प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 25 प्रश्न

अन्य देशों की नीतियाँ एवं प्रवासी भारतीय

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q19

15 marks · 250 words

“भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत सेतु की तरह कार्य करता है, वह एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक कारक और ज्ञान-तंत्र भी है, जो सांस्कृतिक विरासत को विश्वभर में भू-राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक सामर्थ्य में रूपांतरित करता है ।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

“India’s global diaspora acts as a living bridge, as a critical economic factor and knowledge network in transforming cultural heritage into geopolitical influence and strategic leverage worldwide.” Critically examine this statement.

🧭 How to think about this question · directive: “critically examine”

Decode the demand

Directive 'critically examine': test the claim on both sides and give a verdict; the statement is UPSC's, so agree where evidence supports it and dissent where it overreaches.
The claim in one line: diaspora = bridge + economic factor + knowledge network, and these convert culture into geopolitical leverage. Each role needs evidence, then a check.
Three things to answer: how the three roles actually work (with data), how heritage becomes leverage (a causal chain), and where the chain breaks (limits, risks, verdict).
The trap: a remittance-and-soft-power essay that only praises. Marks come from the 'critically' part: not a monolith, host dependence, brain drain, extremist pockets, over-instrumentalisation.

Think in a structure

Open with the two verified superlatives, largest diaspora and largest remittances, then say the bridge must be weighed, not admired.
One heading per demand part: the three roles with RBI and MEA data; the heritage-to-leverage chain as a flowchart with Nye and the nuclear deal; a claim-versus-reality table before the critical points.
End positively: protection and brain-circulation measures with a real state model, then the Singhvi Committee's 'symbiotic relationship' as the compass for the verdict.

Facts checked at source (5)· open

PIB (19 December 2023), citing the World Bank's Migration and Development Brief: India is the global leader in remittances, receiving $125 billion in 2023.Annual remittances to India reach $125 billion — PIB backgrounder, 19 December 2023 ↗“The report has declared India as the global leader in remittances, receiving an impressive $125 billion in 2023. This is the second consecutive year in which India's inward remittances crossed USD 100 Billion.”
MEA, Population of Overseas Indians (data as of January 2026): 37,280,845 overseas Indians in all — 19,520,317 PIOs and 17,760,528 NRIs.Population of Overseas Indians — Ministry of External Affairs (data as of January 2026) ↗“Zambia 25000 5000 30000 207 Zimbabwe 7400 2100 9500 TOTAL 19520317 17760528 37280845”
RBI Bulletin (March 2025), sixth remittances survey: inflows rose to US$118.7 billion in 2023-24, financing around half the merchandise trade deficit.India's Remittances Survey, sixth round — RBI Bulletin, March 2025 ↗“India's remittances have more than doubled from US$ 55.6 billion in 2010-11 to US$ 118.7 billion in 2023-24. While financing around half of India's merchandise trade deficit”
RBI Bulletin (March 2025): the share of advanced economies in India's inward remittances has surpassed that of the Gulf, reflecting a skilled diaspora; Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu lead as recipients.India's Remittances Survey, sixth round — RBI Bulletin, March 2025 ↗“Key findings suggest that the share of advanced economies in India's inward remittances has risen, surpassing the share of Gulf economies, reflecting a shift in migration pattern towards skilled Indian diaspora. Maharashtra, followed by Kerala and Tamil Nadu continue to be the dominant re”
High Commission of India, Port of Spain: the diaspora has retained emotional, cultural and spiritual links with India; a High Level Committee under L.M. Singhvi was set up to nurture this symbiotic relationship to mutual advantage.Indian Diaspora — High Commission of India, Port of Spain (Government of India) ↗“they have retained their emotional, cultural and spiritual links with the country of their origin. This strikes a reciprocal chord in the hearts of people of India. It is to nurture this symbiotic relationship to mutual advantage that the Government of India, following the express directions of the Prime Minister, had established a High Level Committee under the chairmanship of Dr. L.M Singhvi”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 580words · Minimalist IAS

India has 37.28 million overseas Indians (MEA, January 2026), the world's largest diaspora, and received the world's largest remittances, $125 billion in 2023 (World Bank). The statement captures this promise; the test is whether the bridge carries as much leverage as the claim suggests.

A living bridge, an economic factor and a knowledge network

Economic factor: remittances are India's steadiest foreign-exchange earner, less volatile than portfolio flows, cushioning the external account every year.
- RBI's sixth remittances survey: inflows of US$118.7 billion in 2023-24, financing around half of the merchandise trade deficit.
Skill shift: advanced economies now send more than the Gulf, so a skilled, settled diaspora is reshaping the source of inflows.
Regional stabiliser: Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu lead as recipients; household consumption and housing in these states rest on this money.
Knowledge network: Indian-origin leaders in global technology and universities, returnee founders and schemes such as VAJRA connect India to frontier research.
Living bridge: overseas Indians have retained emotional, cultural and spiritual links with India, a bond that host societies notice and respect.
- Girmitiya descendants in Mauritius, Fiji, Trinidad and Suriname keep Bhojpuri, Ramayana recitals and temples alive generations on.

The full answer goes on to cover

From cultural heritage to geopolitical influence and strategic leverage
Critical examination: where the claim overreaches
Way forward

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (580 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

“चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू-क्षेत्र से बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है ।” दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर BRI के रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

“China’s Belt and Road Initiative (BRI) has transformed South Asia from a regional space into a theatre of great power competition.” Analyse the strategic implications of the BRI for India’s security and regional influence in South Asia.

🧭 How to think about this question · directive: “analyse”

Decode the demand

Directive 'analyse': break the BRI's effect on South Asia into causes and consequences, then reach a reasoned judgement; description of projects alone scores little.
The issue in one line: Chinese-financed ports, roads and loans have made India's neighbourhood a contest among China, India and Western partners.
Three things to answer: how the BRI turned the region into a great-power theatre; what it means for India's security; what it means for India's influence, with India's response.
The trap: listing Hambantota, Gwadar and CPEC as threats and stopping. The examiner wants the mechanism (finance, bargaining, dual use) and the nuance (BRI has slowed, neighbours hedge).

Think in a structure

Open with the BRI's reach across the region in one dated line, then the shift from India setting terms to capitals bidding against each other.
One heading per demand part: theatre of competition, security implications, influence implications, then India's way forward; each point an IR keyword, the reason and a thinker or official position.
Visuals: a hub showing BRI nodes around India, and a table pairing each project with the specific concern it raises.
End positively with concrete measures India already runs, and anchor the conclusion in Kautilya's mandala resolved by the SAGAR vision.

Facts checked at source (1)· open

High Commission of India, Colombo (20 September 2022): India extended unprecedented bilateral assistance of close to USD 4 billion in 2022 to Sri Lanka.Response to media queries on financial support — High Commission of India, Colombo, 20 September 2022 ↗“India has extended unprecedented bilateral assistance amounting close to USD 4 billion this year for ameliorating the difficulties faced by the people of Sri Lanka.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 608words · Minimalist IAS

Announced in 2013, China's Belt and Road Initiative (BRI) now reaches every South Asian neighbour except Bhutan: ports in Sri Lanka and Pakistan, highways in Nepal, power plants in Bangladesh. Where India once set the terms of regional connectivity, Beijing, New Delhi and Western partners now bid against one another.

How the BRI turned the region into a great-power theatre

Alternative financier: Chinese policy-bank loans freed small states from dependence on India and multilateral lenders, changing their bargaining power overnight.
- Hambantota port in Sri Lanka was built on Chinese credit outside Indian or World Bank conditions.
Counter-coalitions: the US, Japan, Australia and the EU answered with quality-infrastructure offers and Indo-Pacific frameworks, pulling the region into a wider contest.
- Quad, Japan's Partnership for Quality Infrastructure and the G7's PGII all treat connectivity as a strategic good.
Domestic politics internationalised: elections in Colombo, Malé or Kathmandu now turn partly on which capital a party leans towards.
Offensive realism: Mearsheimer's logic that rising powers push rivals out of their region explains why Beijing invests in India's periphery first.

The full answer goes on to cover

Strategic implications for India's security
Implications for India's regional influence
Way forward: what India can do

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (608 words) →

2025

GS Paper II 2025 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए।

Read this question in English

India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि अफ्रीका के साथ भारत का डिजिटल सहयोग किस प्रकार आपसी सम्मान, सह-विकास और स्थायी संस्थाओं को दर्शाता है; उदाहरणों और शेष कमियों सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विस्तार से बताइए: भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान को कैसे दर्शाती है: माँग-आधारित, खुली और गैर-शोषणकारी
विस्तार से बताइए: यह साझेदारी सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी को कैसे दर्शाती है, और कौन-सी कमियाँ शेष हैं

शुरुआत · 2018 में युगांडा की संसद में भारत ने अफ्रीका की प्राथमिकताओं से निर्देशित विकास साझेदारी का वचन दिया और कहा कि वह अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग करेगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपसी सम्मान: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें'; ओपन-सोर्स, कम लागत वाला DPI, न ऋण जाल, न किसी एक प्रदाता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व होता है।
सह-विकास: मॉरीशस में UPI और रुपे; नामीबिया के केंद्रीय बैंक के साथ NPCI इंटरनेशनल; पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क, ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती।
वैश्विक आवाज़: भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (2023)।
संस्थाएँ: ITEC प्रशिक्षण; ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर, जो भारत के बाहर पहला IIT है (2023); भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन।
कमियाँ: संपर्कता, वित्तपोषण, विलंब, साइबर सुरक्षा, चीन का डिजिटल सिल्क रोड; समाधान: स्थानीय कौशल, संयुक्त वित्तपोषण, साइबर सहयोग।

समापन · भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030) के अनुरूप बनाने से भारत दानदाता नहीं, बल्कि सह-विकासकर्ता बनता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), दूसरा सिद्धांत: भारत की विकास साझेदारी अफ्रीकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Two, our development partnership will be guided by your priorities. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future.”
प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), चौथा सिद्धांत: अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Four, we will harness India’s experience with digital revolution to support Africa’s development; improve delivery of public services; extend education and health; spread digital literacy; expand financial inclusion; and mainstream the marginalised.”
तंज़ानिया के ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर (समझौता ज्ञापन, जुलाई 2023): भारत के बाहर पहला IIT परिसर।News On AIR (Prasar Bharati), 6 July 2023: First-ever IIT campus outside India at Zanzibar ↗“The first IIT campus outside India will come up at Zanzibar in Tanzania, the Ministry of External Affairs said.”
भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (नई दिल्ली, सितंबर 2023)।News On AIR (Prasar Bharati), 10 September 2023 ↗“African Union inducts as permanent member of G20 on Indian proposal”
अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030), 2020 में अपनाई गई।African Union: The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) ↗“The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) May 18, 2020 Document”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

2018 में युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी 'आपकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी' और अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग किया जाएगा। आज डिजिटल सहयोग इसी वचन की कसौटी है।

आपसी सम्मान: अफ्रीका की शर्तों पर साझेदारी

माँग-आधारित: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें': ओपन-सोर्स, कम लागत वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जिसमें न ऋण जाल है, न किसी एक विक्रेता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व है; भारत कोड साझा करता है, नियंत्रण नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सह-विकास
दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी
कमियाँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (275 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #52

‘‘वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।’’ स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

“With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि 1991 के बाद की उदार, वैश्वीकृत व्यवस्था किस प्रकार और क्यों व्यापार, प्रौद्योगिकी, सीमाओं और पहचान पर राज्यों के संप्रभुता-दावे को स्थान दे रही है — और यह कथन कितना सही है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: व्यापार, सुरक्षा, बहुपक्षवाद और पहचान में वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है और संप्रभु राष्ट्रवाद कैसे उभर रहा है, तथा ऐसा क्यों हो रहा है
स्पष्ट कीजिए: यह कथन कितना सही है, और भारत की स्थिति क्या है

शुरुआत · 1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था; आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं; ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़, रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO का अपील निकाय 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।
कारण: 2008 का संकट, राष्ट्रों के भीतर असमानता, चीन का उदय, COVID-19 से आपूर्ति-शृंखला में आए झटके, पहचान की राजनीति।
बारीकी: वैश्वीकरण का स्वरूप बदला है, वह पलटा नहीं है; डिजिटल व्यापार, सेवाएँ और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते बढ़ रहे हैं।
भारत: मुक्त व्यापार समझौतों (UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK) के साथ आत्मनिर्भर भारत; भारत–EFTA TEPA 1 अक्तूबर 2025 से लागू।

समापन · दुनिया पूर्ण आत्मनिर्भरता (ऑटार्की) की ओर नहीं, बल्कि संप्रभुता-प्रथम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है; भारत का हित खुलेपन के साथ रणनीतिक स्वायत्तता में और SDG लक्ष्य 17.10 के नियम-आधारित व्यापार में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

WTO: रिक्तियों के कारण अपील निकाय अपीलों की समीक्षा नहीं कर सकता।World Trade Organization: Appellate Body ↗“Currently, the Appellate Body is unable to review appeals given its ongoing vacancies”
भारत–EFTA TEPA, 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित, 1 अक्तूबर 2025 को लागू हुआ।PIB backgrounder (Ministry of Commerce and Industry), 11 October 2025: India–EFTA TEPA ↗“The India–European Free Trade Association (EFTA) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), signed on 10 March 2024 in New Delhi, came into force on 1 October 2025”
SDG लक्ष्य 17.10: WTO के अंतर्गत एक सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था। आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राज्य एकीकरण की अपेक्षा राष्ट्रीय नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं, और ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़ और रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO की विवाद निपटान प्रणाली 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संप्रभु राष्ट्रवाद क्यों उभर रहा है
यह कथन कितना सही है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (287 words) →

GS Paper II 2025 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

‘‘ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।’’ आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे?

