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GS Paper II

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 31 प्रश्न

संविधान: विकास, विशेषताएँ एवं बुनियादी संरचना

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 4, 2017: 2, 2018: 1, 2019: 1, 2020: 0, 2021: 1, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 1, 2025: 1, 2026: 0 Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #21

स्व-अभिनिर्धारण से सम्बन्धित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली-भाँति संरक्षित है । इस संदर्भ में, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

Right to privacy relating to self-identity is very dear to every human being and well protected under Article 21 of the Constitution. In this context, examine the effect of the amendment in 2026, to the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.

🧭 How to think about this question · directive: “examine”

Decode the demand

  • Directive 'examine': look closely at the amendment, state what it changes and judge it against a fixed yardstick; here UPSC gives the yardstick, privacy and self-identity under Article 21.
  • The issue in one line: the 2019 Act let a person declare their own gender; the 2026 amendment puts a medical board and a list of communities between the person and recognition.
  • Three things to answer: why self-identity is an Article 21 right (NALSA, Puttaswamy), what exactly the amendment changes and why, and whether those changes pass the Article 21 test.
  • The trap: writing only about welfare of transgender persons or only attacking the amendment. Carry its stated aims too, then give a reasoned verdict using the proportionality test.

Think in a structure

  • Open with the two judgments that built the right, in one sentence each, then say the amendment must meet that standard.
  • One heading per demand part: the right under Article 21; the effect of the amendment (changes, aims, costs); the test; a short way forward.
  • Visuals: a table of 2019 Act versus 2026 amendment, and a flowchart of the Puttaswamy test so the verdict is shown, not asserted.
  • End positively: concrete fixes an administrator or Parliament can adopt, then anchor on SDG 10.2 which the answer has earned.
Facts checked at source (5)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 412words · Minimalist IAS

NALSA (2014) upheld transgender persons' 'right to decide their self-identified gender' and called any insistence on surgery 'immoral and illegal'; Puttaswamy (2017) placed bodily and decisional autonomy inside Article 21. The 2026 amendment to the 2019 Act must be read against this benchmark.

Self-identity as a facet of Article 21

  • Decisional autonomy: who I am is the most intimate choice; Puttaswamy made privacy a shield against State intrusion into such choices.
  • Dignity: NALSA read gender identity into Articles 14, 15, 19 and 21; the 2019 Act then gave a statutory right to self-perceived gender identity.
    • Mill's harm principle: over one's own body and mind the individual is sovereign; the State may interfere only to prevent harm to others.

The full answer goes on to cover

  1. Effect of the 2026 amendment
  2. Does it survive the Article 21 test?
  3. Way forward

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (412 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #77

वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो गया है ? परीक्षण कीजिए । ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है ?

Read this question in English

Examine whether the constitutional office of the Lok Sabha Speaker has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection regime. What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarised House ?

🧭 How to think about this question · directive: “examine / what”

Decode the demand

  • Two directives: 'examine whether' asks for a tested verdict with evidence on both sides; 'what institutional changes' asks for named, workable reforms. Two headings, both compulsory.
  • The issue in one line: a Speaker chosen by the majority party judges the defection cases that decide whether that majority survives.
  • Three things to answer: why the office is structurally exposed, the evidence that it has actually bent, and reforms that fix incentives rather than blame individuals.
  • The trap: writing a list of recent controversies. The examiner wants the constitutional design flaw, the judicial trail, a fair counterpoint and reforms that carry a committee or court's name.

Think in a structure

  • Open with Articles 93 and the Tenth Schedule's paragraph 6 in one line, then pose the judge-and-player paradox.
  • Vulnerability in dimensions: conflict of interest, delay, judicial correction, vacant deputy, counterpoint; one case or Article per point, drawn as a flowchart of how partisanship enters.
  • Reforms as a table of proposal and proposer, then points that turn each into a concrete step for Parliament; end on the Court's unrealised 2020 call so the close is forward-looking.
Facts checked at source (4)· open
  • Article 93: the House of the People shall, as soon as may be, choose a Speaker and a Deputy Speaker.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof”
  • Article 94(c): the Lok Sabha can remove its Speaker through a resolution backed by an absolute majority of its membership.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House”
  • Keisham Meghachandra (2020): Parliament may consider replacing the Speaker as arbiter of Tenth Schedule disputes with a permanent tribunal headed by a retired judge.Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (21 Jan 2020), [2020] 2 SCR - Supreme Court Reports ↗“Parliament may seriously consider amending the Constitution to substitute the Speaker of the Lok Sabha and Legislative Assemblies as arbiter of disputes concerning disqualification which arise under the Tenth Schedule with a permanent Tribunal headed by a retired Supreme Court Judge or a retired Chief Justice of a High Court, or some other outside independent mechanism to ensure that such disputes are decided both swiftly and impartially”
  • The 2nd ARC's 4th Report (Ethics in Governance) recommended that defection disqualifications be decided by the President/Governor on the Election Commission's advice.2nd ARC, Fourth Report: Ethics in Governance (2007) - web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“2.1.3.2.4 Recommendation: a. The issue of disqualification of members on grounds of defection should be decided by the President/Governor on the advice of the Election Commission.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 435words · Minimalist IAS

Article 93 asks the Lok Sabha to choose its Speaker and Deputy Speaker 'as soon as may be'; paragraph 6 of the Tenth Schedule (52nd Amendment, 1985) makes that party-elected Speaker the judge of defection petitions. Whether a referee who is also a player can stay neutral is the question.

Has the office become vulnerable to partisan politics?

  • Conflict of interest: the Speaker keeps party membership and is removable by a majority of all members (Article 94(c)), yet decides cases that settle that very majority.
  • Delay as a weapon: paragraph 6 fixes no deadline, so petitions against ruling-side defectors can wait for years while those against the Opposition move fast.
    • Keisham Meghachandra (2020): the Court asked Speakers to decide petitions within three months as the normal rule.
  • Judicial correction as proof: Kihoto Hollohan (1992) made the Speaker a tribunal open to review; Subhash Desai (2023) had to demand decisions in reasonable time. Courts intervene only where neutrality failed.
  • Framers foresaw self-interest: the Constitution already removes the Speaker from the chair when his own position is at stake.
  • Vacant deputy: the Deputy Speaker's post stayed empty through the entire 17th Lok Sabha, removing the customary cross-bench balance.
  • Counterpoint: many Speakers have ruled against their own side and the chair still commands respect; the flaw lies in incentives, not individuals.
Majority elects SpeakerParty membership retainedRemovable by majority (Art 94)Sole judge of defections (Para 6)Delay or haste decides survivalTrust in the chair erodes
  1. Majority elects Speaker
  2. Party membership retained
  3. Removable by majority (Art 94)
  4. Sole judge of defections (Para 6)
  5. Delay or haste decides survival
  6. Trust in the chair erodes

The full answer goes on to cover

  1. Institutional changes to ensure neutrality

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (435 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2026 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #54

जम्मू व कश्मीर (जे एण्ड के) में उग्रवाद और अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक अलगाववादी आंदोलन भी रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा कीजिए। साथ ही, राज्य को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के सकारात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Separatist movements have been one of the major factors contributing to militancy and instability in Jammu & Kashmir (J & K). Bring out actions taken by the Government to bring J & K into national mainstream. Discuss pre and post abrogation status of Articles 370 and 35A. Also bring out positive impacts of abrogation of both articles in mainstreaming the state.

🧭 How to think about this question · directive: “bring out / discuss”

Decode the demand

  • Three directives, three parts: 'bring out' the government's mainstreaming actions (with separatism as the backdrop), 'discuss' the status of Articles 370 and 35A before and after 2019, and 'bring out' the positive impacts. Each gets its own heading in the question's own words.
  • The trap: writing a political essay for or against abrogation. The examiner wants the constitutional mechanics (what each Article did, how it was removed, what the Supreme Court held) and verified outcomes, not opinion.
  • Carry data: one terror-incident figure before and after, one tourism figure, the Reorganisation Act, the December 2023 verdict; name the NCERT framing of J&K's instability.

Think in a structure

  • Open with the NCERT line that special status did not prevent violence, then the two dates that frame the answer: 1989 and 5 August 2019.
  • Actions as a hub: security, legal, democratic and development spokes; one real instance per spoke.
  • Articles 370 and 35A as a before/after table, then one point each on the legal route taken and the Supreme Court's holding.
  • Impacts in dimensions: legal equality, security, democracy, economy; then an honest caveat so the 'discuss' is balanced.
  • End positively: what remains to be done (statehood, dialogue, jobs), anchored on the Preamble's promise of unity and integrity.
Facts checked at source (4)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 615words · Minimalist IAS

NCERT records that despite its special status under Article 370, J&K 'experienced violence, cross border terrorism and political instability'. Separatist politics backed from across the border fed militancy from 1989 until Parliament ended the special status on 5 August 2019, a step the Supreme Court upheld in December 2023. The three parts below follow that arc.

Separatism, militancy and the actions to bring J&K into the mainstream

  • Separatist politics as fuel: Hurriyat-led boycotts, cross-border terror and radicalisation made shutdowns and stone-pelting a cycle that kept youth outside democratic politics.
Counter-terrorgridNIAterror-fundingcasesUAPA bans onoutfitsPM'sDevelopmentPackageBack to VillagecampsPanchayat andDDC pollsYouth skillingMainstreamingactions

Mainstreaming actions: Counter-terror grid; NIA terror-funding cases; UAPA bans on outfits; PM's Development Package; Back to Village camps; Panchayat and DDC polls; Youth skilling

  • Security first: sustained counter-terror operations and border domination shrank militant space, the precondition for every other step.
  • Choking the ecosystem: NIA cases on terror funding and bans on separatist outfits under the UAPA cut the money and organisation behind unrest.
  • Democracy from below: panchayat and District Development Council elections took decisions to villages and offered the young a lawful route to power.
  • Development outreach: the PM's Development Package, 'Back to Village' camps and skilling tied livelihoods to the Union, as the 2nd ARC's conflict-resolution report advised.

The full answer goes on to cover

  1. Articles 370 and 35A: pre and post abrogation status
  2. Positive impacts of abrogation in mainstreaming the region
  3. Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (615 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper II 2025 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

‘‘संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।’’ सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

“Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike... .” In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · सभी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक मानक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कीजिए, फिर दिखाइए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में कैसे सहायक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. व्याख्या कीजिए: उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर नियंत्रण के रूप में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे देखता है
  2. व्याख्या कीजिए: भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में इसकी प्रयोज्यता

शुरुआत · अंबेडकर की 4 नवंबर 1948 की चेतावनी कि संवैधानिक नैतिकता को 'विकसित करना होगा'; इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो न्यायाधीशों के लिए ढाल भी है और लगाम भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अवधारणा: बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर मूल्य; मनोज नरूला (2014) में इसे संस्था-निर्माण का 'आलम्ब' कहा गया।
  • नियंत्रण के रूप में: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।
  • स्वतंत्रता: अनुच्छेद 124(4) के अनुसार केवल संसद द्वारा पद से हटाना, अनुच्छेद 50 में पृथक्करण, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) रद्द।
  • उत्तरदायित्व: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997), आंतरिक प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर RTI (2019), 1 अप्रैल 2025 के पूर्ण न्यायालय संकल्प के तहत संपत्ति की घोषणाएँ ऑनलाइन।
  • संतुलन (तालिका): स्वतंत्रता का अर्थ उन्मुक्ति नहीं है; उत्तरदायित्व का अर्थ अधीनता नहीं है; जाँच केवल संवैधानिक माध्यमों से।
  • आगे की राह: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार; न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को मानक बनाना।

समापन · बैंगलोर सिद्धांतों की यह बात कि न्याय 'होते हुए दिखना भी चाहिए': संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उत्तरदायी दिखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) में, जिसे आधार निर्णय (2018) में उद्धृत किया गया, न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को संस्था-निर्माण का आलम्ब कहा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, W.P.(C) 494 of 2012, judgment of 26 Sept 2018 — Supreme Court of India ↗“It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building. The traditions and conventions have to grow to sustain the value of such a morality.”
  • बी॰आर॰ अंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948: संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है और इसे विकसित करना होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
  • अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • सर्वोच्च न्यायालय का 1 अप्रैल 2025 का पूर्ण न्यायालय संकल्प: न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory. The following judges of the Supreme Court have submitted their declarations of assets: DISCLOSURE OF ASSETS (in terms of Resolution of the Full Court dated 1st April, 2025)”
  • न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 में न्यायाधीशों के लिए संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया गया था, न्यायिक मानक निर्धारित किए गए थे और शिकायतों को देखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव था।The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 — PRS Legislative Research ↗“The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 requires judges to declare their assets, lays down judicial standards, and establishes processes for removal of judges of the Supreme Court and High Court”
  • न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002) कहते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 — UNODC ↗“Justice must not merely be done but must also be seen to be done.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS

4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा: 'संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होता है।' इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, केवल उसके शब्दों के प्रति नहीं। न्यायाधीशों के लिए यह ढाल भी है और लगाम भी।

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ

  • मूल्यों के प्रति निष्ठा: विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सत्ता में संयम बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता पर प्रभावी रहते हैं।
  • आलम्ब: मनोज नरूला (2014) में कहा गया कि यह 'आलम्ब' पर कार्य करती है और संस्था-निर्माण को 'लेज़र किरण की तरह' दिशा देती है।
  • सब पर नियंत्रण: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. न्यायिक स्वतंत्रता के रक्षोपाय
  2. न्यायिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाएँ
  3. संवैधानिक नैतिकता संतुलन कैसे बनाती है
  4. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (436 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया समझाइए जो संसद को संशोधनकारी निकाय बनाती है, फिर आधारभूत संरचना के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सारभूत परिसीमाएँ बताइए और कथन का मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. परीक्षण कीजिए: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया जो संशोधन की शक्ति संसद में निहित करती है, अपने 'कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों' सहित
  2. परीक्षण कीजिए: सारभूत परिसीमाएँ, अर्थात आधारभूत संरचना का सिद्धांत और उसका अनुप्रयोग
  3. मूल्यांकन कीजिए: क्या कथन सही है, अर्थात प्रक्रिया में लचीला, सार में सीमित

शुरुआत · अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' संशोधन करने देता है, इसके लिए न संविधान सभा चाहिए, न जनमत संग्रह; फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसी सीमाएँ जोड़ देता है जो प्रक्रिया से नहीं आतीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संशोधन का प्रारंभ केवल संसद में हो सकता है; प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए; संयुक्त बैठक नहीं होती।
  • संघीय उपबंधों के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए; 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; कुछ परिवर्तन साधारण बहुमत से हो जाते हैं।
  • केशवानंद भारती (1973): संसद भी संशोधन के द्वारा आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती।
  • अनुप्रयोग: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), आई॰ आर॰ कोएल्हो (2007), एन॰जे॰ए॰सी॰ (2015), जिन्हें समय-रेखा के रूप में दिखाया गया है।
  • मूल्यांकन: संविधान में 106वें संशोधन (2023) तक संशोधन हुए हैं; अनुच्छेद 13(4) संशोधनों को अनुच्छेद 13 से बाहर रखता है, पर वास्तविक नियंत्रण आधारभूत संरचना ही है।
  • बहस: आलोचकों को यह अनिर्वाचित निकाय का वीटो लगता है, जबकि समर्थकों को बहुसंख्यकवादी पुनर्लेखन के विरुद्ध ढाल।

समापन · NCERT संविधान को 'जीवंत' दस्तावेज़ बताती है: अनुच्छेद 368 उसे बदलने देता है, आधारभूत संरचना उसकी पहचान बनाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 405शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' 'किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन करके' संशोधन करने देता है। इसके लिए संविधान सभा या जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, जो कथन की पुष्टि करता है। फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ने ऐसी सीमाएँ जोड़ी हैं जो केवल प्रक्रिया से नहीं आतीं।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक परिसीमाएँ

  • प्रारंभ: विधेयक केवल संसद में, किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश हो सकता है; राज्य विधान-मंडल प्रारंभ नहीं कर सकते।
  • विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन में अलग-अलग कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत; गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
  • संघीय अनुसमर्थन: संघीय उपबंधों में परिवर्तन, जैसे सातवीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व, उच्चतर न्यायपालिका या स्वयं अनुच्छेद 368, के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए।
  • अनुमति और अपवाद: 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; अनुच्छेद 2–4 तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. सारभूत परिसीमाएँ: आधारभूत संरचना
  2. क्या कथन सही है?

