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GS Paper III

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 16 प्रश्न

साइबर सुरक्षा, मीडिया एवं धन-शोधन

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 1, 2017: 2, 2018: 1, 2019: 1, 2020: 1, 2021: 2, 2022: 1, 2023: 1, 2024: 2, 2025: 0, 2026: 2 Asked in 10 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका , साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें , धन-शोधन और इसे रोकना।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q9

10 marks · 150 words

भारतीय संदर्भ में, फर्जी समाचार और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा पैदा करते हैं, इसका वर्णन कीजिये। इस संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के संबंध में किये गये संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Explain how fake news and disinformation pose threat to Internal Security and Public Order in Indian context ? In this regard, discuss salient features of amendments in respect of Information Technology (Intermediatory Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021.

🧭 How to think about this question · directive: “explain / discuss”

Decode the demand

  • Two directives, two parts: 'explain how' fake news and disinformation threaten internal security and public order; 'discuss salient features' of the amendments to the IT Rules, 2021. One heading each, neither optional.
  • The issue in one line: a rumour reaches the crowd before the correction does, so the State regulates intermediaries, and every amendment is tested against Article 19.
  • Must answer: the mechanisms of harm (mob, communal, hostile state, deepfake, trust); the key feature of each amendment year by year; the constitutional limit set by the courts.
  • The trap: writing 'social media is dangerous' in general terms, or listing the 2021 Rules themselves instead of the amendments, or leaving out the courts' pushback.

Think in a structure

  • Open with the speed gap between rumour and correction, then name the Rules and Article 19 in one line.
  • Threats in dimensions: one point per mechanism, each carrying a reason; a real court order or government action as the sub-point.
  • Amendments as a timeline, then one point per year with its defining feature; close the section with the Shreya Singhal test as the yardstick.
  • End positively: three things a district administrator can do, then Article 19(2) as the anchor that holds order and liberty together.
Facts checked at source (6)· open
  • The February 2026 amendment requires platforms to label permissible AI-generated content and attach traceable metadata.PIB — MeitY reply in Lok Sabha (25 March 2026) ↗“Platforms are also required to ensure clear labelling and traceable metadata for permissible AI-generated content, so that users can easily identify synthetically generated material and prevent deception or misuse”
  • Unlawful content must now be removed within three hours of a court order or a reasoned government intimation.PIB — MeitY reply in Lok Sabha (25 March 2026) ↗“Social media platforms and other intermediaries are required to remove unlawful content within three hours of the receipt of an order of a court of competent jurisdiction or a reasoned intimation by the Appropriate Government or its agency”
  • In Shreya Singhal (2015) the Supreme Court struck down Section 66A of the IT Act on substantive grounds.Supreme Court — Shreya Singhal v. Union of India (2015), via Indian Kanoon ↗“Having struck down Section 66A on substantive grounds, we need not decide the procedural”
  • The Court noted that Section 69A, unlike 66A, is tied to subject matters listed in Article 19(2).Supreme Court — Shreya Singhal v. Union of India (2015), via Indian Kanoon ↗“it provided for some of the subject matters contained in Article 19(2) in Section 69A . We would be doing complete violence to the language of Section 66A if we were to read into it”
  • In September 2024 the Bombay High Court declared the 2023 IT Rules amendment creating Fact Check Units unconstitutional and struck it down (LiveLaw report).LiveLaw (legal news) — Bombay High Court strikes down 2023 amendment to IT Rules on Fact Check Units ↗“the Bombay High Court division bench today declared amendment to the IT Rules, 2021, "unconstitutional" and struck down the said amendment, which allowed the Central government to establish Fact Check Units (FCUs)”
  • In June 2020 the Government blocked 59 mobile apps under Section 69A of the IT Act as prejudicial to sovereignty, integrity, security and public order.PIB — Government Bans 59 mobile apps (29 June 2020) ↗“has decided to block 59 apps”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

A rumour reaches the crowd before the police do: forwarded messages have triggered lynchings, riots and panic within hours. The IT Rules, 2021, amended four times since, are the State's response, tested each time against Article 19.

How fake news and disinformation threaten internal security and public order

  • Mob violence: child-lifting rumours on messaging apps have turned crowds into lynch mobs before anyone could verify.
  • Communal incitement: doctored videos and old clips recast as fresh attacks turn local disputes into riots.
  • Hostile propaganda: adversary states and terror groups push narratives during conflicts to demoralise, recruit and radicalise.
    • June 2020: 59 apps blocked under Section 69A as prejudicial to sovereignty, security and public order.
  • Deepfakes: synthetic voices of leaders or officials can spread false orders or fake surrenders.
  • Eroded trust: election misinformation and false claims against courts, agencies and vaccines weaken the consent on which order rests.

The full answer goes on to cover

  1. Salient features of the amendments to the IT Rules, 2021
  2. What a district administrator can do

With 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (373 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा और धन शोधन मनी लाउन्ड्रिंग पर चर्चा कीजिए। इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आतंकी वित्तपोषण को रोकने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फायनान्शीयाल एक्शन टास्क फोर्स) (एफ ए टी एफ) की भूमिका और इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाये जा रहे अनुपालन के तरीकों पर प्रकाश डालिए।

Read this question in English

Discuss counterfeit currency and money laundering as major sources of terror funding in India. State the actions being taken at International level to check these menaces. Highlight the role of Financial Action Task Force (FATF) and methods of compliance by its member states in preventing terror funding.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss / state / highlight”

Decode the demand

  • Three directives, three parts: 'discuss' the two funding channels with reasons and India's exposure; 'state' the international actions (a list, not an argument); 'highlight' FATF's role and how members comply. Each needs its own heading.
  • The issue in one line: terror runs on money, and fake notes plus laundered cash are the two pipes that India must choke along with the world.
  • The trap: writing a general essay on terrorism, or treating FATF as just 'the grey list'. The examiner wants the mechanics: how the money moves, which UN resolution binds whom, which FATF tools press states, and what compliance looks like in a bank or a ministry.
  • Carry data: India's 2024 FATF rating, Pakistan's exit from monitoring, one UN convention and two resolutions, the 40 Recommendations.

Think in a structure

  • Open with why finance matters to terror, then the paradox: India rated well by FATF yet both channels stay live.
  • Channels as dimensions: fake notes, hawala, charities and shells, narco and crypto; a flowchart of laundering shows you understand the process, not just the names.
  • International actions as a list, FATF as standard-setter plus peer pressure, compliance as a table of method, state action and India's instrument.
  • End from India's seat: five measures a Home or Finance ministry officer can act on, then close on the UN resolution that made terror finance every state's duty.
Facts checked at source (4)· open
  • FATF's 2024 Mutual Evaluation placed India in the 'regular follow-up' category, shared by only four other G20 countries.PIB — FATF adopts India's Mutual Evaluation Report (28 June 2024) ↗“places India in the ‘regular follow-up’ category, a distinction shared by only four other G20 countries.”
  • FATF Plenary, October 2022: Pakistan completed 34 action items under plans set in June 2018 and June 2021 and is no longer subject to increased monitoring.FATF — Outcomes of the FATF Plenary, 20-21 October 2022: jurisdictions no longer under increased monitoring ↗“Pakistan has strengthened the effectiveness of its AML/CFT regime and addressed technical deficiencies to meet the commitments of its action plans regarding strategic deficiencies that the FATF identified in June 2018 and June 2021, the latter of which was completed in advance of the deadlines, encompassing 34 action items in total.”
  • FATF's 2024 Mutual Evaluation recognised India's mitigation of ML/TF risks, including laundering of proceeds of corruption, fraud and organised crime, and its shift from a cash-based to a digital economy.PIB — FATF Mutual Evaluation Report places India in 'regular follow-up' (Ministry of Finance, June 2024) ↗“Mitigating the risks arising from ML/TF, including the laundering of proceeds from corruption, fraud, and organised crime. Effective measures implemented by India to transition from a cash-based to a digital economy to reduce ML/TF risks.”
  • FATF credited the JAM trinity and stringent cash-transaction regulations for raising financial inclusion and digital transactions, cutting ML/TF risk.PIB — FATF Mutual Evaluation Report on India (June 2024) ↗“Implementation of the JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity, along with stringent regulations on cash transactions, has led to a significant increase in financial inclusion and digital”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 589words · Minimalist IAS

Terror needs money for recruits, weapons and propaganda, so choking finance is as decisive as neutralising cadres. FATF's 2024 evaluation placed India in 'regular follow-up', a category shared by only four other G20 countries, yet fake notes and laundering keep the funding lines alive.

Counterfeit currency and money laundering as sources of terror funding

  • Counterfeit currency: high-quality fake Indian currency notes printed abroad enter through porous borders, paying operatives while eroding trust in the rupee.
    • Entry points cluster along the Bangladesh and Nepal frontiers; the FICN Coordination Group pools BSF, NIA and state inputs.
  • Law treats it as terror: UAPA counts damage to monetary stability through high-quality counterfeit currency as a terrorist act, not mere forgery.
  • Hawala and cash couriers: value moves on trust without records, so funds reach cadres untraced and outside bank supervision.
  • Misuse of charities and shell firms: donations and front companies disguise terror money as welfare or trade.
  • Narco-terror and crypto-assets: heroin dropped by drones across the Punjab border and virtual assets fund networks beyond banks.
  • Risks FATF flagged: India's 2024 evaluation listed laundering of proceeds of corruption, fraud and organised crime among its main threats.
Predicate crime (drugs, fake notes, fraud)Placement in banks or hawalaLayering through shell firmsIntegration as clean moneyTerror spending
  1. Predicate crime (drugs, fake notes, fraud)
  2. Placement in banks or hawala
  3. Layering through shell firms
  4. Integration as clean money
  5. Terror spending

The full answer goes on to cover

  1. Actions at the international level
  2. Role of FATF
  3. Methods of compliance by member states
  4. Way forward for India

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (589 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2024

GS Paper III 2024 · Q10

10 marks · 150 words

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत को डेटा-संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके मुख्य प्रावधानों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. डीपीडीपी अधिनियम 2023 के संदर्भ का वर्णन कीजिए: निजता संबंधी निर्णय, समिति, पूर्व विधेयक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ
  2. इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए: क्षेत्र, सहमति, अधिकार, कर्तव्य, बच्चे, सीमा-पार अंतरण, बोर्ड, दंड और छूटें

शुरुआत · संवैधानिक पृष्ठभूमि: के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण संविधि संवैधानिक आवश्यकता बन गई; डीपीडीपी अधिनियम 2023 भारत का ऐसा पहला कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संदर्भ: पुट्टस्वामी (2017), डेटा उल्लंघनों से ग्रस्त विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था, न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018), 2019 का विधेयक जो संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।
  • क्षेत्र: भारत में संसाधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, और विदेश में भी, यदि भारत के लोगों को वस्तुएँ या सेवाएँ दी जा रही हों।
  • सहमति और 'वैध उपयोग' (धारा 7); पहुँच, सुधार, मिटाने, शिकायत निवारण और नामांकन के अधिकार; बोर्ड के पास पंजीकृत सहमति प्रबंधक।
  • कर्तव्य: डेटा फिड्यूशरी डेटा को सुरक्षित रखें और उल्लंघनों की सूचना दें; महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के लिए डेटा संरक्षण अधिकारी, लेखा-परीक्षा और प्रभाव आकलन आवश्यक हैं।
  • बच्चे: 18 वर्ष से कम; सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति; ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन पर रोक।
  • अधिसूचित देशों को छोड़कर सीमा-पार अंतरण की अनुमति (धारा 16); डेटा संरक्षण बोर्ड न्यायनिर्णयन करता है; 250 करोड़ रुपये तक का दंड।
  • चिंताएँ: राज्य को व्यापक छूट, कार्यपालिका द्वारा नियुक्त बोर्ड, और धारा 44(3) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के खंड 8(1)(j) को 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' तक सीमित करना।

