निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

UPSC Civil Services (Main) Examination 2017, General Studies Paper II (GS 2), Question 12 — 15 marks, 250 words.

Syllabus line: Constitution: evolution, features & basic structure — “Indian Constitution—historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.”

GS Paper II 2017 · Q12

15 marks · 250 words Constitution: evolution, features & basic structure X-Ray · Core #21

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Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नौ न्यायाधीशों की पीठ के पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार मानकर भाग III का विस्तार कैसे किया, यह क्या-क्या समाविष्ट करता है और इसकी सीमाएँ क्या हैं, तथा अन्य अधिकारों और कानूनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता के अधिकार पर क्या निर्णय दिया और क्यों
परीक्षण कीजिए कि यह मौलिक अधिकारों के विस्तार को कैसे बढ़ाता है: निजता में क्या-क्या आता है, इसकी सीमाएँ क्या हैं, और अन्य अधिकारों व कानूनों पर इसका क्या प्रभाव है

शुरुआत · न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना; प्रमुख राय ने इसे 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्रोत: निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का तथा अनुच्छेद 14 और 19 सहित भाग III की स्वतंत्रताओं का अंतर्निहित भाग है।
एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णय उस सीमा तक उलट दिए गए, जहाँ तक उन्होंने निजता को नकारा; मेनका गांधी (1978) के बाद से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई।
नई अंतर्वस्तु: दैहिक अखंडता, परिवार, विवाह और भोजन के बारे में निर्णय की स्वायत्तता, और डिजिटल युग में सूचनात्मक निजता।
पद्धति: अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाता है; अधिकार नई परिस्थितियों के साथ विकसित होते हैं; निजता व्यक्ति से जुड़ी है, स्थान से नहीं।
सीमाएँ: विधि, राज्य का वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय अपेक्षा; कल्याण, सुरक्षा और अपराध की रोकथाम वैध उद्देश्य बने रहते हैं।
कानूनों पर प्रभाव: श्रीकृष्ण समिति (31 जुलाई 2017) ने विधेयक का मसौदा तैयार किया; संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया।

समापन · पुट्टस्वामी निर्णय ने सबूत का भार पलट दिया: अब राज्य को हर हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध करना होगा; DPDP नियम, 2025 इस पर आधारित 2023 के अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पुट्टस्वामी (2017): निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्निहित भाग के रूप में तथा भाग III की स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षण प्राप्त है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution”
पुट्टस्वामी की प्रमुख राय निजता को मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म बताती है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“Privacy is the constitutional core of human dignity.”
पुट्टस्वामी ने एम॰पी॰ शर्मा और खड़क सिंह के बहुमत के निर्णय को उस सीमा तक उलट दिया, जहाँ तक उन्होंने निजता को नकारा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“P. Sharma (supra) and the majority in Kharak Singh (supra), to the extent that they indicate to the contrary, stand overruled.”
पुट्टस्वामी: केवल सार्वजनिक स्थान पर होने से व्यक्ति की निजता समाप्त नहीं होती; प्रतिबंधों को त्रिस्तरीय अपेक्षा पूरी करनी होगी।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“privacy is not lost or surrendered merely because the individual is in a public place”
संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया; 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित DPDP नियम इसके पूर्ण क्रियान्वयन को दर्शाते हैं (PIB)।Digital Personal Data Protection Rules, 2025 - PIB backgrounder, November 2025 ↗“Parliament enacted the Digital Personal Data Protection Act on 11 August 2023.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 420शब्द · Minimalist IAS

न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना। प्रमुख राय ने निजता को 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा। इस निर्णय ने केवल एक अधिकार को नहीं बदला, बल्कि पूरे भाग III को पढ़ने का तरीका बदल दिया।

न्यायालय ने निजता पर क्या निर्णय दिया

संवैधानिक आधार: निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्निहित भाग के रूप में, तथा भाग III की स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षण मिला है।
पुराने निर्णय उलटे गए: एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) उस सीमा तक 'उलट दिए गए' जहाँ तक उन्होंने निजता के अधिकार को नकारा।
निरंतरता: मेनका गांधी (1978) से शुरू हुई अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई, उसे बदला नहीं गया।

यह मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे करता है

नई अंतर्वस्तु: दैहिक अखंडता, परिवार, विवाह और भोजन के बारे में निर्णय की स्वायत्तता, और डिजिटल युग में सूचनात्मक निजता।
अधिकारों को साथ पढ़ना: अनुच्छेद 14, 19 और 21 को बंद डिब्बों के रूप में नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़ी संहिता के रूप में पढ़ा जाता है।
जीवंत अधिकार: गारंटियाँ 1950 के पाठ में जमी नहीं रहतीं, बल्कि नई परिस्थितियों के साथ बढ़ती हैं।
व्यक्ति, स्थान नहीं: केवल सार्वजनिक स्थान पर होने से व्यक्ति की निजता समाप्त नहीं होती, इसलिए संरक्षण सार्वजनिक स्थानों तक भी पहुँचता है।
गरिमा-आधारित व्याख्या: न्यायालय उन अंतरंग चुनावों की रक्षा कर सकते हैं जिनका पाठ में नाम नहीं है।

सीमाएँ जो अधिकार को व्यावहारिक बनाए रखती हैं

त्रिस्तरीय परीक्षण: किसी भी हस्तक्षेप के लिए विधि, राज्य का वैध उद्देश्य और उद्देश्य तथा साधन के बीच आनुपातिकता आवश्यक है।
संतुलन बना रहता है: कल्याणकारी सेवाओं का वितरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध की रोकथाम वैध उद्देश्य बने रहते हैं, जिनका निजता से सुरक्षा उपायों के माध्यम से समन्वय किया जाता है।

अन्य कानूनों पर प्रभाव

डेटा संरक्षण: 31 जुलाई 2017 को गठित न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति ने विधेयक का मसौदा तैयार किया; संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया।
राज्य की जाँच: निगरानी और डेटा संग्रहण को अब त्रिस्तरीय परीक्षण पर खरा उतरना होगा।

पुट्टस्वामी निर्णय ने भार पलट दिया: नागरिक को अधिकार का अस्तित्व सिद्ध नहीं करना है; राज्य को हर हस्तक्षेप का औचित्य बताना होगा। 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित DPDP नियम इस वचन को भारत के डिजिटल शासन तक ले जाते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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