Read this question in English

“Energy security constitutes the dominant kingpin of India’s foreign policy, and is linked with India’s overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India’s foreign policy trajectories in the coming years?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how would you integrate”

प्रश्न की माँग · भारत की पश्चिम एशिया नीति में ऊर्जा की केंद्रीयता के दावे का आकलन कीजिए, फिर बताइए कि ऊर्जा सुरक्षा को भारत की भावी कूटनीति में कैसे समाहित किया जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आकलन कीजिए: ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का 'मुख्य स्तंभ' और पश्चिम एशिया में उसके प्रभाव का स्रोत किस हद तक है
आप कैसे एकीकृत करेंगे: आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को भारत की विदेश नीति में समाहित करने के ठोस उपाय

शुरुआत · भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है; यह वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र स्तंभ नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संबंध: खाड़ी का कच्चा तेल और LNG, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारियाँ, खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय।
सीमा: सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं; भारत इज़राइल और ईरान के बीच संतुलन रखता है।
आपूर्तिकर्ताओं में विविधता: रूस, अमेरिका, गुयाना, अफ्रीका; क़तर जैसे दीर्घकालिक LNG अनुबंध।
भंडार और अपस्ट्रीम: 5.33 MMT सामरिक भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पदुर), विदेशों में इक्विटी तेल, स्थानीय मुद्रा में व्यापार।
मार्ग: IMEC (जी20 नई दिल्ली, 2023), INSTC और चाबहार, खाड़ी तथा लाल सागर के समुद्री मार्गों की नौसैनिक सुरक्षा।
संक्रमण कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023), हरित हाइड्रोजन, खनिज सुरक्षा साझेदारी; पड़ोसी देशों के ग्रिड (हब आरेख)।

समापन · राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी लाना है। ऊर्जा कूटनीति में आज पश्चिम एशिया को केंद्र में रखना चाहिए और कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को भारत का आधार बनाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT) और पदुर (2.5 MMT) में कुल 5.33 MMT कच्चा तेल रखा जा सकता है।Strategic Petroleum Reserve Programme - PIB, Ministry of Petroleum & Natural Gas, 3 August 2023 ↗“The underground SPR storages have a total capacity of 5.33 Million Metric Tonnes (MMT) of crude oil and are located in 2 States namely (i) Vishakhapatnam in Andhra Pradesh (1.33 MMT), (ii) Mangaluru (1.5MMT) and Padur (2.5 MMT) in Karnataka.”
IMEC की शुरुआत जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9 सितंबर 2023) में हुई: एक पूर्वी गलियारा (भारत-खाड़ी) और एक उत्तरी गलियारा (खाड़ी-यूरोप)।Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) & IMEC - PIB, Prime Minister's Office, 9 September 2023 ↗“The IMEC comprises of an Eastern Corridor connecting India to the Gulf region and a Northern Corridor connecting the Gulf region to Europe.”
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी20 में जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत की पहल के तौर पर हुई।Launch of the Global Biofuel Alliance (GBA) - PIB, 9 September 2023 ↗“launched the Global Biofuel Alliance on 9 September 2023, on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance (GBA) is an initiative by India as the G20 Chair.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है।India's Petroleum Industry - PIB backgrounder, January 2025 ↗“Achievement of Mission targets is expected to contribute to India’s energy security and reduce a cumulative ₹ 1 lakh crore worth of fossil fuel imports by 2030”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 404शब्द · Minimalist IAS

भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है। यह दावा काफी हद तक सही है, लेकिन ऊर्जा वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र नहीं।

पश्चिम एशिया में ऊर्जा किस हद तक 'मुख्य स्तंभ' है

आपूर्ति: खाड़ी के उत्पादक देश भारत के कच्चे तेल और LNG का बड़ा भाग देते हैं; संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सामरिक साझेदार हैं, और क़तर दीर्घकालिक LNG आपूर्तिकर्ता है।
लोग और पूँजी: खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं और स्वदेश बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं।
सीमा: सुरक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं, और भारत इज़राइल तथा ईरान के साथ संबंधों में संतुलन रखता है; ऊर्जा एक स्तंभ है, एकमात्र मुख्य स्तंभ नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ऊर्जा सुरक्षा को भावी विदेश नीति के साथ एकीकृत करना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (404 words) →

2024

GS Paper II 2024 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

‘पश्चिम भारत को, चीन की आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है ।’ उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategic ally to counter China’s political and economic dominance.’ Explain this statement with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · चीन से 'जोखिम कम करने' (de-risking) के पश्चिमी तर्क और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के तर्क की ठोस उदाहरणों और भारत की अपनी सावधानियों सहित व्याख्या कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: पश्चिम भारत को चीन के विकल्प के रूप में आपूर्ति शृंखला में क्यों बढ़ावा दे रहा है, उदाहरणों सहित
व्याख्या कीजिए: चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार के रूप में, उदाहरणों सहित
भारत की सावधानियाँ जोड़िए: रणनीतिक स्वायत्तता और चीन पर शेष निर्भरता

शुरुआत · जून 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को मंज़ूरी दी, जो चीन से जोखिम कम करने की पश्चिमी कंपनियों की कोशिश का संकेत है।

इन बिंदुओं को कवर करें

इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप: PLI के तहत ऐपल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आईफ़ोन की असेंबली; माइक्रोन की साणंद इकाई को 50% राजकोषीय सहायता।
आपूर्ति शृंखला समझौते: IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौता (नवंबर 2023), जिसकी परिषद में भारत उपाध्यक्ष है; जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI।
प्रौद्योगिकी और खनिज: iCET (2023), खनिज सुरक्षा साझेदारी (2023 में शामिल हुआ), यूरोपीय संघ–भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद।
सुरक्षा: क्वाड, LEMOA, COMCASA, BECA, 2+2 संवाद और GE–HAL इंजन योजना।
संपर्क: भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (2023), जो BRI का विकल्प है।
सावधानियाँ: रणनीतिक स्वायत्तता (रूस, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन) और चीनी API तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर बनी हुई निर्भरता।

समापन · भारत को भरोसेमंद कड़ी बनना चाहिए, न कि केवल विकल्प के रूप में असेंबली करने वाला देश। उसे पश्चिमी पूँजी को घरेलू क्षमता के साथ जोड़ना चाहिए और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मंत्रिमंडल ने जून 2023 में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को 50% राजकोषीय सहायता के साथ मंज़ूरी दी।Micron's semiconductor project at Sanand in Gujarat on fast track - PIB ↗“approved the proposal of Micron for setting up a semiconductor unit in India with capital investment of ₹22,516 crore (2.75 billion dollars) in June 2023, providing 50 per cent fiscal support on pari-passu basis.”
भारत ने नवंबर 2023 में IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए; उसकी आपूर्ति शृंखला परिषद में अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष है।Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair - PIB ↗“Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair Posted On: 03 DEC 2024 6:19PM by PIB Delhi India has signed the Supply Chain Resilience Agreement (Pillar-II) in November 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

जून 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को मंज़ूरी दी। यह सौदा दिखाता है कि महामारी और अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता ने पश्चिम को चीन से जोखिम कम करने और भारत को साथ लाने के लिए कैसे प्रेरित किया।

चीन की आपूर्ति शृंखला के विकल्प के रूप में भारत

इलेक्ट्रॉनिक्स: ऐपल के आपूर्तिकर्ताओं ने PLI योजनाओं की सहायता से भारत में आईफ़ोन की असेंबली बढ़ाई।
अर्धचालक: माइक्रोन की साणंद इकाई को 50% केंद्रीय राजकोषीय सहायता मिलती है।
आपूर्ति शृंखला समझौते: भारत ने IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौते (नवंबर 2023) पर हस्ताक्षर किए और वह उसकी परिषद का उपाध्यक्ष है; SCRI उसे जापान और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है।
प्रौद्योगिकी और खनिज: iCET (2023), खनिज सुरक्षा साझेदारी (2023 में शामिल हुआ) और यूरोपीय संघ–भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत
भारत की सावधानियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (284 words) →

GS Paper II 2024 · Q20

15 marks · 250 words

वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिये मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिए । आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रिय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है ?

Read this question in English

Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India’s maritime security and regional stability amidst international competition ?

Approach · directive: “discuss”

What it asks · Two parts: why the Maldives matters to India for trade and energy sea lanes, and how the relationship shapes India's maritime security and regional stability amid competition, especially with China.

It asks 2 things — answer each

Discuss the Maldives' geopolitical and geostrategic importance for India, focusing on the sea lanes that carry global trade and energy
Discuss how the relationship shapes India's maritime security and regional stability amid international competition

Open with · Spread across about 1,200 coral islands just south of Lakshadweep, the Maldives sits astride the east–west sea lanes that carry Gulf energy and Asia–Europe trade.

Cover

Sea lanes (map): Eight Degree Channel between Minicoy and the Maldives, and the One and a Half Degree Channel.
Trade and energy: disruption would hit India's crude imports and trade; the Maldives is central to Neighbourhood First and SAGAR.
Trust: India's help in the 1988 coup attempt (Operation Cactus); Operation Neer (2014); pandemic vaccines.
Competition: Chinese loans and research vessels; the 'India Out' campaign; Indian military personnel replaced by civilians in 2024.
Security stakes: deny a hostile naval presence near Lakshadweep; IFC-IOR; radars and the Uthuru Thila Falhu harbour.
Stability: currency swap of $400 million and ₹30 billion (2024); Colombo Security Conclave; climate and fiscal stress.

Close with · The October 2024 Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership aims to be an anchor of stability in the Indian Ocean Region; steady engagement is India's best answer to competition.

Add value (verified)

October 2024 vision: a Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership to anchor stability in the Indian Ocean Region.India and Maldives: A Vision for Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership - PIB (7 Oct 2024) ↗“Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership, which is people-centric, future-oriented and will act as an anchor of stability in the Indian Ocean Region”
India extended a currency swap of USD 400 million and INR 30 billion to the Maldives (October 2024).India and Maldives: A Vision for Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership - PIB (7 Oct 2024) ↗“USD 400 million and INR 30 billion as a bilateral currency swap agreement”
India's prompt help in the 1988 coup attempt built long-term trust.India-Maldives Bilateral Relations - Ministry of External Affairs ↗“India’s prompt assistance during the 1988 coup attempt, led to development of trust and long-term and friendly bilateral relations with the Maldives”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 317words · Minimalist IAS

Spread across about 1,200 coral islands just south of Lakshadweep, the Maldives sits astride the Indian Ocean's east–west sea lanes that carry Gulf energy and Asia–Europe trade. For India it is both a neighbour and a sentinel on its maritime doorstep.

Geopolitical and geostrategic importance: trade and energy flows

Choke points: the Eight Degree Channel (between Minicoy and the Maldives) and the One and a Half Degree Channel carry shipping between the Gulf, the Malacca Strait and East Asia.

✏️ Map to sketch in the exam · India's islands on the Maldives sea lanes

Shade: Lakshadweep = Lakshadweep, India's islands nearest the Maldives
Legend: The Eight Degree Channel separates Minicoy, Lakshadweep's southernmost island, from the Maldives

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

Energy security: hostile control of these waters would threaten India's crude imports and export routes.
Policy anchor: the Maldives is central to India's 'Neighbourhood First' Policy and Vision SAGAR.
Trusted first responder: India's prompt help in the 1988 coup attempt (Operation Cactus) built lasting trust; Operation Neer (2014) and pandemic vaccines confirmed it.

The full answer goes on to cover

Effect on maritime security and regional stability amid competition

Read the full model answer (317 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2023

GS Paper II 2023 · Q10

10 marks · 150 words

भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है । भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें ।

Read this question in English

Indian diaspora has scaled new heights in the West. Describe its economic and political benefits for India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”

प्रश्न की माँग · भारत अपने पश्चिमी प्रवासी समुदाय से जो आर्थिक लाभ (धन-प्रेषण, निवेश, ज्ञान, व्यापार) और राजनीतिक लाभ (प्रभाव, छवि, पैरोकारी) प्राप्त करता है, उनका वर्णन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत को पश्चिम में बसे अपने प्रवासियों से मिलने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए
राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए

शुरुआत · भारतीय मूल के लोग अब पश्चिम के व्यापार और राजनीति में अग्रणी हैं: ऋषि सुनक अक्तूबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और अमेरिका में लगभग 60.8 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं (विदेश मंत्रालय, 2026)।

इन बिंदुओं को कवर करें

धन-प्रेषण: 2023 में 125 बिलियन डॉलर के साथ भारत विश्व में शीर्ष पर रहा (विश्व बैंक); 2020-21 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 36% और अकेले अमेरिका ने 23% धन भेजा (RBI)।
पूंजी: NRI जमा, उद्यम पूंजी और प्रवासी-नेतृत्व वाली कंपनियां पश्चिम की बचत को भारतीय स्टार्ट-अप तक पहुंचाती हैं।
ज्ञान: कौशल परिसंचरण, शोध संबंधों और लौटने वाले पेशेवरों ने IT, औषधि और स्टार्ट-अप क्षेत्रों को खड़ा किया।
व्यापार और पर्यटन: प्रवासी नेटवर्क भारतीय वस्तुओं का विपणन करते हैं और विरासत तथा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।
पैरोकारी: अमेरिका में प्रवासी समूहों और कॉकसों ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के लिए समर्थन जुटाने में मदद की।
सेतु कूटनीति और सॉफ्ट पावर: भारतीय मूल के विधायक और मतदाता, योग, सिनेमा और भोजन; सावधानी: अलगाववादी सक्रियता संबंधों में तनाव ला सकती है।

समापन · RBI इस बदलाव को कुशल लोगों के निरंतर प्रवास से जोड़ता है; भारत को द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से प्रतिभा पलायन को प्रतिभा परिसंचरण में बदलना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विश्व बैंक का प्रवासन और विकास संक्षिप्त विवरण (दिसंबर 2023): 2023 में भारत 125 बिलियन डॉलर के साथ धन-प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था और लगातार दूसरे वर्ष 100 बिलियन डॉलर के पार रहा।Annual remittances to India reach $125 billion - PIB note, 19 December 2023 ↗“The report has declared India as the global leader in remittances, receiving an impressive $125 billion in 2023. This is the second consecutive year in which India’s inward remittances crossed USD 100 Billion”
ऋषि सुनक 25 अक्तूबर 2022 से 5 जुलाई 2024 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे।GOV.UK: The Rt Hon Rishi Sunak MP ↗“Rishi Sunak was Prime Minister between 25 October 2022 and 5 July 2024.”
RBI सर्वेक्षण 2020-21: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के 36% धन-प्रेषण भेजे; कुशल लोगों के निरंतर प्रवास के बीच अमेरिका 23% के साथ यूएई को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा स्रोत बन गया।RBI Bulletin, July 2022: Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances ↗“Amid steady migration of skilled workers, AEs, particularly the US, the UK and Singapore emerged as an important source country of remittances, accounting for 36 per cent of total remittances in 2020-21. The US surpassed the UAE as the top source country, accounting for 23 per cent of total remittances in 2020-21.”
विदेश मंत्रालय (जनवरी 2026 तक): अमेरिका में लगभग 60.8 लाख प्रवासी भारतीय हैं (37.7 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), 23.1 लाख अनिवासी भारतीय (NRI))।Ministry of External Affairs: Population of Overseas Indians ↗“Data on Indian Diaspora Abroad (as of January 2026) Population of Overseas Indians S.No. Country/Territory PIOs NRIs Total Overseas Indians”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

भारतीय मूल के लोग अब पश्चिम की कंपनियों, विश्वविद्यालयों और सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं: ऋषि सुनक अक्तूबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और अकेले अमेरिका में लगभग 60.8 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं (विदेश मंत्रालय, 2026)। इस उत्थान से भारत को वास्तविक लाभ मिलते हैं।

आर्थिक लाभ

धन-प्रेषण: 2023 में 125 बिलियन डॉलर के साथ भारत विश्व में शीर्ष पर रहा (विश्व बैंक), जिससे भुगतान संतुलन को स्थिरता मिली।
पश्चिम की ओर बदलाव: RBI के 2020-21 के सर्वेक्षण के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 36% धन-प्रेषण भेजा; अमेरिका यूएई को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा स्रोत (23%) बन गया।
पूंजी: NRI जमा, उद्यम पूंजी और प्रवासी-नेतृत्व वाली कंपनियां पश्चिम की बचत को भारतीय स्टार्ट-अप तक पहुंचाती हैं।
ज्ञान: कौशल परिसंचरण, शोध संबंधों और लौटने वाले पेशेवरों ने IT, औषधि और स्टार्ट-अप क्षेत्रों को खड़ा किया।
व्यापार और पर्यटन: प्रवासी नेटवर्क भारतीय वस्तुओं का विपणन करते हैं और विरासत तथा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राजनीतिक लाभ

