Minimalist IAS
Sign upसाइन अप
English हिंदी
2020

UPSC CSE (Main) 2020

GS Paper III 2020

Technology, economy, biodiversity, environment, security & disasters.

UPSC's question paper: open the official PDF ↗

GS Paper IGS Paper IIGS Paper IIIGS Paper IVEssay

GS Paper III 2020 · Q1

10 marks · 150 words Inclusive growth X-Ray · Core #4

समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि एक पीढ़ी के भीतर साम्या और पीढ़ियों के बीच साम्या का क्या अर्थ है, और प्रत्येक को समावेशी संवृद्धि तथा संपोषणीय विकास से जोड़िए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आंतर्पीढ़ी साम्या को समझाइए और उसे समावेशी संवृद्धि से जोड़िए
  2. अंतर्पीढ़ी साम्या को समझाइए और उसे संपोषणीय विकास से जोड़िए

शुरुआत · संपोषणीय विकास (ब्रंटलैंड रिपोर्ट, 1987) वह है जो 'भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे'। इससे दो साम्याएँ निकलती हैं: आज जीवित लोगों के बीच, और आने वाली पीढ़ियों के प्रति।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आंतर्पीढ़ी साम्या: आज जीवित लोगों के बीच निष्पक्षता, यानी आय, लिंग, जाति, क्षेत्र और ग्रामीण-शहरी विभाजन से परे रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में निष्पक्षता।
  • समावेशी संवृद्धि का परिप्रेक्ष्य: जो संवृद्धि गरीबों और अनौपचारिक श्रमिकों को छोड़ देती है, वह असमानताएँ बढ़ाती है; इसके उपाय हैं रोज़गार, कौशल, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सेवाएँ।
  • अंतर्पीढ़ी साम्या: वन, भूजल, मृदा, खनिज, वायुमंडल और सार्वजनिक ऋण का आज का उपयोग भावी पीढ़ियों को अधिक निर्धन या बोझिल नहीं बनाना चाहिए।
  • संपोषणीयता का परिप्रेक्ष्य: भूजल का ह्रास, कोयला-प्रधान संवृद्धि और जलवायु परिवर्तन लागत को युवाओं और अजन्मी पीढ़ियों पर डालते हैं, जबकि आज के गरीब सबसे पहले प्रभाव झेलते हैं।
  • तनाव: निर्धनता साझा संसाधनों के अति-उपयोग के लिए बाध्य कर सकती है, और संवृद्धि को प्राथमिकता देने वाला दबाव आज के गरीबों की मदद करता है पर भविष्य पर बोझ डाल सकता है, इसलिए दोनों साम्याओं में संतुलन आवश्यक है।
  • प्रतिक्रिया: सार्वभौमिक बुनियादी सेवाएँ और लक्षित अंतरण, प्रदूषक-भुगतान और पूर्वोपाय सिद्धांत, हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा और किसी को पीछे न छोड़ने का SDG संकल्प।

समापन · संवृद्धि दोनों कसौटियों पर तभी खरी उतरती है जब वह आज किसी को पीछे न छोड़ने के SDG संकल्प का पालन करे और साथ ही पारिस्थितिकीय सीमाओं के भीतर रहे, ताकि उन लोगों पर कोई लागत न डाली जाए जो अभी बोल नहीं सकते।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा (1992), सिद्धांत 3: विकास के अधिकार को इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की विकासात्मक और पर्यावरणीय आवश्यकताएँ साम्यपूर्ण ढंग से पूरी हों।Rio Declaration on Environment and Development (1992), text hosted by the Convention on Biological Diversity ↗“Principle 3 The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 271शब्द · Minimalist IAS

संपोषणीय विकास (ब्रंटलैंड रिपोर्ट, 1987) वह है जो 'भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे'। इससे दो साम्याएँ निकलती हैं: आज जीवित लोगों के बीच, और आने वाली पीढ़ियों के प्रति।

आंतर्पीढ़ी साम्या: समावेशी संवृद्धि की कसौटी

  • अर्थ: आय, लिंग, जाति और क्षेत्र से परे रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक निष्पक्ष पहुँच।
  • समावेशी संवृद्धि का परिप्रेक्ष्य: जो संवृद्धि अनौपचारिक श्रमिकों और पिछड़े क्षेत्रों को छोड़ देती है, वह असमानताएँ बढ़ाती है; इसके उपाय हैं रोज़गार, कौशल, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अंतर्पीढ़ी साम्या: संपोषणीय विकास की कसौटी
  2. दोनों में संतुलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (271 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q2

10 marks · 150 words Economy: planning, growth & employment X-Ray · Core #4

संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन-से कारक हैं, जो भारत को अपने संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को साकार करने से रोकते रहे हैं?

Read this question in English

Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “define / explain / what”

प्रश्न की माँग · संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को परिभाषित कीजिए, उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए, फिर उन बाधाओं की सूची बनाइए जो भारत के वास्तविक उत्पादन को उसके संभाव्य स्तर से नीचे रखती हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को परिभाषित कीजिए
  2. संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए
  3. उन कारकों की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत को अपने संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को साकार करने से रोका है

शुरुआत · संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) वह अधिकतम उत्पादन है जिसे कोई अर्थव्यवस्था श्रम, पूँजी और प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग के साथ, मुद्रास्फीति बढ़ाए बिना बनाए रख सकती है; वास्तविक उत्पादन से इसका अंतर उत्पादन अंतराल (आउटपुट गैप) कहलाता है। RBI के अनुसार भारत की संभाव्य संवृद्धि दर 2009–15 में लगभग 7% थी, जो 2003–08 के 8% से कम है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • निर्धारक: श्रम बल का आकार और कौशल, पूँजी स्टॉक और निवेश, कुल कारक उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधन और संस्थाओं की गुणवत्ता।
  • श्रम: महिलाओं की निम्न श्रम बल भागीदारी, कमज़ोर शिक्षण और स्वास्थ्य परिणाम तथा कौशल असंगति के कारण जनांकिकीय लाभांश का केवल आंशिक उपयोग हो पाता है।
  • पूँजी: निवेश दर अपने पहले के उच्च स्तरों से गिर गई है; इसके पीछे दबावग्रस्त बैंक और कॉर्पोरेट तुलन-पत्र हैं, जबकि लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत ऊँची बनी हुई है।
  • उत्पादकता: बड़ा कार्यबल अब भी कम उत्पादकता वाली खेती में लगा है, अनौपचारिकता व्यापक है, छोटी फर्में छोटी ही रहती हैं और अनुसंधान पर व्यय कम है।
  • नीति और संस्थाएँ: कठोर भूमि और श्रम बाज़ार, अनुपालन लागत, संविदाओं का धीमा प्रवर्तन, न्यायालयों में देरी और विनियामक अनिश्चितता निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
  • माँग और आघात: कमज़ोर उपभोग और ग्रामीण संकट, वैश्विक मंदी तथा कोविड-19 के आघात ने उत्पादन अंतराल को बढ़ाया, जबकि ऊँचा ऋण राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करता है।

समापन · इस सीमा को ऊँचा उठाना और फिर उसे प्राप्त करना, निवेश, बेहतर उपयोग किए गए श्रम और उत्पादकता, तीनों के साथ मिलकर, मुद्रास्फीति के बिना विकसित भारत @2047 की ओर संवृद्धि का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • RBI बुलेटिन (2016), 'India's Potential Output Revisited': संभाव्य संवृद्धि 2003-08 में बढ़कर लगभग 8% हो गई और 2009-15 में घटकर लगभग 7% रह गई, जिसका मुख्य कारण कुल कारक उत्पादकता में कमी और पूँजी स्टॉक की धीमी वृद्धि थी।RBI Bulletin, India's Potential Output Revisited (2016) ↗“India’s potential growth, which had accelerated to around 8 per cent during 2003-2008, decelerated considerably in the aftermath of the global financial crisis to about 7 per cent during 2009-2015, mainly due to decline in contribution of total factor productivity and deceleration in the growth of capital stocks.”
  • आर्थिक समीक्षा 2019-20 (खंड 2, अध्याय 1): स्थिर निवेश दर 2011-12 के बाद से तेज़ी से घटी है और 2016-17 से लगभग स्थिर रही है; घरेलू क्षेत्र का स्थिर निवेश 2009-14 और 2014-19 के बीच स॰ घ॰ उ॰ के 14.3% से घटकर 10.5% रह गया।Economic Survey 2019-20, Volume 2, Chapter 1 ↗“The drop in fixed investment by households from 14.3 per cent to 10.5 per cent explains most of the decline in overall fixed investment between 2009-14 to 2014- 19”
  • आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अध्याय 4) दोहरे तुलन-पत्र की समस्या को इस रूप में बताती है: अति-ऋणग्रस्त कंपनियाँ और फँसे हुए ऋणों के बोझ से दबे बैंक।Economic Survey 2016-17, Chapter 4: The Festering Twin Balance Sheet Problem ↗“India has been trying to solve its Twin Balance Sheet problem–over- leveraged companies and bad-loan-encumbered banks”
  • PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (MoSPI): 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में सामान्य स्थिति के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर 50.2% थी (ग्रामीण 51.5%, शहरी 47.5%)।MoSPI, Periodic Labour Force Survey Annual Report 2018-19 ↗“Among persons of age 15 years and above, LFPR in India was 50.2 per cent: it was 51.5 per cent in rural areas and 47.5 per cent in urban areas.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 306शब्द · Minimalist IAS

संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) वह अधिकतम उत्पादन है जिसे कोई अर्थव्यवस्था श्रम, पूँजी और प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग के साथ, मुद्रास्फीति बढ़ाए बिना बनाए रख सकती है; वास्तविक उत्पादन से इसका अंतर उत्पादन अंतराल (आउटपुट गैप) कहलाता है। RBI (2016) के अनुसार भारत की संभाव्य संवृद्धि दर 2009–15 में लगभग 7% थी, जो 2003–08 के 8% से कम है।

संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) के निर्धारक

श्रमपूँजीउत्पादकतासंसाधनसंस्थाएँसंभाव्य स॰ घ॰ उ॰

संभाव्य स॰ घ॰ उ॰: श्रम; पूँजी; उत्पादकता; संसाधन; संस्थाएँ

  • आपूर्ति पक्ष: कार्यबल का आकार और कौशल, निवेश से बना पूँजी स्टॉक, कुल कारक उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाली संस्थाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भारत को अपने संभाव्य स॰ घ॰ उ॰ (जी॰ डी॰ पी॰) को साकार करने से रोकने वाले कारक
  2. आगे की राह

Read the full model answer (306 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q3

10 marks · 150 words Crops, irrigation & farm marketing X-Ray · Core #35

भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?

Read this question in English

What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · उन मुख्य बाधाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनके कारण कृषि उपज खरीदारों तक कुशलता से नहीं पहुँच पाती: भौतिक बाधाएँ (सड़कें, परिवहन, भंडारण) और संस्थागत बाधाएँ (मंडियाँ, बिचौलिए, सूचना)।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कृषि उपज के परिवहन की मुख्य बाधाओं की पहचान कीजिए
  2. कृषि उपज के विपणन की मुख्य बाधाओं की पहचान कीजिए

शुरुआत · RBI के मूल्य-शृंखला सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश फलों और सब्जियों के उपभोक्ता मूल्य का आधे से अधिक भाग व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलता है (रबी 2024)। खेत के दरवाजे और थाली के बीच का यह अंतर कमजोर परिवहन और विपणन की कीमत है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • परिवहन: कमजोर ग्रामीण और अंतिम छोर की सड़कें, शीतित वाहनों की कमी, ऊँची लॉजिस्टिक लागत, और जल्दी खराब होने वाली उपज के लिए रेल और जलमार्गों का सीमित उपयोग।
  • भंडारण और शीत शृंखला: खेतों के पास गोदामों, शीत भंडारों और पैक-हाउसों की कमी, जिससे फलों, सब्जियों, दूध और मछली की कटाई-उपरांत भारी हानि होती है।
  • बाजार संरचना: मंडियाँ कम हैं और दूर-दूर स्थित हैं, कमीशन एजेंटों का दबदबा है, और छोटे किसान कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को कम कीमत पर बेचते हैं।
  • खंडित जोतें: छोटा विपणन योग्य अधिशेष होने से एकत्रीकरण, श्रेणीकरण, मानकीकरण और मोलभाव कठिन हो जाता है, और भंडारित उपज के बदले ऋण मिलना भी कठिन होता है।
  • सूचना और मूल्य खोज: खराब बाजार सूचना, श्रेणीकरण और परीक्षण की सीमित सुविधा, और e-NAM की असमान पहुँच के कारण कई किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पातीं।
  • आगे की राह: एकत्रीकरण के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO), शीत शृंखलाएँ और गोदाम, e-NAM, प्रत्यक्ष खरीद और संविदा कृषि, बेहतर ग्रामीण सड़कें, और जल्दी खराब होने वाली उपज के लिए रेल-सड़क-वायु नेटवर्क।

