प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 29 प्रश्न

आईटी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी एवं IPR

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 11 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q1

10 marks · 150 words

डिजिटल रुपये से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में, भारत के केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सी बी डी सी) की कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

What do you mean by Digital Rupee ? In this context, explain the working and progress of India’s Central Bank Digital Currency (CBDC).

🧭 How to think about this question · directive: “what / explain”

Decode the demand

Two directives: 'what do you mean by' asks for a definition of the Digital Rupee; 'explain the working and progress' asks how India's CBDC is issued and used, and how far the pilots have gone. Three things to answer: meaning, working, progress.
The issue in one line: e₹ is sovereign money in digital form, tested through RBI pilots since late 2022 rather than launched at once.
The trap: treating e₹ as 'another UPI'. The examiner wants you to show the difference: UPI moves bank deposits, e₹ is central-bank money itself.

Think in a structure

Open with the legal definition (Section 26, RBI Act) and the contrast with a deposit; one line that turns to working and progress.
One heading per demand part: meaning (what it is and is not), working (variants, two-tier model, token design, payments), progress (reach, features, limits).
Each point carries a keyword, a reason and one RBI-anchored fact; dates and documents go in sub-points.
Visuals: a flowchart of the two-tier issuance for 'working'; a timeline for 'progress'. Both drawable in 30 seconds.
End positively: three concrete steps for a full launch, then anchor on Viksit Bharat @2047 as the policy vision.

Facts checked at source (6)· open

The retail e₹ has been live in pilot mode since 1 December 2022.RBI — Digital Rupee (e₹) FAQs ↗“The e₹ issuance, distribution, and usage within the retail segment (for members of the public) is live in pilot mode with effect from December 1, 2022.”
RBI creates e₹ and issues it electronically to banks and non-banks, mirroring the issue of paper currency.RBI — Digital Rupee (e₹) FAQs ↗“Creation and issuance of retail e₹ is identical to the arrangement for issuance of paper currency i.e., RBI creates e₹ and issues them to banks and non-banks electronically.”
e₹ wallets in the retail pilot are provided by both banks and non-banks.RBI — Digital Rupee (e₹) FAQs (PDF, January 2025) ↗“e₹ wallets are being currently provided by banks and non-banks, which are part of the retail CBDC pilot.”
The Union Budget 2022-23 proposed introducing a Digital Rupee, using blockchain and other technologies, to be issued by the RBI starting 2022-23.Union Budget 2022-23 — Budget Speech of the Finance Minister ↗“proposed to introduce Digital Rupee, using blockchain and other technologies, to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022-23”
The first wholesale Digital Rupee (e₹-W) pilot, from 1 November 2022, had settlement of secondary-market transactions in government securities as its use case.RBI Press Release — Operationalisation of Central Bank Digital Currency – Wholesale (e₹-W) Pilot ↗“The use case for this pilot is settlement of secondary market transactions in government securities.”
RBI's Concept Note on CBDC (October 2022) viewed a token-based CBDC as the preferred mode for retail CBDC because it is closer to physical cash, with account-based considered for wholesale.RBI — Concept Note on Central Bank Digital Currency ↗“token-based CBDC is viewed as a preferred mode for CBDC-R as it would be closer to physical cash”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 397words · Minimalist IAS

The Digital Rupee (e₹) is the rupee in electronic form, legal tender issued by the RBI under Section 26 of the RBI Act, 1934; unlike a bank deposit or UPI balance, it is a direct liability of the central bank. India is testing it through live pilots, not a big-bang launch.

What the Digital Rupee means

Sovereign digital money: same as a note, exchangeable one-to-one with the rupee, a claim on the RBI rather than on any bank.
Not UPI, not crypto: UPI moves bank deposits and crypto has no issuer; e₹ is money itself, so its transfer is final settlement.
- Budget 2022-23 proposed the Digital Rupee, using blockchain and other technologies, to be issued by the RBI from 2022-23.

The full answer goes on to cover

How India's CBDC works
Progress of the pilots
Way forward

With 1 flowchart, 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (397 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #26

दो उदाहरण देकर समझाइए कि जैवप्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान् फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है।

Read this question in English

Explain by giving two examples, how biotechnology has helped the Indian farmers in processing their perishable crops.

🧭 How to think about this question · directive: “explain”

Decode the demand

Directive 'explain by giving two examples': show the mechanism (how a living cell or its enzyme changes a perishable crop) and prove it with two concrete uses; the examples carry most of the marks.
The issue in one line: fruit and vegetables rot before they reach a buyer; biotechnology converts that surplus into products that keep and sell.
Three things to answer: what the biotech tool does, how it helps the farmer (less loss, more value, longer shelf life), and two named examples with real Indian uses.
The trap: writing about Bt cotton or GM crops, which is cultivation, not processing; or listing five tools without explaining any. Keep it post-harvest.

Think in a structure

Open with the size of post-harvest loss (one verified number) and a one-line meaning of biotechnology, then turn to how it helps.
One heading per example: enzymes for juice and pulp; microbial fermentation and bio-preservation. Each point: tool, what it does, farmer gain, with a real place or product as a sub-point.
One hub to show the range of tools, one small table for wider gains, so the examiner sees breadth without long paragraphs.
End positively with what a district officer can do using existing schemes, and anchor the close on PMFME's One District One Product, the verified scheme that funds exactly these units.

Facts checked at source (3)· open

MoFPI commissioned NABCONS in 2022 to measure post-harvest losses of agri-produce across India, with 2020-22 as the reference period.PIB — NABCONS Study Assesses Post-Harvest Losses Across 54 Crops During 2020–22 (Ministry of Food Processing Industries) ↗“The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) had commissioned a study through NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. (NABCONS), namely, “Study to determine Post harvest losses of Agri Produce in India” in 2022 with reference year 2020-22.”
The NABCONS study (2022) estimated post-harvest losses of 7.36 million tonnes of fruits and 11.97 million tonnes of vegetables.PIB — NABCONS Study Assesses Post-Harvest Losses Across 54 Crops During 2020–22 (Ministry of Food Processing Industries) ↗“Category wise losses in quantity Category Quantity lost (Million MT) As per NABCONS study (2022) Cereals 12.49 Pulses 1.37 Oil Seeds 2.11 Fruits 7.36 Vegetables 11.97”
The PMFME scheme, launched under Atmanirbhar Bharat with ₹10,000 crore, supports 2 lakh micro food processing enterprises on a One District One Product approach.PIB — PMFME Scheme launched under Atmanirbhar Bharat Abhiyan with an outlay of Rs 10,000 crore ↗“launched under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan with an outlay of Rs. 10,000 Crore supports 2 lakh micro food processing enterprises following One District One Product (ODOP) approach”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 386words · Minimalist IAS

Fruits and vegetables begin losing value within hours of harvest: the NABCONS study (2022) for MoFPI found 7.36 million tonnes of fruits and 11.97 million tonnes of vegetables lost after harvest. Biotechnology, the use of living cells and their enzymes, lets farmers turn this surplus into products that keep.

How biotechnology aids processing of perishables

The full answer goes on to cover

Example 1: enzymes that convert gluts into juice and pulp
Example 2: microbial fermentation and bio-preservation
Wider gains for the farmer
What a district officer can do

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (386 words) →

GS Paper I 2026 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

भारत में जलवायु-अनुकूल (क्लाइमेट-स्मार्ट) कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह-आधारित तकनीकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

Analyze the role of satellite-based technologies in achieving climate-smart agriculture and food security in India.

🧭 How to think about this question · directive: “analyze”

Decode the demand

Directive 'analyze': break the role into parts and show cause and effect, not a catalogue of satellites. Each point must say which technology does what and why it matters for climate risk or food supply.
Two targets, one tool: climate-smart agriculture (productivity, adaptation, mitigation) and food security (forecasting, insurance, drought and flood relief, prices). Cover both, then the limits, because 'analyze' without limits reads as advertising.
The trap: listing ISRO missions by name. The examiner wants outcomes: who uses the data, what decision changes, and where the chain to the farmer breaks.
Carry data: one verified number for forecasting (FASAL), one for insurance (YES-TECH 30%), one for soil moisture (500 metres), one platform (Krishi-DSS, 2024).

Think in a structure

Open with the three goals of climate-smart agriculture and the newest Indian platform, then turn to how far the intelligence travels from orbit to the field.
Three headings in the question's words: enabling climate-smart farming, strengthening food security, what limits the impact; one table linking satellite to farm use, one flowchart from data to farm decision.
End positively: concrete steps a state agriculture department can take, with one global model, then anchor the conclusion on SDG 2.4, which names resilient agriculture.

Facts checked at source (6)· open

Krishi-DSS, a geospatial decision-support platform for agriculture built with the Department of Space, was launched by the Agriculture Ministry in August 2024.MoS Shri Bhagirath Choudhary launches the digital geo-spatial platform, Krishi-Decision Support System — PIB, 16 August 2024 ↗“Krishi-DSS is a first-of-its-kind geospatial platform specifically designed for Indian agriculture”
Under FASAL, MNCFC generates satellite-based pre-harvest production estimates for 11 major crops, covering 20 states and 557 districts.Satellite-Based Crop Monitoring and Data Integration — PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2 December 2025 ↗“Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC) generates satellite-based pre-harvest crop production estimates for 11 major crops of the country”
YES-TECH-derived yields carry a mandatory 30% weight in PMFBY yield estimation, introduced from Kharif 2023.Assessment of Crop Losses through Satellite — PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ↗“Under this initiative 30% weightage to yield estimation has mandatorily been assigned to YES-TECH derived yield”
EOS-04 is a radar imaging satellite giving all-weather images for agriculture, soil moisture and flood mapping.PSLV-C52/EOS-04 Mission — ISRO ↗“It is a Radar Imaging Satellite designed to provide high quality images under all weather conditions for applications such as Agriculture, Forestry & Plantations, Soil Moisture & Hydrology and Flood mapping”
ISRO's EOS-04-based soil moisture product has 500-metre spatial resolution for agricultural uses such as irrigation scheduling.High-Resolution Operational Soil Moisture Product, now an open data resource — ISRO ↗“This innovative product promises a spatial resolution of 500 meters, a significant leap forward in soil moisture monitoring for agricultural applications”
Krishi-DSS includes drought monitoring with near real-time information on indicators such as soil moisture and water storage, and parcel-level crop maps.MoS Shri Bhagirath Choudhary launches the digital geo-spatial platform, Krishi-Decision Support System — PIB, 16 August 2024 ↗“Drought monitoring will helps to stay ahead of the drought, which gives near real-time information on various indicators i.e soil moisture, water storages”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 592words · Minimalist IAS

Climate-smart agriculture, as the FAO frames it, pursues three goals at once: higher productivity, adaptation to climate risk and lower emissions. India's space programme now serves each, from the Mahalanobis National Crop Forecast Centre's harvest forecasts to the Krishi-DSS geospatial platform launched in August 2024; the question is how far that intelligence travels from orbit to the field.

How satellites enable climate-smart agriculture

Early warning for adaptation: INSAT-3D and 3DR imagery feed forecasts, cyclone and heat alerts and agro-advisories, so farmers time sowing and harvest.
- IMD's Gramin Krishi Mausam Sewa turns these into block-level advisories sent to farmers' phones.
All-weather eyes: EOS-04 radar images crops, soil moisture and floods through monsoon cloud, when optical sensors go blind.
- NISAR, the ISRO–NASA radar mission, adds repeated soil-moisture and crop-structure mapping.
Water efficiency: ISRO's 500-metre soil moisture product guides irrigation scheduling, cutting pumping costs and groundwater draw.
Precision inputs for productivity: vegetation indices with NavIC positioning guide variable fertiliser, water and pest control, lowering cost and nitrous oxide.
Mitigation and land care: satellite land-use maps target agroforestry and watershed works; fire detection tracks stubble burning.
Resource mapping: Bhuvan-based maps of wastelands, salinity and groundwater prospects locate where resilient cropping is possible.

Satellite system	What it sees	Farm use
INSAT-3D/3DR	Weather, clouds	Advisories, heat and cyclone alerts
EOS-04 radar	Crops, soil moisture, floods	Irrigation, loss assessment
NavIC	Precise position	Variable-rate inputs, field mapping

The full answer goes on to cover

How satellites strengthen food security
What limits their impact
Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (592 words) →

GS Paper III 2026 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

‘मिशन दृष्टि’ की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में प्रयुक्त प्रतिबिम्बीकरण की तकनीकियों (इमेजिंग टेक्निक्स) की विवेचना कीजिए। यह विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है ?

Read this question in English

Mention salient features of ‘Mission Drishti’. Discuss the imaging techniques used in the satellite launched on 3rd May 2026. Why it is being considered world’s first satellite of its kind ?

🧭 How to think about this question · directive: “mention / discuss / why”

Decode the demand

Three directives, three parts: 'mention' the salient features (brief, factual), 'discuss' the imaging techniques (explain how each works and why they are combined), 'why' it is called the world's first (give the reasoning, not just the label).
The act in one line: a private Indian startup flew an optical camera and a radar on one satellite and fused their data at source; everything in the answer hangs on this.
The trap: writing a general essay on India's space reforms, or describing SAR vaguely as 'advanced imaging'. The examiner wants the physics in plain words and the precise reason earlier satellites did not do this.
Carry the keywords: passive versus active sensor, multispectral, synthetic aperture, parallax, temporal gap, co-registration, fusion at source, OptoSAR.

Think in a structure

Open with the date, the builder, the two verified tags (largest private satellite, world's first OptoSAR), then turn to the three demands.
One heading per demand in the question's words: features as crisp one-line points; techniques as a comparison table plus a flowchart of fusion; the 'first' as a contrast with how optical and radar were flown before.
End as an administrator: what the government, IN-SPACe and NSIL can do so one satellite becomes a constellation; close on the Indian Space Policy 2023's vision rather than a generic line.

Facts checked at source (2)· open

The Prime Minister described Drishti as the world's first OptoSAR satellite and the largest privately built satellite in India.PIB — PM congratulates GalaxEye on Mission Drishti (3 May 2026) ↗“the successful launch of the world’s first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India is a testament to the youth’s passion for innovation and nation-building”
GalaxEye (company technology page): combining data from two satellites, one SAR and one optical, introduces errors from differences in viewing angle (parallax) and capture time; OptoSAR fuses both sensors on one platform.GalaxEye Space (company page) — The technology behind OptoSAR imagery ↗“Traditionally, creating a multi-layered analysis required data from two separate satellites: one with a SAR sensor and one with an optical sensor. This approach introduces unavoidable errors from differences in viewing angle (parallax) and capture time (temporal gaps).”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 644words · Minimalist IAS

Launched on 3 May 2026, Drishti, built by the Bengaluru startup GalaxEye, is India's largest privately built satellite and, in the Prime Minister's words, the world's first OptoSAR Earth-observation satellite: one spacecraft that sees in both light and radar. Its features, its two imaging techniques and the reason for the 'first' tag are examined below.

Salient features of Mission Drishti

Private build: designed by an Indian startup under the 2020 space reforms, with IN-SPACe as single-window regulator and the Indian Space Policy 2023 opening Earth observation to non-government entities.
Two sensors, one platform: a small satellite carrying an optical multispectral camera and a synthetic aperture radar (SAR) side by side.
Fusion at source: both sensors image the same scene at the same instant; the data are merged into one analysis-ready product.
All-weather, day-night sight: radar fills in where cloud, smoke or darkness blinds the camera, so coverage never breaks.
Scale and sovereignty: India's largest privately built satellite, giving Indian users imagery that does not depend on foreign providers.
- PIB (3 May 2026): the Prime Minister called it 'the world's first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India'.

The full answer goes on to cover

Imaging techniques used in the satellite
Why the world's first satellite of its kind
Way forward for India's private space sector

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (644 words) →

GS Paper III 2026 · Q16

15 marks · 250 words

एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) क्या है ? इसकी कार्य-प्रणाली को समझाइए। इसके अनुप्रयोगों का वर्णन उचित उदाहरणों के साथ कीजिये। एजेंटिक ए आई प्रणालियों से सम्बद्ध लाभों, जोखिमों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

Read this question in English

What is agentic Artificial Intelligence (AI) ? Explain its working. Describe its applications with suitable examples. Discuss the advantages, risks and challenges associated with agentic AI systems.

🧭 How to think about this question · directive: “what / explain / describe / discuss”

Decode the demand

Four directives, four parts: 'what is' (define), 'explain its working' (the mechanism step by step), 'describe applications with examples' (named, sector-wise), 'discuss advantages, risks and challenges' (three separate lists, each with reasons). Each gets its own heading.
The issue in one line: AI that acts on a goal, not AI that answers a prompt; so the policy question shifts from speech to action.
The trap: writing one long paragraph on 'AI in general'. The examiner wants the word agentic explained: autonomy, planning, tool use, feedback.
Carry specifics: one verified scheme number (IndiaAI Mission), the date and stance of India's AI Governance Guidelines, the Summit theme.

Think in a structure

Open with a two-line definition that contrasts a chatbot and an agent, then turn to the demand.
Working as a flowchart (goal → plan → tools → observe → revise → act), then one point per component; applications as a table by sector with an Indian example in each row.
Advantages, risks, challenges as three short headings, each point an ethical or technical keyword plus a reason; keep 'risk' (what can go wrong) separate from 'challenge' (what is hard to govern).
End from the administrator's seat: human in the loop, risk-based rules already issued, testing, sovereign stack; anchor the conclusion in the AI Impact Summit 2026 theme.

Facts checked at source (5)· open

India's AI Governance Guidelines take a risk-based approach and do not permit unrestricted deployment of high-risk AI.PIB — MeitY on India AI Governance Guidelines (19 December 2025) ↗“The Guidelines do not allow unrestricted deployment of high-risk AI systems. It adopts a risk-based, evidence-led and proportional governance approach.”
Cabinet approved the IndiaAI Mission on 7 March 2024 with a budget outlay of ₹10,371.92 crore.PMO (pmindia.gov.in) — Cabinet approves IndiaAI Mission (7 March 2024) ↗“the Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the comprehensive national-level IndiaAI mission with a budget outlay of Rs.10,371.92 crore.”
The India AI Governance Guidelines were released on 5 November 2025 as a national framework for safe, responsible and inclusive AI.PIB — India AI Governance Guidelines do not allow unrestricted deployment of high-risk AI systems (MeitY, 19 December 2025) ↗“The India AI Governance Guidelines were released on 5 November 2025. It provides a comprehensive national framework to ensure the safe, responsible, and inclusive development of Artificial Intelligence in the country.”
The Guidelines create no new statutory audits, appeals or oversight bodies; they rely on existing laws, the IT Act, the DPDP Act and sector-specific regulation, with sectoral regulators enforcing within their mandate.PIB — India AI Governance Guidelines (MeitY, 19 December 2025) ↗“They do not introduce new statutory mechanisms such as independent audits, appeals, or new oversight bodies. Instead, the Guidelines rely on existing laws. These include the Information Technology Act, the Digital Personal Data Protection Act, and sector-specific regulations.”
PMO: the Prime Minister inaugurated the India AI Impact Summit 2026 on 19 February 2026; theme 'Welfare for All, Happiness of All'; three pillars People, Planet and Progress.PMO (pmindia.gov.in) — PM to inaugurate India AI Impact Summit 2026 on 19 February (18 February 2026) ↗“Three key pillars of the Summit: People, Planet, and Progress”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 672words · Minimalist IAS

Agentic AI is software that takes a goal, plans the steps, uses tools and keeps acting on its own until the goal is met, where a chatbot only answers one prompt. The policy question therefore shifts from what AI says to what AI does.

What agentic AI is

Goal-directed autonomy: it decides which step comes next and executes it without a fresh human instruction at every turn.
- A chatbot drafts a travel plan; an agent compares fares, books the ticket and files the reimbursement claim.
Autonomy is a spectrum: from a tool that suggests, to a co-pilot that acts on approval, to an agent that acts and then reports.

The full answer goes on to cover

How it works
Applications with suitable examples
Advantages
Risks
Challenges
Way forward: what a government can do

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (672 words) →

2025

GS Paper III 2025 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

भारत, वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है ? जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ?

