प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 36 प्रश्न

समूह एवं समझौते

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 11 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q9

10 marks · 150 words

“आई.पी.एम.डी.ए. (इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) के लिए साझेदारी भारत के SAGAR (सेक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) दृष्टिकोण और क्वाड (Quad) की सामूहिक इंडो-पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटती है ।” आई.पी.एम.डी.ए. पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

“IPMDA (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness) bridges the gap between India’s SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision and the Quad’s collective Indo-Pacific strategy.” Make a critical assessment of the statement focusing on IPMDA.

🧭 How to think about this question · directive: “critically assess”

Decode the demand

Directive 'critically assess': test the statement from both sides and give a verdict; neither cheerleading nor dismissal.
The statement in one line: IPMDA is said to join India's own ocean vision (SAGAR) with the Quad's collective strategy; the words 'focusing on IPMDA' mean the programme, not SAGAR or the Quad, is the subject.
Three things to answer: what IPMDA actually does, how it serves both SAGAR and Quad aims, and where the 'bridge' is weak or contested.
The trap: writing a general Quad or SAGAR essay and mentioning IPMDA once; every point must name an IPMDA feature, node or limit.

Think in a structure

Open with SAGAR and the Quad in one line each, then IPMDA's launch and purpose, ending on the question the statement raises.
A table placing SAGAR, Quad strategy and IPMDA side by side shows the 'bridge' visually; then points on shared purpose, the Indian node, capacity-building and the public-good character, each with a verified detail.
Weaknesses as dimensions: awareness versus enforcement, dependence, contested reading, overlap; one line each.
End positively: a flowchart of how data becomes partners' own capacity, three concrete steps, then a verdict anchored in an SDG target.

Facts checked at source (5)· open

PIB backgrounder (18 June 2025): in March 2025 the Prime Minister launched the MAHASAGAR doctrine in Mauritius — Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions — building on SAGAR.Bharat's Global Footprint — PIB backgrounder, 18 June 2025 ↗“In March 2025, Prime Minister Modi launched the MAHASAGAR doctrine in Mauritius, reinforcing India's goal of Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions.”
Wilmington Declaration (21 September 2024): IPMDA, announced in 2022, offers partners near-real-time, integrated and cost-effective maritime domain awareness information.The Wilmington Declaration: Joint Statement from the Leaders of Australia, India, Japan and the United States - US Government Publishing Office (DCPD-202400805) ↗“we announced the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) to offer near-real-time, integrated, and cost-effective maritime domain awareness information to partners in the region”
The Quad scaled IPMDA through the Pacific Islands Forum Fisheries Agency, Southeast Asian partners and the Information Fusion Centre–Indian Ocean Region, Gurugram.The Wilmington Declaration - US Government Publishing Office (DCPD-202400805) ↗“we have successfully scaled the program across the Indo-Pacific region—through the Pacific Islands Forum Fisheries Agency, with partners in Southeast Asia, to the Information Fusion Center— Indian Ocean Region, Gurugram”
MAITRI (2024) trains partners to use IPMDA tools to monitor and secure their waters and enforce their laws; India was to host the first workshop in 2025.The Wilmington Declaration - US Government Publishing Office (DCPD-202400805) ↗“Today we are announcing a new regional Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific (MAITRI), to enable our partners in the region to maximize tools provided through IPMDA and other Quad partner initiatives”
SDG Target 14.4 calls for ending illegal, unreported and unregulated fishing.Goal 14 - Sustainable Development Goals (UN DESA) ↗“effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 406words · Minimalist IAS

SAGAR (2015) cast India as the Indian Ocean's security provider and capacity-builder; the Quad seeks a free and open Indo-Pacific. IPMDA, launched at the Tokyo summit (2022), offers partners near-real-time, integrated and cost-effective maritime domain awareness, and the statement asks whether it joins the two.

Element	SAGAR (2015)	Quad strategy	IPMDA
Aim	Security and growth for all littorals	Free, open Indo-Pacific	Common picture of the seas
Means	Capacity-building, first responder	Collective deliverables	Satellite data, fusion centres
India's role	Net security provider	One of four	Node at IFC-IOR, Gurugram

How IPMDA bridges SAGAR and the Quad strategy

Shared purpose: SAGAR wants secure seas for every littoral; the Quad wants a rules-based Indo-Pacific; a common maritime picture serves both at once.
Indian node: the programme scaled from the Pacific to India's fusion centre, placing a SAGAR institution at the heart of a Quad deliverable.
- Wilmington Declaration (2024): scaled through the Pacific Islands Forum Fisheries Agency, Southeast Asian partners and IFC-IOR, Gurugram.
Capacity-building, SAGAR's core: MAITRI trains partners to use IPMDA tools to monitor their own waters and enforce their own laws.
Non-military public good: tracking dark shipping and illegal fishing eases littoral wariness of bloc politics and fits MAHASAGAR.
- MAHASAGAR (Mauritius, March 2025): Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions, building on SAGAR.

The full answer goes on to cover

Where the bridge is weak
Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (406 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

“ब्रिक्स (BRICS) वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है ।” ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका को समझाइए कि वह स्वयं को अन्य समूहों के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है ?

Read this question in English

“BRICS acts as a powerful counterweight in global governance, actively amplifying the voice and influence of the Global South.” Explain the role of BRICS in projecting itself as an alternative to other groupings.

🧭 How to think about this question · directive: “explain”

Decode the demand

Directive 'explain': show how and why, with evidence; the quotation is a claim, so you must show how BRICS earns the words 'counterweight' and 'voice of the Global South'.
The issue in one line: a grouping born in 2009 as four economies now has 11 members, its own bank and a reform agenda aimed at Western-led institutions.
Three things to answer: how it acts as a counterweight and amplifies the South; how it projects itself as an alternative to groupings like the G7; how far the projection holds.
The trap: listing summits and members. The examiner wants the features that make it 'alternative': no hegemon, own institutions, reform agenda, plus the honest limits.

Think in a structure

Open with the growth from four to eleven and India's 2026 chair, then name the three legs of the counterweight claim.
One heading per demand part: counterweight and voice; projection as an alternative (a G7 vs BRICS table does the work); limits in one short block.
End from India's chair: concrete measures the 2026 presidency can deliver, then a constitutional anchor (Article 51) so the conclusion is India's, not a slogan.

Facts checked at source (5)· open

PIB's New India Samachar (February 2026): BRICS brings together 11 major emerging economies.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“brings together 11 major emerging economies”
The newly included BRICS members are Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Ethiopia, Iran and Indonesia.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“The newly included countries are Saudi Arabia, UAE, Egypt, Ethiopia, Iran, and Indonesia.”
India chairs BRICS in 2026.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“India is set to chair the BRICS summit in 2026.”
India approaches its 2026 BRICS chairship with a 'humanity first' and 'people-centric' approach.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“Promoting DPI, fintech, AI, and ‘humanity first’ and ‘people-centric’ approach”
The New Development Bank was established in 2015 by the BRICS countries to fund infrastructure and sustainable development in BRICS and other emerging economies.About NDB - New Development Bank ↗“Established in 2015 by BRICS countries, the New Development Bank is a multilateral development bank aimed at mobilising resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other EMDCs”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 421words · Minimalist IAS

From four economies at Yekaterinburg (2009), BRICS now 'brings together 11 major emerging economies', and India chairs it in 2026. Its counterweight claim rests on three legs: a reform voice, its own institutions and a model of grouping unlike the West's clubs.

Counterweight that amplifies the Global South

Reform voice: presses for larger IMF and World Bank quotas and UN Security Council reform, where developing countries remain under-represented.
Own institutions: the New Development Bank (2015) funds infrastructure and sustainable development; the CRA offers liquidity without Bretton Woods conditionality.
Wider membership: Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Ethiopia, Iran and Indonesia now sit at the table, with a partner-country tier behind them.
Southern agenda: local-currency settlement, food and energy security and climate justice, issues the G7 rarely puts first.

The full answer goes on to cover

Projecting itself as an alternative to other groupings
How far the projection succeeds
What India's 2026 chairship can do

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (421 words) →

GS Paper III 2026 · Q14

15 marks · 250 words

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायता की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Discuss the different types of subsidies and supports provided by the Government of India to agricultural sector. Examine the related issues pertaining to Agreement on Agriculture of World Trade Organisation (WTO).

🧭 How to think about this question · directive: “discuss / examine”

Decode the demand

Two directives, two parts: 'discuss the different types of subsidies and supports' asks for a classification with examples; 'examine the related issues' under the WTO Agreement on Agriculture asks for the rules, where India rubs against them, and a view.
The issue in one line: India supports farmers through inputs, prices and cash, and the AoA sorts each form into a box by how far it distorts trade.
Three things to answer: the types of support with current numbers; the AoA boxes and limits; the live disputes (reference prices, public stockholding, safeguards, export curbs).
The trap: listing schemes without linking each to its WTO box, or describing the AoA without India's specific problem. Tie every type of support to its treatment.

Think in a structure

Open with two budget numbers to show scale, then one line that the AoA judges support by distortion, not by size.
Types as a table (type, instruments, AoA box) so the two halves of the question meet in one visual; then one-line points with verified outlays as sub-points.
WTO issues as a timeline of the peace clause, with points on box logic, de minimis, reference prices, SSM and export curbs, each carrying the Article number.
End positively: concrete moves at the WTO and at home, with a state model, then anchor on the unredeemed 2014 promise of a permanent solution.

Facts checked at source (7)· open

The 2014 WTO General Council decision keeps public stockholding for food security protected until a permanent solution is agreed.PIB — Exemption for India's food stockholding from WTO subsidy rules ↗“WTO members will not challenge the public stockholding programme of developing Members for food security purposes, in relation to certain obligations under the WTO Agreement on Agriculture, will remain in place in perpetuity”
WTO Agreement on Agriculture, Article 6.4(b): the de minimis percentage for developing country Members is 10 per cent.WTO — Agreement on Agriculture, Article 6 (Domestic Support Commitments), paragraph 4 ↗“For developing country Members, the de minimis percentage under this paragraph shall be 10 per cent.”
WTO Agreement on Agriculture, Article 6.2: investment subsidies generally available to agriculture and input subsidies to low-income or resource-poor producers in developing countries are exempt from reduction commitments.WTO — Agreement on Agriculture, Article 6, paragraph 2 ↗“investment subsidies which are generally available to agriculture in developing country Members and agricultural input subsidies generally available to low-income or resource-poor producers in developing country Members shall be exempt from domestic support reduction commitments”
Budget 2026-27, Outlay on Major Schemes: urea subsidy ₹1,17,879 crore (actuals 2024-25), ₹1,18,900 crore (BE 2025-26), ₹1,26,475 crore (RE 2025-26) and ₹1,16,805 crore (BE 2026-27).Union Budget 2026-27, Budget at a Glance: Outlay on Major Schemes (columns Actuals 2024-25, BE 2025-26, RE 2025-26, BE 2026-27) ↗“55 Urea Subsidy 117879 118900 126475 116805 56”
Budget 2026-27, Outlay on Major Schemes: PM-KISAN ₹66,121 crore (actuals 2024-25) and ₹63,500 crore in BE 2025-26, RE 2025-26 and BE 2026-27; PM-AASHA ₹7,200 crore in BE 2026-27.Union Budget 2026-27, Budget at a Glance: Outlay on Major Schemes (PM-AASHA and PM-KISAN rows) ↗“49 Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM- Kisan) 66121 63500 63500 63500”
PIB backgrounder (August 2025): since 2019, ₹3.69 lakh crore has been transferred to farmers through 19 PM-KISAN instalments; the 20th instalment added about ₹20,500 crore by DBT.PIB backgrounder — PM-KISAN 20th instalment (August 2025) ↗“Since the launch of the scheme in 2019, ₹3.69 lakh crore has been transferred to farmers’ accounts through 19 instalments.”
AoA Annex 2 (Green Box) requires exempt domestic support measures to have no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production.WTO — Agreement on Agriculture, Annex 2: Domestic Support, the Basis for Exemption from the Reduction Commitments ↗“no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 642words · Minimalist IAS

Indian farm support runs from cheap inputs to price guarantees and cash transfers: the urea subsidy alone is ₹1,26,475 crore in RE 2025-26 and PM-KISAN ₹63,500 crore in BE 2026-27 (Budget 2026-27). The WTO Agreement on Agriculture (AoA) sorts such support into boxes by how far it distorts trade, and that is where India's choices meet the rulebook.

Types of subsidies and support to agriculture

Type	Instruments	AoA treatment
Input	Urea and Nutrient Based Subsidy, power, canal water, seeds	Amber; Article 6.2 exempts resource-poor farmers
Credit and risk	Kisan Credit Card, interest subvention, PM Fasal Bima Yojana	Amber or Green by design
Price	MSP with procurement, PM-AASHA, food subsidy via PDS	Amber market price support
Income and services	PM-KISAN, research, extension, irrigation investment	Green

Input subsidies: cheapen fertiliser, power and water for every farmer; the largest head, but they skew nutrient use and strain groundwater.
- Urea subsidy rose from ₹1,17,879 crore actual in 2024-25 to ₹1,26,475 crore in RE 2025-26 (Budget 2026-27).
Credit and risk support: interest subvention on KCC loans and premium subsidy under PM Fasal Bima Yojana lower the cost of borrowing and of crop failure.
Price support: MSP backed by open-ended procurement of rice and wheat; PM-AASHA extends assurance to pulses and oilseeds; the food subsidy funds the PDS.
- PM-AASHA outlay: ₹7,200 crore in BE 2026-27 (Budget 2026-27).
Income support: PM-KISAN pays ₹6,000 a year directly into bank accounts, a decoupled transfer tied neither to output nor to prices.
- ₹3.69 lakh crore transferred through 19 instalments since 2019 (PIB, August 2025).
Investment and services: irrigation under PM Krishi Sinchayee Yojana, research, extension and the Agriculture Infrastructure Fund build capacity rather than pay for output.

The full answer goes on to cover

Issues under the WTO Agreement on Agriculture
Way forward

With 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (642 words) →

GS Paper I 2026 · Q16

15 marks · 250 words

"वैश्विक व्यापार का केन्द्र अटलांटिक प्रदेश से हिन्द-प्रशान्त (इंडो-पैसिफिक) प्रदेश की ओर धीरे-धीरे स्थानान्तरित हो रहा है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“The centre of global trade is gradually shifting from the Atlantic region to the Indo-Pacific region.” Examine this statement.

🧭 How to think about this question · directive: “examine”

Decode the demand

Directive 'examine': test the statement against evidence and reach a view; it does not ask you to simply agree with it.
The claim in one line: the hub of world trade has moved from the North Atlantic to the oceans around Asia, and the word 'gradually' invites you to say how far.
Three things to answer: proof of the shift, why it is relative rather than absolute, and what it means for India (the syllabus pairs industrial location with India's interests).
The trap: a list of Asian success stories with no counter-view and no geography of sea lanes and chokepoints.

Think in a structure

Open with the Atlantic's two centuries, then the eastward pull, then your verdict in one clause.
Evidence in dimensions: production, ports and lanes, trade pacts, supply chains, demand, diplomacy; one sub-point each for a historian or a leader's words.
A table contrasting the two hubs on factory base, sea lanes and pacts; it shows geography in ten seconds.
Counter-view, then India: the Atlantic's finance and markets, a bigger pie, chokepoints; India's position, frameworks and hardware; end on a maritime vision, not a warning.

Facts checked at source (5)· open

Vadhavan port (Palghar, Maharashtra), approved by the Union Cabinet, is projected to be among the world's top ten ports on completion.Cabinet approves all-weather greenfield deep-draft major port at Vadhavan — PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ↗“Vadhavan Port, on completion, will be one of the top ten ports of the world.”
Vadhavan port's total project cost, including land acquisition, is Rs 76,220 crore.Cabinet approves all-weather greenfield deep-draft major port at Vadhavan — PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ↗“The total project cost, including the land acquisition component is Rs.76,220 Crore.”
IMEC was unveiled at a special event co-chaired by India and the USA on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi on 9 September 2023.PGII and India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) — PIB, Prime Minister's Office ↗“India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), on 9 September 2023 on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi”
India launched the Indo-Pacific Oceans' Initiative (IPOI) at the East Asia Summit in Bangkok on 4 November 2019; it rests on seven pillars.Indo-Pacific Division Briefs — Ministry of External Affairs ↗“On November 04, 2019, Prime Minister Narendra Modi launched the Indo- Pacific Oceans’ Initiative (IPOI) at the East Asia Summit held in Bangkok, Thailand.”
In his 2007 address to India's Parliament, Shinzo Abe described the Pacific and Indian Oceans as bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and prosperity.Confluence of the Two Seas — Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India — Ministry of Foreign Affairs of Japan ↗“The Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 617words · Minimalist IAS

From the Suez Canal's opening to the Bretton Woods order, the North Atlantic, Western Europe and North America, was the hub of world trade. The rise of East and South-East Asia and India has since pulled the economic centre of gravity east; the evidence supports the claim, though the shift is gradual and relative.

Evidence that trade is moving to the Indo-Pacific

Production base: East and South-East Asia became the 'factory of the world'; China, ASEAN, Japan, Korea and India now drive global manufacturing and growth.
- Economic historians (Maddison, Frank) show Asia held the larger share of world output before the Industrial Revolution; today's shift is partly a return.
Ports and sea lanes: most of the world's busiest container ports are Asian; the Malacca Strait and Indian Ocean lanes carry much of seaborne goods and energy.
Trade architecture: RCEP (in force 2022), CPTPP (2018) and IPEF (2022) bind the region through common rules while no comparable Atlantic pact emerged.
Supply-chain diversification: 'China-plus-one' moves factories to Vietnam, India and Indonesia, within the region rather than back across the Atlantic.
Demand side: Asia's growing middle class turns the region from workshop into market, so trade becomes increasingly intra-regional.
Strategic recognition: the term 'Indo-Pacific' entered diplomacy once the two oceans fused into one trading system.
- Shinzo Abe to India's Parliament (2007): the Pacific and Indian Oceans are 'bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity'.

Marker	Atlantic hub	Indo-Pacific hub
Factory base	Western Europe, North America	East Asia, ASEAN, India
Key sea lanes	North Atlantic, Panama	Malacca, Hormuz, Indian Ocean
Trade pacts	EU single market, USMCA	RCEP, CPTPP, IPEF

The full answer goes on to cover

Why the shift is relative, not absolute
What it means for India
Way forward: what India can do

Read the full model answer (617 words) →

2025

GS Paper III 2025 · Q2

10 marks · 150 words

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है ?

