समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफ एच आई) भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ?
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Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / in what way”
प्रश्न की माँग · समझाइए कि नीति आयोग का एफ एच आई राज्यों के वित्त को कैसे मापता है और उसकी रैंकिंग राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति की ओर कैसे प्रेरित कर सकती है।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- समझाइए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है
- समझाइए कि यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियाँ अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा
शुरुआत · नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (जनवरी 2025) 18 प्रमुख राज्यों को पाँच उप-सूचकांकों पर अंक देता है; ओडिशा 67.8 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ और गोवा से आगे शीर्ष पर रहा। यह ऐसे समय आया है जब राज्यों की बकाया देनदारियाँ (मार्च 2024 के अंत में GDP का 28.5%) अब भी महामारी-पूर्व स्तर से अधिक हैं।
इन बिंदुओं को कवर करें
- संरचना: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण संपोषणीयता, जिससे वार्षिक प्रवाह और संचित ऋण दोनों दर्ज होते हैं।
- निदान: यह हर राज्य की कमज़ोर कड़ी दिखाता है, जैसे उच्च प्रतिबद्ध व्यय, कम अपना कर-प्रयास और बढ़ता ऋण, ताकि सुधार लक्षित ढंग से किए जा सकें।
- बेंचमार्किंग: 2025 के संस्करण में ओडिशा (67.8) पहले स्थान पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा रहे; 2026 में दूसरा संस्करण आया।
- सहकर्मी दबाव: सार्वजनिक रैंकिंग प्रतिस्पर्धी संघवाद और साख संबंधी प्रोत्साहन पैदा करती है; ऋणदाता और रेटिंग एजेंसियाँ इस संकेत को पढ़ती हैं।
- नीतिगत प्रभाव: यह प्रदर्शन-आधारित अनुदानों तथा सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधार सीमाओं पर वित्त आयोग और केंद्र के निर्णयों को आधार दे सकता है।
- प्रेरणा: लोकलुभावन अंतरणों के बजाय पूँजीगत व्यय, कर और गैर-कर संग्रह में सुधार, तथा बजट-बाह्य उधारियों और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण।
- सीमाएँ: आँकड़ों में विलंब, एक समान भार, विशेष श्रेणी राज्यों की बाध्यताएँ और केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता; इसे कल्याण-व्यय में कटौती का साधन नहीं बनना चाहिए।
समापन · दर्पण के रूप में प्रयोग करने पर एफ एच आई, भारत के अधिकांश सार्वजनिक धन को खर्च करने वाले सरकारी स्तर पर ऋण समेकन के लिए पारदर्शी और समयबद्ध मार्ग की RBI की माँग को आधार दे सकता है। इससे राज्यों का राजकोषीय विवेक विकसित भारत @2047 का साझा स्तंभ बन सकता है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- नीति आयोग का एफ एच आई 2025 पाँच उप-सूचकांकों पर 18 प्रमुख राज्यों का आकलन करता है।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“The report provides a comprehensive assessment of the fiscal health of 18 major States, based on five key sub-indices: Quality of Expenditure, Revenue Mobilisation, Fiscal Prudence, Debt Index, and Debt Sustainability”
- एफ एच आई 2025: ओडिशा 67.8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) रहे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches the Fiscal Health Index 2025 (24 January 2025) ↗“With a cumulative score of 67.8, Odisha tops the ranking in fiscal health among 18 major States, followed by Chhattisgarh and Goa with scores of 55.2 and 53.6, respectively.”
- एफ एच आई 2026 (दूसरा संस्करण): पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की अलग रैंकिंग की गई; 18 प्रमुख राज्यों में से अधिकांश के अंक 2023-24 में घटे।PIB, NITI Aayog — NITI Aayog launches second annual edition of the Fiscal Health Index (2026) ↗“To account for structural differences across regions, the Northeastern and Himalayan states have been evaluated and ranked separately from the major states. The analysis reveals significant variation in fiscal outcomes across states. Among the 18 major States, most recorded moderated FHI scores in 2023-24 compared to the previous year, reflecting evolving fiscal pressures.”
- RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों की बकाया देनदारियाँ GDP के 31.0% (मार्च 2021 के अंत) से घटकर 28.5% (मार्च 2024 के अंत) रह गईं, जो अब भी महामारी-पूर्व के 25.3% (मार्च 2019 के अंत) से अधिक हैं।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“States' total outstanding liabilities declined from 31.0 per cent of GDP at end-March 2021 to 28.5 per cent at end-March 2024 but remain above the pre-pandemic level (25.3 per cent at end-March 2019).”
- RBI, राज्य वित्त 2024-25: राज्यों का पूँजीगत व्यय GDP के 2.4% (2021-22) से बढ़कर 2.8% (2023-24) हुआ; 2024-25 में इसका बजट अनुमान 3.1% है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“The improvement in the quality of expenditure was sustained, with capital expenditure rising from 2.4 per cent of GDP in 2021-22 to 2.8 per cent in 2023-24 and budgeted at 3.1 per cent of GDP in 2024-25.”
