प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 22 प्रश्न

संसद एवं राज्य विधायिकाएँ

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “संसद और राज्य विधायिका – संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q2

10 marks · 150 words X-Ray · Core #28

“एक वर्ग के रूप में महिलाएँ न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग हैं और न ही वे पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं ।” इस कथन के प्रकाश में, स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

“Women as a class neither belong to a minority group nor are they regarded as forming a backward class.” In the light of this statement, discuss the evolution of women’s reservation from local bodies to Parliament.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss”

Decode the demand

Directive 'discuss' with a given lens: the quoted line fixes the angle. First show why women's reservation stands on a footing different from minority and backward-class quotas, then trace its journey from panchayats to Parliament.
The issue in one line: women are half the citizenry, cut across every caste and religion, yet are nearly absent from legislatures; reservation answers under-representation, not backwardness.
Two things to answer: the constitutional basis (Article 15(3), horizontal reservation, democratic deficit) and the evolution (73rd and 74th Amendments, state experiments, lapsed Bills, the 106th Amendment).
The trap: writing a history of the Women's Reservation Bill and ignoring the quotation. Every point in the first half must return to 'neither minority nor backward class'.

Think in a structure

Open with the representation gap in one verified number, then one line that answers the quotation directly.
First heading: a small table contrasting the three bases (minority, backward class, women), then points on Article 15(3), horizontal reservation and the democratic deficit, each with a case or figure as a sub-point.
Second heading: a timeline from 1992 to 2023, then one point per stage with Articles and numbers; note the deferred start honestly.
End positively: three concrete steps a policymaker can take, then anchor the conclusion in the Preamble's promise of equality of status and opportunity.

Facts checked at source (5)· open

Women members rose from 22 in the First Lok Sabha to 75 in the 18th Lok Sabha, about 14% of the House (PIB).Government is promoting greater participation of women in local governance and political leadership roles - PIB ↗“The total number of elected women members, which was 22 in the First Lok Sabha and 27 in the Second Lok Sabha has increased to 78 in the 17 th Lok Sabha and to 75 in the 18 th Lok Sabha (which is approximately 14% of the total members).”
About 14.5 lakh Elected Women Representatives form about 46% of PRI representatives; 21 States provide 50% reservation for women in PRIs (PIB).Government is promoting greater participation of women in local governance and political leadership roles - PIB ↗“the country has about 14.5 lakh Elected Women Representatives (EWRs) in Panchayati Raj Institutions (PRIs), which is about 46% of the total elected representatives, unparalleled in the world. There are 21 States in the country who have made provision for 50% reservation for women in PRIs”
The Constitution (106th Amendment) Act, 2023 is officially the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, giving one-third reservation to women.Government is promoting greater participation of women in local governance and political leadership roles - PIB ↗“In 2023, Parliament of India passed the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, “Nari Shakti Vandan Adhiniyam”, marking a historic milestone”
Capacity building of panchayat stakeholders, including Elected Women Representatives, is conducted to help them participate effectively in governance.Women empowerment - PIB, written reply in Lok Sabha ↗“Capacity Building of Panchayat Stakeholders including Elected Women Representatives is conducted with a view to empowering women to participate effectively in the governance processes.”
SDG target 16.7: responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.Goal 16: Peace, justice and strong institutions - UN Sustainable Development Goals ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 379words · Minimalist IAS

Women are half the citizenry and cut across every caste and religion, yet hold only 75 seats, about 14%, in the 18th Lok Sabha (PIB). Their reservation therefore answers under-representation, not minority or backward-class status.

Basis	Provision	Test
Minority	Articles 29–30	Religion or language
Backward class	Articles 15(4), 16(4)	Social and educational backwardness
Women	Article 15(3)	Sex-based disadvantage, under-representation

Why the claim rests on neither ground

Separate enabling clause: Article 15(3) lets the State make special provisions for women without any backwardness test.
- Government of A.P. v. P.B. Vijayakumar (1995): Article 15(3) permits reservation for women even in public employment.
Horizontal, not vertical: women's seats cut across SC, ST and general categories, unlike caste-based vertical quotas.
- Indra Sawhney (1992) treated women's reservation as horizontal, the model the 106th Amendment follows.
Democratic deficit: the remedy fills an absence from decision-making, a question of representation, not of social hierarchy.
- Only 22 women sat in the First Lok Sabha; 75 sit in the 18th (PIB).

The full answer goes on to cover

Evolution from local bodies to Parliament
Way forward

With 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (379 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #77

वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो गया है ? परीक्षण कीजिए । ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है ?

Read this question in English

Examine whether the constitutional office of the Lok Sabha Speaker has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection regime. What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarised House ?

🧭 How to think about this question · directive: “examine / what”

Decode the demand

Two directives: 'examine whether' asks for a tested verdict with evidence on both sides; 'what institutional changes' asks for named, workable reforms. Two headings, both compulsory.
The issue in one line: a Speaker chosen by the majority party judges the defection cases that decide whether that majority survives.
Three things to answer: why the office is structurally exposed, the evidence that it has actually bent, and reforms that fix incentives rather than blame individuals.
The trap: writing a list of recent controversies. The examiner wants the constitutional design flaw, the judicial trail, a fair counterpoint and reforms that carry a committee or court's name.

Think in a structure

Open with Articles 93 and the Tenth Schedule's paragraph 6 in one line, then pose the judge-and-player paradox.
Vulnerability in dimensions: conflict of interest, delay, judicial correction, vacant deputy, counterpoint; one case or Article per point, drawn as a flowchart of how partisanship enters.
Reforms as a table of proposal and proposer, then points that turn each into a concrete step for Parliament; end on the Court's unrealised 2020 call so the close is forward-looking.

Facts checked at source (4)· open

Article 93: the House of the People shall, as soon as may be, choose a Speaker and a Deputy Speaker.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof”
Article 94(c): the Lok Sabha can remove its Speaker through a resolution backed by an absolute majority of its membership.The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House”
Keisham Meghachandra (2020): Parliament may consider replacing the Speaker as arbiter of Tenth Schedule disputes with a permanent tribunal headed by a retired judge.Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (21 Jan 2020), [2020] 2 SCR - Supreme Court Reports ↗“Parliament may seriously consider amending the Constitution to substitute the Speaker of the Lok Sabha and Legislative Assemblies as arbiter of disputes concerning disqualification which arise under the Tenth Schedule with a permanent Tribunal headed by a retired Supreme Court Judge or a retired Chief Justice of a High Court, or some other outside independent mechanism to ensure that such disputes are decided both swiftly and impartially”
The 2nd ARC's 4th Report (Ethics in Governance) recommended that defection disqualifications be decided by the President/Governor on the Election Commission's advice.2nd ARC, Fourth Report: Ethics in Governance (2007) - web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“2.1.3.2.4 Recommendation: a. The issue of disqualification of members on grounds of defection should be decided by the President/Governor on the advice of the Election Commission.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 435words · Minimalist IAS

Article 93 asks the Lok Sabha to choose its Speaker and Deputy Speaker 'as soon as may be'; paragraph 6 of the Tenth Schedule (52nd Amendment, 1985) makes that party-elected Speaker the judge of defection petitions. Whether a referee who is also a player can stay neutral is the question.

Has the office become vulnerable to partisan politics?

Conflict of interest: the Speaker keeps party membership and is removable by a majority of all members (Article 94(c)), yet decides cases that settle that very majority.
Delay as a weapon: paragraph 6 fixes no deadline, so petitions against ruling-side defectors can wait for years while those against the Opposition move fast.
- Keisham Meghachandra (2020): the Court asked Speakers to decide petitions within three months as the normal rule.
Judicial correction as proof: Kihoto Hollohan (1992) made the Speaker a tribunal open to review; Subhash Desai (2023) had to demand decisions in reasonable time. Courts intervene only where neutrality failed.
Framers foresaw self-interest: the Constitution already removes the Speaker from the chair when his own position is at stake.
Vacant deputy: the Deputy Speaker's post stayed empty through the entire 17th Lok Sabha, removing the customary cross-bench balance.
Counterpoint: many Speakers have ruled against their own side and the chair still commands respect; the flaw lies in incentives, not individuals.

The full answer goes on to cover

Institutional changes to ensure neutrality

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (435 words) →

2025

GS Paper II 2025 · Q1

10 marks · 150 words

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से ‘भ्रष्ट आचरण’ की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि ‘असम्यक् असर’ सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

Read this question in English

Discuss the ‘corrupt practices’ for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute ‘undue influence’ and consequently a corrupt practice.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / analyze”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 किन कार्यों को भ्रष्ट आचरण मानती है, फिर विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अस्पष्टीकृत वृद्धि को 'असम्यक् असर' के अंतर्गत लाया जा सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में सूचीबद्ध 'भ्रष्ट आचरण'
विश्लेषण कीजिए: क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अनुपातहीन वृद्धि 'असम्यक् असर' है और इसलिए भ्रष्ट आचरण है

शुरुआत · जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 भ्रष्ट आचरणों की सूची देती है; चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

इन बिंदुओं को कवर करें

भ्रष्ट आचरण: रिश्वत, असम्यक् असर, धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, शत्रुता को बढ़ावा, प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप — धमकी, सामाजिक बहिष्कार, आध्यात्मिक निंदा।
परिणाम: चुनाव याचिका में चुनाव अपास्त किया जाना (धारा 100) और भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता (धारा 8क)।
इसे असम्यक् असर मानने के पक्ष में: लोक प्रहरी (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति और उसके स्रोतों का प्रकटन न करने को मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद पर असम्यक् असर से जोड़ा।
विपक्ष में: धारा 123 चुनाव से जुड़े उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के कृत्यों को लक्षित करती है; पद पर रहते हुए अर्जित धन मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।
मध्यमार्गी मत: आय से अधिक संपत्ति तब भ्रष्ट आचरण बनती है, जब उसे नामांकन शपथ-पत्र में छिपाया जाए या मत खरीदने (रिश्वत) में उपयोग किया जाए।
आगे की राह: विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण बनाएगी; निर्वाचन आयोग धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष की सजा चाहता है।

समापन · संपत्ति में वृद्धि तब चुनावी अनुचित कृत्य बन जाती है, जब उसे मतदाताओं से छिपाया जाए; इस कमी को दूर करने से SDG 16.5 को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (निर्वाचन संबंधी निरर्हताएँ) ने मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण मानने की अनुशंसा की।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“Include the offence of filing false affidavit as a corrupt practice under S. 123 of the RPA.”
2004 में निर्वाचन आयोग ने मिथ्या शपथ-पत्र के लिए धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष के कारावास की अनुशंसा की, जैसा विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में दर्ज है।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“the Commission recommended that the punishment under Section 125A of RPA must be made more stringent by providing for imprisonment of a minimum term of two years and by doing away with the alternative clause for fine.”
SDG लक्ष्य 16.5 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना है।United Nations, SDG 16 ↗“Substantially reduce corruption and bribery in all their forms”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 'भ्रष्ट आचरणों' की सूची देती है। चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण