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (405 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper II 2024 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #21

निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है । व्याख्या कीजिये । इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी॰एन॰ए॰ परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये ।

Read this question in English

Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / discuss”

प्रश्न की माँग · पुट्टस्वामी निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता की व्याख्या कीजिए, फिर उसे गर्भस्थ शिशु के पितृत्व हेतु डी॰एन॰ए॰ परीक्षण पर लागू कीजिए — वैधता की उपधारणा, न्यायालय की शक्ति, सहमति और महिला की दैहिक स्वायत्तता।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. व्याख्या कीजिए: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आंतरिक भाग कैसे है — पुट्टस्वामी, इसकी जड़ें, आयाम और सीमाएँ
  2. पितृत्व सिद्ध करने हेतु गर्भस्थ शिशु के डी॰एन॰ए॰ परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए: वैधता की उपधारणा, न्यायालय की शक्ति, सहमति और दैहिक स्वायत्तता, तथा सुरक्षोपाय

शुरुआत · के॰ एस॰ पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आंतरिक भाग माना; गर्भस्थ शिशु का पितृत्व परीक्षण इस वचन को एक महिला के शरीर पर परखता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया 'सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष' होनी चाहिए; निजता इसी व्याख्या से विकसित हुई।
  • आयाम: शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता — प्रजनन संबंधी चयन (सुचिता श्रीवास्तव, 2009); सीमाएँ: वैधता, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता (पुट्टस्वामी)।
  • उपधारणा: वैध विवाह के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक प्रमाण है, जब तक अभिगम का अभाव सिद्ध न हो — साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116।
  • न्यायालय: 'अनिर्दिष्ट छानबीन' नहीं; डी॰एन॰ए॰ परीक्षण केवल सुदृढ़ प्रथम दृष्टया मामले और 'अत्यावश्यक आवश्यकता' पर (गौतम कुंडू 1993; भवानी प्रसाद जेना 2010)।
  • अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया (2023): डी॰एन॰ए॰ परीक्षण नियमित रूप से नहीं; बच्चों का यह अधिकार कि उनकी वैधता पर निराधार प्रश्न न उठाया जाए।
  • गर्भस्थ शिशु: प्रसवपूर्व नमूना लेना आक्रामक प्रक्रिया है; महिला की सहमति और दैहिक स्वायत्तता केंद्रीय हैं, इसलिए न्यायालय इसे कम ही अनिवार्य करते हैं; बलात्कार के मामलों में विधिसम्मत गर्भपात के बाद भ्रूण ऊतक संरक्षित किया जाता है।
  • सुरक्षोपाय: पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ अधिनियम प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है।

समापन · गर्भस्थ शिशु के पितृत्व का परीक्षण पुट्टस्वामी की आनुपातिकता कसौटी पर खरा उतरना चाहिए — महिला की सहमति या अनिवार्य आवश्यकता — ताकि सत्य की खोज कभी उसकी दैहिक स्वायत्तता या शिशु की पहचान पर हावी न हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा: प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं।Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“It must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive.”
  • गौतम कुंडू (1993): न्यायालय अनिर्दिष्ट छानबीन के लिए रक्त परीक्षण का आदेश न दें।Goutam Kundu v. State of West Bengal (1993), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“Wherever applications are made for blood group test in order to have roving inquiry, the prayer cannot be entertained.”
  • अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया (2023): डी॰एन॰ए॰ परीक्षण नियमित नहीं हैं; बच्चों को यह अधिकार है कि उनकी वैधता पर निराधार प्रश्न न उठाया जाए।Aparna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia, Supreme Court judgment of 20 February 2023 ↗“DNA tests are not to be directed on a routine basis, merely to enable a party to prove his case of adultery. The right of children not to have their legitimacy questioned frivolously in Courts of Law”
  • इसी निर्णय में गौतम कुंडू की 'अत्यावश्यक आवश्यकता' की कसौटी भी दर्ज है।Aparna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia, Supreme Court judgment of 20 February 2023 ↗“That the respondent had failed to satisfy the test of “eminent need” as laid down by this Court in Goutam Kundu vs. State of West Bengal, (1993) 3 SCC 418”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 439शब्द · Minimalist IAS

के॰ एस॰ पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तथा भाग III की स्वतंत्रताओं का आंतरिक भाग माना। गर्भस्थ शिशु का पितृत्व परीक्षण इस वचन को उसके सबसे अंतरंग बिंदु पर परखता है: एक महिला का शरीर।

निजता प्राण और स्वतंत्रता का आंतरिक भाग क्यों है

  • निष्पक्ष प्रक्रिया: मेनका गांधी (1978) में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया 'सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष' होनी चाहिए, मनमानी नहीं; निजता इसी व्याख्या से विकसित हुई।
  • तीन आयाम: शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता, जिसमें सुचिता श्रीवास्तव (2009) में मान्य प्रजनन संबंधी चयन भी शामिल है।
  • गरिमा: अपने शरीर, आँकड़ों और चयनों पर नियंत्रण के बिना जीवन की गरिमा नष्ट हो जाती है; निजता स्वयं जीवन का हिस्सा है, कानून का दिया उपहार नहीं।
  • सीमाएँ: किसी भी हस्तक्षेप को वैधता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा, यही पुट्टस्वामी की कसौटी है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. गर्भस्थ शिशु के डी॰एन॰ए॰ परीक्षण संबंधी विधि

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (439 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2024 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों के साथ तुलना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / compare”

प्रश्न की माँग · भारतीय धर्मनिरपेक्षता की — उसके संवैधानिक आधार और विशिष्ट लक्षणों सहित — विवेचना कीजिए और उसकी तुलना अमेरिकी 'पृथक्करण की दीवार' से कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना: उसका संवैधानिक आधार और विशिष्ट लक्षण (सैद्धांतिक दूरी), वर्तमान चुनौतियों सहित
  2. अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों से तुलना: समानताएँ और अंतर

शुरुआत · 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा और एस॰आर॰ बोम्मई (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा माना; फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप अमेरिकी मॉडल से भिन्न है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आधार: कोई राज्य धर्म नहीं; अनुच्छेद 25–28 (पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं); अल्पसंख्यक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)।
  • सैद्धांतिक दूरी: राज्य हस्तक्षेप कर सकता है या दूर रह सकता है — अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), अनुच्छेद 25(2)(ख) के अंतर्गत मंदिर प्रवेश; अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता, धार्मिक बंदोबस्त, वैयक्तिक विधियाँ।
  • चुनौतियाँ: साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, समान नागरिक संहिता की बहस (अनुच्छेद 44), धर्मांतरण-विरोधी कानून।
  • अमेरिका: प्रथम संशोधन के स्थापना खंड और मुक्त अभ्यास खंड; जेफरसन की 1802 की 'पृथक्करण की दीवार'; अनुच्छेद VI धार्मिक परीक्षण पर रोक लगाता है।
  • अंतर: पारस्परिक बहिष्कार बनाम सैद्धांतिक दूरी; व्यक्ति के अधिकार बनाम व्यक्ति और समुदाय दोनों के अधिकार; अमेरिका में धार्मिक सुधार में राज्य की कोई भूमिका नहीं।
  • समानताएँ: कोई सरकारी धर्म नहीं, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, न्यायालय संरक्षक के रूप में।

समापन · भारतीय धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी के साथ समान सम्मान है, अमेरिकी दीवार नहीं; इसकी शक्ति निष्पक्ष आचरण पर और अनुच्छेद 51क(ङ) के उस कर्तव्य पर निर्भर करती है जो धार्मिक विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द बढ़ाने की बात करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को धार्मिक सुधार के लिए कानून बनाने देता है — जिसकी अनुमति अमेरिकी मॉडल नहीं देगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.”
  • एस॰आर॰ बोम्मई (1994): नौ न्यायाधीशों की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा माना।S.R. Bommai v. Union of India (1994), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“that secularism is a basic feature of our Constitution”
  • प्रथम संशोधन के स्थापना खंड और मुक्त अभ्यास खंड।The Bill of Rights: A Transcription — US National Archives ↗“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof”
  • जेफरसन के डैनबरी बैप्टिस्ट एसोसिएशन को लिखे 1802 के पत्र में 'पृथक्करण की दीवार' पद गढ़ा गया।Jefferson's Letter to the Danbury Baptists (1802) — Library of Congress ↗“thus building a wall of separation between Church & State”
  • अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद VI पद के लिए धार्मिक परीक्षणों पर रोक लगाता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States”
  • अनुच्छेद 51क(ङ) धार्मिक भेदों से परे सौहार्द को बढ़ावा देना एक मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 51A(e) — Legislative Department ↗“to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 387शब्द · Minimalist IAS

42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा, जिससे अब भारत को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' कहा गया है; एस॰आर॰ बोम्मई (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा माना। फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप अमेरिकी मॉडल से भिन्न है।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत

  • कोई राज्य धर्म नहीं, समान स्वतंत्रता: अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28), और पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं।
  • समुदायों के अधिकार: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं (अनुच्छेद 29–30)।
  • सैद्धांतिक दूरी: राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखता है, ताकि समानता की माँग के अनुसार वह हस्तक्षेप कर सके या दूर रह सके।
  • सुधारात्मक हस्तक्षेप: अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया (अनुच्छेद 17), और अनुच्छेद 25(2)(ख) के अंतर्गत हिंदू मंदिर सभी वर्गों के लिए खोले गए।
  • सकारात्मक सहभागिता: अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता, धार्मिक बंदोबस्तों का प्रबंधन और वैयक्तिक विधियों की मान्यता।
  • वर्तमान चुनौतियाँ: साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, समान नागरिक संहिता की बहस (अनुच्छेद 44) और धर्मांतरण-विरोधी कानून राज्य की निष्पक्षता की परीक्षा लेते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त
  2. तुलना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (387 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

GS Paper II 2023 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #32

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं ।

Read this question in English

Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “compare and contrast”

प्रश्न की माँग · दोनों मॉडलों की तुलना करें: ब्रिटेन में संसद की असीमित विधायी शक्ति बनाम भारत में लिखित संविधान से बँधी संसद, और समानता के बिंदुओं का उल्लेख करें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. तुलना: ब्रिटेन और भारत की संसदों में क्या समानता है (वेस्टमिंस्टर रूप और व्यवहार)
  2. अंतर: ब्रिटेन की विधिक रूप से असीमित संसद बनाम भारत की संसद जो लिखित संविधान, न्यायिक पुनर्विलोकन और आधारभूत ढाँचे से बँधी है, और दोनों कैसे एक-दूसरे के निकट आते हैं

शुरुआत · यूके संसद संसदीय संप्रभुता को ऐसा सिद्धांत बताती है जो उसे सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी बनाता है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकता है; भारत ने वेस्टमिंस्टर रूप अपनाया, परंतु संसद को लिखित संविधान के अधीन रखा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • समान आधार: वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला राज्य का प्रमुख, प्रक्रिया और धन पर नियंत्रण (अनुच्छेद 122 भारतीय संसदीय कार्यवाहियों को संरक्षण देता है)।
  • शक्ति का स्रोत: ब्रिटेन की संसद किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है; भारत की संसद संविधान के अधीन रहकर विधि बनाती है (अनुच्छेद 245)।
  • न्यायिक पुनर्विलोकन: ब्रिटिश न्यायालय किसी अधिनियम को रद्द नहीं कर सकते; भारतीय न्यायालय मौलिक अधिकारों को कम करने वाली विधियों को शून्य घोषित करते हैं (अनुच्छेद 13)।
  • संशोधन: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, जो आधारभूत ढाँचे से सीमित है (केशवानंद भारती, 1973)।
  • विस्तार और निरंतरता: भारत की संसद अपनी सूचियों तक सीमित है; कोई ब्रिटिश संसद अपनी उत्तरवर्ती संसद को बाध्य नहीं करती, जबकि भारत का संविधान सभी को बाध्य करता है।
  • अभिसरण: शक्ति-हस्तांतरण, मानव अधिकार अधिनियम 1998 और यूरोपीय संघ की सदस्यता (1973–2020) व्यवहार में ब्रिटिश संप्रभुता को सीमित करते हैं।

समापन · केशवानंद भारती के पचास वर्ष बाद, भारत का मॉडल संसदीय रूप में संवैधानिक सर्वोच्चता है: एक सशक्त संसद, कभी असीमित संसद नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • यूके संसद: संसदीय संप्रभुता यूके में संसद को सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी बनाती है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है; न्यायालय सामान्यतः उसके विधायन को निरस्त नहीं कर सकते, और कोई संसद भावी संसदों को बाध्य नहीं कर सकती।Parliament's authority - UK Parliament ↗“Parliamentary sovereignty is a principle of the UK constitution. It makes Parliament the supreme legal authority in the UK, which can create or end any law. Generally, the courts cannot overrule its legislation and no Parliament can pass laws that future Parliaments cannot change.”
  • यूके संसद उन कानूनों की सूची देती है जो संसदीय संप्रभुता के अनुप्रयोग को सीमित करते हैं: शक्ति-हस्तांतरण, मानव अधिकार अधिनियम 1998 और 1973 में यूरोपीय संघ में प्रवेश (2020 में निकास)।Parliament's authority - UK Parliament ↗“The devolution of power to bodies like the Scottish Parliament and Senedd Cymru. The Human Rights Act 1998. The UK's entry to the European Union in 1973 - and subsequent exit in 2020.”
  • अनुच्छेद 245(1): संसद संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधियाँ बनाती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 245 ↗“(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India”
  • अनुच्छेद 122(1): संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 122 ↗“The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

यूके संसद संसदीय संप्रभुता को वह सिद्धांत कहती है जो उसे सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी बनाता है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकता है। भारत ने यह वेस्टमिंस्टर रूप अपनाया, परंतु संसद को लिखित संविधान के अधीन रखा।

तुलना: समान आधार

  • वेस्टमिंस्टर रूप: निचले सदन के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका; मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला राज्य का प्रमुख।
  • आंतरिक स्वायत्तता: दोनों सदन प्रक्रिया और धन पर नियंत्रण रखते हैं; भारतीय न्यायालय प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर संसदीय कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते (अनुच्छेद 122)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. दोनों दृष्टिकोणों में अंतर
  2. व्यवहार में अभिसरण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (277 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2023 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #15

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है । यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है ।” जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

"The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “illustrate”

प्रश्न की माँग · संविधान की अनुकूलनशीलता को, विशेषकर अनुच्छेद 21 की बढ़ती व्याख्या के माध्यम से, ऐतिहासिक वादों सहित स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संविधान को जीवंत, गतिशील यंत्र के रूप में स्पष्ट कीजिए: संशोधन, व्याख्या और सिद्धांत
  2. ऐतिहासिक वादों के माध्यम से जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) के बढ़ते दायरे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए
  3. दिखाइए कि यह गतिशीलता प्रगतिशील समाज के लिए क्यों उपयोगी है, साथ में सावधानी का एक संकेत भी दीजिए

शुरुआत · 1950 का एक पाठ आज के बदले हुए समाज को शासित करता है, क्योंकि संसद उसके शब्दों में संशोधन करती है और न्यायालय उन्हें नए सिरे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक वाक्य, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जीवंत यंत्र: संशोधन पाठ को अद्यतन करता है, केशवानंद भारती (1973) आधारभूत ढाँचे की रक्षा करता है, और व्याख्या पुराने शब्दों में नया अर्थ भरती है।
  • संकीर्ण से व्यापक की ओर: ए॰ के॰ गोपालन (1950) ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को शब्दशः पढ़ा; मेनका गांधी (1978) ने न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया को आवश्यक माना।
  • गरिमा और आजीविका: फ्रांसिस कोरालि मुलिन (1981) ने जीवन को गरिमा के साथ जीवन माना; ओल्गा टेलिस (1985) ने आजीविका को जीवन से जोड़ा।
  • निर्धनों के लिए न्याय: हुसैनारा खातून मामलों ने शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 का भाग बनाया, जो अनुच्छेद 39क के अनुरूप है।
  • शिक्षा: उन्नीकृष्णन (1993) के वाद से अनुच्छेद 21क (86वाँ संशोधन, 2002) आया: छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
  • स्वायत्तता और पहचान: नालसा (2014), पुट्टस्वामी (2017), नवतेज जौहर (2018) और कॉमन कॉज़ (2018) ने अनुच्छेद 21 को पहचान, निजता और मृत्यु में गरिमा तक विस्तारित किया।
  • सावधानी और आगे की राह: न्यायिक संयम, विधायी अनुवर्ती कार्रवाई और विधिक सहायता से घोषित अधिकारों को वास्तव में प्रदान किए गए अधिकारों में बदलना होगा।

समापन · आधारभूत ढाँचा मूल तत्त्वों को स्थिर रखता है, जबकि संशोधन और व्याख्या संविधान को बढ़ने देते हैं। अनुच्छेद 21 को हर नागरिक तक पहुँचाना सभी के लिए न्याय तक पहुँच के भारत के SDG 16 संकल्प का भी हिस्सा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 21 संक्षिप्त है: किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, और न्यायिक व्याख्या ने इसे अर्थ से भर दिया है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21 - Legislative Department ↗“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
  • 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 21A ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
  • अनुच्छेद 39क, एक नीति निदेशक तत्त्व, राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है; इसी आधार पर न्यायालयों ने विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 में पढ़ा।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 39A ↗“Equal justice and free legal aid”
  • SDG 16 देशों को सभी के लिए न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध करता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 464शब्द · Minimalist IAS

1950 में अपनाया गया एक पाठ आज के बदले हुए समाज को शासित करता है, क्योंकि संसद उसके शब्दों में संशोधन कर सकती है और न्यायालय उन्हें नए सिरे से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक वाक्य, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है: व्याख्या ने इसे अधिकारों का सबसे व्यापक घोषणापत्र बना दिया है।

संविधान जीवंत यंत्र कैसे बना रहता है

  • संशोधन: प्रिवी पर्स की समाप्ति से लेकर महिलाओं के लिए सीटों पर 106वें संशोधन (2023) तक, संसद पाठ को अद्यतन करती है।
  • आधारभूत ढाँचा: केशवानंद भारती (1973) ने परिवर्तन की अनुमति दी, पर मूल लक्षणों को संशोधन की पहुँच से बाहर रखा।
  • व्याख्या: नीति निदेशक तत्त्व, अंतरराष्ट्रीय मानदंड और जनहित याचिका पुराने शब्दों में नया अर्थ भरते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बढ़ते आयाम
  2. यह गतिशीलता प्रगतिशील समाज के अनुकूल क्यों है
  3. सावधानी और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (464 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2023 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #21

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · व्याख्या कीजिए कि संविधान अपनी उद्देशिका, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों और कर्तव्यों के माध्यम से लैंगिक न्याय को कैसे बढ़ावा देता है, और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए: उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्त्व, कर्तव्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व
  2. प्रासंगिक निर्णय विधियों से स्पष्ट कीजिए
  3. संवैधानिक पाठ और व्यवहार के बीच की खाई को रेखांकित कीजिए