समापन · 14 नवंबर 2025 को इसके नियम अधिसूचित होने के साथ, अधिनियम की विश्वसनीयता एक स्वतंत्र बोर्ड पर और राज्य की उन छूटों पर टिकी है जो पुट्टस्वामी द्वारा तय निजता के मानक का सम्मान करती हों।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अधिनियम की अनुसूची में सर्वाधिक दंड — 250 करोड़ रुपये तक — उस स्थिति के लिए तय है जब डेटा फिड्यूशरी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के विरुद्ध उचित सुरक्षा उपाय नहीं करता।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (MeitY) ↗“May extend to two hundred and fifty crore rupees.”
  • तब से: डीपीडीपी नियम, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया, जिससे अधिनियम लागू करने योग्य बना।PIB — DPDP Rules, 2025 Notified (17 November 2025) ↗“The Government of India notified the Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025 on 14 November 2025.”
  • डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(f): बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Gazette text, MeitY), Section 2(f) ↗““child” means an individual who has not completed the age of eighteen years”
  • डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 9(1): बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता या विधिक संरक्षक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 9(1) ↗“The Data Fiduciary shall, before processing any personal data of a child or a person with disability who has a lawful guardian obtain verifiable consent of the parent of such child or the lawful guardian, as the case may be, in such manner as may be prescribed.”
  • डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(g): सहमति प्रबंधक बोर्ड के पास पंजीकृत होता है और डेटा प्रिंसिपल के लिए सहमति देने, प्रबंधित करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने हेतु संपर्क का एकल बिंदु होता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 2(g) ↗““Consent Manager” means a person registered with the Board, who acts as a single point of contact to enable a Data Principal to give, manage, review and withdraw her consent”
  • डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 16(1): केंद्र अधिसूचना द्वारा व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्रों को अंतरित करने पर रोक लगा सकता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 16(1) ↗“The Central Government may, by notification, restrict the transfer of personal data by a Data Fiduciary for processing to such country or territory outside India as may be so notified.”
  • डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 44(3): सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के स्थान पर 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' प्रतिस्थापित करती है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 44(3) (amendment of the Right to Information Act, 2005) ↗“In section 8 of the Right to Information Act, 2005, in sub-section (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:— “(j) information which relates to personal information;”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण कानून संवैधानिक आवश्यकता बन गया; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का पहला ऐसा कानून है।

संदर्भ

  • विशाल पैमाना और लंबी प्रक्रिया: बार-बार उल्लंघनों वाली विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था; न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018) ने 2019 के विधेयक का मसौदा बनाया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।
2017पुट्टस्वामीनिर्णय2018श्रीकृष्ण मसौदा2019व्यक्तिगत डेटासंरक्षण विधेयक2022विधेयक वापस2023डीपीडीपीअधिनियम
  1. 2017: पुट्टस्वामी निर्णय
  2. 2018: श्रीकृष्ण मसौदा
  3. 2019: व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
  4. 2022: विधेयक वापस
  5. 2023: डीपीडीपी अधिनियम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. प्रमुख विशेषताएँ

Read the full model answer (280 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2024 · Q20

15 marks · 250 words

सोशल मीडिया एवं ‘को गोपित’ (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाएँ गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए।

Read this question in English

Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / suggest”

प्रश्न की माँग · सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं के सुरक्षा जोखिमों की व्याख्या कीजिए, कानूनी, संस्थागत और प्लेटफ़ॉर्म स्तर के उपायों की सूची बनाइए और आगे के उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं से उत्पन्न सुरक्षा चुनौती की व्याख्या कीजिए
  2. विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं: कानूनी, संस्थागत, प्लेटफ़ॉर्म और अंतरराष्ट्रीय
  3. समस्या के समाधान के लिए अन्य उपाय सुझाइए

शुरुआत · पुट्टस्वामी (2017) में निजता को 'जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्निहित भाग' माना गया, फिर भी वही एन्क्रिप्टेड माध्यम आतंकी योजना, दुष्प्रचार और धोखाधड़ी के भी वाहक हैं: दिसंबर 2025 तक I4C की रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से ₹7,000 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • चुनौतियाँ: हिंसा भड़काने वाले फ़र्ज़ी समाचार और डीपफ़ेक, आतंकी भर्ती, सीमा-पार प्रचार, एन्क्रिप्टेड माध्यमों में योजना बनाना और प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिये चलाई जा रही धोखाधड़ी।
  • कानूनी: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन (श्रेया सिंघल, 2015 में वैध ठहराया गया); सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, जो सम्यक् तत्परता, शिकायत अधिकारियों, सामग्री हटाने और प्रथम प्रवर्तक की पहचान से संबंधित हैं।
  • संस्थागत: CERT-In, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), जिसके पास 1930 हेल्पलाइन और CFCFRMS (2021) है, साइबर प्रकोष्ठ और शिकायत अपील समितियाँ।
  • प्लेटफ़ॉर्म स्तर: भारत में निवासरत मुख्य अनुपालन अधिकारी, शिकायत की 24 घंटे में प्राप्ति-सूचना और 15 दिन में निपटान, तथ्य-जाँच साझेदारियाँ।
  • अंतरराष्ट्रीय: पारस्परिक विधिक सहायता संधियाँ (MLAT) और इंटरपोल; साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जो दिसंबर 2024 में अपनाया गया और अक्तूबर 2025 में हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
  • उपाय: डिजिटल साक्षरता, डीपफ़ेक के विरुद्ध AI उपकरण, संधि-आधारित साक्ष्य तक तेज़ पहुँच, साइबर कैडर, और ऐसी वैध पहुँच जो पुट्टस्वामी की वैधानिकता–आवश्यकता–आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरे।

समापन · सुरक्षा और निजता एक-दूसरे की शर्त हैं: हर उपाय को पुट्टस्वामी की वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता की त्रि-स्तरीय कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ताकि डिजिटल इंडिया सुरक्षित भी रहे और स्वतंत्र भी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • IT नियम 2021 के अनुसार बड़े संदेश प्लेटफ़ॉर्मों को निर्दिष्ट गंभीर अपराधों के लिए सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान संभव बनानी होगी।PIB — Government notifies IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 ↗“Significant social media intermediaries providing services primarily in the nature of messaging shall enable identification of the first originator of the information”
  • पुट्टस्वामी (2017): निजता जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्निहित भाग है, जो भाग III की अन्य स्वतंत्रताओं के समान निर्बंधनों के अधीन है।Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), Supreme Court judgment text (Indian Kanoon) ↗“The right to privacy, which is an intrinsic part of the right to life and liberty, and the freedoms embodied in Part III is subject to the same restraints which apply to those freedoms.”
  • पुट्टस्वामी (2017): जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी हस्तक्षेप को वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता की त्रि-स्तरीय कसौटी पर खरा उतरना होगा।Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), Supreme Court judgment text (Indian Kanoon) ↗“An invasion of life or personal liberty must meet the three-fold requirement of (i) legality, which postulates the existence of law; (ii) need, defined in terms of a legitimate state aim; and (iii) proportionality which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them”
  • IT नियम 2021: शिकायत अधिकारी को शिकायत की प्राप्ति-सूचना 24 घंटे के भीतर देनी होगी और उसका निपटान 15 दिन के भीतर करना होगा।PIB — Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 (25 Feb 2021) ↗“Grievance Officer shall acknowledge the complaint within twenty four hours and resolve it within fifteen days from its receipt.”
  • I4C की नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 23 लाख से अधिक शिकायतों में ₹7,000 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई (राज्य सभा में उत्तर, दिसंबर 2025)।Akashvani News — Over Rs 7,000 crore saved through CFCFRMS (17 Dec 2025) ↗“more than seven thousand crore rupees have been saved in more than 23 lakh complaints so far through the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System”
  • साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 24 दिसंबर 2024 को अपनाया गया और 25 अक्तूबर 2025 को हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।UNODC — United Nations Convention against Cybercrime ↗“the Convention was adopted by the General Assembly on 24 December 2024, opened for signature on 25 October 2025 at a signing ceremony held in Hanoi, Viet Nam”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 431शब्द · Minimalist IAS

पुट्टस्वामी (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' का अंतर्निहित भाग माना। फिर भी अब एन्क्रिप्टेड माध्यमों से आतंकी योजना, दुष्प्रचार और धोखाधड़ी भी होती है: दिसंबर 2025 तक I4C की रिपोर्टिंग प्रणाली ने 23 लाख शिकायतों में ₹7,000 करोड़ से अधिक राशि बचाई। राज्य को सुरक्षा के लिए पर्याप्त देखना होगा, पर सब कुछ देखना नहीं।

सुरक्षा चुनौती

  • खतरे: सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले फ़र्ज़ी समाचार और डीपफ़ेक; आतंकी भर्ती और प्रचार; सीमा-पार प्रभाव अभियान; अंतरावरोधन से बच निकलने वाली एन्क्रिप्टेड योजना; और प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिये चलने वाली साइबर धोखाधड़ी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. विभिन्न स्तरों पर अपनाए गए उपाय
  2. अन्य उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (431 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में, हाल ही में नयी दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई ‘आतंकवाद के लिए धन नहीं (एन॰ एम॰ एफ॰ टी॰)’ संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Give out the major sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the ‘No Money for Terror (NMFT)’ Conference recently held at New Delhi in November 2022.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give out / discuss”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद के वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कीजिए, उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदम बताइए और नवंबर 2022 में नयी दिल्ली में हुई 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कीजिए
  2. उन स्रोतों को कम करने के लिए किए गए उपाय बताइए
  3. नवंबर 2022 में नयी दिल्ली में हुई 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · आतंकी समूहों को हथियारों जितना ही धन भी चाहिए; जून 2024 में FATF ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं। यह आतंकी धन को रोकने के एक दशक के कार्य की मान्यता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • स्रोत: राज्य प्रायोजन, हवाला और नकद कूरियर, जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, उग्रवादी और माओवादी समूहों द्वारा जबरन वसूली, दान-संस्थाओं का दुरुपयोग; क्राउडफंडिंग, आभासी आस्तियों, ऑनलाइन भुगतान और मुखौटा कंपनियों में नए माध्यम।
  • कानूनी कदम: UAPA (2004 और 2019 में संशोधित; 2019 का अधिनियम 2 अगस्त 2019 को पारित हुआ) आतंकी वित्तपोषण को अपराध बनाता है; PMLA 2002, जिसके अंतर्गत मार्च 2023 में आभासी डिजिटल आस्ति सेवा प्रदाताओं को रिपोर्टिंग संस्थाएँ बनाया गया।
  • एजेंसियाँ और नीति: FIU-IND, NIA का आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ, ED और NCB; KYC और रिपोर्टिंग मानदंड, हवाला की निगरानी, 2016 की नोटबंदी, 2010 से FATF की सदस्यता।
  • FATF 2024: जून 2024 की सिंगापुर पूर्ण बैठक में अपनाई गई पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं।
  • NMFT (18-19 नवंबर 2022): पेरिस 2018 और मेलबर्न 2019 के बाद तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन; 75 देश और निकाय; वैश्विक प्रवृत्तियों, औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सत्र।
  • स्थायित्व: भारत ने NMFT का स्थायी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव रखा।
  • आगे की राह: तेज़ अभियोजन, राज्य प्रायोजकों पर दबाव, आभासी आस्तियों का सीमा-पार विनियमन, खुफिया और कानूनी सहयोग।

