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GS Paper II

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 22 प्रश्न

शक्तियों का पृथक्करण एवं विवाद निवारण

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 0, 2017: 0, 2018: 1, 2019: 2, 2020: 1, 2021: 0, 2022: 0, 2023: 0, 2024: 1, 2025: 0, 2026: 1 Asked in 5 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है ? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश का इच्छापत्र” को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

What is meant by judicial legislation ? In this context, discuss the verdicts of the apex court allowing “passive euthanasia” and a “living will”.

🧭 How to think about this question · directive: “what / discuss”

Decode the demand

  • Two directives: 'what is meant by' asks for a definition with the constitutional hooks and a classic example; 'discuss' asks you to read the euthanasia and living-will verdicts through that lens, showing both their value and their cost.
  • The issue in one line: when Parliament stays silent on a fundamental right, the Supreme Court writes the rule itself; the euthanasia verdicts are the fullest recent instance.
  • Three things to answer: what judicial legislation is (Articles 32, 141, 142, Vishaka route); what Aruna Shanbaug, Common Cause 2018 and the 2023 revision actually laid down; whether such law-making is legitimate and what should follow.
  • The trap: narrating the euthanasia cases as a medical-law story. The examiner wants the link: which part of each verdict was interpretation and which part was legislation.

Think in a structure

  • Open with a crisp definition and name Common Cause as the example in the same breath, so the two halves of the question are tied from line one.
  • Concept first: a flowchart of how a court-made rule is born and later replaced by a statute; then points with a jurist's idea and the Vishaka example.
  • Verdicts as a table: year, what was allowed, what the Bench wrote; then one point per case, ending with the observation that right, procedure and safeguards all came from the Court.
  • Legitimacy both ways, three for and three against, each with a thinker or report; end with concrete steps and the Vishaka-to-POSH precedent as the anchor.
Facts checked at source (6)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 614words · Minimalist IAS

Judicial legislation is law-making by courts: binding rules of general application framed under Articles 32, 141 and 142 where Parliament has left a vacuum. Common Cause (2018), which read a right to die with dignity into Article 21 and then wrote the entire living-will procedure, is its clearest recent example.

What judicial legislation means

Legislative vacuumRight violated, Article 32 petitionCourt frames guidelines under Article 142Binding on all under Article 141Parliament enacts a statute
  1. Legislative vacuum
  2. Right violated, Article 32 petition
  3. Court frames guidelines under Article 142
  4. Binding on all under Article 141
  5. Parliament enacts a statute
  • Rules, not readings: the Court moves beyond interpreting a statute to framing fresh norms for everyone, a legislative function in form.
  • Complete justice: Article 142 lets the Court pass any order necessary for complete justice, the textual hook for gap-filling guidelines.
  • Interstitial law-making (Holmes): judges do legislate, but only in the gaps the legislature leaves; the test is restraint, not abstention.
  • Vishaka (1997): workplace sexual-harassment guidelines held the field until the POSH Act, 2013 replaced them.
    • D.K. Basu (1996) on arrest safeguards and Prakash Singh (2006) on police reform followed the same route.

The full answer goes on to cover

  1. The verdicts on passive euthanasia and the living will
  2. Legitimacy: the case for and against
  3. Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (614 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

भारतीय संघीय ढाँचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है ? असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायों को सुझाइए ।

Read this question in English

How far has the Indian federal framework been successful in accommodating regional and cultural diversities ? Highlight the role of asymmetric federalism and suggest measures to make dispute resolution mechanisms more effective.

🧭 How to think about this question · directive: “how far / highlight / suggest”

Decode the demand

  • Three directives, three parts: 'how far' wants a qualified verdict on accommodation of diversity; 'highlight' wants the instruments of asymmetry and what each protects; 'suggest' wants concrete fixes for dispute forums. One heading each.
  • The issue in one line: India chose a 'holding-together' federation, so the question is whether flexible units and special provisions have kept identities inside the Union, and whether disputes between units get settled.
  • The trap: listing Articles 371 to 371J without saying what they do, or ending on complaints about the Inter-State Council without a fix. Each instrument needs a protected interest; each forum needs a measure.
  • Carry evidence: SRC and new States for success, Manipur and Governor friction for strain, Article 371A verbatim, Sarkaria's 1988 recommendation, the lapsed 2019 water Bill, Article 279A(11).

Think in a structure

  • Open with the design idea (holding-together, Union of States) and the scale of diversity, then turn to the test.
  • Part one as success, strain, verdict; part two as a table of instruments plus points on effect; part three as a flowchart of the escalation ladder, then one measure per forum with a committee or Bill as the sub-point.
  • End positively on Ambedkar's reason for choosing the word 'Union': indestructible whole, redrawable parts, which is exactly what accommodation needs.
Facts checked at source (5)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 596words · Minimalist IAS

India is a 'holding-together' federation: a strong Centre with flexible units, designed to keep a multilingual, multi-ethnic country united by accommodating identity rather than erasing it. With 22 languages in the Eighth Schedule alone, the test is how far this design has absorbed diversity and settled the disputes it produces.

How far the federal framework has accommodated diversity

  • Linguistic statehood: the States Reorganisation Commission (1955) made language a basis of statehood, turning a feared fault line into a stable unit of governance.
  • Flexible boundaries (Article 3): Parliament carved Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand (2000) and Telangana (2014) once regional demands matured.
  • Accords over arms: peace agreements converted insurgents into legislators within the constitutional frame.
    • Mizoram Accord (1986): insurgency ended and Mizoram became a full State within the Union.
  • Minority safeguards everywhere: Articles 29, 30, 350A and 350B protect language and culture inside every State, not only in special-status ones.
  • Strains: ethnic violence in Manipur, rows over Hindi imposition, cesses kept outside the divisible pool, and Governors delaying assent to State Bills.
  • Verdict: largely successful; S.R. Bommai (1994) placed federalism in the basic structure, yet accommodation still leans on the Centre's political will.

The full answer goes on to cover

  1. Role of asymmetric federalism
  2. Way forward: making dispute resolution mechanisms more effective

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (596 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q14

15 marks · 250 words

भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण कीजिए । इस प्रसंग में, भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना कीजिए ।

Read this question in English

Examine how the separation of powers is practised in India compared to the rigid presidential model of the United States of America. In this context, compare the actual authority of the Indian Prime Minister with that of the President of the USA.

🧭 How to think about this question · directive: “examine / compare”

Decode the demand

  • Two directives, two parts: 'examine how separation of powers is practised in India compared to the rigid US model' and 'compare the actual authority of the PM with the US President'. Each gets its own heading; the second must use the word 'actual', so talk about real power, not titles.
  • The issue in one line: India fuses executive and legislature but keeps the judiciary apart; the US walls all three off and makes them check each other.
  • The trap: writing a textbook list of presidential versus parliamentary features. The examiner wants Articles, cases and a verdict on who is really stronger and in what field.
  • Carry authority: Article 75(3), Ram Jawaya Kapur, basic structure; Articles I and II of the US Constitution, Marbury, Federalist 51; Tenth Schedule and Article 123 for the PM's real power.

Think in a structure

  • Open with the two founding choices in one line each, then Ram Jawaya Kapur's phrase as the frame.
  • Part one as paired points: each Indian feature set against its American opposite, closed by a comparison table a reader can scan.
  • Part two as fields of power: law-making, ordinances, executive command, tenure, constraints, then a one-line verdict that names where each wins.
  • End positively with measures that keep a strong PM answerable, and anchor the conclusion on Ambedkar's reason for choosing daily over periodic responsibility.
Facts checked at source (9)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 726words · Minimalist IAS

The US Constitution of 1787 vests law-making in Congress and executive power in a separately elected President with a fixed term; India makes the executive a committee of the legislature, with the Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha (Article 75(3)) and only the judiciary kept apart. The Supreme Court's words in Ram Jawaya Kapur (1955), that India has not adopted separation 'in its absolute rigidity', frame both the practice and the real power of the two chief executives.

How separation of powers is practised in India compared with the rigid US model

  • Fusion of executive and legislature: ministers must be MPs within six months (Article 75(5)) and survive on Lok Sabha confidence; Bagehot called this fusion the 'efficient secret' of parliamentary government.
  • Functional, not rigid, separation: Ram Jawaya Kapur found the branches' functions 'sufficiently differentiated' though not sealed; Article 50 directs the State to separate the judiciary from the executive.
  • Judiciary as the wall: judicial review under Articles 13, 32 and 226; separation of powers is part of the basic structure (Kesavananda Bharati, 1973; Indira Gandhi v. Raj Narain, 1975).
    • Supreme Court (2021): 'separation of powers is a part of the basic structure of the Constitution'.
  • US rigid separation: a separately elected President, a Congress that alone legislates, judges with life tenure; no person serves in two branches at once.
    • US Constitution, Article I: 'All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States'.
  • Checks across the wall: presidential veto, Senate consent to appointments and treaties, impeachment, and judicial review since Marbury v. Madison (1803); Madison designed branches to check each other.
    • Federalist No. 51: 'Ambition must be made to counteract ambition.'
AspectIndiaUSA
Executive's originLok Sabha majoritySeparate national election
TenureWhile confidence lastsFixed four years, removable only by impeachment
Law-makingGovernment sets agenda; ordinances (Article 123)Congress alone; President vetoes
Judicial checkBasic structure doctrineMarbury review, no basic structure

The full answer goes on to cover

  1. Actual authority: Indian Prime Minister versus US President
  2. Way forward: keeping a strong Prime Minister answerable

Read the full model answer (726 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper II 2025 · Q2

10 marks · 150 words

न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment / assess”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि न्यायालयों के साथ-साथ विशिष्ट अधिकरण क्यों हैं, फिर आकलन कीजिए कि 2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन (अधिकरणों की समाप्ति और विलय, सेवा शर्तों में एकरूपता) ने कैसे काम किया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. टिप्पणी: नियमित न्यायालय पद्धति के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता क्यों है
  2. आकलन: अधिकरणों के 2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021) का प्रभाव

शुरुआत · 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323क और 323ख विधायिकाओं को अधिकरण बनाने की शक्ति देते हैं, ताकि विशिष्ट विवादों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों में कतार में न लगना पड़े।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आवश्यकता: सामान्य न्यायालयों की तुलना में शीघ्रता, कम खर्च और कम औपचारिकता; सेवा तथा विनियामक मामलों के बोझ से दबे उच्च न्यायालयों को राहत।
  • आवश्यकता: तकनीकी सदस्यों के माध्यम से विषय-विशेषज्ञता — पर्यावरण (NGT), कंपनी विधि (NCLT), प्रतिभूति (SAT), सेवा मामले (CAT)।
  • चिंताएँ: नियुक्तियों पर कार्यपालिका का नियंत्रण, छोटा कार्यकाल, रिक्तियाँ; एल॰ चंद्र कुमार (1997) में अधिकरणों को उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन रखा गया।
  • 2021 का सुधार: अधिकरण सुधार अधिनियम ने कई अपीलीय निकायों (जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, IPAB) को समाप्त कर दिया और उनका कार्य उच्च न्यायालयों तथा वाणिज्यिक न्यायालयों को सौंप दिया।
  • इसने शेष अधिकरणों के लिए एकसमान खोज-सह-चयन समितियाँ, कार्यकाल और सेवा शर्तें भी निर्धारित कीं।
  • सकारात्मक प्रभाव: परस्पर अतिव्यापी मंच कम हुए, नियम एकसमान हुए, कुछ खर्च की बचत हुई और ढाँचा अधिक सुव्यवस्थित हुआ।
  • नकारात्मक प्रभाव: उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ, विशेषज्ञ पीठों की हानि, रिक्तियाँ जारी रहना; सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकाल और आयु संबंधी नियमों को रद्द किया है और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाने का आग्रह किया है।