शुरुआत · संविधान महिलाओं को औपचारिक समानता से अधिक का वचन देता है: अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है, इसलिए समानता ऐतिहासिक वंचना को दूर करती है; न्यायालयों ने इसे प्रवर्तनीय विधि में बदला।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • उद्देशिका और समानता: न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता; अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) (लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध) और अनुच्छेद 16।
  • सारभूत समानता: अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है; अनुच्छेद 21 गरिमा सुनिश्चित करता है; अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है।
  • नीति निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 39(क) और (घ), अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता) और अनुच्छेद 51क(ङ) (स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग)।
  • प्रतिनिधित्व: पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई स्थान (अनुच्छेद 243घ, 243न); परिसीमन के बाद 106वें संशोधन (2023) द्वारा विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332क।
  • निर्णय विधि, कार्य: नरगेश मिर्जा (1981), विशाखा (1997, बाद में 2013 का अधिनियम), अनुज गर्ग (2008) और बबीता पुनिया (2020)।
  • निर्णय विधि, स्वायत्तता और संपत्ति: शायरा बानो (2017), जोसेफ शाइन (2018) और विनीता शर्मा (2020)।
  • कमियाँ और आगे की राह: हिंसा, असमान वेतन और कार्यबल में कम भागीदारी बनी हुई है; मौजूदा विधि लागू कीजिए, आरक्षित स्थानों को प्रभावी बनाइए और सामाजिक मानदंड बदलिए।

समापन · विधि में लैंगिक न्याय संरक्षण से समानता और कर्तृत्व (एजेंसी) की ओर बढ़ा है; इसे वास्तविक बनाना SDG 5 के अंतर्गत भारत की प्रतिज्ञा है कि लैंगिक समानता प्राप्त की जाए और सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 459शब्द · Minimalist IAS

संविधान महिलाओं को औपचारिक समानता से अधिक का वचन देता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है, इसलिए समानता ऐतिहासिक वंचना को दूर कर सकती है। न्यायालयों ने इस दृष्टि को प्रवर्तनीय विधि में बदला है।

लैंगिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान

  • उद्देशिका: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
  • औपचारिक समानता: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), अनुच्छेद 15(1) (लिंग के आधार पर विभेद नहीं) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता)।
  • सारभूत समानता: अनुच्छेद 15(3) आरक्षण और कल्याणकारी उपबंधों का आधार है।
  • गरिमा और स्वतंत्रता: अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करता है; अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है।
  • नीति निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 39(क) और (घ) (जीविका के साधन; समान कार्य के लिए समान वेतन), अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता) और अनुच्छेद 51क(ङ) के अंतर्गत स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य।
  • प्रतिनिधित्व: पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई स्थान (अनुच्छेद 243घ, 243न), जिसे परिसीमन के बाद अनुच्छेद 332क (106वाँ संशोधन, 2023) द्वारा राज्य विधानसभाओं तक बढ़ाया गया।
समानता (अनुच्छेद14–16)विशेष उपबंध(अनुच्छेद 15(3))गरिमा (अनुच्छेद 21)उचित कार्य(अनुच्छेद 39, 42)प्रतिनिधित्व(अनुच्छेद 243घ,332क)संविधान मेंलैंगिक न्याय

संविधान में लैंगिक न्याय: समानता (अनुच्छेद 14–16); विशेष उपबंध (अनुच्छेद 15(3)); गरिमा (अनुच्छेद 21); उचित कार्य (अनुच्छेद 39, 42); प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 243घ, 332क)

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. लैंगिक न्याय का विस्तार करने वाली निर्णय विधियाँ
  2. पाठ और व्यवहार के बीच की खाई
  3. आगे की राह

Read the full model answer (459 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2023 · Q13

15 marks · 250 words

संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए ।

Read this question in English

Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “account for”

प्रश्न की माँग · 1990 के दशक के मध्य के बाद राष्ट्रपति शासन के उपयोग को घटाने वाले विधिक अवरोधों (संवैधानिक संशोधन और न्यायिक पुनर्विलोकन) तथा राजनीतिक बदलावों (गठबंधन, क्षेत्रीय दल) दोनों की व्याख्या कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विधिक कारकों का विवरण दीजिए: बोम्मई (1994) और बाद के निर्णय तथा अनुच्छेद 356 पर संवैधानिक सीमाएँ
  2. राजनीतिक कारकों का विवरण दीजिए: गठबंधन का दौर, क्षेत्रीय दल और संघीय जनमत
  3. उनके संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, यह ध्यान रखते हुए कि उपयोग घटा है, पर समाप्त नहीं हुआ

शुरुआत · अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार अपने हाथ में ले सकता है; सरकारिया आयोग ने पाया कि इसे 1967 तक 12 बार और उसके बाद के अठारह वर्षों में 62 बार लागू किया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • इतिहास: सरकारिया आयोग ने पाया कि अनुच्छेद 356 को 1967 तक केवल 12 बार लागू किया गया, पर उसके बाद के अठारह वर्षों में 62 बार।
  • विधिक अवरोध, बोम्मई (1994): उद्घोषणाएँ न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं, उनके लिए प्रासंगिक सामग्री आवश्यक है, और न्यायालय बर्खास्त की गई सरकार को बहाल कर सकता है।
  • सदन में शक्ति-परीक्षण: बोम्मई मामले में कहा गया कि बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होगी, राज्यपाल की राय से नहीं।
  • संसदीय नियंत्रण: दो माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन (अनुच्छेद 356(3)); 44वें संशोधन (1978) ने एक वर्ष से अधिक की अवधि-वृद्धि को सीमित किया।
  • बाद के मामले: रामेश्वर प्रसाद (2006) और नबाम रेबिया (2016) ने दिखाया कि दुरुपयोग को पलटा जा सकता है।
  • राजनीतिक कारक: 1989 से गठबंधन क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहे; सशक्त क्षेत्रीय दलों और जन-आलोचना ने दुरुपयोग की कीमत बढ़ा दी।
  • आगे की राह: सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय की शक्ति कहा; पुंछी आयोग (2010) ने अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत स्थानीयकृत आपातकाल का प्रस्ताव रखा।

समापन · अनुच्छेद 356 अब एक अपवादस्वरूप उपाय है, जो संविधान सभा में आंबेडकर की इस आशा के अधिक निकट है कि ऐसे अनुच्छेद निष्प्रभावी ही रहेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 356(3) के अनुसार प्रत्येक उद्घोषणा दो माह बाद समाप्त हो जाती है, जब तक संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदित न करें।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 356(3) - Legislative Department ↗“cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament”
  • 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 356(5): राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में न हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित न करे कि विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 356(5) - Legislative Department ↗“the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned”
  • सरकारिया आयोग ने पाया कि अनुच्छेद 356 को 1967 तक केवल 12 बार और उसके बाद के अठारह वर्षों में 62 बार लागू किया गया।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Upto the end of 1967, it had been invoked only twelve times. However, in the next eighteen years, it was resorted to on as many as sixty-two occasions.”
  • पुंछी आयोग (2010) ने पूरे राज्य को अपने हाथ में लेने के स्थान पर अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत स्थानीयकृत आपातकाल लगाने की शक्ति पर विचार किया।Report of the Commission on Centre-State Relations (Punchhi Commission), Vol. II, March 2010 - university-hosted copy ↗“Power to Impose Localised Emergency under Articles 355 and 356”
  • डॉ॰ बी॰ आर॰ आंबेडकर ने 4 अगस्त 1949 को संविधान सभा में कहा था कि आपातकालीन अनुच्छेदों को कभी प्रवर्तन में नहीं लाना चाहिए और वे निष्प्रभावी ही रहने चाहिए।Constituent Assembly Debates, 4 August 1949 - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“the proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter”
  • सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय की शक्ति बताया।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Although it is a power of last resort”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार अपने हाथ में ले सकता है। सरकारिया आयोग ने पाया कि इसे 1967 तक केवल 12 बार और उसके बाद के अठारह वर्षों में 62 बार लागू किया गया, प्रायः असुविधाजनक राज्य सरकारों के विरुद्ध। 1990 के दशक के मध्य के बाद विधि और राजनीति बदलने से इसका उपयोग तेजी से घटा।

गिरावट के पीछे विधिक कारक

  • न्यायिक पुनर्विलोकन: एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) ने उद्घोषणाओं को पुनर्विलोकन योग्य बनाया, वास्तविक विफलता दर्शाने वाली प्रासंगिक सामग्री को आवश्यक ठहराया, और न्यायालय को बर्खास्त सरकार बहाल करने की शक्ति दी।
  • सदन में शक्ति-परीक्षण: बोम्मई मामले में निर्णय हुआ कि बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होगी, राज्यपाल की राय से नहीं; इससे बर्खास्तगी का सबसे आम रास्ता बंद हो गया।
  • संसदीय नियंत्रण: उद्घोषणा दो माह में समाप्त हो जाती है, जब तक दोनों सदन उसे अनुमोदित न करें (अनुच्छेद 356(3)); 44वें संशोधन (1978) के अनुसार आपातकाल और निर्वाचन आयोग के प्रमाणपत्र के बिना एक वर्ष से अधिक विस्तार नहीं हो सकता।
  • दुरुपयोग को पलटना: रामेश्वर प्रसाद (2006) में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक ठहराया गया; नबाम रेबिया (2016) में अरुणाचल प्रदेश की सरकार बहाल की गई।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. गिरावट के पीछे राजनीतिक कारक
  2. संयुक्त प्रभाव
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (450 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2023 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #2

101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए । यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है ?

Read this question in English

Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / to what extent”

प्रश्न की माँग · 101वें संशोधन (GST) ने क्या बदला, यह समझाइए; फिर आकलन कीजिए कि इसकी संरचना, विशेषकर GST परिषद, किस हद तक सहकारी और समावेशी संघवाद को दर्शाती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. 101वें संशोधन का महत्व समझाइए: GST ने क्या बदला और नए संवैधानिक प्रावधान
  2. यह किस हद तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है: सहकारी विशेषताएँ, चिंताएँ और स्पष्ट मत

शुरुआत · केलकर कार्य बल (2004) ने GST को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा था; 101वें संशोधन (2016) ने इसे 1 जुलाई 2017 से साकार किया, जिसमें संघ और राज्य दोनों ने कराधान की शक्ति एक साझा ढाँचे को सौंप दी।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • उद्गम: केलकर कार्य बल (2004) ने GST को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा; 101वें संशोधन (2016) ने 1 जुलाई 2017 को इसके आरंभ का मार्ग प्रशस्त किया।
  • महत्व: एक राष्ट्रीय बाज़ार; उत्पाद शुल्क, सेवा कर और VAT का समावेश तथा इनपुट क्रेडिट द्वारा कर-पर-कर (कैस्केडिंग) का अंत।
  • संवैधानिक परिवर्तन: अनुच्छेद 246क (समवर्ती कराधान शक्ति), 269क (अंतर-राज्यीय आपूर्ति) और 279क (GST परिषद); राज्यों को पाँच वर्ष तक क्षतिपूर्ति।
  • समावेशी संरचना: भारित मतों में संघ का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई भाग, तीन-चौथाई बहुमत; पहली 19 बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।
  • राज्यों के हित: मानव उपभोग के लिए मदिरा GST से बाहर; पेट्रोलियम केवल उस तिथि से, जिसकी परिषद सिफारिश करे (अनुच्छेद 279क(5)); मोहित मिनरल्स (2022) में निर्णय हुआ कि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
  • सीमाएँ: दर निर्धारण की स्वायत्तता का ह्रास, संघ का प्रभावी वीटो, 2020 में क्षतिपूर्ति की कमी और अनुच्छेद 279क(11) के विवाद समाधान तंत्र में देरी।
  • निष्कर्ष: संरचना में काफ़ी हद तक समावेशी; इसकी भावना संघ के आचरण, समय पर क्षतिपूर्ति और कार्यशील विवाद समाधान तंत्र पर निर्भर करती है।

समापन · GST ने सहकारी संघवाद को एक संस्था का रूप दे दिया; इसकी संघीय साख केंद्र और राज्यों के बीच उस व्यापक सहमति को बनाए रखने पर टिकी है, जिस पर इसे आरंभ किया गया था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 279क(9) GST परिषद में भारित मतों का एक-तिहाई केंद्र को और दो-तिहाई सभी राज्यों को मिलाकर देता है, और निर्णयों के लिए तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है, इसलिए कोई पक्ष अकेले निर्णय नहीं कर सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) - Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
  • अनुच्छेद 279क(5): अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन GST के अंतर्गत केवल उस तिथि से आएँगे, जिसकी GST परिषद सिफारिश करे; यह राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं को समायोजित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(5) - Legislative Department ↗“The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel”
  • FRBM अधिनियम के क्रियान्वयन पर केलकर कार्य बल (2004) ने राष्ट्रव्यापी GST को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा।Report of the Task Force on Implementation of the FRBM Act, 2003 (Kelkar) - PIB, Ministry of Finance, 23 July 2004 ↗“The proposal for a GST - The Goods and Services Tax - is the most important proposal of the Task Force.”
  • GST के आरंभ पर राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि GST परिषद की पहली 19 बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।Address by the President of India at the launch of GST, 30 June 2017 - President's Secretariat ↗“in the 19 meetings held so far, all decisions have been taken by consensus in the Council”
  • राष्ट्रपति ने GST को केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति का परिणाम बताया।Address by the President of India at the launch of GST, 30 June 2017 - President's Secretariat ↗“is the result of a broad consensus arrived at between the Centre and States”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 447शब्द · Minimalist IAS

केलकर कार्य बल (2004) ने GST को अपनी रिपोर्ट का 'सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव' कहा था। 101वें संशोधन (2016) ने इसे साकार किया: 1 जुलाई 2017 से आपूर्ति पर एक कर ने संघ और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों के जाल की जगह ले ली। असामान्य रूप से, दोनों स्तरों ने कराधान की शक्ति एक साझा ढाँचे को सौंप दी।

101वें संशोधन का महत्व

  • एक राष्ट्रीय बाज़ार: उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT, प्रवेश कर और अन्य करों को समाहित किया, कर-पर-कर समाप्त किया और अंतर-राज्यीय बाधाएँ घटाईं।
  • व्यापक आधार: इनपुट टैक्स क्रेडिट आपूर्ति शृंखला में अनुपालन को पुरस्कृत करता है।
  • समवर्ती कराधान शक्ति: अनुच्छेद 246क संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने देता है।
  • अंतर-राज्यीय आपूर्ति: अनुच्छेद 269क इन्हें संघ को सौंपता है, और आगम का बँटवारा होता है।
  • संयुक्त संस्था: अनुच्छेद 279क ने GST परिषद बनाई; राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का पाँच वर्ष तक आश्वासन दिया गया।
2004केलकर कार्य बल नेGST प्रस्तावितकिया2016101वाँ संशोधन20171 जुलाई को GSTलागू2022मोहित मिनरल्सनिर्णय
  1. 2004: केलकर कार्य बल ने GST प्रस्तावित किया
  2. 2016: 101वाँ संशोधन
  3. 2017: 1 जुलाई को GST लागू
  4. 2022: मोहित मिनरल्स निर्णय

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह किस हद तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है
  2. समावेशी भावना की सीमाएँ
  3. निष्कर्ष और आगे की राह

Read the full model answer (447 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2022

GS Paper II 2022 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #15

“भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है ।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / with case laws”

प्रश्न की माँग · कथन की परख इस प्रकार कीजिए: देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को कैसे पढ़ा और वाद विधियों के माध्यम से सिद्धांत कैसे गढ़े; फिर उसकी सीमाओं का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विवेचना कीजिए: सुसंगत वाद विधियों की सहायता से, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़कर पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण कैसे किया
  2. इस न्यायिक मार्ग की सीमाओं का आकलन कीजिए: अतिक्रमण और असमान अनुपालन
  3. इस दावे की परख कीजिए कि यह आधुनिक भारतीय कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है

शुरुआत · 1950 का संविधान पर्यावरण के विषय में मौन था; 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जीवन का अधिकार: रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985, दून घाटी) और सुभाष कुमार (1991) वादों में प्रदूषण-मुक्त वायु और जल को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया।
  • निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 48A राज्य को और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य करता है।
  • न्यायालय-निर्मित सिद्धांत: पूर्ण दायित्व (एम॰ सी॰ मेहता, 1987), सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत (वेल्लोर, 1996), लोक न्यास सिद्धांत (कमल नाथ, 1997)।
  • प्रक्रिया और समुदाय: टी॰ एन॰ गोदावर्मन (1996) में सतत परमादेश; ओडिशा खनन निगम (2013) में नियामगिरि की ग्राम सभाएँ।
  • सीमाएँ: नीति में अतिक्रमण के आरोप और असमान अनुपालन; प्रवर्तन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियामकों पर निर्भर है।
  • निष्कर्ष: संसद ने स्वयं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की प्रस्तावना में न्यायालय की व्याख्या का समर्थन किया, जिसमें स्टॉकहोम (1972) और रियो (1992) सम्मेलनों का भी उल्लेख है।

समापन · संसद ने अनुच्छेद 21 की न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार कर लिया है; अगला कदम ऐसे सक्षम नियामकों का है जो स्वस्थ पर्यावरण को मुकदमेबाज़ी का विषय बनाए बिना सामान्य बात बना सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

1950 का संविधान पर्यावरण के विषय में मौन था। 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा। न्यायालय की वाद विधि इस दावे की काफ़ी हद तक पुष्टि करती है।