समापन · आतंकवादियों को धन से वंचित करने के लिए देश में कठोर प्रवर्तन और निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहिए; जैसा भारत ने नयी दिल्ली में प्रस्ताव रखा, 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' का स्थायी सचिवालय इस सहयोग को कभी-कभार का नहीं, बल्कि संस्थागत बना देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB के अनुसार नवंबर 2022 का सम्मेलन पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) की बैठकों पर आधारित था और इसका उद्देश्य आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने में वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना था।PIB (Prime Minister's Office): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The conference will build on gains and learnings of the previous two conferences (held in Paris in April 2018 and in Melbourne in November 2019) and will work towards enhancing global cooperation to deny finances to terrorists”
  • भारत का FATF पारस्परिक मूल्यांकन (PIB, 28 जून 2024): 26-28 जून 2024 की सिंगापुर पूर्ण बैठक में अपनाई गई रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं।PIB: FATF adopts Mutual Evaluation Report of India in its June 2024 Plenary held in Singapore (Ministry of Finance) ↗“The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted in the FATF plenary held in Singapore between June 26 th and June 28 th , 2024, places India in the ‘regular follow-up’ category, a distinction shared by only four other G20 countries.”
  • FIU-IND (PIB, दिसंबर 2023): मार्च 2023 में आभासी डिजिटल आस्ति सेवा प्रदाताओं को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के AML-CFT ढाँचे के अंतर्गत लाया गया।PIB: FIU IND issues compliance Show Cause Notices to nine offshore Virtual Digital Assets Service Providers (Ministry of Finance) ↗“Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) were brought into the ambit of Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) framework under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002 in March 2023.”
  • गृह मंत्रालय (PIB, नवंबर 2022): तीसरे NMFT सम्मेलन के विचार-विमर्श में आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण में वैश्विक प्रवृत्तियाँ, धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम, उभरती प्रौद्योगिकियाँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल थे; इसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि थे।PIB: 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 (curtain raiser) ↗“use of formal and informal channels of funds for terrorism, emerging technologies and terrorist financing and requisite international co-operation to address related challenges. The Conference intends to bring together representatives of 75 countries and international bodies for extended deliberations over two days.”
  • NMFT में केंद्रीय गृह मंत्री की समापन टिप्पणी (19 नवंबर 2022): भारत ने NMFT पहल के स्थायित्व की आवश्यकता महसूस की और स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा।PIB: Union Home Minister delivered concluding remarks at the closing session of the 3rd No Money For Terror Conference, New Delhi ↗“India has sensed the need for permanency of this unique initiative of NMFT, in order to sustain the continued global focus on countering the financing of terrorism and now the time is ripe for a permanent Secretariat to be established.”
  • गृह मंत्रालय की पृष्ठभूमि टिप्पणी (2026): संसद द्वारा 2 अगस्त 2019 को पारित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार और अन्वेषण एजेंसियों की शक्तियाँ बढ़ाईं।PIB press note: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror (Ministry of Home Affairs), section on UAPA Amendment 2019 ↗“The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 UAPA Amendment strengthened India’s anti-terror legal framework by expanding the powers of the Central Government and investigative agencies. It is the most significant legislative reform of this decade, passed by Parliament on 2 August 2019”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

आतंकी समूहों को भर्ती, हथियार, सुरक्षित ठिकानों और प्रचार के लिए हथियारों जितना ही धन चाहिए। जून 2024 में FATF ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जो G20 के केवल चार अन्य देशों को प्राप्त है। यह ठीक इसी मोर्चे पर एक दशक के कार्य की मान्यता है।

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत

  • राज्य प्रायोजन: संचालकों (हैंडलरों) के माध्यम से भेजा गया सीमा-पार समर्थन।
  • हवाला और नकदी: मूल्य-हस्तांतरण के अनौपचारिक नेटवर्क और कूरियर।
  • जाली मुद्रा: सीमा पार से भेजे गए जाली नोट।
  • मादक पदार्थ: पंजाब और जम्मू-कश्मीर के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद।
  • जबरन वसूली और दान-संस्थाएँ: उग्रवादी और माओवादी समूहों द्वारा वसूली; गैर-लाभकारी संस्थाओं का दुरुपयोग।
  • नए माध्यम: क्राउडफंडिंग, आभासी आस्तियाँ, ऑनलाइन भुगतान मंच और मुखौटा कंपनियाँ।
माध्यमउदाहरणप्रतिकारी कदम
अनौपचारिकहवाला, नकद कूरियरPMLA रिपोर्टिंग, FIU-IND विश्लेषण
भौतिकजाली मुद्रा, मादक पदार्थ2016 की नोटबंदी, NIA प्रकोष्ठ, NCB
डिजिटलक्रिप्टो, क्राउडफंडिंगPMLA के अंतर्गत आभासी आस्ति प्रदाता, 2023

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इन स्रोतों को कम करने के प्रयास
  2. 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी, नवंबर 2022 के लक्ष्य एवं उद्देश्य
  3. आगे की राह

Read the full model answer (443 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2022

GS Paper III 2022 · Q19

15 marks · 250 words

साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं ? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है ।

Read this question in English

What are the different elements of cyber security ? Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive National Cyber Security Strategy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / examine the extent”

प्रश्न की माँग · साइबर सुरक्षा के तत्त्वों की सूची बनाइए, फिर वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए आकलन कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. क्या: साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व
  2. चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है: क्या मौजूद है, क्या नहीं है और निष्कर्ष

शुरुआत · साइबर सुरक्षा सरकार, व्यवसाय और नागरिकों के नेटवर्क, उपकरणों और डेटा की रक्षा करती है; राष्ट्रीय रणनीति इसके तकनीकी, कानूनी और संस्थागत तत्त्वों को एक सूत्र में बाँधती है, और भारत में यही रणनीति अभी तक नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • तकनीकी तत्त्व: नेटवर्क, एप्लिकेशन, एंडपॉइंट और क्लाउड सुरक्षा, पहचान और अभिगम नियंत्रण, डेटा संरक्षण और एन्क्रिप्शन, घटना-प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली, तथा उपयोगकर्ता जागरूकता।
  • राष्ट्रीय तत्त्व: महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण, कानून और नीति, संस्थाएँ, कुशल कार्यबल, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
  • चुनौतियाँ: राज्य-समर्थित और आपराधिक हमले, रैनसमवेयर और डेटा उल्लंघन, विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता, IoT और 5G का विस्तार, कौशल की कमी और घटनाओं की कम रिपोर्टिंग।
  • भारत का ढाँचा: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित), CERT-In, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिए NCIIPC, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रक्षा साइबर एजेंसी।
  • कमियाँ: 2013 की नीति पुरानी हो चुकी है और प्रश्नपत्र के समय तक पूर्ण राष्ट्रीय रणनीति की प्रतीक्षा ही थी; एजेंसियों की भूमिकाएँ एक-दूसरे से टकराती हैं, तथा राज्यों की क्षमता और निजी क्षेत्र के दायित्व सीमित हैं।
  • आगे की राह: स्पष्ट भूमिकाओं के साथ प्रकाशित और वित्त-पोषित रणनीति, घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग, मानक और ऑडिट, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संधि-आधारित सहयोग।

समापन · केंद्र, राज्यों और उद्योग को जोड़ने वाली एक प्रकाशित और वित्त-पोषित रणनीति ही वह लुप्त आधारशिला है; जब तक यह नहीं बनती, ये अलग-अलग उपाय रक्षा तो करते हैं, पर डिजिटल इंडिया को सुरक्षित नहीं बनाते।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • 28 अप्रैल 2022 के CERT-In निर्देश (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B(6) के अंतर्गत): सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों, निगमित निकायों और सरकारी संगठनों को साइबर घटनाओं की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर CERT-In को रिपोर्ट करनी होगी।Directions under sub-section (6) of section 70B of the Information Technology Act, 2000 — CERT-In, 28 April 2022 ↗“Any service provider, intermediary, data centre, body corporate and Government organisation shall mandatorily report cyber incidents as mentioned in Annexure I to CERT-In within 6 hours of noticing such incidents or being brought to notice about such incidents.”
  • PIB (मार्च 2025): NCIIPC, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70A के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।PIB, MeitY (March 2025): Government taking measures to strengthen national preparedness against cybersecurity threats (Parliament reply) ↗“The National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) has been notified as the national nodal agency under the provisions of section 70A of IT Act for Critical Information Infrastructure Protection.”
  • PIB (मार्च 2025): CERT-In, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है।PIB, MeitY (March 2025): Government taking measures to strengthen national preparedness against cybersecurity threats (Parliament reply) ↗“The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) is designated as the national agency under the provisions of section 70B of the Information Technology Act, 2000 for responding to cyber security incidents.”
  • PIB (मार्च 2025): MeitY का साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम, PPP मोड में, केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों और PSU के CISO तथा IT समुदाय को प्रशिक्षित करता है।PIB, MeitY (March 2025): Government taking measures to strengthen national preparedness against cybersecurity threats (Parliament reply) ↗“The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) initiated Cyber Surakshit Bharat (CSB) programme in Public Private Partnership (PPP) mode to educate & enable the Chief Information Security Officers (CISOs) & broader IT community of Central/State Governments, Banks and PSUs to address the challenges of cyber security.”
  • PIB (मार्च 2025): गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से समन्वित ढंग से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) बनाया; CERT-In खतरे की खुफिया जानकारी का स्वचालित आदान-प्रदान चलाता है।PIB, MeitY (March 2025): Government taking measures to strengthen national preparedness against cybersecurity threats (Parliament reply) ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has created Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) to deal with cybercrimes in a coordinated and effective manner. CERT-In operates an automated cyber threat intelligence exchange platform”
  • PIB (5 जनवरी 2025): मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने योग्य बनाते हैं।PIB, MeitY (5 January 2025): Draft Digital Personal Data Protection Rules ↗“These rules seek to operationalize the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act), in line with India’s commitment to create a robust framework for protecting digital personal data.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 414शब्द · Minimalist IAS

