प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 11 प्रश्न

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 7 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #56

क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है ? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए । क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है ?

Read this question in English

Is the right to vote a fundamental right ? Discuss the position of the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral rolls. Can it also examine the question of citizenship of voters ?

🧭 How to think about this question · directive: “is / discuss / can”

Decode the demand

Three directives, three parts: 'is' asks for a clear legal position on the right to vote; 'discuss' asks for the ECI's powers and their limits in roll revision; 'can' asks a yes/no with its boundary on citizenship. Each gets a heading.
The issue in one line: a body with plenary power over rolls (Article 324) touching a question, citizenship, that another law reserves for other authorities.
The trap: writing 'statutory right' and stopping. The examiner wants the layered position: statutory in form, constitutional in base, fundamental in exercise, with the cases for each layer.
Carry authority: Articles 324, 325, 326; RP Acts 1950 and 1951; Jyoti Basu, PUCL, Mohinder Singh Gill, Lal Babu Hussein; the Bihar SIR ruling for the citizenship limit.

Think in a structure

Open with the paradox: Article 326 promises suffrage, yet courts call the vote statutory; then turn to why that matters for roll revision.
One heading per directive; each point = legal keyword + the provision or case + what it means for the voter. A flowchart of the revision process and a yes/no table for citizenship are the two visuals.
End positively: measures a CEO or ERO can actually take (inclusion, transparency, appeal), then the ECI's own 'No Voter to Be Left Behind' theme as the anchor.

Facts checked at source (4)· open

Article 324(1) vests the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls in the Election Commission.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State”
Article 325: no person is ineligible for inclusion in the electoral roll on grounds only of religion, race, caste or sex.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.”
The ECI's 9th National Voters' Day (2019) carried the theme 'No Voter to Be Left Behind'.National Voters' Day brochure - Election Commission of India (PIB) ↗“this year marks the 9th National Voters’ Day with theme ‘No Voter to Be Left Behind’ ahead of Lok Sabha 2019 Election.”
Anoop Baranwal v. Union of India (2023): until Parliament made a law, the CEC and Election Commissioners were to be appointed on the advice of a committee of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India.Anoop Baranwal v. Union of India (Constitution Bench, 2 March 2023), final relief para 239 ↗“the advice tendered by a Committee consisting of the Prime Minister of India, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and, in case, there is no such Leader, the Leader of the largest Party in the Opposition in the Lok Sabha having the largest numerical strength, and the Chief Justice of India.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 421words · Minimalist IAS

Article 326 promises adult suffrage to every citizen aged 18, yet Jyoti Basu (1982) and Kuldip Nayar (2006) called the vote a statutory right. The answer, statutory in form yet constitutional in status, decides how far the Election Commission may go when it revises electoral rolls.

Is the right to vote a fundamental right?

Statutory in origin: from N.P. Ponnuswami (1952) onwards, the vote flows from Section 62, RP Act 1951; Parliament sets age, residence and disqualifications.
Constitutional in base: Article 326 mandates adult suffrage and Article 325 one general roll, so Parliament may regulate the right, not abolish it.
Fundamental in expression: PUCL (2003, 2013) placed the voter's right to know and to choose, including NOTA, under Article 19(1)(a).

The full answer goes on to cover

Position of the ECI while revising rolls
Can it examine the citizenship of voters?
Way forward

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (421 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper II 2025 · Q1

10 marks · 150 words

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से ‘भ्रष्ट आचरण’ की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि ‘असम्यक् असर’ सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

Read this question in English

Discuss the ‘corrupt practices’ for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute ‘undue influence’ and consequently a corrupt practice.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / analyze”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 किन कार्यों को भ्रष्ट आचरण मानती है, फिर विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अस्पष्टीकृत वृद्धि को 'असम्यक् असर' के अंतर्गत लाया जा सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में सूचीबद्ध 'भ्रष्ट आचरण'
विश्लेषण कीजिए: क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अनुपातहीन वृद्धि 'असम्यक् असर' है और इसलिए भ्रष्ट आचरण है

शुरुआत · जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 भ्रष्ट आचरणों की सूची देती है; चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

इन बिंदुओं को कवर करें

भ्रष्ट आचरण: रिश्वत, असम्यक् असर, धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, शत्रुता को बढ़ावा, प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप — धमकी, सामाजिक बहिष्कार, आध्यात्मिक निंदा।
परिणाम: चुनाव याचिका में चुनाव अपास्त किया जाना (धारा 100) और भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता (धारा 8क)।
इसे असम्यक् असर मानने के पक्ष में: लोक प्रहरी (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति और उसके स्रोतों का प्रकटन न करने को मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद पर असम्यक् असर से जोड़ा।
विपक्ष में: धारा 123 चुनाव से जुड़े उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के कृत्यों को लक्षित करती है; पद पर रहते हुए अर्जित धन मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।
मध्यमार्गी मत: आय से अधिक संपत्ति तब भ्रष्ट आचरण बनती है, जब उसे नामांकन शपथ-पत्र में छिपाया जाए या मत खरीदने (रिश्वत) में उपयोग किया जाए।
आगे की राह: विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण बनाएगी; निर्वाचन आयोग धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष की सजा चाहता है।

समापन · संपत्ति में वृद्धि तब चुनावी अनुचित कृत्य बन जाती है, जब उसे मतदाताओं से छिपाया जाए; इस कमी को दूर करने से SDG 16.5 को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (निर्वाचन संबंधी निरर्हताएँ) ने मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण मानने की अनुशंसा की।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“Include the offence of filing false affidavit as a corrupt practice under S. 123 of the RPA.”
2004 में निर्वाचन आयोग ने मिथ्या शपथ-पत्र के लिए धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष के कारावास की अनुशंसा की, जैसा विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में दर्ज है।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“the Commission recommended that the punishment under Section 125A of RPA must be made more stringent by providing for imprisonment of a minimum term of two years and by doing away with the alternative clause for fine.”
SDG लक्ष्य 16.5 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना है।United Nations, SDG 16 ↗“Substantially reduce corruption and bribery in all their forms”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 'भ्रष्ट आचरणों' की सूची देती है। चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण

रिश्वत: किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने, नाम वापस लेने या मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु परितोषण।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप, जैसे धमकी, सामाजिक बहिष्कार या आध्यात्मिक निंदा।
सांप्रदायिक अपीलें: धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत माँगना।
अन्य दुरुपयोग: प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या आय से अधिक संपत्ति 'असम्यक् असर' है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (260 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper II 2024 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #57

विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये, एवं “एक राष्ट्र – एक चुनाव” के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें ।

Read this question in English

Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to “one nation – one election” principle.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · परीक्षण करें कि एक के बाद एक गठित समितियों द्वारा अनुशंसित चुनाव सुधार क्यों आवश्यक हैं, साथ ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर विशेष ध्यान दें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण करें: विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित चुनाव सुधार क्यों आवश्यक हैं
'एक राष्ट्र – एक चुनाव' के विशिष्ट संदर्भ में: इसके पक्ष में तर्क, चिंताएँ और इसके लिए क्या आवश्यक होगा

शुरुआत · 1951 से 1967 तक लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होते थे, जब तक समय से पहले विघटन ने इस चक्र को तोड़ नहीं दिया; तब से समितियों ने यह सुधारने का प्रयास किया है कि भारत कैसे मतदान करे, केवल कब नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

समितियों का एजेंडा: चुनावों के राज्य-वित्तपोषण पर दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्त (1998) समितियाँ; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और द्वितीय ARC ने स्वच्छ राजनीति पर बल दिया।
बनी हुई आवश्यकताएँ: धन-बल, अपराधीकरण, पेड न्यूज़, अपारदर्शी दलीय वित्तपोषण, कमज़ोर आंतरिक दलीय लोकतंत्र; बार-बार आदर्श आचार संहिता के कारण कामकाज का रुकना।
समय-रेखा: 1951–67 में एक साथ चुनाव; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999); स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015); कोविंद समिति (2024)।
कोविंद योजना: लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ, स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिनों के भीतर, एकल निर्वाचक नामावली; मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में इसे स्वीकार किया।
लाभ: कम खर्च, नीतिगत ठहराव में कमी, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों को चुनावी कार्यों में कम लगाना पड़ना, शासन के लिए लंबी अवधि।
चिंताएँ: राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दों को दबा सकते हैं; विधान सभाओं का कार्यकाल एक बार घटाना पड़ेगा; नए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए होंगे।
आवश्यकताएँ: अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन, एकल नामावली के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, EVM और VVPAT, तथा आम सहमति।

समापन · एक साथ चुनाव केवल समय-सारणी तय करते हैं; चुनावी मुकाबले को केवल स्वच्छ धन और स्वच्छ उम्मीदवार ही सुधार सकते हैं। दोनों मिलकर SDG 16.7 की पूर्ति करते हैं: अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (18 सितंबर 2024): मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की योजना स्वीकार की — पहले लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव, एक साझा निर्वाचक नामावली पर।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“In second phase: Conduct local body elections (panchayat and municipalities) within 100 days of general elections.”
PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2024): यदि कोई सदन त्रिशंकु हो या अविश्वास प्रस्ताव से गिर जाए, तो समिति चाहती है कि नए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए हों।High Level Committee (HLC) on Simultaneous Elections — PIB backgrounder, March 2024 ↗“In the event of a hung House, no-confidence motion, or any such event, fresh elections should be held to constitute the new House of the People or State Legislative Assembly for the “unexpired term””
PIB (18 सितंबर 2024): 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015), दोनों ने इनका समर्थन किया।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“Elections have been held simultaneously between 1951 and 1967. Law Commission: 170th report (1999): One election to Lok Sabha and all Legislative Assemblies in five years. Parliamentary Committee 79th Report (2015): suggest methods for simultaneous elections in two phases.”
कोविंद समिति: तीनों स्तरों के लिए एकल निर्वाचक नामावली और EPIC हेतु संविधान संशोधन आवश्यक हैं, जिनका कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए।High Level Committee on Simultaneous Elections: summary of recommendations — PIB backgrounder, March 2024 ↗“amendments in the Constitution of India are recommended to enable Election Commission of India to prepare a single electoral roll and EPIC in consultation with the State Election Commissions. These amendments will require ratification by not less than one-half of the States.”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।Goal 16 targets — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 292शब्द · Minimalist IAS

1951 से 1967 तक लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होते थे, जब तक समय से पहले विघटन ने इस चक्र को तोड़ नहीं दिया। तब से समितियों ने यह सुधारने का प्रयास किया है कि भारत कैसे मतदान करे, केवल कब नहीं।

समितियों ने सुधार पर बल क्यों दिया

धन-बल: दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्त (1998) समितियों ने चुनावों के राज्य-वित्तपोषण का समर्थन किया।
अपराधीकरण: विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और द्वितीय ARC ने स्वच्छ राजनीति की माँग की; पेड न्यूज़ अब भी बनी हुई है।
स्थायी चुनाव प्रचार: बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, जिससे नई परियोजनाएँ रुकती हैं और सुरक्षा बलों को लगाना पड़ता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'एक राष्ट्र – एक चुनाव' के पक्ष में तर्क
चिंताएँ और आवश्यकताएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (292 words) →

2022

GS Paper II 2022 · Q11

15 marks · 250 words

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए । किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है ? वाद विधियों का सन्दर्भ दीजिए ।

Read this question in English

Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what / refer to case laws”

प्रश्न की माँग · तीन भाग: चुनाव विवादों का निर्णय कैसे होता है, चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार, और अपील, साथ में वाद विधियाँ।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत चुनाव विवादों के निर्णय की प्रक्रिया — मंच, कौन दायर कर सकता है, समय-सीमा और सुनवाई
क्या: वे आधार जिन पर निर्वाचित घोषित प्रत्याशी का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है (धारा 100)
क्या: उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध उपचार (धारा 116क)
वाद विधियों का संदर्भ दीजिए

शुरुआत · अनुच्छेद 329(ख) और एन॰ पी॰ पोन्नुस्वामी (1952): चुनाव पहले पूरे होते हैं और विवाद बाद में उठते हैं, और केवल 1951 के अधिनियम के भाग VI के अंतर्गत चुनाव याचिका द्वारा ही उठाए जा सकते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