Read this question in English

How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · 2047 तक आयातित जीवाश्म ईंधनों की जगह लेने वाला स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग प्रस्तुत कीजिए और विशेष रूप से बताइए कि जैव-प्रौद्योगिकी इसमें कहाँ फिट बैठती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि भारत 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है – मार्ग
स्पष्ट कीजिए कि जैव-प्रौद्योगिकी इस प्रयास में कौन-सी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है

शुरुआत · भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई; 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

इन बिंदुओं को कवर करें

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड शामिल हैं, और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता एक मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन) से तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
विद्युत गतिशीलता और रेलवे, बैटरी भंडारण और क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा; लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार।
जैव-प्रौद्योगिकी – ईंधन: फसल अवशेष से 2G एथनॉल, संपीडित बायोगैस (SATAT), सतत विमानन ईंधन; यह 20% एथनॉल सम्मिश्रण की उपलब्धि पर आधारित है।
जैव-प्रौद्योगिकी – प्रक्रिया: सेल्यूलोसिक एथनॉल की लागत घटाने के लिए अभियांत्रिक सूक्ष्मजीव और एंजाइम; शैवाल जैव-ईंधन; जैविक हाइड्रोजन उत्पादन।
जैव-प्रौद्योगिकी – सामग्री: BioE3 नीति के अंतर्गत, जो रसायन और प्लास्टिक अभी पेट्रोलियम से बनते हैं उनका जैव-विनिर्माण, तथा जैविक कार्बन अवशोषण।
बाधाएँ: खाद्य बनाम ईंधन की प्रतिस्पर्धा, जल का उपयोग, फीडस्टॉक की संभार-तंत्र व्यवस्था, उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त और ग्रिड एकीकरण।

समापन · यही समुच्चय है, यानी विद्युत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण, उद्योग के लिए हाइड्रोजन और नाभिकीय ऊर्जा, तथा ईंधन और सामग्रियों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी, जिससे भारत SDG 7 तक पहुँचेगा, अर्थात सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

BioE3 नीति (अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित) जैव-आधारित रसायनों, जैव-बहुलकों, एंजाइमों और कार्बन अवशोषण को अपने विषयगत क्षेत्रों में गिनाती है – यही जैव-प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के बीच सेतु है।PIB, Cabinet — BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy (24 August 2024) ↗“high value bio-based chemicals, biopolymers & enzymes; smart proteins & functional foods; precision biotherapeutics; climate resilient agriculture; carbon capture & its utilization”
भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य समय से पाँच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया; इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।Akashvani News (Prasar Bharati), 24 July 2025 — India hits 20% ethanol blending in petrol 5 years ahead of target ↗“Ethanol production has surged from 38 crore litres in 2014 to 661.1 crore litres by June 2025. As a result, India has saved approximately 1.36 lakh crore rupees in foreign exchange by reducing its dependency on imported crude oil.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन, जिसके साथ लगभग 125 GW संबद्ध नवीकरणीय क्षमता होगी।PMO, 4 January 2023 — Cabinet approves National Green Hydrogen Mission ↗“Development of green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 GW in the country”
केंद्रीय बजट 2025-26: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता है।PIB backgrounder, February 2025 — Nuclear Energy Mission (Union Budget 2025-26) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix.”
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 7।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 7 ↗“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2025 में 20% एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया, जिससे विदेशी मुद्रा में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है इसी तर्क को विद्युत, उद्योग और परिवहन में बड़े पैमाने पर लागू करना।

2047 तक स्वच्छ-प्रौद्योगिकी मार्ग

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन और भंडारण सहित हाइब्रिड; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता पहला मील का पत्थर है।
हरित हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT है, जिससे तेल शोधन और उर्वरक में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ली जाएगी और इस्पात का कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा।
सतत विद्युत आपूर्ति: विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन का लक्ष्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित 2047 तक 100 GW है; भंडारण से परिवर्तनशील विद्युत विश्वसनीय बनती है।
परिवहन: विद्युत गतिशीलता और रेलवे, तथा बैटरियों के लिए क्रांतिक खनिजों की सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जैव-प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #44

नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है ? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है ?

Read this question in English

How does nanotechnology offer significant advancements in the field of agriculture? How can this technology help to uplift the socio-economic status of farmers?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि निवेशों, फसल सुरक्षा, निगरानी और कटाई-उपरांत प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाती है, और इससे किसानों की आय और कल्याण कैसे बढ़ सकते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि नैनो-प्रौद्योगिकी कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है — निवेश, फसल सुरक्षा, निगरानी, जल और कटाई-उपरांत प्रबंधन
समझाइए कि यह प्रौद्योगिकी किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान कैसे कर सकती है

शुरुआत · नैनो-प्रौद्योगिकी 1–100 नैनोमीटर पर पदार्थों को गढ़ती है, जहाँ बहुत अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभिक्रियाशीलता के कारण कृषि निवेश कम और लक्षित मात्रा में कारगर होते हैं; दाँव बहुत बड़ा है, क्योंकि उर्वरक विभाग का बजट, जो मुख्यतः सब्सिडी है, 2024-25 में ₹1,91,836 करोड़ था।

इन बिंदुओं को कवर करें

नैनो-उर्वरक: पर्णीय छिड़काव के रूप में नैनो यूरिया और नैनो DAP का लक्ष्य पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाना, थोक उपयोग घटाना तथा सब्सिडी और आयात का बोझ कम करना है।
नैनो-कीटनाशक और नियंत्रित-निर्मुक्ति सूत्रीकरण: रसायनों की मात्रा कम, अवशेष कम और अपवाह कम।
नैनो-सेंसर: ड्रोन के साथ मिलकर सटीक खेती के लिए मृदा की नमी, पोषक तत्वों और कीटों की वास्तविक समय में जानकारी।
बीज और जल: अंकुरण और सुरक्षा के लिए नैनो-आवरण; जल शोधन के लिए नैनो-फ़िल्टर; मृदा की नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रोजेल।
कटाई-उपरांत: नैनो-पैकेजिंग और खाने योग्य आवरण भंडारण-आयु बढ़ाते हैं; सेंसर खराबी का संकेत देते हैं, जिससे हानि कम होती है।
किसानों का उत्थान: निवेश और परिवहन की लागत कम, उपज और गुणवत्ता बेहतर, प्रीमियम कीमतें; ड्रोन-छिड़काव सेवाएँ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर खोलती हैं।
सावधानियाँ: खेत के परिणाम मिले-जुले हैं और स्वतंत्र दीर्घकालिक परीक्षणों की आवश्यकता है; जैव-सुरक्षा और विषाक्तता के नियम; छोटे किसानों में लागत और जागरूकता की समस्या।

समापन · नैनो-प्रौद्योगिकी भारतीय खेती को कम निवेश वाली और सटीक बना सकती है; यदि ICAR द्वारा मान्य उत्पाद प्रसार सेवाओं और किराये की सेवाओं के माध्यम से छोटे किसानों तक पहुँचें, तो यह किसानों की अधिक आय तथा सब्सिडी और प्रदूषण के कम बोझ, दोनों लक्ष्यों को साधती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ICAR के परीक्षणों में पाया गया कि नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर टॉप-ड्रेसिंग के लिए पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“The study indicated that nano-urea can be used as foliar spray for top-dressing instead of conventional urea.”
ICAR: आधार मात्रा में पारंपरिक यूरिया के साथ पर्णीय नैनो यूरिया से पारंपरिक प्रयोग की तुलना में उपज में 3–8% का लाभ मिला।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“foliar application of nano urea along with basal application of recommended dose of conventional urea has yield advantage of 3-8% over conventional fertilizer application.”
नैनो DAP (IFFCO, कोरोमंडल) जैव-प्रभावकारिता और विष-विज्ञान परीक्षणों के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत अधिसूचित; बीज उपचार और पर्णीय छिड़काव के रूप में यह दानेदार DAP की बचत कर सकता है।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Nano Fertilizers (4 August 2023) ↗“The report indicated that with the use of nano DAP as seed treatment and foliar application, there is a possibility of saving of granular DAP conventionally applied. Accordingly, Government of India has also notified Nano DAP under the Fertilizer Control Order (FCO) – 1985 on the basis of the bio efficacy trials and toxicology tests”
उर्वरक विभाग: 2024-25 का अंतिम आवंटन ₹1,68,130.81 करोड़ के बजट अनुमान से बढ़कर ₹1,91,836.29 करोड़ हो गया।PIB, Ministry of Chemicals and Fertilizers — Final Budget allocation for the Department of Fertilizers has increased to Rs. 1,91,836.29 crore (2025) ↗“As against the Budget allocation of Rs. 1,68,130.81 crore in Budget Estimate (BE) 2024-25, the final allocation has increased to Rs. 1,91,836.29 crore through Supplementary Demands for Grants passed by the Parliament.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

नैनो-प्रौद्योगिकी 1–100 नैनोमीटर पर पदार्थों को गढ़ती है, जहाँ बहुत अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभिक्रियाशीलता के कारण कृषि निवेश कम और लक्षित मात्रा में कारगर होते हैं। दाँव बहुत बड़ा है: उर्वरक विभाग का बजट, जो मुख्यतः सब्सिडी है, 2024-25 में ₹1,91,836 करोड़ तक पहुँच गया (अंतिम आवंटन)।

कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति

नैनो-उर्वरक: पर्णीय छिड़काव के रूप में IFFCO का नैनो यूरिया; ICAR के परीक्षणों में पाया गया कि यह पारंपरिक टॉप-ड्रेसिंग की जगह ले सकता है, और आधार मात्रा में पारंपरिक यूरिया के साथ पर्णीय नैनो यूरिया से उपज में 3–8% का लाभ मिला।
नैनो DAP: जैव-प्रभावकारिता और विष-विज्ञान परीक्षणों के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित; बीज उपचार और पर्णीय छिड़काव के रूप में यह दानेदार DAP की बचत कर सकता है।
फसल सुरक्षा: नैनो-कीटनाशक और नियंत्रित-निर्मुक्ति सूत्रीकरण रसायनों की मात्रा, अवशेष और अपवाह घटाते हैं।
सटीक खेती: नैनो-सेंसर मृदा की नमी, पोषक तत्वों और कीट-दबाव को वास्तविक समय में पढ़ते हैं, जिससे ड्रोन-छिड़काव और सिंचाई को दिशा मिलती है।
बीज, मृदा और जल: अंकुरण के लिए नैनो-आवरण, मृदा की नमी बनाए रखने वाले हाइड्रोजेल, तथा स्वच्छ सिंचाई और पेयजल के लिए नैनो-फ़िल्टर।
कटाई-उपरांत: नैनो-पैकेजिंग और खाने योग्य आवरण भंडारण-आयु बढ़ाते हैं; सेंसर खराबी का संकेत देते हैं।

चरण	पारंपरिक पद्धति	नैनो-सक्षम पद्धति
पोषण	थोक दानेदार यूरिया, बिखेरकर	पर्णीय नैनो यूरिया, कम मात्रा
सुरक्षा	कीटनाशक का सर्वत्र छिड़काव	लक्षित, धीमी निर्मुक्ति वाली मात्रा
भंडारण	जल्दी खराबी, अधिक हानि	आवरणयुक्त, सेंसर से निगरानी वाली उपज

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान कैसे कर सकती है
सावधानियाँ और आगे की राह

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2024

GS Paper III 2024 · Q5

10 marks · 150 words

जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / explain”

प्रश्न की माँग · जीवन रूपों और आनुवंशिक सामग्री के पेटेंट पर वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा बताइए, फिर स्पष्ट कीजिए कि भारत में बढ़ते पेटेंट आवेदन उत्पाद में क्यों कम ही बदल पाते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: जीवन सामग्रियों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य — पेटेंट योग्यता, ट्रिप्स के लचीलेपन, पहुँच और लाभ-साझाकरण
स्पष्ट कीजिए कि आवेदन बढ़ने के बावजूद भारत के पेटेंट का व्यवसायीकरण कम क्यों होता है

शुरुआत · इतिहास: जब से डायमंड बनाम चक्रवर्ती (1980) में एक संशोधित जीवाणु पर अमेरिकी पेटेंट की अनुमति मिली, तब से जीन, सूक्ष्मजीवों और पादप किस्मों पर पेटेंट दुनिया भर में फैल गए हैं और विवादित रहे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

ट्रिप्स अनुच्छेद 27.3(b): सदस्य सूक्ष्मजीवों के अलावा पौधों और जंतुओं को बाहर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पादप किस्मों का संरक्षण पेटेंट या विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली से करना होगा।
भारत: पेटेंट अधिनियम की धारा 3(j) पौधों, जंतुओं और बीजों को बाहर रखती है; PPV&FR अधिनियम 2001; जैव विविधता अधिनियम 2002।
पहुँच और लाभ-साझाकरण: CBD, नागोया प्रोटोकॉल; 2024 की WIPO संधि आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उद्गम का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाती है।
बाज़ार के बिना आवेदन: 2023-24 में 1,03,057 पेटेंट प्रदान किए गए (PIB); रैंकिंग के लिए शैक्षणिक संस्थानों के कई आवेदन; WIPO 2024 में भारत आवेदनों में छठे स्थान पर और सबसे तेज़ी से बढ़ता देश।
प्रयोगशाला से बाज़ार तक कमज़ोर सेतु: कम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय, प्रमाण-अवधारणा (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) या वेंचर निधि का अभाव, उद्योग से कमज़ोर संबंध।
पारितंत्र की कमियाँ: निजी अनुसंधान एवं विकास कम, लंबित मामले, बौद्धिक संपदा का कमज़ोर मूल्यांकन और वित्तपोषण, मुकदमेबाज़ी का जोखिम।

समापन · भारत को पेटेंट नहीं, लाइसेंस गिनने होंगे — ट्रांसलेशनल निधि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय, उद्योग से जुड़ा अनुसंधान और तेज़ तथा पूर्वानुमेय बौद्धिक संपदा प्रक्रियाएँ — ताकि जैव प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत ऐसे पेटेंट पर टिके जो बाज़ार तक पहुँचते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ट्रिप्स अनुच्छेद 27.3(b): सदस्य सूक्ष्मजीवों और मूलतः जैविक प्रक्रियाओं के अलावा पौधों और जंतुओं को बाहर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पादप किस्मों का संरक्षण पेटेंट, प्रभावी विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली या दोनों से करना होगा।WTO: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II Section 5 Patents, Article 27.3(b) ↗“(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.”
बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि (2024): आनुवंशिक संसाधनों के उद्गम देश या पारंपरिक ज्ञान देने वाले समुदाय के बारे में पेटेंट में प्रकटीकरण की अनिवार्य अपेक्षा।WIPO: Summary of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (2024) ↗“The Treaty establishes a mandatory patent disclosure requirement – this requires patent applicants to disclose the country of origin of the genetic resources and/or the Indigenous Peoples or local community providing the associated TK, if the claimed inventions are 'based on' genetic resources and/or associated TK.”
PIB (30 जुलाई 2024): भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,03,057 पेटेंट प्रदान किए।PIB, Ministry of Commerce & Industry (30 July 2024): Indian Patent Office has grants 1,03,057 patents in FY 2023-24 ↗“Patent Office has granted 1,03,057 patents in FY 2023-24.”
WIPO के विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 पर PIB: 2023 में शीर्ष 20 उद्गम देशों में भारत के पेटेंट आवेदनों में सबसे तेज़ वृद्धि (+15.7%) दर्ज हुई और वह 64,480 आवेदनों के साथ विश्व में छठे स्थान पर है, जिनमें निवासियों के आवेदन 55.2% हैं।PIB (November 2024): India secures position in top 10 countries in Patents, Trademarks, and Industrial Designs: WIPO 2024 Report ↗“India recorded the fastest growth in patent (+15.7%) applications in 2023 among the top 20 origins, marking the fifth consecutive year of double-digit growth. India ranks sixth globally for patents with 64,480 applications, with resident filings accounting for over half of all submissions (55.2%)—a first for the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 305शब्द · Minimalist IAS

डायमंड बनाम चक्रवर्ती (1980) में एक संशोधित जीवाणु पर अमेरिकी पेटेंट की अनुमति मिलने के बाद से जीन, सूक्ष्मजीवों और पादप किस्मों पर पेटेंट फैल गए हैं, जिन पर नैतिक और समानता के आधार पर विवाद रहा है।

जीवन सामग्रियों पर विश्व परिदृश्य

ट्रिप्स की न्यूनतम सीमा: अनुच्छेद 27.3(b) सदस्यों को 'सूक्ष्मजीवों के अलावा' पौधों और जंतुओं को बाहर रखने देता है, लेकिन पेटेंट या विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली से पादप किस्म संरक्षण आवश्यक करता है।
भिन्नता: अमेरिका और यूरोप जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों को अधिक आसानी से पेटेंट देते हैं; भारत की धारा 3(j) पौधों, जंतुओं और बीजों को रोकती है, जबकि PPV&FR अधिनियम 2001 और जैव विविधता अधिनियम 2002 प्रजनकों, किसानों और पहुँच को देखते हैं।
लाभ-साझाकरण की ओर मोड़: CBD, नागोया प्रोटोकॉल और WIPO संधि (2024), जो पेटेंट आवेदनों में आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उद्गम का प्रकटीकरण अनिवार्य करती है, जैव-चोरी पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कम पेटेंटों का व्यवसायीकरण क्यों

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper III 2024 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

क्षुद्रग्रह क्या हैं? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं?

Read this question in English

What are asteroids? How real is the threat of them causing extinction of life? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how real”

प्रश्न की माँग · क्षुद्रग्रहों को परिभाषित कीजिए, विलुप्ति-स्तर के टकराव के वास्तविक जोखिम का आकलन कीजिए और पहचान तथा विक्षेपण की रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्षुद्रग्रह क्या हैं: परिभाषा, उत्पत्ति और पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ
विलुप्ति-स्तर के टकराव का खतरा कितना वास्तविक है: साक्ष्य, संभावना और स्पष्ट आकलन
ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं: पहचान, विक्षेपण और समन्वय

शुरुआत · क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में हैं; पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA CNEOS, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से)।

इन बिंदुओं को कवर करें

पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी NEO संभावित रूप से खतरनाक मानी जाती हैं।
साक्ष्य: लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले चिक्सुलब; 30 जून 1908 को तुंगुस्का; 15 फरवरी 2013 को चेल्याबिंस्क, जहाँ 20 मी॰ की वस्तु वायुमंडल में प्रवेश से पहले कभी देखी नहीं गई थी।
वास्तविक जोखिम: विलुप्ति-स्तर के टकराव की संभावना बहुत कम है, परंतु उनका प्रभाव अपरिवर्तनीय है; शहरों को नष्ट करने वाले टकराव अधिक संभावित हैं और उन पर निगरानी कम है।
पहचान: आकाश सर्वेक्षण, NASA का ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय, ESA के कार्यक्रम, ISRO का NETRA।
विक्षेपण: DART (2022) ने डिमोर्फोस की कक्षा 32 मिनट घटा दी; ESA का हेरा अनुवर्ती मिशन है; गुरुत्वीय ट्रैक्टर और नाभिकीय विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।
समन्वय: COPUOS के अंतर्गत IAWN और SMPAG (2014); 30 जून अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस है; अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से 32,000 किमी॰ की दूरी से गुज़रेगा।

समापन · ग्रहीय रक्षा एकमात्र ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवता पहले से रोक सकती है; पहचान, परीक्षित विक्षेपण और IAWN–SMPAG प्रणाली, जिसका 2029 में अपोफिस पर पूर्वाभ्यास होगा, विलुप्ति के जोखिम को प्रबंधित जोखिम बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ संभावित रूप से विनाशकारी खतरा हैं।United Nations — International Asteroid Day ↗“NEOs, that are closer than 0.05 astronomical units to Earth's orbit (about 7.5 million kilometers) and larger than about 140 meters in size, represent potentially catastrophic threats to our planet.”
NASA ने पुष्टि की कि DART के टकराव से डिमोर्फोस की डिडिमोस के चारों ओर की कक्षा 32 मिनट घट गई (11 घंटे 55 मिनट से घटकर 11 घंटे 23 मिनट)।NASA — NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid's Motion in Space (11 October 2022) ↗“the investigation team has confirmed the spacecraft's impact altered Dimorphos' orbit around Didymos by 32 minutes, shortening the 11 hour and 55-minute orbit to 11 hours and 23 minutes.”
पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उद्धृत)।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“According to NASA’s Center for NEO Studies, there are over 36,000 Near Earth Asteroids discovered”
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1908 के तुंगुस्का टकराव की वर्षगाँठ, 30 जून, को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“declaring 30 June International Asteroid Day in order to "observe each year at the international level the anniversary of the Tunguska impact over Siberia, Russian Federation, on 30 June 1908”
2013 में COPUOS के समर्थन के बाद 2014 में IAWN और SMPAG की स्थापना हुई।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“the International Asteroid Warning Network (IAWN) and the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) were established in 2014.”
चेल्याबिंस्क, 15 फरवरी 2013: लगभग 20 मी॰ की, 13,000 टन की, पहले से अज्ञात पृथ्वी के निकट की वस्तु ने शहर के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश किया।ESA — Chelyabinsk asteroid (image and caption, 2017) ↗“an approximately 20 m-diameter, 13 000-tonne (and previously unknown) near-Earth object (NEO) entered Earth's atmosphere over the city of Chelyabinsk in Russia.”
अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से लगभग 32,000 किमी॰ की दूरी से सुरक्षित गुज़रेगा।NASA Science — Asteroid Apophis ↗“Near-Earth asteroid Apophis is a potentially hazardous asteroid that will safely pass close to Earth on April 13, 2029. It will come about 20,000 miles (32,000 kilometers) from our planet’s surface”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र)। इनमें से कुछ पृथ्वी के मार्ग को काटते हैं, इसीलिए विलुप्ति का प्रश्न उठता है।

