प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 19 प्रश्न

आपदा प्रबंधन

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 10 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “आपदा और आपदा प्रबंधन।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #20

उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ‘द्रुत अवसंरचना विकास’ और ‘आपदा-जोखिम में कमी’ के बीच के विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है।

Read this question in English

Discuss how the contradiction between ‘rapid infrastructure development’ and ‘disaster-risk reduction’ in ecologically-sensitive areas of India can be managed, with suitable examples.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss”

Decode the demand

Directive 'discuss': the question hands you a contradiction and asks how it is managed; so show both horns first, then the reconciliation, not a lecture on either alone.
The issue in one line: fast roads, tunnels, dams and tourism in the Himalaya, Western Ghats and coasts can create the very hazards they are meant to withstand.
Three things to answer: why the infrastructure is still needed, why speed in fragile terrain raises risk, and the tools (planning, design, law, warning) that reconcile them, each tied to a real example.
The trap: writing an anti-development or anti-environment essay. The marks lie in named incidents (Kedarnath, Chamoli, Joshimath, Wayanad) and named fixes (Char Dham case, Kasturirangan, CDRI).

Think in a structure

Open with two 2023 events that make the contradiction visible, then one line turning to how it is managed.
First heading: a three-row table of driver → hazard → example, then two points: the need is legitimate, the method is the problem.
Second heading: a flowchart of the risk-informed sequence, then one point per tool with its example as a sub-point; the Char Dham verdict is the model of balance by law.
End positively from the district officer's seat with four concrete measures, and anchor the conclusion on SDG 9's own words, 'build resilient infrastructure'.

Facts checked at source (4)· open

The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure was established in 2019 under India's leadership with UNDRR support, as a global partnership to make infrastructure resilient to climate and disaster risk.UN Department of Economic and Social Affairs — SDG partnership entry: Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) ↗“The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) – established in 2019 under the leadership of the Government of India and with the support UNDRR is a multi-stakeholder global partnership of national governments, UN agencies and programmes, multilateral development banks, the private sector, and academic institutions.”
In the Char Dham case (14 December 2021) the Supreme Court set up an Oversight Committee chaired by Justice A.K. Sikri, reporting directly to the Court.Supreme Court — Citizens for Green Doon v. Union of India, judgment of 14 December 2021 ↗“we also set up an ‘Oversight Committee’, which shall report directly to this Court. This Committee shall be chaired by Shri Justice Arjan Kumar Sikri, former Judge”
The MoRTH circular of 2020, which the Court considered, sets a 7 m carriageway with 1.5 m paved shoulders for strategic border roads in hilly terrain.Supreme Court — Citizens for Green Doon v. Union of India, judgment of 14 December 2021 ↗“For roads in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security, the carriageway width should be 7m with 1.5m paved shoulder on either side.”
Sustainable Development Goal 9 is titled 'Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation'.United Nations — Sustainable Development Goals, Goal 9 ↗“Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 374words · Minimalist IAS

Joshimath's land subsidence and the Silkyara tunnel collapse, both in 2023, showed how projects in fragile terrain can magnify the very hazards they must survive. The contradiction is real, but it is managed by building so that risk falls rather than rises.

Why rapid infrastructure and disaster-risk reduction collide

Driver of infrastructure	Hazard it creates	Example
Highways and tunnels	Slope cutting, blasting, muck dumping	Kedarnath 2013, Silkyara 2023
Hydropower on young rivers	Dams in flash-flood and glacial-burst paths	Chamoli 2021
Tourism and settlement growth	Load on unstable slopes and floodplains	Joshimath 2023, Wayanad 2024

The need is legitimate: connectivity, border defence, power and livelihoods for remote regions cannot wait for geology to settle.
The method is the problem: piecemeal clearances and speed-driven designs ignore cumulative impact across a valley; the Himalaya is still rising and seismically active.

The full answer goes on to cover

How the contradiction can be managed
What I would do as the district officer

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (374 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q18

15 marks · 250 words

“सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है।” इस कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियों और इसे मजबूत करने के उपायों की चर्चा भी कीजिए।

Read this question in English

“Community participation is the cornerstone of effective disaster management”. Analyse this statement with suitable examples from India. Also discuss the challenges to community participation and measures to strengthen it.

🧭 How to think about this question · directive: “analyse / discuss”

Decode the demand

Two directives, three parts: 'analyse' the statement with Indian examples, then 'discuss' the challenges and the measures. Each needs its own heading; the examples are not optional decoration, they carry the analysis.
The claim in one line: disaster management works only when the people at risk plan, warn, rescue and rebuild themselves, with the state as enabler.
What 'analyse' asks: break the claim into reasons (knowledge, speed, trust, ownership, inclusion, recovery) and show each with a real Indian case; do not just list disasters.
The trap: writing a heroic narrative of fishermen and volunteers with no mechanism. The examiner wants the systems: shelter committees, village plans, volunteer schemes, legal backing.

Think in a structure

Open with the golden-hour fact (neighbours arrive before agencies) and the Sendai Framework's 'all-of-society' call, then turn to the demand.
Hub for the first part: community at the centre with five or six spokes, each spoke a point with an Indian example as its sub-point; close the part with the volunteer numbers.
Challenges in dimensions: perception, planning, exclusion, local bodies, volunteers, cities; one line each with the reason.
Measures from the district officer's seat: a flowchart of the bottom-up planning cycle, then concrete steps anchored in real schemes and the 2025 amendment; end on the Sendai shift from managing disasters to managing risk.

Facts checked at source (4)· open

Under the Aapda Mitra scheme, one lakh community volunteers have been trained in disaster response across 350 districts.PIB — Prevention of losses from natural disasters (Parliament reply) ↗“Central Government has also implemented Aapda Mitra scheme, under which 1,00,000 community volunteers have been trained in disaster response, covering 350 Districts”
Yuva Aapda Mitra Scheme (2024-25): training 2,37,326 volunteers from NCC, NSS, NYKS and Bharat Scouts and Guides in disaster response across 315 disaster-prone districts.PIB — Rajya Sabha reply on community volunteers in disaster response, Ministry of Home Affairs (2025) ↗“(YAMS) in the year 2024-25 to train 2,37,326 volunteers from National Cadet Core (NCC), National Service Scheme (NSS), Nehru Yuva Kendra Sangathan ( NYKS) and Bharat Scouts & Guides (BS&G)”
UNDRR: the Sendai Framework, adopted on 18 March 2015, aims to prevent new and reduce existing disaster risk and requires all-of-society engagement and partnership.UNDRR — What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework was adopted on 18 March 2015. Its goal is to prevent new and reduce existing disaster risk . This requires an all-of-society engagement and partnership.”
PRS: the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 (passed by Lok Sabha on 12 December 2024 and Rajya Sabha on 25 March 2025) empowers states to constitute Urban Disaster Management Authorities for state capitals and municipal-corporation cities, chaired by the Municipal Commissioner.PRS Legislative Research — The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024: bill summary and status ↗“The Bill empowers the state government to constitute a separate Urban Disaster Management Authority for state capitals and cities with a municipal corporation. The Urban Authority will comprise the Municipal Commissioner as the chairperson, the District Collector as the vice chairperson”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 629words · Minimalist IAS

In the first hours of a disaster, rescue comes from neighbours, not agencies: communities are the first responders and the last line of recovery. The Sendai Framework (2015) therefore demands 'all-of-society engagement and partnership'; India's record shows why, and where that partnership still breaks.

Why community participation is the cornerstone: Indian examples

Local knowledge: residents know the terrain, the escape routes and the vulnerable households before any agency survey reaches them.
- The Onge of the Andamans read the sea's retreat in 2004 and moved to high ground before the tsunami struck.
First response in the golden hour: agencies take hours to arrive; neighbours dig, lift and carry when minutes decide survival.
- Kerala floods (2018): fishermen rescued thousands with their own boats before the Navy and NDRF could reach flooded villages.
Trusted warnings: an alert becomes an evacuation only when a known face explains it and a shelter is ready nearby.
- Odisha's shelter committees and village volunteers moved lakhs before Phailin (2013) and Fani (2019); deaths fell sharply from the 1999 super cyclone.
Ownership of mitigation: embankments, mangroves and shelters last only when the people who use them maintain them, a Sendai priority.
- Odisha's 'Tsunami Ready' villages: community-drawn plans, marked routes and regular drills, recognised by UNESCO-IOC.
Inclusive recovery: women's collectives know who lost what, so relief and rebuilding reach the last household, not the loudest.
- Kudumbashree groups cleaned homes, counselled survivors and supported rebuilding after Kerala's 2018 floods.
Volunteer capacity as state policy: trained local volunteers multiply what the NDRF can do in 350-plus districts.
- Aapda Mitra: one lakh volunteers trained in 350 districts; Yuva Aapda Mitra (2024-25): 2,37,326 NCC, NSS, NYKS and Scouts volunteers in 315 districts.

The full answer goes on to cover

Challenges to community participation
Measures to strengthen it: what a district officer can do

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (629 words) →

2025

GS Paper I 2025 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #45

सुनामी क्या हैं ? वे कैसे और कहाँ बनती हैं ? उनके परिणाम क्या हैं ? उदाहरणों सहित समझाइए ।

Read this question in English

What are Tsunamis? How and where are they formed? What are their consequences? Explain with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how / explain”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित सुनामी की परिभाषा दीजिए, उनके बनने के कारणों और क्षेत्रों को समझाइए तथा उनके परिणामों का वर्णन कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: सुनामी की परिभाषा दीजिए
कैसे: सुनामी बनने के कारणों और क्रियाविधि को समझाइए
कहाँ: उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ सुनामी बनती हैं, भारत के लिए खतरा बनने वाले क्षेत्रों सहित
समझाइए: उदाहरणों सहित उनके परिणाम

शुरुआत · सुनामी बहुत लंबी समुद्री लहरों की एक शृंखला है, जो महासागरीय जल के एक बड़े भाग के अचानक विस्थापित होने से उठती है; NCERT बल देता है कि यह भूकंपीय झटकों से उत्पन्न लहर है, स्वयं भूकंप नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्माण प्रवाह-चित्र: अधोगमन क्षेत्र में समुद्र के नीचे भूकंप → समुद्र तल का विस्थापन → जल-स्तंभ का धक्का → तेज़, नीची लहरें → तट के पास लहरों की ऊँचाई बढ़ना।
NCERT: सुनामी तभी आती है, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के नीचे हो और उसकी तीव्रता पर्याप्त अधिक हो।
2004 का सुमात्रा–अंडमान भूकंप (Mw 9.3): मुख्यतः समुद्र तल का ऊर्ध्वाधर विस्थापन (NDMA); अन्य कारण: समुद्री भूस्खलन, ज्वालामुखी (क्राकाटोआ 1883, हंगा टोंगा 2022)।
कहाँ: प्रशांत महासागर का अग्नि वलय; भारत के लिए सुंडा गर्त (पूर्वी तट) और मकरान क्षेत्र (पश्चिमी तट) खतरा हैं।
परिणाम: 2004 में भारत में 10,749 मृत और 5,640 लापता; खेतों का लवणीकरण, नावों की तबाही, मैंग्रोव को क्षति; तोहोकू 2011 से फुकुशिमा की दुर्घटना हुई।
प्रतिक्रिया: INCOIS की पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों का 10 मिनट के भीतर पता लगा लेती है; सुनामी रेडी, मॉक ड्रिल, मैंग्रोव पट्टियाँ।

समापन · सुनामी को रोका नहीं जा सकता, परंतु 2004 की लहरों को भारत के पूर्वी तट तक पहुँचने में जो दो घंटे लगे, वे अब पर्याप्त चेतावनी हैं, बशर्ते चेतावनी हर मछुआरा बस्ती तक पहुँचे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

हैदराबाद में INCOIS का भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र, जो 2004 की सुनामी के बाद स्थापित हुआ, 15 अक्टूबर 2007 से कार्यरत है।PARLIAMENT QUESTION: Performance of early warning systems — PIB (Ministry of Earth Sciences), 12 Feb 2026 ↗“Operational since 15 October 2007, the centre uses advanced real-time seismic and sea level monitoring, computing and communication systems to detect tsunamigenic earthquakes within 10 minutes and issues tsunami advisories as per SOPs.”
2004 के सुमात्रा–अंडमान भूकंप (Mw 9.3) से सुनामी मुख्यतः समुद्र तल के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण आई।Tsunami — National Disaster Management Authority ↗“The tsunami that occurred during 2004 Sumatra-Andaman earthquake of Mw 9.3 was primarily caused by vertical displacement of the seafloor, in response to slip on the inter-plate thrust fault”
2004 में भारत में लगभग 10,749 लोग मारे गए और 5,640 के लापता होने की सूचना मिली।Protection from Tsunami — PIB, December 2016 ↗“In India, an estimated 10,749 persons lost their life and 5,640 people were reported missing”
2004 में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय समुदाय तबाह हो गए।Protection from Tsunami — PIB, December 2016 ↗“the coastal communities in Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh, Kerala, and Andaman and Nicobar Islands were devastated”
2004 के भूकंप के लगभग दो घंटे बाद भारत का पूर्वी तट सुनामी की चपेट में आया।Protection from Tsunami — PIB, December 2016 ↗“east coast of India was affected two hours later”
INCOIS का पूर्व चेतावनी केंद्र सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों का 10 मिनट के भीतर पता लगा लेता है।Indian Tsunami Early Warning Centre — PIB (MoES), 12 February 2026 ↗“detect tsunamigenic earthquakes within 10 minutes and issues tsunami advisories as per SOPs”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

सुनामी बहुत लंबी समुद्री लहरों की एक शृंखला है, जो महासागरीय जल के अचानक विस्थापित होने से उठती है; NCERT इसे भूकंपीय झटकों से उत्पन्न लहर कहता है, स्वयं भूकंप नहीं।

ये कैसे बनती हैं

प्रारंभिक कारण: केवल समुद्र के नीचे अधिकेंद्र वाला तीव्र भूकंप ही इन्हें उठाता है (NCERT)।
उदाहरण: 2004 के सुमात्रा–अंडमान भूकंप (Mw 9.3) ने मुख्यतः समुद्र तल के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से काम किया (NDMA)।
अन्य कारण: समुद्री भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट (क्राकाटोआ 1883, हंगा टोंगा 2022)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये कहाँ बनती हैं
परिणाम
हानि में कमी

Read the full model answer (272 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper III 2024 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

क्षुद्रग्रह क्या हैं? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं?