न्यायालय ने पर्यावरण का संविधानीकरण कैसे किया

  • जीवन का अधिकार: रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985, दून घाटी) और सुभाष कुमार (1991) वादों में प्रदूषण-मुक्त वायु और जल को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया।
  • निदेशक तत्त्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 48A राज्य को और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक को बाध्य करता है।
  • न्यायालय-निर्मित सिद्धांत: पूर्ण दायित्व (एम॰ सी॰ मेहता, 1987); सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत (वेल्लोर, 1996); लोक न्यास सिद्धांत (कमल नाथ, 1997)।
  • सतत परमादेश: टी॰ एन॰ गोदावर्मन (1996) में न्यायालय को वन-शासन की निगरानी करने का अवसर मिला।
  • समुदाय की आवाज़: ओडिशा खनन निगम (2013) में नियामगिरि में बॉक्साइट खनन का निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा गया।
1976अनुच्छेद 48A,51A(g)1985दून घाटी1987पूर्ण दायित्व1996वेल्लोर2010राष्ट्रीय हरितअधिकरण अधिनियम
  1. 1976: अनुच्छेद 48A, 51A(g)
  2. 1985: दून घाटी
  3. 1987: पूर्ण दायित्व
  4. 1996: वेल्लोर
  5. 2010: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. न्यायिक मार्ग की सीमाएँ
  2. फिर भी यह सर्वोच्च क्यों है

Read the full model answer (268 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2022 · Q2

10 marks · 150 words X-Ray · Core #21

“भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं हैं ।” टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 19(1)(घ) और (ङ) में दिए गए अधिकारों को स्पष्ट कीजिए और उन वैधानिक तथा न्यायिक प्रतिबंधों पर टिप्पणी कीजिए, जिनके कारण ये अधिकार असीम नहीं हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्वतंत्रता पर टिप्पणी: अनुच्छेद 19(1)(घ) और (ङ) नागरिकों को क्या गारंटी देते हैं और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है
  2. सीमाओं पर टिप्पणी: अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन, उदाहरणों सहित, और न्यायालय उन्हें कैसे परखते हैं

शुरुआत · अनुच्छेद 19(1)(घ) और (ङ) नागरिकों को भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करने तथा किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देते हैं, किंतु अनुच्छेद 19(5) राज्य को दोनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • विस्तार: यह केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं; यह भारत को कार्य, प्रवास और बसावट के लिए एक ही क्षेत्र बनाता है तथा राष्ट्रीय एकता का आधार है।
  • विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत आती है: सतवंत सिंह साहनी (1967) और मेनका गांधी (1978)।
  • आधार: अनुच्छेद 19(5) सामान्य जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देता है।
  • जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्र: इनर लाइन परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर) और अनुसूचित क्षेत्रों के भूमि संबंधी कानून प्रवेश और बसावट को सीमित करते हैं।
  • लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य: कर्फ्यू, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश, आदतन अपराधियों का निष्कासन, संगरोध और लॉकडाउन के नियम।
  • न्यायिक जाँच: अनुराधा भसीन (2020) में न्यायालय ने कहा कि धारा 144 के आदेश तर्कसंगत, आनुपातिक और पुनर्विलोकन योग्य होने चाहिए।
  • पोर्टेबिलिटी: जून 2022 से सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' खाद्य सुरक्षा को प्रवासियों के साथ चलने योग्य बनाता है।

समापन · विचरण की स्वतंत्रता नियम है और प्रतिबंध अपवाद; अब सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' कल्याणकारी लाभों को प्रवासी नागरिक के साथ चलने योग्य बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 19(5) सामान्य जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए विचरण और निवास पर युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 19(5) — Legislative Department ↗“reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe”
  • जून 2022 में असम के जुड़ने पर 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुँच गया, जिससे खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई।Assam becomes the 36th State/UT to implement One Nation One Ration Card - PIB, 21 June 2022 ↗“With this, the ONORC plan is successfully implemented in all the 36 states/UTs”
  • 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ONORC) को विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रवासी लाभार्थियों के लिए बनाया गया था।Assam becomes the 36th State/UT to implement One Nation One Ration Card - PIB, 21 June 2022 ↗“foodgrains to NFSA (National Food Security Act) beneficiaries, especially migrant beneficiaries”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 278शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 19(1)(घ) और (ङ) प्रत्येक नागरिक को भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करने तथा उसमें कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार देते हैं। फिर भी अनुच्छेद 19(5) दोनों को सीमित करता है, इसलिए यह स्वतंत्रता व्यापक है, किंतु असीम नहीं।

स्वतंत्रता क्या सुनिश्चित करती है

  • केवल नागरिक: विदेशियों को यह अधिकार नहीं है; नागरिकों के लिए यह भारत को कार्य और बसावट का एक ही क्षेत्र बनाता है तथा राष्ट्रीय एकता का आधार है।
  • केवल भारत के भीतर: विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत आती है (सतवंत सिंह साहनी, 1967; मेनका गांधी, 1978)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. ये अधिकार असीम क्यों नहीं हैं
  2. न्यायालय सीमाओं को युक्तियुक्त कैसे रखते हैं

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (278 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2021

GS Paper II 2021 · Q1

10 marks · 150 words

‘संवैधानिक नैतिकता’ की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। ‘संवैधानिक नैतिकता’ के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।

Read this question in English

‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है, यह कहाँ से आती है और न्यायालयों ने निर्णीत मामलों में इसका उपयोग कैसे किया है, इसकी सीमाओं को रेखांकित करते हुए समझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए: इसका अर्थ, उद्भव और संविधान के वे तात्त्विक फलक जिन पर यह आधारित है
  2. इसे लागू करने वाले प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों से उदाहरण दीजिए और इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है तात्कालिक लोकप्रिय नैतिकता के ऊपर संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा। अंबेडकर ने ग्रोट को उद्धृत करते हुए (नवंबर 1948) इसे संवैधानिक रूपों के प्रति श्रद्धा कहा, जिसे भारत को विकसित करना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जड़ें: प्रस्तावना और भाग III गरिमा, स्वतंत्रता और समता की वह कसौटी देते हैं, जिस पर विधियों और रूढ़ियों को परखा जाता है।
  • संरचना: शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र संस्थाएँ और सीमित तथा उत्तरदायी सरकार; व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकवाद-विरोधी सुरक्षा कवच।
  • नवतेज सिंह जौहर (2018): धारा 377 को सीमित रूप में पढ़ा गया; संवैधानिक नैतिकता को 'सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान' नहीं किया जा सकता।
  • जोसेफ शाइन (2018) और सबरीमाला (2018) में व्यभिचार संबंधी कानून और एक धार्मिक रूढ़ि को गरिमा, समता और भेदभाव-निषेध की कसौटी पर परखा गया।
  • मनोज नरूला (2014) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2018): पदधारकों को संवैधानिक विश्वास, संयम और सहयोग से कार्य करना चाहिए।
  • सीमाएँ: यह खुले अर्थ वाला पद है, जो न्यायिक पसंद बन सकता है; आगे का मार्ग है कि हर प्रयोग को किसी विशिष्ट अनुच्छेद तथा बंधुता और गरिमा से जोड़ा जाए।

समापन · नवतेज मामले में कहा गया कि संवैधानिक नैतिकता के लिए बंधुता आवश्यक है, जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है। नागरिकों और पदधारकों में इसे विकसित करना वही कार्य है जो अंबेडकर ने 1948 में सौंपा था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अंबेडकर ने इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत करते हुए संवैधानिक नैतिकता को संविधान के रूपों के प्रति श्रद्धा के रूप में परिभाषित किया, जिसके साथ केवल निश्चित विधिक नियंत्रण के अधीन खुले भाषण और कार्य की स्वतंत्रता जुड़ी है, और कहा कि भारत में इसे विकसित करना होगा।Constituent Assembly Debates, Vol. VII, 4 November 1948 (Dr B. R. Ambedkar) - Parliament of India ↗“By constitutional morality Grote meant "a paramount reverence for the forms of the Constitution, enforcing obedience to authority acting under and within these forms yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control”
  • नवतेज सिंह जौहर (2018): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के लिए त्यागा नहीं जा सकता और विधि के शासन में केवल वही व्याप्त होनी चाहिए।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court, 6 September 2018 - Indian Kanoon ↗“Constitutional morality cannot be martyred at the altar of social morality and it is only constitutional morality that can be allowed to permeate into the Rule of Law.”
  • नवतेज निर्णय संवैधानिक नैतिकता को बंधुता से जोड़ता है, जो प्रस्तावना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court, 6 September 2018 - Indian Kanoon ↗“Constitutional morality cannot, however, be nurtured unless, as recognised by the Preamble, there exists fraternity, which assures and maintains the dignity of each individual.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है तात्कालिक लोकप्रिय नैतिकता के ऊपर संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा। अंबेडकर ने संविधान सभा में (नवंबर 1948) इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत करते हुए इसे 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा' कहा, जिसे भारत को विकसित करना था।

सिद्धांत और संविधान में इसकी जड़ें

  • मूल्य: प्रस्तावना और भाग III गरिमा, स्वतंत्रता और समता की कसौटी हैं।
  • संरचना: शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र संस्थाएँ और उत्तरदायी सरकार।
  • बहुसंख्यकवाद-विरोधी: यह व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक नैतिकता से बचाती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. न्यायिक निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता
  2. सीमाएँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (253 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2021 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #21

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

Analyze the distinguishing features of the notion of Right to Equality in the Constitutions of the USA and India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyze”

प्रश्न की माँग · तुलना कीजिए कि दोनों संविधान समता को कैसे परिभाषित करते हैं (पाठ, विस्तार, अपवाद और न्यायिक कसौटियाँ), ताकि प्रत्येक की विशिष्टता उभरकर सामने आए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विश्लेषण कीजिए कि दोनों संविधान समता के अधिकार को कैसे परिभाषित करते हैं: पाठ, विस्तार और आच्छादित व्यक्ति
  2. विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए: सकारात्मक कार्रवाई, क्षैतिज विस्तार और न्यायिक कसौटियाँ
  3. अंतर्निहित दर्शन को स्पष्ट कीजिए (औपचारिक बनाम सारभूत समता)

शुरुआत · अमेरिका 'विधियों के समान संरक्षण' की गारंटी चौदहवें संशोधन (1868) के एक खंड के माध्यम से देता है; भारत ने जाति-पदानुक्रम को तोड़ने के उद्देश्य से पाँच अनुच्छेदों (अनुच्छेद 14–18) का समता का अधिकार लिखा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पाठ: अमेरिका में एक समान संरक्षण खंड है; भारत में अनुच्छेद 14–18 हैं, जिनमें अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत भी शामिल है।
  • विस्तार: अनुच्छेद 14 ब्रिटिश 'विधि के समक्ष समता' को अमेरिकी 'विधियों के समान संरक्षण' से जोड़ता है; यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 15 और 16 नागरिकों पर लागू होते हैं।
  • सकारात्मक कार्रवाई: भारत का पाठ पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (103वाँ संशोधन, 2019) के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है; अमेरिका न्यायिक सिद्धांत पर निर्भर है।
  • क्षैतिज विस्तार: अनुच्छेद 15(2) और 17 निजी आचरण को भी बाँधते हैं; अमेरिका का समान संरक्षण केवल राज्य की कार्रवाई पर लागू होता है, और निजी पूर्वाग्रह से निपटने का दायित्व सिविल अधिकार अधिनियम, 1964 पर छोड़ दिया गया है।
  • न्यायिक कसौटियाँ: भारत युक्तियुक्त वर्गीकरण और मनमानेपन के अभाव का प्रयोग करता है (रॉयप्पा, मेनका गांधी); अमेरिका संवीक्षा के स्तरों का प्रयोग करता है; ब्राउन (1954) ने 'पृथक किंतु समान' को समाप्त किया।
  • दर्शन: भारत सारभूत समता का अनुसरण करता है; अमेरिकी सिद्धांत औपचारिक, व्यक्तिगत और 'रंग-अंधी' समता की ओर झुकता है।

समापन · आंबेडकर ने चेताया था कि भारत 'अंतर्विरोधों के जीवन' में प्रवेश कर रहा है, यानी सामाजिक असमानता के बीच राजनीतिक समता; भारत की समता संहिता इस खाई को पाटने के लिए राज्य का उपयोग करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 15(2) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर निर्योग्यता का निषेध करता है: यह समता की ऐसी गारंटी है जो निजी आचरण तक पहुँचती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 15(2) - Legislative Department ↗“(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds”
  • अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को जोड़ता है, और किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“14. Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
  • अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है; अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“17. Abolition of Untouchability.—“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.”
  • अनुच्छेद 15 और 16 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित खंड संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़े गए।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Ins. by the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, s. 2 (w.e.f. 14-1-2019).”
  • ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन (1954) ने प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896) के 'पृथक किंतु समान' सिद्धांत को पलट दिया और चौदहवें संशोधन के अंतर्गत पृथक्कृत स्कूलों को अंतर्निहित रूप से असमान माना।Brown v. Board of Education (1954) - US National Archives, Milestone Documents ↗“It signaled the end of legalized racial segregation in the schools of the United States, overruling the "separate but equal" principle set forth in the 1896 Plessy v. Ferguson case.”
  • संविधान सभा में आंबेडकर के समापन भाषण (25 नवंबर 1949) ने 'अंतर्विरोधों के जीवन' की चेतावनी दी थी: राजनीतिक समता के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 - constitutionofindia.net (CLPR) ↗“On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

अमेरिकी संविधान चौदहवें संशोधन (1868) के एक ही खंड के माध्यम से 'विधियों के समान संरक्षण' की गारंटी देता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने असमान जाति-समाज को तोड़ने के लिए पाँच अनुच्छेदों का समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18) लिखा। दोनों राज्य के मनमाने भेदभाव को रोकते हैं, पर पाठ, विस्तार और दर्शन में भिन्न हैं।

दोनों संविधान समता को कैसे परिभाषित करते हैं

  • एक खंड बनाम एक संहिता: अमेरिका में समता एक खंड से विकसित होती है, जिसकी व्याख्या न्यायालय करते हैं; भारत में विधि के समक्ष समता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं।
  • अनुच्छेद 14 में दो परंपराएँ: यह ब्रिटिश 'विधि के समक्ष समता' को अमेरिकी 'विधियों के समान संरक्षण' से जोड़ता है।
  • आच्छादित व्यक्ति: अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति को संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 15 और 16 नागरिकों को; अमेरिकी खंड राज्य के अधिकार-क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति को संरक्षण देता है।
विशेषताअमेरिकाभारत
पाठएक खंडअनुच्छेद 14–18
निजी पूर्वाग्रहकानून (सिविल अधिकार अधिनियम, 1964)अनुच्छेद 15(2), 17
न्यायिक कसौटीसंवीक्षा के स्तरयुक्तियुक्त वर्गीकरण

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. विशिष्ट विशेषताएँ
  2. अंतर्निहित दर्शन

Read the full model answer (438 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2021 · Q14

15 marks · 250 words

उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / review”

प्रश्न की माँग · बताइए कि परिषदें कैसे बनाई जाती हैं, समाप्त की जाती हैं और गठित होती हैं (अनुच्छेद 168 से 172), उनकी शक्तियों और उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए, और उदाहरणों सहित वर्तमान स्थिति बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं (अनुच्छेद 168, 169, 171, 172)
  2. विधान-परिषदों के कार्य का मूल्यांकन कीजिए: शक्तियाँ, उपयोगिता और आलोचना
  3. उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 168 राज्य के द्विसदनीय विधान-मंडल की अनुमति देता है, परंतु अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान-परिषद के सृजन या उसकी समाप्ति का निर्णय विधान सभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प पर संसद के हाथ में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अनुच्छेद 169: विधान सभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प के बाद संसद साधारण विधि से परिषद का सृजन या उसका उत्सादन करती है; ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं है।
  • अनुच्छेद 171: परिषद विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं; सदस्य स्थानीय निकायों, विधायकों, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, साथ में राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य होते हैं।
  • अनुच्छेद 172: स्थायी सदन; एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
  • शक्तियाँ (अनुच्छेद 197–198): वह साधारण विधेयक को तीन माह तक और फिर एक माह तक रोक सकती है; धन विधेयक वहाँ पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और वह केवल सिफारिश कर सकती है।
  • कार्य: यह पुनरीक्षण करने वाला सदन और स्नातकों व शिक्षकों का मंच है, परंतु इसकी आलोचना महँगा, विलंबकारी और पराजित राजनेताओं की शरणस्थली होने के कारण की जाती है।
  • स्थिति (2022 तक): छह राज्यों में परिषदें हैं; जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 में समाप्त हुई; पंजाब और पश्चिम बंगाल (1969) तथा तमिलनाडु (1986) ने अपनी परिषदें समाप्त कीं; आंध्र प्रदेश ने परिषद समाप्त की (1985) और फिर बहाल की (2007)।
  • लंबित: राजस्थान और असम के प्रस्ताव संसद के समक्ष लंबित हैं, और पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 2021 में परिषद की माँग के पक्ष में मत दिया; राष्ट्रीय नीति से तदर्थ चक्र समाप्त होगा।