क्षुद्रग्रह क्या हैं

आकार और प्रकार: कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़े; संरचना के आधार पर कार्बनमय, सिलिकेट या धात्विक।
पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: जो पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर से गुज़रती हैं और लगभग 140 मी॰ से बड़ी हैं, उन्हें संभावित रूप से खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विलुप्ति का खतरा कितना वास्तविक है
विध्वंस को रोकने के लिए विकसित रणनीतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (470 words) →

2023

GS Paper III 2023 · Q2

10 marks · 150 words

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

Read this question in English

What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / examine / suggest”

प्रश्न की माँग · बताइए कि अर्थव्यवस्था का डिजिटिकरण किस हद तक हुआ है, इसे रोकने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण की स्थिति बताना
डिजिटिकरण में आने वाली समस्याओं का परीक्षण करना
सुधार के लिए सुझाव देना

शुरुआत · भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढाँचा, यानी आधार, UPI और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, खुले सार्वजनिक ढाँचे के रूप में बनाया गया है। यह अब प्रति माह लगभग दस अरब UPI लेन-देन संभालता है (2023)। प्लेटफ़ॉर्म विश्व-स्तर के हैं, पर लाभ अभी असमान हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्थिति: UPI पर प्रति माह लगभग दस अरब लेन-देन (2023); आधार e-KYC, DBT, डिजिलॉकर, GeM, ONDC, अकाउंट एग्रीगेटर; फ़रवरी 2024 तक 56.67 करोड़ ABHA खाते।
डिजिटल विभाजन: ग्रामीण-शहरी, लैंगिक और आय संबंधी अंतराल; मार्च 2025 तक भारतनेट से 2.18 लाख ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार थीं, अतः अंतिम छोर तक पहुँच अधूरी है।
डिजिटल साक्षरता: PMGDISHA (2017) का लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था, जो इस अंतराल का एक माप है।
विश्वास की कमी: धोखाधड़ी, साइबर हमले, डेटा उल्लंघन, कमज़ोर शिकायत निवारण; नकदी-आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और स्थानीय भाषाओं में कम सेवाएँ।
सुधार: भारतनेट को पूरा करना, किफ़ायती उपकरण, क्षेत्रीय भाषा और आवाज़ आधारित इंटरफ़ेस, DPDP अधिनियम 2023 का प्रवर्तन (सहमति 'स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित'), CERT-In को सुदृढ़ करना, व्यापारियों के लिए कम लागत के साधन।

समापन · डिजिटिकरण तभी समावेशी होगा जब पहुँच, कौशल और डेटा संरक्षण प्लेटफ़ॉर्मों की गति से बढ़ें, ताकि डिजिटल इंडिया का ढाँचा अंतिम असंबद्ध परिवार की भी उतनी ही विश्वसनीयता से सेवा करे जितनी महानगर के उपभोक्ता की।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (अप्रैल 2025): 19 मार्च 2025 तक भारतनेट के अंतर्गत 2,18,347 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार थीं।PIB backgrounder on BharatNet (April 2025) ↗“As of 19th March 2025, 2,18,347GPs have been made service ready under the BharatNet project in the country.”
PMO (8 फ़रवरी 2017): मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए PMGDISHA को मंज़ूरी दी, परिव्यय ₹2,351.38 करोड़।PMO: Cabinet approves Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (8 February 2017) ↗“The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved ‘Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan’ (PMGDISHA) to make 6 crore rural households digitally literate. The outlay for this project is Rs.2,351.38 crore”
DPDP अधिनियम 2023, धारा 6(1): सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, शर्तरहित और असंदिग्ध होनी चाहिए तथा निर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित होनी चाहिए।Digital Personal Data Protection Act, 2023, section 6(1) (MeitY text) ↗“The consent given by the Data Principal shall be free, specific, informed, unconditional and unambiguous with a clear affirmative action, and shall signify an agreement to the processing of her personal data for the specified purpose and be limited to such personal data as is necessary for such specified purpose.”
PIB (फ़रवरी 2024): 29 फ़रवरी 2024 तक 56.67 करोड़ ABHA खाते बनाए गए और 34.89 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए।PIB backgrounder on Ayushman Bharat Digital Mission (February 2024) ↗“Till February 29, 2024, more than 56.67 crore Ayushman Bharat Health Accounts (ABHA) have been created and over 34.89 crore health records have been linked.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढाँचा, यानी आधार, UPI और DBT, अब प्रति माह लगभग दस अरब UPI लेन-देन संभालता है (2023); ढाँचा विश्व-स्तर का है, पर लाभ असमान हैं।

डिजिटिकरण की स्थिति

भुगतान और कल्याण: UPI ने छोटे भुगतानों को रोज़मर्रा की बात बना दिया है; आधार e-KYC और DBT से सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुँचती है।
बाज़ार और अभिलेख: GeM, ONDC, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिलॉकर, और फ़रवरी 2024 तक 56.67 करोड़ ABHA स्वास्थ्य खाते।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आने वाली समस्याएँ
सुधार

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GS Paper III 2023 · Q5

10 marks · 150 words

कृत्रिम बुद्धि (ए॰ आइ॰) की अवधारणा का परिचय दीजिए। ए॰ आइ॰ क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में ए॰ आइ॰ के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं?

Read this question in English

Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does AI help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of AI in healthcare?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “introduce / how / do you perceive”

प्रश्न की माँग · ए॰ आइ॰ को संक्षेप में परिभाषित कीजिए, बताइए कि वह क्लिनिकल निदान को कैसे बेहतर बनाता है, और स्वास्थ्य डेटा के उपयोग से निजता को होने वाले खतरों का आकलन अपने स्पष्ट मत के साथ कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का परिचय दीजिए
समझाइए कि ए॰ आइ॰ क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है
स्पष्ट मत दीजिए कि क्या स्वास्थ्य सेवा में ए॰ आइ॰ व्यक्ति की निजता के लिए खतरा है, साथ में आवश्यक सुरक्षा उपाय बताइए

शुरुआत · कृत्रिम बुद्धि मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे डेटा से सीखती हैं और ऐसे कार्य करती हैं जिनमें मानव बुद्धि चाहिए: पैटर्न पहचानना, पूर्वानुमान लगाना और निर्णय लेना। नियम-आधारित सॉफ़्टवेयर के विपरीत, मशीन-लर्निंग मॉडल अधिक डेटा से बेहतर होते जाते हैं; चिकित्सा में यही उनकी संभावना भी है और निजता के लिए जोखिम भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

निदान: मॉडल एक्स-रे, सी॰ टी॰, रेटिना और पैथोलॉजी की छवियाँ पढ़कर क्षयरोग, कैंसर और डायबिटिक रेटिनोपैथी की ओर संकेत करते हैं; रिकॉर्ड से जोखिम का पूर्वानुमान; जहाँ विशेषज्ञ कम हैं वहाँ निर्णय सहायता।
निजता को खतरा, हाँ: नवंबर 2022 में एम्स दिल्ली के सर्वरों पर हमला; पुनः-पहचान; व्यावसायिक प्रोफ़ाइलिंग; अनभिज्ञ सहमति।
संबद्ध हानियाँ: अप्रतिनिधिक डेटा से पक्षपात, अस्पष्ट दायित्व; आई॰ सी॰ एम॰ आर॰ (2023) रोगी की निजता और गोपनीयता को 'सर्वोपरि चिंता' कहता है।
सुरक्षा उपाय: डी॰ पी॰ डी॰ पी॰ अधिनियम 2023 में सहमति 'स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित'; आई॰ सी॰ एम॰ आर॰ के दस रोगी-केंद्रित सिद्धांत; ए॰ बी॰ डी॰ एम॰ में सहमति-आधारित साझाकरण; लेखापरीक्षा; अंतिम निर्णय डॉक्टर का।
क्षमता: इंडिया ए॰ आइ॰ मिशन (2024, 10,300 करोड़ रुपये से अधिक, 10,000 से अधिक जी॰ पी॰ यू॰) को सुरक्षित और भरोसेमंद ए॰ आइ॰ के लिए धन देना चाहिए।

समापन · ए॰ आइ॰ को चिकित्सक का दूसरा पाठक होना चाहिए, कभी अकेला निर्णयकर्ता नहीं; सहमति, सुरक्षा और जवाबदेही के मानकों के तहत अपनाया जाए, तो वह हर जिला अस्पताल तक विशेषज्ञ-स्तर का निदान पहुँचा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आई॰ सी॰ एम॰ आर॰ के जैव-चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में ए॰ आइ॰ के लिए नैतिक दिशानिर्देश (2023): रोगी की निजता, गोपनीयता और नैतिकता सर्वोपरि चिंता हैं।ICMR: Ethical Guidelines for Application of Artificial Intelligence in Biomedical Research and Healthcare, 2023, Preface ↗“Patient privacy, confidentiality and ethics are of paramount concerns for this emerging field of biomedical research and its application.”
आई॰ सी॰ एम॰ आर॰ (2023): स्वास्थ्य में ए॰ आइ॰ के लिए दस रोगी-केंद्रित नैतिक सिद्धांत, जिनमें स्वायत्तता, डेटा निजता और जवाबदेही शामिल हैं।ICMR: Ethical Guidelines for Application of Artificial Intelligence in Biomedical Research and Healthcare, 2023, section 1 ↗“The ten ethical principles in Fig 1 addresses issues specific to AI for health. These principles are patient-centric and are expected to guide all the stakeholders in the development and deployment of responsible and reliable AI for health.”
डी॰ पी॰ डी॰ पी॰ अधिनियम 2023, धारा 6(1): सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, शर्तरहित और असंदिग्ध होनी चाहिए, और निर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित रहनी चाहिए।Digital Personal Data Protection Act, 2023, section 6(1) (MeitY text) ↗“The consent given by the Data Principal shall be free, specific, informed, unconditional and unambiguous with a clear affirmative action, and shall signify an agreement to the processing of her personal data for the specified purpose and be limited to such personal data as is necessary for such specified purpose.”
पी॰ आई॰ बी॰ (मार्च 2024): मंत्रिमंडल ने इंडिया ए॰ आइ॰ मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक को मंज़ूरी दी।PIB release, Ministry of Electronics and IT (March 2024), as published by the Office of the Principal Scientific Adviser ↗“Cabinet Approves Over Rs 10,300 Crore for IndiaAI Mission, will Empower AI Startups and Expand Compute Infrastructure Access”
पी॰ आई॰ बी॰ (मार्च 2024): इंडिया ए॰ आइ॰ कंप्यूट क्षमता सार्वजनिक-निजी सहयोग से 10,000 से अधिक जी॰ पी॰ यू॰ तैनात करेगी।PIB release, Ministry of Electronics and IT (March 2024), as published by the Office of the Principal Scientific Adviser ↗“A cornerstone of this effort is the IndiaAI Compute Capacity, envisioned to erect a cutting-edge, scalable AI computing infrastructure by deploying over 10,000 Graphics Processing Units (GPUs) through strategic public-private collaborations.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 306शब्द · Minimalist IAS

कृत्रिम बुद्धि मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे डेटा से सीखती हैं और ऐसे कार्य करती हैं जिनमें मानव बुद्धि चाहिए: पैटर्न पहचानना, पूर्वानुमान लगाना, निर्णय लेना। अधिक डेटा से मॉडल बेहतर होते हैं; चिकित्सा में यही उनकी संभावना है और निजता के लिए जोखिम भी।

ए॰ आइ॰ क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है

इमेजिंग: मॉडल एक्स-रे, सी॰ टी॰, रेटिना और पैथोलॉजी की छवियाँ पढ़कर क्षयरोग, कैंसर और डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआती संकेत देते हैं।
जोखिम का पूर्वानुमान: एल्गोरिदम रोगियों के रिकॉर्ड खंगालकर जटिलताओं का पूर्वानुमान लगाते हैं और समय पर देखभाल के लिए प्रेरित करते हैं।
पहुँच: जहाँ विशेषज्ञ कम हैं वहाँ निर्णय सहायता; तेज़ और सस्ती ट्राइएज।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

निजता को खतरा: हाँ
सुरक्षा उपाय

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GS Paper III 2023 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं।

Read this question in English

Discuss several ways in which microorganisms can help in meeting the current fuel shortage.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि सूक्ष्मजीवों से गैसीय, तरल और विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है और वे भारत की ईंधन की कमी को कैसे कम कर सकते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि सूक्ष्मजीव कई तरीकों से ईंधन बना सकते हैं: गैसीय, तरल और विद्युत मार्ग
दिखाइए कि ये मार्ग अपनी सीमाओं सहित वर्तमान ईंधन की कमी से निपटने में कैसे मदद करते हैं

शुरुआत · भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अपशिष्ट से सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाया गया हर लीटर ईंधन ऊर्जा सुरक्षा भी है और अपशिष्ट प्रबंधन भी; सूक्ष्मजीव ऐसे कई मार्ग देते हैं: गैसीय, तरल और विद्युत।

इन बिंदुओं को कवर करें

बायोगैस: मेथेनोबैक्टीरियम जैसे मेथेनोजन सेलुलोज़ युक्त पदार्थ पर अवायवीय स्थिति में वृद्धि करते हैं और मेथेन छोड़ते हैं (NCERT); गोबरधन और SATAT संपीड़ित बायोगैस।
जैव-एथेनॉल: यीस्ट गन्ने के रस, शीरे और अनाज का किण्वन करता है; मिश्रण 2022 में 10% तक पहुँचा, 2025-26 के लिए 20% का लक्ष्य है।
2G एथेनॉल: सेलुलोज़ अपघटित करने वाले सूक्ष्मजीव धान की पराली को ईंधन में बदलते हैं; IOCL पानीपत (2022) लगभग 2 लाख टन धान की पराली से प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है।
अन्य मार्ग: शैवाल से बायोडीज़ल, किण्वन करने वाले जीवाणुओं से जैव-हाइड्रोजन, सूक्ष्मजीवी ईंधन सेल, सूक्ष्मजीव-संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति।
सीमाएँ और आगे की राह: खाद्य बनाम ईंधन, लागत, उपज, लॉजिस्टिक्स; सुनिश्चित खरीद, अनुसंधान एवं विकास, क्लस्टर स्तर पर कच्चे माल का संग्रह।

समापन · सूक्ष्मजीव कच्चे तेल की जगह नहीं लेंगे, परंतु अपशिष्ट से संपदा की जैव-अर्थव्यवस्था आयात घटा सकती है और साथ ही गाँवों व खेतों को स्वच्छ रख सकती है, जैसा पानीपत के 2G संयंत्र का दोहरा वादा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB न्यू इंडिया समाचार (सितंबर 2022): पानीपत 2G एथेनॉल संयंत्र, जिसे IOCL ने ₹900 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया।PIB, New India Samachar, 1-15 September 2022, p. 37: Second Generation (2G) Ethanol Plant at Panipat ↗“The 2G Ethanol Plant has been built at an estimated cost of over Rs. 900 crores by Indian Oil Corporation Ltd.”
PIB न्यू इंडिया समाचार (सितंबर 2022): पानीपत संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन धान की पराली से लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है।PIB, New India Samachar, 1-15 September 2022, p. 37: Second Generation (2G) Ethanol Plant at Panipat ↗“utilising about 2 lakh tonnes of rice straw (parali) annually to generate around 3 crore litres of Ethanol annually.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 295शब्द · Minimalist IAS

भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अपशिष्ट से सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाया गया ईंधन ऊर्जा सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों एक साथ है; ये मार्ग गैसीय, तरल और विद्युत हैं।

ईंधन के सूक्ष्मजीवी मार्ग

बायोगैस: मेथेनोबैक्टीरियम जैसे मेथेनोजन सेलुलोज़ युक्त पदार्थ पर अवायवीय स्थिति में वृद्धि करते हैं और मेथेन छोड़ते हैं (NCERT); गोबर, फसल अवशेष और सीवेज गोबरधन तथा SATAT संयंत्रों को चलाते हैं।
जैव-एथेनॉल: यीस्ट गन्ने के रस, शीरे और अनाज का किण्वन करता है; पेट्रोल में मिश्रण 2022 में 10% तक पहुँचा, 2025-26 के लिए 20% का लक्ष्य तय है।
द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल: सेलुलोज़-अपघटक सूक्ष्मजीव और एंजाइम धान की पराली को ईंधन में बदलते हैं; IOCL का पानीपत 2G संयंत्र (2022) प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन धान की पराली से लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाता है, जिससे पराली जलाना घटता है।
बायोडीज़ल: तेल-समृद्ध सूक्ष्म शैवाल बायोडीज़ल के लिए लिपिड देते हैं।
जैव-हाइड्रोजन और ईंधन सेल: किण्वन करने वाले जीवाणु हाइड्रोजन छोड़ते हैं; सूक्ष्मजीवी ईंधन सेल सीवेज उपचार के दौरान अपशिष्ट से बिजली बनाते हैं।
संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति: पुराने कुओं में डाले गए सूक्ष्मजीव फँसे हुए कच्चे तेल को ढीला करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये कमी को कितना पूरा करते हैं
आगे की राह

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GS Paper III 2023 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष-यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के ‘आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र’ की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है।

Read this question in English

What is the main task of India’s third moon mission which could not be achieved in its earlier mission? List the countries that have achieved this task. Introduce the subsystems in the spacecraft launched and explain the role of the ‘Virtual Launch Control Centre’ at the Vikram Sarabhai Space Centre which contributed to the successful launch from Sriharikota.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / list / introduce / explain”

प्रश्न की माँग · चंद्रयान-3 को सौंपे गए कार्य (चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग) का नाम बताइए, उसे हासिल करने वाले देशों की सूची दीजिए, अंतरिक्ष-यान के मॉड्यूलों का वर्णन कीजिए और आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चंद्रयान-3 का वह मुख्य कार्य बताइए जो पहले का मिशन हासिल नहीं कर सका
चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले देशों की सूची दीजिए
प्रक्षेपित अंतरिक्ष-यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए: मॉड्यूल, लैंडर प्रणालियाँ और पेलोड
श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण में VSSC के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा, जो वही चरण था जो 2019 में विफल हो गया था; इसरो ने इस मिशन को चंद्रयान-2 के अनुवर्ती मिशन के रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग में आरंभ से अंत तक की क्षमता का प्रदर्शन करना था।

इन बिंदुओं को कवर करें

मुख्य कार्य: रोविंग और स्थानिक (in-situ) प्रयोगों के साथ आरंभ से अंत तक सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, यही वह चरण था जो 2019 में विफल हो गया था; स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया।
देश: सोवियत संघ (लूना 9, पहली सॉफ्ट लैंडिंग, 1966), संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन; भारत 23 अगस्त 2023 को चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश।
मॉड्यूल: प्रणोदन मॉड्यूल 2,148 kg (SHAPE), विक्रम लैंडर 1,752 kg, जिसमें 26 kg का प्रज्ञान रोवर शामिल है; कुल 3,900 kg; लैंडर के पेलोड ChaSTE, ILSA, RAMBHA-LP; रोवर के APXS, LIBS।
लैंडर की उपप्रणालियाँ: थ्रॉटल-योग्य प्रणोदन, नौवहन, मार्गदर्शन और नियंत्रण, खतरा पहचान एवं परिहार सेंसर, लैंडिंग पाद, शक्ति और संचार, जिन्हें चंद्रयान-2 के बाद उन्नत किया गया।
प्रक्षेपण: LVM3-M4 का 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपण; प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर को 100 km की चंद्र कक्षा तक ले गया।
आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (VSSC) की एक दूरस्थ सुविधा, जो प्रक्षेपण परिसर से जुड़ी है और प्रक्षेपण यान के वास्तविक समय के आँकड़े दिखाती है, जिससे डिज़ाइनर उसकी स्थिति पर नज़र रखते हैं और प्रक्षेपण दल को सलाह देते हैं।
आगे की राह: 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय।

समापन · स्वदेशी लैंडिंग प्रौद्योगिकी को सिद्ध करने के बाद अब भारत का लक्ष्य 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारना है; चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुवीय आँकड़े उस यात्रा की पहली किस्त हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