Read this question in English

What are asteroids? How real is the threat of them causing extinction of life? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how real”

प्रश्न की माँग · क्षुद्रग्रहों को परिभाषित कीजिए, विलुप्ति-स्तर के टकराव के वास्तविक जोखिम का आकलन कीजिए और पहचान तथा विक्षेपण की रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्षुद्रग्रह क्या हैं: परिभाषा, उत्पत्ति और पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ
विलुप्ति-स्तर के टकराव का खतरा कितना वास्तविक है: साक्ष्य, संभावना और स्पष्ट आकलन
ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं: पहचान, विक्षेपण और समन्वय

शुरुआत · क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में हैं; पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA CNEOS, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से)।

इन बिंदुओं को कवर करें

पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी NEO संभावित रूप से खतरनाक मानी जाती हैं।
साक्ष्य: लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले चिक्सुलब; 30 जून 1908 को तुंगुस्का; 15 फरवरी 2013 को चेल्याबिंस्क, जहाँ 20 मी॰ की वस्तु वायुमंडल में प्रवेश से पहले कभी देखी नहीं गई थी।
वास्तविक जोखिम: विलुप्ति-स्तर के टकराव की संभावना बहुत कम है, परंतु उनका प्रभाव अपरिवर्तनीय है; शहरों को नष्ट करने वाले टकराव अधिक संभावित हैं और उन पर निगरानी कम है।
पहचान: आकाश सर्वेक्षण, NASA का ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय, ESA के कार्यक्रम, ISRO का NETRA।
विक्षेपण: DART (2022) ने डिमोर्फोस की कक्षा 32 मिनट घटा दी; ESA का हेरा अनुवर्ती मिशन है; गुरुत्वीय ट्रैक्टर और नाभिकीय विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।
समन्वय: COPUOS के अंतर्गत IAWN और SMPAG (2014); 30 जून अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस है; अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से 32,000 किमी॰ की दूरी से गुज़रेगा।

समापन · ग्रहीय रक्षा एकमात्र ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवता पहले से रोक सकती है; पहचान, परीक्षित विक्षेपण और IAWN–SMPAG प्रणाली, जिसका 2029 में अपोफिस पर पूर्वाभ्यास होगा, विलुप्ति के जोखिम को प्रबंधित जोखिम बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ संभावित रूप से विनाशकारी खतरा हैं।United Nations — International Asteroid Day ↗“NEOs, that are closer than 0.05 astronomical units to Earth's orbit (about 7.5 million kilometers) and larger than about 140 meters in size, represent potentially catastrophic threats to our planet.”
NASA ने पुष्टि की कि DART के टकराव से डिमोर्फोस की डिडिमोस के चारों ओर की कक्षा 32 मिनट घट गई (11 घंटे 55 मिनट से घटकर 11 घंटे 23 मिनट)।NASA — NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid's Motion in Space (11 October 2022) ↗“the investigation team has confirmed the spacecraft's impact altered Dimorphos' orbit around Didymos by 32 minutes, shortening the 11 hour and 55-minute orbit to 11 hours and 23 minutes.”
पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उद्धृत)।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“According to NASA’s Center for NEO Studies, there are over 36,000 Near Earth Asteroids discovered”
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1908 के तुंगुस्का टकराव की वर्षगाँठ, 30 जून, को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“declaring 30 June International Asteroid Day in order to "observe each year at the international level the anniversary of the Tunguska impact over Siberia, Russian Federation, on 30 June 1908”
2013 में COPUOS के समर्थन के बाद 2014 में IAWN और SMPAG की स्थापना हुई।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“the International Asteroid Warning Network (IAWN) and the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) were established in 2014.”
चेल्याबिंस्क, 15 फरवरी 2013: लगभग 20 मी॰ की, 13,000 टन की, पहले से अज्ञात पृथ्वी के निकट की वस्तु ने शहर के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश किया।ESA — Chelyabinsk asteroid (image and caption, 2017) ↗“an approximately 20 m-diameter, 13 000-tonne (and previously unknown) near-Earth object (NEO) entered Earth's atmosphere over the city of Chelyabinsk in Russia.”
अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से लगभग 32,000 किमी॰ की दूरी से सुरक्षित गुज़रेगा।NASA Science — Asteroid Apophis ↗“Near-Earth asteroid Apophis is a potentially hazardous asteroid that will safely pass close to Earth on April 13, 2029. It will come about 20,000 miles (32,000 kilometers) from our planet’s surface”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र)। इनमें से कुछ पृथ्वी के मार्ग को काटते हैं, इसीलिए विलुप्ति का प्रश्न उठता है।

क्षुद्रग्रह क्या हैं

आकार और प्रकार: कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़े; संरचना के आधार पर कार्बनमय, सिलिकेट या धात्विक।
पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: जो पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर से गुज़रती हैं और लगभग 140 मी॰ से बड़ी हैं, उन्हें संभावित रूप से खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विलुप्ति का खतरा कितना वास्तविक है
विध्वंस को रोकने के लिए विकसित रणनीतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (470 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2024 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #45

आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढाँचे के विभिन्न तत्त्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढाँचे (2015–2030) के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / describe / mention”

प्रश्न की माँग · आपदा प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, बताइए कि यह किन कारकों से निर्धारित होता है, प्रतिरोध ढाँचे की रूपरेखा दीजिए और सेंडाई के लक्ष्यों की सूची दीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आपदा प्रतिरोध क्या है: स्पष्ट परिभाषा
इसे कैसे निर्धारित किया जाता है: संपर्क, सुभेद्यता, क्षमता और प्रयुक्त संकेतक
प्रतिरोध ढाँचे के तत्त्वों का वर्णन कीजिए
सेंडाई ढाँचे 2015–2030 के सात वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · UNDRR के अनुसार प्रतिरोध (रेज़िलिएंस) किसी ऐसी प्रणाली, समुदाय या समाज की क्षमता है, जो संकटों के संपर्क में है और जो संकट के प्रभावों का समय पर और कुशलतापूर्वक प्रतिरोध करने, उन्हें सहने, उनके अनुकूल ढलने, अनुकूलन करने, रूपांतरित होने और उनसे उबरने में सक्षम हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्धारक कारक: संकट का संपर्क, भौतिक और सामाजिक सुभेद्यता, तथा सामना करने की क्षमता: आय, अवसंरचना, संस्थाएँ, सामाजिक पूँजी।
इसे सुदृढ़ता, अतिरिक्तता, संसाधन-संपन्नता और तत्परता के आधार पर, तथा जोखिम, तैयारी, पुनर्बहाली के समय और टाली गई हानियों के संकेतकों से मापा जाता है।
ढाँचे के तत्त्व सेंडाई की चार प्राथमिकताओं पर आधारित हैं: जोखिम को समझना; जोखिम शासन; न्यूनीकरण में निवेश; तैयारी और बेहतर पुनर्निर्माण।
भारत: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) में प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा (AMCDRR 2016) शामिल है; आपदा-रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (2019)।
सेंडाई लक्ष्य A–D (2030 तक): आपदा मृत्यु-दर, प्रभावित लोगों की संख्या, GDP के अनुपात में आर्थिक हानि, और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति को कम करना।
सेंडाई लक्ष्य E–G: अधिक राष्ट्रीय और स्थानीय DRR रणनीतियाँ (2020 तक), अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बेहतर पूर्व चेतावनी और जोखिम संबंधी सूचना।

समापन · प्रतिरोध संकट के आने से पहले ही बनाया जाता है: सेंडाई के सात लक्ष्यों को ज़िला-स्तरीय परिणामों में बदलना होगा, और दस-सूत्री एजेंडा की माँग के अनुसार हर विकास क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन को आत्मसात कराना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सेंडाई ढाँचा 2015–2030 के लिए सात वैश्विक लक्ष्य और चार प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।UNDRR — What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework outlines seven global targets and four priorities to be achieved between 2015 and 2030.”
सेंडाई ढाँचे की शब्दावली के अंतर्गत प्रतिरोध की UNDRR परिभाषा।UNDRR — Sendai Framework Terminology: Resilience ↗“The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions through risk management.”
सेंडाई प्राथमिकता 4: प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी, तथा पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better)।UNDRR — What is the Sendai Framework? ↗“Priority 4 Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction”
सेंडाई प्राथमिकता 1: आपदा जोखिम को उसके सभी आयामों में समझना।UNDRR — What is the Sendai Framework? ↗“Priority 1 Understanding disaster risk Disaster risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions”
प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा नवंबर 2016 में नई दिल्ली में AMCDRR में प्रस्तुत किया गया था और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया।Department of Science and Technology — Prime Minister's Ten-Point Agenda for DRR (annexure) ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi, enunciated a Ten-Point Agenda in his inaugural speech at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2016, held in New Delhi during November 2016 (AMCDRR), which has also been incorporated in the NDMP.”
दस-सूत्री एजेंडा: सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन को आत्मसात करना होगा; सभी के लिए जोखिम कवरेज; महिलाओं का नेतृत्व केंद्र में।Department of Science and Technology — Prime Minister's Ten-Point Agenda for DRR (annexure) ↗“development sectors must imbibe the principles of disaster risk management 2. Risk coverage must include all, starting from poor households to SMEs to multi-national corporations to nation states 3. Women’s leadership and greater involvement should be central to disaster risk management”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

UNDRR की परिभाषा के अनुसार आपदा प्रतिरोध किसी ऐसी प्रणाली, समुदाय या समाज की क्षमता है, जो संकटों के संपर्क में है और जो संकट के प्रभावों का समय पर और कुशलतापूर्वक 'प्रतिरोध करने, उन्हें सहने, उनके अनुकूल ढलने, अनुकूलन करने, रूपांतरित होने और उनसे उबरने' में सक्षम हो तथा अपनी अनिवार्य संरचनाओं और कार्यों को बनाए रखे। इस प्रकार प्रतिरोध ऐसी विशेषता है, जो संकट के आने से पहले बनाई जाती है।

आपदा प्रतिरोध कैसे निर्धारित किया जाता है

जोखिम कारक: संकट का संपर्क, भौतिक और सामाजिक सुभेद्यता (खराब आवास, निर्धनता, लिंग, दिव्यांगता) तथा सामना करने की क्षमता: आय, अवसंरचना, संस्थाएँ और सामाजिक पूँजी।
प्रणाली के गुण: सुदृढ़ता, अतिरिक्तता, संसाधन-संपन्नता और तत्परता।
संकेतक: जोखिम, तैयारी, पुनर्बहाली का समय और टाली गई हानियाँ, जिन्हें सेंडाई के अपने मापदंडों, यानी मृत्यु-दर, प्रभावित लोगों, आर्थिक हानि और अवसंरचना की क्षति के आधार पर आँका जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिरोध ढाँचे के तत्त्व
सेंडाई ढाँचे (2015–2030) के वैश्विक लक्ष्य

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (433 words) →

GS Paper III 2024 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #5

शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु-प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले दो दशकों में, भारत में आयी ऐसी दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढाँचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है।

Read this question in English

Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / mention / describe”

प्रश्न की माँग · भारतीय शहरों में बाढ़ क्यों आती है, इसकी व्याख्या कीजिए; दो प्रमुख शहरी बाढ़ों का वर्णन कीजिए और उनसे निपटने के नीतिगत ढाँचों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

शहरी बाढ़ के कारणों की चर्चा कीजिए: जलवायु-प्रेरित और शहरी
भारत में पिछले दो दशकों की दो प्रमुख शहरी बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए
भारत की उन नीतियों और ढाँचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य शहरी बाढ़ों से निपटना है

शुरुआत · शहरी बाढ़ नदी की बाढ़ से भिन्न होती है: पक्के और अतिक्रमित शहरों में तीव्र वर्षा कुछ ही घंटों में जल-निकासी व्यवस्था को ठप कर देती है; मुंबई 2005 के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।