Read this question in English

What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · पहचानिए कि शुल्क युद्ध (टैरिफ वॉर), कमज़ोर WTO नियम और शक्ति-आधारित द्विपक्षीय सौदेबाज़ी भारत के निर्यात, निवेश और नीतिगत स्वायत्तता को कैसे नुकसान पहुँचाती हैं — फिर एक व्यावहारिक उपाय बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ती दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की पहचान कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि इन चुनौतियों का सामना विदेश में और देश में कैसे किया जा सकता है

शुरुआत · भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (RBI), फिर भी दिसंबर 2019 से WTO का अपीलीय निकाय निष्क्रिय है और शुल्क बढ़ रहे हैं, इसलिए व्यापार अब साझा नियमों से नहीं, बल्कि सौदेबाज़ी की शक्ति से चलता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्यात को झटके: श्रम-प्रधान वस्तुओं (वस्त्र, रत्न, चमड़ा, झींगा) पर शुल्क से MSME और रोज़गार प्रभावित होते हैं; 2025 में अमेरिका के ऊँचे शुल्कों ने इस जोखिम को दिखाया।
कमज़ोर नियम: WTO के प्रभावी विवाद निपटान के बिना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी शक्तियों से अकेले बातचीत करनी पड़ती है, जिससे भारत की सौदेबाज़ी की ताकत घटती है।
मूल्य शृंखला में बदलाव: उत्पादन की स्वदेश वापसी (रीशोरिंग), 'मित्र-देशों में उत्पादन' (फ्रेंड-शोरिंग), हरित सब्सिडी और कार्बन सीमा कर (इस्पात, एल्युमीनियम पर EU का CBAM) भारतीय उत्पादकों को दरकिनार कर सकते हैं या उन पर दंडात्मक बोझ डाल सकते हैं।
द्विपक्षीय दबाव: कृषि, डेयरी, डेटा प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी क्रय से जुड़ी माँगें किसानों की आजीविका और नीतिगत स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं।
समष्टि-आर्थिक जोखिम: वैश्विक माँग में सुस्ती, अस्थिर पूँजी प्रवाह और रुपये पर दबाव; सेवा व्यापार और पेशेवरों की आवाजाही पर रोक।
विदेश में उपाय: भारत की शर्तों पर सुविचारित समझौते (UAE CEPA, ऑस्ट्रेलिया ECTA, EFTA TEPA, UK CETA), बाज़ारों का विविधीकरण, और वैश्विक दक्षिण के साथ WTO सुधार के लिए गठबंधन।
देश में उपाय: लॉजिस्टिक्स (पीएम गति शक्ति), PLI और कच्चे माल पर कम आयात शुल्क, कारोबार में सुगमता, MSME के लिए निर्यात ऋण, और मज़बूत घरेलू माँग।

समापन · विखंडन एक अवसर भी है: चयनित समझौते, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और नियम-आधारित व्यवस्था की निरंतर पैरवी भारत को विदेश व्यापार नीति 2023 के 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुँचा सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत–EFTA TEPA, जो 1 अक्तूबर 2025 से लागू है, बाज़ार पहुँच को 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश उद्देश्य से जोड़ता है — यह ऐसे व्यापार समझौतों का नमूना है जो केवल शुल्क कटौती नहीं, बल्कि पूँजी भी लाते हैं।PIB, Ministry of Commerce & Industry — India–EFTA TEPA comes into force (1 October 2025) ↗“The agreement includes an investment objective of USD 100 billion over 15 years and facilitation of creating one million direct jobs in India”
RBI के आँकड़े: भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा।Akashvani News (Prasar Bharati), 2 May 2025 — India's total exports rise 6 per cent to all-time high of $824.9 billion: RBI ↗“India’s total exports have touched an all-time high of 824.9 billion dollars in the financial year 2024-25, as per the latest data released by the Reserve Bank of India”
भारत–UK व्यापार समझौते (CETA) पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुए।UK Parliament, written ministerial statement by the Secretary of State for Business and Trade ↗“On 24 July 2025, the Government signed the UK-India trade deal.”
विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।PIB, 31 March 2023 — Foreign Trade Policy 2023 announced ↗“FTP seeks to take India's exports to 2 trillion dollars by 2030: Sh Goyal”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (RBI), फिर भी दिसंबर 2019 से WTO का अपीलीय निकाय निष्क्रिय है और शुल्क बढ़ रहे हैं, इसलिए व्यापार अब साझा नियमों से नहीं, बल्कि सौदेबाज़ी की शक्ति से चलता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

निर्यात को झटके: श्रम-प्रधान निर्यातों (वस्त्र, रत्न, चमड़ा, झींगा) पर शुल्क से MSME और रोज़गार प्रभावित होते हैं, जैसा 2025 के ऊँचे अमेरिकी शुल्कों ने दिखाया।
कमज़ोर नियम: विवाद निपटान के बिना भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अकेले सौदेबाज़ी करनी पड़ती है और नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मिलने वाली ताकत खो जाती है।
मूल्य शृंखला में बदलाव: उत्पादन की स्वदेश वापसी, 'मित्र-देशों में उत्पादन', हरित सब्सिडी और इस्पात तथा एल्युमीनियम पर EU का CBAM भारतीय उत्पादकों पर दंडात्मक बोझ डालते हैं।
द्विपक्षीय दबाव: कृषि, डेयरी, डेटा प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी क्रय से जुड़ी माँगें किसानों और नीतिगत स्वायत्तता पर दबाव डालती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए।

Read this question in English

India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि अफ्रीका के साथ भारत का डिजिटल सहयोग किस प्रकार आपसी सम्मान, सह-विकास और स्थायी संस्थाओं को दर्शाता है; उदाहरणों और शेष कमियों सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विस्तार से बताइए: भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान को कैसे दर्शाती है: माँग-आधारित, खुली और गैर-शोषणकारी
विस्तार से बताइए: यह साझेदारी सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी को कैसे दर्शाती है, और कौन-सी कमियाँ शेष हैं

शुरुआत · 2018 में युगांडा की संसद में भारत ने अफ्रीका की प्राथमिकताओं से निर्देशित विकास साझेदारी का वचन दिया और कहा कि वह अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग करेगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपसी सम्मान: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें'; ओपन-सोर्स, कम लागत वाला DPI, न ऋण जाल, न किसी एक प्रदाता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व होता है।
सह-विकास: मॉरीशस में UPI और रुपे; नामीबिया के केंद्रीय बैंक के साथ NPCI इंटरनेशनल; पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क, ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती।
वैश्विक आवाज़: भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (2023)।
संस्थाएँ: ITEC प्रशिक्षण; ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर, जो भारत के बाहर पहला IIT है (2023); भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन।
कमियाँ: संपर्कता, वित्तपोषण, विलंब, साइबर सुरक्षा, चीन का डिजिटल सिल्क रोड; समाधान: स्थानीय कौशल, संयुक्त वित्तपोषण, साइबर सहयोग।

समापन · भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030) के अनुरूप बनाने से भारत दानदाता नहीं, बल्कि सह-विकासकर्ता बनता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), दूसरा सिद्धांत: भारत की विकास साझेदारी अफ्रीकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Two, our development partnership will be guided by your priorities. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future.”
प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), चौथा सिद्धांत: अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Four, we will harness India’s experience with digital revolution to support Africa’s development; improve delivery of public services; extend education and health; spread digital literacy; expand financial inclusion; and mainstream the marginalised.”
तंज़ानिया के ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर (समझौता ज्ञापन, जुलाई 2023): भारत के बाहर पहला IIT परिसर।News On AIR (Prasar Bharati), 6 July 2023: First-ever IIT campus outside India at Zanzibar ↗“The first IIT campus outside India will come up at Zanzibar in Tanzania, the Ministry of External Affairs said.”
भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (नई दिल्ली, सितंबर 2023)।News On AIR (Prasar Bharati), 10 September 2023 ↗“African Union inducts as permanent member of G20 on Indian proposal”
अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030), 2020 में अपनाई गई।African Union: The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) ↗“The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) May 18, 2020 Document”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

2018 में युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी 'आपकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी' और अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग किया जाएगा। आज डिजिटल सहयोग इसी वचन की कसौटी है।

आपसी सम्मान: अफ्रीका की शर्तों पर साझेदारी

माँग-आधारित: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें': ओपन-सोर्स, कम लागत वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जिसमें न ऋण जाल है, न किसी एक विक्रेता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व है; भारत कोड साझा करता है, नियंत्रण नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सह-विकास
दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी
कमियाँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2025 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #52

‘‘वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।’’ स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

“With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि 1991 के बाद की उदार, वैश्वीकृत व्यवस्था किस प्रकार और क्यों व्यापार, प्रौद्योगिकी, सीमाओं और पहचान पर राज्यों के संप्रभुता-दावे को स्थान दे रही है — और यह कथन कितना सही है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: व्यापार, सुरक्षा, बहुपक्षवाद और पहचान में वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है और संप्रभु राष्ट्रवाद कैसे उभर रहा है, तथा ऐसा क्यों हो रहा है
स्पष्ट कीजिए: यह कथन कितना सही है, और भारत की स्थिति क्या है

शुरुआत · 1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था; आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं; ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़, रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO का अपील निकाय 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।
कारण: 2008 का संकट, राष्ट्रों के भीतर असमानता, चीन का उदय, COVID-19 से आपूर्ति-शृंखला में आए झटके, पहचान की राजनीति।
बारीकी: वैश्वीकरण का स्वरूप बदला है, वह पलटा नहीं है; डिजिटल व्यापार, सेवाएँ और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते बढ़ रहे हैं।
भारत: मुक्त व्यापार समझौतों (UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK) के साथ आत्मनिर्भर भारत; भारत–EFTA TEPA 1 अक्तूबर 2025 से लागू।

समापन · दुनिया पूर्ण आत्मनिर्भरता (ऑटार्की) की ओर नहीं, बल्कि संप्रभुता-प्रथम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है; भारत का हित खुलेपन के साथ रणनीतिक स्वायत्तता में और SDG लक्ष्य 17.10 के नियम-आधारित व्यापार में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

WTO: रिक्तियों के कारण अपील निकाय अपीलों की समीक्षा नहीं कर सकता।World Trade Organization: Appellate Body ↗“Currently, the Appellate Body is unable to review appeals given its ongoing vacancies”
भारत–EFTA TEPA, 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित, 1 अक्तूबर 2025 को लागू हुआ।PIB backgrounder (Ministry of Commerce and Industry), 11 October 2025: India–EFTA TEPA ↗“The India–European Free Trade Association (EFTA) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), signed on 10 March 2024 in New Delhi, came into force on 1 October 2025”
SDG लक्ष्य 17.10: WTO के अंतर्गत एक सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था। आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राज्य एकीकरण की अपेक्षा राष्ट्रीय नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं, और ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़ और रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO की विवाद निपटान प्रणाली 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संप्रभु राष्ट्रवाद क्यों उभर रहा है
यह कथन कितना सही है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (287 words) →

GS Paper III 2025 · Q18

15 marks · 250 words

पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत, भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार कॉप26 (2021) में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में, किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है ?

Read this question in English

Write a review on India’s climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “write a review / mention / how”

प्रश्न की माँग · भारत की पेरिस प्रतिज्ञाओं और प्रगति की समीक्षा कीजिए, बताइए कि कॉप26 में महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ी, और स्पष्ट कीजिए कि 2022 के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में ठीक-ठीक क्या बदला।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं की उनकी प्रगति सहित समीक्षा कीजिए
बताइए कि इन वचनबद्धताओं को कॉप26 (2021) में कैसे और दृढ़ किया गया
स्पष्ट कीजिए कि भारत के पहले NDC को 2022 में कैसे अद्यतन किया गया

शुरुआत · पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।

इन बिंदुओं को कवर करें

2015 की प्रतिज्ञा (2030 तक): GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 40% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से; 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
समीक्षा: गैर-जीवाश्म क्षमता और उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य 2030 से काफ़ी पहले पूरे हो गए; वन सिंक के लक्ष्य में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।
कॉप26 का ‘पंचामृत’: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा भाग नवीकरणीय स्रोतों से, उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, तीव्रता में 45% की कमी, 2070 तक नेट जीरो।
कॉप26 में LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) और ग्रीन ग्रिड पहल — एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड — भी शुरू की गईं।
2022 का अद्यतन (2030 तक): उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म; LiFE को NDC में शामिल किया गया।
आगे की कार्रवाई: दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (कॉप27), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, एथेनॉल मिश्रण।
कमियाँ: विकसित देशों से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कोयले पर निर्भरता, अनुकूलन की आवश्यकताएँ।

समापन · भारत का जलवायु रिकॉर्ड लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि का है। 2035 का NDC अब इसे विकसित भारत @2047 और 2070 तक नेट जीरो से जोड़ता है। साथ ही भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों से वित्त और समानता सुनिश्चित करने पर उचित रूप से बल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2022 के अद्यतन NDC ने 2030 के लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता कर दिए।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s Updated Nationally Determined Contribution (3 August 2022) ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
भारत के अगले NDC (2031–2035) को मार्च 2026 में स्वीकृति मिली। इसमें 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी और 60% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य है।PIB, Cabinet — Cabinet approves India’s NDC (2031-2035) (25 March 2026) ↗“India commits to reduce Emissions Intensity of its GDP by 47 percent by 2035 from 2005 level India to achieve 60 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2035”
भारत का INDC (2015): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“3. To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level. 4. To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non- fossil fuel based energy resources by 2030”
भारत का INDC (2015): 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।UNFCCC — India's Intended Nationally Determined Contribution (2015) ↗“5. To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.”
कॉप26 पंचामृत (1 नवंबर 2021): 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी; 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी।PIB — National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow (1 November 2021) ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent.”
PIB (मार्च 2026): 2005–2020 के दौरान उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई; फरवरी 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 52.57% तक पहुँच गई, जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Our emissions intensity has since reduced by 36% during 2005 to 2020, and the target has now been enhanced to 47% to be achieved by 2035. Towards the updated NDC’s goal on enhancing share of non-fossil fuel energy resources in installed electric power capacity, the country has achieved 52.57 % non-fossil capacity (February 2026), successfully meeting the target five years ahead of the timeline”
PIB (मार्च 2026): 2015 के तीव्रता और गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए; 2021 तक वन और वृक्षावरण से 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त सिंक बना।PIB, MoEFCC — India's NDC for 2031–2035 approved (25 March 2026) ↗“Further on the NDC goal of creating additional carbon sink through forest and tree cover, India has already created 2.29 billion tonnes of CO 2 equivalent by 2021”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

पेरिस समझौता (2015) हर देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने की छूट देता है। भारत के पहले NDC में जलवायु कार्रवाई, विकास और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बीच संतुलन रखा गया था। तब से लक्ष्य अपेक्षा से अधिक पूरे हुए हैं: 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई।

पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत की वचनबद्धताएँ: एक समीक्षा

2030 के लिए तीन मात्रात्मक लक्ष्य: GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33–35% की कमी; स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से; वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5–3 अरब टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक।
गुणात्मक लक्ष्य: संरक्षण पर आधारित सतत जीवन-शैली, स्वच्छतर विकास पथ, अनुकूलन, तथा वित्त और प्रौद्योगिकी जुटाना।
समय से पहले उपलब्धि: तीव्रता और गैर-जीवाश्म के लक्ष्य क्रमशः 11 और 9 वर्ष पहले पूरे हो गए (PIB, 2026)।
धीमा मोर्चा: 2021 तक वन सिंक 2.29 अरब टन तक पहुँचा, जो 2.5–3 अरब टन के लक्ष्य से कम है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कॉप26 (2021) में इन्हें कैसे दृढ़ किया गया: पंचामृत
2022 में पहले NDC को कैसे अद्यतन किया गया
जो कमियाँ बनी हुई हैं

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GS Paper II 2025 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

‘‘ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।’’ आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे?

Read this question in English

“Energy security constitutes the dominant kingpin of India’s foreign policy, and is linked with India’s overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India’s foreign policy trajectories in the coming years?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how would you integrate”

प्रश्न की माँग · भारत की पश्चिम एशिया नीति में ऊर्जा की केंद्रीयता के दावे का आकलन कीजिए, फिर बताइए कि ऊर्जा सुरक्षा को भारत की भावी कूटनीति में कैसे समाहित किया जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आकलन कीजिए: ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का 'मुख्य स्तंभ' और पश्चिम एशिया में उसके प्रभाव का स्रोत किस हद तक है
आप कैसे एकीकृत करेंगे: आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को भारत की विदेश नीति में समाहित करने के ठोस उपाय

शुरुआत · भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है; यह वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र स्तंभ नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संबंध: खाड़ी का कच्चा तेल और LNG, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारियाँ, खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय।
सीमा: सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं; भारत इज़राइल और ईरान के बीच संतुलन रखता है।
आपूर्तिकर्ताओं में विविधता: रूस, अमेरिका, गुयाना, अफ्रीका; क़तर जैसे दीर्घकालिक LNG अनुबंध।
भंडार और अपस्ट्रीम: 5.33 MMT सामरिक भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पदुर), विदेशों में इक्विटी तेल, स्थानीय मुद्रा में व्यापार।
मार्ग: IMEC (जी20 नई दिल्ली, 2023), INSTC और चाबहार, खाड़ी तथा लाल सागर के समुद्री मार्गों की नौसैनिक सुरक्षा।
संक्रमण कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023), हरित हाइड्रोजन, खनिज सुरक्षा साझेदारी; पड़ोसी देशों के ग्रिड (हब आरेख)।

समापन · राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी लाना है। ऊर्जा कूटनीति में आज पश्चिम एशिया को केंद्र में रखना चाहिए और कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को भारत का आधार बनाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT) और पदुर (2.5 MMT) में कुल 5.33 MMT कच्चा तेल रखा जा सकता है।Strategic Petroleum Reserve Programme - PIB, Ministry of Petroleum & Natural Gas, 3 August 2023 ↗“The underground SPR storages have a total capacity of 5.33 Million Metric Tonnes (MMT) of crude oil and are located in 2 States namely (i) Vishakhapatnam in Andhra Pradesh (1.33 MMT), (ii) Mangaluru (1.5MMT) and Padur (2.5 MMT) in Karnataka.”
IMEC की शुरुआत जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9 सितंबर 2023) में हुई: एक पूर्वी गलियारा (भारत-खाड़ी) और एक उत्तरी गलियारा (खाड़ी-यूरोप)।Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) & IMEC - PIB, Prime Minister's Office, 9 September 2023 ↗“The IMEC comprises of an Eastern Corridor connecting India to the Gulf region and a Northern Corridor connecting the Gulf region to Europe.”
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी20 में जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत की पहल के तौर पर हुई।Launch of the Global Biofuel Alliance (GBA) - PIB, 9 September 2023 ↗“launched the Global Biofuel Alliance on 9 September 2023, on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance (GBA) is an initiative by India as the G20 Chair.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है।India's Petroleum Industry - PIB backgrounder, January 2025 ↗“Achievement of Mission targets is expected to contribute to India’s energy security and reduce a cumulative ₹ 1 lakh crore worth of fossil fuel imports by 2030”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 404शब्द · Minimalist IAS

भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है। यह दावा काफी हद तक सही है, लेकिन ऊर्जा वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र नहीं।

पश्चिम एशिया में ऊर्जा किस हद तक 'मुख्य स्तंभ' है

आपूर्ति: खाड़ी के उत्पादक देश भारत के कच्चे तेल और LNG का बड़ा भाग देते हैं; संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सामरिक साझेदार हैं, और क़तर दीर्घकालिक LNG आपूर्तिकर्ता है।
लोग और पूँजी: खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं और स्वदेश बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं।
सीमा: सुरक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं, और भारत इज़राइल तथा ईरान के साथ संबंधों में संतुलन रखता है; ऊर्जा एक स्तंभ है, एकमात्र मुख्य स्तंभ नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ऊर्जा सुरक्षा को भावी विदेश नीति के साथ एकीकृत करना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2025 · Q20

15 marks · 250 words

‘‘पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यू॰ एस॰ ए॰ बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।’’ इस संबंध में पूर्व-पश्चिम नीति टकरावों की जाँच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

“The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / critically evaluate”

प्रश्न की माँग · जाँच कीजिए कि अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (विशेषकर सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है, और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँच: अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है
आलोचनात्मक मूल्यांकन: क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है — परस्पर-व्यापी हित, उत्तर-दक्षिण विभाजन, आंशिक प्रगति
भारत का हित और आगे की राह

शुरुआत · 1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को ही दर्शाती हैं, और सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को इसे संभालना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एजेंडा और बाधा: सीटें, वीटो, कार्य-पद्धति; 2009 से अंतर-सरकारी वार्ताएँ; अनुच्छेद 108 के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
पूर्व-पश्चिम गतिरोध: यूक्रेन, सीरिया, गाजा; अप्रैल 2022 के बाद दो वर्षों में वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ।
अधूरी व्याख्या: चीन जापान और भारत से सशंकित है; यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है; P5 का हर सदस्य अपने वीटो की रक्षा करता है।
उत्तर-दक्षिण: एज़ुलविनी सहमति; भविष्य के लिए समझौता (2024) अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का संकल्प लेता है (पक्षों की तालिका)।
प्रगति: 2022 की वीटो पहल (संकल्प 76/262) 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा में बहस को अनिवार्य करती है।
भारत: 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक; G4 और L.69; पाठ-आधारित वार्ताएँ।

समापन · पूर्व-पश्चिम प्रतिद्वंद्विता गतिरोध की केवल आंशिक व्याख्या करती है; भारत का सुधरे हुए बहुपक्षवाद का आह्वान तब सफल होगा जब ग्लोबल साउथ का दबाव P5 के लिए यथास्थिति को परिवर्तन से अधिक महँगा बना देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत हर स्थायी सदस्य के पास चार्टर संशोधनों पर व्यावहारिक रूप से वीटो है।Charter of the United Nations — full text (un.org) ↗“ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.”
महासभा संकल्प 76/262 (अप्रैल 2022), 'वीटो पहल': सुरक्षा परिषद में वीटो होने के 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा को बैठक करनी होगी।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“In April 2022, the United Nations General Assembly adopted Resolution 76/262, entitled “Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council”, also known as the "Veto Initiative”, requiring the General Assembly to convene within 10 working days of casting of a veto in the Security Council.”
अप्रैल 2022 में संकल्प 76/262 अपनाए जाने के बाद से अप्रैल 2024 तक वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ था।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“Delegations highlighted that since the adoption of resolution A/RES/76/262, the veto has been used 13 times, including four vetoes in the last four months.”
भविष्य के लिए समझौता (2024), सुरक्षा परिषद सुधार पर कार्रवाई 39: अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को प्राथमिकता से दूर करना।Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations (2024) - United Nations ↗“Redress the historical injustice against Africa as a priority and, while treating Africa as a special case, improve the representation of the underrepresented and unrepresented regions and groups”
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं।India's Legacy in UN Peacekeeping: Leadership, Commitment, and Sacrifice - PIB, 2025 ↗“India has been a key contributor to global peace and security, with over 2,90,000 peacekeepers serving in more than 50 UN missions”
संयुक्त राष्ट्र में भारत की घोषित प्राथमिकता: सीमा-पार चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधरा हुआ बहुपक्षवाद।India's Priorities for the 78th Session of the UN General Assembly - Ministry of External Affairs ↗“These cross-national and cross-domain challenges have underlined the need for global solidarity and for reformed multilateralism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 398शब्द · Minimalist IAS

1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की पाँच स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध के शक्ति-मानचित्र को ही दर्शाती हैं। सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को संभालने के लिए यह बनी है, और सुधार यहीं अटक जाता है।

