“भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण…

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243झ के अनुसार राज्यपाल को हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है; यह उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर संवैधानिक जाँच है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243I - Legislative Department ↗“thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor”
• अनुच्छेद 243छ यह तय करना प्रत्येक राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है कि पंचायतों को कौन-सी शक्तियाँ मिलेंगी; इसीलिए राज्यों में हस्तांतरण की स्थिति बहुत भिन्न है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
• पंचायतों में महिलाओं के लगभग 14 लाख पद हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46% है (MoPR, मई 2024)।Elected Women Representatives of PRIs at CPD57 side event — PIB, Ministry of Panchayati Raj, 2024 ↗“with 1.4 million women serving as elected members of Panchayati Raj Institutions / Rural Local Bodies, constituting 46% of the total elected representatives of PRIs”
• केरल के जनता की योजना अभियान (नौवीं योजना, 1996) ने राज्य योजना का 35–40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया।9th Five Year Plan – People's Plan Campaign — Local Self Government Department, Government of Kerala ↗“Decision for devolving 35-40% of state plan to the Local Self Governments”
• CAG संकलन (2024, 18 राज्य): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 में से 17 कार्य कानून द्वारा हस्तांतरित हैं, परंतु केवल 4 में पूर्ण स्वायत्तता है।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) सहायकता पर आधारित है: जो कार्य निचले स्तरों पर सबसे अच्छी तरह हो सकता है, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए; SDG 16.7 सभी स्तरों पर सहभागी निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“the principle of subsidiarity which means that what can best be done at the lower levels of government should not be centralised at higher levels”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण।Goal 16 targets — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”