‘विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2019, General Studies Paper II (GS 2), Question 16 — 15 marks, 250 words.

Syllabus line: Federalism & devolution — “Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.”

GS Paper II 2019 · Q16

15 marks · 250 words Federalism & devolution X-Ray · Core #28

‘विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा ।’ चर्चा कीजिए ।

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‘In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages.’ — Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · बाज़ार-उन्मुख विकास प्रतिमान में संघ, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर की गई योजना लागत और विलंब को कैसे घटा सकती है, और इसकी सीमाएँ क्या हैं, इसकी चर्चा कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बहु-स्तरी योजनाकरण और नव-उदारी (1991 के बाद, निर्देशात्मक) योजना प्रतिमान में इसके स्थान की व्याख्या कीजिए
चर्चा कीजिए कि यह संक्रियाओं को लागत प्रभावी कैसे बना सकता है
चर्चा कीजिए कि यह क्रियान्वयन रुकावटों को कैसे हटा सकता है
इसकी सीमाओं और आगे की राह की चर्चा कीजिए

शुरुआत · 1991 के बाद भारत समादेशात्मक योजना से निर्देशात्मक योजना की ओर बढ़ा और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना; 73वें और 74वें संशोधनों ने अनुच्छेद 243ZD की जिला योजना समितियों के माध्यम से नीचे से योजना की व्यवस्था पहले ही बना दी थी।

इन बिंदुओं को कवर करें

सुगमकर्ता राज्य: 1991 के बाद योजनाएँ निर्देशात्मक हो गईं; अनुच्छेद 243G, 243W और 243ZD पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला योजना समितियों को योजना-निर्माण की भूमिका देते हैं।
लागत-प्रभावशीलता: स्थानीय ज्ञान से दोहराव से बचाव होता है; 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए ई-ग्राम स्वराज पर GPDP अपलोड किए, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है।
कम रुकावटें: ग्राम सभा की स्वामित्व-भावना; 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।
केरल मॉडल: जन योजना अभियान ने योजना निधियों का 35 से 40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को सौंपा (जुलाई 1996 का निर्णय)।
सीमाएँ: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में पाया गया कि दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में DPC सक्रिय थीं; योजनाओं की निधियाँ बँधी हुई हैं, क्षमता कमज़ोर है, पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा होती है।
आगे की राह: निधि, कार्य और कार्मिक हस्तांतरित करें; DPC में पेशेवर योजना प्रकोष्ठ बनाएँ; स्थानिक और वित्तीय योजनाओं को एकीकृत करें; परिव्यय की नहीं, परिणामों की निगरानी करें।

समापन · नीति आयोग का अपना जनादेश, यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना, ही कसौटी है: अक्षरशः और भावना के अनुरूप पूरा होने पर बहु-स्तरी योजनाकरण सहकारी संघवाद का इंजन बन जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 243ZD(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिला योजना समिति होनी चाहिए, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले की प्रारूप योजना बनाए; यह बहु-स्तरी योजनाकरण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243ZD(1) - Legislative Department ↗“a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole”
नीति आयोग के जनादेश में ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना शामिल है; यह योजना आयोग के बाद बहु-स्तरी योजनाकरण का आधिकारिक कथन है।PIB: Cabinet Resolution setting up NITI Aayog (objectives) ↗“To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.”
केरल का जन योजना अभियान: जुलाई 1996 में राज्य ने योजना निधियों का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया।DMEO (NITI Aayog): Decentralized Planning Experience in Kerala ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में DPC गठित पाई गईं, परंतु दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में वे सक्रिय और कार्यरत थीं।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“Kerala is the only State in South India where DPCs are active and functional”
2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कीं, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है।Economic Survey 2023–24, Chapter 7 ↗“2.52 lakh Gram Panchayats have prepared and uploaded their GPDPs for FY24 on e-Gram SWARAJ.”
आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।NITI Aayog: Aspirational Districts Programme ↗“Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 429शब्द · Minimalist IAS

1991 के बाद भारत समादेशात्मक योजना से निर्देशात्मक योजना की ओर बढ़ा और 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। फिर भी 73वें और 74वें संशोधनों ने नीचे से योजना की व्यवस्था पहले ही बना दी थी। बाज़ार-अनुकूल सुगमकर्ता राज्य के अंतर्गत इस स्तरीय ढाँचे का उद्देश्य लागत और विलंब, दोनों घटाना है।

नव-उदारी प्रतिमान में बहु-स्तरी योजनाकरण

सुगमकर्ता राज्य: राज्य सब कुछ स्वयं उपलब्ध कराने के बजाय विनियमन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और प्रोत्साहनों के ज़रिए दिशा देता है।
संवैधानिक स्तर: अनुच्छेद 243G और 243W पंचायतों व नगरपालिकाओं को योजना की भूमिका देते हैं; अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति (DPC) से उनकी योजनाओं को समेकित करवाता है।

यह संक्रियाओं को लागत प्रभावी कैसे बनाता है

स्थानीय ज्ञान: योजनाएँ वास्तविक आवश्यकताओं से मेल खाती हैं, विभागों के बीच दोहराव से बचाती हैं और धन वहाँ भेजती हैं जहाँ प्रभाव सबसे अधिक हो।
डिजिटल अभिसरण: 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए ई-ग्राम स्वराज पर अपने GPDP अपलोड किए, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है (आर्थिक समीक्षा 2023–24)।

यह क्रियान्वयन रुकावटों को कैसे हटाता है

स्थानीय स्वामित्व: ग्राम सभा की स्वीकृति से विरोध घटता है और कार्यों का चयन तेज़ होता है।
जिला समन्वय: आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में योजनाओं के अभिसरण, अधिकारियों के सहयोग और नियमित रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
राज्य मॉडल: केरल के जन योजना अभियान ने जुलाई 1996 में योजना निधियों का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया, जिससे स्थानीय योजनाओं को वास्तविक धन मिला।

सीमाएँ

निष्क्रिय DPC: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) में पाया गया कि दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में DPC सक्रिय और कार्यरत थीं।
बँधी निधियाँ, कमज़ोर क्षमता: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ बिना शर्त वाला बहुत कम धन छोड़ती हैं और जिला योजना कर्मचारी कम हैं।
बाज़ार-पक्षपात: सामाजिक क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा हो सकती है और अतिरिक्त स्तर समन्वय की लागत बढ़ाते हैं।

आगे की राह

3F साथ-साथ: निधि, कार्य और कार्मिक, तीनों को एक पैकेज के रूप में हस्तांतरित करें।
योजना प्रकोष्ठ: DPC को पेशेवर कर्मचारी दें और स्थानिक योजनाओं को वित्तीय योजनाओं के साथ एकीकृत करें।
परिणाम बजट: परिव्यय की नहीं, परिणामों की निगरानी करें।

नीति आयोग का अपना जनादेश ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना है। जैसा केरल ने दिखाया, अक्षरशः और भावना के अनुरूप पूरा होने पर बहु-स्तरी योजनाकरण सहकारी संघवाद का इंजन बनता है, एक और परत नहीं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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