समापन · इसके बाद नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिन्हें मामूली बदलावों के साथ दोबारा लागू किया गया था; चयन में न्यायिक प्राथमिकता से अधिकरण स्वतंत्रता के साथ शीघ्रता से निर्णय दे सकेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • NGT विशेषज्ञ अधिकरणों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है: इसकी स्थापना 2010 में पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की गई थी।About Us — National Green Tribunal ↗“The National Green Tribunal has been established on 18.10.2010 under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection”
  • अनुच्छेद 323क संसद को लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति देता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 323A ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals”
  • सरकार ने अधिकरणों की समाप्ति को शीघ्रता और खर्च के आधार पर उचित ठहराया।PRS Legislative Research, Understanding tribunal reforms and challenges ↗“Such tribunals add considerable cost to the exchequer, and abolishing them would help reduce these costs.”
  • 2021 के अधिनियम ने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“the Chairperson of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier”
  • 2021 के अधिनियम ने नियुक्ति के लिए पचास वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“Provided that a person who has not completed the age of fifty years shall not be eligible for appointment as a Chairperson or Member.”
  • इसके बाद नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया।All India Radio News, 19 Nov 2025 ↗“said the provisions had been re-enacted by the Centre with minor tweaks”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323क और 323ख विधायिकाओं को अधिकरण बनाने की शक्ति देते हैं, ताकि विशिष्ट विवादों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों में कतार में न लगना पड़े।

न्यायालयों के साथ अधिकरणों की आवश्यकता क्यों

  • शीघ्रता: सरल प्रक्रिया; पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए NGT की स्थापना 2010 में की गई।
  • विशेषज्ञता: तकनीकी सदस्य कंपनी विधि (NCLT), प्रतिभूति (SAT) और सेवा मामलों (CAT) में सेवा देते हैं।
  • लंबित मामलों में राहत: उच्च न्यायालयों को नियमित सेवा और कर मामलों से मुक्ति मिलती है।
  • न्यायिक नियंत्रण: एल॰ चंद्र कुमार (1997) में अधिकरणों को उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन रखा गया; वे न्यायालयों के पूरक हैं, उनके स्थानापन्न नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. 2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन का प्रभाव
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (280 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper II 2024 · Q2

10 marks · 150 words

लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये । क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं ?

Read this question in English

Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / distinguish”

प्रश्न की माँग · दोनों तंत्रों की व्याख्या कीजिए, उनके अंतर (आधार, पद्धति, अंतिमता, शासी विधि) स्पष्ट कीजिए और बताइए कि क्या प्रत्येक दीवानी तथा आपराधिक मामलों पर विचार करता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. व्याख्या: लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण क्या हैं और प्रत्येक कैसे कार्य करता है
  2. अंतर: आधार, पद्धति, सहमति, अंतिमता और लागत
  3. क्या प्रत्येक दीवानी तथा आपराधिक मामलों पर विचार करता है

शुरुआत · अनुच्छेद 39क राज्य से अपेक्षा करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे; लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण दोनों वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंच के रूप में इसकी पूर्ति करते हैं, परंतु परस्पर विपरीत ढंग से कार्य करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • लोक अदालत: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से लेकर तालुक स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण; कोई न्यायालय शुल्क नहीं, समझौता होने पर शुल्क वापस।
  • व्यापकता: 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ।
  • मध्यस्थता अधिकरण: मध्यस्थता करार के अंतर्गत चुने गए मध्यस्थ विधि लागू करके गुण-दोष के आधार पर निर्णय देते हैं (माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996)।
  • सहमति: लोक अदालत में समझौते पर सहमति आवश्यक है; मध्यस्थता में मध्यस्थता के लिए पूर्व करार आवश्यक है, परिणाम पर सहमति नहीं।
  • अंतिमता: लोक अदालत का अधिनिर्णय डिक्री माना जाता है और उसकी अपील नहीं होती; मध्यस्थ अधिनिर्णय केवल सीमित आधारों पर ही अपास्त किया जा सकता है (धारा 34)।
  • सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें (धारा 22-ख) सुलह विफल होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकती हैं — यह एक मिश्रित रूप है।
  • दीवानी या आपराधिक: लोक अदालतें केवल दीवानी विवाद और शमनीय अपराध देखती हैं; मध्यस्थता दीवानी और वाणिज्यिक विवादों तक ही सीमित है।

समापन · लोक अदालतें अनुच्छेद 39क का समान न्याय का वचन आम वादकारियों तक पहुँचाती हैं और मध्यस्थता वाणिज्य को विशेषज्ञ तथा शीघ्र समाधान देती है; दोनों लंबित मामलों का बोझ घटाते हैं, जबकि गंभीर अपराध न्यायालयों के पास ही रहते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • NALSA: लोक अदालत का अधिनिर्णय, जो दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है, अंतिम होता है — उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“no appeal against such an award lies before any court of law”
  • NALSA: लोक अदालतें तलाक या अशमनीय अपराधों को नहीं ले सकतीं।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Provided that the Lok Adalat shall have no jurisdiction in respect of matters relating to divorce or matters relating to an offence not compoundable under any law.”
  • NALSA: स्थायी लोक अदालतें (धारा 22-ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनिवार्य वाद-पूर्व सुलह के लिए स्थायी निकाय हैं — यही मिश्रित रूप है जो गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Permanent Lok Adalats have been set up as permanent bodies with a Chairman and two members for providing compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of cases relating to Public Utility Services”
  • अनुच्छेद 39क: राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ताकि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.”
  • NALSA: लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है, और लंबित मामले में पहले से दिया गया शुल्क समझौता होने पर वापस कर दिया जाता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“There is no court fee payable when a matter is filed in a Lok Adalat. If a matter pending in the court of law is referred to the Lok Adalat and is settled subsequently, the court fee originally paid in the court on the complaints/petition is also refunded back to the parties.”
  • 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ (NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष, दिसंबर 2024)।Akashvani News (All India Radio), 10 December 2024 ↗“Over 7 crore 70 lakh cases resolved in 2023 through National Lok Adalats, says Justice B R Gavai”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 39क राज्य से अपेक्षा करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण दोनों वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंच के रूप में इसकी पूर्ति करते हैं, परंतु परस्पर विपरीत ढंग से।

लोक अदालतें: समझौते से न्याय

  • आधार: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; NALSA से लेकर तालुक तक विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित।
  • पद्धति: सुलहकर्ता लंबित या वाद-पूर्व विवादों के निपटारे में सहायता करते हैं; कोई न्यायालय शुल्क नहीं, और समझौता होने पर शुल्क वापस कर दिया जाता है।
  • व्यापकता: 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. मध्यस्थता अधिकरण: निर्णय से न्याय
  2. उनमें अंतर
  3. क्या दीवानी तथा आपराधिक दोनों मामले?

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (284 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए । इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है ?

Read this question in English

Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत में जनहित याचिका क्यों बढ़ी, फिर दोनों पक्षों के तर्कों के साथ आकलन कीजिए कि क्या इसने उच्चतम न्यायालय को दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय बना दिया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए
  2. क्या जनहित याचिका ने उच्चतम न्यायालय को दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बनाया है? स्पष्ट मत के साथ पक्ष और विपक्ष के तर्क

शुरुआत · जनहित याचिका ने 1979 के आसपास आकार लिया, जब उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की ओर से दायर हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में न्यायालय ने सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडाई) की शर्त को शिथिल किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सके जो स्वयं नहीं जा सकते।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पहुँच: बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) में भगवती का मत था कि प्रतिपक्षीय प्रक्रिया से गरीबों के अधिकार अप्रवर्तित रह जाएँगे; पत्रों को याचिका माना गया (सुनील बत्रा, 1980)।
  • मेनका गांधी (1978) के बाद अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ: स्वच्छ वायु, प्रदूषण-मुक्त जल, सम्मानजनक जीवन; बंधुआ मज़दूरी, प्रदूषण (एम॰सी॰ मेहता) और उत्पीड़न (विशाखा, 1997) पर कार्यपालिका की निष्क्रियता।
  • साधन: अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय', सतत परमादेश, निगरानी समितियाँ (टी॰एन॰ गोदावर्मन); आपातकाल के बाद वैधता की तलाश।
  • 'सबसे शक्तिशाली' के पक्ष में: संशोधनों की मूल ढाँचे के आधार पर समीक्षा (एन॰जे॰ए॰सी॰, 2015); चुनावी शपथ-पत्र; अमेरिका और जर्मनी के न्यायालयों की तुलना में विशिष्ट रूप से व्यापक पहुँच।
  • विपरीत मत: अत्यधिक बोझ से दबे न्यायालय, शक्तियों के पृथक्करण का धुँधलाना, आदेशों का अक्रियान्वयन, 'निजी हित याचिका'।
  • आगे की राह: बलवंत सिंह चौफाल (2010) में तुच्छ जनहित याचिकाओं पर रोक; समयबद्ध अनुपालन निगरानी।

समापन · जनहित याचिका की वैधता उन लोगों में निहित है जो न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते; संयम से प्रयोग करने पर अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय' का वादा जन-विश्वास के माध्यम से न्यायालय को मज़बूत बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को ऐसी शक्ति देता है जो बहुत कम न्यायालयों के पास है — पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 142(1) — Legislative Department ↗“or make such order as is necessary for doing complete justice”
  • मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं — यही जीवन के विस्तारित अधिकार का आधार है।Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“It must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive.”
  • बलवंत सिंह चौफाल (2010): उच्चतम न्यायालय ने तुच्छ जनहित याचिकाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए, जिनमें अनुकरणीय जुर्माना भी शामिल है।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal (2010) — UNEP Law and Environment Assistance Platform (LEAP) case summary ↗“petitions filed by busybodies for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary costs or by adopting similar novel methods to curb frivolous petitions”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

जनहित याचिका (PIL) ने 1979 के आसपास आकार लिया, जब उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की ओर से दायर हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी॰एन॰ भगवती और न्यायमूर्ति वी॰आर॰ कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में न्यायालय ने लोकस स्टैंडाई (वाद दायर करने का अधिकार) को शिथिल किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सके जो स्वयं नहीं जा सकते।

जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण

  • वंचितों के लिए पहुँच: बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) में न्यायमूर्ति भगवती ने चेताया कि गरीबों के लिए अंधाधुंध प्रतिपक्षीय प्रक्रिया से मूल अधिकार अप्रवर्तित रह जाएँगे।
  • पत्र याचिका के रूप में: सुनील बत्रा (1980) में तिहाड़ के एक कैदी द्वारा जेल में यातना पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को लिखा गया पत्र याचिका बन गया।
  • अनुच्छेद 21 का विस्तार: मेनका गांधी (1978) में प्रक्रिया के 'सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष' होने की अपेक्षा के बाद स्वच्छ वायु, प्रदूषण-मुक्त जल और सम्मानजनक जीवन अधिकार बन गए।
  • कार्यपालिका की निष्क्रियता: न्यायालय ने बंधुआ मज़दूरी, प्रदूषण (एम॰सी॰ मेहता) और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (विशाखा दिशानिर्देश, 1997) जैसे विषयों में रिक्तियों को भरा।
  • आपातकाल के बाद वैधता: न्यायालय ने अधिकारों के संरक्षक के रूप में विश्वास पुनः पाने का प्रयास किया।
  • उपचारात्मक साधन: अनुच्छेद 142 का 'पूर्ण न्याय', सतत परमादेश और निगरानी समितियाँ, जैसा टी॰एन॰ गोदावर्मन वन मामले में हुआ।
1979हुसैनारा खातून1980सुनील बत्रा1984बंधुआ मुक्तिमोर्चा1997विशाखादिशानिर्देश2010बलवंत सिंहचौफाल द्वारारोक
  1. 1979: हुसैनारा खातून
  2. 1980: सुनील बत्रा
  3. 1984: बंधुआ मुक्ति मोर्चा
  4. 1997: विशाखा दिशानिर्देश
  5. 2010: बलवंत सिंह चौफाल द्वारा रोक

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है?
  2. आगे की राह

Read the full model answer (466 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

“संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है ।” टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

"Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy." Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · टिप्पणी कीजिए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, संविधान उस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, और वह कहाँ दबाव में है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. टिप्पणी: स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है
  2. टिप्पणी: संविधान उस स्वतंत्रता की गारंटी कैसे देता है
  3. टिप्पणी: व्यवहार में स्वतंत्रता पर दबाव, और जवाबदेही के साथ आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करे: लोकतंत्र विधि के अधीन शासन है, और उसे वही न्यायालय लागू कर सकता है जो शासकों की पहुँच से परे हो, इसलिए स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक शर्त है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पूर्व शर्त क्यों: न्यायिक पुनर्विलोकन बहुमत को संविधान की सीमा में रखता है; अनुच्छेद 32 के अधिकारों के लिए निष्पक्ष न्यायालय चाहिए; संघ–राज्य विवादों के लिए विश्वसनीय निर्णायक चाहिए।
  • कार्यकाल: केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही पद से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4))।
  • वेतन और संरक्षण: वेतन संचित निधि पर भारित हैं (अनुच्छेद 112); न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं (अनुच्छेद 121); सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं (अनुच्छेद 124(7))।
  • सिद्धांत: स्वतंत्रता मूल ढाँचा है; द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी; NJAC अधिनियम रद्द किया गया (2015)।
  • दबाव: उच्च न्यायालयों के 1,114 पदों में से 324 रिक्त (दिसंबर 2023), अपारदर्शी कॉलेजियम, कार्यपालिका की देरी, सेवानिवृत्ति के बाद पद।
  • आगे की राह: कारण सहित पारदर्शी चयन, समयबद्ध मंज़ूरी, विश्वसनीय आंतरिक अनुशासन।

समापन · एक साथ स्वतंत्र और उत्तरदायी न्यायपालिका SDG 16.6 (प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को पूरा करती है और संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला बनी रहती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 124(4): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 124(4) - Legislative Department ↗“shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House”
  • अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • अनुच्छेद 112(3)(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 112(3)(d) ↗“(d) (i) the salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Judges of the Supreme Court”
  • अनुच्छेद 124(7) सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य करने से रोकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 124(7) ↗“No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.”
  • राज्य सभा में 7 दिसंबर 2023 का उत्तर: उच्चतम न्यायालय में पूरी संख्या थी, लेकिन उच्च न्यायालयों के 1,114 स्वीकृत पदों में से 324 रिक्त थे।Rajya Sabha Starred Question No. 50, answered on 07.12.2023 - Ministry of Law and Justice, Department of Justice ↗“the Supreme Court is functioning at full strength and there is no vacancy. As regards the High Courts, against the sanctioned strength of 1114 Judges, 790 Judges are working and 324 post of Judges are vacant”
  • SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ विकसित करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

लोकतंत्र विधि के अधीन शासन है, और विधि शासकों को तभी बाँधती है जब उनकी पहुँच से परे कोई निर्णायक उसे लागू करे; इसीलिए अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की शर्त है, न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं।

स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है

  • संवैधानिक सीमाएँ: न्यायिक पुनर्विलोकन बहुमत को संविधान की सीमा में रखता है।
  • अधिकार: अनुच्छेद 32 के अधिकार उतने ही सशक्त हैं जितना निष्पक्ष न्यायालय।
  • संघीय निर्णायक: संघ–राज्य विवादों के लिए ऐसा निर्णायक चाहिए जिस पर सभी पक्षों का विश्वास हो।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. संविधान स्वतंत्रता की गारंटी कैसे देता है
  2. व्यवहार में दबाव
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (265 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2023 · Q2

10 marks · 150 words

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं ? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰) की भूमिका का आकलन कीजिए ।

Read this question in English

Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “who / assess”

प्रश्न की माँग · दो भाग: निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार वर्गों की सूची बनाइए, और आकलन कीजिए कि एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ क्या करता है तथा कितने प्रभावी ढंग से सेवा पहुँचाता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कौन हकदार हैं: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र वर्ग
  2. निःशुल्क कानूनी सहायता देने में एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ की भूमिका का आकलन कीजिए: वह क्या करता है, उसकी उपलब्धियाँ, कमियाँ और आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ताकि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 इसे प्रभावी बनाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हकदार (धारा 12): अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएँ और बच्चे, दिव्यांगजन।
  • इनके अतिरिक्त हकदार: मानव दुर्व्यापार, बेगार, सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा या जातिगत अत्याचार के पीड़ित; औद्योगिक कामगार; अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति; आय सीमा से नीचे के व्यक्ति।
  • एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ की संरचना और भूमिका: भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक हैं; योजनाएँ बनाता है और राज्य, जिला तथा तालुक निकायों को धन देता है (1995 से कार्यरत)।
  • पहुँच: 2022-23 में लगभग 12.1 लाख व्यक्तियों को कानूनी सहायता और सलाह मिली; राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 2023 में (सितंबर तक) 6 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया।
  • कमियाँ: जागरूकता कम है, पैनल अधिवक्ताओं को कम पारिश्रमिक मिलता है और उनकी निगरानी कमज़ोर है, दूरदराज़ क्षेत्रों में पहुँच सीमित है।
  • आगे की राह: पूर्णकालिक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता, उचित शुल्क और प्रशिक्षण, कारागार क्लिनिक, टेली-लॉ, स्वतंत्र गुणवत्ता प्रतिक्रिया।

समापन · एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ ने कानूनी सहायता का ढाँचा खड़ा किया है; पहुँच के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करना ही वह तरीका है जिससे भारत SDG 16.3 यानी सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच हासिल करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ताकि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण नागरिक न्याय से वंचित न रहें।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 39A - Legislative Department ↗“The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way”
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(ङ) निःशुल्क कानूनी सहायता का विस्तार अनर्जित अभाव में पड़े व्यक्तियों तक करती है, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के पीड़ित।The Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended), Section 12 - Bihar State Legal Services Authority, Patna High Court ↗“a person under circumstances of underserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic, violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster”
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3: भारत का मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय प्राधिकरण एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ का मुख्य संरक्षक होता है।The Legal Services Authorities Act, 1987 (Bihar State Legal Services Authority copy) ↗“(2) The Central Authority shall consist of— (a) the Chief Justice of India who shall be the Patron-in-Chief”
  • विधि और न्याय मंत्रालय के आँकड़े: 2022-23 में 12,14,769 व्यक्तियों को कानूनी सहायता और सलाह का लाभ मिला (पैनल अधिवक्ता, सलाह या परामर्श, और अन्य सेवाएँ)।Annexure on legal aid, legal awareness and Lok Adalats - Ministry of Law and Justice, PIB, December 2023 ↗“Legal aid and advice: Years Persons provided Panel Advocates Persons benefited through Advice/ Counselling Persons benefited through other services Total 2022-23 2,91,410 6,39,230 2,84,129 12,14,769”
  • राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 2023 में (सितंबर तक) 6,01,71,777 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 4,94,88,552 मुकदमे-पूर्व मामले थे।Annexure on legal aid, legal awareness and Lok Adalats - Ministry of Law and Justice, PIB, December 2023 ↗“Pre-litigation Cases disposed of Pending Cases disposed of Total Cases disposed of 2022 3,10,15,215 1,09,10,795 4,19,26,010 2023 (upto Sept, 23) 4,94,88,552 1,06,83,225 6,01,71,777”
  • SDG लक्ष्य 16.3: विधि के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ताकि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 इसे प्रभावी बनाता है।

निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार (धारा 12)

  • सामाजिक समूह: अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ; महिलाएँ और बच्चे; दिव्यांगजन।
  • पीड़ित: मानव दुर्व्यापार या बेगार के; सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के।
  • संवेदनशील स्थिति: औद्योगिक कामगार; अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति; निर्धारित आय सीमा से नीचे के व्यक्ति।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. निःशुल्क कानूनी सहायता देने में एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ की भूमिका
  2. आकलन: कमियाँ
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (265 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2021

आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?

Read this question in English

To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “to what extent”

प्रश्न की माँग · संसद के पास कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के कौन-से साधन हैं और वे आज कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन करते हुए एक तर्कसंगत मत पर पहुँचिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आकलन कीजिए कि संसद किन साधनों से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है और व्यवहार में वे कहाँ तक कारगर हैं
  2. जवाबदेही की सीमा पर स्पष्ट मत रखिए, और उसे सुदृढ़ करने के उपाय बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; आंबेडकर ने कहा था कि संसद प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
  • वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।
  • समितियाँ और विश्वास: स्थायी समितियाँ गहन संवीक्षा करती हैं; अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।
  • संवीक्षा का कमज़ोर होना (PRS): समितियों को भेजे गए विधेयक 71% (15वीं लोकसभा) से घटकर 28% (16वीं) रह गए; औसत 468 बैठक-दिनों के मुक़ाबले 331 बैठकें हुईं।
  • कार्यपालिका का वर्चस्व: दलीय व्हिप और दसवीं अनुसूची के कारण सरकार की हार दुर्लभ है; व्यवधान और अध्यादेश चर्चा को कम कर देते हैं।
  • आगे की राह: समितियों को विधेयक भेजना नियमित बनाना, बैठक-दिन बढ़ाना, आश्वासनों पर समयबद्ध उत्तर और विपक्ष के लिए संरक्षित समय।

समापन · संसद मध्यम सीमा तक जवाबदेही सुनिश्चित करती है; आंबेडकर का 'अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व' का चुनाव तभी साकार होता है, जब संसद का यह दैनिक मूल्यांकन वास्तविक हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; यही कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) - Legislative Department ↗“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
  • आंबेडकर (4 नवंबर 1948): संसदीय प्रणाली में संसद सदस्य प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और अभिभाषणों पर चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करते हैं।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The daily assessment is done by members of Parliament, through questions, Resolutions, No-confidence motions, Adjournment motions and Debates on Addresses.”
  • आंबेडकर ने समझाया कि संविधान के प्रारूप ने संसदीय कार्यपालिका इसलिए चुनी, क्योंकि उसमें स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई थी।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of Executive has preferred more responsibility to more stability.”
  • PRS: समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 14वीं लोकसभा में 60%, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16% था।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (February 2024) ↗“60% 71% 28% 16% 0% 50% 100% 14th 15th 16th 17th % Bills referred to Committees”
  • PRS: 16वीं लोकसभा की 331 बैठकें हुईं, जबकि पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभाओं का औसत 468 है; उसने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।Functioning of the 16th Lok Sabha (2014-2019) - PRS Legislative Research ↗“The 16 th Lok Sabha sat for 331 days. On average, full term Lok Sabhas sat for 468 days.”
  • अनुच्छेद 151(1): संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सदस्य प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का 'दैनिक मूल्यांकन' करते हैं। आज यह कहाँ तक सही है, इसका उत्तर मिला-जुला है।

संसद कार्यपालिका को कैसे जवाबदेह बनाती है

  • प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
  • वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं।
  • समितियाँ: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ तथा अधीनस्थ विधान और आश्वासनों संबंधी समितियाँ काफ़ी हद तक दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर गहन संवीक्षा करती हैं।
  • विश्वास: अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. जवाबदेही केवल आंशिक क्यों है
  2. निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (268 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2020

आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए ।

Read this question in English

How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how far / cite examples”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि संघ और राज्यों के बीच सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने भारतीय संघवाद को कैसे आकार दिया है, तथा प्रत्येक के हालिया उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. किस सीमा तक: स्पष्ट मत के साथ आकलन कीजिए कि सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने प्रत्येक रूप में भारतीय संघवाद को कैसे आकार दिया है
  2. प्रत्येक के हालिया उदाहरण दीजिए