मंच: अनुच्छेद 329(ख) चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनौती को रोकता है; 1951 के अधिनियम के भाग VI के अंतर्गत याचिका उच्च न्यायालय में जाती है, रिट द्वारा नहीं (पोन्नुस्वामी, 1952)।
प्रक्रिया: कोई प्रत्याशी या निर्वाचक परिणाम के 45 दिन के भीतर याचिका दायर करता है (धारा 81); सिविल वाद की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य है।
आधार, धारा 100(1)(क)–(ग): विजेता अर्हित न होना या निरर्हित होना; उसके द्वारा या उसकी सहमति से भ्रष्ट आचरण; नामांकन का अनुचित अस्वीकरण।
धारा 100(1)(घ): नामांकन की अनुचित स्वीकृति, दूसरों के भ्रष्ट आचरण, मतों के अनुचित ग्रहण या अस्वीकरण, या विधि के अननुपालन से परिणाम का सारभूत रूप से प्रभावित होना।
भ्रष्ट आचरण (धारा 123): रिश्वत, असम्यक असर, धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, शत्रुता को बढ़ावा देना, बूथ पर कब्ज़ा।
अनुतोष और उपचार: चुनाव को शून्य घोषित करना या किसी अन्य को निर्वाचित घोषित करना (धारा 98, 101); 30 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील (धारा 116क)।
वाद विधियाँ: पोन्नुस्वामी (1952), इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), अभिराम सिंह (2017)।

समापन · पोन्नुस्वामी का नियम कि चुनाव पहले और विवाद बाद में, तभी कारगर है जब सुनवाई शीघ्र हो; चुनाव याचिकाओं में त्वरित न्याय प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण से जुड़े SDG लक्ष्य 16.7 की पूर्ति करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 329(ख) के अनुसार चुनाव को केवल विधि द्वारा उपबंधित चुनाव याचिका से ही चुनौती दी जा सकती है, जो 1951 का अधिनियम उपलब्ध कराता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 329(b) — Legislative Department ↗“no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature”
पोन्नुस्वामी (1952): चुनाव संपन्न होने तक चुनाव विवाद स्थगित रखे जाते हैं ताकि मतदान में देरी न हो; इसलिए अनुच्छेद 329(ख) उन्हें चुनाव याचिका के मार्ग पर भेजता है।N. P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal (Supreme Court, 21 January 1952) - Indian Kanoon ↗“all disputes arising out of elections should be postponed till after the elections are over, so that the election proceedings may not be unduly retarded or protracted”
पोन्नुस्वामी (1952): चुनाव याचिका की अधिकारिता एक विशेष अधिकारिता है और उसका प्रयोग उसे रचने वाली संविधि के अनुसार कठोरता से ही होना चाहिए।N. P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal (Supreme Court, 21 January 1952) - Indian Kanoon ↗“that special jurisdiction should be exercised in accordance with the law which creates it”
SDG लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है।Goal 16: Peace, justice and strong institutions - UN Department of Economic and Social Affairs ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

चुनाव पहले पूरे होते हैं, विवाद बाद में उठते हैं। एन॰ पी॰ पोन्नुस्वामी (1952) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 329(ख) का यह अर्थ लिया कि चुनाव याचिका के अलावा चुनाव को किसी और तरीके से चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि मतदान 'अनुचित रूप से बाधित या लंबित' न हो। 1951 के अधिनियम का भाग VI यह याचिका उपलब्ध कराता है।

चुनाव विवादों के निर्णय की प्रक्रिया

मंच: केवल उच्च न्यायालय, रिट न्यायालय नहीं; इस विशेष अधिकारिता का प्रयोग उसे रचने वाली विधि के अनुसार ही होना चाहिए (पोन्नुस्वामी)।
कौन और कब: कोई भी प्रत्याशी या निर्वाचक परिणाम के 45 दिन के भीतर याचिका दायर कर सकता है (धारा 81)।
सुनवाई: सिविल वाद की प्रक्रिया, छह माह का लक्ष्य; भ्रष्ट आचरण के आरोप अर्ध-आपराधिक होते हैं और उनके लिए कठोर प्रमाण चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

किन आधारों पर चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है
निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध उपचार
वाद विधियाँ

Read the full model answer (433 words) →

GS Paper II 2022 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #56

आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · आयोग की संवैधानिक भूमिका, आदर्श आचार-संहिता के उद्भव और आयोग द्वारा उसके प्रवर्तन का, उसके सबल पक्षों और सीमाओं सहित, विवेचन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका
विवेचन कीजिए: आदर्श आचार-संहिता का उद्भव कैसे हुआ
विवेचन कीजिए: आयोग संहिता का प्रवर्तन कैसे करता है — उसके सबल पक्ष, सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आयोग में निहित करता है; केरल में 1960 में आरंभ हुई आदर्श आचार-संहिता उसका मुख्य साधन है, यद्यपि उसे सांविधिक बल प्राप्त नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संवैधानिक भूमिका: अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आयोग में निहित करता है, जो 1993 से बहु-सदस्यीय निकाय है।
मोहिंदर सिंह गिल (1978): अनुच्छेद 324 आयोग को वहाँ कार्य करने देता है जहाँ विधि मौन है, जबकि जहाँ विधि बोलती है वहाँ आयोग उससे बँधा है।
उद्भव: केरल (1960); सभी मान्यता-प्राप्त दल (1962); 'न्यूनतम आचार-संहिता' (1968); सत्तारूढ़ दल के लिए नियम (1979); समेकन (1991); घोषणा-पत्र संबंधी दिशानिर्देश (2013)।
प्रवर्तन: प्रेक्षक, व्यय की निगरानी, 48 घंटे की शांति अवधि (धारा 126), cVIGIL (2018); परामर्श, निंदा, प्रचार पर प्रतिबंध, अभियोजन के लिए संदर्भित करना।
सीमाएँ: सांविधिक बल का अभाव, वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध विलंब और असमान कार्रवाई के आरोप, और कानूनी समर्थन पर बहस।
आगे की राह: समयबद्ध निर्णय और प्रकटीकरण; स्वतंत्र नियुक्तियाँ, जो अनूप बरनवाल (2023) और 2023 के अधिनियम के बाद से एक मुद्दा है।