समापन · परिषदें विचार-विमर्श को गहराई देती हैं, पर उनके पास शक्ति कम है; अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सर्वसम्मति वाली राष्ट्रीय नीति उन्हें सत्तारूढ़ दल के गणित से नहीं, बल्कि संशोधन-कार्य के रिकॉर्ड से परखेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद विधि द्वारा राज्य की विधान-परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 169(1) - Legislative Department ↗“the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting”
  • अनुच्छेद 171 विधान-परिषद को विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई तक सीमित करता है और न्यूनतम 40 सदस्य निर्धारित करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.”
  • अनुच्छेद 197 के अंतर्गत, यदि परिषद साधारण विधेयक को तीन माह से अधिक, या विधेयक के दूसरी बार पारित होने के बाद एक माह से अधिक रोके रखे, तो विधान सभा उसे अध्यारोहित कर सकती है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it”
  • अनुच्छेद 198 विधान-परिषद में धन विधेयक के पुरःस्थापन को वर्जित करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“198. Special procedure in respect of Money Bills.—(1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 168 राज्य को द्विसदनीय विधान-मंडल रखने की अनुमति देता है, परंतु अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य की विधान सभा की पहल पर विधान-परिषद का सृजन या उत्सादन संसद करती है। इस प्रकार परिषद भारत की संघीय रचना में एकमात्र वैकल्पिक सदन है।

विधान-परिषदों के संवैधानिक प्रावधान

  • सृजन और उत्सादन (अनुच्छेद 169): विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद साधारण विधि से कार्य करती है; यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है।
  • आकार (अनुच्छेद 171): विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं, और किसी भी दशा में 40 सदस्यों से कम नहीं।
एक-तिहाई स्थानीयनिकायों द्वाराएक-तिहाई विधायकोंद्वाराबारहवाँ भागस्नातकों द्वाराबारहवाँ भागशिक्षकों द्वाराछठा भाग राज्यपालद्वारा नामनिर्दिष्टसंरचना (अनुच्छेद171)

संरचना (अनुच्छेद 171): एक-तिहाई स्थानीय निकायों द्वारा; एक-तिहाई विधायकों द्वारा; बारहवाँ भाग स्नातकों द्वारा; बारहवाँ भाग शिक्षकों द्वारा; छठा भाग राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट

  • स्थायित्व (अनुच्छेद 172): सतत सदन; एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. विधान-परिषदों का कार्य
  2. वर्तमान स्थिति और उदाहरण
  3. आगे की राह

Read the full model answer (433 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2020

GS Paper II 2020 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #2

राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है । महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये ।

Read this question in English

Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि विधायन में संघ के प्रभुत्व और कार्यपालिका के निदेशों में दिखने वाला संविधान का एकात्मक झुकाव महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और कृषि अधिनियमों में कैसे प्रकट होता है, और कौन-से संघीय अंकुश बचे रहते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए: एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए संविधान की केन्द्रीयकरण करने वाली संरचना
  2. दिखाइए कि यह झुकाव 1897 के महामारी रोग अधिनियम, 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम और 2020 के कृषि अधिनियमों में कैसे क्रियाशील रहा
  3. संतुलन का आकलन कीजिए: वे संघीय अंकुश जिन्होंने इस झुकाव को संतुलित किया

शुरुआत · अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' बनाता है, और आंबेडकर ने कहा था कि महासंघ को संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अविनाशी है; 2020 में प्रयुक्त तीन कानून इस एकात्मक झुकाव को क्रियाशील दिखाते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संरचना: अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248), समवर्ती विषयों पर संघ के कानून की प्रधानता (अनुच्छेद 254), राज्यों को निदेश (अनुच्छेद 256) और आपातकालीन शक्तियाँ।
  • महामारी रोग अधिनियम, 1897: सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, लेकिन समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 और 2020 के संशोधन ने संघ की पहुँच बढ़ा दी।
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने मार्च 2020 में लॉकडाउन का आदेश दिया, और धारा 72 ने इस अधिनियम को राज्यों के विकल्पों पर अधिभावी प्रभाव दिया।
  • कृषि अधिनियम, 2020: कृषि और बाज़ार राज्य सूची के विषय हैं, फिर भी संसद ने मंडियों के बाहर व्यापार की अनुमति देने के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 (खाद्य पदार्थों का व्यापार) का उपयोग किया।
  • संघीय अंकुश: राज्यों के प्रति-विधेयक, जनवरी 2021 में उच्चतम न्यायालय का स्थगन, नवंबर 2021 में निरसन, और संघवाद का मूल ढाँचा होना (एस॰ आर॰ बोम्मई, 1994)।
  • आगे की राह: समवर्ती सूची के विषयों पर संघ के कानून बनाने से पहले राज्यों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परामर्श करने की सरकारिया आयोग की परिपाटी।

समापन · आंबेडकर का संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक भी हो सकता है और संघात्मक भी: महामारी ने एकात्मक स्वरूप को उचित ठहराया, जबकि कृषि कानूनों की वापसी ने दिखाया कि एकता को सबसे अच्छी तरह राज्यों से परामर्श करके बनाए रखा जा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 256 संघ को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य को निदेश दे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 256 — Legislative Department ↗“the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose”
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 72 इस अधिनियम को किसी भी असंगत कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है, इसीलिए इसके अंतर्गत जारी लॉकडाउन आदेश हर राज्य पर बाध्यकारी रहे।The Disaster Management Act, 2005, Section 72 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“The provisions of this Act, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force”
  • संविधान सभा में आंबेडकर (4 नवंबर 1948): महासंघ एक संघ है क्योंकि वह अविनाशी है, और कोई राज्य उससे अलग नहीं हो सकता।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 (B. R. Ambedkar) - constitutionofindia.net ↗“The Federation is a Union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different States for convenience of administration the country is one integral whole”
  • आंबेडकर: संविधान का प्रारूप समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक या संघात्मक हो सकता है, और सामान्य समय में संघात्मक होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 (B. R. Ambedkar) - constitutionofindia.net ↗“the Draft Constitution can be both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. In normal times, it is framed to work as a federal system.”
  • समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 संक्रामक रोगों के अंतर-राज्यीय प्रसार को समाहित करती है; यही सार्वजनिक स्वास्थ्य में संघ का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Seventh Schedule, List III ↗“29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.”
  • महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने बंदरगाहों पर वाहनों, जलयानों और विमानों के निरीक्षण को विनियमित करने की केन्द्र सरकार की शक्ति बढ़ाई।PRS Legislative Research - Bill Summary: The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 ↗“The Bill expands the powers of the central government to regulate the inspection of any bus, train, goods vehicle, ship, vessel, or aircraft leaving or arriving at any land port, port, or aerodrome.”
  • सरकारिया आयोग ने सिफ़ारिश की कि समवर्ती विषयों पर संघ के कानून बनाने से पहले राज्यों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परामर्श करने की परिपाटी का कड़ाई से पालन किया जाए।Report of the Sarkaria Commission, Chapter II (Legislative Relations) - Inter-State Council Secretariat ↗“We recommended that this convention as to consultation with the State Governments individually, as well as collectively, should be strictly adhered to, except in rare and exceptional cases of extreme urgency or emergency.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा'। आंबेडकर ने संविधान सभा में (4 नवंबर 1948) कहा था कि महासंघ एक संघ है 'क्योंकि यह अविनाशी है'। 2020 में प्रयुक्त तीन कानून एकता और अखण्डता के लिए बने इस एकात्मक झुकाव को क्रियाशील दिखाते हैं।

संविधान की केन्द्रीयकरण करने वाली संरचना

  • विधायी झुकाव: अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनुच्छेद 248), और समवर्ती विषयों पर संसद का कानून राज्य के विरोधी कानून पर प्रभावी होता है (अनुच्छेद 254)।
  • कार्यपालिका के निदेश: अनुच्छेद 256 संघ को राज्यों को संसद के कानून का पालन करने का निदेश देने देता है; आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यपाल और अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र को मज़बूत करती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. महामारी रोग अधिनियम, 1897
  2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
  3. कृषि अधिनियम, 2020
  4. जो संघीय अंकुश बचे रहते हैं
  5. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (450 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2019

GS Paper II 2019 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #32

क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है ? व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of ‘checks and balance’ ? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think ... explain”

प्रश्न की माँग · प्रस्ताव से सहमति या असहमति व्यक्त कीजिए, और संवैधानिक उपबंधों तथा वादों के आधार पर दिखाइए कि भारत कठोर, जल-रोधी व्यवस्था नहीं, बल्कि पारस्परिक नियंत्रण के साथ कार्यात्मक पृथक्करण का पालन करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. अपना पक्ष रखिए: क्या संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण को अस्वीकार करता है? अंगों और कार्यों का अतिव्यापन दिखाइए
  2. उपबंधों और वादों के साथ समझाइए कि तीनों अंगों के बीच नियंत्रण एवं संतुलन कैसे कार्य करता है

शुरुआत · राम जवाया कपूर (1955): संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण को 'उसकी पूर्ण कठोरता में' मान्यता नहीं दी है; कार्यों का विभेद किया गया है, जबकि अंग एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हैं और एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जान-बूझकर रखा गया अतिव्यापन: मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 74–75); कार्यपालिका अध्यादेश (अनुच्छेद 123, 213) और नियम भी जारी करती है।
  • विधायिका के अन्य कार्य: संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाती है (अनुच्छेद 61), न्यायाधीशों को हटाती है (अनुच्छेद 124(4)), विशेषाधिकार भंग के लिए दंड देती है और संविधान में संशोधन करती है।
  • न्यायपालिका की व्यापक भूमिका: विधियों और कार्यपालिका के कृत्यों की न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226), नियम बनाना, और विधायी रिक्तियों को भरने वाले निर्देश देना, जैसे विशाखा (1997) में।
  • नियंत्रण एवं संतुलन: प्रश्न और अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति की अनुमति, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के रक्षोपाय (अनुच्छेद 121, 124(4), 125)।
  • जहाँ आवश्यक, वहाँ कठोर पृथक्करण: अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करता है, और अनुच्छेद 122 प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है।
  • राम जवाया कपूर (1955) ने पूर्ण कठोरता को अस्वीकार किया; केशवानंद (1973) ने शक्तियों के पृथक्करण को मूल ढाँचे में गिना; राज नारायण (1975) ने संसद को एक विशिष्ट विवाद का निर्णय करने से रोका।
  • अतिव्यापन की सीमा: कोई भी अंग दूसरे के मूल कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकता; संसद विवादों का न्यायनिर्णयन नहीं कर सकती, और न्यायालयों को अपनी नीति थोपने से बचना चाहिए।

समापन · NCERT इसका सार यह बताती है: संविधान 'सीमित शक्ति-पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के नाजुक सिद्धान्त' पर आधारित है; प्रत्येक अंग का अपने क्षेत्र में संयम इस संतुलन को जीवित रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 50, एक नीति निदेशक तत्त्व, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निर्देश देता है; यह सीमित, सेवा-स्तर का पृथक्करण है, कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 50 - Legislative Department ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण को पूर्ण कठोरता में नहीं अपनाता, हालाँकि अंगों के कार्य पर्याप्त रूप से विभेदित हैं।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab (Supreme Court, 1955), Indian Kanoon ↗“The Indian Constitution has not indeed recognised the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity but the functions of the different parts or branches of the Government have been sufficiently differentiated”
  • अनुच्छेद 121 संसद को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, केवल न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के सिवाय; यह नियंत्रण न्यायिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 121 ↗“No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a mot”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

राम जवाया कपूर (1955) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण को 'उसकी पूर्ण कठोरता में' मान्यता नहीं दी है। मैं सहमत हूँ: कार्यों का विभेद है, पर अंग एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हैं और एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।

संविधान कठोर पृथक्करण को क्यों अस्वीकार करता है

  • संलयित कार्यपालिका: मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 74–75)।
  • कार्यपालिका विधि बनाती है: राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं (अनुच्छेद 123, 213); विभाग प्रत्यायोजित नियम बनाते हैं।
  • विधायिका न्याय करती है: संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाती है (अनुच्छेद 61) और विशेषाधिकार भंग के लिए दंड देती है।
  • न्यायपालिका रिक्तियाँ भरती है: विशाखा दिशा-निर्देश (1997) संसद के कार्य करने तक विधि के रूप में लागू रहे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नियंत्रण एवं संतुलन कैसे कार्य करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (284 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2019 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #21

धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है ?

Read this question in English

What can France learn from the Indian Constitution’s approach to secularism ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what can ... learn”

प्रश्न की माँग · फ्रांस की कठोर लाइसिते (laïcité), जो धर्म को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखती है, की तुलना भारत की सैद्धांतिक दूरी वाली धर्मनिरपेक्षता से कीजिए और बताइए कि फ्रांस क्या अपना सकता है: विविधता की मान्यता और समायोजन।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. फ्रांस की लाइसिते की तुलना धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के उपागम से कीजिए
  2. बताइए कि फ्रांस क्या सीख सकता है: सावधानियों सहित भारतीय मॉडल की विशिष्ट विशेषताएँ

शुरुआत · फ्रांस ने 1905 में चर्च और राज्य को अलग किया और सार्वजनिक स्थान को तटस्थ माना; भारत का संविधान परस्पर बहिष्कार को अस्वीकार करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, व्यक्तियों और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और राज्य को धर्म में सुधार करने देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • समान सम्मान: अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं; फ्रांस ने सार्वजनिक स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों (2004) और सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने (2010) पर प्रतिबंध लगाया है।
  • समायोजन: संविधान कृपाण धारण करने को सिख धर्म का अंग मानता है (अनुच्छेद 25, स्पष्टीकरण I), जो धार्मिक पहनावे के युक्तियुक्त समायोजन का उदाहरण है।
  • अल्पसंख्यक अधिकार: अनुच्छेद 29–30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और शैक्षिक संस्थाएँ चलाने का अधिकार देते हैं; फ्रांस का गणतांत्रिक मॉडल नागरिकों को समुदायों के रूप में नहीं, व्यक्तियों के रूप में मान्यता देता है।
  • सैद्धांतिक दूरी: राज्य अलग-थलग रहने के बजाय धर्मों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) और तीन तलाक (2017) के मामले में।
  • सार्वजनिक संस्कृति: भारत में अनेक धर्मों के त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश होता है; अनुच्छेद 28 राज्य-निधि से पोषित स्कूलों को धार्मिक शिक्षा से मुक्त रखता है, पर विद्यार्थियों की धार्मिक पहचान पर प्रतिबंध नहीं लगाता।
  • सावधानियाँ: भारत के मॉडल की अपनी समस्याएँ हैं (वैयक्तिक विधियाँ, सांप्रदायिक हिंसा, असमान अनुप्रयोग), जबकि फ्रांस का मॉडल चर्च की सत्ता के उसके इतिहास को दर्शाता है; सीख को अनुकूलित करना होगा।

समापन · एस॰आर॰ बोम्मई (1994) के निर्णय ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग बनाया; फ्रांस के लिए भारत की सीख यह है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सार्वजनिक जीवन से धर्म को बाहर करना नहीं, बल्कि हर धर्म के प्रति समान सम्मान हो सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 25 कृपाण पहनने और रखने को सिख धर्म को मानने का अंग मानकर उसे स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण देता है, जो समायोजन का एक उदाहरण है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25, Explanation I - Legislative Department ↗“Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.”
  • एस॰आर॰ बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।S.R. Bommai v. Union of India (Supreme Court, 1994), Indian Kanoon ↗“Secularism is a part of the basic structure of the Constitution. The acts of a State Government which are calculated to subvert or sabotage secularism”
  • अनुच्छेद 28(1): पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 28 ↗“No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 273शब्द · Minimalist IAS

फ्रांस ने 1905 में कानून द्वारा चर्च और राज्य को अलग किया, और उसकी लाइसिते धर्म को सार्वजनिक स्थान से बाहर रखती है। भारत का संविधान, जैसा कि NCERT में बताया गया है, 'परस्पर बहिष्कार' को अस्वीकार करता है और सभी धर्मों से सैद्धांतिक दूरी रखता है।

दोनों मॉडलों में अंतर

पहलूफ्रांसभारत
राज्य और धर्मपरस्पर बहिष्कारसैद्धांतिक दूरी
धार्मिक पहनावास्कूलों में प्रतिबंधित (2004)कृपाण संरक्षित (अनुच्छेद 25)
अल्पसंख्यककेवल व्यक्तिसमूह अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. फ्रांस क्या सीख सकता है
  2. सावधानियाँ

Read the full model answer (273 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2019 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

“संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है ।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है ?

