GS Paper II 2025 · Q19
15 marks · 250 words Other countries' policies & the diaspora X-Ray · Core #31‘‘ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।’’ आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे?
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“Energy security constitutes the dominant kingpin of India’s foreign policy, and is linked with India’s overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India’s foreign policy trajectories in the coming years?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how would you integrate”
प्रश्न की माँग · भारत की पश्चिम एशिया नीति में ऊर्जा की केंद्रीयता के दावे का आकलन कीजिए, फिर बताइए कि ऊर्जा सुरक्षा को भारत की भावी कूटनीति में कैसे समाहित किया जाए।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- आकलन कीजिए: ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का 'मुख्य स्तंभ' और पश्चिम एशिया में उसके प्रभाव का स्रोत किस हद तक है
- आप कैसे एकीकृत करेंगे: आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को भारत की विदेश नीति में समाहित करने के ठोस उपाय
शुरुआत · भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है; यह वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र स्तंभ नहीं।
इन बिंदुओं को कवर करें
- संबंध: खाड़ी का कच्चा तेल और LNG, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारियाँ, खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय।
- सीमा: सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं; भारत इज़राइल और ईरान के बीच संतुलन रखता है।
- आपूर्तिकर्ताओं में विविधता: रूस, अमेरिका, गुयाना, अफ्रीका; क़तर जैसे दीर्घकालिक LNG अनुबंध।
- भंडार और अपस्ट्रीम: 5.33 MMT सामरिक भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पदुर), विदेशों में इक्विटी तेल, स्थानीय मुद्रा में व्यापार।
- मार्ग: IMEC (जी20 नई दिल्ली, 2023), INSTC और चाबहार, खाड़ी तथा लाल सागर के समुद्री मार्गों की नौसैनिक सुरक्षा।
- संक्रमण कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023), हरित हाइड्रोजन, खनिज सुरक्षा साझेदारी; पड़ोसी देशों के ग्रिड (हब आरेख)।
समापन · राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी लाना है। ऊर्जा कूटनीति में आज पश्चिम एशिया को केंद्र में रखना चाहिए और कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को भारत का आधार बनाना चाहिए।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- भारत के भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT) और पदुर (2.5 MMT) में कुल 5.33 MMT कच्चा तेल रखा जा सकता है।Strategic Petroleum Reserve Programme - PIB, Ministry of Petroleum & Natural Gas, 3 August 2023 ↗“The underground SPR storages have a total capacity of 5.33 Million Metric Tonnes (MMT) of crude oil and are located in 2 States namely (i) Vishakhapatnam in Andhra Pradesh (1.33 MMT), (ii) Mangaluru (1.5MMT) and Padur (2.5 MMT) in Karnataka.”
- IMEC की शुरुआत जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9 सितंबर 2023) में हुई: एक पूर्वी गलियारा (भारत-खाड़ी) और एक उत्तरी गलियारा (खाड़ी-यूरोप)।Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) & IMEC - PIB, Prime Minister's Office, 9 September 2023 ↗“The IMEC comprises of an Eastern Corridor connecting India to the Gulf region and a Northern Corridor connecting the Gulf region to Europe.”
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी20 में जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत की पहल के तौर पर हुई।Launch of the Global Biofuel Alliance (GBA) - PIB, 9 September 2023 ↗“launched the Global Biofuel Alliance on 9 September 2023, on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance (GBA) is an initiative by India as the G20 Chair.”
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है।India's Petroleum Industry - PIB backgrounder, January 2025 ↗“Achievement of Mission targets is expected to contribute to India’s energy security and reduce a cumulative ₹ 1 lakh crore worth of fossil fuel imports by 2030”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 404शब्द · Minimalist IAS
भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है। यह दावा काफी हद तक सही है, लेकिन ऊर्जा वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र नहीं।
पश्चिम एशिया में ऊर्जा किस हद तक 'मुख्य स्तंभ' है
- आपूर्ति: खाड़ी के उत्पादक देश भारत के कच्चे तेल और LNG का बड़ा भाग देते हैं; संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सामरिक साझेदार हैं, और क़तर दीर्घकालिक LNG आपूर्तिकर्ता है।
- लोग और पूँजी: खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं और स्वदेश बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं।
- सीमा: सुरक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं, और भारत इज़राइल तथा ईरान के साथ संबंधों में संतुलन रखता है; ऊर्जा एक स्तंभ है, एकमात्र मुख्य स्तंभ नहीं।
ऊर्जा सुरक्षा को भावी विदेश नीति के साथ एकीकृत करना
- आपूर्तिकर्ताओं में विविधता: खाड़ी के साथ-साथ रूस, अमेरिका, गुयाना और अफ्रीका से कच्चा तेल बनाए रखें, तथा क़तर जैसे दीर्घकालिक LNG अनुबंध पक्के करें।
- भंडार और अपस्ट्रीम: विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पदुर में 5.33 MMT के सामरिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाएँ, विदेशों में इक्विटी तेल खरीदें, और व्यापार का निपटान रुपये या स्थानीय मुद्राओं में करें।
- गलियारे और समुद्री मार्ग: 2023 में नई दिल्ली जी20 में जिस पर सहमति बनी, वह भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भारत को खाड़ी से और आगे यूरोप से जोड़ता है; INSTC और चाबहार उत्तरी मार्ग खोलते हैं; नौसैनिक तैनाती खाड़ी और लाल सागर के जहाज़ी मार्गों की रक्षा करती है।
- संक्रमण कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023), खाड़ी देशों के साथ हरित हाइड्रोजन साझेदारियाँ, और खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाएँ।
- पड़ोसी देशों के ग्रिड: भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ बिजली व्यापार तथा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पड़ोसियों को ऊर्जा साझेदार बनाते हैं।
- संस्थाएँ: विदेश, पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों को जोड़ने वाला ऊर्जा कूटनीति प्रकोष्ठ, तथा हर सामरिक साझेदारी में ऊर्जा संबंधी अध्याय।
विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा: विविध आपूर्तिकर्ता; भंडार और इक्विटी तेल; गलियारे और समुद्री मार्ग; स्वच्छ ऊर्जा गठबंधन; क्षेत्रीय ग्रिड
अकेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की बचत करना है। भारत की ऊर्जा कूटनीति में आज पश्चिम एशिया को केंद्र में रखना चाहिए, और कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को उसका आधार बनाना चाहिए।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
