रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• जुलाई 2015 में स्वीकृत PMKSY अपने उद्देश्य स्वयं बताती है: अधिक क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई, जल की कम बर्बादी और जल उपयोग की बेहतर दक्षता।Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), backgrounder, PIB Research Unit (24 December 2021) ↗“It is being implemented to expand cultivated area with assured irrigation, reduce wastage of water and improve water use efficiency.”
• नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (जून 2018): लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं; जल गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है (जल शक्ति मंत्रालय, राज्य सभा में उत्तर, दिसंबर 2019)।PIB, Ministry of Jal Shakti, 9 December 2019: NITI Aayog Report on Water Crisis ↗“The report titled “Composite Water Management Index”, published by NITI Aayog in June 2018, mentions that India is undergoing the worst water crisis in its history and nearly 600 million people are facing high to extreme water stress. The report further mentions that India is placed at 120 th amongst 122 countries in the water quality index, with nearly 70% of water being contaminated.”
• अटल भूजल योजना: सात राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त ज़िलों और 8,565 ग्राम पंचायतों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना।PIB, Ministry of Jal Shakti, March 2022: Ground Water Depletion (Parliament reply) ↗“is implementing Atal Bhujal Yojana (Atal Jal), a Rs.6,000 crore Central Sector Scheme, for sustainable management of ground water resources with community participation. Atal Jal is being implemented in 80 water stressed districts and 8,565 Gram Panchayats of seven States viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.”
• मिहिर शाह समिति (2016): सतही जल और भूजल के सामूहिक प्रबंधन के लिए CWC और CGWB का पुनर्गठन कर उन्हें राष्ट्रीय जल आयोग के रूप में एकीकृत करना।PRS Legislative Research: Report Summary, Restructuring the Central Water Commission and the Central Ground Water Board (Chair: Mihir Shah), 2016 ↗“The Committee recommended that the CWC and CGWB should be restructured and unified to form a new National Water Commission (NWC). It reasoned that a unified body will help in the collective management of ground and surface water.”
• सूक्ष्म सिंचाई कोष: राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई का दायरा बढ़ाने में सहायता देने के लिए नाबार्ड के पास 5,000 करोड़ रुपये की निधि।PMKSY portal, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: Micro Irrigation Fund ↗“Micro Irrigation Fund with corpus of Rs. 5000 crore has been created with NABARD to facilitate the States in mobilizing the resources for expanding coverage of Micro Irrigation by taking up special and innovative projects”
• AMRUT 2.0 का लक्ष्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों को जल-सुरक्षित बनाना है; जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2022 सभी ज़िलों में 29 मार्च 2022 को 'कैच द रेन, जहाँ गिरे, जब गिरे' विषय के साथ शुरू किया गया था।PIB, Ministry of Jal Shakti, April 2022: Averting Water Crisis (Parliament reply) ↗“AMRUT 2.0 focuses on making cities water secure through recycle/reuse of treated sewage, rejuvenation of water bodies and water conservation. Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain (JSA:CTR) - 2022 has been launched by Hon’ble President on 29.03.2022 in all districts (rural as well as urban areas) of the country with the main theme “Catch the Rain, where it falls, when it falls”.”