शुरुआत · अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, और इसका संघवाद साझा मंचों में सहयोग, राज्यों के बीच स्पर्धा तथा धन, एजेंसियों और अधिकार-क्षेत्र को लेकर संघर्ष के माध्यम से चलता रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सहयोग: अंतर-राज्य परिषद् (अनुच्छेद 263), क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग की शासी परिषद्, और जीएसटी परिषद् (अनुच्छेद 279क) जिसमें केंद्र के पास भारित मतों का एक-तिहाई भाग है।
  • राजकोषीय सहयोग: 42% हस्तांतरण (14वाँ वित्त आयोग); मार्च 2020 से कोविड-19 की प्रतिक्रिया राज्य प्रशासनों के माध्यम से चली।
  • स्पर्धा: नीति आयोग के सूचकांक राज्यों की रैंकिंग करते हैं; 15वाँ वित्त आयोग जनांकिकीय प्रदर्शन और कर-प्रयास को पुरस्कृत करता है।
  • धन को लेकर संघर्ष: 2020 में जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी, जब विपक्ष-शासित कई राज्यों ने केंद्र के उधारी विकल्पों पर आपत्ति की।
  • कानून और एजेंसियों को लेकर संघर्ष: केरल का सीएए के विरुद्ध अनुच्छेद 131 के अंतर्गत वाद और महाराष्ट्र द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति की वापसी (2020); कृषि कानून (2020) जिन्हें राज्य सूची के विषय बताकर चुनौती दी गई।
  • आगे की राह: विवादों के समाधान के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद् का उपयोग किया जाए, तथा संघ–राज्य संबंधों पर सरकारिया (1988) और पुंछी (2007) की समीक्षाओं पर अमल किया जाए।

समापन · सहयोग ही सामान्य नियम है और संघर्ष अपवाद; एस॰ आर॰ बोम्मई (1994) ने संघवाद को मूल ढाँचे का भाग बना दिया, और विश्वास बढ़ाने वाले मंच संघ–राज्य संतुलन को व्यावहारिक बनाए रखते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • जीएसटी परिषद् संघ और राज्यों का एक संवैधानिक मंच है, जिसे इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी पक्ष हावी न हो सके: केंद्र के पास भारित मतों का एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई भाग है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) — Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
  • संविधान का अनुच्छेद 1(1) भारत को राज्यों का संघ कहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
  • अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने और उन पर सलाह देने के लिए अंतर-राज्य परिषद् स्थापित करने की शक्ति देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States”
  • संघ–राज्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने जनवरी 1988 में 247 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट दी।Sarkaria Commission - Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs ↗“submitted its 1600-page report in January 1988. The report contains 247 recommendations”
  • पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को केंद्र–राज्य संबंधों के नए मुद्दों की जाँच के लिए किया गया था।Punchhi Commission - Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs ↗“under the chairmanship of Justice Madan Mohan Punchhi, former Chief Justice of India on 27th April 2007 to look into the new issues of Centre-State relations”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है। इसका संघवाद तीन रूपों में चलता है: साझा मंचों में सहयोग, राज्यों के बीच स्पर्धा, तथा धन, एजेंसियों और अधिकार-क्षेत्र को लेकर संघर्ष। ये सभी इसे आकार देते हैं, पर समान रूप से नहीं।

सहयोग: प्रमुख रूप

  • संस्थाएँ: अंतर-राज्य परिषद् (अनुच्छेद 263), क्षेत्रीय परिषदें और नीति आयोग की शासी परिषद्।
  • साझा संप्रभुता: जीएसटी परिषद् (अनुच्छेद 279क) में केंद्र के पास भारित मतों का एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई भाग है।
  • राजकोषीय और संकटकालीन विश्वास: 42% हस्तांतरण (14वाँ वित्त आयोग); कोविड-19 की प्रतिक्रिया (मार्च 2020) राज्य प्रशासनों के माध्यम से चली।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. स्पर्धा: नया प्रेरक तत्त्व
  2. संघर्ष: बार-बार उभरने वाला तनाव
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (268 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है । इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये ।

Read this question in English

Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify”

प्रश्न की माँग · शक्ति पृथक्करण के बावजूद कार्यपालिका के लिए न्यायिक दिशा-निर्देश माँगने वाली जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या का औचित्य सिद्ध कीजिए: भारत में कार्यात्मक शक्ति पृथक्करण की व्याख्या कीजिए, बताइए कि न्यायालय रिक्तता की स्थिति में दिशा-निर्देश क्यों जारी करते हैं, और इसकी सीमाएँ बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. तनाव को स्वीकार कीजिए: न्यायिक विधायन बनाम भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण
  2. कार्यपालक अधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश माँगने वाली बड़ी संख्या में दायर जनहित याचिकाओं का औचित्य सिद्ध कीजिए — संवैधानिक आधार, विधायी रिक्तता, प्रमुख उदाहरण
  3. सीमाएँ बताइए: दिशा-निर्देश कब अतिक्रमण बन जाते हैं, और न्यायालयों को कौन-सा संतुलन रखना चाहिए

शुरुआत · भारत में शक्ति पृथक्करण कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक है (राम जवाया कपूर, 1955), इसलिए जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ न्यायालय के बाध्यकारी दिशा-निर्देशों पर न्यायिक विधायन का आरोप लगता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सिद्धांत: कार्यात्मक शक्ति पृथक्करण (राम जवाया कपूर, 1955) और अनुच्छेद 50; अरावली गोल्फ क्लब (2007) में चेताया गया कि न्यायालय सरकार नहीं चला सकते।
  • आधार: अनुच्छेद 32(2) के अधीन निदेश, अनुच्छेद 141 के अधीन बाध्यकारी विधि, अनुच्छेद 142 के अधीन पूर्ण न्याय, और अनुच्छेद 21 का व्यापक अर्थ।
  • रिक्तता: विशाखा (1997) के दिशा-निर्देश POSH अधिनियम, 2013 के आने तक लागू रहे; डी॰ के॰ बसु (1996) और प्रकाश सिंह (2006) में कार्यपालिका की निष्क्रियता का उत्तर दिया गया।
  • व्यवहार: बलवंत सिंह चौफाल (2010) में विधायन के अभाव में बनाए गए दिशा-निर्देशों को मान्यता दी गई, परंतु न्यायालयों से तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करने को कहा गया।
  • सीमाएँ: न्यायालयों के पास विशेषज्ञता, बजट और प्रवर्तन तंत्र नहीं होता; अनुच्छेद 142 स्पष्ट वैधानिक उपबंधों को अधिभावी नहीं कर सकता।
  • आगे की राह: ऐसे दिशा-निर्देश जो संसद के कानून बनाते ही समाप्त हो जाएँ, सभी हितधारकों की सुनवाई, संसाधन-प्रधान नीतियों पर संयम, और कार्यपालिका के लिए समय-सीमाएँ।

समापन · दिशा-निर्देश माँगने वाली जनहित याचिकाएँ उचित हैं, क्योंकि वे उस 'खतरे की घंटी' का काम करती हैं जिसका वर्णन न्यायालय ने अरावली गोल्फ क्लब मामले में किया था, बशर्ते न्यायालय उन्हें विधायन का सेतु मानें, उसका विकल्प नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 32(2) स्वयं उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 'निदेश या आदेश या रिट' जारी करने की शक्ति देता है, जो दिशा-निर्देशों का पाठ्य आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 32(2) — Legislative Department ↗“The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.”
  • अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निदेश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“50. Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंदर हास (6 दिसंबर 2007): न्यायालय सरकार नहीं चला सकते और कार्यपालिका से उसके कर्तव्य निभवाने के लिए उन्हें केवल खतरे की घंटी की तरह कार्य करना चाहिए।Divisional Manager, Aravali Golf Club v. Chander Hass, Supreme Court of India, 6 December 2007 - Indian Kanoon ↗“It needs to be remembered that courts cannot run the government. The judiciary should act only as an alarm bell; it should ensure that the executive has become alive to perform its duties.”
  • विशाखा (1997) में अनुच्छेद 32 के अधीन सभी कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए, जो विधान बनने तक लागू रहने थे।Vishaka v. State of Rajasthan, Supreme Court of India, 13 August 1997 - Indian Kanoon ↗“we lay down the guidelines and norms specified hereinafter for due observance at all work places or other institutions, until a legislation is enacted for the purpose.”
  • उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में अभिलिखित किया गया कि न्यायालयों ने विधान के अभाव में दिशा-निर्देश बनाए हैं।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal, Supreme Court of India, 18 January 2010 - Indian Kanoon ↗“In suitable cases, the courts have also given guidelines and directions. The courts have monitored implementation of legislation and even formulated guidelines in absence of legislation.”
  • इसी निर्णय में कहा गया कि वास्तविक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित और तुच्छ याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal, Supreme Court of India, 18 January 2010 - Indian Kanoon ↗“We think time has come when genuine and bona fide public interest litigation must be encouraged whereas frivolous public interest litigation should be discouraged.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 472शब्द · Minimalist IAS

भारत में शक्ति पृथक्करण कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक है: अंगों के कार्य एक-दूसरे से मिल सकते हैं, परंतु कोई भी अंग दूसरे का मूल कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता (राम जवाया कपूर, 1955)। जब न्यायालय जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ बाध्यकारी दिशा-निर्देश बनाते हैं, तो आलोचक इसे न्यायिक विधायन कहते हैं; फिर भी ऐसे दिशा-निर्देश माँगने वाली अनेक जनहित याचिकाओं का सुदृढ़ औचित्य है।

न्यायिक विधायन बनाम शक्ति पृथक्करण

  • संवैधानिक अभिकल्प: अनुच्छेद 50 राज्य से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने को कहता है, और विधि-निर्माण निर्वाचित विधान-मंडलों का कार्य है।
  • न्यायिक आत्म-संयम: अरावली गोल्फ क्लब (2007) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय 'सरकार नहीं चला सकते' और उन्हें केवल 'खतरे की घंटी' की तरह कार्य करना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. दिशा-निर्देश माँगने वाली याचिकाएँ क्यों उचित हैं
  2. सीमाएँ जो इसे वैध बनाए रखती हैं
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (472 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2019

क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है ? व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of ‘checks and balance’ ? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think ... explain”

प्रश्न की माँग · प्रस्ताव से सहमति या असहमति व्यक्त कीजिए, और संवैधानिक उपबंधों तथा वादों के आधार पर दिखाइए कि भारत कठोर, जल-रोधी व्यवस्था नहीं, बल्कि पारस्परिक नियंत्रण के साथ कार्यात्मक पृथक्करण का पालन करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. अपना पक्ष रखिए: क्या संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण को अस्वीकार करता है? अंगों और कार्यों का अतिव्यापन दिखाइए
  2. उपबंधों और वादों के साथ समझाइए कि तीनों अंगों के बीच नियंत्रण एवं संतुलन कैसे कार्य करता है

शुरुआत · राम जवाया कपूर (1955): संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण को 'उसकी पूर्ण कठोरता में' मान्यता नहीं दी है; कार्यों का विभेद किया गया है, जबकि अंग एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हैं और एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जान-बूझकर रखा गया अतिव्यापन: मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 74–75); कार्यपालिका अध्यादेश (अनुच्छेद 123, 213) और नियम भी जारी करती है।
  • विधायिका के अन्य कार्य: संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाती है (अनुच्छेद 61), न्यायाधीशों को हटाती है (अनुच्छेद 124(4)), विशेषाधिकार भंग के लिए दंड देती है और संविधान में संशोधन करती है।
  • न्यायपालिका की व्यापक भूमिका: विधियों और कार्यपालिका के कृत्यों की न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226), नियम बनाना, और विधायी रिक्तियों को भरने वाले निर्देश देना, जैसे विशाखा (1997) में।
  • नियंत्रण एवं संतुलन: प्रश्न और अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति की अनुमति, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के रक्षोपाय (अनुच्छेद 121, 124(4), 125)।
  • जहाँ आवश्यक, वहाँ कठोर पृथक्करण: अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करता है, और अनुच्छेद 122 प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है।
  • राम जवाया कपूर (1955) ने पूर्ण कठोरता को अस्वीकार किया; केशवानंद (1973) ने शक्तियों के पृथक्करण को मूल ढाँचे में गिना; राज नारायण (1975) ने संसद को एक विशिष्ट विवाद का निर्णय करने से रोका।
  • अतिव्यापन की सीमा: कोई भी अंग दूसरे के मूल कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकता; संसद विवादों का न्यायनिर्णयन नहीं कर सकती, और न्यायालयों को अपनी नीति थोपने से बचना चाहिए।