इसरो का मिशन पृष्ठ सॉफ्ट लैंडिंग की तिथि 23 अगस्त 2023 बताता है और कुछ ही दिनों में लैंडर के पेलोड (ILSA, RAMBHA-LP, ChaSTE) तथा रोवर के पेलोड (LIBS, APXS) से प्रारंभिक परिणाम मिलने की जानकारी देता है।ISRO: Chandrayaan-3 mission updates ↗“Chandrayaan-3 has successfully soft-landed on the moon. Congratulations, India!”
इसरो का मिशन पृष्ठ: चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग में आरंभ से अंत तक की क्षमता का प्रदर्शन करना है; प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 km की चंद्र कक्षा तक ले जाता है।ISRO: Chandrayaan-3 Details (mission objective and configuration) ↗“Chandrayaan-3 is a follow-on mission to Chandrayaan-2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. It consists of Lander and Rover configuration.”
इसरो के मिशन विनिर्देश: प्रणोदन मॉड्यूल 2,148 kg; लैंडर मॉड्यूल 1,752 kg, जिसमें 26 kg का रोवर शामिल है; कुल 3,900 kg।ISRO: Chandrayaan-3 Details, mission specifications (mass) ↗“Mass Propulsion Module: 2148 kg Lander Module: 1752 kg including Rover of 26 kg Total: 3900 kg”
NASA: लूना 9 (USSR) ने 1966 में पहली सॉफ्ट लैंडिंग की; जनवरी 2024 तक चार देश चंद्रमा पर उतर चुके थे: USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन।NASA Science: Moon exploration (history) ↗“In 1966, Luna 9 achieved the first soft landing and in 1969, the U.S.'s Apollo 11 achieved the first human landing. In the decades since, many nations have contributed to lunar orbiters and landers. As of January 2024, four nations have successfully landed on the Moon (USSR, United States, India, China).”
मंत्रिमंडल का संकल्प (अगस्त 2023): 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का नाम शिवशक्ति पॉइंट रखे जाने का स्वागत किया; भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश है।PIB: Cabinet Resolution on celebrating the historic success of the Chandrayaan-3 Mission ↗“The Cabinet welcomes the naming of two points on the moon as Tiranga Point (footprint of Chandrayaan-2) and ShivShakti Point (Chandrayaan-3’s landing spot).”
अंतरिक्ष विभाग (PIB, अगस्त 2024, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस): केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने घोषणा की कि 2040 में एक भारतीय चंद्रमा पर उतरेगा।PIB: An Indian will land on the surface of Moon, fifteen years from now, in the year 2040, announces Union Minister Dr Jitendra Singh (National Space Day 2024) ↗“An Indian will land on the surface of Moon, fifteen years from now, in the year 2040, announces Union Minister Dr Jitendra Singh India Marks First-Ever National Space Day, Celebrating Chandrayaan-3’s Historic Landing”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 417शब्द · Minimalist IAS

23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा, जो वही चरण था जो 2019 में विफल हो गया था। इसरो ने इस मिशन को चंद्रयान-2 के अनुवर्ती मिशन के रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य 'चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग में आरंभ से अंत तक की क्षमता का प्रदर्शन करना' था।

वह मुख्य कार्य जो पहले का मिशन हासिल नहीं कर सका

सुरक्षित, सॉफ्ट लैंडिंग: चंद्रयान-2 2019 में चंद्र कक्षा में पहुँचा, किंतु उसका लैंडर अंतिम अवरोहण पूरा नहीं कर सका; चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, रोवर को तैनात करना था और स्थानिक (in-situ) प्रयोग करने थे।
मान्यता: मंत्रिमंडल ने लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस कार्य को हासिल करने वाले देश
प्रक्षेपित अंतरिक्ष-यान की उपप्रणालियाँ
VSSC में आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र की भूमिका

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका, 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (417 words) →

2022

GS Paper III 2022 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #30

25 दिसम्बर, 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है । उसमें ऐसी कौन-कौन सी अनन्य विशेषताएँ हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं ? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं ? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं ?

Read this question in English

Launched on 25th December, 2021, James Webb Space Telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessor Space Telescopes ? What are the key goals of this mission ? What potential benefits does it hold for the human race ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से क्या अलग बनाता है, इसके मुख्य वैज्ञानिक ध्येय क्या हैं और मानव जाति के लिए इसके क्या लाभ हैं, इसकी व्याख्या कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कौन-सी अनन्य विशेषताएँ JWST को इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं
इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं
मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हैं

शुरुआत · 25 दिसम्बर 2021 को छोड़े गए JWST का नेतृत्व NASA करता है, जिसमें यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियाँ भी शामिल हैं। यह अधिक तरंगदैर्ध्य की कवरेज और कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ हबल की खोजों को आगे बढ़ाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

डिज़ाइन: 18 षट्भुजाकार टुकड़ों वाला 6.5 मीटर का खंडित, सोने की परत चढ़ा प्राथमिक दर्पण, जो हबल के 2.4 मीटर से कहीं बड़ा है, और पाँच परतों वाला सनशील्ड, जो उपकरणों को बहुत ठंडा रखता है।
अवरक्त दृष्टि: यह मुख्यतः निकट और मध्य अवरक्त प्रकाश देखता है, इसलिए धूल के आर-पार देख सकता है और बहुत दूर की, रेड-शिफ़्ट हुई आरंभिक आकाशगंगाओं का पता लगा सकता है, जिन्हें हबल, जो मुख्यतः प्रकाशीय और पराबैंगनी टेलीस्कोप है, नहीं देख सकता।
स्थिति: यह सूर्य-पृथ्वी L2 बिंदु के निकट, लगभग 15 लाख km दूर परिक्रमा करता है, जहाँ ठंडी और स्थिर परिस्थितियाँ निर्बाध प्रेक्षण देती हैं, जबकि हबल पृथ्वी की निम्न कक्षा में है।
ध्येय: महाविस्फोट के बाद के पहले तारों और आकाशगंगाओं का प्रेक्षण करना, आकाशगंगाओं, तारों और ग्रह-प्रणालियों के बनने का अध्ययन करना, और बाह्यग्रहों के वायुमंडलों में रहने की योग्यता की जाँच करना।
लाभ: ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और अन्यत्र संभावित जीवन की गहरी समझ, संसूचकों, प्रकाशिकी और पदार्थों में उप-उत्पाद, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और विज्ञान शिक्षा के लिए प्रेरणा।
सीमाएँ: हबल की तरह इसकी सर्विसिंग नहीं की जा सकती, और इसमें भारी लागत लगी तथा लंबी देरी हुई।

समापन · ब्रह्मांड के प्रथम प्रकाश को पढ़कर वेब ब्रह्मांडीय इतिहास को प्रेक्षणात्मक विज्ञान बना देता है; इसका गहरा प्रतिफल धैर्यपूर्ण, साझा बड़े विज्ञान का वह मॉडल है, जिसकी आवश्यकता भारत सहित हर अंतरिक्ष कार्यक्रम को पड़ेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NASA (वेब FAQ): NASA वेब परियोजना का नेतृत्व करता है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) का महत्त्वपूर्ण योगदान है।Frequently Asked Questions — James Webb Space Telescope, NASA ↗“NASA is the lead partner in Webb, with significant contributions from the European Space Agency (ESA) and the Canadian Space Agency (CSA).”
NASA (वेब FAQ): प्राथमिक दर्पण लगभग 6.5 m चौड़ा है, जो हबल के व्यास का लगभग 2.75 गुना और क्षेत्रफल का लगभग 6 गुना है।NASA: James Webb Space Telescope, Frequently Asked Questions: How big is Webb? ↗“The most important size of a telescope is the diameter of the primary mirror, which is approximately 6.5 meter (21.3 ft) for Webb. This is about 2.75 times larger in diameter than Hubble, or about 6 times larger in area.”
NASA (वेब FAQ): हबल पृथ्वी से लगभग 600 km पर परिक्रमा करता है और उसकी सर्विसिंग हो सकती है; वेब दूसरे सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर, लगभग 15 लाख km दूर, मानवयुक्त यानों की पहुँच से परे काम करता है।NASA: James Webb Space Telescope, Frequently Asked Questions: Why can't Webb be serviced like Hubble? ↗“approximately 375 miles (600 km) away from the Earth, and is therefore readily accessible for servicing. Webb operates at the second Sun-Earth Lagrange point, located approximately 1 million miles (1.5 million km) away from the Earth”
NASA (वेब FAQ): सनशेड लगभग टेनिस कोर्ट के आकार का है और उसकी पाँच परतें हैं, जिनमें हर अगली परत अपने नीचे वाली परत से अधिक ठंडी है।NASA: James Webb Space Telescope, Frequently Asked Questions: Why does the sunshield have five layers? ↗“The sunshade is approximately the size of a tennis court. Why does the sunshield have five layers rather than one thick one? Each successive layer of the sunshield is cooler than the one below.”
NASA (वेब FAQ): वेब मुख्यतः क्षीण, बहुत दूर की वस्तुओं से आने वाले अवरक्त प्रकाश का प्रेक्षण करता है; अवरक्त ऊष्मा विकिरण है, इसलिए टेलीस्कोप को ठंडा और पृथ्वी से दूर रखना पड़ता है।NASA: James Webb Space Telescope, Frequently Asked Questions: Why does Webb have to go so much farther away from Earth than Hubble? ↗“Webb observes primarily the infrared light from faint and very distant objects. Infrared is heat radiation, so all warm things, including telescopes, emit infrared light.”
NASA (वेब FAQ): अधिक लंबे तरंगदैर्ध्य वेब को समय में और पीछे, पहली आकाशगंगाओं तक देखने देते हैं और धूल के उन बादलों के भीतर झाँकने देते हैं जहाँ तारे और ग्रह-प्रणालियाँ बनती हैं।NASA: James Webb Space Telescope, Frequently Asked Questions: What is Webb's relationship to Hubble? ↗“The longer wavelengths enable Webb to look further back in time to find the first galaxies that formed in the early Universe, and to peer inside dust clouds where stars and planetary systems are forming today.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 424शब्द · Minimalist IAS

25 दिसम्बर 2021 को छोड़े गए जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप (JWST) का नेतृत्व NASA करता है, जिसमें यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह अधिक तरंगदैर्ध्य की कवरेज और कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ हबल की खोजों को आगे बढ़ाता है, और यही इसे इससे पहले के हर अंतरिक्ष टेलीस्कोप से श्रेष्ठ बनाता है।

वेब को पूर्ववर्तियों से श्रेष्ठ बनाने वाली अनन्य विशेषताएँ

दर्पण: सोने की परत चढ़े 18 षट्भुजाकार खंडों वाला 6.5 m का प्राथमिक दर्पण, जो हबल के व्यास का लगभग 2.75 गुना और प्रकाश एकत्र करने के क्षेत्रफल में लगभग छह गुना है (NASA)।
अवरक्त दृष्टि: निकट और मध्य अवरक्त प्रकाश के लिए अनुकूलित होने से यह धूल के आर-पार देखता है और सबसे आरंभिक आकाशगंगाओं का रेड-शिफ़्ट हुआ प्रकाश पकड़ लेता है, जो हबल, जो मुख्यतः प्रकाशीय और पराबैंगनी टेलीस्कोप है, नहीं कर सकता।
ठंडा संचालन: टेनिस कोर्ट के आकार का पाँच परतों वाला सनशील्ड, जिसकी हर परत अपने नीचे वाली परत से अधिक ठंडी है, टेलीस्कोप की अपनी ऊष्मा को क्षीण अवरक्त संकेतों पर हावी होने से रोकता है।
कक्षा: यह पृथ्वी की ऊष्मा और चकाचौंध से दूर, लगभग 15 लाख km दूर सूर्य-पृथ्वी L2 बिंदु की परिक्रमा करता है, जबकि हबल लगभग 600 km पर है; इसकी कीमत यह है कि इसकी सर्विसिंग नहीं हो सकती।

विशेषता	हबल	वेब
दर्पण	2.4 m	6.5 m, 18 खंड
प्रकाश	प्रकाशीय, पराबैंगनी	निकट और मध्य अवरक्त
कक्षा	लगभग 600 km, सर्विसिंग संभव	L2, 15 लाख km

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मिशन के मुख्य ध्येय
मानव जाति के लिए संभावित लाभ

Read the full model answer (424 words) →

GS Paper III 2022 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #26

वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है ? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं ? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या-क्या पद्धतियाँ अपनाई हैं ?

Read this question in English

What is the basic principle behind vaccine development ? How do vaccines work ? What approaches were adopted by the Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccines ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · वैक्सीन के पीछे का प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत बताइए, समझाइए कि वे सुरक्षा कैसे उत्पन्न करते हैं, और कोविड-19 टीकों के लिए भारतीय निर्माताओं द्वारा अपनाए गए प्लेटफॉर्मों की रूपरेखा दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है
वैक्सीन कैसे कार्य करती हैं
कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय निर्माताओं ने कौन-सी पद्धतियाँ अपनाईं

शुरुआत · वैक्सीन अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र को बिना रोग उत्पन्न किए रोगजनक को पहचानना सिखाती है; मिशन कोविड सुरक्षा (900 करोड़ रुपये) के अंतर्गत भारत ने इस सिद्धांत को दो वर्षों में चार स्वदेशी वैक्सीनों में बदला।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिद्धांत: रोगजनक के किसी हानिरहित रूप या अंश (प्रतिजन) के संपर्क से अनुकूली प्रतिरक्षा सक्रिय होती है और स्मृति कोशिकाएँ बनती हैं; व्यापक प्रतिरक्षा से सामूहिक सुरक्षा भी मिलती है।
कार्यविधि: प्रतिजन-प्रस्तुतकर्ता कोशिकाएँ सहायक T कोशिकाओं को सचेत करती हैं; B कोशिकाएँ प्रतिरक्षी बनाती हैं और किलर T कोशिकाएँ संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं; स्मृति कोशिकाएँ बनी रहती हैं, तथा बूस्टर और सहायक पदार्थ (एडजुवेंट) प्रतिक्रिया को मज़बूत करते हैं।
सामान्य प्लेटफॉर्म: जीवित क्षीणित, निष्क्रियित, उप-इकाई या प्रोटीन, टॉक्सॉइड, वायरल वेक्टर, तथा DNA और mRNA वैक्सीन।
कोवैक्सिन (भारत बायोटेक, ICMR और NIV पुणे के साथ) एक स्वदेशी निष्क्रियित संपूर्ण-विरियन वैक्सीन है।
कोविशील्ड (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें चिम्पांज़ी एडेनोवायरस का उपयोग होता है और जो लाइसेंस के अंतर्गत बनाई गई है।
अन्य: ZyCoV-D (ज़ाइडस) DNA प्लाज़्मिड वैक्सीन है, कॉर्बेवैक्स (बायोलॉजिकल E) पुनः संयोजित प्रोटीन उप-इकाई वैक्सीन है, स्पुतनिक V भारतीय भागीदारों द्वारा निर्मित एडेनोवायरस-वेक्टर वैक्सीन है, और इसके बाद mRNA तथा नाक से दी जाने वाली संभावित वैक्सीनें आईं।

समापन · प्लेटफॉर्म-निरपेक्ष पोर्टफोलियो, DBT और BIRAC के माध्यम से सार्वजनिक वित्तपोषण तथा नियामकीय तत्परता ने भारत को पैमाना और विकल्प दिए; इसे भावी महामारियों के लिए स्थायी मिशन बनाना स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (जनवरी 2023): मिशन कोविड सुरक्षा ने चार स्वदेशी वैक्सीनें दीं: ZyCoV-D (विश्व की पहली DNA वैक्सीन), कॉर्बेवैक्स (भारत की पहली प्रोटीन उप-इकाई वैक्सीन), GEMCOVAC-19 (भारत की पहली mRNA वैक्सीन) और iNCOVACC (विश्व की पहली नासिका मार्ग से दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन)।PIB, Ministry of Science and Technology (27 January 2023): India has developed four indigenous vaccines in just two years, Dr Jitendra Singh ↗“The four vaccines are- ZyCoV-D- World’s 1st and India’s indigenously developed DNA Vaccine, CORBEVAXTM-India’s first protein subunit vaccine, GEMCOVAC™-19 - World’s 1st and India’s indigenously developed mRNA vaccine and iNCOVACC-World’s 1st and India’s indigenously developed intranasal COVID-19 Vaccine”
PIB (जनवरी 2023): मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतर्गत कुल 900 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी।PIB, Ministry of Science and Technology (27 January 2023): India has developed four indigenous vaccines in just two years, Dr Jitendra Singh ↗““Mission COVID Suraksha” was announced by Government of India, at a total cost of Rs. 900 Crore, under Atmanirbhar Bharat 3.0 package.”
PIB (जनवरी 2023): मिशन ने भारत बायोटेक की मालूर इकाई और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद में कोवैक्सिन के उत्पादन के विस्तार को भी सहायता दी।PIB, Ministry of Science and Technology (27 January 2023): India has developed four indigenous vaccines in just two years, Dr Jitendra Singh ↗““Mission COVID Suraksha” also supported augmentation of manufacturing facilities for enhancement of COVAXIN® production at Bharat Biotech’s Malur facility and Indian Immunologicals Limited, Hyderabad”
PIB (20 अगस्त 2021): ZyCoV-D का प्लाज़्मिड DNA प्लेटफॉर्म उत्परिवर्तनों के अनुरूप ढाला जा सकता है; 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों में अंतरिम चरण III के परिणामों में प्राथमिक प्रभावकारिता 66.6% रही।PIB, Ministry of Science and Technology (20 August 2021): DBT-BIRAC supported ZyCoV-D developed by Zydus Cadila receives Emergency Use Authorization ↗“The plug-and-play technology on which the plasmid DNA platform is based can be easily adapted to deal with mutations in the virus, such as those already occurring. Interim results from Phase-III Clinical Trials, in over 28,000 volunteers, showed primary efficacy of 66.6 per cent”
PIB (28 दिसंबर 2021): बायोलॉजिकल E की भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली RBD प्रोटीन उप-इकाई कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को DCGI से आपातकालीन उपयोग की मंज़ूरी मिली।PIB, Ministry of Science and Technology (28 December 2021): Mission COVID Suraksha supported Biological E's CORBEVAX receives DCGI approval for Emergency Use Authorization ↗“India’s first indigenously developed Receptor Binding Domain (RBD) protein sub-unit vaccine for COVID-19, CORBEVAX TM , developed by Biological E Limited, has received the Drug Controller General of India (DCGI) approval for Emergency Use Authorization (EUA).”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 408शब्द · Minimalist IAS

वैक्सीन अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र को बिना रोग उत्पन्न किए रोगजनक को पहचानना सिखाती है, ताकि वास्तविक संपर्क होने पर तेज़ और सशक्त प्रतिक्रिया मिले। मिशन कोविड सुरक्षा (900 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर भारत 3.0) के अंतर्गत भारत ने इस सिद्धांत को दो वर्षों में चार स्वदेशी वैक्सीनों में बदला (PIB, 2023)।

वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत

रोग के बिना प्रतिजन: रोगजनक का कोई हानिरहित रूप या अंश (प्रतिजन) अनुकूली प्रतिरक्षा को सक्रिय करता है और स्मृति कोशिकाएँ छोड़ जाता है, जिससे बाद में संक्रमण होने पर तीव्र द्वितीयक प्रतिक्रिया मिलती है।
प्लेटफॉर्म का चयन: जीवित क्षीणित, निष्क्रियित, उप-इकाई, टॉक्सॉइड, वायरल वेक्टर, DNA और mRNA वैक्सीन केवल इस बात में भिन्न हैं कि वे प्रतिजन को कैसे प्रस्तुत करती हैं।
जनसंख्या पर प्रभाव: जब पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित हो जाते हैं, तो संचरण घटता है और टीका न लगवाने वालों को भी सामूहिक सुरक्षा मिलती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वैक्सीन कैसे कार्य करती हैं
कोविड-19 वैक्सीनों के लिए भारतीय निर्माताओं द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2021

GS Paper III 2021 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #26

अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास-सम्बन्धी उपलब्धियाँ क्या हैं ? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी ?

