संघवाद एवं शक्तियों का हस्तांतरण

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अधिनियम की धारा 32 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' को विधान-सभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर रखती है।The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (Bill No. XXIX of 2019, as introduced in Rajya Sabha) — text hosted by PRS Legislative Research, clause 32 ↗“with respect to any of the matters enumerated in the State List except the subjects mentioned at entries 1 and 2, namely “Public Order” and “Police” respectively”
• धारा 13 पुदुचेरी मॉडल वाले अनुच्छेद 239क को जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश पर लागू करती है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the provisions contained in article 239A, which are applicable to “Union territory of Puducherry”, shall also apply to the “Union territory of Jammu and Kashmir”.”
• धारा 57 ने पूर्व राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“Legislative Council of the existing State of Jammu and Kashmir shall stand abolished”
• केन्द्रशासित प्रदेश की विधान-सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer”
• पूर्व राज्य का राज्यपाल उपराज्यपाल बन गया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the Governor of the existing State of Jammu and Kashmir shall be the Lieutenant Gove”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नीति आयोग का एफ एच आई 2025 पाँच उप-सूचकांकों पर 18 प्रमुख राज्यों का आकलन करता है।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“The report provides a comprehensive assessment of the fiscal health of 18 major States, based on five key sub-indices: Quality of Expenditure, Revenue Mobilisation, Fiscal Prudence, Debt Index, and Debt Sustainability”
• एफ एच आई 2025: ओडिशा 67.8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) रहे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“With a cumulative score of 67.8, Odisha tops the ranking in fiscal health among 18 major States, followed by Chhattisgarh and Goa with scores of 55.2 and 53.6, respectively.”
• एफ एच आई 2026 (दूसरा संस्करण): पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की अलग रैंकिंग की गई; 18 प्रमुख राज्यों में से अधिकांश के अंक 2023-24 में घटे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches second annual edition of the Fiscal Health Index (2026) ↗“To account for structural differences across regions, the Northeastern and Himalayan states have been evaluated and ranked separately from the major states. The analysis reveals significant variation in fiscal outcomes across states. Among the 18 major States, most recorded moderated FHI scores in 2023-24 compared to the previous year, reflecting evolving fiscal pressures.”
• RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों की बकाया देनदारियाँ GDP के 31.0% (मार्च 2021 के अंत) से घटकर 28.5% (मार्च 2024 के अंत) रह गईं, जो अब भी महामारी-पूर्व के 25.3% (मार्च 2019 के अंत) से अधिक हैं।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“States' total outstanding liabilities declined from 31.0 per cent of GDP at end-March 2021 to 28.5 per cent at end-March 2024 but remain above the pre-pandemic level (25.3 per cent at end-March 2019).”
• RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों का पूँजीगत व्यय GDP के 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ; 2024-25 में इसका बजट अनुमान 3.1% है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“The improvement in the quality of expenditure was sustained, with capital expenditure rising from 2.4 per cent of GDP in 2021-22 to 2.8 per cent in 2023-24 and budgeted at 3.1 per cent of GDP in 2024-25.”
• RBI (2024) जोखिम-आधारित राजकोषीय ढाँचे, मध्यम-अवधि व्यय ढाँचे, ऋण समेकन के लिए समयबद्ध मार्ग तथा बजट-बाह्य उधारियों और गारंटियों के प्रकटीकरण की अनुशंसा करता है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“State government finances would benefit from the adoption of a risk-based fiscal framework with provisions for counter-cyclical fiscal policy actions; a prudent medium-term expenditure framework; a clear, transparent and time-bound glide path for debt consolidation; and enhanced data dissemination and communication policies, including on reporting of outstanding liabilities, off-budget borrowings and guarantees.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 15वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 41 प्रतिशत पर ही रखने की सिफारिश की, जो उसकी 2020-21 की रिपोर्ट के समान है।Report of the 15th Finance Commission (2021-26), Vol I — Finance Commission of India ↗“we recommend maintaining the vertical devolution at 41 per cent – the same as in our report for 2020-21.”
• 15वाँ वित्त आयोग: 2018-19 में उपकर और अधिभार सकल कर प्राप्तियों के 19.9 प्रतिशत से अधिक थे, जिनमें से 4.6 प्रतिशत GST क्षतिपूर्ति उपकर था।Report of the 15th Finance Commission (2021-26), Vol I — Finance Commission of India ↗“Table 3.8 shows the trend of cesses and surcharges, which constituted over 19.9 per cent of gross tax receipts in 2018-19, of which 4.6 per cent is on account of GST Compensation Cess.”
• अनुच्छेद 293(3): जब तक संघ से लिया कोई ऋण बकाया है, राज्य संघ की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 293(3) ↗“A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government”
• बजट 2025-26: पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों और सुधारों के प्रोत्साहनों हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का परिव्यय।Budget Speech 2025-26 — Union Budget, Government of India ↗“An outlay of ` 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms.”
• नीति आयोग के उद्देश्यों में सहकारी संघवाद शामिल है, जो यह मानता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं।PIB: Government constitutes NITI Aayog (objectives) ↗“To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243G राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की वास्तविक इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त करें, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना भी शामिल है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 243G ↗“to enable them to function as institutions of self-government”
• हायेक की 'द यूज़ ऑफ़ नॉलेज इन सोसाइटी' (1945): स्थानीय विशिष्ट परिस्थितियों का ज्ञान बिखरा हुआ होता है, इसलिए उसका उपयोग करने के लिए निर्णयों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।F. A. Hayek, 'The Use of Knowledge in Society' (American Economic Review, 1945) - reprint at the Library of Economics and Liberty (Econlib) ↗“We need decentralization because only thus can we insure that the knowledge of the particular circumstances of time and place will be promptly used.”
• अनुच्छेद 243G: राज्य का कानून पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने और लागू करने का दायित्व सौंप सकता है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची के विषय भी शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G - Legislative Department ↗“(a) the preparation of plans for economic development and social justice; (b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule”
• राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति (IIPA, फ़रवरी 2025 में जारी): ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरण 2013-14 से 2021-22 के बीच 39.9% से बढ़कर 43.9% हुआ।Report on Status of Devolution to Panchayats in States - PIB, Ministry of Panchayati Raj, 13 February 2025 ↗“The latest report, prepared by IIPA, reveals that devolution has increased from 39.9% to 43.9% between the period 2013-14 to 2021-22.”
• पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रैंकिंग: कर्नाटक प्रथम, केरल द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय।Report on Status of Devolution to Panchayats in States - PIB, Ministry of Panchayati Raj, 13 February 2025 ↗“Karnataka Tops Devolution Ranking; Kerala and Tamil Nadu Bag Second & Third Spot respectively”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।Goal 16 - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243ZD पहले से एक सेतु प्रदान करता है: जिला योजना समितियाँ ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करती हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243ZD(1) — Legislative Department ↗“a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities”
• CAG संकलन (18 राज्य): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 17 कानून द्वारा हस्तांतरित हैं, पर केवल 4 पूर्ण स्वायत्तता के साथ।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• इसी CAG संकलन के अनुसार: केवल 3 राज्यों ने जिला योजना समितियों के माध्यम से जिला विकास योजनाएँ तैयार की थीं।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“have formed District Planning Committees, only 3 States prepared the District Development Plans.”
• केरल ने जुलाई 1996 में योजना निधि का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।Decentralized Planning Experience in Kerala — evaluation study, DMEO (NITI Aayog) ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
• जनगणना शहर वे स्थान हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000 है और जहाँ 75% पुरुष मुख्य कामगार गैर-कृषि कार्य में हैं, यद्यपि उन्हें सांविधिक शहर के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।Cities and Towns — Arthapedia, Indian Economic Service (ies.gov.in) ↗“Places which satisfy the following criteria are called census towns: A minimum population of 5,000; At least 75 per cent of the male main working population engaged in non-agricultural pursuits”
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन: गाँवों की आत्मा को शहरों की सुविधाओं के साथ जोड़ना।Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission — PIB explainer, February 2023 ↗“Through Rurban mission, Government aims to combine the spirit of villages and facilities of cities.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 263 पहले से ही केन्द्र-राज्य संवाद के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराता है, जिसका कहीं अधिक उपयोग किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 263 — Legislative Department ↗“If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council”
• अनुच्छेद 279A(9): जीएसटी परिषद में केन्द्र के मत का भार एक-तिहाई और राज्यों के मतों का दो-तिहाई होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A — Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
• अनुच्छेद 200 का परंतुक राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि विधेयक लौटाते समय वह 'यथाशीघ्र' कार्य करे — यही समयबद्ध अनुमति का पाठ्य आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 200 — Legislative Department ↗“Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243W विकेंद्रीकरण को राज्य की विधि पर छोड़ता है: विधानमंडल 'विधि द्वारा' नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ और प्राधिकार 'प्रदान कर सकता है'।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243W - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow— (a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• RBI की नगरपालिका वित्त पर पहली रिपोर्ट (नवंबर 2022): समकक्ष देशों की तुलना में नगरपालिका बजट बहुत छोटे हैं, और राजस्व संपत्ति कर तथा उच्चतर स्तरों के अंतरणों पर टिका है, जिससे वित्तीय स्वायत्तता बहुत कम रह जाती है।Report on Municipal Finances - RBI press release, 10 November 2022 ↗“While the size of the municipal budgets in India are much smaller than peers in other countries, revenues are dominated by property tax collections and devolution of taxes and grants from upper tiers of government, resulting in lack of financial autonomy”
• 18 राज्यों के लेखा-परीक्षणों का CAG संकलन (2024): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 में से 17 कार्य विधि द्वारा सौंपे गए हैं, पर केवल 4 पूर्ण स्वायत्तता के साथ।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• उसी CAG संकलन के अनुसार: औसतन शहरी स्थानीय सरकारों के कुल राजस्व का केवल 32% उनका अपना राजस्व है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“On average, only total revenue is own revenue. 32 per cent of ULSGs”
• 15वाँ वित्त आयोग (2021–26): स्थानीय निकायों के लिए ₹4,36,361 करोड़, जिसकी प्रवेश शर्तों में राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों पर कार्रवाई, खाते ऑनलाइन करना और शहरी स्थानीय निकायों के लिए संपत्ति कर की न्यूनतम दरें शामिल हैं।Explanatory Memorandum / Action Taken Report on the 15th Finance Commission's Report (Annex III) — Finance Commission of India ↗“setting up of State Finance Commissions in States, act upon their recommendations and lay the explanatory memorandum as to the action taken thereon before the State legislature on or before March 2024 (ii) having both provisional and audited accounts online in the public domain (iii) fixation of minimum floor for property tax rates by the relevant State”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 356(3) के अनुसार प्रत्येक उद्घोषणा दो माह बाद समाप्त हो जाती है, जब तक संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदित न करें।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 356(3) - Legislative Department ↗“cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament”
• 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 356(5): राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में न हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित न करे कि विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 356(5) - Legislative Department ↗“the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned”
• सरकारिया आयोग ने पाया कि अनुच्छेद 356 को 1967 तक केवल 12 बार और उसके बाद के अठारह वर्षों में 62 बार लागू किया गया।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Upto the end of 1967, it had been invoked only twelve times. However, in the next eighteen years, it was resorted to on as many as sixty-two occasions.”
• पुंछी आयोग (2010) ने पूरे राज्य को अपने हाथ में लेने के स्थान पर अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत स्थानीयकृत आपातकाल लगाने की शक्ति पर विचार किया।Report of the Commission on Centre-State Relations (Punchhi Commission), Vol. II, March 2010 - university-hosted copy ↗“Power to Impose Localised Emergency under Articles 355 and 356”
• डॉ॰ बी॰ आर॰ आंबेडकर ने 4 अगस्त 1949 को संविधान सभा में कहा था कि आपातकालीन अनुच्छेदों को कभी प्रवर्तन में नहीं लाना चाहिए और वे निष्प्रभावी ही रहने चाहिए।Constituent Assembly Debates, 4 August 1949 - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“the proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter”
• सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय की शक्ति बताया।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Although it is a power of last resort”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 279क(9) GST परिषद में भारित मतों का एक-तिहाई केंद्र को और दो-तिहाई सभी राज्यों को मिलाकर देता है, और निर्णयों के लिए तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है, इसलिए कोई पक्ष अकेले निर्णय नहीं कर सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) - Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
• अनुच्छेद 279क(5): अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन GST के अंतर्गत केवल उस तिथि से आएँगे, जिसकी GST परिषद सिफारिश करे; यह राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं को समायोजित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(5) - Legislative Department ↗“The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel”
• FRBM अधिनियम के क्रियान्वयन पर केलकर कार्य बल (2004) ने राष्ट्रव्यापी GST को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा।Report of the Task Force on Implementation of the FRBM Act, 2003 (Kelkar) - PIB, Ministry of Finance, 23 July 2004 ↗“The proposal for a GST - The Goods and Services Tax - is the most important proposal of the Task Force.”