समापन · जब फलों और सब्जियों में किसान का हिस्सा बढ़कर उस आधे के करीब पहुँच जाएगा, जो उसे चावल में पहले से मिलता है (RBI), तब विपणन सुधार अपना काम पूरा कर चुका होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • e-NAM के घोषित उद्देश्य बाजार की कमियों का सीधे उल्लेख करते हैं: किसान और व्यापारी के बीच सूचना की विषमता, और कमजोर मूल्य खोज।National Agriculture Market (e-NAM): One Nation One Market for Agricultural produce, explainer, PIB Research Unit (14 April 2023) ↗“To promote better marketing opportunities for farmers/sellers through online access to more buyers/markets, removal of information asymmetry between farmer and trader, better and real-time price discovery based on actual demand and supply”
  • RBI बुलेटिन (2024 रबी मूल्य-शृंखला सर्वेक्षण): टमाटर को छोड़कर सर्वेक्षण किए गए सभी फलों और सब्जियों में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का संयुक्त हिस्सा उपभोक्ता मूल्य के आधे से अधिक है।RBI Bulletin: price formation in rabi crops, farmers' share in consumer prices (2024 survey) ↗“As per the current survey, the combined share of traders and retailers is estimated to be more than half for all surveyed fruits and vegetables except tomatoes.”
  • RBI बुलेटिन (2024 रबी सर्वेक्षण): चावल के खुदरा मूल्य में किसानों का हिस्सा लगभग 52% है (2022 और 2018 के खरीफ सर्वेक्षणों में 45% और 49%)।RBI Bulletin: price formation in rabi crops, farmers' share in consumer prices (2024 survey) ↗“the farmers’ share in retail prices of rice is estimated at around 52 per cent in this survey. 15 The shares were 45 and 49 per cent during the Kharif surveys of 2022 and 2018, respectively.”
  • e-NAM पर PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी (अप्रैल 2023): 16 मार्च 2023 तक 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की 1,361 मंडियाँ एकीकृत हुईं; 2,575 FPO जुड़े; व्यापार मूल्य 2.50 लाख करोड़ रुपये।PIB backgrounder: National Agriculture Market (e-NAM), April 2023 ↗“2,575 FPOs have been onboarded on e-NAM platform. • Traded value worth ₹ 2.50 lakh crore has been recorded on e-NAM platform. • As on March 16, 2023, 1361 mandis of 23 States and 4 UTs have been integrated with e-NAM platform.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 297शब्द · Minimalist IAS

RBI के मूल्य-शृंखला सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश फलों और सब्जियों के उपभोक्ता मूल्य का आधे से अधिक भाग व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलता है (रबी 2024)। खेत के दरवाजे और थाली के बीच का यह अंतर कमजोर परिवहन और विपणन की कीमत है।

कृषि उपज के परिवहन की बाधाएँ

  • अंतिम छोर की सड़कें: कमजोर ग्रामीण और संपर्क सड़कें खेत से बाजार तक आवाजाही धीमी करती हैं, मानसून में स्थिति सबसे खराब होती है।
  • शीत लॉजिस्टिक और लागत: शीतित वाहनों और पैक-हाउसों की कमी से जल्दी खराब होने वाली उपज सड़ जाती है; रेल और जलमार्गों का उपयोग नगण्य है; ऊँचा भाड़ा छोटे मार्जिन को खा जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. कृषि उपज के विपणन की बाधाएँ
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (297 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q4

10 marks · 150 words Food processing X-Ray · Core #35

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है?

Read this question in English

What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ और अवसर दोनों बताइए, फिर स्पष्ट कीजिए कि प्रसंस्करण से कृषकों की आय कैसे बढ़ सकती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों की पहचान कीजिए
  2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अवसरों की पहचान कीजिए
  3. स्पष्ट कीजिए कि खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने से कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे हो सकती है

शुरुआत · भारत ने 2019-20 में 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया और वह दालों, फलों तथा सब्ज़ियों के सबसे बड़े उत्पादकों में है, फिर भी खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण GVA का केवल 9.87% था (आर्थिक समीक्षा 2021-22)। यही अंतर इस क्षेत्र की चुनौती भी है और अवसर भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अवसर: शहरी आय में वृद्धि तथा पैकेटबंद और खाने के लिए तैयार भोजन की माँग, निर्यात की संभावना, ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार और घरेलू कच्चे माल का बड़ा आधार।
  • चुनौतियाँ: बिखरी हुई आपूर्ति शृंखलाएँ, अपर्याप्त शीत शृंखला और भंडारण, छोटी तथा बिखरी इकाइयाँ, कम प्रौद्योगिकी, और श्रेणीकरण तथा गुणवत्ता मानकों की सीमित व्यवस्था।
  • अन्य चुनौतियाँ: मौसमी और शीघ्र नष्ट होने वाली आपूर्ति तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव, छोटी इकाइयों के लिए ऋण की कमी, ऊँची लॉजिस्टिक लागत, और खाद्य सुरक्षा अनुपालन।
  • कृषक आय: प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन करता है, कटाई के बाद का नुकसान घटाता है, स्थिर माँग और बेहतर कीमतें देता है, तथा गाँवों के निकट गैर-कृषि रोज़गार देता है।
  • किसानों को जोड़ना: संग्रहण के लिए FPO और सहकारी समितियाँ, सुनिश्चित खरीद के साथ संविदा कृषि, स्रोत पर श्रेणीकरण और पैकिंग, तथा उत्पादन समूहों के निकट प्रसंस्करण इकाइयाँ।
  • सरकारी सहायता: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (मेगा फ़ूड पार्क, शीत शृंखला), सूक्ष्म उद्यमों के औपचारिकीकरण की योजना (PMFME), और उदार FDI मानदंड।

समापन · प्रसंस्करण जल्दी खराब होने वाली उपज को टिकाऊ आय में बदल देता है; जब PMFME इकाइयाँ और PLI ब्रांड FPO के माध्यम से खेत के द्वार पर खरीद करते हैं, तो किसान कीमत स्वीकारने वाले नहीं, बल्कि मूल्य के साझेदार बन जाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आर्थिक समीक्षा 2021-22: 2019-20 में खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण GVA का 9.87% तथा पंजीकृत कारखाना क्षेत्र के रोज़गार का 12.38% था (ASI 2017-18); पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 19.33 लाख और अपंजीकृत इकाइयों में 51.11 लाख व्यक्ति थे।Economic Survey 2021-22, Chapter on Agriculture and Food Management ↗“The sector constituted as much as 9.87 per cent of GVA in manufacturing in 2019-20 at 2011-12 prices. Food Processing Industry is one of the major employment intensive segments having a share of 12.38 per cent (at 3-digit of NIC classification) in the employment generated in all Registered Factory sector in 2017-18.”
  • आर्थिक समीक्षा 2021-22: पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 19.33 लाख व्यक्ति कार्यरत थे (ASI 2017-18) और अपंजीकृत इकाइयों में 51.11 लाख (NSSO 73वाँ दौर, 2015-16)।Economic Survey 2021-22, Chapter on Agriculture and Food Management ↗“the total number of persons engaged in registered food processing sector was 19.33 lakh. Unregistered food processing sector supports employment to 51.11 lakh worker as per the NSSO 73rd Round, 2015-16”
  • PIB बैकग्राउंडर (2025): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) 2020-21 से 2025-26 तक चलेगी, जिसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है और जिसका उद्देश्य सूक्ष्म इकाइयों को संगठित क्षेत्र में लाना है।PIB backgrounder on the PMFME scheme (September 2025) ↗“The scheme runs from 2020-21 to 2025-26 with an outlay of Rs. 10,000 crores. Its goal is to make micro enterprises more competitive, bring them into the organised sector and unlock new opportunities for growth.”
  • PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2025): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल ने मार्च 2021 में 2021-22 से 2026-27 के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी।PIB backgrounder on the food processing sector (March 2025) ↗“Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) was approved by Union Cabinet in March 2021, with an outlay of ₹10,900 Crore. The Scheme is being implemented over a six-year period from 2021-22 to 2026-27.”
  • आर्थिक समीक्षा 2020-21: दूध उत्पादन 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2019-20 में 198.4 मिलियन टन हो गया।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 7 ↗“Milk production in the country has increased from 146.3 million tonnes in 2014-15 to 198.4 million tonnes in 2019-20”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2019-20 में 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया और वह दालों, फलों तथा सब्ज़ियों के सबसे बड़े उत्पादकों में है, फिर भी खाद्य प्रसंस्करण केवल विनिर्माण GVA का 9.87% था (आर्थिक समीक्षा 2021-22)। यही अंतर इस क्षेत्र की चुनौती भी है और अवसर भी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ

  • टूटी हुई आपूर्ति शृंखलाएँ: कमज़ोर शीत भंडारण और परिवहन, मौसमी तथा शीघ्र नष्ट होने वाली आपूर्ति, कीमतों में उतार-चढ़ाव।
  • छोटी, बिखरी इकाइयाँ: कम प्रौद्योगिकी, सीमित ऋण और कमज़ोर गुणवत्ता मानक; 51.11 लाख कामगार अपंजीकृत इकाइयों में हैं (NSSO 2015-16)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अवसर
  2. खाद्य प्रसंस्करण कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे कर सकता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (282 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q5

10 marks · 150 words IT, space, robotics, biotech & IPR

नैनोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है?

Read this question in English

What do you understand by nanotechnology and how is it helping in health sector?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · नैनोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए, फिर निदान, औषधि प्रदाय, उपचार और जन स्वास्थ्य में इसके अनुप्रयोग बताइए, और जोखिमों का भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि नैनोटेक्नोलॉजी क्या है
  2. दर्शाइए कि नैनोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है

शुरुआत · नैनोटेक्नोलॉजी पदार्थ को लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर इंजीनियर करने की तकनीक है (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)। इस स्तर पर पदार्थों में ऐसे प्रकाशीय, रासायनिक और जैविक गुण आ जाते हैं जो बड़े आकार में नहीं होते। चिकित्सा इसका सबसे तेज़ी से बढ़ता उपयोग है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अवधारणा: नैनो स्तर पर परमाणुओं और अणुओं को इंजीनियर करके नए गुणों वाले कण, पदार्थ और उपकरण बनाना (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)।
  • औषधि प्रदाय: नैनोकण और लिपोसोम दवा को लक्षित ऊतक तक पहुँचाते हैं, जैसे कैंसर चिकित्सा में; इससे प्रभाव बढ़ता है और दुष्प्रभाव घटते हैं।
  • निदान और इमेजिंग: नैनो-बायोसेंसर, क्वांटम डॉट और कंट्रास्ट एजेंट रोग का शीघ्र पता लगाने में मदद करते हैं; लैब-ऑन-चिप उपकरण कम लागत वाली प्वाइंट-ऑफ-केयर जाँच में सहायक हैं।
  • उपचार और मरम्मत: ऊतक अभियांत्रिकी के लिए नैनो-स्कैफोल्ड, प्रत्यारोपण (इम्प्लांट) के लिए नैनो-लेप, और घाव की देखभाल में रोगाणुरोधी कारक के रूप में सिल्वर नैनोकण।
  • टीके: mRNA कोविड-19 टीकों में लिपिड नैनोकण वाहक हैं, जो दिखाता है कि नैनोटेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य की सेवा कर सकती है।
  • भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नैनो मिशन (2007) अनुसंधान को वित्त पोषित करता है, और कम लागत वाले नैनो-आधारित निदान तथा औषधि वाहक विकसित किए जा रहे हैं।
  • चिंताएँ: नैनो-विषाक्तता और अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव, शरीर और पर्यावरण में संचयन, तथा कमज़ोर विनियमन; इनके लिए सुरक्षा परीक्षण और स्पष्ट मानक आवश्यक हैं।

समापन · नैनो-चिकित्सा देखभाल को जल्दी, सस्ती और अधिक सटीक बना सकती है; नैनो मिशन के अनुसंधान आधार को सुरक्षा मानकों के साथ जोड़ने से सबसे छोटे कण सबसे बड़े जन स्वास्थ्य लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) शुरू किया; मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि में 2017 तक इसके चरण II को मंज़ूरी दी, जिसके बाद यह राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में जारी है।Department of Science and Technology: National Programme on Nano Science and Technology (earlier Nano Mission) ↗“the Government of India launched a Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission) in May 2007. Recognizing the success of Nano Mission, the Union Cabinet accorded approval for continuation of the Nano Mission in its Phase-II during the 12th Plan period till 2017.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 293शब्द · Minimalist IAS

नैनोटेक्नोलॉजी पदार्थ को लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर इंजीनियर करने की तकनीक है (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)। इस स्तर पर पदार्थों में ऐसे प्रकाशीय, रासायनिक और जैविक गुण आ जाते हैं जो बड़े आकार में नहीं होते। चिकित्सा इसका सबसे तेज़ी से बढ़ता उपयोग है।

नैनोटेक्नोलॉजी क्या है

  • आकार के प्रभाव: इस आकार पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तेज़ी से बढ़ता है और क्वांटम प्रभाव उभरते हैं, जिससे नई अभिक्रियाशीलता और चालकता आती है।
  • भारत की पहल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नैनो मिशन (मई 2007), जो 2017 तक चला और अब राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में जारी है, इस अनुसंधान को वित्त पोषित करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैनोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है
  2. चिंताएँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (293 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q6

10 marks · 150 words Science & technology in everyday life X-Ray · Core #44

विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं?