रिश्वत: किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने, नाम वापस लेने या मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु परितोषण।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप, जैसे धमकी, सामाजिक बहिष्कार या आध्यात्मिक निंदा।
सांप्रदायिक अपीलें: धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत माँगना।
अन्य दुरुपयोग: प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या आय से अधिक संपत्ति 'असम्यक् असर' है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (260 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q4

10 marks · 150 words

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Briefly describe the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / describe”

प्रश्न की माँग · 2019 के अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधान-सभा को राज्य विधानमंडल नहीं, बल्कि केन्द्रशासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में चित्रित कीजिए, फिर बताइए कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति — केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल नहीं
संक्षेप में वर्णन कीजिए: केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियाँ तथा कार्य

शुरुआत · जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया और जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 239क लागू किया, जो पुदुचेरी से संबंधित प्रावधान है; 2024 में निर्वाचित विधान-सभा केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल है, राज्य का नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकृति: पुदुचेरी के मॉडल पर एकसदनीय केन्द्रशासित प्रदेश विधानमंडल; उपराज्यपाल प्रशासक है; विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया।
संरचना: 114 सीटें, जिनमें से 24 (पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र) रिक्त रहती हैं; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं; उपराज्यपाल महिलाओं, कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।
विधि-निर्माण: 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर; टकराव की स्थिति में संसद के कानून मान्य होते हैं।
वित्त: बजट और अनुदान की माँगें पारित करती है; धन विधेयकों और वित्तीय निहितार्थ वाले विधेयकों के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।
कार्यपालिका से संबंध: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और उसकी संख्या सदन की सदस्य संख्या के 10% तक सीमित है।
सीमाएँ: उपराज्यपाल निर्दिष्ट विषयों (पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएँ, भ्रष्टाचार-निरोध) पर अपने विवेक से कार्य करता है; कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।
बहस: निर्वाचित सरकार बहाल होती है, किंतु सीमित शक्तियों के साथ; उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 370 मामला, 2023) ने राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन को अभिलिखित किया।

समापन · अनुच्छेद 370 मामले (2023) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने से लोकतांत्रिक सामान्यीकरण पूरा होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अधिनियम की धारा 32 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' को विधान-सभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर रखती है।The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (Bill No. XXIX of 2019, as introduced in Rajya Sabha) — text hosted by PRS Legislative Research, clause 32 ↗“with respect to any of the matters enumerated in the State List except the subjects mentioned at entries 1 and 2, namely “Public Order” and “Police” respectively”
धारा 13 पुदुचेरी मॉडल वाले अनुच्छेद 239क को जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश पर लागू करती है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the provisions contained in article 239A, which are applicable to “Union territory of Puducherry”, shall also apply to the “Union territory of Jammu and Kashmir”.”
धारा 57 ने पूर्व राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“Legislative Council of the existing State of Jammu and Kashmir shall stand abolished”
केन्द्रशासित प्रदेश की विधान-सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer”
पूर्व राज्य का राज्यपाल उपराज्यपाल बन गया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the Governor of the existing State of Jammu and Kashmir shall be the Lieutenant Gove”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 254शब्द · Minimalist IAS

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया: विधानमंडल सहित जम्मू-कश्मीर और विधानमंडल रहित लद्दाख। इसकी धारा 13 ने जम्मू-कश्मीर पर पुदुचेरी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239क लागू किया, इसलिए 2024 में निर्वाचित विधान-सभा केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल है, राज्य का नहीं।

2019 के अधिनियम के बाद विधान-सभा की प्रकृति

विशेषता	पूर्व राज्य	जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश
सदन	विधान-सभा और परिषद	केवल विधान-सभा
प्रमुख	राज्यपाल	उपराज्यपाल
पुलिस, लोक व्यवस्था	राज्य के विषय	विधान-सभा की शक्ति से बाहर

एकसदनीय: धारा 57 ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया।
संरचना: 114 सीटें; पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र (PoJK), जो भारतीय क्षेत्र है, के लिए 24 सीटें रिक्त रहती हैं; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं।
अधीनस्थ: पाँच वर्ष का कार्यकाल (धारा 17); संसद अब भी केन्द्रशासित प्रदेश के लिए कानून बना सकती है और उसका कानून मान्य होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विधान-सभा की शक्तियाँ और कार्य

Read the full model answer (254 words) →

GS Paper II 2025 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया समझाइए जो संसद को संशोधनकारी निकाय बनाती है, फिर आधारभूत संरचना के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सारभूत परिसीमाएँ बताइए और कथन का मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया जो संशोधन की शक्ति संसद में निहित करती है, अपने 'कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों' सहित
परीक्षण कीजिए: सारभूत परिसीमाएँ, अर्थात आधारभूत संरचना का सिद्धांत और उसका अनुप्रयोग
मूल्यांकन कीजिए: क्या कथन सही है, अर्थात प्रक्रिया में लचीला, सार में सीमित

शुरुआत · अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' संशोधन करने देता है, इसके लिए न संविधान सभा चाहिए, न जनमत संग्रह; फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसी सीमाएँ जोड़ देता है जो प्रक्रिया से नहीं आतीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संशोधन का प्रारंभ केवल संसद में हो सकता है; प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए; संयुक्त बैठक नहीं होती।
संघीय उपबंधों के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए; 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; कुछ परिवर्तन साधारण बहुमत से हो जाते हैं।
केशवानंद भारती (1973): संसद भी संशोधन के द्वारा आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती।
अनुप्रयोग: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), आई॰ आर॰ कोएल्हो (2007), एन॰जे॰ए॰सी॰ (2015), जिन्हें समय-रेखा के रूप में दिखाया गया है।
मूल्यांकन: संविधान में 106वें संशोधन (2023) तक संशोधन हुए हैं; अनुच्छेद 13(4) संशोधनों को अनुच्छेद 13 से बाहर रखता है, पर वास्तविक नियंत्रण आधारभूत संरचना ही है।
बहस: आलोचकों को यह अनिर्वाचित निकाय का वीटो लगता है, जबकि समर्थकों को बहुसंख्यकवादी पुनर्लेखन के विरुद्ध ढाल।

समापन · NCERT संविधान को 'जीवंत' दस्तावेज़ बताती है: अनुच्छेद 368 उसे बदलने देता है, आधारभूत संरचना उसकी पहचान बनाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आधिकारिक पाठ में उल्लेख है कि 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को मिनर्वा मिल्स में रद्द कर दिया गया।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 368, footnote ↗“This section has been declared invalid by the Supreme Court in Minerva Mills Ltd. and Others Vs. Union of India and Others AIR 1980 SC 1789.”
संघीय उपबंधों के लिए अनुच्छेद 368(2) के अनुसार आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 368(2), proviso ↗“ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States”
अनुच्छेद 368(1) संशोधन की शक्ति को संसद की संविधायी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे वह किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 368(1) ↗“Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure”
अनुच्छेद 13(4): अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 13(4) ↗“Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.”
संविधान के आधिकारिक पाठ में 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 तक के सभी संशोधन शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, preface ↗“incorporating therein all the amendments up to the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 405शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' 'किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन करके' संशोधन करने देता है। इसके लिए संविधान सभा या जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, जो कथन की पुष्टि करता है। फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ने ऐसी सीमाएँ जोड़ी हैं जो केवल प्रक्रिया से नहीं आतीं।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक परिसीमाएँ

प्रारंभ: विधेयक केवल संसद में, किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश हो सकता है; राज्य विधान-मंडल प्रारंभ नहीं कर सकते।
विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन में अलग-अलग कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत; गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
संघीय अनुसमर्थन: संघीय उपबंधों में परिवर्तन, जैसे सातवीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व, उच्चतर न्यायपालिका या स्वयं अनुच्छेद 368, के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए।
अनुमति और अपवाद: 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; अनुच्छेद 2–4 तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सारभूत परिसीमाएँ: आधारभूत संरचना
क्या कथन सही है?

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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2024

GS Paper II 2024 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #57

विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये, एवं “एक राष्ट्र – एक चुनाव” के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें ।

Read this question in English

Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to “one nation – one election” principle.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · परीक्षण करें कि एक के बाद एक गठित समितियों द्वारा अनुशंसित चुनाव सुधार क्यों आवश्यक हैं, साथ ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर विशेष ध्यान दें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण करें: विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित चुनाव सुधार क्यों आवश्यक हैं
'एक राष्ट्र – एक चुनाव' के विशिष्ट संदर्भ में: इसके पक्ष में तर्क, चिंताएँ और इसके लिए क्या आवश्यक होगा

शुरुआत · 1951 से 1967 तक लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होते थे, जब तक समय से पहले विघटन ने इस चक्र को तोड़ नहीं दिया; तब से समितियों ने यह सुधारने का प्रयास किया है कि भारत कैसे मतदान करे, केवल कब नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

समितियों का एजेंडा: चुनावों के राज्य-वित्तपोषण पर दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्त (1998) समितियाँ; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और द्वितीय ARC ने स्वच्छ राजनीति पर बल दिया।
बनी हुई आवश्यकताएँ: धन-बल, अपराधीकरण, पेड न्यूज़, अपारदर्शी दलीय वित्तपोषण, कमज़ोर आंतरिक दलीय लोकतंत्र; बार-बार आदर्श आचार संहिता के कारण कामकाज का रुकना।
समय-रेखा: 1951–67 में एक साथ चुनाव; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999); स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015); कोविंद समिति (2024)।
कोविंद योजना: लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ, स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिनों के भीतर, एकल निर्वाचक नामावली; मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में इसे स्वीकार किया।
लाभ: कम खर्च, नीतिगत ठहराव में कमी, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों को चुनावी कार्यों में कम लगाना पड़ना, शासन के लिए लंबी अवधि।
चिंताएँ: राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दों को दबा सकते हैं; विधान सभाओं का कार्यकाल एक बार घटाना पड़ेगा; नए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए होंगे।
आवश्यकताएँ: अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन, एकल नामावली के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, EVM और VVPAT, तथा आम सहमति।

समापन · एक साथ चुनाव केवल समय-सारणी तय करते हैं; चुनावी मुकाबले को केवल स्वच्छ धन और स्वच्छ उम्मीदवार ही सुधार सकते हैं। दोनों मिलकर SDG 16.7 की पूर्ति करते हैं: अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (18 सितंबर 2024): मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की योजना स्वीकार की — पहले लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव, एक साझा निर्वाचक नामावली पर।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“In second phase: Conduct local body elections (panchayat and municipalities) within 100 days of general elections.”
PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2024): यदि कोई सदन त्रिशंकु हो या अविश्वास प्रस्ताव से गिर जाए, तो समिति चाहती है कि नए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए हों।High Level Committee (HLC) on Simultaneous Elections — PIB backgrounder, March 2024 ↗“In the event of a hung House, no-confidence motion, or any such event, fresh elections should be held to constitute the new House of the People or State Legislative Assembly for the “unexpired term””
PIB (18 सितंबर 2024): 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015), दोनों ने इनका समर्थन किया।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“Elections have been held simultaneously between 1951 and 1967. Law Commission: 170th report (1999): One election to Lok Sabha and all Legislative Assemblies in five years. Parliamentary Committee 79th Report (2015): suggest methods for simultaneous elections in two phases.”
कोविंद समिति: तीनों स्तरों के लिए एकल निर्वाचक नामावली और EPIC हेतु संविधान संशोधन आवश्यक हैं, जिनका कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए।High Level Committee on Simultaneous Elections: summary of recommendations — PIB backgrounder, March 2024 ↗“amendments in the Constitution of India are recommended to enable Election Commission of India to prepare a single electoral roll and EPIC in consultation with the State Election Commissions. These amendments will require ratification by not less than one-half of the States.”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।Goal 16 targets — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 292शब्द · Minimalist IAS

