भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
Read this question in English
What are the key features of the National Clean Air Programme (NCAP) initiated by the Government of India?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”
प्रश्न की माँग · एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का उद्देश्य, लक्ष्य, कवरेज, उपकरण और संस्थागत ढाँचा बताइए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए।
शुरुआत · पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) आरम्भ किया। यह वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत की पहली राष्ट्रीय, समयबद्ध रणनीति है। यह किसी एक कानून पर नहीं, बल्कि शहरों की कार्य योजनाओं पर आधारित है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- लक्ष्य: 2017 की तुलना में 2024 तक PM2.5 और PM10 में अनंतिम रूप से 20-30% की कमी; इसे संशोधित कर 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के मानक की प्राप्ति कर दिया गया, जिसमें शहरों के लिए 4-15% के लक्ष्य हैं।
- कवरेज: 131 गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर, जिनमें प्रत्येक की शहरी कार्य योजना में वाहन, धूल, उद्योग, बायोमास और कचरा जलाना तथा घरेलू ईंधन शामिल हैं।
- दृष्टिकोण और उपकरण: सहयोगात्मक, बहु-स्तरीय और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जो NAPCC से जुड़ा है; 1,340 निगरानी केंद्र, स्रोत-विभाजन अध्ययन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग।
- वित्तपोषण: 2019-20 से 2025-26 के लिए 19,614 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग का वायु गुणवत्ता अनुदान और 82 शहरों को MoEFCC से निधि; 11,211 करोड़ रुपये जारी।
- संस्थाएँ और सीमाएँ: शीर्ष समिति, राज्य और शहर स्तरीय समितियाँ; कोई वैधानिक आधार नहीं, केवल कणीय पदार्थों पर ध्यान, शहरों की कमज़ोर क्षमता; 131 में से 95 शहरों ने 2023-24 तक PM10 में सुधार किया, 18 ने मानक पूरा किया।
समापन · निधियों को मापे गए परिणामों से जोड़ने, शहरी योजनाओं को कानूनी बल देने और राज्यों की सीमाओं से परे वायुक्षेत्र (एयरशेड) के आधार पर योजना बनाने से एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ शहरों में वह स्वच्छ वायु दे सकेगा, जिसकी माँग SDG 11 (सतत नगर) करता है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- आरम्भ के समय मंत्रालय ने राष्ट्रीय लक्ष्य को अनंतिम बताया था: 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20-30% की कमी।Government launches National Clean Air Programme (NCAP), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (10 January 2019) ↗“the tentative national level target of 20%–30% reduction of PM 2.5 and PM 10 concentration by 2024 is proposed under the NCAP taking 2017 as the base year for the comparison of concentration”
- MoEFCC (अप्रैल 2023): एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का लक्ष्य 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी है; राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत 1,340 निगरानी केंद्र काम कर रहे हैं।PIB, MoEFCC, 6 April 2023: NCAP targets to achieve reductions up to 40% of PM10 concentrations by 2025-26 ↗“MoEFCC provides financial assistance to States/ UTs under National Ambient Air Quality Programme (NAMP) for monitoring of ambient air quality in towns and cities. Presently 1340 Monitoring Stations have been set up”
- एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का संशोधित लक्ष्य: 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के मानक की प्राप्ति, जिसमें शहरों के लिए प्रति वर्ष 4-15% के लक्ष्य हैं।PIB, MoEFCC, August 2024: National Clean Air Programme (Parliament reply on Gujarat cities) ↗“target has been revised to achieve up to a 40% reduction in PM10 levels or to meet national standards (60 µg/m³) by 2025-26. City specific targets ranging from 4-15% have been given for reduction in annual PM10 concentrations by implementing city specific action plans.”
- एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ वित्तपोषण: वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के लिए 131 शहरों हेतु 19,614.44 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से और 82 को MoEFCC से निधि; अब तक (2024) 11,211.13 करोड़ रुपये जारी।PIB, MoEFCC, July 2024: Strategies to reduce air pollution (Parliament reply) ↗“Under NCAP, an amount of Rs. 19,614.44 crores have been earmarked to 131 cities during the period FY 2019-20 till FY 2025-26 out of which 49 Million Plus Cities/Urban Agglomerations are funded under XVth Finance Commission air quality grant and remaining 82 cities are funded by MoEF&CC under Control of Pollution Scheme. So far, an amount of Rs. 11,211.13 crores were released to 131 cities”
- परिणाम (शीर्ष समिति, सितंबर 2024): 131 में से 95 शहरों ने 2023-24 में PM10 में सुधार किया, 18 ने राष्ट्रीय मानक पूरा किया, 51 ने PM10 में 20% और 21 ने 40% की कमी की।PIB, MoEFCC, 7 September 2024: Union Environment Minister reviews clean air action plans under National Clean Air Programme ↗“appreciated the efforts made by all stakeholders under the programme for improving air quality in 95 cities and 18 cities meeting National Ambient Air Quality Standards in PM10 levels in 2023-24. He informed that 51 cities have reduced 20% reduction and 21 cities have already achieved 40% reduction in PM10 levels.”