• GST के आरंभ पर राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि GST परिषद की पहली 19 बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।Address by the President of India at the launch of GST, 30 June 2017 - President's Secretariat ↗“in the 19 meetings held so far, all decisions have been taken by consensus in the Council”
• राष्ट्रपति ने GST को केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति का परिणाम बताया।Address by the President of India at the launch of GST, 30 June 2017 - President's Secretariat ↗“is the result of a broad consensus arrived at between the Centre and States”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243G पंचायतों को शक्तियों और प्राधिकार के हस्तांतरण को राज्य के कानून का विषय बनाता है, और यही राज्यों में असमान हस्तांतरण का कारण है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G — Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निदेश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.”
• लगभग 14 लाख महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों की निर्वाचित सदस्य हैं, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46 प्रतिशत हैं।President Droupadi Murmu interacts with Scheduled Tribe women representatives of Panchayati Raj Institutions - President's Secretariat ↗“about 14 lakh women are serving as elected members of Panchayati Raj Institutions and rural local bodies across the country, which is 46 percent of the total elected representatives”
• पंचायती राज मंत्रालय की हस्तांतरण सूचकांक (Devolution Index) 2024 रिपोर्ट (फरवरी 2025 में जारी) में कर्नाटक पहले, केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है।Karnataka Tops Devolution Ranking - PIB, 13 February 2025 ↗“Karnataka Tops Devolution Ranking; Kerala and Tamil Nadu Bag Second & Third Spot respectively”
• 15वें वित्त आयोग ने 2021–26 के लिए स्थानीय सरकारों हेतु ₹4,36,361 करोड़ के अनुदान की सिफ़ारिश की।Fifteenth Finance Commission Report for 2021-26, Volume I (Main Report) ↗“for the five- year period 2021-26, we recommend grants of Rs. 4,36,361 crore for local governments”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सरकारिया आयोग: अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1967 तक 12 बार हुआ, परंतु अगले अठारह वर्षों में 62 बार।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“Upto the end of 1967, it had been invoked only twelve times. However, in the next eighteen years, it was resorted to on as many as sixty-two occasions.”
• सरकारिया आयोग: संविधान-निर्माताओं को अपेक्षा थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम ही, अंतिम उपाय के रूप में होगा।Report of the Sarkaria Commission, Chapter VI: Emergency Provisions - Inter-State Council Secretariat ↗“They expected that these extraordinary provisions would be called into operation rarely, in extreme cases, as a last resort when all alternative correctives fail.”
• आर्थिक समीक्षा 2014–15: 14वें वित्त आयोग ने केन्द्र के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि थी।Economic Survey 2014-15, Vol. I, Chapter 10 (Fourteenth Finance Commission) - Ministry of Finance ↗“The FFC has radically enhanced the share of the states in the central divisible pool from the current 32 percent to 42 per cent which is the biggest ever increase in vertical tax devolution.”
• अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों की जाँच और उन पर चर्चा कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के लिए संघ के शुद्ध कर-आगमों में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो हस्तांतरण में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन था, और सरकार ने इस संस्तुति को स्वीकार किया।14th Finance Commission report tabled in Parliament; States' share raised to 42% - Ministry of Finance, PIB (24 February 2015) ↗“The recommendation of tax devolution at 42% is a huge jump from the 32% recommended by the 13th Finance Commission. The transfers to the States will see a quantum jump.”
• अनुच्छेद 280(3)(क): वित्त आयोग साझा किए जाने योग्य करों के शुद्ध आगमों के संघ और राज्यों के बीच वितरण की संस्तुति करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them”
• 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 में केरल, असम और पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों के लिए हस्तांतरण के बाद 1,94,821 करोड़ रुपये के राजस्व-घाटा अनुदान की संस्तुति की।Union Government's response to the 14th Finance Commission recommendations - PIB ↗“Post-Devolution Revenue Deficit Grants” of a total of Rs. 1,94,821 crores, for the five year period”
• 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षैतिज हिस्सों में जनसंख्या (1971) और उसके बाद के परिवर्तन, आय-अंतर, वन आच्छादन तथा क्षेत्रफल का उपयोग किया गया।Union Government's response to the 14th Finance Commission recommendations - PIB ↗“the FFC has used broad parameters of population (1971) and changes of population since, income distance, forest cover and area”
• स्थानीय निकाय अनुदान: पंचायतों के लिए 2,00,292.20 करोड़ रुपये और नगरपालिकाओं के लिए 87,143.80 करोड़ रुपये; SDRF का 10 प्रतिशत तक राज्य द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था।Union Government's response to the 14th Finance Commission recommendations - PIB ↗“the grant recommended to Panchayatas is Rs 2,00,292.20 crores and that to municipalities is Rs 87,143.80 crores”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संघ सूची की प्रविष्टि 80 पुलिस क्षेत्राधिकार को किसी राज्य के बाहर केवल संबंधित राज्य की सहमति से ही बढ़ाने की अनुमति देती है; यही सहमति का सिद्धांत DSPE अधिनियम की धारा 6 में है, जो सी॰ बी॰ आइ॰ को शासित करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Seventh Schedule, List I, Entry 80 - Legislative Department ↗“but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated”
• मार्च 2021 तक आठ राज्य DSPE अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामान्य सहमति वापस ले चुके थे: मिज़ोरम (2015), पश्चिम बंगाल (2018), छत्तीसगढ़ (2019), राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और पंजाब (2020)।States Barring CBI Investigation - PIB, Ministry of Personnel (24 March 2021) ↗“The following States have withdrawn General Consent under section 6 of Delhi Special Police Establishment Act (DSPE Act), 1946, previously granted to DSPE (CBI)”
• राज्य द्वारा सहमति की वापसी केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू होती है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं।Jurisdiction of CBI - PIB, Ministry of Personnel ↗“Withdrawal of consent, if any, by a State Government can be effected prospectively and not retrospectively.”
• अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Name and territory of the Union.—(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
• अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों और संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने देता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“263. Provisions with respect to an inter-State Council.—If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of”
• संवैधानिक न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना भी मामले सी॰ बी॰ आइ॰ को सौंप सकते हैं।Jurisdiction of CBI - PIB, Ministry of Personnel ↗“Constitutional courts can also entrust any case or class of case for investigation in exercise of inherent jurisdiction even without the consent of the respective State Government.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• जीएसटी परिषद् संघ और राज्यों का एक संवैधानिक मंच है, जिसे इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी पक्ष हावी न हो सके: केंद्र के पास भारित मतों का एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई भाग है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) — Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
• संविधान का अनुच्छेद 1(1) भारत को राज्यों का संघ कहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
• अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने और उन पर सलाह देने के लिए अंतर-राज्य परिषद् स्थापित करने की शक्ति देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States”
• संघ–राज्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने जनवरी 1988 में 247 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट दी।Sarkaria Commission - Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs ↗“submitted its 1600-page report in January 1988. The report contains 247 recommendations”
• पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को केंद्र–राज्य संबंधों के नए मुद्दों की जाँच के लिए किया गया था।Punchhi Commission - Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs ↗“under the chairmanship of Justice Madan Mohan Punchhi, former Chief Justice of India on 27th April 2007 to look into the new issues of Centre-State relations”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 256 संघ को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य को निदेश दे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 256 — Legislative Department ↗“the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose”
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 72 इस अधिनियम को किसी भी असंगत कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है, इसीलिए इसके अंतर्गत जारी लॉकडाउन आदेश हर राज्य पर बाध्यकारी रहे।The Disaster Management Act, 2005, Section 72 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“The provisions of this Act, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force”
• संविधान सभा में आंबेडकर (4 नवंबर 1948): महासंघ एक संघ है क्योंकि वह अविनाशी है, और कोई राज्य उससे अलग नहीं हो सकता।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 (B. R. Ambedkar) - constitutionofindia.net ↗“The Federation is a Union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different States for convenience of administration the country is one integral whole”
• आंबेडकर: संविधान का प्रारूप समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक या संघात्मक हो सकता है, और सामान्य समय में संघात्मक होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 (B. R. Ambedkar) - constitutionofindia.net ↗“the Draft Constitution can be both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. In normal times, it is framed to work as a federal system.”
• समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 संक्रामक रोगों के अंतर-राज्यीय प्रसार को समाहित करती है; यही सार्वजनिक स्वास्थ्य में संघ का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Seventh Schedule, List III ↗“29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.”
• महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने बंदरगाहों पर वाहनों, जलयानों और विमानों के निरीक्षण को विनियमित करने की केन्द्र सरकार की शक्ति बढ़ाई।PRS Legislative Research - Bill Summary: The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 ↗“The Bill expands the powers of the central government to regulate the inspection of any bus, train, goods vehicle, ship, vessel, or aircraft leaving or arriving at any land port, port, or aerodrome.”
• सरकारिया आयोग ने सिफ़ारिश की कि समवर्ती विषयों पर संघ के कानून बनाने से पहले राज्यों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परामर्श करने की परिपाटी का कड़ाई से पालन किया जाए।Report of the Sarkaria Commission, Chapter II (Legislative Relations) - Inter-State Council Secretariat ↗“We recommended that this convention as to consultation with the State Governments individually, as well as collectively, should be strictly adhered to, except in rare and exceptional cases of extreme urgency or emergency.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• वित्त मंत्रालय ने गारंटी को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है: 2015-16 के आधार वर्ष पर 14% वार्षिक वृद्धि, और किसी भी कमी की क्षतिपूर्ति।GST compensation to States for loss of revenue arising on account of implementation of GST for a period of five years, Ministry of Finance, PIB (19 July 2022) ↗“During transition period, the States’ revenues are protected at 14% growth rate per annum over the base year revenue (2015-16). Accordingly, the States are being compensated for any shortfall against their protected revenue.”
• केंद्र ने 2020-21 की कमी का समाधान अक्टूबर 2020 में बनाई गई विशेष विंडो के माध्यम से राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर और उसे बैक-टू-बैक ऋण के रूप में आगे देकर किया।100 percent of the estimated GST compensation shortfall of Rs.1.10 Lakh crore released, Ministry of Finance, PIB (March 2021) ↗“The Government of India had set up a special borrowing window in October, 2020 to meet the estimated shortfall of Rs.1.10 Lakh crore in revenue arising on account of implementation of GST. The borrowings are being done through this window by the Government of India on behalf of the States and UTs.”
• संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 संसद को बाध्य करती है कि वह GST लागू होने से पाँच वर्ष तक GST राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति राज्यों को करे (वित्त मंत्रालय, संसद में उत्तर)।PIB, Ministry of Finance: Payment of GST compensation to States in times of COVID-19 pandemic (Parliament reply) ↗“as per Section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, Parliament shall, by law, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, provide for compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax for a period of five years from the date of implementation of GST.”
• अनुच्छेद 279A(9): GST परिषद के निर्णयों के लिए भारित मतों का तीन-चौथाई चाहिए; केंद्र के मत का भार एक-तिहाई है और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(9) - Legislative Department ↗“Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:— (a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast”
• 41वीं GST परिषद (अगस्त 2020) के बाद उधार के विकल्प: GST के क्रियान्वयन के कारण मानी गई कमी, लगभग 97,000 करोड़ रुपये, वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित विशेष विंडो के अंतर्गत उधार ली जानी थी।PIB annexure, Ministry of Finance, August 2020: GST compensation options communicated to States after the 41st GST Council meeting ↗“The shortfall arising out of GST implementation (calculated at Rs. 97,000 crores approximately) will be borrowed by States through issue of debt under a Special Window coordinated by the Ministry of Finance.”