सुधार का एजेंडा और चार्टर की बाधा

एजेंडा: अधिक स्थायी और अस्थायी सीटें, वीटो पर सीमा, बेहतर कार्य-पद्धति और क्षेत्रीय संतुलन; अंतर-सरकारी वार्ताएँ 2009 से चल रही हैं, पर अब तक कोई वार्ता-पाठ नहीं बना।
चार्टर का ताला: अनुच्छेद 108 के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत और पाँचों स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इसलिए उनमें से कोई भी एक परिवर्तन रोक सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पूर्व-पश्चिम टकराव सुधार को कैसे रोकता है
व्याख्या अधूरी क्यों है
भारत का हित और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2024

GS Paper II 2024 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

‘पश्चिम भारत को, चीन की आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है ।’ उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategic ally to counter China’s political and economic dominance.’ Explain this statement with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · चीन से 'जोखिम कम करने' (de-risking) के पश्चिमी तर्क और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के तर्क की ठोस उदाहरणों और भारत की अपनी सावधानियों सहित व्याख्या कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: पश्चिम भारत को चीन के विकल्प के रूप में आपूर्ति शृंखला में क्यों बढ़ावा दे रहा है, उदाहरणों सहित
व्याख्या कीजिए: चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार के रूप में, उदाहरणों सहित
भारत की सावधानियाँ जोड़िए: रणनीतिक स्वायत्तता और चीन पर शेष निर्भरता

शुरुआत · जून 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को मंज़ूरी दी, जो चीन से जोखिम कम करने की पश्चिमी कंपनियों की कोशिश का संकेत है।

इन बिंदुओं को कवर करें

इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप: PLI के तहत ऐपल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आईफ़ोन की असेंबली; माइक्रोन की साणंद इकाई को 50% राजकोषीय सहायता।
आपूर्ति शृंखला समझौते: IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौता (नवंबर 2023), जिसकी परिषद में भारत उपाध्यक्ष है; जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI।
प्रौद्योगिकी और खनिज: iCET (2023), खनिज सुरक्षा साझेदारी (2023 में शामिल हुआ), यूरोपीय संघ–भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद।
सुरक्षा: क्वाड, LEMOA, COMCASA, BECA, 2+2 संवाद और GE–HAL इंजन योजना।
संपर्क: भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (2023), जो BRI का विकल्प है।
सावधानियाँ: रणनीतिक स्वायत्तता (रूस, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन) और चीनी API तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर बनी हुई निर्भरता।

समापन · भारत को भरोसेमंद कड़ी बनना चाहिए, न कि केवल विकल्प के रूप में असेंबली करने वाला देश। उसे पश्चिमी पूँजी को घरेलू क्षमता के साथ जोड़ना चाहिए और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मंत्रिमंडल ने जून 2023 में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को 50% राजकोषीय सहायता के साथ मंज़ूरी दी।Micron's semiconductor project at Sanand in Gujarat on fast track - PIB ↗“approved the proposal of Micron for setting up a semiconductor unit in India with capital investment of ₹22,516 crore (2.75 billion dollars) in June 2023, providing 50 per cent fiscal support on pari-passu basis.”
भारत ने नवंबर 2023 में IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए; उसकी आपूर्ति शृंखला परिषद में अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष है।Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair - PIB ↗“Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair Posted On: 03 DEC 2024 6:19PM by PIB Delhi India has signed the Supply Chain Resilience Agreement (Pillar-II) in November 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

जून 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को मंज़ूरी दी। यह सौदा दिखाता है कि महामारी और अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता ने पश्चिम को चीन से जोखिम कम करने और भारत को साथ लाने के लिए कैसे प्रेरित किया।

चीन की आपूर्ति शृंखला के विकल्प के रूप में भारत

इलेक्ट्रॉनिक्स: ऐपल के आपूर्तिकर्ताओं ने PLI योजनाओं की सहायता से भारत में आईफ़ोन की असेंबली बढ़ाई।
अर्धचालक: माइक्रोन की साणंद इकाई को 50% केंद्रीय राजकोषीय सहायता मिलती है।
आपूर्ति शृंखला समझौते: भारत ने IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौते (नवंबर 2023) पर हस्ताक्षर किए और वह उसकी परिषद का उपाध्यक्ष है; SCRI उसे जापान और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है।
प्रौद्योगिकी और खनिज: iCET (2023), खनिज सुरक्षा साझेदारी (2023 में शामिल हुआ) और यूरोपीय संघ–भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत
भारत की सावधानियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2024 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

मध्य एशियाई गणराज्यों (C.A.R.s) के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में उनके बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालिये ।

Read this question in English

Critically analyse India’s evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically analyse”

प्रश्न की माँग · भारत के पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंधों का कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये; साथ ही उनके बढ़ते भूराजनीतिक महत्त्व और संबंधों की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत–मध्य एशियाई गणराज्य संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण: राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलू तथा उनकी उपलब्धियाँ
क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में मध्य एशियाई गणराज्यों के बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालना
आलोचनात्मक दृष्टि: संबंधों की सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (जनवरी 2022) भारत के विस्तारित पड़ोस के देशों कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का अवसर था।

इन बिंदुओं को कवर करें

राजनीतिक: कनेक्ट सेंट्रल एशिया (2012); शिखर सम्मेलन को द्विवार्षिक बनाया गया; 2017 से SCO की सदस्यता (पाँच में से चार देश सदस्य हैं)।
आर्थिक: कज़ाखस्तान से यूरेनियम, तापी (TAPI) पाइपलाइन, चाबहार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और अश्गाबात समझौता।
संपर्क: चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध (मई 2024); शिखर सम्मेलन में चाबहार और अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्य समूह (JWG)।
भूराजनीति: रूस की सुरक्षा भूमिका, चीन की BRI और तुर्की की पहुँच; मध्य एशियाई गणराज्य भारत को संतुलनकारी साझेदार के रूप में देखते हैं।
आलोचनात्मक दृष्टि: सीधी भूमि पहुँच का अभाव, सीमित व्यापार, अधूरी तापी परियोजना, धीमे गलियारे, चीनी वित्त के सामने छोटी सहायता।
आगे की राह: चाबहार और INSTC को चालू करना, महत्त्वपूर्ण खनिज, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ और शिक्षा संबंध।

समापन · द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन और चाबहार में भारत द्वारा संचालित टर्मिनल के रूप में भारत के पास साधन मौजूद हैं; निरंतर संपर्क और निवेश से ही सद्भावना प्रभाव में बदल सकेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर हुआ।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“This first India-Central Asia coincided with the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Central Asian countries.”
नेताओं ने हर दो वर्ष में भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“In a historic decision, the Leaders agreed to institutionalize the Summit mechanism by deciding to hold it every 2 years.”
शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर के संयुक्त कार्य समूह गठित किये।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“These included a Round-Table on Energy and Connectivity; Joint Working Groups at senior official level on Afghanistan and use of Chabahar Port”
13 मई 2024 को हस्ताक्षरित दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध के तहत भारत चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 वर्ष के लिए सुसज्जित और संचालित करेगा।Development of Chabahar Port - PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ↗“Port at Chabahar, Iran by equipping and operating General Cargo and Container Terminal for a period of 10 years, as per the Long Term Main Contract, from the date of signing of the said Contract i.e., 13.05.2024.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (जनवरी 2022) कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के समय हुआ। ऊर्जा-समृद्ध यह 'विस्तारित पड़ोस' अब यूरेशिया में अधिक महत्त्व रखता है।

विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध

राजनीतिक: 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' (2012), 2017 से SCO की सदस्यता (पाँच में से चार देश सदस्य हैं) और हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन।
आर्थिक: कज़ाखस्तान से यूरेनियम, प्रस्तावित तापी (TAPI) गैस पाइपलाइन, तथा पारगमन के लिए INSTC और अश्गाबात समझौता।
संपर्क: मई 2024 में भारत ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।
रणनीतिक: आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा अफगानिस्तान और चाबहार पर शिखर सम्मेलन के संयुक्त कार्य समूह।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में बढ़ता महत्त्व
एक आलोचनात्मक दृष्टि
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2023

GS Paper II 2023 · Q9

10 marks · 150 words

‘संघर्ष का विषाणु एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है’ उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये ।

Read this question in English

'Virus of Conflict is affecting the functioning of the SCO' In the light of the above statement point out the role of India in mitigating the problems.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “point out”

प्रश्न की माँग · उन संघर्षों की पहचान कीजिए जो एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज में बाधा डालते हैं और बताइए कि भारत उन्हें कम करने के लिए क्या करता है और क्या कर सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

'संघर्ष के विषाणु' की व्याख्या कीजिए: वे प्रतिद्वंद्विताएँ जो एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज में बाधा डालती हैं
इन समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका और उसकी सीमाएँ बताइए

शुरुआत · सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है; सदस्य देशों के आपसी संघर्ष आम सहमति पर चलने वाले एस॰सी॰ओ॰ को ठप कर देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संघर्ष: भारत-चीन सीमा तनाव, पाकिस्तान का सीमापार आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) को लेकर मतभेद।
आतंकवाद-रोधी: भारत शून्य सहनशीलता पर बल देता है और क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के माध्यम से काम करता है।
सिद्धांतनिष्ठ संपर्क: भारत ने 2023 की घोषणा में BRI का समर्थन नहीं किया; वह चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) प्रस्तुत करता है।
SECURE: यह शब्द 2018 के शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया; भारत के जुलाई 2023 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का विषय 'Towards a SECURE SCO' रहा।
कम संघर्ष वाले स्तंभ: स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तीकरण, साझा बौद्ध विरासत; वाराणसी पहली एस॰सी॰ओ॰ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी (2022-23)।
सीमाएँ: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के अपने विवाद उसकी मध्यस्थता को सीमित करते हैं; वह एस॰सी॰ओ॰ को क्वाड और ब्रिक्स के साथ संतुलित करता है।

समापन · भारत साझा खतरों और लक्ष्यों पर एस॰सी॰ओ॰ को केंद्रित करके और साथ ही अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए इस विषाणु को रोक सकता है: SECURE, टकराव नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

समरकंद एस॰सी॰ओ॰ शिखर सम्मेलन, 16 सितंबर 2022: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है' (विदेश मंत्रालय द्वारा उनके आरंभिक वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद)।English Translation of Opening Remarks by Prime Minister at the bilateral meeting with President of Russia, Samarkand, 16 September 2022 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“I know that today's era is not of war and we have spoken to you many times on the phone”
एस॰सी॰ओ॰ की भारत की पहली अध्यक्षता: 23वाँ शिखर सम्मेलन, वर्चुअल, 4 जुलाई 2023, विषय 'Towards a SECURE SCO'; SECURE शब्द 2018 के शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया।Embassy of India, Beijing: India's initiatives in SCO ↗“The theme of the Summit was Towards a SECURE SCO. The SECURE acronym was coined by the Prime Minister at the 2018 SCO Summit and stands for Security; Economy and Trade; Connectivity; Unity; Respect for Sovereignty and Territorial Integrity; and Environment.”
वाराणसी 2022-23 के लिए पहली एस॰सी॰ओ॰ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी थी।Embassy of India, Beijing: India's initiatives in SCO ↗“the various socio-cultural events hosted by Varanasi under the framework of the first-ever SCO Cultural and Tourist Capital for 2022-23.”
नई दिल्ली घोषणा (जुलाई 2023): अन्य सदस्य देशों ने चीन की BRI के प्रति समर्थन दोहराया; भारत ने उसका समर्थन नहीं किया।Onmanorama (Malayala Manorama) report, 5 July 2023 ↗“refused to endorse the project once again on Tuesday. A declaration issued at the end of an India-hosted virtual summit of the grouping said Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan reaffirmed their support to the BRI.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 258शब्द · Minimalist IAS

सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है'। यह पंक्ति एस॰सी॰ओ॰ की बीमारी को दर्शाती है: सदस्य देश अपने संघर्ष ऐसे संगठन में ले आते हैं जो आम सहमति से चलता है।

संघर्ष का विषाणु और भारत की प्रतिक्रिया

संघर्ष	एस॰सी॰ओ॰ पर प्रभाव	भारत की प्रतिक्रिया
सीमापार आतंकवाद	सुरक्षा एजेंडे को बाँटता है	RATS के माध्यम से शून्य सहनशीलता
चीन की बेल्ट एंड रोड	संपर्क एजेंडे को बाँटती है	पहले संप्रभुता; INSTC, चाबहार
यूक्रेन युद्ध; भारत-चीन सीमा	आम सहमति पर दबाव	संवाद और कूटनीति

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका
सीमाएँ

Read the full model answer (258 words) →

GS Paper III 2023 · Q14

15 marks · 250 words

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए, फिर कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की आपत्तियों और भारत की अपनी चिंताओं की विवेचना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सूची बनाइए
कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दों और उन पर भारत के पक्ष की विवेचना कीजिए

शुरुआत · भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। इनमें से कई को डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रत्यक्ष: पीएम-किसान (तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये), केसीसी ऋणों पर ब्याज सहायता, फसल बीमा प्रीमियम सहायता, कुछ निवेशों के लिए डीबीटी।
अप्रत्यक्ष: उर्वरक सब्सिडी (2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये), सस्ती या मुफ्त बिजली, नहरी जल, रियायती बीज और मशीनरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद।
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ ढाँचा: कृषि समझौता एम्बर बॉक्स सहायता पर सीमा लगाता है; अल्पतम सीमा (de minimis) अधिकांश विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10% और विकसित देशों के लिए 5% है।
उठाए गए मुद्दे: 2018-19 में भारत की चावल सहायता 10% से अधिक रही और उसने बाली शांति खंड (2013) का सहारा लिया; 1986-88 का संदर्भ मूल्य आँकड़े को बढ़ा देता है; निर्यात में रिसाव का आरोप।
विवाद: भारत के गन्ना समर्थन और चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला; पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को परिचालित की गई।
भारत का पक्ष: सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, MSP की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा तंत्र, विकसित देशों की सब्सिडी में कटौती; 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।
आगे की राह: उत्पादन से असंबद्ध ग्रीन बॉक्स सहायता, निवेश सब्सिडी का युक्तिकरण, संदर्भ मूल्य का अद्यतन।

समापन · भारत को देश में अपनी सब्सिडी को कुशल और फसल-निरपेक्ष बनाना चाहिए। साथ ही उसे विकासशील विश्व के साथ मिलकर उस नीतिगत स्थान की रक्षा करनी चाहिए, जो सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान से उसकी खाद्य सुरक्षा को मिलेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

उर्वरक विभाग (पीआईबी, 2025): उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 2022-23 में 2,54,798.93 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,420.51 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,77,129.50 करोड़ रुपये रहा।PIB: Government Directs Over Rs 1.77 Lakh Crore Toward Fertilizers Subsidies in 2024-25 (Department of Fertilizers) ↗“This follows an expenditure of ₹1,95,420.51 crore in 2023-24 and ₹2,54,798.93 crore in 2022-23, reflecting a strategic rationalization of subsidy outgo while maintaining full supply security.”
पीएम-किसान (फरवरी 2019 में शुरू): एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो भूमिधारक किसान परिवारों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये अंतरित करती है।PIB backgrounder: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), August 2023 ↗“Under the scheme, an amount of Rs. 6000/- is transferred annually in three equal installments of Rs. 2000 directly into the Aadhaar Seeded bank accounts of the farmers.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता: अल्पतम सहायता (de minimis) सामान्यतः कृषि उत्पादन मूल्य का विकसित देशों के लिए 5% और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है।WTO: Domestic support in agriculture, the boxes (Amber Box, de minimis) ↗“This threshold is generally 5% of the value of agricultural production for developed countries, 10% for most developing countries”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की कृषि समिति (जुलाई 2020): अधिसूचना G/AG/N/IND/18 में भारत ने विपणन वर्ष 2018-19 में चावल के लिए 10% अल्पतम सीमा (de minimis) पार करने की सूचना दी और सार्वजनिक भंडारण पर 2013 के बाली निर्णय के शांति खंड का सहारा लिया।WTO news, Committee on Agriculture, 28 July 2020: India cites 'peace clause' of Bali Ministerial Decision for breach of rice support ↗“India notified the Committee that it exceeded the “ de minimis ” support level (10% of its value of production) for rice in the marketing year 2018-2019.”
डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ विवाद DS579 (ब्राज़ील बनाम भारत, चीनी और गन्ना): गन्ना उत्पादकों को भारत की घरेलू सहायता और चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी पर पैनल रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को सदस्यों को परिचालित की गई।WTO: Dispute settlement DS579, India - Measures Concerning Sugar and Sugarcane (complainant Brazil), summary ↗“On 14 December 2021, the panel report was circulated to Members. Summary of key findings This dispute concerns India's domestic support to sugarcane producers and export subsidies for sugar.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 462शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी पर 2,54,799 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,95,421 करोड़ रुपये खर्च किए (उर्वरक विभाग)। यह किसानों तक नकद, सस्ते निवेशों और सुनिश्चित कीमतों के रूप में पहुँचने वाली अनेक सहायताओं में सबसे बड़ी है। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का कृषि समझौता इनमें से कई को मापता है और उन पर सीमा लगाता है।

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष सब्सिडी

आय अंतरण: पीएम-किसान भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है।
ऋण: किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर ब्याज सहायता।
बीमा: फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम सहायता।
डीबीटी निवेश: कुछ निवेशों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अप्रत्यक्ष सब्सिडी
कृषि सब्सिडी पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा उठाए गए मुद्दे
भारत का पक्ष
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (462 words) →

GS Paper II 2023 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है ।’ इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये ।

Read this question in English

'The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.' What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is your opinion”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत राय दीजिये: मज़बूत नाटो और अटलांटिक पार साझेदारी से भारत को होने वाले लाभों और जोखिमों का उदाहरणों सहित आकलन कीजिये।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट राय दीजिये कि क्या मज़बूत नाटो और अमेरिका-यूरोप साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है
पक्ष में कारण और उदाहरण: सामरिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और सुरक्षा लाभ
विपक्ष में कारण और उदाहरण: रूस कारक, आर्थिक झटके, पक्ष चुनने का दबाव और बहुपक्षीय तनाव
भारत की सशर्त स्थिति: बहु-संरेखण के ज़रिये सामरिक स्वायत्तता

शुरुआत · फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ और नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन की दबावकारी नीतियों को एक चुनौती बताया; मज़बूत अटलांटिक पार साझेदारी भारत की मदद वहाँ करती है जहाँ वह विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, और नुकसान वहाँ पहुँचाती है जहाँ वह गुटबंदी को कठोर बनाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ, सामरिक: हिंद-प्रशांत में साझा चिंताएँ, क्योंकि नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार किया; और घनिष्ठ रक्षा तथा प्रौद्योगिकी सहयोग।
लाभ, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय: पश्चिमी बाज़ारों, पूँजी, रक्षा प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखलाओं तक पहुँच, तथा यूरोपीय संघ और EFTA के साथ व्यापार वार्ताएँ।
लाभ, सुरक्षा: आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और साइबर मुद्दों पर सहयोग, साथ ही फ्राँस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ साझेदारियाँ।
जोखिम, रूस: नाटो का विस्तार रूस को चीन की ओर धकेलता है, जिससे भारत की रक्षा आपूर्ति और ऊर्जा संबंधों को ख़तरा होता है, और यूक्रेन पर उसका रुख़ जटिल हो जाता है।
जोखिम, आर्थिक और कूटनीतिक: युद्ध-जनित मुद्रास्फीति, खाद्य और उर्वरक संकट, प्रतिबंधों का दबाव, और बहुपक्षीय मंचों पर तनाव।
भारत का रुख़: वह यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के कई मतदानों में मतदान से विरत रहा, उसने संवाद और कूटनीति का आग्रह किया, और वह गुट की राजनीति के बजाय बहु-संरेखण अपनाता है।
राय: यह साझेदारी भारत की मदद तब करती है जब वह विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, परंतु भारत को सामरिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए और दूसरों के संघर्षों में खिंचने से बचना चाहिए।

समापन · भारत का जी20 मंत्र, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', उसके उत्तर का सार है: किसी गुट में शामिल हुए बिना अधिक मज़बूत पश्चिम के साथ साझेदारी करना और बहु-संरेखण के ज़रिये सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

iCET (जनवरी 2023) के तहत भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप शुरू किया, और GE ने भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिये आवेदन किया।Fact Sheet: United States and India Elevate Strategic Partnership with iCET - The White House (archived), 31 Jan 2023 ↗“with an initial focus on exploring projects related to jet engines, munition related technologies, and other systems. Noting the United States has received an application from General Electric to jointly produce jet engines”
भारत की जी20 अध्यक्षता का मंत्र 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' था।PIB: India's G20 Presidency (Nov 2022) ↗“The G-20 mantra is - One Earth, One Family, One Future.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ, और नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन की दबावकारी नीतियों को गठबंधन के लिये चुनौती बताया। पश्चिम अब अधिक विस्तृत है और एशिया के प्रति अधिक सतर्क है।

मेरी राय में यह कथन आंशिक रूप से सही है। मज़बूत अटलांटिक पार साझेदारी भारत की मदद वहाँ करती है जहाँ वह भारत के विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, पर नुकसान वहाँ पहुँचाती है जहाँ वह गुटबंदी को कठोर बनाती है, रूस को चीन की ओर धकेलती है और भारत से पक्ष चुनने को कहती है।

यह भारत के लिये अच्छा क्यों है

हिंद-प्रशांत में समान दृष्टि: चीन के बारे में पश्चिम की ख़तरे की धारणा अब भारत की धारणा से मेल खाती है; फ्राँस, अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत को हिंद-प्रशांत साझेदार मानते हैं।
प्रौद्योगिकी और रक्षा: भारत-अमेरिका क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल (iCET, 2023) ने रक्षा-औद्योगिक रोडमैप तय किया; GE ने भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिये आवेदन किया।
व्यापार और पूँजी: यूरोपीय संघ और EFTA के साथ वार्ताएँ, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, और चीन से हटती आपूर्ति शृंखलाएँ।
सुरक्षा सहयोग: अमेरिकी और यूरोपीय साझेदारों के साथ आतंकवाद-रोधी, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और साइबर सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह अच्छा क्यों नहीं भी हो सकता
भारत का दृष्टिकोण: बहु-संरेखण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2022

GS Paper II 2022 · Q10

10 marks · 150 words

आपके विचार में क्या बिमस्टेक (BIMSTEC) सार्क (SAARC) की तरह एक समानांतर संगठन है ? इन दोनों के बीच क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं ? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं ?