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (दिशानिर्देश सितंबर 2022 में जारी) एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ के 131 शहरों को उनकी शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर रैंक देता है।PIB, MoEFCC, 24 September 2022: Swachh Vayu Sarvekshan - Ranking of Cities under National Clean Air Programme (NCAP) ↗“the Ministry is going to launch Swachh Vayu Sarvekshan that promotes ranking of 131 cities in the country for implementing City Action Plans prepared as part of National Clean Air Programme (NCAP) for reducing air pollution upto 40% by 2025-26.”
Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन॰ सी॰ ए॰ पी॰) आरम्भ किया। यह वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत की पहली राष्ट्रीय, समयबद्ध रणनीति है। यह किसी एक कानून पर नहीं, बल्कि शहरों की कार्य योजनाओं पर आधारित है।
उद्देश्य और लक्ष्य
- मूल लक्ष्य: 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक PM2.5 और PM10 में अनंतिम रूप से 20-30% की कमी।
- संशोधित लक्ष्य: 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के राष्ट्रीय मानक की प्राप्ति, जिसमें शहरों के लिए 4-15% के वार्षिक लक्ष्य हैं।
कवरेज: कार्य योजनाओं वाले 131 शहर
- गैर-प्राप्ति और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर: 131 शहर, जो परिवेशी मानकों का बार-बार उल्लंघन करते हैं या जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है; प्रत्येक की स्वच्छ वायु कार्य योजना में वाहन, सड़क और निर्माण की धूल, उद्योग, बायोमास और कचरा जलाना तथा घरेलू ईंधन शामिल हैं।
दृष्टिकोण: सहयोगात्मक और अंतर-क्षेत्रीय
- अभिसरण: केंद्रीय मंत्रालय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय मिलकर काम करते हैं, और एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तथा मौजूदा शहरी और परिवहन योजनाओं से जोड़ा गया है।
उपकरण और वित्तपोषण
- निगरानी: राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत 1,340 केंद्र (2023), नए ग्रामीण केंद्र, स्रोत-विभाजन अध्ययन और प्रमाणित उपकरण।
- प्रदर्शन से जुड़ी राशि: 2019-20 से 2025-26 के लिए 19,614 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग का वायु गुणवत्ता अनुदान और अन्य 82 को MoEFCC की निधि मिलती है; 2024 तक 11,211 करोड़ रुपये जारी।
- रैंकिंग: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हर वर्ष 131 शहरों को इस आधार पर रैंक देता है कि वे अपनी कार्य योजनाएँ कितनी लागू करते हैं।
संस्थाएँ
- बहुस्तरीय समितियाँ: केंद्र में शीर्ष समिति, राज्यों में मुख्य सचिव स्तर की समितियाँ, क्षेत्रीय कार्य समूह, परियोजना निगरानी इकाइयाँ तथा शहर और जिला समितियाँ।
एन॰ सी॰ ए॰ पी॰: 2025-26 तक PM10 में 40% कमी; 131 शहर, शहरी कार्य योजनाएँ; 15वें वित्त आयोग और MoEFCC की निधि; 1,340 निगरानी केंद्र; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण
सीमाएँ और आरंभिक परिणाम
- कमियाँ: कोई वैधानिक आधार नहीं, केवल कणीय पदार्थों पर ध्यान, शहरों की कमज़ोर क्षमता और परिणामों की असमान निगरानी।
- प्रगति: 131 में से 95 शहरों ने 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 में सुधार किया, 18 ने राष्ट्रीय मानक पूरा किया और 21 शहर PM10 में पहले ही 40% की कमी ला चुके थे।
निधियों को मापे गए परिणामों से जोड़ने, शहरी योजनाओं को कानूनी बल देने और राज्यों की सीमाओं से परे वायुक्षेत्र (एयरशेड) के आधार पर योजना बनाने से एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ शहरों में वह स्वच्छ वायु दे सकेगा, जिसकी माँग SDG 11 (सतत नगर) करता है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
