प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 19 प्रश्न

सीमा प्रबंधन एवं संगठित अपराध

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 10 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन - संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q10

10 marks · 150 words

लद्दाख रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिये, केन्द्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों (बी ए डी पी) और सेना द्वारा नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए। लद्दाख के लिये संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान की घोषणा की मांग की भी विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Ladakh is strategically located between China and Pakistan. As a measure to win hearts and minds of locals, discuss the Border Area Development Programmes (BADP) by the Central Government and civic actions by the Army. Also discuss demand of promulgation of provision of the Sixth Schedule of constitution for Ladakh.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss”

Decode the demand

Directive 'discuss', three parts: BADP as a hearts-and-minds measure, the Army's civic action, and the Sixth Schedule demand. Each needs its own heading; the opening line on Ladakh's location is the frame, not a part.
The link to hold: every point must show how a road, a school or a safeguard buys trust on a frontier facing two adversaries; development here is security.
The trap: writing a scheme catalogue, or taking sides on the Sixth Schedule. Give the basis, the constitutional difficulty and a middle path.
Carry data: one BADP figure, one Sadbhavana figure, the NCST's 2019 recommendation, the LAHDC Act, 1997 and the 2025 regulations.

Think in a structure

Open with why the villager matters to the soldier, then a small map placing Leh against the LAC and Kargil against the LoC.
BADP and civic action as two short headings, each point a keyword plus the trust it earns, with verified numbers as sub-points.
The Sixth Schedule as a table (demand versus present position), then points on basis, hurdles and middle path; end with a way forward and the NCST's unrealised advice as the anchor.

Facts checked at source (5)· open

Under BADP, 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Under Border Area Development Programme, 38715 projects of estimated cost ₹7935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs in various sectors including livelihood projects.”
The Army runs seven Army Goodwill Schools in Ladakh under Operation Sadbhavana (2023 figure).PIB — Operation Sadbhavana in Ladakh (3 February 2023) ↗“Indian Army is presently running seven (07) Army Goodwill Schools (AGS) under ‘Operation SADBHAVANA’ in Ladakh Region.”
In 2025 the Centre put in place domicile and reservation regulations for Ladakh, framed through the MHA's High-Powered Committee with public representatives; the UT then began its first UPSC recruitment, for 359 gazetted posts.Administration of UT of Ladakh — UT Administration initiates filling vacant posts after formalising domicile and reservation rules (3 July 2025) ↗“Developed in consultation with public representatives through a High-Powered Committee constituted by the Ministry of Home Affairs, the framework includes robust definitions of domicile, enhanced reservation provisions”
In September 2019 the NCST recommended that Ladakh be brought under the Sixth Schedule, for democratic devolution, culture and agrarian rights.PIB — NCST conveys its recommendation to include UT of Ladakh under the Sixth Schedule (September 2019) ↗“recommends that the Union Territory of Ladakh be brought under the Sixth Schedule of the Constitution. The Commission feels that this will help in: (i) Democratic devolution of powers; (ii)Preserve and promote distinct culture of the region. (iii)Protect agrarian rights including rights on land”
The Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act, 1997 extends to the districts of Leh and Kargil.FAOLEX — Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act, 1997 (text) ↗“This Act may be called the Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act, 1997. (2) It extends to the whole of districts of Leh and Kargil in the State of Jammu and Kashmir.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 430words · Minimalist IAS

Wedged between China and Pakistan, Ladakh's security rests as much on a trusting, prosperous population as on troops: border villagers are the Army's eyes and ears, and development, civic action and constitutional safeguards are three ways to keep them so.

✏️ Map to sketch in the exam · Ladakh between two adversaries

districts: Leh (Ladakh) = Leh: faces China (LAC)
districts: Kargil (Ladakh) = Kargil: faces Pakistan (LoC)
Legend: border development blocks

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

BADP as a hearts-and-minds measure

Saturation near the border: BADP (MHA, since 1986-87) funds roads, schools, health, water and livelihoods in villages closest to the border, where the State is thinnest.
- 38,715 projects worth ₹7,935 crore completed in 16 States and 2 UTs (MHA, March 2026).
Stemming out-migration: Vibrant Villages Programme (2023) adds connectivity, tourism and livelihoods in Ladakh's border blocks, so villages stay inhabited and watchful.
Trust dividend: a village with a road and a clinic reports a stray patrol; an abandoned village reports nothing.

The full answer goes on to cover

Civic action by the Army
The demand for the Sixth Schedule
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (430 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा और धन शोधन मनी लाउन्ड्रिंग पर चर्चा कीजिए। इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आतंकी वित्तपोषण को रोकने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फायनान्शीयाल एक्शन टास्क फोर्स) (एफ ए टी एफ) की भूमिका और इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाये जा रहे अनुपालन के तरीकों पर प्रकाश डालिए।

Read this question in English

Discuss counterfeit currency and money laundering as major sources of terror funding in India. State the actions being taken at International level to check these menaces. Highlight the role of Financial Action Task Force (FATF) and methods of compliance by its member states in preventing terror funding.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss / state / highlight”

Decode the demand

Three directives, three parts: 'discuss' the two funding channels with reasons and India's exposure; 'state' the international actions (a list, not an argument); 'highlight' FATF's role and how members comply. Each needs its own heading.
The issue in one line: terror runs on money, and fake notes plus laundered cash are the two pipes that India must choke along with the world.
The trap: writing a general essay on terrorism, or treating FATF as just 'the grey list'. The examiner wants the mechanics: how the money moves, which UN resolution binds whom, which FATF tools press states, and what compliance looks like in a bank or a ministry.
Carry data: India's 2024 FATF rating, Pakistan's exit from monitoring, one UN convention and two resolutions, the 40 Recommendations.

Think in a structure

Open with why finance matters to terror, then the paradox: India rated well by FATF yet both channels stay live.
Channels as dimensions: fake notes, hawala, charities and shells, narco and crypto; a flowchart of laundering shows you understand the process, not just the names.
International actions as a list, FATF as standard-setter plus peer pressure, compliance as a table of method, state action and India's instrument.
End from India's seat: five measures a Home or Finance ministry officer can act on, then close on the UN resolution that made terror finance every state's duty.

Facts checked at source (4)· open

FATF's 2024 Mutual Evaluation placed India in the 'regular follow-up' category, shared by only four other G20 countries.PIB — FATF adopts India's Mutual Evaluation Report (28 June 2024) ↗“places India in the ‘regular follow-up’ category, a distinction shared by only four other G20 countries.”
FATF Plenary, October 2022: Pakistan completed 34 action items under plans set in June 2018 and June 2021 and is no longer subject to increased monitoring.FATF — Outcomes of the FATF Plenary, 20-21 October 2022: jurisdictions no longer under increased monitoring ↗“Pakistan has strengthened the effectiveness of its AML/CFT regime and addressed technical deficiencies to meet the commitments of its action plans regarding strategic deficiencies that the FATF identified in June 2018 and June 2021, the latter of which was completed in advance of the deadlines, encompassing 34 action items in total.”
FATF's 2024 Mutual Evaluation recognised India's mitigation of ML/TF risks, including laundering of proceeds of corruption, fraud and organised crime, and its shift from a cash-based to a digital economy.PIB — FATF Mutual Evaluation Report places India in 'regular follow-up' (Ministry of Finance, June 2024) ↗“Mitigating the risks arising from ML/TF, including the laundering of proceeds from corruption, fraud, and organised crime. Effective measures implemented by India to transition from a cash-based to a digital economy to reduce ML/TF risks.”
FATF credited the JAM trinity and stringent cash-transaction regulations for raising financial inclusion and digital transactions, cutting ML/TF risk.PIB — FATF Mutual Evaluation Report on India (June 2024) ↗“Implementation of the JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity, along with stringent regulations on cash transactions, has led to a significant increase in financial inclusion and digital”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 589words · Minimalist IAS

Terror needs money for recruits, weapons and propaganda, so choking finance is as decisive as neutralising cadres. FATF's 2024 evaluation placed India in 'regular follow-up', a category shared by only four other G20 countries, yet fake notes and laundering keep the funding lines alive.

Counterfeit currency and money laundering as sources of terror funding

Counterfeit currency: high-quality fake Indian currency notes printed abroad enter through porous borders, paying operatives while eroding trust in the rupee.
- Entry points cluster along the Bangladesh and Nepal frontiers; the FICN Coordination Group pools BSF, NIA and state inputs.
Law treats it as terror: UAPA counts damage to monetary stability through high-quality counterfeit currency as a terrorist act, not mere forgery.
Hawala and cash couriers: value moves on trust without records, so funds reach cadres untraced and outside bank supervision.
Misuse of charities and shell firms: donations and front companies disguise terror money as welfare or trade.
Narco-terror and crypto-assets: heroin dropped by drones across the Punjab border and virtual assets fund networks beyond banks.
Risks FATF flagged: India's 2024 evaluation listed laundering of proceeds of corruption, fraud and organised crime among its main threats.

The full answer goes on to cover

Actions at the international level
Role of FATF
Methods of compliance by member states
Way forward for India

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (589 words) →

2025

GS Paper III 2025 · Q19

15 marks · 250 words

उत्तर-पूर्वी राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति-पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए।

Read this question in English

What are the major challenges to internal security and peace process in the North-Eastern States? Map the various peace accords and agreements initiated by the government in the past decade.

Approach · directive: “what / map”

What it asks · Identify the drivers of insecurity in the North-East and chart the peace accords of roughly 2015–2025, with what remains unfinished.

It asks 2 things — answer each

Identify the major challenges to internal security and the peace process in the North-Eastern States
Map the peace accords and agreements initiated by the government in the past decade (2015–2025), with what remains unfinished

Open with · Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26); yet 294 incidents in 2024, mostly from ethnic strife in Manipur, show how fragile peace remains.

Cover

Ethnic insurgencies and inter-ethnic conflict — Naga, Kuki and Meitei groups; the Manipur violence since May 2023.
Porous Myanmar border and the Free Movement Regime; camps across the border; arms and drug trafficking from the Golden Triangle; illegal migration.
Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment feeding recruitment; inter-State boundary disputes.
Accords (Tripura–Mizoram): Naga Framework Agreement (2015); NLFT (2019) and NLFT–ATTF (2024); Bru–Reang resettlement (2020).
Accords (Assam): Bodo Accord (2020), Karbi Anglong (2021), Adivasi groups (2022), DNLA (2023), ULFA pro-talks faction (2023).
Boundaries and AFSPA: Assam–Meghalaya (2022) and Assam–Arunachal (2023) agreements; ‘disturbed areas’ under AFSPA reduced since 2022.
Unfinished: the final Naga settlement (flag and constitution demands), Manipur, and time-bound implementation of accord promises.

Close with · Accords have shrunk violence; durable peace now depends on implementing them in letter and spirit and reconciling communities, not only armed groups, so that the North-East becomes India's bridge to South-East Asia, not its frontier.