Read this question in English

Do you think that BIMSTEC is a parallel organisation like the SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organisation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think / what / how”

प्रश्न की माँग · तीन भाग: क्या बिमस्टेक सार्क का समानांतर संगठन है, दोनों में क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं, तथा बिमस्टेक भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आपके विचार में: क्या बिमस्टेक सार्क का समानांतर संगठन है; अपना मत प्रस्तुत करें
क्या: दोनों के बीच समानताएँ और असमानताएँ
कैसे: बिमस्टेक के माध्यम से प्राप्त भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य

शुरुआत · बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। सार्क (1985) में आठ दक्षिण एशियाई देश हैं और 2014 के अपने अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से यह ठप है।

इन बिंदुओं को कवर करें

समानांतर या पूरक? बिमस्टेक सार्क का पूरक है, हालाँकि सार्क के ठप होने (अंतिम शिखर सम्मेलन 2014) के बाद इसके उभार से यह विकल्प जैसा दिखता है।
समानताएँ: दोनों विकासशील देशों के क्षेत्रीय समूह हैं, शिखर सम्मेलनों और सचिवालयों (ढाका और काठमांडू) के माध्यम से चलते हैं तथा व्यापार, संपर्क और निर्धनता उन्मूलन चाहते हैं।
सदस्यता: बिमस्टेक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल नहीं हैं, जबकि म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। इस प्रकार यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
कार्यपद्धति: बिमस्टेक क्षेत्रक-आधारित है (परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, आपदा प्रबंधन) और इसने 2022 में चार्टर अपनाया। सार्क के चार्टर में द्विपक्षीय विवादों पर रोक है, फिर भी इन्हीं विवादों ने इसे ठप कर दिया।
भारत के उद्देश्य: पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट, दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सेतु, कलादान और त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर का विकास, तथा पाकिस्तान के बिना एक मंच।
साथ ही: बंगाल की खाड़ी में समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, आपदा प्रतिक्रिया, और क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को संतुलित करना।
चुनौतियाँ: मुक्त व्यापार वार्ताओं की धीमी गति, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का कम स्तर, धन की कमी, म्यांमार का राजनीतिक संकट और द्विपक्षीय तनाव।

समापन · बिमस्टेक सार्क का कार्यात्मक पूरक है। 30 मार्च 2022 को कोलंबो में इसका चार्टर अपनाए जाने के बाद भारत को इसे राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी में संपर्क और व्यापार का केंद्र बनाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई और इसके सात सदस्य हैं, जिनमें पाँच दक्षिण एशिया के और दो (म्यांमार तथा थाईलैंड) दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं।History — BIMSTEC Secretariat ↗“the organisation is now known as BIMSTEC and comprises seven Member States with the admission of Myanmar on 22 December 1997, and Bhutan and Nepal in February 2004”
बिमस्टेक का सचिवालय तीसरे शिखर सम्मेलन के निर्णय के बाद 2014 में ढाका में स्थापित किया गया।History - BIMSTEC Secretariat ↗“Following a decision at the Third BIMSTEC Summit in 2014, the BIMSTEC Secretariat was established in Dhaka, Bangladesh, in that same year”
बिमस्टेक का प्रत्येक सदस्य एक क्षेत्रक का नेतृत्व करता है; भारत सुरक्षा का नेतृत्व करता है, जिसके उप-क्षेत्रक आतंकवाद-रोध और पारराष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा हैं।History - BIMSTEC Secretariat ↗“India Security Sub-sectors: Counter-Terrorism and Transnational Crime, Disaster Management, Energy”
बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई।History - BIMSTEC Secretariat ↗“is a regional organization that was established on 06 June 1997 with the signing of the Bangkok Declaration.”
बिमस्टेक के नेताओं ने 30 मार्च 2022 को पाँचवें शिखर सम्मेलन (कोलंबो) में बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और उसे अपनाया।BIMSTEC Leaders sign and adopt the BIMSTEC Charter during the Fifth Summit on 30 March 2022 - BIMSTEC Secretariat ↗“BIMSTEC Leaders sign and adopt the BIMSTEC Charter during the Fifth Summit on 30 March 2022”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। सार्क (1985) में आठ दक्षिण एशियाई देश हैं, लेकिन 2014 के अपने अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से यह ठप है।

क्या बिमस्टेक समानांतर सार्क है?

पूरक, नकल नहीं: इसका भूगोल भिन्न है और एजेंडा क्षेत्रक-आधारित है; यह केवल इसलिए विकल्प जैसा दिखता है कि सार्क ठप हो गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समानताएँ और असमानताएँ
बिमस्टेक के माध्यम से भारत के उद्देश्य

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2022 · Q17

15 marks · 250 words

ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए । क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए ।

Read this question in English

Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / explain”

प्रश्न की माँग · ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) और इसके जलवायु संबंधी प्रभावों को समझाइए, फिर समझाइए कि क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का प्रयास कैसे किया।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए: यह क्या है और इसके कारण क्या हैं
वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए
क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के नियंत्रण उपायों को समझाइए

शुरुआत · आईपीसीसी (IPCC) के छठे मूल्यांकन (2023) के अनुसार मानव गतिविधियों ने निर्विवाद रूप से ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है; 2011-2020 में सतही तापमान 1850-1900 की तुलना में 1.1°C अधिक था। ग्लोबल वार्मिंग यही वृद्धि है, जो ग्रीनहाउस गैसों के कारण होती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कारण: जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, कृषि और उद्योग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीनयुक्त गैसों को बढ़ाते हैं।
जलवायु पर प्रभाव: उच्च तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र-स्तर में वृद्धि, अधिक तीव्र ऊष्म लहरें, चक्रवात, बाढ़ और सूखे, मानसून में बदलाव तथा महासागरीय अम्लीकरण।
क्योटो प्रोटोकॉल की मूल बातें: यह 1997 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत अपनाया गया और 2005 से लागू हुआ। इसने औद्योगिक (अनुलग्नक I) देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमाएँ तय कीं, यानी 2008-2012 में औसतन 1990 के स्तर से 5% कम।
सिद्धांत और साधन: साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, तथा लचीली क्रियाविधियाँ, अर्थात उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन और स्वच्छ विकास तंत्र, जिनसे भारत को लाभ हुआ।
दूसरी अवधि: दोहा संशोधन (2012) ने कम भागीदारों के साथ 2013-2020 के लिए एक और प्रतिबद्धता तय की।
मूल्यांकन: अमेरिका ने कभी अनुसमर्थन नहीं किया, कनाडा बाहर हो गया और बड़े विकासशील उत्सर्जकों पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं थी; इसी से पेरिस समझौते के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (2015) की ओर बढ़ना पड़ा।
अन्य नियंत्रण उपाय: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वन और अवशोषक, मीथेन नियंत्रण, कार्बन मूल्य निर्धारण और कार्बन अवशोषण एवं भंडारण।

समापन · क्योटो ने दिखाया कि बाध्यकारी लक्ष्य और कार्बन बाज़ार कारगर हो सकते हैं; भारत का अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) (2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, 2070 तक नेट ज़ीरो) इसी तर्क को पेरिस युग में आगे ले जाता है, और LiFE माँग पक्ष को जोड़ता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आईपीसीसी (IPCC) छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, संश्लेषण रिपोर्ट, नीति-निर्माताओं के लिए सारांश (2023), A.1: मानव गतिविधियों ने निर्विवाद रूप से ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है; 2011-2020 में वैश्विक सतही तापमान 1850-1900 से 1.1°C अधिक रहा।IPCC, AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, Summary for Policymakers, A.1 ↗“Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850-1900 in 2011-2020.”
PMO (जनवरी 2017): क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जिसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008-2012 थी; 2012 के दोहा संशोधन ने दूसरी अवधि 2013-2020 तय की।PMO (24 January 2017): Cabinet approves ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol to the UNFCCC ↗“The Kyoto Protocol was adopted in 1997 and the 1st commitment period was from 2008-2012. At Doha in 2012, the amendments to Kyoto Protocol for the 2nd commitment period (the Doha Amendment) were successfully adopted for the period 2013- 2020.”
PMO (जनवरी 2017): दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजनाओं से भारत में निवेश आएगा।PMO (24 January 2017): Cabinet approves ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol to the UNFCCC ↗“Implementation of Clean Development Mechanism (CDM) projects under this commitment period in accordance with Suslainable Development priorities will attract some investments in India as well.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 439शब्द · Minimalist IAS

आईपीसीसी (IPCC) के छठे मूल्यांकन (2023) के अनुसार मानव गतिविधियों ने 'निर्विवाद रूप से ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है', और 2011-2020 में वैश्विक सतही तापमान 1850-1900 से 1.1°C अधिक था। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत सतही तापमान में यही वृद्धि है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद जुड़ी ग्रीनहाउस गैसों के कारण हुई है, और यह हर जगह जलवायु को बदल रही है।

ग्लोबल वार्मिंग और इसके कारण

ग्रीनहाउस प्रभाव: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीनयुक्त गैसें बाहर जाने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं; इनकी मात्रा जितनी अधिक, सतह उतनी गर्म।
स्रोत: बिजली, परिवहन और उद्योग के लिए जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई, कृषि और पशुपालन; असंधारणीय ऊर्जा और भूमि उपयोग से ऐतिहासिक योगदान असमान रहा है (IPCC, 2023)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वैश्विक जलवायु पर प्रभाव
क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में नियंत्रण उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2022 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

I2U2 (भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका) समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा ?

Read this question in English

How will I2U2 (India, Israel, UAE and USA) grouping transform India's position in global politics?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि I2U2 समूहन भारत की स्थिति और विकल्पों को कैसे बदल सकता है और यह कहाँ सीमित रह जाता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि I2U2 क्या है और इसका केंद्र-बिंदु क्या है
यह भारत की स्थिति को कैसे रूपांतरित कर सकता है: आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, सामरिक और कूटनीतिक लाभ
सीमाएँ बताइए: समूहन की सीमाएँ, भारत को कौन-सा संतुलन साधना होगा और आगे की राह

शुरुआत · I2U2 (भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका) का पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल रूप से हुआ। इसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश का संकल्प लिया गया और अब्राहम समझौते की पुनः पुष्टि की गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

खाद्य सुरक्षा: संयुक्त अरब अमीरात भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों में 2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा; भारत भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों को जोड़ेगा।
स्वच्छ ऊर्जा: गुजरात में बैटरी भंडारण सहित 300 मेगावाट की पवन–सौर संकर परियोजना।
प्रौद्योगिकी और पूँजी: यह समूहन निजी पूँजी और विशेषज्ञता जुटाता है, जिसमें अमेरिकी और इज़रायली प्रौद्योगिकी, खाड़ी की पूँजी और भारत का पैमाना एक साथ आते हैं।
सामरिक पहुँच: यह भारत की हिंद-प्रशांत भूमिका (क्वाड) को पश्चिम एशिया से जोड़ता है और भारत–संयुक्त अरब अमीरात CEPA (2022) तथा इज़रायल के साथ घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है।
चीन को संतुलित करना और कूटनीति: चीनी निवेश का साझेदार-नेतृत्व वाला विकल्प; भारत अमेरिका और प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों के बराबर स्थान पर बैठता है।
सीमाएँ: यह अनौपचारिक और आर्थिक-प्रथम है; ईरान, फ़िलिस्तीन और अरब देशों के साथ भारत के संबंधों तथा सामरिक स्वायत्तता में सावधानी से संतुलन रखना होगा।
आगे की राह: प्रमुख परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और निजी पूँजी के साथ जल, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य में व्यापक एजेंडा।

समापन · यदि इसकी परियोजनाएँ सफल रहीं, तो I2U2 भारत को तेल के खरीदार से पश्चिम एशिया के खाद्य और ऊर्जा भविष्य में सह-निवेशक बना सकता है। यह बहु-संरेखण की अभिव्यक्ति है, जो अन्य द्वार बंद किए बिना राष्ट्रीय हित साधती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पहले I2U2 शिखर सम्मेलन (14 जुलाई 2022) में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।Joint Statement of the Leaders of India, Israel, UAE and the US (I2U2), 14 July 2022 - The White House (archived) ↗“will invest $2 billion USD to develop a series of integrated food parks across India that will incorporate state-of-the-art climate-smart technologies”
भारत खाद्य पार्कों के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों को उनसे जोड़ने में सहायता करेगा।Joint Statement of the Leaders of India, Israel, UAE and the US (I2U2), 14 July 2022 - The White House (archived) ↗“India will provide appropriate land for the project and will facilitate farmers’ integration into the food parks.”
I2U2 गुजरात में बैटरी भंडारण सहित 300 मेगावाट की पवन और सौर संकर परियोजना को आगे बढ़ाएगा।Joint Statement of the Leaders of India, Israel, UAE and the US (I2U2), 14 July 2022 - The White House (archived) ↗“hybrid renewable energy project in India’s Gujarat State consisting of 300 megawatts (MW) of wind and solar capacity complemented by a battery energy storage system”
I2U2 के नेताओं का लक्ष्य निजी क्षेत्र की पूँजी और विशेषज्ञता जुटाना है।Joint Statement of the Leaders of India, Israel, UAE and the US (I2U2), 14 July 2022 - The White House (archived) ↗“We intend to mobilize private sector capital and expertise to modernize infrastructure”
I2U2 के नेताओं ने अब्राहम समझौते के प्रति समर्थन दोहराया।Joint Statement of the Leaders of India, Israel, UAE and the US (I2U2), 14 July 2022 - The White House (archived) ↗“We reaffirm our support for the Abraham Accords and other peace and normalization arrangements with Israel.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 405शब्द · Minimalist IAS

भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूहन I2U2 ने अपना पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया। इसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश का संकल्प लिया गया और नेताओं ने अब्राहम समझौते के प्रति समर्थन दोहराया, वही सामान्यीकरण जिससे इज़रायल–संयुक्त अरब अमीरात साझेदारी संभव हुई। भारत के लिए यह संधि से अधिक एक मंच है, जिससे वह पश्चिम एशिया में खरीदार से सह-निवेशक बन सकता है।

I2U2 भारत की स्थिति को कैसे रूपांतरित कर सकता है

खाद्य-सुरक्षा केंद्र: संयुक्त अरब अमीरात ने भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर का वचन दिया; भारत भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों को जोड़ेगा।
स्वच्छ ऊर्जा साझेदार: गुजरात में बैटरी भंडारण सहित 300 मेगावाट की पवन–सौर संकर परियोजना।
प्रौद्योगिकी और पूँजी: नेताओं का लक्ष्य निजी क्षेत्र की पूँजी जुटाना है; अमेरिकी और इज़रायली प्रौद्योगिकी के साथ खाड़ी की पूँजी और भारत का पैमाना जुड़ता है।
सामरिक पहुँच: यह भारत की हिंद-प्रशांत भूमिका (क्वाड) को पश्चिम एशिया से जोड़ता है और भारत–संयुक्त अरब अमीरात CEPA (2022) तथा इज़रायल के साथ घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है।
चीन को संतुलित करना: चीनी निवेश का साझेदार-नेतृत्व वाला विकल्प, जो आपूर्ति शृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करता है।
कूटनीतिक स्थिति: भारत अमेरिका और अपने दो निकटतम क्षेत्रीय साझेदारों के बराबर स्थान पर बैठता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सीमाएँ और वह संतुलन जो भारत को बनाए रखना होगा
आगे की राह

Read the full model answer (405 words) →

GS Paper II 2022 · Q20

15 marks · 250 words

‘स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है ।’ भू-राजनीति के सन्दर्भ में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe briefly”

प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि UNFCCC तथा अन्य मंचों में भारत का रुख समता-आधारित प्रतिरोध से सक्रिय प्रतिबद्धताओं की ओर कैसे बढ़ा और भू-राजनीति इसे कैसे आकार देती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

वर्णन कीजिए: भारत का आरंभिक रुख — समता, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, बाध्यकारी कटौतियों का विरोध
वर्णन कीजिए: स्वैच्छिक और फिर महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं की ओर बदलाव — कोपेनहेगन, पेरिस, ग्लासगो और 2022 का NDC अद्यतन
वर्णन कीजिए: भू-राजनीति नीति को कैसे आकार देती है — वित्त, कार्बन सीमा कर, कोयला, ऊर्जा सुरक्षा और गठबंधन

शुरुआत · UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें; तब से भारत समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभिक रुख (रियो, क्योटो): UNFCCC के अंतर्गत CBDR-RC; भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।
कोपेनहेगन (2009): 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी का स्वैच्छिक लक्ष्य।
पेरिस (2015): पहला NDC; भारत और फ्रांस ने COP21 में 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की।
ग्लासगो (2021): पंचामृत, 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो।
2022 का अद्यतन: NDC में लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता किए गए; LiFE को जन-आंदोलन के रूप में अपनाया गया।
भू-राजनीति: जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, EU के CBAM का विरोध, COP26 में कोयले का 'चरणबद्ध रूप से कम किया जाना', यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा सुरक्षा, ISA का नेतृत्व।

समापन · स्वच्छ ऊर्जा अब भारत की जलवायु प्रतिबद्धता भी है और उसकी ऊर्जा-सुरक्षा की रणनीति भी; उसकी विश्वसनीयता 2030 के NDC को पूरा करने, LiFE को जन-आंदोलन बनाने और विकसित देशों को UNFCCC के इस वादे पर टिकाए रखने पर निर्भर है कि वे नेतृत्व करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UNFCCC पक्षकारों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करने को कहता है, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें।United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) - UNFCCC ↗“in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change”
भारत का स्वैच्छिक लक्ष्य (2009 में घोषित) 2005 की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी करना था।Decrease in Greenhouse Gas Emissions - PIB ↗“voluntary goal of reducing emission intensity of GDP by 20-25% by 2020 over 2005 level”
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान की।India and France re-elected as President and Co-President of the ISA - PIB ↗“launched by the Prime Minister of India and the President of France on 30 November 2015 at Paris, France on the side-lines of the COP-21”
भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
अद्यतन NDC प्रधानमंत्री के LiFE, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, को जन-आंदोलन बनाने के आह्वान को आगे बढ़ाता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 389शब्द · Minimalist IAS

UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें। भारत की जलवायु कूटनीति वहीं से शुरू हुई। तब से वह समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है, पर उसने समता को छोड़ा नहीं है।

आरंभिक रुख: पहले समता

ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: रियो और क्योटो में भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिज्ञाओं से स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व तक
बदलाव के पीछे भू-राजनीति

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2021

GS Paper II 2021 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

‘‘यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।’’ इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“If the last few decades were of Asia’s growth story, the next few are expected to be of Africa’s.” In the light of this statement, examine India’s influence in Africa in recent years.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के साधनों और दायरे (कूटनीति, विकास वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा) तथा चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने उसकी सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए: कूटनीतिक, विकासात्मक, स्वास्थ्य और सुरक्षा जुड़ाव
अफ्रीका के बढ़ते महत्त्व के आलोक में उस प्रभाव की सीमाओं और आगे की राह का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · 2015 में अफ्रीकी संघ ने एजेंडा 2063 अपनाया, जो अफ्रीका को वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने का उसका खाका है; उसी वर्ष नई दिल्ली में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

शिखर कूटनीति: भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (2008, 2011, 2015, तीसरे में सभी 54 देश) और कंपाला (2018) में दस मार्गदर्शी सिद्धांत।
विकास वित्त: विकास परियोजनाओं के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान।
क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य: ITEC, छात्रवृत्तियाँ, पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क; सस्ती दवाइयाँ और वैक्सीन मैत्री (2021)।
सुरक्षा और आवाज़: कांगो और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, समुद्री सहयोग; (तब से) भारत की अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।
सीमाएँ: चीन की कहीं बड़ी वित्तीय और अवसंरचना भूमिका, धीमी क्रियान्वयन गति, कम निजी निवेश, सीमित वस्तुओं में केंद्रित व्यापार।
आगे की राह: ऋण का तेज़ वितरण, निजी निवेश और स्थानीय मूल्य संवर्धन, एजेंडा 2063 के अनुरूप।