Read this question in English

How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technologies?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / what”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित दिखाइए कि विज्ञान दैनिक जीवन को कैसे आकार देता है, फिर कृषि में विज्ञान-प्रेरित सबसे बड़े परिवर्तनों को उनकी सीमाओं सहित चुनिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. दिखाइए कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे गुथा हुआ है
  2. विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में लाए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान कीजिए

शुरुआत · थाली के भोजन से लेकर हाथ के फ़ोन तक, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को आकार देता है, प्रायः हमें इसका पता भी नहीं चलता; खेती में यह परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • दैनिक जीवन: टीके और रोग-निदान, मोबाइल फ़ोन और UPI, बिजली और LED, जल शोधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन और घरेलू उपकरण।
  • मन और समाज: वैज्ञानिक दृष्टिकोण (अनुच्छेद 51A(h)), साक्ष्य-आधारित नीति, डेटा-आधारित शासन, तथा ISRO की अंतरिक्ष और सुदूर संवेदन सेवाएँ।
  • हरित क्रांति: गेहूँ और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों ने, उर्वरक और सिंचाई के साथ, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।
  • जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन: Bt कपास (2002), संकर किस्में, ऊतक संवर्धन और पशुओं की बेहतर नस्लें; ऑपरेशन फ्लड ने भारत को सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में मदद की।
  • सटीक और डिजिटल खेती: ड्रोन, उपग्रह से फ़सल और मृदा की निगरानी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मौसम परामर्श, e-NAM और मोबाइल परामर्श ऐप।
  • जल और निवेश: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जैव उर्वरक, समेकित नाशीजीव प्रबंधन, शीत शृंखलाएँ और जलवायु-अनुकूल बीज।
  • चिंताएँ: मृदा और भूजल को क्षति, कीटनाशक अवशेष, एकल फ़सली खेती और जैव विविधता की हानि, तथा असमान पहुँच; विज्ञान को टिकाऊ और समावेशी खेती की सेवा करनी चाहिए।

समापन · विज्ञान ने खाद्यान्न की कमी वाले देश को अनाज के अधिशेष वाला देश बनाया; खेत में उसका अगला कार्य टिकाऊ ढंग से उपज बढ़ाना है, जिसका मार्गदर्शन अनुच्छेद 51A(h) का वैज्ञानिक दृष्टिकोण करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आर्थिक समीक्षा 2020-21: 2019-20 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान) में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन था, जो 2018-19 से 11.44 मिलियन टन अधिक है।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 7 ↗“In the year 2019-20 (as per fourth advance estimates), total food grain production in the country is estimated at record 296.65 million tonnes which is higher by 11.44 million tonnes than the production of food grain of 285.21 million tonnes achieved during 2018- 19.”
  • PIB तथ्य-पत्र: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फ़रवरी 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में शुरू की गई; चक्र I (2015-17) में 10,73,48,416 और चक्र II (2017-19) में 11,97,73,040 कार्ड जारी किए गए।PIB factsheet: Soil Health Card Scheme ↗“In Cycle- I (2015-17), 107348416 Soil Health Cards were issued to farmers. In Cycle-II (2017-19), 119773040 Soil Health Cards have been issued to farmers across the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 266शब्द · Minimalist IAS

थाली के भोजन से लेकर हाथ के फ़ोन तक, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को आकार देता है, प्रायः हमें इसका पता भी नहीं चलता; खेती में यह परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई देता है।

विज्ञान हमारे जीवन में कैसे गुथा हुआ है

  • स्वास्थ्य: टीके, प्रतिजैविक और रोग-निदान जीवन को लंबा करते हैं।
  • संपर्क और धन: मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और UPI अर्धचालकों और उपग्रहों पर चलते हैं।
  • ऊर्जा और घर: बिजली, LED, प्रशीतन; ISRO के पूर्वानुमान और सुदूर संवेदन किसानों और आपदा प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं।
  • मन और राज्य: वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुच्छेद 51A(h) के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न महत्त्वपूर्ण परिवर्तन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (266 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q7

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई॰ आइ॰ ए॰) अधिसूचना, 2020 प्रारूप मौज़ूदा ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 से कैसे भिन्न है?

Read this question in English

How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · 2020 के प्रारूप की 2006 की अधिसूचना से तुलना उन बिंदुओं पर करें जो बदले हैं: पूर्व मंज़ूरी और उल्लंघन, लोक परामर्श, रिपोर्टिंग और वैधता।

शुरुआत · पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी अनिवार्य करती है। मार्च 2020 के प्रारूप (S.O. 1199(E)) ने इसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा, और इसके अंतर एहतियात तथा जन-भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • उल्लंघन: 2006 में कार्य शुरू होने से पहले मंज़ूरी आवश्यक है; प्रारूप का खंड 22 बिना मंज़ूरी शुरू की गई परियोजनाओं को जुर्माना लेकर नियमित करने देता है, जिसे आलोचक कार्योत्तर वैधीकरण कहते हैं।
  • उल्लंघनों का संज्ञान प्रवर्तक की अपनी रिपोर्ट, किसी सरकारी प्राधिकारी की रिपोर्ट या मूल्यांकन के निष्कर्ष पर निर्भर है; नागरिकों को अपनी शिकायतें अधिकारियों के माध्यम से भेजनी होंगी।
  • लोक परामर्श: लोक सुनवाई की सूचना की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है, और B2 तथा रणनीतिक परियोजनाओं को परामर्श से छूट दी गई है।
  • अनुपालन: प्रवर्तक दो के बजाय वर्ष में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करते हैं, जिससे निगरानी कम होती है।
  • वैधता: खनन के लिए मंज़ूरी 50 वर्ष तक (पहले 30) और नदी-घाटी परियोजनाओं के लिए 15 वर्ष (पहले 10) तक वैध है।
  • तर्क और आलोचना: सरकार सुगमता, डिजिटल दाखिले और पारदर्शिता का हवाला देती है; आलोचकों के अनुसार इससे जन-भागीदारी और एहतियाती सिद्धांत कमज़ोर होते हैं।

समापन · तेज़, डिजिटल मंज़ूरी एक उचित उद्देश्य है, किंतु एलेम्बिक की कसौटी कायम है: कार्योत्तर मंज़ूरी एहतियाती सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए नई अधिसूचना में पूर्व जाँच और पूर्ण लोक सुनवाई बनी रहनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उच्चतम न्यायालय, एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति (1 अप्रैल 2020), जैसा लाइवलॉ (विधिक समाचार रिपोर्ट) ने बताया: कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध और एहतियाती सिद्धांत के विपरीत है।LiveLaw report on Alembic Pharmaceuticals Ltd v. Rohit Prajapati, Supreme Court, 1 April 2020 ↗“The Supreme Court has reiterated that the concept of 'ex post facto' Environmental Clearance (EC) is against the fundamental principles of environmental jurisprudence.”
  • दिल्ली उच्च न्यायालय, विक्रांत तोंगड़ बनाम भारत संघ (30 जून 2020), जैसा ELAW ने सारांशित किया: ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना के प्रारूप पर जन-टिप्पणियों की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2020 तय की गई, और न्यायालय ने उसे और बढ़ाने से इनकार कर दिया।ELAW case summary: Vikrant Tongad v. Union of India, W.P.(C) 3747/2020, Delhi High Court, 30 June 2020 ↗“The Court set the deadline for comments as August 11, 2020 and declined to extend the period further. The High Court also addressed the fact that the draft notification was only published in English”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 256शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी अनिवार्य करती है। मार्च 2020 के प्रारूप (S.O. 1199(E)) ने इसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा, और इसके अंतर एहतियात तथा जन-भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

प्रारूप 2020 ई॰ आइ॰ ए॰ 2006 से कैसे भिन्न है

पहलूई॰ आइ॰ ए॰ 2006ई॰ आइ॰ ए॰ प्रारूप 2020
बिना मंज़ूरी शुरू की गई परियोजनाउल्लंघनजुर्माना लेकर नियमित (खंड 22)
लोक सुनवाई की सूचना30 दिन20 दिन
वैधता: खनन30 वर्ष50 वर्ष
  • उल्लंघनों की रिपोर्ट कौन करता है: संज्ञान प्रवर्तक की अपनी रिपोर्ट, किसी सरकारी प्राधिकारी या मूल्यांकन के निष्कर्ष पर निर्भर है, नागरिकों पर नहीं।
  • किससे परामर्श लिया जाता है: B2 परियोजनाओं और रणनीतिक घोषित परियोजनाओं को लोक परामर्श से छूट है।
  • अनुपालन की जाँच कितनी बार होती है: दो के बजाय वर्ष में एक रिपोर्ट।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. ये अंतर क्यों मायने रखते हैं
  2. आगे की राह

Read the full model answer (256 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q8

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #12

जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

Read this question in English

What are the salient features of the Jal Shakti Abhiyan launched by the Government of India for water conservation and water security?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · जल शक्ति अभियान का उद्देश्य, कवरेज, लक्षित हस्तक्षेप, कार्यान्वयन की पद्धति और बाद का विस्तार बताइए।

शुरुआत · भारत हर वर्ष अपने वार्षिक भूजल पुनर्भरण का 58–63% निकाल लेता है (2004–2020, गतिशील भूजल संसाधन 2020)। 1 जुलाई 2019 को शुरू किए गए जल शक्ति अभियान (JSA) का लक्ष्य इस स्थिति को जमीनी स्तर से बदलना था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • केंद्रबिंदु: 256 जिलों के 1,592 जल-संकटग्रस्त खंड, जहाँ केंद्रीय अधिकारियों की टीमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करती हैं।
  • 2019 में दो चरण थे: मानसून के मौसम में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक, और पूर्वोत्तर लौटते मानसून से वर्षा पाने वाले राज्यों के लिए 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक।
  • पाँच लक्षित हस्तक्षेप: जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; पारंपरिक जल निकायों और तालाबों का जीर्णोद्धार; पुनः उपयोग और बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएँ; वाटरशेड विकास; सघन वनरोपण।
  • कार्यान्वयन: केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सहयोगात्मक प्रयास, जिसका समन्वय पेयजल और स्वच्छता विभाग करता है, तथा खंड और जिला जल संरक्षण योजनाएँ बनाई जाती हैं।
  • सहायक कदम: कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कुशल सिंचाई और बेहतर फसल चयन को बढ़ावा, तथा नागरिकों को जोड़ने के लिए बड़ा संचार अभियान।
  • बाद का चरण: 2021 से यह अभियान 'कैच द रेन' के रूप में जारी रहा, जिसमें ग्रामीण और शहरी सभी जिले शामिल हैं।
  • संबंध: यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण घरों में नल का जल) और अटल भूजल योजना (समुदाय द्वारा भूजल प्रबंधन) का पूरक है।

समापन · JSA तब सफल होता है जब संरक्षण स्थानीय बन जाता है: वर्षा को वहीं और उसी समय रोकना जहाँ और जब वह गिरती है, और गाँव-गाँव भूजल का बजट बनाना। इससे जहाँ वर्षा होती है, वहीं जल सुरक्षा बनती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मंत्रालय की शुभारंभ विज्ञप्ति अभियान के पैमाने और उसके पाँच हस्तक्षेपों को अपने ही शब्दों में बताती है।Jal Shakti Abhiyan for Water Conservation Launched, Ministry of Jal Shakti, PIB (1 July 2019) ↗“teams of officers from the central government will visit and work with district administration in 1592 water stressed blocks in 256 districts, to ensure five important water conservation interventions”
  • आर्थिक समीक्षा 2021-22 (भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन, 2020 का हवाला देते हुए): 2004–2020 के दौरान वार्षिक भूजल निकासी निकासी योग्य संसाधनों के 58–63% के दायरे में रही है।Economic Survey 2021-22, Chapter on Sustainable Development and Climate Change ↗“Overall, the annual ground water extraction has been in the range of 58-63 per cent during this period.”
  • PIB बैकग्राउंडर (2024): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2021 में 'कैच द रेन, जहाँ गिरे, जब गिरे' विषय के साथ शुरू हुआ, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी खंडों को कवर किया।PIB backgrounder: Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2024 ↗“In 2021, “Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain” (JSA: CTR) was launched with the theme “Catch the Rain – Where it Falls When it Falls.” This initiative subsumed the earlier Catch the Rain campaign, extending its coverage to all blocks in both rural and urban areas across the country.”
  • PIB बैकग्राउंडर (2022): मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना को मंजूरी दी, जो 2020-21 से 2024-25 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; 50% विश्व बैंक का ऋण है जिसे केंद्र चुकाएगा, और समितियों में 20% महिलाएँ होनी चाहिए।PIB backgrounder: Atal Bhujal Yojana (March 2022) ↗“gave its approval for the implementation of the Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL), a Central Sector Scheme with a total outlay of Rs. 6000 Crore to be implemented over a period of 5 years (2020-21 to 2024-25).”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

भारत हर वर्ष अपने निकासी योग्य भूजल का 58–63% निकाल लेता है (2004–2020, गतिशील भूजल संसाधन 2020)। 1 जुलाई 2019 को शुरू किए गए जल शक्ति अभियान (JSA) का लक्ष्य इस स्थिति को जमीनी स्तर से बदलना था।

जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ

  • उद्देश्य: स्वच्छ भारत की तर्ज पर जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए समयबद्ध जन आंदोलन।
  • कवरेज और समय: 256 जिलों के 1,592 जल-संकटग्रस्त खंड; मानसून के लिए 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक, लौटते मानसून वाले राज्यों के लिए 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक।
  • पाँच हस्तक्षेप:
वर्षा जल संचयनपारंपरिक जल निकायपुनः उपयोग औरबोरवेल पुनर्भरणवाटरशेड विकाससघन वनरोपणजल शक्ति अभियान

जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन; पारंपरिक जल निकाय; पुनः उपयोग और बोरवेल पुनर्भरण; वाटरशेड विकास; सघन वनरोपण

  • कार्यान्वयन: केंद्रीय अधिकारी जिला प्रशासनों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसका समन्वय पेयजल और स्वच्छता विभाग करता है।
  • सहायक कदम: कृषि विज्ञान केंद्र कुशल सिंचाई और फसल चयन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही जन संचार अभियान चलाया जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. बाद के चरण और संबंध

Read the full model answer (262 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q9