समापन · सुसंगत, शीघ्र और दृश्यमान प्रवर्तन आयोग को वह प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्था बनाता है, जिसकी अपेक्षा SDG लक्ष्य 16.6 करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 324(1) निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है, जो आदर्श आचार-संहिता को लागू करने की उसकी शक्ति का स्रोत है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 324(1) — Legislative Department ↗“The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State”
तब से: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के अधिनियम को अनूप बरनवाल (2023) को कमज़ोर करने के आधार पर चुनौती दी गई है।Supreme Court of India, order of 22 March 2024 on the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023 (W.P. 146 of 2024) ↗“Section 7(1) of the 2023 Act dilutes, if not amends or modifies, the judgment of this Court’s Constitution Bench in Anoop Baranwal v. Union of India”
तब से: 2023 का अधिनियम चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री को रखता है।Supreme Court of India, order of 22 March 2024 on the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023 (W.P. 146 of 2024) ↗“with a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister in the Selection Committee”
SDG लक्ष्य 16.6 प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का आह्वान करता है।Goal 16: Peace, justice and strong institutions - UN Department of Economic and Social Affairs ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 414शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के 'अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण' को निर्वाचन आयोग में निहित करता है। आदर्श आचार-संहिता 1960 में केरल के दलों के बीच सहमत संहिता के रूप में शुरू हुई थी और अब समान अवसर सुनिश्चित करने का आयोग का मुख्य साधन बन गई है, यद्यपि उसे सांविधिक बल प्राप्त नहीं है।

आयोग की संवैधानिक भूमिका

अधिदेश: वह निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करता है और संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है; 1993 में वह बहु-सदस्यीय बना।
अवशिष्ट शक्ति: मोहिंदर सिंह गिल (1978) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 324 आयोग को वहाँ कार्य करने देता है जहाँ विधि मौन है, जबकि जहाँ विधि बोलती है वहाँ वह आयोग को बाँधता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आदर्श आचार-संहिता का उद्भव
संहिता के प्रवर्तन में आयोग की भूमिका
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (414 words) →

2020

GS Paper II 2020 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #56

“लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है”। टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

“There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act”. Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि क्या भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है; इसके लिए आज की बहु-चरणीय प्रक्रिया, देरी और उन सुरक्षा उपायों का उल्लेख कीजिए जो बने रहने चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: आज भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को कैसे अयोग्य ठहराया जाता है (चुनाव याचिका, फिर धारा 8क के अन्तर्गत निर्देश) और इस मार्ग का सरलीकरण क्यों आवश्यक है
टिप्पणी: सरलीकृत प्रक्रिया को कौन-से सुरक्षा उपाय बनाए रखने चाहिए, और सरलीकरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए

शुरुआत · लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण (धारा 123) उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से सिद्ध होता है, पर अयोग्यता धारा 8क के अन्तर्गत एक अलग मार्ग से आती है, और वहीं प्रक्रिया अटक जाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

वर्तमान मार्ग: उच्च न्यायालय चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण पाता है (धारा 99–100); इसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर अयोग्यता तय करता है (धारा 8क)।
कोई समय-सीमा नहीं: धारा 8क केवल यह कहती है कि मामला 'यथाशीघ्र' भेजा जाए; लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008 में तीन माह की सीमा प्रस्तावित थी।
देरी: छह माह में सुनवाई के मानदंड (धारा 86(7)) के बावजूद याचिकाओं में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए निर्णय आने से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है।
विरोधाभास: दो वर्ष या अधिक की सजा से स्वतः अयोग्यता हो जाती है (धारा 8); लिली थॉमस (2013) ने पदासीन सदस्यों का संरक्षण समाप्त कर दिया।
सुरक्षा उपाय: अयोग्यता एक गंभीर सिविल निर्योग्यता है; यह तर्कसंगत न्यायिक निष्कर्ष पर आधारित होनी चाहिए, जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सके (धारा 116क)।
सरलीकरण: एक समयबद्ध न्यायिक चरण, जिसमें उच्च न्यायालय अयोग्यता तय करे और निर्वाचन आयोग उसे अधिसूचित करे; आदर्श के रूप में विधायकों के लिए विशेष न्यायालय (उच्चतम न्यायालय, 2017)।

समापन · 2008 के विधेयक की तीन माह की समय-सीमा को फिर से लागू करने और अयोग्यता का निर्धारण स्वयं उच्च न्यायालय को सौंपने से भ्रष्ट आचरण पर रोक वास्तविक निवारक बनेगी और न्यायिक सुरक्षा उपाय भी बने रहेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

धारा 8क से स्वतः अयोग्यता नहीं होती: भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति का मामला राष्ट्रपति के पास जाता है, जो तय करता है कि व्यक्ति अयोग्य होगा या नहीं, और कितने समय के लिए।The Representation of the People Act, 1951, Section 8A — Manual of Election Law, CEO Delhi ↗“to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period”
धारा 8क के अन्तर्गत निर्देश की एक सीमा है: राष्ट्रपति भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी होने की तिथि से अधिकतम छह वर्ष के लिए अयोग्य ठहरा सकता है।The Representation of the People Act, 1951, Section 8A(1) proviso — Manual of Election Law, CEO Delhi ↗“the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect”
धारा 8क में अब भी कोई समय-सीमा नहीं है: भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति का मामला उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी होने के बाद केवल 'यथाशीघ्र' राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना है।Representation of the People Act, 1951 (Section 8A) - Chief Electoral Officer, Delhi ↗“The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes effect”
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008 में प्रस्ताव था कि धारा 8क के अन्तर्गत निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर किया जाए।The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2008 - text (PRS Legislative Research) ↗“as soon as may be within a period of three months from the date such order takes effect”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 273शब्द · Minimalist IAS

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण (धारा 123) उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से सिद्ध होता है। अयोग्यता धारा 8क के अन्तर्गत एक अलग मार्ग से आती है, और वहीं प्रक्रिया अटक जाती है।

अयोग्यता की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता क्यों है

दो प्राधिकारी: उच्च न्यायालय का निष्कर्ष केवल प्रक्रिया की शुरुआत करता है; निर्णय बाद में राष्ट्रपति लेता है।