1951 से 1967 तक लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होते थे, जब तक समय से पहले विघटन ने इस चक्र को तोड़ नहीं दिया। तब से समितियों ने यह सुधारने का प्रयास किया है कि भारत कैसे मतदान करे, केवल कब नहीं।

समितियों ने सुधार पर बल क्यों दिया

धन-बल: दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्त (1998) समितियों ने चुनावों के राज्य-वित्तपोषण का समर्थन किया।
अपराधीकरण: विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और द्वितीय ARC ने स्वच्छ राजनीति की माँग की; पेड न्यूज़ अब भी बनी हुई है।
स्थायी चुनाव प्रचार: बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, जिससे नई परियोजनाएँ रुकती हैं और सुरक्षा बलों को लगाना पड़ता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'एक राष्ट्र – एक चुनाव' के पक्ष में तर्क
चिंताएँ और आवश्यकताएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2024 · Q3

10 marks · 150 words

“कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है ।” स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

“The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy.” Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कैसे एक प्रभावशाली कैबिनेट ने कार्यपालिका पर संसद के प्रभावी नियंत्रण को कम किया है, साथ ही जो नियंत्रण अब भी मौजूद हैं, उन्हें भी रेखांकित कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: कैबिनेट प्रणाली के विकास ने संसदीय सर्वोच्चता को कैसे हाशिए पर पहुँचाया है — तंत्र, साक्ष्य सहित
सीमाएँ बताइए: कैबिनेट पर अब भी कार्यरत नियंत्रण, भारतीय संसद कभी पूर्णतः 'सर्वोच्च' क्यों नहीं रही, और आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है; सिद्धांत में सदन कैबिनेट को नियंत्रित करता है, किंतु व्यवहार में अनुशासित बहुमत के कारण कैबिनेट सदन को नियंत्रित करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कार्यसूची पर नियंत्रण: सरकारी कार्य समय-सारणी को भर देता है; संसद के अवकाश में होने पर अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश कानून बनाते हैं।
दलीय अनुशासन: सचेतक का आदेश (व्हिप) और दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) बहुमत को लगभग स्वतः स्वीकृति में बदल देते हैं।
सीमित संवीक्षा (PRS, 17वीं लोक सभा): 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए; 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल में सबसे कम हैं।
दरकिनार करने के रास्ते: धन विधेयक का मार्ग राज्य सभा को दरकिनार कर देता है; प्रत्यायोजित विधान कानून को कार्यपालिका के नियमों पर छोड़ देता है।
प्रतिवाद: प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, CAG प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति, गठबंधन और सत्तारूढ़ पक्ष के बहुमत से रहित राज्य सभा आज भी प्रभावी हैं।
टिप्पणी: भारतीय संसद कभी पूर्णतः 'सर्वोच्च' नहीं रही — लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन ने आरंभ से ही उसे बाँधा है।
आगे की राह: NCRWC की सिफारिश के अनुसार लोक सभा की न्यूनतम 120 और राज्य सभा की 100 बैठकें; समितियों को भेजना अनिवार्य; विपक्ष के लिए समय।

समापन · स्थिर कैबिनेट एक शक्ति है; जो संसद अधिक समय तक बैठती है और गहराई से संवीक्षा करती है, वही अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व को वास्तविक बनाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 75(3) कार्यपालिका को लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है — यही संसदीय नियंत्रण का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) — Legislative Department ↗“shall be collectively responsible to the House of the People.”
अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश में कार्यपालिका को अध्यादेश द्वारा कानून बनाने देता है — यह उन रास्तों में से एक है जिनसे कैबिनेट सदन को दरकिनार करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 123 — Legislative Department ↗“123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.”
PRS: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं की तुलना में कम है।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“16% of Bills were referred to Committees for detailed scrutiny. This is lower than corresponding figures for the previous three Lok Sabhas.”
PRS: 17वीं लोक सभा में 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“35% of Bills were passed with less than an hour of discussion in Lok Sabha. The corresponding figure for Rajya Sabha was 34%.”
PRS: 17वीं लोक सभा की 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल की लोक सभा में सबसे कम हैं।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“The 17th Lok Sabha held 274 sittings. Only four previous Lok Sabhas have had fewer sittings, all of which were dissolved before completing the five-year term.”
NCRWC ने प्रति वर्ष लोक सभा के लिए न्यूनतम 120 और राज्य सभा के लिए 100 कार्य-दिवसों की सिफारिश की।The House is not in session… — PRS Legislative Research ↗“The National Commission to Review the Working of the Constitution had recommended that a minimum number of working days for Lok Sabha and Rajya Sabha should be fixed at 120 and 100 respectively.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सिद्धांत में सदन कैबिनेट को नियंत्रित करता है; व्यवहार में अनुशासित बहुमत के कारण कैबिनेट सदन को नियंत्रित करती है।

कैबिनेट ने संसद को कैसे हाशिए पर पहुँचाया

कार्यसूची पर नियंत्रण: सरकारी कार्य समय-सारणी को भर देता है; अवकाश के दौरान अध्यादेश (अनुच्छेद 123) कानून बनाते हैं।
दलीय अनुशासन: दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के भय से समर्थित सचेतक का आदेश (व्हिप) बहुमत को स्वतः स्वीकृति में बदल देता है।
सीमित संवीक्षा: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, और 35% एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए (PRS)।
कम बैठकें: इसकी 274 बैठकें किसी भी पूर्ण कार्यकाल की लोक सभा में सबसे कम थीं।
दरकिनार करने के रास्ते: धन विधेयक का मार्ग राज्य सभा को किनारे कर देता है; प्रत्यायोजित विधान कानून को कार्यपालिका के नियमों पर छोड़ देता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कैबिनेट पर अब भी क्या नियंत्रण है
आगे की राह

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2023

GS Paper II 2023 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #77

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि राज्य विधायिकाओं में अध्यक्ष और सभापति किस प्रकार व्यवस्था बनाए रखते हैं, निष्पक्षता से कार्य करते हैं और स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा को बढ़ावा देते हैं, तथा वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: पीठासीन अधिकारी सदन में व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं
विवेचना कीजिए: विधायी कार्यों के संचालन में वे निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करते हैं
विवेचना कीजिए: वे सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को कैसे सुगम बनाते हैं, कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं और आगे की राह क्या है

शुरुआत · अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा को एक अध्यक्ष चुनना होता है। वह दलीय टिकट पर निर्वाचित होता है, फिर भी उसे सदन के नियमों और प्रत्येक सदस्य के अधिकारों के तटस्थ संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यवस्था: नियमों की व्याख्या, व्यवस्था के प्रश्न, स्वीकार्यता, मर्यादा, निलंबन; अनुच्छेद 212 न्यायालयों को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है।
निष्पक्षता: निर्णायक मत केवल मतों की बराबरी की स्थिति में (अनुच्छेद 189); पद से हटाना केवल तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से (अनुच्छेद 179)।
न्यायिक-कल्प कर्तव्य: धन विधेयकों को प्रमाणित करना और दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत दल-बदल पर निर्णय देना, जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है (किहोतो होलोहन, 1992)।
लोकतांत्रिक परम्परा: कार्य मंत्रणा समिति, विधेयकों को समितियों को भेजना, विपक्ष के समय की रक्षा।
कमियाँ: 2023 में राज्य विधायिकाओं की बैठकें औसतन 22 दिन हुईं (PRS); दल-बदल पर पक्षपातपूर्ण निर्णय, सामूहिक निलंबन, बिना जाँच-पड़ताल के पारित विधेयक।
आगे की राह: उच्चतम न्यायालय (2020) ने दल-बदल पर तीन माह के भीतर निर्णय देने और स्वतंत्र अधिकरण बनाने का आग्रह किया; न्यूनतम बैठकें और आचार संहिता।

समापन · अध्यक्ष का अधिकार इस पर टिका है कि उसे निष्पक्ष माना जाए; दल-बदल के मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण होने से यह पद पूरे सदन की सेवा के लिए मुक्त हो सकेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 अध्यक्ष या सभापति को दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णायक प्राधिकारी बनाता है। यह न्यायिक-कल्प भूमिका उसकी निष्पक्षता की परीक्षा लेती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Tenth Schedule, paragraph 6(1) - Legislative Department ↗“the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final”
अनुच्छेद 178: प्रत्येक विधानसभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 178 ↗“Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof”
अनुच्छेद 179(ग): अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम चौदह दिन की सूचना के बाद विधानसभा का ऐसा संकल्प चाहिए जिसे उसके तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 179 ↗“may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly: Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given”
अनुच्छेद 189(1): अध्यक्ष या सभापति प्रथमतः मत नहीं देता, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 189 ↗“shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. (2) A House of the Legislature”
अनुच्छेद 212(1): न्यायालय प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रश्न नहीं उठा सकते।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 212 ↗“The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.”
PRS, राज्य विधियों की वार्षिक समीक्षा 2023: 2023 में राज्य विधायिकाओं की बैठकें औसतन 22 दिन हुईं, और प्रत्येक बैठक लगभग पाँच घंटे चली।Annual Review of State Laws 2023 - PRS Legislative Research ↗“In 2023, state legislatures met for an average of 22 days, and each sitting lasted for five hours on average.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा को एक अध्यक्ष चुनना होता है, जो दलीय टिकट पर निर्वाचित होने पर भी सदन के नियमों और सदस्यों के अधिकारों के तटस्थ संरक्षक के रूप में कार्य करे।

सदन में व्यवस्था बनाए रखना

नियम और व्यवस्थाएँ: नियमों की व्याख्या करता है; व्यवस्था के प्रश्नों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर निर्णय देता है।
मर्यादा: असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकालता है, उद्दंड सदस्यों को निलंबित करता है, और जो सदन चल न सके उसे स्थगित करता है।
प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय: न्यायालय प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर विधानसभा की कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते (अनुच्छेद 212)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विधायी कार्यों के संचालन में निष्पक्षता
सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाना
जहाँ वे कमज़ोर पड़ते हैं
आगे की राह