10 marks · 150 words Cyber security, media & money-laundering

साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस ख़तरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · साइबर अपराधों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक विधिक, संस्थागत, तकनीकी तथा जागरूकता संबंधी उपायों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए
  2. इस ख़तरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · साइबर अपराध ऐसा कोई भी विधि-विरुद्ध कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क साधन, लक्ष्य या दोनों होता है। NCRB ने 2020 में ऐसे 50,035 मामले दर्ज किए, जो 2022 तक बढ़कर 65,893 हो गए; अकेले धोखाधड़ी के मामले 10,395 से बढ़कर 17,470 हो गए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • व्यक्तियों के विरुद्ध: पहचान की चोरी, फ़िशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर पीछा करना (स्टॉकिंग) और धमकाना (बुलिंग), सेक्सटॉर्शन, छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) तस्वीरें और डेटा चोरी।
  • संगठनों और अवसंरचना के विरुद्ध: रैनसमवेयर और मैलवेयर, सेवा-अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस) हमले, हैकिंग, डेटा उल्लंघन, तथा विद्युत ग्रिड, बैंकों और अस्पतालों पर हमले।
  • राज्य और समाज के विरुद्ध: साइबर आतंकवाद, जासूसी, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई फ़र्ज़ी ख़बरें और घृणा, कट्टरपंथ, और साइबर युद्ध।
  • विधिक: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 66C, 66D, 66F में क्रमशः पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा छल और साइबर आतंकवाद आते हैं) तथा धोखाधड़ी और पीछा करने से संबंधित दंड कानून।
  • संस्थाएँ: घटना-प्रतिक्रिया के लिए CERT-In, महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए NCIIPC, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
  • रोकथाम: साइबर स्वच्छता और जन-जागरूकता, द्वि-कारक प्रमाणीकरण, सुरक्षा लेखापरीक्षा, प्रशिक्षित पुलिस और फ़ोरेंसिक प्रयोगशालाएँ, तथा प्लेटफ़ॉर्मों और अन्य देशों के साथ सहयोग।
  • कमियाँ: कम रिपोर्टिंग और कम दोषसिद्धि, सीमा-पार क्षेत्राधिकार, तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकी, और डेटा-संरक्षण कानून का देर से आना (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023)।

समापन · सुदृढ़ कानून, सक्षम संस्थाएँ और सजग नागरिक, तीनों को साथ-साथ चलना होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी कानून से तेज़ी से बदलती है; DPDP अधिनियम की अब परीक्षा उसके प्रवर्तन में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2025, NCRB की भारत में अपराध रिपोर्ट के हवाले से): दर्ज साइबर अपराध के मामले 2020 में 50,035, 2021 में 52,974 और 2022 में 65,893 थे।PIB backgrounder on cyber crime (March 2025), Annexure citing NCRB Crime in India ↗“TOTAL (ALL INDIA) 50035 52974 65893 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
  • PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2025, NCRB के हवाले से): साइबर अपराधों में धोखाधड़ी के अंतर्गत दर्ज मामले 2020 में 10,395 से बढ़कर 2021 में 14,007 और 2022 में 17,470 हो गए।PIB backgrounder on cyber crime (March 2025), Annexure II citing NCRB Crime in India ↗“TOTAL (ALL INDIA) 10395 14007 17470 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
  • आकाशवाणी समाचार (दिसंबर 2025, राज्य सभा के उत्तर के आधार पर): नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं; शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन है।Akashvani News: Over Rs 7,000 crore saved through Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (17 December 2025) ↗“more than seven thousand crore rupees have been saved in more than 23 lakh complaints so far through the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

साइबर अपराध ऐसा कोई भी विधि-विरुद्ध कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क साधन, लक्ष्य या दोनों होता है। NCRB ने 2020 में ऐसे 50,035 मामले दर्ज किए, जो 2022 तक बढ़कर 65,893 हो गए; अकेले धोखाधड़ी के मामले 10,395 से बढ़कर 17,470 हो गए।

साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार

लक्ष्यमुख्य अपराधविधिक आधार
व्यक्तिपहचान की चोरी, फ़िशिंग, पीछा करना (स्टॉकिंग), सेक्सटॉर्शनIT अधिनियम धारा 66C, 66D
संगठन और अवसंरचनारैनसमवेयर, सेवा-अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस), डेटा उल्लंघनCERT-In, NCIIPC
राज्य और समाजसाइबर आतंकवाद, जासूसी, फ़र्ज़ी ख़बरेंIT अधिनियम धारा 66F
  • व्यक्तियों के विरुद्ध: ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन और छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) तस्वीरें, जिनमें प्रायः पहली बार इंटरनेट चलाने वालों को निशाना बनाया जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इस ख़तरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपाय

Read the full model answer (277 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q10

10 marks · 150 words Border management & organised crime X-Ray · Core #54

प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबन्धन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबन्धन के तरीके भी सुझाइए।

Read this question in English

For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / suggest”

प्रश्न की माँग · दो प्रकार के उपाय बताइए: एक, जिनसे सीमावर्ती समुदायों से हिंसावादियों को मिलने वाला आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती बंद हो; दूसरे, जिनसे स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए
  2. स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके सुझाइए

शुरुआत · बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आसूचना और पुलिस व्यवस्था: गाँव स्तर पर सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, स्थानीय पुलिस बल की मजबूती और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, साथ ही बलों के बीच आसूचना साझा करना।
  • जीवन-रेखाएँ काटना: हिंसावाद को धन देने वाली तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा-पार आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना।
  • विकास: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गाँवों में सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और संपर्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना, ताकि स्थानीय लोगों की शांति में हिस्सेदारी बने।
  • आजीविका: कौशल, रोज़गार, बलों और सीमा कार्यों में स्थानीय भर्ती, तथा सीमा व्यापार और स्थानीय उपज को सहयोग।
  • बलों का आचरण: अनुशासित व्यवहार, मानवाधिकारों और स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान, शिकायतों का शीघ्र निवारण, और चिकित्सा शिविर जैसी नागरिक कार्रवाई।
  • संवाद: सामुदायिक नेताओं, युवाओं और स्थानीय मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा में संपर्क, सोशल मीडिया पर प्रति-आख्यान, और अफ़वाहों का शीघ्र खंडन।
  • राजनीतिक संपर्क: निर्वाचित स्थानीय निकायों से संवाद, हिंसावादियों के लिए पुनर्वास और आत्मसमर्पण योजनाएँ, तथा स्थानीय शिकायतों में त्वरित न्याय।

समापन · सीमा की रक्षा सैनिकों के साथ-साथ विश्वास से भी होती है। वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम के अनुसार, सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोग सीमा की सुरक्षा में योगदान देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • BADP दिशानिर्देश (गृह मंत्रालय, 2008 में संशोधित, पंजाब योजना विभाग द्वारा उपलब्ध): यह कार्यक्रम 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 362 सीमावर्ती खंडों में लागू है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।Ministry of Home Affairs, Border Area Development Programme: Revised Guidelines 2008 (hosted by Punjab Planning Department) ↗“The main objective of the BADP will be to meet the special developmental needs of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international border and to bridge the divide in the physical and social infrastructure of such areas.”
  • PM India (15 फ़रवरी 2023): मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के साथ वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम को मंज़ूरी दी, ताकि लोग सीमावर्ती गाँवों में रहने के लिए प्रोत्साहित हों, पलायन पलटे और सीमा सुरक्षा को बल मिले।PMINDIA: Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme Vibrant Villages Programme, 15 February 2023 ↗“This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reversing the outmigration from these villages adding to improved security of the border.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपाय

  • नीचे से आसूचना: गाँवों में सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, जो सभी बलों के बीच साझा की जाए।
  • जीवन-रेखाएँ काटना: तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा पर कड़ी निगरानी रखना।
  • भर्ती हुए लोगों को बाहर निकालना: आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएँ, जो हिंसावादियों को समुदाय से अलग करें।
  • इनकार करने वालों की रक्षा: हिंसावादियों को आश्रय देने वालों पर शीघ्र कार्रवाई और आश्रय देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों को संरक्षण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (270 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q11

15 marks · 250 words Investment models

एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए।

Read this question in English

Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / discuss”

प्रश्न की माँग · विनियोग को पूँजी स्टॉक में वृद्धि के रूप में समझाइए और बताइए कि इसे कैसे मापा जाता है; फिर सूचीबद्ध कीजिए कि रिआयत अनुबन्ध में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी रियायतग्राही के बीच किन बातों का निपटारा होना चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए
  2. उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए

शुरुआत · अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है, न कि शेयर या सोने की खरीद से; राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, जो 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन; ह्रास घटाने पर यह क्षमता में वास्तविक वृद्धि है।
  • वित्तपोषण और उद्देश्य: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।
  • जोखिम का आबंटन उस पक्ष को, जो उसे सबसे अच्छी तरह सँभाल सके; केलकर समिति (2015) ने पाया कि जोखिम का अनुचित आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है।
  • भुगतान संरचना: उपयोगकर्ता शुल्क, वार्षिकी या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (2016); दंड और प्रोत्साहन सहित मापने योग्य सेवा मानक; पर्यावरण और उपयोगकर्ता संबंधी सुरक्षा उपाय।
  • पूर्ण प्रकटीकरण के साथ पुनर्वार्ता के नियम, ऋणदाताओं के स्टेप-इन अधिकार, PPP परियोजना समीक्षा समिति और न्यायनिर्णयन अधिकरण (केलकर), प्रतिस्पर्धी बोली और आकस्मिक देनदारियों का ईमानदार लेखा-जोखा।

समापन · जो रिआयतें जोखिम को उचित रूप से बाँटती हैं और निजी प्रतिफल को वास्तव में दी गई सेवा से जोड़ती हैं, वे 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को उस उत्पादक पूँजी स्टॉक में बदल सकती हैं, जिस पर विकसित भारत @2047 टिकेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PPP मॉडल की पुनर्समीक्षा और पुनरुद्धार पर केलकर समिति, जो 2015-16 के बजट के बाद गठित हुई थी, ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी; उसके विचारार्थ विषयों में यह विश्लेषण करना कि डेवलपर और सरकार के बीच जोखिम कैसे बाँटे जाते हैं, तथा इष्टतम जोखिम-साझाकरण तंत्र सुझाना शामिल था।Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP Model of Infrastructure Development Submitted to the Finance Minister, Ministry of Finance, PIB (19 November 2015) ↗“Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism”
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (खंड 2, अध्याय 1): सकल स्थिर पूँजी निर्माण के रूप में मापा गया विनियोग 2020-21 की पहली छमाही में 29% गिरा।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy 2020-21: A Macro View ↗“Investment, as measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF), is also expected to recover significantly with a mild contraction of 0.8 per cent in the second half against a sharp 29 per cent drop in H1FY21.”
  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट, अप्रैल 2020) वित्त वर्ष 2020-25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना विनियोग की पहचान करती है।Building New India: The National Infrastructure Pipeline - Invest India (Government of India) ↗“The National Infrastructure Pipeline is an effort to augment India's infrastructure through an identified investment of INR 111 Lakh crores between FY 2020-25.”
  • PPP पर केलकर समिति (2015): अकुशल और अनुचित जोखिम आबंटन PPP की विफलता का एक प्रमुख कारण है; प्रत्येक जोखिम उस पक्ष को जाना चाहिए जो उसे सँभालने के लिए सबसे उपयुक्त हो।PRS Legislative Research: Report Summary, Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model of Infrastructure Development (Chair: Vijay Kelkar), 2015 ↗“The Committee noted that inefficient and inequitable allocation of risk can be a major factor leading to failure of PPPs. PPP contracts should ensure optimal risk allocation across all stakeholders by ensuring that it is allocated to the entity that is best suited to manage the risk.”
  • केलकर समिति ने अवसंरचना PPP परियोजना समीक्षा समिति और अवसंरचना PPP न्यायनिर्णयन अधिकरण की भी अनुशंसा की।PRS Legislative Research: Report Summary, Kelkar Committee on PPPs, 2015 ↗“An Infrastructure PPP Project Review Committee may be set up to evaluate PPP projects. An Infrastructure PPP Adjudication Tribunal should also be constituted. A quick, efficient, and enforceable dispute resolution mechanism must be developed for PPP projects.”
  • मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने 27 जनवरी 2016 को उन राजमार्ग परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंज़ूरी दी जो BOT (टोल) पर व्यवहार्य नहीं हैं: निजी निवेशक लागत के एक भाग का वित्तपोषण करता है, जिसकी वसूली वार्षिकियों से होती है, जबकि सरकार निर्माण के दौरान शेष राशि का वित्तपोषण करती है।PIB (CCEA), 27 January 2016: Hybrid Annuity model for implementing highway projects ↗“The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the Hybrid Annuity Model as one of the modes of delivery for implementing the Highway Projects. Adopting such a model for projects not found viable on BOT (Toll) mode shall be more effective in terms of maximizing the quantum of kilometers implemented within the available financial resources of the Government.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

अर्थशास्त्र में विनियोग का अर्थ उस व्यय से है जो उत्पादक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि करता है: संयंत्र, मशीनरी, भवन, अवसंरचना और माल-सूची। राष्ट्रीय लेखे इसे सकल पूँजी निर्माण के रूप में मापते हैं, और 2020-21 की पहली छमाही में सकल स्थिर पूँजी निर्माण में 29% की गिरावट (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) दर्शाती है कि सार्वजनिक-निजी रिआयतों सहित इसे पुनर्जीवित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है।

पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग

  • सकल स्थिर पूँजी निर्माण: सरकार, फर्मों और परिवारों द्वारा सृजित नई स्थिर परिसंपत्तियाँ; इसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने पर सकल पूँजी निर्माण मिलता है।
  • निवल पूँजी निर्माण: सकल पूँजी निर्माण में से ह्रास घटाने पर प्राप्त राशि, यानी उत्पादन क्षमता में वास्तविक वृद्धि।
  • वित्तपोषण: घरेलू बचत और विदेशी अंतर्वाह; बचत कम पड़ने पर बाहरी पूँजी अंतर को भरती है।
  • यह क्यों महत्त्वपूर्ण है: विनियोग से क्षमता, रोज़गार और संवृद्धि बढ़ती है; पूँजी-उत्पाद अनुपात बताता है कि संवृद्धि की प्रत्येक इकाई के लिए कितना विनियोग चाहिए। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य 2020-25 में 111 लाख करोड़ रुपये है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. रिआयत अनुबन्ध तैयार करने के कारक

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (443 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q12

15 marks · 250 words Government budgeting X-Ray · Core #2

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी॰ एस॰ टी॰ कॉम्पेन्सेशन फन्ड) को प्रभावित और नये संघीय तनावों को उत्पन्न किया है?

