प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 25 प्रश्न

कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं दबाव समूह

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 7 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य – सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q8

10 marks · 150 words

समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की सामान्यज्ञ संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

Analyse the advantages and limitations of the generalist structure of the Indian Civil Services in contemporary governance.

🧭 How to think about this question · directive: “analyse”

Decode the demand

Directive 'analyse': break the generalist structure into its parts and show cause and effect, what it gives governance and where it fails, then reach a reasoned balance.
The issue in one line: the IAS-led design recruits broad administrators and rotates them across sectors; contemporary governance (regulation, data, climate, markets) demands depth.
Three things to answer: the advantages with reasons, the limitations with evidence, and the balance reforms should strike.
The trap: a one-sided attack on 'generalists' or a defence of the 'steel frame'. The marks lie in weighing both with committee findings and a court ruling.

Think in a structure

Open with Patel's Constituent Assembly defence of an all-India service, then one line on why today tests it.
A table first to show the contrast in three dimensions, then one heading per demand part: advantages, limitations, balance.
Each point: a keyword, the reason, and a rule or thinker; put the 2nd ARC, the Supreme Court and Mission Karmayogi in sub-points as evidence.
End positively with 'generalists with specialisation' and anchor on the 2nd ARC's still-unrealised domain proposal.

Facts checked at source (5)· open

Sardar Patel in the Constituent Assembly (10 October 1949): the Union will not stay united without a good all-India service with the independence to speak its mind.Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 - constitutionofindia.net ↗“you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind”
2nd ARC, 10th Report (Refurbishing of Personnel Administration): issues such as skills, rural development and urban management call for domain expertise and long sector experience.Second ARC, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG PDF, web.archive.org copy) ↗“rural development and urban management. All these are intricate issues, which call for domain expertise, long experience in the sector”
The 2nd ARC's 10th Report records a reform group's proposal of 11 functional domains for officers, such as agriculture and rural development and the social sectors.Second ARC, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG PDF, web.archive.org copy) ↗“The Group suggested the following 11 domains: 9 Agriculture and Rural Development 9 Social Sectors (Education, Health, Tribal Welfare, etc.)”
The 2nd ARC proposed that an authority monitor postings and periodically place before Parliament the actual average tenure for each post.Second ARC, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG PDF, web.archive.org copy) ↗“responsibility to monitor postings and place before Parliament a periodic evaluation of the actual average tenure for each post”
Mission Karmayogi, approved by the Cabinet on 2 September 2020, aims to move civil-service HR management from rules-based to roles-based.Cabinet approves 'Mission Karmayogi' – National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) — PIB, 2 September 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based' HR Management”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 400words · Minimalist IAS

Sardar Patel told the Constituent Assembly (10 October 1949) that India needs 'a good all-India service which has the independence to speak out its mind'. That service was built on generalists; climate, data and markets now test whether breadth alone can govern.

Dimension	Generalist strength	Contemporary gap
Coordination	Whole-of-government view	Shallow sector depth
Field	District grounding	Short, politicised tenures
Leadership	Broad judgement, neutrality	Specialists kept below generalists

Advantages of the generalist structure

Whole-of-government view: climate, health and urbanisation cut across ministries; a generalist coordinates where a specialist sees one silo.
Field grounding: district postings teach how schemes actually reach people, a knowledge no technical degree supplies.
Unity and continuity: all-India services link Centre and States and hold institutional memory through political change, Patel's original purpose.
Crisis management: elections, disasters and pandemics need rapid cross-sector command more than narrow expertise.
Neutrality through rotation: moving across sectors limits capture by any one interest, a check Weber valued in rule-bound bureaucracy.

The full answer goes on to cover

Limitations in contemporary governance
The balance reforms should strike: generalists with specialisation

Read the full model answer (400 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है ? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश का इच्छापत्र” को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

What is meant by judicial legislation ? In this context, discuss the verdicts of the apex court allowing “passive euthanasia” and a “living will”.

🧭 How to think about this question · directive: “what / discuss”

Decode the demand

Two directives: 'what is meant by' asks for a definition with the constitutional hooks and a classic example; 'discuss' asks you to read the euthanasia and living-will verdicts through that lens, showing both their value and their cost.
The issue in one line: when Parliament stays silent on a fundamental right, the Supreme Court writes the rule itself; the euthanasia verdicts are the fullest recent instance.
Three things to answer: what judicial legislation is (Articles 32, 141, 142, Vishaka route); what Aruna Shanbaug, Common Cause 2018 and the 2023 revision actually laid down; whether such law-making is legitimate and what should follow.
The trap: narrating the euthanasia cases as a medical-law story. The examiner wants the link: which part of each verdict was interpretation and which part was legislation.

Think in a structure

Open with a crisp definition and name Common Cause as the example in the same breath, so the two halves of the question are tied from line one.
Concept first: a flowchart of how a court-made rule is born and later replaced by a statute; then points with a jurist's idea and the Vishaka example.
Verdicts as a table: year, what was allowed, what the Bench wrote; then one point per case, ending with the observation that right, procedure and safeguards all came from the Court.
Legitimacy both ways, three for and three against, each with a thinker or report; end with concrete steps and the Vishaka-to-POSH precedent as the anchor.

Facts checked at source (6)· open

Article 142(1): the Supreme Court may pass any decree or order necessary for doing complete justice in any cause or matter before it.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 142 ↗“may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it”
Common Cause (2018): the right to die with dignity of a terminally ill person falls within Article 21, but only passive euthanasia, not active euthanasia.Supreme Court Reports 2018 (official SCR digest, sci.gov.in hosting), Common Cause v. Union of India ↗“As part of right to die with dignity in case of dying man who is terminally ill or in a persistent vegetative state only passive euthanasia would come within the ambit of Art.21 and not the one which would fall within the description of active euthanasia”
The Common Cause Bench itself prescribed the procedure for advance directives: who may execute them, how they are recorded and preserved, and when they take effect.Supreme Court Reports 2018 (official SCR digest, sci.gov.in hosting), Common Cause v. Union of India ↗“Advance Directives – Safeguards to be followed as to who can execute the advance directive and how; what should it contain; how should it be recorded and preserved; when and by whom can it be given effect to”
After Aruna Shanbaug, the Law Commission's 241st Report recognised passive euthanasia, but no law was enacted.Supreme Court Reports 2018 (official SCR digest, sci.gov.in hosting), Common Cause v. Union of India ↗“Post Aruna Shanbaug, the 241st report of the Law Commission of India on Passive Euthanasia has also recognized passive euthanasia, however, no law as such has been enacted”
Parliament enacted the workplace sexual-harassment (POSH) law in 2013, as Act 14 of 2013.Sexual Harassment of Women at Workplace Rules, 2013 (Delhi Police, Government of NCT of Delhi) ↗“Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of2013)”
In the Netherlands, euthanasia and assisted suicide are legal only when the criteria of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act are fully observed.Government of the Netherlands - Euthanasia, assisted suicide and non-resuscitation on request ↗“Euthanasia and assisted suicide are legal only if the criteria laid down in the Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act are fully observed.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 614words · Minimalist IAS

Judicial legislation is law-making by courts: binding rules of general application framed under Articles 32, 141 and 142 where Parliament has left a vacuum. Common Cause (2018), which read a right to die with dignity into Article 21 and then wrote the entire living-will procedure, is its clearest recent example.

What judicial legislation means

Rules, not readings: the Court moves beyond interpreting a statute to framing fresh norms for everyone, a legislative function in form.
Complete justice: Article 142 lets the Court pass any order necessary for complete justice, the textual hook for gap-filling guidelines.
Interstitial law-making (Holmes): judges do legislate, but only in the gaps the legislature leaves; the test is restraint, not abstention.
Vishaka (1997): workplace sexual-harassment guidelines held the field until the POSH Act, 2013 replaced them.
- D.K. Basu (1996) on arrest safeguards and Prakash Singh (2006) on police reform followed the same route.

The full answer goes on to cover

The verdicts on passive euthanasia and the living will
Legitimacy: the case for and against
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (614 words) →

GS Paper II 2026 · Q15

15 marks · 250 words

दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन एवं कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं ? कॉर्पोरेट सम्पदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को ख़तरा उत्पन्न हो रहा है ? विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

To what extent do pressure groups, social movements and corporate lobbies deepen pluralistic democracy in India by representing excluded interests ? Analyse whether the growing convergence of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic institutions.

🧭 How to think about this question · directive: “to what extent / analyse”

Decode the demand

Two directives, two parts: 'to what extent' asks for a clear, qualified position on how far pressure groups, movements and corporate lobbies give voice to the excluded; 'analyse' asks for causes, effects and a verdict on whether corporate wealth plus political power endangers institutions.
The issue in one line: pluralist democracy works only if many interests are heard between elections; the worry is that the loudest voice now belongs to money.
Three things to answer: evidence that each actor represented someone excluded, the limits of that representation, and the mechanism by which wealth bends legislatures, regulators and media, with safeguards.
The trap: listing movements and bodies without judging extent, or treating all corporate influence as corruption. Separate legitimate business voice from opaque capture.

Think in a structure

Open with the idea of pluralism (Dahl) and its Indian form (Kothari's non-party political process), then turn to who gets heard.
Part one as a table: actor, excluded interest, law or outcome; then points that show inclusion, limits and a stated position.
Part two as a flowchart: opaque money to captured institutions; anchor it in the electoral bonds verdict, add a counter-view, give a verdict.
End positively with the reforms an officer or regulator can actually push, then close on Ambedkar's warning about political versus social equality.

Facts checked at source (5)· open

The Supreme Court (15 February 2024) struck down the Electoral Bond Scheme, 2018 as unconstitutional.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“Thus, the Electoral Bond Scheme 2018 will also consequentially have to be struck down as unconstitutional.”
The judgment examined the infringement of the voter's right to information under Article 19(1)(a).Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“Infringement of the right to information of the voter”
The judgment recorded the concern that contributions buy influence through access to policy makers, so that those elected serve contributors rather than voters.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“those elected are inclined to fulfill the wishes of the contributors and not the voters. This could be through direct quid pro quo where an express promise is made to enact a policy in favour of the donor and indirect quid pro quo where there is an influence through access to policy makers”
The 2nd ARC's 4th Report backed the Indrajit Gupta Committee's recommendation of partial state funding of elections, mainly in kind.2nd ARC, 4th Report: Ethics in Governance - web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“As recommended by the Indrajit Gupta Committee on State Funding of Elections, the funding should be partial state funding mainly in kind for certain essential items.”
The Supreme Court's 15 February 2024 judgment also struck down the deletion of the proviso to Section 182(1) of the Companies Act, which had permitted unlimited corporate contributions, as arbitrary and violative of Article 14.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“permitting unlimited corporate contributions to political parties is arbitrary and violative of Article 14”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 604words · Minimalist IAS

Robert Dahl's pluralism holds that democracy lives between elections through many organised interests competing for influence. India protects that competition under Article 19(1)(c), and Rajni Kothari called it the 'non-party political process'; the question is who actually gets heard.

How far they deepen pluralist democracy by representing excluded interests

Actor	Excluded interest voiced	Outcome
MKSS campaign	Rural wage-earners, ration-holders	RTI Act, 2005
Narmada Bachao Andolan	Displaced tribals	Rehabilitation and consent norms
Farmers' unions	Small cultivators	Repeal of farm laws, 2021
CII, FICCI, NASSCOM	Industry, IT services	Expert inputs to reform

Agenda-setting: movements convert unheard grievances into law; MKSS's village public hearings on muster rolls grew into the RTI Act (2005).
- The right-to-work campaign shaped MGNREGA (2005); tribal movements shaped the Forest Rights Act (2006).
Accountability between elections: the year-long farmers' protest secured repeal of the farm laws (2021), a non-party correction of a parliamentary majority.
New agendas: Chipko and the Narmada Bachao Andolan made ecology and displacement political; Dalit and women's movements did the same for caste and gender.
- The Nirbhaya protests (2012) pushed through the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
Corporate expertise: CII, FICCI and NASSCOM supply technical feedback on GST, data protection and labour codes that generalist legislatures lack.
Limits of voice: the most excluded, informal workers, migrants and the landless, are the least organised, so access tracks resources.
- Schattschneider warned that organised pluralism speaks with an upper-class accent; India's lobbies confirm it.
Fragmenting pulls: caste and religious mobilisation can divide rather than include; Ambedkar warned social inequality would contradict political equality.
Position: a substantial but uneven deepening; movements include, lobbies inform, and both favour whoever is already organised.

The full answer goes on to cover

Does corporate wealth converging with political power threaten institutional autonomy?
Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (604 words) →

2025

GS Paper II 2025 · Q3

10 marks · 150 words

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएँ हैं? ‘अग्रिम माफी’ क्या होती है?