Read the full model answer (277 words) →

GS Paper II 2023 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है ।’ इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये ।

Read this question in English

'The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.' What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is your opinion”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत राय दीजिये: मज़बूत नाटो और अटलांटिक पार साझेदारी से भारत को होने वाले लाभों और जोखिमों का उदाहरणों सहित आकलन कीजिये।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट राय दीजिये कि क्या मज़बूत नाटो और अमेरिका-यूरोप साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है
पक्ष में कारण और उदाहरण: सामरिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और सुरक्षा लाभ
विपक्ष में कारण और उदाहरण: रूस कारक, आर्थिक झटके, पक्ष चुनने का दबाव और बहुपक्षीय तनाव
भारत की सशर्त स्थिति: बहु-संरेखण के ज़रिये सामरिक स्वायत्तता

शुरुआत · फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ और नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन की दबावकारी नीतियों को एक चुनौती बताया; मज़बूत अटलांटिक पार साझेदारी भारत की मदद वहाँ करती है जहाँ वह विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, और नुकसान वहाँ पहुँचाती है जहाँ वह गुटबंदी को कठोर बनाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ, सामरिक: हिंद-प्रशांत में साझा चिंताएँ, क्योंकि नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार किया; और घनिष्ठ रक्षा तथा प्रौद्योगिकी सहयोग।
लाभ, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय: पश्चिमी बाज़ारों, पूँजी, रक्षा प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखलाओं तक पहुँच, तथा यूरोपीय संघ और EFTA के साथ व्यापार वार्ताएँ।
लाभ, सुरक्षा: आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और साइबर मुद्दों पर सहयोग, साथ ही फ्राँस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ साझेदारियाँ।
जोखिम, रूस: नाटो का विस्तार रूस को चीन की ओर धकेलता है, जिससे भारत की रक्षा आपूर्ति और ऊर्जा संबंधों को ख़तरा होता है, और यूक्रेन पर उसका रुख़ जटिल हो जाता है।
जोखिम, आर्थिक और कूटनीतिक: युद्ध-जनित मुद्रास्फीति, खाद्य और उर्वरक संकट, प्रतिबंधों का दबाव, और बहुपक्षीय मंचों पर तनाव।
भारत का रुख़: वह यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के कई मतदानों में मतदान से विरत रहा, उसने संवाद और कूटनीति का आग्रह किया, और वह गुट की राजनीति के बजाय बहु-संरेखण अपनाता है।
राय: यह साझेदारी भारत की मदद तब करती है जब वह विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, परंतु भारत को सामरिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए और दूसरों के संघर्षों में खिंचने से बचना चाहिए।

समापन · भारत का जी20 मंत्र, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', उसके उत्तर का सार है: किसी गुट में शामिल हुए बिना अधिक मज़बूत पश्चिम के साथ साझेदारी करना और बहु-संरेखण के ज़रिये सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

iCET (जनवरी 2023) के तहत भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप शुरू किया, और GE ने भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिये आवेदन किया।Fact Sheet: United States and India Elevate Strategic Partnership with iCET - The White House (archived), 31 Jan 2023 ↗“with an initial focus on exploring projects related to jet engines, munition related technologies, and other systems. Noting the United States has received an application from General Electric to jointly produce jet engines”
भारत की जी20 अध्यक्षता का मंत्र 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' था।PIB: India's G20 Presidency (Nov 2022) ↗“The G-20 mantra is - One Earth, One Family, One Future.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ, और नाटो की 2022 की सामरिक अवधारणा ने चीन की दबावकारी नीतियों को गठबंधन के लिये चुनौती बताया। पश्चिम अब अधिक विस्तृत है और एशिया के प्रति अधिक सतर्क है।

मेरी राय में यह कथन आंशिक रूप से सही है। मज़बूत अटलांटिक पार साझेदारी भारत की मदद वहाँ करती है जहाँ वह भारत के विकल्पों का दायरा बढ़ाती है, पर नुकसान वहाँ पहुँचाती है जहाँ वह गुटबंदी को कठोर बनाती है, रूस को चीन की ओर धकेलती है और भारत से पक्ष चुनने को कहती है।

यह भारत के लिये अच्छा क्यों है

हिंद-प्रशांत में समान दृष्टि: चीन के बारे में पश्चिम की ख़तरे की धारणा अब भारत की धारणा से मेल खाती है; फ्राँस, अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत को हिंद-प्रशांत साझेदार मानते हैं।
प्रौद्योगिकी और रक्षा: भारत-अमेरिका क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल (iCET, 2023) ने रक्षा-औद्योगिक रोडमैप तय किया; GE ने भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिये आवेदन किया।
व्यापार और पूँजी: यूरोपीय संघ और EFTA के साथ वार्ताएँ, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, और चीन से हटती आपूर्ति शृंखलाएँ।
सुरक्षा सहयोग: अमेरिकी और यूरोपीय साझेदारों के साथ आतंकवाद-रोधी, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और साइबर सुरक्षा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह अच्छा क्यों नहीं भी हो सकता
भारत का दृष्टिकोण: बहु-संरेखण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (450 words) →

2021

GS Paper II 2021 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

‘‘यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।’’ इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“If the last few decades were of Asia’s growth story, the next few are expected to be of Africa’s.” In the light of this statement, examine India’s influence in Africa in recent years.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के साधनों और दायरे (कूटनीति, विकास वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा) तथा चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने उसकी सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए: कूटनीतिक, विकासात्मक, स्वास्थ्य और सुरक्षा जुड़ाव
अफ्रीका के बढ़ते महत्त्व के आलोक में उस प्रभाव की सीमाओं और आगे की राह का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · 2015 में अफ्रीकी संघ ने एजेंडा 2063 अपनाया, जो अफ्रीका को वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने का उसका खाका है; उसी वर्ष नई दिल्ली में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

शिखर कूटनीति: भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (2008, 2011, 2015, तीसरे में सभी 54 देश) और कंपाला (2018) में दस मार्गदर्शी सिद्धांत।
विकास वित्त: विकास परियोजनाओं के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान।
क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य: ITEC, छात्रवृत्तियाँ, पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क; सस्ती दवाइयाँ और वैक्सीन मैत्री (2021)।
सुरक्षा और आवाज़: कांगो और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, समुद्री सहयोग; (तब से) भारत की अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।
सीमाएँ: चीन की कहीं बड़ी वित्तीय और अवसंरचना भूमिका, धीमी क्रियान्वयन गति, कम निजी निवेश, सीमित वस्तुओं में केंद्रित व्यापार।
आगे की राह: ऋण का तेज़ वितरण, निजी निवेश और स्थानीय मूल्य संवर्धन, एजेंडा 2063 के अनुरूप।

समापन · भारत की ताकत अफ्रीका की अपनी शर्तों पर साझेदारी है; ऋण, कौशल और स्वास्थ्य सहयोग को एजेंडा 2063 के अनुरूप ढालकर सद्भावना को स्थायी प्रभाव में बदला जा सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जुलाई 2018 में कंपाला में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भारत ने 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान की प्रतिबद्धता जताई थी, और साझेदारी के लिए दस सिद्धांत प्रस्तुत किए।Prime Minister's address at Parliament of Uganda during his State Visit to Uganda - PIB ↗“At the last India Africa Forum Summit, we had committed a concessional Line of Credit of 10 billion U.S. dollars and 600 million dollars in grant assistance.”
अफ्रीकी संघ एजेंडा 2063 को अफ्रीका को भविष्य का वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने का अपना खाका और मास्टर प्लान बताता है।Africa-India Partnership - African Union ↗“Agenda 2063 is the blueprint and master plan for transforming Africa into the global powerhouse of the future.”
तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली, 26-30 अक्टूबर 2015) में सभी 54 अफ्रीकी देश शामिल हुए।Ministry of External Affairs, Annual Report 2015-16 ↗“Third India-Africa Forum Summit (IAFS-III) was held in New Delhi from 26-30 October 2015 to give a new thrust to the age-old partnership between India and Africa. Heads of State/Heads of Government of 54 African Nations participated in the Summit.”
अफ्रीकी संघ ने जून 2015 में एजेंडा 2063 अपनाया।Ministry of External Affairs, Annual Report 2015-16 ↗“The year also saw the adoption of the Agenda 2063 by the African Union in June 2015.”
भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।G20 brief - Ministry of External Affairs (March 2025) ↗“Championed the voice of Global South; (iv) Inducted African Union as a permanent member of the G20;”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 250शब्द · Minimalist IAS

2015 में अफ्रीकी संघ ने एजेंडा 2063 अपनाया, जो अफ्रीका को 'भविष्य का वैश्विक शक्ति केंद्र' बनाने का उसका खाका है। उसी वर्ष नई दिल्ली में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।

हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत का प्रभाव

शिखर कूटनीति: 2008, 2011 और 2015 में फोरम शिखर सम्मेलन; कंपाला (2018) में दस मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए।
विकास वित्त: विकास परियोजनाओं के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-सुविधा और 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान।
क्षमता निर्माण: ITEC प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियाँ और पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क अफ्रीकी कौशल बढ़ाते हैं।
स्वास्थ्य कूटनीति: सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ और वैक्सीन मैत्री (2021) के अंतर्गत कोविड-19 टीके।
सुरक्षा: कांगो और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तथा समुद्री सहयोग।
ग्लोबल साउथ की आवाज़: तब से, भारत की अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत के प्रभाव की सीमाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2021 · Q10

10 marks · 150 words

‘‘संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।’’ विवेचना कीजिए।

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“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका के लिए चीन की चुनौती सोवियत चुनौती से अधिक जटिल क्यों मानी जाती है, और साथ ही परखिए कि 'अस्तित्व का खतरा' कहना कितना उचित है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि चीन अमेरिका के लिए सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण खतरा क्यों है
परखिए कि 'अस्तित्व का खतरा' शब्द कितना उचित है

शुरुआत · 2021 में अमेरिका ने चीन से 504 अरब अमेरिकी डॉलर का माल आयात किया। सोवियत संघ के साथ उसकी ऐसी अंतर-निर्भरता कभी नहीं थी। अमेरिका की अपनी रणनीति चीन को एकमात्र ऐसा प्रतिस्पर्धी कहती है जो शक्ति के सभी रूपों को एक साथ जोड़ सकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आर्थिक अंतर-निर्भरता: चीन के साथ अमेरिका का लगभग 353 अरब अमेरिकी डॉलर (2021) का वस्तु व्यापार घाटा अलग होने (डीकपलिंग) को महँगा बनाता है; सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व बाज़ार से अलग थी।
प्रौद्योगिकी: AI, 5G, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और अंतरिक्ष में प्रतिद्वंद्विता, जिसका नेतृत्व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चीनी कंपनियाँ कर रही हैं।
सैन्य: विश्व की सबसे बड़ी नौसेना (370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ, पेंटागन 2024) और लगभग 600 परमाणु हथियार, जो 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर हैं (2021 के बाद से)।
वैश्विक पहुँच और गठबंधन: बेल्ट एंड रोड और विकास वित्त; क्वाड और ऑकस (AUKUS), फिर भी एशियाई देश किसी एक पक्ष को चुनने से बचते हैं।
'अस्तित्व के खतरे' की सीमाएँ: वारसा संधि जैसा कोई गुट नहीं, जनसांख्यिकीय और ऋण संबंधी दबाव, गहरी अंतर-निर्भरता; यह अस्तित्व की नहीं, व्यवस्था-स्तर की प्रतिस्पर्धा है।

समापन · चीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक बहुआयामी प्रतिद्वंद्वी है, किंतु अंतर-निर्भरता के कारण नए शीत युद्ध की अपेक्षा प्रबंधित प्रतिस्पर्धा की संभावना अधिक है। भारत के लिए क्वाड साझेदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता विवेकपूर्ण मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अमेरिका का अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मार्गदर्शन (2021), जिसे पेंटागन ने उद्धृत किया, चीन को एकमात्र ऐसा प्रतिस्पर्धी कहता है जो स्थिर और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को एक साथ जोड़ सकता है।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“the PRC is the only competitor capable of combining its economic, diplomatic, military, and technological power to mount a sustained challenge to a stable and open international system.”
पेंटागन (2024 की रिपोर्ट, 2021 की परीक्षा के वर्ष के बाद की): संख्या की दृष्टि से चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसकी युद्धक शक्ति 370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ हैं (2021 की रिपोर्ट में लगभग 355)।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“Numerically, the PRC has the largest navy in the world, with a battle force of over 370 ships and submarines”
पेंटागन (दिसंबर 2025 की रिपोर्ट, 2021 की परीक्षा के वर्ष के बाद की): चीन का परमाणु आयुध (वारहेड) भंडार 2024 तक 600 से कुछ अधिक बना रहा और 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर है (2021 की रिपोर्ट में 2027 तक अधिकतम 700 का अनुमान था)।Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2025 - US Department of Defense (web.archive.org copy) ↗“stockpile of nuclear warheads remained in the low 600s through 2024”
2021 में चीन के साथ अमेरिका का वस्तु व्यापार: निर्यात 151.4 अरब अमेरिकी डॉलर, आयात 504.2 अरब अमेरिकी डॉलर, घाटा 352.8 अरब अमेरिकी डॉलर।Trade in Goods with China - US Census Bureau ↗“TOTAL 2021 151,439.4 504,246.3 -352,806.9 2020 : U.S. trade in goods with China”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

2021 में अमेरिका ने चीन से 504 अरब अमेरिकी डॉलर का माल आयात किया (अमेरिकी जनगणना ब्यूरो)। सोवियत संघ के साथ उसकी ऐसी अंतर-निर्भरता कभी नहीं थी। उसकी अपनी रणनीति चीन को 'एकमात्र प्रतिस्पर्धी' कहती है जो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को एक साथ जोड़ सकता है।

आयाम	सोवियत संघ	चीन
अर्थव्यवस्था	विश्व बाज़ारों से अलग	अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार
प्रौद्योगिकी	बंद सैन्य-औद्योगिक तंत्र	5G, AI में वैश्विक कंपनियाँ
पहुँच	विचारधारा-आधारित गुट	बेल्ट एंड रोड वित्त

चीन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है

अंतर-निर्भरता: लगभग 353 अरब अमेरिकी डॉलर (2021) का वस्तु व्यापार घाटा अलग होने (डीकपलिंग) को महँगा बनाता है।
प्रौद्योगिकी की होड़: AI, 5G, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और अंतरिक्ष में, जिसका नेतृत्व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ कर रही हैं।
सैन्य विस्तार: विश्व की सबसे बड़ी नौसेना (370 से अधिक पोत और पनडुब्बियाँ, पेंटागन 2024) और 600 से कुछ अधिक का परमाणु भंडार, जो 2030 तक 1,000 से अधिक होने की राह पर है (2021 के बाद से)।
वैश्विक पहुँच: बेल्ट एंड रोड वित्त अनेक देशों को राज्य-नेतृत्व वाला एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
गठबंधन की दुविधा: अमेरिका क्वाड और ऑकस (AUKUS) पर निर्भर है, फिर भी अधिकांश एशियाई देश किसी एक पक्ष को चुनने से बचते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'अस्तित्व का खतरा' कितना उचित?