समापन · NCERT इसका सार यह बताती है: संविधान 'सीमित शक्ति-पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के नाजुक सिद्धान्त' पर आधारित है; प्रत्येक अंग का अपने क्षेत्र में संयम इस संतुलन को जीवित रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 50, एक नीति निदेशक तत्त्व, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निर्देश देता है; यह सीमित, सेवा-स्तर का पृथक्करण है, कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 50 - Legislative Department ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण को पूर्ण कठोरता में नहीं अपनाता, हालाँकि अंगों के कार्य पर्याप्त रूप से विभेदित हैं।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab (Supreme Court, 1955), Indian Kanoon ↗“The Indian Constitution has not indeed recognised the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity but the functions of the different parts or branches of the Government have been sufficiently differentiated”
  • अनुच्छेद 121 संसद को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, केवल न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के सिवाय; यह नियंत्रण न्यायिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 121 ↗“No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a mot”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

राम जवाया कपूर (1955) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण को 'उसकी पूर्ण कठोरता में' मान्यता नहीं दी है। मैं सहमत हूँ: कार्यों का विभेद है, पर अंग एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हैं और एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।

संविधान कठोर पृथक्करण को क्यों अस्वीकार करता है

  • संलयित कार्यपालिका: मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 74–75)।
  • कार्यपालिका विधि बनाती है: राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं (अनुच्छेद 123, 213); विभाग प्रत्यायोजित नियम बनाते हैं।
  • विधायिका न्याय करती है: संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाती है (अनुच्छेद 61) और विशेषाधिकार भंग के लिए दंड देती है।
  • न्यायपालिका रिक्तियाँ भरती है: विशाखा दिशा-निर्देश (1997) संसद के कार्य करने तक विधि के रूप में लागू रहे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नियंत्रण एवं संतुलन कैसे कार्य करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (284 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2019 · Q2

10 marks · 150 words

“केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है ।” व्याख्या कीजिए ।

Read this question in English

“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · व्याख्या कीजिए कि सेवा-संबंधी मामलों में राहत देने के लिए बना निकाय कैसे न्यायालय जैसी शक्तियों वाले स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने लगा है और यह स्वतंत्रता कितनी वास्तविक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. CAT की उत्पत्ति और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-संबंधी शिकायतों का निवारण
  2. स्पष्ट कीजिए कि यह अब स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कैसे कार्य करता है: इसकी न्यायालय जैसी शक्तियाँ, न्यायिक समर्थन और इस स्वतंत्रता की सीमाएँ

शुरुआत · अनुच्छेद 323क (42वाँ संशोधन, 1976) ने संसद को सेवा अधिकरण बनाने की शक्ति दी; प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना हुई, जो संघ के कर्मचारियों के लिए शीघ्र और सस्ता शिकायत-निवारण मंच है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आधार: अनुच्छेद 323क (42वाँ संशोधन, 1976, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर) संसद को सेवा अधिकरण बनाने की शक्ति देता है; इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 बना।
  • क्षेत्राधिकार: यह संघ के कर्मचारियों की भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन और अनुशासन के मामलों की सुनवाई करता है, परंतु सशस्त्र बलों के कर्मियों के मामलों की नहीं।
  • न्यायालय जैसी शक्तियाँ: यह नैसर्गिक न्याय का पालन करता है, समन और साक्ष्य के बारे में इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, यह अंतरिम राहत दे सकता है और अवमान के लिए दंड दे सकता है।
  • कार्यपालिका की कार्रवाई की समीक्षा: यह पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक निर्णयों को विधि की कसौटी पर परखता है और सरकार के मनमाने आदेशों को रद्द कर सकता है।
  • चंद्र कुमार (1997): अधिकरण प्रथम स्तर के न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं और अपने मूल अधिनियम को छोड़कर अन्य विधियों की जाँच कर सकते हैं, जो उच्च न्यायालय की समीक्षा (अनुच्छेद 226–227) के अधीन है।
  • स्वतंत्रता: पीठों में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं, और उच्चतम न्यायालय ने आग्रह किया है कि अधिकरण कार्यपालिका से स्वतंत्र रहें (मद्रास बार एसोसिएशन वाद)।
  • सीमाएँ: मुख्य वादी सरकार ही नियुक्तियों, सेवा-शर्तों और निधियों को नियंत्रित करती है; विधि आयोग (2017) ने पाया कि अधिक लंबित मामलों के कारण कुछ अधिकरणों का उद्देश्य विफल हो गया।
  • आगे की राह: विधि आयोग (2017) ने एकसमान नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों तथा विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी की सिफारिश की।

समापन · एकसमान कार्यकाल और एकल नोडल एजेंसी, जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने 2017 में की थी, CAT की स्वतंत्रता को पूर्ण करेंगी और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच के SDG 16.3 के लक्ष्य को पूरा करेंगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 323क(1) संसद को विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों से सेवा-विवादों का न्यायनिर्णयन कराने का प्राधिकार देता है; यही CAT का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 323A(1) - Legislative Department ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services”
  • भारत का विधि आयोग (2017): कुछ अधिकरणों में अधिक लंबित मामले दर्शाते हैं कि वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके हैं; आयोग ने अधिकरणों की निगरानी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन एकल नोडल एजेंसी की सिफारिश की।PRS Legislative Research: Summary of the Law Commission's report 'Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India' (2017) ↗“the function of monitoring their working should be transferred to a single nodal agency, set up under the Ministry of Law and Justice”
  • विधि आयोग (2017) ने अधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए एकसमान नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों की सिफारिश की।PRS Legislative Research: Summary of the Law Commission's report 'Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India' (2017) ↗“It recommended that there should be uniformity in the appointment, tenure, and service conditions for the: (i) chairman, (ii) vice-chairman, and (iii) members of tribunals.”
  • SDG लक्ष्य 16.3: विधि के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।United Nations, Sustainable Development Goal 16 ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 323क ने, जो 42वें संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़ा गया, संसद को सेवा अधिकरण बनाने की शक्ति दी; प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से CAT की स्थापना हुई। शिकायत-निवारण मंच के रूप में बना यह अब न्यायालय की तरह कार्य करता है।

सेवा-संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित

  • क्षेत्राधिकार: संघ के कर्मचारियों की भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन और अनुशासन; सशस्त्र बलों के कर्मी इसके बाहर हैं।
  • उद्देश्य: शीघ्र, सस्ती और विशेषज्ञ राहत देना तथा उच्च न्यायालयों में सेवा-संबंधी मुकदमों का बोझ घटाना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अब एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण
  2. इस स्वतंत्रता की सीमाएँ
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (274 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, ‘परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धान्त’ और ‘समरस अर्थान्वयन’ उभर कर आए हैं । स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, ‘Principle of Federal Supremacy’ and ‘Harmonious Construction’ have emerged. Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · संघ और राज्य की शक्तियाँ जब एक-दूसरे पर अतिव्याप्त हों, तब न्यायालय जिन दो व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए: प्रविष्टियों को पहले एक साथ पढ़ा जाता है ताकि दोनों बनी रहें, और संघ की प्रविष्टि तभी प्रभावी होती है जब टकराव से बचा न जा सके।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संदर्भ स्पष्ट कीजिए: सातवीं अनुसूची की अतिव्याप्त प्रविष्टियाँ और शक्ति-वितरण संबंधी विवादों को सुलझाने में न्यायालयों की भूमिका
  2. समरस अर्थान्वयन स्पष्ट कीजिए: न्यायालय प्रविष्टियों को कैसे पढ़ते हैं ताकि दोनों बनी रहें
  3. परिसंघीय सर्वोच्चता स्पष्ट कीजिए: संघ की प्रविष्टि कब और कैसे प्रभावी होती है

शुरुआत · अनुच्छेद 246 विधायी शक्ति को सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में बाँटता है; प्रविष्टियाँ एक-दूसरे पर अतिव्याप्त होती हैं, इसलिए न्यायालयों ने उनमें समन्वय के लिए समरस अर्थान्वयन और जिन टकरावों का समाधान न हो सके उन्हें सुलझाने के लिए परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत विकसित किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सर्वोच्चता का आधार: अनुच्छेद 246(1) संसद को सूची I पर अनन्य शक्ति देता है, भले ही खंड (2) और (3) में राज्यों और समवर्ती सूची की शक्तियाँ दी गई हों।
  • समरस अर्थान्वयन: न्यायालय अलग-अलग सूचियों की प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ते हैं और प्रत्येक को व्यापक किंतु समन्वय-योग्य अर्थ देते हैं, ताकि कोई प्रविष्टि निरर्थक न हो जाए।
  • सार और तत्त्व: किसी कानून को उसी सूची में रखा जाता है जिससे उसका वास्तविक स्वरूप संबंधित है; किसी अन्य सूची में आनुषंगिक अतिक्रमण सहन किया जाता है (बलसारा, 1951)।
  • परिसंघीय सर्वोच्चता: यदि समन्वय विफल हो जाए, तो संघ की प्रविष्टि राज्य की प्रविष्टि पर प्रभावी होती है; कपटपूर्ण विधायन, अर्थात परोक्ष अतिक्रमण, रद्द कर दिया जाता है।
  • समवर्ती सूची: राज्य का विरोधी (repugnant) कानून उस सीमा तक शून्य होता है (अनुच्छेद 254), जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति न मिली हो, और तब भी संसद उसे अधिभावी कर सकती है।
  • परिसंघवाद की रक्षा: उच्चतम न्यायालय परिसंघवाद को मूल ढाँचे का अंग मानता है (एस॰आर॰ बोम्मई, 1994), इसलिए न्यायालय संघ की सर्वोच्चता लागू करने से पहले राज्यों के क्षेत्र को बचाने का प्रयास करते हैं।
  • सहकारी तंत्र: अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें और GST परिषद अतिव्याप्त दावों और मुकदमेबाजी को कम करने में सहायक हैं।

समापन · न्यायालय पहले समन्वय करते हैं और संघ की सर्वोच्चता को अंतिम उपाय के रूप में ही लागू करते हैं; अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर-राज्य परिषद, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के साझे हित के विषयों पर चर्चा करना है, अतिव्याप्ति को न्यायालय पहुँचने से पहले ही सुलझा सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 246(1) में वह अपवाद-खंड (non-obstante) है जिस पर परिसंघीय सर्वोच्चता टिकी है: संघ सूची पर संसद की अनन्य शक्ति राज्य और समवर्ती सूचियों के होते हुए भी लागू होती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 246(1) - Legislative Department ↗“Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule”
  • अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच कर सलाह दे सकती है और संघ तथा राज्यों के साझे हित के विषयों पर चर्चा कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 263 ↗“(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States; (b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 246 विधायी शक्ति को सातवीं अनुसूची की संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में बाँटता है। प्रविष्टियाँ अतिव्याप्त होने के कारण न्यायालयों ने यह तय करने के लिए दो सिद्धांत विकसित किए कि कानून कौन बना सकता है।

समरस अर्थान्वयन: प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ना

  • पहले समन्वय: अलग-अलग सूचियों की प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ा जाता है और प्रत्येक को उसका व्यापकतम संगत अर्थ दिया जाता है, ताकि कोई निरर्थक न हो।
  • सार और तत्त्व: कानून उसी सूची का माना जाता है जिससे उसका वास्तविक स्वरूप मेल खाता है; आनुषंगिक अतिक्रमण सहन किया जाता है (बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा, 1951)।
  • परिसंघीय सम्मान: परिसंघवाद मूल ढाँचे का अंग है (एस॰आर॰ बोम्मई, 1994), इसलिए न्यायालय पहले राज्य के क्षेत्र की रक्षा करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. परिसंघीय सर्वोच्चता: संघ कब प्रभावी होता है
  2. क्रम का महत्त्व

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

“संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है ।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है ?

