संरक्षण, प्रदूषण एवं EIA

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार SIDS में कुल मिलाकर लगभग 6.5 करोड़ लोग रहते हैं, जो मानवता का 1% से भी कम है, फिर भी वे विशिष्ट संवेदनशीलताओं का सामना करते हैं।About Small Island Developing States — UN-OHRLLS ↗“The aggregate population of all the SIDS is 65 million, slightly less than 1% of the world’s population, yet this group faces unique social, economic, and environmental challenges.”
• 23 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों पर अपनी सलाहकारी राय दी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माँगी थी।Obligations of States in respect of Climate Change — International Court of Justice ↗“23 July 2025 Obligations of States in respect of Climate Change - The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly”
• तुवालु ने 2023 में अपने संविधान में संशोधन कर अपने राज्य के दर्जे को स्थायी घोषित किया और कहा कि भूमि की हानि से उसके समुद्री क्षेत्र अप्रभावित रहेंगे।Tuvalu's Contribution to the Secretary-General's Report on Sea-Level Rise — UN DESA (sdgs.un.org) ↗“In 2023, Tuvalu amended its Constitution to enshrine the principle of statehood in perpetuity and to guarantee that Tuvalu’s maritime zones, as established under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), remain permanent and unaffected by any physical changes to its land territory.”
• ऑस्ट्रेलिया–तुवालु फलेपिली संघ संधि (नवंबर 2023 में हस्ताक्षरित) के तहत ऑस्ट्रेलिया समुद्र स्तर में वृद्धि के बावजूद तुवालु की संप्रभुता को सदा के लिए मान्यता देता है।Tuvalu's Contribution to the Secretary-General's Report on Sea-Level Rise — UN DESA (sdgs.un.org) ↗“Under the Treaty, Australia has made a binding legal commitment to recognize Tuvalu’s sovereignty in perpetuity, irrespective of the effects of sea-level rise on Tuvalu’s physical territory.”
• IPCC AR6: वैश्विक औसत समुद्र स्तर 1901 से 2018 के बीच 0.20 मीटर बढ़ा, और 2006–2018 में वृद्धि की दर बढ़कर 3.7 मिमी प्रति वर्ष हो गई।IPCC AR6 Synthesis Report — Summary for Policymakers ↗“Global mean sea level increased by 0.20 [0.15 to 0.25] m between 1901 and 2018. The average rate of sea level rise was 1.3 [0.6 to 2.1] mm yr-1 between 1901 and 1971, increasing to 1.9 [0.8 to 2.9] mm yr-1 between 1971 and 2006, and further increasing to 3.7 [3.2 to 4.2] mm yr-1 between 2006 and 2018”
• IPCC: समुद्र स्तर में वृद्धि सदियों से सहस्राब्दियों तक अपरिहार्य है।IPCC AR6 Synthesis Report — Summary for Policymakers ↗“Sea level rise is unavoidable for centuries to millennia due to continuing deep ocean warming and ice sheet melt, and sea levels will remain elevated for thousands of years”
• IPCC: 1.5°C से ऊपर सीमित मीठा जल छोटे द्वीपों पर अनुकूलन की कठोर सीमाएँ थोप सकता है।IPCC AR6 Synthesis Report — Summary for Policymakers ↗“Above 1.5°C of global warming, limited freshwater resources pose potential hard adaptation limits for small islands”
• भारत ने COP26 (नवंबर 2021) में CDRI के साथ IRIS की शुरुआत की; ISRO चक्रवातों और प्रवाल भित्तियों पर SIDS के लिए डेटा विंडो बनाएगा।PM's address at the launch of 'Infrastructure for Resilient Island States' at COP26 — PIB ↗“India's space agency, ISRO will build a special data window for SIDS. With this, SIDS will continue to receive timely information about cyclones, coral-reef monitoring, coast-line monitoring, etc. through satellite.”
• हानि और क्षति कोष को COP28 (2023) के पहले दिन चालू किया गया।COP28 National Statement by Union Environment Minister — PIB ↗“which became evident on the very first day with the successful operationalization of the Loss and Damage Fund”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नीति आयोग का 2022 का अध्ययन सी सी यू एस को कठिन-से-कम होने वाले क्षेत्रों के गहन विकार्बनीकरण का मार्ग मानता है।PIB, NITI Aayog — Study report on CCUS Policy Framework and its Deployment Mechanism in India (29 November 2022) ↗“The report explores the importance of Carbon Capture, Utilisation, and Storage as an emission reduction strategy to achieve deep decarbonization from the hard-to-abate sectors.”
• केंद्रीय बजट 2026-27 में सी सी यू एस प्रौद्योगिकियों के लिए पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ की घोषणा की गई।PIB, Ministry of Finance — Highlights of Union Budget 2026-27 (1 February 2026) ↗“An outlay of ₹20,000 crore over the next 5 years, announced for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) technologies.”
• अद्यतन NDC (अगस्त 2022): GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 45% कम और 2030 तक गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता लगभग 50%, 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर।PIB, 3 August 2022 — Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अपने द्वारा संचालित भारतीय कार्बन बाज़ार की अधिसूचनाओं में कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 और उसके संशोधनों को सूचीबद्ध करता है।Bureau of Energy Efficiency — Carbon Market (programme page) ↗“Carbon Credit Trading Scheme S.O 5369 (E) Amendments to the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 GSR 780(E)”
• SDG 13 संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 13 ↗“Take urgent action to combat climate change and its impacts”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CGWB के सौराष्ट्र के मांगरोल–चोरवाड़ तट के अध्ययनों में भूजल में लवणता का प्रवेश पाया गया और इसे स्थानीय भूविज्ञान, तटीय गर्तों और ज्वारीय बाढ़ से जोड़ा गया।PIB, Ministry of Jal Shakti — Salinity in Coastal Areas (21 March 2022) ↗“The presence of salinity in ground water along coastal Gujarat may be due to various reasons viz. prevailing hydro-geological settings, presence of physiographic depression in the coastal areas, inundation of sea water in low lying areas due to tidal fluctuation”
• CGWB (NGT द्वारा उद्धृत): मीनजूर में 1970 के दशक से भारी पम्पिंग ने जलीय प्रवणता को उलट दिया और खारे पानी की घुसपैठ हुई; बकिंघम नहर और नमक की क्यारियों (साल्ट पैन) ने इसे और बढ़ाया।National Green Tribunal order citing CGWB's District Ground Water Brochure, Tiruvallur (2007) ↗“The heavy pumping of ground water for drinking water supply to Chennai city since 1970s from the well field at Minjur has been primarily responsible for the reversal of hydraulic gradient and consequent saline water intrusion in the eastern part of Minjur block. Recharge of saline water from the Buckingham canal and the presence of a few salt pans along the coast have also contributed”
• CAG निष्पादन लेखापरीक्षा (गुजरात, 2010): सौराष्ट्र में लवणता प्रवेश रोकने के लिए उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित 53 ज्वारीय विनियामकों में से मार्च 2010 तक केवल 11 पूरे हुए; 127 बंधारों में से 64 पूरे हुए।CAG, Audit Report (Civil) Gujarat 2009-10, Chapter 1 — Salinity Ingress Prevention ↗“Works suggested by No. of works No. of works Percentage No. HLCs and accepted by to be taken up completed of completed Government (1978-1992) (March 2010) work 1 Tidal Regulators 53 11 21 2 Bandharas 127 64 50”
• चेन्नई महानगर क्षेत्र भूजल (विनियमन) अधिनियम, 1987 अनुसूचित क्षेत्र में कूप खोदने की अनुज्ञा और विद्यमान कूपों के पंजीकरण के माध्यम से काम करता है।Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board — text of the Chennai Metropolitan Area Groundwater (Regulation) Act, 1987 ↗“THE CHENNAI METROPOLITAN AREA GROUNDWATER (REGULATION) ACT, 1987. Section Page 1. Short title, extent and commencement”
• संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 6।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 6 ↗“Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 2025 के गतिशील भूजल संसाधन आकलन के अनुसार भारत में भूजल निकासी की अवस्था 60.63% है।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment, 2025 (29 January 2026) ↗“Stage of Ground Water Extraction (SoE), which is a measure of Annual Ground Water Extraction for all uses (irrigation, industrial and domestic uses) over Annual Extractable Ground Water Resource is worked out to be 60.63%”
• 2025 का आकलन: 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.8%) अतिदोहित, 201 संकटपूर्ण, 758 अर्ध-संकटपूर्ण और 4,946 सुरक्षित हैं।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply with annexure ↗“Over-Exploited Saline Nos. % Nos. % Nos. % Nos. % Nos. % India 6762 4946 73.14 758 11.21 201 2.97 730 10.8 127 1.88”
• अटल भूजल योजना: 7 राज्यों के 80 जल-संकटग्रस्त जिलों में समुदाय-आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“M/o Jal Shakti has successfully demonstrated the efficacy of community led participatory ground water management through Atal Bhujal Yojana, which was implemented in 80 water stressed districts in 7 States.”
• अटल भूजल योजना के अंतर्गत 83,000 से अधिक वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई या पुनर्जीवित की गईं और 9 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को दक्ष सिंचाई के अंतर्गत लाया गया।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“Under the scheme, construction/rejuvenation of more than 83,000 rain water harvesting and recharge structures was completed and more than 9 lakh Ha area was brought under efficient irrigation practices.”