साइबर सुरक्षा सरकार, व्यवसाय और नागरिकों के नेटवर्क, उपकरणों और डेटा की रक्षा करती है। राष्ट्रीय रणनीति इसके तकनीकी, कानूनी और संस्थागत तत्त्वों को स्पष्ट जवाबदेही वाली एक योजना में बाँधती है; भारत के पास अनेक तत्त्व हैं, पर रणनीति अभी नहीं है।

साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व

नेटवर्क और एंडपॉइंटसुरक्षापहचान और अभिगमनियंत्रणडेटा संरक्षण औरएन्क्रिप्शनमहत्त्वपूर्णअवसंरचना संरक्षणघटना-प्रतिक्रिया औरपुनर्बहालीजागरूकता और कुशलकार्यबलसाइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा: नेटवर्क और एंडपॉइंट सुरक्षा; पहचान और अभिगम नियंत्रण; डेटा संरक्षण और एन्क्रिप्शन; महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण; घटना-प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली; जागरूकता और कुशल कार्यबल

  • तकनीकी: नेटवर्क, एप्लिकेशन, एंडपॉइंट और क्लाउड को सुरक्षित करना; एन्क्रिप्शन; बैकअप और पुनर्बहाली।
  • मानवीय: उपयोगकर्ता जागरूकता, कुशल कार्यबल और संगठनों के भीतर सुरक्षा संस्कृति।
  • राष्ट्रीय: महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण, कानून और नीति, संस्थाएँ, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ
  2. भारत के पास किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति है
  3. आगे की राह

Read the full model answer (414 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2021

GS Paper III 2021 · Q9

10 marks · 150 words

चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए ।

Read this question in English

Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / elaborate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि नई प्रौद्योगिकियाँ और खुली सीमाएँ मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की कैसे मदद करती हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपायों को रखिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं
  2. राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के उपायों को विस्तार से समझाइए
  3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए

शुरुआत · मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध से अर्जित आय को प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के माध्यम से प्रत्यक्षतः स्वच्छ संपत्तियों में बदला जाता है; प्रौद्योगिकी और खुली सीमाएँ हर चरण को तेज़ कर देती हैं और धन का सुराग धुँधला कर देती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • प्रौद्योगिकी: क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ और मिक्सर, वॉलेट, म्यूल खाते, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन शेल कंपनियाँ गति, गुमनामी और लेयरिंग की सुविधा देती हैं।
  • वैश्वीकरण: खुले पूँजी प्रवाह, अपतटीय केंद्र, संवाददाता बैंकिंग और व्यापार में फर्जी बिलिंग धन को विभिन्न क्षेत्राधिकारों में इतनी तेज़ी से पहुँचा देते हैं कि एजेंसियाँ उसका पता नहीं लगा पातीं।
  • राष्ट्रीय स्तर पर: PMLA 2002 (धारा 3 के अंतर्गत अपराध, कुर्की, रिपोर्टिंग संस्थाएँ, ED); FIU-India (2004); KYC और हितलाभकारी स्वामित्व के मानदंड।
  • सहायक कानून: बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम 2016, काला धन अधिनियम 2015, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018; आभासी परिसंपत्तियों का विनियमन करना, विश्लेषिकी का उपयोग करना।
  • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर: FATF के मानक और पारस्परिक मूल्यांकन (भारत 2024 में 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' श्रेणी में रखा गया), एग्मोंट समूह, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, पारस्परिक विधिक सहायता संधियाँ और कर-सूचना का आदान-प्रदान।

समापन · अपराधी कानूनों की तुलना में अधिक तेज़ी से स्वयं को ढाल लेते हैं; अगली समीक्षा तक FATF की 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' श्रेणी बनाए रखने के लिए कानूनों, प्रौद्योगिकी और सीमा-पार सहयोग, तीनों को साथ-साथ उन्नत करना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें छिपाने और कब्ज़े से लेकर उपयोग करने और अपराध की आय को अकलंकित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने तक हर चरण शामिल है।The Prevention of Money-laundering Act, 2002, Section 3: Offence of money-laundering (Financial Intelligence Unit-India) ↗“any process or activity connected with the proceeds of crime including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offence of money-laundering”
  • FATF ने जून 2024 की पूर्ण बैठक में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया और भारत को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की श्रेणी में रखा।News on AIR (Prasar Bharati): FATF adopts Mutual Evaluation Report of India, June 2024 ↗“India has been placed in the 'regular follow up category' in the "Mutual Evaluation Report of India" by Financial Action Task Force (FATF). The report was adopted in the FATF plenary held from the 26th to 28th June”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 331शब्द · Minimalist IAS

मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध से अर्जित आय को प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के माध्यम से प्रत्यक्षतः स्वच्छ संपत्तियों में बदला जाता है; प्रौद्योगिकी और खुली सीमाएँ हर चरण को तेज़ कर देती हैं और धन का सुराग धुँधला कर देती हैं।

प्लेसमेंट: नकदी जमा करनालेयरिंग: क्रिप्टो, शेल कंपनियाँ, अंतरणइंटीग्रेशन: स्वच्छ संपत्तियाँ
  1. प्लेसमेंट: नकदी जमा करना
  2. लेयरिंग: क्रिप्टो, शेल कंपनियाँ, अंतरण
  3. इंटीग्रेशन: स्वच्छ संपत्तियाँ

उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की कैसे मदद करते हैं

  • क्रिप्टो और मिक्सर: बैंकों के बाहर मूल्य का अंतरण करते हैं; वॉलेट, म्यूल खाते और ऑनलाइन गेमिंग रकम को रिपोर्टिंग सीमा से नीचे के हिस्सों में बाँट देते हैं।
  • ऑनलाइन शेल कंपनियाँ: विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कुछ ही घंटों में बन जाती हैं और स्वामियों को छिपा लेती हैं।
  • खुले पूँजी प्रवाह: अपतटीय केंद्र, संवाददाता बैंकिंग और व्यापार में फर्जी बिलिंग सीमा-पार जाँचकर्ताओं से आगे निकल जाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. राष्ट्रीय स्तर पर उपाय
  2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय

Read the full model answer (331 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2021 · Q10

10 marks · 150 words

भारत की आन्तरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा-पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए । साथ ही, इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Keeping in view India’s internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / discuss”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि सीमा-पार साइबर हमले आन्तरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा हैं (अवसंरचना, जासूसी, अपराध और आतंकवाद, सूचना) तथा उपलब्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर सीमा-पार साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण: अवसंरचना, जासूसी, अपराध और आतंकवाद, सूचना, आरोपण
  2. इन हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा: संस्थान, कानून, 2022 के CERT-In निदेश और आगे की राह

शुरुआत · 2019 में कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क में मैलवेयर पाया गया, जो NPCIL के अनुसार नियंत्रण प्रणालियों से अलग था। जैसे-जैसे ग्रिड, भुगतान और शासन डिजिटल हो रहे हैं, ऐसे सीमा-पार हमले साइबर स्पेस को आन्तरिक सुरक्षा का मोर्चा बना देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • महत्वपूर्ण अवसंरचना: बिजली, परमाणु, बंदरगाह, बैंक और दूरसंचार को दूर से ठप किया जा सकता है; कुडनकुलम में 2019 में प्रशासनिक नेटवर्क में मैलवेयर मिला।
  • रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों के विरुद्ध जासूसी; रैनसमवेयर, धोखाधड़ी और क्रिप्टो माध्यम अपराध और आतंकवाद को धन देते हैं; दुष्प्रचार अशांति भड़काता है।
  • आरोपण की कमी: छद्म समूह और विदेशी सर्वर के कारण साक्ष्य और अधिकार-क्षेत्र विदेश में चले जाते हैं, जिससे प्रतिरोध कमज़ोर होता है।
  • संस्थान: CERT-In (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम), NCIIPC (2014), रक्षा साइबर एजेंसी (2018), I4C (जनवरी 2020)।
  • कानून: साइबर आतंकवाद पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F, सुरक्षा ऑडिट, दूरसंचार के लिए विश्वसनीय स्रोत के नियम, ऐप प्रतिबंध, डेटा संरक्षण; 28 अप्रैल 2022 के CERT-In निदेश घटना की सूचना 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य करते हैं।
  • आगे की राह: क्षेत्रवार CERT, कुशल कार्यबल, स्वदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अभ्यास, मानदंडों और साक्ष्य पर साझेदारियाँ।

समापन · लक्ष्य केवल रोकथाम नहीं, बल्कि समुत्थानशीलता (रेज़िलिएंस) है: सेंध को मानकर चलें, 2022 के निदेशों की मांग के अनुसार कुछ घंटों में उसका पता लगाएँ, शीघ्र बहाली करें और साझेदारों के साथ मिलकर प्रतिरोध पैदा करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • CERT-In सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नामित राष्ट्रीय एजेंसी है, जो साइबर घटनाओं की सूचना एकत्र करती और उसका विश्लेषण करती है तथा चेतावनियाँ और आपातकालीन उपाय जारी करती है।RFC 2350 description of CERT-In, Indian Computer Emergency Response Team (Section 3.5: Functions and activities) ↗“The Information Technology Act 2000, designated CERT-In to serve as the national agency to perform the following functions in the area of cyber security: Collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents. Forecast and alerts of cyber security incidents.”
  • CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डेटा केंद्रों, कंपनियों और सरकारी निकायों को साइबर घटनाओं की सूचना 6 घंटे के भीतर देनी होती है।CERT-In Directions under section 70B(6) of the IT Act, 2000, 28 April 2022 ↗“service provider, intermediary, data centre, body corporate and Government organisation shall mandatorily report cyber incidents as mentioned in Annexure I to CERT-In within 6 hours of noticing such incidents or being brought to notice about such incidents.”
  • CERT-In की वेबसाइट के अनुसार 2022 के निदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B(6) के अंतर्गत सुरक्षा पद्धतियों, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की सूचना देने के संबंध में जारी किए गए हैं।CERT-In: Directions by CERT-In under section 70B of the IT Act, 2000 ↗“under sub-section (6) of section 70B of the Information Technology Act, 2000 relating to information security practices, procedure, prevention, response and reporting of cyber incidents for Safe & Trusted Internet (dated 28.04.2022)”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 293शब्द · Minimalist IAS

2019 में कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क में मैलवेयर पाया गया, जो NPCIL के अनुसार नियंत्रण प्रणालियों से अलग था। जैसे-जैसे ग्रिड, भुगतान और शासन डिजिटल हो रहे हैं, ऐसे सीमा-पार हमले साइबर स्पेस को आन्तरिक सुरक्षा का मोर्चा बना देते हैं।

भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभाव

  • महत्वपूर्ण अवसंरचना: बिजली, परमाणु, बंदरगाह, बैंक और दूरसंचार को विदेश से, बिना पहचान उजागर किए, ठप किया जा सकता है।
  • जासूसी: राज्य से जुड़े समूह रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं, जिससे सैन्य और कूटनीतिक बढ़त कमज़ोर होती है।
  • अपराध और आतंकवाद का वित्तपोषण: रैनसमवेयर, धोखाधड़ी और क्रिप्टो माध्यम अपराध और आतंकवाद को धन देते हैं।
  • सूचना युद्ध: सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और कट्टरपंथ फैलाने का उद्देश्य अशांति भड़काना होता है।
  • आरोपण की कमी: छद्म समूह और विदेशी सर्वर के कारण साक्ष्य और अधिकार-क्षेत्र विदेश में चले जाते हैं, जिससे प्रतिरोध कमज़ोर होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (293 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2020