कोई समय-सीमा नहीं: धारा 8क केवल यह कहती है कि मामला 'यथाशीघ्र' भेजा जाए।
देरी से निवारक प्रभाव नष्ट होता है: याचिकाएँ धारा 86(7) के छह माह के मानदंड से अधिक चलती हैं, इसलिए अक्सर कार्यकाल पहले समाप्त हो जाता है।
विसंगति: दो वर्ष की सजा से स्वतः अयोग्यता हो जाती है (धारा 8), लिली थॉमस (2013) के बाद पदासीन सदस्यों की भी; जबकि सिद्ध भ्रष्ट आचरण, जो चुनाव को ही दूषित करता है, एक निर्देश की प्रतीक्षा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरल प्रक्रिया को कौन-से सुरक्षा उपाय बनाए रखने चाहिए
सरलीकरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए

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2019

GS Paper II 2019 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #56

किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है ? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं ।

Read this question in English

On what grounds a people’s representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951 ? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “on what grounds / mention remedies”

प्रश्न की माँग · दो भाग: अधिनियम के अधीन निरर्हता के आधार (दोषसिद्धि, भ्रष्ट आचरण, पदच्युति, संविदाएँ, निर्वाचन व्यय और अन्य) तथा उपचार (अपील और रोक, निर्वाचन आयोग से राहत, न्यायिक पुनर्विलोकन)।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8 से 10क) के अधीन जिन आधारों पर प्रतिनिधि को निरर्हित किया जा सकता है, उन्हें बताइए
निरर्हित व्यक्ति को उपलब्ध उपचारों का उल्लेख कीजिए: अपील और रोक, निर्वाचन आयोग से राहत, अनुच्छेद 103 का मार्ग, निर्वाचन अपीलें और न्यायिक पुनर्विलोकन

शुरुआत · अनुच्छेद 102(1)(ङ) संसद को विधि द्वारा और निरर्हताएँ जोड़ने देता है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अध्याय III (धारा 7 से 11क) संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के लिए यही करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

दोषसिद्धि (धारा 8): दो वर्ष का कारावास या सूचीबद्ध अपराध होने पर दोषसिद्धि से लेकर रिहाई के छह वर्ष बाद तक निरर्हता रहती है।
लिली थॉमस (2013) में धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया, इसलिए पदासीन सदस्य दोषसिद्धि होते ही अपनी सीट खो देते हैं।
भ्रष्ट आचरण (धारा 8क, धारा 123): अवधि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर तय करते हैं।
भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण पदच्युति (9), सरकारी संविदाएँ (9क), सरकारी कंपनी में पद (10), निर्वाचन लेखा दाखिल न करना (10क)।
उपचार: दोषसिद्धि पर ही रोक लगने से निरर्हता निलंबित हो जाती है, जो केवल असाधारण मामलों में दी जाती है (रविकांत एस॰ पाटिल, 2006)।
उपचार: निर्वाचन आयोग निरर्हता हटा या घटा सकता है (धारा 11), धारा 8क के अधीन निरर्हता को छोड़कर; पदासीन सांसदों के लिए अनुच्छेद 103 का मार्ग।
उपचार: उच्च न्यायालय के निर्वाचन याचिका संबंधी आदेशों की उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है (धारा 116क); न्यायिक पुनर्विलोकन खुला रहता है।
अगला कदम: निर्वाचन आयोग का 2016 का प्रस्ताव कि पाँच वर्ष या अधिक के दंडनीय अपराधों में आरोप तय होने पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।

समापन · निरर्हता विधायिकाओं की शुचिता की रक्षा करती है और उपचार उसे विधिसम्मत बनाए रखते हैं; अगला कदम निर्वाचन आयोग का 2016 का प्रस्ताव है कि आरोप तय होने के चरण पर ही प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 103 किसी पदासीन सांसद की निरर्हता के किसी भी प्रश्न को राष्ट्रपति को भेजता है, जिन्हें निर्वाचन आयोग की राय लेनी होती है और उसके अनुसार कार्य करना होता है; यह अधिनियम की अपनी प्रक्रिया के साथ-साथ संवैधानिक मार्ग है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 103(2) - Legislative Department ↗“Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.”
अनुच्छेद 102(1)(ङ) (और राज्य विधायकों के लिए अनुच्छेद 191(1)(ङ)) उस व्यक्ति को निरर्हित करता है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित हो; यही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधारों का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Articles 102(1)(e) and 191(1)(e) ↗“(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.”
निर्वाचन आयोग ने (प्रस्तावित निर्वाचन सुधार, दिसंबर 2016) प्रस्ताव किया कि कम से कम पाँच वर्ष के दंडनीय संज्ञेय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को, न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने पर, चुनाव लड़ने से रोका जाए, यदि मामला चुनाव से कम से कम छह माह पहले दर्ज हुआ हो।Election Commission of India, Proposed Electoral Reforms (December 2016), hosted by ADR ↗“at the stage when the charges are framed by the competent court provided the”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 414शब्द · Minimalist IAS

संविधान का अनुच्छेद 102(1)(ङ) संसद को यह अधिकार देता है कि वह 'संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन' किसी सदस्य को निरर्हित करे (अनुच्छेद 191 राज्यों के लिए यही करता है)। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अध्याय III (धारा 7 से 11क) वही विधि है।

अधिनियम के अधीन निरर्हता के आधार

दोषसिद्धि (धारा 8): सूचीबद्ध अपराधों के लिए, या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें दो वर्ष या अधिक का दंड मिले, दोषसिद्धि से लेकर रिहाई के छह वर्ष बाद तक निरर्हता रहती है।
कोई सुरक्षा अवधि नहीं: लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया, इसलिए अब पदासीन सदस्य दोषसिद्धि होते ही अपनी सीट खो देते हैं।
भ्रष्ट आचरण (धारा 8क): जहाँ उच्च न्यायालय धारा 123 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण को सिद्ध पाता है, वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर अवधि (अधिकतम छह वर्ष) तय करते हैं।
पदच्युति (धारा 9): भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से पदच्युत किया जाना।
हितों का टकराव: चालू सरकारी संविदाएँ (धारा 9क) और ऐसी कंपनी में प्रबंधकीय पद जिसमें सरकार का 25% अंश हो (धारा 10)।
निर्वाचन व्यय (धारा 10क): निर्वाचन व्यय का लेखा विधि के अनुसार दाखिल न करना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

निरर्हित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (414 words) →

2018

GS Paper II 2018 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #56

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ई॰ वी॰ एम॰) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?

