संदर्भ: औसत जोत 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई (आर्थिक समीक्षा 2022-23); अब संकेंद्रण नहीं, बल्कि विखंडन बाधा है।
अब क्या कारगर है: हक़ समिति का मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम 2016, DILRMP (दिसंबर 2023 तक 95.09% गाँवों में अभिलेख कंप्यूटरीकृत), FPO, महिलाओं के भूमि अधिकार।

समापन · सीमा-निर्धारण ने अपने समय में समानता का उद्देश्य पूरा किया; आज का आर्थिक सुधार सुरक्षित काश्तकारी, वैध पट्टेदारी और डिजिटल स्वामित्व-पत्र हैं, ताकि भारत के एक हेक्टेयर के खेत स्वामित्व की सीमा से नहीं, बल्कि सहकारिता से पैमाने का लाभ पाएँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2022-23 (अध्याय 8): परिवारों की औसत स्वामित्व जोत 1.23 हेक्टेयर (2005-06) से घटकर 1.10 हेक्टेयर (2010-11) और 1.08 हेक्टेयर (2015-16) रह गई।Economic Survey 2022-23, Chapter 8: Agriculture and Food Management ↗“Increasing fragmentation of farm holdings (with the average size of household ownership holdings declining from 1.23 ha in 2005-06 to 1.10 ha in 2010-11 and further to 1.08 ha in 2015-16)”
नीति आयोग ने डॉ॰ टी॰ हक़ की अध्यक्षता में कृषि भूमि पट्टेदारी पर विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसने मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम, 2016 का प्रारूप तैयार किया।NITI Aayog: Report of the Expert Committee and Model Law on Agricultural Land Leasing (2016), Foreword ↗“NITI Aayog constituted an Expert Committee on Agricultural Land Leasing under the Chairmanship of Dr. Tajmul Haque with Dr. J.P. Mishra serving as Member Secretary.”
हक़ समिति: मॉडल अधिनियम की पहली प्रमुख विशेषता दक्षता, समानता और गरीबी में कमी के लिए भूमि पट्टेदारी को वैध बनाना है।NITI Aayog: Report of the Expert Committee and Model Law on Agricultural Land Leasing (2016), para 1.3.6 ↗“Key Features of the proposed Model Agricultural Land Leasing Act (i) Legalize land leasing to promote agricultural efficiency, equity and poverty reduction.”
भूमि संसाधन विभाग: DILRMP के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 तक 6,57,397 में से 6,25,137 गाँवों (95.09%) में अधिकार अभिलेख कंप्यूटरीकृत किए गए।Department of Land Resources: Digital India Land Records Modernization Programme, progress ↗“Computerization of Record of Rights (RoRs) have been completed in 6,25,137 villages out of 6,57,397 villages (95.09%) as on 31st December, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

भूमि सुधार का लक्ष्य उपनिवेशकालीन व्यवस्था को समाप्त करना था, जिसमें अनुपस्थित भूस्वामी, असुरक्षित काश्तकार और भूमिहीन मज़दूर थे; इसके उपायों में जोतों की सीमा पर आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक बहस होती है।

भूमि सुधारों के उद्देश्य और उपाय

उद्देश्य: बिचौलियों का अंत, जोतने वाले को भूमि का मालिक बनाना, भूमि संकेंद्रण को रोकना, उत्पादकता और न्याय को बढ़ाना।
उपाय: जमींदारी उन्मूलन; काश्तकारी सुधार; सीमा-निर्धारण और अधिशेष का पुनर्वितरण; चकबंदी और अद्यतन अभिलेख।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आर्थिक मापदंडों पर भूमि सीमा
अब क्या कारगर है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (280 words) →

2021

GS Paper III 2021 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #59

देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है ?

Read this question in English

How did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · क्षेत्रीय उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि मध्यस्थों के उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की अधिकतम सीमा और चकबंदी ने सीमांत और लघु किसानों की आय, सुरक्षा और प्रतिष्ठा को किस प्रकार बेहतर बनाया।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक भूमि सुधार उपाय (मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की अधिकतम सीमा, चकबंदी, सुरक्षित स्वामित्व) ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को किस प्रकार सुधारा
उन क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए जहाँ सुधार सफल रहे (पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश), बताइए कि लाभ क्षेत्रीय क्यों रहे, और आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 200 लाख काश्तकार सीधे सरकार के संपर्क में आए (NCERT); जहाँ राज्यों ने सुधार लागू किए, वहाँ छोटे कृषकों को आय, सुरक्षा और प्रतिष्ठा मिली।