Read this question in English

What are the research and developmental achievements in applied biotechnology ? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how will”

प्रश्न की माँग · अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी (कृषि, स्वास्थ्य, जीनोमिकी) में भारत की शोध तथा विकास-सम्बन्धी उपलब्धियाँ बताइए और स्पष्ट कीजिए कि ये निर्धन वर्गों के उत्थान में कैसे सहायक हो सकती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में भारत की शोध तथा विकास-सम्बन्धी उपलब्धियाँ बताइए: कृषि, स्वास्थ्य, जीनोमिकी और सहायक तंत्र
स्पष्ट कीजिए कि ये उपलब्धियाँ निर्धन वर्गों के उत्थान में कैसे सहायक होंगी, साथ ही लागू होने वाली सावधानियाँ भी बताइए

शुरुआत · भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2021 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुँच गई, जो 2020 की तुलना में 14.1% अधिक है (भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022)। अकेले Bt कपास और जैव-निवेशों का मूल्य 10.48 अरब डॉलर है। निर्धनों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी का महत्त्व उसकी वहनीयता और पहुँच में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कृषि: Bt कपास (2021 तक खेती में एकमात्र GM फसल), मार्कर-सहायित उन्नत सांबा महसूरी चावल, ऊतक संवर्धन, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक।
पोषण प्रजनन: सितंबर 2021 में विशेष गुणों वाली 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की गईं, जिनमें जिंक-समृद्ध जैव-संवर्धित गेहूँ HI 1636 शामिल है।
स्वास्थ्य: रोटावैक, पुनर्संयोजी हेपेटाइटिस बी, कोवैक्सिन, ZyCoV-D और कॉर्बेवैक्स; जैव-समरूप इंसुलिन; वहनीय निदान किट।
जीनोमिकी और पारितंत्र: INSACOG (दिसंबर 2020), जीनोमइंडिया (10,000 से अधिक जीनोम); जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), BIRAC और बायोटेक-किसान।
उत्थान: स्वास्थ्य पर कम व्यय, छोटे खेतों में अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण, सस्ते निवेश, ग्रामीण जैव-उद्यमों में रोज़गार, महामारी की निगरानी।
सावधानियाँ: GM सरसों को 2022 में मंज़ूरी मिली, परंतु जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय की पीठ में मतभेद रहा; बीज की कीमतें, कॉर्पोरेट निर्भरता, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और असमान पहुँच।
निष्कर्ष का आधार: रिपोर्ट का स्वयं का 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तभी सार्थक है, जब वह वहनीय पहुँच पर आधारित हो।

समापन · जैव-प्रौद्योगिकी निर्धनों तक तभी पहुँचती है, जब नवाचार के साथ वहनीय पहुँच, सुदृढ़ विनियमन और किसान प्रशिक्षण भी हो। 2030 के लिए लक्षित 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था तभी सार्थक है, जब उसे इसी प्रकार खड़ा किया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 (जुलाई 2022 में जारी): जैव-अर्थव्यवस्था 2021 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई, जो 2020 के 70.2 अरब डॉलर से 14.1% अधिक है।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“India’s Bioeconomy has reached over 80 billion US Dollars in 2021 recording 14.1% growth over $70.2 billion in 2020.”
Bt कपास, जैव-कीटनाशकों, जैव-उद्दीपकों और जैव-उर्वरकों ने 2021 में जैव-अर्थव्यवस्था में लगभग 10.48 अरब डॉलर का योगदान दिया।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“BT Cotton, Biopesticides, Biostimulants and Biofertilizers contributed to about $10.48 billion in 2021 for bioeconomy of the country.”
रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक जैव-अर्थव्यवस्था 300 अरब अमेरिकी डॉलर की होगी, जो 2021 में 80 अरब डॉलर थी।PIB, Ministry of Science and Technology (July 2022): Bioeconomy will be key to India's future economy over the next 25 years ↗“India’s Bioeconomy will touch 300 billion US dollars by 2030 from 80 billion US Dollars in 2021”
28 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों (जलवायु सहनशीलता, अधिक पोषक तत्त्व) वाली ICAR की 35 फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित कीं।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (28 September 2021): PM dedicates to the Nation 35 crop varieties with special traits ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated to the Nation 35 crop varieties with special traits through video conference.”
इनमें गेहूँ HI 1636 भी है, जो 44.4 ppm जिंक वाली जैव-संवर्धित किस्म है।PIB, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (28 September 2021): PM dedicates to the Nation 35 crop varieties with special traits ↗“Wheat HI 1636 High yielding biofortified variety with high zinc content (44.4 ppm) and excellent chapati quality”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2021 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुँच गई, जो 2020 की तुलना में 14.1% अधिक है (भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022)। अकेले Bt कपास, जैव-कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों का मूल्य 10.48 अरब डॉलर है। अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी आणविक जीव विज्ञान को बीजों, टीकों, दवाओं और निदान साधनों में बदलती है; निर्धनों के लिए उसका महत्त्व वहनीयता और पहुँच में है।

अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास की उपलब्धियाँ

कृषि: Bt कपास, जो 2021 तक वाणिज्यिक खेती में एकमात्र GM फसल थी; जीवाणुजनित झुलसा रोग प्रतिरोधी, मार्कर-सहायित उन्नत सांबा महसूरी चावल; ऊतक-संवर्धित पौधे; जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक।
पोषण प्रजनन: सितंबर 2021 में विशेष गुणों वाली 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की गईं, जिनमें 44.4 ppm जिंक वाला जैव-संवर्धित गेहूँ HI 1636 भी है।
स्वास्थ्य: स्वदेशी टीके, रोटावैक और पुनर्संयोजी हेपेटाइटिस बी, तथा कोविड-19 के विरुद्ध कोवैक्सिन, ZyCoV-D और कॉर्बेवैक्स; इंसुलिन जैसे कम लागत वाले जैव-समरूप; वहनीय निदान किट।
जीनोमिकी: INSACOG (दिसंबर 2020) कोरोनावायरस के रूपांतरों पर नज़र रखता है, और जीनोमइंडिया ने निगरानी तथा परिशुद्ध चिकित्सा के लिए 10,000 से अधिक जीनोमों का अनुक्रमण किया है।
पारितंत्र: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC शोध तथा स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करते हैं; बायोटेक-किसान वैज्ञानिकों को छोटे और महिला किसानों से जोड़ता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये उपलब्धियाँ निर्धन वर्गों का उत्थान कैसे करेंगी
सावधानियाँ

Read the full model answer (428 words) →

2020

GS Paper III 2020 · Q5

10 marks · 150 words

नैनोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है?

Read this question in English

What do you understand by nanotechnology and how is it helping in health sector?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · नैनोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए, फिर निदान, औषधि प्रदाय, उपचार और जन स्वास्थ्य में इसके अनुप्रयोग बताइए, और जोखिमों का भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि नैनोटेक्नोलॉजी क्या है
दर्शाइए कि नैनोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है

शुरुआत · नैनोटेक्नोलॉजी पदार्थ को लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर इंजीनियर करने की तकनीक है (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)। इस स्तर पर पदार्थों में ऐसे प्रकाशीय, रासायनिक और जैविक गुण आ जाते हैं जो बड़े आकार में नहीं होते। चिकित्सा इसका सबसे तेज़ी से बढ़ता उपयोग है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अवधारणा: नैनो स्तर पर परमाणुओं और अणुओं को इंजीनियर करके नए गुणों वाले कण, पदार्थ और उपकरण बनाना (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)।
औषधि प्रदाय: नैनोकण और लिपोसोम दवा को लक्षित ऊतक तक पहुँचाते हैं, जैसे कैंसर चिकित्सा में; इससे प्रभाव बढ़ता है और दुष्प्रभाव घटते हैं।
निदान और इमेजिंग: नैनो-बायोसेंसर, क्वांटम डॉट और कंट्रास्ट एजेंट रोग का शीघ्र पता लगाने में मदद करते हैं; लैब-ऑन-चिप उपकरण कम लागत वाली प्वाइंट-ऑफ-केयर जाँच में सहायक हैं।
उपचार और मरम्मत: ऊतक अभियांत्रिकी के लिए नैनो-स्कैफोल्ड, प्रत्यारोपण (इम्प्लांट) के लिए नैनो-लेप, और घाव की देखभाल में रोगाणुरोधी कारक के रूप में सिल्वर नैनोकण।
टीके: mRNA कोविड-19 टीकों में लिपिड नैनोकण वाहक हैं, जो दिखाता है कि नैनोटेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य की सेवा कर सकती है।
भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नैनो मिशन (2007) अनुसंधान को वित्त पोषित करता है, और कम लागत वाले नैनो-आधारित निदान तथा औषधि वाहक विकसित किए जा रहे हैं।
चिंताएँ: नैनो-विषाक्तता और अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव, शरीर और पर्यावरण में संचयन, तथा कमज़ोर विनियमन; इनके लिए सुरक्षा परीक्षण और स्पष्ट मानक आवश्यक हैं।

समापन · नैनो-चिकित्सा देखभाल को जल्दी, सस्ती और अधिक सटीक बना सकती है; नैनो मिशन के अनुसंधान आधार को सुरक्षा मानकों के साथ जोड़ने से सबसे छोटे कण सबसे बड़े जन स्वास्थ्य लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) शुरू किया; मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि में 2017 तक इसके चरण II को मंज़ूरी दी, जिसके बाद यह राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में जारी है।Department of Science and Technology: National Programme on Nano Science and Technology (earlier Nano Mission) ↗“the Government of India launched a Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission) in May 2007. Recognizing the success of Nano Mission, the Union Cabinet accorded approval for continuation of the Nano Mission in its Phase-II during the 12th Plan period till 2017.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 293शब्द · Minimalist IAS

नैनोटेक्नोलॉजी पदार्थ को लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर इंजीनियर करने की तकनीक है (एक नैनोमीटर मीटर का एक अरबवाँ भाग होता है)। इस स्तर पर पदार्थों में ऐसे प्रकाशीय, रासायनिक और जैविक गुण आ जाते हैं जो बड़े आकार में नहीं होते। चिकित्सा इसका सबसे तेज़ी से बढ़ता उपयोग है।

नैनोटेक्नोलॉजी क्या है

आकार के प्रभाव: इस आकार पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तेज़ी से बढ़ता है और क्वांटम प्रभाव उभरते हैं, जिससे नई अभिक्रियाशीलता और चालकता आती है।
भारत की पहल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नैनो मिशन (मई 2007), जो 2017 तक चला और अब राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में जारी है, इस अनुसंधान को वित्त पोषित करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैनोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है
चिंताएँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper III 2020 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #26

कोविड-19 महामारी ने विश्वभर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि, इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबन्धन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए।

Read this question in English

COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give an account”

प्रश्न की माँग · कोविड-19 के विरुद्ध प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का विवरण दीजिए: जाँच और अनुक्रमण, संपर्क अनुरेखण, उपचार और टीके, टेलीमेडिसिन, लॉजिस्टिक्स तथा कार्य, शिक्षा और कल्याण की निरंतरता।

शुरुआत · मार्च 2020 के लॉकडाउन के एक वर्ष के भीतर भारत के पास जीनोम अनुक्रमण का एक संघ, लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला संपर्क अनुरेखण ऐप और एक टीकाकरण मंच था, जिसने आगे चलकर 220 करोड़ से अधिक खुराकें दर्ज कीं; महामारी के प्रबंधन के हर चरण में प्रौद्योगिकी को लगाया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहचान: RT-PCR और एंटीजन किट, पूल्ड परीक्षण, AI से पढ़ी जाने वाली छाती की छवियाँ; प्रकारों (वेरिएंट) पर नज़र रखने के लिए 30 दिसंबर 2020 को 10 प्रयोगशालाओं (बाद में 28) के साथ INSACOG की स्थापना।
अनुरेखण और उपचार: लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला आरोग्य सेतु, GIS आधारित कंटेनमेंट मानचित्र, ड्रोन; महामारी के दौरान eSanjeevani ने आधे करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा दी।
टीके: एक वर्ष से कम समय में mRNA, वेक्टर और निष्क्रिय (इनएक्टिवेटेड) प्लेटफ़ॉर्म; CoWIN ने 220 करोड़ खुराकों के पंजीकरण, स्लॉट और प्रमाणपत्र सँभाले और इसे ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध कराया गया।
निरंतरता और कल्याण: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, DIKSHA और SWAYAM, डिजिटल भुगतान; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 20 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रतिमाह; आपूर्ति के लिए लाइफलाइन उड़ान और ड्रोन।
सीमाएँ: डिजिटल विभाजन, अनुरेखण ऐप को लेकर निजता की चिंताएँ, दुष्प्रचार, आयातित सामग्री पर निर्भरता।

समापन · प्रौद्योगिकी वहीं कारगर रही जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता, निजता के सुरक्षा उपायों और समान पहुँच का सहारा मिला; भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अंतिम छोर तक पहुँचने वाली स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़कर ही अगली आपदा का सामना किया जा सकता है और SDG 3 (सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण) को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

INSACOG, यानी भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ, की स्थापना 30 दिसंबर 2020 को 10 प्रयोगशालाओं के साथ हुई, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 किया गया।PIB, Ministry of Health and Family Welfare, July 2021: Q&A on Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) ↗“The Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) is a national multi-agency consortium of Genome Sequencing Laboratories (RGSLs) laboratories established by the Government of India on 30th December 2020. Initially, this consortium had 10 laboratories. Subsequently, the scope of laboratories under INSACOG was expanded and at present there are 28 laboratories under this Consortium which monitor the genomic variations in SARS-CoV-2.”
CoWIN वैश्विक सम्मेलन (जुलाई 2021): CoWIN को सभी देशों के लिए ओपन सोर्स बनाया गया; आरोग्य सेतु के लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ता थे।PIB, Prime Minister's Office, 5 July 2021: PM addresses CoWin Global Conclave as India offers CoWIN platform as a digital public good ↗“CoWin platform is being made open source, available to any and all countries: PM With nearly 200 million users, the 'Aarogya Setu' app is a readily available package for developers: PM”
पूरी तरह डिजिटल CoWIN मंच के माध्यम से 220 करोड़ टीका खुराकें दी गईं (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2023)।PIB, Ministry of Science and Technology, June 2023: India administered 220 crore vaccine doses through a fully digital platform (COWIN) ↗“India surprised the world by administering 220 crore vaccine doses through a fully digital platform (COWIN), not even imagined by developed western countries, says Dr. Jitendra Singh”
eSanjeevani ने कोविड-19 महामारी के दौरान आधे करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा दी, जिसमें प्रतिदिन 1,500 से अधिक चिकित्सक परामर्श दे रहे थे (मई 2021)।PIB, Ministry of Health and Family Welfare, May 2021: More than Half a Crore patients served by the National Telemedicine Service (eSanjeevani) during the COVID-19 Pandemic ↗“More than Half a Crore patients served by the National Telemedicine Service (eSanjeevani) during the COVID-19Pandemic Daily, over 1500 doctors serve patients remotely through eSanjeevani telemedicine platform”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (26 मार्च 2020): 20.40 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को तीन महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह की अनुग्रह राशि।PIB, Ministry of Finance, 26 March 2020: Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ↗“A total of 20.40 crores PMJDY women account-holders would be given an ex-gratia of Rs 500 per month for next three months.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 442शब्द · Minimalist IAS

मार्च 2020 के लॉकडाउन के एक वर्ष के भीतर भारत के पास जीनोम अनुक्रमण का एक संघ, लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाला संपर्क अनुरेखण ऐप और एक टीकाकरण मंच था, जिसने आगे चलकर 2023 तक 220 करोड़ से अधिक खुराकें दर्ज कीं। पहचान से लेकर राहत तक, महामारी के प्रबंधन के हर चरण में प्रौद्योगिकी को लगाया गया।

वायरस की पहचान और ट्रैकिंग

जाँच: RT-PCR और रैपिड एंटीजन किट, पूल्ड परीक्षण और छाती की छवियों को AI की सहायता से पढ़ने से निदान का पैमाना बढ़ा।
जीनोमिक निगरानी: 30 दिसंबर 2020 को 10 प्रयोगशालाओं (बाद में 28) के साथ स्थापित INSACOG ने डेल्टा जैसे प्रकारों (वेरिएंट) पर नज़र रखी।
संपर्क अनुरेखण: आरोग्य सेतु के जुलाई 2021 तक लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ता थे; इसके साथ कंटेनमेंट क्षेत्रों के GIS मानचित्र, थर्मल स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए ड्रोन भी प्रयुक्त हुए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रोगियों का उपचार और कर्मियों की सुरक्षा
एक अरब लोगों का टीकाकरण
जीवन, शिक्षा और कल्याण को चालू रखना
सीमाएँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (442 words) →

2019

GS Paper III 2019 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #30

भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी?

Read this question in English

What is India’s plan to have its own space station and how will it benefit our space programme?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · इसरो द्वारा 2019 में घोषित भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन योजना का वर्णन कीजिए, जो गगनयान के अगले चरण के रूप में आई और जिसे अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का रूप दिया गया है, तथा समझाइए कि यह अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे सुदृढ़ करेगी।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत की अपने अंतरिक्ष स्टेशन की योजना (2019 की घोषणा, जिसे अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का रूप दिया गया है)
यह अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे लाभ पहुँचाएगी

शुरुआत · जून 2019 में इसरो ने घोषणा की कि भारत ISS में शामिल होने के बजाय अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा; सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को नाम, बजट और समय-सीमा दी, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन।

इन बिंदुओं को कवर करें

डिज़ाइन: निम्न भू-कक्षा में पाँच मॉड्यूल वाला स्टेशन, जिसकी समीक्षा राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा समिति करती है; यह अंतरिक्ष विज़न 2047 का भाग है (PIB, 2026)।
मार्ग: गगनयान का विस्तार करके निर्माण; दिसंबर 2028 तक आठ मिशन, जब पहला मॉड्यूल BAS-1 प्रक्षेपित होगा; कार्यक्रम का परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये किया गया।
मील के पत्थर: 2035 तक चालू अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्रमा पर उतरना।
विज्ञान: जीव विज्ञान, चिकित्सा और पदार्थों के लिए स्थायी सूक्ष्म-गुरुत्व प्रयोगशाला, जिसमें कक्षा में प्रौद्योगिकी परीक्षण भी होंगे।
क्षमता: उन्नत जीवन-रक्षक प्रणाली, डॉकिंग और चालक दल का स्थानांतरण; SpaDeX (16 जनवरी 2025) से भारत अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना।
स्वायत्तता और उद्योग: वर्तमान में कोई भागीदार BAS में साझेदार नहीं है, इसलिए भारत अपना एजेंडा स्वयं तय करता है; इसके निर्माण में उद्योग और शिक्षा जगत हितधारक हैं।
चुनौतियाँ: लागत, विकिरण और जीवन-रक्षक प्रणाली, भारी भार उठाने की क्षमता और सामाजिक प्राथमिकताओं के सामने इस व्यय का औचित्य सिद्ध करना।

समापन · BAS गगनयान की पहली उड़ान को कक्षा में भारत की स्थायी उपस्थिति में बदलता है; यह अंतरिक्ष विज़न 2047 का आधार है और इस दावे का भी कि भारत ऐसी अंतरिक्ष शक्ति है जो केवल प्रक्षेपण ही नहीं करती, निर्माण भी करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (लोक सभा उत्तर, 11 फरवरी 2026): अंतरिक्ष विज़न 2047 के अंतर्गत इसरो जीव विज्ञान और चिकित्सा में सूक्ष्म-गुरुत्व अनुसंधान के लिए पाँच मॉड्यूल वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है; मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 2028 तक पहले मॉड्यूल (BAS-01) को मंजूरी दी।PIB: Parliament question on Bharatiya Antariksh Station (February 2026) ↗“As part of the Space Vision 2047, Indian Space Research Organisation (ISRO) aims to establish Bharatiya Antariksh Station (BAS). BAS will provide a platform to undertake microgravity research and scientific studies in various fields including life sciences and medicine. ISRO has worked out overall configuration of Bharatiya Antariksh Station comprising of five modules.”
PIB (फरवरी 2026): BAS-1 और उसके पूर्ववर्ती मिशनों को शामिल करने के लिए गगनयान कार्यक्रम का परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये किया गया; वर्तमान में BAS के लिए अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कोई तकनीकी सहयोग समझौता नहीं है।PIB: Parliament question on Bharatiya Antariksh Station (February 2026) ↗“which has been enhanced with an additional funding in the already approved Gaganyaan Programme to ₹20,193 Cr. based on approval from Union Cabinet in September,2024. Currently, there are no specific technical collaboration agreements with other space agencies or organisation for BAS.”
PIB (मंत्रिमंडल, सितंबर 2024): मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अब आठ मिशनों के माध्यम से चलेगा, जो BAS-1 की पहली इकाई के प्रक्षेपण के साथ दिसंबर 2028 तक पूरे होंगे।PIB: Cabinet approves Gaganyaan follow-on missions and Bharatiya Antariksh Station (2024) ↗“Now the human spaceflight program of technology development and demonstration is through eight missions to be completed by December 2028 by launching first unit of BAS-1.”
PIB (2024): अमृत काल के अंतरिक्ष विज़न में 2035 तक चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्र मिशन शामिल हैं; गगनयान एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत हितधारक हैं।PIB: Cabinet approves Gaganyaan follow-on missions and Bharatiya Antariksh Station (2024) ↗“The vision for space in the Amrit kaal envisages including other things, creation of an operational Bharatiya Antariksh Station by 2035 and Indian Crewed Lunar Mission by 2040.”
PIB (जनवरी 2025): SpaDeX डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को पूरी हुई, जिससे भारत अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग करने में सक्षम चौथा देश बना; यह अंतरिक्ष स्टेशनों और चंद्र मिशनों की पूर्वापेक्षा है।PIB: SpaDeX Mission: Revolutionising Space Exploration (2025) ↗“Space Docking Experiment (SpaDeX) mission’s docking operation was successfully completed on 16 th January , 2025 marking India’s entry into the elite group of nations capable of executing space docking operations . With this success, India becomes the fourth country in the world to achieve this technological feat.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

जून 2019 में इसरो ने घोषणा की कि भारत ISS में शामिल होने के बजाय अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने इस योजना को नाम, बजट और समय-सीमा दी: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)।

भारत की अपने अंतरिक्ष स्टेशन की योजना

डिज़ाइन: अंतरिक्ष विज़न 2047 के अंतर्गत निम्न भू-कक्षा में पाँच मॉड्यूल वाला स्टेशन।
मार्ग: गगनयान का विस्तार, दिसंबर 2028 तक आठ मिशन, जिनका समापन पहले मॉड्यूल BAS-1 के प्रक्षेपण से होगा; परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये किया गया।
मील के पत्थर: 2035 तक चालू अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्रमा पर उतरना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे लाभ पहुँचाएगी
चुनौतियाँ

Read the full model answer (265 words) →

GS Paper III 2019 · Q15

15 marks · 250 words

भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है?