• जल शक्ति अभियान, 2019 से, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है; जल संचय जन भागीदारी समुदाय के स्वामित्व के माध्यम से कम लागत वाले स्थानीय समाधान खोजती है।PIB, Ministry of Jal Shakti — Dynamic Groundwater Resources Assessment 2025, Lok Sabha reply ↗“Since its inception in 2019, every edition of JSA has focused on prioritizing water stressed areas for intensive water conservation efforts. Similarly, for JSJB, which seeks to develop cost-effective, local solutions tailored to specific water challenges through community ownership”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 51क(छ) पर्यावरण की रक्षा को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 51A(g) ↗“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life”
• एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव, 20 दिसंबर 1986): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम, लापरवाही न होने पर भी, हुई हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
• रियो घोषणा (1992), सिद्धांत 10: पर्यावरण के मुद्दों का सभी संबंधित नागरिकों की भागीदारी से सबसे अच्छा समाधान होता है।Rio Declaration on Environment and Development — Convention on Biological Diversity ↗“Principle 10 Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.”
• नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को एक ही जगह पंजीकरण की सुविधा देता है और क्षेत्र- तथा राज्य-वार भंडार बनाता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• जिला खनिज प्रतिष्ठानों ने नवंबर 2024 तक PMKKKY के अंतर्गत खनन-प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“Till November 2024, cumulative amount of Rs 1,02,083.03 Cr. has been collected in DMFs across country, out of which Rs 87,357.28 Cr. has been sanctioned for 3.60 lakh projects.”
• खदानों की स्टार रेटिंग (2016): खान मंत्रालय द्वारा IBM के माध्यम से शुरू की गई; सतत विकास फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पट्टों को एक से पाँच स्टार दिए जाते हैं।PIB, Ministry of Mines — Star Rating of Mines (15 December 2016) ↗“A ‘Star Rating’ system has been instituted by the Ministry of Mines through Indian Bureau of Mines (IBM), in which star rating will be awarded to the mining leases for their efforts and initiatives taken for implementation of the Sustainable Development Framework (SDF)”
• संशोधित PMKKKY दिशानिर्देश (जनवरी 2024): DMF की कम से कम 70% निधि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में; DMF खातों की CAG द्वारा अनिवार्य लेखा-परीक्षा।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“To ensure effective implementation of the PMKKKY scheme, the Central Government has issued revised PMKKKY guidelines in January, 2024. Some of the key features of these guidelines includes utilisation of at least 70% of DMF funds in the directly affected area and high priority sectors, mandatory audit of DMF accounts by C&AG”
• DMF व्यय के लिए PMKKKY के प्राथमिकता वाले क्षेत्रक: पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल और आजीविका, स्वच्छता, आवास, कृषि।PIB, Ministry of Mines — District Mineral Foundation (4 February 2025) ↗“PMKKKY mandates DMFs to spend funds on priority sectors viz. Drinking Water, Environment Preservation and Pollution Control measures, Health Care, Education, Welfare of Women and Children, Welfare of aged and differently-abled, Skill Development and Livelihood generation, Sanitation, Housing, Agriculture”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 2022 के अद्यतन NDC ने 2030 के लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता कर दिए।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• भारत के अगले NDC (2031–2035) को मार्च 2026 में स्वीकृति मिली। इसमें 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी और 60% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य है।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s NDC (2031-2035) (25 March 2026) ↗“India commits to reduce Emissions Intensity of its GDP by 47 percent by 2035 from 2005 level India to achieve 60 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2035”
• भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“3. To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
• भारत का INDC (2015): 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“5. To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.”
• कॉप26 पंचामृत (1 नवंबर 2021): 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी; 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी।PIB — National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow (1 November 2021) ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent.”
• PIB (मार्च 2026): 2005–2020 के दौरान उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई; फरवरी 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 52.57% तक पहुँच गई, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Our emissions intensity has since reduced by 36% during 2005 to 2020, and the target has now been enhanced to 47% to be achieved by 2035. Towards the updated NDC’s goal on enhancing share of non-fossil fuel energy resources in installed electric power capacity, the country has achieved 52.57 % non-fossil capacity (February 2026), successfully meeting the target five years ahead of the timeline”
• PIB (मार्च 2026): 2015 के तीव्रता और गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए; 2021 तक वन और वृक्षावरण से 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त सिंक बना।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Further on the NDC goal of creating additional carbon sink through forest and tree cover, India has already created 2.29 billion tonnes of CO 2 equivalent by 2021”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर (1987), सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है कि भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।NCERT Class 12, India: People and Economy, ch. 6 Planning and Sustainable Development in Indian Context ↗“The report defines sustainable development as a "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."”
• उज्ज्वला के लाभार्थी 1 दिसंबर 2025 तक लगभग 10.35 करोड़ हो गए।Year End Review 2025: Ministry of Petroleum & Natural Gas — PIB ↗“Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, the number of beneficiaries reached about 10.35 crore as on 1 December 202”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CPCB के 2022 के आकलन में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड चिह्नित किए गए।PIB — Polluted river stretches identified by CPCB ↗“311 polluted river stretches were identified on 279 rivers in 30 States/Union Territories.”
• NMCG (PIB, 2025): औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण के लिए तीन CETP स्वीकृत — जाजमऊ (20 MLD), बांथर (4.5 MLD) और मथुरा (6.25 MLD); जाजमऊ और मथुरा पूर्ण।PIB, Ministry of Jal Shakti (March 2025): A Holistic Approach for Cleanliness of River Ganga — Namami Gange progress ↗“For industrial pollution abatement, 3 nos. of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) have been sanctioned, i.e., Jajmau CETP (20 MLD), Banther CETP (4.5 MLD), and Mathura CETP (6.25 MLD). Two projects, Mathura CETP (6.25 MLD) and Jajmau CETP (20 MLD) have been completed.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• WHO/UNICEF (2025): विश्व में 4 में से 1 व्यक्ति आज भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित है।WHO — 1 in 4 people globally still lack access to safe drinking water (26 Aug 2025) ↗“Despite gains since 2015, 1 in 4 – or 2.1 billion people globally – still lack access to safely managed drinking water”
• चेन्नई का पहला विलवणीकरण संयंत्र, मीन्जूर में 100 MLD का, सूखे से बचाव के उपाय के रूप में बनाया गया था।CMWSSB — Annual Performance Report (Chennai Metro Water) ↗“as part of drought-proofing measure and taking into account the long term drinking water requirements of the city, Government has invested in desalination plants. a) Minjur Desalination Plant Desalination plants play a vital role in fulfilling city’s water supply requirements. The first desalination plant with a capacity of 100 MLD at Minjur”
• चेन्नई का नेमेली विलवणीकरण संयंत्र 2013 में पूर्ण केंद्रीय सहायता से चालू हुआ।CMWSSB — Annual Performance Report (Chennai Metro Water) ↗“The plant became operational in 2013 and water from this plant is being supplied to the southern parts of Chenna”
• सिंगापुर का NEWater उपचारित प्रयुक्त जल को अति-स्वच्छ पुनः प्राप्त जल में बदलता है; चार संयंत्र काम करते हैं।PUB Singapore — NEWater ↗“The NEWater process recycles treated used water into ultra-clean, high-grade reclaimed water, helping to close the water loop and strengthen Singapore's water resilience. Watch the video to discover how NEWater is produced through a rigorous three-step purification process. There are currently 4 NEWater plants in operation.”
• SDG 6.4: 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना; SDG 6.3 अधिक पुनर्चक्रण और सुरक्षित पुनःउपयोग चाहता है।UN Sustainable Development Goals — Goal 6 ↗“Target 6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• IMO: तेल से संबंधित मार्पोल (MARPOL) अनुलग्नक I 2 अक्तूबर 1983 को लागू हुआ; 1992 के संशोधनों ने नए तेल टैंकरों के लिए दोहरे पतवार अनिवार्य किए।International Maritime Organization: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) ↗“Annex I Regulations for the Prevention of Pollution by Oil (entered into force 2 October 1983) Covers prevention of pollution by oil from operational measures as well as from accidental discharges; the 1992 amendments to Annex I made it mandatory for new oil tankers to have double hulls”
• भारतीय तटरक्षक बल: समुद्री तेल रिसाव का समन्वय 7 मार्च 1986 को तटरक्षक बल को सौंपा गया; NOS-DCP के मसौदे को 4 नवंबर 1993 को सचिवों की समिति ने अनुमोदित किया।Indian Coast Guard (recruitment portal): Marine Pollution Response ↗“responsibility for coordination of marine oil spills at sea was transferred to the Coast Guard from the Directorate General of Shipping on 07 March 1986. Consequent to the transfer of responsibility, a draft National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) was prepared by the Coast Guard and was approved by the Committee of Secretaries on 04 November 1993.”
• संयुक्त राष्ट्र: SDG 14 का लक्ष्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है।United Nations, Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development Goal 14 ↗“Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अमेरिकी ऊर्जा विभाग (fueleconomy.gov): इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड की 77% से अधिक बिजली को पहियों पर शक्ति में बदलते हैं; पारंपरिक पेट्रोल वाहन ईंधन की ऊर्जा का केवल लगभग 12-30% बदलते हैं।US DOE/EPA fueleconomy.gov: All-Electric Vehicles, advantages ↗“EVs convert over 77% of the electrical energy from the grid to power at the wheels. Conventional gasoline vehicles only convert about 12%–30% of the energy stored in gasoline to power at the wheels.”