Add value (verified)

Under the Memorandum of Settlement of 29 December 2023, ULFA agreed to give up violence, surrender arms and disband.PIB, Ministry of Home Affairs — Memorandum of Settlement with ULFA (29 December 2023) ↗“under today's agreement, ULFA representatives have agreed to abjure path of violence, lay down all their arms and ammunition and disband their armed organisation.”
MHA Annual Report 2025-26: versus 2014, insurgency incidents down 64% in 2024, security-force casualties down 85%, civilian deaths down 86%.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Security Situation in North East, para 2.47) ↗“Compared to 2014, there has been a 64% reduction in insurgency incidents in 2024. Similarly, in this period, Security Forces casualties have come down by 85% and Civilian deaths by 86%.”
AFSPA as on 1 April 2025: 3 districts and parts of a fourth in Arunachal Pradesh; 3 districts in Assam; 9 districts and 21 police stations in Nagaland; revoked from 13 police stations of 5 districts in Manipur; fully revoked in Tripura and Meghalaya.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (para 2.39) ↗“As on 01.04.2025, AFSPA is applicable only in 3 districts and 3 police stations of another district in Arunachal Pradesh. In Assam, it is applicable in only 3 districts. In Nagaland, it is applicable in 9 districts and 21 Police Stations of 5 other districts. In Manipur, it has been revoked from 13 Police Stations of 5 Districts. Further, it is completely revoked from the States of Tripura and Meghalaya.”
March 2024: the CCS gave in-principle approval for fencing the remaining length of the Indo-Myanmar border.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Indo-Myanmar Border, para 3.24) ↗“In March 2024, the Cabinet Committee on Security (CCS) granted its in-principle approval for fencing of the remaining border length of Indo-Myanmar Border.”
UNLF agreement, 29 November 2023: the oldest valley-based armed group in Manipur committed to renounce violence and accept the Constitution.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Manipur, para 2.72) ↗“On 29.11.2023, a significant peace agreement on agreed ground rules was signed between the Government of India, the Government of Manipur and the United National Liberation Front (UNLF), marking a pivotal moment in the search for peace in Manipur through political dialogue.”
Bodo Accord (MoS, January 2020): a ₹1,500 crore Special Development Package (₹750 crore each from the Centre and Assam) over three years for Bodo areas.MHA, North East Division — Important events and major achievements in North Eastern Region since 2014 (March 2022) ↗“As per MoS, a Special Development Package(SDP) for 1500 crore (Rs. 750 crore by Gol (M/o DoNER) and Rs.750 crore by Govt. of Assam) will be provided for over a period of three years for overall development of Bodo areas in Assam.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 368words · Minimalist IAS

Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26). Yet 294 insurgency-related incidents in 2024 show how fragile peace remains.

Major challenges to internal security and the peace process

Ethnic insurgency and inter-ethnic conflict: Naga, Kuki and Meitei claims over land and identity; the Manipur violence since May 2023 is the starkest case.
Porous Myanmar border: the 1,643 km border and the Free Movement Regime allow rebel camps, arms and drugs from the Golden Triangle, and migration that stokes identity anxieties.
Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment that feeds recruitment, and inter-State boundary disputes.
Peace-process hurdles: factional splits, rival demands such as a Naga flag and constitution, and slow delivery of promises.

The full answer goes on to cover

Mapping the peace accords and agreements, 2015–2025
What remains unfinished

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (368 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2025 · Q20

15 marks · 250 words

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है ? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Why is maritime security vital to protect India’s sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सुरक्षित समुद्र भारत के व्यापार और ऊर्जा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, समुद्री तथा तटीय खतरों को प्रस्तुत कीजिए और आगे बढ़ने का मार्ग सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है
समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए
आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए — संस्थाएँ, क्षमता, साझेदारियाँ और सुदृढ़ता

शुरुआत · भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025); हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्यों अत्यावश्यक है: तेल, LNG और कंटेनर व्यापार संकरे समुद्री मार्गों (होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, मलक्का) से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट में हुआ।
अपारंपरिक खतरे: सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती, व्यापारिक जहाज़ों पर हमले, अवैध मत्स्यन, समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी।
सामरिक खतरे: क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, हिंद महासागर में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह और अनुसंधान पोत, ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ।
तटीय कमियाँ: लंबी तटरेखा और द्वीप; 26/11 की तरह समुद्र के रास्ते घुसपैठ; लाखों छोटी नावों पर नज़र रखना; नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच समन्वय।
जलवायु और आपदा: चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि और तेल रिसाव बंदरगाहों और तटीय समुदायों के लिए खतरा हैं।
आगे का मार्ग — संस्थाएँ: तटीय रडार शृंखला, गुरुग्राम में IFC-IOR, मछली पकड़ने की नावों पर ट्रांसपोंडर, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, अधिक सशक्त समुद्री पुलिस।
आगे का मार्ग — क्षमता और साझेदार: नीला-जल नौसेना और पोत-निर्माण, गहरे जल के बंदरगाह, अंडमान और निकोबार कमान; सागर/महासागर, IORA, क्वाड, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव।

समापन · सुरक्षित हिंद महासागर मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 की पूर्व-शर्त है; एकीकृत समुद्री शासन और साझेदारियाँ भारत को क्षेत्र का पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बना सकती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है।PIB Backgrounder — Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Nearly 95% of India’s trade by volume and about 70% by value moves through maritime routes, underlining the sector’s centrality to India’s economy and competitiveness.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-I (2005–11, ₹646 करोड़): 73 तटीय पुलिस थाने, 204 इंटरसेप्टर नावें; चरण-II (2011–20, ₹1,579.91 करोड़)।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“The CSS (Phase-I) was implemented from 01.04.2005 to 31.03.2011 with an outlay of Rs.646 Cr. Under the Scheme, Coastal States/UTs were provided with 73 Coastal Police Stations (CPS), 97 check posts, 58 outposts, 30 barracks, 204 interceptor boats, 153 jeeps, 312 motor cycles and 10 Rigid Inflatable Boats (RIBs). The CSS (Phase-II) was implemented w.e.f. 01.04.2011 to 31.03.2020 with an approved outlay of Rs. 1579.91 Cr.”
तटीय सुरक्षा योजना चरण-II में 131 तटीय पुलिस थाने, 37 जेटी और 6 समुद्री परिचालन केंद्र उपलब्ध कराए गए।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Coastal Security) ↗“Under the Phase-II, the coastal States/UTs were provided with 131 CPS, 37 jetties, 06 Marine Operational Centres, 131 four wheelers and 242 motorcycles”
राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, देवभूमि द्वारका (परिव्यय ₹441 करोड़): समुद्री पुलिस बुनियादी पाठ्यक्रम के 18 बैच और 1,914 तटीय पुलिस कर्मी प्रशिक्षित।MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (para 3.41) ↗“National Academy of Coastal Policing (NACP) at Devbhoomi Dwarka, Gujarat with an outlay of Rs. 441 Cr. To date, the project is 53% completed and is likely to be fully functional by early 2027. A temporary campus of the Academy started functioning in October 2018. So far, 18 batches have completed the Marine Police 44 Foundation Course (MPFC) and 1914 coastal police personnel have completed their training.”
सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 का एक मुख्य स्तंभ: 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“Sagarmala Programme, a flagship initiative to transform India into a global maritime hub is a core pillar of the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047. The programme focuses on cutting logistics costs, enhancing trade efficiency, and creating employment through smarter, greener transport networks. Under its sphere, 840 projects worth ₹ 5.8 lakh crore are being implemented by 2035”
PIB (2025): नौवहन टनभार और पोत-निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष।PIB backgrounder, Maritime India: From Vision 2030 to Amrit Kaal 2047 (26 October 2025) ↗“With a ₹ 25,000 crore corpus, the Maritime Development Fund (MDF) is set to provide long-term financing to expand India’s shipping tonnage and shipbuilding capacity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 410शब्द · Minimalist IAS

भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% मूल्य का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है (PIB, 2025)। हिंद महासागर के समुद्री मार्ग अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल नौसेना का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित है।

भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है

ऊर्जा और व्यापार की जीवनरेखाएँ: कच्चा तेल, LNG और कंटेनर यातायात होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जैसे संकरे समुद्री मार्गों से गुज़रता है; व्यवधान से माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ती है, जैसा लाल सागर संकट ने दिखाया।
बंदरगाह और नीली अर्थव्यवस्था: सागरमाला की 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ और ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष, सभी सुरक्षित समुद्र मानकर चलते हैं।
सामरिक महत्व: सुरक्षित हिंद महासागर भारत की शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका और उसकी हिंद-प्रशांत साझेदारियों का आधार है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियाँ
आगे बढ़ने का मार्ग

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (410 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper III 2024 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

समझाइए कि नार्को-आतंकवाद सम्पूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए।

Read this question in English

Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.

Approach · directive: “explain / suggest”

What it asks · Show how drug trafficking funds and fuels terrorism across India's regions, then suggest security, financial and social countermeasures.

It asks 2 things — answer each

Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country: regions, routes and funding links
Suggest suitable measures to counter narco-terrorism: coordination, interdiction, finance and demand-side

Open with · Definition and data: narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency; wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).

Cover

Western border: heroin and arms into Punjab and J&K, increasingly by drones; proceeds fund militancy and gangs.
North-East: heroin and synthetic drugs via Myanmar feed insurgent groups and organised crime.
Sea route: DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port (September 2021), Afghan-origin via Iran; NIA took over under UAPA.
New channels: dark-web sales, cryptocurrency and hawala; record seizures worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).
Coordinate: four-tier NCORD, Anti-Narcotics Task Forces in all States and UTs (MHA).
Interdict and investigate: anti-drone systems, coastal surveillance, container scanning; NIA powers; NDPS and PMLA asset attachment; UNODC, BIMSTEC cooperation.
Demand side: Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (15 August 2020, 272 districts, now nationwide), de-addiction, school and community awareness.

Close with · Treat narco-terror as one ecosystem — supply, money and demand — and strike all three through coordinated agencies.

Add value (verified)

MHA reported record narcotics seizures in 2024 as part of its push against the narco-terror ecosystem.PIB — Regional conference on ‘Drug Trafficking and National Security’ (MHA) ↗“Narcotics worth Rs. 16,914 crore were seized in 2024, the highest recorded since independence”
The Tribune (national newspaper, 6 October 2021): the NIA took over the DRI case of 2,988.21 kg of heroin seized at Mundra Port on 13 September 2021, disguised as semi-processed talc from Afghanistan via Bandar Abbas, Iran.The Tribune (national newspaper) report, 6 October 2021: NIA takes over probe into seizure of 3,000 kg of heroin ↗“seizure of 2988.21 kg of Narcotics substance (Heroin) seized at Mundra Port, Gujarat disguised as a consignment of ‘Semi-processed Talc stones’ originating from Afghanistan which had arrived from Bandar Abbas Port, Iran”
MHA (PIB backgrounder, March 2024): dedicated Anti-Narcotics Task Force units have been formed in all States and UTs; coordination runs through the four-tier NCORD structure.PIB / Ministry of Home Affairs backgrounder (March 2024) on the fight against drugs: NCORD and Anti-Narcotics Task Forces ↗“dedicated Anti-Narcotics Task Force (ANTF) units have been formed in all States and Union Territories.”
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan launched on 15 August 2020 under the National Action Plan for Drug Demand Reduction, first in 272 high-risk districts and since expanded to all districts.PIB backgrounder (May 2025) on the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan ↗“the Government of India launched the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) on 15 August 2020, a key initiative under the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR). Initially implemented in 272 high-risk districts—identified through the National Survey on Substance Use and inputs from the Narcotics Control Bureau (NCB)—the Abhiyaan has since expanded to encompass all districts nationwide.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 223words · Minimalist IAS

Narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency. Wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024, a record (MHA).

How narco-terrorism threatens the whole country

Western border: heroin and arms into Punjab and Jammu and Kashmir, increasingly by drones, funding militancy.
North-East: heroin and synthetic drugs from Myanmar finance insurgents and organised crime.
Sea route: the DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port in September 2021, disguised as Afghan talc via Iran; the NIA took over under the UAPA.

✏️ Map to sketch in the exam · Narcotics routes into India

Shade: Punjab, Jammu and Kashmir = Golden Crescent heroin route
Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = Golden Triangle route via Myanmar
Mark: Mundra port (22.85, 69.73)
Legend: 2021 Mundra heroin haul

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

Measures to counter it

Read the full model answer (223 words) →

GS Paper III 2024 · Q19

15 marks · 250 words

भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर-विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा-चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी॰ ए॰ डी॰ पी॰) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बी॰ आइ॰ एम॰) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास-कार्यों को भी उल्लिखित कीजिए।

Read this question in English

India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.

Approach · directive: “examine / give out”

What it asks · Examine disputes and security threats on the China and Pakistan borders, and describe development and infrastructure under BADP and BIM.