इन बिंदुओं को कवर करें

मध्यस्थों के उन्मूलन से जमींदारों द्वारा लगान की वसूली और बेदखली बंद हुई; लगभग 200 लाख काश्तकार सीधे सरकार के संपर्क में आए (NCERT)।
काश्तकारी सुधार: ऑपरेशन बर्गा (पश्चिम बंगाल, 1978) में बटाईदारों का पंजीकरण हुआ, जो 2003 तक लगभग 15 लाख था; केरल ने काश्तकारों को मालिक बना दिया।
भूमि की अधिकतम सीमा के तहत केरल और पश्चिम बंगाल में अधिशेष भूमि और घरेलू भूखंड भूमिहीन और सीमांत परिवारों में बाँटे गए, जिससे उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चकबंदी से एक ही जगह सघन खेत प्राप्त हुए, जो नलकूपों और मशीनों के लिए उपयुक्त थे; सुरक्षित स्वामित्व से बैंक ऋण का रास्ता खुला।
लाभ क्षेत्रीय ही रहे: NCERT केरल और पश्चिम बंगाल की 'जोतने वाले को भूमि' के प्रति प्रतिबद्धता को श्रेय देती है; अन्यत्र बेदखली, बेनामी जोतों और अदालती देरी ने सुधारों को कुंद कर दिया।
आगे की राह: DILRMP के अंतर्गत अभिलेखों का डिजिटलीकरण, काश्तकारों की मान्यता और महिलाओं के भूमि अधिकार।

समापन · DILRMP के अंतर्गत सुरक्षित डिजिटल स्वामित्व-पत्रों और मान्यता प्राप्त काश्तकारों के साथ 'जोतने वाले को भूमि' का लक्ष्य पूरा करने से केरल और बंगाल के लाभ शेष भारत तक पहुँच सकेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UC Riverside द्वारा होस्ट किया गया एक शैक्षणिक अध्ययन बताता है कि सितंबर 2003 तक पश्चिम बंगाल में 15,14,457 बर्गादारों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 11,64,612 का पंजीकरण ऑपरेशन बर्गा (1978-2003) के अंतर्गत हुआ।Academic paper on Operation Barga and tenancy reform in West Bengal, hosted by UC Riverside Economics (2005) ↗“Table 2: Extent of Recording Sharecroppers in West Bengal Time period Pre-Operation Barga Operation Barga Sept 1978-Sept 2003 Total Up to September 2003 No. of Bargadars Recorded 349,845 1,164,612 1,514,457”
PIB के अनुसार DILRMP को अप्रैल 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया; इसका उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रणाली बनाना है।PIB: 95% of Land Records in Rural India Digitized, Ministry of Rural Development, 26 October 2024 ↗“Its main goal is to establish a modern and transparent land records management system by developing an Integrated Land Information Management System.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

मध्यस्थों के उन्मूलन से 'लगभग 200 लाख काश्तकार' सीधे सरकार के संपर्क में आए (NCERT)। जहाँ राज्यों ने सुधार लागू किए, वहाँ छोटे कृषकों को आय, सुरक्षा और प्रतिष्ठा मिली।

भूमि सुधारों ने छोटे किसानों की किस प्रकार सहायता की

मध्यस्थों का उन्मूलन: जमींदारी लगान और मनमानी बेदखली समाप्त हुई; काश्तकार सीधे राज्य के साथ व्यवहार करने लगे।
काश्तकारी सुधार: ऑपरेशन बर्गा (पश्चिम बंगाल, 1978 से) में 1978-2003 के बीच लगभग 11.6 लाख बटाईदारों का पंजीकरण हुआ (एक शैक्षणिक अध्ययन), जिससे उनकी काश्तकारी और फसल का हिस्सा सुरक्षित हुआ।
अधिकतम सीमा और पुनर्वितरण: केरल और पश्चिम बंगाल में अधिशेष भूमि और घरेलू भूखंड भूमिहीन परिवारों को मिले, जिससे उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी।
जोतों की चकबंदी: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह मिले खेतों में नलकूप और मशीनें कारगर हुईं; सुरक्षित स्वामित्व से बैंक ऋण का रास्ता खुला।

राज्य का मॉडल	उपाय	छोटे किसानों को लाभ
पश्चिम बंगाल	ऑपरेशन बर्गा	सुरक्षित काश्तकारी
केरल	काश्तकारी उन्मूलन	काश्तकार मालिक बने
पंजाब, हरियाणा	चकबंदी	एक जगह मिले खेत

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लाभ क्षेत्रीय क्यों रहे
आगे की राह

Read the full model answer (277 words) →

2016

GS Paper III 2016 · Q9

12½ marks · 200 words

कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिए।

Read this question in English

Discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / identify”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि भूमि सुधार कृषि उत्पादकता और समता को कैसे प्रभावित करते हैं, और यह चिह्नित कीजिए कि भारत में जहाँ भूमि सुधार सफल रहे, वहाँ वे किन परिस्थितियों में सफल हुए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए
भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिए

शुरुआत · भूमि सुधार से यह बदलता है कि भूमि का स्वामी और नियंत्रक कौन है, और इसलिए उसमें निवेश करने का प्रोत्साहन किसे मिलता है; कृषि गणना 2015-16 में आज भी 86 प्रतिशत जोतदार लघु और सीमांत पाए गए, जिनकी औसत जोत 1.08 हेक्टेयर है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूमिका: 'जोतने वाले को भूमि' इस विचार पर आधारित है कि भूमि के मालिक होने पर काश्तकार अधिक निवेश करते हैं (एनसीईआरटी); सुरक्षित जोत-अधिकार से सिंचाई, बीज और आदानों में निवेश बढ़ता है।
भूमिका: मध्यस्थों के उन्मूलन ने जोतने वाले को राज्य से जोड़ा; सीमा-निर्धारण और पुनर्वितरण से असमानता घटती है; स्वयं खेती करने वाले छोटे मालिकों के खेत प्रायः प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देते हैं।
भूमिका: स्पष्ट स्वत्व से विवाद घटते हैं और ऋण सुलभ होता है; DILRMP के अंतर्गत 95.09 प्रतिशत गाँवों में अधिकार-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है (दिसंबर 2023)।
सफलता के कारक: प्रथम संशोधन (1951) ने अनुच्छेद 31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे सुधार कानून मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से सुरक्षित हो गए।
सफलता के कारक: केरल और पश्चिम बंगाल की प्रतिबद्ध सरकारें (एनसीईआरटी); ऑपरेशन बर्गा (1978) में बटाईदारों का पंजीकरण किया गया और उन्हें बेदखली से सुरक्षा मिली।
सीमाएँ: कमियों, बेनामी हस्तांतरणों, छिपी काश्तकारी और भूस्वामियों के प्रभाव ने सीमा-निर्धारण और काश्तकारी कानूनों को कमज़ोर कर दिया।
आगे की राह: नीति आयोग का आदर्श कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम, 2016; स्वामित्व (SVAMITVA, 2020) संपत्ति कार्ड; महिलाओं के नाम स्वत्व और भूमि-एकत्रीकरण।

समापन · भूमि सुधार वहाँ फलीभूत हुए जहाँ इच्छाशक्ति, कानून और प्रशासन एक साथ आए; सुरक्षित पट्टेदारी, निर्णायक स्वत्व और महिलाओं के स्वामित्व के माध्यम से इसे पूरा करने पर छोटी जोतें उत्पादक और बैंक-योग्य खेतों में बदल जाती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 31ख ने, नौवीं अनुसूची के साथ पढ़ने पर, भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किए जाने से बचाया।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 31B — Legislative Department ↗“none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with”
PIB: कृषि गणना 2015-16 में लघु और सीमांत परिचालन जोतदार कुल जोतदारों का लगभग 86 प्रतिशत थे। ↗“As per Agriculture Census 2015-16, small and marginal operational holders constituted about 86 per cent of the total operational holders in the country”
PIB (मार्च 2026): कृषि गणना 2015-16 के अनुसार औसत परिचालन जोत 1.08 हेक्टेयर है, जो 2010-11 में 1.15 थी। ↗“the average size of operational holdings is 1.08 hectares, against 1.15 hectares in 2010-11”
भूमि संसाधन विभाग: DILRMP के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 तक 6,57,397 में से 6,25,137 गाँवों (95.09%) में अधिकार-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हुआ। ↗“Computerization of Record of Rights (RoRs) have been completed in 6,25,137 villages out of 6,57,397 villages (95.09%) as on 31st December, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

भूमि सुधार से यह बदलता है कि भूमि का स्वामी और नियंत्रक कौन है, और इसलिए उसमें निवेश करने का प्रोत्साहन किसे मिलता है। भारत ने मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, सीमा-निर्धारण और चकबंदी अपनाई; फिर भी कृषि गणना 2015-16 में आज भी 86 प्रतिशत जोतदार लघु और सीमांत पाए गए, जिनकी औसत जोत 1.08 हेक्टेयर है।

कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका

निवेश का प्रोत्साहन: 'जोतने वाले को भूमि' इस विचार पर आधारित है कि भूमि के मालिक होने पर काश्तकार अधिक निवेश करते हैं (एनसीईआरटी कक्षा 11)।
मध्यस्थों का अंत: जमींदारी उन्मूलन ने जोतने वाले को सीधे राज्य से जोड़ा और अनुपस्थित भूस्वामियों द्वारा लगान वसूली को समाप्त किया।
उत्पादकता के साथ समता: सीमा-निर्धारण और पुनर्वितरण से असमानता घटती है; स्वयं खेती करने वाले छोटे मालिकों के खेत प्रायः प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देते हैं।
अभिलेख और ऋण: स्पष्ट स्वत्व से विवाद घटते हैं और संस्थागत ऋण सुलभ होता है; DILRMP के अंतर्गत 95.09 प्रतिशत गाँवों में अधिकार-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है (दिसंबर 2023)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत में सफलता के लिए उत्तरदायी कारक
अधूरा एजेंडा

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

None of its 5 sub-topics is Core

0 Core · 0 High · 3 Steady · 2 Rare

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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Quick answers

भूमि सुधार पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 4 प्रश्न, 11 में से 4 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2024 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

भूमि सुधार पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “भारत में भूमि सुधार।”

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