Read this question in English

In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई॰ वी॰ एम॰) संबंधी बहस के आलोक में चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखने में निर्वाचन आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों (तकनीकी, संस्थागत, कानूनी और धारणा-संबंधी) तथा उनका समाधान करने वाले कदमों को सूचीबद्ध कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संदर्भ स्पष्ट कीजिए: ई॰ वी॰ एम॰ विवाद ने निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास के बारे में क्या उजागर किया
क्या: विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग के सामने चुनौतियाँ — धारणा-संबंधी, तकनीकी, कानूनी-संस्थागत और व्यापक सत्यनिष्ठा संबंधी खतरे

शुरुआत · अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है; ई॰ वी॰ एम॰ विवाद ने दिखाया कि चुनाव निष्पक्ष होना ही चाहिए और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

धारणा की खाई: छेड़छाड़ के दावे खंडन से कहीं तेज़ी से ऑनलाइन फैलते हैं; 2017 की खुली ई॰ वी॰ एम॰ चुनौती को बहुत कम लोगों ने स्वीकारा, फिर भी संदेह बना रहा।
तकनीकी आश्वासन: एक बार प्रोग्राम होने वाली चिप, यादृच्छिक आवंटन, प्रथम-स्तरीय जाँच, सीलिंग और स्ट्रॉन्ग रूम के नियमों का पालन साफ़ दिखना चाहिए और उसका अंकेक्षण होना चाहिए।
पेपर ट्रेल: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) के बाद वी॰ वी॰ पी॰ ए॰ टी॰ लगाए गए; तब से अप्रैल 2019 के आदेश ने पर्चियों की गिनती प्रति विधानसभा खंड पाँच मतदान केंद्रों तक बढ़ा दी।
संस्थागत विश्वसनीयता: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61क मशीनों का समर्थन करती है, परंतु आयुक्तों की नियुक्ति केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने (2023 के कानून तक) से संदेह उत्पन्न हुए (विधि आयोग, 255वीं रिपोर्ट)।
मशीनों से परे: धनबल, पेड न्यूज़, अपराधीकरण और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियाँ भी ई॰ वी॰ एम॰ जितना ही विश्वास घटाती हैं।
आगे की राह: नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम (विधि आयोग 2015), वी॰ वी॰ पी॰ ए॰ टी॰ का व्यापक अंकेक्षण, खुला परीक्षण, तृतीय-पक्ष अंकेक्षण, स्वच्छ मतदाता सूचियाँ और आदर्श आचार संहिता का सख़्त प्रवर्तन।

समापन · एस॰ डी॰ जी॰ 16.7 उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया की माँग करता है; सत्यापन योग्य मशीनें, स्वतंत्र आयोग और स्पष्ट संवाद चुनावों को संदेह से परे रखते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 324(1) मतदाता सूचियों के तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 324(1) — Legislative Department ↗“preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution”
विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट, 2015) ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में न कोई कॉलेजियम है और न विपक्ष की कोई भूमिका, और उसने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के तीन सदस्यीय कॉलेजियम की सिफ़ारिश की।Law Commission of India, Report No. 255: Electoral Reforms (March 2015) ↗“should be made by the President in consultation with a three-member collegium or selection committee, consisting of the Prime Minister, the Leader of the Opposition of the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha in terms of numerical strength) and the Chief Justice of India.”
विधि आयोग ने देखा कि निर्वाचन आयुक्तों की वर्तमान नियुक्ति में न कोई कॉलेजियम है और न विपक्ष।Law Commission of India, Report No. 255: Electoral Reforms (March 2015) ↗“who then recommends a name to the President. 218 Thus, there is no concept of collegium and no involvement of the opposition.”
एस॰ डी॰ जी॰ लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया की माँग करता है।United Nations, Department of Economic and Social Affairs: Goal 16 targets ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। ई॰ वी॰ एम॰ विवाद ने दिखाया कि चुनाव केवल निष्पक्ष होना ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

चुनावों की विश्वसनीयता की चुनौतियाँ

धारणा की खाई: छेड़छाड़ के दावे खंडन से कहीं तेज़ी से ऑनलाइन फैलते हैं; 2017 की खुली ई॰ वी॰ एम॰ चुनौती को बहुत कम लोगों ने स्वीकारा, फिर भी संदेह बना रहा।
तकनीकी आश्वासन: सुरक्षित हार्डवेयर तभी भरोसा दिलाता है जब सुरक्षा उपायों का पालन साफ़ दिखे।
पेपर ट्रेल: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) के बाद वी॰ वी॰ पी॰ ए॰ टी॰ लगाए गए; तब से (अप्रैल 2019) न्यायालय ने पर्चियों की गिनती प्रति विधानसभा खंड पाँच मतदान केंद्रों तक बढ़ा दी, फिर भी खराबियाँ और अधिक गिनती की माँग को बढ़ावा देती हैं।
संस्थागत विश्वसनीयता: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क वोटिंग मशीनों का समर्थन करती है, परंतु 2018 में आयुक्तों का चयन केवल कार्यपालिका करती थी (तब से 2023 के कानून ने विपक्ष के नेता को जोड़ा)।
मशीनों से परे: धनबल, पेड न्यूज़, अपराधीकरण और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियाँ भी ई॰ वी॰ एम॰ जितना ही विश्वास घटाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आगे की राह

Read the full model answer (296 words) →

2017

GS Paper II 2017 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #57

“लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।” चर्चा कीजिए।

Read this question in English

“Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government’s accountability to the people.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · एक साथ चुनाव कराने से समय, धन और प्रशासनिक व्यवधान में होने वाली बचत को प्रस्तुत कीजिए और उसे जवाबदेही, संघीय विविधता तथा संसदीय लचीलेपन के जोखिमों के सामने रखकर परखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लाभों की चर्चा कीजिए: एक साथ चुनावों से बचने वाला समय, धन और प्रशासनिक प्रयास
लागत की चर्चा कीजिए: निश्चित चक्र लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, संघीय और संवैधानिक मुद्दों सहित, और अपना मत रखिए

शुरुआत · 1967 के चौथे आम चुनाव तक, मोटे तौर पर, एक साथ चुनाव ही नियम थे; इसके बाद समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