इन बिंदुओं को कवर करें

जलवायु: अत्यधिक वर्षा की घटनाओं और चक्रवातीय वर्षा में वृद्धि; तटीय शहरों में समुद्र-स्तर में वृद्धि और ज्वार का पानी पीछे लौटना।
शहरी कारण: झीलों और नालों पर अतिक्रमण, अपारगम्य सतहें, खराब रखरखाव के कारण विफल होती नालियाँ, बाढ़-मैदानों पर अनियोजित विकास (NDMA)।
मुंबई (26 जुलाई 2005): सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा, मीठी नदी और नालियाँ अवरुद्ध, शहर का 60% से अधिक भाग जलमग्न।
चेन्नई (दिसंबर 2015): उत्तर-पूर्वी मानसून की रिकॉर्ड वर्षा, अतिक्रमण, और अंतर्प्रवाह के पूर्वानुमान के बिना चेंबरमबक्कम जलाशय से जल छोड़ा जाना; 289 मौतें, 23.25 लाख मकान (CAG)।
ढाँचे: शहरी बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश (2010); आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बाढ़ योजनाएँ।
कार्यक्रम: सात शहरों के लिए 15वें वित्त आयोग का ₹2,500 करोड़ का NDMF, अमृत (AMRUT) के अंतर्गत वर्षा-जल निकासी नालियाँ, स्मार्ट सिटी, IFLOWS-मुंबई, मॉडल भवन उप-नियम 2016, झील पुनरुद्धार।

समापन · शहरों को जल के विरुद्ध नहीं, जल के साथ योजना बनानी चाहिए: आर्द्रभूमियों को बहाल करें, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग लागू करें और आने वाले समय की वर्षा के अनुरूप नालियाँ बनाएँ; यह सेंदाई की प्राथमिकता 4 'बिल्ड बैक बेटर' की भावना के अनुरूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मुंबई की जुलाई 2005 की बाढ़ के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“NDMA has for the first time decided to address urban flooding as a separate disaster, delinking it from floods.”
मुंबई, 26 जुलाई 2005: सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा; शहर का 60% से अधिक भाग जलमग्न हुआ (NDMA दिशानिर्देश)।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“On 26th July 2005, Mumbai suffered severe flooding due to 944 mm rainfall in 24 hours recorded at Santa Cruz observatory at Mumbai airport. According to the Government of Maharashtra, over 60 % of Mumbai city was inundated to various degrees.”
15वें वित्त आयोग ने सात शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए NDMF के अंतर्गत ₹2,500 करोड़ की सिफ़ारिश की — मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए ₹500 करोड़ प्रत्येक तथा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए ₹250 करोड़ प्रत्येक।PIB — Threat of Urban Floods (MHA, 6 February 2024) ↗“Fifteenth Finance Commission has recommended an allocation of Rs. 2,500 Crore under National Disaster Mitigation Fund (NDMF) over its award period to prepare integrated solutions for flood management for three metro cities (Mumbai, Chennai and Kolkata)”
CAG: दिसंबर 2015 की चेन्नई बाढ़ में 289 लोगों की जान गई और 23.25 लाख मकान जलमग्न हुए।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“The December 2015 floods in the city and its suburban areas claimed 289 lives, inundated 23.25 lakh houses, disrupted power and telecommunication services, halted air, rail and road transport”
CAG: चेंबरमबक्कम जलाशय में अंतर्प्रवाह के पूर्वानुमान की कोई वैज्ञानिक प्रणाली या वास्तविक समय की बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था नहीं थी।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“Chembarambakkam Tank, despite being a major tank, did not have any scientific inflow forecast system and lacked a mechanism for real time flood forecast”
CAG: अनियंत्रित अतिक्रमणों ने बाढ़ के प्रवाह को रोका और चेन्नई के कुछ भागों को जलमग्न किया।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“Unrestrained encroachments blocked free flow of flood water and had inundated several parts of the city.”
NDMA: खराब रखरखाव के कारण जल-निकासी प्रणालियाँ विफल होती हैं, और अतिक्रमण कई नगरों में एक बड़ी समस्या हैं।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“Further, the systems very often do not work to the designed capacities because of very poor maintenance. Encroachments are also a major problem in many cities and towns.”
केंद्र ने चेन्नई बेसिन के लिए ₹561.29 करोड़ की एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी (केंद्र का हिस्सा ₹500 करोड़)।PIB — Urban flood management, 15th Finance Commission recommendations (2024) ↗“Central Government, has approved the project of the Integrated Urban Flood Management activities for Chennai basin of Rs. 561.29 crore, with central allocation of Rs 500 crore.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 448शब्द · Minimalist IAS

शहरी बाढ़ नदी की बाढ़ से भिन्न होती है: पक्के और अतिक्रमित शहरों में तीव्र वर्षा कुछ ही घंटों में जल-निकासी व्यवस्था को ठप कर देती है। हैदराबाद (2000), मुंबई (2005), सूरत (2006) और कोलकाता (2007) एक ही दशक में जलमग्न हुए, और मुंबई के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।

इस जलवायु-प्रेरित आपदा के कारण

जलवायु-प्रेरित: अत्यधिक वर्षा और चक्रवातीय वर्षा में वृद्धि; समुद्र-स्तर में वृद्धि और ज्वार का पानी पीछे लौटना, जिससे तटीय शहरों में जल-निकासी अवरुद्ध होती है।
अतिक्रमण: झीलों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक नालों पर निर्माण; NDMA अतिक्रमणों को 'कई नगरों और कस्बों में एक बड़ी समस्या' कहता है।
अपवाह और नालियाँ: अपारगम्य सतहें अपवाह बढ़ाती हैं, जबकि पुराने वर्षा-मानकों पर बनी नालियाँ खराब रखरखाव और ठोस अपशिष्ट से निकास-मार्ग जाम होने के कारण और अधिक विफल हो जाती हैं।
शासन: खंडित एजेंसियाँ, ज़ोनिंग का कमज़ोर प्रवर्तन और वास्तविक समय के वर्षा-आँकड़ों का अभाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताएँ
ऐसी बाढ़ों से निपटने वाली नीतियाँ और ढाँचे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (448 words) →

2023

GS Paper III 2023 · Q7

10 marks · 150 words

बाँधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती हैं, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बाँधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बाँधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए।

Read this question in English

Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give two examples of large dam failures.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / give”

प्रश्न की माँग · बाँधों की विफलता के पीछे के प्राकृतिक, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कारणों का विश्लेषण कीजिए और दो बड़े उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बाँधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए: जल-विज्ञानीय, संरचनात्मक, पुराना होना, बाहरी और संचालन संबंधी
बड़े बाँधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए

शुरुआत · भारत में 6,628 बड़े बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, और लगभग 26% बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं (PIB, 2026); बाँध टूटने पर लगभग बिना चेतावनी के नीचे की ओर बाढ़ की लहर दौड़ पड़ती है, इसलिए ऊपर की हर कमज़ोरी की कीमत नीचे की घाटी चुकाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जल-विज्ञानीय: जब जल-प्रवाह स्पिलवे की क्षमता से अधिक हो जाए तो पानी का बाँध के ऊपर से बह जाना; जलवायु परिवर्तन से पुराने डिज़ाइन की बाढ़ें अप्रासंगिक हो गई हैं।
संरचनात्मक और भू-तकनीकी: तटबंध या नींव से रिसाव और पाइपिंग, कमज़ोर चट्टान, खराब डिज़ाइन या निर्माण।
पुराने होने और उपेक्षा की समस्या: 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं; कंक्रीट का क्षरण, जलाशयों में गाद, फँसे हुए फाटक, कमज़ोर निरीक्षण।
बाहरी और संचालन संबंधी: भूकंप, जलाशयों में भूस्खलन, शृंखलाबद्ध विफलता; फाटक देर से खोलना, आपातकालीन कार्य योजना का अभाव।
उदाहरण: मच्छु-II, मोरबी (11 अगस्त 1979), पानी के ऊपर से बहने से; टेटन, अमेरिका (5 जून 1976), पहली बार जल भरते समय पाइपिंग से।
आगे की राह: बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 (30 दिसंबर 2021 से लागू), DRIP के अंतर्गत पुनर्वास, आपातकालीन कार्य योजनाएँ, वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान।

समापन · बाँध सुरक्षा अपने शुद्धतम रूप में आपदा निवारण है: डिज़ाइन में सुरक्षा-अंतराल, ईमानदार निरीक्षण और अभ्यास की हुई चेतावनियों पर होने वाला खर्च बाँध टूटने के बाद के राहत-खर्च का एक छोटा-सा अंश है; बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 को अब यही हर बाँध पर लागू करके दिखाना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB बैकग्राउंडर (15 मई 2026): भारत में 6,628 निर्दिष्ट बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है; 26% से अधिक बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation, Strengthening Infrastructure through Policy and Technology (15 May 2026) ↗“India stands 3rd in terms of Large Dams worldwide, with 6628 Specified dams. Over 26% of dams are more than 50 years old, necessitating systematic rehabilitation and safety upgrades.”
PIB (15 मई 2026): 1,681 बाँध (26%) 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 42% बाँध 25-50 वर्ष पुराने हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation, Strengthening Infrastructure through Policy and Technology (15 May 2026) ↗“About 26% (1,681 dams) of these dams are more than 50 years old. This includes 291 that are more than 100 years old. About 42% fall within the 25–50 years age bracket.”
PIB (15 मई 2026): बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 30 दिसंबर 2021 को लागू हुआ और इसमें निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव शामिल हैं।PIB backgrounder: Dam Rehabilitation (15 May 2026), Institutional Framework ↗“The Dam Safety Act, 2021 came into force on 30 December 2021 and provides a comprehensive framework for surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams across the country.”
ASDSO केस अध्ययन: मच्छु बाँध II 11 अगस्त 1979 को टूट गया, जब चिनाई वाले स्पिलवे के दोनों ओर के मिट्टी के तटबंधों के ऊपर से पानी बह निकला।Association of State Dam Safety Officials, Dam Failures and Lessons Learned: Machhu Dam II (Gujarat, India, 1979) ↗“It was early afternoon on August 11, 1979 when water overtopped the earthen embankments on both sides of the masonry spillway leading to the failure of Machhu Dam II.”
ASDSO केस अध्ययन: टेटन बाँध 5 जून 1976 को पहली बार जल भरते समय टूट गया, जिसमें 11 लोग मारे गए और लगभग 40 करोड़ डॉलर की क्षति हुई।Association of State Dam Safety Officials, Dam Failures and Lessons Learned: Teton Dam (Idaho, 1976) ↗“the dam experienced catastrophic failure on June 5, 1976 during its first filling. Failure of the Teton Dam and subsequent draining of the reservoir caused the deaths of 11 people and approximately $400 million in damages.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 308शब्द · Minimalist IAS

भारत में 6,628 बड़े बाँध हैं, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 26% बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं (PIB, 2026); बाँध टूटने पर नीचे की घाटी को लगभग कोई चेतावनी नहीं मिलती।

बाँधों की विफलता के कारण

जल-विज्ञानीय: जब जल-प्रवाह स्पिलवे की क्षमता से अधिक हो जाए तो पानी का बाँध के ऊपर से बह जाना; जलवायु-जनित अत्यधिक वर्षा से पुराने डिज़ाइन की बाढ़ें अप्रासंगिक हो गई हैं।
संरचनात्मक: तटबंध या नींव से रिसाव और आंतरिक अपरदन (पाइपिंग), कमज़ोर चट्टान, खराब निर्माण।
पुराना होना और उपेक्षा: भारत के 291 बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं; घिसा हुआ कंक्रीट, गाद से भरे जलाशय, फँसे हुए फाटक, कमज़ोर निरीक्षण।
बाहरी कारक: भूकंप, जलाशयों में भूस्खलन, बाँधों की शृंखला में एक के बाद एक विफलता।
संचालन संबंधी चूक: फाटक देर से खोलना, आपातकालीन योजना या नीचे की ओर चेतावनी का अभाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

बड़े बाँधों की दो विफलताएँ
आगे की राह

Read the full model answer (308 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q8

10 marks · 150 words

भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए । हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss two recent examples.

Approach · directive: “explain / discuss”

What it asks · Explain how cloudbursts occur (moist air, orographic lifting, convection), where in the subcontinent they occur, and give two recent examples with impacts.

It asks 3 things — answer each

Explain the mechanism of a cloudburst
Explain its occurrence in the Indian subcontinent: where and when
Discuss two recent examples and their impact

Open with · IMD terms a rain event a cloudburst when a station receives 10 cm of rain in one hour; over a few tens of square kilometres it turns, within minutes, into flash floods and debris flows.

Cover

Mechanism: warm, moist monsoon air forced up steep slopes (orographic lift) builds towering cumulonimbus clouds whose strong updrafts hold large droplets aloft.
Release: when the updraft collapses, or clouds are hemmed in by narrow valleys, the stored water falls at once; a western disturbance meeting the monsoon can intensify it.
Occurrence: mostly in the monsoon on mid-elevation slopes of the Himalayan belt (Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh) and at times the Western Ghats; mountains are more prone because of orography.
Examples: Amarnath cave area, Jammu and Kashmir, 8 July 2022, flash floods through pilgrims' camps; Kishtwar, Jammu and Kashmir, 28 July 2021, deaths and destroyed houses.
Impact multipliers: deforestation, road-cutting and construction on fragile slopes and riverbeds turn heavy rain into flash floods, landslides and debris flows.
Response: IMD says cloudbursts are very hard to predict and need a dense radar network; six Doppler radars were added in 2022, including Surkanda Devi (Uttarakhand) and Banihal Top (J&K), taking the total to 35; nowcasting, hazard zoning and regulated construction.

Close with · Cloudbursts cannot be prevented; resilience lies in nowcasting, disciplined hill land use and communities that know when to move, the local test of the Sendai Framework on disaster risk reduction.