• उसी अनुलग्नक में: क्षतिपूर्ति उपकर संक्रमण अवधि के बाद तब तक जारी रहता है जब तक सारा बकाया चुका न दिया जाए, और विशेष विंडो के उधार का ब्याज और मूलधन उस पर पहला भार होता है।PIB annexure, Ministry of Finance, August 2020: GST compensation options ↗“The Compensation Cess will be continued after the transition period until such time as all arrears of compensation for the transition period are paid to the States. The first charge on the Compensation Cess each year would be the interest payable; the second charge would be the principal repayment.”
• केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जारी किए (वित्त मंत्रालय, 31 मई 2022)।PIB, Ministry of Finance, 31 May 2022: Centre Clears Entire GST Compensation Due Till Date ↗“In order to meet the resource gap of the States due to short release of compensation, Centre has borrowed and released Rs.1.1 lakh crore in 2020-21 and Rs.1.59 lakh crore in 2021-22 as back-to-back loan to meet a part of the shortfall in cess collection.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243छ विकेंद्रीकरण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है, जो पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार 'प्रदान कर सकता है'; यही असमान प्रकार्यात्मकता की कानूनी जड़ है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G — Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• 18 राज्यों के लेखा-परीक्षणों का CAG संकलन: बारहवीं अनुसूची के 18 में से औसतन 17 कार्य कानून द्वारा सौंपे गए हैं, पर केवल 4 में पूर्ण स्वायत्तता है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• यही CAG संकलन: औसतन शहरी स्थानीय सरकारों के कुल राजस्व का केवल 32% उनका अपना राजस्व है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“On average, only total revenue is own revenue. 32 per cent of ULSGs”
• 15वाँ वित्त आयोग: ग्रामीण स्थानीय निकायों और दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के 60% अनुदान स्वच्छता और पेयजल से जुड़े हैं।Explanatory Memorandum / Action Taken Report on the 15th Finance Commission's Report (Annex III) — Finance Commission of India ↗“60 per cent of the grants to rural local bodies and for urban local bodies in non-Million-Plus cities should be tied to supporting and strengthening the delivery of two categories of basic services: (a) sanitation, maintenance of ODF status (for Rural Local Bodies), solid waste management and attainment of star ratings as developed by MoHUA (for non-million plus cities / Category-II Cities/Towns; (b) drinking water”
• स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए 15वें वित्त आयोग की प्रवेश शर्तें: SFC रिपोर्टों पर कार्रवाई, ऑनलाइन लेखे और संपत्ति कर की न्यूनतम दरें।Explanatory Memorandum / Action Taken Report on the 15th Finance Commission's Report (Annex III) — Finance Commission of India ↗“setting up of State Finance Commissions in States, act upon their recommendations and lay the explanatory memorandum as to the action taken thereon before the State legislature on or before March 2024 (ii) having both provisional and audited accounts online in the public domain (iii) fixation of minimum floor for property tax rates by the relevant State”
• ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ eGramSwaraj पंचायत के सभी मुख्य कार्यों को एक डिजिटल मंच पर लाता है।PIB backgrounder, Ministry of Panchayati Raj (September 2025) ↗“on 24 April 2020, a user-friendly web-based portal. This is a work-based, comprehensive application that brings together all core functions of Panchayats on a single digital platform.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 246(1) में वह अपवाद-खंड (non-obstante) है जिस पर परिसंघीय सर्वोच्चता टिकी है: संघ सूची पर संसद की अनन्य शक्ति राज्य और समवर्ती सूचियों के होते हुए भी लागू होती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 246(1) - Legislative Department ↗“Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule”
• अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच कर सलाह दे सकती है और संघ तथा राज्यों के साझे हित के विषयों पर चर्चा कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 263 ↗“(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States; (b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243D(3) प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण तय करता है और आरक्षित सीटों को निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से बदलने की अनुमति देता है; यही उपलब्धि और कार्यकाल की समस्या, दोनों का स्रोत है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243D(3) - Legislative Department ↗“of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat”
• भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं, और 21 राज्य संवैधानिक न्यूनतम 33% के मुकाबले महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं।PIB, Ministry of Panchayati Raj press release (PRID 2150216) ↗“the country has about 14.5 lakh Elected Women Representatives (EWRs) in Panchayati Raj Institutions (PRIs), which is about 46% of the total elected representatives”
• संसद ने संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पारित किया, जो विधायिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है।PIB, Ministry of Panchayati Raj press release (PRID 2150216) ↗“In 2023, Parliament of India passed the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023”
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में महिला प्रधानों के प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर एक सलाहकार समिति गठित की; मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई उसकी फरवरी 2025 की रिपोर्ट में कानूनी सुरक्षा-उपायों, महिला लोकपालों, सामाजिक अंकेक्षण और दंडात्मक प्रावधानों का आग्रह किया गया।PIB, Tackling of proxy representation of elected women representatives (PRID 2226324, 11 February 2026) ↗“the Ministry of Panchayati Raj constituted an Advisory Committee in September 2023 to examine the issue of Women Pradhans being represented by the male members of their families”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243ZD(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिला योजना समिति होनी चाहिए, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले की प्रारूप योजना बनाए; यह बहु-स्तरी योजनाकरण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243ZD(1) - Legislative Department ↗“a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole”
• नीति आयोग के जनादेश में ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना शामिल है; यह योजना आयोग के बाद बहु-स्तरी योजनाकरण का आधिकारिक कथन है।PIB: Cabinet Resolution setting up NITI Aayog (objectives) ↗“To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.”
• केरल का जन योजना अभियान: जुलाई 1996 में राज्य ने योजना निधियों का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया।DMEO (NITI Aayog): Decentralized Planning Experience in Kerala ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में DPC गठित पाई गईं, परंतु दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में वे सक्रिय और कार्यरत थीं।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“Kerala is the only State in South India where DPCs are active and functional”
• 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कीं, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है।Economic Survey 2023–24, Chapter 7 ↗“2.52 lakh Gram Panchayats have prepared and uploaded their GPDPs for FY24 on e-Gram SWARAJ.”
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।NITI Aayog: Aspirational Districts Programme ↗“Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 360(1) वित्तीय आपातकाल का आधार निर्धारित करता है: भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 360(1) — Legislative Department ↗“If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.”