समय और धन: एक बार का चुनाव राज्यों और दलों का व्यय, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों की बार-बार तैनाती तथा आदर्श आचार संहिता के कारण रुकने वाले कामकाज को घटाता है; भारत में अब वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।
जवाबदेही: बार-बार होने वाले चुनाव एक सतत जनमत-संग्रह की तरह हैं; निश्चित चक्र इसकी धार कुंद करते हैं और लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था पर दबाव डालते हैं।
संघवाद: राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों और राज्यों के चुनाव-निर्णयों पर हावी हो सकते हैं।
रूपरेखा: रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव (जर्मनी का मूल कानून, अनुच्छेद 67) चक्र को तोड़े बिना सरकार को हटाने योग्य बनाए रखता है।
2017 के बाद: कोविंद समिति (मार्च 2024, 18,626 पृष्ठ) ने दो चरणों वाला उपाय सुझाया; दिसंबर 2024 में पेश संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

समापन · एक साथ चुनाव तभी अपनाने योग्य हैं जब सदन विश्वास खो चुकी सरकार को हटा सके, यानी अनुच्छेद 75(3) अक्षुण्ण रहे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1967 के आम चुनाव तक एक साथ चुनाव मोटे तौर पर नियम थे; भारत में अब वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।One Nation, One Election: Frequently Asked Questions — PIB, March 2024 ↗“Simultaneous elections were, by and large, in vogue till the fourth general elections of 1967. With the disruption of the cycle of simultaneous elections, thereafter, the country now faces five to six elections in a year.”
कोविंद समिति की रिपोर्ट (मार्च 2024) 18,626 पृष्ठों की थी और उसने दो चरणों वाला उपाय सुझाया, जिसमें पहले लोकसभा और विधानसभाएँ हैं।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“the Committee recommends a two-step approach to lead to the simultaneous elections. As the first step, simultaneous elections will be held for the House of the People and the State Legislative Assemblies.”
अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
जर्मनी का मूल कानून, अनुच्छेद 67: बुंडेस्टाग चांसलर को तभी हटा सकता है जब वह उत्तराधिकारी चुन ले (रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव)।Basic Law for the Federal Republic of Germany (English translation) — Federal Ministry of Justice ↗“The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing a successor by the vote of a majority of its Members”
दूसरे चरण में, कोविंद समिति: नगरपालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सौ दिनों के भीतर।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“Municipalities and Panchayats elections are held within hundred days of holding elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

1967 के चौथे आम चुनाव तक एक साथ चुनाव 'मोटे तौर पर प्रचलन में' थे; इसके बाद समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ दिया। इन्हें फिर लागू करने में दक्षता और मतदाता की बार-बार की जाँच के बीच संतुलन साधना पड़ता है।

यह समय और धन के व्यय को कैसे सीमित करता है

कम लागत: एक बार का चुनाव राज्यों और दलों का व्यय तथा बलों और अधिकारियों की बार-बार तैनाती घटाता है।
कम ठहराव: भारत में 'वर्ष में पाँच से छह चुनाव' होते हैं; आदर्श आचार संहिता की एक ही अवधि से शासन मुक्त रहता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह लोगों के प्रति जवाबदेही को कैसे कम कर सकता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper II 2017 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #56

भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं?

Read this question in English

To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what... how far”

प्रश्न की माँग · 2016 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों, धन, मीडिया और मतदान के संचालन के बारे में जो प्रमुख सुधार रखे, उनकी रूपरेखा दीजिए; और आँकिए कि प्रत्येक सुधार लोकतंत्र की गुणता को कितना बढ़ाएगा तथा उसकी सीमाएँ कहाँ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

2016 में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित चुनावी सुधार बताइए
आकलन कीजिए कि सफल लोकतंत्र के लिए वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं, उनकी सीमाएँ कहाँ हैं और आगे की राह क्या है

शुरुआत · 2016 में चुनाव आयोग ने सरकार के सामने आपराधिक उम्मीदवारों, बेहिसाबी धन और छेड़छाड़ वाले प्रचार को लक्ष्य करने वाले सुधार रखे, जिनमें से अधिकांश के लिए संसद को निर्वाचन विधि में संशोधन करना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

अपराधीकरण की समाप्ति: पाँच वर्ष या उससे अधिक के दंड वाले अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता, सुरक्षा उपायों के साथ (विधि आयोग, 244वीं रिपोर्ट)।
वित्तपोषण: प्रति दाता नकद चंदा ₹2,000 तक सीमित हो, चेक या डिजिटल माध्यम से चंदे को प्रोत्साहन मिले।
पेड न्यूज़ चुनावी अपराध हो; झूठे शपथ-पत्र भ्रष्ट आचरण हों; प्रति उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र; टोटलाइज़र।
महत्त्व: विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) में अयोग्यता की जाँच की गई; बजट 2017-18 ने आयोग के सुझाव पर ₹2,000 की नकद सीमा अपनाई।
विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) ने मतदाताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए टोटलाइज़र का समर्थन किया।
सीमाएँ: विधायकों को स्वयं अपना नियमन करना होगा; दुर्भावनापूर्ण मामलों का जोखिम; नकद सीमा से धन अन्य अपारदर्शी माध्यमों की ओर जा सकता है।
आगे की राह: त्वरित सुनवाई, दाताओं का पूर्ण प्रकटीकरण, और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 255वीं रिपोर्ट का तीन सदस्यीय कॉलेजियम।

समापन · बजट 2017-18 में नकद सीमा यह दिखाती है कि आयोग के विचार अपनाए जाने पर कानून बन सकते हैं; शेष सुधारों को लागू करने और स्वतंत्र रूप से नियुक्त आयोग के साथ भारत स्वतंत्र चुनावों से निष्पक्ष चुनावों की ओर बढ़ेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बजट 2017-18 में चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार किसी राजनीतिक दल को एक व्यक्ति से मिलने वाले नकद चंदे की सीमा ₹2,000 तय की गई।Budget Speech 2017-18 - Ministry of Finance, Government of India ↗“In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be”
विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) ने EVM मतों की गणना में टोटलाइज़र के लिए भारत के चुनाव आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“The Commission reiterates and endorses the ECI’s suggestion for introducing a totaliser for the counting of votes recorded in electronic voting machines to prevent the harassment of voters in areas”
उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण की जाँच करने को कहे जाने के बाद विधि आयोग ने 24 फ़रवरी 2014 को अपनी 244वीं रिपोर्ट, 'निर्वाचन अयोग्यता', प्रस्तुत की।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“submitted its 244 th Report titled ‘Electoral Disqualification’ on 24 th February 2014 to the Government of India”
255वीं रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सहित तीन सदस्यीय कॉलेजियम के परामर्श से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की अनुशंसा की।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“should be made by the President in consultation with a three-member collegium or selection committee, consisting of the Prime Minister; the Leader of the Opp”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