Read this question in English

Compare and contrast the President’s power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are ‘preemptive pardons’?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “compare and contrast / what”

प्रश्न की माँग · भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमादान शक्तियों के स्रोत, विस्तार और प्रक्रिया की तुलना कीजिए, दोनों में सीमाएँ बताइए और अग्रिम माफी को स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

तुलना और विषमताएँ: भारत (अनुच्छेद 72) और अमेरिका (अनुच्छेद II) में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति
सीमाएँ: प्रत्येक देश में इस शक्ति पर प्रतिबंध
क्या: 'अग्रिम माफी' को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · दोनों संविधान दया की शक्ति राज्य के प्रमुख को सौंपते हैं: भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अनुच्छेद II, खंड 2 के अंतर्गत स्वयं निर्णय लेता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भारत: क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण — सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडादेशों, संघीय विधियों के अधीन अपराधों और सभी मृत्युदंडों के लिए; राज्यपालों को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत यह शक्ति है।
अमेरिका: 'संयुक्त राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रविलंबन और क्षमा' — केवल संघीय अपराध; राज्यों के अपराध राज्यपालों के अधिकार में हैं।
समान आधार: यह कार्यपालिका की अनुकंपा का कार्य है, जो दोष की न्यायिक समीक्षा से अलग है; दोनों में से कोई भी महाभियोग तक विस्तृत नहीं है।
भारत में सीमाएँ: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है (मारू राम, 1980); दुर्भावना, मनमानेपन या अप्रासंगिक विचारों के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है (केहर सिंह, 1989; एपुरू सुधाकर, 2006)।
भारत में यह भी: दया याचिकाओं के निपटारे में अकारण देरी मृत्युदंड के लघुकरण को उचित ठहरा सकती है (शत्रुघ्न चौहान, 2014)।
अमेरिका में सीमाएँ: केवल संघीय अपराध और महाभियोग नहीं; इसके अलावा यह शक्ति बहुत व्यापक है और काफी हद तक न्यायिक समीक्षा से परे है; स्वयं को क्षमा करना अब भी एक अनिर्णीत प्रश्न है।
अग्रिम माफी: किसी आरोप से पहले दी जाती है (एक्स पार्टे गारलैंड, 1866) — फोर्ड द्वारा निक्सन को क्षमा (1974), बाइडेन की जनवरी 2025 की क्षमाएँ; भारत में क्षमादान दोषसिद्धि के बाद होता है।

समापन · बिडल बनाम पेरोविच (1927) में लोक कल्याण को क्षमादान की कसौटी माना गया; सहयोगियों को दी गई अग्रिम माफी इस कसौटी पर दबाव डालती है, जबकि भारत का सलाह और पुनर्विलोकन वाला मॉडल इसकी रक्षा करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 72 हर मृत्युदंड पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी विधि के अंतर्गत दिया गया हो।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 72(1)(c) ↗“in all cases where the sentence is a sentence of death”
अमेरिका का क्षमा खंड संघीय अपराधों तक सीमित है और महाभियोग को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — National Archives, Article II, Section 2 ↗“he shall have Power to grant Reprieves and Pardons for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.”
एक्स पार्टे गारलैंड में यह माना गया कि अमेरिका में क्षमा किसी अभियोजन के शुरू होने से पहले भी दी जा सकती है।Ex parte Garland, 71 U.S. 333 (1866), text via Chan Robles ↗“may be exercised at any time after its commission, either before legal proceedings are taken or during their pendency, or after conviction and judgment”
अनुच्छेद 72 दोषसिद्ध व्यक्ति के दंडादेश पर लागू होता है।The Constitution of India ↗“commute the sentence of any person convicted of any offence”
बिडल बनाम पेरोविच ने क्षमादान को लोक कल्याण से जोड़ा।Constitution Annotated: Overview of the Pardon Power (Cornell LII) ↗“the public welfare, not [the individual’s] consent, determines what shall be done”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS

दोनों संविधान दया की शक्ति राज्य के प्रमुख को सौंपते हैं: भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अनुच्छेद II, खंड 2 के अंतर्गत स्वयं निर्णय लेता है।

भारत और अमेरिका की तुलना

पहलू	भारत (अनुच्छेद 72)	अमेरिका (अनुच्छेद II)
निर्णय कौन करता है	मंत्रिपरिषद की सलाह	केवल राष्ट्रपति
विस्तार	संघीय विधि के अपराध, सैन्य न्यायालय, मृत्युदंड	केवल संघीय अपराध
न्यायिक पुनर्विलोकन	सीमित	लगभग कोई नहीं

रूप: क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण; राज्यपालों के पास समानांतर शक्ति है (अनुच्छेद 161), जैसे अमेरिकी राज्यपालों के पास है।
समान प्रकृति: यह कार्यपालिका की अनुकंपा है, अपील नहीं; दोषसिद्धि का निष्कर्ष बना रहता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोनों देशों में सीमाएँ
'अग्रिम माफी' क्या होती है?

Read the full model answer (299 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q8

10 marks · 150 words

नागरिक समाज संगठनों को गैर-राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

Read this question in English

Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / justify”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत मत रखिए कि नागरिक समाज संगठनों को राज्य के विरोधी माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार, और ऐसी धारणा के कारण स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत रखिए: नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार
औचित्य: धारणा के कारण, नागरिक समाज संगठनों के रचनात्मक होने के प्रमाण, और दोनों पक्षों को कैसा आचरण करना चाहिए

शुरुआत · संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं; वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं, स्वभाव से राज्य-विरोधी नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

धारणा: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन; परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी; नीति की आलोचना करने वाले अभियान।
विदेशी धन संबंधी चिंताएँ: 2020 का FCRA संशोधन, जिसे नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में वैध ठहराया गया: अनियंत्रित विदेशी धन पाने का कोई अधिकार नहीं है।
कानून बनाने में साझेदार: MKSS और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; भोजन के अधिकार का अभियान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम; मनरेगा।
जहाँ राज्य की उपस्थिति कम है वहाँ सेवा-प्रदान: स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, COVID-19 सहायता, स्वयं सहायता समूहों के संघ।
लोकतांत्रिक प्रहरी: संगम की स्वतंत्रता; जाँच-पड़ताल से राज्य मज़बूत होता है।
साझेदारी: NGO दर्पण, CSR साझेदारियाँ, योजनाओं का संयुक्त क्रियान्वयन।
संतुलन: राज्य द्वारा आनुपातिक विनियमन; नागरिक समाज संगठनों द्वारा धन में पारदर्शिता।

समापन · नागरिक समाज संगठन रचनात्मक आलोचक हैं, विरोधी नहीं; SDG लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियों का आह्वान करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (8 अप्रैल 2022): उच्चतम न्यायालय ने FCRA संशोधन अधिनियम 2020 को वैध ठहराया; उसने कहा कि कोई भी विदेशी दान स्वीकार करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।Noel Harper v Union of India, Supreme Court judgment of 8 April 2022 (Indian Kanoon copy of the judgment) ↗“no one can be heard to claim a vested right to accept foreign donation, much less an absolute right.”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियाँ।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन (CSO) इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं। वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं; राज्य-विरोधी होने का आरोप केवल आंशिक रूप से उचित है।

नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी क्यों माना जाता है

टकराव: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, और परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी।
विदेशी धन: अपारदर्शी धन के कारण 2020 का FCRA संशोधन हुआ; नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में इसे वैध ठहराया गया: संगम के अधिकार में अनियंत्रित विदेशी धन पाने का अधिकार शामिल नहीं है।
राज्य की प्रतिक्रिया: सरकारें प्रायः आलोचना को शत्रुता समझ लेती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मैं असहमत क्यों हूँ: गैर-राज्य साझेदार के रूप में नागरिक समाज संगठन
स्वायत्तता और जवाबदेही में संतुलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper II 2025 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

‘‘संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।’’ सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

“Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike... .” In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · सभी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक मानक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कीजिए, फिर दिखाइए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में कैसे सहायक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर नियंत्रण के रूप में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे देखता है
व्याख्या कीजिए: भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में इसकी प्रयोज्यता

शुरुआत · अंबेडकर की 4 नवंबर 1948 की चेतावनी कि संवैधानिक नैतिकता को 'विकसित करना होगा'; इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो न्यायाधीशों के लिए ढाल भी है और लगाम भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

अवधारणा: बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर मूल्य; मनोज नरूला (2014) में इसे संस्था-निर्माण का 'आलम्ब' कहा गया।
नियंत्रण के रूप में: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।
स्वतंत्रता: अनुच्छेद 124(4) के अनुसार केवल संसद द्वारा पद से हटाना, अनुच्छेद 50 में पृथक्करण, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) रद्द।
उत्तरदायित्व: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997), आंतरिक प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर RTI (2019), 1 अप्रैल 2025 के पूर्ण न्यायालय संकल्प के तहत संपत्ति की घोषणाएँ ऑनलाइन।
संतुलन (तालिका): स्वतंत्रता का अर्थ उन्मुक्ति नहीं है; उत्तरदायित्व का अर्थ अधीनता नहीं है; जाँच केवल संवैधानिक माध्यमों से।
आगे की राह: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार; न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को मानक बनाना।

समापन · बैंगलोर सिद्धांतों की यह बात कि न्याय 'होते हुए दिखना भी चाहिए': संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उत्तरदायी दिखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) में, जिसे आधार निर्णय (2018) में उद्धृत किया गया, न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को संस्था-निर्माण का आलम्ब कहा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, W.P.(C) 494 of 2012, judgment of 26 Sept 2018 — Supreme Court of India ↗“It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building. The traditions and conventions have to grow to sustain the value of such a morality.”
बी॰आर॰ अंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948: संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है और इसे विकसित करना होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
सर्वोच्च न्यायालय का 1 अप्रैल 2025 का पूर्ण न्यायालय संकल्प: न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory. The following judges of the Supreme Court have submitted their declarations of assets: DISCLOSURE OF ASSETS (in terms of Resolution of the Full Court dated 1st April, 2025)”
न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 में न्यायाधीशों के लिए संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया गया था, न्यायिक मानक निर्धारित किए गए थे और शिकायतों को देखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव था।The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 — PRS Legislative Research ↗“The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 requires judges to declare their assets, lays down judicial standards, and establishes processes for removal of judges of the Supreme Court and High Court”
न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002) कहते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 — UNODC ↗“Justice must not merely be done but must also be seen to be done.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS

4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा: 'संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होता है।' इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, केवल उसके शब्दों के प्रति नहीं। न्यायाधीशों के लिए यह ढाल भी है और लगाम भी।

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ

मूल्यों के प्रति निष्ठा: विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सत्ता में संयम बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता पर प्रभावी रहते हैं।
आलम्ब: मनोज नरूला (2014) में कहा गया कि यह 'आलम्ब' पर कार्य करती है और संस्था-निर्माण को 'लेज़र किरण की तरह' दिशा देती है।
सब पर नियंत्रण: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

न्यायिक स्वतंत्रता के रक्षोपाय
न्यायिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाएँ
संवैधानिक नैतिकता संतुलन कैसे बनाती है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2025 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / critically examine”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 124 की न्यायिक व्याख्या से कॉलेजियम के उभरने का क्रम बताइए, फिर भारत की प्रणाली के गुण-दोषों का अमेरिका के नामांकन और सीनेट की पुष्टि वाले मॉडल से तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भारतीय कॉलेजियम प्रणाली के फायदे और नुकसान
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: अमेरिकी प्रणाली के फायदे और नुकसान, तर्कसंगत निष्कर्ष सहित

शुरुआत · अनुच्छेद 124(2) में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों से 'परामर्श' अपेक्षित है; तीन निर्णयों ने इसे न्यायिक प्राथमिकता में बदल दिया, यानी कॉलेजियम, जिस शब्द का संविधान कभी प्रयोग नहीं करता।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकास-क्रम: एस॰ पी॰ गुप्ता (1981) में कार्यपालिका की प्राथमिकता; द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) में मुख्य न्यायमूर्ति और दो वरिष्ठ न्यायाधीश; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में पाँच सदस्यीय कॉलेजियम।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिया गया; प्रक्रिया ज्ञापन अब भी विवादित है।
भारत के गुण: संरक्षणवाद से बचाव, सहकर्मी मूल्यांकन; दोष: अपारदर्शिता, विलंब, संकीर्ण आधार (2018 से नवंबर 2025 तक 841 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में 32 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग)।
अमेरिका: सीनेट की 'सलाह और सहमति' से नामांकन और 'सदाचार की अवधि तक' कार्यकाल; दोष: राजनीतिकरण, जैसे 2016 में मेरिक गारलैंड के मामले में।
तुलना तालिका; निष्कर्ष: मानदंड, सचिवालय और समय-सीमा वाला सुधारा हुआ कॉलेजियम; ब्रिटेन का आयोग 'केवल योग्यता के आधार पर' चयन करता है और विविधता को प्रोत्साहित करता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 16.7 का आह्वान है कि निर्णय-प्रक्रिया उत्तरदायी, समावेशी और प्रतिनिधिक हो; यही एक पारदर्शी और विविधतापूर्ण कॉलेजियम की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आधिकारिक पाठ के अनुसार 99वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 में किए गए परिवर्तन (NJAC) 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिए गए।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 124, footnote ↗“This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015”
अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद II: राष्ट्रपति नामांकन करता है और सीनेट की सलाह और सहमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court”
अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद III: संघीय न्यायाधीश सदाचार की अवधि तक पद धारण करते हैं, अर्थात आजीवन कार्यकाल।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour”
विधि मंत्री का राज्य सभा में लिखित उत्तर (शीतकालीन सत्र 2025): 2018 से 28 नवंबर 2025 तक नियुक्त 841 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में 32 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग और 46 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं।Department of Justice, Rajya Sabha replies, Winter Session 2025 (Law Minister's written reply on High Court appointments) ↗“out of 841 Judges . appointed from 2018 till 28.11.2025, 32 belong to SC category”
ब्रिटेन के न्यायिक नियुक्ति आयोग का वैधानिक दायित्व है कि वह केवल योग्यता के आधार पर चयन करे, अच्छे चरित्र वाले लोगों का चयन करे और विविधता को प्रोत्साहित करे।About us — Judicial Appointments Commission (UK) ↗“select candidates solely on merit select only people of ‘good character’ have regard to the need to encourage diversity in the range of persons avai”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना।Goal 16 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 408शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से 'परामर्श' के बाद करता है। तीन निर्णयों ने इस परामर्श को न्यायिक प्राथमिकता में बदल दिया, यानी कॉलेजियम, जिस शब्द का संविधान कभी प्रयोग नहीं करता।