समापन · भारत की ताकत अफ्रीका की अपनी शर्तों पर साझेदारी है; ऋण, कौशल और स्वास्थ्य सहयोग को एजेंडा 2063 के अनुरूप ढालकर सद्भावना को स्थायी प्रभाव में बदला जा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जुलाई 2018 में कंपाला में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भारत ने 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान की प्रतिबद्धता जताई थी, और साझेदारी के लिए दस सिद्धांत प्रस्तुत किए।Prime Minister's address at Parliament of Uganda during his State Visit to Uganda - PIB ↗“At the last India Africa Forum Summit, we had committed a concessional Line of Credit of 10 billion U.S. dollars and 600 million dollars in grant assistance.”
अफ्रीकी संघ एजेंडा 2063 को अफ्रीका को भविष्य का वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने का अपना खाका और मास्टर प्लान बताता है।Africa-India Partnership - African Union ↗“Agenda 2063 is the blueprint and master plan for transforming Africa into the global powerhouse of the future.”
तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली, 26-30 अक्टूबर 2015) में सभी 54 अफ्रीकी देश शामिल हुए।Ministry of External Affairs, Annual Report 2015-16 ↗“Third India-Africa Forum Summit (IAFS-III) was held in New Delhi from 26-30 October 2015 to give a new thrust to the age-old partnership between India and Africa. Heads of State/Heads of Government of 54 African Nations participated in the Summit.”
अफ्रीकी संघ ने जून 2015 में एजेंडा 2063 अपनाया।Ministry of External Affairs, Annual Report 2015-16 ↗“The year also saw the adoption of the Agenda 2063 by the African Union in June 2015.”
भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।G20 brief - Ministry of External Affairs (March 2025) ↗“Championed the voice of Global South; (iv) Inducted African Union as a permanent member of the G20;”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 250शब्द · Minimalist IAS

2015 में अफ्रीकी संघ ने एजेंडा 2063 अपनाया, जो अफ्रीका को 'भविष्य का वैश्विक शक्ति केंद्र' बनाने का उसका खाका है। उसी वर्ष नई दिल्ली में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।

हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत का प्रभाव

शिखर कूटनीति: 2008, 2011 और 2015 में फोरम शिखर सम्मेलन; कंपाला (2018) में दस मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए।
विकास वित्त: विकास परियोजनाओं के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान।
क्षमता निर्माण: ITEC प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियाँ और पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क अफ्रीकी कौशल बढ़ाते हैं।
स्वास्थ्य कूटनीति: सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ और वैक्सीन मैत्री (2021) के अंतर्गत कोविड-19 टीके।
सुरक्षा: कांगो और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तथा समुद्री सहयोग।
ग्लोबल साउथ की आवाज़: तब से, भारत की अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत के प्रभाव की सीमाएँ
आगे की राह

Read the full model answer (250 words) →

GS Paper II 2021 · Q10

10 marks · 150 words

‘‘संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।’’ विवेचना कीजिए।

Read this question in English

“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका के लिए चीन की चुनौती सोवियत चुनौती से अधिक जटिल क्यों मानी जाती है, और साथ ही परखिए कि 'अस्तित्व का खतरा' कहना कितना उचित है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि चीन अमेरिका के लिए सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण खतरा क्यों है
परखिए कि 'अस्तित्व का खतरा' शब्द कितना उचित है

शुरुआत · 2021 में अमेरिका ने चीन से 504 अरब अमेरिकी डॉलर का माल आयात किया। सोवियत संघ के साथ उसकी ऐसी अंतर-निर्भरता कभी नहीं थी। अमेरिका की अपनी रणनीति चीन को एकमात्र ऐसा प्रतिस्पर्धी कहती है जो शक्ति के सभी रूपों को एक साथ जोड़ सकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आर्थिक अंतर-निर्भरता: चीन के साथ अमेरिका का लगभग 353 अरब अमेरिकी डॉलर (2021) का वस्तु व्यापार घाटा अलग होने (डीकपलिंग) को महँगा बनाता है; सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व बाज़ार से अलग थी।
प्रौद्योगिकी: AI, 5G, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और अंतरिक्ष में प्रतिद्वंद्विता, जिसका नेतृत्व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चीनी कंपनियाँ कर रही हैं।
सैन्य: विश्व की सबसे बड़ी नौसेना (370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ, पेंटागन 2024) और लगभग 600 परमाणु हथियार, जो 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर हैं (2021 के बाद से)।
वैश्विक पहुँच और गठबंधन: बेल्ट एंड रोड और विकास वित्त; क्वाड और ऑकस (AUKUS), फिर भी एशियाई देश किसी एक पक्ष को चुनने से बचते हैं।
'अस्तित्व के खतरे' की सीमाएँ: वारसा संधि जैसा कोई गुट नहीं, जनसांख्यिकीय और ऋण संबंधी दबाव, गहरी अंतर-निर्भरता; यह अस्तित्व की नहीं, व्यवस्था-स्तर की प्रतिस्पर्धा है।

समापन · चीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक बहुआयामी प्रतिद्वंद्वी है, किंतु अंतर-निर्भरता के कारण नए शीत युद्ध की अपेक्षा प्रबंधित प्रतिस्पर्धा की संभावना अधिक है। भारत के लिए क्वाड साझेदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता विवेकपूर्ण मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अमेरिका का अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मार्गदर्शन (2021), जिसे पेंटागन ने उद्धृत किया, चीन को एकमात्र ऐसा प्रतिस्पर्धी कहता है जो स्थिर और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को एक साथ जोड़ सकता है।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“the PRC is the only competitor capable of combining its economic, diplomatic, military, and technological power to mount a sustained challenge to a stable and open international system.”
पेंटागन (2024 की रिपोर्ट, 2021 की परीक्षा के वर्ष के बाद की): संख्या की दृष्टि से चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसकी युद्धक शक्ति 370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ हैं (2021 की रिपोर्ट में लगभग 355)।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“Numerically, the PRC has the largest navy in the world, with a battle force of over 370 ships and submarines”
पेंटागन (दिसंबर 2025 की रिपोर्ट, 2021 की परीक्षा के वर्ष के बाद की): चीन का परमाणु आयुध (वारहेड) भंडार 2024 तक 600 से कुछ अधिक बना रहा और 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर है (2021 की रिपोर्ट में 2027 तक अधिकतम 700 का अनुमान था)।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2025 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“stockpile of nuclear warheads remained in the low 600s through 2024”
2021 में चीन के साथ अमेरिका का वस्तु व्यापार: निर्यात 151.4 अरब अमेरिकी डॉलर, आयात 504.2 अरब अमेरिकी डॉलर, घाटा 352.8 अरब अमेरिकी डॉलर।Trade in Goods with China - US Census Bureau ↗“TOTAL 2021 151,439.4 504,246.3 -352,806.9 2020 : U.S. trade in goods with China”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

2021 में अमेरिका ने चीन से 504 अरब अमेरिकी डॉलर का माल आयात किया (अमेरिकी जनगणना ब्यूरो)। सोवियत संघ के साथ उसकी ऐसी अंतर-निर्भरता कभी नहीं थी। उसकी अपनी रणनीति चीन को 'एकमात्र प्रतिस्पर्धी' कहती है जो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को एक साथ जोड़ सकता है।

आयाम	सोवियत संघ	चीन
अर्थव्यवस्था	विश्व बाज़ारों से अलग	अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार
प्रौद्योगिकी	बंद सैन्य-औद्योगिक तंत्र	5G, AI में वैश्विक कंपनियाँ
पहुँच	विचारधारा-आधारित गुट	बेल्ट एंड रोड वित्त

चीन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है

अंतर-निर्भरता: लगभग 353 अरब अमेरिकी डॉलर (2021) का वस्तु व्यापार घाटा अलग होने (डीकपलिंग) को महँगा बनाता है।
प्रौद्योगिकी की होड़: AI, 5G, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और अंतरिक्ष में, जिसका नेतृत्व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ कर रही हैं।
सैन्य विस्तार: विश्व की सबसे बड़ी नौसेना (370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ, पेंटागन 2024) और 600 से कुछ अधिक का परमाणु भंडार, जो 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर है (2021 के बाद से)।
वैश्विक पहुँच: बेल्ट एंड रोड वित्त अनेक देशों को राज्य-नेतृत्व वाला एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
गठबंधन की दुविधा: अमेरिका क्वाड और ऑकस (AUKUS) पर निर्भर है, फिर भी अधिकांश एशियाई देश किसी एक पक्ष को चुनने से बचते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'अस्तित्व का खतरा' कितना उचित?

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GS Paper III 2021 · Q17

15 marks · 250 words

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए । इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ?

Read this question in English

Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe / what”

प्रश्न की माँग · सी.ओ.पी.26 (ग्लासगो जलवायु समझौता) के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए और वहाँ भारत द्वारा घोषित वचनबद्धताएँ बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी.ओ.पी.26 के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए: ग्लासगो जलवायु समझौता और उससे जुड़े निर्णय
सी.ओ.पी.26 में भारत की वचनबद्धताएँ बताइए: पंचामृत, उसके साथ की गई माँगें और पहलें, और अद्यतन एन.डी.सी. ने उसे कैसे आगे बढ़ाया

शुरुआत · ग्लासगो (नवंबर 2021) में सी.ओ.पी.26 के दो काम थे: पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य को पहुँच में रखना और उसकी नियम-पुस्तिका पूरी करना; ग्लासगो जलवायु समझौते ने दोनों काम केवल आंशिक रूप से किए।

इन बिंदुओं को कवर करें

महत्वाकांक्षा: पक्षकारों से कहा गया कि वे पेरिस तापमान लक्ष्य के अनुरूप 2022 के अंत तक अपने 2030 के एन.डी.सी. लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ करें (समझौता, पैरा 29)।
जीवाश्म ईंधन: कोयले का नाम लेने वाला पहला सी.ओ.पी. पाठ, जिसमें बिना निवारण उपाय वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध ढंग से घटाने और अकुशल सब्सिडियों को समाप्त करने का आह्वान है; चरणबद्ध समाप्ति अंतिम समय में चरणबद्ध कमी बन गई।
वित्त: प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा करना; 2025 तक अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से कम से कम दोगुना करना (पैरा 18)।
नियम-पुस्तिका और हानि एवं क्षति: अनुच्छेद 6 के कार्बन बाज़ार नियम और पारदर्शिता प्रारूप अंतिम रूप से तय हुए; एक ग्लासगो संवाद बना, कोई कोष नहीं।
पंचामृत: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से; एक अरब टन की कटौती; 45% तीव्रता में कमी; 2070 तक नेट ज़ीरो।
माँगें और पहलें: 1 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त, लाइफ (LIFE), ब्रिटेन के साथ जी.जी.आई.-ओ.एस.ओ.डब्ल्यू.ओ.जी.।
आगे की कार्रवाई: अद्यतन एन.डी.सी. (अगस्त 2022) में 2005 के स्तर से 45% तीव्रता में कमी और 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से लेने की वचनबद्धता है; वादे अब भी 1.5°C से कम हैं, भारत समता और साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (सी.बी.डी.आर.) पर टिका है।

समापन · ग्लासगो ने 1.5°C को जीवित रखा, पर उसके क्रियान्वयन और समानता को आगे टाल दिया; पंचामृत से 2022 के एन.डी.सी. तक भारत की राह महत्वाकांक्षा दिखाती है, जिसे अब वह अनुकूलन वित्त चाहिए जिसे दोगुना करने का वादा ग्लासगो ने किया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ग्लासगो जलवायु समझौते का पाठ बिना निवारण उपाय वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध ढंग से घटाने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास तेज़ करने का आह्वान करता है।Decision -/CMA.3, Glasgow Climate Pact (advance unedited version), UNFCCC ↗“including accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal power and phase-out of inefficient fossil fuel subsidies”
सी.ओ.पी.26 (नवंबर 2021) में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय वक्तव्य पंचामृत के पहले तीन वादे ज्यों के त्यों बताता है: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से और अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती, सभी 2030 तक।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 percent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030.”
वही वक्तव्य चौथा और पाँचवाँ वादा बताता है: 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो।National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow, PIB (Prime Minister's Office), November 2021 ↗“Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 percent. And fifth- by the year 2070, India will achieve the target of Net Zero.”
ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 29: पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे पेरिस तापमान लक्ष्य के अनुरूप 2022 के अंत तक अपने 2030 के एन.डी.सी. लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“requests Parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their nationally determined contributions as necessary to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022”
ग्लासगो जलवायु समझौता, पैरा 18: विकसित देशों से आग्रह किया गया कि वे 2025 तक विकासशील देशों को दिए जाने वाले अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से कम से कम दोगुना करें।UNFCCC: Glasgow Climate Pact, decision -/CMA.3 (advance unedited version) ↗“Urges developed country Parties to at least double their collective provision of climate finance for adaptation to developing country Parties from 2019 levels by 2025”
भारत का अद्यतन एन.डी.सी. (मंत्रिमंडल, 3 अगस्त 2022): 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% की कमी, और 2030 तक संचयी स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
यही निर्णय लाइफ, 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली', को जन आंदोलन के रूप में और एन.डी.सी. को 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर एक कदम के रूप में प्रस्तुत करता है।PIB, Cabinet (3 August 2022): Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the UNFCCC ↗“A step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070 India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030 Prime Minister’s concept of mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

ग्लासगो (नवंबर 2021) में सी.ओ.पी.26 के दो काम थे: पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य को पहुँच में रखना और उसकी नियम-पुस्तिका पूरी करना। ग्लासगो जलवायु समझौते और कुछ राष्ट्रीय वादों ने दोनों काम केवल आंशिक रूप से किए।

सी.ओ.पी.26 के प्रमुख परिणाम

महत्वाकांक्षा: पक्षकारों से कहा गया कि वे पेरिस तापमान लक्ष्य के अनुरूप 2022 के अंत तक अपने 2030 के लक्ष्यों की 'समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ करें'।
कोयला और सब्सिडी: जीवाश्म ईंधन का नाम लेने वाला पहला सी.ओ.पी. पाठ, जिसमें 'बिना निवारण उपाय वाली कोयला बिजली को चरणबद्ध ढंग से घटाने' और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने का आह्वान है; कोयले की 'चरणबद्ध समाप्ति' अंतिम क्षण में 'चरणबद्ध कमी' बन गई।
वित्त: विकसित देशों से आग्रह किया गया कि वे प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा करें और 2025 तक 2019 के स्तर से अनुकूलन वित्त को कम से कम दोगुना करें।
नियम-पुस्तिका: अनुच्छेद 6 के कार्बन बाज़ार नियम और पारदर्शिता रिपोर्टिंग प्रारूप अंतिम रूप से तय हुए, जिससे पेरिस नियम-पुस्तिका पूरी हुई।
हानि एवं क्षति: एक ग्लासगो संवाद बनाया गया, पर कोई कोष नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत की वचनबद्धताएँ: पंचामृत
आकलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2021 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है?

Read this question in English

Critically examine the aims and objectives of SCO. What importance does it hold for India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine / what”

प्रश्न की माँग · एस॰ सी॰ ओ॰ क्या करना चाहता है (सुरक्षा और आर्थिक सहयोग), इसकी प्रभावशीलता और सीमाओं का आकलन कीजिए, तथा इसमें भारत के हितों को स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए: वह क्या चाहता है, उसने क्या हासिल किया है और वह कहाँ कमज़ोर पड़ता है
एस॰ सी॰ ओ॰ का भारत के लिए क्या महत्त्व है, स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · एस॰ सी॰ ओ॰ की स्थापना 15 जून 2001 को 1996 के शंघाई-5 समूह से हुई। भारत 2005 से पर्यवेक्षक था और जून 2017 में उसे पूर्ण सदस्य बनाया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्य: क्षेत्रीय शांति और स्थिरता; आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई; आपसी विश्वास; आर्थिक, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग।
संस्थाएँ: दो स्थायी निकाय, बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में रैट्स (RATS) की कार्यकारी समिति; रूसी और चीनी ही आधिकारिक भाषाएँ हैं।
आलोचनात्मक दृष्टि: सुरक्षा का वर्चस्व है, आर्थिक एकीकरण कमज़ोर है, चीन और रूस निर्णयों को आकार देते हैं, और भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन मतभेदों के साथ सर्वसम्मति की प्रक्रिया कार्रवाई को धीमा करती है।
कमज़ोर परिणाम: सदस्यों के विवादों या 2021 के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर बहुत कम सफलता; अधिकतर घोषणात्मक, जिससे 'बातचीत का मंच' जैसा तमगा लगता है।
भारत के लिए: मध्य एशियाई ऊर्जा और बाज़ार, INSTC और चाबहार संपर्क, रैट्स के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग, अफ़ग़ानिस्तान और सामरिक स्वायत्तता।
भारत की भूमिका: शासनाध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की (नवंबर 2020), पहला एस॰ सी॰ ओ॰ स्टार्टअप फ़ोरम शुरू किया, और बेल्ट एंड रोड का समर्थन करने से इनकार करता है।

समापन · अध्यक्ष के रूप में (2022-23) भारत का बाद का 'SECURE' एस॰ सी॰ ओ॰ एजेंडा दिखाता है कि वह इस समूह को सुरक्षा, संपर्क और संप्रभुता के सम्मान जैसी अपनी प्राथमिकताओं की ओर कैसे मोड़ सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एस॰ सी॰ ओ॰ की अध्यक्षता (2022-23) करते हुए भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को 'SECURE' एस॰ सी॰ ओ॰ के रूप में रखा: सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, तथा पर्यावरण संरक्षण।Brief on India-SCO Cooperation - Ministry of External Affairs (21 August 2025) ↗“India as the chair of SCO articulated its priorities as moving towards a ‘SECURE’ SCO – Security, Economic Development, Connectivity, Unity, Respect for sovereignty and territorial integrity, and Environmental protection.”
एस॰ सी॰ ओ॰ की स्थापना 15 जून 2001 को कज़ाख़स्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने की; उज़्बेकिस्तान को छोड़कर सभी ने अप्रैल 1996 में शंघाई-5 बनाया था।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“established on 15 June 2001 by the leaders of Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. These countries, except Uzbekistan, had been members of the Shanghai-5 group formed in April 1996.”
भारत को जुलाई 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला और वह जून 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ एस॰ सी॰ ओ॰ का पूर्ण सदस्य बना; ईरान (जुलाई 2023) और बेलारूस (जुलाई 2024) बाद में शामिल हुए।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“June 2017, at the Summit in Astana, India (and Pakistan) officially joined SCO as a full- member. Iran was granted the status of a Member State at the SCO Summit hosted virtually by India on 4 July 2023. Belarus was admitted as a new member at the SCO Summit in Astana on 4 July 2024.”
एस॰ सी॰ ओ॰ के दो स्थायी निकाय हैं: बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति; इसके चार्टर में रूसी और चीनी ही आधिकारिक भाषाएँ हैं।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“The SCO has two Permanent Bodies: (i) SCO Secretariat in Beijing; and (ii) Executive Committee of the SCO Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) in Tashkent.”
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित एस॰ सी॰ ओ॰ शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की; भारत ने पहला एस॰ सी॰ ओ॰ स्टार्टअप फ़ोरम भी शुरू किया।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“India also launched the first-ever SCO Startup Forum”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 408शब्द · Minimalist IAS

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई, जो अप्रैल 1996 में बने शंघाई-5 समूह पर आधारित था। भारत 2005 से पर्यवेक्षक था और जून 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य बना (तब से ईरान और बेलारूस भी शामिल हुए हैं, जिससे सदस्य दस हो गए हैं)।

इसके लक्ष्य व्यापक हैं, परंतु इसका रिकॉर्ड असमान है।

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्य और उद्देश्य

सुरक्षा: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई।
स्थिरता और विश्वास: सदस्यों के बीच क्षेत्रीय शांति, आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंध।
सहयोग: व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंध।
संस्थाएँ: दो स्थायी निकाय, बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विश्लेषणात्मक परीक्षण
भारत के लिए एस॰ सी॰ ओ॰ का महत्त्व

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2021 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

The newly tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China’s ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · AUKUS का वर्णन कीजिए, यह आकलन कीजिए कि क्या यह क्वाड, फाइव आइज़ और आसियान-केंद्रित व्यवस्थाओं का स्थान लेता है, तथा भारत सहित इसकी शक्तियों, सीमाओं और प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

AUKUS का वर्णन करना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने का इसका उद्देश्य बताना
आकलन करना कि क्या यह मौजूदा साझेदारियों (क्वाड, फाइव आइज़, आसियान के नेतृत्व वाले मंच) का स्थान लेगा
वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना करना, जिसमें भारत पर प्रभाव भी शामिल है