It asks 3 things — answer each

Examine the conflicting issues along the borders with China and Pakistan
Examine the security challenges along these borders: traditional, non-traditional and terrain
Give out the development being undertaken in border areas under BADP and the BIM scheme

Open with · China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and Arunachal Pradesh led to the 1962 war (NCERT); with Pakistan, the LoC, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Cover

China: an undefined LAC; Aksai Chin occupied 1957–59 with a strategic road; claims on Arunachal; Galwan (June 2020); October 2024 consensus on Depsang and Demchok.
Pakistan: LoC ceasefire violations, infiltration and cross-border terrorism; Siachen; the Sir Creek line in the Rann of Kutch; the Indus Waters Treaty.
Non-traditional threats: drones dropping arms and narcotics, smuggling, fake currency and tunnels; terrain and logistics favour China's faster build-up.
BADP: roads, schools, health, water and livelihoods near the border; 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore completed in 16 States and 2 UTs (March 2026).
BIM: ₹13,020 crore umbrella scheme (2021-22 to 2025-26) for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads, foot tracks and technology.
Complementary: Vibrant Villages Programme-I (₹4,800 crore, 2023) for 46 blocks in 19 northern border districts; VVP-II (₹6,839 crore to 2028-29).

Close with · Secure borders need hard infrastructure and prosperous border communities in equal measure; BIM and Vibrant Villages must go with steady diplomacy, as the October 2024 Depsang–Demchok understanding showed.

Add value (verified)

Under BADP, 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs (PIB, March 2026).PIB — Border Area Development Scheme (MHA, 11 March 2026) ↗“Under Border Area Development Programme, 38715 projects of estimated cost ₹7935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs in various sectors including livelihood projects.”
Since then: on 21 October 2024 India and China reached a consensus on disengagement in Depsang and Demchok, and patrolling to traditional areas has resumed (MoD year-end review 2024).PIB — Ministry of Defence, Year End Review 2024 ↗“on 21 October 2024, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on principles of Equal and Mutual Security. Consensus achieved includes disengagement and relocation of troops from the friction areas of Depsang and Demchok followed by joint verification.”
BIM scheme: ₹13,020 crore for 2021-22 to 2025-26 for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads and foot tracks.Ministry of Home Affairs — Border Management-I Division ↗“The approved cost of the scheme during the period 2021-22 to 2025-26 is Rs. 13,020 crore. The scheme aims to enhance the security along the borders of the country and involve implementing a number of projects for the development of border infrastructure such as Border Fence, Border Roads, Border Floodlights, Border Out Posts (BOPs), Helipads and foot tracks”
Vibrant Villages Programme-I covers villages in 46 blocks of 19 districts abutting the northern border.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government approved the Vibrant Villages Programme-I (VVP-I) for comprehensive development of select villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh”
Vibrant Villages Programme-II approved as a Central Sector Scheme with ₹6,839 crore till FY 2028-29.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government of India has approved the Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) as a Central Sector Scheme with a financial outlay of ₹6839 crores till the FY 2028-29”
Cabinet approved the Vibrant Villages Programme on 15 February 2023 with ₹4,800 crore for 2022-23 to 2025-26.PMINDIA — Cabinet approves Vibrant Villages Programme (15 Feb 2023) ↗“Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore”
MoD: the LoC has remained peaceful since the DGsMO understanding of February 2021.PIB — Ministry of Defence year-end review 2024 ↗“Situation along the LC remains peaceful post the Director General Military Operations (DGsMO) Understandings of February 2021”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 370words · Minimalist IAS

China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and much of Arunachal Pradesh led to the 1962 war. With Pakistan, the Line of Control, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Conflicting issues along the two borders

China: an undefined Line of Actual Control with differing perceptions in the western, middle and eastern sectors; Aksai Chin occupied in 1957–59 with a strategic road; the Galwan clash of June 2020; an October 2024 consensus restored patrolling in Depsang and Demchok.
Pakistan: the unsettled LoC in Jammu and Kashmir, Siachen, the demarcation line in Sir Creek in the Rann of Kutch, and differences over the Indus Waters Treaty.

The full answer goes on to cover

Security challenges along the border
Development under BADP and the BIM scheme

With 1 map you can reproduce in the exam.

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2023

GS Paper III 2023 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू॰ ए॰ वी॰) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) by our adversaries across the borders to ferry arms/ammunitions, drugs, etc., is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग प्रकार का खतरा क्यों हैं, और उनके विरुद्ध प्रौद्योगिकीय, कानूनी तथा परिचालनात्मक उपायों पर टिप्पणी कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्थापित कीजिए कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा क्यों हैं
किए जा रहे उपायों (प्रौद्योगिकीय, परिचालनात्मक, नियामकीय, कानूनी और कूटनीतिक) और उनकी पर्याप्तता पर टिप्पणी कीजिए

शुरुआत · सस्ते और नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन अब पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर बाड़ और गश्त को चकमा देकर हथियार, हेरोइन और नकदी पहुँचा रहे हैं; जून 2023 तक के तीन वर्षों में अकेले पंजाब में हथियार या मादक पदार्थ ले जाते 53 ड्रोन बरामद किए गए (गृह मंत्रालय, अगस्त 2023)।

इन बिंदुओं को कवर करें

खतरा: हथियारों, विस्फोटकों और हेरोइन की खेपें आतंकी मॉड्यूलों और मादक-पदार्थ नेटवर्कों को पोषित करती हैं; जून 2021 में जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले ने इनके आक्रामक उपयोग को दिखाया; एक सस्ता ड्रोन महँगी बाड़ को भी लाँघ जाता है।
प्रौद्योगिकी: DRDO-BEL की D4 ड्रोन-रोधी प्रणाली (पहचान, अनुवर्तन, सॉफ्ट या हार्ड किल); पंजाब में और 2024 से राजौरी तथा पुंछ में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ।
परिचालन: सीमा सुरक्षा बल का चौबीसों घंटे का वर्चस्व, बेकाबू ड्रोन-रोधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त खुफिया तंत्र, गाँवों में सतर्कता।
विनियमन: ड्रोन नियम 2021, डिजिटल स्काई एकल खिड़की, लाल-पीला-हरा हवाई क्षेत्र मानचित्र, पंजीकरण।
कानून और कूटनीति: UAPA, शस्त्र अधिनियम, NDPS अधिनियम; सीमा सुरक्षा बलों की बैठकों में पाकिस्तान के साथ यह मुद्दा उठाया गया।
कमियाँ: लंबी सीमा पर पहचान की व्यवस्था अधूरी है; ड्रोन और सस्ते तथा स्वायत्त होते जा रहे हैं; ड्रोन-रोधी ग्रिड, जनशक्ति और अनुसंधान एवं विकास का दायरा बढ़ाना होगा।

समापन · पहचान, निष्क्रियकरण, विनियमन और खुफिया तंत्र की परतदार रक्षा-व्यवस्था, जो D4 जैसी स्वदेशी प्रणालियों पर आधारित है, सीमा के आकाश को उतनी ही मजबूती से सुरक्षित करने का तरीका है जितनी मजबूती से सीमा की बाड़ उसे सुरक्षित करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय (PIB, 1 अगस्त 2023): 30 जून 2023 तक के तीन वर्षों में पंजाब सीमा पार हथियार या मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त ड्रोन की बरामदगी की 53 घटनाएँ।PIB release, Ministry of Home Affairs, 'Smuggling of arms and narcotics' (1 August 2023), text as mirrored by GlobalSecurity.org ↗“In last three years and till 30th June, 2023, 53 incidents of recovery of drones involved in smuggling of Arms/Narcotics have been detected.”
गृह मंत्रालय (PIB, 1 अगस्त 2023): पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ तैनात की गईं और क्षेत्रीय इकाइयों को बेकाबू ड्रोन-रोधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भेजी गई।PIB release, Ministry of Home Affairs, 'Smuggling of arms and narcotics' (1 August 2023), text as mirrored by GlobalSecurity.org ↗“Anti-drone systems have been deployed in border areas of Punjab to counter the drone threats. Further, an anti-rogue drone SOP has been formulated and circulated to field units and is being followed.”
PIB (जनवरी 2022): ड्रोन नियम 2021 डिजिटल स्काई एकल खिड़की मंच पर चलते हैं, जिसमें लाल, पीले और हरे क्षेत्रों वाला हवाई क्षेत्र मानचित्र है।PIB backgrounder on the drone ecosystem and Drone Rules 2021 (January 2022) ↗“Digital sky platform being developed as a user-friendly online single-window system. There will be minimal human interface and most permissions will be self-generated. • Interactive drone airspace map with red and yellow zones shall be displayed. • No permission required for operating drones in green zones.”
रक्षा उत्पादन विभाग: DRDO-BEL की D4 ड्रोन-रोधी प्रणाली सूक्ष्म और छोटे मानवरहित हवाई वाहनों का पता लगाती है, उन्हें ट्रैक करती है और सॉफ्ट या हार्ड किल से निष्क्रिय करती है।Department of Defence Production, Ministry of Defence: Anti-Drone System (D4) ↗“The Counter Drone System (D4 System) is capable of performing real time search, detection, tracking and neutralization (Soft/ Hard Kill) of the flying drones (Micro/Small UAVs)”
आकाशवाणी समाचार (12 मार्च 2024): सेना और सीमा सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ तैनात कीं।News On AIR (Prasar Bharati), 12 March 2024: Army and BSF deploy state-of-art anti-drone systems in border districts of Rajouri and Poonch ↗“the Army and Border Security Force (BSF) have deployed state-of-the-art anti-drone systems in the twin border districts of Rajouri and Poonch.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 303शब्द · Minimalist IAS

सस्ते और नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर बाड़ और गश्त को चकमा देकर हथियार, हेरोइन और नकदी पहुँचाते हैं; जून 2023 तक के तीन वर्षों में अकेले पंजाब में हथियार या मादक पदार्थ ले जाते 53 ड्रोन बरामद किए गए (गृह मंत्रालय, अगस्त 2023)।

आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा क्यों

खेपें: हथियार, विस्फोटक और हेरोइन आतंकी मॉड्यूलों और मादक-पदार्थ नेटवर्कों को पोषित करते हैं; जम्मू वायुसेना स्टेशन पर जून 2021 के ड्रोन हमले ने इनके आक्रामक उपयोग को दिखाया।
असमानता: एक सस्ता ड्रोन महँगी बाड़ को मात दे देता है; छोटी और नीची उड़ानें रडार से बच निकलती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

किए जा रहे उपाय
आकलन और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (303 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the types of organised crimes. Describe the linkages between terrorists and organised crime that exist at the national and transnational levels.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / describe”

प्रश्न की माँग · संगठित अपराध के मुख्य प्रकारों की सूची बनाइए, फिर वर्णन कीजिए कि आतंकवादी भारत के भीतर और सीमाओं के पार अपराधी समूहों से कैसे जुड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए
राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों और संगठित अपराध के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों का वर्णन कीजिए

शुरुआत · संगठित अपराध एक सतत आपराधिक उद्यम है, जो लाभ के लिए चलाया जाता है और हिंसा तथा भ्रष्टाचार के बल पर टिका रहता है; आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, परंतु दोनों धन, मार्ग और जनशक्ति में तेज़ी से साझेदारी करने लगे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकार: ड्रग, हथियार, मनुष्यों और वन्यजीवों की तस्करी तथा सोने की तस्करी; जबरन वसूली, सुपारी हत्या और अवैध खनन जैसे शिकारी अपराध; तथा जाली मुद्रा, हवाला, धन शोधन और साइबर अपराध जैसे वित्तीय और साइबर अपराध।
राष्ट्रीय स्तर पर वित्त-पोषण संबंध: ठेकेदारों और व्यापारियों से जबरन वसूली और लेवी उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को धन देती है।
राष्ट्रीय स्तर पर संभार-तंत्र: पंजाब और जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, जाली मुद्रा और हवाला माध्यम, तथा स्थानीय गिरोह जो शरण, हथियार और संदेशवाहक उपलब्ध कराते हैं।
गठजोड़: वोहरा समिति (1993) ने अपराधी सिंडिकेटों, राजनेताओं और अधिकारियों के उन संबंधों की ओर संकेत किया, जो अपराध और आतंक दोनों को संरक्षण देते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राएंगल से आने वाले ड्रग मार्ग आतंक को धन देते हैं और हथियार ले जाते हैं; आतंक से जुड़े अपराधी नेटवर्क, जैसे 1993 के मुंबई बम धमाकों में; तथा डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, मुखौटा कंपनियाँ और विदेश में सुरक्षित पनाहगाह जैसे सहायक साधन।
प्रतिक्रिया: UAPA संशोधन (2019) केंद्र को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है; NIA, FIU-IND और FATF मानक; तथा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और उसके तीन प्रोटोकॉल, जिन्हें भारत ने 2011 में अनुसमर्थित किया।