2016 में भारत के चुनाव आयोग ने सरकार के सामने सुधारों का एक पैकेज रखा, जो भारतीय चुनावों के तीन कमज़ोर पहलुओं पर केंद्रित था: आपराधिक उम्मीदवार, बेहिसाबी धन और छेड़छाड़ वाले प्रचार।

सुझाए गए सुधार

समस्या	प्रस्तावित सुधार
आपराधिक उम्मीदवार	आरोप तय होने पर अयोग्यता
काला धन	प्रति दाता ₹2,000 की नकद चंदा सीमा
पेड न्यूज़	पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाना

अपराधीकरण की समाप्ति: पाँच वर्ष या उससे अधिक के दंड वाले अपराधों में आरोप तय होने के चरण पर अयोग्यता, सुरक्षा उपायों के साथ (विधि आयोग, 244वीं रिपोर्ट)।
स्वच्छ वित्तपोषण: प्रति दाता नकद चंदा ₹2,000 तक सीमित हो, चेक या डिजिटल माध्यम से चंदे को प्रोत्साहन मिले (बजट 2017-18)।
पेड न्यूज़: समाचार के लिए भुगतान करना या भुगतान लेना चुनावी अपराध बनाया जाए, जैसा 255वीं रिपोर्ट प्रस्तावित करती है।
झूठे शपथ-पत्र: झूठी घोषणा भ्रष्ट आचरण और अयोग्यता का आधार बने।
मतदान का संचालन: प्रति उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र, और टोटलाइज़र, ताकि मतदान केंद्रवार गणना से किसी इलाके की पहचान उजागर न हो।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लोकतंत्र के लिए वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं
सीमाएँ
आगे की राह

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2016

GS Paper II 2016 · Q3

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #57

“भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है ।” चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

“The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · पार्टी प्रणाली में आए बदलाव (एक-दलीय प्रभुत्व, गठबंधन, एकल-दलीय बहुमत) का पता लगाइए और पार्टियों के कार्य करने के तरीक़े में निहित अन्तर्विरोधों को सामने रखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: भारतीय पार्टी प्रणाली में परिवर्तन, एक-दलीय प्रभुत्व से गठबंधनों और फिर एकल-दलीय बहुमत तक
चर्चा कीजिए: अब पार्टियाँ जिस तरह प्रतिस्पर्धा और कामकाज करती हैं, उसमें निहित अन्तर्विरोध और विरोधाभास

शुरुआत · भारत 'कांग्रेस प्रणाली' से, जिसमें कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों थी, 1989 के बाद गठबंधनों की ओर बढ़ा और 2014 में 1984 के बाद पहली बार एकल-दलीय बहुमत आया।

इन बिंदुओं को कवर करें

चरण: 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व; 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधन और कई राज्यों में द्वि-दलीय मुक़ाबले; 2014 में एकल-दलीय बहुमत।
आंतरिक लोकतंत्र के बिना प्रतिस्पर्धा: नेता या परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टियाँ; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए क़ानून बनाने की माँग की गई थी।
दल-बदल विरोधी विरोधाभास: दसवीं अनुसूची दल-बदल को रोक नहीं पाई, पर उसने विधायकों पर पार्टी नेतृत्व की पकड़ मज़बूत की है।
क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय: क्षेत्रीय दलों ने गठबंधनों को आकार दिया, जबकि राष्ट्रीय चुनाव-अभियान नेता-केन्द्रित हो गए।
भागीदारी बनाम शुचिता: जन-गोलबंदी ऊँची है, फिर भी 2014 में लोकसभा के 34% विजेताओं ने आपराधिक मामले घोषित किए (ADR)।
आगे की राह: पार्टियों के कामकाज पर क़ानून, पारदर्शी वित्तपोषण और विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई।

समापन · SDG लक्ष्य 16.7 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया है; विरोधाभास सुलझें, इसके लिए अगला परिवर्तन पार्टियों के भीतर होना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (निर्वाचन विधियों में सुधार, 1999) में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के गठन और कामकाज को विनियमित करने वाले एक अध्याय का प्रस्ताव किया गया था।Law Commission of India, 170th Report (1999) (web.archive.org copy) ↗“we have suggested inclusion of a chapter regulating the formation and functioning of political parties, particularly with a view to ensure internal democracy”
ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पाया कि 2014 में विश्लेषित लोकसभा के 541 विजेताओं में से 186 (34%) ने आपराधिक मामले घोषित किए थे।ADR and National Election Watch, MyNeta Lok Sabha 2014 summary ↗“Total winners analyzed by NEW 541 Winners with declared criminal cases 186 (34%)”
SDG लक्ष्य 16.7 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया है।United Nations, Sustainable Development Goal 16 — targets ↗“Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 329शब्द · Minimalist IAS

भारत की पार्टी प्रणाली 'कांग्रेस प्रणाली' से, जिसमें कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाती थी, 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधनों की ओर बढ़ी और 2014 में 1984 के बाद पहली बार लोकसभा में एकल-दलीय बहुमत आया। हर चरण ने पुराने विरोधाभास सुलझाने के बजाय नए जोड़े हैं।

परिवर्तन के दौर से गुज़रती पार्टी प्रणाली

प्रभुत्व: 1960 के दशक में प्रभुत्व को चुनौती मिलने तक कांग्रेस के भीतर के गुट ही विपक्ष का काम करते थे।
विखंडन: 1989 के बाद केन्द्र में गठबंधनों का शासन रहा, जबकि कई राज्य द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ते गए।
पुनः केन्द्रीकरण: 2014 में एकल-दलीय बहुमत लौटा, फिर भी एक गठबंधन के भीतर और नेता-केन्द्रित, राष्ट्रीयकृत चुनाव-अभियान के ज़रिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अन्तर्विरोध और विरोधाभास
आगे की राह

Read the full model answer (329 words) →

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 7 sub-topics is Core

1 Core · 1 High · 2 Steady · 3 Rare

Core #57Election Commission & electoral reforms · 7 questions
HighCorrupt practices & election petitions · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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