Add value (verified)

IMD's working definition: 10 cm of rainfall at a station in one hour is a cloudburst; it is very difficult to predict because of its small scale, and nowcasting needs a dense radar network over prone areas; mountains are more prone because of orography.India Meteorological Department: Frequently Asked Questions on Monsoon, Q46 (What is cloud burst? Can it be predicted?) ↗“If 10 cm rainfall is received at a station in one hour, the rain event is termed as cloud burst. It is very difficult to predict the cloud bursts due to its very small scale in space and time.”
Ministry of Earth Sciences, 2022: six Doppler Weather Radars commissioned at Chennai, Leh, Ayanagar (Delhi), Mumbai, Surkanda Devi (Uttarakhand) and Banihal Top (J&K), taking the national total to 35.PIB (26 December 2022): Year-End Review 2022, Ministry of Earth Sciences ↗“Six Doppler Weather Radars (DWRs) have been commissioned at Chennai, Leh, Ayanagar (Delhi), Mumbai, Surkanda Devi (Uttarakhand) & Banihal Top (J&K) in 2022, taking the total number of DWRs to 35.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 224words · Minimalist IAS

IMD terms a rain event a cloudburst when a station receives 10 cm of rain in one hour; over a few tens of square kilometres it turns, within minutes, into flash floods and debris flows.

Mechanism of a cloudburst

Orographic lift: warm, moist monsoon air forced up steep slopes builds towering cumulonimbus clouds whose updrafts hold droplets aloft.
Sudden release: when the updraft collapses or narrow valleys hem the cloud in, the water falls at once; a western disturbance can intensify it.

The full answer goes on to cover

Occurrence in the Indian subcontinent
Two recent examples
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (224 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2022 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #20

भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए । ख़तरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं ?

Read this question in English

Explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / what”

प्रश्न की माँग · भारत में तटीय अपरदन के प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों, लोगों और पारिस्थितिक तंत्रों पर इसके प्रभावों तथा इसे प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध कठोर, मृदु और नीतिगत उपायों को समझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में तटीय अपरदन के प्राकृतिक और मानवीय कारणों को समझाइए
लोगों और पारिस्थितिक तंत्रों पर इसके प्रभावों को समझाइए
इससे निपटने के लिए कौन-सी तटीय प्रबंधन तकनीकें उपलब्ध हैं: कठोर, मृदु और नीतिगत उपाय

शुरुआत · तटीय अपरदन लहरों, धाराओं और तूफ़ानों के कारण तटरेखा का क्षरण है; NCCR के अनुसार 1990-2018 के दौरान भारत की मुख्य भूमि का 33.6% तट अपरदित हो रहा था, और सरकार मानती है कि इसका असर मछुआरा समुदायों पर पड़ता है (PIB, 2023)।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्राकृतिक कारण: लहरों की क्रिया, तटवर्ती धाराएँ, तूफ़ान और चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि, ज्वार तथा अवसाद आपूर्ति में कमी।
मानवीय कारण: बाँध और रेत खनन जो नदियों के अवसाद को घटाते हैं, बंदरगाह और पोताश्रय जो रेत के प्रवाह को रोकते हैं, समुद्री दीवारें जो अपरदन को अन्यत्र पहुँचा देती हैं, मैंग्रोव और बालू-टिब्बों का विनाश तथा तटीय निर्माण।
लोगों पर प्रभाव: भूमि, घरों और आजीविका की हानि, विशेषकर मछुआरा समुदायों की, लवणीय जल का अंतर्वेधन, सड़कों, बंदरगाहों और पर्यटन को क्षति तथा विस्थापन।
पारिस्थितिकी पर प्रभाव: समुद्र तटों, मैंग्रोव और आर्द्रभूमियों की हानि, कछुओं के आवासों को क्षति तथा बाढ़ और तूफ़ानी लहरों का अधिक जोखिम।
कठोर तकनीकें: समुद्री दीवारें, ग्रोयन (अपरदन-रोधी बंध), तरंग-रोधक, रिवेटमेंट और अपतटीय रीफ़; स्थानीय स्तर पर प्रभावी, पर महँगी और अपरदन को तट के आगे के हिस्से में पहुँचा सकती हैं।
मृदु और नीतिगत उपाय: समुद्र तट पुनर्भरण, मैंग्रोव और बालू-टिब्बों का पुनरुद्धार, रक्षक पट्टियाँ, तटीय विनियमन क्षेत्र के नियम, तटरेखा मानचित्रण, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और प्रबंधित पश्चगमन।

समापन · समुद्र के विरुद्ध जाने के बजाय प्राकृतिक अवरोधों के साथ काम करना और बस्तियों की योजना ख़तरा रेखा के अनुसार बनाना ही वह तरीका है, जिससे भारत आपदा-हानि घटाने के सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को पूरा कर सकता है और अपने तट को रहने योग्य बनाए रख सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (दिसंबर 2023): भारत की तटरेखा के कई हिस्से प्राकृतिक और मानवीय कारणों से अपरदित होते हैं, और अपरदन मछुआरों सहित तटीय समुदायों को प्रभावित करता है।PIB, MoEFCC (4 December 2023): Coastal Erosion (Parliament reply) ↗“Some stretches of India’s shoreline are subject to varying degrees of erosion due to natural causes or anthropogenic activities. The coastal erosion does impact coastal communities residing in the erosion prone areas including fishermen communities.”
PIB (दिसंबर 2023): पुदुच्चेरी और चेल्लानम (केरल) में तटीय अपरदन शमन से पुदुच्चेरी में खोए तटीय क्षेत्र बहाल हुए और चेल्लानम मछुआरा गाँव में बाढ़ से राहत मिली।PIB, MoEFCC (4 December 2023): Coastal Erosion (Parliament reply) ↗“Coastal erosion mitigation measures have been taken up at Puducherry and Chellanam in Kerala, which helped in restoration and protection of coastal areas lost at Puducherry and flooding at Chellanam Fishing Village.”
PIB (जुलाई 2022): CRZ अधिसूचना 2019 तटरेखा को अतिक्रमण, अपरदन और अभिवृद्धि से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों में विकास-निषेध क्षेत्र का प्रावधान करती है।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“The notification also provides for ‘No Development Zones’ (NDZ) along various categories of coastal areas to protect India’s coastline from encroachment, erosion and accretion.”
PIB (जुलाई 2022): MoEFCC ने आपदा प्रबंधन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में उपयोग के लिए पूरे तट की ख़तरा रेखा निर्धारित की है, जो समुद्र-स्तर वृद्धि सहित तटरेखा परिवर्तन को दर्शाती है।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“MoEFCC has delineated the hazard line for the entire coast of the country. The hazard line is indicative of the shoreline changes, including sea level rise due to climate change.”
PIB (जुलाई 2022): सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों सहित तटीय संरक्षण की राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है; केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थल पूरे हो चुके हैं।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“A national strategy for coastal protection along with guidelines has been framed for all Coastal States and Union Territories by MoEFCC.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 441शब्द · Minimalist IAS

तटीय अपरदन लहरों, धाराओं और तूफ़ानों के कारण तटरेखा का क्षरण है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का लगभग एक-तिहाई तट, यानी 1990-2018 के दौरान 33.6%, अलग-अलग स्तर तक अपरदित हो रहा है, और इसका असर तटीय समुदायों पर, सबसे अधिक मछुआरों पर, पड़ता है (PIB, 2023)।

भारत में तटीय अपरदन के कारण

प्राकृतिक बल: लहरों की क्रिया, तटवर्ती धाराएँ, तूफ़ान और चक्रवात, ज्वार तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि।
अवसाद की कमी: बाँध और नदी-रेत खनन उस रेत को घटा देते हैं, जो नदियाँ पहले तट तक पहुँचाती थीं।
तट पर संरचनाएँ: बंदरगाह, पोताश्रय और तरंग-रोधक रेत के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं, और समुद्री दीवारें अपरदन को अगले हिस्से में पहुँचा देती हैं।
अवरोधों की हानि: मैंग्रोव और बालू-टिब्बों का विनाश तथा समुद्र तट पर ही निर्माण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तटीय अपरदन के प्रभाव
ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तटीय प्रबंधन तकनीकें

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (441 words) →

2021

GS Paper III 2021 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #55

भूकम्प संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए । पिछले तीन दशकों में, भारत के विभिन्न भागों में भूकम्प द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए ।

Read this question in English

Discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last three decades.

Approach · directive: “discuss / give examples”

What it asks · Explain why India is highly exposed to earthquake hazards and give examples of major earthquakes of the last three decades with their salient features.

It asks 2 things — answer each

Discuss India's vulnerability to earthquake-related hazards: tectonic setting, seismic zoning, human factors and secondary hazards
Give examples of major earthquakes of the last three decades in different parts of India, with their salient features, and the preparedness they call for

Open with · 59% of India's land is earthquake-prone: 11% in zone V, 18% in zone IV, 30% in zone III (NIDM); exposure rises as towns outgrow codes.

Cover

Vulnerability: 59% of land earthquake-prone (NIDM); Indian plate pushing under Eurasia strains the Himalayan arc; Kachchh rift and peninsular faults also active.
BIS zone V covers parts of the Himalaya, the North-East, Kachchh and the Andaman and Nicobar Islands; non-engineered houses and weak code enforcement multiply risk.
Secondary hazards: landslides, liquefaction, tsunami (2004 Sumatra-Andaman earthquake, Mw 9.3, NDMA).
Examples: Uttarkashi 1991, Latur 1993, Chamoli 1999, Bhuj 2001 (over 13,000 dead, liquefaction, Ahmedabad collapses), Kashmir 2005, Sikkim 2011.
Way forward: BIS-code construction, retrofitting (AIIMS New Delhi and Bhuj hospitals first), seismic observatories up from 80 in 2014 to 168 (PIB 2025), NDRF drills.
Conclusion anchor: the Prime Minister's Ten-Point Agenda on DRR implements the Sendai Framework 2015 (PIB).

Close with · The Prime Minister's Ten-Point Agenda on DRR, India's route to the Sendai Framework 2015, makes risk reduction a development task: safety built into every house, not rescue after the shock.

Add value (verified)

About 59% of India's land mass is classed as earthquake-prone: 11% in zone V, 18% in zone IV and 30% in zone III.Earthquake safety, National Institute of Disaster Management (Ministry of Home Affairs) ↗“seismologists have classified 59% of the land mass of India as prone to earthquakes of different magnitudes - 11% in very high risk zone V, 18% in high risk zone IV and 30% moderate risk zone III.”
NDMA records that the tsunami of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake (Mw 9.3) was caused by vertical displacement of the seafloor and affected India among many Indian Ocean countries, so earthquake hazard for India includes tsunami.Tsunami, Natural Hazards, National Disaster Management Authority (NDMA) ↗“The tsunami that occurred during 2004 Sumatra-Andaman earthquake of Mw 9.3 was primarily caused by vertical displacement of the seafloor, in response to slip on the inter-plate thrust fault. The earthquake and resulting tsunami in the Indian Ocean affected many countries in Southeast Asia and beyond, including Indonesia, Sri Lanka, India”
PIB (February 2025): India's seismic observatories grew from 80 in 2014 to 168.PIB: Union Minister highlights earthquake preparedness in Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, 13 February 2025 ↗“In 2014, there were only 80 observatories, whereas today, their number has grown to 168.”
The same PIB release records retrofitting of old buildings, with AIIMS New Delhi and Bhuj hospitals among the first institutions taken up.PIB: Union Minister highlights earthquake preparedness in Rajya Sabha, Ministry of Earth Sciences, 13 February 2025 ↗“Old buildings are being retrofitted and strengthened to withstand seismic events. Notably, AIIMS New Delhi and Bhuj hospitals were among the first institutions included in the restructuring plan.”
PIB: the Prime Minister's ten-point agenda on DRR gives practical guidance for implementing the Sendai Framework 2015, adopted by 187 countries including India.PIB: Agenda on Disaster Risk Reduction, Ministry of Home Affairs, December 2023 ↗“The Prime Minister's ten-point agenda provides practical guidance and added impetus to implement Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015 adopted by 187 countries, including India.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 225words · Minimalist IAS

59% of India's land is earthquake-prone: 11% in zone V, 18% in zone IV, 30% in zone III (NIDM); exposure rises as towns outgrow codes.

Why India is vulnerable

Tectonics: the Indian plate's push under Eurasia strains the Himalayan arc; the Kachchh rift and peninsular faults also rupture.
Zoning: BIS zone V: parts of the Himalaya, the North-East, Kachchh, Andaman and Nicobar.
Human factors: non-engineered masonry, unplanned towns, weak code enforcement and low awareness turn tremors into disasters.
Secondary hazards: landslides, liquefaction and tsunami (2004 Sumatra-Andaman quake, Mw 9.3).

The full answer goes on to cover

Major earthquakes of the last three decades
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (225 words) →

GS Paper III 2021 · Q18

15 marks · 250 words

भू-स्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए । राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए ।

Read this question in English

Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.

Approach · directive: “describe / mention”

What it asks · Describe the natural and human causes and the effects of landslides, and list the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.

It asks 3 things — answer each

Describe the causes of landslides: natural and human
Describe the effects of landslides
Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy (NDMA, 2019), and the way forward

Open with · The Geological Survey of India puts 12.6% of India's land area (0.42 million sq km, excluding snow cover) at landslide risk, from the Himalaya to the Western Ghats; Wayanad's Mundakkai-Chooralmala slide of 30 July 2024 showed how rain on a fragile slope becomes a disaster.