कॉलेजियम का विकास

प्रथम न्यायाधीश मामला (एस॰ पी॰ गुप्ता, 1981): परामर्श का अर्थ सहमति नहीं था; कार्यपालिका की प्राथमिकता थी।
द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): मुख्य न्यायमूर्ति की राय, जो दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ बनी हो, बाध्यकारी हो गई।
तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): राष्ट्रपति के संदर्भ पर कॉलेजियम में मुख्य न्यायमूर्ति और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए।
NJAC प्रकरण: 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम (2014) को 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिया गया; संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन अब भी विवादित है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत का कॉलेजियम: फायदे और नुकसान
अमेरिकी प्रणाली: फायदे और नुकसान
निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2025 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए।

Read this question in English

What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · पर्यावरण दबाव समूहों को परिभाषित कीजिए और भारतीय उदाहरणों के साथ दिखाइए कि वे कैसे जागरूकता बढ़ाते हैं, नीति को आकार देते हैं तथा वकालत और न्यायालयों का उपयोग करते हैं — उनकी सीमाओं सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में पर्यावरण दबाव समूहों और उनके प्रकारों को परिभाषित कीजिए
विवेचना: जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका
विवेचना: नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका — न्यायालयों, समुदायों और अभियानों के माध्यम से — उनकी सीमाओं सहित

शुरुआत · परिभाषा: संगठित निकाय जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करते हैं; NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकार: जमीनी आंदोलन (चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन), शोध संस्थाएँ (CSE, BNHS, WWF-India), सामुदायिक संस्थाएँ; भूमिकाओं का केंद्र।
जागरूकता: वायु, कीटनाशकों, प्लास्टिक और आर्द्रभूमियों पर अभियान; चिपको ने 'वनों की कटाई का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया' और दिखाया कि सामुदायिक वनरोपण कारगर है (NCERT)।
नीति: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (1984); वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और तटीय नियमों में योगदान; अनुच्छेद 48क और 51क(छ)।
वकालत: एम॰ सी॰ मेहता के ओलियम गैस मामले (1986) ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत स्थापित किया; CNG बसें; गोदावर्मन; 2010 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT); नियमगिरि की ग्राम सभाएँ (2013)।
सीमाएँ: विकास रोकने का आरोप, FCRA के तहत जाँच, शहरी झुकाव, बिखराव, न्यायालयों पर निर्भरता।
आगे की राह: रियो सिद्धांत 10 के अनुसार भागीदारी, EIA की जन-सुनवाइयाँ शुरू में ही, नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर पारदर्शी पंजीकरण।

समापन · अनुच्छेद 51क(छ) का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य: दबाव समूह उस कर्तव्य को संगठित रूप देते हैं, और प्रारंभिक परामर्श विरोध को नीति में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 51क(छ) पर्यावरण की रक्षा को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 51A(g) ↗“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life”
एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव, 20 दिसंबर 1986): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम, लापरवाही न होने पर भी, हुई हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
रियो घोषणा (1992), सिद्धांत 10: पर्यावरण के मुद्दों का सभी संबंधित नागरिकों की भागीदारी से सबसे अच्छा समाधान होता है।Rio Declaration on Environment and Development — Convention on Biological Diversity ↗“Principle 10 Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.”
नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को एक ही जगह पंजीकरण की सुविधा देता है और क्षेत्र- तथा राज्य-वार भंडार बनाता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण दबाव समूह संगठित निकाय हैं जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'। भारत में ये गाँवों के आंदोलनों से लेकर शोध करने वाले गैर-सरकारी संगठनों तक फैले हैं।

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं

जमीनी आंदोलन: चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली बचाओ और नर्मदा बचाओ आंदोलन।
शोध और वकालत करने वाली संस्थाएँ: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WWF-India।
सामुदायिक संस्थाएँ: पवित्र उपवन, बिश्नोई परंपराएँ और वन अधिकारों का दावा करने वाली ग्राम सभाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जागरूकता बढ़ाने में भूमिका
नीतियों को प्रभावित करने में भूमिका
पर्यावरण संरक्षण की वकालत
सीमाएँ
आगे की राह

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2024

GS Paper II 2024 · Q3

10 marks · 150 words

“कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है ।” स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

“The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy.” Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कैसे एक प्रभावशाली कैबिनेट ने कार्यपालिका पर संसद के प्रभावी नियंत्रण को कम किया है, साथ ही जो नियंत्रण अब भी मौजूद हैं, उन्हें भी रेखांकित कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: कैबिनेट प्रणाली के विकास ने संसदीय सर्वोच्चता को कैसे हाशिए पर पहुँचाया है — तंत्र, साक्ष्य सहित
सीमाएँ बताइए: कैबिनेट पर अब भी कार्यरत नियंत्रण, भारतीय संसद कभी पूर्णतः 'सर्वोच्च' क्यों नहीं रही, और आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है; सिद्धांत में सदन कैबिनेट को नियंत्रित करता है, किंतु व्यवहार में अनुशासित बहुमत के कारण कैबिनेट सदन को नियंत्रित करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कार्यसूची पर नियंत्रण: सरकारी कार्य समय-सारणी को भर देता है; संसद के अवकाश में होने पर अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश कानून बनाते हैं।
दलीय अनुशासन: सचेतक का आदेश (व्हिप) और दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) बहुमत को लगभग स्वतः स्वीकृति में बदल देते हैं।
सीमित संवीक्षा (PRS, 17वीं लोक सभा): 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए; 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल में सबसे कम हैं।
दरकिनार करने के रास्ते: धन विधेयक का मार्ग राज्य सभा को दरकिनार कर देता है; प्रत्यायोजित विधान कानून को कार्यपालिका के नियमों पर छोड़ देता है।
प्रतिवाद: प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, CAG प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति, गठबंधन और सत्तारूढ़ पक्ष के बहुमत से रहित राज्य सभा आज भी प्रभावी हैं।
टिप्पणी: भारतीय संसद कभी पूर्णतः 'सर्वोच्च' नहीं रही — लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन ने आरंभ से ही उसे बाँधा है।
आगे की राह: NCRWC की सिफारिश के अनुसार लोक सभा की न्यूनतम 120 और राज्य सभा की 100 बैठकें; समितियों को भेजना अनिवार्य; विपक्ष के लिए समय।

समापन · स्थिर कैबिनेट एक शक्ति है; जो संसद अधिक समय तक बैठती है और गहराई से संवीक्षा करती है, वही अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व को वास्तविक बनाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 75(3) कार्यपालिका को लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है — यही संसदीय नियंत्रण का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) — Legislative Department ↗“shall be collectively responsible to the House of the People.”
अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश में कार्यपालिका को अध्यादेश द्वारा कानून बनाने देता है — यह उन रास्तों में से एक है जिनसे कैबिनेट सदन को दरकिनार करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 123 — Legislative Department ↗“123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.”
PRS: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं की तुलना में कम है।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“16% of Bills were referred to Committees for detailed scrutiny. This is lower than corresponding figures for the previous three Lok Sabhas.”
PRS: 17वीं लोक सभा में 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“35% of Bills were passed with less than an hour of discussion in Lok Sabha. The corresponding figure for Rajya Sabha was 34%.”
PRS: 17वीं लोक सभा की 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल की लोक सभा में सबसे कम हैं।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“The 17th Lok Sabha held 274 sittings. Only four previous Lok Sabhas have had fewer sittings, all of which were dissolved before completing the five-year term.”
NCRWC ने प्रति वर्ष लोक सभा के लिए न्यूनतम 120 और राज्य सभा के लिए 100 कार्य-दिवसों की सिफारिश की।The House is not in session… — PRS Legislative Research ↗“The National Commission to Review the Working of the Constitution had recommended that a minimum number of working days for Lok Sabha and Rajya Sabha should be fixed at 120 and 100 respectively.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सिद्धांत में सदन कैबिनेट को नियंत्रित करता है; व्यवहार में अनुशासित बहुमत के कारण कैबिनेट सदन को नियंत्रित करती है।

कैबिनेट ने संसद को कैसे हाशिए पर पहुँचाया

कार्यसूची पर नियंत्रण: सरकारी कार्य समय-सारणी को भर देता है; अवकाश के दौरान अध्यादेश (अनुच्छेद 123) कानून बनाते हैं।
दलीय अनुशासन: दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के भय से समर्थित सचेतक का आदेश (व्हिप) बहुमत को स्वतः स्वीकृति में बदल देता है।
सीमित संवीक्षा: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, और 35% एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए (PRS)।
कम बैठकें: इसकी 274 बैठकें किसी भी पूर्ण कार्यकाल की लोक सभा में सबसे कम थीं।
दरकिनार करने के रास्ते: धन विधेयक का मार्ग राज्य सभा को किनारे कर देता है; प्रत्यायोजित विधान कानून को कार्यपालिका के नियमों पर छोड़ देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कैबिनेट पर अब भी क्या नियंत्रण है
आगे की राह

Read the full model answer (290 words) →

GS Paper II 2024 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए । इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है ?

Read this question in English

Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत में जनहित याचिका क्यों बढ़ी, फिर दोनों पक्षों के तर्कों के साथ आकलन कीजिए कि क्या इसने उच्चतम न्यायालय को दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय बना दिया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए
क्या जनहित याचिका ने उच्चतम न्यायालय को दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बनाया है? स्पष्ट मत के साथ पक्ष और विपक्ष के तर्क

शुरुआत · जनहित याचिका ने 1979 के आसपास आकार लिया, जब उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की ओर से दायर हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में न्यायालय ने सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडाई) की शर्त को शिथिल किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सके जो स्वयं नहीं जा सकते।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) में भगवती का मत था कि प्रतिपक्षीय प्रक्रिया से गरीबों के अधिकार अप्रवर्तित रह जाएँगे; पत्रों को याचिका माना गया (सुनील बत्रा, 1980)।
मेनका गांधी (1978) के बाद अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ: स्वच्छ वायु, प्रदूषण-मुक्त जल, सम्मानजनक जीवन; बंधुआ मज़दूरी, प्रदूषण (एम॰सी॰ मेहता) और उत्पीड़न (विशाखा, 1997) पर कार्यपालिका की निष्क्रियता।
साधन: अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय', सतत परमादेश, निगरानी समितियाँ (टी॰एन॰ गोदावर्मन); आपातकाल के बाद वैधता की तलाश।
'सबसे शक्तिशाली' के पक्ष में: संशोधनों की मूल ढाँचे के आधार पर समीक्षा (एन॰जे॰ए॰सी॰, 2015); चुनावी शपथ-पत्र; अमेरिका और जर्मनी के न्यायालयों की तुलना में विशिष्ट रूप से व्यापक पहुँच।
विपरीत मत: अत्यधिक बोझ से दबे न्यायालय, शक्तियों के पृथक्करण का धुँधलाना, आदेशों का अक्रियान्वयन, 'निजी हित याचिका'।
आगे की राह: बलवंत सिंह चौफाल (2010) में तुच्छ जनहित याचिकाओं पर रोक; समयबद्ध अनुपालन निगरानी।

समापन · जनहित याचिका की वैधता उन लोगों में निहित है जो न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते; संयम से प्रयोग करने पर अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय' का वादा जन-विश्वास के माध्यम से न्यायालय को मज़बूत बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को ऐसी शक्ति देता है जो बहुत कम न्यायालयों के पास है — पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 142(1) — Legislative Department ↗“or make such order as is necessary for doing complete justice”
मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं — यही जीवन के विस्तारित अधिकार का आधार है।Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“It must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive.”
बलवंत सिंह चौफाल (2010): उच्चतम न्यायालय ने तुच्छ जनहित याचिकाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए, जिनमें अनुकरणीय जुर्माना भी शामिल है।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal (2010) — UNEP Law and Environment Assistance Platform (LEAP) case summary ↗“petitions filed by busybodies for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary costs or by adopting similar novel methods to curb frivolous petitions”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

जनहित याचिका (PIL) ने 1979 के आसपास आकार लिया, जब उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की ओर से दायर हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी॰एन॰ भगवती और न्यायमूर्ति वी॰आर॰ कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में न्यायालय ने लोकस स्टैंडाई (वाद दायर करने का अधिकार) को शिथिल किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सके जो स्वयं नहीं जा सकते।

जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण

वंचितों के लिए पहुँच: बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) में न्यायमूर्ति भगवती ने चेताया कि गरीबों के लिए अंधाधुंध प्रतिपक्षीय प्रक्रिया से मूल अधिकार अप्रवर्तित रह जाएँगे।
पत्र याचिका के रूप में: सुनील बत्रा (1980) में तिहाड़ के एक कैदी द्वारा जेल में यातना पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को लिखा गया पत्र याचिका बन गया।
अनुच्छेद 21 का विस्तार: मेनका गांधी (1978) में प्रक्रिया के 'सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष' होने की अपेक्षा के बाद स्वच्छ वायु, प्रदूषण-मुक्त जल और सम्मानजनक जीवन अधिकार बन गए।
कार्यपालिका की निष्क्रियता: न्यायालय ने बंधुआ मज़दूरी, प्रदूषण (एम॰सी॰ मेहता) और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (विशाखा दिशानिर्देश, 1997) जैसे विषयों में रिक्तियों को भरा।
आपातकाल के बाद वैधता: न्यायालय ने अधिकारों के संरक्षक के रूप में विश्वास पुनः पाने का प्रयास किया।
उपचारात्मक साधन: अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय', सतत परमादेश और निगरानी समितियाँ, जैसा टी॰एन॰ गोदावर्मन वन मामले में हुआ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है?
आगे की राह

