GS Paper II 2017

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243झ के अनुसार राज्यपाल को हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है; यह उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर संवैधानिक जाँच है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243I - Legislative Department ↗“thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor”
• अनुच्छेद 243छ यह तय करना प्रत्येक राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है कि पंचायतों को कौन-सी शक्तियाँ मिलेंगी; इसीलिए राज्यों में हस्तांतरण की स्थिति बहुत भिन्न है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• पंचायतों में महिलाओं के लगभग 14 लाख पद हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46% है (MoPR, मई 2024)।Elected Women Representatives of PRIs at CPD57 side event — PIB, Ministry of Panchayati Raj, 2024 ↗“with 1.4 million women serving as elected members of Panchayati Raj Institutions / Rural Local Bodies, constituting 46% of the total elected representatives of PRIs”
• केरल के जनता की योजना अभियान (नौवीं योजना, 1996) ने राज्य योजना का 35–40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया।9th Five Year Plan – People's Plan Campaign — Local Self Government Department, Government of Kerala ↗“Decision for devolving 35-40% of state plan to the Local Self Governments”
• CAG संकलन (2024, 18 राज्य): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 में से 17 कार्य कानून द्वारा हस्तांतरित हैं, परंतु केवल 4 में पूर्ण स्वायत्तता है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) सहायकता पर आधारित है: जो कार्य निचले स्तरों पर सबसे अच्छी तरह हो सकता है, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए; SDG 16.7 सभी स्तरों पर सहभागी निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“the principle of subsidiarity which means that what can best be done at the lower levels of government should not be centralised at higher levels”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण।Goal 16 targets — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• न्यायालय ने द्वितीय (1993) और तृतीय (1998) न्यायाधीश मामलों पर पुनर्विचार से इनकार करने के बाद 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“es [(1993) 4 SCC 441, and (1998) 7 SCC 739, respectively], is rejected. 2. The Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014 is declared unconstitutional and void. 3. The National Judicial Appointments Commission Act, 2014 , is declared unconstitutional and void.”
• अनुच्छेद 50, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने को कहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
• न्यायालय ने कॉलेजियम को पुनर्जीवित किया और उसकी बेहतर कार्यप्रणाली के उपायों पर विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“(called the “collegium system”), is declared to be operative. 5. To consider introduction of appropriate measures, if any, for an improved working of the “collegium system””
• न्यायमूर्ति एम॰एन॰ वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले NCRWC ने पाँच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफ़ारिश की थी।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“Mr. Justice M.N. Venkatachaliah, who headed the National Commission to review the working of the Constitution, had also recommended a five-Member National Judicial Commission”
• NJAC की संरचना: मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री और मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता द्वारा चुने गए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।Case not closed: Appointment of judges — PRS Legislative Research blog ↗“t in terms of seniority, the law minister and two eminent persons. These two eminent persons will be selected by a collegium consisting of the CJI, the prime minister and the leader of opposition in the Lok Sabha”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 1967 के आम चुनाव तक एक साथ चुनाव मोटे तौर पर नियम थे; भारत में अब वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।One Nation, One Election: Frequently Asked Questions — PIB, March 2024 ↗“Simultaneous elections were, by and large, in vogue till the fourth general elections of 1967. With the disruption of the cycle of simultaneous elections, thereafter, the country now faces five to six elections in a year.”
• कोविंद समिति की रिपोर्ट (मार्च 2024) 18,626 पृष्ठों की थी और उसने दो चरणों वाला उपाय सुझाया, जिसमें पहले लोकसभा और विधानसभाएँ हैं।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“the Committee recommends a two-step approach to lead to the simultaneous elections. As the first step, simultaneous elections will be held for the House of the People and the State Legislative Assemblies.”
• अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
• जर्मनी का मूल कानून, अनुच्छेद 67: बुंडेस्टाग चांसलर को तभी हटा सकता है जब वह उत्तराधिकारी चुन ले (रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव)।Basic Law for the Federal Republic of Germany (English translation) — Federal Ministry of Justice ↗“The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing a successor by the vote of a majority of its Members”
• दूसरे चरण में, कोविंद समिति: नगरपालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सौ दिनों के भीतर।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“Municipalities and Panchayats elections are held within hundred days of holding elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 19(1)(ग) सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने का अधिकार देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“(c) to form associations or unions”
• विधान-पूर्व परामर्श नीति (2014) मंत्रालयों से कहती है कि विधेयकों को मंत्रिमंडल को भेजने से पहले परामर्श करें, परंतु यह बाध्यकारी नहीं है।The faults in India's law-making process — PRS Legislative Research ↗“this pre-legislative consultation process is not binding on the ministries. As a result, the majority of legislative proposals bought before Parliament do not go through a consultative process.”
• NCERT: नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के सबसे प्रसिद्ध बाँध-विरोधी आंदोलनों में से एक है।NCERT Class XII, Contemporary World Politics, ch. 6 Environment and Natural Resources ↗“Narmada Bachao Andolan is one of the best known of these movements”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं; यही सामग्री PAC की संवीक्षा का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 151 - Legislative Department ↗“The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.”
• PAC का गठन हर वर्ष होता है; उसका मुख्य कर्तव्य यह पता लगाना है कि संसद द्वारा दी गई धनराशि कैसे खर्च हुई।JPC vs PAC — PRS Legislative Research blog ↗“The Public Accounts Committee (PAC), however, is constituted every year. Its main duty is to ascertain how the money granted (budget) by Parliament has been spent by the government.”
• मंत्रालयों को सभी लेखा परीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई के नोट देने होते हैं; 2009-10 की एक PAC रिपोर्ट में 4,934 अनुच्छेद अब भी लंबित पाए गए।JPC vs PAC — PRS Legislative Research blog ↗“ministries have to submit Action Taken Notes to the PAC on all audit paragraphs. A 2009-10 report of the PAC, however, noted that there were 4,934 audit paragraphs still pending with various ministries.”
• PAC ने कृषि फसल बीमा योजनाओं की CAG की निष्पादन लेखा परीक्षा की जाँच की है।Public Accounts Committee — PRS Legislative Research ↗“Committee on Public Accounts Agriculture and Farmers Welfare Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes”
• SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।Goal 16 targets — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को 2 अक्तूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था; यह परीक्षा-वर्ष की प्रमुख वाश योजना थी।Parliament question: objectives achieved under Swachh Bharat Mission — PIB, 24 March 2025 ↗“Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] was launched on 2nd October, 2014 with the aim to achieve Open Defecation Free (ODF) status in rural areas by 2nd October, 2019”
• SDG का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई तथा खुले में शौच की समाप्ति चाहता है, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों पर विशेष ध्यान दिया गया है।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations”
• SDG का लक्ष्य 6.1: 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल की सार्वभौमिक और समान पहुँच।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all”
• QCI द्वारा मई-जून 2017 में 4,626 गाँवों के 1.4 लाख परिवारों पर किए गए तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017, में ग्रामीण शौचालय कवरेज 62.45% पाया गया और यह भी कि पहुँच रखने वाले 91.29% लोग अपने शौचालय का उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“QCI surveyed 1.4 lakh rural households across 4626 villages, and found the overall toilet coverage to be 62.45%”
• इसी सर्वेक्षण में देखा गया कि शौचालय तक पहुँच रखने वाले 91.29% लोग उसका उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“The survey also observed that 91.29% of the people having access to a toilet, use it.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 41 राज्य को निदेश देता है कि वह बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement”
• अधिनियम की उद्देशिका में दर्ज है कि भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की अभिपुष्टि की और यह अधिनियम उसे लागू करता है।The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Gazette of India), DEPwD (web.archive.org copy) ↗“AND WHEREAS India ratified the said Convention on the 1st day of October, 2007; AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Convention aforesaid.”