GS Paper III 2020 · Q9

10 marks · 150 words

साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस ख़तरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · साइबर अपराधों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक विधिक, संस्थागत, तकनीकी तथा जागरूकता संबंधी उपायों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए
  2. इस ख़तरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · साइबर अपराध ऐसा कोई भी विधि-विरुद्ध कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क साधन, लक्ष्य या दोनों होता है। NCRB ने 2020 में ऐसे 50,035 मामले दर्ज किए, जो 2022 तक बढ़कर 65,893 हो गए; अकेले धोखाधड़ी के मामले 10,395 से बढ़कर 17,470 हो गए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • व्यक्तियों के विरुद्ध: पहचान की चोरी, फ़िशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर पीछा करना (स्टॉकिंग) और धमकाना (बुलिंग), सेक्सटॉर्शन, छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) तस्वीरें और डेटा चोरी।
  • संगठनों और अवसंरचना के विरुद्ध: रैनसमवेयर और मैलवेयर, सेवा-अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस) हमले, हैकिंग, डेटा उल्लंघन, तथा विद्युत ग्रिड, बैंकों और अस्पतालों पर हमले।
  • राज्य और समाज के विरुद्ध: साइबर आतंकवाद, जासूसी, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई फ़र्ज़ी ख़बरें और घृणा, कट्टरपंथ, और साइबर युद्ध।
  • विधिक: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 66C, 66D, 66F में क्रमशः पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा छल और साइबर आतंकवाद आते हैं) तथा धोखाधड़ी और पीछा करने से संबंधित दंड कानून।
  • संस्थाएँ: घटना-प्रतिक्रिया के लिए CERT-In, महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए NCIIPC, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
  • रोकथाम: साइबर स्वच्छता और जन-जागरूकता, द्वि-कारक प्रमाणीकरण, सुरक्षा लेखापरीक्षा, प्रशिक्षित पुलिस और फ़ोरेंसिक प्रयोगशालाएँ, तथा प्लेटफ़ॉर्मों और अन्य देशों के साथ सहयोग।
  • कमियाँ: कम रिपोर्टिंग और कम दोषसिद्धि, सीमा-पार क्षेत्राधिकार, तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकी, और डेटा-संरक्षण कानून का देर से आना (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023)।

समापन · सुदृढ़ कानून, सक्षम संस्थाएँ और सजग नागरिक, तीनों को साथ-साथ चलना होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी कानून से तेज़ी से बदलती है; DPDP अधिनियम की अब परीक्षा उसके प्रवर्तन में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2025, NCRB की भारत में अपराध रिपोर्ट के हवाले से): दर्ज साइबर अपराध के मामले 2020 में 50,035, 2021 में 52,974 और 2022 में 65,893 थे।PIB backgrounder on cyber crime (March 2025), Annexure citing NCRB Crime in India ↗“TOTAL (ALL INDIA) 50035 52974 65893 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
  • PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2025, NCRB के हवाले से): साइबर अपराधों में धोखाधड़ी के अंतर्गत दर्ज मामले 2020 में 10,395 से बढ़कर 2021 में 14,007 और 2022 में 17,470 हो गए।PIB backgrounder on cyber crime (March 2025), Annexure II citing NCRB Crime in India ↗“TOTAL (ALL INDIA) 10395 14007 17470 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
  • आकाशवाणी समाचार (दिसंबर 2025, राज्य सभा के उत्तर के आधार पर): नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं; शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन है।Akashvani News: Over Rs 7,000 crore saved through Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (17 December 2025) ↗“more than seven thousand crore rupees have been saved in more than 23 lakh complaints so far through the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

साइबर अपराध ऐसा कोई भी विधि-विरुद्ध कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क साधन, लक्ष्य या दोनों होता है। NCRB ने 2020 में ऐसे 50,035 मामले दर्ज किए, जो 2022 तक बढ़कर 65,893 हो गए; अकेले धोखाधड़ी के मामले 10,395 से बढ़कर 17,470 हो गए।

साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार

लक्ष्यमुख्य अपराधविधिक आधार
व्यक्तिपहचान की चोरी, फ़िशिंग, पीछा करना (स्टॉकिंग), सेक्सटॉर्शनIT अधिनियम धारा 66C, 66D
संगठन और अवसंरचनारैनसमवेयर, सेवा-अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस), डेटा उल्लंघनCERT-In, NCIIPC
राज्य और समाजसाइबर आतंकवाद, जासूसी, फ़र्ज़ी ख़बरेंIT अधिनियम धारा 66F
  • व्यक्तियों के विरुद्ध: ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन और छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) तस्वीरें, जिनमें प्रायः पहली बार इंटरनेट चलाने वालों को निशाना बनाया जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इस ख़तरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपाय

Read the full model answer (277 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2019

GS Paper III 2019 · Q10

10 marks · 150 words

साइबरडोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है।

Read this question in English

What is CyberDome Project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / explain how”

प्रश्न की माँग · बताइए कि साइबरडोम क्या है, जो केरल पुलिस का साइबर उत्कृष्टता केंद्र है, और स्पष्ट कीजिए कि ऐसा केंद्र तथा उसका मॉडल भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में कैसे सहायक हो सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. साइबरडोम क्या है
  2. स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है

शुरुआत · भारत में दर्ज साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974 से बढ़कर 2023 में 86,420 हो गए (NCRB); इतने बड़े पैमाने पर पुलिसिंग के लिए ऐसे कौशल चाहिए जो अकेले पुलिस के पास नहीं हैं; केरल पुलिस का साइबरडोम इसी कमी को भरने के लिए बनाया गया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • क्या है: तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क में केरल पुलिस का साइबर उत्कृष्टता केंद्र, जो विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, नैतिक हैकरों, निजी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय विधि-प्रवर्तन एजेंसियों की सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।
  • संरचना: स्वयंसेवी नैतिक हैकरों और साइबर पेशेवरों का एक ऑनलाइन कार्यालय, जो पुलिस की कौशल संबंधी कमी को पूरा करता है।
  • रोकथाम: खतरे की खुफिया जानकारी और जागरूकता; इसका बाल यौन शोषण निरोध केंद्र (Counter Child Sexual Exploitation Centre) अपराधियों का पता लगाता है और दुर्व्यवहार सामग्री हटाता है।
  • जाँच और क्षमता: फोरेंसिक सहायता, UAS और काउंटर-UAS मामलों के लिए ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला, पुलिस प्रशिक्षण और कम लागत पर अपने स्तर पर बनाए गए उपकरण।
  • राष्ट्रीय मॉडल: गृह मंत्रालय के अधीन I4C, जिसके पास cybercrime.gov.in पोर्टल, हेल्पलाइन 1930 और समन्वय (Samanvaya) विश्लेषण प्लेटफॉर्म है; इसकी वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली ने जनवरी 2026 तक 24.65 लाख शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए।
  • सीमाएँ: राज्य स्तर का एक प्रायोगिक मॉडल सीमा-पार अपराध या विदेश में रखे गए एन्क्रिप्टेड डेटा तक नहीं पहुँच सकता; इसे वैधानिक समर्थन, निजता संबंधी सुरक्षा उपायों और प्लेटफॉर्मों के सहयोग की आवश्यकता है।

समापन · हर राज्य में एक साइबरडोम, जो I4C के समन्वय (Samanvaya) प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन 1930 से जुड़ा हो, बिखरी हुई विशेषज्ञता को राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बना देता है: 'हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित साइबर संसार', जो केरल का लक्ष्य है और जिसे भारत के स्तर तक बढ़ाया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • केरल पुलिस का अपना विवरण इस परियोजना के उद्देश्य और इसकी सार्वजनिक-निजी संरचना को बताता है।Cyberdome, Kerala Police Centre of Excellence (official website) ↗“Cyberdome is a Cyber Centre of Excellence of Kerala Police, envisaged as a high-tech public-private partnership centre of collaboration for different stakeholders in the domain of cyber security and handling of cyber crimes — in a proactive manner.”
  • PIB (गृह मंत्रालय, लोक सभा उत्तर, 17 मार्च 2026, NCRB भारत में अपराध): अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974, 2022 में 65,893 और 2023 में 86,420 थे।PIB: Cyber Crime Cases (Lok Sabha, March 2026) ↗“TOTAL UT(S) 544 986 817 TOTAL (ALL INDIA) 52974 65893 86420 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
  • PIB (गृह मंत्रालय, 2026): I4C की नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली ने 31 जनवरी 2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए; हेल्पलाइन 1930 शिकायतें लेती है; 12.94 लाख सिम कार्ड और 3.03 लाख IMEI ब्लॉक किए गए।PIB: Indian Cyber Crime Coordination Centre (2026) ↗“As per CFCFRMS operated by I4C, till 31.01.2026, financial amount of more than Rs. 8,690 Crore has been saved in more than 24.65 lakh complaints. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints.Till 31.01.2026, more than 12.94 lakhs SIM cards and 3.03 lakhs IMEIs as reported by Police authorities have been blocked by Government of India.”
  • PIB (गृह मंत्रालय, 2025): I4C का समन्वय (Samanvaya) प्लेटफॉर्म विश्लेषण के माध्यम से राज्यों में अपराधियों और अपराधों को जोड़ता है, ताकि साइबर धोखाधड़ी की जाँच मजबूत हो।PIB: Curbing Cyber Frauds in Digital India (2025) ↗“The Samanvaya Platform strengthens cyber fraud investigations by providing analytics-based interstate linkages of criminals and crimes.”
  • केरल पुलिस (cyberdome.kerala.gov.in): साइबरडोम सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तिगत विशेषज्ञों, नैतिक हैकरों, निजी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय करता है; इसका लक्ष्य केरल के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित साइबर संसार है।Kerala Police: Cyberdome, Centre of Excellence ↗“We make collective coordination among government departments, academia, research groups, non-profit organisations, individual experts, ethical hackers, private organisations, and international law enforcement agencies — all with one aim: a safe and secure cyber world for every citizen in Kerala.”
  • केरल पुलिस (cyberdome.kerala.gov.in): प्रमुख पहलों में बाल यौन शोषण निरोध केंद्र (अपराधियों का पता लगाना, CSAM हटाना) तथा विधि प्रवर्तन में UAS और काउंटर-UAS अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।Kerala Police: Cyberdome, Flagship Initiatives ↗“CCSE Centre Counter Child Sexual Exploitation Centre - Preventing online crimes against children through awareness, tracing offenders and removing CSAM materials. Drone Forensic Lab & Research Centre A specialized facility for UAS and C-UAS applications in law enforcement”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 292शब्द · Minimalist IAS

भारत में दर्ज साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974 से बढ़कर 2023 में 86,420 हो गए (NCRB)। इतने बड़े पैमाने पर पुलिसिंग के लिए ऐसे कौशल चाहिए जो अकेले पुलिस के पास नहीं हैं; केरल पुलिस का साइबरडोम इसी कमी को भरने के लिए बनाया गया था।

साइबरडोम क्या है

  • उत्कृष्टता केंद्र: तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क में केरल पुलिस का साइबर केंद्र, जो विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, नैतिक हैकरों, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।
  • संरचना: नैतिक हैकरों और साइबर पेशेवरों का एक ऑनलाइन कार्यालय, जो पुलिस की कौशल संबंधी कमी को पूरा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में कैसे सहायक हो सकता है
  2. सीमाएँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (292 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2018

GS Paper III 2018 · Q19

15 marks · 250 words

अंकीयकृत (डिजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी॰ एन॰ श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं?