• अंबेडकर ने 16 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बताया कि प्रारूप अनुच्छेद 280A अमेरिका के नेशनल रिकवरी एक्ट के ढर्रे पर बना था।Constituent Assembly Debates, 16 October 1949 (constitutionofindia.net) ↗“this article more or less follows the pattern of what is called the National Recovery Act of the United States passed in the year 1930 or thereabouts, which gave the power to the President to make similar provisions”
• अंबेडकर ने समझाया कि स्पष्ट उपबंध होने से भारत के राष्ट्रपति ऐसे ही वित्तीय और आर्थिक आपातकाल में शक्तिहीन नहीं रहेंगे।Constituent Assembly Debates, 16 October 1949 (constitutionofindia.net) ↗“A similar fate perhaps might overwhelm our President if he were to grapple with a similar financial and economic emergency. In order to prevent any such difficulty we thought it was much better to make an express provision in the Constit”
• अनुच्छेद 360(4)(ख) राष्ट्रपति को संघ के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निदेश देने की शक्ति देता है, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं।The Constitution of India (Legislative Department, Government of India) ↗“issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक उप-राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि अपने मंत्रियों से किसी भी मतभेद को वह राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करे और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 239AA(4), proviso — Legislative Department ↗“in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President”
• अनुच्छेद 239AA, जिसने निर्वाचित विधान सभा के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया, संविधान (69वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा 1 फरवरी 1992 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Arts 239AA and 239 AB ins. by the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, s. 2 (w.e.f. 1-2-1992).”
• राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रावधान था कि दिल्ली विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में 'सरकार' का अर्थ उप-राज्यपाल है।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Bill provides that the term “government” referred to in any law made by the Legislative Assembly will imply Lieutenant Governor (LG).”
• 2021 के विधेयक में यह भी आवश्यक किया गया कि उप-राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले उसकी राय ली जाए।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“on certain matters, as specified by the LG, his opinion must be obtained before taking any executive action on the decisions of the Minister/ Council of Ministers.”
• 2023 के विधेयक ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया, जो स्थानांतरण, तैनाती और अनुशासनात्मक मामलों की सिफारिश उप-राज्यपाल को करता है।The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 - PRS Legislative Research ↗“The Authority will make recommendations to the Lieutenant Governor (LG) regarding transfers and postings of officials and disciplinary matters.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 1 जनवरी 2015 का मंत्रिमंडल का संकल्प नीति आयोग को सरकार का 'थिंक टैंक' बताता है, 'एक दिशात्मक और नीतिगत गतिशक्ति', जो केंद्र और राज्यों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है।PIB: Government constitutes NITI Aayog (Press Note, 1 January 2015) ↗“The institution will serve as ‘Think Tank’ of the Government-a directional and policy dynamo. NITI Aayog will provide Governments at the central and state levels with relevant strategic and technical advice”
• नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल हैं: इस आधार पर सहकारी संघवाद कि 'सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र बनता है', और ग्राम स्तर से नीचे से ऊपर की योजना-प्रक्रिया।PIB: Government constitutes NITI Aayog (objectives) ↗“To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.”
• नीति आयोग की संरचना: प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों की शासी परिषद, तथा एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदें।PIB: Government constitutes NITI Aayog (composition) ↗“Governing Council comprising the Chief Ministers of all the States and Lt. Governors of Union Territories Regional Councils will be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region.”
• आर्थिक समीक्षा 2014-15: 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि थी।Economic Survey 2014-15, Vol. I, Chapter 10 (Fourteenth Finance Commission) ↗“The FFC has radically enhanced the share of the states in the central divisible pool from the current 32 percent to 42 per cent which is the biggest ever increase in vertical tax devolution.”
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में 112 सबसे अविकसित जिलों को अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बदलने के लिए शुरू किया गया था।NITI Aayog: Aspirational Districts Programme (overview) ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अधिकतम दस वर्ष के लिए संयुक्त राजधानी बनाया।Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Gazette of India) — Telangana High Court ↗“Hyderabad in the existing State of Andhra Pradesh, shall be the common capital of the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh for such period not exceeding ten years.”
• उस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बननी थी।Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Gazette of India) — Telangana High Court ↗“there shall be a new capital for the State of Andhra Pradesh”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पंद्रहवें वित्त आयोग की अपनी रिपोर्ट दर्ज करती है कि उसके विचारार्थ विषयों के अनुसार उसे 2011 की जनसंख्या के आँकड़े इस्तेमाल करने थे; यह ऐसा बदलाव था जिससे उन राज्यों में चिंता बढ़ी जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि घटाई थी।Report of the Fifteenth Finance Commission for 2020-21 (November 2019), Chapter 3 — Finance Commission, India (fincomindia.nic.in) ↗“the Commission shall use the population data of 2011 while making recommendations”
• अनुच्छेद 280(1): राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Com”
• 2011 की जनसंख्या के अधिदेश से उन राज्यों में आशंका बढ़ी जिन्होंने 1971 से जनसंख्या वृद्धि घटाई थी।Fifteenth Finance Commission, Report for 2020-21 - Finance Commission of India ↗“The ToR enjoining us to use the population data of 2011 created apprehensions that in the process those States that have achieved greater progress in reducing population growth since 1971 would be adversely affected.”
• पंद्रहवें आयोग ने जनसांख्यिकीय निष्पादन के माप के रूप में कुल प्रजनन दर को अपनाया।Fifteenth Finance Commission, Report for 2020-21 - Finance Commission of India ↗“introducing a new criterion of total fertility rate (TFR) as a measure of demographic performance”
• पंद्रहवें आयोग ने नए केंद्रशासित प्रदेशों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए राज्यों का हिस्सा विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत तय किया, जो 42 से एक अंक कम है।Fifteenth Finance Commission, Report for 2020-21 - Finance Commission of India ↗“we recommend that the aggregate share of States may be reduced by 1 percentage point to 41 per cent of the divisible pool.”
• रिपोर्ट के अंतरण अध्याय का शीर्षक 'सहकारी संघवाद की ओर' है।Fifteenth Finance Commission, Report for 2020-21 - Finance Commission of India ↗“Chapter 3: Towards Cooperative Federalism: Vertical and Horizontal Devolution”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243H(a) राज्य के कानून को यह अधिकार देता है कि वह पंचायत को अपने कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने तथा रखने का प्राधिकार दे; अनुदानों के अलावा धन का यह मुख्य स्रोत है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243H(a) — Legislative Department ↗“authorise a Panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits”
• अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.”