Read this question in English

Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / how”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि जब GST ने राज्यों के अपने करों का स्थान लिया, तब उन्हें क्षतिपूर्ति का वचन क्यों दिया गया, और महामारी ने कैसे निधि को खाली कर दिया तथा केंद्र और राज्यों को आमने-सामने खड़ा कर दिया।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए
  2. स्पष्ट कीजिए कि कोविड-19 ने GST क्षतिपूर्ति निधि को कैसे प्रभावित किया
  3. इससे उत्पन्न नये संघीय तनावों और उनसे निकलने का मार्ग बताइए

शुरुआत · संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद को पाँच वर्ष तक GST से हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति राज्यों को करनी थी; वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 ने इसे प्रभावी बनाया, और महामारी ने इस गारंटी को सहकारी संघवाद की कसौटी बना दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • तर्काधार: राज्यों ने अपने कर छोड़े और GST उपभोक्ता राज्य को मिलता है; 2015-16 के आधार पर 14% वृद्धि की पाँच वर्ष तक गारंटी दी गई, जिसका वित्तपोषण क्षतिपूर्ति उपकर से होना था।
  • सहमति की कीमत: अनुच्छेद 279A केंद्र को भारित मत का एक-तिहाई देता है और परिषद के प्रत्येक निर्णय के लिए तीन-चौथाई बहुमत चाहिए।
  • कोविड-19: 2020-21 में कमी उपकर कोष से कहीं अधिक रही; इसमें से केवल लगभग 97,000 करोड़ रुपये GST के क्रियान्वयन के कारण माने गए (41वीं परिषद, अगस्त 2020)।
  • तनाव: 'दैवीय आपदा' का रुख, उधार के दो विकल्प, राज्यों की यह माँग कि केंद्र उधार ले; समाधान 1.10 और 1.59 लाख करोड़ रुपये के विशेष विंडो ऋणों से हुआ, और उनकी चुकौती के लिए उपकर जारी रखा गया।
  • आगे की राह: नियम-आधारित राजस्व संरक्षण, उछाल (बॉयेन्सी), और वह विवाद निपटान तंत्र जिसे अनुच्छेद 279A(11) परिषद से स्थापित करने की अपेक्षा करता है।

समापन · भावना के अनुरूप निभाई गई गारंटी, उपकर के पारदर्शी लेखे और अनुच्छेद 279A(11) के अंतर्गत कार्यरत विवाद निपटान तंत्र GST परिषद को वैसा सहकारी संघवाद का आदर्श बनाए रखेंगे, जैसा उसे बनाने का उद्देश्य था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • वित्त मंत्रालय ने गारंटी को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है: 2015-16 के आधार वर्ष पर 14% वार्षिक वृद्धि, और किसी भी कमी की क्षतिपूर्ति।GST compensation to States for loss of revenue arising on account of implementation of GST for a period of five years, Ministry of Finance, PIB (19 July 2022) ↗“During transition period, the States’ revenues are protected at 14% growth rate per annum over the base year revenue (2015-16). Accordingly, the States are being compensated for any shortfall against their protected revenue.”
  • केंद्र ने 2020-21 की कमी का समाधान अक्टूबर 2020 में बनाई गई विशेष विंडो के माध्यम से राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर और उसे बैक-टू-बैक ऋण के रूप में आगे देकर किया।100 percent of the estimated GST compensation shortfall of Rs.1.10 Lakh crore released, Ministry of Finance, PIB (March 2021) ↗“The Government of India had set up a special borrowing window in October, 2020 to meet the estimated shortfall of Rs.1.10 Lakh crore in revenue arising on account of implementation of GST. The borrowings are being done through this window by the Government of India on behalf of the States and UTs.”
  • संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 संसद को बाध्य करती है कि वह GST लागू होने से पाँच वर्ष तक GST राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति राज्यों को करे (वित्त मंत्रालय, संसद में उत्तर)।PIB, Ministry of Finance: Payment of GST compensation to States in times of COVID-19 pandemic (Parliament reply) ↗“as per Section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, Parliament shall, by law, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, provide for compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax for a period of five years from the date of implementation of GST.”
  • अनुच्छेद 279A(9): GST परिषद के निर्णयों के लिए भारित मतों का तीन-चौथाई चाहिए; केंद्र के मत का भार एक-तिहाई है और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) - Legislative Department ↗“Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:— (a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast”
  • 41वीं GST परिषद (अगस्त 2020) के बाद उधार के विकल्प: GST के क्रियान्वयन के कारण मानी गई कमी, लगभग 97,000 करोड़ रुपये, वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित विशेष विंडो के अंतर्गत उधार ली जानी थी।PIB annexure, Ministry of Finance, August 2020: GST compensation options communicated to States after the 41st GST Council meeting ↗“The shortfall arising out of GST implementation (calculated at Rs. 97,000 crores approximately) will be borrowed by States through issue of debt under a Special Window coordinated by the Ministry of Finance.”
  • उसी अनुलग्नक में: क्षतिपूर्ति उपकर संक्रमण अवधि के बाद तब तक जारी रहता है जब तक सारा बकाया चुका न दिया जाए, और विशेष विंडो के उधार का ब्याज और मूलधन उस पर पहला भार होता है।PIB annexure, Ministry of Finance, August 2020: GST compensation options ↗“The Compensation Cess will be continued after the transition period until such time as all arrears of compensation for the transition period are paid to the States. The first charge on the Compensation Cess each year would be the interest payable; the second charge would be the principal repayment.”
  • केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जारी किए (वित्त मंत्रालय, 31 मई 2022)।PIB, Ministry of Finance, 31 May 2022: Centre Clears Entire GST Compensation Due Till Date ↗“In order to meet the resource gap of the States due to short release of compensation, Centre has borrowed and released Rs.1.1 lakh crore in 2020-21 and Rs.1.59 lakh crore in 2021-22 as back-to-back loan to meet a part of the shortfall in cess collection.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 432शब्द · Minimalist IAS

संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद को पाँच वर्ष तक GST से हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति राज्यों को करनी थी; वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 ने इसे प्रभावी बनाया। महामारी ने इस राजकोषीय गारंटी को सहकारी संघवाद की कसौटी बना दिया।

क्षतिपूर्ति अधिनियम का तर्काधार

  • कर-स्वायत्तता की हानि: राज्यों ने VAT, प्रवेश कर और अन्य उद्ग्रहण छोड़ दिए; GST उपभोक्ता राज्य को मिलता है, इसलिए विनिर्माण वाले राज्यों को हानि की आशंका थी।
  • सुनिश्चित वृद्धि पथ: जुलाई 2017 से पाँच वर्ष तक प्रत्येक राज्य का राजस्व उसके 2015-16 के आधार पर 14% वार्षिक वृद्धि के स्तर पर सुरक्षित है।
  • समर्पित वित्तपोषण: विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर लगा क्षतिपूर्ति उपकर क्षतिपूर्ति निधि में जाता है, जो संघीय बजट से स्वतंत्र है।
  • सहमति की कीमत: इस गारंटी ने राज्यों को GST परिषद (अनुच्छेद 279A) में सहमत किया, जहाँ केंद्र के पास भारित मत का एक-तिहाई है और निर्णयों के लिए तीन-चौथाई चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. कोविड-19 ने क्षतिपूर्ति निधि को कैसे प्रभावित किया
  2. नये संघीय तनाव
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (432 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q13

15 marks · 250 words Crops, irrigation & farm marketing X-Ray · Core #8

धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है?

Read this question in English

What are the major factors responsible for making rice-wheat system a success? In spite of this success how has this system become bane in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि धान-गेहूँ प्रणाली क्यों सफल रही (प्रौद्योगिकी, सुनिश्चित जल, मूल्य एवं उपार्जन समर्थन) और अब यह जल, मृदा, वायु तथा फसल विविधता को कैसे हानि पहुँचा रही है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि किन प्रमुख कारकों ने धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाया
  2. स्पष्ट कीजिए कि यह प्रणाली भारत के लिए कैसे अभिशाप बन गई है, और इससे निकलने का रास्ता क्या है

शुरुआत · भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन तक पहुँच गया (आर्थिक समीक्षा 2020-21)। यह फसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धान-गेहूँ प्रणाली पर टिकी है। सिंचित पंजाब और हरियाणा में धान हरित क्रांति के साथ 1970 के दशक में ही पहुँचा (NCERT)। अब यह प्रणाली जल, मृदा और वायु पर दबाव डाल रही है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सफलता: 1960 के दशक के मध्य तक उर्वरकों, कीटनाशकों और मशीनों के साथ उच्च उपज देने वाली किस्में (HYV) उपलब्ध हुईं: गेहूँ (मेक्सिको) और धान (फिलीपींस); साथ ही जलोढ़ मृदा पर नहर और नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई (NCERT)।
  • सफलता: सुनिश्चित MSP और FCI द्वारा असीमित उपार्जन, सस्ती बिजली, उर्वरक और ऋण, ICAR का अनुसंधान एवं प्रसार, तथा यंत्रीकृत खेती के अनुकूल खरीफ-रबी फसल चक्र।
  • अभिशाप, जल: पंजाब में भूजल निष्कर्षण की अवस्था 2024 में 156.87% रही (CGWB), जो अति-दोहन के 100% के स्तर से बहुत अधिक है।
  • अभिशाप, मृदा, वायु और प्रोत्साहन: यूरिया की ओर झुका पोषक तत्व उपयोग, लवणता; पराली जलाने की घटनाएँ 1,27,774 (2016) से घटकर 61,332 (2019) रहीं (आर्थिक समीक्षा 2020-21); पंजाब में उपार्जन पर लगने वाले शुल्क MSP के 14.5% हैं (शांता कुमार समिति)।
  • आगे की राह: हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना (धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़), दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन, धान की सीधी बुवाई, मीटरयुक्त बिजली, अवशेष का संसाधन के रूप में उपयोग।

समापन · केवल अनाज को नहीं, बल्कि बचाए गए जल और अपनाई गई फसल विविधता को पुरस्कृत करने से हरित क्रांति का यह अन्न भंडार सतत गहनता का आदर्श बन सकता है: कम जल, भूमि और उत्सर्जन से अधिक खाद्यान्न।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आर्थिक समीक्षा 2020-21 (खंड 2, अध्याय 7): 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन (चौथा अग्रिम अनुमान) रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन रहा।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 7: Agriculture and Food Management ↗“In the year 2019-20 (as per fourth advance estimates), total food grain production in the country is estimated at record 296.65 million tonnes which is higher by 11.44 million tonnes than the production of food grain of 285.21 million tonnes achieved during 2018- 19.”
  • उसी अध्याय के अनुसार: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाएँ 2016 में 1,27,774 से घटकर 2019 में 61,332 रह गईं, जिसके पीछे यथास्थान प्रबंधन मशीनरी, कम अवधि की धान किस्में और विविधीकरण रहे।Economic Survey 2020-21, Volume 2, Chapter 7: Agriculture and Food Management ↗“iv) crop diversification leading to reduction in area under paddy. As a result, the crop burning events in these states reduced from 127774 in 2016 to 61332 in 2019.”
  • CGWB की पंजाब रिपोर्ट (2024): GWRA-2024 में राज्य में भूजल निष्कर्षण की अवस्था 156.87% रही (GWRA-2023 में 163.76%), जो अति-दोहन को परिभाषित करने वाले 100% से बहुत अधिक है।Dynamic Ground Water Resources & Ground Water Quality of Punjab, 2024 - Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti ↗“Stage of Ground Water Extrac- tion (in %) 164.42 165.99 163.76 165.77 156.87”
  • शांता कुमार समिति (FCI के पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति, जनवरी 2015): उपार्जन पर वैधानिक शुल्क गुजरात और पश्चिम बंगाल में MSP के 2% से कम से लेकर पंजाब में 14.5% तक हैं; समिति ने 3-4% की एक समान सीमा की सिफारिश की।PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 22 January 2015: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“the statutory levies including commissions, which vary from less than 2 percent in Gujarat and West Bengal to 14.5 percent in Punjab, need to be brought down uniformly to 3 percent, or at most 4 percent of MSP, and this should be included in MSP itself”
  • हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना (खरीफ 2020) उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ देती है जो धान की जगह कम जल-गहन फसलें उगाते हैं।Crop Diversification Programme - 'Mera Pani Meri Virasat' - Haryana Water Resources Authority ↗“The 'Mera Pani Meri Virasat' scheme has been launched by the State Government of Haryana during Kharif 2020 for the purpose of water conservation. Through this scheme, the state government is encouraging crops that require less water in place of paddy that consumes more water. Under this scheme, Rs. 7000/- per acre is provided to the farmers who have replaced their paddy crop by alternate crops.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 469शब्द · Minimalist IAS

भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन तक पहुँच गया (आर्थिक समीक्षा 2020-21)। यह फसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धान-गेहूँ प्रणाली पर टिकी है। सिंचित पंजाब और हरियाणा में धान हरित क्रांति के साथ 1970 के दशक में ही पहुँचा (NCERT)। जिस प्रणाली ने देश का पेट भरा, वही अब उसके जल, मृदा और वायु पर दबाव डाल रही है।

धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने वाले कारक

  • पैकेज प्रौद्योगिकी: 1960 के दशक के मध्य तक उपलब्ध उच्च उपज देने वाली बौनी गेहूँ (मेक्सिको) और धान (फिलीपींस) की किस्में, साथ में उर्वरक, कीटनाशक और मशीनें (NCERT)।
  • सुनिश्चित सिंचाई: उपजाऊ जलोढ़ मृदा पर नहरें और नलकूप; HYV को नियमित नमी चाहिए, इसीलिए यह रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रही।
  • मूल्य और उपार्जन: सुनिश्चित MSP और FCI की असीमित खरीद ने दोनों फसलों के लिए पक्का खरीदार उपलब्ध कराया।
  • सस्ते आदान और प्रसार: रियायती बिजली, उर्वरक और ऋण, साथ में ICAR का अनुसंधान और प्रसार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. वही प्रणाली अभिशाप कैसे बनी
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (469 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q14

15 marks · 250 words Crops, irrigation & farm marketing X-Ray · Core #60

रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए।

Read this question in English

Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · घटती जल आपूर्ति के लिए आपूर्ति पक्ष के उपाय (भंडारण, पुनर्भरण) और माँग पक्ष के उपाय (कुशल सिंचाई, फ़सल चयन, मूल्य निर्धारण, संस्थाएँ) सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. रिक्तीकरण परिदृश्य में जल भंडारण में सुधार के उपाय सुझाइए (आपूर्ति पक्ष)
  2. जल के विवेकी उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइए (माँग पक्ष)

शुरुआत · नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018) ने चेताया कि लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं और जल गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। विवेकी उपयोग का अर्थ है मानसून का अधिक जल वहीं संग्रहित करना जहाँ वह गिरता है और हर बूँद से अधिक फ़सल लेना।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • भंडारण: तालाबों और पोखरों की गाद निकालना, चेक डैम, खेत तालाब और रिसाव तालाब बनाना; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, हर ज़िले में।
  • पुनर्भरण: अटल भूजल योजना, 6,000 करोड़ रुपये, सात राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त ज़िलों और 8,565 ग्राम पंचायतों में गाँव के जल बजट।
  • बड़ा भंडारण और पुनः उपयोग: PMKSY के AIBP के अंतर्गत लंबित परियोजनाएँ और कमान क्षेत्र कार्य पूरे करना; AMRUT 2.0 के लक्ष्य के अनुसार सिंचाई के लिए उपचारित सीवेज का उपयोग; मिहिर शाह समिति का राष्ट्रीय जल आयोग।
  • कुशल सिंचाई: पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर, नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष, लेज़र लेवलिंग, नहरों की लाइनिंग।
  • माँग प्रबंधन: पानी के अनुरूप फ़सलें (MSP के साथ मोटे अनाज, दालें, तिलहन), तर्कसंगत बिजली शुल्क, नहरों के जल का मात्रा-आधारित शुल्क, जल उपयोगकर्ता संघ, भूजल विनियमन, सेंसर और फ़सल-जल बजट।

समापन · जल को साझा और सीमित सामूहिक संसाधन मानना, उसे स्थानीय स्तर पर संग्रहित करना, समुदायों द्वारा पुनर्भरित करना और उसके मूल्य के अनुरूप दाम तय करना, यही वह रास्ता है जिससे भारत SDG 6 (सभी के लिए जल और स्वच्छता) हासिल कर सकता है और अधिक शुष्क सदी में भी अपने खेतों को उत्पादक रख सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • जुलाई 2015 में स्वीकृत PMKSY अपने उद्देश्य स्वयं बताती है: अधिक क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई, जल की कम बर्बादी और जल उपयोग की बेहतर दक्षता।Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), backgrounder, PIB Research Unit (24 December 2021) ↗“It is being implemented to expand cultivated area with assured irrigation, reduce wastage of water and improve water use efficiency.”
  • नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (जून 2018): लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं; जल गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है (जल शक्ति मंत्रालय, राज्य सभा में उत्तर, दिसंबर 2019)।PIB, Ministry of Jal Shakti, 9 December 2019: NITI Aayog Report on Water Crisis ↗“The report titled “Composite Water Management Index”, published by NITI Aayog in June 2018, mentions that India is undergoing the worst water crisis in its history and nearly 600 million people are facing high to extreme water stress. The report further mentions that India is placed at 120 th amongst 122 countries in the water quality index, with nearly 70% of water being contaminated.”
  • अटल भूजल योजना: सात राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त ज़िलों और 8,565 ग्राम पंचायतों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना।PIB, Ministry of Jal Shakti, March 2022: Ground Water Depletion (Parliament reply) ↗“is implementing Atal Bhujal Yojana (Atal Jal), a Rs.6,000 crore Central Sector Scheme, for sustainable management of ground water resources with community participation. Atal Jal is being implemented in 80 water stressed districts and 8,565 Gram Panchayats of seven States viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.”
  • मिहिर शाह समिति (2016): सतही जल और भूजल के सामूहिक प्रबंधन के लिए CWC और CGWB का पुनर्गठन कर उन्हें राष्ट्रीय जल आयोग के रूप में एकीकृत करना।PRS Legislative Research: Report Summary, Restructuring the Central Water Commission and the Central Ground Water Board (Chair: Mihir Shah), 2016 ↗“The Committee recommended that the CWC and CGWB should be restructured and unified to form a new National Water Commission (NWC). It reasoned that a unified body will help in the collective management of ground and surface water.”
  • सूक्ष्म सिंचाई कोष: राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई का दायरा बढ़ाने में सहायता देने के लिए नाबार्ड के पास 5,000 करोड़ रुपये की निधि।PMKSY portal, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: Micro Irrigation Fund ↗“Micro Irrigation Fund with corpus of Rs. 5000 crore has been created with NABARD to facilitate the States in mobilizing the resources for expanding coverage of Micro Irrigation by taking up special and innovative projects”
  • AMRUT 2.0 का लक्ष्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों को जल-सुरक्षित बनाना है; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2022 सभी ज़िलों में 29 मार्च 2022 को 'कैच द रेन, जहाँ गिरे, जब गिरे' विषय के साथ शुरू किया गया था।PIB, Ministry of Jal Shakti, April 2022: Averting Water Crisis (Parliament reply) ↗“AMRUT 2.0 focuses on making cities water secure through recycle/reuse of treated sewage, rejuvenation of water bodies and water conservation. Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain (JSA:CTR) - 2022 has been launched by Hon’ble President on 29.03.2022 in all districts (rural as well as urban areas) of the country with the main theme “Catch the Rain, where it falls, when it falls”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 452शब्द · Minimalist IAS

नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018) ने चेताया कि लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं और जल गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। खेत जल के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं, इसलिए विवेकी उपयोग का अर्थ है मानसून का अधिक जल वहीं संग्रहित करना जहाँ वह गिरता है और हर बूँद से अधिक फ़सल लेना।

जल भंडारण में सुधार के उपाय

  • स्थानीय भंडारण का पुनरुद्धार: तालाबों और पोखरों की गाद निकालना, जलग्रहण कार्यों के माध्यम से चेक डैम, खेत तालाब और रिसाव तालाब बनाना; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (2022) हर ज़िले में 'कैच द रेन, जहाँ गिरे, जब गिरे' विषय पर चल रहा है।
  • जलभृतों का पुनर्भरण: अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण और गाँव के जल बजट; यह 6,000 करोड़ रुपये की योजना सात राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त ज़िलों और 8,565 ग्राम पंचायतों में चल रही है।
  • बड़े भंडारण का पूरा उपयोग: PMKSY के AIBP के अंतर्गत लंबित परियोजनाएँ और कमान क्षेत्र कार्य पूरे करना, ताकि बनी क्षमता का वास्तव में उपयोग हो; जलाशयों की गाद निकालना; बाँधों का बहुउद्देशीय उपयोग करना।
  • पुनः उपयोग: नगर-सीमांत क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उपचारित सीवेज का उपयोग, जैसा AMRUT 2.0 उपचारित जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से लक्षित करता है।
  • एक जल, एक संस्था: PRS India के सार के अनुसार मिहिर शाह समिति (2016) ने सतही जल और भूजल का साथ-साथ प्रबंधन करने के लिए CWC और CGWB को मिलाकर राष्ट्रीय जल आयोग बनाने का प्रस्ताव किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. विवेकी सिंचाई प्रणाली के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (452 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q15

15 marks · 250 words Science & technology in everyday life X-Ray · Core #26

कोविड-19 महामारी ने विश्वभर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि, इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबन्धन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए।

Read this question in English

COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give an account”

प्रश्न की माँग · कोविड-19 के विरुद्ध प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का विवरण दीजिए: जाँच और अनुक्रमण, संपर्क अनुरेखण, उपचार और टीके, टेलीमेडिसिन, लॉजिस्टिक्स तथा कार्य, शिक्षा और कल्याण की निरंतरता।

शुरुआत · मार्च 2020 के लॉकडाउन के एक वर्ष के भीतर भारत के पास जीनोम अनुक्रमण का एक संघ, लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला संपर्क अनुरेखण ऐप और एक टीकाकरण मंच था, जिसने आगे चलकर 220 करोड़ से अधिक खुराकें दर्ज कीं; महामारी के प्रबंधन के हर चरण में प्रौद्योगिकी को लगाया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पहचान: RT-PCR और एंटीजन किट, पूल्ड परीक्षण, AI से पढ़ी जाने वाली छाती की छवियाँ; प्रकारों (वेरिएंट) पर नज़र रखने के लिए 30 दिसंबर 2020 को 10 प्रयोगशालाओं (बाद में 28) के साथ INSACOG की स्थापना।
  • अनुरेखण और उपचार: लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला आरोग्य सेतु, GIS आधारित कंटेनमेंट मानचित्र, ड्रोन; महामारी के दौरान eSanjeevani ने आधे करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा दी।
  • टीके: एक वर्ष से कम समय में mRNA, वेक्टर और निष्क्रिय (इनएक्टिवेटेड) प्लेटफ़ॉर्म; CoWIN ने 220 करोड़ खुराकों के पंजीकरण, स्लॉट और प्रमाणपत्र सँभाले और इसे ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध कराया गया।
  • निरंतरता और कल्याण: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, DIKSHA और SWAYAM, डिजिटल भुगतान; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 20 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रतिमाह; आपूर्ति के लिए लाइफलाइन उड़ान और ड्रोन।
  • सीमाएँ: डिजिटल विभाजन, अनुरेखण ऐप को लेकर निजता की चिंताएँ, दुष्प्रचार, आयातित सामग्री पर निर्भरता।

समापन · प्रौद्योगिकी वहीं कारगर रही जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता, निजता के सुरक्षा उपायों और समान पहुँच का सहारा मिला; भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अंतिम छोर तक पहुँचने वाली स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़कर ही अगली आपदा का सामना किया जा सकता है और SDG 3 (सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण) को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 442शब्द · Minimalist IAS

मार्च 2020 के लॉकडाउन के एक वर्ष के भीतर भारत के पास जीनोम अनुक्रमण का एक संघ, लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला संपर्क अनुरेखण ऐप और एक टीकाकरण मंच था, जिसने आगे चलकर 2023 तक 220 करोड़ से अधिक खुराकें दर्ज कीं। पहचान से लेकर राहत तक, महामारी के प्रबंधन के हर चरण में प्रौद्योगिकी को लगाया गया।

वायरस की पहचान और ट्रैकिंग

  • जाँच: RT-PCR और रैपिड एंटीजन किट, पूल्ड परीक्षण और छाती की छवियों को AI की सहायता से पढ़ने से निदान का पैमाना बढ़ा।
  • जीनोमिक निगरानी: 30 दिसंबर 2020 को 10 प्रयोगशालाओं (बाद में 28) के साथ स्थापित INSACOG ने डेल्टा जैसे प्रकारों (वेरिएंट) पर नज़र रखी।
  • संपर्क अनुरेखण: आरोग्य सेतु के जुलाई 2021 तक लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ता थे; इसके साथ कंटेनमेंट क्षेत्रों के GIS मानचित्र, थर्मल स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए ड्रोन भी प्रयुक्त हुए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. रोगियों का उपचार और कर्मियों की सुरक्षा
  2. एक अरब लोगों का टीकाकरण
  3. जीवन, शिक्षा और कल्याण को चालू रखना
  4. सीमाएँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (442 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q16

15 marks · 250 words Infrastructure X-Ray · Core #14

पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या हैं?