समापन · धन, हथियारों के मार्गों और संरक्षण नेटवर्क को एक साथ काटने से अपराध-आतंक गठजोड़ टूटता है; देश में यह कार्य UAPA और वित्तीय आसूचना के माध्यम से तथा विदेश में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और FATF मानकों के माध्यम से किया जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत ने मई 2011 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और उसके तीन प्रोटोकॉल तथा संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय का अनुसमर्थन किया; UNTOC अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध मुख्य अंतरराष्ट्रीय लिखत है।PIB (13 May 2011), Ministry of External Affairs: India ratify UN Conventions against Transnational Organised Crime and Corruption ↗“India has ratified the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and its three protocols and the United Nations Convention against Corruption. The United Nations Convention against Transnational Organised Crime is the main international instrument in the fight against transnational organized crime.”
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 (लोकसभा द्वारा 24 जुलाई 2019 को पारित) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप आतंकी अपराधों की शीघ्र जाँच और अभियोजन तथा किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना था।PIB (24 July 2019), Ministry of Home Affairs: Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

संगठित अपराध लाभ के लिए चलाया जाने वाला सतत आपराधिक उद्यम है, जो हिंसा और भ्रष्टाचार के बल पर टिका रहता है; आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, फिर भी दोनों धन, मार्ग और जनशक्ति में तेज़ी से साझेदारी करने लगे हैं।

संगठित अपराध के प्रकार

तस्करी: ड्रग, हथियार, मनुष्यों और वन्यजीवों की तस्करी तथा सोने की तस्करी।
शिकारी अपराध: जबरन वसूली के रैकेट, सुपारी हत्या और अवैध खनन।
वित्तीय और साइबर: जाली मुद्रा, हवाला, धन शोधन और साइबर अपराध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राष्ट्रीय स्तर पर संबंध
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध
आगे की राह

Read the full model answer (287 words) →

GS Paper III 2022 · Q10

10 marks · 150 words

भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं ? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा तटीय एवं समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कदमों की विवेचना कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत के सामने समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ
समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक पहलों की विवेचना कीजिए
तकनीकी पहलों की विवेचना कीजिए
प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्रों और व्यस्त समुद्री मार्गों के कारण भारत को समुद्र से आतंकवाद से लेकर समुद्री डकैती तक के खतरों का सामना करना पड़ता है; 26/11 का हमला समुद्र के रास्ते हुआ था और इसने तटीय सुरक्षा की कमज़ोरी उजागर कर दी।

इन बिंदुओं को कवर करें

चुनौतियाँ: 26/11 जैसा समुद्र के रास्ते आतंकवाद, समुद्री डकैती, हथियारों, नशीले पदार्थों और मानव की तस्करी, अवैध मत्स्यन और प्रवासन, समुद्री सीमा विवाद तथा क्षेत्र-बाहरी शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति।
संवेदनशीलताएँ: बंदरगाह और अपतटीय परिसंपत्तियाँ, बंदरगाह प्रणालियों पर साइबर हमले, तेल रिसाव और समुद्री आपदाएँ।
संगठनात्मक: त्रिस्तरीय ढाँचा, समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना, तटीय जल के लिए तटरक्षक बल और उथले जल के लिए समुद्री पुलिस, जिनका समन्वय समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की राष्ट्रीय समिति और संयुक्त संचालन केंद्र करते हैं।
तकनीकी: तटीय रडार शृंखला, AIS ट्रांसपोंडर और पोत अनुवर्तन, राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार एवं खुफिया नेटवर्क तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र।
प्रक्रियात्मक: मछुआरों के पहचान पत्र और नौकाओं का पंजीकरण, सी विजिल जैसे अभ्यास, जो जनवरी 2019 में पहली बार सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास के रूप में हुआ, और सागर कवच, ISPS कोड के तहत बंदरगाह सुरक्षा तथा सूचना-साझाकरण प्रोटोकॉल।
क्षेत्रीय पहलू और कमियाँ: SAGAR दृष्टिकोण, संयुक्त गश्त और समुद्री डकैती-रोधी सहयोग; जनशक्ति, अनेक एजेंसियों के बीच समन्वय और परिसंपत्तियों के रखरखाव में कमियाँ बनी हुई हैं।

समापन · सबसे कमज़ोर कड़ियों को दुरुस्त करना, यानी खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, राज्यों की समुद्री पुलिस और तट की आँख-कान के रूप में मछुआरा समुदाय, यही वह तरीका है जिससे SAGAR की शुरुआत भारत के अपने तट से होती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पहला तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल, जो नौसेना और तटरक्षक बल ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर किया, 23 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ; यह देश में अब तक देखा गया इस प्रकार का सबसे बड़ा अभ्यास था।PIB (23 January 2019), Ministry of Defence: Two-Day Coastal Defence Exercise Sea Vigil Concludes ↗“The first coastal defence Exercise Sea Vigil, conducted by the Navy and Coast Guard, in close coordination with State Governments and Union Territories concluded today, 23 Jan 2019. It was the largest such exercise the country had ever witnessed in recent times”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 259शब्द · Minimalist IAS

लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्रों और व्यस्त समुद्री मार्गों के कारण भारत को समुद्र से आतंकवाद से लेकर समुद्री डकैती तक के खतरों का सामना करना पड़ता है; 26/11 का हमला समुद्र के रास्ते हुआ था और इसने तटीय सुरक्षा की कमज़ोरी उजागर कर दी।

समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ

खतरे: 26/11 जैसा समुद्र के रास्ते आतंकवाद, समुद्री डकैती, हथियारों, नशीले पदार्थों और मानव की तस्करी, अवैध मत्स्यन और प्रवासन।
सामरिक और प्रणालीगत: सीमा विवाद, क्षेत्र-बाहरी शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, असुरक्षित बंदरगाह और अपतटीय परिसंपत्तियाँ, बंदरगाह प्रणालियों पर साइबर हमले।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संगठनात्मक पहलें
तकनीकी पहलें
प्रक्रियात्मक पहलें

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (259 words) →

2021

GS Paper III 2021 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, सम्बन्धों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए । आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए ।

Read this question in English

Analyse the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / suggest”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद जटिल और तीव्र क्यों है, इसके कारणों तथा अपराध और अन्य तत्त्वों के साथ इसके सम्बन्धों का विश्लेषण कीजिए और इसके उन्मूलन के उपाय सुझाइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता का विश्लेषण
इसके कारणों का विश्लेषण
इसके सम्बन्धों और अपराध-आतंकवाद गठजोड़ का विश्लेषण
आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय सुझाना

शुरुआत · आतंकवाद वैचारिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों और राज्य के विरुद्ध संगठित हिंसा है। भारत में इसमें बाहरी प्रायोजन, स्थानीय असंतोष और संगठित अपराध का मेल है, जो इसकी जटिलता और तीव्रता को स्पष्ट करता है, यद्यपि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 रह गईं।

इन बिंदुओं को कवर करें

जटिलता: धार्मिक, जातीय और राजनीतिक विचारधाराएँ, राज्य प्रायोजन, एकाकी हमलावर (लोन-वुल्फ) और ऑनलाइन कट्टरीकरण; रणनीति बम धमाकों से फिदायीन हमलों और ड्रोन तक बदलती रही है।
तीव्रता: संसद (2001), मुंबई (2008) और पुलवामा (2019) के हमलों से भारी जनहानि, भय, आर्थिक हानि और भारत-पाकिस्तान संकट पैदा हुए।
कारण: अलगाव, निर्धनता और बेरोज़गारी, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक शिकायतें, कमज़ोर शासन, विचारधारात्मक प्रशिक्षण; समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में राज्य का सहयोग (NMFT 2022 में प्रधानमंत्री)।
सम्बन्ध: मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला, जाली मुद्रा, क्रिप्टो और साइबर माध्यम; सीमा-पार पनाहगाहों के तहत आतंकवादियों का अपराधियों, तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ गठजोड़।
सुरक्षा और विधि: खुफिया एकीकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, NIA, सीमा और तटीय सुरक्षा, ड्रोन-रोधी क्षमता, UAPA, FATF के साथ गृह मंत्रालय का CFT प्रकोष्ठ, त्वरित सुनवाई।
निवारक उपाय: कट्टरता-उन्मूलन, सामुदायिक पुलिसिंग, प्रति-आख्यान, रोज़गार और समावेशी विकास।
वैश्विक: 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन (पेरिस 2018, मेलबर्न 2019, नई दिल्ली 2022); भारत द्वारा नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित CCIT के लिए दबाव।

समापन · आतंकवाद बल प्रयोग से तभी झुकता है, जब न्याय, समावेशन और इसके प्रायोजकों के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई साथ-साथ चलें; CCIT के माध्यम से सार्वभौमिक विधिक ढाँचा अब भी अधूरा पहलू है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय (दिसंबर 2023): जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से 25 हो गए।PIB, Ministry of Home Affairs (December 2023): Decline in terror incidents in Jammu and Kashmir (Parliament reply) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25”
भारत ने नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव रखा था और अब भी इसे अपनाए जाने की माँग कर रहा है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“India originally proposed the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) at the UN General Assembly in November 1996 and continues to call for its early adoption to establish a universal legal framework against terrorism.”
गृह मंत्रालय FATF के साथ समन्वय के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) प्रकोष्ठ चलाता है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“Countering Financing of Terrorism Cell (CFT Cell) in the Ministry of Home Affairs to coordinate with the Financial Action Task Force (FATF), an inter-governmental international body dealing with anti-money laundering and CFT issues.”
आतंकी वित्तपोषण पर तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ, जो पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) सम्मेलनों के बाद आयोजित हुआ।PIB, Ministry of Home Affairs (November 2022): 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 ↗“The Conference aims to progress the discussions on combating terrorist financing held by the international community in the previous two Conferences in Paris (2018) and Melbourne (2019).”
उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के लिए राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में राज्य के सहयोग की पहचान की।PIB, PMO (18 November 2022): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The Prime Minister highlighted state support as one of the major sources of political, ideological and financial support to terrorism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 424शब्द · Minimalist IAS

आतंकवाद वैचारिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों और राज्य के विरुद्ध संगठित हिंसा है। भारत में इसमें बाहरी प्रायोजन, स्थानीय असंतोष और संगठित अपराध का मेल है; यही मेल इसकी जटिलता और तीव्रता दोनों को स्पष्ट करता है, यद्यपि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं।

आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता

अनेक रूप: धार्मिक, जातीय और राजनीतिक विचारधाराएँ, राज्य प्रायोजन, एकाकी हमलावर (लोन-वुल्फ) और ऑनलाइन कट्टरीकरण; हर एक के लिए अलग प्रतिक्रिया चाहिए।
बदलती रणनीति: बम विस्फोटों से फिदायीन हमलों और ड्रोन तक; लक्ष्य नागरिकों से लेकर सुरक्षा बलों और राज्य के प्रतीकों तक फैले हैं।
तीव्रता: संसद पर हमले (2001), मुंबई (2008) और पुलवामा (2019) से भारी जनहानि, भय, आर्थिक हानि और भारत-पाकिस्तान संकट पैदा हुए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आतंकवाद के कारण
सम्बन्ध और अप्रिय गठजोड़
आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (424 words) →

2020

GS Paper III 2020 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबन्धन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबन्धन के तरीके भी सुझाइए।

Read this question in English

For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / suggest”

प्रश्न की माँग · दो प्रकार के उपाय बताइए: एक, जिनसे सीमावर्ती समुदायों से हिंसावादियों को मिलने वाला आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती बंद हो; दूसरे, जिनसे स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए
स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके सुझाइए