Read the full model answer (466 words) →

2023

GS Paper II 2023 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

“संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है ।” टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

"Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy." Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, संविधान उस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, और वह कहाँ दबाव में है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है
टिप्पणी: संविधान उस स्वतंत्रता की गारंटी कैसे देता है
टिप्पणी: व्यवहार में स्वतंत्रता पर दबाव, और जवाबदेही के साथ आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करे: लोकतंत्र विधि के अधीन शासन है, और उसे वही न्यायालय लागू कर सकता है जो शासकों की पहुँच से परे हो, इसलिए स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक शर्त है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूर्व शर्त क्यों: न्यायिक पुनर्विलोकन बहुमत को संविधान की सीमा में रखता है; अनुच्छेद 32 के अधिकारों के लिए निष्पक्ष न्यायालय चाहिए; संघ–राज्य विवादों के लिए विश्वसनीय निर्णायक चाहिए।
कार्यकाल: केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही पद से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4))।
वेतन और संरक्षण: वेतन संचित निधि पर भारित हैं (अनुच्छेद 112); न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं (अनुच्छेद 121); सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं (अनुच्छेद 124(7))।
सिद्धांत: स्वतंत्रता मूल ढाँचा है; द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी; NJAC अधिनियम रद्द किया गया (2015)।
दबाव: उच्च न्यायालयों के 1,114 पदों में से 324 रिक्त (दिसंबर 2023), अपारदर्शी कॉलेजियम, कार्यपालिका की देरी, सेवानिवृत्ति के बाद पद।
आगे की राह: कारण सहित पारदर्शी चयन, समयबद्ध मंज़ूरी, विश्वसनीय आंतरिक अनुशासन।

समापन · एक साथ स्वतंत्र और उत्तरदायी न्यायपालिका SDG 16.6 (प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को पूरा करती है और संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला बनी रहती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 124(4): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 124(4) - Legislative Department ↗“shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House”
अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
अनुच्छेद 112(3)(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 112(3)(d) ↗“(d) (i) the salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Judges of the Supreme Court”
अनुच्छेद 124(7) सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य करने से रोकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 124(7) ↗“No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.”
राज्य सभा में 7 दिसंबर 2023 का उत्तर: उच्चतम न्यायालय में पूरी संख्या थी, लेकिन उच्च न्यायालयों के 1,114 स्वीकृत पदों में से 324 रिक्त थे।Rajya Sabha Starred Question No. 50, answered on 07.12.2023 - Ministry of Law and Justice, Department of Justice ↗“the Supreme Court is functioning at full strength and there is no vacancy. As regards the High Courts, against the sanctioned strength of 1114 Judges, 790 Judges are working and 324 post of Judges are vacant”
SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ विकसित करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

लोकतंत्र विधि के अधीन शासन है, और विधि शासकों को तभी बाँधती है जब उनकी पहुँच से परे कोई निर्णायक उसे लागू करे; इसीलिए अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की शर्त है, न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं।

स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है

संवैधानिक सीमाएँ: न्यायिक पुनर्विलोकन बहुमत को संविधान की सीमा में रखता है।
अधिकार: अनुच्छेद 32 के अधिकार उतने ही सशक्त हैं जितना निष्पक्ष न्यायालय।
संघीय निर्णायक: संघ–राज्य विवादों के लिए ऐसा निर्णायक चाहिए जिस पर सभी पक्षों का विश्वास हो।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संविधान स्वतंत्रता की गारंटी कैसे देता है
व्यवहार में दबाव
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2023 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है । यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है ।” जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

"The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “illustrate”

प्रश्न की माँग · संविधान की अनुकूलनशीलता को, विशेषकर अनुच्छेद 21 की बढ़ती व्याख्या के माध्यम से, ऐतिहासिक वादों सहित स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संविधान को जीवंत, गतिशील यंत्र के रूप में स्पष्ट कीजिए: संशोधन, व्याख्या और सिद्धांत
ऐतिहासिक वादों के माध्यम से जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) के बढ़ते दायरे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए
दिखाइए कि यह गतिशीलता प्रगतिशील समाज के लिए क्यों उपयोगी है, साथ में सावधानी का एक संकेत भी दीजिए

शुरुआत · 1950 का एक पाठ आज के बदले हुए समाज को शासित करता है, क्योंकि संसद उसके शब्दों में संशोधन करती है और न्यायालय उन्हें नए सिरे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक वाक्य, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जीवंत यंत्र: संशोधन पाठ को अद्यतन करता है, केशवानंद भारती (1973) आधारभूत ढाँचे की रक्षा करता है, और व्याख्या पुराने शब्दों में नया अर्थ भरती है।
संकीर्ण से व्यापक की ओर: ए॰ के॰ गोपालन (1950) ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को शब्दशः पढ़ा; मेनका गांधी (1978) ने न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया को आवश्यक माना।
गरिमा और आजीविका: फ्रांसिस कोरालि मुलिन (1981) ने जीवन को गरिमा के साथ जीवन माना; ओल्गा टेलिस (1985) ने आजीविका को जीवन से जोड़ा।
निर्धनों के लिए न्याय: हुसैनारा खातून मामलों ने शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 का भाग बनाया, जो अनुच्छेद 39क के अनुरूप है।
शिक्षा: उन्नीकृष्णन (1993) के वाद से अनुच्छेद 21क (86वाँ संशोधन, 2002) आया: छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
स्वायत्तता और पहचान: नालसा (2014), पुट्टस्वामी (2017), नवतेज जौहर (2018) और कॉमन कॉज़ (2018) ने अनुच्छेद 21 को पहचान, निजता और मृत्यु में गरिमा तक विस्तारित किया।
सावधानी और आगे की राह: न्यायिक संयम, विधायी अनुवर्ती कार्रवाई और विधिक सहायता से घोषित अधिकारों को वास्तव में प्रदान किए गए अधिकारों में बदलना होगा।

समापन · आधारभूत ढाँचा मूल तत्त्वों को स्थिर रखता है, जबकि संशोधन और व्याख्या संविधान को बढ़ने देते हैं। अनुच्छेद 21 को हर नागरिक तक पहुँचाना सभी के लिए न्याय तक पहुँच के भारत के SDG 16 संकल्प का भी हिस्सा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 21 संक्षिप्त है: किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, और न्यायिक व्याख्या ने इसे अर्थ से भर दिया है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21 - Legislative Department ↗“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 21A ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
अनुच्छेद 39क, एक नीति निदेशक तत्त्व, राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है; इसी आधार पर न्यायालयों ने विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 में पढ़ा।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 39A ↗“Equal justice and free legal aid”
SDG 16 देशों को सभी के लिए न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध करता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 464शब्द · Minimalist IAS

1950 में अपनाया गया एक पाठ आज के बदले हुए समाज को शासित करता है, क्योंकि संसद उसके शब्दों में संशोधन कर सकती है और न्यायालय उन्हें नए सिरे से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक वाक्य, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है: व्याख्या ने इसे अधिकारों का सबसे व्यापक घोषणापत्र बना दिया है।

संविधान जीवंत यंत्र कैसे बना रहता है

संशोधन: प्रिवी पर्स की समाप्ति से लेकर महिलाओं के लिए सीटों पर 106वें संशोधन (2023) तक, संसद पाठ को अद्यतन करती है।
आधारभूत ढाँचा: केशवानंद भारती (1973) ने परिवर्तन की अनुमति दी, पर मूल लक्षणों को संशोधन की पहुँच से बाहर रखा।
व्याख्या: नीति निदेशक तत्त्व, अंतरराष्ट्रीय मानदंड और जनहित याचिका पुराने शब्दों में नया अर्थ भरते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बढ़ते आयाम
यह गतिशीलता प्रगतिशील समाज के अनुकूल क्यों है
सावधानी और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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2022

GS Paper II 2022 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

“भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है ।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / with case laws”

प्रश्न की माँग · कथन की परख इस प्रकार कीजिए: देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को कैसे पढ़ा और वाद विधियों के माध्यम से सिद्धांत कैसे गढ़े; फिर उसकी सीमाओं का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: सुसंगत वाद विधियों की सहायता से, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़कर पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण कैसे किया
इस न्यायिक मार्ग की सीमाओं का आकलन कीजिए: अतिक्रमण और असमान अनुपालन
इस दावे की परख कीजिए कि यह आधुनिक भारतीय कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है

शुरुआत · 1950 का संविधान पर्यावरण के विषय में मौन था; 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा।

इन बिंदुओं को कवर करें

जीवन का अधिकार: रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985, दून घाटी) और सुभाष कुमार (1991) वादों में प्रदूषण-मुक्त वायु और जल को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया।
निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 48A राज्य को और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य करता है।
न्यायालय-निर्मित सिद्धांत: पूर्ण दायित्व (एम॰ सी॰ मेहता, 1987), सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत (वेल्लोर, 1996), लोक न्यास सिद्धांत (कमल नाथ, 1997)।
प्रक्रिया और समुदाय: टी॰ एन॰ गोदावर्मन (1996) में सतत परमादेश; ओडिशा खनन निगम (2013) में नियामगिरि की ग्राम सभाएँ।
सीमाएँ: नीति में अतिक्रमण के आरोप और असमान अनुपालन; प्रवर्तन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियामकों पर निर्भर है।
निष्कर्ष: संसद ने स्वयं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की प्रस्तावना में न्यायालय की व्याख्या का समर्थन किया, जिसमें स्टॉकहोम (1972) और रियो (1992) सम्मेलनों का भी उल्लेख है।

समापन · संसद ने अनुच्छेद 21 की न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार कर लिया है; अगला कदम ऐसे सक्षम नियामकों का है जो स्वस्थ पर्यावरण को मुकदमेबाज़ी का विषय बनाए बिना सामान्य बात बना सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1976 में जोड़ा गया अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा का निर्देश देता है; यही पाठ्य आधार है, जिसे न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ मिलाया।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 48A — Legislative Department ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A जोड़ा, इसलिए पर्यावरण संविधान में केवल 1976 में आया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“3. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 10 (w.e.f. 3-1-1977).”
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की प्रस्तावना दर्ज करती है कि भारतीय न्यायालयों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग माना है।The National Green Tribunal Act, 2010 (Act 19 of 2010), text hosted by Assam Administrative Staff College, Government of Assam ↗“AND WHEREAS in the judicial pronouncement in India, the right to healthy environment has been construed as a part of the right to life under article 21 of the Constitution”
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की प्रस्तावना में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (जून 1972) में भारत की भागीदारी का उल्लेख है।The National Green Tribunal Act, 2010 (Act 19 of 2010), text hosted by Assam Administrative Staff College, Government of Assam ↗“India is a party to the decisions taken at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June, 1972”
प्रस्तावना में पर्यावरण और विकास पर रियो डी जनेरियो सम्मेलन (जून 1992) का भी उल्लेख है।The National Green Tribunal Act, 2010 (Act 19 of 2010), text hosted by Assam Administrative Staff College, Government of Assam ↗“decisions were taken at the United Nations Conference on Environment and Development held at Rio de Janeiro in June, 1992”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

1950 का संविधान पर्यावरण के विषय में मौन था। 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा। न्यायालय की वाद विधि इस दावे की काफ़ी हद तक पुष्टि करती है।

न्यायालय ने पर्यावरण का संविधानीकरण कैसे किया

जीवन का अधिकार: रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985, दून घाटी) और सुभाष कुमार (1991) वादों में प्रदूषण-मुक्त वायु और जल को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया।
निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 48A राज्य को और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक को बाध्य करता है।
न्यायालय-निर्मित सिद्धांत: पूर्ण दायित्व (एम॰ सी॰ मेहता, 1987); सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत (वेल्लोर, 1996); लोक न्यास सिद्धांत (कमल नाथ, 1997)।
सतत परमादेश: टी॰ एन॰ गोदावर्मन (1996) में न्यायालय को वन-शासन की निगरानी करने का अवसर मिला।
समुदाय की आवाज़: ओडिशा खनन निगम (2013) में नियामगिरि में बॉक्साइट खनन का निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

न्यायिक मार्ग की सीमाएँ
फिर भी यह सर्वोच्च क्यों है

Read the full model answer (268 words) →

GS Paper II 2022 · Q12

15 marks · 250 words

राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए । विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दो भाग: अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के लिए कौन-सी शर्तें निर्धारित करता है, और अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना उनका बार-बार पुनःप्रख्यापन वैध है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तें, विशेषकर अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति
विवेचन कीजिए: अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना उनके पुनःप्रख्यापन की वैधता, न्यायिक निर्णयों सहित