शुरुआत · 15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने AUKUS की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहायता देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा-प्रौद्योगिकी की साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहला स्तंभ: परमाणु-शक्ति चालित, परंपरागत हथियारों से लैस पनडुब्बियाँ; 18 माह का अध्ययन; तत्पश्चात मार्च 2023 की कार्ययोजना, जिसमें तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ और SSN-AUKUS शामिल हैं।
दूसरा स्तंभ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, साइबर, हाइपरसोनिक और समुद्र-तलीय क्षमताओं में सहयोग।
स्थानापन्न नहीं: साझेदार देश फाइव आइज़ के माध्यम से पहले से ही खुफिया जानकारी साझा करते हैं; क्वाड एक परामर्शी, बहु-क्षेत्रीय मंच है; आसियान के नेतृत्व वाले मंच जारी हैं।
शक्तियाँ: लंबी दूरी की, गुप्त प्रतिरोधक क्षमता, सहयोगियों के बीच अंतर-संचालनीयता, रक्षा-औद्योगिक एकीकरण और अमेरिका तथा ब्रिटेन की प्रतिबद्धता का संकेत।
प्रभाव: चीन इसे अस्थिरकारी कहता है; आसियान को हथियारों की होड़ का भय है; फ्राँस के साथ रद्द किए गए अनुबंध से संबंधों में तनाव आया; नौसैनिक परमाणु प्रणोदन परमाणु अप्रसार मानदंडों की परीक्षा लेता है।
भारत के लिए: यह चीन के आकलनों को जटिल बनाता है और क्वाड का पूरक है, जबकि भारत सामरिक स्वायत्तता को महत्त्व देते हुए इससे बाहर है।

समापन · AUKUS क्वाड, फाइव आइज़ और आसियान-केंद्रित ढाँचे का स्थान नहीं लेता, बल्कि उनका पूरक है; इसकी वास्तविक परीक्षा 2030 के दशक में होगी, जब पहली पनडुब्बियाँ मिलनी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मार्च 2023 की AUKUS कार्ययोजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का इरादा 2030 के दशक के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया को तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ बेचने का है, तथा आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस की स्वीकृति के अधीन दो और तक बेचने का है।Joint Leaders Statement on AUKUS, 13 March 2023 - GOV.UK ↗“Starting in the early 2030s, pending Congressional approval, the United States intends to sell Australia three Virginia class submarines, with the potential to sell up to two more if needed.”
सितंबर 2021 के AUKUS वक्तव्य में तीनों साझेदारों ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई, जिसके लिए सर्वोत्तम कार्य-मार्ग खोजने हेतु 18 माह का त्रिपक्षीय प्रयास किया जाना था।Joint Leaders Statement on AUKUS (15 September 2021) - The White House (archived) ↗“we commit to a shared ambition to support Australia in acquiring nuclear-powered submarines for the Royal Australian Navy. Today, we embark on a trilateral effort of 18 months to seek an optimal pathway to deliver this capability.”
ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का अप्रसार सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, सत्यापन और लेखा-जोखा के उच्चतम मानकों का वचन दिया।Joint Leaders Statement on AUKUS (15 September 2021) - The White House (archived) ↗“Australia is committed to adhering to the highest standards for safeguards, transparency, verification, and accountancy measures to ensure the non-proliferation, safety, and security of nuclear material and technology.”
ब्रिटेन ने उल्लेख किया कि AUKUS के तीनों साझेदार फाइव आइज़ गठबंधन के माध्यम से पहले से ही व्यापक खुफिया जानकारी साझा करते हैं।UK, US and Australia launch new security partnership (15 September 2021) - GOV.UK ↗“who already share extensive intelligence through the Five Eyes alliance”
मार्च 2023 की कार्ययोजना के अंतर्गत साझेदार SSN-AUKUS उपलब्ध कराएँगे, जो ब्रिटेन के अगली पीढ़ी के डिज़ाइन पर आधारित, त्रिपक्षीय रूप से विकसित पनडुब्बी है।Joint Leaders Statement on AUKUS (13 March 2023) - GOV.UK ↗“Together we will deliver SSN-AUKUS – a trilaterally-developed submarine based on the United Kingdom’s next-generation design”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 426शब्द · Minimalist IAS

15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने AUKUS की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहायता देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा-प्रौद्योगिकी की साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

यह चीन के नौसैनिक उत्थान का कठोर शक्ति (हार्ड पावर) के रूप में उत्तर है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि मौजूदा साझेदारियों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं।

AUKUS क्या है

पहले पनडुब्बियाँ: साझेदारों ने कार्ययोजना खोजने के लिए 18 माह का प्रयास शुरू किया; तत्पश्चात मार्च 2023 की योजना के अनुसार अमेरिका 2030 के दशक के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया को तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ बेचेगा, जिसके बाद ब्रिटिश डिज़ाइन पर आधारित SSN-AUKUS आएगी।
उन्नत क्षमताएँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, साइबर, हाइपरसोनिक और समुद्र-तलीय प्रौद्योगिकी में सहयोग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या यह मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेगा
AUKUS की शक्ति
वर्तमान परिदृश्य में प्रभाव

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2020

GS Paper II 2020 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)’ वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपान्तरित कर रहा है – विवेचना कीजिये ।

Read this question in English

‘Quadrilateral Security Dialogue (Quad)’ is transforming itself into a trade bloc from a military alliance, in present times – Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · जाँच कीजिए कि क्या क्वाड सुरक्षा संवाद से व्यापार और आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ रहा है, और क्या यह कभी सैनिक गठबंधन था।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना: क्या क्वाड कभी सैनिक गठबंधन था — इसकी उत्पत्ति और सुरक्षा पक्ष
विवेचना: क्या यह व्यापारिक गुट बन रहा है — बढ़ता आर्थिक और प्रौद्योगिकी एजेंडा, और इसके कारण
निष्कर्ष और आगे की राह: क्वाड क्या है, और उसमें भारत का हित

शुरुआत · क्वाड की शुरुआत मई 2007 में अधिकारियों की एक बैठक से हुई, नवंबर 2017 में मनीला में इसे पुनर्जीवित किया गया और इसकी कोई संधि नहीं है; प्रश्न में दिए दोनों लेबलों की परख आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

गठबंधन नहीं: न कोई संधि, न पारस्परिक रक्षा खंड, न संयुक्त कमान; यह नेताओं, मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों के माध्यम से काम करता है।
सुरक्षा पक्ष: 2020 से चारों देशों की नौसेनाओं के साथ मालाबार अभ्यास और समुद्री क्षेत्र जागरूकता, बिना किसी बाध्यता के।
विस्तार: पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन (12 मार्च 2021) में वैक्सीन साझेदारी, जलवायु परिवर्तन तथा महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी समूह बनाए गए।
व्यापारिक गुट नहीं: कोई टैरिफ या मुक्त व्यापार समझौता ढाँचा नहीं; भारत RCEP (2019) और IPEF के व्यापार स्तंभ (2022) से बाहर रहा; SCRI (2021) क्वाड से बाहर है।
प्रेरक कारण और सीमाएँ: चीन की दबाव नीति, कोविड के बाद की आपूर्ति शृंखलाएँ; भारत की स्थलीय सीमा और रूस से संबंध बनाम अमेरिका के संधि सहयोगी।
आगे की राह: मुद्दा-आधारित समूह, जो क्षेत्र को सार्वजनिक वस्तुएँ उपलब्ध कराए और भारत की सामरिक स्वायत्तता बनाए रखे।

समापन · क्वाड न गठबंधन है, न गुट; यह एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए एक लचीला समूह है, जो भारत की बहु-संरेखण नीति के अनुकूल है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

क्वाड अधिकारी पहली बार मई 2007 में ARF के अवसर पर मिले और दस वर्ष के अंतराल के बाद नवंबर 2017 में मनीला में मिले।MEA — Quad brief, October 2023 ↗“After a gap of 10 years, Quad officials met in Manila in November 2017 on the margins of the East Asia Summit”
पहला क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को आभासी रूप में हुआ।MEA — Quad brief, October 2023 ↗“the first Quad Leaders’ Summit taking place in virtual format on 12 March 2021”
नेताओं ने तीन कार्य समूहों की घोषणा की: वैक्सीन साझेदारी, जलवायु परिवर्तन, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी।MEA — Quad brief, October 2023 ↗“Three Working Groups were announced by the Leaders - Vaccine Partnership, Climate Change, and”
क्वाड के विदेश मंत्री 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में और 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में मिले।MEA — Quad brief, October 2023 ↗“QFMM, 26 September 2019, on the margins of the UNGA in New York”
स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता।MEA — Quad brief, October 2023 ↗“their commitment to a free, open, and inclusive Indo-”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 393शब्द · Minimalist IAS

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड अधिकारी पहली बार मई 2007 में आसियान क्षेत्रीय मंच के अवसर पर मिले। दस वर्ष के अंतराल के बाद वे नवंबर 2017 में मनीला में फिर मिले। संधि, घोषणापत्र या सचिवालय न होने से प्रश्न में दिए दोनों लेबलों, सैनिक गठबंधन और व्यापारिक गुट, की परख आवश्यक है।

क्या क्वाड कभी सैनिक गठबंधन था?

संधि का आधार नहीं: कोई पारस्परिक रक्षा खंड, संयुक्त कमान या संधिगत दायित्व नहीं; यह नेताओं, विदेश मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों के माध्यम से काम करता है।
सुरक्षा पक्ष: 2020 से मालाबार ने चारों नौसेनाओं को साथ जोड़ा; समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आपदा राहत किसी को युद्ध के लिए बाध्य नहीं करते।
सामरिक स्वायत्तता: भारत गुट की राजनीति को अस्वीकार करता है और अपने रक्षा विकल्प स्वयं तय करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या यह व्यापारिक गुट बन रहा है?
एजेंडा क्यों बढ़ रहा है
निष्कर्ष और आगे की राह

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GS Paper II 2020 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है ? हिन्द-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए ।

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What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा समझौतों की महत्ता का आकलन कीजिए, दीर्घकालिक रूसी समझौतों की तुलना में, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत-रूस समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की महत्ता — प्रौद्योगिकी, विश्वास, पैमाना, शर्तें
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना: प्रत्येक साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन को कैसे प्रभावित करती है
आगे की राह: सामरिक स्वायत्तता के अंतर्गत विविधीकरण और स्वदेशीकरण

शुरुआत · SIPRI: 2015–19 में भारत अब भी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था (25%), परंतु भारत को रूसी निर्यात 47% घट गया, जबकि अमेरिका के साथ संबंध और गहरे हुए।

इन बिंदुओं को कवर करें

आधारभूत समझौते: GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020) से संभार-तंत्र, सुरक्षित संचार और भू-स्थानिक सूचना साझा करना संभव होता है।
विश्वास और पैमाना: प्रमुख रक्षा साझेदार (2016), STA-1 (2018); अमेरिका के साथ रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया।
रूस के साथ संबंध: विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के अंतर्गत Su-30MKI, T-90, ब्रह्मोस, S-400 (2018); किफायती, परंतु CAATSA और विलंब के जोखिम से ग्रस्त।
हिन्द-प्रशान्त: P-8I, MH-60R, मालाबार और क्वाड गलवान (2020) के बाद समुद्री क्षेत्र जागरूकता और निवारण में सहायक हैं; रूस का चीन की ओर झुकाव उसकी भूमिका को सीमित करता है।
आगे की राह: 101 मदों की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (2020), विविधीकरण और सह-उत्पादन।

समापन · भारत-अमेरिका समझौते भारत को स्थिर हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को आकार देने के साधन देते हैं और रूसी समझौते आज की सेनाओं को तैयार रखते हैं; दीर्घकालिक स्वायत्तता रक्षा में आत्मनिर्भर भारत में निहित है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

SIPRI: 2011–15 और 2016–20 के बीच भारत को रूस के हथियार निर्यात में 53% की गिरावट आई, जो रूस के कुल निर्यात में कमी का मुख्य कारण था, जबकि भारत पाँच सबसे बड़े आयातकों में बना रहा।Trends in International Arms Transfers, 2020 — SIPRI Fact Sheet, March 2021 ↗“The overall decrease in Russia’s arms exports between 2011–15 and 2016–20 was almost entirely attributable to a 53 per cent drop in its arms exports to India.”
उसी तथ्य-पत्र के अनुसार 2016–20 में हथियारों के पाँच सबसे बड़े आयातक सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे।Trends in International Arms Transfers, 2020 — SIPRI, March 2021 (summary page) ↗“The five largest arms importers were Saudi Arabia, India, Egypt, Australia and China.”
SIPRI 2020: 2015–19 में भारत रूसी हथियारों का मुख्य प्राप्तकर्ता बना रहा (25%), परंतु 2010–14 की तुलना में भारत को रूसी निर्यात 47% घट गया।SIPRI Fact Sheet — Trends in International Arms Transfers, 2019 (March 2020) ↗“Although India remained the main recipient of Russian arms in 2015–19, accounting for 25 per cent of the total, Russian arms exports to India fell by 47 per cent between 2010–14 and 2015–19.”
अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया (2016) और STA-1 का दर्जा दिया (2018)।US State Department — U.S. Security Cooperation with India ↗“in 2018, India was elevated to Strategic Trade Authorization tier 1 status”
भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया।US State Department — U.S. Security Cooperation with India ↗“total defense trade with India from near zero in 2008 to over $20 billion in 2020”
पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (अगस्त 2020): 101 मदों के आयात पर रोक; लगभग चार लाख करोड़ रुपये के अनुबंधों का अनुमान।PIB, Ministry of Defence — MoD's big push to Atmanirbhar Bharat initiative ↗“With latest embargo on import of 101 items, it is estimated that contracts worth almost Rs four lakh crore will be”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 397शब्द · Minimalist IAS

SIPRI के अनुसार 2015–19 में भारत अब भी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था और रूस के निर्यात का 25 प्रतिशत उसने लिया, फिर भी 2010–14 की तुलना में भारत को ये निर्यात 47 प्रतिशत घट गए। साथ ही, अमेरिका के साथ गहराते समझौतों का हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए भिन्न सामरिक अर्थ है।

पहलू	भारत-अमेरिका समझौते	भारत-रूस समझौते
शक्ति	उच्च प्रौद्योगिकी, अंतर-संचालनीयता	कम लागत, पुराना बेड़ा
जोखिम	अंतिम उपयोग की शर्तें	CAATSA प्रतिबंध, विलंब
हिन्द-प्रशान्त में भूमिका	समुद्री क्षेत्र जागरूकता, क्वाड	सीमित; मास्को बीजिंग के निकट

भारत-अमेरिका समझौतों की महत्ता

आधारभूत समझौते: GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020) से संभार-तंत्र, सुरक्षित संचार और भू-स्थानिक सूचना साझा करना संभव होता है।
विश्वास में उन्नयन: प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा (2016) और STA-1 (2018) से अमेरिका की व्यापक सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक बिना लाइसेंस पहुँच मिलती है।
पैमाना: भारत के साथ अमेरिका का रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया (अमेरिकी विदेश विभाग)।
मंच: P-8I समुद्री गश्ती विमान, C-17 और C-130J परिवहन विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 होवित्जर और MH-60R हेलीकॉप्टर।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रूसी समझौते अब भी क्यों मायने रखते हैं
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व
आगे की राह

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2019

GS Paper II 2019 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #78

‘भारत और जापान के लिए लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं सम्पूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा ।’ टिप्पणी कीजिए ।

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‘The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole.’ Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि क्या भारत-जापान संबंध, जो अब विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी बन चुके हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के संबंध बन गए हैं; अभिसरण और कमियों के उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एक मजबूत समसामयिक भारत-जापान साझेदारी के पक्ष पर टिप्पणी कीजिए: रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय अभिसरण
एशिया और विश्व के लिए इसके महत्व तथा कथन को सीमित करने वाली कमियों पर टिप्पणी कीजिए

शुरुआत · 2007 में भारत की संसद में 'दो सागरों का संगम' (Confluence of the Two Seas) भाषण में शिंज़ो आबे ने प्रशांत और हिंद महासागरों को स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों का गतिशील युग्मन बताया, जो आज के हिंद-प्रशांत की बीज-अवधारणा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकास-क्रम: वैश्विक साझेदारी (2000), वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी (दिसंबर 2006), विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014)।
रणनीतिक अभिसरण: समुद्री सुरक्षा और चीन का उदय; क्वाड (2017 में पुनर्जीवित), मालाबार में जापान की भागीदारी और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत।
आर्थिक महत्व: भारत लंबे समय से जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है (दिल्ली मेट्रो, मालवाहक गलियारा, तीव्र गति रेल); CEPA अगस्त 2011 से लागू है।
वित्तीय सुरक्षा कवच: 2018 के विज़न वक्तव्य में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।
संपर्क, रक्षा और प्रौद्योगिकी: पूर्वोत्तर की परियोजनाएँ, एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (2017), असैन्य परमाणु समझौता (2016) और पहली 2+2 वार्ता (नवंबर 2019)।
वैश्विक भूमिका: सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 का प्रयास; आपदा राहत, जलवायु कार्रवाई और समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाएँ।
कमियाँ: जापान-चीन व्यापार की तुलना में सीमित व्यापार, भूमि और विलंब की समस्याएँ, तथा अप्रसार और रणनीतिक स्वायत्तता पर मतभेद।

समापन · कथन सही है: भारत इस संबंध को 'भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला' कहता है, और एशिया के लिए इसका महत्व तेज़ क्रियान्वयन तथा रक्षा-औद्योगिक संबंधों पर निर्भर करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

शिंज़ो आबे, 'दो सागरों का संगम', भारत की संसद, 22 अगस्त 2007: प्रशांत और हिंद महासागर स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों के रूप में।Speech by Shinzo Abe at the Parliament of India, 'Confluence of the Two Seas' (22 August 2007) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“The Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity.”
दिसंबर 2006 में संबंध वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी बन गए।Japan-India Relations (Basic Data) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“When Prime Minister Manmohan Singh visited Japan in December 2006, Japan-India relationship was elevated to the "Global and Strategic Partnership".”
भारत जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है; दिल्ली मेट्रो इसका प्रमुख उदाहरण है।Japan-India Relations (Basic Data) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“India has been the largest recipient of Japanese ODA Loan for the past decades. Delhi Metro is one of the most successful examples of Japanese cooperation through the utilization of ODA.”
भारत-जापान विज़न वक्तव्य (अक्टूबर 2018) में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।India-Japan Vision Statement (29 October 2018) - Prime Minister's Office, Government of India (pmindia.gov.in) ↗“Governments of Japan and India welcomed the agreement to conclude a Bilateral Swap Arrangement (BSA) of USD 75 billion”
2018 के विज़न वक्तव्य में भारत ने इस संबंध को अपनी एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला कहा।India-Japan Vision Statement (29 October 2018) - Prime Minister's Office, Government of India (pmindia.gov.in) ↗“the India-Japan relationship has been transformed into a partnership with great substance and purpose and is a corner stone of India’s Act East Policy”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

2007 में भारत की संसद को संबोधित करते हुए शिंज़ो आबे ने कहा था कि प्रशांत और हिंद महासागर 'स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों के रूप में गतिशील युग्मन' ला रहे हैं। 'दो सागरों के संगम' की वही दृष्टि आज इस साझेदारी का आधार है।

एक मजबूत समसामयिक साझेदारी

रणनीतिक अभिसरण: साझा समुद्री चिंताएँ और चीन का उदय, क्वाड (2017 में पुनर्जीवित), मालाबार और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत के माध्यम से।
आर्थिक महत्व: भारत लंबे समय से जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है: दिल्ली मेट्रो, मालवाहक गलियारा, तीव्र गति रेल।
वित्तीय सुरक्षा कवच: 2018 के विज़न वक्तव्य में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।
संपर्क: पूर्वोत्तर की परियोजनाएँ और एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (2017) एक्ट ईस्ट को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना से जोड़ते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एशिया और विश्व के लिए महत्व
दावे को सीमित करने वाली कमियाँ

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GS Paper II 2019 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है ।’ विस्तार से समझाइये ।

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‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · दावे का मूल्यांकन कीजिए: उपनिवेशित देशों और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की पहले की भूमिका का पता लगाइए, दिखाइए कि नए गठबंधनों और आर्थिक हितों ने उसकी छवि को कैसे बदला है, और आकलन कीजिए कि क्या यह छवि सचमुच लुप्त हो गई है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में भारत की पहले की छवि को विस्तार से समझाइए
विस्तार से समझाइए कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की नव-भूमिका ने उस छवि को कैसे बदला है
आकलन कीजिए कि क्या छवि सचमुच लुप्त हो गई है: निरंतरताएँ और संतुलन

शुरुआत · नेहरू का भारत उपनिवेशित देशों की आवाज़ था: उसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे व्यवहार का प्रश्न उठाया और बांडुंग (1955), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (1961) तथा जी-77 (1964) को आकार देने में सहायता की।

इन बिंदुओं को कवर करें

पुरानी छवि: उपनिवेशवाद-विरोधी और रंगभेद-विरोधी आवाज़; गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी-77; ITEC ने 1964 से 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।
नई भूमिका: 1991 के बाद के हित, क्वाड और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी; बड़ी शक्तियाँ भारत को रिझाती हैं; अमेरिका, रूस और चीन के बीच भारत एक स्विंग शक्ति है।
पड़ोस में असमानता संदेह पैदा करती है और छोटे राज्यों की ओर से बोलने के भारत के दावे को कमज़ोर करती है।
निरंतरताएँ: विश्व व्यापार संगठन में जी-20 समूह (2003) और खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015), ऋण सुविधाएँ और आपदा राहत।
2019 से: ग्लोबल साउथ की आवाज़ शिखर सम्मेलन (तीनों संस्करणों में से प्रत्येक में 100 से अधिक देश); भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ जी20 का स्थायी सदस्य बना।
आकलन: छवि बदली है, लुप्त नहीं हुई है; नेतृत्व अब केवल एकजुटता पर नहीं, बल्कि क्षमता और हित पर टिका है।