शुरुआत · बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आसूचना और पुलिस व्यवस्था: गाँव स्तर पर सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, स्थानीय पुलिस बल की मजबूती और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, साथ ही बलों के बीच आसूचना साझा करना।
जीवन-रेखाएँ काटना: हिंसावाद को धन देने वाली तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा-पार आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना।
विकास: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गाँवों में सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और संपर्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना, ताकि स्थानीय लोगों की शांति में हिस्सेदारी बने।
आजीविका: कौशल, रोज़गार, बलों और सीमा कार्यों में स्थानीय भर्ती, तथा सीमा व्यापार और स्थानीय उपज को सहयोग।
बलों का आचरण: अनुशासित व्यवहार, मानवाधिकारों और स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान, शिकायतों का शीघ्र निवारण, और चिकित्सा शिविर जैसी नागरिक कार्रवाई।
संवाद: सामुदायिक नेताओं, युवाओं और स्थानीय मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा में संपर्क, सोशल मीडिया पर प्रति-आख्यान, और अफ़वाहों का शीघ्र खंडन।
राजनीतिक संपर्क: निर्वाचित स्थानीय निकायों से संवाद, हिंसावादियों के लिए पुनर्वास और आत्मसमर्पण योजनाएँ, तथा स्थानीय शिकायतों में त्वरित न्याय।

समापन · सीमा की रक्षा सैनिकों के साथ-साथ विश्वास से भी होती है। वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम के अनुसार, सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोग सीमा की सुरक्षा में योगदान देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

BADP दिशानिर्देश (गृह मंत्रालय, 2008 में संशोधित, पंजाब योजना विभाग द्वारा उपलब्ध): यह कार्यक्रम 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 362 सीमावर्ती खंडों में लागू है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।Ministry of Home Affairs, Border Area Development Programme: Revised Guidelines 2008 (hosted by Punjab Planning Department) ↗“The main objective of the BADP will be to meet the special developmental needs of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international border and to bridge the divide in the physical and social infrastructure of such areas.”
PM India (15 फ़रवरी 2023): मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के साथ वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम को मंज़ूरी दी, ताकि लोग सीमावर्ती गाँवों में रहने के लिए प्रोत्साहित हों, पलायन पलटे और सीमा सुरक्षा को बल मिले।PMINDIA: Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme Vibrant Villages Programme, 15 February 2023 ↗“This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reversing the outmigration from these villages adding to improved security of the border.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपाय

नीचे से आसूचना: गाँवों में सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, जो सभी बलों के बीच साझा की जाए।
जीवन-रेखाएँ काटना: तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा पर कड़ी निगरानी रखना।
भर्ती हुए लोगों को बाहर निकालना: आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएँ, जो हिंसावादियों को समुदाय से अलग करें।
इनकार करने वालों की रक्षा: हिंसावादियों को आश्रय देने वालों पर शीघ्र कार्रवाई और आश्रय देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों को संरक्षण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (270 words) →

GS Paper III 2020 · Q20

15 marks · 250 words

आन्तरिक सुरक्षा ख़तरों तथा नियन्त्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए।

Read this question in English

Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

Approach · directive: “analyse / discuss”

What it asks · Analyse the threats and crimes border by border (Pakistan and the LoC, Bangladesh, Myanmar), then explain which forces guard which frontier and how they cooperate.

It asks 2 things — answer each

Analyse the internal security threats and transborder crimes along the Pakistan border and the LoC, the Bangladesh border and the Myanmar border
Discuss the role played by the various security forces on these borders, and the way forward

Open with · India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA); each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Cover

Pakistan and LoC: infiltration under cover of ceasefire violations; heroin, arms and fake currency through tunnels and drones; hawala financing terror.
Bangladesh: illegal migration, cattle, gold and drug smuggling, trafficking, fake currency across riverine, unfenced stretches.
Myanmar: insurgent sanctuaries (563 insurgents apprehended, 47 killed in 2015-18), Golden Triangle drugs, misuse of the 16-km Free Movement Regime, which MHA decided to scrap in February 2024.
Forces: BSF on the Pakistan and Bangladesh borders, Assam Rifles on Myanmar's, Army on the LoC; patrols, nakas, fencing, floodlighting, floating BOPs, CIBMS; IB, NIA, NCB, customs, State police; DGMO hotlines, flag meetings, ICPs.
Way forward: technology for unfenced and riverine gaps, anti-drone systems, manpower, clear command, Border Area Development Programme.

Close with · Borders are secured not by fences and forces alone but by the goodwill of the people who live on them: development, legal trade through integrated check posts and cooperation with neighbours turn a frontier from a vulnerability into a bridge.

Add value (verified)

MHA: India's border with Bangladesh is 4,096.70 km (West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram) and with Pakistan 3,323 km (Gujarat, Rajasthan, Punjab, J&K, Ladakh).Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(i) Bangladesh - 4096.70 kms running along West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (ii) Pakistan - 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.”
MHA: the Myanmar border is 1,643 km, along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.Ministry of Home Affairs: Border Management-I Division ↗“(vi) Myanmar - 1643 kms running along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.”
MHA Annual Report 2023-24: deployment follows 'One Border, One Border Guarding Force'; the BSF holds the Bangladesh and Pakistan borders.Ministry of Home Affairs, Annual Report 2023-24, Chapter 3: Border Management ↗“3.5 Deployment of forces along the borders is based on the principle of One ' Border, One Border Guarding Force (OBOBGF)'. Accordingly, domination of each border has been entrusted to a particular Border Guarding Force (BGF) as under: - 28 Name of Border Name of BGF India-Bangladesh and India-Pakistan Borders Border Security Force (BSF)”
MHA (Lok Sabha, January 2019): the Myanmar border is open with a 16-km Free Movement Regime; 563 insurgents apprehended and 47 killed there in 2015-18; Assam Rifles deployed; Pakistan and Bangladesh borders fenced where feasible, with riverine gaps covered by technology and floating BOPs.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 January 2019: Infiltration of Terrorists (Lok Sabha reply) ↗“Indo-Myanmar border is an open border with free movement regime (FMR) within 16 kms on both sides of the border. 563 insurgents have been apprehended and 47 insurgents have been killed along the Indo-Myanmar Border during the years 2015 to 2018. Assam Rifles (AR) has been deployed along this border to monitor and check infiltration across the border.”
MHA decided on 8 February 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and to maintain the demographic structure of the North Eastern States.PIB, Ministry of Home Affairs, 8 February 2024: MHA decides to scrap Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

India guards 3,323 km with Pakistan, including the Line of Control, 4,096.7 km with Bangladesh and 1,643 km with Myanmar (MHA). Each frontier breeds its own mix of threats and crimes, and each is held under the principle of 'One Border, One Border Guarding Force'.

Pakistan border and the LoC: terror and narcotics

Infiltration under fire: terrorists cross the LoC under cover of ceasefire violations that keep the Army's counter-infiltration grid under pressure.
Narco-terror economy: heroin, arms and fake currency moved through tunnels and dropped by drones over the Punjab border; hawala launders the proceeds.

The full answer goes on to cover

Bangladesh border: migration and smuggling
Myanmar border: insurgency and drugs
Role of the security forces
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (373 words) →

2019

GS Paper III 2019 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #63

जम्मू और कश्मीर में ‘जमात-ए-इस्लामी’ पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं (ओ॰ जी॰ डब्ल्यू॰) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए।

Read this question in English

The banning of ‘Jamaat-e-Islami’ in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize influence of OGWs.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / discuss”

प्रश्न की माँग · उपप्लव प्रभावित क्षेत्रों में भूमि-उपरि कार्यकर्ता (ओ॰ जी॰ डब्ल्यू॰) उग्रवादी समूहों के लिए क्या करते हैं, उनका मुकाबला करना क्यों कठिन है, और सुरक्षा, कानूनी तथा सामाजिक उपायों का कौन-सा मेल उनके प्रभाव को निष्प्रभावित कर सकता है, इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उपप्लव प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए
भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए

शुरुआत · 2019 में केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू॰ए॰पी॰ए॰) की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित कर प्रतिबंधित किया और फरवरी 2024 में इस प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया; इस प्रतिबंध ने उस निहत्थे नेटवर्क, यानी भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं, को सामने ला दिया जो उग्रवाद को जीवित रखता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कौन: सामान्य जीवन जीने वाले नागरिक (रिश्तेदार, सहानुभूति रखने वाले, चालक, दुकानदार, विद्यार्थी) जो चोरी-छिपे उग्रवादियों की सेवा करते हैं; माओवादी क्षेत्रों में भी ऐसे ही गाँव-स्तरीय नेटवर्क हैं।
रसद: आश्रय, भोजन, दवाइयाँ, परिवहन, सुरक्षित ठिकाने और संदेशवाहक; भूभाग और गश्त की स्थानीय जानकारी घात लगाने और बच निकलने में सहायक होती है।
आँख, धन और आवाज: सुरक्षा बलों के बारे में सूचना देना, हवाला के माध्यम से धन, प्रचार, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, मुठभेड़ स्थलों पर भीड़ जुटाना।
मुकाबला करना कठिन क्यों: वे निहत्थे होते हैं और रिश्तेदारी, भय या सहानुभूति के कारण संरक्षित रहते हैं; कठोर कार्रवाई उस समुदाय को अलग-थलग कर देती है जिसकी सहायता आवश्यक है।
खुफिया-आधारित पुलिसिंग: गृह मंत्रालय की जम्मू और कश्मीर रणनीति 'आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों' की पहचान करने और वे कैसे सहायता व दुष्प्रेरण करते हैं, इसकी जाँच करने को एक मुख्य निवारक अभियान बताती है (2023)।
उचित प्रक्रिया के साथ कानून: यू॰ए॰पी॰ए॰ (2019 में संशोधित, जिससे व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है), वित्तपोषकों और विधिविरुद्ध संगमों के विरुद्ध राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन॰ आई॰ ए॰) की कार्रवाई, हवाला की निगरानी; अंधाधुंध हिरासत नहीं।
भर्ती का स्रोत सुखाना: युवाओं तक पहुँच, कौशल और रोजगार, परामर्श और कट्टरता-उन्मूलन, उग्रवाद छोड़ने वालों का पुनर्वास, और बलों द्वारा अतिक्रमण करने पर शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय।
परिणाम: जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 228 (2018) से घटकर 43 (2023, 30 नवंबर तक) रह गईं और नागरिकों की मृत्यु 55 से घटकर 13 हो गई (गृह मंत्रालय के माध्यम से सी॰ आई॰ डी॰ जम्मू और कश्मीर)।

समापन · भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं को निष्प्रभावित करना गिरफ्तारियों से अधिक वैधता का प्रश्न है: सटीक खुफिया जानकारी, नेटवर्कों पर विधिसम्मत दबाव और ऐसा विकास जो युवाओं को हिस्सेदारी दे, उग्रवाद को उस स्थानीय सहानुभूति से वंचित कर देते हैं जिस पर वह पलता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 27 फरवरी 2024): जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को यू॰ए॰पी॰ए॰, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत और पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया।PIB: Government declares Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir an unlawful association for a further 5 years (2024) ↗“Government of India has declared ‘Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir’ as an 'Unlawful Association' for a further period of 5 years under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) 1967.”
पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, लोक सभा उत्तर, दिसंबर 2023): जम्मू और कश्मीर में निवारक अभियानों में आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और उसे सहायता व दुष्प्रेरण देने की उनकी कार्यप्रणाली की जाँच करना शामिल है।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“preventive operations involve identifying the strategic supporters of terrorism and initiating investigations to expose their mechanisms of aiding and abetting terrorism, identifications of vulnerable spots to prevent terrorist attacks on civilians”
पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 2023, स्रोत: सी॰ आई॰ डी॰ जम्मू और कश्मीर): आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से घटकर 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से घटकर 25 हो गए।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25 (Source: CID, J&K)”
पी॰ आई॰ बी॰ (24 जुलाई 2019): यू॰ए॰पी॰ए॰ संशोधन विधेयक, 2019 का उद्देश्य आतंकवादी अपराधों की जाँच और अभियोजन में तेजी लाना तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देना था।PIB: Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 307शब्द · Minimalist IAS

2019 में केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) को यू॰ए॰पी॰ए॰ की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया, जिसे 2024 में पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसने उग्रवाद के पीछे के निहत्थे नेटवर्क, यानी भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं, को सामने ला दिया।

आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं की भूमिका

कौन: सामान्य जीवन जीने वाले नागरिक (रिश्तेदार, चालक, दुकानदार, विद्यार्थी) जो चोरी-छिपे उग्रवादियों की सेवा करते हैं।
रसद: आश्रय, भोजन, दवाइयाँ, परिवहन, सुरक्षित ठिकाने, संदेशवाहक; गश्त की स्थानीय जानकारी घात लगाने और बच निकलने में सहायक होती है।
आँख, धन और आवाज: गश्त की सूचना, हवाला से धन, प्रचार, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, मुठभेड़ स्थलों पर भीड़।
मुकाबला करना कठिन क्यों: निहत्थे, रिश्तेदारी, भय या सहानुभूति से संरक्षित; कठोर कार्रवाई समुदाय को अलग-थलग कर देती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपाय

Read the full model answer (307 words) →

GS Paper III 2019 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्यांमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

Approach · directive: “examine / discuss”

What it asks · Identify the security challenges along the India-Myanmar border beyond insurgent movement, such as smuggling, trafficking, migration and open-border rules, and discuss steps to counter them.