Read this question in English

“Parliament’s power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power.” In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain whether”

प्रश्न की माँग · गोलकनाथ से मिनर्वा मिल्स और उसके बाद तक की निर्णय-विधि के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि अनुच्छेद 368 संसद को व्यापक संशोधन की अनुमति क्यों देता है, पर अपनी संशोधन-शक्ति का विस्तार करके भी मूल ढांचे को नष्ट करने की अनुमति क्यों नहीं देता।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. गोलकनाथ से केशवानंद भारती तक की निर्णय-विधि के माध्यम से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन-शक्ति के स्वरूप और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए
  2. स्पष्ट कीजिए कि क्या संसद अपनी संशोधन-शक्ति का विस्तार करके मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है: 42वां संशोधन, मिनर्वा मिल्स, बाद के मामले और बहस

शुरुआत · यह कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय का अपना ही निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए खंड (4) और (5) को रद्द कर दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अनुच्छेद 368(1): परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा संशोधन करने की संविधायी शक्ति; गोलकनाथ (1967) के बाद 24वें संशोधन (1971) ने इसे स्पष्ट कर दिया।
  • केशवानंद भारती (1973), 7:6 के बहुमत से: संसद किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
  • राज नारायण (1975) में इस सिद्धांत को लागू करके अनुच्छेद 329क(4) को रद्द कर दिया गया।
  • 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4)–(5) जोड़े, जिनमें न्यायिक समीक्षा से परे असीमित शक्ति का दावा किया गया।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है; न्यायिक समीक्षा तथा भाग III और IV का संतुलन मूल विशेषताएं हैं।
  • बाद में: वामन राव (1981) में 24 अप्रैल 1973 की कट-ऑफ तिथि; आई॰आर॰ कोएल्हो (2007); एनजेएसी (2015) में 99वां संशोधन रद्द किया गया।
  • बहस: आलोचक इसे बिना पाठ्य आधार के न्यायिक सर्वोच्चता मानते हैं; समर्थक इसे क्षणिक बहुमतों के विरुद्ध रक्षा-कवच मानते हैं।

समापन · नहीं: संसद किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, पर मिनर्वा मिल्स के शब्दों में परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है, इसलिए संसद इस शक्ति को आत्यंतिक नहीं बना सकती।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 368(1) संशोधन-शक्ति को एक संविधायी शक्ति के रूप में रखता है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी उपबंध के परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 368(1) - Legislative Department ↗“Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.”
  • मिनर्वा मिल्स (1980) में माना गया कि संसद अपनी परिसीमित संशोधन-शक्ति का उपयोग उसे आत्यंतिक शक्ति में बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती, और परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं संविधान की एक मूल विशेषता है।Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980), Supreme Court judgment - Indian Kanoon ↗“Indeed, a limited amending power is one of the basic features of Indian Constitution”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 393शब्द · Minimalist IAS

यह कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय का अपना ही निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए खंड (4) और (5) को रद्द कर दिया। अतः प्रश्न का उत्तर नहीं है, और निर्णय-विधि इसका कारण बताती है।

अनुच्छेद 368: व्यापक किंतु परिसीमित संशोधन-शक्ति

  • संविधायी शक्ति: अनुच्छेद 368(1) संसद को किसी भी उपबंध में ‘परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में’ संशोधन करने देता है; 24वें संशोधन (1971) ने इसे स्पष्ट कर दिया।
  • गोलकनाथ (1967): इसने मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखा था, जिसके कारण यह संशोधन किया गया।
  • केशवानंद भारती (1973): 7:6 के बहुमत से न्यायालय ने गोलकनाथ को उलट दिया, पर यह माना कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती: संशोधन करने का अर्थ संविधान को समाप्त करना नहीं है।
  • पहला प्रयोग: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में अनुच्छेद 329क(4) रद्द किया गया, जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों की पहुंच से बाहर कर दिया था।
1967गोलकनाथ197124वां संशोधन1973केशवानंद भारती197642वां संशोधन1980मिनर्वा मिल्स
  1. 1967: गोलकनाथ
  2. 1971: 24वां संशोधन
  3. 1973: केशवानंद भारती
  4. 1976: 42वां संशोधन
  5. 1980: मिनर्वा मिल्स

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या संसद अपनी शक्ति का विस्तार करके मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?
  2. बहस

Read the full model answer (393 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2018

GS Paper II 2018 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #2

किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं?

Read this question in English

Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “under what circumstances / what consequences”

प्रश्न की माँग · बताइए कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग कब किया जा सकता है, इसके अनुमोदन और अवधि के नियम क्या हैं, तथा संघ, राज्यों और न्यायाधीशों के वेतन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. किन परिस्थितियों में: अनुच्छेद 360 में दिया गया आधार, न्यायिक पुनर्विलोकन, तथा अनुमोदन और अवधि के नियम
  2. उद्घोषणा लागू रहने तक क्या परिणाम होते हैं: राज्यों पर, न्यायाधीशों सहित वेतनों पर, और संघीय संतुलन पर

शुरुआत · अंबेडकर ने संविधान सभा में (16 अक्टूबर 1949) बताया कि प्रारूप अनुच्छेद 280A अमेरिका के नेशनल रिकवरी एक्ट पर आधारित था; अनुच्छेद 360 के रूप में इसका प्रयोग आज तक कभी नहीं हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आधार: राष्ट्रपति का यह समाधान कि भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है।
  • न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य: 38वें संशोधन (1975) ने एक खंड जोड़कर उस समाधान को अंतिम बना दिया; 44वें संशोधन (1978) ने उसे हटा दिया, जिससे वह न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आ गया।
  • अनुमोदन और अवधि: उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है; अनुमोदन न होने पर वह दो महीने बाद समाप्त हो जाती है; अनुमोदन के बाद वह रद्द किए जाने तक चलती है, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है।
  • राज्यों पर प्रभाव: वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने के निदेश दिए जा सकते हैं; धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं।
  • वेतन: संघ या राज्यों के कार्यकलाप में लगे व्यक्तियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं (अनुच्छेद 360(4))।
  • संघीय कीमत: राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता व्यवहार में निलंबित हो जाती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

समापन · अंबेडकर चाहते थे कि स्पष्ट उपबंध हो, ताकि आर्थिक आपातकाल में राष्ट्रपति शक्तिहीन न रहें; अब तक प्रयोग न हुआ यह उपबंध एक आरक्षित शक्ति है, जिस पर संसद और न्यायालयों का अंकुश रहता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 360(1) वित्तीय आपातकाल का आधार निर्धारित करता है: भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 360(1) — Legislative Department ↗“If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.”
  • अंबेडकर ने 16 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बताया कि प्रारूप अनुच्छेद 280A अमेरिका के नेशनल रिकवरी एक्ट के ढर्रे पर बना था।Constituent Assembly Debates, 16 October 1949 (constitutionofindia.net) ↗“this article more or less follows the pattern of what is called the National Recovery Act of the United States passed in the year 1930 or thereabouts, which gave the power to the President to make similar provisions”
  • अंबेडकर ने समझाया कि स्पष्ट उपबंध होने से भारत के राष्ट्रपति ऐसे ही वित्तीय और आर्थिक आपातकाल में शक्तिहीन नहीं रहेंगे।Constituent Assembly Debates, 16 October 1949 (constitutionofindia.net) ↗“A similar fate perhaps might overwhelm our President if he were to grapple with a similar financial and economic emergency. In order to prevent any such difficulty we thought it was much better to make an express provision in the Constit”
  • अनुच्छेद 360(4)(ख) राष्ट्रपति को संघ के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निदेश देने की शक्ति देता है, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं।The Constitution of India (Legislative Department, Government of India) ↗“issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

संविधान सभा में (16 अक्टूबर 1949) डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर ने कहा कि प्रारूप अनुच्छेद 280A अमेरिका के नेशनल रिकवरी एक्ट पर आधारित था। अनुच्छेद 360 के रूप में यही एकमात्र आपातकाल है, जिसकी उद्घोषणा कभी नहीं हुई।

वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की परिस्थितियाँ

  • आधार: राष्ट्रपति का यह समाधान कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है।
  • न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य समाधान: 38वें संशोधन (1975) ने एक खंड जोड़कर उसे अंतिम बना दिया; 44वें संशोधन (1978) ने वह खंड हटा दिया, जिससे न्यायिक पुनर्विलोकन संभव हुआ।
  • संसदीय अनुमोदन: उद्घोषणा दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है; दोनों सदनों से अनुमोदन न मिलने पर वह दो महीने बाद समाप्त हो जाती है; अनुमोदन के बाद वह रद्द किए जाने तक चलती है, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है।
वित्तीय स्थायित्व को खतराउद्घोषणादो महीने के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदनरद्द किए जाने तक लागू
  1. वित्तीय स्थायित्व को खतरा
  2. उद्घोषणा
  3. दो महीने के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन
  4. रद्द किए जाने तक लागू

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. लागू रहने तक परिणाम

Read the full model answer (274 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper I 2018 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #21

धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य माडल से किन-किन बातों में भिन्न है ? चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

How the Indian concept of secularism is different from the western model of secularism ? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत के समान आदर और सिद्धांतनिष्ठ राज्य-सहभागिता के दृष्टिकोण की तुलना चर्च और राज्य के कठोर पृथक्करण वाले पाश्चात्य माडल से कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संकल्पना पाश्चात्य माडल से कैसे भिन्न है: सिद्धांतनिष्ठ दूरी बनाम परस्पर अपवर्जन, समुदायों के अधिकार, सुधारात्मक हस्तक्षेप, आस्था की सार्वजनिक भूमिका, संवैधानिक आधार
  2. भारतीय माडल की आलोचनाओं की चर्चा कीजिए और यह भी कि उसकी विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है

शुरुआत · NCERT के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की मुख्यधारा की पाश्चात्य संकल्पना में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य और धर्म एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रहते हैं; भारत ने अलग रास्ता चुना।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सिद्धांतनिष्ठ दूरी: राज्य हस्तक्षेप कर सकता है या दूर रह सकता है, जो भी स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए बेहतर हो।
  • सुधारात्मक हस्तक्षेप: अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25(2)(ख), जो हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने से संबंधित हैं।
  • समुदायों के अधिकार: अनुच्छेद 29–30; व्यक्तियों और समुदायों की धर्म की स्वतंत्रता।
  • आस्था की सार्वजनिक भूमिका: अनेक धर्मों के त्योहार, जबकि फ्रांसीसी लाइसिते ने 2004 में स्कूलों में प्रत्यक्ष प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया।
  • संवैधानिक आधार: 42वाँ संशोधन (1976) और एस॰आर॰ बोम्मई (1994)।
  • आलोचनाएँ: चयनात्मक हस्तक्षेप, वोट-बैंक की राजनीति और समान नागरिक संहिता की बहस (अनुच्छेद 44)।

समापन · भारत दिखाता है कि राज्य धर्म-विरोधी हुए बिना भी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है; उसकी विश्वसनीयता हर धर्म से समान सिद्धांतनिष्ठ दूरी बनाए रखने पर टिकी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने और सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का अधिकार देता है; यह सुधारात्मक भूमिका कठोर पृथक्करण वाले माडल में स्वीकार्य नहीं होती।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 263शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की मुख्यधारा की पाश्चात्य संकल्पना में राज्य और धर्म का परस्पर अपवर्जन होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। बहुलवादी और उच्च-निम्न क्रम वाले समाज में जन्मी भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अलग रास्ता चुना।

आधारपाश्चात्य माडलभारतीय माडल
राज्य और धर्मपरस्पर अपवर्जनसिद्धांतनिष्ठ दूरी
किसकी स्वतंत्रताव्यक्ति कीव्यक्तियों और समुदायों की
धार्मिक सुधारराज्य दूर रहता हैराज्य हस्तक्षेप कर सकता है

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भारतीय संकल्पना कैसे भिन्न है
  2. आलोचनाएँ

Read the full model answer (263 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2017

GS Paper II 2017 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #2

संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह “करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में” काफी प्रभावकारी है?

Read this question in English

Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough “to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services”?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain... do you think”

प्रश्न की माँग · संशोधन ने क्या बदला (नए अनुच्छेद, जीएसटी परिषद, समाविष्ट कर, क्षतिपूर्ति, अपवर्जन) यह बताइए, फिर आकलन कीजिए कि क्या वह सोपानिक प्रभाव से मुक्त साझा बाजार प्राप्त करता है या उससे पीछे रह जाता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. 101वें संशोधन के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए: नए अनुच्छेद, जीएसटी परिषद, समाविष्ट कर, अपवर्जन और क्षतिपूर्ति
  2. आकलन कीजिए कि क्या यह सोपानिक प्रभाव समाप्त करने और साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में पर्याप्त प्रभावकारी है: उपलब्धियाँ, सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · 101वें संशोधन (2016) ने केंद्र के करों (उत्पाद शुल्क, सेवा कर) और राज्यों के करों (वैट, प्रवेश कर) में बँटी कर प्रणाली की जगह एक साझा माल और सेवा कर लागू किया, जो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अनुच्छेद 246क: जीएसटी कानून बनाने की संसद और राज्य विधानमंडलों की समवर्ती शक्ति; अनुच्छेद 269क: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी, जिसे संघ संगृहीत करता है और बाँटता है।
  • अनुच्छेद 279क: जीएसटी परिषद, जिसमें संघ का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई भारित मत होता है तथा तीन-चौथाई बहुमत चाहिए; खंड (6) का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार है।
  • अनुच्छेद 366(12क) जीएसटी को परिभाषित करता है; राज्यों को पाँच वर्ष तक 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि का आश्वासन दिया गया; ईंधन अनुच्छेद 279क(5) के तहत स्थगित हैं; मानव उपभोग की मदिरा राज्यों के पास रहती है।
  • उपलब्धियाँ: जीएसटी में 17 बड़े कर और 13 उपकर समाविष्ट हुए, चेक पोस्ट समाप्त हुए, और पंजीकरण 60 लाख से बढ़कर लगभग 1.51 करोड़ हो गए (PIB)।
  • 2024–25 में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो औपचारिकीकरण का संकेत है (PIB)।
  • सीमाएँ: ईंधन और मदिरा के अपवर्जन से क्रेडिट शृंखला टूटती है; 2017 में कई स्लैब थे (22 सितंबर 2025 से दो मुख्य दरें); छोटी फर्मों पर अनुपालन का बोझ।
  • संघीय तनाव: मोहित मिनरल्स (2022) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं; राज्यों को आश्वासित राजस्व वृद्धि केवल पाँच वर्ष तक रही।
  • आगे की राह: परिषद की सर्वसम्मति से ईंधनों का चरणबद्ध समावेश, एमएसएमई के लिए सरल अनुपालन और परिषद में विवाद-समाधान की स्थायी संस्कृति।

समापन · यह संशोधन 'एक राष्ट्र-एक कर' का सही ढाँचा है; यह पूर्ण रूप से प्रभावकारी तभी होगा जब परिषद अनुच्छेद 279क(6) के मार्गदर्शन में ईंधनों को क्रेडिट शृंखला में लाए और दरों को सरल रखे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 279क(5) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने को तब तक स्थगित रखता है जब तक परिषद कोई तिथि सुझाए नहीं; यह सुधार की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(5) - Legislative Department ↗“The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.”
  • अनुच्छेद 279क(6) जीएसटी परिषद को निर्देश देता है कि वह सामंजस्यपूर्ण जीएसटी संरचना और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता से मार्गदर्शन ले।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services”
  • जीएसटी में 17 बड़े कर और 13 उपकर समाविष्ट हुए और चेक पोस्ट समाप्त हुए (PIB तथ्यपत्र)।One Nation-One Tax: Goods and Services Tax - PIB factsheet ↗“GST subsumed 17 large taxes and 13 cesses”
  • पंजीकृत जीएसटी करदाता 60 लाख से बढ़कर लगभग 1.51 करोड़ हो गए (PIB, आठ वर्ष में जीएसटी, 2025)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“The number of registered taxpayers has grown from 60 lakh to around 1.51 crore.”
  • 2024–25 में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो वर्ष-दर-वर्ष 9.4 प्रतिशत अधिक है (PIB)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“In 2024–25, gross GST collections hit a record ₹22.08 lakh crore, marking a year-on-year growth of 9.4 per cent.”
  • मोहित मिनरल्स (2022) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं।Supreme Court of India: Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd., judgment of 19 May 2022 (web.archive.org copy of the court's PDF) ↗“The recommendations of the GST Council are not binding on the Union and States for the following reasons”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 423शब्द · Minimalist IAS

संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने केंद्र के करों (उत्पाद शुल्क, सेवा कर) और राज्यों के करों (वैट, प्रवेश कर) में बँटी कर प्रणाली को समाप्त किया। इसने एक साझा माल और सेवा कर (जीएसटी) बनाया, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

101वें संशोधन के प्रमुख अभिलक्षण

  • समवर्ती कराधान शक्ति: अनुच्छेद 246क संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को जीएसटी कानून बनाने देता है; अनुच्छेद 269क के तहत संघ अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी लगाता है और उसे साझा करता है।
  • जीएसटी परिषद: अनुच्छेद 279क संघ को भारित मत का एक-तिहाई और राज्यों को दो-तिहाई देता है, तीन-चौथाई बहुमत माँगता है, और 'माल तथा सेवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार' का लक्ष्य रखता है (खंड 6)।
  • परिभाषा और क्षतिपूर्ति: अनुच्छेद 366(12क) जीएसटी को परिभाषित करता है; राज्यों को पाँच वर्ष तक 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि का आश्वासन दिया गया।
  • अपवर्जन: अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन परिषद द्वारा सिफारिश की गई तिथि की प्रतीक्षा में हैं (अनुच्छेद 279क(5)); मानव उपभोग की मदिरा राज्यों के पास रहती है।
कर समाविष्टएक गंतव्य-आधारित जीएसटीहर चरण पर क्रेडिटकेवल मूल्य-वृद्धि पर कर
  1. कर समाविष्ट
  2. एक गंतव्य-आधारित जीएसटी
  3. हर चरण पर क्रेडिट
  4. केवल मूल्य-वृद्धि पर कर

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या यह सोपानिक प्रभाव समाप्त करने और साझा बाजार बनाने में पर्याप्त प्रभावकारी है?
  2. आगे की राह

Read the full model answer (423 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2017 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #21

निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नौ न्यायाधीशों की पीठ के पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार मानकर भाग III का विस्तार कैसे किया, यह क्या-क्या समाविष्ट करता है और इसकी सीमाएँ क्या हैं, तथा अन्य अधिकारों और कानूनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता के अधिकार पर क्या निर्णय दिया और क्यों
  2. परीक्षण कीजिए कि यह मौलिक अधिकारों के विस्तार को कैसे बढ़ाता है: निजता में क्या-क्या आता है, इसकी सीमाएँ क्या हैं, और अन्य अधिकारों व कानूनों पर इसका क्या प्रभाव है