शुरुआत · अनुच्छेद 213 राज्यपाल को आपातकालीन अध्यादेश शक्ति देता है, समानांतर विधि-निर्माण का अधिकार नहीं; बिहार के 256 अध्यादेशों को 14 वर्ष तक जीवित रखा जाना इसके दुरुपयोग को दर्शाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शर्तें: विधान सभा (या दोनों सदन) सत्र में न हो, और राज्यपाल का मंत्रियों की सलाह पर यह समाधान हो कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।
क्षेत्र: केवल राज्य के विषय; जहाँ आवश्यक हो वहाँ राष्ट्रपति के निदेश (अनुच्छेद 213(1) के परंतुक); जो अध्यादेश राज्य के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होगा, वह शून्य है (अनुच्छेद 213(3))।
कर्तव्य: उसे विधायिका के समक्ष रखना; पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद, या अननुमोदन होने पर उससे पहले ही, वह समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद 213(2)(क))।
अन्य विधायी शक्तियाँ: सदन को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना (अनुच्छेद 174), सदन में अभिभाषण (अनुच्छेद 176), विधेयकों पर अनुमति देना या उन्हें आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): बिहार ने 1967–81 में 256 अध्यादेश जारी किए, जिन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा गया; पुनःप्रख्यापन को संविधान के साथ कपट माना गया।
कृष्ण कुमार सिंह (2017): सात न्यायाधीशों ने कहा कि अध्यादेश को सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है, पुनःप्रख्यापन संविधान के साथ कपट है, और राज्यपाल का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

समापन · डी॰ सी॰ वाधवा: कार्यपालिका द्वारा विधि बनाना सभी लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है; अध्यादेश विधायन तक पहुँचने का सेतु है, उसका विकल्प कभी नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 213(2)(क) के अनुसार हर अध्यादेश को विधायिका के समक्ष रखना आवश्यक है और वह पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 213(2)(a) — Legislative Department ↗“shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature”
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): बिहार के राज्यपाल ने 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए और पुनःप्रख्यापन द्वारा उन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा।Dr. D. C. Wadhwa v. State of Bihar (Supreme Court, 20 December 1986) - Indian Kanoon ↗“the Governor of Bihar promulgated 256 ordinances between 1967 and 1981 and all these ordinances were kept alive for periods ranging between one to 14 years by repromulgation from time to time”
अनुच्छेद 213(3): अध्यादेश उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक वह राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void”
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): अध्यादेश की शक्ति को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत नहीं किया जा सकता; कार्यपालिका द्वारा विधि बनाना लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है।Dr. D. C. Wadhwa v. State of Bihar (Supreme Court, 20 December 1986) - Indian Kanoon ↗“"perverted to serve political ends". It is contrary to all democratic norms that the Executive should have the power to make a law”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 401शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब अध्यादेश द्वारा विधि बनाने देता है जब विधायिका सत्र में नहीं होती। यह आपातकालीन शक्ति है, समानांतर विधायिका नहीं। फिर भी बिहार के राज्यपाल ने 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए और उन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा।

राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तें

सत्र-विराम: विधान सभा, या परिषद् होने पर दोनों सदन, सत्र में न हों।
समाधान: परिस्थितियाँ तुरंत कार्रवाई की माँग करती हों; राज्यपाल मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करता है, और उसका समाधान असद्भाव के आधार पर पुनर्विलोकन के अधीन है।
सक्षमता: केवल राज्य के विषय; जहाँ विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी या आरक्षण आवश्यक होता, वहाँ उसके पूर्व निदेश आवश्यक हैं (अनुच्छेद 213(1) के परंतुक)।
विधिमान्यता: जो अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होता, वह शून्य है (अनुच्छेद 213(3)); कोई भी अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
उत्तरदायित्व: उसे विधायिका के समक्ष रखना होगा और वह पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद, या अननुमोदन होने पर उससे पहले ही, समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद 213(2)(क))।
अन्य शक्तियाँ: विधान सभा को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना (अनुच्छेद 174), उसे संबोधित करना (अनुच्छेद 176), और विधेयकों पर अनुमति देना या उन्हें आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुनःप्रख्यापन की वैधता

Read the full model answer (401 words) →

GS Paper II 2022 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #2

“भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में ।” टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · केन्द्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के रिकॉर्ड के आधार पर कथन की परख कीजिए और अपवादों का उल्लेख कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: राष्ट्रीय दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, इसके प्रमाण
टिप्पणी: क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में हैं, इसके प्रमाण
टिप्पणी: अपवाद और गहरा पैटर्न — रुख सत्ता के अनुसार बदलते हैं — तथा कथन पर निष्कर्ष

शुरुआत · अनुच्छेद 356 पर सरकारिया आयोग के आँकड़े (1967 तक 12 बार प्रयोग, अगले अठारह वर्षों में 62 बार) कथन का समर्थन करते हैं, परंतु दलों के रुख विचारधारा से अधिक सत्ता का अनुसरण करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

राष्ट्रीय प्रवृत्ति: अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1967 तक 12 बार और अगले अठारह वर्षों में 62 बार हुआ (सरकारिया); केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ और उपकर केन्द्र की भूमिका बढ़ाते हैं।
क्षेत्रीय माँगें: राजमन्नार समिति (1969, रिपोर्ट 1971), आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) और अक्टूबर 1983 के श्रीनगर सम्मेलन ने राज्य-स्वायत्तता की माँग की।
अपवाद: पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे का दिसंबर 1977 का ज्ञापन, जिसे माकपा (CPI(M)) ने तैयार किया था, दिखाता है कि एक राष्ट्रीय दल भी स्वायत्तता चाहता है; विपक्ष में रहते हुए दल इसका बचाव करते हैं।
क्षेत्रीय दल भी केन्द्रीयकरण करते हैं: कई दल राज्यों को ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं, पंचायतों और नगरपालिकाओं को कमज़ोर करते हैं और जब अनुकूल हो तब केन्द्र का साथ देते हैं।
गठबंधन के दौर (1989–2014) में क्षेत्रीय दलों की सौदेबाज़ी की शक्ति बढ़ी; 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया।
संस्थाएँ: सरकारिया और पुंछी आयोग, अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263), GST परिषद; एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) में संघवाद को मूल ढाँचे की विशेषता माना गया।
निष्कर्ष: यह संरेखण वास्तविक है, परंतु परिस्थितिजन्य है; रुख सत्ता और चुनावी हित के अनुसार बदलते हैं।

समापन · सरकारिया आयोग ने संविधान-निर्माताओं की यह मंशा याद दिलाई कि अनुच्छेद 356 अंतिम उपाय हो; इसका पालन करने और अंतर-राज्य परिषद का उपयोग करने से संघवाद सत्तारूढ़ दल से स्वतंत्र हो जाएगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सरकारिया आयोग: अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1967 तक 12 बार हुआ, परंतु अगले अठारह वर्षों में 62 बार।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Upto the end of 1967, it had been invoked only twelve times. However, in the next eighteen years, it was resorted to on as many as sixty-two occasions.”
सरकारिया आयोग: संविधान-निर्माताओं को अपेक्षा थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम ही, अंतिम उपाय के रूप में होगा।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“They expected that these extraordinary provisions would be called into operation rarely, in extreme cases, as a last resort when all alternative correctives fail.”
आर्थिक समीक्षा 2014–15: 14वें वित्त आयोग ने केन्द्र के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि थी।Economic Survey 2014-15, Vol. I, Chapter 10 (Fourteenth Finance Commission) - Ministry of Finance ↗“The FFC has radically enhanced the share of the states in the central divisible pool from the current 32 percent to 42 per cent which is the biggest ever increase in vertical tax devolution.”
अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों की जाँच और उन पर चर्चा कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

सरकारिया आयोग (1988) ने दर्ज किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1967 तक केवल 12 बार हुआ, परंतु अगले अठारह वर्षों में 62 बार। यह रिकॉर्ड कथन का समर्थन करता है; फिर भी केन्द्र-राज्य संबंधों पर दलों के रुख किसी स्थिर विचारधारा से अधिक सत्ता में उनकी स्थिति के अनुसार रहे हैं।

राष्ट्रीय दल और केन्द्रीयकरण

राष्ट्रपति शासन: केन्द्र में सत्तारूढ़ दलों ने विपक्ष शासित राज्यों के विरुद्ध अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया, जब तक कि एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) ने इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं कर दिया और संघवाद को मूल ढाँचे की विशेषता नहीं माना।
राजकोषीय पहुँच: केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ और उपकर राज्य के विषयों में केन्द्र की भूमिका बढ़ाते हैं।
हाल का टकराव: 2014 में एकल-दल बहुमत लौटने के बाद GST, कृषि कानूनों, NEET और राज्यपालों पर विवादों ने केन्द्रीयकरण के आरोप को फिर जीवित किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्षेत्रीय दल और राज्य-स्वायत्तता
अपवाद
निष्कर्ष

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (450 words) →

2021

GS Paper II 2021 · Q2

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व क्यों वांछनीय है, और बाधाओं तथा उपायों का उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि विविधता, समता और समावेशिता के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व क्यों वांछनीय है
वर्तमान स्थिति, बाधाओं और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपायों का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · न्यायमूर्ति फातिमा बीवी 1989 में जाकर उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं; 31 अगस्त 2021 को तीन महिला न्यायाधीशों को एक साथ पदोन्नत किया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

दृष्टिकोण की विविधता: जिया हुआ अनुभव यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और प्रजनन अधिकारों पर न्याय-निर्णय को अधिक सटीक बनाता है।
समता और वैधता: प्रतिनिधिक पीठ अनुच्छेद 14 और 15 का सम्मान करती है; SDG संकेतक 16.7.1 यह मापता है कि न्यायपालिका जनसंख्या को कितना प्रतिबिंबित करती है।
समावेशिता: महिला न्यायाधीश महिला वादियों के लिए न्यायालयों को कम भयावह बनाती हैं और अधिक महिलाओं को बार की ओर आकर्षित करती हैं।
वर्तमान स्थिति (विधि मंत्रालय, अगस्त 2023): उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों में 106 और जिला न्यायालयों में 7,199।
बाधाएँ: सीमित उम्मीदवार-स्रोत, कॉलेजियम के अपारदर्शी मानदंड जिनमें कोई संवैधानिक कोटा नहीं है, पारिवारिक दायित्व और रूढ़ियाँ।
आगे की राह: स्थायी समिति की 133वीं रिपोर्ट (2023) ने कॉलेजियमों से पर्याप्त संख्या में महिलाओं की सिफारिश करने को कहा; जिला न्यायपालिका में उम्मीदवार-स्रोत को सुदृढ़ कीजिए।

समापन · संयुक्त राष्ट्र 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाता है; SDG 5.5 को पूरा करने के लिए ऐसे उच्चतर न्यायालय चाहिए जो उस राष्ट्र जैसे दिखें जिसकी वे सेवा करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अगस्त 2023 में विधि मंत्री ने राज्य सभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों में 106 और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 7,199 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।Govt has limited role in fixing of particular percentage for women judges in judiciary: Law Minister in RS - Akashvani News (10 August 2023) ↗“three women Judges are working in the Supreme Court, 106 women Judges are working in the High Courts and seven thousand 199 women Judges are working in the District and Subordinate Courts”
न्यायमूर्ति बी॰ वी॰ नागरत्ना को 31 अगस्त 2021 को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया; वह उस दिन नियुक्त तीन महिला न्यायाधीशों में से एक थीं और अक्तूबर 2027 में सेवानिवृत्त होंगी।Justice B.V. Nagarathna - Supreme Court of India ↗“Elevated as Judge of the Supreme Court of India on 31 st August 2021. Due to retire on 29th October, 2027.”
SDG लक्ष्य 16.7 प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया चाहता है; इसका संकेतक 16.7.1 न्यायपालिका सहित राष्ट्रीय संस्थाओं में पदों को राष्ट्रीय वितरण के सापेक्ष मापता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”
SDG लक्ष्य 5.5 राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर चाहता है।Goal 5 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति (न्यायिक प्रक्रियाएँ और उनमें सुधार पर रिपोर्ट, 7 अगस्त 2023) ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों, दोनों के कॉलेजियमों से पर्याप्त संख्या में महिलाओं की सिफारिश करने को कहा।Judicial Processes and their Reforms - Standing Committee Report Summary (PRS Legislative Research) ↗“It suggested that the Supreme Court and High Court’s Collegiums should recommend an adequate number of women and candidates from marginalised communities including minorities.”
संयुक्त राष्ट्र 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाता है।International Day of Women Judges - United Nations ↗“To achieve justice, we need more women in justice”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

न्यायमूर्ति फातिमा बीवी 1989 में जाकर उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं; 31 अगस्त 2021 को तीन महिला न्यायाधीशों को एक साथ पदोन्नत किया गया। जो पीठ उन लोगों जैसी दिखती है जिनका वह न्याय करती है, वह विविधता, समता और समावेशिता को आगे बढ़ाती है।

अधिक महिला न्यायाधीश विविधता, समता और समावेशिता के लिए क्यों उपयोगी हैं

दृष्टिकोण की विविधता: जिया हुआ अनुभव यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और प्रजनन अधिकारों पर न्याय-निर्णय को अधिक सटीक बनाता है।
समता: प्रतिनिधिक पीठ राज्य की अपनी संस्थाओं के भीतर अनुच्छेद 14 और 15 का सम्मान करती है।
समावेशिता: महिला न्यायाधीश महिला वादियों के लिए न्यायालयों को कम भयावह बनाती हैं और महिलाओं को बार की ओर आकर्षित करती हैं।
वैधता: SDG संकेतक 16.7.1 यह मापता है कि न्यायपालिका जनसंख्या को कितना प्रतिबिंबित करती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वर्तमान स्थिति और बाधाएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (277 words) →

GS Paper II 2021 · Q5

10 marks · 150 words

‘‘भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।’’ समझाइए कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं।

Read this question in English

“Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India.” Explain how the business associations contribute to public policies.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि FICCI, CII और ASSOCHAM जैसे उद्योग निकाय किन माध्यमों से सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं, और इसके लाभों तथा जोखिमों का आकलन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि व्यवसाय संघ (FICCI, CII, ASSOCHAM) किन माध्यमों से सार्वजनिक नीति-निर्माण में योगदान करते हैं
लाभों और चिंताओं का आकलन कीजिए, साथ ही संतुलित प्रभाव के लिए सुरक्षा उपाय बताइए