• RBI (2024): पंचायतों के राजस्व का लगभग 95 प्रतिशत अनुदान है; स्वयं के स्रोत मुख्यतः संपत्ति कर, शुल्क और जुर्माने हैं, और राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी से व्यय प्रभावित होता है।Finances of Panchayati Raj Institutions - RBI press release, January 2024 ↗“Panchayats’ own sources of revenue are limited, mainly property taxes, fees, and fines - around 95 per cent of their revenues take the form of grants from higher levels of government, restricting their spending ability that is already hampered by delays in the constitution of State Finance Commissions.”
• RBI की रिपोर्ट में पंचायती राज मंत्रालय के आँकड़े: कर्नाटक और केरल ने सभी 29 विषय सौंपे हैं, मध्य प्रदेश ने 14।Finances of Panchayati Raj Institutions (January 2024), Chapter I: Panchayat Finances in India - Reserve Bank of India ↗“10 Karnataka 29 11 Kerala 29 12 Madhya Pradesh 14 13 Maharashtra 29”
• उसी तालिका में: पंजाब ने पंचायतों को केवल 9 विषय सौंपे हैं।Finances of Panchayati Raj Institutions (January 2024), Chapter I: Panchayat Finances in India - Reserve Bank of India ↗“15 Odisha 21 16 Punjab 9 17 Rajasthan 25 18 Sikkim 29”
• SDG लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर संवेदनशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है।Goal 16 targets and indicators - United Nations Department of Economic and Social Affairs ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243झ के अनुसार राज्यपाल को हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है; यह उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर संवैधानिक जाँच है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243I - Legislative Department ↗“thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor”
• अनुच्छेद 243छ यह तय करना प्रत्येक राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है कि पंचायतों को कौन-सी शक्तियाँ मिलेंगी; इसीलिए राज्यों में हस्तांतरण की स्थिति बहुत भिन्न है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• पंचायतों में महिलाओं के लगभग 14 लाख पद हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46% है (MoPR, मई 2024)।Elected Women Representatives of PRIs at CPD57 side event — PIB, Ministry of Panchayati Raj, 2024 ↗“with 1.4 million women serving as elected members of Panchayati Raj Institutions / Rural Local Bodies, constituting 46% of the total elected representatives of PRIs”
• केरल के जनता की योजना अभियान (नौवीं योजना, 1996) ने राज्य योजना का 35–40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया।9th Five Year Plan – People's Plan Campaign — Local Self Government Department, Government of Kerala ↗“Decision for devolving 35-40% of state plan to the Local Self Governments”
• CAG संकलन (2024, 18 राज्य): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 में से 17 कार्य कानून द्वारा हस्तांतरित हैं, परंतु केवल 4 में पूर्ण स्वायत्तता है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) सहायकता पर आधारित है: जो कार्य निचले स्तरों पर सबसे अच्छी तरह हो सकता है, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए; SDG 16.7 सभी स्तरों पर सहभागी निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“the principle of subsidiarity which means that what can best be done at the lower levels of government should not be centralised at higher levels”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण।Goal 16 targets — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 279क(5) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने को तब तक स्थगित रखता है जब तक परिषद कोई तिथि सुझाए नहीं; यह सुधार की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A(5) - Legislative Department ↗“The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.”
• अनुच्छेद 279क(6) जीएसटी परिषद को निर्देश देता है कि वह सामंजस्यपूर्ण जीएसटी संरचना और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता से मार्गदर्शन ले।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services”
• जीएसटी में 17 बड़े कर और 13 उपकर समाविष्ट हुए और चेक पोस्ट समाप्त हुए (PIB तथ्यपत्र)।One Nation-One Tax: Goods and Services Tax - PIB factsheet ↗“GST subsumed 17 large taxes and 13 cesses”
• पंजीकृत जीएसटी करदाता 60 लाख से बढ़कर लगभग 1.51 करोड़ हो गए (PIB, आठ वर्ष में जीएसटी, 2025)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“The number of registered taxpayers has grown from 60 lakh to around 1.51 crore.”
• 2024–25 में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो वर्ष-दर-वर्ष 9.4 प्रतिशत अधिक है (PIB)।Eight years of GST - PIB press note, 2025 ↗“In 2024–25, gross GST collections hit a record ₹22.08 lakh crore, marking a year-on-year growth of 9.4 per cent.”
• मोहित मिनरल्स (2022) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं।Supreme Court of India: Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd., judgment of 19 May 2022 (web.archive.org copy of the court's PDF) ↗“The recommendations of the GST Council are not binding on the Union and States for the following reasons”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 239AA(4) का परंतुक मतभेदों के लिए पहले से मार्ग देता है: राष्ट्रपति को भेजना, और अत्यावश्यक मामलों में तत्काल कार्रवाई की गुंजाइश के साथ।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 239AA(4) proviso — Legislative Department ↗“in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President”
• बालाकृष्णन समिति (1987 में गठित, 1989 में रिपोर्ट) ने सिफ़ारिश की कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र बनी रहे, पर उसकी विधान सभा और मंत्रिपरिषद हो।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 4 July 2018 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“the Balakrishnan Committee was set up to submit its recommendations with regard to the status to be conferred on Delhi and the said Committee recommended that Delhi should continue to be a Union Territory but there must be a Legislative Assembly and Council of Ministers”
• राज्यों में अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, सिवाय उन विषयों के जिनमें उसे अपने विवेक से कार्य करना होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 163 — Legislative Department ↗“There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions”
• 11 मई 2023 को एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर 'सेवाओं' पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार को विधायी और कार्यकारी शक्ति है।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 11 May 2023 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“The legislative and executive power of NCTD over Entry 41 shall not extend over to services related to “public order”, “police”, and “land”.”