Read this question in English

Data security has assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crimes. The Justice B. N. Srikrishna Committee Report addresses issues related to data security. What, in your view, are the strengths and weaknesses of the Report relating to protection of personal data in cyber space?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the strengths and weaknesses”

प्रश्न की माँग · समिति की रिपोर्ट और प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक का आकलन कीजिए: इसकी खूबियाँ (अधिकार-आधारित ढाँचा, सहमति, विनियामक, दंड) और खामियाँ (राज्य को छूट, स्थानीयकरण, निगरानी, स्वायत्तता)।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में रिपोर्ट की खूबियाँ: व्यापकता, अधिकार, प्रवर्तन
  2. रिपोर्ट की खामियाँ: राज्य को छूट, स्थानीयकरण, निगरानी, पारदर्शिता और प्रक्रिया
  3. आपका मत: निष्कर्ष और क्या बदलना चाहिए, साथ में तब से क्या हुआ है

शुरुआत · उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को मूल अधिकार माना; श्रीकृष्णा समिति (जुलाई 2017) ने जुलाई 2018 में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था' के उद्देश्य से प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी, और 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में 'डाटा संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था' की सराहना की गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • खूबी, व्यापकता: सरकारी और निजी डाटा न्यासियों के लिए एक ही कानून, जिसमें सहमति, प्रयोजन और संग्रहण की सीमा, डाटा न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता के सिद्धांत हैं, और भारत में कारोबार से जुड़ी प्रसंस्करण गतिविधियों तक उसकी पहुँच है।
  • खूबी, अधिकार: व्यक्तियों को पहुँच, सुधार, पोर्टेबिलिटी और सीमित भुला दिए जाने का अधिकार मिलता है; न्यासियों पर निष्पक्ष और उचित प्रसंस्करण का दायित्व है, साथ ही अभिकल्प द्वारा निजता की व्यवस्था है।
  • खूबी, प्रवर्तन: स्वतंत्र डाटा संरक्षण प्राधिकरण, उल्लंघन की सूचना, महत्त्वपूर्ण न्यासियों के लिए प्रभाव आकलन, और 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के 4 प्रतिशत तक का दंड।
  • खामी, राज्य को छूट: राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे व्यापक आधार, बिना पूर्व न्यायिक अनुमोदन के, सबसे बड़े डाटा धारक यानी राज्य के विरुद्ध ही संरक्षण को कमज़ोर करते हैं।
  • खामी, स्थानीयकरण: सभी व्यक्तिगत डाटा की अनिवार्य स्थानीय प्रति और 'क्रांतिक' डाटा का केवल स्थानीय भंडारण कंपनियों की लागत बढ़ाते हैं और हो सकता है सुरक्षा न सुधारें; क्रांतिक क्या है, यह केंद्र तय करता है।
  • खामी, कमियाँ: सूचना का अधिकार अधिनियम में व्यक्तिगत सूचना की छूट में प्रस्तावित बदलाव से पारदर्शिता कमज़ोर हो सकती है, और कार्यपालिका से विनियामक की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाए गए।
  • आगे की राह: राज्य की पहुँच पर कड़ी जाँच (आवश्यकता, आनुपातिकता, निगरानी), वास्तव में स्वतंत्र विनियामक, व्यावहारिक स्थानीयकरण नियम, और विधेयक पारित करने से पहले सार्वजनिक परामर्श।

समापन · डाटा संरक्षण कानून उतना ही मज़बूत होता है जितनी उसमें राज्य पर लगी सीमाएँ; न्यायालय का मानदंड 'व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन' वह कसौटी है जिस पर श्रीकृष्णा ढाँचे और 2023 में उसके उत्तरवर्ती कानून को खरा उतरते रहना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उच्चतम न्यायालय के निजता संबंधी निर्णय ने, जो 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, केंद्र सरकार से कहा कि वह व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन रखते हुए एक सुदृढ़ डाटा संरक्षण व्यवस्था लागू करे।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing the 2017 privacy ruling) ↗“We commend to the Union Government the need to examine and put into place a robust regime for data protection. The creation of such a regime requires a careful and sensitive balance between individual interests and legitimate concerns of the State.”
  • डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य सभा में 8 अगस्त 2023 को पारित हुआ; इसमें डाटा न्यासियों के दायित्व, डाटा प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य, आर्थिक दंड, और डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत की व्यवस्था है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“The Digital Personal Data Protection Bill, 2023, was passed by the Rajya Sabha on Wednesday, 8th August 2023.”
  • 2023 के अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित डाटा प्रधान डाटा न्यासी के विरुद्ध डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत कर सकता है; बच्चों के लिए हानिकारक प्रसंस्करण, जिसमें उनकी ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन शामिल हैं, की अनुमति नहीं है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“he/she can complain against the Data Fiduciary to the Data Protection Board in a hassle-free manner. The bill also safeguards the personal data of children as well. It does not permit processing which is detrimental to the well-being of children or involves tracking, behavioural monitoring or targeted advertising.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को मूल अधिकार माना; जस्टिस बी॰ एन॰ श्रीकृष्णा समिति (जुलाई 2017) ने जुलाई 2018 में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था' के उद्देश्य से प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के साथ रिपोर्ट सौंपी। फिर 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में 'डाटा संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था' की सराहना की गई; रिपोर्ट को इसी संवैधानिक अपेक्षा की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में रिपोर्ट की खूबियाँ

  • व्यापकता: एक ही कानून सरकारी और निजी डाटा न्यासियों दोनों को समान रूप से बाँधता है, जो सहमति, प्रयोजन और संग्रहण की सीमा, डाटा न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता पर आधारित है।
  • अधिकार: पहुँच, सुधार, पोर्टेबिलिटी और सीमित भुला दिए जाने का अधिकार; न्यासियों पर निष्पक्ष और उचित प्रसंस्करण का दायित्व है, साथ ही अभिकल्प द्वारा निजता की व्यवस्था है।
  • प्रवर्तन: स्वतंत्र डाटा संरक्षण प्राधिकरण, उल्लंघन की सूचना, महत्त्वपूर्ण न्यासियों के लिए प्रभाव आकलन, और 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के 4 प्रतिशत तक का दंड।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. रिपोर्ट की खामियाँ
  2. मेरा मत: क्या बदलना चाहिए

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (437 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफ़ीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए?

Read this question in English

India’s proximity to two of the world’s biggest illicit opium-growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter-measures should be taken to prevent the same?

Approach · directive: “explain / what counter-measures”

What it asks · Explain how narcotics trafficking links with gunrunning, money laundering, human trafficking and terror around India, and suggest counter-measures.

It asks 2 things — answer each

  1. Explain the linkages between drug trafficking and gunrunning, money laundering, human trafficking and terror funding, with the enabling geography
  2. What counter-measures should be taken: enforcement and coordination, financial tracking, borders, regional cooperation and demand reduction

Open with · India sits between the Golden Crescent and the Golden Triangle across a 3,323 km border with Pakistan and a 1,643 km border with Myanmar; the 2019 national survey counted about 2.26 crore opioid users, 77 lakh needing urgent help, so transit has become consumption and the trade feeds other crimes.

Cover

  • Terror link: drug money is used to fund insurgent and terrorist groups (narco-terrorism), and drugs are sometimes bartered for weapons, as reported along the western border and in the north-east.
  • Gunrunning: the routes and networks that bring heroin across the western and eastern borders also move arms, ammunition and explosives.
  • Money laundering: proceeds move through hawala, front companies, real estate and trade-based laundering, and can fund terror and other crime.
  • Human trafficking: the same organised networks exploit porous, unfenced borders to traffic women and children, and use victims as drug couriers; corruption in enforcement helps them.
  • Enabling factors: difficult terrain and open stretches on the Punjab-Pakistan and Myanmar borders, the Myanmar free movement regime, weak coastal surveillance, corruption, and domestic demand.
  • Counter-measures, enforcement: the NDPS Act, 1985 and PIT-NDPS Act, 1988; the Narcotics Control Bureau; the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and FIU-India; joint action by NCB, BSF, customs, the Coast Guard and State police.
  • Counter-measures, wider: border fencing and surveillance, coastal security, financial tracking, intelligence-sharing with neighbours and UN conventions, and demand reduction, treatment and alternative livelihoods in poppy areas.

Close with · Drugs, arms, money and trafficked people move through one criminal system, so the response must be equally joined up: sealed borders, tracked money, regional cooperation and the drug-free India that Nasha Mukt Bharat intends, through treatment as much as enforcement.

Add value (verified)

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 371words · Minimalist IAS

India sits between the Golden Crescent (Afghanistan, Pakistan, Iran) and the Golden Triangle (Myanmar, Laos, Thailand), across a 3,323 km border with Pakistan and 1,643 km with Myanmar. The 2019 national survey counted about 2.26 crore opioid users, 77 lakh needing urgent help: transit has become consumption, and the trade feeds other crimes.

Linkages between drug trafficking and other illicit activities

  • Narco-terrorism: drug money funds insurgent and terrorist groups, and drugs are at times bartered for weapons along the western border and in the north-east.
  • Gunrunning: the routes, carriers and handlers that bring heroin across the borders also move arms, ammunition and explosives.
  • Money laundering: proceeds are washed through hawala, front companies, real estate and trade-based laundering, and the cleaned money finances further crime and terror.
  • Human trafficking: the same networks exploit porous borders to traffic women and children and use victims as couriers; corruption keeps the chain intact.
  • Enablers: difficult terrain, the Myanmar free movement regime, weak coastal surveillance and rising domestic demand.