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GS Paper II 2021 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

The newly tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China’s ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · AUKUS का वर्णन कीजिए, यह आकलन कीजिए कि क्या यह क्वाड, फाइव आइज़ और आसियान-केंद्रित व्यवस्थाओं का स्थान लेता है, तथा भारत सहित इसकी शक्तियों, सीमाओं और प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

AUKUS का वर्णन करना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने का इसका उद्देश्य बताना
आकलन करना कि क्या यह मौजूदा साझेदारियों (क्वाड, फाइव आइज़, आसियान के नेतृत्व वाले मंच) का स्थान लेगा
वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना करना, जिसमें भारत पर प्रभाव भी शामिल है

शुरुआत · 15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने AUKUS की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहायता देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा-प्रौद्योगिकी की साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहला स्तंभ: परमाणु-शक्ति चालित, परंपरागत हथियारों से लैस पनडुब्बियाँ; 18 माह का अध्ययन; तत्पश्चात मार्च 2023 की कार्ययोजना, जिसमें तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ और SSN-AUKUS शामिल हैं।
दूसरा स्तंभ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, साइबर, हाइपरसोनिक और समुद्र-तलीय क्षमताओं में सहयोग।
स्थानापन्न नहीं: साझेदार देश फाइव आइज़ के माध्यम से पहले से ही खुफिया जानकारी साझा करते हैं; क्वाड एक परामर्शी, बहु-क्षेत्रीय मंच है; आसियान के नेतृत्व वाले मंच जारी हैं।
शक्तियाँ: लंबी दूरी की, गुप्त प्रतिरोधक क्षमता, सहयोगियों के बीच अंतर-संचालनीयता, रक्षा-औद्योगिक एकीकरण और अमेरिका तथा ब्रिटेन की प्रतिबद्धता का संकेत।
प्रभाव: चीन इसे अस्थिरकारी कहता है; आसियान को हथियारों की होड़ का भय है; फ्राँस के साथ रद्द किए गए अनुबंध से संबंधों में तनाव आया; नौसैनिक परमाणु प्रणोदन परमाणु अप्रसार मानदंडों की परीक्षा लेता है।
भारत के लिए: यह चीन के आकलनों को जटिल बनाता है और क्वाड का पूरक है, जबकि भारत सामरिक स्वायत्तता को महत्त्व देते हुए इससे बाहर है।

समापन · AUKUS क्वाड, फाइव आइज़ और आसियान-केंद्रित ढाँचे का स्थान नहीं लेता, बल्कि उनका पूरक है; इसकी वास्तविक परीक्षा 2030 के दशक में होगी, जब पहली पनडुब्बियाँ मिलनी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मार्च 2023 की AUKUS कार्ययोजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का इरादा 2030 के दशक के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया को तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ बेचने का है, तथा आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस की स्वीकृति के अधीन दो और तक बेचने का है।Joint Leaders Statement on AUKUS, 13 March 2023 - GOV.UK ↗“Starting in the early 2030s, pending Congressional approval, the United States intends to sell Australia three Virginia class submarines, with the potential to sell up to two more if needed.”
सितंबर 2021 के AUKUS वक्तव्य में तीनों साझेदारों ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई, जिसके लिए सर्वोत्तम कार्य-मार्ग खोजने हेतु 18 माह का त्रिपक्षीय प्रयास किया जाना था।Joint Leaders Statement on AUKUS (15 September 2021) - The White House (archived) ↗“we commit to a shared ambition to support Australia in acquiring nuclear-powered submarines for the Royal Australian Navy. Today, we embark on a trilateral effort of 18 months to seek an optimal pathway to deliver this capability.”
ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का अप्रसार सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, सत्यापन और लेखा-जोखा के उच्चतम मानकों का वचन दिया।Joint Leaders Statement on AUKUS (15 September 2021) - The White House (archived) ↗“Australia is committed to adhering to the highest standards for safeguards, transparency, verification, and accountancy measures to ensure the non-proliferation, safety, and security of nuclear material and technology.”
ब्रिटेन ने उल्लेख किया कि AUKUS के तीनों साझेदार फाइव आइज़ गठबंधन के माध्यम से पहले से ही व्यापक खुफिया जानकारी साझा करते हैं।UK, US and Australia launch new security partnership (15 September 2021) - GOV.UK ↗“who already share extensive intelligence through the Five Eyes alliance”
मार्च 2023 की कार्ययोजना के अंतर्गत साझेदार SSN-AUKUS उपलब्ध कराएँगे, जो ब्रिटेन के अगली पीढ़ी के डिज़ाइन पर आधारित, त्रिपक्षीय रूप से विकसित पनडुब्बी है।Joint Leaders Statement on AUKUS (13 March 2023) - GOV.UK ↗“Together we will deliver SSN-AUKUS – a trilaterally-developed submarine based on the United Kingdom’s next-generation design”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 426शब्द · Minimalist IAS

15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने AUKUS की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करने में सहायता देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा-प्रौद्योगिकी की साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

यह चीन के नौसैनिक उत्थान का कठोर शक्ति (हार्ड पावर) के रूप में उत्तर है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि मौजूदा साझेदारियों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं।

AUKUS क्या है

पहले पनडुब्बियाँ: साझेदारों ने कार्ययोजना खोजने के लिए 18 माह का प्रयास शुरू किया; तत्पश्चात मार्च 2023 की योजना के अनुसार अमेरिका 2030 के दशक के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया को तीन वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियाँ बेचेगा, जिसके बाद ब्रिटिश डिज़ाइन पर आधारित SSN-AUKUS आएगी।
उन्नत क्षमताएँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, साइबर, हाइपरसोनिक और समुद्र-तलीय प्रौद्योगिकी में सहयोग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या यह मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेगा
AUKUS की शक्ति
वर्तमान परिदृश्य में प्रभाव

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2020

GS Paper II 2020 · Q10

10 marks · 150 words

‘अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है’। उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

‘Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and European Countries’. Comment with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए कि भारतीय प्रवासी कौशल, संपत्ति, राजनीतिक पदों और लॉबिंग के माध्यम से अमेरिका और यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव की सीमाएँ क्या हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उदाहरणों सहित टिप्पणी: अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रवासियों की भूमिका
टिप्पणी: उस भूमिका की सीमाएँ (क्या वह 'निर्णायक' है?) और भारत उससे कैसे जुड़ता है

शुरुआत · विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3.73 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, और भारत विश्व में विप्रेषण (रेमिटेंस) पाने वाला सबसे बड़ा देश है; अमेरिका और यूरोप में प्रवासियों ने शिक्षा, आय और राजनीतिक भागीदारी को प्रभाव में बदला है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अमेरिकी अर्थव्यवस्था: भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और स्टार्ट-अप में प्रमुख हैं, और भारत में जन्मे प्रमुखों ने अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और आईबीएम जैसी कंपनियों का नेतृत्व किया है।
अमेरिकी राजनीति: कमला हैरिस नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति चुनी गईं, कई भारतीय अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं, और कड़े मुकाबलों में दानदाता और मतदाता मायने रखते हैं।
लॉबिंग और कूटनीति: समुदाय ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (2008) के लिए समर्थन जुटाने में मदद की, और 'हाउडी मोदी' (ह्यूस्टन, 2019) जैसे विशाल आयोजन उसकी लामबंदी दिखाते हैं।
यूरोप: ऋषि सुनक (2020 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री, 2022–24 में प्रधानमंत्री), प्रीति पटेल (2019–22 में गृह मंत्री), लियो वराडकर (आयरलैंड) और अंतोनियो कोस्टा (पुर्तगाल) राजनीतिक पहुँच दिखाते हैं।
आर्थिक संबंध: भारत विश्व में विप्रेषण पाने वाला सबसे बड़ा देश है; प्रवासी पूँजी, व्यावसायिक नेटवर्क और लौटने वाली प्रतिभा प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप को सहारा देती हैं।
राज्य की नीति: प्रवासी भारतीय दिवस (2003 से), ओसीआई कार्ड (2005) और पीआईओ का ओसीआई में विलय (2015) प्रवासियों को जोड़ते हैं।
सीमाएँ: प्रवासी समुदाय विविध है और सीएए जैसे मुद्दों पर बँटा हुआ है, तथा उसे भेदभाव और वीज़ा सीमाओं का सामना करना पड़ता है; उसका प्रभाव मेज़बान देश के हितों के माध्यम से सबसे अच्छा काम करता है।

समापन · प्रवासी समुदाय एक सेतु है, गुट नहीं: वह वहाँ परिणामों को आकार देता है जहाँ भारत और मेज़बान देश के हित मिलते हैं। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम्', यानी 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का जीवंत रूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारतीय प्रवासियों पर विदेश मंत्रालय के आँकड़ों (जनवरी 2026 तक) के अनुसार प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या 3,72,80,845 है: 1,95,20,317 पीआईओ और 1,77,60,528 अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।Population of Overseas Indians - Ministry of External Affairs ↗“206 Zambia 25000 5000 30000 207 Zimbabwe 7400 2100 9500 TOTAL 19520317 17760528 37280845”
विश्व बैंक (मई 2021): दक्षिण एशिया में विप्रेषण पाने वाले सबसे बड़े देश भारत में, जो इस मामले में अन्य देशों से बहुत आगे है, 2020 में विप्रेषण केवल 0.2% घटा।Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis - World Bank press release, 12 May 2021 ↗“In India, the region’s largest recipient country by far, remittances fell by just 0.2 percent in 2020”
डॉ॰ एल॰ एम॰ सिंघवी की अध्यक्षता वाली भारतीय प्रवासी पर उच्च स्तरीय समिति ने 8 जनवरी 2002 को प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी।Indian Diaspora - High Commission of India, Port of Spain ↗“submitted the Report to the Prime Minister on 8th January, 2002”
भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय: 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', जो महा उपनिषद से लिया गया है।Unveiling of the Logo, Theme and Website of India's G20 Presidency - PIB ↗“The theme of India’s G20 Presidency - “Vasudhaiva Kutumbakam” or “One Earth One Family One Future” - is drawn from the ancient Sanskrit text of the Maha Upanishad”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3.73 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं (जनवरी 2026 तक के आँकड़े), और भारत विश्व में विप्रेषण पाने वाला सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और यूरोप में शिक्षा, आय और राजनीतिक भागीदारी उन्हें वास्तविक प्रभाव देती है।

अर्थव्यवस्था में भूमिका

कॉरपोरेट नेतृत्व: भारत में जन्मे प्रमुखों ने अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और आईबीएम का नेतृत्व किया है, और भारतीय अमेरिकी चिकित्सा और स्टार्ट-अप में अलग पहचान रखते हैं।
टिकाऊ विप्रेषण: कोविड वर्ष 2020 में भारत को भेजा गया विप्रेषण केवल 0.2% घटा (विश्व बैंक)।
पूँजी के सेतु: नेटवर्क निवेश और लौटती प्रतिभा को भारत तक पहुँचाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राजनीति में भूमिका
प्रभावशाली, पर निर्णायक नहीं

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GS Paper II 2020 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है ? हिन्द-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा समझौतों की महत्ता का आकलन कीजिए, दीर्घकालिक रूसी समझौतों की तुलना में, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत-रूस समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की महत्ता — प्रौद्योगिकी, विश्वास, पैमाना, शर्तें
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना: प्रत्येक साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन को कैसे प्रभावित करती है
आगे की राह: सामरिक स्वायत्तता के अंतर्गत विविधीकरण और स्वदेशीकरण

शुरुआत · SIPRI: 2015–19 में भारत अब भी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था (25%), परंतु भारत को रूसी निर्यात 47% घट गया, जबकि अमेरिका के साथ संबंध और गहरे हुए।

इन बिंदुओं को कवर करें

आधारभूत समझौते: GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020) से संभार-तंत्र, सुरक्षित संचार और भू-स्थानिक सूचना साझा करना संभव होता है।
विश्वास और पैमाना: प्रमुख रक्षा साझेदार (2016), STA-1 (2018); अमेरिका के साथ रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया।
रूस के साथ संबंध: विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के अंतर्गत Su-30MKI, T-90, ब्रह्मोस, S-400 (2018); किफायती, परंतु CAATSA और विलंब के जोखिम से ग्रस्त।
हिन्द-प्रशान्त: P-8I, MH-60R, मालाबार और क्वाड गलवान (2020) के बाद समुद्री क्षेत्र जागरूकता और निवारण में सहायक हैं; रूस का चीन की ओर झुकाव उसकी भूमिका को सीमित करता है।
आगे की राह: 101 मदों की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (2020), विविधीकरण और सह-उत्पादन।

समापन · भारत-अमेरिका समझौते भारत को स्थिर हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को आकार देने के साधन देते हैं और रूसी समझौते आज की सेनाओं को तैयार रखते हैं; दीर्घकालिक स्वायत्तता रक्षा में आत्मनिर्भर भारत में निहित है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

SIPRI: 2011–15 और 2016–20 के बीच भारत को रूस के हथियार निर्यात में 53% की गिरावट आई, जो रूस के कुल निर्यात में कमी का मुख्य कारण था, जबकि भारत पाँच सबसे बड़े आयातकों में बना रहा।Trends in International Arms Transfers, 2020 — SIPRI Fact Sheet, March 2021 ↗“The overall decrease in Russia’s arms exports between 2011–15 and 2016–20 was almost entirely attributable to a 53 per cent drop in its arms exports to India.”
उसी तथ्य-पत्र के अनुसार 2016–20 में हथियारों के पाँच सबसे बड़े आयातक सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे।Trends in International Arms Transfers, 2020 — SIPRI, March 2021 (summary page) ↗“The five largest arms importers were Saudi Arabia, India, Egypt, Australia and China.”
SIPRI 2020: 2015–19 में भारत रूसी हथियारों का मुख्य प्राप्तकर्ता बना रहा (25%), परंतु 2010–14 की तुलना में भारत को रूसी निर्यात 47% घट गया।SIPRI Fact Sheet — Trends in International Arms Transfers, 2019 (March 2020) ↗“Although India remained the main recipient of Russian arms in 2015–19, accounting for 25 per cent of the total, Russian arms exports to India fell by 47 per cent between 2010–14 and 2015–19.”
अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया (2016) और STA-1 का दर्जा दिया (2018)।US State Department — U.S. Security Cooperation with India ↗“in 2018, India was elevated to Strategic Trade Authorization tier 1 status”
भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया।US State Department — U.S. Security Cooperation with India ↗“total defense trade with India from near zero in 2008 to over $20 billion in 2020”
पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (अगस्त 2020): 101 मदों के आयात पर रोक; लगभग चार लाख करोड़ रुपये के अनुबंधों का अनुमान।PIB, Ministry of Defence — MoD's big push to Atmanirbhar Bharat initiative ↗“With latest embargo on import of 101 items, it is estimated that contracts worth almost Rs four lakh crore will be”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 397शब्द · Minimalist IAS