Read this question in English

“Parliament’s power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power.” In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain whether”

प्रश्न की माँग · गोलकनाथ से मिनर्वा मिल्स और उसके बाद तक की निर्णय-विधि के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि अनुच्छेद 368 संसद को व्यापक संशोधन की अनुमति क्यों देता है, पर अपनी संशोधन-शक्ति का विस्तार करके भी मूल ढांचे को नष्ट करने की अनुमति क्यों नहीं देता।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. गोलकनाथ से केशवानंद भारती तक की निर्णय-विधि के माध्यम से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन-शक्ति के स्वरूप और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए
  2. स्पष्ट कीजिए कि क्या संसद अपनी संशोधन-शक्ति का विस्तार करके मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है: 42वां संशोधन, मिनर्वा मिल्स, बाद के मामले और बहस

शुरुआत · यह कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय का अपना ही निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए खंड (4) और (5) को रद्द कर दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अनुच्छेद 368(1): परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा संशोधन करने की संविधायी शक्ति; गोलकनाथ (1967) के बाद 24वें संशोधन (1971) ने इसे स्पष्ट कर दिया।
  • केशवानंद भारती (1973), 7:6 के बहुमत से: संसद किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
  • राज नारायण (1975) में इस सिद्धांत को लागू करके अनुच्छेद 329क(4) को रद्द कर दिया गया।
  • 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4)–(5) जोड़े, जिनमें न्यायिक समीक्षा से परे असीमित शक्ति का दावा किया गया।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है; न्यायिक समीक्षा तथा भाग III और IV का संतुलन मूल विशेषताएं हैं।
  • बाद में: वामन राव (1981) में 24 अप्रैल 1973 की कट-ऑफ तिथि; आई॰आर॰ कोएल्हो (2007); एनजेएसी (2015) में 99वां संशोधन रद्द किया गया।
  • बहस: आलोचक इसे बिना पाठ्य आधार के न्यायिक सर्वोच्चता मानते हैं; समर्थक इसे क्षणिक बहुमतों के विरुद्ध रक्षा-कवच मानते हैं।

समापन · नहीं: संसद किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, पर मिनर्वा मिल्स के शब्दों में परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है, इसलिए संसद इस शक्ति को आत्यंतिक नहीं बना सकती।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 368(1) संशोधन-शक्ति को एक संविधायी शक्ति के रूप में रखता है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी उपबंध के परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 368(1) - Legislative Department ↗“Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.”
  • मिनर्वा मिल्स (1980) में माना गया कि संसद अपनी परिसीमित संशोधन-शक्ति का उपयोग उसे आत्यंतिक शक्ति में बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती, और परिसीमित संशोधन-शक्ति स्वयं संविधान की एक मूल विशेषता है।Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980), Supreme Court judgment - Indian Kanoon ↗“Indeed, a limited amending power is one of the basic features of Indian Constitution”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 393शब्द · Minimalist IAS

यह कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय का अपना ही निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए खंड (4) और (5) को रद्द कर दिया। अतः प्रश्न का उत्तर नहीं है, और निर्णय-विधि इसका कारण बताती है।

अनुच्छेद 368: व्यापक किंतु परिसीमित संशोधन-शक्ति

  • संविधायी शक्ति: अनुच्छेद 368(1) संसद को किसी भी उपबंध में ‘परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में’ संशोधन करने देता है; 24वें संशोधन (1971) ने इसे स्पष्ट कर दिया।
  • गोलकनाथ (1967): इसने मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखा था, जिसके कारण यह संशोधन किया गया।
  • केशवानंद भारती (1973): 7:6 के बहुमत से न्यायालय ने गोलकनाथ को उलट दिया, पर यह माना कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती: संशोधन करने का अर्थ संविधान को समाप्त करना नहीं है।
  • पहला प्रयोग: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में अनुच्छेद 329क(4) रद्द किया गया, जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों की पहुंच से बाहर कर दिया था।
1967गोलकनाथ197124वां संशोधन1973केशवानंद भारती197642वां संशोधन1980मिनर्वा मिल्स
  1. 1967: गोलकनाथ
  2. 1971: 24वां संशोधन
  3. 1973: केशवानंद भारती
  4. 1976: 42वां संशोधन
  5. 1980: मिनर्वा मिल्स

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या संसद अपनी शक्ति का विस्तार करके मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?
  2. बहस

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2018

क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि जुलाई 2018 में संविधान पीठ ने उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं पर क्या निर्णय दिया, और परीक्षण कीजिए कि क्या यह निर्णय विवाद को समाप्त करता है या कुछ कमियाँ छोड़ देता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. परीक्षण कीजिए कि जुलाई 2018 की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार की शक्तियों पर क्या निर्णय दिया
  2. परीक्षण कीजिए कि क्या यह निर्णय राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है: इसने क्या सुलझाया, क्या खुला छोड़ा और इसके आगे क्या आवश्यक है

शुरुआत · अनुच्छेद 239AA (69वाँ संशोधन, 1 फरवरी 1992 से प्रभावी) और 4 जुलाई 2018 का संविधान पीठ का निर्णय कि उप-राज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय-शक्ति नहीं है; कसौटी यह है कि क्या कानून राजनीति को सुलझा सकता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सहायता और सलाह: दिल्ली राज्य नहीं है; विधान सभा की क्षमता के भीतर उप-राज्यपाल मंत्रिपरिषद से बाध्य है।
  • अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्देश केवल वास्तविक मतभेदों पर; सूचना देना, सहमति लेना नहीं; संवैधानिक नैतिकता दोनों पक्षों को बाँधती है।
  • अंतर्निहित अपवर्जन: पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि (अनुच्छेद 239AA(3)) तथा संसद की बनी रहने वाली शक्ति टकराव को जीवित रखती हैं।
  • सेवाओं का प्रश्न खुला रहा और विधायी अधिभावी कदम: तब से, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने विधान सभा के कानूनों में 'सरकार' का अर्थ उप-राज्यपाल कर दिया।
  • चक्र की पुनरावृत्ति: तब से, मई 2023 के सेवाओं पर निर्णय के बाद राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बना, जो स्थानांतरणों की सिफारिश उप-राज्यपाल को करता है।
  • आगे की राह: विधायी स्पष्टता, परामर्श की परिपाटियाँ, समयबद्ध निर्देश और आपसी संयम।

समापन · निर्णय ने कानून को सुलझाया, राजनीति को नहीं; दिल्ली की द्वैध शासन व्यवस्था तभी शांत होगी, जब तीनों पक्ष सहकारी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे, जिनका उल्लेख न्यायालय ने किया था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक उप-राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि अपने मंत्रियों से किसी भी मतभेद को वह राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करे और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 239AA(4), proviso — Legislative Department ↗“in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President”
  • अनुच्छेद 239AA, जिसने निर्वाचित विधान सभा के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया, संविधान (69वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा 1 फरवरी 1992 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Arts 239AA and 239 AB ins. by the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, s. 2 (w.e.f. 1-2-1992).”
  • राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रावधान था कि दिल्ली विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में 'सरकार' का अर्थ उप-राज्यपाल है।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Bill provides that the term “government” referred to in any law made by the Legislative Assembly will imply Lieutenant Governor (LG).”
  • 2021 के विधेयक में यह भी आवश्यक किया गया कि उप-राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले उसकी राय ली जाए।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“on certain matters, as specified by the LG, his opinion must be obtained before taking any executive action on the decisions of the Minister/ Council of Ministers.”
  • 2023 के विधेयक ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया, जो स्थानांतरण, तैनाती और अनुशासनात्मक मामलों की सिफारिश उप-राज्यपाल को करता है।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 - PRS Legislative Research ↗“The Authority will make recommendations to the Lieutenant Governor (LG) regarding transfers and postings of officials and disciplinary matters.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 424शब्द · Minimalist IAS

69वें संशोधन द्वारा जोड़े गए और 1 फरवरी 1992 से प्रभावी अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली को निर्वाचित विधान सभा दी, पर पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संघ के पास रखी। 4 जुलाई 2018 को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि उप-राज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय-शक्ति नहीं है। क्या कोई निर्णय राजनीति को भी सुलझा सकता है?

जुलाई 2018 के निर्णय ने क्या सुलझाया

  • सहायता और सलाह: दिल्ली राज्य नहीं है, पर उसे विशेष दर्जा प्राप्त है; विधान सभा की क्षमता के भीतर उप-राज्यपाल मंत्रिपरिषद से बाध्य है।
  • दुर्लभ निर्देश: अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक राष्ट्रपति को निर्देश केवल वास्तविक महत्त्व के मतभेदों पर करने देता है, नियमित वीटो के रूप में नहीं।
  • सूचना, सहमति नहीं: मंत्रियों को निर्णयों की सूचना उसे देनी होगी, पर उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।
  • संवैधानिक नैतिकता: सामूहिक उत्तरदायित्व, सहकारी संघवाद और पारस्परिक सम्मान दोनों पक्षों को बाँधते हैं; कोई भी दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल सकता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह राजनैतिक कशमकश को क्यों नहीं निपटा सका
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (424 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2018 · Q12

15 marks · 250 words

आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how far do you agree / discuss”

प्रश्न की माँग · यह परखिए कि क्या अधिकरण सामान्य न्यायालयों का कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनका संवैधानिक आधार, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमाएँ तथा उनकी सक्षमता और स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आप कहाँ तक सहमत हैं: क्या अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? सशर्त मत रखिए
  2. अधिकरणों की संवैधानिक वैधता की विवेचना कीजिए: अनुच्छेद 323क और 323ख तथा न्यायिक कसौटियाँ
  3. उनकी सक्षमता की विवेचना कीजिए: स्वतंत्रता, नियुक्तियाँ, विशेषज्ञता और अपेक्षित सुधार

शुरुआत · अधिकरण गति और विशेषज्ञता लाते हैं; 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 323क और 323ख जोड़े, और आरंभिक कानूनों ने उच्च न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित कर दिया, जिससे यह आरोप लगा कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • सशर्त सहमति: सेवा, कर, औद्योगिक और कंपनी विवादों की मूल अधिकारिता अधिकरणों को चली गई, परंतु पर्यवेक्षी अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता।
  • एल॰ चंद्र कुमार (1997): उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचा है; अधिकरण के आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष जाते हैं।
  • संवैधानिक आधार: सेवा विवादों के लिए अनुच्छेद 323क; कराधान, औद्योगिक और श्रम विवादों, भूमि सुधारों तथा अन्य विषयों के लिए अनुच्छेद 323ख।
  • मद्रास बार एसोसिएशन (2014): राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम रद्द हो गया, क्योंकि न्यायालय का स्थान लेने वाली संस्था की स्वतंत्रता न्यायालयों के समान होनी चाहिए।
  • सक्षमता संबंधी चिंताएँ: वित्त अधिनियम, 2017 (और तब से अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021) ने चयन, कार्यकाल और सेवा शर्तों को कार्यपालिका के निकट रखा; रिक्तियाँ और कमज़ोर अवसंरचना बनी हुई हैं।
  • आगे की राह: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (तब से, न्यायालय द्वारा नवंबर 2025 में निर्देशित), सुरक्षित कार्यकाल और न्यायिक बहुमत वाला चयन।

समापन · अधिकरण न्यायालयों के पूरक के रूप में वैध हैं, उनके स्थानापन्न के रूप में नहीं; अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वह मानक है, जिस पर उनकी स्वतंत्रता खरी उतरनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 323क(1) लोक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 323A(1) — Legislative Department ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts”
  • भाग 14क (अनुच्छेद 323क और 323ख) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46 (w.e.f. 3-1-1977).”
  • वित्त अधिनियम, 2017 ने अधिकरणों का क्षेत्र के आधार पर विलय किया और संघ को नियमों द्वारा चयन समितियों, सदस्यों की योग्यता और सेवा शर्तों को अधिसूचित करने दिया।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Finance Act, 2017 merged tribunals based on domain. It also empowered the central government to notify rules on: (i) composition of search-cum-selection committees, (ii) qualifications of tribunal members, and (iii) their terms and conditions of service (such as their removal and salaries).”
  • अधिकरण सुधार विधेयक, 2021: भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित व्यक्ति) की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति, जिसमें संघ के दो सचिव हों, और चार वर्ष का कार्यकाल।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Committee will consist of: (i) the Chief Justice of India, or a Supreme Court Judge nominated by him, as the Chairperson (with casting vote), (ii) two Secretaries nominated by the central government”
  • 2021 के विधेयक में अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Bill provides for a four-year term of office (subject to the upper age limit of 70 years for the Chairperson, and 67 years for members).”
  • अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“50. Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 445शब्द · Minimalist IAS

अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिनका उद्देश्य न्याय-निर्णयन में गति और विषय-विशेषज्ञता लाना है। 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 323क और 323ख जोड़े, और उनके अंतर्गत बने आरंभिक कानूनों ने उच्च न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित कर दिया। सामान्य न्यायालयों को कम करने का आरोप उतना ही पुराना है जितने अधिकरण।

क्या अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? केवल आंशिक रूप से

  • हाँ, प्रथम स्तर पर: सेवा, कर, औद्योगिक और कंपनी विवाद सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों से अधिकरणों को चले गए।
  • नहीं, शीर्ष स्तर पर: एल॰ चंद्र कुमार (1997) में कहा गया कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचे का भाग है; अधिकरण के आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष जाते हैं।
  • निष्कर्ष: अधिकरण मूल अधिकारिता का पुनर्वितरण करते हैं और लंबित मामलों का बोझ घटाते हैं, पर न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को समाप्त नहीं कर सकते; वे पूरक हैं, स्थानापन्न नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अधिकरणों की संवैधानिक वैधता
  2. अधिकरणों की सक्षमता
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (445 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2017

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · न्यायालय ने 2015 में क्या निर्णय दिया और क्यों दिया, यह बताइए तथा न्यायिक प्राथमिकता के पक्ष को कॉलेजियम की और संवैधानिक संशोधन को रद्द करने की आलोचनाओं के सामने तौलिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. NJAC अधिनियम, 2014 और 99वें संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसका तर्क बताइए
  2. न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: गुण, आलोचनाएँ और तर्कसंगत निष्कर्ष

शुरुआत · 16 अक्तूबर 2015 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 4:1 के बहुमत से 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • निर्णय: NJAC (मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति) में कोई भी दो सदस्य किसी नाम पर वीटो कर सकते थे, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता, जो मूल ढाँचे का एक अंग है, कमज़ोर होती थी।
  • पृष्ठभूमि: द्वितीय (1993) और तृतीय (1998, नौ न्यायाधीश) न्यायाधीश मामलों ने न्यायिक प्राथमिकता स्थापित की थी; अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निदेश देता है।
  • गुण: सबसे बड़े वादकारी, यानी कार्यपालिका, को वीटो से दूर रखता है; यह पुष्ट करता है कि संशोधन मूल ढाँचे की समीक्षा के अधीन हैं।
  • आलोचना: संसद द्वारा पारित और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित उपाय को रद्द कर दिया; 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति'।
  • कॉलेजियम की खामियाँ: अपारदर्शिता, कोई मानदंड नहीं, कोई सचिवालय नहीं; न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति में इन पर बल दिया गया; NCRWC ने स्वयं पाँच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रस्ताव किया था।
  • आगे की राह: न्यायालय ने कॉलेजियम की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया; एक तय प्रक्रिया-ज्ञापन, प्रकाशित मानदंड और एक सचिवालय।

समापन · स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं; न्यायिक प्राथमिकता के साथ एक पारदर्शी, मानदंड-आधारित प्रक्रिया अनुच्छेद 50 और जनविश्वास, दोनों का सम्मान करेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • न्यायालय ने द्वितीय (1993) और तृतीय (1998) न्यायाधीश मामलों पर पुनर्विचार से इनकार करने के बाद 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“es [(1993) 4 SCC 441, and (1998) 7 SCC 739, respectively], is rejected. 2. The Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014 is declared unconstitutional and void. 3. The National Judicial Appointments Commission Act, 2014 , is declared unconstitutional and void.”
  • अनुच्छेद 50, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने को कहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
  • न्यायालय ने कॉलेजियम को पुनर्जीवित किया और उसकी बेहतर कार्यप्रणाली के उपायों पर विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“(called the “collegium system”), is declared to be operative. 5. To consider introduction of appropriate measures, if any, for an improved working of the “collegium system””
  • न्यायमूर्ति एम॰एन॰ वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले NCRWC ने पाँच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफ़ारिश की थी।Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, judgment of 16 October 2015 (text on Indian Kanoon) ↗“Mr. Justice M.N. Venkatachaliah, who headed the National Commission to review the working of the Constitution, had also recommended a five-Member National Judicial Commission”
  • NJAC की संरचना: मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री और मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता द्वारा चुने गए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।Case not closed: Appointment of judges — PRS Legislative Research blog ↗“t in terms of seniority, the law minister and two eminent persons. These two eminent persons will be selected by a collegium consisting of the CJI, the prime minister and the leader of opposition in the Lok Sabha”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

16 अक्तूबर 2015 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 को 4:1 से 'असंवैधानिक और शून्य' घोषित किया तथा कॉलेजियम को पुनर्जीवित किया। इसने स्वतंत्रता को उत्तरदायित्व के सामने खड़ा कर दिया।

1993द्वितीय न्यायाधीशमामला1998तृतीय न्यायाधीशमामला201499वाँ संशोधन, NJACअधिनियम2015NJAC रद्द
  1. 1993: द्वितीय न्यायाधीश मामला
  2. 1998: तृतीय न्यायाधीश मामला
  3. 2014: 99वाँ संशोधन, NJAC अधिनियम
  4. 2015: NJAC रद्द

नियुक्तियों पर न्यायालय का निर्णय

  • संरचना: NJAC में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ विधि मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।
  • वीटो: कोई भी दो सदस्य ऐसे नाम को रोक सकते थे जिसका तीनों न्यायाधीश समर्थन करते थे।
  • मूल ढाँचा: न्यायिक प्राथमिकता स्वतंत्रता की और उस पृथक्करण की रक्षा करती है जिसका निदेश अनुच्छेद 50 देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. निर्णय के गुण
  2. आलोचनाएँ
  3. आगे की राह

Read the full model answer (264 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि नौ न्यायाधीशों की पीठ के पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार मानकर भाग III का विस्तार कैसे किया, यह क्या-क्या समाविष्ट करता है और इसकी सीमाएँ क्या हैं, तथा अन्य अधिकारों और कानूनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता के अधिकार पर क्या निर्णय दिया और क्यों
  2. परीक्षण कीजिए कि यह मौलिक अधिकारों के विस्तार को कैसे बढ़ाता है: निजता में क्या-क्या आता है, इसकी सीमाएँ क्या हैं, और अन्य अधिकारों व कानूनों पर इसका क्या प्रभाव है

शुरुआत · न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना; प्रमुख राय ने इसे 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • स्रोत: निजता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का तथा अनुच्छेद 14 और 19 सहित भाग III की स्वतंत्रताओं का अंतर्निहित भाग है।
  • एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णय उस सीमा तक उलट दिए गए, जहाँ तक उन्होंने निजता को नकारा; मेनका गांधी (1978) के बाद से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई।
  • नई अंतर्वस्तु: दैहिक अखंडता, परिवार, विवाह और भोजन के बारे में निर्णय की स्वायत्तता, और डिजिटल युग में सूचनात्मक निजता।
  • पद्धति: अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाता है; अधिकार नई परिस्थितियों के साथ विकसित होते हैं; निजता व्यक्ति से जुड़ी है, स्थान से नहीं।
  • सीमाएँ: विधि, राज्य का वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की त्रिस्तरीय अपेक्षा; कल्याण, सुरक्षा और अपराध की रोकथाम वैध उद्देश्य बने रहते हैं।
  • कानूनों पर प्रभाव: श्रीकृष्ण समिति (31 जुलाई 2017) ने विधेयक का मसौदा तैयार किया; संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया।

समापन · पुट्टस्वामी निर्णय ने सबूत का भार पलट दिया: अब राज्य को हर हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध करना होगा; DPDP नियम, 2025 इस पर आधारित 2023 के अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 420शब्द · Minimalist IAS

न्यायमूर्ति के॰एस॰ पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार माना। प्रमुख राय ने निजता को 'मानव गरिमा का संवैधानिक मर्म' कहा। इस निर्णय ने केवल एक अधिकार को नहीं बदला, बल्कि पूरे भाग III को पढ़ने का तरीका बदल दिया।

न्यायालय ने निजता पर क्या निर्णय दिया

  • संवैधानिक आधार: निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्निहित भाग के रूप में, तथा भाग III की स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षण मिला है।
  • पुराने निर्णय उलटे गए: एम॰पी॰ शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) उस सीमा तक 'उलट दिए गए' जहाँ तक उन्होंने निजता के अधिकार को नकारा।
  • निरंतरता: मेनका गांधी (1978) से शुरू हुई अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की पुष्टि हुई, उसे बदला नहीं गया।
1954एम॰पी॰ शर्मामें निजताअस्वीकृत1962खड़क सिंह1978मेनका गांधी नेअनुच्छेद 21 काविस्तार किया2017पुट्टस्वामी2023DPDP अधिनियम
  1. 1954: एम॰पी॰ शर्मा में निजता अस्वीकृत
  2. 1962: खड़क सिंह
  3. 1978: मेनका गांधी ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया
  4. 2017: पुट्टस्वामी
  5. 2023: DPDP अधिनियम

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. यह मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे करता है
  2. सीमाएँ जो अधिकार को व्यावहारिक बनाए रखती हैं
  3. अन्य कानूनों पर प्रभाव

Read the full model answer (420 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2016

संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है । चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं ।

Read this question in English

Exercise of CAG’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · सीएजी की शक्तियों का संवैधानिक और सांविधिक आधार स्पष्ट कीजिए, फिर तर्क दीजिए कि क्या नीतियों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना स्वयं नीति पर प्रश्न उठाने की सीमा लांघना है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. चर्चा कीजिए: सीएजी की लेखापरीक्षा शक्तियों का संवैधानिक और सांविधिक आधार (अनुच्छेद 148 से 151 और 1971 का अधिनियम)
  2. चर्चा कीजिए: क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना सीएजी की अधिकारिता का अतिक्रमण है, तर्कसंगत मत के साथ

शुरुआत · अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कर्तव्य संसद पर छोड़ता है, जो 1971 के अधिनियम में निर्धारित हैं; सीएजी के 2007 के विनियम मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता की निष्पादन लेखापरीक्षा जोड़ते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आधार: अनुच्छेद 148 स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है; अनुच्छेद 149 और 1971 का अधिनियम अधिदेश तय करते हैं; अनुच्छेद 151 रिपोर्टों को विधान-मंडल और उसकी लोक लेखा समिति तक पहुँचाता है।
  • तीन प्रकार की लेखापरीक्षा: वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा, जो लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 के अंतर्गत है।
  • न्यायालय: अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ (2012) में निर्णय हुआ कि निष्पादन लेखापरीक्षा 1971 के अधिनियम में अंतर्निहित है।
  • अतिक्रमण नहीं: कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा यह जाँचती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन से परिणाम मिले या नहीं; यह संसद के प्रति एक कर्तव्य है।
  • अतिक्रमण का जोखिम: नीति के गुण-दोष पर निर्णय देना या काल्पनिक हानि मान लेना, जैसा संयुक्त संसदीय समिति ने 2G रिपोर्ट के बारे में कहा।
  • आगे की राह: परिणामों और प्रक्रिया की लेखापरीक्षा करें, मान्यताएँ बताएँ, विभागों को उत्तर का अवसर दें और निर्णय लोक लेखा समिति पर छोड़ें।