✏️ Map to sketch in the exam · Drug entry routes into India

  • Shade: Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, Gujarat = Pakistan border (3,323 km): Golden Crescent routes
  • Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = Myanmar border (1,643 km): Golden Triangle routes
  • Legend: border States as per MHA

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

  1. Counter-measures to prevent the nexus

Read the full model answer (371 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2017

GS Paper III 2017 · Q9

10 marks · 150 words

साईबर आक्रमण के सम्भावित खतरों की एवम् इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the potential threats of Cyber attack and the security framework to prevent it.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · भारत जिन प्रकार के साइबर आक्रमणों का सामना करता है और उन्हें रोकने के लिए बने विधिक, संस्थागत और तकनीकी ढांचे का वर्णन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. साइबर आक्रमण के सम्भावित खतरों की विवेचना कीजिए
  2. इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए

शुरुआत · आँकड़ों से शुरुआत: CERT-In ने 2023 में 15,92,917 और 2024 में 20,41,360 साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाया। 2017 के WannaCry वर्ष के बाद इनमें तेज़ वृद्धि हुई है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बैंकिंग, बिजली और शासन ऑनलाइन हो गए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • खतरे: WannaCry (2017) जैसे रैनसमवेयर, मैलवेयर, फ़िशिंग, सेवा अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस) आक्रमण और वित्तीय धोखाधड़ी।
  • बड़े खतरे: बिजली ग्रिड, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर आक्रमण, राज्य-प्रायोजित जासूसी और साइबर आतंकवाद।
  • कमज़ोरियाँ: आयातित हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता, कम जागरूकता, कुशल कर्मियों की कमी और घटनाओं की कमज़ोर रिपोर्टिंग।
  • विधि: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) हैकिंग (धारा 66) और साइबर आतंकवाद (धारा 66F) को दंडित करता है तथा संरक्षित प्रणालियों (धारा 70) को सुरक्षा देता है; DPDP अधिनियम, 2023 में कमज़ोर सुरक्षा उपायों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना है।
  • संस्थाएँ: CERT-In, जहाँ 2022 से घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है; NCIIPC; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013; और I4C (2018), जिसकी 1930 हेल्पलाइन और धोखाधड़ी-रिपोर्टिंग प्रणाली ने 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं।
  • व्यवहार और कमियाँ: बैंकों के लिए RBI का साइबर सुरक्षा ढांचा (2016), साइबर स्वच्छता केंद्र; परंतु प्रशिक्षित अधिकारी कम हैं और भारत बुडापेस्ट अभिसमय से बाहर है।

समापन · साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। प्रति वर्ष 20 लाख घटनाओं के बीच 'खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट' बचा रहेगा या नहीं, यह कुशल जनशक्ति और सार्वजनिक–निजी क्षेत्र के बीच खतरों की जानकारी साझा करने पर निर्भर करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

CERT-In ने 2023 में 15,92,917 और 2024 में 20,41,360 साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाया। 2017 के WannaCry वर्ष के बाद इनमें तेज़ वृद्धि हुई है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बैंकिंग, बिजली और शासन ऑनलाइन हो गए।

साइबर आक्रमण के सम्भावित खतरे

  • मैलवेयर और रैनसमवेयर: WannaCry (2017) ने दुनिया भर में प्रणालियों को लॉक कर दिया; फ़िशिंग, सेवा अवरोध और वित्तीय धोखाधड़ी से बैंक और नागरिक प्रभावित होते हैं।
  • महत्त्वपूर्ण अवसंरचना: ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग और परिवहन पर आक्रमण अर्थव्यवस्था को ठप कर सकते हैं; राज्य-समर्थित जासूसी और साइबर आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
  • कमज़ोरियाँ: आयातित हार्डवेयर, कम जागरूकता, कुशल कर्मियों की कमी और घटनाओं की कमज़ोर रिपोर्टिंग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचा

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (279 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2017 · Q19

15 marks · 250 words

भारत में भीड़ हिंसा एक गम्भीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है । उपयुक्त उदाहरण देते हुये, इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवम् परिणामों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · उदाहरण देते हुए विश्लेषण कीजिए कि भीड़ हिंसा क्यों बढ़ रही है और यह समाज तथा राज्य पर क्या प्रभाव डालती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उपयुक्त उदाहरणों सहित भीड़ हिंसा के कारणों का विश्लेषण कीजिए
  2. उपयुक्त उदाहरणों सहित भीड़ हिंसा के परिणामों का विश्लेषण कीजिए

शुरुआत · 'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है,' सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में कहा। भीड़ हिंसा अफवाह या संदेह के आधार पर भीड़ द्वारा बल का विधिविरुद्ध प्रयोग है, जिसमें भीड़ न्यायालयों और पुलिस के स्थान पर स्वयं अपना निर्णय थोप देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अफवाहें और सोशल मीडिया: बच्चा उठाने और पशु तस्करी के बारे में झूठे संदेश तेजी से फैलते हैं; 2017 में झारखंड में बच्चा उठाने की अफवाहों के कारण हत्याएँ हुईं।
  • पहचान और स्वयंभू रक्षक-दल: गोरक्षा के नाम पर बने स्वयंभू समूह, जैसे दादरी (2015) और अलवर (2017) में, अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाते हैं।
  • कमजोर विधि प्रवर्तन: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि, पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण से दंडमुक्ति की भावना पैदा होती है।
  • सामाजिक कारक: पुलिस के प्रति अविश्वास, पूर्वाग्रह, युवाओं में बेरोजगारी और हताशा, तथा भीड़ में पहचान छिपे रहने से व्यक्तिगत अपराध-बोध घट जाता है।
  • परिणाम: जनहानि, निशाना बनाए गए समूहों में भय, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और बल पर राज्य के एकाधिकार को क्षति।
  • परिणाम: विधि के शासन, पशु व्यापार जैसी आजीविकाओं, भारत की छवि और निवेश के माहौल को नुकसान।
  • प्रतिक्रिया: शीघ्र प्राथमिकी और फास्ट-ट्रैक सुनवाई, जवाबदेह जिला अधिकारी, ऑनलाइन अफवाहों पर रोक और नया कानून; सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में निर्देश दिए।

समापन · भीड़ का बनना इस बात का संकेत है कि राज्य दृश्यमान रूप से उपस्थित नहीं रहा। त्वरित और निष्पक्ष पुलिसिंग, पूनावाला निर्देश और BNS धारा 103(2) के अंतर्गत निश्चित दंड उस संवैधानिक वचन को बहाल करते हैं कि किसी नागरिक का निर्णय भीड़ नहीं करेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • सर्वोच्च न्यायालय, तहसीन एस॰ पूनावाला बनाम भारत संघ (17 जुलाई 2018): 'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है।'Tehseen S. Poonawalla v Union of India, W.P. (C) 754 of 2016, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“Lynching is an affront to the rule of law and to the exalted values of the Constitution itself.”
  • पूनावाला (2018), निवारक उपाय: राज्य प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि स्वयंभू रक्षक-दल कानून अपने हाथ में न लें।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“will nominate a senior police officer of the Police Department as the Nodal Officer in each District, who shall ensure that these vigilantes do not take law unto themselves”
  • पूनावाला (2018), दंडात्मक उपाय: लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई प्रत्येक जिले में नामित फास्ट-ट्रैक न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर की जाए।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“The cases of lynching and mob violence shall be specifically tried by designated court/Fast Track Courts earmarked for that purpose in each district. Such courts shall hold trial of the case on a day to day basis.”
  • पूनावाला (2018): न्यायालय ने संसद को लिंचिंग के लिए अलग अपराध बनाने की सिफारिश की, क्योंकि विशेष कानून 'कानून के प्रति भय की भावना पैदा करेगा'।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“the Parliament, to create a separate offence for lynching and provide adequate punishment for the same. We have said so as a special law in this field would instill a sense of fear for law amongst the people who involve themselves in such kinds of activities.”
  • BNS 2023, धारा 103(2): नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या ऐसे ही किसी आधार पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर की गई हत्या मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है।PIB: Mob lynching and snatching related provisions in new criminal laws (Ministry of Home Affairs, December 2024) ↗“Section 103(2) of BNS provides that when a group of five or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other simil”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है,' सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में कहा। भीड़ हिंसा अफवाह या संदेह के आधार पर भीड़ द्वारा बल का विधिविरुद्ध प्रयोग है, जिसमें भीड़ न्यायालयों और पुलिस के स्थान पर स्वयं अपना निर्णय थोप देती है।

भीड़ हिंसा के कारण, उदाहरणों सहित

  • सोशल मीडिया पर अफवाह: बच्चा उठाने वालों के बारे में WhatsApp संदेशों के कारण मई 2017 में झारखंड में लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया; संदेशों का आगे भेजा जाना किसी भी पुलिस कार्रवाई से तेज होता है।
  • पहचान आधारित स्वयंभू रक्षा-दल: स्वयंभू गोरक्षकों ने दादरी (2015) में मोहम्मद अखलाक और अलवर (2017) में पहलू खान की हत्या की तथा ऊना (2016) में दलितों को कोड़े मारे।
  • दंडमुक्ति: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि, पुलिस की देरी या मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण भीड़ को सिखाते हैं कि हिंसा की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती।
  • न्याय पर अविश्वास: भीड़ संदिग्ध चोरों और डायनों के विरुद्ध 'तुरंत न्याय' चाहती है, जैसे दीमापुर जेल से बलात्कार के एक आरोपी को घसीटकर निकाला गया और भीड़ ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी (2015)।
  • भीड़ का मनोविज्ञान: पहचान छिपी रहने से व्यक्तिगत अपराध-बोध मिट जाता है; पूर्वाग्रह, बेरोजगारी और युवकों की हताशा आग में घी का काम करती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भीड़ हिंसा के परिणाम, उदाहरणों सहित
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (466 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गम्भीर चुनौती है । इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं ? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं ?

Read this question in English

The scourge of terrorism is a grave challenge to national security. What solutions do you suggest to curb this growing menace ? What are the major sources of terrorist funding ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what solutions / what are the major sources”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद पर नियंत्रण के उपाय सुझाइए और आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आतंकवाद पर नियंत्रण के हल सुझाइए
  2. आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए

शुरुआत · आतंकवाद राज्य के पहले कर्तव्य, यानी नागरिकों की सुरक्षा, पर चोट करता है और धन, हथियार, विचारधारा तथा सुरक्षित पनाहगाहों के सहारे टिका रहता है; FATF के 2024 के मूल्यांकन ने भारत को अपनी सर्वोच्च श्रेणी 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' में रखा, साथ ही आग्रह किया कि वह वित्तीय जाँचों को दोषसिद्धि में बदले।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • निधि के स्रोत: हवाला और अवैध धन-हस्तांतरण, जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी, तस्करी, और जबरन वसूली या फिरौती की माँग।
  • निधि के स्रोत: दान-संस्थाओं और चंदे का दुरुपयोग, राज्य प्रायोजन, साइबर धोखाधड़ी, मुखौटा कंपनियाँ और कुछ क्षेत्रों में खनन तथा निर्माण कार्यों में जबरन वसूली।
  • खुफिया तंत्र और पुलिस व्यवस्था: एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर सूचना-साझाकरण, NIA और NATGRID, सशक्त स्थानीय पुलिस तथा सीमा एवं तटीय निगरानी।
  • विधिक और वित्तीय कार्रवाई: निधि जुटाने से संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रावधान, धन-शोधन निवारण अधिनियम, वित्तीय खुफिया तंत्र और FATF के मानक।
  • कट्टरता का प्रतिकार: समुदायों से संवाद, कट्टरता-मुक्ति कार्यक्रम, ऑनलाइन भर्ती की निगरानी तथा संवेदनशील युवाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार।
  • कूटनीति: सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, FATF और द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से दबाव; क्षमता निर्माण तथा NSG जैसे त्वरित प्रतिक्रिया बल।
  • संतुलन: उपायों में विधि-सम्मत प्रक्रिया और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए, ताकि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई से प्रभावित समुदायों का भरोसा कम न हो।