• अद्यतन NDC (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 3 अगस्त 2022): भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करने की प्रतिबद्धता जताई, जो 2070 तक net zero की ओर एक कदम है।PIB: Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030”
• भारी उद्योग मंत्रालय (PIB, मार्च 2022): उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए PLI 18,100 करोड़ रुपये (चार बोलीदाताओं को 50 GWh आवंटित), ऑटो और ऑटो कल-पुर्ज़ों के लिए PLI 25,938 करोड़ रुपये, FAME 10,000 करोड़ रुपये।PIB: Allotment made for 50 GWh of battery capacity to 4 successful bidders under the PLI Scheme for ACC Battery Storage ↗“PLI scheme for Automobile and auto components (₹ 25,938 crore) and PLI for ACC (₹ 18,100 crore) alongwith FAME Scheme (₹ 10,000 crore) to enable India to leapfrog to environmentally cleaner, sustainable, advanced and more efficient Electric Vehicles (EV)based system.”
• PM E-DRIVE (मंत्रिमंडल, 11 सितंबर 2024): नवीन वाहन संवर्धन में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति योजना, जिसका परिव्यय दो वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपये है और जो FAME का स्थान लेती है।PMINDIA: Cabinet approves PM E-DRIVE Scheme with an outlay of Rs.10,900 crore over a period of two years (11 September 2024) ↗“Cabinet approves PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme with an outlay of Rs.10,900 crore over a period of two years 11 Sep, 2024”
• वाहन पोर्टल के आँकड़े (आकाशवाणी समाचार, 12 जनवरी 2026): 2025 में भारत में सभी नए वाहन पंजीकरणों में इलेक्ट्रिक वाहन 8% थे, और कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री 23 लाख इकाइयाँ रही।Akashvani News (newsonair.gov.in): India's electric vehicle market accounts for 8% of new vehicle registrations in 2025, Vahan portal data ↗“India’s electric vehicle market accounted for 8 per cent of all new vehicle registrations in 2025, with total EV sales reaching 23 lakh units.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB बैकग्राउंडर (26 अगस्त 2022 को अद्यतन): 13 अगस्त 2022 को 11 स्थल जुड़ने से भारत में 75 रामसर स्थल हो गए, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है; इनमें से 49 स्थल 2014 से अगस्त 2022 के बीच नामित किए गए।PIB backgrounder: With 75 Ramsar sites India has largest network in South Asia (Ministry of Environment, Forest and Climate Change), updated 26 August 2022 ↗“On August 13, 2022 India added 11 wetlands to the list of Ramsar sites to make total 75 Ramsar sites in the country in the 75th year of Independence.”
• MoEFCC (PIB, 2 फरवरी 2026, विश्व आर्द्रभूमि दिवस): भारत का रामसर नेटवर्क 2014 के 26 स्थलों से बढ़कर 98 हो गया है।PIB: Wetlands nurture not just Ecosystems but Communities, Culture and Livelihoods (World Wetlands Day 2026) ↗“India’s Ramsar network has expanded to 98 sites from 26 in 2014.”
• PIB बैकग्राउंडर (फरवरी 2023): NWCP 2012-13 तक चला और फरवरी 2013 में इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के साथ मिलाकर जलीय पारितंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA) बनाया गया।PIB backgrounder: World Wetlands Day (February 2023), para 9 ↗“the NWCP has been merged in February, 2013 with another scheme called National Lake Conservation Plan (NLCP) into a new integrated scheme of ‘National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems’ (NPCA) for holistic conservation of lakes and wetlands.”
• PIB बैकग्राउंडर (फरवरी 2023): राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-2031 अंतर्देशीय जलीय पारितंत्रों को 17 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गिनती है और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मिशन तथा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जैव विविधता रजिस्टर की परिकल्पना करती है।PIB backgrounder: World Wetlands Day (February 2023), para 10 ↗“India’s National Wildlife Action Plan (2017-2031) identifies conservation of inland aquatic ecosystems as one of the 17 priority areas, and envisages the development of a national wetlands mission and a national wetlands biodiversity register”
• मिशन सहभागिता (राज्य सभा उत्तर, 16 मार्च 2023): NPCA के अंतर्गत राज्यों की एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के आधार पर 42 रामसर स्थलों सहित 165 आर्द्रभूमियों के लिए केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।PIB: Mission Sahbhagita to enable a society ownership approach for participatory conservation and wise use of Wetlands (16 March 2023) ↗“under the NPCA scheme, MoEF&CC has sanctioned the central assistance for conservation of 165 wetlands across the country, including 42 Ramsar sites, based on the proposals received from the State Governments/ Union Territories in the form of Integrated Management Plans”
• तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन (सरकारी आदेश 59, 25 मार्च 2022): पाँच वर्षीय मिशन, जिसका लक्ष्य 2017 के नियमों के तहत कम से कम 100 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करना और कम से कम 50 के लिए रामसर दर्जा माँगना है।Government of Tamil Nadu, Environment, Climate Change and Forests Department: G.O. (Ms) No. 59 dated 25.03.2022, Tamil Nadu Wetlands Mission, expected outcomes ↗“Notification of a minimum of 100 wetlands in the State aligning the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 iii. Declaration of minimum 50 wetland sites of international significance as RAMSAR sites”

Add value (verified)

• IPCC AR6 Working Group I, Summary for Policymakers (2021), B.5.3: likely global mean sea-level rise by 2100 is 0.28-0.55 m under SSP1-1.9 and 0.63-1.01 m under the very high emissions scenario SSP5-8.5.IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers, B.5.3 ↗“the likely global mean sea level rise by 2100 is 0.28–0.55 m under the very low GHG emissions scenario (SSP1-1.9); 0.32–0.62 m under the low GHG emissions scenario (SSP1-2.6); 0.44–0.76 m under the intermediate GHG emissions scenario (SSP2-4.5); and 0.63–1.01 m under the very high GHG emissions scenario (SSP5-8.5)”
• Ministry of Earth Sciences (PIB, 2023, citing its Assessment of Climate Change over the Indian Region): sea level in the North Indian Ocean rose at 3.3 mm a year over 1993-2017.PIB: Ministry of Earth Sciences reply on climate change over the Indian region (Release ID 1945036) ↗“Sea-level rise in the North Indian Ocean occurred at a rate of 3.3 mm per year in the last two and half decades (1993-2017).”
• NCCR shoreline assessment 1990-2018 (MoES, PIB 31 March 2022): 33.6% of the 6,907 km mainland coastline analysed is eroding; West Bengal 60.5%, Puducherry 56.2%, Kerala 46.4%, Tamil Nadu 42.7%.PIB: Union Minister Dr Jitendra Singh says about 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion (NCCR, state-wise table: coastline km, eroding km, % eroding) ↗“Kerala 592.96 275.33 46.4 7 East Coast Tamil Nadu 991.47 422.94 42.7 8 Puducherry 41.66 23.42 56.2 9 Andhra Pradesh 1027.58 294.89 28.7 10 Odisha 549.50 140.72 25.6 11 West Bengal 534.35 323.07 60.5 Total 6907.18 2318.31 33.6”
• World Bank (2024, Maldives Country Climate and Development Report blog): about 80% of the Maldives' islands sit less than one metre above sea level; seas could rise 0.5-0.9 m by 2100.World Bank blog: Thriving in a Warming World, How Maldives can Adapt to Climate Change (2024) ↗“The Maldives is one of the most vulnerable countries to climate change. About 80 percent of its islands sit less than one meter above sea level. The CCDR warns that sea levels could rise by 0.5 to 0.9 meters by 2100”
• MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, 2023): mangrove development over about 540 sq km across 11 states and 2 Union Territories over five years from 2023-24.PIB: MISHTI scheme promotes development of 540 Sq. Kms Mangroves across 11 States and 2 Union Territories (6 April 2023) ↗“Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes (MISHTI)) envisage to comprehensively explore the possible area for development of Mangroves covering approximately 540 Sq. Kms. spreading across 11 States and 2 Union Territories during five years commencing FY 2023-24 onwards.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, दीर्घ-परास सीमापारीय वायु प्रदूषण पर 1979 के अभिसमय का अम्लीकरण, सुपोषण और भूमि-स्तरीय ओज़ोन को कम करने का प्रोटोकॉल है।EUR-Lex: Council Decision (EU) 2017/1757 on the acceptance of the Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone ↗“The Union is a party to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone (‘the Gothenburg Protocol’)”
• गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल में संशोधन अभिसमय के कार्यकारी निकाय के 30वें सत्र में अपनाए गए निर्णयों 2012/1/EC और 2012/2/EC द्वारा किया गया।EUR-Lex: Council Decision (EU) 2017/1757, recital 4 ↗“The parties present at the 30th session of the Executive Body of the Convention adopted by consensus Decisions 2012/1/EC and 2012/2/EC amending the Gothenburg Protocol.”
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो जनवरी 2019 में शुरू हुआ, 24 राज्यों के 131 शहरों को शामिल करता है और इसका लक्ष्य 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति है।PIB (6 April 2023): NCAP targets to achieve reductions up to 40% of PM10 concentrations by 2025-26 (Rajya Sabha reply, MoEFCC) ↗“Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) launched National Clean Air Programme (NCAP) in January, 2019 with an aim to improve air quality in 131 cities (non-attainment cities and Million Plus Cities in 24 States by engaging all stakeholders.”
• गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के अनुलग्नक II की तालिका 1 में 2010 से 2020 तक के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और VOC की राष्ट्रीय उत्सर्जन सीमाएँ दी गई हैं।EUR-Lex: Council Decision (EU) 2017/1757, text of the amended Gothenburg Protocol, Annex II ↗“Table 1 includes the emission ceilings for sulphur dioxide (SO 2 ), nitrogen oxides (NO x ), ammonia (NH 3 ) and volatile organic compounds (VOCs) for 2010 up to 2020 expressed in thousands of metric tons (tonnes)”
• संशोधित प्रोटोकॉल की तालिका 2 से 6 में 2020 और उसके बाद के लिए SO2, NOx, NH3, VOC और PM2.5 की उत्सर्जन-कटौती प्रतिबद्धताएँ तय की गई हैं, जिससे सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ इस व्यवस्था में शामिल हो गया।EUR-Lex: Council Decision (EU) 2017/1757, text of the amended Gothenburg Protocol, Annex II ↗“Tables 2–6 include emission reduction commitments for SO 2 , NO x , NH 3 , VOCs and PM 2,5 for 2020 and beyond.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (अगस्त 2022): अद्यतन NDC में भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।PIB (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• MNRE/PIB (जुलाई 2025): 30 जून 2025 तक ताप क्षमता 242.04 गीगावाट (49.92%) थी और गैर-जीवाश्म (नवीकरणीय, बड़ी जलविद्युत, नाभिकीय) 484.82 गीगावाट में से 242.78 गीगावाट (50.08%) थी।PIB, Ministry of New and Renewable Energy (July 2025): India's Renewable Rise: Non-Fossil Sources Now Power Half the Nation's Grid ↗“Fossil vs Non-Fossil Energy Share in Installed Capacity as on 30.06.2025 Sector Capacity (in GW) Percentage Thermal 242.04 GW (49.92%) Non-Fossil Fuel (RE+ LH+Nuclear 242.78 GW (50.08%) Total 484.82 GW (100%)”
• MNRE/PIB (जुलाई 2025): PM-KUSUM, पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना, सौर पार्क और राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति को ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख प्रेरक बताया गया है।PIB, Ministry of New and Renewable Energy (July 2025): India's Renewable Rise: Non-Fossil Sources Now Power Half the Nation's Grid ↗“Flagship programmes such as PM-KUSUM, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, solar park development, and the National Wind-Solar Hybrid Policy have laid a strong foundation for this transformation.”
• PIB (4 जनवरी 2023): मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंज़ूरी दी।PIB (4 January 2023): Cabinet approves National Green Hydrogen Mission ↗“The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved National Green Hydrogen Mission. The initial outlay for the Mission will be Rs.19,744 crore”
• PIB (अगस्त 2022): अद्यतन NDC COP26 में घोषित पंचामृत को लागू करता है, 2070 तक नेट ज़ीरो की दिशा में एक कदम है और LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जन आंदोलन को आगे बढ़ाता है।PIB (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030 Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आईपीसीसी (IPCC) छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, संश्लेषण रिपोर्ट, नीति-निर्माताओं के लिए सारांश (2023), A.1: मानव गतिविधियों ने निर्विवाद रूप से ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है; 2011-2020 में वैश्विक सतही तापमान 1850-1900 से 1.1°C अधिक रहा।IPCC, AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, Summary for Policymakers, A.1 ↗“Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850-1900 in 2011-2020.”
• PMO (जनवरी 2017): क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जिसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008-2012 थी; 2012 के दोहा संशोधन ने दूसरी अवधि 2013-2020 तय की।PMO (24 January 2017): Cabinet approves ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol to the UNFCCC ↗“The Kyoto Protocol was adopted in 1997 and the 1st commitment period was from 2008-2012. At Doha in 2012, the amendments to Kyoto Protocol for the 2nd commitment period (the Doha Amendment) were successfully adopted for the period 2013- 2020.”
• PMO (जनवरी 2017): दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजनाओं से भारत में निवेश आएगा।PMO (24 January 2017): Cabinet approves ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol to the UNFCCC ↗“Implementation of Clean Development Mechanism (CDM) projects under this commitment period in accordance with Suslainable Development priorities will attract some investments in India as well.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (दिसंबर 2023): भारत की तटरेखा के कई हिस्से प्राकृतिक और मानवीय कारणों से अपरदित होते हैं, और अपरदन मछुआरों सहित तटीय समुदायों को प्रभावित करता है।PIB, MoEFCC (4 December 2023): Coastal Erosion (Parliament reply) ↗“Some stretches of India’s shoreline are subject to varying degrees of erosion due to natural causes or anthropogenic activities. The coastal erosion does impact coastal communities residing in the erosion prone areas including fishermen communities.”
• PIB (दिसंबर 2023): पुदुच्चेरी और चेल्लानम (केरल) में तटीय अपरदन शमन से पुदुच्चेरी में खोए तटीय क्षेत्र बहाल हुए और चेल्लानम मछुआरा गाँव में बाढ़ से राहत मिली।PIB, MoEFCC (4 December 2023): Coastal Erosion (Parliament reply) ↗“Coastal erosion mitigation measures have been taken up at Puducherry and Chellanam in Kerala, which helped in restoration and protection of coastal areas lost at Puducherry and flooding at Chellanam Fishing Village.”
• PIB (जुलाई 2022): CRZ अधिसूचना 2019 तटरेखा को अतिक्रमण, अपरदन और अभिवृद्धि से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों में विकास-निषेध क्षेत्र का प्रावधान करती है।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“The notification also provides for ‘No Development Zones’ (NDZ) along various categories of coastal areas to protect India’s coastline from encroachment, erosion and accretion.”
• PIB (जुलाई 2022): MoEFCC ने आपदा प्रबंधन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में उपयोग के लिए पूरे तट की ख़तरा रेखा निर्धारित की है, जो समुद्र-स्तर वृद्धि सहित तटरेखा परिवर्तन को दर्शाती है।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“MoEFCC has delineated the hazard line for the entire coast of the country. The hazard line is indicative of the shoreline changes, including sea level rise due to climate change.”
• PIB (जुलाई 2022): सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों सहित तटीय संरक्षण की राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है; केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थल पूरे हो चुके हैं।PIB, MoEFCC (18 July 2022): Combating Sea Erosion and protection of India's coastal areas and coastal communities (Lok Sabha reply) ↗“A national strategy for coastal protection along with guidelines has been framed for all Coastal States and Union Territories by MoEFCC.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• डब्ल्यू.एच.ओ. स्वयं कहता है कि उसने लगभग सभी दिशानिर्देश स्तर इसलिए घटाए, क्योंकि 2005 के बाद एकत्र साक्ष्य बताते हैं कि कम सांद्रता पर भी हानि होती है।New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution (WHO news release, 22 September 2021) ↗“For that reason, and after a systematic review of the accumulated evidence, WHO has adjusted almost all the AQGs levels downwards, warning that exceeding the new air quality guideline levels is associated with significant risks to health.”
• डब्ल्यू.एच.ओ. स्पष्ट करता है कि अंतरिम लक्ष्य इसलिए प्रस्तावित किए गए, ताकि अधिक प्रदूषण वाले देश वायु गुणवत्ता में चरणबद्ध रूप से सुधार कर सकें।WHO news release: New WHO Global Air Quality Guidelines, 22 September 2021 ↗“WHO has proposed interim targets to facilitate stepwise improvement in air quality and thus gradual, but meaningful, health benefits for the population.”
• डब्ल्यू.एच.ओ. का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के संपर्क से प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की असमय मृत्यु होती है।WHO news release: New WHO Global Air Quality Guidelines, 22 September 2021 ↗“Every year, exposure to air pollution is estimated to cause 7 million premature deaths and result in the loss of millions more healthy years of life.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ग्लासगो जलवायु समझौते का पाठ बिना निवारण उपाय वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध ढंग से घटाने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास तेज़ करने का आह्वान करता है।Decision -/CMA.3, Glasgow Climate Pact (advance unedited version), UNFCCC ↗“including accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal power and phase-out of inefficient fossil fuel subsidies”
• सी.ओ.पी.26 (नवंबर 2021) में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय वक्तव्य पंचामृत के पहले तीन वादे ज्यों के त्यों बताता है: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से और अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती, सभी 2030 तक।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030.”
• वही वक्तव्य चौथा और पाँचवाँ वादा बताता है: 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent. And fifth- by the year 2070, India will achieve the target of Net Zero.”
• ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 29: पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे पेरिस तापमान लक्ष्य के अनुरूप 2022 के अंत तक अपने 2030 के एन.डी.सी. लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“requests Parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their nationally determined contributions as necessary to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022”
• ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 18: विकसित देशों से आग्रह किया गया कि वे 2025 तक विकासशील देशों को दिए जाने वाले अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से कम से कम दोगुना करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“Urges developed country Parties to at least double their collective provision of climate finance for adaptation to developing country Parties from 2019 levels by 2025”
• भारत का अद्यतन एन.डी.सी. (मंत्रिमंडल, 3 अगस्त 2022): 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% की कमी, और 2030 तक संचयी स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• यही निर्णय लाइफ, 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली', को जन आंदोलन के रूप में और एन.डी.सी. को 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर एक कदम के रूप में प्रस्तुत करता है।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030 Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• उच्चतम न्यायालय, एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति (1 अप्रैल 2020), जैसा लाइवलॉ (विधिक समाचार रिपोर्ट) ने बताया: कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध और एहतियाती सिद्धांत के विपरीत है।LiveLaw report on Alembic Pharmaceuticals Ltd v. Rohit Prajapati, Supreme Court, 1 April 2020 ↗“The Supreme Court has reiterated that the concept of 'ex post facto' Environmental Clearance (EC) is against the fundamental principles of environmental jurisprudence.”