• धारा 34 प्रत्येक सरकारी स्थापन में बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 4% रिक्तियाँ आरक्षित करती है।The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Gazette of India), DEPwD (web.archive.org copy) ↗“Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment, not less than four per cent. of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities”
• धारा 45: सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को सुगम्यता नियमों की अधिसूचना के पाँच वर्षों के भीतर सुगम्य बनाना होगा।The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Gazette of India), DEPwD (web.archive.org copy) ↗“All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules”
• धारा 84: शीघ्र विचारण के लिए प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना है।The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Gazette of India), DEPwD (web.archive.org copy) ↗“For the purpose of providing speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification, specify for each district, a Court of Session to be a Special Court”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NFHS-4 (2015-16): पाँच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौने थे, जो NFHS-3 के 48 प्रतिशत से कम है — प्रगति हुई है, पर बोझ अब भी बहुत अधिक है।Prevalence of underweight and stunting among children has come down as per NFHS-4 — PIB, 21 July 2017 ↗“as per NFHS-4 survey based on 2015-16 data the prevalence of underweight and stunting has come down to 35.7% & 38.4% from 42.5% & 48% NFSH-3”
• अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
• वैश्विक भूख सूचकांक 2017: भारत का स्कोर 31.4 'गंभीर' श्रेणी के ऊँचे सिरे पर है (क्रमबद्ध 119 देशों में 100वाँ स्थान)।Global Hunger Index 2017 report - Welthungerhilfe, IFPRI and Concern Worldwide (globalhungerindex.org) ↗“At 31.4, India’s 2017 GHI score is at the high end of the serious category.”
• तब से: वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर 25.8 है, जो अब भी 'गंभीर' है, और वह 123 देशों में 102वें स्थान पर है।Global Hunger Index - India country page (GHI 2025) ↗“India is ranked 102nd out of 123 countries included in the ranking in the 2025 GHI report.”
• दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य बड़ी संख्या में निर्धन ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक की एक महिला को स्वयं सहायता समूहों में लाना है।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“the Deendayal Antyodaya Yojana, the National Livelihoods Mission, is devoted to creating skilled employment for the poor. The Mission aims to bring one female member each from a large number of poor households in rural area”
• भारत ने अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2017 के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत की, जिसका केंद्रीय विषय गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना था।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“India appreciates the focus on ‘Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world’”
• SDG लक्ष्य 2.1: 2030 तक भूख समाप्त करना और सभी लोगों, विशेषकर निर्धनों और असुरक्षित वर्गों, को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।Goal 2: Zero hunger - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritio”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बेल्ट एंड रोड फ़ोरम (मई 2017) की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने CPEC का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।Official Spokesperson's response to a query on participation of India in the OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”
• संपर्क परियोजनाओं के लिए भारत के घोषित सिद्धांतों में वित्तीय उत्तरदायित्व शामिल है, ताकि ऐसी परियोजनाएँ न बनें जो समुदायों पर अस्थिर ऋण का बोझ डालें।Official Spokesperson's response to a query on participation of India in the OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“Connectivity initiatives must follow principles of financial responsibility to avoid projects that would create unsustainable debt burden for communities”
• भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 71.45 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो अधिकतर चीनी निर्यात की ओर झुका हुआ था।Business Standard (Reuters), 26 March 2018: India says China promises to address trade deficit concerns ↗“Bilateral trade between India and China boomed to $71.45 billion in 2016-17 from $1.83 billion in 1999-2000, though most of this is skewed to Chinese exports”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 68 इकोसॉक को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों तथा मानव अधिकारों के लिए आयोग स्थापित करने का दायित्व सौंपता है; यही उसके प्रकार्यात्मक आयोगों का विधिक आधार है।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council — un.org ↗“The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions”
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 61: इकोसॉक में महासभा द्वारा निर्वाचित चौवन सदस्य होते हैं।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.”