Cover

Natural causes: steep slopes, weak rock, heavy rain, cloudbursts, earthquakes, snowmelt and river undercutting; NCERT: the Himalaya are tectonically active, largely sedimentary and unconsolidated.
Human causes: deforestation, unplanned road-cutting and construction, mining and quarrying, blocked drainage, shifting cultivation.
Effects: deaths and destroyed homes and farms; landslide dams and flash floods; cut-off villages, lost tourism, relief costs; repeated losses in Uttarakhand, Himachal, Sikkim, Kerala, the North-East and the Nilgiris.
Exposure (GSI): 0.18 million sq km in the North-East Himalaya, 0.14 in the North-West Himalaya, 0.09 in the Western Ghats and Konkan; NCERT's very high vulnerability zone adds the Nilgiris and Andaman and Nicobar.
NLRMS (NDMA, 2019): hazard mapping, monitoring and early warning, awareness, capacity building and training, regulation and policy with mountain-zone rules, stabilisation and mitigation, a proposed Centre for Landslide Management.
Way forward: retaining walls, drainage and bio-engineering, no-construction zones, afforestation, regulated roads and hydropower; local warning, village task forces, NDRF and SDRF.

Close with · Landslides cannot be eliminated, but hazard maps that reach land-use plans and warnings that reach the last village can cut losses, the risk-reduction path the Sendai Framework 2015-2030 sets.

Add value (verified)

The Geological Survey of India estimates that about 12.6% of India's land area, excluding snow-covered area, is prone to landslide hazard, mostly in the North-East Himalaya, North-West Himalaya and Western Ghats.Landslide Hazard, Bhusanket portal, Geological Survey of India ↗“In India, about 0.42 million sq. km or 12.6% of land area, excluding snow covered area, is prone to landslide hazard. Out of this, 0.18 million sq. km falls in North East Himalaya, including Darjeeling and Sikkim Himalaya”
GSI's regional breakdown of landslide-prone area: 0.18 million sq km in the North-East Himalaya (including Darjeeling and Sikkim), 0.14 in the North-West Himalaya, 0.09 in the Western Ghats and Konkan hills, 0.01 in the Eastern Ghats (Araku).Geological Survey of India, Bhusanket: Landslide hazard in India ↗“0.18 million sq. km falls in North East Himalaya, including Darjeeling and Sikkim Himalaya; 0.14 million sq. km falls in North West Himalaya (Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir); 0.09 million sq. km in Western Ghats and Konkan hills (Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra) and 0.01 million sq. km in Eastern Ghats of Aruku area in Andhra Pradesh”
The Wayanad landslide struck Chooralmala and Mundakkai on 30 July 2024; the Southern Naval Command sent relief teams at the Kerala SDMA's request.PIB, Ministry of Defence (31 July 2024): Southern Naval Command joins relief operations at Wayanad landslide ↗“A major landslide hit Chooralmala and Mundakkai areas of Wayanad district of Kerala on 30 Jul 24.”
The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was the first major agreement of the post-2015 development agenda.UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework) was the first major agreement of the post-2015 development agenda”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 362words · Minimalist IAS

The Geological Survey of India puts 12.6% of India's land area, 0.42 million sq km excluding snow cover, at landslide risk, from the North-East and North-West Himalaya to the Western Ghats. Wayanad's Mundakkai-Chooralmala slide of 30 July 2024 showed how rain on a fragile slope becomes a disaster.

Causes of landslides

Natural: steep slopes, weak or fractured rock, heavy and prolonged rain, cloudbursts, earthquakes, snowmelt and rivers undercutting slope toes; NCERT notes that the Himalaya are tectonically active and built largely of sedimentary and unconsolidated material.
Human: deforestation, unplanned road-cutting and construction on slopes, mining and quarrying, blocked drainage and shifting cultivation turn a hazard into a disaster.

The full answer goes on to cover

Effects of landslides
Important components of the National Landslide Risk Management Strategy (NDMA, 2019)
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (362 words) →

2020

GS Paper III 2020 · Q18

15 marks · 250 words

आपदा प्रबन्धन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि भारत राहत-केंद्रित प्रतिक्रिया से रोकथाम, शमन और तैयारी की ओर कैसे बढ़ा है, साथ ही हाल के उपाय बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बदलाव को स्थापित कीजिए: राहत-केंद्रित, प्रतिक्रियात्मक उपागम से आपदा चक्र में जोखिम न्यूनीकरण की ओर
उस बदलाव को दर्शाने वाले हाल के उपायों की विवेचना कीजिए: योजना, एजेंडा, पूर्व चेतावनी, आपदा-रोधी अवसंरचना, वित्त और सामुदायिक क्षमता, तथा जो कमियाँ बची हैं

शुरुआत · 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; गृह मंत्री के संसद में दिए विवरण के अनुसार 2019 के चक्रवात फैनी में एक व्यक्ति की। यह अंतर भारत के उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें घटना के बाद राहत देने के बजाय पहले से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। इसकी शुरुआत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने की और हाल के उपायों ने इसे और गहरा किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

बदलाव: 2005 के अधिनियम ने NDMA, SDMA और DDMA बनाए तथा रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का पूरा चक्र निर्धारित किया; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, 2019 में संशोधित) सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
दस-सूत्री एजेंडा (2016): हर विकास क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सभी के लिए जोखिम कवर, महिलाओं का नेतृत्व, जोखिम मानचित्रण, प्रौद्योगिकी।
पूर्व चेतावनी: IMD, INCOIS और CWC के पूर्वानुमान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित अलर्ट प्रणाली के माध्यम से सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पहुँचाए जाते हैं; भारत ने 2019 में CDRI शुरू किया; राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना।
वित्त: 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए राज्यों हेतु निर्धारित 1,60,153 करोड़ रुपये के भीतर आपदा अनुदानों का 20% राष्ट्रीय और राज्य शमन निधियों के लिए तथा 80% प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित किया।
समुदाय: 350 जिलों में आपदा मित्र के 1,00,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवक, NDRF के अभ्यास, विद्यालय और अस्पताल सुरक्षा; स्थानीय क्षमता, भवन-संहिता के प्रवर्तन और जोखिम संबंधी आँकड़ों में कमियाँ बनी हैं।

समापन · हर घटना में न खोई गई जानों से सफलता को मापना और रोकथाम पर राहत जितना ही उदार धन लगाना, यही वह रास्ता है जिससे भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के 2030 के लक्ष्य पूरे कर सकता है और 'शून्य हताहत' को अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य बात बना सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NDMP 2019: यह योजना सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है और SDG तथा पेरिस समझौते के साथ तालमेल चाहती है।National Disaster Management Plan 2019 - NDMA, Government of India ↗“Taking forward the country's agenda for achievement of targets set under Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - SFDRR (2015 -2030), the Plan has also focused on achieving a coherence with other international agreements such as Sustainable Development Goals (SDGs) and Paris Agreement on Climate Change (COP 21).”
15वाँ वित्त आयोग: राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्धारित आपदा प्रबंधन अनुदानों में से 20% शमन निधियों के लिए और 80% प्रतिक्रिया निधियों के लिए है।Fifteenth Finance Commission, Report for 2021-26, Volume I (Main Report), chapter on Disaster Risk Management ↗“From the total earmarked grants for disaster management, both for the national and State corpus, 20 per cent was Fifteenth Finance Commission 224 earmarked for mitigation and the remaining 80 per cent for the response fund.”
15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 में राज्यों के आपदा प्रबंधन के लिए कुल कोष 1,60,153 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा 1,22,601 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा 37,552 करोड़ रुपये)।Fifteenth Finance Commission, Report for 2021-26, Volume I (Main Report), summary of recommendations ↗“Assuming an annual increase of 5 per cent, we arrive at the total corpus of Rs.1,60,153 crore for States for disaster management for the duration of 2021-26, of which the Union share is Rs. 1,22,601 crore and States share is Rs. 37,552 crore.”
आपदा मित्र: 350 बहु-आपदा संभावित जिलों में आपदा बचाव के लिए 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षित; कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में SMS, टीवी, रेडियो, रेलवे, तटीय सायरन और सेल ब्रॉडकास्ट से भौगोलिक रूप से लक्षित अलर्ट भेजती है (गृह मंत्रालय, दिसंबर 2024)।PIB, Ministry of Home Affairs, December 2024: Disaster Preparedness and Climate Resilience (Parliament reply) ↗“Aapda Mitra Scheme, has been implemented and 1,00,000 community volunteers have been trained in disaster rescue in 350 multi-hazards disaster prone districts, covering all States/UTs.”
राज्य सभा में गृह मंत्री (मार्च 2025): 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; चक्रवात फैनी (2019) में एक व्यक्ति की, जो बदले हुए उपागम का परिणाम है।PIB, Ministry of Home Affairs, 25 March 2025: Union Home Minister replies to the discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 in the Rajya Sabha ↗“He said that when the Odisha Super Cyclone hit in 1999, 10 thousand people died, but when Cyclone Fani hit in 2019, only one person died, this was the result of our changed approach.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

1999 के ओडिशा महाचक्रवात में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; गृह मंत्री के संसद में दिए विवरण के अनुसार 2019 के चक्रवात फैनी में एक व्यक्ति की। यह अंतर भारत के उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें घटना के बाद राहत देने के बजाय पहले से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। इसकी शुरुआत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने की और हाल के उपायों ने इसे और गहरा किया है।

प्रतिक्रियात्मक से जोखिम न्यूनीकरण उपागम की ओर

कानूनी आधार: 2005 के अधिनियम ने NDMA, SDMA और DDMA बनाए तथा रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का पूरा चक्र परिभाषित किया।
वैश्विक सामंजस्य: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, 2019 में संशोधित) सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है और SDG तथा पेरिस समझौते के साथ तालमेल चाहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस बदलाव को दर्शाने वाले हाल के उपाय
जो कमियाँ बची हैं

Read the full model answer (437 words) →

2019

GS Paper III 2019 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #45

आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / discuss”

प्रश्न की माँग · भेद्यता को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि उसका चरित्र-चित्रण कैसे किया जाता है (जोखिम-प्रकटन, सुग्राह्यता, सामना करने की क्षमता) और आपदाओं के उदाहरणों सहित उसके प्रकारों (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत) पर चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आपदाओं के प्रति भेद्यता का चरित्र-चित्रण कैसे किया जाता है: जोखिम-प्रकटन, सुग्राह्यता और सामना करने की क्षमता
आपदाओं के उदाहरणों सहित भेद्यता के प्रकारों (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत) पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · 1999 के महाचक्रवात में ओडिशा में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2019 में चक्रवात फानी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई (गृह मंत्रालय, 2025): खतरा एक जैसा था, भेद्यता नहीं; UNDRR भेद्यता को उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी खतरे के प्रति सुग्राह्यता बढ़ाती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

जोखिम समीकरण: खतरा, जोखिम-प्रकटन और भेद्यता बढ़ने से जोखिम बढ़ता है तथा सामना करने की क्षमता बढ़ने से घटता है।
तीन दृष्टिकोण: जोखिम-प्रकटन (कौन और क्या खतरे की जद में है), सुग्राह्यता (आवास, स्वास्थ्य, आय) और समुत्थानशीलता (परिसंपत्तियाँ, बीमा, संस्थाएँ); यह एक ही गाँव में भी अलग-अलग होती है।
भारत की स्थिति: 58.6% भूभाग भूकंप-प्रवण, 12% बाढ़-प्रवण, 7,516 किमी॰ तटरेखा में से 5,700 किमी॰ चक्रवात-प्रवण, 68% कृषि योग्य क्षेत्र सूखा-प्रवण (NIDM)।
भौतिक: कमजोर चिनाई, बाढ़ के मैदानों, तटों, ढलानों और भूकंपीय क्षेत्रों में बने घर; BMTPC के भारत के भेद्यता एटलस में इनका मानचित्रण है।
सामाजिक और आर्थिक: निर्धनता, लिंग, आयु, दिव्यांगता, जाति, कम जागरूकता; बिना बचत या बीमा के एक वर्षा-आधारित फसल या एक नाव।
पर्यावरणीय: खो चुके मैंग्रोव, आर्द्रभूमियाँ और वन, जो कभी तूफानी लहरों, बाढ़ों और भूस्खलनों को सोख लेते थे।
संस्थागत और दृष्टिकोणगत: कमजोर चेतावनी, भवन संहिताओं के प्रवर्तन में ढिलाई, भाग्यवाद; ओडिशा के आश्रय स्थल, अभ्यास और IMD की चेतावनियाँ दिखाते हैं कि इन्हें घटाया जा सकता है।

समापन · खतरों को समाप्त नहीं किया जा सकता, पर भेद्यता को घटाया जा सकता है: सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030) आपदा जोखिम तथा जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य की हानियों में उल्लेखनीय कमी लाना चाहता है, और आपदा प्रबंधन का वास्तविक कार्य यही है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UNDRR की आधिकारिक परिभाषा भेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से जोड़ती है, जो उसके प्रकारों के वर्गीकरण का तैयार ढाँचा है।Terminology on Disaster Risk Reduction: Vulnerability, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ↗“The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards.”
NIDM (भारत की भेद्यता रूपरेखा): 58.6 प्रतिशत भूभाग मध्यम से अति उच्च तीव्रता के भूकंपों, 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ और नदी अपरदन, 7,516 किमी॰ तटरेखा में से लगभग 5,700 किमी॰ चक्रवातों और सुनामी, तथा 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की आशंका वाला है।NIDM: Do's and Don'ts booklet, Vulnerability Profile of India ↗“Almost 58.6 percent of the landmass is prone to earthquakes of moderate to very high intensity; over 40 million hectares (12 per cent of land) are prone to floods and river erosion; of the 7,516 km long coastline, close to 5,700 km is prone to cyclones and tsunamis; 68 per cent of the cultivable area is vulnerable to drought”
PIB (गृह मंत्रालय, जून 2025): 1999 के महाचक्रवात में ओडिशा में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2019 में चक्रवात फानी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।PIB: Union Home Minister addresses the Annual Conference of Relief Commissioners (2025) ↗“in 1999, a super cyclone hit Odisha in which 10,000 people lost their lives, whereas in 2019, during Cyclone Fani in Odisha, only one person died.”
UNDRR: सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030) आपदा जोखिम तथा जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य की हानियों, और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों की हानियों में उल्लेखनीय कमी लाने की वकालत करता है।UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“the Sendai Framework advocates for: The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 278शब्द · Minimalist IAS