SIPRI के अनुसार 2015–19 में भारत अब भी रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था और रूस के निर्यात का 25 प्रतिशत उसने लिया, फिर भी 2010–14 की तुलना में भारत को ये निर्यात 47 प्रतिशत घट गए। साथ ही, अमेरिका के साथ गहराते समझौतों का हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए भिन्न सामरिक अर्थ है।

पहलू	भारत-अमेरिका समझौते	भारत-रूस समझौते
शक्ति	उच्च प्रौद्योगिकी, अंतर-संचालनीयता	कम लागत, पुराना बेड़ा
जोखिम	अंतिम उपयोग की शर्तें	CAATSA प्रतिबंध, विलंब
हिन्द-प्रशान्त में भूमिका	समुद्री क्षेत्र जागरूकता, क्वाड	सीमित; मास्को बीजिंग के निकट

भारत-अमेरिका समझौतों की महत्ता

आधारभूत समझौते: GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020) से संभार-तंत्र, सुरक्षित संचार और भू-स्थानिक सूचना साझा करना संभव होता है।
विश्वास में उन्नयन: प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा (2016) और STA-1 (2018) से अमेरिका की व्यापक सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक बिना लाइसेंस पहुँच मिलती है।
पैमाना: भारत के साथ अमेरिका का रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया (अमेरिकी विदेश विभाग)।
मंच: P-8I समुद्री गश्ती विमान, C-17 और C-130J परिवहन विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 होवित्जर और MH-60R हेलीकॉप्टर।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

रूसी समझौते अब भी क्यों मायने रखते हैं
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व
आगे की राह

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2019

GS Paper II 2019 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #78

‘भारत और जापान के लिए लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं सम्पूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा ।’ टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

‘The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole.’ Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि क्या भारत-जापान संबंध, जो अब विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी बन चुके हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के संबंध बन गए हैं; अभिसरण और कमियों के उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एक मजबूत समसामयिक भारत-जापान साझेदारी के पक्ष पर टिप्पणी कीजिए: रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय अभिसरण
एशिया और विश्व के लिए इसके महत्व तथा कथन को सीमित करने वाली कमियों पर टिप्पणी कीजिए

शुरुआत · 2007 में भारत की संसद में 'दो सागरों का संगम' (Confluence of the Two Seas) भाषण में शिंज़ो आबे ने प्रशांत और हिंद महासागरों को स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों का गतिशील युग्मन बताया, जो आज के हिंद-प्रशांत की बीज-अवधारणा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकास-क्रम: वैश्विक साझेदारी (2000), वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी (दिसंबर 2006), विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014)।
रणनीतिक अभिसरण: समुद्री सुरक्षा और चीन का उदय; क्वाड (2017 में पुनर्जीवित), मालाबार में जापान की भागीदारी और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत।
आर्थिक महत्व: भारत लंबे समय से जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है (दिल्ली मेट्रो, मालवाहक गलियारा, तीव्र गति रेल); CEPA अगस्त 2011 से लागू है।
वित्तीय सुरक्षा कवच: 2018 के विज़न वक्तव्य में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।
संपर्क, रक्षा और प्रौद्योगिकी: पूर्वोत्तर की परियोजनाएँ, एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (2017), असैन्य परमाणु समझौता (2016) और पहली 2+2 वार्ता (नवंबर 2019)।
वैश्विक भूमिका: सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 का प्रयास; आपदा राहत, जलवायु कार्रवाई और समुत्थानशील आपूर्ति शृंखलाएँ।
कमियाँ: जापान-चीन व्यापार की तुलना में सीमित व्यापार, भूमि और विलंब की समस्याएँ, तथा अप्रसार और रणनीतिक स्वायत्तता पर मतभेद।

समापन · कथन सही है: भारत इस संबंध को 'भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला' कहता है, और एशिया के लिए इसका महत्व तेज़ क्रियान्वयन तथा रक्षा-औद्योगिक संबंधों पर निर्भर करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

शिंज़ो आबे, 'दो सागरों का संगम', भारत की संसद, 22 अगस्त 2007: प्रशांत और हिंद महासागर स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों के रूप में।Speech by Shinzo Abe at the Parliament of India, 'Confluence of the Two Seas' (22 August 2007) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“The Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity.”
दिसंबर 2006 में संबंध वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी बन गए।Japan-India Relations (Basic Data) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“When Prime Minister Manmohan Singh visited Japan in December 2006, Japan-India relationship was elevated to the "Global and Strategic Partnership".”
भारत जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है; दिल्ली मेट्रो इसका प्रमुख उदाहरण है।Japan-India Relations (Basic Data) - MOFA Japan (web.archive.org copy) ↗“India has been the largest recipient of Japanese ODA Loan for the past decades. Delhi Metro is one of the most successful examples of Japanese cooperation through the utilization of ODA.”
भारत-जापान विज़न वक्तव्य (अक्टूबर 2018) में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।India-Japan Vision Statement (29 October 2018) - Prime Minister's Office, Government of India (pmindia.gov.in) ↗“Governments of Japan and India welcomed the agreement to conclude a Bilateral Swap Arrangement (BSA) of USD 75 billion”
2018 के विज़न वक्तव्य में भारत ने इस संबंध को अपनी एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला कहा।India-Japan Vision Statement (29 October 2018) - Prime Minister's Office, Government of India (pmindia.gov.in) ↗“the India-Japan relationship has been transformed into a partnership with great substance and purpose and is a corner stone of India’s Act East Policy”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

2007 में भारत की संसद को संबोधित करते हुए शिंज़ो आबे ने कहा था कि प्रशांत और हिंद महासागर 'स्वतंत्रता और समृद्धि के सागरों के रूप में गतिशील युग्मन' ला रहे हैं। 'दो सागरों के संगम' की वही दृष्टि आज इस साझेदारी का आधार है।

एक मजबूत समसामयिक साझेदारी

रणनीतिक अभिसरण: साझा समुद्री चिंताएँ और चीन का उदय, क्वाड (2017 में पुनर्जीवित), मालाबार और स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत के माध्यम से।
आर्थिक महत्व: भारत लंबे समय से जापानी ODA ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है: दिल्ली मेट्रो, मालवाहक गलियारा, तीव्र गति रेल।
वित्तीय सुरक्षा कवच: 2018 के विज़न वक्तव्य में 75 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का स्वागत किया गया।
संपर्क: पूर्वोत्तर की परियोजनाएँ और एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (2017) एक्ट ईस्ट को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना से जोड़ते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

एशिया और विश्व के लिए महत्व
दावे को सीमित करने वाली कमियाँ

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GS Paper II 2019 · Q10

10 marks · 150 words

‘आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है ।’ अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर ‘इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह’ होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US’ withdrawal and its accusation of the cultural body as being ‘anti-Israel bias’.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · कथन के दोनों भागों, यानी धन की तंगी और राजनीतिकरण, की विवेचना कीजिए। इसके लिए अमेरिका के बाहर निकलने और उसके 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' के आरोप को उदाहरण बनाइए तथा आकलन कीजिए कि यूनेस्को के अधिदेश के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

'आवश्यकता से कम नगदी' की विवेचना कीजिए: वित्तीय संकट और उसके कारण, जिनमें अमेरिका द्वारा देय राशि का भुगतान न करना भी शामिल है
'अत्यधिक राजनीति' की विवेचना कीजिए: राजनीतिकरण और अमेरिका का 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का आरोप, जिसमें उदाहरण के रूप में सदस्यता परित्याग लिया जाए
आकलन कीजिए कि यूनेस्को के अधिदेश और अस्तित्व के लिए इसका क्या अर्थ है

शुरुआत · 12 अक्तूबर 2017 को अमेरिका ने बढ़ते बकाये, मौलिक सुधार की आवश्यकता और निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से अपने बाहर निकलने की सूचना दी; यह निकासी 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता से कम नगदी: अमेरिका, जो कभी बजट का लगभग पाँचवाँ भाग देता था, ने 2011 में फ़लस्तीन को सदस्यता मिलने के बाद अपने घरेलू कानून के कारण अपना अंशदान रोक दिया।
परिणाम: कटौतियाँ, भर्ती पर रोक और विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित स्वैच्छिक निधियों पर निर्भरता, जिनसे दाता प्राथमिकताएँ तय करने लगते हैं।
अत्यधिक राजनीति: हेब्रोन/अल-खलील के पुराने शहर को 2017 में फ़लस्तीन राज्य के अंतर्गत अंकित किया गया और संकटग्रस्त सूची में डाला गया; यरुशलम पर प्रस्ताव गुटीय मतदान में बदल गए।
अमेरिका का मामला: बकाया, सुधार और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह; इजराइल ने उसी समय अपने बाहर निकलने की घोषणा की।
पूर्व उदाहरण: अमेरिका 1984 में बाहर हुआ और 2003 में लौटा; वह जुलाई 2023 में फिर शामिल हुआ और जुलाई 2025 में उसने नए सिरे से बाहर निकलने की घोषणा की।
अधिदेश: सार्वभौमिकता और वित्त को हानि होती है, पर विरासत, शिक्षा और विज्ञान में मानक-निर्धारण जारी रहता है; भारत, जिसके जयपुर शहर को 2019 में अंकित किया गया, को राजनीति से मुक्त यूनेस्को की आवश्यकता है।
आगे की राह: व्यापक, पूर्वानुमेय निर्धारित अंशदान और विरासत पर सर्वसम्मति आधारित तकनीकी निर्णय।

समापन · यूनेस्को का संकट जितना वित्तीय है, उतना ही राजनीतिक भी है; व्यापक और पूर्वानुमेय वित्तपोषण तथा सर्वसम्मति से लिए गए तकनीकी निर्णय किसी एक शक्ति पर निर्भरता की तुलना में उसके अधिदेश की बेहतर रक्षा करेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यूनेस्को की 12 जून 2023 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका ने घरेलू कानून के कारण 2011 में अपना अंशदान रोक दिया और 12 अक्तूबर 2017 को अपने बाहर निकलने की सूचना दी।The United States of America announces its intention to rejoin UNESCO in July - UNESCO press release (12 June 2023) ↗“The U.S. had suspended its contributions in 2011 due to domestic legislation, before notifying UNESCO of its decision to legally withdraw on 12 October 2017.”
अमेरिकी विदेश विभाग, 12 अक्तूबर 2017: यह निकासी यूनेस्को में बढ़ते बकाये, मौलिक सुधार की आवश्यकता और निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह संबंधी चिंताओं को दर्शाती थी।The United States Withdraws From UNESCO - US Department of State press statement, 12 October 2017 (web.archive.org copy) ↗“This decision was not taken lightly, and reflects U.S. concerns with mounting arrears at UNESCO, the need for fundamental reform in the organization, and continuing anti-Israel bias at UNESCO.”
हेब्रोन/अल-खलील के पुराने शहर को 2017 में फ़लस्तीन राज्य के अंतर्गत अंकित किया गया और उसी वर्ष संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में डाला गया।Hebron/Al-Khalil Old Town - UNESCO World Heritage Centre ↗“State of Palestine Date of Inscription: 2017 Criteria: (ii)(iv)(vi) Property : 20.6 ha Buffer zone: 152.2 ha Dossier: 1565 N31 31 28 E35 6 30 List of World Heritage in Danger Inscription Year on the List of World Heritage in Danger 2017”
जयपुर शहर, राजस्थान (भारत) को 2019 में विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया।Jaipur City, Rajasthan - UNESCO World Heritage Centre ↗“Seven cultural sites inscribed on UNESCO's World Heritage List 6 July 2019 India Date of Inscription: 2019”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 294शब्द · Minimalist IAS

12 अक्तूबर 2017 को अमेरिका ने 'बढ़ते बकाये', 'मौलिक सुधार' और 'निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का हवाला देते हुए यूनेस्को से अपने बाहर निकलने की सूचना दी; यह निकासी 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। अब धन और राजनीति उसके अस्तित्व की परीक्षा ले रहे हैं।

आवश्यकता से कम नगदी

खोया हुआ वित्तदाता: अमेरिका, जो कभी बजट का लगभग पाँचवाँ भाग देता था, ने घरेलू कानून के अंतर्गत 2011 में फ़लस्तीन को सदस्यता मिलने के बाद अपना अंशदान रोक दिया।
विशिष्ट प्रयोजन की निधियाँ: इसके बाद कटौतियाँ हुईं और भर्ती पर रोक लगी; अब स्वैच्छिक दाता प्राथमिकताएँ तय करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अत्यधिक राजनीति और 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का आरोप
क्या यूनेस्को जीवन-रक्षण की लड़ाई लड़ रहा है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2019 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है ।’ विस्तार से समझाइये ।

Read this question in English

‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · दावे का मूल्यांकन कीजिए: उपनिवेशित देशों और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की पहले की भूमिका का पता लगाइए, दिखाइए कि नए गठबंधनों और आर्थिक हितों ने उसकी छवि को कैसे बदला है, और आकलन कीजिए कि क्या यह छवि सचमुच लुप्त हो गई है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में भारत की पहले की छवि को विस्तार से समझाइए
विस्तार से समझाइए कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की नव-भूमिका ने उस छवि को कैसे बदला है
आकलन कीजिए कि क्या छवि सचमुच लुप्त हो गई है: निरंतरताएँ और संतुलन

शुरुआत · नेहरू का भारत उपनिवेशित देशों की आवाज़ था: उसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे व्यवहार का प्रश्न उठाया और बांडुंग (1955), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (1961) तथा जी-77 (1964) को आकार देने में सहायता की।

इन बिंदुओं को कवर करें

पुरानी छवि: उपनिवेशवाद-विरोधी और रंगभेद-विरोधी आवाज़; गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी-77; ITEC ने 1964 से 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।
नई भूमिका: 1991 के बाद के हित, क्वाड और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी; बड़ी शक्तियाँ भारत को रिझाती हैं; अमेरिका, रूस और चीन के बीच भारत एक स्विंग शक्ति है।
पड़ोस में असमानता संदेह पैदा करती है और छोटे राज्यों की ओर से बोलने के भारत के दावे को कमज़ोर करती है।
निरंतरताएँ: विश्व व्यापार संगठन में जी-20 समूह (2003) और खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015), ऋण सुविधाएँ और आपदा राहत।
2019 से: ग्लोबल साउथ की आवाज़ शिखर सम्मेलन (तीनों संस्करणों में से प्रत्येक में 100 से अधिक देश); भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ जी20 का स्थायी सदस्य बना।
आकलन: छवि बदली है, लुप्त नहीं हुई है; नेतृत्व अब केवल एकजुटता पर नहीं, बल्कि क्षमता और हित पर टिका है।