• 2018 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि निर्वाचित मंत्रियों की सलाह उप-राज्यपाल पर बाध्यकारी है, जब तक कि वह अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक के अंतर्गत कोई मामला राष्ट्रपति को न भेज दे।Government of NCT of Delhi v. Union of India, Constitution Bench judgment of 4 July 2018 - Supreme Court of India (Indian Kanoon copy) ↗“the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers and this position holds true so long as the Lieutenant Governor does not exercise his power under the proviso to clause (4) of Article 239AA”
• संसद ने अगस्त 2023 में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया; यह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है।PRS Legislative Research, 'The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023' ↗“The Bill establishes the National Capital Civil Services Authority”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संविधान का वर्तमान पाठ दर्ज करता है कि राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर सभी खंडों को अप्रवर्तनीय घोषित कर दिया।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 370, footnote on C.O. 273 — Legislative Department ↗“the President, on the recommendation of Parliament, is pleased to declare that, as from the 6th August, 2019 all clauses of said article 370 shall cease to be operative except the following which shall read as under”
• अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में रखा गया है, जिसका शीर्षक 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध' है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Part XXI — Legislative Department ↗“PART XXI TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS”
• 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी उपबन्ध ठहराया, जो एक विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए था।Supreme Court of India, In re Article 370 of the Constitution, Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, judgment of 11 December 2023 (2023 INSC 1058) ↗“This leaves no manner of doubt that Article 370 was a temporary provision, meant to serve a specific function.”
• न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के पीछे दो प्रयोजन पहचाने; अस्थायी प्रयोजन राज्य में युद्ध की परिस्थितियों के कारण एक अंतरिम व्यवस्था थी।Supreme Court of India, In re Article 370 of the Constitution, Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, judgment of 11 December 2023 (2023 INSC 1058) ↗“an interim arrangement because of the special circumstances in the State because of the war conditions of the State (the temporary purpose)”
• न्यायालय दर्ज करता है कि राज्य की संविधान सभा 1957 में भंग कर दी गई थी।Supreme Court of India, In re Article 370 of the Constitution, Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, judgment of 11 December 2023 (2023 INSC 1058) ↗“after the Constituent Assembly of the State was dissolved in 1957”
• न्यायालय कहता है कि उसने अनुच्छेद 370(3) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश, CO 273, की वैधता को बरकरार रखा है।Supreme Court of India, In re Article 370 of the Constitution, Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, judgment of 11 December 2023 (2023 INSC 1058) ↗“This Court has upheld the validity of CO 273.”
• 2023 का निर्णय उस बिंदु को दर्ज करता है जिसके लिए संपत प्रकाश का हवाला दिया गया था: न तो राज्य की संविधान सभा ने और न ही राष्ट्रपति ने कभी अनुच्छेद 370 को अप्रवर्तनीय घोषित किया था।Supreme Court of India, In re Article 370 of the Constitution, Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, judgment of 11 December 2023 (2023 INSC 1058) ↗“Neither the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir nor the President had ever made a declaration that Article 370 ceased to be operative”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 5(2): परिसंघ के लिए आवश्यक था कि राज्य परिषद में कम से कम 52 स्थानों के हकदार तथा राज्यों की कम से कम आधी जनसंख्या वाले राज्य उसमें शामिल हों।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“the Rulers whereof will, in accordance with the provisions contained in Part II of the First Schedule to this Act, be entitled to choose not less than fifty-two members of the Council of State; and (b) the aggregate population whereof, as ascertained in accordance with the said provisions, amounts to at least one-half of the total population of the States as so ascertained, have acceded to the Federation.”
• धारा 11: प्रतिरक्षा, धर्म-सम्बन्धी (गिरजा-सम्बन्धी) और बाह्य मामलों का निर्वहन गवर्नर-जनरल को अपने विवेक से करना था।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“The functions of the Governor-General with respect to defence and ecclesiastical affairs and with respect to external affairs, except the relations between the Federation and any part of His Majesty’s dominions, shall be exercised by him in his discretion”
• धारा 45: संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर-जनरल उद्घोषणा द्वारा संघीय कृत्य अपने हाथ में ले सकता था।Government of India Act, 1935 (full text) - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“If at any time the Governor-General is satisfied that a situation has arisen in which the government of the Federation cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, he may by Proclamation”
• अम्बेडकर ऐसा केंद्र चाहते थे जो 1935 के अधिनियम के अधीन बनाए गए केंद्र से कहीं अधिक मज़बूत हो (NCERT, भारतीय इतिहास के कुछ विषय III, अध्याय 'संविधान का निर्माण')।NCERT Class 12, Themes in Indian History Part III, Chapter 'Framing the Constitution' ↗“a strong and united Centre (hear, hear) much stronger than the Centre we had created under the Government of India Act of 1935”
• संविधान सभा में अम्बेडकर (4 नवम्बर 1948): भारत का परिसंघ इसलिए संघ है कि वह अविनाशी है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 - constitutionofindia.net ↗“The Federation is a Union because it is indestructible.”
• धारा 104: अवशिष्ट विधायी शक्ति गवर्नर-जनरल के पास थी, जो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा संघीय या प्रांतीय विधान-मंडल को ऐसे विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दे सकता था जो किसी भी सूची में नहीं थे।Government of India Act, 1935, section 104 (text on constitutionofindia.net) ↗“The Governor-General may by public Residual notification empower either the Federal Legislature or a powers of Provincial Legislature to enact a law with respect to any legislation. matter not enumerated in any of the Lists”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन के आधार पर रखता है, इसलिए उसकी शक्तियाँ इस पर निर्भर हैं कि प्रत्येक राज्य का विधान-मंडल क्या उपबंधित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243A — Legislative Department ↗“A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide”
• SDG लक्ष्य 16.7 देशों को सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध करता है।Goal 16 targets - United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”
• केरल के जन-योजना अभियान (उद्घाटन 17 अगस्त 1996) ने विकासात्मक समस्याओं और समाधानों पर चर्चा के लिए योजना ग्राम सभाओं का उपयोग किया।Local Self Government Department, Kerala, 'People's Plan Campaign (9th Five Year Plan)' ↗“Planning Gramasabhas: Discussing for listening developmental problems and solutions”
• मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण के लिए मस्टर रोल, बिल, वाउचर और अन्य अभिलेख ग्राम सभा को उपलब्ध कराने होते हैं।Ministry of Rural Development, MGNREGA FAQs (2021) ↗“Make available all relevant documents including the Muster Rolls, bills, vouchers, measurement books, copies of sanction orders and other connected books of account and papers to the GS for the purpose of conducting the social audit”