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GS Paper II 2023 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि महिला संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अन्य समूहों ने राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रवेश और उनके प्रभाव को कैसे आगे बढ़ाया है, और वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रवेश में नागरिक समाज के योगदान पर चर्चा कीजिए: पैरवी, नेतृत्व की पाइपलाइन, उम्मीदवार और मतदाता सहयोग
निर्वाचित होने के बाद प्रभावी और सार्थक भागीदारी में उसके योगदान पर चर्चा कीजिए: क्षमता निर्माण, निगरानी और प्रॉक्सी नियंत्रण का विरोध
नागरिक समाज की कार्रवाई की सीमाओं और आगे क्या आवश्यक है, इस पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · किसी भी राज्य विधानसभा में महिलाओं की सीटों का हिस्सा 20% तक भी नहीं है; महिला आंदोलनों से लेकर चुनाव निगरानी संस्थाओं तक, नागरिक समाज ने महिलाओं को विधायिका में पहुँचाने और उनकी उपस्थिति को प्रभावी बनाने के लिए काम किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पैरवी: महिला संगठनों ने 1990 के दशक से, 2010 के राज्य सभा विधेयक से होते हुए, अनुच्छेद 332A (106वाँ संशोधन, 2023) तक आरक्षण की माँग को जीवित रखा।
नेतृत्व की पाइपलाइन: स्वयं सहायता समूह महासंघ, महिला सामूहिक संगठन और 73वें संशोधन के बाद पंचायत की महिलाओं का प्रशिक्षण (जैसे द हंगर प्रोजेक्ट) भावी विधायक तैयार करते हैं।
उम्मीदवार और मतदाता सहयोग: नेतृत्व विद्यालय, मार्गदर्शन और मतदान अभियान महिलाओं को ऐसा मतदाता वर्ग बनाते हैं जिसे दल लुभाना चाहते हैं।
निगरानी: ADR और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च उम्मीदवारों और विधायी कार्य-निष्पादन पर आँकड़े प्रकाशित करते हैं, जिससे प्रतीकात्मकता की कीमत बढ़ती है।
सार्थक भागीदारी: क्षमता निर्माण, प्रॉक्सी शासन का विरोध और हिंसा, मातृत्व तथा कार्यस्थल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एजेंडा तय करना।
सीमाएँ और आगे की राह: दलों की द्वारपालगिरी, असमान पहुँच और आरक्षण में देरी; अनुच्छेद 332A और दलों की प्रतिबद्धताओं को लागू करें, तथा विधायिका और नागरिक समाज के सहयोग से अभिविन्यास कार्यक्रम चलाएँ।

समापन · नागरिक समाज द्वार खोलता है, पर उसे खुला रखना दलों और राज्य का काम है, जैसा कि SDG लक्ष्य 5.5 चाहता है: महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

106वें संशोधन (2023) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 332A प्रत्येक राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है; मई 2024 का संस्करण बताता है कि इसके प्रारंभ की तिथि अभी अधिसूचित की जानी थी।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 332A(1) - Legislative Department ↗“Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State.”
राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है: किसी भी राज्य में महिला विधायक 20% से अधिक नहीं हैं।PRS Legislative Research: Vital Stats - Women in Parliament and State Assemblies ↗“No state has more than 20% women representation in its Assembly.”
SDG लक्ष्य 5.5 निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर चाहता है।Goal 5 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 444शब्द · Minimalist IAS

राज्य विधानसभाओं में महिलाएँ अब भी बहुत कम संख्या में हैं: किसी भी राज्य में उनकी सीटों का हिस्सा 20% तक भी नहीं है, और दल उन्हें जीतने योग्य सीटों पर शायद ही उतारते हैं। नागरिक समाज, महिला आंदोलनों से लेकर चुनाव निगरानी संस्थाओं तक, दोनों छोरों पर सक्रिय रहा है: महिलाओं को विधायिका में पहुँचाना और उनकी उपस्थिति को प्रभावी बनाना।

महिला प्रतिनिधित्व में योगदान

आरक्षण के लिए पैरवी: महिला संगठनों ने 1990 के दशक से, 2010 में राज्य सभा से पारित पर व्यपगत हो गए विधेयक से होते हुए, 106वें संशोधन (2023) तक माँग को जीवित रखा, जिसने अनुच्छेद 332A जोड़ा और विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।
नेतृत्व की पाइपलाइन: स्वयं सहायता समूह महासंघ, महिला सामूहिक संगठन और 73वें संशोधन के बाद निर्वाचित पंचायत महिलाओं का प्रशिक्षण, जैसा द हंगर प्रोजेक्ट के कार्यक्रमों में हुआ, स्थानीय नेताओं को उच्च पद के लिए तैयार करते हैं।
उम्मीदवार सहयोग: नेतृत्व विद्यालय, मार्गदर्शन, चुनाव प्रचार प्रशिक्षण और धन जुटाने में मदद, साथ ही दलों पर टिकट देने का दबाव।
मतदाता लामबंदी: पंजीकरण और मतदान अभियान महिलाओं को ऐसा मतदाता वर्ग बनाते हैं जिसे दल लुभाते हैं; दो-बच्चों के उन मानदंडों के विरुद्ध अभियान जो महिलाओं को स्थानीय निकायों के लिए अयोग्य ठहराते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावी और सार्थक भागीदारी में योगदान
नागरिक समाज की कार्रवाई की सीमाएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (444 words) →

GS Paper II 2023 · Q16

15 marks · 250 words

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए । भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की ?

Read this question in English

Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / how far”

प्रश्न की माँग · समितियों के प्रकारों (स्थायी और तदर्थ) को समझाइए, फिर आकलन कीजिए कि तीनों वित्तीय समितियों ने संसद की संवीक्षा और संस्थागत परिपक्वता को कैसे सुदृढ़ किया है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना समझाइए: स्थायी समितियां (वित्तीय, विभागीय, अन्य) और तदर्थ समितियां
वित्तीय समितियों ने संसद के संस्थानीकरण में कहां तक मदद की: उनका योगदान
वित्तीय समितियों की सीमाएं और आगे की राह

शुरुआत · अनुच्छेद 151 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रत्येक सदन को भेजे जाते हैं, पर सदन के पटल पर उनकी विस्तृत जांच नहीं हो सकती; दलों से परे गठित समितियां, यानी 'लघु संसद', संसद को निरंतरता, विशेषज्ञता और स्मृति देती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्थायी समितियां: ये स्थायी स्वरूप की होती हैं, जैसे कार्य सलाहकार, विशेषाधिकार, नियम, याचिका, आचार और वित्तीय समितियां; इनका गठन प्रतिवर्ष या समय-समय पर किया जाता है।
विभाग-संबंधित स्थायी समितियां: 24 समितियां (1993 से, वर्तमान रूप में 2004 से), जिनमें प्रत्येक में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं; ये अनुदान मांगों, विधेयकों और मंत्रालयों के प्रतिवेदनों की जांच करती हैं।
तदर्थ समितियां: विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां तथा जांच समितियां, जो अपना कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।
वित्तीय समितियां: लोक लेखा समिति (CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है; परिपाटी के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है), प्राक्कलन समिति (केवल लोकसभा में) और सार्वजनिक उपक्रम समिति।
योगदान: ये व्यय के बाद उसकी जांच करती हैं, अपव्यय और अनियमितता पर रोक लगाती हैं, मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं और दलों के बीच मिलकर काम करने की आदत विकसित करती हैं।
सीमाएं: सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, की गई कार्रवाई की अनुवर्ती प्रक्रिया धीमी है, समयबद्धता प्रभावित होती है और विधेयक उत्तरोत्तर समितियों को दरकिनार कर रहे हैं।
सुधार: प्रमुख विधेयकों को समितियों को भेजना अनिवार्य करना, प्रतिवेदन समय पर देना, विशेषज्ञ सहायता और अनुवर्ती कार्रवाई की अधिक मजबूत व्यवस्था।

समापन · वित्तीय समितियों ने अनुच्छेद 151 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कार्यपालिका पर एक कारगर अंकुश बना दिया; विधेयकों को समितियों को भेजने की प्रथा बहाल करने से यह संस्थागत आदत विधि-निर्माण तक पहुंचेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है (पहली बार 1921 में गठित) और इसमें 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा द्वारा निर्वाचित और 7 राज्यसभा से सहयोजित।Legislation Committees - Public Accounts Committee - Comptroller and Auditor General of India ↗“The Committee on Public Accounts is the oldest Parliamentary Committee and was first constituted in 1921. The Committee consists of 22 Members, 15 Members are elected by Lok Sabha and 7 Members of the Rajya Sabha are associated with it”
PRS ने पाया कि 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोकसभाओं से कम है।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research ↗“16% of Bills were referred to Committees for detailed scrutiny. This is lower than corresponding figures for the previous three Lok Sabhas.”
अनुच्छेद 151(1): संघ के लेखाओं पर CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं; यही लोक लेखा समिति के कार्य का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (Legislative Department) ↗“The reports of the Comptroller and Auditor- General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 451शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं पर CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने आवश्यक हैं। सदन के पटल पर इनकी, या हर विधेयक की, विस्तृत जांच संभव नहीं है; इसलिए संसद दलों से परे गठित समितियों, यानी 'लघु संसद' के माध्यम से काम करती है, जो उसे निरंतरता, विशेषज्ञता और स्मृति देती हैं।

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना

स्थायी समितियां: स्थायी या वार्षिक: तीनों वित्तीय समितियां और 24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियां (वर्तमान रूप में 2004 से), जिनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और जो अनुदान मांगों, विधेयकों और मंत्रालयों के प्रतिवेदनों की जांच करती हैं।
अन्य स्थायी समितियां: कार्य सलाहकार, नियम, विशेषाधिकार और आचार समितियां सदन का संचालन देखती हैं; अधीनस्थ विधान समिति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति कार्यपालिका पर नज़र रखती हैं।
तदर्थ समितियां: विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां तथा जांच समितियां, जो कार्य पूरा होने पर भंग हो जाती हैं।

वित्तीय समिति	सदस्य	मुख्य कार्य
लोक लेखा (1921)	22: 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा	CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
प्राक्कलन	30, केवल लोकसभा	प्राक्कलनों में मितव्ययिता
सार्वजनिक उपक्रम	दोनों सदन	सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदन, लेखे

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वित्तीय समितियों ने संसद का संस्थानीकरण कहां तक किया
संस्थानीकरण जहां अधूरा रह जाता है
आगे की राह

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2022

GS Paper II 2022 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #77

राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the role of the Vice-President of India as the Chairman of the Rajya Sabha.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · पदेन सभापति के रूप में उप-राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए, तथा यह भी कि वे सदन की अध्यक्षता कैसे करते हैं, उसका विनियमन कैसे करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, साथ ही निष्पक्षता से जुड़ी चिंताओं की चर्चा कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में उप-राष्ट्रपति की स्थिति का संवैधानिक आधार
चर्चा कीजिए: कार्य — अध्यक्षता, कार्य का विनियमन, निर्णायक मत, समितियाँ, अनुशासन और दसवीं अनुसूची के निर्णय
चर्चा कीजिए: निष्पक्षता से जुड़ी चिंताएँ, रक्षोपाय और वे परिपाटियाँ जो इस पद को सुदृढ़ रखती हैं

शुरुआत · अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है; वह ऐसे सदन की अध्यक्षता करता है जिसका वह सदस्य नहीं है (अनुच्छेद 64)।