समापन · भारत के जी20 की थीम, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', पुरानी एकजुटता को क्षमता की भाषा में दोहराती है; छवि वहीं बनी रहती है जहाँ कार्य इस वाक्पटुता के अनुरूप हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के ITEC कार्यक्रम ने, जो 1964 में शुरू हुआ, 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है और यह उसके दक्षिण-दक्षिण क्षमता निर्माण का अग्रणी कार्यक्रम है।MEA Annual Report 2022 ↗“has contributed to the capacity enhancement of more than 2,00,000 professionals since its inception in 1964”
भारत की जी20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।MEA: G20 brief ↗“Inducted African Union as a permanent member of the G20”
भारत के ग्लोबल साउथ की आवाज़ शिखर सम्मेलन के तीनों संस्करणों में से प्रत्येक में 100 से अधिक देश शामिल हुए।PIB: backgrounder on India's foreign policy (June 2025) ↗“India’s Voice of Global South Summit drew 100+ countries in each of three editions.”
भारत की जी20 अध्यक्षता की थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी।PIB: India's G20 Presidency (November 2022) ↗“The G-20 mantra is - One Earth, One Family, One Future.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 411शब्द · Minimalist IAS

नेहरू का भारत उपनिवेशित देशों की आवाज़ था। उसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे व्यवहार का प्रश्न उठाया और बांडुंग (1955), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (1961) तथा जी-77 (1964) को आकार देने में सहायता की। आज का भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और बड़ी शक्तियों का साझेदार भी है, जिससे प्रश्न उठता है कि उस छवि में क्या शेष है।

उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में भारत की छवि

नैतिक आवाज़: भारत ने उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी-77 के माध्यम से अधिक न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था की माँग की।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग: ITEC ने 1964 से 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नई भूमिका ने इसे कैसे बदला
क्या छवि लुप्त हो गई है?
आकलन

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GS Paper II 2019 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके ।’ उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

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‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India’s national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · ठोस घटनाओं के साथ स्पष्ट कीजिए कि बढ़ते अभिसरण के बावजूद भारत की हैसियत और स्वायत्तता को लेकर अमेरिका और भारत के भिन्न दृष्टिकोण, व्यापार, प्रतिबंध और क्षेत्रीय विवादों के साथ मिलकर कैसे खटास पैदा करते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

खटास का स्रोत स्पष्ट कीजिए: वाशिंगटन द्वारा अपनी वैश्विक रणनीति में भारत को ऐसा स्थान न दे पाना जो भारत के आत्म-समादर और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो
उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए: हैसियत, सामरिक स्वायत्तता, व्यापार, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मतभेद
अभिसरण के क्षेत्रों के साथ संतुलन बनाइए और आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · 2005 में वाशिंगटन ने भारत को 21वीं सदी की एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देने का लक्ष्य रखा था, और उसकी 2017 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का स्वागत किया; खटास इस बयानबाजी और वास्तव में प्रस्तावित भूमिका के बीच के अंतर में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संतुलनकर्ता, बराबरी का साझेदार नहीं: 2017 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भारत को चीन के विरुद्ध चतुष्पक्षीय सहयोग के भीतर रखती है; प्रमुख रक्षा साझेदार (2016) और STA-1 (2018) उसी रणनीति के साधन हैं।
सामरिक स्वायत्तता: S-400 को लेकर CAATSA (2017) की धमकी, मई 2019 में ईरानी तेल पर छूट की समाप्ति।
व्यापार: जून 2019 में GSP लाभ वापस लिए गए; इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क (2018); डेटा और ई-कॉमर्स पर विवाद।
क्षेत्रीय और बहुपक्षीय: तालिबान से वार्ता, कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश (जुलाई 2019), WTO में मतभेद, 2017 में घोषित अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना।
अभिसरण: परमाणु समझौता (2008), LEMOA (2016), COMCASA और पहली 2+2 वार्ता (2018), क्वाड।
आगे की राह: भारत को हिंद-प्रशांत रणनीति का बराबर का सहभागी निर्माता मानना, उसकी स्वायत्तता का सम्मान करना, व्यापार विवादों को एक पैकेज के रूप में सुलझाना, रक्षा प्रौद्योगिकी का सह-उत्पादन करना।

समापन · 2010 में एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को स्थायी सदस्य बनाकर सुधारी हुई सुरक्षा परिषद की आशा व्यक्त की थी; खटास तब घटेगी जब वाशिंगटन ऐसे वादों को बराबरी के स्थान में बदलेगा और भारत की सामरिक स्वायत्तता को स्वीकार करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने एक व्यापक सामरिक संबंध का लक्ष्य रखा था, जो भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देता।US Department of State: background briefing on India (March 2005) - web.archive.org copy ↗“Its goal is to help India become a major world power in the 21st century.”
2017 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने भारत का एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्वागत किया और उसे जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्पक्षीय सहयोग से जोड़ा।The White House: National Security Strategy of the United States (December 2017) - web.archive.org copy ↗“We welcome India’s emergence as a leading global power and stronger strategic and defense partner. We will seek to increase quadrilateral cooperation with Japan, Australia, and India.”
2010 में संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने सुधारी हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।The White House: Remarks by the President to the Joint Session of the Indian Parliament (8 November 2010) - web.archive.org copy ↗“I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 363शब्द · Minimalist IAS

2005 में वाशिंगटन ने कहा था कि उसका लक्ष्य 'भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देना' है, और उसकी 2017 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने 'भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने' का स्वागत किया। खटास इस बयानबाजी और वास्तव में प्रस्तावित भूमिका के बीच के अंतर में है।

वाशिंगटन की रणनीति भारत को क्यों संतुष्ट नहीं करती

संतुलनकर्ता, बराबरी का साझेदार नहीं: 2017 की रणनीति भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्पक्षीय सहयोग में रखती है और उसे मुख्यतः चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में महत्व देती है।
साधन, हैसियत नहीं: प्रमुख रक्षा साझेदार (2016) और STA-1 (2018) से हथियारों का व्यापार आसान होता है, परंतु दिल्ली एक स्वायत्त ध्रुव के रूप में मान्यता चाहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

खटास के उपयुक्त उदाहरण
अभिसरण
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2018

GS Paper II 2018 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

“भारत के इज़राइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।” विवेचना कीजिए।

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“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के क्षेत्रों में भारत–इज़राइल संबंध कैसे गहरे हुए हैं, और पश्चिम एशिया में भारत के हितों को देखते हुए आकलन कीजिए कि ये संबंध किस हद तक अपरिवर्तनीय हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत–इज़राइल संबंधों की गहराई और विविधता की विवेचना कीजिए: रक्षा, कृषि, नवाचार, व्यापार और कूटनीति
आकलन कीजिए कि क्या संबंधों की पुनर्वापसी नहीं हो सकती: स्थायित्व के कारक बनाम बाधाएँ, निष्कर्ष सहित

शुरुआत · भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में ही स्थापित किए; प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2017 की यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचा दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

रक्षा और सुरक्षा: इज़राइल ड्रोन, मिसाइल और रडार की आपूर्ति करता है तथा सहयोग अब संयुक्त विकास की ओर बढ़ रहा है; आतंकवाद-रोधी सहयोग से विश्वास और बढ़ता है।
कृषि और जल: 13 राज्यों में 31 भारत–इज़राइल उत्कृष्टता केंद्र ड्रिप सिंचाई और बागवानी का प्रदर्शन करते हैं।
नवाचार और व्यापार: I4F (प्रत्येक पक्ष से 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 2018–22); व्यापार 1992 में लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जिसमें अधिकांश हीरे थे, और तब से बढ़ा है।
कूटनीति: इज़राइल और फ़िलिस्तीन को अलग-अलग देखने की नीति (डी-हाइफ़नेशन), साथ ही द्वि-राष्ट्र समाधान को निरंतर समर्थन।
बाधाएँ: खाड़ी की ऊर्जा और प्रवासी भारतीय, ईरान तथा फ़िलिस्तीन (संयुक्त राष्ट्र महासभा में येरुशलम पर मतदान, दिसंबर 2017) के कारण संतुलन ज़रूरी है।
निष्कर्ष: संबंधों की वापसी की संभावना कम है, क्योंकि दाँव संस्थागत और बहु-क्षेत्रीय हैं; गति और स्वरूप पश्चिम एशिया की घटनाओं के अनुसार तय होते हैं।

समापन · इसके बाद इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ पहला I2U2 शिखर सम्मेलन (जुलाई 2022) दिखाता है कि भारत इज़राइल और खाड़ी देशों को एक साथ जोड़ सकता है, उसे किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी; 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए और दूतावास खोले गए।India-Israel Bilateral Brief - Ministry of External Affairs (Embassy of India, Tel Aviv) ↗“India announced its recognition of Israel on September 17, 1950.”
प्रधानमंत्री मोदी की 4–6 जुलाई 2017 की यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचा दिया।India-Israel Bilateral Brief - Ministry of External Affairs (Embassy of India, Tel Aviv) ↗“The Prime Minister undertook a historic first-ever visit to Israel by an Indian Prime Minister on July 4-6, 2017, during which the relationship was upgraded to a strategic partnership.”
भारत–इज़राइल कृषि कार्य योजनाओं के अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कृषि के 31 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।India-Israel Bilateral Brief - Ministry of External Affairs (Embassy of India, Tel Aviv) ↗“31 Agriculture Centers of Excellence have been established in 13 Indian states.”
भारत–इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार कोष (I4F) में पाँच वर्षों (2018–2022) के लिए प्रत्येक पक्ष से 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर हैं; व्यापार 1992 में लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मुख्यतः हीरे थे, और तब से बढ़ा है।India-Israel Bilateral Brief - Ministry of External Affairs (Embassy of India, Tel Aviv) ↗“This MoU, with a contribution of US$ 20 million from each side over five years (2018-2022), enables Indian and Israeli enterprises to undertake joint industrial R&D pr”
14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं के साथ पहले I2U2 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।India-Israel Bilateral Brief - Ministry of External Affairs (Embassy of India, Tel Aviv) ↗“On July 14, 2022, the Prime Minister participated (virtually) in the first leaders’ summit of I2U2”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 318शब्द · Minimalist IAS

भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में ही स्थापित किए। नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 की यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचा दिया।

गहराई और विविधता

रक्षा और सुरक्षा: इज़राइल ड्रोन, मिसाइल और रडार की आपूर्ति करता है तथा सहयोग संयुक्त विकास की ओर बढ़ रहा है; आतंकवाद-रोधी संबंध विश्वास बढ़ाते हैं।
कृषि और जल: 13 राज्यों में 31 भारत–इज़राइल उत्कृष्टता केंद्र ड्रिप सिंचाई और बागवानी का प्रदर्शन करते हैं।
नवाचार: I4F कोष, 2018–22 के दौरान प्रत्येक पक्ष से 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देता है।
व्यापार: 1992 में लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के व्यापार से, जिसमें अधिकांश हीरे थे, अब तक व्यापार का विविधीकरण हो चुका है।
कूटनीति: भारत ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन से अलग करके देखा है (डी-हाइफ़नेशन); वह इज़राइल से खुलकर संबंध रखता है और साथ ही द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या संबंधों की वापसी हो सकती है?

Read the full model answer (318 words) →

GS Paper III 2018 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी॰ पी॰ ई॰ सी॰) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल ‘एक पट्टी एक सड़क’ पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइए।

Read this question in English

The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is viewed as a cardinal subset of China’s larger ‘One Belt One Road’ initiative. Give a brief description of CPEC and enumerate the reasons why India has distanced itself from the same.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give / enumerate”

प्रश्न की माँग · सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और उससे भारत के किनारा करने के कारण गिनाइए: संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीति और अर्थव्यवस्था।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसके स्थान का संक्षिप्त वर्णन दीजिए
भारत के किनारा करने के कारण गिनाइए: संप्रभुता, रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानदंड

शुरुआत · सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ सड़क, रेल, पाइपलाइन, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, और चीन इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (एक पट्टी एक सड़क पहल) की प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

वर्णन: काशगर (शिनजियांग) से ग्वादर (अरब सागर) तक लगभग 3,000 किमी राजमार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा परियोजनाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र; बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना।
संप्रभुता: यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरता है; विदेश मंत्रालय (13 मई 2017): कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।
रणनीति और सुरक्षा: हिंद महासागर में ग्वादर पर चीनी नौसेना की उपस्थिति; भारत के दोनों मोर्चों पर चीन-पाकिस्तान का गहरा होता सैन्य गठजोड़।
ऋण और पारदर्शिता: विदेश मंत्रालय के संपर्क सिद्धांत: अस्थिर ऋण से बचना, पारिस्थितिकी की रक्षा, परियोजना लागत में पारदर्शिता, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
मानदंड: भारत ने बेल्ट एंड रोड फोरम (मई 2017) में भाग नहीं लिया और विकल्प बना रहा है: चाबहार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, एक्ट ईस्ट।
निष्कर्ष: आपत्ति संप्रभुता के उल्लंघन पर है, संपर्क पर नहीं; यही कसौटी भारत के अपने गलियारों पर भी लागू होती है।

समापन · भारत को आपत्ति संपर्क से नहीं, बल्कि उस गलियारे से है जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है; विदेश मंत्रालय की यह कसौटी कि संपर्क परियोजनाएँ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाई जानी चाहिए, भारत के अपने गलियारों को परखने पर भी लागू होनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बेल्ट एंड रोड फोरम पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की 13 मई 2017 की प्रतिक्रिया: तथाकथित सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ पर कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।MEA: Official Spokesperson's response to a query on participation of India in OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 (Wayback Machine copy of mea.gov.in) ↗“Regarding the so-called ‘China-Pakistan Economic Corridor’, which is being projected as the flagship project of the BRI/OBOR, the international community is well aware of India’s position. No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”
विदेश मंत्रालय के इसी वक्तव्य में संपर्क के लिए भारत के सिद्धांत भी तय किए गए हैं: अस्थिर ऋण का बोझ नहीं, पारिस्थितिकीय मानक, परियोजना लागत का पारदर्शी मूल्यांकन, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।MEA: Official Spokesperson's response on OBOR/BRI Forum, 13 May 2017, principles for connectivity initiatives (Wayback Machine copy) ↗“balanced ecological and environmental protection and preservation standards; transparent assessment of project costs; and skill and technology transfer to help long term running and maintenance of the assets created by local communities. Connectivity projects must be pursued in a manner that respects sovereignty and territorial integrity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 292शब्द · Minimalist IAS

सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ सड़क, रेल, पाइपलाइन, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, और चीन इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (एक पट्टी एक सड़क पहल) की प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है।

सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का संक्षिप्त वर्णन

विस्तार: मार्ग पर लगभग 3,000 किमी राजमार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा परियोजनाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र।
उद्देश्य: ग्वादर चीन को अरब सागर तक सीधा निकास देता है और पाकिस्तान को ऐसी अवसंरचना देता है जिसका वित्तपोषण वह अकेले नहीं कर सकता था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत ने सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ से किनारा क्यों किया

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GS Paper II 2018 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

मध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone of interest to India. Discuss the implications, in this context, of India’s joining the Ashgabat Agreement, 2018.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss the implications”

प्रश्न की माँग · मध्य एशिया में बाह्य शक्तियों की उपस्थिति की व्याख्या कीजिए, और बताइए कि अश्गाबात परिवहन गलियारे में भारत के शामिल होने से उसके संपर्क, आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे मदद मिलती है, तथा कौन-सी सीमाएँ बनी रहती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संदर्भ: मध्य एशिया में बाह्य शक्तियों की स्थापित उपस्थिति और इस क्षेत्र का भारत के लिए महत्त्व
भारत के अश्गाबात करार (2018) में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा: संपर्क, आर्थिक और सामरिक लाभ, ईरान कारक, सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · चीन की बेल्ट एंड रोड, रूस के सुरक्षा और आर्थिक संबंधों तथा अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने मध्य एशिया में भीड़ लगा दी है, जहाँ भारत की कोई भूमि पहुँच नहीं है; फरवरी 2018 में भारत अश्गाबात करार में शामिल हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

संपर्क: चाबहार के रास्ते यूरेशिया तक मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ समन्वित है।
आर्थिक: कम पारगमन समय तथा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के बाज़ारों, ऊर्जा और खनिजों तक पहुँच।
सामरिक: बेल्ट एंड रोड का कम लागत वाला प्रत्युत्तर; ऐसे मंच पर स्थान, जिसमें कजाखस्तान और पाकिस्तान भी 2016 में शामिल हुए।
ईरान कारक: अगस्त 2018 से बहाल अमेरिकी प्रतिबंध ईरानी बंदरगाहों के माध्यम से भुगतान, नौवहन और निवेश को जटिल बनाते हैं।
सीमाएँ: वर्तमान व्यापार कम, मार्ग लंबे, रेल संपर्क में कमियाँ और अफगानिस्तान में असुरक्षा।
आगे की राह: चाबहार और रेल संपर्कों को तेज़ी से पूरा करना, INSTC के साथ एकीकरण, तथा SCO (2017) और भारत–मध्य एशिया संवाद का उपयोग।

समापन · चाबहार और INSTC के साथ जोड़कर चलाने पर अश्गाबात 2012 की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आकांक्षा से व्यापार मार्गों में बदल सकता है, जिससे भारत निकटता के बजाय संपर्क के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अश्गाबात करार (अप्रैल 2011) ने मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच बहुविध परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित किया।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“India recently joined the Ashgabat Agreement, which was instituted in April 2011 to establish an international multimodal transport and transit corridor between Central Asia and the Persian Gulf.”
मूल हस्ताक्षरकर्ता कतर 2013 में बाहर हो गया; कजाखस्तान और पाकिस्तान 2016 में शामिल हुए।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“While Qatar subsequently withdrew from the agreement in 2013, Kazakhstan and Pakistan joined the grouping in 2016.”
1 फरवरी 2018 को निक्षेपागार देश तुर्कमेनिस्तान ने भारत को सूचित किया कि सभी चारों संस्थापक सदस्यों ने उसके शामिल होने पर सहमति दे दी है।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“On February 1, 2018, Turkmenistan, as the depository State of the Ashgabat Agreement, informed India ‘that all the four founding members have consented to the accession of India”
भारत के शामिल होने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति (23 मार्च 2016) में कहा गया कि अश्गाबात गलियारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को लागू करने के भारत के प्रयासों के साथ समन्वित होगा।India to accede to the Ashgabat Agreement (PIB, Ministry of External Affairs, 23 March 2016) ↗“Further, this would synchronise with our efforts to implement the International North South Transport Corridor (INSTC) for enhanced connectivity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

चीन की बेल्ट एंड रोड, रूस के सुरक्षा और आर्थिक संबंधों तथा अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने मध्य एशिया में भीड़ लगा दी है, जहाँ भारत की कोई भूमि पहुँच नहीं है। फरवरी 2018 में भारत अश्गाबात करार (2011) में शामिल हुआ, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच बहुविध परिवहन और पारगमन गलियारा है।

भारत के लिए निहितार्थ

संपर्क: चाबहार के रास्ते यूरेशिया तक मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ समन्वित है।
आर्थिक: कम पारगमन समय तथा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के बाज़ारों, ऊर्जा और खनिजों तक पहुँच।
सामरिक संतुलन: बेल्ट एंड रोड का कम लागत वाला उत्तर, और जहाँ रूस और चीन का दबदबा है वहाँ उपस्थिति, जो SCO की सदस्यता (2017) को मज़बूत करती है।
साझा मंच: कजाखस्तान और पाकिस्तान भी 2016 में शामिल हुए, इसलिए भारत अब ऐसे गलियारे के नियमों को आकार देता है जिसका उपयोग उसके प्रतिद्वंद्वी भी करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सीमाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2018 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए?