Read this question in English

How is the Government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · भारत अपने पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान पर गलत पेटेंट को कैसे रोकता है, इसके तरीके स्पष्ट कीजिए: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, पेटेंट कार्यालयों में आपत्तियाँ, घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रयास।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय और पूर्व कला तक पहुँच गलत पेटेंट को कैसे रोकती है, स्पष्ट कीजिए
घरेलू कानून और आपत्तियाँ: पेटेंट अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम
अंतरराष्ट्रीय प्रयास और संरक्षण की सीमाएँ

शुरुआत · हल्दी के घाव भरने वाले उपयोग पर अमेरिकी पेटेंट को भारी खर्च के बाद USPTO में रद्द कराना पड़ा था। इसके बाद भारत ने गलत पेटेंट दिए जाने के बाद उनसे लड़ने के बजाय पेटेंट देने से पहले ही परीक्षकों को साक्ष्य उपलब्ध कराने का रास्ता चुना।

इन बिंदुओं को कवर करें

TKDL (2001, CSIR और आयुष): आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग के 5.0 लाख से अधिक योगों और पद्धतियों का पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण के अंतर्गत पाँच भाषाओं में संकलन।
पूर्व कला तक पहुँच: EPO, USPTO और JPO सहित 17 पेटेंट कार्यालय गोपनीयता समझौते के अंतर्गत TKDL में खोज करते हैं; लगभग 370 आवेदन अस्वीकृत या संशोधित हुए।
व्यापक उपयोग: मंत्रिमंडल ने (अगस्त 2022) TKDL को शोधकर्ताओं, कारोबारियों और चिकित्सकों के लिए सशुल्क सदस्यता द्वारा खोल दिया; अन्य क्षेत्र जोड़े जाने हैं।
पेटेंट अधिनियम, 1970: धारा 3(p) पारंपरिक ज्ञान पर पेटेंट को प्रतिबंधित करती है, धारा 25 सामुदायिक ज्ञान के आधार पर आपत्ति की अनुमति देती है; जैव विविधता अधिनियम, 2002 में NBA की अनुमति आवश्यक है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: भारत ने स्रोत के प्रकटीकरण पर बल दिया; WIPO ने 24 मई 2024 को बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि अपनाई।
सीमाएँ: मौखिक और सामुदायिक ज्ञान तथा अन्य क्षेत्र अब भी असुरक्षित हैं; आवेदनों की निगरानी जारी रखनी होगी।

समापन · भारत का मॉडल, यानी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर रोक लगाए बिना परीक्षकों को साक्ष्य देकर गलत पेटेंट रोकना, वही आदर्श है जिसे 2024 की WIPO संधि विश्व तक ले जाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

CSIR का अपना वर्णन TKDL का डिज़ाइन सिद्धांत बताता है: परीक्षकों को पूर्व कला तक पहुँच दें ताकि गलत पेटेंट रोके जा सकें, और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर कोई रोक न लगे।Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), Council of Scientific and Industrial Research ↗“The key here is preventing the wrong grant of patents by ensuring access to TK related prior art for patent examiners, without restricting the use of traditional knowledge.”
CSIR: EPO, USPTO और JPO सहित 17 पेटेंट कार्यालयों को पहुँच समझौते के अंतर्गत TKDL की पहुँच उपलब्ध है।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“access of TKDL is available to seventeen Patent Offices (European Patent Office, United State Patent & Trademark Office, Japan Patent Office, United Kingdom Patent Office, Canadian Intellectual Property Office, German Patent Office, Intellectual Property Australia, Indian Patent Office”
CSIR: TKDL के पूर्व कला साक्ष्य के आधार पर विश्व भर में लगभग 370 पेटेंट आवेदन अस्वीकृत, निरस्त, वापस, संशोधित या त्यागे गए।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“So far globally close to 370 patent applications have either been rejected/ set aside/ withdrawn/ amended/ abandoned based on the prior art evidences present in”
CSIR: TKDL में 5.0 लाख से अधिक योगों और पद्धतियों का प्रतिलेखन किया गया है।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“As on date, more than 5.0 lakh formulations/ practices have been transcribed into the TKDL database.”
मंत्रिमंडल (अगस्त 2022) ने TKDL को सशुल्क सदस्यता द्वारा पेटेंट कार्यालयों से इतर उपयोगकर्ताओं के लिए खोल दिया, और पारंपरिक ज्ञान के अन्य क्षेत्र जोड़े जाने हैं।PMO, 17 Aug 2022 — Cabinet approves widening access of the TKDL database to users besides patent offices ↗“The access to the TKDL database would be through a paid subscription model with a phase-wise opening to national and international users. In future, more information on Indian traditional knowledge from other domains will be added to the TKDL database”
WIPO के सदस्य देशों ने 24 मई 2024 को बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि अपनाई।WIPO press release PR/2024/919, 24 May 2024 ↗“WIPO member states today approved a groundbreaking new Treaty related to intellectual property (IP), genetic resources and associated traditional knowledge, marking a historic breakthrough that capped decades of negotiations.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS

हल्दी के घाव भरने वाले उपयोग पर अमेरिकी पेटेंट को भारी प्रयास के बाद USPTO में रद्द कराना पड़ा, और नीम के लिए यूरोप में लड़ाई लड़नी पड़ी। भारत ने सीखा कि गलत पेटेंट को रद्द कराने की तुलना में उसे रोकना सस्ता है: कोई भी पेटेंट देने से पहले परीक्षकों को साक्ष्य दें कि ज्ञान पुराना है।

पूर्व कला का दस्तावेज़ीकरण: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय

प्रतिलेखन: CSIR ने भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग (अब आयुष मंत्रालय) के साथ 2001 में TKDL की स्थापना की। इसने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग के 5.0 लाख से अधिक योगों और पद्धतियों को पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण के अंतर्गत पाँच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रूपांतरित किया है।
परीक्षकों की पहुँच: यूरोपीय, अमेरिकी और जापानी कार्यालयों सहित 17 पेटेंट कार्यालय पहुँच समझौते के अंतर्गत इसमें खोज करते हैं, जिसमें गोपनीयता की सुरक्षा व्यवस्था निहित है।
आपत्तियाँ: CSIR TKDL के साक्ष्य के साथ तृतीय-पक्ष टिप्पणियाँ और पेटेंट-पूर्व आपत्तियाँ दाखिल करता है; विश्व भर में लगभग 370 आवेदन अस्वीकृत, निरस्त, वापस या संशोधित हुए हैं।
व्यापक उपयोग: अगस्त 2022 में मंत्रिमंडल ने TKDL को सशुल्क सदस्यता द्वारा शोधकर्ताओं, कारोबारियों और चिकित्सकों के लिए खोल दिया, जिससे यह ढाल से शोध का आधार बन गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ढाल के पीछे घरेलू कानून
अंतरराष्ट्रीय प्रयास
सीमाएँ और आगे की राह

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GS Paper III 2019 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #26

किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है?

Read this question in English

How can biotechnology help to improve the living standards of farmers?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · उन माध्यमों को बताइए जिनके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन बढ़ा सकती है, लागत और जोखिम घटा सकती है, पोषण सुधार सकती है और आय बढ़ा सकती है, तथा उन चिंताओं का उल्लेख कीजिए जिनका प्रबंधन आवश्यक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन माध्यमों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन बढ़ाती है, लागत और जोखिम घटाती है, तथा आय और पोषण में वृद्धि करती है
उन चिंताओं का उल्लेख कीजिए जिनका प्रबंधन आवश्यक है, ताकि लाभ किसानों तक पहुँचें

शुरुआत · 2002 में Bt कपास की स्वीकृति के बाद कपास की उत्पादकता 2002-03 के 191 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 में 477 किग्रा हो गई और उत्पादन 86.21 लाख गांठ से बढ़कर 348.88 लाख गांठ हो गया: एक ही गुण ने किसान परिवारों में इतना बड़ा बदलाव किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

उत्पादन: Bt कपास ने सुंडी (बॉलवर्म) से होने वाली हानि घटाई; जीनोम-संपादित धान DRR धान 100 (कमला) और पूसा DST राइस 1 (2025); अगस्त 2024 में 109 जलवायु-सहनीय किस्में जारी की गईं।
ऊतक संवर्धन: केला, गन्ना और आलू के लिए रोगमुक्त रोपण सामग्री; राष्ट्रीय प्रमाणन उत्पादकों की रक्षा करता है।
लागत और जोखिम: जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैव-नियंत्रण कारक; पशुओं के टीके, निदान, कृत्रिम गर्भाधान और सुधरी मत्स्य नस्लें।
पोषण और मूल्य: छिपी भुखमरी के विरुद्ध जैव-संवर्धित फसलें; छह विषयगत क्षेत्रों में जैव-विनिर्माण के लिए BioE3 नीति (अगस्त 2024)।
चिंताएँ: बीज की कीमतें और कंपनियों का नियंत्रण, गुलाबी सुंडी का प्रतिरोध, जैव-सुरक्षा और विश्वास; GEAC विनियमन करती है, बायोटेक-किसान वैज्ञानिकों और किसानों को जोड़ता है।
आगे की राह: सार्वजनिक क्षेत्र के बीज, शरण-क्षेत्र (रिफ्यूज) और एकीकृत कीट प्रबंधन, बायोटेक-किसान के माध्यम से प्रसार और पारदर्शी परीक्षण।

समापन · किफायती, सुरक्षित और भली-भाँति विनियमित जैव प्रौद्योगिकी, यदि प्रसार सेवाओं के साथ पहुँचाई जाए, तो SDG लक्ष्य 2.3 के लिए भारत का साधन है: 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Bt कपास के कारण कपास की उत्पादकता 191 किग्रा/हेक्टेयर (2002-03) से बढ़कर 477 किग्रा/हेक्टेयर (2017-18) हो गई और उत्पादन 86.21 लाख गांठ से बढ़कर 348.88 लाख गांठ हो गया (कृषि मंत्रालय, लोक सभा उत्तर)।PIB, 8 Jan 2019 — Genetically Modified (GM) Crops ↗“productivity of cotton increased from 191 kg per hectare in 2002-03 to 477 kg per hectare in 2017-18 and the production of cotton has been increased from 86.21 lakh bales in 2002-03 to 348.88 lakh bales in 2017-18 due to adoption of Bt. cotton in the Country.”
ICAR: जीन-संपादित धान किस्मों DRR धान 100 (कमला) और पूसा DST राइस 1 का मूल्यांकन 2023 और 2024 में अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान परियोजना के परीक्षणों में किया गया।PIB (ICAR), Nov 2025 — Response on evaluation of the two gene-edited rice lines ↗“DRR Dhan 100 (Kamala) and Pusa DST Rice 1,which were developed throughgene editing, were evaluated inNIL/GELtrialsduring 2023 and 2024under the All India Coordinated Research Project on Rice (AICRPR)”
11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनीय और जैव-संवर्धित किस्में जारी कीं (34 खेत की फसलें, 27 बागवानी फसलें)।PIB, 11 Aug 2024 — PM releases 109 high yielding, climate resilient and biofortified varieties of crops ↗“The 109 varieties of 61 crops released by the Prime Minister included 34 field crops and 27 horticultural crops.”
अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत BioE3 नीति: छह विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता, जैव-विनिर्माण और बायो-AI केंद्रों तथा एक बायोफाउंड्री के साथ, जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का समाधान करती है।PIB, 23 Jul 2025 — Parliament question: BioE3 Policy ↗“The Union Cabinet has approved BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment ) policy in August, 2024 to augment innovation-driven support to R&D and entrepreneurship in 6 thematic sectors and accelerate technology development and commercialization by establishing Biomanufacturing & Bio-AI hubs and Biofoundry.”
संयुक्त राष्ट्र के शब्दों में SDG लक्ष्य 2.3।United Nations — Sustainable Development Goal 2, Target 2.3 ↗“Target 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 475शब्द · Minimalist IAS

एक गुण ने एक फसल को बदल दिया: 2002 में Bt कपास की स्वीकृति के बाद कपास की उत्पादकता 2002-03 के 191 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 में 477 किग्रा हो गई और उत्पादन 86.21 लाख गांठ से बढ़कर 348.88 लाख गांठ हो गया (कृषि मंत्रालय, 2019)। जैव प्रौद्योगिकी किसान परिवार के जीवन मानकों में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है।

जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन और आय कैसे बढ़ाती है

कीट प्रतिरोध: Bt कपास ने सुंडी से होने वाली हानि और छिड़काव घटाया; मार्कर-सहायित प्रजनन से उन्नत किस्मों का विमोचन तेज़ होता है।
जलवायु-अनुकूल प्रजनन: भारत की पहली जीनोम-संपादित धान किस्मों DRR धान 100 (कमला) और पूसा DST राइस 1 के अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण 2023 और 2024 में हुए और 2025 में इन्हें जारी किया गया; ये वर्षा-सिंचित और लवणीय खेतों में तनाव सहनशीलता लाती हैं।
सहनशील किस्में: 11 अगस्त 2024 को 61 फसलों की 109 अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनीय और जैव-संवर्धित किस्में जारी की गईं, जिनमें मोटे अनाज और दलहन से लेकर बागवानी फसलें शामिल हैं।
ऊतक संवर्धन: केला, गन्ना और आलू के लिए रोगमुक्त, एकसमान रोपण सामग्री उपज और गुणवत्ता बढ़ाती है; राष्ट्रीय प्रमाणन उत्पादकों की रक्षा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह लागत और जोखिम कैसे घटाती है
खेत से परे पोषण और आय
जिन चिंताओं का प्रबंधन आवश्यक है
आगे की राह

Read the full model answer (475 words) →

2018

GS Paper I 2018 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #30

भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है ? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है ?

Read this question in English

Why is Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) needed ? How does it help in navigation ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / how”

प्रश्न की माँग · भारत ने अपनी प्रादेशिक नौपरिवहन प्रणाली क्यों बनाई, इसके कारण बताइए और स्पष्ट कीजिए कि इसके उपग्रह और भू-नेटवर्क उपयोगकर्ताओं तक स्थिति और समय की जानकारी कैसे पहुँचाते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्यों: भारत को अपनी प्रादेशिक नौपरिवहन प्रणाली की आवश्यकता के सामरिक, सेवा-संबंधी और आत्मनिर्भरता के कारण
कैसे: वह तारामंडल, संकेत और सेवाएँ जिनके माध्यम से आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ स्थिति और समय उपलब्ध कराता है

शुरुआत · उपग्रह नौपरिवहन परिवहन, दूरसंचार समय-निर्धारण और रक्षा का आधार है; नाविक (NavIC), जो पहले आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ था, इसरो की 7 उपग्रहों वाली प्रादेशिक प्रणाली है, जिसके भू-स्टेशन 24 x 7 कार्यरत रहते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

सामरिक स्वायत्तता: GPS और GLONASS अन्य देशों की सरकारों के हैं और संकट में इनकी सेवा घटाई या रोकी जा सकती है।
महत्वपूर्ण सेवाएँ: आपदा प्रतिक्रिया, विमानन, नौवहन और दूरसंचार समय-निर्धारण के लिए ऐसा संकेत चाहिए जिस पर भारत का नियंत्रण हो।
प्रादेशिक केंद्रण: भारत और उसकी सीमा से 1,500 km आगे तक कवरेज; स्वदेशी उपग्रह, भू-खंड और चिपसेट बनाए गए हैं।
कार्यप्रणाली: भू-स्टेशन कक्षा और घड़ी का डेटा अद्यतन करते हैं; उपग्रह समय-अंकित संकेत प्रसारित करते हैं; रिसीवर चार या अधिक उपग्रहों के संकेतों से स्थिति और समय निर्धारित करता है।
तारामंडल और सटीकता: तीन भूस्थिर और चार झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा वाले उपग्रह; प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 m से बेहतर सटीकता।
सेवाएँ और उपयोग: खुली मानक स्थिति निर्धारण सेवा (SPS) और कूटबद्ध प्रतिबंधित सेवा; नौपरिवहन, मछुआरों को चेतावनी, आपदा प्रबंधन; 2023 से L1 संकेत से फ़ोन में अपनाना आसान होता है।

समापन · नौपरिवहन प्रणाली उतनी ही उपयोगी होती है जितने उसके संकेत पढ़ने वाले रिसीवर; वैश्विक तारामंडलों के साथ प्रयुक्त नाविक चिपसेट स्वायत्तता को रोज़मर्रा की उपयोगिता में बदलते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पहले आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ कहलाने वाले नाविक में 7 उपग्रहों का तारामंडल है और इसके भू-स्टेशन चौबीसों घंटे कार्यरत रहते हैं।ISRO: Satellite Navigation Services ↗“NavIC is designed with a constellation of 7 satellites and a network of ground stations operating 24 x 7.”
आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ भारत और उसकी सीमा से 1,500 km आगे तक के क्षेत्र को सेवा देता है, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।ISRO: IRNSS Programme ↗“It is designed to provide accurate position information service to users in India as well as the region extending up to 1500 km from its boundary, which is its primary service area.”
आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ को प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 m से बेहतर स्थिति सटीकता के लिए अभिकल्पित किया गया है।ISRO: IRNSS Programme ↗“The IRNSS System is expected to provide a position accuracy of better than 20 m in the primary service area.”
आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ एक खुली मानक स्थिति निर्धारण सेवा और एक कूटबद्ध प्रतिबंधित सेवा प्रदान करता है।ISRO: IRNSS Programme ↗“IRNSS will provide two types of services, namely, Standard Positioning Service (SPS) which is provided to all the users and Restricted Service (RS), which is an encrypted service provided only to the”
2023 से नाविक उपग्रह L1, L5 और S बैंड में SPS संकेत प्रसारित करते हैं; L1 संकेत अन्य GNSS के साथ अंतर-संचालनीय है।ISRO: Satellite Navigation Services ↗“All forthcoming (2023 onwards) NavIC satellites will broadcast SPS signals in L1, L5 and S bands.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

उपग्रह नौपरिवहन परिवहन, दूरसंचार समय-निर्धारण, बैंकिंग और रक्षा का आधार है। नाविक (NavIC), जो पहले आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ था, इसरो की प्रादेशिक प्रणाली है, जिसमें 7 उपग्रह हैं और भू-स्टेशन 24 x 7 कार्यरत रहते हैं।

आई॰आर॰एन॰एस॰एस॰ की आवश्यकता क्यों है

सामरिक स्वायत्तता: GPS और GLONASS अन्य देशों की सरकारों के हैं और संकट में इनकी सेवा घटाई या रोकी जा सकती है।
महत्वपूर्ण सेवाएँ: आपदा प्रतिक्रिया, विमानन, नौवहन और दूरसंचार समय-निर्धारण के लिए ऐसा संकेत चाहिए जिस पर भारत का नियंत्रण हो।
प्रादेशिक केंद्रण: भारत और उसकी सीमा से 1,500 km आगे तक सेवा, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।
आत्मनिर्भरता: स्वदेशी उपग्रह, भू-नेटवर्क और चिपसेट।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह नौपरिवहन में कैसे सहायक है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (264 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2018 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #26

क्या कारण है कि हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा के क्षेत्र को कैसे लाभ पहुँचाया है?