It asks 2 things — answer each

Examine the security challenges across the India-Myanmar border beyond insurgent movement
Discuss steps to counter them

Open with · The 1,643 km India-Myanmar border crosses forested hills whose kin communities straddle the line; in February 2024 the Government decided to fence all of it and scrap the Free Movement Regime for internal security and the North-East's demographic structure, a decision that shows how many challenges the border carries beyond insurgent crossings.

Cover

Sanctuaries: NSCN (K), ULFA (I) and Manipur groups stage attacks from Myanmar camps, as in the Chandel ambush of June 2015 (18 soldiers killed).
Free Movement Regime: the 16 km visa-free belt was misused by militants and smugglers; MHA moved to scrap it in February 2024.
Narcotics and arms: Golden Triangle heroin and methamphetamine via Manipur and Mizoram; DRI's 52.67 kg methamphetamine seizure from Zokhawthar (April 2025); small arms, fake currency.
Migration: after Myanmar's 2021 crisis the Centre advised the four border States on 10 March 2021 to check illegal influx; strain on resources and identities.
Physical control: fence and patrol track along 1,643 km; 10 km fenced at Moreh, hybrid-surveillance pilots, 20 km more approved; registered crossings.
Cooperation and development: coordinated operations, Land Border Crossing Agreement (May 2018); Vibrant Villages Programme-II (Rs 6,839 crore) and peace talks.

Close with · Fencing where terrain allows, documented crossings for genuine communities, joint action with Myanmar and VVP-II's vision of safe, secured and vibrant land borders shrink the space insurgents, smugglers and traffickers share with ordinary border life.

Add value (verified)

MHA decided on 8 Feb 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and the demographic structure of the North-Eastern States, recommending its immediate suspension.PIB (MHA), 8 Feb 2024 — MHA decides to scrap Free Movement Regime between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”
Fence along the entire 1,643 km border with a patrol track; 10 km already fenced at Moreh; two 1 km Hybrid Surveillance System pilots in Arunachal Pradesh and Manipur; about 20 km more approved in Manipur.PIB (MHA), 6 Feb 2024 — Modi government has decided to construct a fence along the entire Indo-Myanmar border ↗“Out of the total border length, a 10 km stretch in Moreh, Manipur already been fenced Two pilot projects of fencing through a Hybrid Surveillance System (HSS) are under execution, the projects will fence a stretch of 1 km each in Arunachal Pradesh and Manipur Fence works covering approximate 20 km in Manipur have also been approved”
DRI seized 52.67 kg of methamphetamine tablets on 11 April 2025 from a truck that had originated at Zokhawthar on the Mizoram-Myanmar border.PIB (Ministry of Finance), 13 Apr 2025 — DRI thwarts major methamphetamine smuggling operation on outskirts of Mizoram ↗“The truck, registered in Nagaland, had originated from Zokhawthar—a sensitive border town near the Indo-Myanmar frontier—and was enroute to Tripura.”
On 10 March 2021 the Centre advised Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland to check the illegal influx of Myanmar nationals arising from the situation in Myanmar.PIB (MHA), 27 Jul 2021 — Illegal influx of people (Lok Sabha reply) ↗“Central Government has issued advisory to the State Governments of Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland on 10.03.2021 to take appropriate action as per law to check the illegal influx from Myanmar into India.”
Vibrant Villages Programme-II: Rs 6,839 crore for villages in blocks abutting international land borders (other than the northern border), including Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram and Nagaland, under the vision of safe, secured and vibrant land borders.PIB (Cabinet), 4 Apr 2025 — Cabinet approves Vibrant Villages Programme-II for 2024-25 to 2028-29 ↗“With a total outlay of Rs.6,839 crore, the programme shall be implemented in select strategic villages in the States/UTs of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, J&K (UT), Ladakh (UT), Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

The 1,643 km India-Myanmar border runs through Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram, across forested hills whose kin communities straddle the line. In February 2024 the Government decided to fence all of it and scrap the Free Movement Regime for 'internal security' and 'the demographic structure' of the North-East, a decision that reflects challenges well beyond insurgent crossings.

✏️ Map to sketch in the exam · India-Myanmar border: 1,643 km across four States

Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = States on the Myanmar border
Mark: Moreh (24.25, 94.30), Zokhawthar (23.37, 93.39)
Legend: crossing points

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

Challenges across the India-Myanmar border

Sanctuaries: NSCN (K), ULFA (I) and Manipur-based groups stage attacks from camps in Myanmar, as in the Chandel ambush of 4 June 2015 that killed 18 soldiers.
Misused free movement: the 16 km visa-free belt let militants and smugglers pass as villagers, which is why MHA moved to suspend and scrap it in 2024.
Narcotics: Golden Triangle heroin and methamphetamine enter through Manipur and Mizoram; in April 2025 the DRI seized 52.67 kg of methamphetamine on a truck from Zokhawthar on the Mizoram border.
Arms and currency: small arms, fake currency and wildlife products also cross.
Migration: after Myanmar's 2021 upheaval the Centre advised the four border States on 10 March 2021 to check the illegal influx of Myanmar nationals; inflows strain resources and identities.
Thin presence: few roads, posts and sensors leave policing stretched and intelligence patchy.

The full answer goes on to cover

Steps to counter the challenges

Read the full model answer (373 words) →

2018

GS Paper III 2018 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफ़ीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए?

Read this question in English

India’s proximity to two of the world’s biggest illicit opium-growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter-measures should be taken to prevent the same?

Approach · directive: “explain / what counter-measures”

What it asks · Explain how narcotics trafficking links with gunrunning, money laundering, human trafficking and terror around India, and suggest counter-measures.

It asks 2 things — answer each

Explain the linkages between drug trafficking and gunrunning, money laundering, human trafficking and terror funding, with the enabling geography
What counter-measures should be taken: enforcement and coordination, financial tracking, borders, regional cooperation and demand reduction

Open with · India sits between the Golden Crescent and the Golden Triangle across a 3,323 km border with Pakistan and a 1,643 km border with Myanmar; the 2019 national survey counted about 2.26 crore opioid users, 77 lakh needing urgent help, so transit has become consumption and the trade feeds other crimes.

Cover

Terror link: drug money is used to fund insurgent and terrorist groups (narco-terrorism), and drugs are sometimes bartered for weapons, as reported along the western border and in the north-east.
Gunrunning: the routes and networks that bring heroin across the western and eastern borders also move arms, ammunition and explosives.
Money laundering: proceeds move through hawala, front companies, real estate and trade-based laundering, and can fund terror and other crime.
Human trafficking: the same organised networks exploit porous, unfenced borders to traffic women and children, and use victims as drug couriers; corruption in enforcement helps them.
Enabling factors: difficult terrain and open stretches on the Punjab-Pakistan and Myanmar borders, the Myanmar free movement regime, weak coastal surveillance, corruption, and domestic demand.
Counter-measures, enforcement: the NDPS Act, 1985 and PIT-NDPS Act, 1988; the Narcotics Control Bureau; the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and FIU-India; joint action by NCB, BSF, customs, the Coast Guard and State police.
Counter-measures, wider: border fencing and surveillance, coastal security, financial tracking, intelligence-sharing with neighbours and UN conventions, and demand reduction, treatment and alternative livelihoods in poppy areas.

Close with · Drugs, arms, money and trafficked people move through one criminal system, so the response must be equally joined up: sealed borders, tracked money, regional cooperation and the drug-free India that Nasha Mukt Bharat intends, through treatment as much as enforcement.

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MHA Border Management Division: India's border with Pakistan is 3,323 km along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu & Kashmir and Ladakh; with Myanmar 1,643 km along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.Ministry of Home Affairs, Department of Border Management: Annexure I, BM-I Division (2021) ↗“Myanmar 1643 kms running along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.”
The same MHA annexure lists the Pakistan border as 3,323 km along Gujarat, Rajasthan, Punjab, and the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.Ministry of Home Affairs, Department of Border Management: Annexure I, BM-I Division (2021) ↗“Pakistan 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir”
PIB (May 2025), citing the 2019 national survey: about 2.26 crore people use opioids, nearly 77 lakh needing urgent intervention; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan was launched on 15 August 2020 in 272 high-risk districts.PIB backgrounder: Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, a national movement towards a drug-free India (6 May 2025) ↗“Opioids, one of the most harmful categories of drugs, are used by approximately 2.26 crore individuals, with nearly 77 lakh requiring urgent intervention and support.”
Newspaper report (The Tribune, 8 February 2024): the Home Ministry decided to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security, and to fence the entire 1,643 km Indo-Myanmar border.The Tribune (newspaper report): Government scraps free movement between India and Myanmar to ensure internal security (8 February 2024) ↗“The Home Ministry has decided that the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar be scrapped to ensure the internal security of the country”
PIB (October 2024): a four-tier NCORD mechanism, an NCORD portal and a Joint Coordination Committee coordinate the fight against narcotics under a whole-of-government approach.PIB backgrounder on the Government's fight against narcotics (October 2024) ↗“NCORD: A four-tier NCORD mechanism was established for coordination and collaboration. NCORD Portal: Functions as a data integration and knowledge management system. A Joint Coordination Committee (JCC) was formed for detailed investigations.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 371words · Minimalist IAS

India sits between the Golden Crescent (Afghanistan, Pakistan, Iran) and the Golden Triangle (Myanmar, Laos, Thailand), across a 3,323 km border with Pakistan and 1,643 km with Myanmar. The 2019 national survey counted about 2.26 crore opioid users, 77 lakh needing urgent help: transit has become consumption, and the trade feeds other crimes.

Linkages between drug trafficking and other illicit activities

Narco-terrorism: drug money funds insurgent and terrorist groups, and drugs are at times bartered for weapons along the western border and in the north-east.
Gunrunning: the routes, carriers and handlers that bring heroin across the borders also move arms, ammunition and explosives.
Money laundering: proceeds are washed through hawala, front companies, real estate and trade-based laundering, and the cleaned money finances further crime and terror.
Human trafficking: the same networks exploit porous borders to traffic women and children and use victims as couriers; corruption keeps the chain intact.
Enablers: difficult terrain, the Myanmar free movement regime, weak coastal surveillance and rising domestic demand.

✏️ Map to sketch in the exam · Drug entry routes into India

Shade: Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, Gujarat = Pakistan border (3,323 km): Golden Crescent routes
Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = Myanmar border (1,643 km): Golden Triangle routes
Legend: border States as per MHA

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

Counter-measures to prevent the nexus

Read the full model answer (371 words) →

2017

GS Paper III 2017 · Q10

10 marks · 150 words

भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से विद्रोह-ग्रसित है । इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.

Approach · directive: “analyse”

What it asks · Analyse the causes that let armed insurgency persist in India's North-East despite decades of peace efforts.