Read this question in English

In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “in what ways / how should”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि ईरान नाभिकीय समझौते से अमरीका के हटने और अमरीकी प्रतिबंधों की वापसी का भारत के ऊर्जा, संपर्क, व्यापार और रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक संतुलित प्रतिक्रिया की रूपरेखा दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

किस प्रकार: JCPOA से अमरीका के हटने और प्रतिबंधों की वापसी का भारत के ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, प्रवासी और रणनीतिक हितों पर प्रभाव
भारत को क्या रवैया अपनाना चाहिए: अपने हितों और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने वाले आर्थिक और कूटनीतिक उपाय

शुरुआत · संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA, 2015) ने प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को सीमित किया था; मई 2018 में अमरीका के हटने और प्रतिबंधों की वापसी से भारत के ऊर्जा, संपर्क और रणनीतिक हितों पर दबाव पड़ता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

ऊर्जा सुरक्षा: ईरान कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है; आपूर्ति में कटौती से लागत बढ़ती है और चालू खाते तथा रुपये को नुकसान पहुँचता है।
व्यापार और भुगतान: बैंकिंग, बीमा और नौवहन पर प्रतिबंध; भारतीय कंपनियों के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम।
संपर्क: चाबहार और व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौता (मई 2016), चाबहार–ज़ाहेदान रेल लाइन और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), जिसका भारत संस्थापक सदस्य है।
प्रवासी भारतीय और क्षेत्रीय स्थिरता; अमरीका के साथ गहराते संबंधों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता; अप्रसार में भारत का हित।
प्रतिक्रिया: विदेश मंत्रालय का रुख कि मुद्दा संवाद और कूटनीति से सुलझाया जाए; एकतरफा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध; छूट (तब से, अमरीका ने नवंबर 2018 में चाबहार को छूट दी और बंदरगाह दिसंबर 2018 में भारत के अधीन संचालित होने लगा)।
प्रतिक्रिया: कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता, सामरिक भंडार, यूरोपीय संघ, रूस और चीन के साथ समन्वय, पश्चिम एशिया से संबंधों में संतुलन।

समापन · संवाद और कूटनीति पर कायम रहना तथा साथ ही चाबहार को सुरक्षित रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अफगानिस्तान तक पहुँच और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (9 मई 2018): भारत का सदैव यह मत रहा है कि ईरान का नाभिकीय मुद्दा संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए, तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ईरान के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए (समाचार रिपोर्ट)।India reacts to US exit from Iran nuclear deal - The Quint (national news report), 9 May 2018 ↗“India has always maintained that the Iranian nuclear issue should be resolved peacefully through dialogue and diplomacy by respecting Iran’s right to peaceful uses of nuclear energy”
भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते पर मई 2016 में प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“The Trilateral Agreement on Trade, Transport and Transit between India, Iran and Afghanistan was also signed during the visit.”
भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का संस्थापक सदस्य है।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“India is also coordinating as a founding member of the International North South Transport Corridor”
चाबहार में भारत का शहीद बेहेश्ती टर्मिनल दिसंबर 2018 से संचालित है।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“Since the operationalization in December 2018, the port has handled cargo”
नवंबर 2018 में अमरीकी विदेश विभाग ने चाबहार बंदरगाह के विकास, एक संबद्ध रेलवे और अफगानिस्तान के लिए प्रतिबंध-रहित वस्तुओं के लिए कुछ प्रतिबंधों से छूट दी (विदेश विभाग को उद्धृत करने वाली समाचार रिपोर्ट)।US exempts India from certain sanctions over Iran's Chabahar port - Business Today (national news report), 7 November 2018 ↗“with respect to the development of Chabahar Port, construction of an associated railway and for shipment of non-sanctionable goods through the port for Afghanistan's”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 471शब्द · Minimalist IAS

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (2015) ने प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को सीमित किया था। मई 2018 में अमरीका के हटने और उसके प्रतिबंधों की वापसी से भारत के तीन हितों पर एक साथ चोट पड़ती है: ऊर्जा, संपर्क और रणनीतिक स्वायत्तता।

यह विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित करता है

ऊर्जा सुरक्षा: ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है; विवश होकर की गई कटौती से आयात लागत बढ़ती है, आपूर्ति बाधित होती है और चालू खाते तथा रुपये को नुकसान पहुँचता है।
व्यापार और भुगतान: बैंकिंग, बीमा और नौवहन पर प्रतिबंधों से व्यापार जटिल हो जाता है; अमरीका से जुड़े कारोबार वाली भारतीय कंपनियों पर द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम रहता है।
संपर्क: भारत ने मई 2016 में ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए; चाबहार, प्रस्तावित चाबहार–ज़ाहेदान रेल लाइन और INSTC, जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, को देरी और निवेशकों की सतर्कता का सामना करना पड़ता है।
अफगानिस्तान तक पहुँच: चाबहार पाकिस्तान से होकर गुज़रे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का भारत का मार्ग है; इसके रुकने से क्षेत्र में भारत की भूमिका कमज़ोर होगी।
प्रवासी और स्थिरता: खाड़ी में तनाव से वहाँ काम कर रहे भारतीय कामगारों और उनके धन-प्रेषण को खतरा है, जबकि ईरान–सऊदी और ईरान–इज़राइल प्रतिद्वंद्विता भारत को संतुलन साधने के लिए बाध्य करती है।
रणनीतिक स्वायत्तता: अमरीका के साथ गहराते रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों से उसके एकतरफा निर्णयों का पालन करने का दबाव बनता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए

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2017

GS Paper II 2017 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

The question of India’s Energy Security constitutes the most important part of India’s economic progress. Analyze India’s energy policy cooperation with West Asian countries.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पश्चिम एशिया भारत की तेल और गैस की ज़रूरतों के लिए केंद्रीय क्यों है, सहयोग के रूपों (आपूर्ति, निवेश, भंडारण, प्रौद्योगिकी, कूटनीति) और जोखिमों का विश्लेषण कीजिए, तथा आगे की राह सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्थापित कीजिए कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की वृद्धि के लिए केंद्रीय क्यों है और पश्चिम एशिया उसके लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है
पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग का विश्लेषण कीजिए: आपूर्ति, साझेदारियाँ, भंडारण, अपस्ट्रीम हिस्सेदारी, संपर्क, मानवीय संबंध
जोखिमों का विश्लेषण कीजिए और आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · 2015-16 में भारत की तेल आयात निर्भरता खपत की 80.6% थी (PPAC), और इस तेल तथा गैस का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए खाड़ी की आपूर्ति विकास, मुद्रास्फीति और चालू खाते को प्रभावित करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपूर्ति: 2015-16 में सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल के शीर्ष छह आपूर्तिकर्ताओं में थे; क़तर दीर्घकालिक अनुबंध के तहत LNG की आपूर्ति करता है।
सामरिक साझेदारियाँ: सऊदी अरब के साथ रियाद घोषणा (2010) और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक सामरिक साझेदारी (2017) ऊर्जा को निवेश और सुरक्षा से जोड़ती हैं।
भंडारण: ADNOC का ISPRL के साथ 2017 का समझौता, जिसके तहत मंगलुरु में भूमिगत सुविधाओं में 58.6 लाख बैरल कच्चा तेल रखा जाएगा।
अपस्ट्रीम और संपर्क: फरज़ाद-B (तब से, 2020 में, ईरान ने कहा कि वह किसी ईरानी कंपनी का उपयोग करेगा); चाबहार मध्य एशिया तक तेज़ मार्ग खोलता है।
मानवीय संबंध: खाड़ी के प्रवासी भारतीयों का धन-प्रेषण भारत को क्षेत्रीय स्थिरता में हितधारक बनाता है।
जोखिम: कीमतों में अस्थिरता, ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता और खाड़ी देशों के आपसी तनाव, ईरान पर प्रतिबंध, होर्मुज जलडमरूमध्य की अवरोध-बिंदु जैसी स्थिति।
आगे की राह: आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों में विविधता, बड़े भंडार, दीर्घकालिक अनुबंध और इक्विटी तेल, संतुलित कूटनीति, नवीकरणीय ऊर्जा और गैस।

समापन · पश्चिम एशिया आने वाले वर्षों तक भारत की ऊर्जा का आधार बना रहेगा। इस निर्भरता को सँभालते हुए SDG लक्ष्य 7.2, यानी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि, को आगे बढ़ाना ही ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PPAC: भारत की पेट्रोलियम आयात निर्भरता (खपत के आधार पर) 2015-16 में 80.6%, 2017-18 में 82.9% और 2018-19 में 83.8% थी।PPAC (Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas): Ready Reckoner, November 2019, key petroleum indicators ↗“Import dependency (based on consumption) PPAC % 80.6 81.7 82.9 83.8 83.3 84.5”
ADNOC का ISPRL के साथ समझौता कर्नाटक के मंगलुरु में भूमिगत सुविधाओं में उसके 58.6 लाख बैरल कच्चे तेल के भंडारण से संबंधित है।ADNOC Signs Agreement For 5.86m Barrels Strategic Crude Oil Reserve in India - ADNOC press release, 2017 ↗“The agreement with ISPRL, an Indian government-owned company mandated to store crude oil for emergency needs, covers the storage of 5.86 million barrels of ADNOC crude oil in underground facilities, at the Karnataka facility.”
SDG लक्ष्य 7.2: 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना।Goal 7 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Target 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 421शब्द · Minimalist IAS

तेल मंत्रालय के PPAC के अनुसार 2015-16 में भारत की तेल आयात निर्भरता खपत की 80.6% थी, और इस तेल तथा गैस का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए खाड़ी की आपूर्ति भारत की वृद्धि, मुद्रास्फीति और चालू खाते को प्रभावित करती है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय क्यों है

आपूर्ति का आधार: 2015-16 में सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात भारत के कच्चे तेल के शीर्ष छह आपूर्तिकर्ताओं में थे (विदेश मंत्रालय), और क़तर पेट्रोनेट के दीर्घकालिक अनुबंध के तहत LNG की आपूर्ति करता है।
मानवीय हित: खाड़ी के प्रवासी भारतीय बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं, जिससे क्षेत्र की स्थिरता में भारत का सीधा हित है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पश्चिम एशिया के साथ भारत का ऊर्जा नीति सहयोग
इस निर्भरता के जोखिम
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (421 words) →

2016

GS Paper II 2016 · Q18

12½ marks · 200 words

शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

Evaluate the economic and strategic dimensions of India’s Look East Policy in the context of the post Cold War international scenario.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि शीतयुद्धोत्तर विश्व में पूर्वोन्मुखी नीति ने भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे साधा, इसकी उपलब्धियाँ और सीमाएँ क्या रहीं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक आयाम का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ और सीमाएँ
शीतयुद्धोत्तर परिदृश्य में सामरिक आयाम का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ और सीमाएँ
तर्कसंगत निष्कर्ष और आगे की राह बताइए

शुरुआत · शीतयुद्ध के अंत और 1991 के उदारीकरण ने भारत को 1990 के दशक की शुरुआत की पूर्वोन्मुखी नीति के ज़रिए दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की ओर मोड़ा।

इन बिंदुओं को कवर करें

संस्थागत सीढ़ी: क्षेत्रीय संवाद साझेदार (1992), संवाद साझेदार (1995), शिखर स्तर (2002), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005) और सामरिक साझेदारी (2012)।
आर्थिक उपलब्धियाँ: 2003 के रूपरेखा समझौते से वस्तु मुक्त व्यापार समझौता (AITIGA, 2009 में हस्ताक्षरित, जनवरी 2010 से लागू) और सेवा समझौता (2014) हुआ।
कनेक्टिविटी: कलादान परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग का लक्ष्य स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को आसियान का प्रवेश-द्वार बनाना है।
सामरिक उपलब्धियाँ: चीन के उदय को संतुलित करना, आसियान के नेतृत्व वाले रक्षा और समुद्री मंचों (ADMM+, विस्तारित आसियान समुद्री मंच) में शामिल होना।
सीमाएँ: आसियान के साथ व्यापार घाटा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं की धीमी गति और चीन का बड़ा प्रभाव; 2014 में नीति को एक्ट ईस्ट में उन्नत किया गया।
आगे की राह: AITIGA की समीक्षा करना, गलियारों का काम तेज़ करना और पूर्वोत्तर को एक्ट ईस्ट की धुरी बनाना।

समापन · तब से एक दशक की एक्ट ईस्ट नीति (2024) ने दिखाया है कि कनेक्टिविटी गलियारों और संतुलित व्यापार पर अमल ही तय करता है कि एशिया में भारत की उपस्थिति प्रभाव में बदलती है या नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार और 1995 में संवाद साझेदार बना।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“India began formal engagement with ASEAN in 1992 as a “Sectoral Dialogue Partner” (Secretary level interaction) and subsequently as a “Dialogue Partner” in 1995.”
भारत-आसियान संबंध 2002 में शिखर स्तर पर पहुँचे और नई दिल्ली में दिसंबर 2012 के स्मारक शिखर सम्मेलन में सामरिक साझेदारी बन गए।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“interaction at the Foreign Minister level which was further upgraded to the Summit level in 2002. At the 20th anniversary of the relationship, Commemorative Summit was held in New Delhi (December 2012)”
आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर हुए और यह 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ; सेवा समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर हुए।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA, signed 2009, in-force 1 January 2010); (ii) the ASEAN-India Agreement for Trade in Services (AITISA, signed 2014”
AITIGA की समीक्षा अब आसियान के साथ भारत के आर्थिक मंत्रियों की बैठकों का मुख्य एजेंडा है।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“In recent times main agenda of discussions in AEM-India meetings has been review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA).”
2024 को एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक के रूप में मनाया गया।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“The year 2024 marked ‘A Decade of India’s Act East Policy’.”
भारत आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में भाग लेता है, जिनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, ADMM+ और विस्तारित आसियान समुद्री मंच शामिल हैं।Ministry of External Affairs, India-ASEAN Relations (July 2025) ↗“India regularly participates in the meetings of the East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers Meeting+ (ADMM+) and the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)”
भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान बहु-माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को भारत-आसियान कनेक्टिविटी परियोजनाओं के रूप में नामित किया गया है।Ministry of External Affairs, 'ASEAN-India Connectivity: Mapping Pathways of Shared Prosperity' ↗“including the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway and the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP)”
कलादान परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुँच का वैकल्पिक मार्ग देती है।PIB (Cabinet Committee on Economic Affairs), 'Kaladan Multi Modal Transit Transport Project' ↗“The project will provide an alternate access route to the North-Eastern region of India and contribute towards the region's economic development.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 354शब्द · Minimalist IAS

शीतयुद्ध के अंत से भारत का सोवियत सहारा छिन गया, और उसी समय 1991 के संकट ने उदारीकरण के लिए बाध्य किया। 1990 के दशक की शुरुआत की पूर्वोन्मुखी नीति ने दोनों का उत्तर दिया और भारत को दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था की ओर मोड़ा।

आर्थिक आयाम

व्यापार ढाँचा: 2003 के रूपरेखा समझौते से वस्तु समझौता (AITIGA) हुआ, जो 2009 में हस्ताक्षरित हुआ और जनवरी 2010 से लागू है, तथा सेवा समझौता (2014) हुआ।
कनेक्टिविटी: कलादान बहु-माध्यम परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का लक्ष्य स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को प्रवेश-द्वार बनाना है।
सीमाएँ: आसियान के साथ बढ़ता व्यापार घाटा, परियोजनाओं की धीमी गति और सेवाओं में देर से खुलना, जबकि इसमें भारत सबसे मज़बूत है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

शीतयुद्धोत्तर व्यवस्था में सामरिक आयाम
निष्कर्ष और आगे की राह

Read the full model answer (354 words) →

GS Paper II 2016 · Q19

12½ marks · 200 words

“भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं ।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

“Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation).” Explain with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित दिखाइए कि पाकिस्तानी भूमि से होने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान के हस्तक्षेप ने सार्क के भीतर विश्वास और सहयोग को कैसे क्षति पहुँचाई है और इस समूह के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि पाकिस्तानी भूमि से होने वाले सीमापारीय आतंकी हमले सार्क की संभावनाओं को कैसे हानि पहुँचाते हैं
उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि सदस्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप सार्क को कैसे हानि पहुँचाता है
सार्क के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इसका प्रति-दृष्टिकोण और आगे की राह सहित आकलन कीजिए

शुरुआत · सितंबर 2016 में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क अध्यक्ष को सूचित किया कि इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आतंकी हमले: भारत ने पठानकोट (जनवरी 2016) और उरी (सितंबर 2016) के हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया; इससे पहले 2008 के मुंबई हमलों ने विश्वास तोड़ दिया था।
शिखर सम्मेलन का विफल होना: चार सदस्यों के हटने के बाद नवंबर 2016 का इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन नहीं हो सका।
हस्तक्षेप: अफ़गानिस्तान ने थोपे गए आतंकवाद का हवाला दिया; बांग्लादेश ने अपने आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप का हवाला दिया और मई 2016 में पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया।
अवरुद्ध सहयोग: पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके; अनुच्छेद X के अंतर्गत सर्वसम्मति की शर्त एक सदस्य को सब कुछ रोक देने की शक्ति देती है।
लागत: दक्षिण एशिया के कुल व्यापार में क्षेत्र के भीतर का व्यापार मुश्किल से 5% है, जबकि आसियान में यह 25% है (विश्व बैंक)।
प्रति-दृष्टिकोण और आगे की राह: छोटे सदस्य भी भारत के आकार से आशंकित रहते हैं; बीबीआईएन (BBIN) और बिम्सटेक (BIMSTEC) एकीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं।

समापन · सार्क का पुनरुद्धार इस पर निर्भर है कि पाकिस्तान सीमापारीय आतंकवाद समाप्त करे; तब तक उप-क्षेत्रीय मंच दक्षिण एशियाई एकीकरण को जीवित रखे हुए हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क अध्यक्ष (नेपाल) को सूचित किया कि क्षेत्रीय वातावरण अनुकूल न होने के कारण वे इस्लामाबाद में 19वें शिखर सम्मेलन (9-10 नवंबर 2016) में भाग नहीं ले सकते।Ministry of Foreign Affairs, Nepal - Press Release, September 2016 (web.archive copy) ↗“conveyed their inability to participate in the 19th SAARC summit scheduled for November 9 and 10, 2016 in Islamabad stating that current regional environment is not conducive to the successful holding of the Summit”
सार्क चार्टर का अनुच्छेद X सर्वसम्मति की अपेक्षा करता है और द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दों को बाहर रखता है।Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation (PARI library copy, web.archive) ↗“Article X: Decisions at all levels shall be taken on the basis of unanimity. Bilateral and contentious issues shall be excluded from the deliberations.”
विश्व बैंक: दक्षिण एशिया के कुल व्यापार में क्षेत्र के भीतर का व्यापार मुश्किल से 5% है (आसियान: 25%) और कुल 23 अरब डॉलर है, जबकि क्षमता कम से कम 67 अरब डॉलर की है।World Bank, South Asia Regional Integration - Trade ↗“Intraregional trade accounts for barely 5 percent of South Asia's total trade, compared to the ASEAN region where intraregional trade makes up 25 percent. Trade among South Asian countries currently totals just $23 billion -- far below an estimated value of at least $67 billion.”
अफ़गानिस्तान ने सार्क अध्यक्ष को बताया कि 'थोपे गए आतंकवाद' से उपजी हिंसा और लड़ाई के कारण राष्ट्रपति ग़नी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते।News report, The Daily Mirror (Sri Lanka), 'India, three more countries pull out of Islamabad SAARC Summit', 28 September 2016 ↗“Due to the increased level of violence and fighting as a result of imposed terrorism on Afghanistan, the President Mohammad Ashraf Ghani with his responsibilities as the Commander in Chief will be fully e”
बांग्लादेश ने सार्क अध्यक्ष को बताया कि एक देश द्वारा उसके आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप ने शिखर सम्मेलन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं रहने दिया।News report, The Daily Mirror (Sri Lanka), 'India, three more countries pull out of Islamabad SAARC Summit', 28 September 2016 ↗“The growing interference in the internal affairs of Bangladesh by one country has created an environment which is not conducive to the successful”
मई 2016 में निज़ामी की फाँसी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और विरोध-पत्र सौंपा।Think-tank article, Observer Research Foundation, 'Diplomatic row after Bangladesh hangs pro-Pak war criminal', 16 May 2016 ↗“Bangladesh's Foreign Ministry summoned the Pakistani High Commissioner and handed over a protest note”
नवंबर 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।PIB (Ministry of Road Transport and Highways), 'BBIN Motor Vehicle Agreement' ↗“Unfortunately, it could not be signed due to reservations of Pakistan.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 392शब्द · Minimalist IAS

सितंबर 2016 में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क के अध्यक्ष नेपाल को सूचित किया कि इस्लामाबाद में 19वें शिखर सम्मेलन के लिए क्षेत्रीय वातावरण 'अनुकूल नहीं' है। सार्क चार्टर का अनुच्छेद X सर्वसम्मति की माँग करता है, इसलिए एक सदस्य का आचरण पूरे समूह को पंगु बना सकता है।

सीमापारीय आतंकवाद सार्क को कैसे हानि पहुँचाता है

बार-बार हमले: भारत ने पठानकोट (जनवरी 2016) और उरी (सितंबर 2016) के हमलों के लिए, मुंबई (2008) की तरह, पाकिस्तान स्थित समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया।
शिखर सम्मेलन का विफल होना: उरी के बाद भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया; तीन और सदस्य उसके साथ हो गए और शिखर सम्मेलन नहीं हो सका।
विश्वास की कमी: आतंकवाद सार्क के हर निर्णय को भारत-पाकिस्तान संबंधों का बंधक बना देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पाकिस्तान का हस्तक्षेप सदस्यों को कैसे हानि पहुँचाता है
सार्क के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है
आगे की राह

Read the full model answer (392 words) →

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 10 sub-topics are Core

2 Core · 4 High · 1 Steady · 3 Rare

Core #31Africa, Central Asia & energy partnerships · 9 questions
Core #47Strategic partnerships & autonomy · 8 questions
HighIndo-Pacific & the Quad · 5 questions
HighTrade agreements & the WTO · 5 questions
HighRegional groupings: SCO, BIMSTEC, SAARC, ASEAN · 4 questions
HighClimate negotiations & India's commitments · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

International organisations & groupingsPrelims PYQs
India & the world: places, pacts & relationsPrelims PYQs

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Quick answers

समूह एवं समझौते पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 36 प्रश्न, 11 में से 11 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

समूह एवं समझौते पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।”

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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