• दिल्ली उच्च न्यायालय, विक्रांत तोंगड़ बनाम भारत संघ (30 जून 2020), जैसा ELAW ने सारांशित किया: ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना के प्रारूप पर जन-टिप्पणियों की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2020 तय की गई, और न्यायालय ने उसे और बढ़ाने से इनकार कर दिया।ELAW case summary: Vikrant Tongad v. Union of India, W.P.(C) 3747/2020, Delhi High Court, 30 June 2020 ↗“The Court set the deadline for comments as August 11, 2020 and declined to extend the period further. The High Court also addressed the fact that the draft notification was only published in English”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• मंत्रालय की शुभारंभ विज्ञप्ति अभियान के पैमाने और उसके पाँच हस्तक्षेपों को अपने ही शब्दों में बताती है।Jal Shakti Abhiyan for Water Conservation Launched, Ministry of Jal Shakti, PIB (1 July 2019) ↗“teams of officers from the central government will visit and work with district administration in 1592 water stressed blocks in 256 districts, to ensure five important water conservation interventions”
• आर्थिक समीक्षा 2021-22 (भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन, 2020 का हवाला देते हुए): 2004–2020 के दौरान वार्षिक भूजल निकासी निकासी योग्य संसाधनों के 58–63% के दायरे में रही है।Economic Survey 2021-22, Chapter on Sustainable Development and Climate Change ↗“Overall, the annual ground water extraction has been in the range of 58-63 per cent during this period.”
• PIB बैकग्राउंडर (2024): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2021 में 'कैच द रेन, जहाँ गिरे, जब गिरे' विषय के साथ शुरू हुआ, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी खंडों को कवर किया।PIB backgrounder: Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2024 ↗“In 2021, “Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain” (JSA: CTR) was launched with the theme “Catch the Rain – Where it Falls When it Falls.” This initiative subsumed the earlier Catch the Rain campaign, extending its coverage to all blocks in both rural and urban areas across the country.”
• PIB बैकग्राउंडर (2022): मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना को मंजूरी दी, जो 2020-21 से 2024-25 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; 50% विश्व बैंक का ऋण है जिसे केंद्र चुकाएगा, और समितियों में 20% महिलाएँ होनी चाहिए।PIB backgrounder: Atal Bhujal Yojana (March 2022) ↗“gave its approval for the implementation of the Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL), a Central Sector Scheme with a total outlay of Rs. 6000 Crore to be implemented over a period of 5 years (2020-21 to 2024-25).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB के एक तथ्य-पत्र में राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य दर्ज है: 2022 तक 100 GW ग्रिड-संयोजित सौर ऊर्जा।Union Budget 2022-2023: India Embarks on a Solar Journey, PIB Research Unit factsheet (March 2022) ↗“The Mission targets installing 100 GW grid-connected solar power plants by the year 2022.”
• PIB की पृष्ठभूमि रिपोर्ट (दिसंबर 2025): भारत की सौर क्षमता 2014 में 3 GW से बढ़कर 2025 में 129 GW हो गई; गैर-जीवाश्म बिजली स्थापित क्षमता के 50% से अधिक हो गई।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“India’s solar capacity surged to 129 GW in 2025, up from 3 GW in 2014. • Non-fossil power crosses 50% of India’s 500 GW capacity.”
• उसी रिपोर्ट के अनुसार: पीएम-कुसुम से लगभग 9.2 लाख स्टैंडअलोन सौर पंप संभव हुए हैं; 13 राज्यों में 40 GW स्वीकृत क्षमता के 55 सौर पार्कों को मंज़ूरी मिली है (31 अक्तूबर 2025)।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“PM-KUSUM facilitated close to 9.2 lakh standalone solar pumps under component B, boosting clean energy use in agriculture. • As of 31st October 2025, 55 solar parks with a combined sanctioned capacity of 40 GW approved across 13 Indian states.”
• पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, 13 फ़रवरी 2024 को शुरू: एक करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली, परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“Launched on 13 February 2024 with a Cabinet approval, the scheme has a total outlay of ₹ 75,021 crore. Its aim is to provide rooftop solar systems to one crore households, providing up to 300 units of free electricity every month.”
• उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत PLI योजना: GW-स्तर का घरेलू मॉड्यूल विनिर्माण खड़ा करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये का परिव्यय।PIB backgrounder, 6 December 2025: India's Solar Momentum ↗“implementing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme under the National Programme on High Efficiency Solar PV Modules to achieve Giga Watt (GW)-scale manufacturing capacity in high-efficiency solar PV modules, with a total outlay of ₹ 24,000 crore, to promote domestic manufacturing of high-efficiency solar PV modules and reduce import dependence.”
• पंचामृत (COP26, ग्लासगो, नवंबर 2021): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।PIB, Prime Minister's Office, 1 November 2021: National Statement by Prime Minister at COP26 Summit in Glasgow ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आरम्भ के समय मंत्रालय ने राष्ट्रीय लक्ष्य को अनंतिम बताया था: 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20-30% की कमी।Government launches National Clean Air Programme (NCAP), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (10 January 2019) ↗“the tentative national level target of 20%–30% reduction of PM 2.5 and PM 10 concentration by 2024 is proposed under the NCAP taking 2017 as the base year for the comparison of concentration”
• MoEFCC (अप्रैल 2023): एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का लक्ष्य 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी है; राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत 1,340 निगरानी केंद्र काम कर रहे हैं।PIB, MoEFCC, 6 April 2023: NCAP targets to achieve reductions up to 40% of PM10 concentrations by 2025-26 ↗“MoEFCC provides financial assistance to States/ UTs under National Ambient Air Quality Programme (NAMP) for monitoring of ambient air quality in towns and cities. Presently 1340 Monitoring Stations have been set up”
• एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ का संशोधित लक्ष्य: 2025-26 तक PM10 में 40% तक की कमी या 60 µg/m³ के मानक की प्राप्ति, जिसमें शहरों के लिए प्रति वर्ष 4-15% के लक्ष्य हैं।PIB, MoEFCC, August 2024: National Clean Air Programme (Parliament reply on Gujarat cities) ↗“target has been revised to achieve up to a 40% reduction in PM10 levels or to meet national standards (60 µg/m³) by 2025-26. City specific targets ranging from 4-15% have been given for reduction in annual PM10 concentrations by implementing city specific action plans.”
• एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ वित्तपोषण: वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के लिए 131 शहरों हेतु 19,614.44 करोड़ रुपये निर्धारित; दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से और 82 को MoEFCC से निधि; अब तक (2024) 11,211.13 करोड़ रुपये जारी।PIB, MoEFCC, July 2024: Strategies to reduce air pollution (Parliament reply) ↗“Under NCAP, an amount of Rs. 19,614.44 crores have been earmarked to 131 cities during the period FY 2019-20 till FY 2025-26 out of which 49 Million Plus Cities/Urban Agglomerations are funded under XVth Finance Commission air quality grant and remaining 82 cities are funded by MoEF&CC under Control of Pollution Scheme. So far, an amount of Rs. 11,211.13 crores were released to 131 cities”
• परिणाम (शीर्ष समिति, सितंबर 2024): 131 में से 95 शहरों ने 2023-24 में PM10 में सुधार किया, 18 ने राष्ट्रीय मानक पूरा किया, 51 ने PM10 में 20% और 21 ने 40% की कमी की।PIB, MoEFCC, 7 September 2024: Union Environment Minister reviews clean air action plans under National Clean Air Programme ↗“appreciated the efforts made by all stakeholders under the programme for improving air quality in 95 cities and 18 cities meeting National Ambient Air Quality Standards in PM10 levels in 2023-24. He informed that 51 cities have reduced 20% reduction and 21 cities have already achieved 40% reduction in PM10 levels.”
• स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (दिशानिर्देश सितंबर 2022 में जारी) एन॰ सी॰ ए॰ पी॰ के 131 शहरों को उनकी शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर रैंक देता है।PIB, MoEFCC, 24 September 2022: Swachh Vayu Sarvekshan - Ranking of Cities under National Clean Air Programme (NCAP) ↗“the Ministry is going to launch Swachh Vayu Sarvekshan that promotes ranking of 131 cities in the country for implementing City Action Plans prepared as part of National Clean Air Programme (NCAP) for reducing air pollution upto 40% by 2025-26.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कृषि मंत्रालय की अपनी टिप्पणी में 1990-91 में शुरू किए गए NWDPRA को वर्षा-सिंचित क्षेत्रों का राष्ट्रीय जल-विभाजक कार्यक्रम बताया गया है, जो एकीकृत जल-विभाजक प्रबंधन और सतत कृषि प्रणालियों पर आधारित है।National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA), Department of Agriculture and Farmers Welfare ↗“The scheme of National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA) was launched in 1990-91 in 25 States and 2 Union Territories based on twin concepts of integrated watershed management and sustainable farming systems.”