Read this question in English

Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe / what”

प्रश्न की माँग · कोयला, तेल और गैस आधारित उत्पादन की तुलना में सौर ऊर्जा के लाभ बताइए, फिर इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. पारम्परिक उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत् उत्पादन के लाभों का वर्णन कीजिए
  2. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहलें बताइए

शुरुआत · सौर ऊर्जा प्रकाश-वोल्टीय (फोटोवोल्टेइक) सेलों या सौर-तापीय संयंत्रों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत् में बदलती है। भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में लगभग 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई है (PIB)। लंबे समय से कोयले के प्रभुत्व वाले ग्रिड में यह सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • लाभ: कोई ईंधन नहीं जलता, इसलिए न ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, न राख; पानी कम लगता है; आयात घटता है; शुल्क-दरें नए कोयला संयंत्रों से प्रतिस्पर्धी हैं; निर्माण जल्दी होता है; छत पर और ऑफ-ग्रिड विकेंद्रीकृत आपूर्ति संभव है।
  • सीमाएँ: आंतरायिकता के कारण भंडारण और ग्रिड संतुलन की ज़रूरत पड़ती है; भूमि, आरंभिक लागत, आयातित सेल और पैनल अपशिष्ट भी चिंता के विषय हैं।
  • राष्ट्रीय सौर मिशन (2010): 2022 तक 100 GW का लक्ष्य; अक्तूबर 2025 तक 13 राज्यों में 40 GW के 55 सौर पार्क स्वीकृत।
  • पीएम-कुसुम (2019): 9 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सौर पंप; पीएम सूर्य घर (2024): एक करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा, 300 यूनिट मुफ़्त, 75,021 करोड़ रुपये; मॉड्यूलों के लिए PLI, 24,000 करोड़ रुपये।
  • बाज़ार और वैश्विक पहल: SECI की नीलामियाँ, नवीकरणीय क्रय बाध्यताएँ, अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015); 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का पंचामृत संकल्प।

समापन · भंडारण, ग्रिड एकीकरण और घरेलू विनिर्माण के साथ सौर ऊर्जा भारत को 129 GW से 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के पंचामृत लक्ष्य तक और आगे नेट ज़ीरो की ओर ले जा सकती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु नेतृत्व एक साथ सधते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB के एक तथ्य-पत्र में राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य दर्ज है: 2022 तक 100 GW ग्रिड-संयोजित सौर ऊर्जा।Union Budget 2022-2023: India Embarks on a Solar Journey, PIB Research Unit factsheet (March 2022) ↗“The Mission targets installing 100 GW grid-connected solar power plants by the year 2022.”
  • PIB की पृष्ठभूमि रिपोर्ट (दिसंबर 2025): भारत की सौर क्षमता 2014 में 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई; गैर-जीवाश्म बिजली स्थापित क्षमता के 50% से अधिक हो गई।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“India’s solar capacity surged to 129 GW in 2025, up from 3 GW in 2014. • Non-fossil power crosses 50% of India’s 500 GW capacity.”
  • उसी रिपोर्ट के अनुसार: पीएम-कुसुम से लगभग 9.2 लाख स्टैंडअलोन सौर पंप संभव हुए हैं; 13 राज्यों में 40 GW स्वीकृत क्षमता के 55 सौर पार्कों को मंज़ूरी मिली है (31 अक्तूबर 2025)।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“PM-KUSUM facilitated close to 9.2 lakh standalone solar pumps under component B, boosting clean energy use in agriculture. • As of 31st October 2025, 55 solar parks with a combined sanctioned capacity of 40 GW approved across 13 Indian states.”
  • पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, 13 फ़रवरी 2024 को शुरू: एक करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली, परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“Launched on 13 February 2024 with a Cabinet approval, the scheme has a total outlay of ₹ 75,021 crore. Its aim is to provide rooftop solar systems to one crore households, providing up to 300 units of free electricity every month.”
  • उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत PLI योजना: GW-स्तर का घरेलू मॉड्यूल विनिर्माण खड़ा करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये का परिव्यय।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“implementing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme under the National Programme on High Efficiency Solar PV Modules to achieve Giga Watt (GW)-scale manufacturing capacity in high-efficiency solar PV modules, with a total outlay of ₹ 24,000 crore, to promote domestic manufacturing of high-efficiency solar PV modules and reduce import dependence.”
  • पंचामृत (COP26, ग्लासगो, नवंबर 2021): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।PIB, Prime Minister's Office, 1 November 2021: National Statement by Prime Minister at COP26 Summit in Glasgow ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 423शब्द · Minimalist IAS

सौर ऊर्जा प्रकाश-वोल्टीय (फोटोवोल्टेइक) सेलों या सौर-तापीय संयंत्रों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत् में बदलती है। भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 में लगभग 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई है (PIB)। लंबे समय से कोयले के प्रभुत्व वाले ग्रिड में यह सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत है।

पारम्परिक उत्पादन की तुलना में लाभ

पहलूकोयला, तेल और गैससौर
ईंधनखनन या आयात से प्राप्त, सीमितसूर्य का प्रकाश, निःशुल्क, अक्षय
उत्सर्जनCO2, SO2, फ्लाई ऐशसंचालन के दौरान कोई नहीं
पानी और स्थानअधिक पानी की खपत, केंद्रीकृतकम पानी, छत से लेकर पार्क तक
  • स्वच्छ: दहन नहीं होता, इसलिए उत्पादन के समय न ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, न राख; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के पंचामृत संकल्प (COP26, 2021) का केंद्रीय आधार।
  • सुरक्षित: कोयला, तेल और गैस का आयात घटता है और यह देश के अधिकांश भागों में उपलब्ध संसाधन पर आधारित है।
  • सस्ती और शीघ्र: शुल्क-दरें तेज़ी से गिरकर नए कोयला बिजली संयंत्रों से प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, और संयंत्र वर्षों में नहीं, महीनों में बन जाते हैं।
  • विकेंद्रीकृत: छत और ऑफ-ग्रिड प्रणालियाँ दूरदराज़ के गाँवों तक पहुँचती हैं, पारेषण हानि घटाती हैं और किसानों व परिवारों को उत्पादक बनाती हैं।
  • सीमाएँ: आंतरायिकता के कारण भंडारण और ग्रिड संतुलन की ज़रूरत पड़ती है; भूमि, आरंभिक लागत, आयातित सेल और पैनल अपशिष्ट चिंता के विषय बने हुए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. सरकार की पहलें

Read the full model answer (423 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q17

15 marks · 250 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #29

भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

Read this question in English

What are the key features of the National Clean Air Programme (NCAP) initiated by the Government of India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का उद्देश्य, लक्ष्य, कवरेज, उपकरण और संस्थागत ढाँचा बताइए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

शुरुआत · पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) आरम्भ किया। यह वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत की पहली राष्ट्रीय, समयबद्ध रणनीति है। यह किसी एक कानून पर नहीं, बल्कि शहरों की कार्य योजनाओं पर आधारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • लक्ष्य: 2017 की तुलना में 2024 तक PM2.5 और PM10 में अनंतिम रूप से 20-30% की कमी; इसे संशोधित कर 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के मानक की प्राप्ति कर दिया गया, जिसमें शहरों के लिए 4-15% के लक्ष्य हैं।
  • कवरेज: 131 गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर, जिनमें प्रत्येक की शहरी कार्य योजना में वाहन, धूल, उद्योग, बायोमास और कचरा जलाना तथा घरेलू ईंधन शामिल हैं।
  • दृष्टिकोण और उपकरण: सहयोगात्मक, बहु-स्तरीय और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जो NAPCC से जुड़ा है; 1,340 निगरानी केंद्र, स्रोत-विभाजन अध्ययन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग।
  • वित्तपोषण: 2019-20 से 2025-26 के लिए 19,614 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग का वायु गुणवत्ता अनुदान और 82 शहरों को MoEFCC से निधि; 11,211 करोड़ रुपये जारी।
  • संस्थाएँ और सीमाएँ: शीर्ष समिति, राज्य और शहर स्तरीय समितियाँ; कोई वैधानिक आधार नहीं, केवल कणीय पदार्थों पर ध्यान, शहरों की कमज़ोर क्षमता; 131 में से 95 शहरों ने 2023-24 तक PM10 में सुधार किया, 18 ने मानक पूरा किया।

समापन · निधियों को मापे गए परिणामों से जोड़ने, शहरी योजनाओं को कानूनी बल देने और राज्यों की सीमाओं से परे वायुक्षेत्र (एयरशेड) के आधार पर योजना बनाने से एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ शहरों में वह स्वच्छ वायु दे सकेगा, जिसकी माँग SDG 11 (सतत नगर) करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • आरम्भ के समय मंत्रालय ने राष्ट्रीय लक्ष्य को अनंतिम बताया था: 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20-30% की कमी।Government launches National Clean Air Programme (NCAP), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (10 January 2019) ↗“the tentative national level target of 20%–30% reduction of PM 2.5 and PM 10 concentration by 2024 is proposed under the NCAP taking 2017 as the base year for the comparison of concentration”
  • MoEFCC (अप्रैल 2023): एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का लक्ष्य 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी है; राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत 1,340 निगरानी केंद्र काम कर रहे हैं।PIB, MoEFCC, 6 April 2023: NCAP targets to achieve reductions up to 40% of PM10 concentrations by 2025-26 ↗“MoEFCC provides financial assistance to States/ UTs under National Ambient Air Quality Programme (NAMP) for monitoring of ambient air quality in towns and cities. Presently 1340 Monitoring Stations have been set up”
  • एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का संशोधित लक्ष्य: 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के मानक की प्राप्ति, जिसमें शहरों के लिए प्रति वर्ष 4-15% के लक्ष्य हैं।PIB, MoEFCC, August 2024: National Clean Air Programme (Parliament reply on Gujarat cities) ↗“target has been revised to achieve up to a 40% reduction in PM10 levels or to meet national standards (60 µg/m³) by 2025-26. City specific targets ranging from 4-15% have been given for reduction in annual PM10 concentrations by implementing city specific action plans.”
  • एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ वित्तपोषण: वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के लिए 131 शहरों हेतु 19,614.44 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से और 82 को MoEFCC से निधि; अब तक (2024) 11,211.13 करोड़ रुपये जारी।PIB, MoEFCC, July 2024: Strategies to reduce air pollution (Parliament reply) ↗“Under NCAP, an amount of Rs. 19,614.44 crores have been earmarked to 131 cities during the period FY 2019-20 till FY 2025-26 out of which 49 Million Plus Cities/Urban Agglomerations are funded under XVth Finance Commission air quality grant and remaining 82 cities are funded by MoEF&CC under Control of Pollution Scheme. So far, an amount of Rs. 11,211.13 crores were released to 131 cities”
  • परिणाम (शीर्ष समिति, सितंबर 2024): 131 में से 95 शहरों ने 2023-24 में PM10 में सुधार किया, 18 ने राष्ट्रीय मानक पूरा किया, 51 ने PM10 में 20% और 21 ने 40% की कमी की।PIB, MoEFCC, 7 September 2024: Union Environment Minister reviews clean air action plans under National Clean Air Programme ↗“appreciated the efforts made by all stakeholders under the programme for improving air quality in 95 cities and 18 cities meeting National Ambient Air Quality Standards in PM10 levels in 2023-24. He informed that 51 cities have reduced 20% reduction and 21 cities have already achieved 40% reduction in PM10 levels.”
  • स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (दिशानिर्देश सितंबर 2022 में जारी) एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ के 131 शहरों को उनकी शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर रैंक देता है।PIB, MoEFCC, 24 September 2022: Swachh Vayu Sarvekshan - Ranking of Cities under National Clean Air Programme (NCAP) ↗“the Ministry is going to launch Swachh Vayu Sarvekshan that promotes ranking of 131 cities in the country for implementing City Action Plans prepared as part of National Clean Air Programme (NCAP) for reducing air pollution upto 40% by 2025-26.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) आरम्भ किया। यह वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत की पहली राष्ट्रीय, समयबद्ध रणनीति है। यह किसी एक कानून पर नहीं, बल्कि शहरों की कार्य योजनाओं पर आधारित है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • मूल लक्ष्य: 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक PM2.5 और PM10 में अनंतिम रूप से 20-30% की कमी।
  • संशोधित लक्ष्य: 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के राष्ट्रीय मानक की प्राप्ति, जिसमें शहरों के लिए 4-15% के वार्षिक लक्ष्य हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. कवरेज: कार्य योजनाओं वाले 131 शहर
  2. दृष्टिकोण: सहयोगात्मक और अंतर-क्षेत्रीय
  3. उपकरण और वित्तपोषण
  4. संस्थाएँ
  5. सीमाएँ और आरंभिक परिणाम

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (438 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q18

15 marks · 250 words Disaster management

आपदा प्रबन्धन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि भारत राहत-केंद्रित प्रतिक्रिया से रोकथाम, शमन और तैयारी की ओर कैसे बढ़ा है, साथ ही हाल के उपाय बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. बदलाव को स्थापित कीजिए: राहत-केंद्रित, प्रतिक्रियात्मक उपागम से आपदा चक्र में जोखिम न्यूनीकरण की ओर
  2. उस बदलाव को दर्शाने वाले हाल के उपायों की विवेचना कीजिए: योजना, एजेंडा, पूर्व चेतावनी, आपदा-रोधी अवसंरचना, वित्त और सामुदायिक क्षमता, तथा जो कमियाँ बची हैं

शुरुआत · 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; गृह मंत्री के संसद में दिए विवरण के अनुसार 2019 के चक्रवात फैनी में एक व्यक्ति की। यह अंतर भारत के उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें घटना के बाद राहत देने के बजाय पहले से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। इसकी शुरुआत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने की और हाल के उपायों ने इसे और गहरा किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • बदलाव: 2005 के अधिनियम ने NDMA, SDMA और DDMA बनाए तथा रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का पूरा चक्र निर्धारित किया; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, 2019 में संशोधित) सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
  • दस-सूत्री एजेंडा (2016): हर विकास क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सभी के लिए जोखिम कवर, महिलाओं का नेतृत्व, जोखिम मानचित्रण, प्रौद्योगिकी।
  • पूर्व चेतावनी: IMD, INCOIS और CWC के पूर्वानुमान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित अलर्ट प्रणाली के माध्यम से सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पहुँचाए जाते हैं; भारत ने 2019 में CDRI शुरू किया; राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना।
  • वित्त: 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए राज्यों हेतु निर्धारित 1,60,153 करोड़ रुपये के भीतर आपदा अनुदानों का 20% राष्ट्रीय और राज्य शमन निधियों के लिए तथा 80% प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित किया।
  • समुदाय: 350 जिलों में आपदा मित्र के 1,00,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवक, NDRF के अभ्यास, विद्यालय और अस्पताल सुरक्षा; स्थानीय क्षमता, भवन-संहिता के प्रवर्तन और जोखिम संबंधी आँकड़ों में कमियाँ बनी हैं।