Open with · Historical opening: Nagaland and then Mizoram saw separatist movements soon after independence; insurgency outlived decades of peace efforts before incidents fell 71% between 2014 and 2023 (MHA).

Cover

Identity and autonomy: fear of losing land, culture and political voice drives homeland demands that persist despite Statehood, the Sixth Schedule and autonomous councils.
Migration and land: influx on tribal land fed the Assam agitation; the Assam Accord (1985) brought peace but not a solution to immigration.
Geography: the Siliguri corridor is the only land link, and porous borders with Myanmar, Bangladesh and Bhutan give camps, arms routes and drug money.
Development gap: few jobs push youth to recruitment; extortion and parallel 'taxation' make insurgency a livelihood.
Governance: delayed accords, weak justice and alleged excesses under AFSPA (1958) create resentment.
Fragmentation: deals with one faction, as after the 1997 NSCN-IM ceasefire, leave rivals fighting on.
Way forward: accords honoured in full (Mizo 1986; Bodo 2020 and Karbi Anglong 2021 brought 1,615 NDFB cadres to surrender) and calibrated security (AFSPA lifted from Tripura 2015, Meghalaya 2018).

Close with · Accords honoured in full and development that reaches the last village can turn the North-East from a frontier of insurgency into India's bridge to South-East Asia.

Add value (verified)

MHA (December 2024): 71% fewer insurgency incidents in 2023 than in 2014; security force casualties down 60%, civilian deaths down 82%.Major initiatives and peace process in the North Eastern Region — Ministry of Home Affairs (December 2024) ↗“Compared to 2014, there has been 71% reduction in insurgency incidents in 2023. Similarly, in this period, Security Forces casualties have come down by 60% and Civilian deaths by 82%.”
AFSPA 'disturbed area' notification fully withdrawn from Tripura (2015) and Meghalaya (2018).Major initiatives and peace process in the North Eastern Region — Ministry of Home Affairs (December 2024) ↗“Reduction of ‘disturbed areas’ under AFSPA: (i) Tripura: completely withdrawn w.e.f. 27.5.2015 (ii) Meghalaya: completely withdrawn w.e.f. 1.4.2018”
Bodo Peace Accord signed 27 January 2020; 1,615 NDFB cadres surrendered.Major initiatives and peace process in the North Eastern Region — Ministry of Home Affairs (December 2024) ↗“Bodo Peace Accord (2020): A Memorandum of Settlement(MoS) was signed on 27.1.2020 with Bodo Groups of Assam to solve the long pending Bodo issue, following which 1615 cadres of NDFB groups surrendered”
Karbi Peace Accord signed 4 September 2021 to end the Karbi Anglong crisis.Major initiatives and peace process in the North Eastern Region — Ministry of Home Affairs (December 2024) ↗“Karbi Peace Accord (2021): A Memorandum of Settlement (MoS) was signed on 4.9.2021 with representatives of Karbi Groups to end the decades old crisis in Karbi Anglong area of Assam”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 225words · Minimalist IAS

Nagaland and then Mizoram saw separatist movements soon after independence; insurgency outlived decades of peace efforts before incidents fell 71% between 2014 and 2023 (MHA).

Identity and political causes

Land and voice: homeland demands persist despite Statehood, the Sixth Schedule and autonomous councils.
Migration: influx on tribal land fed the Assam agitation; the 1985 Assam Accord brought peace, not a solution to immigration.

The full answer goes on to cover

Geography and sanctuaries
Economy, governance and fragmentation
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (225 words) →

2016

GS Paper III 2016 · Q17

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #54

‘उग्र अनुसरण’ एवं ‘शल्यक प्रहार’ पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

The terms Hot Pursuit and ‘Surgical Strikes’ are often used in connection with armed action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दोनों पदों की व्याख्या कीजिए और विवेचना कीजिए कि सीमा-पार आतंकवाद-रोधी कार्यवाहियाँ युद्धनीतिक रूप से क्या हासिल करती हैं तथा उनमें कौन-से जोखिम और सीमाएँ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार पद
विवेचना कीजिए: ऐसी कार्यवाहियों का युद्धनीतिक प्रभाव, उनके लाभ, जोखिम और सीमाएँ

शुरुआत · हाल की घटनाओं के साथ परिभाषाएँ: उग्र अनुसरण का अर्थ है हमलावरों का सीमा-पार तुरंत पीछा करना, जैसा जून 2015 में म्यांमार सीमा पर हुआ; शल्यक प्रहार किसी विशिष्ट लक्ष्य पर की गई नियोजित और सटीक कार्यवाही है, जैसा उरी के बाद सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा के पार हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: उग्र अनुसरण का अर्थ है हमले के तुरंत बाद हमलावरों का सीमा-पार पीछा करना; शल्यक प्रहार सीमित दायरे और कम आनुषंगिक क्षति वाली नियोजित, लक्षित कार्यवाही है।
युद्धनीतिक लाभ: ये आतंकी समूहों और उनके प्रायोजकों पर लागत थोपते हैं, संकल्प का संकेत देते हैं, जनता का विश्वास बहाल करते हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाते हैं।
सिद्धांत में बदलाव: ये युद्धनीतिक संयम से आगे बढ़कर कार्य करने की इच्छा दिखाते हैं, और भावी हमलों पर जवाबी कार्यवाही का जोखिम बढ़ाकर प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं।
जोखिम: परमाणु-शस्त्र संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव का बढ़ना, दूसरे राज्य द्वारा इनकार और जवाबी कार्यवाही, तथा तथ्यों पर विवाद होने पर प्रतिष्ठा की हानि।
विधि: उग्र अनुसरण समुद्र में मान्य है (UNCLOS अनुच्छेद 111), स्थल पर नहीं; कुछ राज्यों का तर्क है कि जहाँ दूसरा राज्य कार्यवाही करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, वहाँ आत्मरक्षा कार्यवाही की अनुमति देती है, जो एक विवादित मत है।
सीमाएँ: ऐसी कार्यवाहियाँ प्रक्षेपण स्थलों और शिविरों को नुकसान पहुँचाती हैं, पर प्रायोजन समाप्त नहीं करतीं; आतंकी समूह फिर संगठित हो जाते हैं, इसलिए ये रक्षा, खुफिया और कूटनीति की पूरक हैं।
आगे की राह: संतुलित बल के साथ बेहतर खुफिया तंत्र, सीमा रक्षा, वैश्विक मंचों के माध्यम से वित्तीय दबाव और प्रायोजकों को अलग-थलग करने वाली कूटनीति को जोड़ना।

समापन · प्रहार तब तक ही प्रतिरोध बहाल करता है जब तक प्रायोजक कीमत चुकाता रहता है; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 (2001), जो सभी राज्यों को आतंकी कृत्यों के वित्तपोषण को रोकने और दबाने के लिए बाध्य करता है, वह साधन है जो इस कीमत को स्थायी बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर सशस्त्र हमले के विरुद्ध राज्य के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है; यही वह विधिक आधार है जिस पर सीमा-पार आतंकवाद-रोधी कार्यवाही को प्रायः उचित ठहराया जाता है।Charter of the United Nations, Article 51 — United Nations ↗“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.”
UNCLOS अनुच्छेद 111: उग्र अनुसरण का अधिकार समुद्र में होता है और तब समाप्त हो जाता है जब पीछा किया जा रहा जहाज़ अपने या किसी तीसरे राज्य के प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश कर जाता है।UN: UNCLOS Part VII, Article 111 (Right of hot pursuit) ↗“3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own State or of a third State.”
FATF, 21 अक्तूबर 2022: पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी ('ग्रे लिस्ट') से हटाया गया।FATF: Pakistan country page, Jurisdictions under Increased Monitoring, 21 October 2022 ↗“Nicaragua and Pakistan are no longer subject to increased monitoring by the FATF.”
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 (2001), प्रचालन पैराग्राफ 1: सभी राज्य आतंकी कृत्यों के वित्तपोषण को रोकेंगे और दबाएँगे तथा आतंकवाद के लिए धन जुटाने को अपराध घोषित करेंगे।UN Security Council Resolution 1373 (2001), text hosted by UNODC ↗“1. Decides that all States shall: (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts; (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 370शब्द · Minimalist IAS

उग्र अनुसरण हमलावरों का सीमा-पार तुरंत पीछा करना है, जैसा जून 2015 में म्यांमार सीमा पर हुआ। शल्यक प्रहार किसी विशिष्ट लक्ष्य पर की गई नियोजित और सटीक कार्यवाही है, जैसा उरी के बाद सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा के पार हुआ। इनका महत्त्व हुई क्षति से कम, और इनके संकेत से अधिक है।

पहलू	उग्र अनुसरण	शल्यक प्रहार
समय	हमले के तुरंत बाद	नियोजित, खुफिया-आधारित
दायरा	भागते हमलावरों का पीछा	विशिष्ट लक्ष्य, सीमित गहराई
विधिक आधार	UNCLOS अनुच्छेद 111, केवल समुद्र में	आत्मरक्षा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51

युद्धनीतिक प्रभाव: ऐसी कार्यवाहियाँ क्या हासिल करती हैं

लागत थोपना: हमले का बोझ वापस हमलावरों और प्रायोजकों पर चला जाता है, और बिना शर्त संयम की धारणा समाप्त होती है।
संकेत देना: राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षमता का प्रदर्शन होता है; घोषित और संतुलित कार्यवाही अपनी सीमाओं का भी संकेत देती है।
परमाणु सीमा से नीचे की गुंजाइश: युद्ध से कम स्तर की दंडात्मक कार्यवाही दिखाती है कि परमाणु धमकी सीमा-पार आतंकवाद को संरक्षण नहीं दे सकती।
कूटनीतिक प्रस्तुति: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का उल्लेख प्रायोजक को अलग-थलग करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

युद्धनीतिक प्रभाव: जोखिम और सीमाएँ
आगे की राह

Read the full model answer (370 words) →

GS Paper III 2016 · Q18

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #39

‘‘पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है।’’ उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

“Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades.” Analyze the above statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyze”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि आतंकवादी समूह किस प्रकार धन-जुटान, भर्ती, ब्रांडिंग और प्रतिद्वंद्विता के साथ प्रतिस्पर्द्धी संगठनों की तरह व्यवहार करने लगे हैं और आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विश्लेषण कीजिए: आतंकवाद वित्तपोषण, आपूर्ति, भर्ती, ब्रांडिंग और प्रतिद्वंद्विता में प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग की तरह कैसे व्यवहार करने लगा है
विश्लेषण कीजिए: आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं और उद्योग की तुलना की सीमाएँ क्या हैं

शुरुआत · एक विरोधाभास: आतंकवादी समूह अब बजट, आपूर्ति शृंखला, ब्रांड और भर्ती अभियान चलाते हैं और धन, सदस्यों तथा ध्यान के लिए वैसे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं जैसे कंपनियाँ बाज़ार हिस्सेदारी के लिए करती हैं; यह तुलना उनके अर्थशास्त्र को समझने में सहायक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

धन-जुटान: आतंकवादी समूह जबरन वसूली, अपहरण, तस्करी, मादक पदार्थ, अवैध खनन या तेल, दान और आपराधिक उद्यमों से धन जुटाते हैं और उसे हवाला तथा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से भेजते हैं।
संगठित अपराध से गठजोड़: हथियार, नकली मुद्रा, मादक पदार्थ और मानव तस्करी के नेटवर्क आतंकवाद को आपूर्ति और वित्त उपलब्ध कराते हैं, जिससे अपराध और विचारधारा के बीच की रेखा धुँधली हो जाती है।
प्रतिस्पर्द्धा: समूह भर्ती, धन और प्रायोजक पाने के लिए बड़े और अधिक दिखाई देने वाले हमलों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं; अल-कायदा और ISIS की प्रतिद्वंद्विता इसका उदाहरण है।
ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज़िंग: सहयोगी संगठन एक साझा नाम और संदेश का उपयोग करते हैं, और सोशल मीडिया का उपयोग विपणन, प्रचार तथा भर्ती के लिए किया जाता है, जिसमें अकेले कार्य करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
राज्य प्रायोजन और पेशेवर सहायता: आतंकवाद का कम लागत वाले छद्म साधन के रूप में उपयोग, प्रशिक्षण, सुरक्षित ठिकाने और हथियार उपलब्ध कराना तथा वेतनभोगी या कुशल कार्यकर्ता।
प्रतिक्रिया: वित्तीय आसूचना और अंतरराष्ट्रीय मानकों से वित्तपोषण पर रोक लगाना, सीमाओं को कड़ा करना, अपराध नेटवर्कों पर अभियोजन चलाना, ऑनलाइन अतिवादीकरण का मुकाबला करना और प्रायोजकों को अलग-थलग करना।
तुलना की सीमाएँ: विचारधारा, शिकायतें और पहचान अब भी अनेक समूहों को प्रेरित करती हैं, इसलिए अतिवाद-निरोध और विकास आवश्यक बने रहते हैं।