- RBI (2024) जोखिम-आधारित राजकोषीय ढाँचे, मध्यम-अवधि व्यय ढाँचे, ऋण समेकन के लिए समयबद्ध मार्ग तथा बजट-बाह्य उधारियों और गारंटियों के प्रकटीकरण की अनुशंसा करता है।RBI press release, State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 (19 December 2024) ↗“State government finances would benefit from the adoption of a risk-based fiscal framework with provisions for counter-cyclical fiscal policy actions; a prudent medium-term expenditure framework; a clear, transparent and time-bound glide path for debt consolidation; and enhanced data dissemination and communication policies, including on reporting of outstanding liabilities, off-budget borrowings and guarantees.”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 455शब्द · Minimalist IAS
नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (जनवरी 2025) 18 प्रमुख राज्यों को पाँच उप-सूचकांकों पर अंक देता है; ओडिशा 67.8 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) से आगे शीर्ष पर रहा। यह ऐसे समय आया है जब राज्यों की बकाया देनदारियाँ, जो मार्च 2024 के अंत में GDP का 28.5% थीं, अब भी महामारी-पूर्व के 25.3% से अधिक हैं (RBI, राज्य वित्त 2024-25)।
एफ एच आई राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का आकलन कैसे करता है
- पाँच उप-सूचकांक: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण संपोषणीयता, इसलिए वार्षिक प्रवाह और ऋण भंडार दोनों को अंक मिलते हैं।
- केवल रैंक नहीं, निदान भी: हर उप-सूचकांक राज्य की कमज़ोर कड़ी उजागर करता है: वेतन, पेंशन और ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय, कम अपना कर-प्रयास, या राजस्व से तेज़ बढ़ता ऋण।
- साझा मापदंड: केंद्र, वित्त आयोग, ऋणदाता और नागरिक हर राज्य को एक ही नज़र से पढ़ते हैं; 2026 के संस्करण में निष्पक्षता के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की अलग रैंकिंग की गई है।
- प्रवृत्ति पर नज़र: दूसरे संस्करण में पाया गया कि 2023-24 में अधिकांश प्रमुख राज्यों के अंक घटे, जो ऐसी पूर्व चेतावनी है जिसे एक अकेला बजट नहीं दिखाता।
| उप-सूचकांक | स्वस्थ संकेत | चेतावनी संकेत |
|---|---|---|
| व्यय की गुणवत्ता | बढ़ता पूँजीगत परिव्यय (राज्य: GDP का 2.8%, 2023-24) | सब्सिडी द्वारा पूँजीगत व्यय का दब जाना |
| राजस्व जुटाना | अपने कर का बढ़ता हिस्सा | केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता |
| ऋण संपोषणीयता | GSDP के सापेक्ष घटता ऋण | बजट-बाह्य उधारी, गारंटियाँ |
यह विवेकपूर्ण और संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को कैसे प्रोत्साहित करता है
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: सार्वजनिक रैंकिंग से साख दाँव पर लगती है; रेटिंग एजेंसियाँ और बॉण्ड बाज़ार इस संकेत को पढ़ते हैं, जिससे उधार की लागत प्रभावित हो सकती है।
- प्रदर्शन-आधारित अंतरण: यह सूचकांक प्रोत्साहन अनुदानों तथा सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधार गुंजाइश पर वित्त आयोग और केंद्र के निर्णयों को आधार दे सकता है।
- सही विकल्पों की ओर प्रेरणा: लोकलुभावन अंतरणों के बजाय पूँजीगत व्यय, बेहतर कर-प्रयास, और बजट-बाह्य उधारियों तथा गारंटियों का प्रकटीकरण, जिस पर RBI भी बल देता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों को बल: राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान सीमाएँ तय करते हैं; एफ एच आई दिखाता है कि उनका पालन भावना के अनुरूप साल-दर-साल हो रहा है या नहीं।
ध्यान में रखने योग्य सीमाएँ
- संरचना: आँकड़ों में विलंब, बहुत भिन्न राज्यों पर एक समान भार, और विशेष श्रेणी राज्यों की संरचनात्मक बाध्यताएँ।
- दंड का साधन नहीं: रैंकिंग को कल्याण या पूँजीगत व्यय में चक्रानुवर्ती (प्रो-साइक्लिकल) कटौती का आधार नहीं बनना चाहिए।
दर्पण के रूप में प्रयोग करने पर एफ एच आई, भारत के अधिकांश सार्वजनिक धन को खर्च करने वाले सरकारी स्तर पर ऋण समेकन के लिए पारदर्शी और समयबद्ध मार्ग की RBI की माँग को आधार दे सकता है। इससे राज्यों का राजकोषीय विवेक विकसित भारत @2047 का साझा स्तंभ बन सकता है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