Read this question in English

Why is there so much activity in the field of biotechnology in our country? How has this activity benefitted the field of biopharma?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / how”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी (कौशल, नीति, माँग) और इससे बायोफार्मा को कैसे लाभ हुआ: टीके, बायोसिमिलर और कम लागत की दवाएँ।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्यों: भारत में जैव प्रौद्योगिकी की उच्च सक्रियता के कारण, इसके प्रमुख कारकों (प्रतिभा, उद्योग आधार, माँग, नीति, जैव विविधता, बौद्धिक संपदा अधिकार) सहित
कैसे: इस सक्रियता से बायोफार्मा को कैसे लाभ हुआ (टीके, बायोसिमिलर, मिशन, नैदानिक किट), शेष चुनौतियों और आगे की राह सहित

शुरुआत · भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो GDP का लगभग 4.25 प्रतिशत है (DBT, 2025), और बायोफार्मा इसका 35 प्रतिशत है; इस सक्रियता के कारण हैं, और बायोफार्मा इसका सबसे स्पष्ट लाभार्थी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रमुख कारक: प्रशिक्षित वैज्ञानिकों का बड़ा समूह और कम लागत का अनुसंधान, समृद्ध जैव विविधता, स्थापित जेनेरिक फार्मा उद्योग, तथा स्वास्थ्य, खाद्य और ऊर्जा में बड़ी ज़रूरतें।
नीतिगत प्रोत्साहन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (1986), राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2015-20), स्टार्ट-अप और उद्योग के लिए BIRAC (2012), इन्क्यूबेटर और जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तथा मेक इन इंडिया।
कृषि और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी: 2002 से Bt कपास, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, ऊतक संवर्धन, एंजाइम और जैव ईंधन, हालाँकि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर बहस जारी है।
बायोफार्मा को लाभ: भारत टीकों का अग्रणी निर्माता है; रोटावैक जैसे स्वदेशी टीके, किफायती इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बायोसिमिलर और नैदानिक (डायग्नॉस्टिक) किट कीमतें घटाते हैं और निर्यात को सहारा देते हैं।
विनियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार: 2005 से उत्पाद पेटेंट ने कंपनियों को नवाचार की ओर प्रेरित किया; समान बायोलॉजिक्स पर दिशानिर्देशों (2012, 2016 में संशोधित) ने बायोसिमिलर का मार्ग खोला।
चुनौतियाँ: शुरुआती चरण की सीमित निधि, धीमी मंज़ूरियाँ, आयातित कच्चा माल और उपकरण, कमज़ोर ट्रांसलेशनल अनुसंधान, जैव सुरक्षा और क्लिनिकल परीक्षणों की नैतिकता।

समापन · 2030 के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ, भारत को टीकों के बड़े पैमाने के विनिर्माण को खोज-आधारित बायोफार्मा में बदलना होगा और किफायती बायोलॉजिक्स को आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ बनाना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 (DBT/BIRAC, PIB): जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, और 2030 के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है; यह GDP में 4.25 प्रतिशत का योगदान देती है और चार वर्षों में इसकी CAGR 17.9 प्रतिशत रही।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy, from $10bn to $165.75bn in a decade (27 March 2025) ↗“India's bioeconomy has grown from $10 billion in 2014 to $165.7 billion in 2024, with a target of $300 billion by 2030. • The sector contributes 4.25% to GDP with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.9% over the past four years.”
विश्व बैंक के साथ सह-निधि (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) वाला राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 100 से अधिक परियोजनाओं और 30 MSME को सहायता देता है; भारत शीर्ष टीका उत्पादकों में है और उसने विश्व का पहला DNA कोविड-19 टीका विकसित किया।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“The National Biopharma Mission, co-funded with the World Bank ($250 million), supports over 100 projects and 30 MSMEs. • India is among the top producers of vaccines globally and developed the world’s first DNA COVID- 19 vaccine.”
BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy marks a significant leap in India’s biotechnology sector. Approved by the Union Cabinet on 24th August 2024”
जैव-अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्र: जैव-औद्योगिक 47 प्रतिशत, बायोफार्मा 35 प्रतिशत, जैव-कृषि 8 प्रतिशत और जैव-अनुसंधान 9 प्रतिशत; BioE3 में जैव-विनिर्माण और बायो-AI केंद्र तथा एक बायोफाउंड्री की योजना है।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“Biomanufacturing & Bio-AI hubs and Biofoundry”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो GDP का लगभग 4.25 प्रतिशत है (DBT, 2025); अकेला बायोफार्मा इसका 35 प्रतिशत है। इस सक्रियता के कारण हैं, और बायोफार्मा इसका सबसे स्पष्ट लाभार्थी है।

जैव प्रौद्योगिकी में इतनी सक्रियता क्यों है

प्रतिभा और लागत: जीवविज्ञानियों, रसायनज्ञों और इंजीनियरों का बड़ा समूह, और पश्चिमी देशों की लागत के एक अंश पर अनुसंधान।
जेनेरिक फार्मा आधार: विनिर्माण के पैमाने और विनियामक अनुभव वाला स्थापित फार्मास्यूटिकल उद्योग, जो बायोलॉजिक्स में उतरने को तैयार है।
माँग: रोगों का भारी बोझ, किफायती टीके और दवाएँ, खाद्य सुरक्षा और जैव ईंधन घरेलू बाज़ार बनाते हैं।
नीतिगत ढाँचा: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (1986), राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-20, स्टार्ट-अप और उद्योग-शिक्षा जगत की परियोजनाओं को निधि देने वाला BIRAC (2012), जैव प्रौद्योगिकी पार्क और मेक इन इंडिया; इसके बाद BioE3 नीति (मंत्रिमंडल, 24 अगस्त 2024) जैव-विनिर्माण केंद्र और बायोफाउंड्री जोड़ती है।
जैव विविधता और कृषि उपयोग: समृद्ध आनुवंशिक संसाधन; 2002 से Bt कपास, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और ऊतक संवर्धन, हालाँकि आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों पर बहस जारी है।
बौद्धिक संपदा अधिकार: 2005 से उत्पाद पेटेंट ने कंपनियों को नकल से नवाचार की ओर प्रेरित किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस सक्रियता से बायोफार्मा को कैसे लाभ हुआ
शेष चुनौतियाँ
आगे की राह

Read the full model answer (443 words) →

GS Paper III 2018 · Q19

15 marks · 250 words

अंकीयकृत (डिजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी॰ एन॰ श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं?

Read this question in English

Data security has assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crimes. The Justice B. N. Srikrishna Committee Report addresses issues related to data security. What, in your view, are the strengths and weaknesses of the Report relating to protection of personal data in cyber space?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the strengths and weaknesses”

प्रश्न की माँग · समिति की रिपोर्ट और प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक का आकलन कीजिए: इसकी खूबियाँ (अधिकार-आधारित ढाँचा, सहमति, विनियामक, दंड) और खामियाँ (राज्य को छूट, स्थानीयकरण, निगरानी, स्वायत्तता)।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में रिपोर्ट की खूबियाँ: व्यापकता, अधिकार, प्रवर्तन
रिपोर्ट की खामियाँ: राज्य को छूट, स्थानीयकरण, निगरानी, पारदर्शिता और प्रक्रिया
आपका मत: निष्कर्ष और क्या बदलना चाहिए, साथ में तब से क्या हुआ है

शुरुआत · उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को मूल अधिकार माना; श्रीकृष्णा समिति (जुलाई 2017) ने जुलाई 2018 में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था' के उद्देश्य से प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी, और 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में 'डाटा संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था' की सराहना की गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

खूबी, व्यापकता: सरकारी और निजी डाटा न्यासियों के लिए एक ही कानून, जिसमें सहमति, प्रयोजन और संग्रहण की सीमा, डाटा न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता के सिद्धांत हैं, और भारत में कारोबार से जुड़ी प्रसंस्करण गतिविधियों तक उसकी पहुँच है।
खूबी, अधिकार: व्यक्तियों को पहुँच, सुधार, पोर्टेबिलिटी और सीमित भुला दिए जाने का अधिकार मिलता है; न्यासियों पर निष्पक्ष और उचित प्रसंस्करण का दायित्व है, साथ ही अभिकल्प द्वारा निजता की व्यवस्था है।
खूबी, प्रवर्तन: स्वतंत्र डाटा संरक्षण प्राधिकरण, उल्लंघन की सूचना, महत्त्वपूर्ण न्यासियों के लिए प्रभाव आकलन, और 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के 4 प्रतिशत तक का दंड।
खामी, राज्य को छूट: राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे व्यापक आधार, बिना पूर्व न्यायिक अनुमोदन के, सबसे बड़े डाटा धारक यानी राज्य के विरुद्ध ही संरक्षण को कमज़ोर करते हैं।
खामी, स्थानीयकरण: सभी व्यक्तिगत डाटा की अनिवार्य स्थानीय प्रति और 'क्रांतिक' डाटा का केवल स्थानीय भंडारण कंपनियों की लागत बढ़ाते हैं और हो सकता है सुरक्षा न सुधारें; क्रांतिक क्या है, यह केंद्र तय करता है।
खामी, कमियाँ: सूचना का अधिकार अधिनियम में व्यक्तिगत सूचना की छूट में प्रस्तावित बदलाव से पारदर्शिता कमज़ोर हो सकती है, और कार्यपालिका से विनियामक की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाए गए।
आगे की राह: राज्य की पहुँच पर कड़ी जाँच (आवश्यकता, आनुपातिकता, निगरानी), वास्तव में स्वतंत्र विनियामक, व्यावहारिक स्थानीयकरण नियम, और विधेयक पारित करने से पहले सार्वजनिक परामर्श।

समापन · डाटा संरक्षण कानून उतना ही मज़बूत होता है जितनी उसमें राज्य पर लगी सीमाएँ; न्यायालय का मानदंड 'व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन' वह कसौटी है जिस पर श्रीकृष्णा ढाँचे और 2023 में उसके उत्तरवर्ती कानून को खरा उतरते रहना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उच्चतम न्यायालय के निजता संबंधी निर्णय ने, जो 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, केंद्र सरकार से कहा कि वह व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन रखते हुए एक सुदृढ़ डाटा संरक्षण व्यवस्था लागू करे।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing the 2017 privacy ruling) ↗“We commend to the Union Government the need to examine and put into place a robust regime for data protection. The creation of such a regime requires a careful and sensitive balance between individual interests and legitimate concerns of the State.”
डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य सभा में 8 अगस्त 2023 को पारित हुआ; इसमें डाटा न्यासियों के दायित्व, डाटा प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य, आर्थिक दंड, और डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत की व्यवस्था है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“The Digital Personal Data Protection Bill, 2023, was passed by the Rajya Sabha on Wednesday, 8th August 2023.”
2023 के अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित डाटा प्रधान डाटा न्यासी के विरुद्ध डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत कर सकता है; बच्चों के लिए हानिकारक प्रसंस्करण, जिसमें उनकी ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन शामिल हैं, की अनुमति नहीं है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“he/she can complain against the Data Fiduciary to the Data Protection Board in a hassle-free manner. The bill also safeguards the personal data of children as well. It does not permit processing which is detrimental to the well-being of children or involves tracking, behavioural monitoring or targeted advertising.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को मूल अधिकार माना; जस्टिस बी॰ एन॰ श्रीकृष्णा समिति (जुलाई 2017) ने जुलाई 2018 में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था' के उद्देश्य से प्रारूप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के साथ रिपोर्ट सौंपी। फिर 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में 'डाटा संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था' की सराहना की गई; रिपोर्ट को इसी संवैधानिक अपेक्षा की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में रिपोर्ट की खूबियाँ

व्यापकता: एक ही कानून सरकारी और निजी डाटा न्यासियों दोनों को समान रूप से बाँधता है, जो सहमति, प्रयोजन और संग्रहण की सीमा, डाटा न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता पर आधारित है।
अधिकार: पहुँच, सुधार, पोर्टेबिलिटी और सीमित भुला दिए जाने का अधिकार; न्यासियों पर निष्पक्ष और उचित प्रसंस्करण का दायित्व है, साथ ही अभिकल्प द्वारा निजता की व्यवस्था है।
प्रवर्तन: स्वतंत्र डाटा संरक्षण प्राधिकरण, उल्लंघन की सूचना, महत्त्वपूर्ण न्यासियों के लिए प्रभाव आकलन, और 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के 4 प्रतिशत तक का दंड।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रिपोर्ट की खामियाँ
मेरा मत: क्या बदलना चाहिए

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (437 words) →

2017

GS Paper III 2017 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #26

ल्यूकीमिया, थैलासीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया व गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टैम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है । संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टैम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ हैं ?

Read this question in English

Stem cell therapy is gaining popularity in India to treat a wide variety of medical conditions including Leukaemia, Thalassemia, damaged cornea and severe burns. Describe briefly what stem cell therapy is and what advantages it has over other treatments ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe / what advantages”

प्रश्न की माँग · संक्षेप में बताइए कि स्टैम कोशिका चिकित्सा क्या है और पारंपरिक उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टैम कोशिका उपचार क्या होता है
अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ हैं

शुरुआत · परिभाषा और आँकड़े: स्टैम कोशिकाएँ अविशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं का नवीकरण करती हैं और रक्त, त्वचा या कॉर्निया की कोशिकाओं में बदल सकती हैं; हर वर्ष 10,000–15,000 बच्चे मेजर थैलासीमिया के साथ जन्म लेते हैं (NHM), इसलिए भारत के लिए ऐसी चिकित्साएँ बहुत मायने रखती हैं जो रोग को केवल नियंत्रित करने के बजाय क्षति की मरम्मत करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्या है: अस्थि मज्जा, गर्भनाल रक्त, ऊतक से प्राप्त स्टैम कोशिकाएँ या प्रयोगशाला में पुनर्क्रमित कोशिकाएँ (प्रेरित बहुशक्त स्टैम कोशिकाएँ, जिनके लिए गर्डन और यामानाका को 2012 का नोबेल पुरस्कार मिला) क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों को बदलने या उनकी मरम्मत करने के लिए दी जाती हैं।
उपयोग: रक्त स्टैम कोशिका प्रत्यारोपण से ल्यूकीमिया और थैलासीमिया का उपचार होता है; लिम्बल स्टैम कोशिकाएँ कॉर्निया को पुनः स्वस्थ करती हैं; संवर्धित त्वचा कोशिकाएँ गंभीर दाह में सहायक होती हैं।
लाभ: यह क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करती है या उसे बदलती है, इसलिए ऐसी दशाओं को ठीक कर सकती है जिन्हें दवाएँ केवल नियंत्रित करती हैं।
लाभ: रोगी की अपनी कोशिकाओं के उपयोग से अस्वीकृति का जोखिम घटता है, और दुर्लभ दाता अंगों तथा बार-बार रक्त आधान पर निर्भरता कम होती है।
लाभ: यह रक्त, नेत्र और मेरुरज्जु के कुछ विकारों जैसे कम विकल्पों वाले रोगों के लिए मार्ग खोलती है, और दवाओं के दीर्घकालिक प्रभाव कम होते हैं।
सावधानियाँ: ICMR-DBT राष्ट्रीय दिशानिर्देश (2017) रक्त विकारों के लिए केवल हीमोपॉएटिक स्टैम कोशिका प्रत्यारोपण को ही उपचार के रूप में अनुमति देते हैं; बाकी सब अन्वेषणात्मक है, जो केवल अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों में ही अनुमत है।

समापन · स्टैम कोशिकाएँ पुनर्योजी चिकित्सा की आशा जगाती हैं, परंतु प्रयोगशाला से रोगी तक का मार्ग पंजीकृत परीक्षणों और ICMR की साक्ष्य-आधारित स्थिति समीक्षाओं से होकर ही गुजरना चाहिए, ताकि अप्रमाणित क्लिनिक आशा को न बेच सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NHM दिशानिर्देश: भारत में हर वर्ष लगभग 10,000–15,000 बच्चे मेजर थैलासीमिया के साथ जन्म लेते हैं।Guidelines on Hemoglobinopathies in India — National Health Mission, MoHFW ↗“About 10,000 -15,000 babies with thalassemia major are born every year.”
2012 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार गर्डन और यामानाका को परिपक्व कोशिकाओं को बहुशक्त अवस्था में पुनर्क्रमित करने के लिए मिला।The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012 — Summary, NobelPrize.org ↗“was awarded jointly to Sir John B. Gurdon and Shinya Yamanaka "for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent"”
स्टैम कोशिका अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश 2017: रक्त विकारों के लिए केवल अस्थि मज्जा/हीमोपॉएटिक प्रत्यारोपण ही अनुमत उपचार है; बाकी सब केवल नैदानिक परीक्षणों में।Stem Cell Treatment — PIB, Ministry of Health and Family Welfare (2018) ↗“only bone marrow/hematopoietic stem cell transplantation for blood disorders (including blood cancers and thalassemia) is permitted use of stem cells”
2017 के दिशानिर्देश हीमोपॉएटिक स्टैम कोशिका प्रत्यारोपण को सुस्थापित उपचार बताते हैं, जिसके संकेत निर्धारित हैं।National Guidelines for Stem Cell Research 2017 — ICMR-DBT ↗“the well-established hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) with clearly defined clinical indications”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 286शब्द · Minimalist IAS

स्टैम कोशिकाएँ अविशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं का नवीकरण करती हैं और रक्त, त्वचा या कॉर्निया की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। हर वर्ष 10,000–15,000 बच्चे मेजर थैलासीमिया के साथ जन्म लेते हैं (NHM), इसलिए भारत के लिए ऐसी चिकित्साएँ बहुत मायने रखती हैं जो रोग को केवल नियंत्रित करने के बजाय क्षति की मरम्मत करें।

स्टैम कोशिका चिकित्सा क्या है

स्रोत: अस्थि मज्जा, गर्भनाल रक्त, ऊतक, या प्रेरित बहुशक्त स्टैम कोशिकाओं में पुनर्क्रमित वयस्क कोशिकाएँ; यही वह खोज है जिसके लिए गर्डन और यामानाका को 2012 का नोबेल पुरस्कार मिला।
विधि और उपयोग: क्षतिग्रस्त ऊतक के पुनर्निर्माण के लिए कोशिकाएँ चढ़ाई या प्रत्यारोपित की जाती हैं: ल्यूकीमिया और थैलासीमिया के लिए हीमोपॉएटिक (रक्त) स्टैम कोशिका प्रत्यारोपण, कॉर्निया के लिए लिम्बल कोशिकाएँ, दाह के लिए संवर्धित त्वचा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अन्य उपचारों की तुलना में लाभ
सावधानियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2017 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #30

भारत ने चन्द्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव-रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव-सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है । मानव-सहित अंतरिक्ष मिशन लांच करने में प्रौद्योगिकीय व सुप्रचालनिक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं ? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

India has achieved remarkable successes in unmanned space missions including the Chandrayaan and Mars Orbitter Mission, but has not ventured into manned space missions. What are the main obstacles to launching a manned space mission, both in terms of technology and logistics ? Examine critically.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the main obstacles / examine critically”

प्रश्न की माँग · भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की प्रौद्योगिकीय व सुप्रचालनिक बाधाओं की पहचान कीजिए और उन्हें आगे बढ़ने के पक्ष में दिए तर्कों के सामने तौलिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मानव-सहित अंतरिक्ष मिशन की प्रौद्योगिकी और सुप्रचालन में मुख्य रुकावटें क्या हैं
समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: रुकावटों को आगे बढ़ने के पक्ष में दिए तर्कों के सामने तौलिए

शुरुआत · हाल की घटना से शुरुआत: 5 जून 2017 को GSLV Mk III ने अपनी पहली विकासात्मक उड़ान भरी, जिससे भारत को क्रू कैप्सूल ले जाने लायक भारी प्रक्षेपण यान मिला; मानव-सहित उड़ान एक अलग स्तर की चुनौती है, क्योंकि पेलोड को भी सुरक्षित रहना है और अंतरिक्ष यात्रियों को भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रक्षेपण यान: मानव-उपयुक्त रॉकेट, जिसमें विफलता की सहनशीलता लगभग शून्य हो; GSLV Mk III को बार-बार की उड़ानों से प्रमाणित करना होगा।
क्रू मॉड्यूल और वापसी: ऊष्मा कवच, पुनःप्रवेश, पैराशूट से मंदन और समुद्र में पुनःप्राप्ति; इसका परीक्षण 2014 में CARE कैप्सूल से केवल एक बार हुआ।
जीवन-रक्षक प्रणाली और सुरक्षा: वायु, जल, तापमान और विकिरण का नियंत्रण, साथ ही प्रक्षेपण रद्द होने पर क्रू पलायन प्रणाली; 2017 में इनमें से किसी का उड़ान-परीक्षण नहीं हुआ था।
सुप्रचालन: अंतरिक्ष यात्रियों का चयन और प्रशिक्षण, अंतरिक्ष चिकित्सा, मानव-सहित मिशन नियंत्रण, अनुवर्तन नेटवर्क, पुनःप्राप्ति पोत; एक दशक लंबा बजट।
समालोचनात्मक दृष्टि: बाधा प्रमाणन, विश्वसनीयता और धन की है, मूल क्षमता की नहीं; ISRO का प्रक्षेपण, पुनःप्रवेश और गहन अंतरिक्ष का अनुभव इसका आधार है।
पक्ष में तर्क: अनुषंगी लाभ, प्रतिष्ठा, युवाओं को प्रेरणा और अंतरिक्ष कूटनीति; 2017 के बाद गगनयान (2018, 10,000 करोड़ रुपये के भीतर), TV-D1 पलायन परीक्षण (2023) और शुभांशु शुक्ला की ISS उड़ान (2025) दिखाते हैं कि बाधाएँ दूर की जा रही हैं।

