साईबर आक्रमण के सम्भावित खतरों की एवम् इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए ।
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Discuss the potential threats of Cyber attack and the security framework to prevent it.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”
प्रश्न की माँग · भारत जिन प्रकार के साइबर आक्रमणों का सामना करता है और उन्हें रोकने के लिए बने विधिक, संस्थागत और तकनीकी ढांचे का वर्णन कीजिए।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- साइबर आक्रमण के सम्भावित खतरों की विवेचना कीजिए
- इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए
शुरुआत · आँकड़ों से शुरुआत: CERT-In ने 2023 में 15,92,917 और 2024 में 20,41,360 साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाया। 2017 के WannaCry वर्ष के बाद इनमें तेज़ वृद्धि हुई है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बैंकिंग, बिजली और शासन ऑनलाइन हो गए।
इन बिंदुओं को कवर करें
- खतरे: WannaCry (2017) जैसे रैनसमवेयर, मैलवेयर, फ़िशिंग, सेवा अवरोध (डिनायल-ऑफ-सर्विस) आक्रमण और वित्तीय धोखाधड़ी।
- बड़े खतरे: बिजली ग्रिड, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर आक्रमण, राज्य-प्रायोजित जासूसी और साइबर आतंकवाद।
- कमज़ोरियाँ: आयातित हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता, कम जागरूकता, कुशल कर्मियों की कमी और घटनाओं की कमज़ोर रिपोर्टिंग।
- विधि: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) हैकिंग (धारा 66) और साइबर आतंकवाद (धारा 66F) को दंडित करता है तथा संरक्षित प्रणालियों (धारा 70) को सुरक्षा देता है; DPDP अधिनियम, 2023 में कमज़ोर सुरक्षा उपायों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना है।
- संस्थाएँ: CERT-In, जहाँ 2022 से घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है; NCIIPC; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013; और I4C (2018), जिसकी 1930 हेल्पलाइन और धोखाधड़ी-रिपोर्टिंग प्रणाली ने 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं।
- व्यवहार और कमियाँ: बैंकों के लिए RBI का साइबर सुरक्षा ढांचा (2016), साइबर स्वच्छता केंद्र; परंतु प्रशिक्षित अधिकारी कम हैं और भारत बुडापेस्ट अभिसमय से बाहर है।
समापन · साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। प्रति वर्ष 20 लाख घटनाओं के बीच 'खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट' बचा रहेगा या नहीं, यह कुशल जनशक्ति और सार्वजनिक–निजी क्षेत्र के बीच खतरों की जानकारी साझा करने पर निर्भर करेगा।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- CERT-In की घटनाएँ: 13,91,457 (2022), 15,92,917 (2023), 20,41,360 (2024)।Government measures to protect critical infrastructure and private data against cyber attacks — PIB, MeitY (2025) ↗“the total number of cyber security incidents in the last three years are given below: Year Total number of cyber security incidents 2022 13,91,457 2023 15,92,917 2024 20,41,360”
- सरकार का लक्ष्य: खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट।Government measures to protect critical infrastructure and private data against cyber attacks — PIB, MeitY (2025) ↗“The policies of the Government are aimed at ensuring an Open, Safe and Trusted and Accountable Internet for its users.”
- DPDP अधिनियम, 2023: उचित सुरक्षा उपाय न रखने पर 250 करोड़ रुपये तक का सर्वोच्च जुर्माना।DPDP Rules notified — PIB, MeitY (November 2025) ↗“The highest penalty up to ₹ 250 crore applies to failure of a Data Fiduciary to maintain reasonable security safeguards.”
- I4C की स्थापना गृह मंत्रालय ने 2018 में की; इसकी धोखाधड़ी-रिपोर्टिंग प्रणाली ने 31 जनवरी 2026 तक 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए; 1930 हेल्पलाइन।Indian Cyber Crime Coordination Centre — PIB, Ministry of Home Affairs (2026) ↗“As per CFCFRMS operated by I4C, till 31.01.2026, financial amount of more than Rs. 8,690 Crore has been saved in more than 24.65 lakh complaints. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized”
- CERT-In ने 28 अप्रैल 2022 को साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग पर निर्देश जारी किए।CERT-In issues directions on information security practices and reporting of cyber incidents — PIB, MeitY (April 2022) ↗“CERT-In issues directions relating to information security practices, procedure, prevention, response and reporting of cyber incidents for Safe & Trusted Internet Posted On: 28 APR 2022”
Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS
CERT-In ने 2023 में 15,92,917 और 2024 में 20,41,360 साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाया। 2017 के WannaCry वर्ष के बाद इनमें तेज़ वृद्धि हुई है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बैंकिंग, बिजली और शासन ऑनलाइन हो गए।
साइबर आक्रमण के सम्भावित खतरे
- मैलवेयर और रैनसमवेयर: WannaCry (2017) ने दुनिया भर में प्रणालियों को लॉक कर दिया; फ़िशिंग, सेवा अवरोध और वित्तीय धोखाधड़ी से बैंक और नागरिक प्रभावित होते हैं।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना: ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग और परिवहन पर आक्रमण अर्थव्यवस्था को ठप कर सकते हैं; राज्य-समर्थित जासूसी और साइबर आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
- कमज़ोरियाँ: आयातित हार्डवेयर, कम जागरूकता, कुशल कर्मियों की कमी और घटनाओं की कमज़ोर रिपोर्टिंग।
इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचा
साइबर सुरक्षा ढांचा: IT और DPDP अधिनियम; CERT-In, NCIIPC; I4C, 1930 हेल्पलाइन; RBI के मानक; जागरूक नागरिक
- विधि: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) हैकिंग (धारा 66) और साइबर आतंकवाद (धारा 66F) को दंडित करता है तथा 'संरक्षित प्रणालियों' (धारा 70) को सुरक्षा देता है; DPDP अधिनियम, 2023 में कमज़ोर सुरक्षा उपायों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना है।
- संस्थाएँ: प्रतिक्रिया के लिए CERT-In, जहाँ 2022 से घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है; महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिए NCIIPC; और I4C (2018), जिसकी 1930 हेल्पलाइन और धोखाधड़ी-रिपोर्टिंग प्रणाली ने 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं।
- व्यवहार और कमियाँ: बैंकों के लिए RBI का साइबर सुरक्षा ढांचा (2016) और साइबर स्वच्छता केंद्र; फिर भी कुशल कर्मी कम हैं और भारत बुडापेस्ट अभिसमय से बाहर है।
साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। प्रति वर्ष 20 लाख घटनाओं के बीच 'खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट' बचा रहेगा या नहीं, यह कुशल जनशक्ति और सार्वजनिक–निजी क्षेत्र के बीच खतरों की जानकारी साझा करने पर निर्भर करेगा।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
