UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2023 सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) प्रश्न 14: भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली…

Syllabus line: Farm subsidies, MSP, PDS & food security — “Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing.”

GS Paper III 2023 · Q14

15 marks · 250 words Farm subsidies, MSP, PDS & food security

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए।

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What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए, फिर कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की आपत्तियों और भारत की अपनी चिंताओं की विवेचना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दों और उन पर भारत के पक्ष की विवेचना कीजिए

शुरुआत · भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। इनमें से कई को डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रत्यक्ष: पीएम-किसान (तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये), केसीसी ऋणों पर ब्याज सहायता, फसल बीमा प्रीमियम सहायता, कुछ निवेशों के लिए डीबीटी।
अप्रत्यक्ष: उर्वरक सब्सिडी (2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये), सस्ती या मुफ्त बिजली, नहरी जल, रियायती बीज और मशीनरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद।
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ ढाँचा: कृषि समझौता एम्बर बॉक्स सहायता पर सीमा लगाता है; अल्पतम सीमा (de minimis) अधिकांश विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10% और विकसित देशों के लिए 5% है।
उठाए गए मुद्दे: 2018-19 में भारत की चावल सहायता 10% से अधिक रही और उसने बाली शांति खंड (2013) का सहारा लिया; 1986-88 का संदर्भ मूल्य आँकड़े को बढ़ा देता है; निर्यात में रिसाव का आरोप।
विवाद: भारत के गन्ना समर्थन और चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला; पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को परिचालित की गई।
भारत का पक्ष: सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, MSP की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा तंत्र, विकसित देशों की सब्सिडी में कटौती; 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।
आगे की राह: उत्पादन से असंबद्ध ग्रीन बॉक्स सहायता, निवेश सब्सिडी का युक्तिकरण, संदर्भ मूल्य का अद्यतन।

समापन · भारत को देश में अपनी सब्सिडी को कुशल और फसल-निरपेक्ष बनाना चाहिए। साथ ही उसे विकासशील विश्व के साथ मिलकर उस नीतिगत स्थान की रक्षा करनी चाहिए, जो सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान से उसकी खाद्य सुरक्षा को मिलेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उर्वरक विभाग (पीआईबी, 2025): उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 2022-23 में 2,54,798.93 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,420.51 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,77,129.50 करोड़ रुपये रहा।PIB: Government Directs Over Rs 1.77 Lakh Crore Toward Fertilizers Subsidies in 2024-25 (Department of Fertilizers) ↗“This follows an expenditure of ₹1,95,420.51 crore in 2023-24 and ₹2,54,798.93 crore in 2022-23, reflecting a strategic rationalization of subsidy outgo while maintaining full supply security.”
पीएम-किसान (फरवरी 2019 में शुरू): एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो भूमिधारक किसान परिवारों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये अंतरित करती है।PIB backgrounder: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), August 2023 ↗“Under the scheme, an amount of Rs. 6000/- is transferred annually in three equal installments of Rs. 2000 directly into the Aadhaar Seeded bank accounts of the farmers.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता: अल्पतम सहायता (de minimis) सामान्यतः कृषि उत्पादन मूल्य का विकसित देशों के लिए 5% और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है।WTO: Domestic support in agriculture, the boxes (Amber Box, de minimis) ↗“This threshold is generally 5% of the value of agricultural production for developed countries, 10% for most developing countries”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की कृषि समिति (जुलाई 2020): अधिसूचना G/AG/N/IND/18 में भारत ने विपणन वर्ष 2018-19 में चावल के लिए 10% अल्पतम सीमा (de minimis) पार करने की सूचना दी और सार्वजनिक भंडारण पर 2013 के बाली निर्णय के शांति खंड का सहारा लिया।WTO news, Committee on Agriculture, 28 July 2020: India cites 'peace clause' of Bali Ministerial Decision for breach of rice support ↗“India notified the Committee that it exceeded the “ de minimis ” support level (10% of its value of production) for rice in the marketing year 2018-2019.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ विवाद DS579 (ब्राज़ील बनाम भारत, चीनी और गन्ना): गन्ना उत्पादकों को भारत की घरेलू सहायता और चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी पर पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को सदस्यों को परिचालित की गई।WTO: Dispute settlement DS579, India - Measures Concerning Sugar and Sugarcane (complainant Brazil), summary ↗“On 14 December 2021, the panel report was circulated to Members. Summary of key findings This dispute concerns India's domestic support to sugarcane producers and export subsidies for sugar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 462शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए (उर्वरक विभाग)। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता इनमें से कई को मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष सब्सिडी

आय अंतरण: पीएम-किसान भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है।
ऋण: किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर ब्याज सहायता।
बीमा: फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम सहायता।
डीबीटी निवेश: कुछ निवेशों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी

उर्वरक: निर्माताओं को दी जाने वाली सब्सिडी, ताकि यूरिया और पी एवं के उर्वरक लागत से काफी कम कीमत पर बिकें।
बिजली और पानी: खेती के लिए मुफ्त या निश्चित दर पर बिजली और कम कीमत पर नहरी जल।
निवेश और कीमतें: रियायती बीज और मशीनरी, तथा चावल और गेहूँ की MSP पर खरीद, जो कीमतों को बाज़ार से ऊपर रखती है।

डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ बॉक्स	नियम	भारतीय उदाहरण
एम्बर	व्यापार को विकृत करने वाली; अल्पतम सीमा (de minimis) से सीमित	MSP पर खरीद, उर्वरक, बिजली
ग्रीन	न्यूनतम विकृति; कोई सीमा नहीं	अनुसंधान, विस्तार सेवाएँ, उत्पादन से असंबद्ध आय सहायता

कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दे

अल्पतम सीमा (de minimis): अधिकांश विकासशील देशों के लिए एम्बर बॉक्स सहायता उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती (विकसित देशों के लिए 5%)।
चावल में उल्लंघन: भारत ने सूचित किया कि 2018-19 में उसकी चावल सहायता 10% से अधिक रही और उसने 2013 के बाली शांति खंड का सहारा लिया; सहायता को 1986-88 के स्थिर बाह्य संदर्भ मूल्य के विरुद्ध मापा जाता है, जिससे यह आँकड़ा बढ़ जाता है।
व्यापार पर प्रभाव: सदस्य देशों का आरोप है कि प्रशासित कीमतों पर खरीदा गया भंडार व्यापार को विकृत करता है और निर्यात बाज़ारों में रिस जाता है।
चीनी विवाद: ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने भारत के गन्ना समर्थन और चीनी निर्यात सब्सिडी को चुनौती दी; पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को परिचालित की गई।

भारत का पक्ष

पहले खाद्य सुरक्षा: सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, MSP की सुरक्षा, आयात में उछाल के विरुद्ध विशेष सुरक्षा तंत्र, और विकसित देशों की कहीं अधिक सब्सिडी में कटौती; 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।

आगे की राह

बॉक्स बदलना: उत्पादन से असंबद्ध ग्रीन बॉक्स आय सहायता की ओर बढ़ें; संसाधनों की बर्बादी करने वाली बिजली, पानी और उर्वरक सब्सिडी का युक्तिकरण करें; अद्यतन संदर्भ मूल्य और मुद्रास्फीति समायोजन के लिए दबाव बनाएँ।

भारत को देश में अपनी सब्सिडी को कुशल और फसल-निरपेक्ष बनाना चाहिए। साथ ही उसे विकासशील विश्व के साथ मिलकर उस नीतिगत स्थान की रक्षा करनी चाहिए, जो सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान से उसकी खाद्य सुरक्षा को मिलेगा।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन…

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