समापन · आतंकवाद पूरे राष्ट्र की सम्मिलित कार्रवाई के आगे झुकता है: तेज़ खुफिया तंत्र, सूखते वित्तीय स्रोत, निष्पक्ष और त्वरित न्याय तथा राज्य पर भरोसा करने वाले समुदाय; इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का समर्थन प्राप्त है, जिसके लिए भारत लंबे समय से प्रयासरत है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • FATF ने जून 2024 की अपनी पूर्ण बैठक (सिंगापुर) में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया और भारत को 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' श्रेणी में रखा।PIB: FATF adopts Mutual Evaluation Report of India in its June 2024 Plenary (Department of Revenue, 28 June 2024) ↗“FATF Places India in the ‘regular follow-up’ category Posted On: 28 JUN 2024 3:06PM by PIB Delhi India has achieved an outstanding outcome in the Mutual Evaluation conducted during 2023-24”
  • आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जाँच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में एक आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।PIB: Strategy to deal with Terror Financing and Money Laundering (Ministry of Home Affairs) ↗“a Terror Funding and Fake Currency Cell has been set up in the National Investigation Agency to investigate Terror Funding cases.”
  • UAPA की धारा 17 (2013 में यथा-संशोधित): वैध या अवैध स्रोतों से, भारत में या विदेश में, आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने, देने या एकत्र करने का दंड।The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Section 17 — Ministry of Home Affairs (India Code text) ↗“17. Punishment for raising funds for terrorist act.—Whoever, in India or in a foreign country, directly or indirectly, raises or provides funds or collects funds, whether from a legitimate or illegitimate source”
  • प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।PMO: PM delivers the inaugural address at the third 'No Money for Terror' Ministerial Conference, New Delhi (18 November 2022) ↗“PM delivers the inaugural address at the third ‘No Money for Terror’ (NMFT) Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing, in New Delhi (November 18, 2022)”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 485शब्द · Minimalist IAS

आतंकवाद राज्य के पहले कर्तव्य, यानी नागरिकों की सुरक्षा, पर चोट करता है और धन, हथियार, विचारधारा तथा सुरक्षित पनाहगाहों के सहारे टिका रहता है। FATF के 2024 के मूल्यांकन ने भारत को अपनी सर्वोच्च श्रेणी 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' में रखा, साथ ही आग्रह किया कि वह वित्तीय जाँचों को दोषसिद्धि में बदले।

आतंकवाद पर नियंत्रण के हल

  • खुफिया तंत्र का एकीकरण: बहु-एजेंसी केंद्र और NATGRID को सशक्त बनाएँ, राज्यों की खुफिया सूचनाओं को एकीकृत करें और कार्रवाई-योग्य सूचनाएँ वास्तविक समय में साझा करें।
  • पुलिस व्यवस्था और सीमाएँ: राज्य पुलिस प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में; बाड़युक्त और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाली सीमाएँ; समुद्री पुलिस और तटरक्षक बल के साथ तटीय सुरक्षा; त्वरित प्रतिक्रिया के लिए NSG केंद्र।
  • कानून और न्यायालय: UAPA, आतंकवाद के मामलों की त्वरित सुनवाई, गवाहों की सुरक्षा और राज्यों में NIA की पहुँच।
  • वित्तीय नाकाबंदी: निधियों का पता लगाने और उन्हें फ्रीज़ करने के लिए PMLA, वित्तीय आसूचना इकाई और FATF मानक; NIA का आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जाँच करता है।
  • कट्टरता का प्रतिकार: ऑनलाइन भर्ती पर नज़र रखें, सामुदायिक नेताओं से संवाद करें, कट्टरता-मुक्ति कार्यक्रम चलाएँ, तथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षा और रोज़गार बढ़ाएँ।
  • कूटनीति: संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को आगे बढ़ाएँ; FATF और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध-सूचियों का उपयोग करें; भारत ने नई दिल्ली में तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की (नवंबर 2022)।
  • अधिकार और भरोसा: विधि-सम्मत प्रक्रिया, सामूहिक दंड नहीं और जवाबदेह बल, ताकि आतंकवाद-रोधी कार्रवाई अगला भर्ती होने वाला आतंकी न पैदा करे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (485 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2016

GS Paper III 2016 · Q20

12½ marks · 200 words

गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद् चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए।

Read this question in English

Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / suggest”

प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि आतंकवादियों, उग्रवादियों और अन्य गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं ने इन्टरनेट और सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग कैसे किया है, और ऐसे दिशानिर्देश सुझाइए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुँचाए बिना खतरे को कम करें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कैसे: हाल के समय में गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा इन्टरनेट और सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग
  2. सुझाव: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुँचाए बिना खतरे को नियंत्रित करने के प्रभावकारी दिशानिर्देश

शुरुआत · एक विरोधाभास: जो नेटवर्क किसी गाँव को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है, वही मुट्ठी भर लोगों को गुमनाम रहकर प्रचार, भर्ती और अफ़वाह के लिए करोड़ों लोगों तक पहुँचने देता है; चूँकि अभिव्यक्ति पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर लगाई जा सकती है, इसलिए दिशानिर्देश प्रभावी होने के साथ-साथ विधिसम्मत भी होने चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • दुष्प्रयोग, कट्टरपंथीकरण: ISIS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रचार वीडियो, ऑनलाइन भर्ती और युवाओं को फुसलाना, जिसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का प्रयोग भी शामिल है।
  • दुष्प्रयोग, अफ़वाह और घृणा: फ़र्ज़ी समाचार और छेड़छाड़ किए गए वीडियो, जो भय और सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं, जैसे 2012 में कुछ शहरों से पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन।
  • दुष्प्रयोग, लामबंदी और अपराध: विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा का समन्वय, क्राउडफ़ंडिंग और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से धन जुटाना, डार्क वेब पर हथियारों और नशीले पदार्थों का व्यापार, तथा साइबर हमले और हैकिंग।
  • विधिक उपकरण: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जिसमें सुरक्षा उपायों सहित धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन, निगरानी और अवरोधन-प्रक्रिया (इंटरसेप्शन) शामिल हैं, तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
  • दिशानिर्देश, प्लेटफ़ॉर्म: मध्यवर्तियों द्वारा सम्यक् तत्परता, शीघ्र सामग्री हटाना और शिकायत निवारण, उपयोगकर्ता की जानकारी पर सहयोग, और पारदर्शिता, जैसा 2021 के IT नियमों में है।
  • दिशानिर्देश, क्षमता: सुदृढ़ साइबर इकाइयाँ, CERT-In और राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, उग्रवादी सामग्री की निगरानी और प्रति-आख्यान, तथा डिजिटल साक्षरता।
  • सुरक्षा उपाय: कोई भी प्रतिबंध विधिसम्मत, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध आधारों पर ही लगाई जा सकती है।

समापन · ऑनलाइन सुरक्षा केवल सामग्री हटाने पर नहीं, बल्कि संस्थाओं पर भी उतनी ही निर्भर है; SDG 16.a राज्यों से हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने को कहता है, और न्यायिक निगरानी में प्रशिक्षित I4C-पुलिस-प्लेटफ़ॉर्म शृंखला भारत में उसी का रूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 19(2) उन एकमात्र आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, जिनमें राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था शामिल हैं, इसलिए ऑनलाइन नियंत्रण इन्हीं के भीतर होने चाहिए।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 19(2) — Legislative Department ↗“the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”
  • IT नियम, 2021 (PIB, 25 फ़रवरी 2021): महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी और विधि-प्रवर्तन के लिए 24x7 नोडल संपर्क नियुक्त करना होगा।PIB: Government notifies Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 ↗“Appoint a Chief Compliance Officer who shall be responsible for ensuring compliance with the Act and Rules. Such a person should be a resident in India. Appoint a Nodal Contact Person for 24x7 coordination with law enforcement agencies.”
  • IT नियम, 2021: शिकायतों की पावती 24 घंटे के भीतर दी जाएगी और उनका निपटारा 15 दिनों में किया जाएगा।PIB: IT Rules 2021 notification, grievance redressal ↗“acknowledge the complaint within twenty four hours and resolve it within fifteen days from its receipt.”
  • गृह मंत्रालय: I4C योजना के घटक, जिनमें ख़तरा विश्लेषण इकाई, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और संयुक्त जाँच प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।MHA: Details about Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) Scheme ↗“Components of the I4C Scheme 1 National Cybercrime Threat Analytics Unit (TAU) 2 National Cybercrime Reporting Portal ( www.cybercrime.gov.in ) 3 Platform for Joint Cybercrime Investigation Team 4 National Cybercrime Forensic Laboratory”
  • अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020): इन्टरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन अस्वीकार्य है।Supreme Court, Anuradha Bhasin v Union of India (10 January 2020), judgment text hosted on Indian Kanoon ↗“we are of the opinion that an order suspending the aforesaid services indefinitely is impermissible.”
  • निष्कर्ष के लिए SDG 16.a के शब्द।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 376शब्द · Minimalist IAS

जो नेटवर्क किसी गाँव को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है, वही कुछ लोगों को गुमनाम रहकर प्रचार, भर्ती और अफ़वाह के लिए करोड़ों लोगों तक पहुँचने देता है। चूँकि अभिव्यक्ति पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर लगाई जा सकती है, इसलिए दिशानिर्देश प्रभावी होने के साथ-साथ विधिसम्मत भी होने चाहिए।

हाल के समय में गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं ने इन्टरनेट का दुष्प्रयोग कैसे किया

  • कट्टरपंथीकरण: ISIS ने वीडियो, ऑनलाइन पत्रिकाओं और एन्क्रिप्टेड ऐप का प्रयोग कर भर्ती की, जिसमें कुछ भारतीय युवा भी शामिल थे।
  • अफ़वाह और दंगा: छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और थोक संदेशों के कारण 2012 में बेंगलुरु से पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन हुआ; एक फ़र्ज़ी वीडियो ने 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों को भड़काया।
  • लामबंदी: अलगाववादियों ने 2016 में कश्मीर में पत्थरबाज़ी संगठित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया।
  • अपराध और जासूसी: आतंकी धन के लिए क्राउडफ़ंडिंग और वर्चुअल मुद्राएँ, डार्क वेब पर हथियार और नशीले पदार्थ, तथा रक्षा कर्मियों को हनी-ट्रैप में फँसाना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. खतरे को नियंत्रित करने के प्रभावकारी दिशानिर्देश

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (376 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are High

0 Core · 2 High · 3 Steady · 2 Rare

  • HighCybersecurity & critical infrastructure · 5 questions
  • HighMoney laundering & terror financing · 5 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

Quick answers

साइबर सुरक्षा, मीडिया एवं धन-शोधन पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 16 प्रश्न, 11 में से 10 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

साइबर सुरक्षा, मीडिया एवं धन-शोधन पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका , साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें , धन-शोधन और इसे रोकना।”

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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