समापन · आतंकवाद को उद्योग मानने का अर्थ है उसे दिवालिया करना, जिसकी अपेक्षा SDG 16.4 हर राज्य से करता है: 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार प्रवाह में उल्लेखनीय कमी लाना; साथ ही राजनीति उस माँग को समाप्त करती है जो इसे चलाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UNSC संकल्प 1373 (2001): सभी राज्य आतंकवादी वित्तपोषण को रोकेंगे और दबाएँगे तथा आतंकवाद के लिए धन जुटाने को अपराध घोषित करेंगे।UN Security Council Resolution 1373 (2001), text hosted by UNODC ↗“1. Decides that all States shall: (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts; (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories”
FATF, 21 अक्टूबर 2022: चार वर्ष ग्रे सूची में रहने के बाद पाकिस्तान बढ़ी हुई निगरानी में नहीं रहा।FATF: Pakistan country page, 21 October 2022 ↗“Nicaragua and Pakistan are no longer subject to increased monitoring by the FATF.”
संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था: ISIL (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति पर परिसंपत्ति कुर्की, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध।UN Security Council: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee page ↗“the assets freeze, travel ban and arms embargo affecting all individuals and entities on the ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List.”
1267 व्यवस्था की उत्पत्ति: संकल्प 1267 (1999) ने पहली बार तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध और परिसंपत्ति कुर्की लगाई थी।UN Security Council: 1267 Committee background ↗“The Committee was initially established pursuant to resolution 1267 (1999) , which imposed a limited air embargo and assets freeze on the Taliban.”
SDG 16.4 का शब्दांकन: 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार प्रवाह में उल्लेखनीय कमी लाना और संगठित अपराध का मुकाबला करना।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 392शब्द · Minimalist IAS

आज आतंकवादी समूह बजट, आपूर्ति शृंखला, ब्रांड और भर्ती अभियान चलाते हैं और धन, सदस्यों तथा मीडिया के ध्यान के लिए वैसे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं जैसे कंपनियाँ बाज़ार हिस्सेदारी के लिए करती हैं। यह तुलना उनके अर्थशास्त्र को समझने में सहायक है।

आतंकवाद प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग की तरह कैसे व्यवहार करता है

आय के स्रोत: जबरन वसूली, फिरौती, मादक पदार्थ, तस्करी, अवैध खनन और तेल बिक्री, जैसा सीरिया और इराक़ में ISIS ने किया; धन हवाला, मुखौटा कंपनियों और आभासी मुद्राओं से भेजा जाता है।
आपूर्ति शृंखला: संगठित अपराध से हथियार, विस्फोटक, नकली मुद्रा और सुरक्षित ठिकाने; 1993 के मुंबई विस्फोट तस्करी के नेटवर्कों के माध्यम से हुए, जो भारत का अपना अपराध-आतंकवाद गठजोड़ है।
हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्द्धा: तमाशा भर्ती और प्रायोजक दिलाता है; 2014 के बाद सहयोगी संगठन अल-कायदा और ISIS के बीच पाला बदलते रहे।
ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज़िंग: वैश्विक नाम, मीडिया शाखाएँ और ऑनलाइन पत्रिकाएँ अकेले कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच उद्देश्य का प्रचार करती हैं, जबकि स्थानीय समूह फ्रेंचाइज़ अपना लेते हैं।
श्रम और पूँजी: वेतनभोगी प्रशिक्षक, बम बनाने वाले और हैकर, विदेशी लड़ाके, तथा राज्य प्रायोजक जो कम लागत वाली नीति के रूप में छद्म समूहों में निवेश करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए निहितार्थ
उद्योग की तुलना की सीमाएँ

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GS Paper III 2016 · Q19

12½ marks · 200 words

दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण सीमा प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबन्धन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए।

Read this question in English

Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं पर भू-भाग, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा उन रणनीतियों को समझाइए, जिनसे सीमा प्रबंधन प्रभावी बन सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रकाश डालिए: दुर्गम क्षेत्र और शत्रुतापूर्ण संबंधों से उत्पन्न सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ
प्रकाश डालिए: प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ

शुरुआत · आँकड़े: भारत 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा की रक्षा करता है (गृह मंत्रालय), जिसमें बांग्लादेश के साथ 4,097 किमी॰, चीन के साथ 3,488 किमी॰ और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ सीमा शामिल है; हर खंड में कठिन भू-भाग के साथ कठिन राजनीति भी जुड़ी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भू-भाग: ऊँची हिमालयी चोटियाँ, मरुस्थल, दलदल और खाड़ियाँ, नदी-तटीय तथा वनाच्छादित क्षेत्र बाड़ लगाने, गश्त और निगरानी को कठिन और महँगा बना देते हैं।
राजनीति और विवाद: वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसी अनसुलझी सीमाएँ, कुछ पड़ोसियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध, और घुसपैठ के लिए सीमा का उपयोग करने वाले शत्रुतापूर्ण तत्त्व।
अवैध आवाजाही: सीमा-पार आतंकवाद, हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध प्रवासन और सीमा पार उग्रवादी शिविर, तथा कुछ स्थानों पर खुली सीमा।
संस्थागत कमियाँ: कई बल और एजेंसियाँ जिनकी भूमिकाएँ एक-दूसरे से मिलती हैं, समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने में कमियाँ, कमज़ोर अवसंरचना और जनशक्ति, तथा सड़कों और बाड़ का धीमा काम।
रणनीतियाँ, भौतिक: बाड़, फ्लडलाइट, सड़कें और सीमा चौकियाँ, एकीकृत जाँच चौकियाँ, तथा एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रौद्योगिकी: सेंसर, रडार, ड्रोन और कैमरे।
रणनीतियाँ, संस्थागत: प्रत्येक सीमा के लिए एक बल की स्पष्ट ज़िम्मेदारी (BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, तटरक्षक बल), संयुक्त खुफिया तंत्र, और हर भू-भाग के लिए विशेष प्रशिक्षण।
रणनीतियाँ, जन-भागीदारी और कूटनीति: सीमावर्ती क्षेत्रों और गाँवों का विकास, ताकि स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बने, तथा संवाद और सीमा-समाधान, जैसे बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा समझौता (1974 का समझौता, 2011 का प्रोटोकॉल, 2015 में लागू)।

समापन · बाड़ एक रेखा पर नज़र रखती है, जबकि जुड़ा हुआ सीमावर्ती गाँव पूरे क्षेत्र पर नज़र रखता है; CIBMS, एकीकृत जाँच चौकियाँ (ICP), VVP और सुलझी हुई सीमाएँ शत्रुतापूर्ण सीमाओं को प्रबंधित सीमाओं में बदल देती हैं, जो हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने वाली संस्थाओं पर SDG 16.a की भावना के अनुरूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

गृह मंत्रालय: भारत की स्थलीय सीमाओं में बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किमी॰, पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ और चीन के साथ 3,488 किमी॰ सीमा है, जो तीन सबसे लंबे खंड हैं; सीमा प्रबंधन के उत्तर को सटीक लंबाई से शुरू करना उपयोगी है।Ministry of Home Affairs, Border Management-I Division ↗“Bangladesh - 4096.70 kms running along West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. (ii) Pakistan - 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh. (iii) China - 3488 kms”
गृह मंत्रालय: 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा; सीमा प्रबंधन विभाग मंत्री समूह की सिफ़ारिशों पर बनाया गया था।MHA: Border Management-II Division page ↗“India has 15106.7 Km of land border and a coastline of 11098.81 Km including island territories. In pursuance of Group of Ministers recommendations on Border Management, the Department of Border Management was created in the Ministry of Home Affairs”
गृह मंत्रालय की सीमा अवसंरचना योजना: 2021-22 से 2025-26 के लिए 13,020 करोड़ रुपये, बाड़, सड़कों, फ्लडलाइट, सीमा चौकियों, हेलीपैड और पैदल पथों के लिए।MHA: Border Management-I Division page, infrastructure scheme ↗“The approved cost of the scheme during the period 2021-22 to 2025-26 is Rs. 13,020 crore. The scheme aims to enhance the security along the borders of the country and involve implementing a number of projects for the development of border infrastructure such as Border Fence, Border Roads, Border Floodlights, Border Out Posts (BOPs), Helipads and foot tracks”
गृह मंत्रालय के अनुसार CIBMS की परिभाषा: पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमान-नियंत्रण का एकीकरण।MHA: Border Management-I Division page, CIBMS ↗“a Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) has been conceptualized which is the integration of manpower, sensors, networks, intelligence and command control solutions.”
गृह मंत्रालय BM-II: जीवंत ग्राम कार्यक्रम (VVP-I और VVP-II) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के माध्यम से एकीकृत जाँच चौकियाँ।MHA: Border Management-II Division page, VVP and ICPs ↗“initiatives such as the Vibrant Village Programme (VVP-I and VVP-II) and establishment and maintenance of Integrated Check Posts (ICPs) through the Land Ports Authority of India (LPAI).”
SDG 16.a का शब्दांकन: हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 356शब्द · Minimalist IAS

भारत 15,106.7 किमी॰ स्थलीय सीमा और 11,098.81 किमी॰ तटरेखा की रक्षा करता है (गृह मंत्रालय), जिसमें बांग्लादेश के साथ 4,097 किमी॰, चीन के साथ 3,488 किमी॰ और पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी॰ सीमा शामिल है; हर खंड में कठिन भू-भाग के साथ कठिन राजनीति भी जुड़ी है।

दुर्गम क्षेत्र और शत्रुतापूर्ण संबंधों की चुनौतियाँ

भू-भाग: हिमालय की ऊँचाइयाँ, थार मरुस्थल, कच्छ के रण की खाड़ियाँ और पूर्वोत्तर की वनाच्छादित पहाड़ियाँ बाड़ लगाने और गश्त को महँगा तथा छिद्रपूर्ण बनाती हैं।
शत्रुतापूर्ण और अनसुलझी सीमाएँ: नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ, अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा, तथा बांग्लादेश और म्यांमार की छिद्रपूर्ण सीमाएँ।
सीमा-पार अपराध: आतंकवाद, हथियार, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल से आने वाले नशीले पदार्थ, जाली मुद्रा, मवेशी और मानव तस्करी।
संस्थागत कमियाँ: एक-दूसरे से मिलती भूमिकाओं वाले बल, कमज़ोर खुफिया जानकारी साझाकरण, कमज़ोर सड़कें और बाड़ के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी।

सीमा	बल	मुख्य चुनौती
पाकिस्तान	BSF	घुसपैठ, नशीले पदार्थ
बांग्लादेश	BSF	नदी-तटीय खुले अंतराल, मवेशी और मानव तस्करी
चीन	ITBP	अचिह्नित LAC, अधिक ऊँचाई

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावी सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 7 sub-topics is Core

1 Core · 1 High · 4 Steady · 1 Rare

Core #39Organised crime, drugs & terror linkages · 8 questions
HighBorder-area development · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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Quick answers

सीमा प्रबंधन एवं संगठित अपराध पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 19 प्रश्न, 11 में से 10 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

सीमा प्रबंधन एवं संगठित अपराध पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन - संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।”

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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