• अनुच्छेद 63: इकोसॉक ऐसे समझौते कर सकती है जिनसे विशेषीकृत अभिकरण संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध हों।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with”
• अनुच्छेद 71: इकोसॉक गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श के लिए व्यवस्थाएँ कर सकती है।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence.”
• संयुक्त राष्ट्र प्रणाली चार्ट में इकोसॉक के आठ प्रकार्यात्मक आयोग सूचीबद्ध हैं, सांख्यिकी आयोग से लेकर संयुक्त राष्ट्र वन मंच तक।The United Nations System chart (12.2021) - un.org ECOSOC coordination ↗“FUNCTIONAL COMMISSIONS Statistical Commission Commission on Population and Development Commission for Social Development Commission on the Status of Women Commission on Narcotic Drugs”
• सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जुलाई 2017 में न्यूयॉर्क में उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“be presented to The High-Level Political Forum on Sustainable Development, New York/July 2017 India Voluntary National Review Report on Implementation of Sustainable Development Goals”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 279क(5) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने को तब तक स्थगित रखता है जब तक परिषद कोई तिथि सुझाए नहीं; यह सुधार की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(5) - Legislative Department ↗“The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.”
• अनुच्छेद 279क(6) जीएसटी परिषद को निर्देश देता है कि वह सामंजस्यपूर्ण जीएसटी संरचना और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता से मार्गदर्शन ले।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services”
• जीएसटी में 17 बड़े कर और 13 उपकर समाविष्ट हुए और चेक पोस्ट समाप्त हुए (PIB तथ्यपत्र)।One Nation-One Tax: Goods and Services Tax - PIB factsheet ↗“GST subsumed 17 large taxes and 13 cesses”
• पंजीकृत जीएसटी करदाता 60 लाख से बढ़कर लगभग 1.51 करोड़ हो गए (PIB, आठ वर्ष में जीएसटी, 2025)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“The number of registered taxpayers has grown from 60 lakh to around 1.51 crore.”
• 2024–25 में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो वर्ष-दर-वर्ष 9.4 प्रतिशत अधिक है (PIB)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“In 2024–25, gross GST collections hit a record ₹22.08 lakh crore, marking a year-on-year growth of 9.4 per cent.”
• मोहित मिनरल्स (2022) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं।Supreme Court of India: Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd., judgment of 19 May 2022 (web.archive.org copy of the court's PDF) ↗“The recommendations of the GST Council are not binding on the Union and States for the following reasons”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पुट्टस्वामी (2017): निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्निहित भाग के रूप में तथा भाग III की स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षण प्राप्त है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution”
• पुट्टस्वामी की प्रमुख राय निजता को मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म बताती है।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“Privacy is the constitutional core of human dignity.”
• पुट्टस्वामी ने एम॰पी॰ शर्मा और खड़क सिंह के बहुमत के निर्णय को उस सीमा तक उलट दिया, जहाँ तक उन्होंने निजता को नकारा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“P. Sharma (supra) and the majority in Kharak Singh (supra), to the extent that they indicate to the contrary, stand overruled.”
• पुट्टस्वामी: केवल सार्वजनिक स्थान पर होने से व्यक्ति की निजता समाप्त नहीं होती; प्रतिबंधों को त्रिस्तरीय अपेक्षा पूरी करनी होगी।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, judgment of 24 August 2017 - Supreme Court of India (api.sci.gov.in) ↗“privacy is not lost or surrendered merely because the individual is in a public place”
• संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया; 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित DPDP नियम इसके पूर्ण क्रियान्वयन को दर्शाते हैं (PIB)।Digital Personal Data Protection Rules, 2025 - PIB backgrounder, November 2025 ↗“Parliament enacted the Digital Personal Data Protection Act on 11 August 2023.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 108(1) विवादित विधेयक पर संयुक्त बैठक की अनुमति देता है, किंतु धन विधेयकों को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 108 - Legislative Department ↗“his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill: Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.”