शुरुआत · व्यवसाय संघ उद्योग के संगठित हित समूह हैं; 1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है।

इन बिंदुओं को कवर करें

परामर्श: बजट-पूर्व ज्ञापन, मंत्रालयों और विनियामकों के साथ बैठकें, तथा सरकारी समितियों और कार्य बलों में सदस्यता।
विधान-पूर्व सुझाव: 2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अंतर्गत मसौदा विधेयक टिप्पणियों के लिए 30 दिन तक सार्वजनिक किए जाते हैं।
विशेषज्ञता और प्रतिक्रिया: क्षेत्रवार अध्ययन कर, व्यापार और श्रम नीति को आधार देते हैं; अनुपालन संबंधी प्रतिक्रिया से प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और एकल-खिड़की मंजूरियाँ मिलती हैं।
साझेदारी: कौशल विकास, निर्यात संवर्धन, मानक और CSR राज्य की क्षमता बढ़ाते हैं।
चिंताएँ: असमान पहुँच से बड़ी कंपनियों को लाभ, नीति पर कब्जा, लॉबी-कर्म पर कोई कानून नहीं; PRS के अनुसार पेश किए गए 301 विधेयकों में से 227 बिना पूर्व परामर्श के लाए गए।
आगे की राह: बाध्यकारी परामर्श, लॉबी-कर्म का प्रकटीकरण, और MSME, श्रमिक तथा उपभोक्ता निकायों को समान आवाज।

समापन · SDG 16.7 उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है; व्यवसाय संघ इसकी पूर्ति तब करते हैं जब उनकी विशेषज्ञता अन्य आवाजों के साथ नीति को दिशा देती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1927 में स्थापित FICCI स्वयं को भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन बताता है।About FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ↗“Established in 1927, FICCI is the largest and oldest apex business organisation in India.”
2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अनुसार मसौदा विधेयक टिप्पणियों के लिए 30 दिन तक सार्वजनिक किया जाना चाहिए।The Faults in India's Law-Making Process - PRS Legislative Research ↗“The policy specifies that a draft bill be placed in the public domain for 30 days for comments.”
PRS के अनुसार नीति लागू होने के बाद से संसद में पेश किए गए 301 विधेयकों में से 227 बिना किसी पूर्व परामर्श के प्रस्तुत किए गए।The Faults in India's Law-Making Process - PRS Legislative Research ↗“227 of the 301 bills introduced in Parliament have been presented without any prior consultation”
SDG लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण चाहता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

दबाव समूह पद की इच्छा किए बिना नीति को आकार देते हैं। FICCI, CII और ASSOCHAM जैसे व्यवसाय संघ उद्योग की ओर से बोलते हैं; 1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है। वे विशेषज्ञता और पहुँच के माध्यम से नीति को प्रभावित करते हैं।

व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं

परामर्श: बजट-पूर्व ज्ञापन, मंत्रालयों और विनियामकों के साथ बैठकें, तथा सरकारी समितियों और कार्य बलों में सदस्यता।
विधान-पूर्व सुझाव: 2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अंतर्गत मसौदा विधेयक 30 दिन तक सार्वजनिक किए जाते हैं, जिससे उद्योग को टिप्पणी का अवसर मिलता है।
विशेषज्ञता: क्षेत्रवार अध्ययन और सर्वेक्षण कर, व्यापार, श्रम और प्रतिस्पर्धा नीति को आधार देते हैं, जहाँ सरकार के पास जमीनी आँकड़ों की कमी होती है।
क्रियान्वयन पर प्रतिक्रिया: वे अनुपालन के बोझ को उजागर करते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और एकल-खिड़की मंजूरियाँ मिलती हैं।
साझेदारी: कौशल विकास, निर्यात संवर्धन, मानक और CSR राज्य की क्षमता बढ़ाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चिंताएँ
आगे की राह

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2020

GS Paper II 2020 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

हाल के समय में भारत और यू॰के॰ की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं । दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिये ।

Read this question in English

The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “highlight”

प्रश्न की माँग · दोनों व्यवस्थाओं की तुलना कीजिए: वे कहाँ एक-दूसरे के निकट आ रही हैं (स्वतंत्रता, नियुक्तियाँ, अधिकारों की समीक्षा, प्रक्रिया) और कहाँ अलग बनी हुई हैं (संवैधानिक सर्वोच्चता, संरचना, विचारण की प्रथा)।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत और यू॰के॰ के बीच न्यायिक कार्यप्रणाली में अभिसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए
अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए

शुरुआत · भारत और यू॰के॰ में सामान्य विधि (कॉमन लॉ) की परंपरा समान है, लेकिन भारत के न्यायालय लिखित संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि यू॰के॰ के न्यायालय संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत।

इन बिंदुओं को कवर करें

अभिसरण: संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ने यू॰के॰ का उच्चतम न्यायालय बनाया (अक्तूबर 2009 में शुरू), जिससे शीर्ष न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अलग हो गया।
कार्यपालिका से अलग रखी गई नियुक्तियाँ: इंग्लैंड और वेल्स के लिए स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग; भारत में कॉलेजियम, जिसकी पुनः पुष्टि तब हुई जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को रद्द किया गया (2015)।
अधिकारों की समीक्षा: मानव अधिकार अधिनियम 1998 के अंतर्गत यू॰के॰ के न्यायालय विधियों को अभिसमय (कन्वेंशन) के अधिकारों के अनुरूप पढ़ते हैं; उच्चतम न्यायालय ने 2019 के सत्रावसान को अवैध ठहराया।
साझा प्रथाएँ और दबाव: पूर्व-निर्णय, अधिकरण, COVID-19 में आभासी सुनवाई; भारत में लंबित मामले और यू॰के॰ में क्राउन कोर्ट में मामलों का बैकलॉग।
सर्वोच्चता में अपसरण: भारतीय न्यायालय विधियों को रद्द करते हैं और मूल ढाँचे की रक्षा करते हैं; यू॰के॰ के न्यायालय केवल असंगति की घोषणा जारी कर सकते हैं।
संरचना, विचारण और भूमिका: भारत में एकीकृत पदानुक्रम, जूरी नहीं, जनहित याचिका और व्यापक रिट; यू॰के॰ में अलग-अलग क्षेत्राधिकार, क्राउन कोर्ट में जूरी और विभाजित विधि-व्यवसाय।

समापन · दोनों स्वतंत्रता और अधिकारों की समीक्षा में अभिसरण करते हैं, पर सर्वोच्चता में अपसरण करते हैं: यू॰के॰ का कोई न्यायालय विधान को रद्द नहीं कर सकता, जबकि भारतीय न्यायालय मूल ढाँचे की रक्षा करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यू॰के॰ का उच्चतम न्यायालय संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा बनाया गया और अक्तूबर 2009 में शुरू हुआ; उसने सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपीलीय समिति का स्थान लिया।The Court and Legal System - The Supreme Court of the United Kingdom ↗“The Supreme Court was established by the Constitutional Reform Act 2005, and opened its doors in October 2009”
मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यू॰के॰ के न्यायालय किसी विधि को यूरोपीय अभिसमय से केवल असंगत घोषित कर सकते हैं; यू॰के॰ का कोई न्यायालय उसे रद्द नहीं कर सकता।The Court and Legal System - The Supreme Court of the United Kingdom ↗“No UK court, including the Supreme Court, has the power to "strike down" legislation if it is incompatible with the European Convention on Human Rights.”
न्यायिक नियुक्ति आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जो इंग्लैंड और वेल्स के लिए न्यायिक उम्मीदवारों का चयन करता है।Judicial Appointments Commission - GOV.UK ↗“The JAC is an independent commission that selects candidates for judicial office in courts and tribunals in England and Wales”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 266शब्द · Minimalist IAS

भारत और यू॰के॰ में सामान्य विधि (कॉमन लॉ) की परंपरा समान है, लेकिन भारत के न्यायालय लिखित संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि यू॰के॰ के न्यायालय संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत। हाल के सुधारों ने कुछ अंतर कम किए हैं, सबसे गहरे अंतर नहीं।

अभिसरण के मुख्य बिंदु

विधायिका से पृथक्करण: संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपीलीय समिति के स्थान पर यू॰के॰ का उच्चतम न्यायालय बनाया, जो अक्तूबर 2009 में शुरू हुआ।
कार्यपालिका से अलग रखी गई नियुक्तियाँ: इंग्लैंड और वेल्स के लिए स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग; भारत में कॉलेजियम, जिसकी पुनः पुष्टि तब हुई जब NJAC को रद्द किया गया (2015)।
अधिकारों की समीक्षा: मानव अधिकार अधिनियम 1998 के अंतर्गत यू॰के॰ के न्यायालय विधियों को अभिसमय के अधिकारों के अनुरूप पढ़ते हैं, और उन्होंने 2019 में संसद के सत्रावसान को अवैध ठहराया।
साझा प्रथाएँ और दबाव: पूर्व-निर्णय, अधिकरण, COVID-19 में आभासी सुनवाई; भारत में लंबित मामले, यू॰के॰ में क्राउन कोर्ट में मामलों का बैकलॉग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अपसरण के मुख्य बिंदु

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2020 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है । इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये ।

Read this question in English

Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify”

प्रश्न की माँग · शक्ति पृथक्करण के बावजूद कार्यपालिका के लिए न्यायिक दिशा-निर्देश माँगने वाली जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या का औचित्य सिद्ध कीजिए: भारत में कार्यात्मक शक्ति पृथक्करण की व्याख्या कीजिए, बताइए कि न्यायालय रिक्तता की स्थिति में दिशा-निर्देश क्यों जारी करते हैं, और इसकी सीमाएँ बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

तनाव को स्वीकार कीजिए: न्यायिक विधायन बनाम भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण
कार्यपालक अधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश माँगने वाली बड़ी संख्या में दायर जनहित याचिकाओं का औचित्य सिद्ध कीजिए — संवैधानिक आधार, विधायी रिक्तता, प्रमुख उदाहरण
सीमाएँ बताइए: दिशा-निर्देश कब अतिक्रमण बन जाते हैं, और न्यायालयों को कौन-सा संतुलन रखना चाहिए

शुरुआत · भारत में शक्ति पृथक्करण कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक है (राम जवाया कपूर, 1955), इसलिए जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ न्यायालय के बाध्यकारी दिशा-निर्देशों पर न्यायिक विधायन का आरोप लगता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सिद्धांत: कार्यात्मक शक्ति पृथक्करण (राम जवाया कपूर, 1955) और अनुच्छेद 50; अरावली गोल्फ क्लब (2007) में चेताया गया कि न्यायालय सरकार नहीं चला सकते।
आधार: अनुच्छेद 32(2) के अधीन निदेश, अनुच्छेद 141 के अधीन बाध्यकारी विधि, अनुच्छेद 142 के अधीन पूर्ण न्याय, और अनुच्छेद 21 का व्यापक अर्थ।
रिक्तता: विशाखा (1997) के दिशा-निर्देश POSH अधिनियम, 2013 के आने तक लागू रहे; डी॰ के॰ बसु (1996) और प्रकाश सिंह (2006) में कार्यपालिका की निष्क्रियता का उत्तर दिया गया।
व्यवहार: बलवंत सिंह चौफाल (2010) में विधायन के अभाव में बनाए गए दिशा-निर्देशों को मान्यता दी गई, परंतु न्यायालयों से तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करने को कहा गया।
सीमाएँ: न्यायालयों के पास विशेषज्ञता, बजट और प्रवर्तन तंत्र नहीं होता; अनुच्छेद 142 स्पष्ट वैधानिक उपबंधों को अधिभावी नहीं कर सकता।
आगे की राह: ऐसे दिशा-निर्देश जो संसद के कानून बनाते ही समाप्त हो जाएँ, सभी हितधारकों की सुनवाई, संसाधन-प्रधान नीतियों पर संयम, और कार्यपालिका के लिए समय-सीमाएँ।

समापन · दिशा-निर्देश माँगने वाली जनहित याचिकाएँ उचित हैं, क्योंकि वे उस 'खतरे की घंटी' का काम करती हैं जिसका वर्णन न्यायालय ने अरावली गोल्फ क्लब मामले में किया था, बशर्ते न्यायालय उन्हें विधायन का सेतु मानें, उसका विकल्प नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 32(2) स्वयं उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 'निदेश या आदेश या रिट' जारी करने की शक्ति देता है, जो दिशा-निर्देशों का पाठ्य आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 32(2) — Legislative Department ↗“The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.”
अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निदेश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“50. Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंदर हास (6 दिसंबर 2007): न्यायालय सरकार नहीं चला सकते और कार्यपालिका से उसके कर्तव्य निभवाने के लिए उन्हें केवल खतरे की घंटी की तरह कार्य करना चाहिए।Divisional Manager, Aravali Golf Club v. Chander Hass, Supreme Court of India, 6 December 2007 - Indian Kanoon ↗“It needs to be remembered that courts cannot run the government. The judiciary should act only as an alarm bell; it should ensure that the executive has become alive to perform its duties.”
विशाखा (1997) में अनुच्छेद 32 के अधीन सभी कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए, जो विधान बनने तक लागू रहने थे।Vishaka v. State of Rajasthan, Supreme Court of India, 13 August 1997 - Indian Kanoon ↗“we lay down the guidelines and norms specified hereinafter for due observance at all work places or other institutions, until a legislation is enacted for the purpose.”
उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में अभिलिखित किया गया कि न्यायालयों ने विधान के अभाव में दिशा-निर्देश बनाए हैं।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal, Supreme Court of India, 18 January 2010 - Indian Kanoon ↗“In suitable cases, the courts have also given guidelines and directions. The courts have monitored implementation of legislation and even formulated guidelines in absence of legislation.”
इसी निर्णय में कहा गया कि वास्तविक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित और तुच्छ याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal, Supreme Court of India, 18 January 2010 - Indian Kanoon ↗“We think time has come when genuine and bona fide public interest litigation must be encouraged whereas frivolous public interest litigation should be discouraged.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 472शब्द · Minimalist IAS

भारत में शक्ति पृथक्करण कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक है: अंगों के कार्य एक-दूसरे से मिल सकते हैं, परंतु कोई भी अंग दूसरे का मूल कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता (राम जवाया कपूर, 1955)। जब न्यायालय जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ बाध्यकारी दिशा-निर्देश बनाते हैं, तो आलोचक इसे न्यायिक विधायन कहते हैं; फिर भी ऐसे दिशा-निर्देश माँगने वाली अनेक जनहित याचिकाओं का सुदृढ़ औचित्य है।

न्यायिक विधायन बनाम शक्ति पृथक्करण

संवैधानिक अभिकल्प: अनुच्छेद 50 राज्य से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने को कहता है, और विधि-निर्माण निर्वाचित विधान-मंडलों का कार्य है।
न्यायिक आत्म-संयम: अरावली गोल्फ क्लब (2007) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय 'सरकार नहीं चला सकते' और उन्हें केवल 'खतरे की घंटी' की तरह कार्य करना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दिशा-निर्देश माँगने वाली याचिकाएँ क्यों उचित हैं
सीमाएँ जो इसे वैध बनाए रखती हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2019

GS Paper II 2019 · Q3

10 marks · 150 words

भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं ?