समापन · SDG लक्ष्य 16.6 प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थाओं की मांग करता है; जो सीएजी कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करता है, नीति की बुद्धिमत्ता की नहीं, वह इस लक्ष्य की पूर्ति करता है और अपना अधिकार भी बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 149 — Legislative Department ↗“The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament”
  • सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 निष्पादन लेखापरीक्षा को इस आकलन के रूप में परिभाषित करते हैं कि कोई गतिविधि, कार्यक्रम या संगठन किस हद तक मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से चलता है।Comptroller and Auditor General of India, Regulations on Audit and Accounts 2007 page (web.archive.org copy) ↗“the extent to which an activity, programme or organisation operates economically, efficiently and effectively (performance audit)”
  • अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता की जाँच 1971 के अधिनियम में अंतर्निहित है और 2007 के विनियमों में कोई असंवैधानिकता नहीं पाई।Comptroller and Auditor General of India, 'Important Judgements' (web.archive.org copy) ↗“CAG's function to carry out examinations into economy, efficiency and effectiveness with which the Government has used its resources is inbuilt in the 1971 Act”
  • अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ का निर्णय 1 अक्तूबर 2012 को हुआ (रिट याचिका (सिविल) सं॰ 393/2012)।Comptroller and Auditor General of India, 'Important Judgements' (web.archive.org copy) ↗“Writ Petition(C) No. 393 of 2012, decided on October 1, 2012”
  • SDG लक्ष्य 16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थाओं की मांग करता है।United Nations, Sustainable Development Goal 16 — targets ↗“Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”
  • 2G लाइसेंस आवंटन पर संयुक्त संसदीय समिति (29 अक्तूबर 2013 की रिपोर्ट) ने कहा कि सीएजी के हानि-आँकड़े सिद्ध तथ्यों पर आधारित होने चाहिए थे।PRS Legislative Research, Joint Parliamentary Committee report summary, Allocation of 2G licences ↗“The figures of loss to the exchequer as calculated by CAG should have been based on proven facts”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 353शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कर्तव्य संसद पर छोड़ता है, जिसने उन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में निर्धारित किया। सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 निष्पादन लेखापरीक्षा जोड़ते हैं: कोई कार्यक्रम किस हद तक मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से चलता है। प्रश्न यह है कि कार्यान्वयन की जाँच कहाँ समाप्त होती है और नीति पर पुनर्विचार कहाँ शुरू होता है।

सीएजी की शक्तियों का आधार

अनुच्छेद 149: संसद कर्तव्य तय करती है1971 का अधिनियम: लेखापरीक्षा अधिदेशलेखापरीक्षा रिपोर्टअनुच्छेद 151: विधान-मंडल के समक्ष रखी जाती हैलोक लेखा समिति द्वारा जाँच
  1. अनुच्छेद 149: संसद कर्तव्य तय करती है
  2. 1971 का अधिनियम: लेखापरीक्षा अधिदेश
  3. लेखापरीक्षा रिपोर्ट
  4. अनुच्छेद 151: विधान-मंडल के समक्ष रखी जाती है
  5. लोक लेखा समिति द्वारा जाँच
  • स्वतंत्रता: अनुच्छेद 148 नियुक्ति, पद से हटाने और सेवा की शर्तों को सुरक्षा देता है।
  • तीन प्रकार की लेखापरीक्षा: वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनमें अंतिम 'तीन E' की जाँच करती है।
  • न्यायिक समर्थन: अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ (निर्णय 1 अक्तूबर 2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता की जाँच 1971 के अधिनियम में अंतर्निहित है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा अधिकारिता के भीतर क्यों है
  2. अतिक्रमण कब हो सकता है
  3. आगे की राह

Read the full model answer (353 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था ? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ?

Read this question in English

What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / can you say”

प्रश्न की माँग · आई॰आर॰ कोएल्हो (2007) में नौवीं अनुसूची के कानूनों पर दिए गए निर्णय को बताइए, फिर तर्क दीजिए कि क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में विशेष स्थान का पात्र है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. क्या: आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में नौवीं अनुसूची के कानूनों पर निर्णय
  2. क्या आप कह सकते हैं: क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है, तर्कसंगत मत के साथ

शुरुआत · पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची के कानूनों को संरक्षण देता है; आई॰आर॰ कोएल्हो (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया कि यह संरक्षण निरपेक्ष है या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 31B (पहला संशोधन, 1951) नौवीं अनुसूची के कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य होने से बचाता है।
  • निर्णय: अपनी इच्छा से पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे से असंगत है; 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।
  • कसौटी: अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिबिंबित अधिकारों पर कानून का प्रभाव; अधिकारों पर लगी सीमाओं का निर्णय केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है।
  • 'प्रमुख' क्यों: पुनर्विलोकन अन्य सभी बुनियादी अभिलक्षणों को लागू कराता है; मिनर्वा मिल्स (1980), एल॰ चंद्र कुमार (1997) और NJAC (2015) इसकी पुष्टि करते हैं।
  • सीमाएँ: बुनियादी अभिलक्षणों में कोई पदानुक्रम नहीं है; पुनर्विलोकन को शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए।
  • दृश्य: पहले संशोधन (1951) से कोएल्हो (2007) तक की समय-रेखा।

समापन · अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था; कोएल्हो इस वचन को हर कानून तक पहुँचाता है, चाहे वह कितना ही संरक्षित हो, जबकि पुनर्विलोकन संयम के माध्यम से अपनी वैधता बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची के कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य होने से बचाता है; कोएल्हो ने अभिनिर्धारित किया कि यह संरक्षण बुनियादी ढाँचे के आधार पर पुनर्विलोकन को नहीं रोकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 31B — Legislative Department ↗“shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part”
  • अनुच्छेद 31B संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था (आधिकारिक पाठ में अनुच्छेद 31B का पाद-टिप्पण 2)।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 5 (w.e.f. 18-6-1951)”
  • आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे से असंगत है, इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu (2007) - Supreme Court judgment, Indian Kanoon ↗“The power to grant absolute immunity at will is not compatible with basic structure doctrine and, therefore, after 24th April, 1973 the laws included in the Ninth Schedule would not have absolute immunity.”
  • कोएल्हो: भाग III के अधिकारों पर लगी सीमाओं की वैधता की जाँच केवल एक स्वतंत्र अंग, यानी न्यायपालिका, ही कर सकती है।I.R. Coelho (Dead) by LRs v. State of Tamil Nadu (2007) - Supreme Court judgment, Indian Kanoon ↗“The validity to the limitation on the rights in Part III can only be examined by another independent organ, namely, the judiciary.”
  • संविधान सभा में अम्बेडकर (9 दिसंबर 1948) अनुच्छेद 32 (तब प्रारूप अनुच्छेद 25), संवैधानिक उपचारों के अधिकार, पर।Constituent Assembly Debates, 9 December 1948 - constitutionofindia.net ↗“It is the very soul of the Constitution and the very heart of it”
  • कोएल्हो ने अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 14 और 19 के 'स्वर्णिम त्रिकोण' को ऐसा बुनियादी अभिलक्षण बताया जो समता और विधि के शासन का प्रतीक है, और नौवीं अनुसूची के कानूनों को परखने की कसौटी है।Supreme Court of India, I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu, 11 January 2007 (judgment text on Indian Kanoon) ↗“The golden triangle referred to above is the basic feature of the Constitution as it stands for equality and rule of law.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 317शब्द · Minimalist IAS

पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित होने से बचाता है। आई॰आर॰ कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया कि यह संरक्षण निरपेक्ष है या नहीं, और उसका उत्तर दिखाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी ढाँचे के केंद्र में क्यों है।

कोएल्हो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया

  • कोई पूर्ण उन्मुक्ति नहीं: अपनी इच्छा से पूर्ण उन्मुक्ति देने की शक्ति बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत से असंगत है।
  • निर्धारित तिथि: 24 अप्रैल 1973 के बाद, जो केशवानंद भारती की तिथि है, नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।
  • प्रभाव की कसौटी: ऐसा कानून तब विफल होता है जब वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिबिंबित बुनियादी ढाँचे को क्षति पहुँचाता है।
  • नियंत्रण और संतुलन: अधिकारों पर लगी सीमाओं का निर्णय केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है।
1951पहला संशोधनअनुच्छेद 31Bजोड़ता है1973केशवानंद भारती1980मिनर्वा मिल्स1997एल॰ चंद्र कुमार2007आई॰आर॰ कोएल्हो
  1. 1951: पहला संशोधन अनुच्छेद 31B जोड़ता है
  2. 1973: केशवानंद भारती
  3. 1980: मिनर्वा मिल्स
  4. 1997: एल॰ चंद्र कुमार
  5. 2007: आई॰आर॰ कोएल्हो

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्या न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है?
  2. उस प्रमुखता की सीमाएँ

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q8

12½ marks · 200 words

अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है ? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / explain”

प्रश्न की माँग · अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषताएँ और न्यायालय से उसका अंतर समझाइए, और भारतीय उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. क्या: अर्ध-न्यायिक निकाय की परिभाषा, उसकी विशेषताएँ और न्यायालय से उसका अंतर
  2. ठोस उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए: भारतीय निकाय और प्रत्येक किस विषय पर निर्णय करता है

शुरुआत · अर्ध-न्यायिक निकाय न्यायालय से भिन्न ऐसा प्राधिकरण है, जिसे विधि द्वारा निष्पक्ष, न्यायालय जैसी प्रक्रिया से अधिकारों और विवादों का निर्णय करने का अधिकार मिला होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अर्थ: निर्णय करने की वैधानिक शक्ति, नैसर्गिक न्याय का पालन करने और तर्कसहित आदेश देने का दायित्व, विशेषज्ञ सदस्य और लचीली प्रक्रिया।
  • आधार: 42वें संशोधन (1976) ने भाग XIVA, अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े, जो सेवा तथा अन्य विषयों के लिए अधिकरणों की स्थापना को संभव बनाते हैं।
  • न्यायालयों से अंतर: सीमित वैधानिक अधिकारिता, विशेषज्ञ सदस्य, और अनुच्छेद 32, 226 तथा 227 के अंतर्गत पुनर्विलोकन (एल॰ चंद्र कुमार, 1997)।
  • उदाहरण: CIC (सूचना का अधिकार में ₹250 प्रतिदिन का जुर्माना, अधिकतम ₹25,000), NHRC, CCI, SEBI (अपील SAT में), ITAT और NGT।
  • चिंताएँ और आगे की राह: विलंब, रिक्तियाँ, कार्यपालिका का नियंत्रण और कमज़ोर प्रवर्तन; स्वतंत्रता, कार्यकाल की सुरक्षा और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना।
  • दृश्य: न्यायालय और अर्ध-न्यायिक निकाय की तुलना करने वाली तालिका।

समापन · स्वतंत्र और पर्याप्त कर्मचारियों वाले अर्ध-न्यायिक निकाय SDG 16.3 की पूर्ति करते हैं: विधि का शासन और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भाग XIVA (अधिकरण: अनुच्छेद 323A और 323B) संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46 (w.e.f. 3-1-1977)”
  • अनुच्छेद 323B समुचित विधान-मंडल को अन्य सूचीबद्ध विषयों के विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“323B. Tribunals for other matters.—(1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences”
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 20): सूचना आयोग दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है।Right to Information Act, 2005 - Central Information Commission ↗“it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees”
  • SDG लक्ष्य 16.3: विधि का शासन और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 356शब्द · Minimalist IAS

अर्ध-न्यायिक निकाय सामान्य न्यायालयों से बाहर का ऐसा प्राधिकरण है, जिसे विधि द्वारा अधिकारों और विवादों का निर्णय करने का अधिकार मिला है, और उसे यह निष्पक्ष, न्यायालय जैसी प्रक्रिया से करना होता है। इसमें विशेषज्ञता और निष्पक्ष निर्णय का दायित्व साथ-साथ होते हैं।

अर्ध-न्यायिक निकाय क्या है

  • निर्णय की वैधानिक शक्ति: विधि उसे गवाहों को बुलाने, साक्ष्य लेने और आदेश पारित करने का अधिकार देती है।
  • नैसर्गिक न्याय: उसे दोनों पक्षों को सुनना, बिना पक्षपात के कार्य करना और तर्कसहित निर्णय देना होता है।
  • संवैधानिक आधार: 42वें संशोधन (1976) ने भाग XIVA, अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े, जो सेवा तथा अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. न्यायालय से अंतर
  2. ठोस उदाहरण
  3. चिंताएँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 7 sub-topics is Core

1 Core · 3 High · 1 Steady · 2 Rare

  • Core #58Executive accountability & federal disputes · 7 questions
  • HighSeparation of powers & checks and balances · 6 questions
  • HighDispute redressal: Lok Adalats, ADR & legal aid · 4 questions
  • HighJudicial independence & appointments · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

Quick answers

शक्तियों का पृथक्करण एवं विवाद निवारण पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 22 प्रश्न, 11 में से 5 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

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