शुरुआत · न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना; प्रमुख राय ने इसे 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • स्रोत: निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का तथा अनुच्छेद 14 और 19 सहित भाग III की स्वतंत्रताओं का अंतर्निहित भाग है।
  • एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णय उस सीमा तक उलट दिए गए, जहाँ तक उन्होंने निजता को नकारा; मेनका गांधी (1978) के बाद से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई।
  • नई अंतर्वस्तु: दैहिक अखंडता, परिवार, विवाह और भोजन के बारे में निर्णय की स्वायत्तता, और डिजिटल युग में सूचनात्मक निजता।
  • पद्धति: अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाता है; अधिकार नई परिस्थितियों के साथ विकसित होते हैं; निजता व्यक्ति से जुड़ी है, स्थान से नहीं।
  • सीमाएँ: विधि, राज्य का वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय अपेक्षा; कल्याण, सुरक्षा और अपराध की रोकथाम वैध उद्देश्य बने रहते हैं।
  • कानूनों पर प्रभाव: श्रीकृष्ण समिति (31 जुलाई 2017) ने विधेयक का मसौदा तैयार किया; संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया।

समापन · पुट्टस्वामी निर्णय ने सबूत का भार पलट दिया: अब राज्य को हर हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध करना होगा; DPDP नियम, 2025 इस पर आधारित 2023 के अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 420शब्द · Minimalist IAS

न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना। प्रमुख राय ने निजता को 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा। इस निर्णय ने केवल एक अधिकार को नहीं बदला, बल्कि पूरे भाग III को पढ़ने का तरीका बदल दिया।

न्यायालय ने निजता पर क्या निर्णय दिया

  • संवैधानिक आधार: निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्निहित भाग के रूप में, तथा भाग III की स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षण मिला है।
  • पुराने निर्णय उलटे गए: एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) उस सीमा तक 'उलट दिए गए' जहाँ तक उन्होंने निजता के अधिकार को नकारा।
  • निरंतरता: मेनका गांधी (1978) से शुरू हुई अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई, उसे बदला नहीं गया।
1954एम॰पी॰ शर्मामें निजताअस्वीकृत1962खड़क सिंह1978मेनका गांधी नेअनुच्छेद 21 काविस्तार किया2017पुट्टस्वामी2023DPDP अधिनियम
  1. 1954: एम॰पी॰ शर्मा में निजता अस्वीकृत
  2. 1962: खड़क सिंह
  3. 1978: मेनका गांधी ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया
  4. 2017: पुट्टस्वामी
  5. 2023: DPDP अधिनियम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे करता है
  2. सीमाएँ जो अधिकार को व्यावहारिक बनाए रखती हैं
  3. अन्य कानूनों पर प्रभाव

Read the full model answer (420 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2017 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए।

Read this question in English

The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two Houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reason thereof.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “enumerate”

प्रश्न की माँग · बताइए कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है (अनुच्छेद 108 के अधीन साधारण विधेयक पर गतिरोध और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण) और कब नहीं हो सकती (धन विधेयक, संविधान संशोधन, व्यपगत विधेयक), प्रत्येक स्थिति में कारण सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः संयुक्त बैठक होती है (अनुच्छेद 108 के गतिरोध, अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण), प्रक्रिया और पूर्व उदाहरणों सहित
  2. उन अवसरों को गिनाइए जब यह नहीं की जा सकती, प्रत्येक स्थिति में कारण सहित

शुरुआत · संसद द्विसदनीय है, इसलिए सामान्यतः कोई विधेयक प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होता है; संविधान दोनों सदनों को केवल अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त बैठक और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए एक साथ लाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अनुच्छेद 108 के अधीन गतिरोध: दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर देना, संशोधनों पर अंतिम असहमति, या छह माह से अधिक समय तक विधेयक का पारित न होना।
  • प्रक्रिया: राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है; अध्यक्ष पीठासीन होता है (अनुच्छेद 118(4)); दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत निर्णय करता है।
  • अनुच्छेद 108(5): अधिसूचित संयुक्त बैठक लोक सभा के विघटन के बाद भी जारी रहती है; अब तक केवल तीन बैठकें हुई हैं (1961, 1978, 2002)।
  • अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों को अभिभाषण देता है।
  • नहीं हो सकती: धन विधेयक, जो अनुच्छेद 108(1) द्वारा अपवर्जित हैं, क्योंकि वित्तीय मामलों में लोक सभा को प्राथमिकता प्राप्त है और राज्य सभा 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है।
  • नहीं हो सकती: संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत आवश्यक है।
  • नहीं हो सकती: वे विधेयक जो अधिसूचना से पहले विघटन पर व्यपगत हो गए, या जहाँ कोई गतिरोध नहीं है।

समापन · संयुक्त बैठक को एक दुर्लभ और सीमित उपाय रखने से राज्य सभा राज्यों की परिषद के रूप में सुरक्षित रहती है: एक पुनरीक्षण करने वाला और संघीय सदन, जिसे धन या संविधान के विषय में केवल संख्या के बल पर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 108(1) विवादित विधेयक पर संयुक्त बैठक की अनुमति देता है, किंतु धन विधेयकों को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 108 - Legislative Department ↗“his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill: Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.”
  • अनुच्छेद 108(4): संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses”
  • अनुच्छेद 108(5): राष्ट्रपति द्वारा अपने आशय की अधिसूचना जारी करने के बाद लोक सभा का विघटन हो जाए, तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक पारित हो सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.”
  • अनुच्छेद 368(2): संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting”
  • अनुच्छेद 118(4): संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष पीठासीन होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3), shall preside.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 462शब्द · Minimalist IAS

संसद द्विसदनीय है, इसलिए सामान्यतः कोई विधेयक प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होता है। संविधान दोनों सदनों को केवल दो अवसरों पर एक साथ लाता है: गतिरोध दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त बैठक, और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।

वे अवसर जब सामान्यतः संयुक्त बैठक होती है

  • अस्वीकृति: एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है।
  • असहमति: किए जाने वाले संशोधनों पर सदन अंततः असहमत हो जाते हैं।
  • विलंब: दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह माह से अधिक समय बीत जाता है।
  • प्रक्रिया: राष्ट्रपति अपने आशय की अधिसूचना जारी करता है; अध्यक्ष पीठासीन होता है (अनुच्छेद 118(4))। विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, इसलिए बड़ी संख्या वाली लोक सभा की बात प्रायः मानी जाती है।
  • विघटन के बाद भी जारी: अधिसूचना के बाद, बीच में लोक सभा का विघटन हो जाए तब भी बैठक हो सकती है (अनुच्छेद 108(5))।
  • पूर्व उदाहरण: अब तक केवल तीन: दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978) और आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)।
  • राष्ट्रपति का अभिभाषण: अनुच्छेद 87 के अधीन, प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदन एकत्र होते हैं। यह औपचारिक होता है: इसमें कोई विधेयक मतदान के लिए नहीं रखा जाता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. वे अवसर जब यह नहीं हो सकती, और कारण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (462 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2016

GS Paper II 2016 · Q1

12½ marks · 200 words

69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ?

Read this question in English

Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / do you think”

प्रश्न की माँग · 69वें संशोधन ने दिल्ली को क्या दिया, इसे बताइए; इसके पाठ में निर्वाचित सरकार और उप-राज्यपाल के बीच कहाँ अतिव्याप्ति और अस्पष्टता है, यह इंगित कीजिए; और आकलन कीजिए कि क्या यह किसी व्यापक परिसंघीय प्रवृत्ति का संकेत है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. चर्चा कीजिए: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 239AA और 239AB) के अत्यावश्यक तत्त्व
  2. चर्चा कीजिए: उस योजना की वे विषमताएँ, जो निर्वाचित सरकार और उप-राज्यपाल के बीच हाल के मतभेदों के पीछे हैं
  3. क्या आपके विचार में: क्या यह भारतीय परिसंघीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का संकेत है, स्पष्ट और तर्कसंगत मत के साथ

शुरुआत · 69वें संशोधन (1991) ने बालाकृष्णन समिति (1989) की सिफ़ारिशों के अनुरूप अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े: दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र बनी रहती है, पर उसे विधानसभा और मंत्री मिलते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अत्यावश्यक तत्त्व: निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद; प्रशासक के रूप में उप-राज्यपाल; लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर विधानसभा की शक्ति।
  • कार्यपालिका का संतुलन: मंत्री अपने विवेकाधीन विषयों को छोड़कर सहायता और सलाह देते हैं; मतभेद अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं; अनुच्छेद 239AB निलंबन की अनुमति देता है।
  • विषमताएँ: अपरिभाषित विवेकाधिकार, सेवाओं पर मौन, संघ के नियंत्रण वाली पुलिस और राष्ट्रपति को भेजने पर कोई समय-सीमा नहीं।
  • क्या नई प्रवृत्ति है? आंशिक रूप से: दिल्ली अनूठी है और राज्यपाल सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 163), पर विरोधी दलों के बीच टकराव विवादों को बार-बार न्यायालयों तक पहुँचाता रहता है।
  • तब से: 2018 और 2023 की संविधान पीठों ने उप-राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया और सेवाएँ निर्वाचित सरकार को दीं; इसके बाद संसद ने 2023 में अधिनियम पारित किया।
  • उपाय: आरक्षित विषयों की स्पष्ट सूची और राष्ट्रपति को भेजने की समयबद्ध व्यवस्था।

समापन · आरक्षित विषयों की स्पष्ट सूची और राष्ट्रपति को भेजने की समयबद्ध व्यवस्था से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी रह सकेगी और अपने लोगों का शहर भी, यही बालाकृष्णन संतुलन है, और यह मुक़दमेबाज़ी से नहीं, सहकारी परिसंघवाद से संभव होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक मतभेदों के लिए पहले से मार्ग देता है: राष्ट्रपति को भेजना, और अत्यावश्यक मामलों में तत्काल कार्रवाई की गुंजाइश के साथ।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 239AA(4) proviso — Legislative Department ↗“in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President”
  • बालाकृष्णन समिति (1987 में गठित, 1989 में रिपोर्ट) ने सिफ़ारिश की कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र बनी रहे, पर उसकी विधान सभा और मंत्रिपरिषद हो।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 4 July 2018 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“the Balakrishnan Committee was set up to submit its recommendations with regard to the status to be conferred on Delhi and the said Committee recommended that Delhi should continue to be a Union Territory but there must be a Legislative Assembly and Council of Ministers”
  • राज्यों में अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, सिवाय उन विषयों के जिनमें उसे अपने विवेक से कार्य करना होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 163 — Legislative Department ↗“There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions”
  • 11 मई 2023 को एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर 'सेवाओं' पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार को विधायी और कार्यकारी शक्ति है।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 11 May 2023 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“The legislative and executive power of NCTD over Entry 41 shall not extend over to services related to “public order”, “police”, and “land”.”
  • 2018 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि निर्वाचित मंत्रियों की सलाह उप-राज्यपाल पर बाध्यकारी है, जब तक कि वह अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक के अंतर्गत कोई मामला राष्ट्रपति को न भेज दे।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 4 July 2018 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers and this position holds true so long as the Lieutenant Governor does not exercise his power under the proviso to clause (4) of Article 239AA”
  • संसद ने अगस्त 2023 में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया; यह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है।PRS Legislative Research, 'The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023' ↗“The Bill establishes the National Capital Civil Services Authority”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 341शब्द · Minimalist IAS

संविधान (उनहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 ने बालाकृष्णन समिति (1989) के अनुरूप अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े: दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र बनी रहती है, पर उसे विधानसभा और मंत्री मिलते हैं। यही संकर व्यवस्था टकराव की जड़ है।

69वें संशोधन के अत्यावश्यक तत्त्व

  • निर्वाचित सरकार: विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; उप-राज्यपाल प्रशासक है।
  • विधायी क्षेत्र: लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के विषय; संसद उन्हें अधिभावी कर सकती है।
  • सहायता और सलाह: मंत्री उप-राज्यपाल को उसके विवेकाधीन विषयों को छोड़कर सलाह देते हैं; अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक मतभेदों को राष्ट्रपति के पास भेजता है।
  • रक्षोपाय: संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 239AB निलंबन की अनुमति देता है।
1951भाग ग राज्यअधिनियम के अंतर्गतविधानसभा1989बालाकृष्णन रिपोर्ट199169वाँ संशोधन2018, 2023संविधान पीठ केनिर्णय
  1. 1951: भाग ग राज्य अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा
  2. 1989: बालाकृष्णन रिपोर्ट
  3. 1991: 69वाँ संशोधन
  4. 2018, 2023: संविधान पीठ के निर्णय

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. उप-राज्यपाल के साथ टकराव के पीछे की विषमताएँ
  2. क्या भारतीय परिसंघीय राजनीति में नई प्रवृत्ति है?

Read the full model answer (341 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q2

12½ marks · 200 words

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट “जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध” लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है ? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note “Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir”, temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “to what extent / discuss”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 370 वास्तव में कितना अस्थायी था (उसके पाठ, खंड (3) और व्यवहार के आधार पर), इसकी परख कीजिए और चर्चा कीजिए कि वह किस दिशा में जा रहा था; ध्यान रहे कि यह उपबन्ध अब समाप्त किया जा चुका है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. किस सीमा तक: अनुच्छेद 370 अपने पाठ, खंड (3) और व्यवहार के आधार पर वास्तव में कितना अस्थायी था, स्पष्ट मत के साथ
  2. चर्चा कीजिए: भारतीय राज्य-व्यवस्था में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाएँ

शुरुआत · अनुच्छेद 370 भाग 21 में है, जिसका शीर्षक 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध' है, और इसके हाशिया नोट में 'अस्थायी उपबन्ध' लिखा है; फिर भी 2016 तक यह छह दशकों से अधिक समय तक बना रहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • स्वरूप से अस्थायी: संघ की विधि-निर्माण शक्ति विलय-पत्र के विषयों तक सीमित थी, अन्य विषयों के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी; यह एक अंतरिम व्यवस्था थी।
  • खंड (3): इसे समाप्त करने के लिए राज्य की संविधान सभा की सिफ़ारिश आवश्यक थी; वह निकाय 1957 में बिना कोई सिफ़ारिश किए भंग हो गया।
  • न्यायालय: संपत प्रकाश (1968) में यह निर्णय दिया गया कि संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में बना रहा।
  • व्यवहार: खंड (1)(d) के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों से संविधान के अधिकांश उपबन्ध लागू कर दिए गए, इसलिए अनुच्छेद बना रहा, पर उसकी विशेष अंतर्वस्तु घटती गई।
  • 2016 में संभावनाएँ: धीरे-धीरे खोखला होना, विवादित निरसन (अनुच्छेद 35A की बहस के साथ) या अधिक स्वायत्तता।
  • तब से: संविधान आदेश 273 (6 अगस्त 2019) ने एक खंड को छोड़कर सभी खंडों को अप्रवर्तनीय बना दिया; अनुच्छेद 370 के संबंध में (In re Article 370) (11 दिसंबर 2023) में इसे वैध ठहराया गया और अनुच्छेद 370 को अस्थायी कहा गया।

समापन · सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायित्व के विधिक प्रश्न को सुलझा दिया है; राज्य-व्यवस्था में शेष कार्य राजनीतिक है: जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा और सामान्य लोकतांत्रिक जीवन बहाल करना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 360शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 370 भाग 21 में है, जिसका शीर्षक 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध' है, और इसके हाशिया नोट में इसे अस्थायी कहा गया है। फिर भी 2016 तक इसने छह दशकों से अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर के संघ से संबंध को निर्धारित किया।

अनुच्छेद 370 किस सीमा तक अस्थायी था

  • स्वरूप से अंतरिम: संघ की विधि-निर्माण शक्ति विलय-पत्र के विषयों के अनुरूप विषयों तक सीमित थी; अन्य विषयों के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।
  • खंड (3) की बाधा: राष्ट्रपति इसे केवल राज्य की संविधान सभा की सिफ़ारिश पर समाप्त कर सकते थे; वह निकाय 1957 में बिना कोई सिफ़ारिश किए भंग हो गया।
  • न्यायिक व्याख्या: संपत प्रकाश (1968) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी यह अनुच्छेद प्रवर्तन में बना रहा।
  • व्यवहार में क्षरण: खंड (1)(d) के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों से संविधान के अधिकांश उपबन्ध लागू किए गए, जिससे विशेष दर्जा सीमित होता गया।
कसौटी'अस्थायी' की ओर संकेत'स्थायी' की ओर संकेत
पाठभाग 21, हाशिया नोटखंड (3) के लिए भंग हो चुके निकाय की आवश्यकता
व्यवहारसंविधान का लगातार विस्तारसंपत प्रकाश (1968)
  • निष्कर्ष: आशय में अस्थायी, पर वास्तव में लगभग स्थायी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भारतीय राज्य-व्यवस्था में इस उपबन्ध की भावी संभावनाएँ

Read the full model answer (360 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q5

12½ marks · 200 words

‘उद्देशिका (प्रस्तावना)’ में शब्द ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए । क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं ?