Read this question in English

What are the methods used by the farmers’ organisations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the methods / how effective”

प्रश्न की माँग · किसान संगठन नीति को प्रभावित करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं (व्यापक लामबंदी, पैरवी, चुनावी दबाव, कानूनी और मीडिया कार्रवाई), उन्हें सूचीबद्ध कीजिए और आकलन कीजिए कि वे कितने प्रभावी रहे हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन तरीकों की पहचान कीजिए जिनसे किसान संगठन नीति-निर्माताओं को प्रभावित करते हैं
आकलन कीजिए कि ये तरीके कितने प्रभावी रहे हैं: उपलब्धियाँ, सीमाएँ और कमज़ोरियाँ

शुरुआत · 1988 में दिल्ली के बोट क्लब पर भारतीय किसान यूनियन की रैली से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (2020–21) तक, किसान संगठनों ने कृषि क्षेत्र की संख्या-शक्ति को नीतिगत दबाव में बदला है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापक लामबंदी: रैलियाँ, धरने, रेल और सड़क अवरोध तथा ट्रैक्टर मार्च, जैसा भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संघटना और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया।
पैरवी: ज्ञापन, मंत्रियों और सांसदों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल तथा समितियों के समक्ष बयान, जो प्रायः अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के माध्यम से होते हैं।
चुनावी दबाव: एक बड़े मतदाता वर्ग के रूप में किसान चुनाव से पहले ऋण माफ़ी, सस्ती बिजली और ऊँचा न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करते हैं; कुछ समूह दलों का समर्थन करते हैं या नए दल बनाते हैं।
कानूनी और मीडिया माध्यम: जनहित याचिका, भूमि अधिग्रहण और मूल्य निर्धारण को चुनौती, सोशल मीडिया अभियान तथा श्रमिक संघों और नागरिक समाज के साथ गठजोड़।
उपलब्धियाँ: बजट 2018–19 में खरीफ MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखने का वादा किया गया; ऋण माफ़ी बार-बार होती रही है (2008 से); उसके बाद तीन कृषि कानूनों की वापसी (2021)।
सीमाएँ: ताकत गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास पट्टियों के सम्पन्न किसानों में है; छोटे, काश्तकार और भूमिहीन किसानों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
कमज़ोरियाँ: माँगें संरचनात्मक सुधार के बजाय कीमतों, सब्सिडी और माफ़ी पर केंद्रित हैं; बिखराव और दलों से जुड़ाव मोल-भाव की शक्ति घटाते हैं।
आगे की राह: किसान उत्पादक संगठनों (10,000 FPO योजना, 2020) के माध्यम से सामूहिक सौदेबाज़ी तथा छोटे किसानों और महिलाओं को आवाज़ देना।

समापन · SDG लक्ष्य 2.3 का उद्देश्य 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की उत्पादकता और आय को दोगुना करना है; जो किसान संगठन सचमुच छोटे किसानों की आवाज़ बनते हैं, वे इस लक्ष्य को भारत के नीतिगत एजेंडे में ला सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय बजट 2018–19 में घोषणा की गई कि सभी अघोषित खरीफ फसलों का MSP उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा।Budget Speech 2018–19, Union Budget, Ministry of Finance ↗“Government has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at one and half times of their production cost.”
10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का लक्ष्य 2027-28 तक 10,000 नए FPO बनाना और उनका संवर्धन करना है; प्रधानमंत्री ने इसे 29 फरवरी 2020 को शुरू किया था।PIB Factsheet: Formation and Promotion of 10,000 FPOs ↗“The Government of India has approved and launched a Central Sector Scheme of “Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)” to form and promote 10,000 new FPOs till 2027-28.”
SDG लक्ष्य 2.3: 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।United Nations, Sustainable Development Goal 2 ↗“Target 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

भारतीय किसान यूनियन की बोट क्लब रैली (दिल्ली, 1988) से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (2020–21) तक, किसान संगठनों ने संख्या-बल को दबाव में बदला है; उन्हें सबसे अधिक सफलता कीमतों पर मिली, सुधार पर सबसे कम।

नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के तरीके

व्यापक लामबंदी: रैलियाँ, धरने, अवरोध और ट्रैक्टर मार्च निष्क्रियता की कीमत बढ़ा देते हैं।
पैरवी: अखिल भारतीय किसान सभा या भारतीय किसान संघ के माध्यम से ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल और बयान।
चुनावी दबाव: विशाल मतदाता वर्ग चुनाव से पहले ऋण माफ़ी और सस्ती बिजली हासिल करता है; शेतकरी संघटना जैसे समूह दलों का समर्थन करते हैं या नए दल बनाते हैं।
अदालतें और मीडिया: भूमि और कीमतों पर मुकदमेबाज़ी; सोशल मीडिया; श्रमिक संघों से गठजोड़।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये तरीके कितने प्रभावी हैं
आगे की राह

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GS Paper II 2019 · Q14

15 marks · 250 words

“महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है ।” चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

“The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · महान्यायवादी की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए: नियुक्ति, कर्तव्य, संसद और न्यायालयों में अधिकार, तथा इस पद की सीमाएँ और इससे जुड़े प्रश्न।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मुख्य विधि सलाहकार के रूप में महान्यायवादी पर चर्चा कीजिए: अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्ति, कार्यकाल और सलाहकारी कर्तव्य
सरकार के वकील के रूप में महान्यायवादी पर चर्चा कीजिए: न्यायालयों और संसद में अधिकार तथा उस पर लगे प्रतिबंध
इस पद की सीमाओं और इसकी स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों पर आगे की राह सहित चर्चा कीजिए

शुरुआत · अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का पद सृजित करता है और उसे दो कर्तव्य सौंपता है: विधिक सलाह (अनुच्छेद 76(2)) और प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी (अनुच्छेद 76(3)); इसमें 'मुख्य विधि सलाहकार' शब्द नहीं आते।

इन बिंदुओं को कवर करें

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 76(4))।
सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह देता है जो उसे सौंपे जाएँ और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करता है (अनुच्छेद 76(2)); सलाह बाध्यकारी नहीं होती।
सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (अनुच्छेद 76(3)); संघ की ओर से पैरवी करता है, जिसमें अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निर्देश भी शामिल हैं।
किसी भी सदन और समितियों में बोल सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता (अनुच्छेद 88); उसे सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं (अनुच्छेद 105(4))।
परंपरा और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह संघ के विरुद्ध सलाह नहीं देता और उसकी सहमति के बिना अभियुक्तों का बचाव नहीं करता।
प्रसादपर्यंत कार्यकाल और नियुक्त व्यक्ति का राजनीतिक चयन स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाते हैं; राज्य में इसके समकक्ष महाधिवक्ता होता है (अनुच्छेद 165)।

समापन · यह कथन मोटे तौर पर सही है, परंतु इस पद का मूल्य स्पष्ट परामर्श में है; कार्यकाल और निजी मुकदमों से जुड़ी स्थापित परंपराएँ महान्यायवादी को संविधान का अधिकारी बनाएँगी, सत्तारूढ़ दल का नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 76(2) महान्यायवादी का कर्तव्य यह निर्धारित करता है कि वह भारत सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह दे जो उसे सौंपे जाएँ और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्यों का पालन करे; इसमें 'मुख्य विधि सलाहकार' शब्द नहीं आते।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 76(2) - Legislative Department ↗“to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the President”
अनुच्छेद 76(4): महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, इसलिए इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 76(4) ↗“(4) The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President, and shall receive such remuneration as the President may determine.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 401शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का पद सृजित करता है और उसे दो कर्तव्य देता है: सलाह (अनुच्छेद 76(2)) और प्रत्येक न्यायालय में पैरवी (अनुच्छेद 76(3))। 'मुख्य विधि सलाहकार और वकील' वाक्यांश पाठ में नहीं आता, पर यह दोनों भूमिकाओं का सार भली-भाँति बताता है।

सरकार का मुख्य विधि सलाहकार

नियुक्ति: राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
कार्यकाल और वेतन: अनुच्छेद 76(4) के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पाता है।
सलाहकारी कर्तव्य: वह सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह देता है जो उसे सौंपे जाएँ और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्य निभाता है; उसकी राय परामर्शात्मक है, बाध्यकारी नहीं।
मंत्री नहीं: वह मंत्रि-परिषद् से बाहर है, इसलिए उसकी सलाह व्यावसायिक होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरकार का वकील
पद की सीमाएँ
आगे की राह

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2017

GS Paper II 2017 · Q2

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · न्यायालय ने 2015 में क्या निर्णय दिया और क्यों दिया, यह बताइए तथा न्यायिक प्राथमिकता के पक्ष को कॉलेजियम की और संवैधानिक संशोधन को रद्द करने की आलोचनाओं के सामने तौलिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

NJAC अधिनियम, 2014 और 99वें संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसका तर्क बताइए
न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: गुण, आलोचनाएँ और तर्कसंगत निष्कर्ष

शुरुआत · 16 अक्तूबर 2015 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 4:1 के बहुमत से 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्णय: NJAC (मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति) में कोई भी दो सदस्य किसी नाम पर वीटो कर सकते थे, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता, जो मूल ढाँचे का एक अंग है, कमज़ोर होती थी।
पृष्ठभूमि: द्वितीय (1993) और तृतीय (1998, नौ न्यायाधीश) न्यायाधीश मामलों ने न्यायिक प्राथमिकता स्थापित की थी; अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निदेश देता है।
गुण: सबसे बड़े वादकारी, यानी कार्यपालिका, को वीटो से दूर रखता है; यह पुष्ट करता है कि संशोधन मूल ढाँचे की समीक्षा के अधीन हैं।
आलोचना: संसद द्वारा पारित और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित उपाय को रद्द कर दिया; 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति'।
कॉलेजियम की खामियाँ: अपारदर्शिता, कोई मानदंड नहीं, कोई सचिवालय नहीं; न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति में इन पर बल दिया गया; NCRWC ने स्वयं पाँच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रस्ताव किया था।
आगे की राह: न्यायालय ने कॉलेजियम की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया; एक तय प्रक्रिया-ज्ञापन, प्रकाशित मानदंड और एक सचिवालय।

समापन · स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं; न्यायिक प्राथमिकता के साथ एक पारदर्शी, मानदंड-आधारित प्रक्रिया अनुच्छेद 50 और जनविश्वास, दोनों का सम्मान करेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

न्यायालय ने द्वितीय (1993) और तृतीय (1998) न्यायाधीश मामलों पर पुनर्विचार से इनकार करने के बाद 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“es [(1993) 4 SCC 441, and (1998) 7 SCC 739, respectively], is rejected. 2. The Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014 is declared unconstitutional and void. 3. The National Judicial Appointments Commission Act, 2014 , is declared unconstitutional and void.”
अनुच्छेद 50, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने को कहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
न्यायालय ने कॉलेजियम को पुनर्जीवित किया और उसकी बेहतर कार्यप्रणाली के उपायों पर विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“(called the “collegium system”), is declared to be operative. 5. To consider introduction of appropriate measures, if any, for an improved working of the “collegium system””
न्यायमूर्ति एम॰एन॰ वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले NCRWC ने पाँच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफ़ारिश की थी।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“Mr. Justice M.N. Venkatachaliah, who headed the National Commission to review the working of the Constitution, had also recommended a five-Member National Judicial Commission”
NJAC की संरचना: मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री और मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता द्वारा चुने गए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।Case not closed: Appointment of judges — PRS Legislative Research blog ↗“t in terms of seniority, the law minister and two eminent persons. These two eminent persons will be selected by a collegium consisting of the CJI, the prime minister and the leader of opposition in the Lok Sabha”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

16 अक्तूबर 2015 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को 4:1 से 'असंवैधानिक और शून्य' घोषित किया तथा कॉलेजियम को पुनर्जीवित किया। इसने स्वतंत्रता को उत्तरदायित्व के सामने खड़ा कर दिया।

नियुक्तियों पर न्यायालय का निर्णय

संरचना: NJAC में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ विधि मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।
वीटो: कोई भी दो सदस्य ऐसे नाम को रोक सकते थे जिसका तीनों न्यायाधीश समर्थन करते थे।
मूल ढाँचा: न्यायिक प्राथमिकता स्वतंत्रता की और उस पृथक्करण की रक्षा करती है जिसका निदेश अनुच्छेद 50 देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

निर्णय के गुण
आलोचनाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2017 · Q4

10 marks · 150 words

भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं?