इन बिंदुओं को कवर करें

अध्यक्षता: व्यवस्था बनाए रखते हैं, तय करते हैं कि कौन बोलेगा, और प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय देते हैं।
कार्य का विनियमन: सूचनाओं, प्रस्तावों और प्रश्नों की ग्राह्यता तय करते हैं; विधेयकों और विषयों को समितियों को भेजते हैं।
निर्णायक मत: प्रथमतः मतदान नहीं करते, किंतु मत बराबर होने पर गतिरोध तोड़ते हैं (अनुच्छेद 100)।
समितियाँ और अनुशासन: कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति की अध्यक्षता करते हैं; नियमों को लागू करते हैं; दसवीं अनुसूची की याचिकाओं पर निर्णय देते हैं, जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
अध्यक्ष (लोक सभा) से अंतर: धन विधेयक का प्रमाणन नहीं करते; अनुच्छेद 110(3) के अधीन यह अध्यक्ष का अंतिम निर्णय है।
रक्षोपाय और चिंताएँ: पद से हटाने के लिए राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत और लोक सभा की सहमति आवश्यक है (अनुच्छेद 67(ख)); इस बीच वे अध्यक्षता नहीं कर सकते (अनुच्छेद 92)।
आगे की राह: कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से सर्वसम्मति और दल-बदल विरोधी मामलों में तर्कसंगत तथा समयबद्ध निर्णय।

समापन · निष्पक्ष, दृढ़ और परामर्शपूर्ण संचालन राज्य सभा को विचार-विमर्श करने वाला, पुनरीक्षण करने वाला सदन बनाए रखता है; यह पद अंततः परिपाटी पर टिका है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 89(1) उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 89(1) — Legislative Department ↗“The Vice-President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States.”
अनुच्छेद 67(ख): उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People”
अनुच्छेद 92: उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर सभापति अध्यक्षता नहीं करेगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Chairman”
अनुच्छेद 110(3): कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं, राज्य सभा के सभापति नहीं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“If any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final.”
दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 6: दल-बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्न सभापति या अध्यक्ष को भेजे जाते हैं, जिनका निर्णय अंतिम होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final”
अनुच्छेद 94(ग): लोक सभा के अध्यक्ष को लोक सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 89(1) उप-राष्ट्रपति को 'राज्य सभा का पदेन सभापति' बनाता है। वे ऐसे सदन की अध्यक्षता करते हैं जिसके वे सदस्य नहीं हैं (अनुच्छेद 64), इसलिए उनका अधिकार तटस्थता पर टिका है।

राज्य सभा की अध्यक्षता

व्यवस्था और मर्यादा: सदन के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत तय करते हैं कि कौन बोलेगा और व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय देते हैं।
कार्य का विनियमन: सूचनाओं, प्रस्तावों और प्रश्नों की ग्राह्यता तय करते हैं; विधेयकों को समितियों को भेजते हैं।
निर्णायक मत: केवल मत बराबर होने की स्थिति में मत देते हैं (अनुच्छेद 100)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समितियाँ और अनुशासन
रक्षोपाय और चिंताएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (272 words) →

GS Paper II 2022 · Q12

15 marks · 250 words

राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए । विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दो भाग: अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के लिए कौन-सी शर्तें निर्धारित करता है, और अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना उनका बार-बार पुनःप्रख्यापन वैध है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तें, विशेषकर अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति
विवेचन कीजिए: अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना उनके पुनःप्रख्यापन की वैधता, न्यायिक निर्णयों सहित

शुरुआत · अनुच्छेद 213 राज्यपाल को आपातकालीन अध्यादेश शक्ति देता है, समानांतर विधि-निर्माण का अधिकार नहीं; बिहार के 256 अध्यादेशों को 14 वर्ष तक जीवित रखा जाना इसके दुरुपयोग को दर्शाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शर्तें: विधान सभा (या दोनों सदन) सत्र में न हो, और राज्यपाल का मंत्रियों की सलाह पर यह समाधान हो कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।
क्षेत्र: केवल राज्य के विषय; जहाँ आवश्यक हो वहाँ राष्ट्रपति के निदेश (अनुच्छेद 213(1) के परंतुक); जो अध्यादेश राज्य के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होगा, वह शून्य है (अनुच्छेद 213(3))।
कर्तव्य: उसे विधायिका के समक्ष रखना; पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद, या अननुमोदन होने पर उससे पहले ही, वह समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद 213(2)(क))।
अन्य विधायी शक्तियाँ: सदन को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना (अनुच्छेद 174), सदन में अभिभाषण (अनुच्छेद 176), विधेयकों पर अनुमति देना या उन्हें आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): बिहार ने 1967–81 में 256 अध्यादेश जारी किए, जिन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा गया; पुनःप्रख्यापन को संविधान के साथ कपट माना गया।
कृष्ण कुमार सिंह (2017): सात न्यायाधीशों ने कहा कि अध्यादेश को सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है, पुनःप्रख्यापन संविधान के साथ कपट है, और राज्यपाल का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

समापन · डी॰ सी॰ वाधवा: कार्यपालिका द्वारा विधि बनाना सभी लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है; अध्यादेश विधायन तक पहुँचने का सेतु है, उसका विकल्प कभी नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 213(2)(क) के अनुसार हर अध्यादेश को विधायिका के समक्ष रखना आवश्यक है और वह पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 213(2)(a) — Legislative Department ↗“shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature”
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): बिहार के राज्यपाल ने 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए और पुनःप्रख्यापन द्वारा उन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा।Dr. D. C. Wadhwa v. State of Bihar (Supreme Court, 20 December 1986) - Indian Kanoon ↗“the Governor of Bihar promulgated 256 ordinances between 1967 and 1981 and all these ordinances were kept alive for periods ranging between one to 14 years by repromulgation from time to time”
अनुच्छेद 213(3): अध्यादेश उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक वह राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void”
डी॰ सी॰ वाधवा (1987): अध्यादेश की शक्ति को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत नहीं किया जा सकता; कार्यपालिका द्वारा विधि बनाना लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है।Dr. D. C. Wadhwa v. State of Bihar (Supreme Court, 20 December 1986) - Indian Kanoon ↗“"perverted to serve political ends". It is contrary to all democratic norms that the Executive should have the power to make a law”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 401शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब अध्यादेश द्वारा विधि बनाने देता है जब विधायिका सत्र में नहीं होती। यह आपातकालीन शक्ति है, समानांतर विधायिका नहीं। फिर भी बिहार के राज्यपाल ने 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए और उन्हें एक से 14 वर्ष तक जीवित रखा।

राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तें

सत्र-विराम: विधान सभा, या परिषद् होने पर दोनों सदन, सत्र में न हों।
समाधान: परिस्थितियाँ तुरंत कार्रवाई की माँग करती हों; राज्यपाल मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करता है, और उसका समाधान असद्भाव के आधार पर पुनर्विलोकन के अधीन है।
सक्षमता: केवल राज्य के विषय; जहाँ विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी या आरक्षण आवश्यक होता, वहाँ उसके पूर्व निदेश आवश्यक हैं (अनुच्छेद 213(1) के परंतुक)।
विधिमान्यता: जो अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अविधिमान्य होता, वह शून्य है (अनुच्छेद 213(3)); कोई भी अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
उत्तरदायित्व: उसे विधायिका के समक्ष रखना होगा और वह पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद, या अननुमोदन होने पर उससे पहले ही, समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद 213(2)(क))।
अन्य शक्तियाँ: विधान सभा को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना (अनुच्छेद 174), उसे संबोधित करना (अनुच्छेद 176), और विधेयकों पर अनुमति देना या उन्हें आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुनःप्रख्यापन की वैधता

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2021

GS Paper II 2021 · Q4

10 marks · 150 words X-Ray · Core #58

आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?

Read this question in English

To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “to what extent”

प्रश्न की माँग · संसद के पास कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के कौन-से साधन हैं और वे आज कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन करते हुए एक तर्कसंगत मत पर पहुँचिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आकलन कीजिए कि संसद किन साधनों से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है और व्यवहार में वे कहाँ तक कारगर हैं
जवाबदेही की सीमा पर स्पष्ट मत रखिए, और उसे सुदृढ़ करने के उपाय बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; आंबेडकर ने कहा था कि संसद प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।
समितियाँ और विश्वास: स्थायी समितियाँ गहन संवीक्षा करती हैं; अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।
संवीक्षा का कमज़ोर होना (PRS): समितियों को भेजे गए विधेयक 71% (15वीं लोकसभा) से घटकर 28% (16वीं) रह गए; औसत 468 बैठक-दिनों के मुक़ाबले 331 बैठकें हुईं।
कार्यपालिका का वर्चस्व: दलीय व्हिप और दसवीं अनुसूची के कारण सरकार की हार दुर्लभ है; व्यवधान और अध्यादेश चर्चा को कम कर देते हैं।
आगे की राह: समितियों को विधेयक भेजना नियमित बनाना, बैठक-दिन बढ़ाना, आश्वासनों पर समयबद्ध उत्तर और विपक्ष के लिए संरक्षित समय।

समापन · संसद मध्यम सीमा तक जवाबदेही सुनिश्चित करती है; आंबेडकर का 'अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व' का चुनाव तभी साकार होता है, जब संसद का यह दैनिक मूल्यांकन वास्तविक हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; यही कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) - Legislative Department ↗“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
आंबेडकर (4 नवंबर 1948): संसदीय प्रणाली में संसद सदस्य प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और अभिभाषणों पर चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करते हैं।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The daily assessment is done by members of Parliament, through questions, Resolutions, No-confidence motions, Adjournment motions and Debates on Addresses.”
आंबेडकर ने समझाया कि संविधान के प्रारूप ने संसदीय कार्यपालिका इसलिए चुनी, क्योंकि उसमें स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई थी।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of Executive has preferred more responsibility to more stability.”
PRS: समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 14वीं लोकसभा में 60%, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16% था।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (February 2024) ↗“60% 71% 28% 16% 0% 50% 100% 14th 15th 16th 17th % Bills referred to Committees”
PRS: 16वीं लोकसभा की 331 बैठकें हुईं, जबकि पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभाओं का औसत 468 है; उसने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।Functioning of the 16th Lok Sabha (2014-2019) - PRS Legislative Research ↗“The 16 th Lok Sabha sat for 331 days. On average, full term Lok Sabhas sat for 468 days.”
अनुच्छेद 151(1): संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सदस्य प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का 'दैनिक मूल्यांकन' करते हैं। आज यह कहाँ तक सही है, इसका उत्तर मिला-जुला है।

संसद कार्यपालिका को कैसे जवाबदेह बनाती है

प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं।
समितियाँ: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ तथा अधीनस्थ विधान और आश्वासनों संबंधी समितियाँ काफ़ी हद तक दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर गहन संवीक्षा करती हैं।
विश्वास: अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जवाबदेही केवल आंशिक क्यों है
निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2021 · Q14

15 marks · 250 words

उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / review”