1999 के महाचक्रवात में ओडिशा में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई; 2019 में चक्रवात फानी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई (गृह मंत्रालय)। खतरा एक जैसा था, भेद्यता नहीं। UNDRR इसे उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों से परिभाषित करता है जो किसी खतरे के प्रति सुग्राह्यता बढ़ाती हैं।

आपदाओं के प्रति भेद्यता का चरित्र-चित्रण कैसे किया जाता है

जोखिम समीकरण: खतरा, जोखिम-प्रकटन और भेद्यता बढ़ने से जोखिम बढ़ता है तथा सामना करने की क्षमता बढ़ने से घटता है।
तीन दृष्टिकोण: जोखिम-प्रकटन (क्या खतरे की जद में है), सुग्राह्यता (आवास, स्वास्थ्य, आय) और समुत्थानशीलता (परिसंपत्तियाँ, बीमा, संस्थाएँ)।
भारत की स्थिति: 58.6% भूभाग भूकंप-प्रवण, 12% बाढ़-प्रवण, 7,516 किमी॰ तटरेखा में से 5,700 किमी॰ चक्रवात-प्रवण, 68% कृषि योग्य क्षेत्र सूखा-प्रवण (NIDM)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के प्रकार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (278 words) →

GS Paper III 2019 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #45

किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में, स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा।

Read this question in English

Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.

Approach · directive: “explain how”

What it asks · Explain how landslide hazard zonation, which grades terrain by relative hazard, supports mitigation through land-use planning, safe siting, engineering, warning and preparedness.

It asks 3 things — answer each

Explain landslide hazard zonation and its place in preparedness
Explain how zonation helps mitigation: land-use planning, infrastructure, prioritising works, early warning, awareness and law
Note its limits

Open with · On 30 July 2024 multiple landslides struck Wayanad in Kerala and Army rescue columns were requisitioned within hours; preparedness that begins at rescue is too late, it begins with knowing where slopes can fail, which is what landslide hazard zonation maps.

Cover

Zonation: terrain graded from very low to very high hazard using slope, geology, drainage, land use, rainfall and past slides.
National baseline: GSI's susceptibility mapping at 1:50,000 covers about 4.3 lakh sq km in 19 States/UTs; NDMA's 2019 strategy makes mapping its first component.
Mitigation uses: land-use control, safer alignments and slope engineering, priority funding for high-hazard zones with people at risk.
Early warning: maps anchor rainfall thresholds; GSI's Landslide Early Warning System issued forecast bulletins for 21 districts in eight States in 2025.
Awareness: maps free on GSI's Bhusanket portal and Bhooskhalan app; can back building codes and insurance.
Limits and way forward: maps are static and scale-dependent; GSI's 1:10,000 mapping of 200 critical sectors by 2028 must enter building bye-laws.

Close with · Zonation is the Sendai Framework's first priority, understanding disaster risk, made local: it shows where not to build, where to protect and whom to warn, and saves lives only when updated and enforced.

Add value (verified)

Multiple landslides struck Wayanad, Kerala, on 30 July 2024; the Army deployed six HADR columns on the civil administration's requisition that morning.PIB (Ministry of Defence), 31 Jul 2024 — Indian Army intensifies rescue operation in areas affected by landslide in Wayanad ↗“the Indian Army has intensified its efforts to rescue people stranded after multiple devastating landslides struck Wayanad in Kerala on 30 th July 2024.”
GSI completed National Landslide Susceptibility Mapping at 1:50,000 for all landslide-prone hilly areas (Himalaya, North-East Tertiary belt, Western Ghats), about 4.3 lakh sq km in 19 States/UTs, zoned high, moderate and low.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“including the Himalayan region, the Tertiary Belt of North-eastern India and Western Ghats, spreading over parts of 19 states/ UTs covering an area of about 4.3 lakh sq. km. areas. The landslide susceptibility maps show the total area classified into high, moderate and low zones”
GSI's prototype regional Landslide Early Warning System has issued forecast bulletins for 21 districts in eight States since the 2025 monsoon.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“GSI, as part of the multi consortium LANDSLIP project, developed a prototype regional Landslide Early Warning System (LEWS) for India. Since 2025 monsoon, GSI has been providing operational and experimental landslide forecast bulletins for 21 districts in eight states.”
Susceptibility maps are free on GSI's Bhusanket portal and Bhooskhalan app; GSI is upscaling to 1:10,000 mapping of 200 critical sectors by 2028.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“This is also available for viewing in GSI’s Bhusanket portal as well as Bhooskhalan mobile app. Building on the NLSM baseline, GSI has upscaled into meso-scale (1:10,000/1:5,000) landslide susceptibility mapping. This initiative focuses on completing 200 critical sectors identified through NLSM and state government consultations by 2028.”
Sendai Framework Priority 1 is 'Understanding disaster risk'.UNDRR — What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“Priority 1 Understanding disaster risk Disaster risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions of vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazard characteristics and the environment.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 368words · Minimalist IAS

On 30 July 2024 multiple landslides struck Wayanad in Kerala, and Army rescue columns were requisitioned within hours. Preparedness that begins at rescue is too late; it begins with knowing where slopes can fail, which is what landslide hazard zonation maps.

What landslide hazard zonation gives

Graded terrain: classes from very low to very high hazard, built from slope, geology, drainage, land use, rainfall and past slides.
A national baseline: GSI's National Landslide Susceptibility Mapping at 1:50,000 covers about 4.3 lakh sq km in 19 States/UTs across the Himalaya, the North-East and the Western Ghats, zoned high, moderate and low; NDMA's 2019 strategy makes such mapping its first component.

✏️ Map to sketch in the exam · Landslide-prone belts mapped by GSI

Shade: Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Assam = Himalayan and North-Eastern States
Shade: Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu = Western Ghats States
Mark: Joshimath (30.56, 79.57), Wayanad (11.50, 76.15)
Legend: Joshimath 2023, Wayanad 2024

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

How zonation helps disaster mitigation
Limits and way forward

Read the full model answer (368 words) →

2018

GS Paper III 2018 · Q18

15 marks · 250 words

भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी॰ आर॰ आर॰) के लिए ‘सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015–2030)’ हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप ‘ह्योगो कार्वाई प्रारूप, 2005’ से किस प्रकार भिन्न है?

Read this question in English

Describe various measures taken in India for Disaster Risk Reduction (DRR) before and after signing ‘Sendai Framework for DRR (2015–2030)’. How is this framework different from ‘Hyogo Framework for Action, 2005’?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe / how”

प्रश्न की माँग · सेंडाई (2015) से पहले और उसके बाद भारत के डी॰ आर॰ आर॰ उपायों की सूची बनाइए, फिर सेंडाई प्रारूप और ह्योगो प्रारूप की तुलना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सेंडाई प्रारूप (2015) से पहले भारत में किए गए डी॰ आर॰ आर॰ उपायों का वर्णन कीजिए
सेंडाई प्रारूप पर हस्ताक्षर के बाद किए गए डी॰ आर॰ आर॰ उपायों का वर्णन कीजिए, जिनमें दस-सूत्री एजेंडा और शमन वित्तपोषण शामिल हैं
सेंडाई प्रारूप ह्योगो कार्वाई प्रारूप, 2005 से किस प्रकार भिन्न है

शुरुआत · 1999 के ओडिशा महाचक्रवात में 9,658 लोगों की मृत्यु हुई थी; मई 2019 में 'शून्य हताहत' नीति के अंतर्गत चक्रवात फानी के समय रिकॉर्ड 12 लाख लोगों को निकाला गया; यह दूरी ह्योगो प्रारूप (2005-2015) और सेंडाई प्रारूप (2015-2030) के दौरान तय की गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

सेंडाई से पहले: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए; इसके बाद 2006 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति आई।
इससे पहले भी: चक्रवात, भूकंप और बाढ़ के लिए एन॰ डी॰ एम॰ ए॰ के दिशानिर्देश, चक्रवात आश्रय और पूर्वानुमान, सुनामी पूर्व-चेतावनी प्रणाली (इन्कोइस, 2007), भवन संहिताएँ और मॉक ड्रिल।
सेंडाई के बाद: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016, जो भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है और सेंडाई के अनुरूप है; प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा (2016); भारत ने 2016 में डी॰ आर॰ आर॰ पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की।
सेंडाई की रूपरेखा: चार प्राथमिकताएँ (जोखिम को समझना, जोखिम शासन को सशक्त करना, आपदा-सह्यता में निवेश, 'बेहतर पुनर्निर्माण' के साथ बेहतर तैयारी) और सात वैश्विक लक्ष्य, जो मार्च 2015 में सेंडाई में तय हुए।
अंतर: ह्योगो में पाँच प्राथमिकताएँ थीं, पर मापने योग्य वैश्विक लक्ष्य नहीं थे; वह प्राकृतिक खतरों और आपदा-सह्यता निर्माण पर केंद्रित था। सेंडाई लक्ष्य और संकेतक जोड़ता है तथा नए जोखिम को रोकने और मौजूदा जोखिम को घटाने का उद्देश्य रखता है।
आगे के बदलाव: आपदा प्रबंधन से जोखिम प्रबंधन की ओर, सुदृढ़ शासन और जवाबदेही, सर्व-समाज की साझेदारी, और व्यापक खतरा-क्षेत्र जिसमें जैविक सहित प्राकृतिक और मानव-जनित खतरे शामिल हैं।
भारत में कमियाँ: राज्यों की असमान क्षमता, कमजोर नगर नियोजन और भवन संहिता का लचर प्रवर्तन, अल्प स्थानीय निधि, तथा शमन और बीमा का प्रतिक्रिया से पीछे रहना।

समापन · 'सर्व-समाज की भागीदारी' के माध्यम से 'नए आपदा जोखिम को रोकने और मौजूदा जोखिम को घटाने' का सेंडाई का लक्ष्य भारत की अपनी कसौटी है: आपदा-सह्य अवसंरचना, खर्च किया गया शमन धन, और ओडिशा को बचाने जैसी स्थानीय क्षमता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰ के अनुसार प्रारूप का सार: इसे 18 मार्च 2015 को अपनाया गया, इसका लक्ष्य सर्व-समाज की साझेदारी से नए आपदा जोखिम को रोकना और मौजूदा जोखिम को घटाना है, और यह सात लक्ष्यों की दिशा में काम करता है।What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ↗“The Sendai Framework was adopted on 18 March 2015. Its goal is to prevent new and reduce existing disaster risk. This requires an all-of-society engagement and partnership. Everyone involved in the agreement is working towards 7 targets.”
ह्योगो प्रारूप की कार्रवाई की पाँच प्राथमिकताएँ (2005-2015): डी॰ आर॰ आर॰ को राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना; जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी तथा पूर्व-चेतावनी को बेहतर करना; ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करना; अंतर्निहित जोखिम कारकों को घटाना; प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी को सुदृढ़ करना।UNISDR: Hyogo Framework for Action 2005-2015, Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters (contents, Priorities for action) ↗“3. Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels ...................................................... 18 4. Reduce the underlying risk factors .................................................. 19 5. Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels”
यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰: सेंडाई प्रारूप 2015-2030 के लिए सात वैश्विक लक्ष्य और चार प्राथमिकताएँ तय करता है, जिन्हें 38 वैश्विक संकेतकों से मापा जाता है।UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework outlines seven global targets and four priorities to be achieved between 2015 and 2030.”
डी॰ आर॰ आर॰ के लिए प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, नई दिल्ली, नवंबर 2016 में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया।Department of Science and Technology: Annexure II, details of the Ten-Point Agenda ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi, enunciated a Ten-Point Agenda in his inaugural speech at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2016, held in New Delhi during November 2016 (AMCDRR), which has also been incorporated in the NDMP.”
15वें वित्त आयोग का अवार्ड (2021-22 से 2025-26): राज्य आपदा मोचन निधि में 1,28,122.40 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि में 32,030.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में 54,770 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि में 13,693 करोड़ रुपये (राज्य सभा में गृह मंत्रालय का उत्तर, 2023)।PIB: Increased allocation of funds under NDRF/SDRF (Ministry of Home Affairs, Rajya Sabha reply) ↗“an amount of Rs. 32,030.60 crore has been allocated under the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for the Award Period of 2021-22 to 2025-2026. Similarly, a total corpus of Rs. 54,770 crore has been allocated by the 15 th Finance Commission under National Disaster Response Fund (NDRF) and Rs. 13,693 crore under National Disaster Miti”
प्रिवेंशनवेब (यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰): 1999 के ओडिशा चक्रवात में 9,658 लोगों की मृत्यु हुई थी; चक्रवात फानी (2019) में 'शून्य हताहत' नीति और भारत मौसम विज्ञान विभाग की सटीक चेतावनियों के कारण रिकॉर्ड 12 लाख लोगों को निकाला गया।PreventionWeb (UNDRR): India's Cyclone Fani recovery offers the world lessons in disaster preparedness ↗“The government’s “zero casualty” policy for natural disasters and the near accuracy of the India meteorological department’s early warning system have helped reduce the possibility of deaths from cyclone Fani. A record 1.2m people”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

1999 के ओडिशा महाचक्रवात में 9,658 लोगों की मृत्यु हुई थी; मई 2019 में 'शून्य हताहत' नीति के अंतर्गत चक्रवात फानी से पहले रिकॉर्ड 12 लाख लोगों को निकाला गया। यह दूरी दो वैश्विक प्रारूपों के दौरान तय की गई: ह्योगो कार्वाई प्रारूप (2005-2015) और सेंडाई प्रारूप (2015-2030)।

सेंडाई प्रारूप से पहले के डी॰ आर॰ आर॰ उपाय

कानून और संस्थाएँ: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए; इसके बाद 2006 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति आई।
खतरा-विशेष कार्रवाई: चक्रवात, भूकंप और बाढ़ के लिए एन॰ डी॰ एम॰ ए॰ के दिशानिर्देश, चक्रवात आश्रय और बेहतर पूर्वानुमान, इन्कोइस में सुनामी पूर्व-चेतावनी प्रणाली (2007), भवन संहिताएँ और मॉक ड्रिल।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सेंडाई पर हस्ताक्षर के बाद के डी॰ आर॰ आर॰ उपाय
सेंडाई ह्योगो से कैसे भिन्न है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (433 words) →

2017

GS Paper III 2017 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #20

‘जलवायु परिवर्तन’ एक वैश्विक समस्या है । भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ?