• अनुच्छेद 108(4): संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses”
• अनुच्छेद 108(5): राष्ट्रपति द्वारा अपने आशय की अधिसूचना जारी करने के बाद लोक सभा का विघटन हो जाए, तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक पारित हो सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.”
• अनुच्छेद 368(2): संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting”
• अनुच्छेद 118(4): संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष पीठासीन होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3), shall preside.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बजट 2017-18 में चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार किसी राजनीतिक दल को एक व्यक्ति से मिलने वाले नकद चंदे की सीमा ₹2,000 तय की गई।Budget Speech 2017-18 - Ministry of Finance, Government of India ↗“In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be”
• विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) ने EVM मतों की गणना में टोटलाइज़र के लिए भारत के चुनाव आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“The Commission reiterates and endorses the ECI’s suggestion for introducing a totaliser for the counting of votes recorded in electronic voting machines to prevent the harassment of voters in areas”
• उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण की जाँच करने को कहे जाने के बाद विधि आयोग ने 24 फ़रवरी 2014 को अपनी 244वीं रिपोर्ट, 'निर्वाचन अयोग्यता', प्रस्तुत की।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“submitted its 244 th Report titled ‘Electoral Disqualification’ on 24 th February 2014 to the Government of India”
• 255वीं रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सहित तीन सदस्यीय कॉलेजियम के परामर्श से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की अनुशंसा की।Law Commission of India submits its Report No. 255 on Electoral Reforms - PIB, 12 March 2015 ↗“should be made by the President in consultation with a three-member collegium or selection committee, consisting of the Prime Minister; the Leader of the Opp”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• एनसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 3: अध्यक्ष और पाँच सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“a Chairperson, committed to the cause of women, to be nominated by the Central Government; (b) five Members to be nominated by the Central Government”
• एनसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 10(4) आयोग को शिकायतों और रक्षोपायों की जाँच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ देती है।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“have all the powers of a civil court trying a suit”
• धारा 10(2): एनसीडब्ल्यू की रिपोर्टें की गई कार्रवाई के ज्ञापन और सिफ़ारिशें अस्वीकार करने के कारणों सहित संसद के समक्ष रखी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वे सलाहकारी हैं।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance”
• एनसीडब्ल्यू वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: कुल 28,650 शिकायतें, जिनमें 6,487 घरेलू हिंसा की थीं; अकेले उत्तर प्रदेश से 15,762।National Commission for Women Annual Report 2023-24 (web.archive.org copy of the NCW PDF) ↗“Protection of Women against Domestic Violence 6487”
• एसडीजी लक्ष्य 5.2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन करना।Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls - UN Department of Economic and Social Affairs ↗“Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• DAY-NRLM ने 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया है (PIB, अक्टूबर 2025)।Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: A Blueprint for Empowering Rural Communities - PIB backgrounder, October 2025 ↗“Mobilized 10.05 crore rural households into 90.9 lakh SHGs across India.”
• केरल के महिला-उन्मुख गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री पर NCERT: इसकी बचत और ऋण समितियों को एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक माना जाता है।NCERT Class 11, Indian Economic Development, Chapter 5, Box 5.1 'The Poor Women's Bank' ↗“These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilised.”
• SDG लक्ष्य 5.a: वित्तीय सेवाओं सहित आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार।Goal 5 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2016-17: देश के आधे से अधिक निर्धनों वाले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने 2015-16 में मनरेगा के संसाधनों का केवल एक-तिहाई ही प्राप्त किया।Economic Survey 2016-17, Chapter 9: Universal Basic Income - Ministry of Finance ↗“consider the states of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Uttar Pradesh: despite accounting for over half the poor in the country, these states access only a third of the resources spent on the MGNREGS10 in 2015-16.”