समापन · भारत के जी20 की थीम, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', पुरानी एकजुटता को क्षमता की भाषा में दोहराती है; छवि वहीं बनी रहती है जहाँ कार्य इस वाक्पटुता के अनुरूप हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के ITEC कार्यक्रम ने, जो 1964 में शुरू हुआ, 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है और यह उसके दक्षिण-दक्षिण क्षमता निर्माण का अग्रणी कार्यक्रम है।MEA Annual Report 2022 ↗“has contributed to the capacity enhancement of more than 2,00,000 professionals since its inception in 1964”
भारत की जी20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।MEA: G20 brief ↗“Inducted African Union as a permanent member of the G20”
भारत के ग्लोबल साउथ की आवाज़ शिखर सम्मेलन के तीनों संस्करणों में से प्रत्येक में 100 से अधिक देश शामिल हुए।PIB: backgrounder on India's foreign policy (June 2025) ↗“India’s Voice of Global South Summit drew 100+ countries in each of three editions.”
भारत की जी20 अध्यक्षता की थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी।PIB: India's G20 Presidency (November 2022) ↗“The G-20 mantra is - One Earth, One Family, One Future.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 411शब्द · Minimalist IAS

नेहरू का भारत उपनिवेशित देशों की आवाज़ था। उसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे व्यवहार का प्रश्न उठाया और बांडुंग (1955), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (1961) तथा जी-77 (1964) को आकार देने में सहायता की। आज का भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और बड़ी शक्तियों का साझेदार भी है, जिससे प्रश्न उठता है कि उस छवि में क्या शेष है।

उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में भारत की छवि

नैतिक आवाज़: भारत ने उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी-77 के माध्यम से अधिक न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था की माँग की।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग: ITEC ने 1964 से 160 देशों के 2,00,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नई भूमिका ने इसे कैसे बदला
क्या छवि लुप्त हो गई है?
आकलन

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GS Paper II 2019 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #47

‘भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके ।’ उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India’s national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · ठोस घटनाओं के साथ स्पष्ट कीजिए कि बढ़ते अभिसरण के बावजूद भारत की हैसियत और स्वायत्तता को लेकर अमेरिका और भारत के भिन्न दृष्टिकोण, व्यापार, प्रतिबंध और क्षेत्रीय विवादों के साथ मिलकर कैसे खटास पैदा करते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

खटास का स्रोत स्पष्ट कीजिए: वाशिंगटन द्वारा अपनी वैश्विक रणनीति में भारत को ऐसा स्थान न दे पाना जो भारत के आत्म-समादर और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो
उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए: हैसियत, सामरिक स्वायत्तता, व्यापार, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मतभेद
अभिसरण के क्षेत्रों के साथ संतुलन बनाइए और आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · 2005 में वाशिंगटन ने भारत को 21वीं सदी की एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देने का लक्ष्य रखा था, और उसकी 2017 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का स्वागत किया; खटास इस बयानबाजी और वास्तव में प्रस्तावित भूमिका के बीच के अंतर में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संतुलनकर्ता, बराबरी का साझेदार नहीं: 2017 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भारत को चीन के विरुद्ध चतुष्पक्षीय सहयोग के भीतर रखती है; प्रमुख रक्षा साझेदार (2016) और STA-1 (2018) उसी रणनीति के साधन हैं।
सामरिक स्वायत्तता: S-400 को लेकर CAATSA (2017) की धमकी, मई 2019 में ईरानी तेल पर छूट की समाप्ति।
व्यापार: जून 2019 में GSP लाभ वापस लिए गए; इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क (2018); डेटा और ई-कॉमर्स पर विवाद।
क्षेत्रीय और बहुपक्षीय: तालिबान से वार्ता, कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश (जुलाई 2019), WTO में मतभेद, 2017 में घोषित अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना।
अभिसरण: परमाणु समझौता (2008), LEMOA (2016), COMCASA और पहली 2+2 वार्ता (2018), क्वाड।
आगे की राह: भारत को हिंद-प्रशांत रणनीति का बराबर का सहभागी निर्माता मानना, उसकी स्वायत्तता का सम्मान करना, व्यापार विवादों को एक पैकेज के रूप में सुलझाना, रक्षा प्रौद्योगिकी का सह-उत्पादन करना।

समापन · 2010 में एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को स्थायी सदस्य बनाकर सुधारी हुई सुरक्षा परिषद की आशा व्यक्त की थी; खटास तब घटेगी जब वाशिंगटन ऐसे वादों को बराबरी के स्थान में बदलेगा और भारत की सामरिक स्वायत्तता को स्वीकार करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने एक व्यापक सामरिक संबंध का लक्ष्य रखा था, जो भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देता।US Department of State: background briefing on India (March 2005) - web.archive.org copy ↗“Its goal is to help India become a major world power in the 21st century.”
2017 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने भारत का एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्वागत किया और उसे जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्पक्षीय सहयोग से जोड़ा।The White House: National Security Strategy of the United States (December 2017) - web.archive.org copy ↗“We welcome India’s emergence as a leading global power and stronger strategic and defense partner. We will seek to increase quadrilateral cooperation with Japan, Australia, and India.”
2010 में संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने सुधारी हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।The White House: Remarks by the President to the Joint Session of the Indian Parliament (8 November 2010) - web.archive.org copy ↗“I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 363शब्द · Minimalist IAS

2005 में वाशिंगटन ने कहा था कि उसका लक्ष्य 'भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख विश्व शक्ति बनने में सहायता देना' है, और उसकी 2017 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने 'भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने' का स्वागत किया। खटास इस बयानबाजी और वास्तव में प्रस्तावित भूमिका के बीच के अंतर में है।

वाशिंगटन की रणनीति भारत को क्यों संतुष्ट नहीं करती

संतुलनकर्ता, बराबरी का साझेदार नहीं: 2017 की रणनीति भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्पक्षीय सहयोग में रखती है और उसे मुख्यतः चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में महत्व देती है।
साधन, हैसियत नहीं: प्रमुख रक्षा साझेदार (2016) और STA-1 (2018) से हथियारों का व्यापार आसान होता है, परंतु दिल्ली एक स्वायत्त ध्रुव के रूप में मान्यता चाहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

खटास के उपयुक्त उदाहरण
अभिसरण
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (363 words) →

2018

GS Paper III 2018 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाज़ियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी?

Read this question in English

How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के शुल्क अवरोध और प्रतिस्पर्धी मुद्रा कदम भारत के निर्यात, मुद्रास्फीति, बाह्य संतुलन और वित्तीय स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, और भारत को क्या करना चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संरक्षणवाद भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है: निर्यात, संवृद्धि, व्यापार विचलन और निवेश
मुद्रा चालबाज़ी इसे कैसे प्रभावित करती है: प्रतिस्पर्धात्मकता, पूँजी प्रवाह, रुपया, मुद्रास्फीति, भंडार और नीतिगत दुविधा
स्थिरता की रक्षा के लिए भारत को क्या करना चाहिए

शुरुआत · अप्रैल 2018 में अमेरिकी राजकोष विभाग ने भारत को चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ अपनी मुद्रा 'निगरानी सूची' में जोड़ा, जबकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शुल्क की दीवारें ऊँची हो रही थीं; 2018-19 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर GDP का 2.1 प्रतिशत हो गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्यात और संवृद्धि: बड़े बाज़ारों में संरक्षणवाद और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध विश्व माँग घटाते हैं और भारत के इस्पात, वस्त्र, रत्न, इंजीनियरी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को चोट पहुँचा सकते हैं।
व्यापार विचलन: जो माल एक बाज़ार से बाहर कर दिया जाता है, वह भारत में पाटा जा सकता है; इससे घरेलू उद्योग को हानि होती है और पाटनरोधी तथा रक्षोपाय शुल्क लगाने पड़ते हैं; कुछ भारतीय निर्यातकों को लाभ भी हो सकता है, क्योंकि क्रेता अपनी आपूर्ति शृंखलाएँ बदलते हैं।
मुद्रा माध्यम: यदि प्रतिद्वंद्वी देश अपनी मुद्राओं को कमज़ोर करें, तो भारतीय निर्यात महँगे और आयात सस्ते हो जाते हैं; अस्थिर पूँजी प्रवाह रुपये को कमज़ोर कर सकते हैं, विशेषकर तेल के आयात बिल को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सकते हैं।
समष्टि-आर्थिक स्थिरता: चालू खाता घाटा बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार और ब्याज दरों पर दबाव पड़ता है, तथा निवेश और रोज़गार धीमे पड़ते हैं; मज़बूत डॉलर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थितियाँ कठिन बना देता है।
वित्तीय प्रभाव: वैश्विक अनिश्चितता से पोर्टफोलियो निकासी, शेयर और बॉण्ड बाज़ारों में उतार-चढ़ाव, तथा बाह्य उधार की ऊँची लागत उत्पन्न होती है।
नीतिगत प्रतिक्रिया: उत्पादों और बाज़ारों में विविधता लाना, व्यापार समझौतों और WTO का उपयोग करना, लचीले विनिमय दर प्रबंधन के साथ पर्याप्त भंडार रखना, घरेलू माँग और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, तथा निर्यात लागत घटाना।
अवसर: शुल्क से प्रभावित देशों से अपनी आपूर्ति शृंखलाएँ हटाने वाली कंपनियाँ भारत की ओर देख सकती हैं, यदि वह लॉजिस्टिक्स, कारोबार सुगमता और कौशल में सुधार करे।

समापन · भारत स्वयं को व्यापार की उथल-पुथल से अलग नहीं कर सकता, परंतु विविध निर्यात, विश्वसनीय समष्टि-आर्थिक ढाँचा और PLI-आधारित विनिर्माण आत्मनिर्भर भारत की राह में वैश्विक झटके को सँभालने योग्य बाधा में बदल सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2023-24 अपने परिदृश्य में इस जोखिम को रेखांकित करती है: नए सिरे से संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक विखंडन पण्य व्यापार की संवृद्धि को विकृत कर सकते हैं और भारत के बाह्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।Economic Survey 2023-24, Chapter 1 (State of the Economy: Outlook, para 1.54), Ministry of Finance ↗“increased fragmentation along geopolitical lines and renewed thrust on protectionism may distort merchandise trade growth, impacting India’s external sector.”
अमेरिकी राजकोष विभाग (अप्रैल 2018 की रिपोर्ट): भारत को उन प्रमुख व्यापार साझेदारों की निगरानी सूची में जोड़ा गया, जिनकी मुद्रा संबंधी प्रथाओं पर बारीकी से ध्यान देना उचित है; इसमें चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया और स्विट्ज़रलैंड भी शामिल थे।US Department of the Treasury press release on the semiannual Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners (April 2018) ↗“including five that continue on the list, China, Germany, Japan, Korea, and Switzerland, and India that has been added to the Monitoring List in this Report.”
आर्थिक समीक्षा 2019-20: विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2019 के अंत में 412.9 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 433.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, और चालू खाता घाटा 2018-19 में GDP के 2.1 प्रतिशत से घटकर 2019-20 की पहली छमाही में 1.5 प्रतिशत रह गया।Economic Survey 2019-20, Vol. 2, Chapter 3: External Sector (Chapter at a glance) ↗“India’s Balance of Payments (BoP) position witnessed improvement from US$ 412.9 billion of forex reserves in end March, 2019 to US$ 433.7 billion in end September, 2019, anchored by narrowing of current account deficit (CAD) from 2.1 per cent in 2018-19 to 1.5 per cent of GDP in H1 of 2019-20.”
14 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं का परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपये है और ये आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया के अनुरूप हैं।PIB backgrounder: Production Linked Incentive Schemes (December 2024) ↗“Production Linked Incentive (PLI) Schemes for 14 key sectors have been announced with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore to enhance India's Manufacturing capabilities and Exports.”
वही PIB बैकग्राउंडर PLI को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की परिकल्पना के भीतर रखता है।PIB backgrounder: Production Linked Incentive Schemes (December 2024) ↗“Aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat and the larger Make in India initiative, the PLI Scheme seeks to strengthen the manufacturing backbone, reduce reliance on imports, and balance growth with sustainability.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 467शब्द · Minimalist IAS

अप्रैल 2018 में अमेरिकी राजकोष विभाग ने भारत को चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ अपनी मुद्रा 'निगरानी सूची' में जोड़ा, जबकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शुल्क की दीवारें ऊँची हो रही थीं; 2018-19 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर GDP का 2.1 प्रतिशत हो गया। खुली अर्थव्यवस्था दुनिया की व्यापारिक उथल-पुथल को अपने यहाँ आयात कर लेती है।

संरक्षणवाद भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है

निर्यात माँग: बड़े बाज़ारों में शुल्क और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध भारत के इस्पात, वस्त्र, रत्न, इंजीनियरी वस्तुओं और सेवाओं की माँग घटाते हैं, जिससे संवृद्धि और रोज़गार धीमे पड़ते हैं।
व्यापार विचलन: जो माल एक बाज़ार से बाहर कर दिया जाता है, वह भारत में पाटा जाता है, जिससे पाटनरोधी और रक्षोपाय शुल्क लगाने पड़ते हैं; जवाबी कार्रवाई के चक्र अनिश्चितता बढ़ाते हैं।
निवेश: अनिश्चितता निवेश में देरी कराती है; आर्थिक समीक्षा 2023-24 अब भी चेतावनी देती है कि 'संरक्षणवाद पर नए सिरे से ज़ोर पण्य व्यापार की संवृद्धि को विकृत कर सकता है'।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मुद्रा चालबाज़ी इसे कैसे प्रभावित करती है
भारत को क्या करना चाहिए

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (467 words) →

GS Paper I 2018 · Q13

15 marks · 250 words

अंग्रेज़ किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे ? क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफ़ल रहे हैं ?