Read this question in English

‘Climate change’ is a global problem. How India will be affected by climate change ? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change ?

Approach · directive: “how will India be affected”

What it asks · Describe the national impacts of climate change on India and then the specific risks to the Himalayan and coastal states.

It asks 3 things — answer each

Explain how India as a whole will be affected by climate change
Explain how the Himalayan states will be affected
Explain how the coastal states will be affected

Open with · India's average temperature rose about 0.7°C over 1901-2018 and the North Indian Ocean rose 3.3 mm a year during 1993-2017 (MoES assessment, 2020); a monsoon-fed economy, a 7,500 km coast and a glaciated Himalaya turn these national numbers into local emergencies.

Cover

National: erratic monsoon, heat waves and extreme rain reduce crop yields and raise water stress, hitting farmers and food security.
National: health burdens from heat and disease, damage to infrastructure, biodiversity loss and economic cost from disasters.
Himalaya: glacier retreat first swells and then reduces river flow, affecting the Ganga-Brahmaputra basins and hydropower.
Himalaya: glacial lake floods, landslides, cloudbursts and forest fires threaten people, roads and tourism; apple and other horticulture zones shift uphill.
Coast: sea-level rise, coastal erosion and salinity ingress harm delta areas such as the Sundarbans and low-lying farmland.
Coast: stronger cyclones and storm surges endanger Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and coastal cities; fisheries and mangroves decline.
Response: the National Action Plan on Climate Change (2008), State action plans, early warning, climate-smart farming and India's 2015 pledge under the Paris Agreement.

Close with · Mitigation decides how much warming the world gets and adaptation how many Indians it hurts; pursuing both, from the updated NDC under the Paris Agreement to district action plans, keeps the Himalaya and the coast habitable.

Add value (verified)

India's INDC (October 2015): reduce the emissions intensity of GDP by 33 to 35 per cent by 2030 from the 2005 level, and reach about 40 per cent non-fossil installed power capacity by 2030.India's Intended Nationally Determined Contribution: Working Towards Climate Justice — UNFCCC (submitted 2 October 2015) ↗“To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level”
MoES, Assessment of Climate Change over the Indian Region (2020): surface air temperature over India rose by about 0.7°C during 1901-2018.PIB: Assessment of Climate Change over Indian Region (Ministry of Earth Sciences, 2021 Parliament reply) ↗“the report documents the surface air temperature over India has risen by about 0.7 °C during 1901–2018 which is accompanied with an increase in atmospheric moisture content.”
The same MoES report: sea-level rise in the North Indian Ocean at 3.3 mm per year over 1993-2017; droughts over India increased significantly during 1951-2015.PIB: Impact of Climate Change upon the Indian subcontinent (Ministry of Earth Sciences, 2023 Parliament reply) ↗“Sea-level rise in the North Indian Ocean occurred at a rate of 3.3 mm per year in the last two and half decades (1993-2017).”
India's updated NDC (Cabinet approval, 3 August 2022): reduce emissions intensity of GDP by 45% by 2030 from 2005 and reach about 50% cumulative installed power capacity from non-fossil sources by 2030.PIB: Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-base”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 380words · Minimalist IAS

India's average temperature has risen by about 0.7°C over 1901-2018, and the North Indian Ocean rose 3.3 mm a year during 1993-2017 (MoES assessment, 2020). A monsoon-fed economy, a 7,500 km coast and a glaciated Himalaya make these national numbers local emergencies.

How India as a whole will be affected

Monsoon and farming: erratic rain in heavier bursts, floods and droughts in one year; heat at grain filling hurts wheat and rain-fed kharif suffers.
Water and health: stressed rivers and aquifers sharpen conflict; heat waves, malaria and dengue spread; outdoor workers lose productivity.
Economy and ecology: damaged infrastructure, higher cooling demand, coral bleaching; the poor can adapt least.

The full answer goes on to cover

How Himalayan states will be affected
How coastal states will be affected
Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (380 words) →

GS Paper III 2017 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #20

दिसम्बर 2004 को सुनामी भारत सहित चौदह देशों में तबाही लायी थी । सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए । एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में, इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

On December 2004, tsunami brought havoc on fourteen countries including India. Discuss the factors responsible for occurrence of tsunami and its effects on life and economy. In the light of guidelines of NDMA (2010) describe the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / describe”

प्रश्न की माँग · सुनामी के कारणों की व्याख्या कीजिए, 2004 में लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए और एन.डी.एम.ए. के 2010 के सुनामी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयारी के उपाय बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिए
2004 की सुनामी के जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभावों पर चर्चा कीजिए
एन.डी.एम.ए. के दिशा-निर्देशों (2010) के प्रकाश में जोखिम को कम करने की तैयारी की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए

शुरुआत · 26 दिसम्बर 2004 को Mw 9.3 तीव्रता के सुमात्रा-अंडमान भूकंप ने समुद्र तल को विस्थापित कर दिया और सुनामी चौदह देशों में फैल गई; भारत में 10,749 लोगों की मृत्यु हुई और 5,640 लापता हुए (एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश, 2010), जबकि कोई चेतावनी प्रणाली मौजूद नहीं थी।

इन बिंदुओं को कवर करें

कारण: अधिकांशतः अधःसमुद्री भूकंप, जो क्षेपण (सबडक्शन) क्षेत्रों में आते हैं जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे धकेली जाती है; साथ ही जलमग्न भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और कभी-कभार उल्कापिंड का टकराव।
प्रवर्धन: उथले तट, कीप के आकार की खाड़ियाँ तथा मैंग्रोव और तटीय रेतीले टीलों का नष्ट होना लहरों की ऊँचाई को तट पर पहुँचते समय बढ़ा देते हैं।
जीवन पर प्रभाव: भारत में दस हज़ार से अधिक लोग मरे, जिनमें अधिकांश तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल और पुदुचेरी में थे; बहुतों के घर उजड़ गए।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: मछली पकड़ने की नावें, बंदरगाह, मकान, सड़कें और खेत नष्ट हो गए तथा खारे पानी ने मिट्टी को नुकसान पहुँचाया; आजीविकाओं को उबरने में वर्षों लगे।
तैयारी (चेतावनी): भूकंपीय और समुद्र-स्तर सेंसरों वाली सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा तटों को त्वरित सूचना, जिसका संचालन इन्कॉइस हैदराबाद करता है।
तैयारी (जोखिम न्यूनीकरण): संकट और सुभेद्यता का मानचित्रण, तटीय भूमि-उपयोग पर नियंत्रण, मैंग्रोव जैसे जैव-कवच, सुरक्षित संरचनाएँ, निकासी आश्रय और मार्ग।
तैयारी (समुदाय): जन-जागरूकता, नकली अभ्यास (मॉक ड्रिल), प्रशिक्षित प्रतिक्रियाकर्मी, एजेंसियों की स्पष्ट भूमिकाएँ और राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से समन्वय।

समापन · भारत के पास अब वे सेंसर हैं जो 2004 में नहीं थे; चेतावनी तभी जीवन बचाती है जब हर संकटग्रस्त गाँव को यूनेस्को-आई॰ओ॰सी॰ की 'सुनामी रेडी' मान्यता मिले, जिसे अब इन्कॉइस भारत के तट पर चला रहा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सुनामी प्रबंधन पर एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश (2010): भारत में 2004 की सुनामी में 10,749 लोगों की जान गई और 5,640 लापता थे।National Disaster Management Guidelines: Management of Tsunamis, NDMA, August 2010 (hosted by NIDM) ↗“In India 10,749 people lost their lives due to the tsunami and 5,640 people were missing in the Tsunami- affected areas.”
एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश (2010): प्रतिक्रिया की कमियों के आकलन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तटीय जिले में नकली अभ्यास (मॉक ड्रिल) आयोजित किए जाएँ।National Disaster Management Guidelines: Management of Tsunamis, NDMA, August 2010 (hosted by NIDM) ↗“ll be organised in each coastal district by the concerned DDMA and the deficiencies in response, if any, will be assessed through mock drills.”
सुनामी दिशा-निर्देशों पर एन.डी.एम.ए.: भूमि-उपयोग पद्धतियों, जैव-कवच, आश्रय-पट्टी वृक्षारोपण और समुदाय की भागीदारी से मैंग्रोव पुनर्जनन के माध्यम से तकनीकी-विधिक व्यवस्था।NDMA: Tsunami (Natural Hazards page) ↗“recommends a robust techno-legal regime through efficient land use practices, bioshields, shelter belt plantation and mangrove regeneration with community involvement.”
भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली: 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय केंद्र, 4 तलीय दाब अभिलेखक, 25 ज्वार-मापी और 24x7 चेतावनी केंद्र।PIB: Working of Tsunami Warning System (Ministry of Earth Sciences) ↗“real-time seismic monitoring network of 17 broadband seismic stations to detect tsunamigenic earthquakes, a network of real-time sea-level sensors with 4 Bottom Pressure Recorders (BPR) in the open ocean and 25 tide gauge stations”
इन्कॉइस: 2004 की सुनामी के बाद इन्कॉइस, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया; इन्कॉइस भारत में यूनेस्को-आई॰ओ॰सी॰ का सुनामी रेडी कार्यक्रम चलाता है।INCOIS: Information on UNESCO-IOC Tsunami Ready Programme in India ↗“Information on UNESCO-IOC Tsunami Ready Programme in India In response to December 26, 2004 tsunami, government of India has established Indian Tsunami Early Warning Centre (ITEWC) at Indian National Centre for Ocean”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 441शब्द · Minimalist IAS

26 दिसम्बर 2004 को Mw 9.3 तीव्रता के सुमात्रा-अंडमान भूकंप ने समुद्र तल को विस्थापित कर दिया और सुनामी चौदह देशों में फैल गई। भारत में 10,749 लोगों की मृत्यु हुई और 5,640 लापता हुए (एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश, 2010); उस सुबह कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी।

सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक

क्षेपण (सबडक्शन) भूकंप: उथले और उच्च तीव्रता वाले भूकंप, जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे धकेली जाती है, समुद्र तल को ऊपर उठाते हैं और पूरे जल-स्तंभ को विस्थापित करते हैं; 2004 की लहर अंतर-प्लेट प्रणोद भ्रंश पर ऊर्ध्वाधर सर्पण से उठी थी।
अन्य कारण: समुद्री भूस्खलन, ज्वालामुखी का ध्वस्त होना (क्राकातोआ, 1883) और कभी-कभार उल्कापिंड का टकराव।
तट पर पहुँचने पर प्रवर्धन: उथले पानी में लहरें धीमी होकर ऊँची उठती हैं; कीप के आकार की खाड़ियाँ, सपाट तट तथा नष्ट हुए मैंग्रोव और रेतीले टीले उन्हें भीतर दूर तक जाने देते हैं।
भारत की संवेदनशीलता: पूर्व में अंडमान-सुमात्रा चाप और अरब सागर में मकरान क्षेत्र।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देशों (2010) के अंतर्गत तैयारी की क्रियाविधियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (441 words) →

2016

GS Paper III 2016 · Q15

12½ marks · 200 words

कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए।

Read this question in English

The frequency of urban floods due to high intensity rainfall is increasing over the years. Discussing the reasons for urban floods, highlight the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discussing / highlight”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि तीव्र वर्षा के बाद शहरों में बाढ़ बार-बार क्यों आ रही है, फिर जान-माल की हानि घटाने वाले तैयारी के उपाय बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: शहरी बाढ़ की बढ़ती बारम्बारता के कारण
प्रकाश डालिए: इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारी की क्रियाविधियों पर