Read this question in English

Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Are they defendable in the present circumstances?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / are they defendable”

प्रश्न की माँग · 'गणराज्य' से जुड़े चारों विशेषणों (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक) में से प्रत्येक का अर्थ बताइए और आँकिए कि वह आज भी प्रतिरक्षणीय है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. चर्चा: 'गणराज्य' से जुड़ा प्रत्येक विशेषण (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक) और उसका अर्थ
  2. क्या वे प्रतिरक्षणीय हैं: आँकिए कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक आज भी टिकता है या नहीं

शुरुआत · उद्देशिका भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहती है; 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन से आए, जबकि आंबेडकर ने किसी आर्थिक विचारधारा को तय करने के विरुद्ध चेताया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संप्रभु: आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र; संधियाँ तथा संयुक्त राष्ट्र या WTO की सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करतीं, बल्कि उसका प्रयोग हैं।
  • समाजवादी: कल्याण और कम असमानता (नकारा, 1982), न कि कोई स्थिर आर्थिक नीति; यह उदारीकरण के बाद भी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता के रूप में बना हुआ है।
  • पंथनिरपेक्ष: सभी धर्मों के प्रति समान आदर, जो मूल ढाँचे का भाग है (एस॰ आर॰ बोम्मई, 1994); सांप्रदायिक संघर्ष इसकी परीक्षा लेते हैं।
  • लोकतंत्रात्मक: वयस्क मताधिकार और उत्तरदायी सरकार; 2014 में लोकसभा के 34% विजेताओं द्वारा आपराधिक मामले घोषित करना (ADR) कमज़ोर व्यवहार दर्शाता है।
  • गणराज्य: निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष (अनुच्छेद 54)।
  • प्रतिरक्षणीय: हाँ, लक्ष्यों के रूप में; 25 नवंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को दी गई चुनौतियाँ खारिज कर दीं।

समापन · ये विशेषण आज भी प्रतिरक्षणीय कसौटियाँ हैं; बंधुता, जो 'व्यक्ति की गरिमा' और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देती है, वह सूत्र है जो इन सबको साथ मिलाकर कार्यशील रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • उद्देशिका में 'संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्दों ने 42वें संशोधन के अंतर्गत 'संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य' का स्थान लिया, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Preamble, footnote 1 — Legislative Department ↗“Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s.2, for “SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC” (w.e.f. 3-1-1977)”
  • संविधान सभा में (15 नवंबर 1948) आंबेडकर ने तर्क दिया कि समाज का सामाजिक और आर्थिक संगठन संविधान में तय करने के बजाय लोगों पर छोड़ा जाना चाहिए।Constituent Assembly Debates, 15 November 1948 (constitutionofindia.net) ↗“What should be the policy of the State, how the Society should be organised in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances.”
  • 25 नवंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े जाने को चुनौती दी गई थी।Supreme Court of India, Dr Balram Singh v Union of India, Writ Petition (Civil) No. 645 of 2020, order of 25 November 2024 (2024 INSC 893) ↗“we do not find any justification or need to issue notice in the present writ petitions, and the same are accordingly dismissed.”
  • उद्देशिका का बंधुता खंड राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Preamble — Legislative Department ↗“FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the”
  • ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पाया कि 2014 में विश्लेषित लोकसभा के 541 विजेताओं में से 186 (34%) ने आपराधिक मामले घोषित किए थे।ADR and National Election Watch, MyNeta Lok Sabha 2014 summary ↗“Total winners analyzed by NEW 541 Winners with declared criminal cases 186 (34%)”
  • उसी आदेश में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका के मूल सिद्धांत पंथनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं।Supreme Court of India, Dr Balram Singh v Union of India, Writ Petition (Civil) No. 645 of 2020, order of 25 November 2024 (2024 INSC 893) ↗“The Preamble's original tenets—equality of status and opportunity; fraternity, ensuring individual dignity—read alongside justice - social, economic political, and liberty; of thought, expression, belief, faith, and worship, reflect this secular ethos.”
  • न्यायालय ने कहा कि 'समाजवादी' शब्द किसी विशेष आर्थिक नीति को अनिवार्य किए बिना राज्य की कल्याणकारी राज्य होने और अवसर की समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।Supreme Court of India, Dr Balram Singh v Union of India, Writ Petition (Civil) No. 645 of 2020, order of 25 November 2024 (2024 INSC 893) ↗“Neither the Constitution nor the Preamble mandates a specific economic policy or structure, whether left or right. Rather, 'socialist' denotes the State's commitment to be a welfare State and its commitment to ensuring equality of opportunity.”
  • डी॰ एस॰ नकारा (निर्णय 17 दिसंबर 1982) में न्यायालय ने कहा कि समाजवादी राज्य का मुख्य उद्देश्य आय, प्रतिष्ठा और जीवन-स्तर में असमानता को समाप्त करना है।Supreme Court of India, D. S. Nakara v Union of India, 17 December 1982 (judgment text on Indian Kanoon) ↗“The principal aim of a socialist State is to eliminate inequality in income and status and standards of life.”
  • एस॰ आर॰ बोम्मई बनाम भारत संघ (11 मार्च 1994) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के न्यायाधीशों ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण माना।Supreme Court of India, S. R. Bommai v Union of India, 11 March 1994 (judgment text on Indian Kanoon) ↗“secularism is a basic feature of our Constitution”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 333शब्द · Minimalist IAS

उद्देशिका भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहती है; 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन से आए, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। संविधान सभा में आंबेडकर ने किसी आर्थिक विचारधारा को तय करने का विरोध किया था: समाज का संगठन कैसे हो, यह 'लोगों को स्वयं समय और परिस्थितियों के अनुसार तय करना चाहिए'। इसलिए प्रत्येक विशेषण एक जीवंत मानक है।

संप्रभु: स्वशासनसमाजवादी: कल्याण औरसमतापंथनिरपेक्ष: समानआदरलोकतंत्रात्मक: जनताकी शक्तिगणराज्य

गणराज्य: संप्रभु: स्वशासन; समाजवादी: कल्याण और समता; पंथनिरपेक्ष: समान आदर; लोकतंत्रात्मक: जनता की शक्ति

'गणराज्य' से जुड़ा प्रत्येक विशेषण

  • संप्रभु: बाहरी नियंत्रण से मुक्त; संधियाँ तथा संयुक्त राष्ट्र या WTO की सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करतीं, बल्कि उसका प्रयोग हैं। वैश्विक बाज़ार नीतिगत गुंजाइश घटाते हैं, अधिकार नहीं।
  • समाजवादी: असमानता घटाने वाला कल्याणकारी राज्य, न कि कोई स्थिर आर्थिक नीति; डी॰ एस॰ नकारा (1982) ने इसका उद्देश्य आय, प्रतिष्ठा और जीवन-स्तर में असमानता मिटाना माना। 1991 के बाद राज्य ने बहुत-सा उत्पादन छोड़ दिया, पर कल्याण के दायित्व बनाए रखे।
  • पंथनिरपेक्ष: कोई राजकीय धर्म नहीं और सभी धर्मों के प्रति समान आदर; एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) ने इसे मूल ढाँचे का भाग बनाया। सांप्रदायिक हिंसा इसकी परीक्षा लेती है।
  • लोकतंत्रात्मक: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और उत्तरदायी सरकार; फिर भी 2014 में लोकसभा के 34% विजेताओं ने आपराधिक मामले घोषित किए (ADR)।
  • गणराज्य: निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष (अनुच्छेद 54) और हर नागरिक के लिए खुला सार्वजनिक पद।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?

Read the full model answer (333 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q6

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #32

कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था ? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ?

Read this question in English

What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / can you say”

प्रश्न की माँग · आई॰आर॰ कोएल्हो (2007) में नौवीं अनुसूची के कानूनों पर दिए गए निर्णय को बताइए, फिर तर्क दीजिए कि क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में विशेष स्थान का पात्र है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. क्या: आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में नौवीं अनुसूची के कानूनों पर निर्णय
  2. क्या आप कह सकते हैं: क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है, तर्कसंगत मत के साथ

शुरुआत · पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची के कानूनों को संरक्षण देता है; आई॰आर॰ कोएल्हो (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया कि यह संरक्षण निरपेक्ष है या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 31B (पहला संशोधन, 1951) नौवीं अनुसूची के कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य होने से बचाता है।
  • निर्णय: अपनी इच्छा से पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे से असंगत है; 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।
  • कसौटी: अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिबिंबित अधिकारों पर कानून का प्रभाव; अधिकारों पर लगी सीमाओं का निर्णय केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है।
  • 'प्रमुख' क्यों: पुनर्विलोकन अन्य सभी बुनियादी अभिलक्षणों को लागू कराता है; मिनर्वा मिल्स (1980), एल॰ चंद्र कुमार (1997) और NJAC (2015) इसकी पुष्टि करते हैं।
  • सीमाएँ: बुनियादी अभिलक्षणों में कोई पदानुक्रम नहीं है; पुनर्विलोकन को शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए।
  • दृश्य: पहले संशोधन (1951) से कोएल्हो (2007) तक की समय-रेखा।

समापन · अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था; कोएल्हो इस वचन को हर कानून तक पहुँचाता है, चाहे वह कितना ही संरक्षित हो, जबकि पुनर्विलोकन संयम के माध्यम से अपनी वैधता बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची के कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य होने से बचाता है; कोएल्हो ने अभिनिर्धारित किया कि यह संरक्षण बुनियादी ढाँचे के आधार पर पुनर्विलोकन को नहीं रोकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 31B — Legislative Department ↗“shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part”
  • अनुच्छेद 31B संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था (आधिकारिक पाठ में अनुच्छेद 31B का पाद-टिप्पण 2)।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 5 (w.e.f. 18-6-1951)”
  • आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे से असंगत है, इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu (2007) - Supreme Court judgment, Indian Kanoon ↗“The power to grant absolute immunity at will is not compatible with basic structure doctrine and, therefore, after 24th April, 1973 the laws included in the Ninth Schedule would not have absolute immunity.”
  • कोएल्हो: भाग III के अधिकारों पर लगी सीमाओं की वैधता की जाँच केवल एक स्वतंत्र अंग, यानी न्यायपालिका, ही कर सकती है।I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu (2007) - Supreme Court judgment, Indian Kanoon ↗“The validity to the limitation on the rights in Part III can only be examined by another independent organ, namely, the judiciary.”
  • संविधान सभा में अम्बेडकर (9 दिसंबर 1948) अनुच्छेद 32 (तब प्रारूप अनुच्छेद 25), संवैधानिक उपचारों के अधिकार, पर।Constituent Assembly Debates, 9 December 1948 - constitutionofindia.net ↗“It is the very soul of the Constitution and the very heart of it”
  • कोएल्हो ने अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 14 और 19 के 'स्वर्णिम त्रिकोण' को ऐसा बुनियादी अभिलक्षण बताया जो समता और विधि के शासन का प्रतीक है, और नौवीं अनुसूची के कानूनों को परखने की कसौटी है।Supreme Court of India, I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu, 11 January 2007 (judgment text on Indian Kanoon) ↗“The golden triangle referred to above is the basic feature of the Constitution as it stands for equality and rule of law.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 317शब्द · Minimalist IAS

पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित होने से बचाता है। आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया कि यह संरक्षण निरपेक्ष है या नहीं, और उसका उत्तर दिखाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी ढाँचे के केंद्र में क्यों है।

कोएल्हो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया

  • कोई पूर्ण उन्मुक्ति नहीं: अपनी इच्छा से पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत से असंगत है।
  • निर्धारित तिथि: 24 अप्रैल 1973 के बाद, जो केशवानंद भारती की तिथि है, नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।
  • प्रभाव की कसौटी: ऐसा कानून तब विफल होता है जब वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिबिंबित बुनियादी ढाँचे को क्षति पहुँचाता है।
  • नियंत्रण और संतुलन: अधिकारों पर लगी सीमाओं का निर्णय केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है।
1951पहला संशोधनअनुच्छेद 31Bजोड़ता है1973केशवानंद भारती1980मिनर्वा मिल्स1997एल॰ चंद्र कुमार2007आई॰आर॰ कोएल्हो
  1. 1951: पहला संशोधन अनुच्छेद 31B जोड़ता है
  2. 1973: केशवानंद भारती
  3. 1980: मिनर्वा मिल्स
  4. 1997: एल॰ चंद्र कुमार
  5. 2007: आई॰आर॰ कोएल्हो

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है?
  2. उस प्रमुखता की सीमाएँ

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q7

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #2

क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था ? चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “did / discuss”

प्रश्न की माँग · 1935 अधिनियम की परिसंघीय विशेषताओं को उसकी एकात्मक और अलोकतांत्रिक विशेषताओं के सामने रखकर तौलिए, और यह भी बताइए कि अखिल भारतीय परिसंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. क्या निर्धारित किया था: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा निर्धारित परिसंघीय विशेषताओं की पहचान कीजिए
  2. चर्चा: एकात्मक और अलोकतांत्रिक विशेषताओं तथा इस तथ्य पर कि अखिल भारतीय परिसंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, तर्कसंगत निष्कर्ष के साथ चर्चा कीजिए

शुरुआत · 1935 के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भारतीय परिसंघ तभी बन सकता था, जब राज्य परिषद में 52 स्थानों के हकदार तथा राज्यों की आधी जनसंख्या वाले देशी राज्य उसमें शामिल हो जाते; ऐसा कभी नहीं हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • परिसंघीय विशेषताएँ: एक परिसंघ में प्रांत और देशी राज्य, तीन विधायी सूचियाँ, संघीय न्यायालय (1937) और प्रांतीय स्वायत्तता।
  • प्रांतीय स्वायत्तता कारगर रही: 1937 से उत्तरदायी मंत्रिमंडल बने; कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से अधिकतर में सरकारें बनाईं (NCERT)।
  • एकात्मक वास्तविकता: प्रतिरक्षा, बाह्य और धर्म-सम्बन्धी (गिरजा-सम्बन्धी) मामले गवर्नर-जनरल के विवेक में थे (धारा 11); विशेष उत्तरदायित्व; धारा 45 के अंतर्गत आपातकालीन अधिग्रहण।
  • अलोकतांत्रिक और अधूरा: राज्यों के सदस्यों को शासक मनोनीत करते थे; धारा 5 की शामिल होने की शर्त कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए संघीय केंद्र कभी शुरू ही नहीं हुआ।
  • विरासत: संविधान ने सूचियाँ, संघीय न्यायालय की भूमिका, राज्यपाल और आपात शक्तियाँ बनाए रखीं, पर अधिक मज़बूत, अविनाशी संघ बनाया।
  • दृश्य: परिसंघीय रूप और एकात्मक वास्तविकता की तुलना करती सारणी।

समापन · संविधान निर्माताओं ने अधिनियम का तंत्र रखा, पर उसका आधार नहीं रखा: अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' बनाता है, जिसे अम्बेडकर ने अविनाशी बताया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 5(2): परिसंघ के लिए आवश्यक था कि राज्य परिषद में कम से कम 52 स्थानों के हकदार तथा राज्यों की कम से कम आधी जनसंख्या वाले राज्य उसमें शामिल हों।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“the Rulers whereof will, in accordance with the provisions contained in Part II of the First Schedule to this Act, be entitled to choose not less than fifty-two members of the Council of State; and (b) the aggregate population whereof, as ascertained in accordance with the said provisions, amounts to at least one-half of the total population of the States as so ascertained, have acceded to the Federation.”
  • धारा 11: प्रतिरक्षा, धर्म-सम्बन्धी (गिरजा-सम्बन्धी) और बाह्य मामलों का निर्वहन गवर्नर-जनरल को अपने विवेक से करना था।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“The functions of the Governor-General with respect to defence and ecclesiastical affairs and with respect to external affairs, except the relations between the Federation and any part of His Majesty’s dominions, shall be exercised by him in his discretion”
  • धारा 45: संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर-जनरल उद्घोषणा द्वारा संघीय कृत्य अपने हाथ में ले सकता था।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“If at any time the Governor-General is satisfied that a situation has arisen in which the government of the Federation cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, he may by Proclamation”
  • अम्बेडकर ऐसा केंद्र चाहते थे जो 1935 के अधिनियम के अधीन बनाए गए केंद्र से कहीं अधिक मज़बूत हो (NCERT, भारतीय इतिहास के कुछ विषय III, अध्याय 'संविधान का निर्माण')।NCERT Class 12, Themes in Indian History Part III, Chapter 'Framing the Constitution' ↗“a strong and united Centre (hear, hear) much stronger than the Centre we had created under the Government of India Act of 1935”
  • संविधान सभा में अम्बेडकर (4 नवम्बर 1948): भारत का परिसंघ इसलिए संघ है कि वह अविनाशी है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 - constitutionofindia.net ↗“The Federation is a Union because it is indestructible.”
  • धारा 104: अवशिष्ट विधायी शक्ति गवर्नर-जनरल के पास थी, जो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा संघीय या प्रांतीय विधान-मंडल को ऐसे विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दे सकता था जो किसी भी सूची में नहीं थे।Government of India Act, 1935, section 104 (text on constitutionofindia.net) ↗“The Governor-General may by public Residual notification empower either the Federal Legislature or a powers of Provincial Legislature to enact a law with respect to any legislation. matter not enumerated in any of the Lists”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 301शब्द · Minimalist IAS

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 5 के अनुसार भारतीय परिसंघ तभी बन सकता था, जब राज्य परिषद में 52 स्थानों के हकदार तथा राज्यों की आधी जनसंख्या वाले देशी राज्य उसमें शामिल हो जाते। वे कभी शामिल नहीं हुए: अधिनियम ने परिसंघीय ढाँचा निर्धारित किया, पर कोई परिसंघ अस्तित्व में नहीं आया।

अधिनियम द्वारा निर्धारित परिसंघीय संविधान

  • भिन्न इकाइयों का संघ: ब्रिटिश प्रांतों और शामिल होने वाले देशी राज्यों को एक परिसंघ में जुड़ना था।
  • शक्तियों का विभाजन: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियाँ, जिनमें अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के पास रखी गईं।
  • संघीय न्यायालय (1937): केंद्र और इकाइयों के बीच विवादों के निपटारे के लिए।
  • प्रांतीय स्वायत्तता: 1937 से उत्तरदायी मंत्रिमंडल; चुनावों के बाद कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से अधिकतर में शासन किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह रूप में परिसंघीय, सार में एकात्मक क्यों था
  2. संविधान के लिए विरासत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (301 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 8 sub-topics are Core

2 Core · 1 High · 4 Steady · 1 Rare

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  • Core #32Amendments & the basic structure · 9 questions
  • HighSignificant provisions: Article 370, 239AA & others · 5 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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