पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत, भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार कॉप26 (2021) में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में, किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है ?
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Write a review on India’s climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “write a review / mention / how”
प्रश्न की माँग · भारत की पेरिस प्रतिज्ञाओं और प्रगति की समीक्षा कीजिए, बताइए कि कॉप26 में महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ी, और स्पष्ट कीजिए कि 2022 के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में ठीक-ठीक क्या बदला।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं की उनकी प्रगति सहित समीक्षा कीजिए
- बताइए कि इन वचनबद्धताओं को कॉप26 (2021) में कैसे और दृढ़ किया गया
- स्पष्ट कीजिए कि भारत के पहले NDC को 2022 में कैसे अद्यतन किया गया
शुरुआत · पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।
इन बिंदुओं को कवर करें
- 2015 की प्रतिज्ञा (2030 तक): GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 40% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से; 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
- समीक्षा: गैर-जीवाश्म क्षमता और उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य 2030 से काफ़ी पहले पूरे हो गए; वन सिंक के लक्ष्य में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।
- कॉप26 का ‘पंचामृत’: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा भाग नवीकरणीय स्रोतों से, उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, तीव्रता में 45% की कमी, 2070 तक नेट जीरो।
- कॉप26 में LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) और ग्रीन ग्रिड पहल — एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड — भी शुरू की गईं।
- 2022 का अद्यतन (2030 तक): उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म; LiFE को NDC में शामिल किया गया।
- आगे की कार्रवाई: दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (कॉप27), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, एथेनॉल मिश्रण।
- कमियाँ: विकसित देशों से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कोयले पर निर्भरता, अनुकूलन की आवश्यकताएँ।
समापन · भारत का जलवायु रिकॉर्ड लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि का है। 2035 का NDC अब इसे विकसित भारत @2047 और 2070 तक नेट जीरो से जोड़ता है। साथ ही भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों से वित्त और समानता सुनिश्चित करने पर उचित रूप से बल देता है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- 2022 के अद्यतन NDC ने 2030 के लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता कर दिए।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
- भारत के अगले NDC (2031–2035) को मार्च 2026 में स्वीकृति मिली। इसमें 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी और 60% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य है।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s NDC (2031-2035) (25 March 2026) ↗“India commits to reduce Emissions Intensity of its GDP by 47 percent by 2035 from 2005 level India to achieve 60 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2035”
- भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“3. To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
- भारत का INDC (2015): 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“5. To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.”
- कॉप26 पंचामृत (1 नवंबर 2021): 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी; 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी।PIB — National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow (1 November 2021) ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent.”
- PIB (मार्च 2026): 2005–2020 के दौरान उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई; फरवरी 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 52.57% तक पहुँच गई, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Our emissions intensity has since reduced by 36% during 2005 to 2020, and the target has now been enhanced to 47% to be achieved by 2035. Towards the updated NDC’s goal on enhancing share of non-fossil fuel energy resources in installed electric power capacity, the country has achieved 52.57 % non-fossil capacity (February 2026), successfully meeting the target five years ahead of the timeline”
- PIB (मार्च 2026): 2015 के तीव्रता और गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए; 2021 तक वन और वृक्षावरण से 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त सिंक बना।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Further on the NDC goal of creating additional carbon sink through forest and tree cover, India has already created 2.29 billion tonnes of CO 2 equivalent by 2021”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS
पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।
पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की वचनबद्धताएँ: एक समीक्षा
- 2030 के लिए तीन मात्रात्मक लक्ष्य: GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से; वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
- गुणात्मक लक्ष्य: संरक्षण पर आधारित सतत जीवन-शैली, स्वच्छतर विकास पथ, अनुकूलन, तथा वित्त और प्रौद्योगिकी जुटाना।
- समय से पहले उपलब्धि: तीव्रता और गैर-जीवाश्म के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए (PIB, 2026)।
- धीमा मोर्चा: 2021 तक वन सिंक 2.29 अरब टन तक पहुँचा, जो 2.5–3 अरब टन के लक्ष्य से कम है।
- 2015: INDC, तीव्रता में 33–35% की कमी, 40% गैर-जीवाश्म
- 2021: कॉप26 पंचामृत, 2070 तक नेट जीरो
- 2022: अद्यतन NDC, 45% और 50%
- 2026: NDC 2031–35, 47% और 60%
कॉप26 (2021) में इन्हें कैसे दृढ़ किया गया: पंचामृत
- पाँच प्रतिज्ञाएँ: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी; 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी; 2070 तक नेट जीरो।
- शुरू किए गए अभियान: LiFE, पर्यावरण के लिए जीवनशैली, और ग्रीन ग्रिड पहल, एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड।
2022 में पहले NDC को कैसे अद्यतन किया गया
- मंत्रिमंडल की स्वीकृति, अगस्त 2022: उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य बढ़ाकर 2030 तक 2005 के स्तर से 45% कम (पहले 33–35%) और स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा लगभग 50% (पहले 40%) किया गया।
- LiFE को शामिल किया गया: जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में सजग उपभोग का जन-आंदोलन, जिसे 2070 तक नेट जीरो की दिशा में एक कदम के रूप में रखा गया।
- परिणाम: फरवरी 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 52.57% पर पहुँच गई, यानी पाँच वर्ष पहले; 2031–35 के NDC (मार्च 2026) में तीव्रता में 47% की कमी, 60% गैर-जीवाश्म क्षमता और 3.5–4 अरब टन सिंक का लक्ष्य है।
जो कमियाँ बनी हुई हैं
- वित्त और प्रौद्योगिकी: विकसित देशों की ओर से इनकी आपूर्ति अपेक्षा से पीछे है; कोयले पर निर्भरता और अनुकूलन की आवश्यकताएँ बनी हुई हैं।
भारत का जलवायु रिकॉर्ड लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि का है। 2035 का NDC अब इसे विकसित भारत @2047 और 2070 तक नेट जीरो से जोड़ता है। साथ ही भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों से वित्त और समानता सुनिश्चित करने पर उचित रूप से बल देता है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