प्रश्न की माँग · बताइए कि परिषदें कैसे बनाई जाती हैं, समाप्त की जाती हैं और गठित होती हैं (अनुच्छेद 168 से 172), उनकी शक्तियों और उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए, और उदाहरणों सहित वर्तमान स्थिति बताइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं (अनुच्छेद 168, 169, 171, 172)
विधान-परिषदों के कार्य का मूल्यांकन कीजिए: शक्तियाँ, उपयोगिता और आलोचना
उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 168 राज्य के द्विसदनीय विधान-मंडल की अनुमति देता है, परंतु अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान-परिषद के सृजन या उसकी समाप्ति का निर्णय विधान सभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प पर संसद के हाथ में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अनुच्छेद 169: विधान सभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प के बाद संसद साधारण विधि से परिषद का सृजन या उसका उत्सादन करती है; ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं है।
अनुच्छेद 171: परिषद विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं; सदस्य स्थानीय निकायों, विधायकों, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, साथ में राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य होते हैं।
अनुच्छेद 172: स्थायी सदन; एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
शक्तियाँ (अनुच्छेद 197–198): वह साधारण विधेयक को तीन माह तक और फिर एक माह तक रोक सकती है; धन विधेयक वहाँ पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और वह केवल सिफारिश कर सकती है।
कार्य: यह पुनरीक्षण करने वाला सदन और स्नातकों व शिक्षकों का मंच है, परंतु इसकी आलोचना महँगा, विलंबकारी और पराजित राजनेताओं की शरणस्थली होने के कारण की जाती है।
स्थिति (2022 तक): छह राज्यों में परिषदें हैं; जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 में समाप्त हुई; पंजाब और पश्चिम बंगाल (1969) तथा तमिलनाडु (1986) ने अपनी परिषदें समाप्त कीं; आंध्र प्रदेश ने परिषद समाप्त की (1985) और फिर बहाल की (2007)।
लंबित: राजस्थान और असम के प्रस्ताव संसद के समक्ष लंबित हैं, और पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 2021 में परिषद की माँग के पक्ष में मत दिया; राष्ट्रीय नीति से तदर्थ चक्र समाप्त होगा।

समापन · परिषदें विचार-विमर्श को गहराई देती हैं, पर उनके पास शक्ति कम है; अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सर्वसम्मति वाली राष्ट्रीय नीति उन्हें सत्तारूढ़ दल के गणित से नहीं, बल्कि संशोधन-कार्य के रिकॉर्ड से परखेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद विधि द्वारा राज्य की विधान-परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 169(1) - Legislative Department ↗“the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting”
अनुच्छेद 171 विधान-परिषद को विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई तक सीमित करता है और न्यूनतम 40 सदस्य निर्धारित करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.”
अनुच्छेद 197 के अंतर्गत, यदि परिषद साधारण विधेयक को तीन माह से अधिक, या विधेयक के दूसरी बार पारित होने के बाद एक माह से अधिक रोके रखे, तो विधान सभा उसे अध्यारोहित कर सकती है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it”
अनुच्छेद 198 विधान-परिषद में धन विधेयक के पुरःस्थापन को वर्जित करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“198. Special procedure in respect of Money Bills.—(1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 168 राज्य को द्विसदनीय विधान-मंडल रखने की अनुमति देता है, परंतु अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य की विधान सभा की पहल पर विधान-परिषद का सृजन या उत्सादन संसद करती है। इस प्रकार परिषद भारत की संघीय रचना में एकमात्र वैकल्पिक सदन है।

विधान-परिषदों के संवैधानिक प्रावधान

सृजन और उत्सादन (अनुच्छेद 169): विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद साधारण विधि से कार्य करती है; यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है।
आकार (अनुच्छेद 171): विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं, और किसी भी दशा में 40 सदस्यों से कम नहीं।

स्थायित्व (अनुच्छेद 172): सतत सदन; एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विधान-परिषदों का कार्य
वर्तमान स्थिति और उदाहरण
आगे की राह

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GS Paper II 2021 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #67

क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि निगरानी के साधन के रूप में विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ कितनी प्रभावी हैं; उदाहरणों के साथ उनके मज़बूत और कमज़ोर पक्षों को तौलिए और तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मूल्यांकन कीजिए कि क्या विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ प्रशासन को चौकन्ना रखती हैं: संरचना, कार्य और मज़बूत पक्ष, उदाहरणों सहित
उनकी कमज़ोरियों का मूल्यांकन कीजिए और यह भी कि क्या वे संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान जगाती हैं
तर्कसंगत निष्कर्ष और सुधार बताइए

शुरुआत · 29 मार्च 1993 को दोनों सदनों ने 17 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ बनाने के नियम अपनाए; जुलाई 2004 में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई और अब ये हर मंत्रालय की संवीक्षा करती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना: 31 सदस्यों वाली 24 समितियाँ (21 लोक सभा से, 10 राज्य सभा से), कार्यकाल एक वर्ष; कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।
कार्य: अनुदान माँगों की जाँच, भेजे गए विधेयक, वार्षिक प्रतिवेदन और दीर्घकालिक नीति; इनके बाद कृत कार्रवाई प्रतिवेदनों के माध्यम से अनुवर्तन।
मज़बूत पक्ष: सदन में दलगत राजनीति से दूर तकनीकी, साक्ष्य-आधारित, सर्वदलीय संवीक्षा; जैसे 2023 के आपराधिक कानून विधेयकों पर गृह मंत्रालय संबंधी समिति, जिन्हें बाद में वापस लेकर दोबारा तैयार किया गया।
कमज़ोरियाँ: सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, एक वर्ष का कार्यकाल निरंतरता तोड़ता है, शोध सहायता कमज़ोर है और उपस्थिति असमान है।
विधेयक भेजने में गिरावट (PRS): 14वीं लोक सभा में 60% विधेयक, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16%।
निष्कर्ष और आगे की राह: जहाँ विधेयक और बजट इन तक पहुँचते हैं, वहाँ ये प्रभावी हैं; इन्हें नियमित रूप से विधेयक भेजना, लंबा कार्यकाल, शोध कर्मचारी और समयबद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन चाहिए।

समापन · संसदीय नियंत्रण का सम्मान तब होता है जब उसका उपयोग किया जाए: 15वीं लोक सभा की तरह नियमित रूप से विधेयक समितियों को भेजने से ये समितियाँ प्रशासन को चौकन्ना रख सकेंगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सभी मंत्रालयों को समेटने वाली 24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक के 31 सदस्य (21 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से) होते हैं और कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता।Parliamentary Committees: membership and tenure - Lok Sabha Secretariat (sansad.in) ↗“There are 24 Departmentally Related Standing Committees covering under their jurisdiction all the Ministries/ Departments of the Government of India. Each of these Committees consists of 31 Members - 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha”
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च: 17वीं लोक सभा (2019-24) में केवल 16 प्रतिशत विधेयक विस्तृत संवीक्षा के लिए समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं से कम है।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (10 February 2024) ↗“16% of Bills were referred to Committees for detailed scrutiny. This is lower than corresponding figures for the previous three Lok Sabhas.”
लोक सभा और राज्य सभा ने 29 मार्च 1993 को 17 DRSCs स्थापित करने के नियम अपनाए, जिनका विधिवत गठन 8 अप्रैल 1993 से हुआ; जुलाई 2004 में संख्या बढ़कर 24 हो गई।Parliamentary Committees, Chapter III - Lok Sabha Secretariat (sansad.in) ↗“After experiencing the working of the DRSC system for over a decade, the system was re-structured in July, 2004 wherein the number of DRSCs was increased from 17 to 24.”
कोई मंत्री DRSC का सदस्य बनने का पात्र नहीं है, और प्रत्येक समिति अपने मंत्रालयों की अनुदान माँगों पर विचार करती है।Parliamentary Committees, Chapter III - Lok Sabha Secretariat (sansad.in) ↗“A Minister is not eligible to be elected as a member of the Committee”
PRS: समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 14वीं लोक सभा में 60%, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16% था।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (February 2024) ↗“60% 71% 28% 16% 0% 50% 100% 14th 15th 16th 17th % Bills referred to Committees”
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 स्थायी समिति को भेजा गया (प्रतिवेदन 10 नवंबर 2023) और 12 दिसंबर 2023 को लोक सभा में वापस ले लिया गया।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 - PRS Legislative Research bill track ↗“In Committee Standing Committee Aug 11, 2023 Report Standing Committee Nov 10, 2023 Withdrawn Lok Sabha Dec 12, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 399शब्द · Minimalist IAS

29 मार्च 1993 को दोनों सदनों ने 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) बनाने के नियम अपनाए; जुलाई 2004 में इनकी संख्या 24 हो गई। ये संसद की संवीक्षा को सदन के पटल से निकालकर हर मंत्रालय के विस्तृत कामकाज तक ले जाती हैं।

DRSCs प्रशासन को कैसे चौकन्ना रखती हैं

पूरा दायरा: 31-31 सदस्यों वाली 24 समितियाँ (21 लोक सभा, 10 राज्य सभा); कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए कार्यपालिका स्वयं अपनी जाँच नहीं कर सकती।
बजट की संवीक्षा: प्रत्येक समिति अपने मंत्रालयों की अनुदान माँगों पर विचार करती है और मतदान से पहले कम खर्च तथा योजना के स्वरूप पर प्रश्न उठाती है।
विधेयकों की संवीक्षा: अधिकारी और विशेषज्ञ ऐसे साक्ष्य देते हैं जो सदन के पटल पर कभी नहीं सुने जाते।
उदाहरण: गृह मंत्रालय संबंधी समिति ने नवंबर 2023 में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर प्रतिवेदन दिया, और सरकार ने उसे दिसंबर में वापस लेकर दोबारा तैयार किया (तब से)।
सर्वदलीय सहमति: बंद कमरे में विचार-विमर्श से दलगत राजनीति कम होती है, जिससे प्रतिवेदनों को मंत्रालयों में वज़न मिलता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान कमज़ोर पड़ता है
निष्कर्ष
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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2020

GS Paper II 2020 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #77

‘एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए ? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ?

