UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2020 सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) प्रश्न 11: एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग…

GS Paper III 2020 · Q11

15 marks · 250 words Investment models

एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए।

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Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / discuss”

प्रश्न की माँग · विनियोग को पूँजी स्टॉक में वृद्धि के रूप में समझाइए और बताइए कि इसे कैसे मापा जाता है; फिर सूचीबद्ध कीजिए कि रिआयत अनुबन्ध में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी रियायतग्राही के बीच किन बातों का निपटारा होना चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए
उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए

शुरुआत · अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है, न कि शेयर या सोने की खरीद से; राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, जो 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन; ह्रास घटाने पर यह क्षमता में वास्तविक वृद्धि है।
वित्तपोषण और उद्देश्य: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।
जोखिम का आबंटन उस पक्ष को, जो उसे सबसे अच्छी तरह सँभाल सके; केलकर समिति (2015) ने पाया कि जोखिम का अनुचित आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है।
भुगतान संरचना: उपयोगकर्ता शुल्क, वार्षिकी या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (2016); दंड और प्रोत्साहन सहित मापने योग्य सेवा मानक; पर्यावरण और उपयोगकर्ता संबंधी सुरक्षा उपाय।
पूर्ण प्रकटीकरण के साथ पुनर्वार्ता के नियम, ऋणदाताओं के स्टेप-इन अधिकार, PPP परियोजना समीक्षा समिति और न्यायनिर्णयन अधिकरण (केलकर), प्रतिस्पर्धी बोली और आकस्मिक देनदारियों का ईमानदार लेखा-जोखा।

समापन · जो रिआयतें जोखिम को उचित रूप से बाँटती हैं और निजी प्रतिफल को वास्तव में दी गई सेवा से जोड़ती हैं, वे 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को उस उत्पादक पूँजी स्टॉक में बदल सकती हैं, जिस पर विकसित भारत @2047 टिकेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PPP मॉडल की पुनर्समीक्षा और पुनरुद्धार पर केलकर समिति, जो 2015-16 के बजट के बाद गठित हुई थी, ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी; उसके विचारार्थ विषयों में यह विश्लेषण करना कि डेवलपर और सरकार के बीच जोखिम कैसे बाँटे जाते हैं, तथा इष्टतम जोखिम-साझाकरण तंत्र सुझाना शामिल था।Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP Model of Infrastructure Development Submitted to the Finance Minister, Ministry of Finance, PIB (19 November 2015) ↗“Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism”
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (खंड 2, अध्याय 1): सकल स्थिर पूँजी निर्माण के रूप में मापा गया विनियोग 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy 2020-21: A Macro View ↗“Investment, as measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF), is also expected to recover significantly with a mild contraction of 0.8 per cent in the second half against a sharp 29 per cent drop in H1FY21.”
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट, अप्रैल 2020) वित्त वर्ष 2020-25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना विनियोग की पहचान करती है।Building New India: The National Infrastructure Pipeline - Invest India (Government of India) ↗“The National Infrastructure Pipeline is an effort to augment India's infrastructure through an identified investment of INR 111 Lakh crores between FY 2020-25.”
PPP पर केलकर समिति (2015): अकुशल और अनुचित जोखिम आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है; प्रत्येक जोखिम उस पक्ष को जाना चाहिए जो उसे सँभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो।PRS Legislative Research: Report Summary, Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model of Infrastructure Development (Chair: Vijay Kelkar), 2015 ↗“The Committee noted that inefficient and inequitable allocation of risk can be a major factor leading to failure of PPPs. PPP contracts should ensure optimal risk allocation across all stakeholders by ensuring that it is allocated to the entity that is best suited to manage the risk.”
केलकर समिति ने अवसंरचना PPP परियोजना समीक्षा समिति और अवसंरचना PPP न्यायनिर्णयन अधिकरण की भी अनुशंसा की।PRS Legislative Research: Report Summary, Kelkar Committee on PPPs, 2015 ↗“An Infrastructure PPP Project Review Committee may be set up to evaluate PPP projects. An Infrastructure PPP Adjudication Tribunal should also be constituted. A quick, efficient, and enforceable dispute resolution mechanism must be developed for PPP projects.”
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 27 जनवरी 2016 को उन राजमार्ग परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंज़ूरी दी जो BOT (टोल) पर व्यवहार्य नहीं हैं: निजी निवेशक लागत के एक भाग का वित्तपोषण करता है, जिसकी वसूली वार्षिकियों से होती है, जबकि सरकार निर्माण के दौरान शेष राशि का वित्तपोषण करती है।PIB (CCEA), 27 January 2016: Hybrid Annuity model for implementing highway projects ↗“The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the Hybrid Annuity Model as one of the modes of delivery for implementing the Highway Projects. Adopting such a model for projects not found viable on BOT (Toll) mode shall be more effective in terms of maximizing the quantum of kilometers implemented within the available financial resources of the Government.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है: संयंत्र, मशीनरी, भवन, अवसंरचना और माल-सूची। राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, और 2020-21 की पहली छमाही में सकल स्थिर पूँजी निर्माण में 29% की गिरावट (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) दर्शाती है कि सार्वजनिक-निजी रिआयतों सहित इसे पुनर्जीवित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है।

पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग

सकल स्थिर पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सृजित नई स्थिर परिसंपत्तियाँ; इसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने पर सकल पूँजी निर्माण मिलता है।
निवल पूँजी निर्माण: सकल पूँजी निर्माण में से ह्रास घटाने पर प्राप्त राशि, यानी उत्पादन क्षमता में वास्तविक वृद्धि।
वित्तपोषण: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; बचत कम पड़ने पर बाहरी पूँजी अंतर को भरती है।
यह क्यों महत्त्वपूर्ण है: विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; पूँजी-उत्पाद अनुपात बताता है कि संवृद्धि की प्रत्येक इकाई के लिए कितना विनियोग चाहिए। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।

रिआयत अनुबन्ध तैयार करने के कारक

रिआयत में कोई निजी पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक परिसंपत्ति का वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करता है और फिर उसे लौटा देता है; इसका स्वरूप तय करता है कि कौन-सा जोखिम किसके हिस्से आएगा।

जोखिम का आबंटन: प्रत्येक जोखिम (भूमि, निर्माण, माँग, विनियामक परिवर्तन, अपरिहार्य परिस्थिति) उस पक्ष को दीजिए जो उसे सबसे अच्छी तरह सँभाल सके; केलकर समिति (2015) ने, PRS इंडिया द्वारा उसकी रिपोर्ट के सारांश के अनुसार, जोखिम के अनुचित आबंटन को PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण पाया।
भुगतान संरचना: उपयोगकर्ता शुल्क, वार्षिकी या हाइब्रिड; हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (2016) में सरकार निर्माण का एक भाग वित्तपोषित करती है और शेष का भुगतान उन राजमार्गों के लिए वार्षिकी के रूप में करती है जो टोल पर व्यवहार्य नहीं हैं।
सेवा मानक: दंड और प्रोत्साहन सहित मापने योग्य निष्पादन, उपयोगकर्ता संरक्षण और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय, ताकि साझेदारी निजी लाभ नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा प्रदान करे।
पुनर्वार्ता और विवाद: नीतिगत परिवेश बदलने पर पूर्ण प्रकटीकरण के साथ पुनर्वार्ता के नियम; ऋणदाताओं के स्टेप-इन अधिकार; और केलकर द्वारा अनुशंसित अवसंरचना PPP परियोजना समीक्षा समिति तथा न्यायनिर्णयन अधिकरण।
पारदर्शिता और राजकोषीय विवेक: प्रतिस्पर्धी बोली, सार्वजनिक प्रकटीकरण और राज्य की आकस्मिक देनदारियों का ईमानदार लेखा-जोखा।

जोखिम	किसके द्वारा वहन किया जाना सर्वोत्तम
भूमि, मंज़ूरियाँ	सार्वजनिक प्राधिकरण
निर्माण की लागत और समय	निजी रियायतग्राही
माँग या यातायात	वार्षिकी या हाइब्रिड के माध्यम से साझा

जो रिआयतें जोखिम को उचित रूप से बाँटती हैं और निजी प्रतिफल को वास्तव में दी गई सेवा से जोड़ती हैं, वे 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को उस उत्पादक पूँजी स्टॉक में बदल सकती हैं, जिस पर विकसित भारत @2047 टिकेगा।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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