Read this question in English

Why indentured labour was taken by the British from India to other colonies ? Have they been able to preserve their cultural identity over there ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / have they been able”

प्रश्न की माँग · करारबद्ध प्रवास के कारणों (दासता समाप्त होने के बाद श्रम की माँग तथा भारत में धकेलने वाले कारक) की व्याख्या कीजिए और आकलन कीजिए कि प्रवासियों और उनके वंशजों ने अपनी संस्कृति को कितना बचाए रखा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्यों: अंग्रेज़ भारत से अन्य उपनिवेशों में करारबद्ध श्रमिक क्यों ले गए, इसके कारण (दासता के बाद बागानों की माँग, भारत में संकट, अनुबंध प्रणाली)
क्या उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान परिरक्षित रखी: परिरक्षण, मिश्रण और क्षरण, निष्कर्ष सहित

शुरुआत · 1834 से 1920 के बीच लगभग पाँच लाख करारबद्ध भारतीय अकेले मॉरीशस पहुँचे। यह 20 लाख से अधिक करारबद्ध श्रमिकों के विश्वव्यापी प्रवास का हिस्सा था (यूनेस्को)।

इन बिंदुओं को कवर करें

खींचने वाला कारक: दासता के उन्मूलन से बागानों में श्रमिकों की कमी हो गई; ब्रिटेन ने 1834 में 'मुक्त' श्रम के अपने 'महान प्रयोग' के लिए मॉरीशस को चुना।
धकेलने वाले कारक: पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क ज़िलों में कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और लगान बढ़ गया।
पाँच वर्ष के अनुबंध, धोखेबाज़ भर्ती एजेंट, कठोर बागान: यह 'दासता की नई प्रणाली' थी; राष्ट्रवादी अभियानों के बाद 1917–20 में इसका अंत हुआ।
परिरक्षित: मंदिर, रामचरितमानस, दीपावली और फगुआ; फ़िजी हिंदी और सरनामी।
मिश्रित: मुहर्रम से बना त्रिनिदाद का होसे, त्रिनिदाद और गयाना का चटनी संगीत।
क्षीण: धर्मांतरण, अंग्रेज़ी और क्रियोल भाषा, आगे का प्रवास, फ़िजी और गयाना की जातीय राजनीति; प्रवासी भारतीय दिवस (2003) और OCI से संबंध फिर मज़बूत हुए।

समापन · आप्रवासी घाट, जहाँ से यूनेस्को के अनुसार आधुनिक करारबद्ध प्रवासी समुदाय की शुरुआत हुई, अब विश्व धरोहर है; गिरमिटियों के वंशजों की पहचान स्पष्टतः भारतीय है, फिर भी अपनी अलग विशिष्टता लिए हुए है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1834 से 1920 के बीच भारत से लगभग पाँच लाख करारबद्ध श्रमिक मॉरीशस के आप्रवासी घाट पर पहुँचे।Aapravasi Ghat — UNESCO World Heritage Centre ↗“Between 1834 and 1920, almost half a million indentured labourers arrived from India at Aapravasi Ghat”
1834 में ब्रिटेन ने दासों के स्थान पर 'मुक्त' श्रम के अपने 'महान प्रयोग' के लिए मॉरीशस को चुना।Aapravasi Ghat — UNESCO World Heritage Centre ↗“In 1834, the British Government selected the island of Mauritius to be the first site for what it called ‘the great experiment’ in the use of ‘free’ labour to replace slaves.”
यह प्रणाली 20 लाख से अधिक करारबद्ध श्रमिकों के विश्वव्यापी प्रवास में बदल गई।Aapravasi Ghat — UNESCO World Heritage Centre ↗“resulting in a world-wide migration of more than two million indentured labourers”
आप्रवासी घाट वह स्थल है जहाँ से आधुनिक करारबद्ध श्रमिक प्रवासी समुदाय की शुरुआत हुई।Aapravasi Ghat — UNESCO World Heritage Centre ↗“the 1,640 m2 site where the modern indentured labour diaspora began”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 380शब्द · Minimalist IAS

1834 से 1920 के बीच भारत से लगभग पाँच लाख करारबद्ध श्रमिक अकेले मॉरीशस के आप्रवासी घाट पर उतरे। यह 20 लाख से अधिक लोगों के विश्वव्यापी प्रवास का हिस्सा था। इसके पीछे की औपनिवेशिक आवश्यकता और प्रवासियों द्वारा साथ लाई गई संस्कृति, दोनों इस उत्तर का आधार हैं।

करारबद्ध श्रमिक क्यों ले जाए गए

बागानों की माँग: 1830 के दशक में दासता समाप्त होने पर चीनी उपनिवेशों में श्रमिकों की कमी हो गई; 1834 में ब्रिटेन ने दासों के स्थान पर 'मुक्त' श्रम के अपने 'महान प्रयोग' के लिए मॉरीशस को चुना।
देश में संकट: अधिकतर भर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क ज़िलों से हुई, जहाँ कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और भू-लगान बढ़ गया।
अनुबंध और छल: अनुबंधों में बेहतर जीवन का वादा किया गया, पर एजेंटों ने प्रवासियों को बहकाया और अपहरण तक किया; करारबद्ध प्रथा को 'दासता की नई प्रणाली' कहा जाने लगा।
व्यापक प्रसार: राष्ट्रवादी विरोध के बाद 1921 में यह प्रणाली समाप्त होने तक श्रमिक मॉरीशस, कैरिबियन, नेटाल और फ़िजी गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान परिरक्षित रखी?
निष्कर्ष

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (380 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2018 · Q19

15 marks · 250 words

यदि ‘व्यापार युद्ध’ के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) को जिन्दा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए?

Read this question in English

What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of ‘Trade War’, especially keeping in mind the interest of India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the key areas of reform”

प्रश्न की माँग · व्यापार युद्धों के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारों (विवाद निपटान, नियम-निर्माण, कृषि, विकासशील देशों के साथ व्यवहार, नए मुद्दे) और प्रत्येक में भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्यापार युद्ध में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के बने रहने के लिए सुधार के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए: विवाद निपटान, वार्ता कार्य, कृषि, विशेष और विभेदक व्यवहार, एकतरफा उपाय, नए मुद्दे
प्रत्येक सुधार क्षेत्र में भारत के हित को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · मार्च 2018 में अमेरिका ने इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत का 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शुल्क लगाया और जवाबी कार्रवाइयाँ हुईं, जबकि अमेरिकी वीटो अपीलीय निकाय को खाली करते जा रहे थे; डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का बने रहना ऐसे सुधारों पर निर्भर है जो विकास की बलि दिए बिना विश्वास बहाल करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

विवाद निपटान: अमेरिका द्वारा 2017 से रोके गए अपीलीय निकाय को बहाल कीजिए; भारत बाध्यकारी द्वि-स्तरीय समीक्षा को महत्त्व देता है (इसके बाद, अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया)।
एकतरफा उपाय: अमेरिका की धारा 232 के इस्पात शुल्क (मार्च 2018) जैसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शुल्कों और 'जैसे को तैसा' जवाबी कार्रवाइयों पर अनुशासन लगाइए।
कृषि: अधिकांश विकासशील देशों के लिए न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) 10% है; बाली (2013) में वादा किया गया सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान; धनी देशों के व्यापार-विकृतकारी समर्थन में कटौती।
विशेष और विभेदक व्यवहार: जबरन 'स्नातक' बनाए जाने का विरोध कीजिए; कम प्रति व्यक्ति आय लचीलेपन को उचित ठहराती है।
वार्ता कार्य: सहमति के बिना कुछ देशों के बीच होने वाले (प्लूरीलेटरल) समझौतों के बजाय सहमति और समावेशी बहुपक्षीय परिणाम।
नए मुद्दे: ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा, औद्योगिक सब्सिडी और सार्वजनिक उपक्रम; भारत नीतिगत गुंजाइश और मोड 4 चाहता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 17.10 में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अंतर्गत सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया गया है; भारत का हित ऐसे सुधार में है जो खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए नीतिगत गुंजाइश बनाए रखे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अमेरिका की धारा 232 की उद्घोषणा (मार्च 2018) ने अधिकांश देशों से इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया।Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States - The White House (archived), 8 March 2018 ↗“all steel articles imports specified in the Annex shall be subject to an additional 25 percent”
रिक्तियों के कारण अपीलीय निकाय अपीलों की समीक्षा नहीं कर पा रहा है; अंतिम कार्यरत सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया।Appellate Body - World Trade Organization ↗“The term of the last sitting Appellate Body member expired on 30 November 2020.”
बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय (2013) में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर एक अंतरिम तंत्र तय किया गया और 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक स्थायी समाधान का वादा किया गया।Public stockholding for food security purposes - Ministerial Decision WT/MIN(13)/38, WTO ↗“Members agree to put in place an interim mechanism as set out below, and to negotiate on an agreement for a permanent solution”
व्यापार-विकृतकारी समर्थन की न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) सामान्यतः विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है; अधिक सब्सिडी वाले 32 सदस्यों पर कटौती की प्रतिबद्धताएँ हैं।Domestic support in agriculture: the boxes - World Trade Organization ↗“This threshold is generally 5% of the value of agricultural production for developed countries, 10% for most developing countries”
SDG लक्ष्य 17.10 में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अंतर्गत सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया गया है।Goal 17 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under th”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

मार्च 2018 में अमेरिका ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के आधार पर इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया और साझेदार देशों ने जवाबी कार्रवाई की। इसी बीच अमेरिकी वीटो डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अपीलीय निकाय को खाली करते जा रहे थे। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ इस व्यापार युद्ध में तभी बना रह सकता है जब ऐसे सुधार हों जो विकास की बलि दिए बिना विश्वास बहाल करें।

डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के बने रहने के लिए सुधार के प्रमुख क्षेत्र

विवाद निपटान: अमेरिका द्वारा 2017 से रोकी गई अपीलीय निकाय की रिक्तियाँ भरिए और साथ ही अतिक्रमण तथा देरी की उसकी चिंताओं का समाधान कीजिए। बाध्यकारी द्वि-स्तरीय समीक्षा से भारत को सबसे अधिक लाभ है, क्योंकि यह कमज़ोर सदस्यों को शक्ति-आधारित समाधान से बचाती है। (इसके बाद, निकाय अपीलों की सुनवाई नहीं कर पाया; अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया।)
एकतरफा उपाय: गैट (GATT) की सुरक्षा संबंधी छूट पर कड़ा अनुशासन, बेहतर अधिसूचना, और डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ नियमों के बाहर 'जैसे को तैसा' शुल्कों की समाप्ति।
वार्ता कार्य: सहमति की प्रक्रिया धीमी है और कुछ सदस्य कुछ देशों के बीच होने वाले (प्लूरीलेटरल) समझौतों पर ज़ोर देते हैं; भारत समावेशी बहुपक्षीय परिणामों पर बल देता है और ऐसे समझौतों के सहमति के बिना डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ नियमों में आने का विरोध करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार क्षेत्र

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2018 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए?

Read this question in English

In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “in what ways / how should”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि ईरान नाभिकीय समझौते से अमरीका के हटने और अमरीकी प्रतिबंधों की वापसी का भारत के ऊर्जा, संपर्क, व्यापार और रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक संतुलित प्रतिक्रिया की रूपरेखा दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

किस प्रकार: JCPOA से अमरीका के हटने और प्रतिबंधों की वापसी का भारत के ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, प्रवासी और रणनीतिक हितों पर प्रभाव
भारत को क्या रवैया अपनाना चाहिए: अपने हितों और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने वाले आर्थिक और कूटनीतिक उपाय

शुरुआत · संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA, 2015) ने प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को सीमित किया था; मई 2018 में अमरीका के हटने और प्रतिबंधों की वापसी से भारत के ऊर्जा, संपर्क और रणनीतिक हितों पर दबाव पड़ता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

ऊर्जा सुरक्षा: ईरान कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है; आपूर्ति में कटौती से लागत बढ़ती है और चालू खाते तथा रुपये को नुकसान पहुँचता है।
व्यापार और भुगतान: बैंकिंग, बीमा और नौवहन पर प्रतिबंध; भारतीय कंपनियों के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम।
संपर्क: चाबहार और व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौता (मई 2016), चाबहार–ज़ाहेदान रेल लाइन और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), जिसका भारत संस्थापक सदस्य है।
प्रवासी भारतीय और क्षेत्रीय स्थिरता; अमरीका के साथ गहराते संबंधों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता; अप्रसार में भारत का हित।
प्रतिक्रिया: विदेश मंत्रालय का रुख कि मुद्दा संवाद और कूटनीति से सुलझाया जाए; एकतरफा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध; छूट (तब से, अमरीका ने नवंबर 2018 में चाबहार को छूट दी और बंदरगाह दिसंबर 2018 में भारत के अधीन संचालित होने लगा)।
प्रतिक्रिया: कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता, सामरिक भंडार, यूरोपीय संघ, रूस और चीन के साथ समन्वय, पश्चिम एशिया से संबंधों में संतुलन।

समापन · संवाद और कूटनीति पर कायम रहना तथा साथ ही चाबहार को सुरक्षित रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अफगानिस्तान तक पहुँच और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (9 मई 2018): भारत का सदैव यह मत रहा है कि ईरान का नाभिकीय मुद्दा संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए, तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ईरान के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए (समाचार रिपोर्ट)।India reacts to US exit from Iran nuclear deal - The Quint (national news report), 9 May 2018 ↗“India has always maintained that the Iranian nuclear issue should be resolved peacefully through dialogue and diplomacy by respecting Iran’s right to peaceful uses of nuclear energy”
भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते पर मई 2016 में प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“The Trilateral Agreement on Trade, Transport and Transit between India, Iran and Afghanistan was also signed during the visit.”
भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का संस्थापक सदस्य है।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“India is also coordinating as a founding member of the International North South Transport Corridor”
चाबहार में भारत का शहीद बेहेश्ती टर्मिनल दिसंबर 2018 से संचालित है।India-Iran Bilateral Relations Overview - Ministry of External Affairs, November 2022 ↗“Since the operationalization in December 2018, the port has handled cargo”
नवंबर 2018 में अमरीकी विदेश विभाग ने चाबहार बंदरगाह के विकास, एक संबद्ध रेलवे और अफगानिस्तान के लिए प्रतिबंध-रहित वस्तुओं के लिए कुछ प्रतिबंधों से छूट दी (विदेश विभाग को उद्धृत करने वाली समाचार रिपोर्ट)।US exempts India from certain sanctions over Iran's Chabahar port - Business Today (national news report), 7 November 2018 ↗“with respect to the development of Chabahar Port, construction of an associated railway and for shipment of non-sanctionable goods through the port for Afghanistan's”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 471शब्द · Minimalist IAS

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (2015) ने प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को सीमित किया था। मई 2018 में अमरीका के हटने और उसके प्रतिबंधों की वापसी से भारत के तीन हितों पर एक साथ चोट पड़ती है: ऊर्जा, संपर्क और रणनीतिक स्वायत्तता।

यह विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित करता है

ऊर्जा सुरक्षा: ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है; विवश होकर की गई कटौती से आयात लागत बढ़ती है, आपूर्ति बाधित होती है और चालू खाते तथा रुपये को नुकसान पहुँचता है।
व्यापार और भुगतान: बैंकिंग, बीमा और नौवहन पर प्रतिबंधों से व्यापार जटिल हो जाता है; अमरीका से जुड़े कारोबार वाली भारतीय कंपनियों पर द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम रहता है।
संपर्क: भारत ने मई 2016 में ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए; चाबहार, प्रस्तावित चाबहार–ज़ाहेदान रेल लाइन और INSTC, जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, को देरी और निवेशकों की सतर्कता का सामना करना पड़ता है।
अफगानिस्तान तक पहुँच: चाबहार पाकिस्तान से होकर गुज़रे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का भारत का मार्ग है; इसके रुकने से क्षेत्र में भारत की भूमिका कमज़ोर होगी।
प्रवासी और स्थिरता: खाड़ी में तनाव से वहाँ काम कर रहे भारतीय कामगारों और उनके धन-प्रेषण को खतरा है, जबकि ईरान–सऊदी और ईरान–इज़राइल प्रतिद्वंद्विता भारत को संतुलन साधने के लिए बाध्य करती है।
रणनीतिक स्वायत्तता: अमरीका के साथ गहराते रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों से उसके एकतरफा निर्णयों का पालन करने का दबाव बनता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए

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2017

GS Paper II 2017 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #52

“चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।” इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

