भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस…

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB के अनुसार नवंबर 2022 का सम्मेलन पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) की बैठकों पर आधारित था और इसका उद्देश्य आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने में वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना था।PIB (Prime Minister's Office): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The conference will build on gains and learnings of the previous two conferences (held in Paris in April 2018 and in Melbourne in November 2019) and will work towards enhancing global cooperation to deny finances to terrorists”
• भारत का FATF पारस्परिक मूल्यांकन (PIB, 28 जून 2024): 26-28 जून 2024 की सिंगापुर पूर्ण बैठक में अपनाई गई रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं।PIB: FATF adopts Mutual Evaluation Report of India in its June 2024 Plenary held in Singapore (Ministry of Finance) ↗“The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted in the FATF plenary held in Singapore between June 26 th and June 28 th , 2024, places India in the ‘regular follow-up’ category, a distinction shared by only four other G20 countries.”
• FIU-IND (PIB, दिसंबर 2023): मार्च 2023 में आभासी डिजिटल आस्ति सेवा प्रदाताओं को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के AML-CFT ढाँचे के अंतर्गत लाया गया।PIB: FIU IND issues compliance Show Cause Notices to nine offshore Virtual Digital Assets Service Providers (Ministry of Finance) ↗“Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) were brought into the ambit of Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) framework under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002 in March 2023.”
• गृह मंत्रालय (PIB, नवंबर 2022): तीसरे NMFT सम्मेलन के विचार-विमर्श में आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण में वैश्विक प्रवृत्तियाँ, धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम, उभरती प्रौद्योगिकियाँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल थे; इसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि थे।PIB: 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 (curtain raiser) ↗“use of formal and informal channels of funds for terrorism, emerging technologies and terrorist financing and requisite international co-operation to address related challenges. The Conference intends to bring together representatives of 75 countries and international bodies for extended deliberations over two days.”
• NMFT में केंद्रीय गृह मंत्री की समापन टिप्पणी (19 नवंबर 2022): भारत ने NMFT पहल के स्थायित्व की आवश्यकता महसूस की और स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा।PIB: Union Home Minister delivered concluding remarks at the closing session of the 3rd No Money For Terror Conference, New Delhi ↗“India has sensed the need for permanency of this unique initiative of NMFT, in order to sustain the continued global focus on countering the financing of terrorism and now the time is ripe for a permanent Secretariat to be established.”
• गृह मंत्रालय की पृष्ठभूमि टिप्पणी (2026): संसद द्वारा 2 अगस्त 2019 को पारित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार और अन्वेषण एजेंसियों की शक्तियाँ बढ़ाईं।PIB press note: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror (Ministry of Home Affairs), section on UAPA Amendment 2019 ↗“The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 UAPA Amendment strengthened India’s anti-terror legal framework by expanding the powers of the Central Government and investigative agencies. It is the most significant legislative reform of this decade, passed by Parliament on 2 August 2019”