• PIB (कृषि मंत्रालय, 2025): वर्षा-सिंचित कृषि भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत भाग में होती है और कुल खाद्य उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देती है।PIB: National Mission for Sustainable Agriculture (2025) ↗“Rainfed agriculture in India, which constitutes nearly 60 percent of the net sown area, remains a cornerstone of the country’s agrarian economy , contributing approximately 40 percent of total food production.”
• PIB (मंत्रिमंडल, दिसंबर 2021): 2021-26 के लिए PMKSY के जल-विभाजक विकास घटक में वर्षा-सिंचित और निम्नीकृत भूमि के 49.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्वीकृत परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनसे 2.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सुरक्षात्मक सिंचाई होगी; स्प्रिंगशेड के लिए नया प्रावधान भी है।PIB: Cabinet approves implementation of PMKSY for 2021-26 ↗“The approved Watershed Development component of Department of Land Resources envisages completion of sanctioned projects covering 49.5 lakh hectare rainfed/ degraded lands to bring additional 2.5 lakh hectare under protective irrigation, during 2021-26. A specific provision for development of springsheds has been included in the program.”
• WDC-PMKSY 2.0 दिशानिर्देश (भूमि संसाधन विभाग): 1994 के सहभागी जल-विभाजक विकास कार्यक्रम के बाद से, वर्षा-सिंचित और निम्नीकृत भूमि के उपचार के साथ-साथ आजीविका सुरक्षित करना जल-विभाजक विकास का घोषित आयाम रहा है।Guidelines for New Generation Watershed Development Projects (WDC-PMKSY 2.0) ↗“By virtue of Participatory Watershed Development Program (PWDP) adopted in 1994 and various amendments effected in the Guidelines from time to time, securing livelihoods has also emerged as an important dimension, apart from developing rainfed and degraded lands in the country.”

Add value (verified)

• Ministry of Mines (PIB, 1 August 2022): to check illegal mining of beach sand minerals, their export was canalised through IREL (DGFT notification of 21 August 2018) and on 20 February 2019 the monazite threshold for beach sand minerals was set at 0.00 per cent, giving the government complete control over monazite and zircon in them.Illegal mining of beach sand minerals — Ministry of Mines press release, PIB, 1 August 2022 ↗“On 20.2.2019, towards ensuring complete government control over "Monazite" and "Zircon" occurring within the "Beach sand Minerals" Ministry of Mines (MoM) amended AMCR-2016- Threshold value of Monazite" for BSM occurring in teri or placer deposits as "0.00% in Total Heavy Minerals (THM).”
• PIB (MoES, Rajya Sabha reply, 31 March 2022): NCCR analysed 6,632 km of mainland coastline from 1990 to 2018 and found about 33.6 per cent under varying degrees of erosion.PIB: About 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion (2022) ↗“a total of 6,632 km long Indian coastline of mainland has been analyzed from 1990 to 2018 and it is noted that about 33.6 % of the coastline is under varying degree of erosion.”
• PIB (NCCR table, 2022): share of coastline eroding, 1990-2018: West Bengal 60.5%, Puducherry 56.2%, Kerala 46.4%, Tamil Nadu 42.7%; all-India 33.6%.PIB: About 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion (2022) ↗“6 Kerala 592.96 275.33 46.4 7 East Coast Tamil Nadu 991.47 422.94 42.7 8 Puducherry 41.66 23.42 56.2 9 Andhra Pradesh 1027.58 294.89 28.7 10 Odisha 549.50 140.72 25.6 11 West Bengal 534.35 323.07 60.5 Total 6907.18 2318.31 33.6”
• NGT, OA 76/2019 (Kerala SPCB report, September 2019): the case concerns mining by IREL and KMML along the Chavara coast of Kollam; on the NGT's direction NCESS studied erosion along the Neendakara-Kayamkulam stretch and the contribution of beach-sand extraction to it.NGT: Report in OA No. 76 of 2019 (Alappad-Chavara beach sand mining) ↗“As per the direction of the National Green Tribunal, a preliminary study report, on the erosions along the Neendakara, Kayamkulam coastal stretch and the contribution of beach sand extraction on the extent of vulnerability, prepared by National Centre for Earth Science Studies (NCESS) has been submitted. The NCESS has conducted the study along 22Km long coastal stretch”
• PIB (MoEFCC, Lok Sabha reply, 2024): the Ministry issued the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 to set a regulatory regime for sustainable sand mining.PIB: Illegal sand mining (2024) ↗“Ministry has also issued the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 to put in place an appropriate regulatory regime for sustainable sand mining and adoption of environmentally friendly management practices.”
• UN SDG 14, official wording: conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.UN Department of Economic and Social Affairs: Goal 14 ↗“Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• किसी प्रजाति और आवास के लिए प्रकृति की वहन क्षमता की NCERT की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा वह आधार है जिस पर इस पद का मानवीय और प्रादेशिक उपयोग टिका है।Biology, Class XII, Chapter 11 'Organisms and Populations' (NCERT) ↗“In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature’s carrying capacity (K) for that species in that habitat.”
• NCERT: वहन क्षमता के भीतर रहने वाली अर्थव्यवस्था संसाधनों का दोहन उनके पुनर्जनन से तेज़ नहीं करती और अपशिष्टों को पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रखती है।NCERT Class XI, Indian Economic Development, ch. 7 Environment and Sustainable Development ↗“This implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource and the wastes generated are within the assimilating capacity of the environment.”
• हरमन डैली पर NCERT: वहन क्षमता अर्थव्यवस्था की प्लिमसोल रेखा है, यानी जहाज़ की भार-सीमा का निशान।NCERT Class XI, Indian Economic Development, ch. 7 Environment and Sustainable Development ↗“The carrying capacity of the environment is like a‘plimsoll line’ of the ship which is its load limit mark. In the absence of the plimsoll line for the economy, human scale grows beyond the carrying capacity”
• MoEFCC (राज्य सभा में उत्तर, मार्च 2023): ESZ अधिसूचना प्रत्येक ESZ के वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित पर्यटन मास्टर प्लान अनिवार्य करती है; 13 हिमालयी राज्यों में 2 ESA और 92 ESZ अधिसूचित।PIB, 23 Mar 2023 — 92 Eco-Sensitive Zones, 2 Ecologically Sensitive Areas notified in 13 States of Indian Himalayan Region ↗“mandates preparation of the Tourism Master Plan forming part of Zonal Master Plan on the basis of the Carrying Capacity study of the concerned ESZ. In so far as the 13 States of Indian Himalayan Region are concerned, 2 ESAs and 92 ESZs have been already notified.”
• कस्तूरीरंगन उच्च स्तरीय कार्य समूह ने पश्चिमी घाट के छह राज्यों: केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सिफ़ारिश की।PIB, 27 May 2020 — States express desire to expedite early notification of Ecologically Sensitive Area of Western Ghats ↗“Government of India had constituted a High Level Working Group under the Chairmanship of Dr. Kasturirangan. The Committee had recommended that identified geographical areas falling in the six States of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu may be declared as Ecologically Sensitive Areas.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा का निदेश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
• कस्तूरीरंगन उच्चस्तरीय कार्य समूह (2013) ने जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र को पश्चिमी घाट का लगभग 37 प्रतिशत (करीब 60,000 वर्ग किमी) माना और उसे पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया।Report of the High Level Working Group on Western Ghats, Vol. I - Ministry of Environment, Forest and Climate Change ↗“Of the natural landscape, the biologically rich area, with some measure of contiguity is roughly 37 per cent of the Western Ghats which is about 60,000 km2.”
• उसी रिपोर्ट के अनुसार: पश्चिमी घाट पर गाडगिल रिपोर्ट का सभी प्रभावित राज्यों ने विरोध किया।Only 37 pc of Western Ghats ecologically sensitive: report - Indian Express (national newspaper), 17 April 2013, via India Environment Portal ↗“The Gadgil report, which was opposed by all the affected states”
• SDG 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है।Goal 15 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity lo”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल 2026 से 2016 के नियमों का स्थान लेंगे; ये स्रोत पर चार-धारा पृथक्करण को अनिवार्य बनाते हैं और 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत लागू करते हैं।New Solid Waste Management Rules Notified; To Come into Force from April 1, 2026, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (28 January 2026) ↗“Four-stream segregation of solid waste at source has been made mandatory under the SWM Rules, 2026. Waste is required to be segregated into wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste.”
• CPCB की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरे का उत्पादन 1,70,339 टन प्रतिदिन, संग्रहण 1,56,449 टन प्रतिदिन (92 प्रतिशत) और प्रसंस्करण या उपचार 91,511 टन प्रतिदिन (उत्पादन का 54 प्रतिशत) है।CPCB: Annual Report 2021-22 on implementation of Solid Waste Management Rules, 2016 (national summary) ↗“the total quantity of solid waste generated in the country is 1,70,339 TPD and the total waste collected is 1,56,449 TPD. This translates to overall efficiency 92% with regards to waste collection in the country.”
• CPCB 2021-22: 91,511 टन प्रतिदिन कचरे का प्रसंस्करण या उपचार होता है, जो कुल उत्पादन का 54 प्रतिशत है।CPCB: Annual Report 2021-22 on Solid Waste Management Rules (processing summary) ↗“As per the data received from SPCBs/ PCCs a total of 91,511 TPD of waste is processed or treated, which equates to 54% of the total waste generation.”
• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत डंपिंग स्थलों में पड़े 2,492 लाख टन पुराने कचरे में से सितंबर 2025 तक 1,437 लाख टन (58 प्रतिशत) का उपचार हो चुका था।PIB backgrounder: Swachhata Hi Seva 2025 (Ministry of Housing and Urban Affairs, 25 September 2025), legacy waste remediation ↗“Out of a massive 2,492 lakh tonnes of legacy waste, 1,437 lakh tonnes (58%) have already been remediated, helping regenerate degraded lands.”
• पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत विभिन्न कचरा धाराओं के लिए अधिसूचित नियमों की सूची देता है: ठोस, प्लास्टिक, जैव-चिकित्सा, निर्माण और विध्वंस, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (2016), ई-अपशिष्ट (2022) तथा बैटरी अपशिष्ट (2022)।PIB: Several waste management rules notified under Environment (Protection) Act, 1986 (MoEFCC, Rajya Sabha reply, December 2023) ↗“(iii) Bio-medical Waste Management Rules, 2016, (iv) Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, (v) Hazardous and other wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, (vi) E-waste Management Rules, 2022, (vii) Battery Waste Management Rules, 2022.”
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25: इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने शीर्ष सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया; पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए।PIB: President Confers Swachh Survekshan 2024-25 Awards (Ministry of Housing and Urban Affairs, July 2025) ↗“President Confers Swachh Survekshan 2024-25 Awards Indore, Surat, Navi Mumbai enter the premier Super Swachh League”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NOAA: मृतक्षेत्र हाइपोक्सिया के लिए प्रचलित शब्द है; 2025 में गल्फ ऑफ अमेरिका का हाइपोक्सिक क्षेत्र 4,402 वर्ग मील मापा गया।What is a dead zone? — NOAA National Ocean Service ↗“"Dead zone" is a more common term for hypoxia , which refers to a reduced level of oxygen in the water. At 4,402 square miles, the 2025 hypoxic zone in the Gulf of America (formerly Gulf of Mexico)”
• पोषक तत्व प्रदूषण मानव-जनित मृतक्षेत्रों का प्रमुख कारण है।What is a dead zone? — NOAA National Ocean Service ↗“nutrient pollution is the primary cause of those zones created by humans”
• 2011 में विश्व भर में लगभग 700 निम्न-ऑक्सीजन स्थल दर्ज किए गए, जबकि 1960 के दशक से पहले 45 थे; ऑक्सीजन-विहीन जल का आयतन चार गुना हो गया है।Ocean deoxygenation issues brief — IUCN ↗“In 2011 there were around 700 reported sites worldwide affected by low oxygen conditions – up from only 45 before the 1960s. The volume of anoxic ocean waters – areas completely depleted of oxygen – has quadrupled since the 1960s.”
• ऑक्सीजन-रहित जल नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्पन्न करता है, जो तापन को बढ़ा सकते हैं।Ocean deoxygenation issues brief — IUCN ↗“Deoxygenated deeper ocean waters produce greenhouse gases such as nitrous oxide, carbon dioxide and methane”
• SDG लक्ष्य 14.1 में स्थल-आधारित गतिविधियों से होने वाला समुद्री प्रदूषण शामिल है, जिसमें पोषक तत्व प्रदूषण भी आता है।Goal 14 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution”

Add value (verified)

• The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 define 'wise use of wetlands' as maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development.Gazette of India: Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, rule 2(1)(i) (copy hosted by the National Green Tribunal) ↗““wise use of wetlands” means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;”
• PIB (30 January 2026): the Environment Minister said India's Ramsar network had expanded by over 276%, from 26 sites in 2014 to 98 sites at present.PIB: Union Environment Minister announces addition of 2 new wetlands to India's Ramsar list, ahead of World Wetlands Day 2026 (30 January 2026) ↗“India’s Ramsar network has expanded by over 276%, from 26 sites in 2014 to 98 sites at present.”
• Budget 2023-24 announced Amrit Dharohar, a three-year scheme to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourism and income for local communities.Union Budget 2023-24, Budget Speech, para 86 (Amrit Dharohar) ↗“Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands, and enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities.”
• Ramsar Information Sheet for Chilika Lake: latitude 19°30' to 19°54' N, longitude 85°06' to 85°35' E, mostly in Puri district with a part in Ganjam, Odisha.Ramsar Sites Information Service: Chilika Lake (site no. 229), Information Sheet ↗“The greater part of the lake comes under Puri District while some portion extends into Ganjam District. Latitude: 19°30 to 19°54’North Longitude: 85°06 to 85°35’East”
• Ramsar Information Sheet for Loktak Lake, Manipur: area 26,600 ha, location 24°26' N, 93°49' E, in Bishnupur district.Ramsar Sites Information Service: Loktak Lake (site no. 463), Information Sheet ↗“Loktak Lake (Manipur) Area: 26,600 ha. Location: 24°26’N - 93°49’E. Situated in the district of Bishanpur.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा पुष्टि करती है कि सिक्किम विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना और त्रिपुरा तथा उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही लक्ष्य रखे हैं; 2022-23 तक देश में लगभग 68.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत था।Economic Survey 2023-24, Agriculture and Food Management (organic farming), Ministry of Finance ↗“About 68.05 Lakh ha was brought under organic farming by 2022-23. Sikkim became the first state in the world to become fully organic, and other states, including Tripura and Uttarakhand, have set similar targets.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: सिक्किम की जैविक खेती पर राज्य नीति (2004) और सिक्किम जैविक मिशन (2010) को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड 2018 मिला, जो FAO और IFOAM – ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर दिया गया।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's State Policy on Organic Farming and Sikkim Organic Mission, India ↗“Sikkim’s State Policy on Organic Farming (2004) and Sikkim Organic Mission (2010) were recognized with the Future Policy Gold Award 2018, awarded by the World Future Council in partnership with the FAO and IFOAM – Organics International.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: इस परिवर्तन से जैविक खेती करने वाले 66,000 से अधिक किसान परिवारों को 76,000 से अधिक हेक्टेयर पर लाभ हुआ; सिक्किम की सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित है।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's organic policy, 'At a glance' ↗“The transition has benefitted more than 66,000 farming families that practice organic and agroecological farming on more than 76,000 ha of land.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को जैविक छवि से लाभ मिला; 2014 से 2017 के बीच पर्यटकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's organic policy, impact section ↗“Sikkim’s tourism sector benefited greatly from the new organic image: between 2014 and 2017 the number of tourists increased by over 50 per cent.”
• मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2025-26 तक ₹2,481 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी।PMINDIA: Launch of National Mission on Natural Farming (Cabinet decision, 25 November 2024) ↗“The scheme has a total outlay of Rs.2481 crore (Government of India share – Rs.1584 crore; State share – Rs.897 crore) till the 15th Finance Commission (2025-26).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पर्यावरण मंत्रालय अधिनियम के संस्थागत ढाँचे को त्रिस्तरीय बताता है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।India launches updated National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) at COP 16 to the Convention on Biological Diversity, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (3 November 2024) ↗“This framework includes a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, and local Biodiversity Management Committees, ensuring effective implementation at all levels.”
• MoEFCC की CBD को चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट: भारत में चार वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं; इसकी तालिका 1.3 में स्थानिक पादप प्रजातियाँ 3,160 (हिमालय), 7,000 (इंडो-बर्मा), 3,049 (पश्चिमी घाट और श्रीलंका) तथा 15,000 (सुंडालैंड) दी गई हैं, और शेष वनस्पति क्रमशः 185,427, 118,653, 43,611 तथा 100,571 वर्ग किमी है।MoEFCC: India's Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity (Table 1.3, Attributes of Indian biodiversity hotspots) ↗“India has four global biodiversity hot spots (Eastern Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats and Sri Lanka, and Sundaland).”
• पश्चिमी घाट भारत के 6 प्रतिशत से कम भू-क्षेत्र में हैं, पर यहाँ देश की 30 प्रतिशत से अधिक पादप, मत्स्य, सरीसृप-उभयचर, पक्षी और स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं (CEPF हॉटस्पॉट प्रोफ़ाइल)।Critical Ecosystem Partnership Fund: Western Ghats and Sri Lanka biodiversity hotspot ↗“Although the area accounts for less than 6 percent of the national land area, it contains more than 30 percent of all plant, fish, herpetofauna, bird and mammal species found in the”
• पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्य समूह (कस्तूरीरंगन): यह पर्वतमाला छह राज्यों से होकर गुज़रती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।MoEFCC: Report of the High Level Working Group on Western Ghats, Volume I ↗“traverses through Six States viz. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.”
• PIB (जून 2026): भारत में 2,76,653 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ और 2,72,648 से अधिक लोक जैव विविधता रजिस्टर बनाए गए हैं; 2023 के संशोधन ने अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान-आधारित पद्धतियों के लिए क्रियान्वयन को अधिक सुगम बनाया।PIB backgrounder on biodiversity conservation in India (June 2026) ↗“India has established more than 2,76,653 BMCs and over 2,72,648 People’s Biodiversity Registers, documenting local species, ecosystems and traditional knowledge across the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना: 30 लिंक परियोजनाएँ, 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय।Features, Details and Status of Inter-Linking of Rivers — PIB, Ministry of Jal Shakti (2023) ↗“Under the two components of NPP, a total of 30 link projects have been identified; 14 link projects under Himalayan Rivers Development Component and 16 link projects under Peninsular Rivers Development Component.”