समापन · चरणबद्ध और सुरक्षा-प्रथम कार्यक्रम ने 2017 की बाधाओं को उपलब्धियों में बदल दिया है; अब रोडमैप 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय मानव-सहित चंद्र मिशन तक जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ISRO की गगनयान परियोजना (2017 के बाद) का लक्ष्य तीन सदस्यों के क्रू को 400 km की कक्षा में तीन दिन के लिए भेजना और उन्हें भारतीय जल क्षेत्र में उतारकर वापस लाना है।Gaganyaan — ISRO ↗“Gaganyaan project envisages demonstration of human spaceflight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3 days mission and bring them back safely to earth, by landing in Indian sea waters.”
GSLV Mk III की पहली विकासात्मक उड़ान (GSLV MkIII-D1) ने 5 जून 2017 को GSAT-19 का प्रक्षेपण किया।First Developmental Flight of India's GSLV Mk III successfully launches GSAT-19 — PIB, Department of Space ↗“The first developmental flight (GSLV MkIII-D1) of India's heavy lift launch vehicle GSLV Mk-III was successfully conducted today (June 05, 2017)”
मंत्रिमंडल (दिसंबर 2018): गगनयान की कुल निधि आवश्यकता 10,000 करोड़ रुपये के भीतर है; दो मानव-रहित उड़ानें और एक मानव-सहित उड़ान।Boost to India's Space Program: Cabinet approves Gaganyaan — PIB (28 December 2018) ↗“The total fund requirement for the Gaganyaan Programme is within Rs.10,000 crore and includes cost of technology development, flight hardware realization and essential infrastructure elements. Two unmanned flights and one manned flight will be undertaken”
TV-D1 (18 अक्टूबर 2023) ने मैक 1.2 पर क्रू पलायन प्रणाली द्वारा उड़ान के दौरान मिशन-निरस्तीकरण (abort) का प्रदर्शन किया।Gaganyaan TV-D1 Mission — ISRO ↗“TV D1 Test Flight is accomplished. Crew Escape System performed as intended. Mission Gaganyaan gets off on a successful note. October 18, 2023”
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS पर 18 दिन का मिशन पूरा किया, जिसका प्रक्षेपण 25 जून 2025 को हुआ।Cabinet resolution welcoming return of Group Captain Shubhanshu Shukla — PIB (2025) ↗“following the successful completion of his historic 18-day mission aboard the International Space Station. Launched on 25th June 2025, with Group Captain Shubhanshu Shukla as Mission Pilot”
अमृत काल के लिए अंतरिक्ष दृष्टि: 2035 तक चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय मानव-सहित चंद्र मिशन।Bharatiya Antariksh Station: first module in 2028 — PIB, Cabinet (September 2024) ↗“creation of an operational Bharatiya Antariksh Station by 2035 and Indian Crewed Lunar Mission by 2040”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

5 जून 2017 को GSLV Mk III ने अपनी पहली विकासात्मक उड़ान भरी, जिससे भारत को क्रू कैप्सूल ले जाने लायक भारी प्रक्षेपण यान मिला। मानव-सहित उड़ान एक अलग स्तर की चुनौती है: पेलोड को भी सुरक्षित रहना है और अंतरिक्ष यात्रियों को भी।

प्रौद्योगिकीय रुकावटें

मानव-उपयुक्तता: बार-बार के प्रक्षेपणों में सिद्ध लगभग शून्य विफलता सहनशीलता।
पुनःप्रवेश और पुनःप्राप्ति: ऊष्मा कवच, पैराशूट और समुद्र में पुनःप्राप्ति; इनका परीक्षण CARE कैप्सूल (2014) से केवल एक बार हुआ।
जीवन-रक्षक प्रणाली और पलायन: पर्यावरण नियंत्रण और क्रू पलायन प्रणाली; 2017 में दोनों में से किसी का उड़ान-परीक्षण नहीं हुआ था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सुप्रचालनिक रुकावटें
समालोचनात्मक परीक्षण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper III 2017 · Q16

15 marks · 250 words

भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए । भारत में तीव्र प्रजनक रियेक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है ?

Read this question in English

Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of fast breeder reactor programme in India ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give an account / what is the advantage”

प्रश्न की माँग · भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, इसका क्रमबद्ध विवरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि देश के लिए तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम क्यों महत्त्वपूर्ण है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए
भारत के लिए तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम का लाभ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · होमी भाभा ने भारत का नाभिकीय कार्यक्रम एक संसाधन-विरोधाभास के आधार पर बनाया: यूरेनियम सीमित है, पर थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत में है। इसके बाद बनी त्रि-चरणीय योजना सत्तर वर्षों की संवृद्धि और तीव्र प्रजनकों के महत्त्व, दोनों को स्पष्ट करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शुरुआत: टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (1945), परमाणु ऊर्जा आयोग (1948) और परमाणु ऊर्जा विभाग (1954); 1956 से ट्रॉम्बे में अनुसंधान रिएक्टर।
विद्युत उत्पादन: तारापुर (1969), फिर स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर, और उन्हें चलाने के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (NPCIL)।
अनुप्रयोग और परीक्षण: चिकित्सा, कृषि और उद्योग के लिए समस्थानिक; 1974 और 1998 के परीक्षणों ने परमाणु हथियार की क्षमता स्थापित की।
द्वार खुलना: 2008 में अमेरिका के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह की छूट से यूरेनियम और रिएक्टरों का आयात संभव हुआ; रूस की सहायता से कुडनकुलम।
तीन चरण: प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित भारी जल रिएक्टर, प्लूटोनियम का उपयोग करने वाले तीव्र प्रजनक रिएक्टर, और यूरेनियम-233 का उपयोग करने वाले थोरियम-आधारित रिएक्टर।
तीव्र प्रजनक का लाभ: यह खपत से अधिक विखंडनीय ईंधन उत्पन्न करता है और भारत के प्रचुर थोरियम तक पहुँचने का सेतु है।
तीव्र प्रजनक का लाभ: यह यूरेनियम से कहीं अधिक ऊर्जा निकालता है और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करता है, यद्यपि लागत और सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है।

समापन · तीव्र प्रजनक रिएक्टर आज के भारी जल रिएक्टरों के बेड़े से थोरियम-आधारित भविष्य तक पहुँचाने वाला सेतु हैं। इन्हें सुरक्षित रूप से सिद्ध करके ही 2047 तक 100 GW नाभिकीय लक्ष्य आयातित ईंधन के बजाय देश में प्रजनित ईंधन पर टिक सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB तथ्य-पत्र (7 अप्रैल 2026): कलपक्कम के 500 MWe प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को पहली क्रांतिकता प्राप्त की, जिससे त्रि-चरणीय कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ हुआ।A New Chapter in India's Nuclear Journey — PIB Factsheet, 7 April 2026 ↗“The indigenously designed and built Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam in Tamil Nadu successfully attained its first criticality on 6th April 2026”
PIB तथ्य-पत्र (अप्रैल 2026): भारत के पास यूरेनियम सीमित है, पर थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है; इसीलिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने त्रि-चरणीय कार्यक्रम बनाया; PFBR की क्रांतिकता दूसरे चरण में प्रवेश का चिह्न है।PIB Factsheet: Prototype Fast Breeder Reactor attains first criticality (Department of Atomic Energy, April 2026) ↗“India holds limited uranium reserves but one of the largest thorium reserves in the world. To make the most of these resources, the Department of Atomic Energy designed a three-stage nuclear power”
बजट 2025-26 की टिप्पणी: नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 GW नाभिकीय विद्युत क्षमता का लक्ष्य।PIB: Nuclear Power in Union Budget 2025-26 (Department of Atomic Energy) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047”
PIB तथ्य-पत्र (अप्रैल 2026): भारत की वर्तमान नाभिकीय क्षमता 8.78 GW है; 2024-25 में नाभिकीय संयंत्रों ने 56,681 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की।PIB Factsheet: Prototype Fast Breeder Reactor attains first criticality (Department of Atomic Energy, April 2026) ↗“Installed Capacity: India's current nuclear capacity is 8.78 Gigawatt (GW) . In 2024–25, nuclear power plants generated 56,681 Million Unit”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 416शब्द · Minimalist IAS

होमी भाभा ने भारत का नाभिकीय कार्यक्रम एक संसाधन-विरोधाभास के आधार पर बनाया: यूरेनियम सीमित, पर थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक। इसके बाद बनी त्रि-चरणीय योजना सत्तर वर्षों की संवृद्धि और तीव्र प्रजनकों के महत्त्व, दोनों को स्पष्ट करती है।

नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि और विकास

आधारशिला: TIFR (1945), परमाणु ऊर्जा आयोग (1948) और परमाणु ऊर्जा विभाग (1954); ट्रॉम्बे में अप्सरा (1956), एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर, फिर CIRUS (1960)।
विद्युत उत्पादन: आयातित क्वथन जल रिएक्टरों पर तारापुर (1969), फिर NPCIL के अधीन स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर शृंखला, जिसे 220 MWe से बढ़ाकर 700 MWe तक पहुँचाया गया।
संवृत ईंधन चक्र: जादूगुड़ा में यूरेनियम खनन, भारी जल संयंत्र, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन।
सामरिक क्षमता: 1974 और 1998 के परीक्षण; इसके बाद लगे प्रतिबंधों से स्वदेशीकरण और गहरा हुआ।
अनुप्रयोग: कैंसर उपचार के लिए रेडियो समस्थानिक, खाद्य विकिरण, उत्परिवर्तन द्वारा विकसित फसल किस्में और विलवणीकरण।
द्वार खुलना: 2008 का अमेरिका के साथ असैन्य नाभिकीय समझौता, IAEA सुरक्षा उपाय और NSG की छूट से यूरेनियम और रिएक्टरों का आयात संभव हुआ; रूस के साथ कुडनकुलम।
आज का पैमाना: स्थापित क्षमता 8.78 GW (2026) और नाभिकीय ऊर्जा मिशन का 2047 तक 100 GW का लक्ष्य (बजट 2025-26)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम का लाभ

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2016

GS Paper III 2016 · Q12

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #30

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है?

Read this question in English

Discuss India’s achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / how”

प्रश्न की माँग · अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, फिर दिखाइए कि उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों ने विकास में किस प्रकार सहायता की है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ
कैसे: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता की है

शुरुआत · एक तथ्य: इसरो सितंबर 2014 में पहले ही प्रयास में लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से मंगल की कक्षा में पहुँच गया। यह किफ़ायती और आत्मनिर्भर कार्यक्रम की पहचान है, जिसका घोषित उद्देश्य सदैव राष्ट्रीय विकास रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रक्षेपण यान: SLV, PSLV, GSLV और GSLV Mk III; स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण ने 2014 में GSLV-D5 पर उड़ान भरी; PSLV वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए सिद्ध भरोसेमंद यान है।
उपग्रह: INSAT/GSAT संचार उपग्रह, IRS सुदूर संवेदन उपग्रह, NavIC क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली और बहु-तरंगदैर्ध्य वाला एस्ट्रोसैट।
विज्ञान मिशन: चंद्रयान-1 (2008 में प्रक्षेपित) को चंद्रमा पर जल के संकेत मिले, मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) 2014 में पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुँचा, चंद्रयान-3 (2023) दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा।
अन्य उपलब्धियाँ: एक PSLV प्रक्षेपण में रिकॉर्ड 104 उपग्रह (2017) और पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (2016)।
विकास में उपयोग, संचार और प्रसारण: दूरसंचार, टीवी और DTH, टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा और दूरदराज़ क्षेत्रों में संपर्क सुविधा।
विकास में उपयोग, संसाधन और सुरक्षा: फ़सल क्षेत्र और उपज का आकलन, भूजल और मत्स्य परामर्श, मौसम और चक्रवात की चेतावनी, बाढ़ और सूखे का मानचित्रण तथा भूमि उपयोग नियोजन।
आगे की राह: IN-SPACe के माध्यम से निजी भागीदारी, स्वदेशी भारी प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष उड़ान और शासन में अंतरिक्ष आँकड़ों का बेहतर उपयोग।

समापन · जो कार्यक्रम चंद्रमा पर उतरता है और साथ ही किसी गाँव के भूजल का मानचित्र भी बनाता है, वह SDG 9.5 की सेवा में लगा अग्रणी विज्ञान है; अगली परीक्षा अंतरिक्ष आँकड़ों को ज़िला स्तर के शासन का नियमित हिस्सा बनाने की है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मंगलयान पर इसरो: पहले ही प्रयास में लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से मंगल तक पहुँचा गया, जिससे एक विश्वसनीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।ISRO: Mars Orbiter Mission spacecraft page ↗“India’s ability to successfully realize the complex mission to Mars in its first attempt, in a cost-effective (Rupees 450 Cr) has captured the world attention”
मंगलयान का वैज्ञानिक योगदान: 1,100 से अधिक चित्र, मंगल एटलस और 35 से अधिक सहकर्मी-समीक्षित शोध-पत्र।ISRO: Mars Orbiter Mission spacecraft page (outputs) ↗“produced 1100+ images so far and published a Mars Atlas. Published more than 35 research papers in peer-reviewed journals.”
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: IN-SPACe के माध्यम से गैर-सरकारी संस्थाओं को समान अवसर।ISRO: Indian Space Policy 2023 (PDF) ↗“framework to provide a level playing field to Non-Government Entities in the Space sector through IN-SPACe”
चंद्रयान-3 के तीन उद्देश्य: सुरक्षित और सॉफ़्ट लैंडिंग, रोवर का चलना और यथास्थान प्रयोग।ISRO: Chandrayaan-3 details page ↗“The mission objectives of Chandrayaan-3 are: To demonstrate Safe and Soft Landing on Lunar Surface To demonstrate Rover roving on the moon and To conduct in-situ scientific experiments.”
SDG 9.5 का शब्दांकन: वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय क्षमता बढ़ाना, तथा 2030 तक अनुसंधान एवं विकास कर्मियों और व्यय में वृद्धि करना।UN SDG 9 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 338शब्द · Minimalist IAS

सितंबर 2014 में इसरो का मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) पहले ही प्रयास में लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से मंगल की कक्षा में पहुँचा। यह आर्यभट से शुरू होकर राष्ट्रीय विकास के लिए बने किफ़ायती और आत्मनिर्भर कार्यक्रम की पहचान है।

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ

प्रक्षेपण यान: SLV-3 से लेकर भरोसेमंद PSLV और GSLV तक; स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण ने जनवरी 2014 में GSLV-D5 पर उड़ान भरी; GSLV Mk III विकासाधीन था।
उपग्रह समूह: संचार के लिए INSAT/GSAT, सुदूर संवेदन के लिए IRS, 2016 में पूर्ण हुई सात उपग्रहों वाली NavIC नौवहन प्रणाली और एस्ट्रोसैट (2015), भारत की पहली बहु-तरंगदैर्ध्य वेधशाला।
ग्रह विज्ञान: चंद्रयान-1 (2008) को चंद्रमा पर जल के प्रमाण मिले; मंगलयान ने आगे चलकर एक हज़ार से अधिक चित्र, मंगल एटलस और दर्जनों सहकर्मी-समीक्षित शोध-पत्र दिए।
प्रौद्योगिकी और वाणिज्य: पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रदर्शक ने मई 2016 में उड़ान भरी, और PSLV एंट्रिक्स के माध्यम से विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित करता है (तब से 2017 में एक प्रक्षेपण में 104 उपग्रह और 2023 में चंद्रयान-3 की चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ़्ट लैंडिंग)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने सामाजिक-आर्थिक विकास में कैसे सहायता की

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2016 · Q13

12½ marks · 200 words

अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी) 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है? अतिसूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Why is nanotechnology one of the key technologies of the 21st century? Describe the salient features of Indian Government’s Mission on Nanoscience and Technology and the scope of its application in the development process of the country.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / describe”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि नैनोटेक्नोलॉजी इस शताब्दी की सर्वोपयोगी प्रौद्योगिकी क्यों है; फिर नैनो मिशन की मुख्य विशेषताओं और उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहाँ यह भारत के विकास में सहायक हो सकती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्यों: नैनोटेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की एक प्रमुख प्रौद्योगिकी है
वर्णन कीजिए: नैनो मिशन की प्रमुख विशेषताएँ
वर्णन कीजिए: भारत के विकास में इसके प्रयोग का क्षेत्र

शुरुआत · परिभाषा: अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी) 1 से 100 नैनोमीटर के बीच पदार्थ को अभियांत्रित करती है, जहाँ पदार्थों में नई मजबूती, चालकता, अभिक्रियाशीलता और प्रकाशीय व्यवहार आ जाता है; ऐसे सामान्य गुण इसे एक प्लेटफ़ॉर्म प्रौद्योगिकी बनाते हैं, जिसके उत्तर में भारत ने 2007 में एक समर्पित मिशन शुरू किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह प्रमुख क्यों है: नैनो स्तर पर गुण बदल जाते हैं, और यह प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, जल और कृषि जैसे क्षेत्रों में फैली है तथा जैव प्रौद्योगिकी और IT के साथ अभिसरित होती है।
यह प्रमुख क्यों है: यह अधिक मजबूत, हल्के और स्वच्छ पदार्थ, लक्षित दवाएँ और संवेदनशील नैदानिकी, बेहतर सौर सेल और बैटरियाँ, तथा छोटे और तेज़ उपकरणों का वादा करती है।
नैनो मिशन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मई 2007 में शुरू किया गया (पाँच वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपये), जो अतिसूक्ष्म विज्ञान और नैनोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का एक छत्र कार्यक्रम है।
विशेषताएँ: मूल अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, उत्कृष्टता केंद्रों और साझा सुविधाओं की स्थापना, अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
विशेषताएँ: उद्योग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा, तथा नैनो विज्ञान पर जन-जागरूकता और शिक्षा।
अनुप्रयोग: नैनो-फ़िल्टरों से सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य और नैदानिकी, कृषि आगत और खाद्य पैकेजिंग, ऊर्जा और रक्षा, तथा वस्त्र और निर्माण सामग्री।
चिंताएँ: विषाक्तता और पर्यावरणीय जोखिम, मानकों का अभाव, ऊँची लागत और बौद्धिक संपदा अधिकार; इसलिए सुरक्षा मानदंडों और विनियमन की आवश्यकता है।

समापन · जल, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए सुरक्षित और सस्ते नैनो-उत्पाद भारत को SDG 9.5 की ओर ले जाएँगे, जो देशों से वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाने और 2030 तक सार्वजनिक एवं निजी R&D व्यय बढ़ाने का आग्रह करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DST: नैनो मिशन मई 2007 में शुरू किया गया और मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर 12वीं योजना के दौरान 2017 तक चरण-II के रूप में जारी रखा गया।DST: Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission) page ↗“the Government of India launched a Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission) in May 2007. Recognizing the success of Nano Mission, the Union Cabinet accorded approval for continuation of the Nano Mission in its Phase-II during the 12th Plan period till 2017.”
DST: नैनो मिशन 31 मार्च 2017 को समाप्त हुआ और उसे नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदल दिया गया।DST: Nano Mission page (status) ↗“The National Mission on Nano Science and Technology stands completed as on 31 st March 2017. The above Mission has been converted to a National Programme on Nano Science and Technology.”
निष्कर्ष के लिए SDG 9.5 का शब्दांकन: 2030 तक वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाना तथा R&D कर्मियों और व्यय में वृद्धि करना।UN SDG 9 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 359शब्द · Minimalist IAS

नैनोटेक्नोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच पदार्थ को अभियांत्रित करती है, जहाँ पदार्थों में ऐसी मजबूती, चालकता, अभिक्रियाशीलता और प्रकाशीय व्यवहार आ जाता है जो सामान्य स्थूल पदार्थ में नहीं होता। ये लाभ अनेक क्षेत्रों में लागू होते हैं, इसलिए भारत ने 2007 में एक समर्पित नैनो मिशन बनाया।

नैनोटेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकी क्यों है

आकार से गुण बदलते हैं: कार्बन नैनोट्यूब इस्पात से अधिक मजबूत होते हुए भी हल्के होते हैं, चाँदी के नैनोकण सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं, नैनो-उत्प्रेरक अधिक तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं।
सर्वोपयोगी पहुँच: लक्षित दवाएँ और संवेदनशील नैदानिकी, बेहतर सौर सेल और बैटरियाँ, छोटी चिप, जल झिल्लियाँ और कृषि आगत।
अभिसरण: यह जैव प्रौद्योगिकी, IT और पदार्थ विज्ञान के साथ मिलकर विनिर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा को आकार देती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैनो मिशन की प्रमुख विशेषताएँ
भारत के विकास में प्रयोग का क्षेत्र
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 8 sub-topics are Core

2 Core · 1 High · 4 Steady · 1 Rare

Core #26Biotechnology: GM crops, vaccines & biosimilars · 9 questions
Core #30Space technology & navigation · 9 questions
HighIT, AI, computers & robotics · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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The same ground in Prelims

Biotechnology & geneticsPrelims PYQs
Space technologyPrelims PYQs
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