• आर्थिक समीक्षा 2016-17: 40% निर्धनों वाले पिछड़े जिलों को किसी भी प्रमुख योजना में 40% संसाधन नहीं मिले; आवंटन प्रतिगामी थे।Economic Survey 2016-17, Chapter 9: Universal Basic Income - Ministry of Finance ↗“the allocations are regressive: under no scheme do these poorest districts receive 40 percent of the total resources”
• SDG लक्ष्य 1.2: 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार, सभी आयामों में निर्धनता में जीवन-यापन करने वाले लोगों का अनुपात आधा करना।Goal 1 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Target 1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 10 अक्तूबर 1949 को संविधान सभा ने ICS अधिकारियों की सेवा शर्तों से जुड़े प्रारूप अनुच्छेद 283-A पर विचार किया; इस बहस में सरदार पटेल ने सेवाओं का बचाव किया और इससे उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने में मदद मिली।Desk Brief: Sardar Patel's Spirited Defence of the Indian Civil Services - Constitution of India (constitutionofindia.net), 23 April 2022 ↗“a fascinating moment in the Constituent Assembly that was perhaps instrumental in giving the civil services a constitutional status and a key role in India's governance. On 10th October 1949 , the Assembly had taken up a new amendment ( Draft Article 283-A ) to the Draft Constitution related to the service conditions of the Indian Civil Service (ICS) officers.”
• अनुच्छेद 311(1): किसी सिविल सेवा का कोई सदस्य उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नियुक्त किया था।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 311 - Legislative Department ↗“shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.”
• मिशन कर्मयोगी (मंत्रिमंडल की स्वीकृति, 2 सितंबर 2020): इसका पहला मार्गदर्शक सिद्धांत नियम आधारित से भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की ओर संक्रमण है।Cabinet approves 'Mission Karmayogi' - National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB), PM India, 02 Sep 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PPAC: भारत की पेट्रोलियम आयात निर्भरता (खपत के आधार पर) 2015-16 में 80.6%, 2017-18 में 82.9% और 2018-19 में 83.8% थी।PPAC (Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas): Ready Reckoner, November 2019, key petroleum indicators ↗“Import dependency (based on consumption) PPAC % 80.6 81.7 82.9 83.8 83.3 84.5”
• ADNOC का ISPRL के साथ समझौता कर्नाटक के मंगलुरु में भूमिगत सुविधाओं में उसके 58.6 लाख बैरल कच्चे तेल के भंडारण से संबंधित है।ADNOC Signs Agreement For 5.86m Barrels Strategic Crude Oil Reserve in India - ADNOC press release, 2017 ↗“The agreement with ISPRL, an Indian government-owned company mandated to store crude oil for emergency needs, covers the storage of 5.86 million barrels of ADNOC crude oil in underground facilities, at the Karnataka facility.”
• SDG लक्ष्य 7.2: 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना।Goal 7 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Target 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• विदेश मंत्रालय: मलेशिया में 2,987,950 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,760,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Macedonia 7 3 10 116 Madagascar 2500 15000 17500 117 Malaysia 227950 2760000 2987950 118 Malawi 2500 8500 11000”
• विदेश मंत्रालय: सिंगापुर में 650,000 प्रवासी भारतीय हैं (350,000 अनिवासी भारतीय और 300,000 भारतीय मूल के व्यक्ति)।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Seychelles 5200 12000 17200 167 Sierra Leone 900 50 950 168 Singapore 350000 300000 650000 169 Slovak Republic 500 50 550”
• विदेश मंत्रालय: म्यांमार में 2,009,207 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,000,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Morocco 250 105 355 132 Mozambique 2300 22500 24800 133 Myanmar 9207 2000000 2009207 134 Namibia 200 59 259”
• एनसीईआरटी: सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुँचे, उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और स्वयंसेवकों से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की।NCERT Grade 8, Exploring Society: India and Beyond, Part 2, Chapter 2 ↗“Singapore in 1943, where he formed the Indian National Army (INA) from Indian prisoners of war and volunteers, and declared the formation of the Azad Hind ('free India') government.”