“China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia.” In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbour.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि चीन व्यापार अधिशेष और आर्थिक प्रभाव को सामरिक पहुँच में कैसे बदलता है, तथा भारत की सुरक्षा, व्यापार और पड़ोस पर इसके परिणाम और भारत की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि चीन आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष को एशिया में सैन्य और सामरिक शक्ति में कैसे बदलता है
पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव की चर्चा कीजिए: सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति, तथा भारत की प्रतिक्रिया सहित

शुरुआत · 13 मई 2017 को, चीन के बेल्ट एंड रोड फ़ोरम की पूर्व संध्या पर, भारत ने कहा कि वह इसमें भाग नहीं लेगा। भारत ने कहा कि कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

विदेशों में अधिशेष पूँजी: बंदरगाहों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से छोटे पड़ोसी देशों में प्रभाव और चीनी नौसेना के लिए पहुँच मिलती है।
व्यापार निर्भरता: 2016-17 में 71.45 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार चीनी निर्यात की ओर झुका हुआ था।
संप्रभुता: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से गुज़रता है, जो भारतीय भू-भाग है; इसीलिए बेल्ट एंड रोड फ़ोरम पर भारत का यह रुख़ रहा।
घेराबंदी और सीमा: पड़ोस में चीन से जुड़े बंदरगाहों को भारत के चारों ओर घेरे के रूप में देखा जाता है; 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ।
कूटनीति: भारत की NSG सदस्यता की कोशिश (2016) प्रक्रियागत आपत्तियों पर अटक गई, और चीन ने मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की सूची में डालने से रोका (बाद में मई 2019 में यह रोक हटी)।
भारत की प्रतिक्रिया: अस्थिर ऋण के बिना मानदंड-आधारित संपर्क, चाबहार, एक्ट ईस्ट, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारियाँ, और मेक इन इंडिया।

समापन · भारत को चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव रखना चाहिए, पर निर्भरता के बिना: प्रतिस्पर्धी विनिर्माण, पड़ोस में ऋण-वहनीय संपर्क परियोजनाएँ और मज़बूत साझेदारियाँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बेल्ट एंड रोड फ़ोरम (मई 2017) की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने CPEC का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।Official Spokesperson's response to a query on participation of India in the OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”
संपर्क परियोजनाओं के लिए भारत के घोषित सिद्धांतों में वित्तीय उत्तरदायित्व शामिल है, ताकि ऐसी परियोजनाएँ न बनें जो समुदायों पर अस्थिर ऋण का बोझ डालें।Official Spokesperson's response to a query on participation of India in the OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“Connectivity initiatives must follow principles of financial responsibility to avoid projects that would create unsustainable debt burden for communities”
भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 71.45 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो अधिकतर चीनी निर्यात की ओर झुका हुआ था।Business Standard (Reuters), 26 March 2018: India says China promises to address trade deficit concerns ↗“Bilateral trade between India and China boomed to $71.45 billion in 2016-17 from $1.83 billion in 1999-2000, though most of this is skewed to Chinese exports”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

13 मई 2017 को, चीन के बेल्ट एंड रोड फ़ोरम की पूर्व संध्या पर, भारत ने कहा कि वह इसमें भाग नहीं लेगा: 'कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।' चीन की आर्थिक पहुँच अब सामरिक वज़न बन चुकी है।

चीन व्यापार अधिशेष को शक्ति में कैसे बदलता है

विदेशों में अधिशेष पूँजी: बंदरगाहों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से छोटे पड़ोसी देशों में प्रभाव और उसकी नौसेना के लिए पहुँच मिलती है।
सैन्य आधुनिकीकरण: बढ़ता रक्षा बजट नौसेना के विस्तार के लिए धन देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव
भारत की प्रतिक्रिया

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GS Paper II 2017 · Q20

15 marks · 250 words

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए।

Read this question in English

Indian diaspora has an important role to play in South-East Asian countries’ economy and society. Appraise the role of Indian diaspora in South-East Asia in this context.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “appraise”

प्रश्न की माँग · दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय मूल के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और इस क्षेत्र से भारत के संबंधों में उनके महत्त्व का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय प्रवासियों की आर्थिक भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए
उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए
भारत के लिए उनके महत्त्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करते हुए आगे की राह बताइए

शुरुआत · विदेश मंत्रालय के अनुसार मलेशिया में लगभग 29.9 लाख प्रवासी भारतीय, म्यांमार में 20 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति और सिंगापुर में 6.5 लाख प्रवासी भारतीय हैं। ये प्राचीन व्यापार, औपनिवेशिक काल के श्रमिक प्रवासन और आधुनिक पेशेवर प्रवासन का परिणाम हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

आर्थिक भूमिका: बागानों और रेलवे में श्रम; बर्मा में चेट्टियार साहूकार और वित्तदाता; आज सिंगापुर और मलेशिया में पेशेवर और उद्यमी; भारत-आसियान व्यापार और निवेश की कड़ी।
संस्कृति: मंदिर, त्योहार, व्यंजन और सिनेमा बहुलवादी समाजों को समृद्ध करते हैं और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
नागरिक और राजनीतिक जीवन: एस॰आर॰ नाथन सिंगापुर के राष्ट्रपति रहे; समुदाय के नेता अल्पसंख्यकों की चिंताएँ उठाते हैं।
इतिहास: 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों और स्वयंसेवकों से आईएनए का गठन किया (एनसीईआरटी)।
चुनौतियाँ: पहचान और एकीकरण, असमान आर्थिक स्थिति, तथा 1960 के दशक में म्यांमार में निष्कासन और राष्ट्रीयकरण जैसे प्रतिबंधात्मक प्रसंग।
भारत के लिए महत्त्व और आगे की राह: एक्ट ईस्ट और आसियान से जुड़ाव, प्रवासी भारतीय दिवस; सांस्कृतिक, शिक्षा और कौशल संबंध, निवेश माध्यम, तथा मेजबान देश की नागरिकता का सम्मान करते हुए कांसुलर सहायता।

समापन · आईएनए के सिंगापुर के वर्षों से लेकर आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूमों तक, प्रवासी समुदाय ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को आकार दिया है; अपने-अपने देशों के नागरिक के रूप में जुड़े रहकर वे एक्ट ईस्ट की सबसे स्वाभाविक कड़ी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विदेश मंत्रालय: मलेशिया में 2,987,950 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,760,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Macedonia 7 3 10 116 Madagascar 2500 15000 17500 117 Malaysia 227950 2760000 2987950 118 Malawi 2500 8500 11000”
विदेश मंत्रालय: सिंगापुर में 650,000 प्रवासी भारतीय हैं (350,000 अनिवासी भारतीय और 300,000 भारतीय मूल के व्यक्ति)।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Seychelles 5200 12000 17200 167 Sierra Leone 900 50 950 168 Singapore 350000 300000 650000 169 Slovak Republic 500 50 550”
विदेश मंत्रालय: म्यांमार में 2,009,207 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,000,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Morocco 250 105 355 132 Mozambique 2300 22500 24800 133 Myanmar 9207 2000000 2009207 134 Namibia 200 59 259”
एनसीईआरटी: सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुँचे, उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और स्वयंसेवकों से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की।NCERT Grade 8, Exploring Society: India and Beyond, Part 2, Chapter 2 ↗“Singapore in 1943, where he formed the Indian National Army (INA) from Indian prisoners of war and volunteers, and declared the formation of the Azad Hind ('free India') government.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

विदेश मंत्रालय के अनुसार मलेशिया में लगभग 29.9 लाख प्रवासी भारतीय, म्यांमार में 20 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति और सिंगापुर में 6.5 लाख प्रवासी भारतीय हैं। वे प्राचीन व्यापार, औपनिवेशिक काल के श्रमिक प्रवासन और आधुनिक पेशेवर प्रवासन के माध्यम से आए, और हर लहर के साथ उनकी भूमिका बढ़ती गई।

देश	प्रवासी भारतीय (विदेश मंत्रालय)	प्रमुख भूमिका
मलेशिया	लगभग 29.9 लाख	बागानों से पेशों तक
सिंगापुर	लगभग 6.5 लाख	पेशे; एक पूर्व राष्ट्रपति
म्यांमार	20 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति	चेट्टियार ऋण; 1960 के दशक का पलायन

दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भूमिका

ऐतिहासिक आधार: बागानों और रेलवे में श्रम, तथा बर्मा में चेट्टियार साहूकार और वित्तदाता।
आज: व्यापार और पेशों में पेशेवर और उद्यमी; भारतीय मूल का कारोबार सिंगापुर और मलेशिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक स्पष्ट दिखने वाला हिस्सा है।
वाणिज्यिक कड़ी: वे भारत और आसियान के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और भारतीय कंपनियों को स्थानीय साझेदार उपलब्ध कराते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समाज, संस्कृति और राजनीति में भूमिका
उनके सामने चुनौतियाँ
भारत के लिए महत्त्व और आगे की राह

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2016

GS Paper II 2016 · Q17

12½ marks · 200 words

“विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है । परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती हे, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है ।” भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इस पर चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

“The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries.” Discuss in the Indian perspective.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की भूमिका स्पष्ट कीजिए, बताइए कि उत्तर-दक्षिण मतभेदों के कारण दोहा विकास एजेंडा क्यों अटका, और भारत के हित तथा रुख़ कहाँ हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन और प्रोन्नति में डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए
चर्चा कीजिए कि विकसित और विकासशील देशों के मतभेदों के कारण दोहा दौर मृतोन्मुखी क्यों प्रतीत होता है
भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कीजिए: भारत के हित, रुख़ और आगे की राह

शुरुआत · मराकेश समझौते ने डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की स्थापना की, ताकि व्यापार का विस्तार हो और विकासशील देशों को भी उसकी वृद्धि में हिस्सा मिले; दोहा दौर नवंबर 2001 में शुरू हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के उद्देश्य: भेदभाव-रहित नियम (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) व्यवहार, राष्ट्रीय व्यवहार), वार्ता के ज़रिए उदारीकरण, बाध्यकारी विवाद निपटान और विकासशील सदस्यों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार।
दोहा गतिरोध: कृषि सब्सिडी, गैर-कृषि बाज़ार पहुँच (NAMA) और सेवाएँ; जुलाई 2008 में जिनेवा की लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक विफल रही, क्योंकि कृषि सुरक्षा उपाय पर भारत और अमेरिका के मंत्रियों में मतभेद रहा।
जनादेश में विभाजन: नैरोबी (दिसंबर 2015) में कुछ सदस्यों ने दोहा जनादेशों की पुनः पुष्टि करने से इनकार कर दिया और 'नए दृष्टिकोण' तथा नए मुद्दों की माँग की।
कृषि: भारत और जी-33 छोटे किसानों को आयात में उछाल से बचाने के लिए विशेष उत्पाद और विशेष सुरक्षा तंत्र की माँग करते हैं।
खाद्य सुरक्षा: बाली शांति खंड (2013) तब तक लागू रहेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता (सामान्य परिषद, नवंबर 2014)।
लाभ और रणनीति: नैरोबी में कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय; भारत गठबंधन बनाता है, बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और क्षेत्रीय विकल्प भी अपनाता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 17.10 के तहत विश्व ने नियम-आधारित और समतामूलक डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें दोहा विकास एजेंडे को पूरा करना भी शामिल है; भारत का हित इसी में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नैरोबी मंत्रिस्तरीय घोषणा (दिसंबर 2015) ने इस विभाजन को खुलकर दर्ज किया: कई सदस्यों ने दोहा जनादेश की पुनः पुष्टि की, जबकि अन्य ने इनकार किया और 'नए दृष्टिकोण' चाहे।WTO, Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN(15)/DEC, 19 December 2015, para 30 ↗“Other Members do not reaffirm the Doha mandates, as they believe new approaches are necessary to achieve meaningful outcomes in multilateral negotiations. Members have different views on how to address the negotiations.”
मराकेश समझौते की प्रस्तावना इस आवश्यकता को मान्यता देती है कि विकासशील देशों को विश्व व्यापार की वृद्धि में हिस्सा मिलना सुनिश्चित किया जाए।WTO, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Preamble ↗“positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development”
जुलाई 2008 की जिनेवा लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में दोहा दौर लगभग पूरा हो गया था, पर कृषि सुरक्षा उपाय पर भारत और अमेरिका के मतभेद के कारण वह विफल रही।WTO, A History of Law and Policy, Chapter 12: The conduct of the Doha Round ↗“A mini-ministerial in Geneva comes close to solving the round but fails when the Indian and US ministers disagree on an agricultural safeguard”
सामान्य परिषद (नवंबर 2014) ने सार्वजनिक भंडारण पर बाली शांति खंड को तब तक लागू रखने का निर्णय लिया जब तक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।WTO news, General Council, 27 November 2014 ↗“It makes clear that peace clause which was agreed in Bali will remain in force until a permanent solution is found.”
नैरोबी (दिसंबर 2015) में सदस्यों ने कृषि निर्यात पर निर्यात सब्सिडी समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।WTO news, Nairobi Ministerial Conference, 19 December 2015 ↗“These include a commitment to abolish export subsidies for farm exports, which Director-General Roberto Azevêdo hailed as the “most significant outcome on agriculture” in the organization’s 20-year his”
SDG लक्ष्य 17.10 डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के अंतर्गत नियम-आधारित, समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की माँग करता है, जिसमें दोहा विकास एजेंडे को पूरा करना भी शामिल है।United Nations, Sustainable Development Goal 17 - targets and indicators ↗“Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the con”
दोहा दौर 14 नवंबर 2001 को दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा द्वारा शुरू किया गया था।WTO, The WTO at Twenty / History of the WTO, chapter 12 (Key events in the Doha Round) ↗“14 November 2001 The round is launched by the Doha Ministerial Declaration.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 365शब्द · Minimalist IAS

मराकेश समझौते ने जीवन-स्तर ऊँचा उठाने और व्यापार का विस्तार करने के लिए डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की स्थापना की, ताकि विकासशील देश 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में हिस्सा सुनिश्चित कर सकें'। नवंबर 2001 में विकास दौर के रूप में शुरू हुआ दोहा दौर इसके बजाय अटक गया है।

डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति कैसे करता है

भेदभाव-रहितता: सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार व्यापार को पूर्वानुमेय बनाए रखते हैं।
उदारीकरण: वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में बाधाओं में वार्ता से तय कटौती।
प्रवर्तन: बाध्यकारी विवाद निपटान, जिसका उपयोग संस्थापक सदस्य भारत ने किया है।
विकास: विकासशील सदस्यों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोहा दौर मृतोन्मुखी क्यों प्रतीत होता है
भारतीय परिप्रेक्ष्य
भारत के लिए आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are Core

2 Core · 2 High · 2 Steady · 1 Rare

Core #52Policies of the US, China & great powers · 7 questions
Core #78Strategic autonomy & multi-alignment · 6 questions
HighThe Indian diaspora & remittances · 5 questions
HighRussia–Ukraine, West Asia & energy security · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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Caste System in India: Key Concepts, Constitutional Safeguards and Caste Among the Diaspora — UPSC Notes13 Oct 2026

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अन्य देशों की नीतियाँ एवं प्रवासी भारतीय पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 25 प्रश्न, 11 में से 9 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

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