Read this question in English

‘Once a Speaker, Always a Speaker’! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think / implications”

प्रश्न की माँग · यह आकलन कीजिए कि क्या भारत को वह ब्रिटिश परिपाटी अपनानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष दलीय राजनीति छोड़ देता है और चुनाव में उसका विरोध नहीं किया जाता, तथा इससे लोकसभा के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या आप समझते हैं: क्या भारत को पद को निष्पक्ष बनाने के लिए ब्रिटेन की ‘एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर’ परिपाटी अपनानी चाहिए — कारणों सहित स्पष्ट मत
निहितार्थ: संसदीय कार्य के सुदृढ़ संचालन के लिए इसका क्या अर्थ होगा

शुरुआत · अनुच्छेद 93 लोकसभा को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार देता है; वह प्रायः सत्ता पक्ष से होता है और दल का सदस्य बना रहता है। ब्रिटेन में अध्यक्ष दल छोड़ देता है और मुख्य दल परंपरा से उसका विरोध नहीं करते।

इन बिंदुओं को कवर करें

भारतीय संदर्भ: अध्यक्ष को सदन चुनता है (अनुच्छेद 93), वह प्रायः सत्ता पक्ष से होता है और दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है।
दाँव पर क्या है: धन विधेयकों (अनुच्छेद 110(3)) और दल-बदल के आधार पर निरर्हता (दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 6) पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
न्यायालय का संकेत: केशम मेघचंद्र सिंह (2020) में उच्चतम न्यायालय ने संसद से आग्रह किया कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता के लिए स्वतंत्र अधिकरण पर विचार करे।
पूर्व उदाहरण: एन॰ संजीव रेड्डी ने अध्यक्ष बनते ही अपना दल छोड़ दिया (1967); सोमनाथ चटर्जी को त्यागपत्र देने से इनकार करने पर उनके दल ने 2008 में निष्कासित कर दिया।
निहितार्थ: तटस्थ निर्णय, विपक्ष को अधिक न्यायसंगत समय, कम व्यवधान; परंतु बहुदलीय मुकाबलों में कोई परिपाटी निर्विरोध वापसी की गारंटी नहीं देती।
मध्यम मार्ग: निर्वाचित होने पर दल की सदस्यता से त्यागपत्र, निरर्हता याचिकाओं का समयबद्ध निपटारा और स्वतंत्र अधिकरण।

समापन · इसे पूरी तरह अपनाने के लिए सर्वदलीय सहमति चाहिए, परंतु दल छोड़ना, दल-बदल के निर्णय समयबद्ध करना और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाया गया अधिकरण, ये सब आसन को निष्पक्षता देंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 94 अध्यक्ष को पहले से निरंतरता देता है: लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 94 (second proviso) — Legislative Department ↗“whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution”
अनुच्छेद 110(3): कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“If any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final.”
दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 6: दल-बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्न अध्यक्ष (या सभापति) को भेजे जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final”
अनुच्छेद 93: लोकसभा स्वयं अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 273शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 93 लोकसभा को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार देता है; वह प्रायः सत्ता पक्ष से होता है और दल का सदस्य बना रहता है। ब्रिटेन में अध्यक्ष दल छोड़ देता है और मुख्य दल परंपरा से उसका विरोध नहीं करते, जिससे यह पद राजनीति से ऊपर रहता है।

पहलू	ब्रिटेन का अध्यक्ष	लोकसभा अध्यक्ष
दलीय संबंध	छोड़ दिए जाते हैं	प्रायः बने रहते हैं
अगला चुनाव	मुख्य दल हट जाते हैं	दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है

क्या भारत को निष्पक्षता के लिए इसे अपनाना चाहिए?

ऊँचे दाँव: कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं (अनुच्छेद 110(3)) और दल-बदल (दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 6) पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
विश्वसनीयता की कमी: अध्यक्ष के दल का सदस्य बने रहने के कारण ऐसे निर्णयों पर विवाद होता है।
न्यायालय का संकेत: केशम मेघचंद्र सिंह (2020) में उच्चतम न्यायालय ने संसद से दल-बदल के मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण पर विचार करने को कहा।
भारतीय उदाहरण: एन॰ संजीव रेड्डी ने अध्यक्ष बनते ही अपना दल छोड़ दिया (1967); सोमनाथ चटर्जी को त्यागपत्र देने से इनकार करने पर 2008 में उनके दल ने निष्कासित कर दिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सुदृढ़ संसदीय कार्य के लिए निहितार्थ

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GS Paper II 2020 · Q14

15 marks · 250 words

विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है । उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है ।

Read this question in English

Rajya Sabha has been transformed from a ‘useless stepney tyre’ to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “highlight”

प्रश्न की माँग · राज्य सभा की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाने वाले कारकों तथा क्षेत्रों (विधायन, संवीक्षा, विचार-विमर्श और संघीय प्रतिनिधित्व) को आलोकित कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राज्य सभा के 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरण के पीछे के कारकों को आलोकित कीजिए
उन क्षेत्रों को आलोकित कीजिए — विधायन, संवीक्षा, विचार-विमर्श, संघीय प्रतिनिधित्व — जहाँ यह रूपांतरण दिखता है
उन सीमाओं का उल्लेख कीजिए जो इस रूपांतरण को अब भी सीमित करती हैं

शुरुआत · एन॰ गोपालस्वामी आयंगर को दूसरे सदन से केवल इतनी अपेक्षा थी कि वह गरिमापूर्ण बहसें करे और क्षणिक आवेश से उपजे विधायनों में विलंब करे; राज्य सभा आज इससे कहीं अधिक करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कारक: 1989 से गठबंधन का गणित, अनुच्छेद 80 के अधीन स्थायित्व और नामनिर्देशित विशेषज्ञता, तथा अनुच्छेद 249, 312 और 67(ख) के अधीन अनन्य शक्तियाँ।
विधायन: इसने 2015 के भूमि अधिग्रहण विधेयक को रोका, GST संशोधन (2016) को आकार दिया और 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया।
संवीक्षा और विचार-विमर्श: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ, शून्य काल और विशेष उल्लेख; कम संख्या के कारण सुविचारित बहस संभव होती है।
संघीय स्वर: राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य GST क्षतिपूर्ति, शक्ति-हस्तांतरण और राज्यों को प्रभावित करने वाले केंद्रीय कानूनों के मुद्दे उठाते हैं।
सीमाएँ: धन विधेयक के माध्यम से सदन को दरकिनार करना (आधार अधिनियम, 2016), व्यवधान, और 2003 में अधिवास की शर्त हटाना, जिसे कुलदीप नैयर (2006) में बरकरार रखा गया।
आगे की राह: धन विधेयक की स्पष्ट कसौटी, व्यवधान के विरुद्ध कठोर नियम और अधिवास संबंध की बहाली।

समापन · यह सदन आज वही गंभीरता और पुनर्विचार प्रदान करता है जो नज़ीरुद्दीन अहमद ने 1947 में चाहा था; इसका अगला कदम राज्यों के सदन के रूप में अपनी भूमिका को और गहरा करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 249 राज्य सभा को एक अद्वितीय संघीय शक्ति देता है: दो-तिहाई बहुमत का संकल्प संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने में समर्थ करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 249(1) — Legislative Department ↗“if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest”
एन॰ गोपालस्वामी आयंगर (संविधान सभा, 28 जुलाई 1947) ने दूसरे सदन की भूमिका गरिमापूर्ण बहस और आवेश में पारित विधायन में विलंब करने की मानी थी।Constituent Assembly Debates, 28 July 1947 (N. Gopalaswami Ayyangar) - constitutionofindia.net ↗“The most that we expect the Second Chamber to do is perhaps to hold dignified debates on important issues and to delay legislations which might be the outcome of passions of the moment”
नज़ीरुद्दीन अहमद (उसी बहस में) ने दूसरे सदन का समर्थन इसलिए किया कि वह गंभीरता और पुनर्विचार लाता है।Constituent Assembly Debates, 28 July 1947 (Naziruddin Ahmad) - constitutionofindia.net ↗“A popular House is known for its vitality and vigour and that House will have the exclusive power in regard to money. But a Second Chamber introduces an element of sobriety and second thought.”
अनुच्छेद 80: राज्य सभा में 12 नामनिर्देशित सदस्य और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 80 ↗“twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and (b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States”
अनुच्छेद 67(ख): उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प राज्य सभा में प्रारंभ होता है और फिर लोक सभा उससे सहमत होती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 67(b) ↗“a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 418शब्द · Minimalist IAS

संविधान सभा में (28 जुलाई 1947) एन॰ गोपालस्वामी आयंगर ने दूसरे सदन से अधिक से अधिक यह अपेक्षा की थी कि वह 'महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरिमापूर्ण बहसें करे और क्षणिक आवेश के परिणामस्वरूप बने विधायनों में विलंब करे'। सात दशक बाद राज्य सभा इस सीमित भूमिका से कहीं अधिक करती है।

रूपांतरण के पीछे के कारक

गठबंधन का गणित: 1989 से सरकारों के पास प्रायः इस सदन में बहुमत नहीं रहा है, जिससे विपक्ष और क्षेत्रीय दलों को वास्तविक मोलभाव की शक्ति मिली।
निरंतरता और विशेषज्ञता: अनुच्छेद 80 के अधीन इसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि और 12 नामनिर्देशित सदस्य होते हैं; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता।
अनन्य संघीय शक्तियाँ: केवल इसके दो-तिहाई बहुमत के संकल्प से ही संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है (अनुच्छेद 249) या नई अखिल भारतीय सेवाएँ सृजित कर सकती है (अनुच्छेद 312)।
अद्वितीय संवैधानिक भूमिका: उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पहले राज्य सभा में पारित होना चाहिए (अनुच्छेद 67(ख))।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वे क्षेत्र जहाँ रूपांतरण दिखता है
जो सीमाएँ बनी हुई हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2019

GS Paper II 2019 · Q15

15 marks · 250 words X-Ray · Core #77

राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है । चर्चा कीजिए ।

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Individual Parliamentarian’s role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि कानून बनाने में अकेले संसद-सदस्य की प्रभावी भूमिका क्यों सीमित हो गई है (दलीय अनुशासन, कार्यपालिका का वर्चस्व, कमज़ोर समितियाँ, व्यवधान) और इससे वादविवादों की गुणता तथा परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले संसद-सदस्य की भूमिका क्यों घटी है: संरचनात्मक और व्यवहारगत कारण
चर्चा कीजिए कि इसका वादविवादों की गुणता और विधायी परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है
संसद-सदस्य की भूमिका बहाल करने के लिए सुधार सुझाइए

शुरुआत · 17वीं लोक सभा (2019–24) में 35% विधेयक सदन में एक घंटे से भी कम चर्चा के बाद पारित हुए और 58% विधेयक पेश होने के दो सप्ताह के भीतर पारित हो गए (PRS)।

इन बिंदुओं को कवर करें

दल-परिवर्तन विरोधी: दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2(1)(b) उन सदस्यों को अयोग्य ठहराता है जो दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करते हैं या मतदान से विरत रहते हैं।
कार्यपालिका का वर्चस्व: 17वीं लोक सभा में 58% विधेयक पेश होने के दो सप्ताह के भीतर पारित हुए; अध्यादेश और धन विधेयक जाँच-पड़ताल को कम कर देते हैं।
समितियों की उपेक्षा: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं से कम है।
निजी सदस्य: अब तक निजी सदस्यों के केवल 14 विधेयक अधिनियमित हुए हैं, 1970 के बाद एक भी नहीं।
प्रभाव: 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण-कालिक लोक सभा में सबसे कम हैं; 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए।
परिणाम: दल का संदेश खंड-दर-खंड जाँच की जगह ले लेता है; मसौदे की खामियाँ बाद में संशोधनों और मुकदमेबाज़ी के रूप में सामने आती हैं।
सुधार: समितियों को विधेयक भेजने की डिफ़ॉल्ट व्यवस्था, सांसदों के लिए शोध सहायता, निजी सदस्यों के लिए सुरक्षित समय, और केवल विश्वास मत तथा धन संबंधी मतदान तक सीमित व्हिप।