Read this question in English

How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how do... do you agree”

प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि संगठित हित समूह नीति और चुनावों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, फिर तर्कसंगत मत दीजिए कि क्या आंदोलन जैसे अनौपचारिक समूह अब औपचारिक संघों से अधिक प्रभाव डालते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं: तरीके और माध्यम
क्या आप सहमत हैं कि अनौपचारिक समूह औपचारिक समूहों से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं: उदाहरणों सहित तर्कसंगत मत

शुरुआत · अनुच्छेद 19(1)(ग) संघ या संगम बनाने का अधिकार देता है; दबाव समूह इसी अधिकार का उपयोग करके पद के लिए चुनाव लड़े बिना नीति को प्रभावित करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

माध्यम: मंत्रियों और समितियों से पैरवी, मसौदा कानूनों पर परामर्श (2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति, जो बाध्यकारी नहीं है), जन-आंदोलन, जनहित याचिकाएँ और मीडिया अभियान।
औपचारिक समूह: वाणिज्य मंडल, श्रमिक संघ, व्यावसायिक और किसान संगठन, जिनके पास धन, विशेषज्ञता और नियमित पहुँच होती है।
अनौपचारिक समूह: भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन (जिसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 आया), 2017 के जल्लीकट्टू विरोध प्रदर्शन, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
अनौपचारिक शक्ति के पक्ष में तर्क: तेज़ी, दृश्यता और सोशल मीडिया के माध्यम से लामबंदी।
औपचारिक शक्ति के पक्ष में तर्क: कर, व्यापार और विनियामक ब्योरों पर टिकाऊ और शांत प्रभाव; आंदोलन कभी-कभार होते हैं।
आगे की राह: बाध्यकारी विधान-पूर्व परामर्श और पैरवी के बारे में पारदर्शिता।

समापन · आंशिक रूप से सहमत: अनौपचारिक समूह दृश्यता में आगे हैं, औपचारिक समूह टिकाऊपन में; बाध्यकारी परामर्श दोनों को संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाएगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 19(1)(ग) सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने का अधिकार देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“(c) to form associations or unions”
विधान-पूर्व परामर्श नीति (2014) मंत्रालयों से कहती है कि विधेयकों को मंत्रिमंडल को भेजने से पहले परामर्श करें, परंतु यह बाध्यकारी नहीं है।The faults in India's law-making process — PRS Legislative Research ↗“this pre-legislative consultation process is not binding on the ministries. As a result, the majority of legislative proposals bought before Parliament do not go through a consultative process.”
NCERT: नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के सबसे प्रसिद्ध बाँध-विरोधी आंदोलनों में से एक है।NCERT Class XII, Contemporary World Politics, ch. 6 Environment and Natural Resources ↗“Narmada Bachao Andolan is one of the best known of these movements”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 263शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 19(1)(ग) 'संघ या संगम बनाने' का अधिकार देता है। दबाव समूह इसका उपयोग करके पद के लिए चुनाव लड़े बिना नीति को प्रभावित करते हैं, औपचारिक संगठनों और अनौपचारिक आंदोलनों, दोनों के माध्यम से।

दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं

पैरवी: वाणिज्य मंडल, श्रमिक संघ और व्यावसायिक संगठन ज्ञापनों के माध्यम से मंत्रियों और संसदीय समितियों पर दबाव डालते हैं।
परामर्श: 2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति मसौदा विधेयकों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करती है, हालाँकि PRS के अनुसार यह 'बाध्यकारी नहीं' है।
जन-आंदोलन: हड़तालें, बंद और धरने किसी माँग की अनदेखी की कीमत बढ़ा देते हैं।
न्यायालय और मीडिया: जनहित याचिकाएँ और अभियान एजेंडा तय करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या अनौपचारिक समूह अब अधिक शक्तिशाली हैं?
आगे की राह

Read the full model answer (263 words) →

2016

GS Paper II 2016 · Q3

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #57

“भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है ।” चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

“The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · पार्टी प्रणाली में आए बदलाव (एक-दलीय प्रभुत्व, गठबंधन, एकल-दलीय बहुमत) का पता लगाइए और पार्टियों के कार्य करने के तरीक़े में निहित अन्तर्विरोधों को सामने रखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: भारतीय पार्टी प्रणाली में परिवर्तन, एक-दलीय प्रभुत्व से गठबंधनों और फिर एकल-दलीय बहुमत तक
चर्चा कीजिए: अब पार्टियाँ जिस तरह प्रतिस्पर्धा और कामकाज करती हैं, उसमें निहित अन्तर्विरोध और विरोधाभास

शुरुआत · भारत 'कांग्रेस प्रणाली' से, जिसमें कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों थी, 1989 के बाद गठबंधनों की ओर बढ़ा और 2014 में 1984 के बाद पहली बार एकल-दलीय बहुमत आया।

इन बिंदुओं को कवर करें

चरण: 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व; 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधन और कई राज्यों में द्वि-दलीय मुक़ाबले; 2014 में एकल-दलीय बहुमत।
आंतरिक लोकतंत्र के बिना प्रतिस्पर्धा: नेता या परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टियाँ; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए क़ानून बनाने की माँग की गई थी।
दल-बदल विरोधी विरोधाभास: दसवीं अनुसूची दल-बदल को रोक नहीं पाई, पर उसने विधायकों पर पार्टी नेतृत्व की पकड़ मज़बूत की है।
क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय: क्षेत्रीय दलों ने गठबंधनों को आकार दिया, जबकि राष्ट्रीय चुनाव-अभियान नेता-केन्द्रित हो गए।
भागीदारी बनाम शुचिता: जन-गोलबंदी ऊँची है, फिर भी 2014 में लोकसभा के 34% विजेताओं ने आपराधिक मामले घोषित किए (ADR)।
आगे की राह: पार्टियों के कामकाज पर क़ानून, पारदर्शी वित्तपोषण और विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई।

समापन · SDG लक्ष्य 16.7 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया है; विरोधाभास सुलझें, इसके लिए अगला परिवर्तन पार्टियों के भीतर होना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (निर्वाचन विधियों में सुधार, 1999) में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के गठन और कामकाज को विनियमित करने वाले एक अध्याय का प्रस्ताव किया गया था।Law Commission of India, 170th Report (1999) (web.archive.org copy) ↗“we have suggested inclusion of a chapter regulating the formation and functioning of political parties, particularly with a view to ensure internal democracy”
ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पाया कि 2014 में विश्लेषित लोकसभा के 541 विजेताओं में से 186 (34%) ने आपराधिक मामले घोषित किए थे।ADR and National Election Watch, MyNeta Lok Sabha 2014 summary ↗“Total winners analyzed by NEW 541 Winners with declared criminal cases 186 (34%)”
SDG लक्ष्य 16.7 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया है।United Nations, Sustainable Development Goal 16 — targets ↗“Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 329शब्द · Minimalist IAS

भारत की पार्टी प्रणाली 'कांग्रेस प्रणाली' से, जिसमें कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाती थी, 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधनों की ओर बढ़ी और 2014 में 1984 के बाद पहली बार लोकसभा में एकल-दलीय बहुमत आया। हर चरण ने पुराने विरोधाभास सुलझाने के बजाय नए जोड़े हैं।

परिवर्तन के दौर से गुज़रती पार्टी प्रणाली

प्रभुत्व: 1960 के दशक में प्रभुत्व को चुनौती मिलने तक कांग्रेस के भीतर के गुट ही विपक्ष का काम करते थे।
विखंडन: 1989 के बाद केन्द्र में गठबंधनों का शासन रहा, जबकि कई राज्य द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ते गए।
पुनः केन्द्रीकरण: 2014 में एकल-दलीय बहुमत लौटा, फिर भी एक गठबंधन के भीतर और नेता-केन्द्रित, राष्ट्रीयकृत चुनाव-अभियान के ज़रिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अन्तर्विरोध और विरोधाभास
आगे की राह

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GS Paper II 2016 · Q14

12½ marks · 200 words

“पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है ।” टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

“Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · संतुलित टिप्पणी कीजिए: दिखाइए कि पदानुक्रम, लालफीताशाही और नियंत्रण की संस्कृति विकास को कैसे धीमा करती है, साथ ही अधिकारीतंत्र के योगदान को भी स्वीकार कीजिए और सुधार की रूपरेखा बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी कीजिए कि पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना ने सामाजिक-आर्थिक विकास में कैसे बाधा डाली है
टिप्पणी कीजिए कि पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संस्कृति ने विकास में कैसे बाधा डाली है
दूसरा पक्ष, यानी अधिकारीतंत्र के योगदान, रखिए और सुधार के साथ संतुलित निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · भारत की सिविल सेवा औपनिवेशिक 'स्टील फ्रेम' से उपजी, जिसे राजस्व और व्यवस्था के लिए बनाया गया था। बाद में उसे विकास का ऐसा कार्य सौंपा गया, जिसके लिए उसकी संरचना और संस्कृति कभी बनाई ही नहीं गई थी।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना: कठोर पदानुक्रम और फाइल-आधारित अनुमोदन परियोजनाओं में देरी करते हैं; विभागीय अलगाव अभिसरण को रोकते हैं; सामान्यज्ञ अधिकारियों का चक्रीय स्थानांतरण और बार-बार तबादले विशेषज्ञता को कमज़ोर रखते हैं।
संस्कृति: परिणाम पर नियम को प्राथमिकता और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति; शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत गोपनीयता और 'साहब' संस्कृति; विवेकाधिकार और रेंट-सीकिंग, जो लाभों को भटका देते हैं।
दृश्य: पारम्परिक अधिकारीतंत्र और विकास की आवश्यकताओं की तुलना करने वाली एक तालिका।
दूसरा पक्ष: सेवाएँ विधेयकों और योजनाओं का प्रारूप बनाती हैं और उन्हें ज़मीन पर लागू करती हैं; NCERT के अनुसार उनसे राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की अपेक्षा की जाती है।
आगे की राह: सिविल सेवा बोर्डों, कार्यकाल और लिखित अभिलेख पर टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन (2013); सूचना का अधिकार और ई-गवर्नेंस; क्षेत्र-विशेष विशेषज्ञता, पार्श्विक प्रवेश और शक्तियों का विकेंद्रीकरण।

समापन · तब से मिशन कर्मयोगी (2020) नियम-आधारित से भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, यानी नियंत्रण से सेवा की ओर वह बदलाव, जिसकी विकास को आवश्यकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

टी॰एस॰आर॰ सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (31 अक्टूबर 2013) में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को तीन महीने के भीतर सिविल सेवा बोर्ड गठित करने तथा सिविल सेवकों के लिए न्यूनतम कार्यकाल और लिखित निर्देश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।T.S.R. Subramanian & Ors v Union of India & Ors, Supreme Court judgment of 31 October 2013 (Indian Kanoon copy of the judgment) ↗“We, therefore, direct the Centre, State Governments and the Union Territories to constitute such Boards with high ranking serving officers, who are specialists in their respective fields, within a period of three months”
मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 2 सितंबर 2020) का उद्देश्य नियम-आधारित से भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की ओर बढ़ना है, जिसमें सिविल सेवकों की दक्षताओं का पद से मिलान किया जाता है।Cabinet approves Mission Karmayogi - National Programme for Civil Services Capacity Building (pmindia.gov.in, 02 Sep 2020) ↗“The core guiding principles of the Programme will be: 1. Supporting Transition from ‘Rules based’ to ‘Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 372शब्द · Minimalist IAS

भारत की सिविल सेवा औपनिवेशिक 'स्टील फ्रेम' से उपजी, जिसे राजस्व और व्यवस्था के लिए बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसी तंत्र को सामाजिक-आर्थिक विकास का कार्य सौंपा गया, जिसके लिए उसकी संरचना और संस्कृति कभी बनाई ही नहीं गई थी।

पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना विकास में कैसे बाधा डालती है

कठोर पदानुक्रम: फाइलें कई मेज़ों से गुज़रती हैं, इसलिए परियोजनाओं और मंज़ूरियों में देरी होती है और लागत बढ़ती है।
विभागीय अलगाव: स्वास्थ्य, जल और पोषण की योजनाएँ समानांतर चलती हैं और ब्लॉक स्तर पर उनका अभिसरण बहुत कम होता है।
सामान्यज्ञ अधिकारियों का चक्रीय स्थानांतरण: परिणाम दिखने से पहले ही अधिकारी बदल दिए जाते हैं, इसलिए विशेषज्ञता कमज़ोर रहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अधिकारीतंत्रीय संस्कृति इसमें कैसे बाधा डालती है
दूसरा पक्ष
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (372 words) →

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 7 sub-topics is Core

1 Core · 2 High · 2 Steady · 2 Rare

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HighExecutive: ministries, bureaucracy & reforms · 5 questions
HighPressure groups & formal/informal associations · 5 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

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