शुरुआत · आँकड़े: 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा हुई और कम से कम 479 लोगों की मृत्यु हुई (NDMA, 2010); 2015 में चेन्नई में ऐसा ही हुआ। कारणों और तैयारी को साथ-साथ देखना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्राकृतिक कारण: जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अल्प अवधि की अधिक तीव्र वर्षा, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव, तटीय शहरों में चक्रवात और तूफ़ानी लहरें, तथा ऊँचे ज्वार से जल-निकासी मार्गों का अवरुद्ध होना।
भूमि उपयोग: झीलों, आर्द्रभूमियों, बाढ़ के मैदानों और नालों पर अतिक्रमण, तथा पक्की सतहें जो भूमि में जल-रिसाव घटाती हैं और अपवाह की गति बढ़ाती हैं।
अवसंरचना: कम वर्षा के लिए बने नाले, जो गाद से भरे, कचरे से अवरुद्ध या अनुपलब्ध हैं, कमज़ोर रखरखाव, और ऊपरी क्षेत्र में बाँध या जलाशय से अचानक पानी छोड़ा जाना।
शासन: अलग-अलग काम करने वाली अनेक एजेंसियाँ, भवन मानदंडों और मास्टर प्लान का कमज़ोर प्रवर्तन, तथा स्थानीय बाढ़-जोखिम मानचित्रण का अभाव।
तैयारी, पूर्वानुमान: बाढ़-जोखिम मानचित्रण और ज़ोनिंग, डॉप्लर रडार और वर्षामापी नेटवर्क, IMD के नाउकास्ट और चेतावनियाँ, तथा बाँध संचालकों के साथ समन्वय प्रोटोकॉल।
तैयारी, प्रणालियाँ: जल-निकासी मास्टर प्लान, मानसून से पहले नालों की गाद सफ़ाई, झीलों और आर्द्रभूमियों की बहाली, तथा रेन गार्डन, पारगम्य फुटपाथ और जल संचयन जैसे हरित उपाय।
तैयारी, प्रतिक्रिया: नागरिकों को पूर्व चेतावनी, नियंत्रण कक्ष, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया बलों के साथ SOP, आश्रय स्थल, निकासी मार्ग, बीमा और जन-शिक्षा, जैसा कि NDMA के 2010 के शहरी बाढ़ दिशा-निर्देशों में आग्रह किया गया है।

समापन · पानी के लिए जगह बनाकर ही शहर SDG 11.5 को पूरा कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक जल-संबंधी आपदाओं से होने वाली मृत्यु और आर्थिक हानि में उल्लेखनीय कमी लाना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NDMA (2010): मुंबई, 26 जुलाई 2005, 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा, जिसमें 875 मिमी केवल 12 घंटे में, और कम से कम 479 लोगों की मृत्यु।NDMA Guidelines: Management of Urban Flooding (2010), Mumbai 2005 case ↗“On 26th July 2005, Mumbai came to a complete halt due to the unprecedented rainfall of 944 mm in 24 hours, starting 0830 on 26 July 2005 with 875 mm occurring in the 12 hours from 1430 to 0230, which resulted in colossal damage to the city with loss of at least 479 lives.”
NDMA (2010): पुराने वर्षा जल निकासी नाले केवल 12-20 मिमी प्रति घंटा वर्षा के लिए बने थे और आसानी से भर जाते हैं।NDMA Guidelines: Management of Urban Flooding (2010), drainage design ↗“Stormwater drainage systems in the past were designed for rainfall intensity of 12 - 20 mm. These capacities have been getting very easily overwhelmed whenever rainfall of higher intensity has been experienced.”
NDMA (2010) के प्रमुख कार्य बिंदु: शहरी विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय, केंद्र, राज्य और ULB स्तर पर शहरी बाढ़ प्रकोष्ठ।NDMA Guidelines: Management of Urban Flooding (2010), executive summary ↗“1. Ministry of Urban Development will be the Nodal Ministry for Urban Flooding 2. Establishment of the Urban Flooding Cell in Ministry of Urban Development (MoUD), State Nodal Departments and ULBs”
NDMA (2010): सभी 2,325 प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कस्बों में प्रति 4 वर्ग किमी एक स्वचालित वर्षामापी, और शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक डॉप्लर रडार नेटवर्क।NDMA Guidelines: Management of Urban Flooding (2010), early warning actions ↗“Establishment of Local Network of Automatic Rainfall Gauges (ARGs) for Real-time Monitoring with a density of 1 in every 4 sq km in all 2325 Class I, II and III cities and towns 6. Strategic Expansion of Doppler Weather Radar Network in the country to cover all Urban Areas”
SDG 11.5 का शब्दांकन: 2030 तक जल-संबंधी आपदाओं सहित सभी आपदाओं से होने वाली मृत्यु, प्रभावित लोगों की संख्या और आर्थिक हानि में उल्लेखनीय कमी लाना।UN SDG 11 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 356शब्द · Minimalist IAS

26 जुलाई 2005 को मुंबई में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा हुई और कम से कम 479 लोगों की मृत्यु हुई (NDMA, 2010); 2015 में चेन्नई में ऐसा ही हुआ। कारणों और तैयारी को साथ-साथ देखना चाहिए।

शहरी बाढ़ की बढ़ती बारम्बारता के कारण

तीव्र वर्षा: शहरी ऊष्मा द्वीप के ऊपर अल्प अवधि की संवहनी मूसलाधार वर्षा, और तटीय शहरों में तूफ़ानी लहरें तथा ऊँचे ज्वार जो जल-निकासी मार्गों को अवरुद्ध करते हैं।
खोए हुए स्पंज: झीलों, आर्द्रभूमियों, बाढ़ के मैदानों और प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण; पक्की सतहें जल-रिसाव रोकती हैं और अपवाह तेज़ करती हैं।
कम क्षमता वाले नाले: वर्षा जल निकासी के नाले 12-20 मिमी प्रति घंटा वर्षा के लिए बने हैं, जो गाद से भरे, कचरे से अवरुद्ध और सीवेज से मिले हुए हैं (NDMA, 2010)।
ऊपरी क्षेत्र से पानी छोड़ा जाना: निचले क्षेत्र को चेतावनी दिए बिना जलाशय से अचानक पानी छोड़ना, जैसा 2015 में चेन्नई में हुआ।
खंडित शासन: अनेक एजेंसियाँ, मास्टर प्लान का कमज़ोर प्रवर्तन और स्थानीय बाढ़-जोखिम मानचित्रों का अभाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जोखिम कम करने की तैयारी की क्रियाविधियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (356 words) →

GS Paper III 2016 · Q16

12½ marks · 200 words

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन॰ डी॰ एम॰ ए॰) के सुझावों के सन्दर्भ में, उत्तराखण्ड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

With reference to National Disaster Management Authority (NDMA) guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · एन॰डी॰एम॰ए॰ के बाढ़ और भूस्खलन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप, नाजुक उत्तराखण्ड हिमालय में बादल फटने से होने वाली हानि को कम करने के उपायों पर चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या: बादल फटना क्या है और उत्तराखण्ड में यह इतना नुकसान क्यों करता है
एन॰डी॰एम॰ए॰ के दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में चर्चा: बादल फटने के संघात को कम करने के उपाय

शुरुआत · परिभाषा: एन॰डी॰एम॰ए॰ के भूस्खलन दिशानिर्देशों में बादल फटना उस तेज़ वर्षा-तूफ़ान को कहा गया है जो छोटे क्षेत्र में थोड़े समय के लिए होता है; आई॰एम॰डी॰ 20-30 वर्ग किमी॰ में एक घंटे में लगभग 100 मिमी॰ वर्षा को इसकी सीमा मानता है; उत्तराखण्ड की खड़ी घाटियों में यह जून 2013 में केदारनाथ और जुलाई 2016 में पिथौरागढ़ तथा चमोली की त्रासदी बना।

इन बिंदुओं को कवर करें

संकट: आई॰एम॰डी॰ के अनुसार बादल फटना लगभग 20-30 वर्ग किमी॰ क्षेत्र में एक घंटे में लगभग 10 सेमी॰ (100 मिमी॰) या अधिक वर्षा है; खड़ी ढलानें और ढीला मलबा इसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं।
संकट मानचित्रण: गाँव के स्तर पर भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ का क्षेत्रीकरण, जलधाराओं का मानचित्रण और असुरक्षित स्थलों को चिह्नित करना, तथा इन मानचित्रों का योजना और अनुमतियों में उपयोग।
विनियमन: नदी तलों, बाढ़ के मैदानों और खड़ी अस्थिर ढलानों पर निर्माण न हो; पहाड़ों के अनुरूप भवन संहिताएँ हों; सड़क, जलविद्युत और पर्यटन परियोजनाएँ नियंत्रित हों तथा मलबे का सुरक्षित निपटान हो।
पूर्व चेतावनी: अधिक स्वचालित मौसम केंद्र और रडार, वर्षा की सीमाएँ तथा स्थानीय माध्यमों और मोबाइल अलर्ट के ज़रिए ग्रामीणों और तीर्थयात्रियों को समय पर सूचना।
संरचनात्मक और पारिस्थितिक उपाय: जैव-अभियांत्रिकी से ढलान स्थिरीकरण, प्रतिधारक दीवारें, जल-निकासी और चेक डैम, तथा जलग्रहण क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों से वनीकरण।
तैयारी और प्रतिक्रिया: समुदाय-आधारित आपदा योजनाएँ और स्वयंसेवक, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षित एस॰डी॰आर॰एफ॰ और एन॰डी॰आर॰एफ॰ इकाइयाँ, सुरक्षित आश्रय, संचार संपर्क और राहत सामग्री का भंडार।
पुनर्प्राप्ति: अधिक सुरक्षित पुनर्निर्माण, संवेदनशील बस्तियों का स्थानांतरण, बीमा और आजीविका सहायता, तथा हर आपदा के बाद सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।

समापन · प्रत्येक उपाय सेंडाई फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं से जुड़ता है, जोखिम को समझने से लेकर बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better) तक; इन्हें हिमालय में लागू करना भारत के लिए SDG 11.b तक पहुँचने का मार्ग है, जो सेंडाई के अनुरूप स्थानीय आपदा-जोखिम रणनीतियों से संबंधित है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बादल फटने की एन॰डी॰एम॰ए॰ की अपनी परिभाषा (भूस्खलन दिशानिर्देशों की शब्दावली)।NDMA Guidelines: Management of Landslides and Snow Avalanches (2009), glossary ↗“Cloudburst Rain storm of great intensity usually over a small area for a short duration.”
मानचित्र के पैमाने पर एन॰डी॰एम॰ए॰: 1:50,000 के मानचित्र केवल सांकेतिक हैं; विस्तृत स्थानीय भूस्खलन संकट क्षेत्रीकरण के लिए 1:10,000 या 1:5,000 के मानचित्र चाहिए।NDMA Guidelines: Management of Landslides and Snow Avalanches (2009), hazard zonation mapping ↗“Maps of 1:1,00,000 or 1:50,000 scales are inappropriate for regional studies since these are only indicative and do not provide adequate details. Larger scale maps on 1:10,000 or 1:5,000 scale are taken up for detailed studies at the local level.”
एन॰डी॰एम॰ए॰ ने उत्तराखण्ड के ऋषिकेश-बद्रीनाथ तीर्थ मार्ग को उन भूस्खलन खंडों में गिना है जो विनाशकारी रहे हैं।NDMA Guidelines: Management of Landslides and Snow Avalanches (2009), introduction ↗“the Rishikesh- Badrinath pilgrimage route in Uttarakhand, highways and roads in Darjeeling and Sikkim, and the Dimapur-Imphal and Shillong-Silchar National Highways in the North-Eastern region have been disastrous”
सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030: कार्रवाई की चार प्राथमिकताएँ, आपदा जोखिम को समझने से लेकर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाने तक।UNDRR: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 ↗“four priorities for action to prevent new and reduce existing disaster risks: (i) Understanding disaster risk; (ii) Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk; (iii) Investing in disaster reduction for resilience and; (iv) Enhancing disaster preparedness for effective response”
SDG 11.b का शब्दांकन: सेंडाई के अनुरूप आपदाओं के प्रति सहनशीलता के लिए एकीकृत योजनाएँ और समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन।UN SDG 11 targets (sdgs.un.org) ↗“climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 360शब्द · Minimalist IAS

एन॰डी॰एम॰ए॰ के अनुसार बादल फटना छोटे क्षेत्र में थोड़े समय के लिए होने वाला अत्यंत तीव्र वर्षा-तूफ़ान है; आई॰एम॰डी॰ की सीमा 20-30 वर्ग किमी॰ में एक घंटे में लगभग 100 मिमी॰ है। उत्तराखण्ड की खड़ी, मलबे से भरी घाटियों में इसका अर्थ जून 2013 में केदारनाथ और जुलाई 2016 में पिथौरागढ़ तथा चमोली रहा।

उत्तराखण्ड में बादल फटने से इतना नुकसान क्यों होता है

भू-भाग और बस्तियाँ: आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन नदी की वेदिकाओं और अस्थिर ढलानों पर बने घरों पर प्रहार करते हैं; एन॰डी॰एम॰ए॰ ने ऋषिकेश-बद्रीनाथ तीर्थ मार्ग को आपदा-प्रवण खंड बताया है।
अतिरिक्त मलबा: सड़क कटाई और जलविद्युत परियोजनाओं का मलबा उफनती धाराओं में पहुँचता है, और पूर्वानुमान अभी बादल फटने का ठीक-ठीक स्थान नहीं बता सकते।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एन॰डी॰एम॰ए॰ के दिशानिर्देशों के अनुसार संघात कम करने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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1 Core · 1 High · 3 Steady · 2 Rare

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The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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