समापन · हर घटना में न खोई गई जानों से सफलता को मापना और रोकथाम पर राहत जितना ही उदार धन लगाना, यही वह रास्ता है जिससे भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के 2030 के लक्ष्य पूरे कर सकता है और 'शून्य हताहत' को अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य बात बना सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • NDMP 2019: यह योजना सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है और SDG तथा पेरिस समझौते के साथ तालमेल चाहती है।National Disaster Management Plan 2019 - NDMA, Government of India ↗“Taking forward the country's agenda for achievement of targets set under Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - SFDRR (2015 -2030), the Plan has also focused on achieving a coherence with other international agreements such as Sustainable Development Goals (SDGs) and Paris Agreement on Climate Change (COP 21).”
  • 15वाँ वित्त आयोग: राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्धारित आपदा प्रबंधन अनुदानों में से 20% शमन निधियों के लिए और 80% प्रतिक्रिया निधियों के लिए है।Fifteenth Finance Commission, Report for 2021-26, Volume I (Main Report), chapter on Disaster Risk Management ↗“From the total earmarked grants for disaster management, both for the national and State corpus, 20 per cent was Fifteenth Finance Commission 224 earmarked for mitigation and the remaining 80 per cent for the response fund.”
  • 15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 में राज्यों के आपदा प्रबंधन के लिए कुल कोष 1,60,153 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा 1,22,601 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा 37,552 करोड़ रुपये)।Fifteenth Finance Commission, Report for 2021-26, Volume I (Main Report), summary of recommendations ↗“Assuming an annual increase of 5 per cent, we arrive at the total corpus of Rs.1,60,153 crore for States for disaster management for the duration of 2021-26, of which the Union share is Rs. 1,22,601 crore and States share is Rs. 37,552 crore.”
  • आपदा मित्र: 350 बहु-आपदा संभावित जिलों में आपदा बचाव के लिए 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षित; कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में SMS, टीवी, रेडियो, रेलवे, तटीय सायरन और सेल ब्रॉडकास्ट से भौगोलिक रूप से लक्षित अलर्ट भेजती है (गृह मंत्रालय, दिसंबर 2024)।PIB, Ministry of Home Affairs, December 2024: Disaster Preparedness and Climate Resilience (Parliament reply) ↗“Aapda Mitra Scheme, has been implemented and 1,00,000 community volunteers have been trained in disaster rescue in 350 multi-hazards disaster prone districts, covering all States/UTs.”
  • राज्य सभा में गृह मंत्री (मार्च 2025): 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; चक्रवात फैनी (2019) में एक व्यक्ति की, जो बदले हुए उपागम का परिणाम है।PIB, Ministry of Home Affairs, 25 March 2025: Union Home Minister replies to the discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 in the Rajya Sabha ↗“He said that when the Odisha Super Cyclone hit in 1999, 10 thousand people died, but when Cyclone Fani hit in 2019, only one person died, this was the result of our changed approach.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

1999 के ओडिशा महाचक्रवात में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; गृह मंत्री के संसद में दिए विवरण के अनुसार 2019 के चक्रवात फैनी में एक व्यक्ति की। यह अंतर भारत के उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें घटना के बाद राहत देने के बजाय पहले से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। इसकी शुरुआत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने की और हाल के उपायों ने इसे और गहरा किया है।

प्रतिक्रियात्मक से जोखिम न्यूनीकरण उपागम की ओर

  • कानूनी आधार: 2005 के अधिनियम ने NDMA, SDMA और DDMA बनाए तथा रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का पूरा चक्र परिभाषित किया।
  • वैश्विक सामंजस्य: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, 2019 में संशोधित) सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है और SDG तथा पेरिस समझौते के साथ तालमेल चाहती है।
2005आपदा प्रबंधनअधिनियम2016राष्ट्रीय आपदाप्रबंधन योजना औरप्रधानमंत्री…2019CDRI की शुरुआत2021-2615वें वित्त आयोगकी शमन निधियाँ
  1. 2005: आपदा प्रबंधन अधिनियम
  2. 2016: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा
  3. 2019: CDRI की शुरुआत
  4. 2021-26: 15वें वित्त आयोग की शमन निधियाँ

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इस बदलाव को दर्शाने वाले हाल के उपाय
  2. जो कमियाँ बची हैं

Read the full model answer (437 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2020 · Q19

15 marks · 250 words Development & extremism

भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में ख़तरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए?

Read this question in English

What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?

Approach · directive: “what / what strategy”

What it asks · Explain why left-wing extremism persists in eastern India (land, forest and livelihood grievances, governance gaps, terrain) and set out a coordinated strategy for the Centre, the civil administration and the forces.

It asks 2 things — answer each

  1. Explain the determinants of left-wing extremism in eastern India
  2. Set out the strategy that the Government of India, the civil administration and the security forces should adopt in the affected areas

Open with · Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA); yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Cover

  • Determinants: land and forest alienation, displacement without rehabilitation, weak PESA 1996 and FRA 2006 enforcement; poverty and missing services; governance vacuum; forest terrain and extortion money.
  • CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, is the main outfit, banned under UAPA (MHA).
  • Government of India: SAMADHAN (2017), SRE and Special Infrastructure schemes, Special Central Assistance of Rs 30 crore per most-affected district; 17,589 km roads sanctioned, 10,505 mobile towers planned (PIB 2025).
  • Civil administration: FRA titles, PESA gram sabhas, fair rehabilitation; 178 Eklavya schools, 48 ITIs and 61 skill centres already functioning; grievance redress.
  • Security forces: joint CAPF-State police operations, intelligence, fortified police stations, surrender and rehabilitation, strict respect for rights; goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Close with · Security creates the space; land and forest rights, roads, schools and responsive panchayats fill it, the path to the Government's declared goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Add value (verified)

  • MHA (PIB backgrounder, May 2025): LWE incidents fell from 1,936 in 2010 to 374 in 2024; most-affected districts get Rs 30 crore and districts of concern Rs 10 crore under Special Central Assistance.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“given financial assistance of Rs. 30 crore and Rs. 10 crore, respectively, by the Government of India under a special scheme, Special Central Assistance (SCA), to fill the gaps in public infrastructure. Apart from this, special projects are also provided for these districts as per the need. Incidents of violence by LWE which reached its highest level of 1936 in 2010 have reduced to 374 in 2024”
  • The same backgrounder: LWE-affected districts fell from 126 to 38 (April 2024); the six most-affected are Bijapur, Kanker, Narayanpur, Sukma, West Singhbhum and Gadchiroli; the Government aims to eliminate Naxalism by 31 March 2026.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“The government of India is committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages, as it prevents education, healthcare, connectivity, banking, and postal services from reaching these villages. The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024.”
  • The same backgrounder: 17,589 km of roads sanctioned under the two LWE road schemes, 14,618 km built; 10,505 mobile towers planned (7,768 commissioned).PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“17,589 km of roads have been sanctioned under these two schemes. Of these, 14,618 km have been constructed. • Telecom Connectivity: 3 telecom projects, namely, Mobile Connectivity Project Phase-I & Phase-II, Provision of 4G mobile services in uncovered villages of Aspirational Districts and Saturation of 4G mobile services, are being implemented in LWE affected areas to improve telecom connectivity. A total of 10,505 mobile towers have been planned”
  • The same backgrounder: 48 ITIs, 61 Skill Development Centres and 178 Eklavya Model Residential Schools are functional in LWE-affected districts.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“For Skill development 48 Industrial Training Institutes (ITIs) and 61 Skill Development Centres (SDCs) have been made functional in LWE affected districts. For quality education in tribal blocks of LWE affected districts 178 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) have been made functional in LWE affected districts.”
  • MHA: in 2004 the People's War (Andhra Pradesh) and the Maoist Communist Centre of India (Bihar) merged to form the CPI (Maoist), the main LWE outfit, banned under the UAPA, 1967.Ministry of Home Affairs: Left Wing Extremism Division (Background) ↗“In a significant development in 2004, the People’s War (PW), then operating in Andhra Pradesh, and the Maoist Communist Centre of India (MCCI), then operating in Bihar and adjoining areas, merged to form the CPI (Maoist) Party. The CPI (Maoist) Party, is the major Left Wing Extremist outfit responsible for a majority of incidents of violence and killing of civilians and security forces”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 377words · Minimalist IAS

Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA, May 2025). Yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Determinants in eastern India

  • Land and forest alienation: displacement by mines, dams and industry with poor rehabilitation, tribal land lost to outsiders, and weak enforcement of PESA, 1996 and the Forest Rights Act, 2006.
  • Development deficit: poverty, thin schools, health care, roads and telecom, jobless youth, and exploitation by contractors and moneylenders.
  • Governance vacuum: absent or corrupt local administration and weak policing let the CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, pose as a parallel authority.
  • Terrain and money: dense forest and hills straddling State borders give cover; extortion from mines and contractors funds the insurgency.

✏️ Map to sketch in the exam · Left-wing extremism in eastern India

  • Shade: Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal = LWE-affected eastern states
  • districts: Bijapur (Chhattisgarh), Kanker (Chhattisgarh), Narayanpur (Chhattisgarh), Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand), Gadchiroli (Maharashtra) = most-affected districts (MHA 2025)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

  1. Strategy for the Government of India
  2. Strategy for the civil administration
  3. Strategy for the security forces

Read the full model answer (377 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2020 · Q20

15 marks · 250 words Border management & organised crime

आन्तरिक सुरक्षा ख़तरों तथा नियन्त्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए।

Read this question in English

Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

Approach · directive: “analyse / discuss”

What it asks · Analyse the threats and crimes border by border (Pakistan and the LoC, Bangladesh, Myanmar), then explain which forces guard which frontier and how they cooperate.

It asks 2 things — answer each

  1. Analyse the internal security threats and transborder crimes along the Pakistan border and the LoC, the Bangladesh border and the Myanmar border
  2. Discuss the role played by the various security forces on these borders, and the way forward

Open with · India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA); each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Cover

  • Pakistan and LoC: infiltration under cover of ceasefire violations; heroin, arms and fake currency through tunnels and drones; hawala financing terror.
  • Bangladesh: illegal migration, cattle, gold and drug smuggling, trafficking, fake currency across riverine, unfenced stretches.
  • Myanmar: insurgent sanctuaries (563 insurgents apprehended, 47 killed in 2015-18), Golden Triangle drugs, misuse of the 16-km Free Movement Regime, which MHA decided to scrap in February 2024.
  • Forces: BSF on the Pakistan and Bangladesh borders, Assam Rifles on Myanmar's, Army on the LoC; patrols, nakas, fencing, floodlighting, floating BOPs, CIBMS; IB, NIA, NCB, customs, State police; DGMO hotlines, flag meetings, ICPs.
  • Way forward: technology for unfenced and riverine gaps, anti-drone systems, manpower, clear command, Border Area Development Programme.

Close with · Borders are secured not by fences and forces alone but by the goodwill of the people who live on them: development, legal trade through integrated check posts and cooperation with neighbours turn a frontier from a vulnerability into a bridge.

Add value (verified)

  • MHA: India's border with Bangladesh is 4,096.70 km (West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram) and with Pakistan 3,323 km (Gujarat, Rajasthan, Punjab, J&K, Ladakh).Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(i) Bangladesh - 4096.70 kms running along West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (ii) Pakistan - 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.”
  • MHA: the Myanmar border is 1,643 km, along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(vi) Myanmar - 1643 kms running along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.”
  • MHA Annual Report 2023-24: deployment follows 'One Border, One Border Guarding Force'; the BSF holds the Bangladesh and Pakistan borders.Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24, Chapter 3: Border Management ↗“3.5 Deployment of forces along the borders is based on the principle of One ' Border, One Border Guarding Force (OBOBGF)'. Accordingly, domination of each border has been entrusted to a particular Border Guarding Force (BGF) as under: - 28 Name of Border Name of BGF India-Bangladesh and India-Pakistan Borders Border Security Force (BSF)”
  • MHA (Lok Sabha, January 2019): the Myanmar border is open with a 16-km Free Movement Regime; 563 insurgents apprehended and 47 killed there in 2015-18; Assam Rifles deployed; Pakistan and Bangladesh borders fenced where feasible, with riverine gaps covered by technology and floating BOPs.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 January 2019: Infiltration of Terrorists (Lok Sabha reply) ↗“Indo-Myanmar border is an open border with free movement regime (FMR) within 16 kms on both sides of the border. 563 insurgents have been apprehended and 47 insurgents have been killed along the Indo-Myanmar Border during the years 2015 to 2018. Assam Rifles (AR) has been deployed along this border to monitor and check infiltration across the border.”
  • MHA decided on 8 February 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and to maintain the demographic structure of the North Eastern States.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 February 2024: MHA decides to scrap Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA). Each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Pakistan border and the LoC: terror and narcotics

  • Infiltration under fire: terrorists cross the LoC under cover of ceasefire violations that keep the Army's counter-infiltration grid under pressure.
  • Narco-terror economy: heroin, arms and fake currency moved through tunnels and dropped by drones over the Punjab border; hawala launders the proceeds.

The full answer goes on to cover

  1. Bangladesh border: migration and smuggling
  2. Myanmar border: insurgency and drugs
  3. Role of the security forces
  4. Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (373 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

निःशुल्क · रोज़ सुबह Minimalist IAS से Telegram या WhatsApp पर जुड़ें हर सुबह उत्तर सहित एक PYQ, डेली ब्रीफ़ और रविवार की क्विज़, सीधे आपके फ़ोन पर। निःशुल्क, बिना साइन-अप (पोस्ट अंग्रेज़ी में)। Telegram पर जुड़ें WhatsApp पर जुड़ें →