पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2025, General Studies Paper II (GS 2), Question 15 — 15 marks, 250 words.

Syllabus line: Executive, judiciary & pressure groups — “Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary—Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity.”

GS Paper II 2025 · Q15

15 marks · 250 words Executive, judiciary & pressure groups X-Ray · Core #15

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए।

Read this question in English

What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · पर्यावरण दबाव समूहों को परिभाषित कीजिए और भारतीय उदाहरणों के साथ दिखाइए कि वे कैसे जागरूकता बढ़ाते हैं, नीति को आकार देते हैं तथा वकालत और न्यायालयों का उपयोग करते हैं — उनकी सीमाओं सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में पर्यावरण दबाव समूहों और उनके प्रकारों को परिभाषित कीजिए
विवेचना: जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका
विवेचना: नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका — न्यायालयों, समुदायों और अभियानों के माध्यम से — उनकी सीमाओं सहित

शुरुआत · परिभाषा: संगठित निकाय जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करते हैं; NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकार: जमीनी आंदोलन (चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन), शोध संस्थाएँ (CSE, BNHS, WWF-India), सामुदायिक संस्थाएँ; भूमिकाओं का केंद्र।
जागरूकता: वायु, कीटनाशकों, प्लास्टिक और आर्द्रभूमियों पर अभियान; चिपको ने 'वनों की कटाई का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया' और दिखाया कि सामुदायिक वनरोपण कारगर है (NCERT)।
नीति: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (1984); वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और तटीय नियमों में योगदान; अनुच्छेद 48क और 51क(छ)।
वकालत: एम॰ सी॰ मेहता के ओलियम गैस मामले (1986) ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत स्थापित किया; CNG बसें; गोदावर्मन; 2010 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT); नियमगिरि की ग्राम सभाएँ (2013)।
सीमाएँ: विकास रोकने का आरोप, FCRA के तहत जाँच, शहरी झुकाव, बिखराव, न्यायालयों पर निर्भरता।
आगे की राह: रियो सिद्धांत 10 के अनुसार भागीदारी, EIA की जन-सुनवाइयाँ शुरू में ही, नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर पारदर्शी पंजीकरण।

समापन · अनुच्छेद 51क(छ) का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य: दबाव समूह उस कर्तव्य को संगठित रूप देते हैं, और प्रारंभिक परामर्श विरोध को नीति में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 51क(छ) पर्यावरण की रक्षा को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 51A(g) ↗“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life”
एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव, 20 दिसंबर 1986): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम, लापरवाही न होने पर भी, हुई हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
रियो घोषणा (1992), सिद्धांत 10: पर्यावरण के मुद्दों का सभी संबंधित नागरिकों की भागीदारी से सबसे अच्छा समाधान होता है।Rio Declaration on Environment and Development — Convention on Biological Diversity ↗“Principle 10 Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.”
नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को एक ही जगह पंजीकरण की सुविधा देता है और क्षेत्र- तथा राज्य-वार भंडार बनाता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण दबाव समूह संगठित निकाय हैं जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'। भारत में ये गाँवों के आंदोलनों से लेकर शोध करने वाले गैर-सरकारी संगठनों तक फैले हैं।

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं

जमीनी आंदोलन: चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली बचाओ और नर्मदा बचाओ आंदोलन।
शोध और वकालत करने वाली संस्थाएँ: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WWF-India।
सामुदायिक संस्थाएँ: पवित्र उपवन, बिश्नोई परंपराएँ और वन अधिकारों का दावा करने वाली ग्राम सभाएँ।

जागरूकता बढ़ाने में भूमिका

विज्ञान को जनता तक पहुँचाना: वायु प्रदूषण, कीटनाशक अवशेषों, प्लास्टिक और आर्द्रभूमियों पर अभियान, जिन्हें नागरिक-विज्ञान आधारित निगरानी का समर्थन मिला।
व्यवहार से प्रमाण: NCERT के अनुसार चिपको ने 'कई क्षेत्रों में वनों की कटाई का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया' और दिखाया कि सामुदायिक वनरोपण सफल हो सकता है।

नीतियों को प्रभावित करने में भूमिका

साइलेंट वैली: लगातार अभियान ने एक पनबिजली परियोजना रोक दी; यह क्षेत्र 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बना।
कानून और नियम: वन अधिकार अधिनियम, 2006, EIA परामर्शों और तटीय विनियमन नियमों में योगदान।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 48क राज्य को और अनुच्छेद 51क(छ) प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य करता है।

पर्यावरण संरक्षण की वकालत

जनहित याचिका: एम॰ सी॰ मेहता के ओलियम गैस मामले (1986) ने खतरनाक उद्योगों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया; उनके बाद के मामलों से दिल्ली में CNG बसें आईं।
वन शासन: टी॰ एन॰ गोदावर्मन मामले ने वन संरक्षण को नया रूप दिया; NGT 2010 से ऐसी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
सामुदायिक दावा: नियमगिरि (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा, जिन्होंने बॉक्साइट खनन को अस्वीकार कर दिया।

सीमाएँ

विवादित भूमिका: विकास रोकने के आरोप, FCRA के तहत विदेशी धन की जाँच, शहरी झुकाव, बिखराव और न्यायालयों पर अत्यधिक निर्भरता।

आगे की राह

शुरू में भागीदारी: रियो सिद्धांत 10 के अनुसार पर्यावरण के मुद्दों का 'सभी संबंधित नागरिकों की भागीदारी से सबसे अच्छा समाधान होता है'; EIA की सुनवाइयाँ शुरू में ही और स्थानीय भाषाओं में कराइए।
पारदर्शी साझेदारी: नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण से स्वैच्छिक संस्थाओं का सार्वजनिक, क्षेत्रवार अभिलेख बनता है।

अनुच्छेद 51क(छ) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वह 'वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे'। दबाव समूह उस कर्तव्य को संगठित करते हैं; जो राज्य उनसे शुरू में ही परामर्श करता है, वह विरोध को बेहतर नीति में बदल देता है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-2 2025, Q15 — minimalistias.com/pyqs/mains/2025/gs2/q15 Discuss on WhatsApp

Write it now · 11 minutes for 250 words, by hand, as in the exam 11:00

Free · 3 answers on us Write this answer — get it evaluated free Handwrite it in 250 words, scan it into one PDF, and get a score and remarks from a mentor within 72 hours. Write it

Also asked on this syllabus line

All questions on Executive, judiciary & pressure groups →

Build the base: Prelims PYQs on this

Parliament & the Union executivePrelims PYQs on this
JudiciaryPrelims PYQs on this
Ecology & ecosystemsPrelims PYQs on this
Biodiversity, plants & animalsPrelims PYQs on this
Protected areas & conservationPrelims PYQs on this
Climate change & agreementsPrelims PYQs on this

From the UPSC Blog

निःशुल्क · रोज़ सुबह Minimalist IAS से Telegram या WhatsApp पर जुड़ें हर सुबह उत्तर सहित एक PYQ, डेली ब्रीफ़ और रविवार की क्विज़, सीधे आपके फ़ोन पर। निःशुल्क, बिना साइन-अप (पोस्ट अंग्रेज़ी में)। Telegram पर जुड़ें WhatsApp पर जुड़ें →