• मंत्रिमंडल ने (8 दिसंबर 2021) केन-बेतवा लिंक को 44,605 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी, जिसे आठ वर्षों में पूरा किया जाना है, साथ में 103 MW जलविद्युत और 27 MW सौर ऊर्जा।Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project — PIB (December 2021) ↗“Project shall cost of Rs.44,605 crore and shall be completed in 8 years Project to generate 103 MW Hydro Power plus 27 MW Solar Power”
• केन-बेतवा: छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) तथा बाँदा, महोबा, झाँसी (उत्तर प्रदेश) में 10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई।Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project — PIB (December 2021) ↗“Project shall provide irrigation to 10.62 lakh hectares in the perennially drought prone area and water starved regions in Chhatarpur, Panna and Tikamgarh of Madhya Pradesh and Banda, Mahoba and Jhansi of Uttar Pradesh”
• मिहिर शाह समिति (गठन दिसंबर 2015) ने राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक, 2016 का मसौदा सुझाया।National Water Framework Law — PIB, Ministry of Water Resources (2017) ↗“under the Chairmanship of Dr. Mihir Shah suggested a draft National Water Framework Bill, 2016”

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• India's INDC (October 2015): reduce the emissions intensity of GDP by 33 to 35 per cent by 2030 from the 2005 level, and reach about 40 per cent non-fossil installed power capacity by 2030.India's Intended Nationally Determined Contribution: Working Towards Climate Justice — UNFCCC (submitted 2 October 2015) ↗“To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level”
• MoES, Assessment of Climate Change over the Indian Region (2020): surface air temperature over India rose by about 0.7°C during 1901-2018.PIB: Assessment of Climate Change over Indian Region (Ministry of Earth Sciences, 2021 Parliament reply) ↗“the report documents the surface air temperature over India has risen by about 0.7 °C during 1901–2018 which is accompanied with an increase in atmospheric moisture content.”
• The same MoES report: sea-level rise in the North Indian Ocean at 3.3 mm per year over 1993-2017; droughts over India increased significantly during 1951-2015.PIB: Impact of Climate Change upon the Indian subcontinent (Ministry of Earth Sciences, 2023 Parliament reply) ↗“Sea-level rise in the North Indian Ocean occurred at a rate of 3.3 mm per year in the last two and half decades (1993-2017).”
• India's updated NDC (Cabinet approval, 3 August 2022): reduce emissions intensity of GDP by 45% by 2030 from 2005 and reach about 50% cumulative installed power capacity from non-fossil sources by 2030.PIB: Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-base”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सुनामी प्रबंधन पर एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश (2010): भारत में 2004 की सुनामी में 10,749 लोगों की जान गई और 5,640 लापता थे।National Disaster Management Guidelines: Management of Tsunamis, NDMA, August 2010 (hosted by NIDM) ↗“In India 10,749 people lost their lives due to the tsunami and 5,640 people were missing in the Tsunami- affected areas.”
• एन.डी.एम.ए. दिशा-निर्देश (2010): प्रतिक्रिया की कमियों के आकलन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तटीय जिले में नकली अभ्यास (मॉक ड्रिल) आयोजित किए जाएँ।National Disaster Management Guidelines: Management of Tsunamis, NDMA, August 2010 (hosted by NIDM) ↗“ll be organised in each coastal district by the concerned DDMA and the deficiencies in response, if any, will be assessed through mock drills.”
• सुनामी दिशा-निर्देशों पर एन.डी.एम.ए.: भूमि-उपयोग पद्धतियों, जैव-कवच, आश्रय-पट्टी वृक्षारोपण और समुदाय की भागीदारी से मैंग्रोव पुनर्जनन के माध्यम से तकनीकी-विधिक व्यवस्था।NDMA: Tsunami (Natural Hazards page) ↗“recommends a robust techno-legal regime through efficient land use practices, bioshields, shelter belt plantation and mangrove regeneration with community involvement.”
• भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली: 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय केंद्र, 4 तलीय दाब अभिलेखक, 25 ज्वार-मापी और 24x7 चेतावनी केंद्र।PIB: Working of Tsunami Warning System (Ministry of Earth Sciences) ↗“real-time seismic monitoring network of 17 broadband seismic stations to detect tsunamigenic earthquakes, a network of real-time sea-level sensors with 4 Bottom Pressure Recorders (BPR) in the open ocean and 25 tide gauge stations”
• इन्कॉइस: 2004 की सुनामी के बाद इन्कॉइस, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया; इन्कॉइस भारत में यूनेस्को-आई॰ओ॰सी॰ का सुनामी रेडी कार्यक्रम चलाता है।INCOIS: Information on UNESCO-IOC Tsunami Ready Programme in India ↗“Information on UNESCO-IOC Tsunami Ready Programme in India In response to December 26, 2004 tsunami, government of India has established Indian Tsunami Early Warning Centre (ITEWC) at Indian National Centre for Ocean”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 7 W का एक एल॰ ई॰ डी॰ बल्ब 60 W के तापदीप्त लैंप जितनी रोशनी देता है, इसीलिए एल॰ ई॰ डी॰ कार्यक्रम से इतनी अधिक बिजली की बचत होती है।Factsheet: UJALA – Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All, Ministry of Power (PIB) ↗“A 7W LED bulb provides same amount of light as a 14W Compact Fluorescent Lamp (CFL) and a 60W Incandescent Lamp (ICL) and thereby saves almost 90 per cent energy as compared to ICLs and 50 per cent in case of CFLs.”
• MNRE (दिसंबर 2016): 31 अक्तूबर 2016 तक 46.33 GW की स्थापित नवीकरणीय क्षमता, जो भारत की कुल स्थापित क्षमता 307.27 GW का लगभग 15% है; उसी विज्ञप्ति के अनुसार भारत स्थापित पवन क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुँच गया।PIB, MNRE, 18 December 2016: A new dawn in Renewable Energy ↗“India has total installed power generation capacity of 307.27 GW as on 31.10.2016 from all resources. With 46.33 GW installed renewable power capacity, the renewable power has a share of about 15% to the total installed capacity.”
• उजाला का खरीद मूल्य तीन वर्ष में लगभग 90% गिरा, 2014-17 में 310 रुपये से 38 रुपये हो गया: माँग-समेकन का वह मॉडल जिसने एल॰ ई॰ डी॰ को बिना सब्सिडी के सस्ता बनाया।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): price fall ↗“The procured price reduced by almost 90 per cent between 2014 and 2017; from Rs. 310 to Rs. 38.”
• 5 जनवरी 2023 तक उजाला का पैमाना: 36.86 करोड़ एल॰ ई॰ डी॰, 72.18 लाख ट्यूबलाइट और 23.59 लाख पंखे बाँटे गए।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): distribution figures ↗“Lack of awareness about the reduction of electricity bills by the use of LEDs 72.18 LAKH TUBELIGHTS 23.59 LAKH FANS 36.86 CRORE LEDS”
• PIB द्वारा उद्धृत IEA का केस अध्ययन: उजाला से घरेलू बिजली बिल लगभग 5% घटते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 1,600 करोड़ रुपये (16 अरब रुपये) से अधिक की बचत होती है।PIB e-booklet on UJALA (January 2023): IEA finding ↗“IIEA, in its report, published that UJALA is reducing annual household electricity bills by about 5 per cent, saving consumers over 16 billion rupees every year.”
• भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 33-35% की कमी, और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 40% संचयी स्थापित बिजली क्षमता।India's Intended Nationally Determined Contribution to UNFCCC (2015) ↗“To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
• SDG 7.2 और 7.3 का शब्दांकन: 2030 तक नवीकरणीय हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना।UN SDG 7 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix Indicators 7.2.1 Renewable energy share in the total final energy consumption Target 7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2000), जैसा इंडियन कानून पर उद्धृत है: जहाँ लोग विस्थापित होते हैं, वहाँ बाँध के निर्माण के साथ-साथ (पारि पासू) पूर्व राहत और पुनर्वास उपाय किए जाने चाहिए।Supreme Court, Narmada Bachao Andolan v Union of India (2000), judgment text hosted on Indian Kanoon ↗“in case of displacement, prior relief and rehabilitation measures take place pari passu with the construction of the dam”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• मंत्रालय के अनुसार WDC-PMKSY 1.0 से किसानों की आय में 70% और भूजल स्तर में औसतन लगभग 3 मीटर की वृद्धि हुई।WDC-PMKSY 1.0 delivers 70% increase in farmers' income — PIB, Ministry of Rural Development ↗“WDC-PMKSY 1.0 delivers 70% increase in farmers’ income; groundwater table rises by average 3 meters”
• WDC-PMKSY 2.0 में 12,972 करोड़ रुपये की लागत से 50 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 1,220 परियोजनाएँ हैं।WDC-PMKSY 1.0 delivers 70% increase in farmers' income — PIB, Ministry of Rural Development ↗“WDC-PMKSY 2.0: 1,220 projects covering 50 lakh hectares being implemented with ₹12,972 crore”
• जलसंभर परियोजनाएँ शिखर क्षेत्र के उपचार, जल निकासी रेखा के उपचार तथा मृदा एवं नमी संरक्षण को जोड़ती हैं।56 new watershed development projects under PMKSY-WDC 2.0 — PIB, Ministry of Rural Development ↗“The activities undertaken, interalia, include ridge area treatment, drainage line treatment, soil and moisture conservation”