समापन · NCRWC द्वारा सुझाई गई न्यूनतम बैठकों की सीमा (लोक सभा के लिए 120 और राज्य सभा के लिए 100 बैठक-दिवस), समितियों द्वारा विधेयकों की जाँच की डिफ़ॉल्ट व्यवस्था और अपेक्षाकृत सीमित व्हिप सांसद को फिर से केवल एक वोट नहीं, बल्कि विधि निर्माता बना देंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2(1)(b) उस सदस्य को अयोग्य ठहराता है जो (अनुमति या माफ़ी के बिना) दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है; यही व्हिप-संचालित मतदान का विधिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Tenth Schedule, paragraph 2(1)(b) - Legislative Department ↗“if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorised by it in this behalf”
17वीं लोक सभा (2019–24) में 35% विधेयक लोक सभा में एक घंटे से कम चर्चा के बाद पारित हुए, 58% विधेयक पेश होने के दो सप्ताह के भीतर पारित हुए, और सदन की 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण-कालिक लोक सभा में सबसे कम हैं।PRS Legislative Research, Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha ↗“35% of Bills were passed with less than an hour of discussion in Lok Sabha.”
17वीं लोक सभा ने अपने 58% विधेयक पेश होने के दो सप्ताह के भीतर पारित कर दिए।PRS Legislative Research, Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha ↗“58% of the Bills were passed within two weeks of their introduction.”
NCRWC ने प्रति वर्ष लोक सभा के लिए न्यूनतम 120 और राज्य सभा के लिए 100 बैठक-दिवसों की सिफ़ारिश की थी।PRS Legislative Research, Parliament logjam Part 2: examining legislative avenues ↗“The NCRWC has recommended fixing the minimum number of working days for Lok Sabha and Rajya Sabha at 120 and 100 days respectively.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 414शब्द · Minimalist IAS

17वीं लोक सभा (2019–24) में 35% विधेयक सदन में एक घंटे से भी कम चर्चा के बाद पारित हुए और 58% विधेयक पेश होने के दो सप्ताह के भीतर पारित हो गए (PRS)। ये आँकड़े दिखाते हैं कि विधि निर्माता के रूप में अकेला संसद-सदस्य कितना पीछे हट गया है।

अकेले संसद-सदस्य की विधि-निर्माण भूमिका क्यों घटी है

दल-परिवर्तन विरोधी व्हिप: दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(b) के अनुसार जो सदस्य दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है, वह अयोग्य ठहरता है; इसलिए वादविवाद से मत नहीं बदलते।
कार्यपालिका का वर्चस्व: मंत्रालय बहुत कम परामर्श के साथ विधेयक तैयार करते हैं; अध्यादेश और धन विधेयक का मार्ग पूरी जाँच-पड़ताल को दरकिनार कर देता है।
समितियों की उपेक्षा: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं से कम है; इससे वह मंच खो गया जहाँ सांसद दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं।
निजी पहल की अनदेखी: अब तक निजी सदस्यों के केवल 14 विधेयक अधिनियमित हुए हैं, 1970 के बाद एक भी नहीं।
सीमित क्षमता: सीमित शोध कर्मचारी और निर्वाचन क्षेत्र की भारी माँगों के कारण सांसद तकनीकी विधेयकों के लिए तैयार नहीं रह पाते।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वादविवादों की गुणता और परिणामों पर प्रभाव
आगे की राह

Read the full model answer (414 words) →

2018

GS Paper II 2018 · Q4

10 marks · 150 words

आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “why / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि समितियाँ संसद को विस्तृत, विशेषज्ञतापूर्ण और सतत संवीक्षा करने में कैसे सहायता करती हैं, फिर प्राक्कलन समिति की संरचना और कार्य बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए क्यों उपयोगी हैं: विस्तृत, विशेषज्ञतापूर्ण, सतत और कम दलगत संवीक्षा
प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए: संरचना, कार्य और कार्यप्रणाली

शुरुआत · वुडरो विल्सन ने लिखा था कि कांग्रेस अपने समिति-कक्षों में ही कार्यरत कांग्रेस है; सदन में समय की कमी और कार्य के भारी बोझ के कारण भारत की संसद भी समितियों पर इसी प्रकार निर्भर करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

समय और विस्तार: समितियाँ सदन का समय बचाती हैं, विधेयकों और अनुदान माँगों की बारीकी से संवीक्षा करती हैं, और सत्रों के बीच भी बैठती हैं।
विशेषज्ञता और सर्वसम्मति: बंद कमरे में होने वाली, कम दलगत बैठकों में मंत्रालयों, विशेषज्ञों और हितधारकों को सुना जाता है।
सतत जवाबदेही: वित्तीय समितियाँ और विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (29 मार्च 1993 को अपनाए गए नियम) कार्यपालिका पर वर्ष भर निगरानी रखती हैं।
चेतावनी: तब से PRS के आँकड़ों के अनुसार विधेयकों को समितियों को भेजने का अनुपात लगभग 71 प्रतिशत (15वीं लोक सभा) से घटकर लगभग 28 प्रतिशत (16वीं) रह गया; रिपोर्टें सलाहकारी होती हैं।
प्राक्कलन समिति: नियम 310; लोक सभा के 30 सदस्य, जो प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं; सभापति का नामनिर्देशन अध्यक्ष करता है; मंत्री पात्र नहीं होते।
कार्य: मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार; वैकल्पिक नीतियाँ; धन का उचित ढंग से लगाया जाना; प्राक्कलनों का रूप; रक्षा प्राक्कलनों के लिए एक उप-समिति।

समापन · विधेयकों को नियमित रूप से समितियों को भेजने और समयबद्ध कार्रवाई-रिपोर्ट के उत्तर देने से विल्सन की यह बात संसद पर सही बैठेगी: समिति में वह अपना वास्तविक कार्य करती है, और प्राक्कलन समिति व्यय में मितव्ययिता की रक्षा करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

लोक सभा द्वारा प्राक्कलन समिति का अपना वर्णन उसके कार्य गिनाता है, जिनमें सबसे पहले प्राक्कलनों के पीछे की नीति के अनुरूप मितव्ययिता, बेहतर संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार आते हैं।Parliamentary Committees, Chapter III (Committee on Estimates) — Lok Sabha, Parliament of India (sansad.in) ↗“to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform, consistent with the policy underlying the estimates, may be effected”
वुडरो विल्सन ने 'कांग्रेसनल गवर्नमेंट' में सत्र में बैठी कांग्रेस और अपने समिति-कक्षों में बैठी कांग्रेस के बीच अंतर बताया था।Woodrow Wilson, Congressional Government: A Study in American Politics (Project Gutenberg eBook #35861) ↗“Congress in session is Congress on public exhibition, whilst Congress in its committee-rooms is Congress at work.”
प्राक्कलन समिति का गठन लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 310 के अंतर्गत होता है।Lok Sabha Secretariat: Parliamentary Committees (Chapter 3) ↗“The Committee on Estimates is constituted under provisions of Rule 310 for examination of the estimates as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.”
विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ दोनों सदनों द्वारा 29 मार्च 1993 को अपनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थापित की गई थीं।Lok Sabha Secretariat: Parliamentary Committees (Chapter 3) ↗“The Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) are constituted under Rule 331-C of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. On 29th March, 1993 the Lok Sabha and Rajya Sabha adopted Rules”
लोक लेखा समिति का गठन सरकार के विनियोग लेखों की जाँच के लिए नियम 308 और 309 के अंतर्गत होता है।Lok Sabha Secretariat: Parliamentary Committees (Chapter 3) ↗“Committee on Public Accounts is constituted under the provisions of Rules 308 and 309. Its function is to examine the accounts showing the appropriation of the sums granted by the House to meet the expenditure”
प्राक्कलन समिति की एक उप-समिति रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जाँच करती है।Lok Sabha Secretariat: Parliamentary Committees (Chapter 3) ↗“Whenever estimates relating to the Ministry of Defence are taken up for examination a sub-Committee is constituted from amongst the members of”
PRS: समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 14वीं लोक सभा में 60%, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16% था।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (February 2024) ↗“60% 71% 28% 16% 0% 50% 100% 14th 15th 16th 17th % Bills referred to Committees”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 276शब्द · Minimalist IAS

वुडरो विल्सन ने लिखा था कि 'कांग्रेस अपने समिति-कक्षों में ही कार्यरत कांग्रेस है'। सदन में समय की कमी के कारण भारत की संसद भी समितियों पर उतना ही निर्भर करती है।

समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए क्यों उपयोगी हैं

समय और विस्तार: ये सदन का समय बचाती हैं, विधेयकों और अनुदान माँगों की बारीकी से जाँच करती हैं, और सत्रों के बीच भी बैठती हैं।
विशेषज्ञता और सर्वसम्मति: बंद कमरे में होने वाली, कम दलगत बैठकों में मंत्रालयों, विशेषज्ञों और हितधारकों को सुना जाता है।
सतत जवाबदेही: वित्तीय समितियाँ और विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (29 मार्च 1993 के नियम) कार्यपालिका पर वर्ष भर निगरानी रखती हैं।
चेतावनी: तब से PRS के आँकड़ों के अनुसार विधेयकों को समितियों को भेजने का अनुपात लगभग 71 प्रतिशत (15वीं लोक सभा) से घटकर लगभग 28 प्रतिशत (16वीं) रह गया; रिपोर्टें किसी पर बाध्यकारी नहीं होतीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्राक्कलन समिति की भूमिका

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (276 words) →

2017

GS Paper II 2017 · Q3

10 marks · 150 words X-Ray · Core #57

“लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।” चर्चा कीजिए।

Read this question in English

“Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government’s accountability to the people.” Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · एक साथ चुनाव कराने से समय, धन और प्रशासनिक व्यवधान में होने वाली बचत को प्रस्तुत कीजिए और उसे जवाबदेही, संघीय विविधता तथा संसदीय लचीलेपन के जोखिमों के सामने रखकर परखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लाभों की चर्चा कीजिए: एक साथ चुनावों से बचने वाला समय, धन और प्रशासनिक प्रयास
लागत की चर्चा कीजिए: निश्चित चक्र लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, संघीय और संवैधानिक मुद्दों सहित, और अपना मत रखिए

शुरुआत · 1967 के चौथे आम चुनाव तक, मोटे तौर पर, एक साथ चुनाव ही नियम थे; इसके बाद समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

समय और धन: एक बार का चुनाव राज्यों और दलों का व्यय, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों की बार-बार तैनाती तथा आदर्श आचार संहिता के कारण रुकने वाले कामकाज को घटाता है; भारत में अब वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।
जवाबदेही: बार-बार होने वाले चुनाव एक सतत जनमत-संग्रह की तरह हैं; निश्चित चक्र इसकी धार कुंद करते हैं और लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था पर दबाव डालते हैं।
संघवाद: राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों और राज्यों के चुनाव-निर्णयों पर हावी हो सकते हैं।
रूपरेखा: रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव (जर्मनी का मूल कानून, अनुच्छेद 67) चक्र को तोड़े बिना सरकार को हटाने योग्य बनाए रखता है।
2017 के बाद: कोविंद समिति (मार्च 2024, 18,626 पृष्ठ) ने दो चरणों वाला उपाय सुझाया; दिसंबर 2024 में पेश संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

समापन · एक साथ चुनाव तभी अपनाने योग्य हैं जब सदन विश्वास खो चुकी सरकार को हटा सके, यानी अनुच्छेद 75(3) अक्षुण्ण रहे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1967 के आम चुनाव तक एक साथ चुनाव मोटे तौर पर नियम थे; भारत में अब वर्ष में पाँच से छह चुनाव होते हैं।One Nation, One Election: Frequently Asked Questions — PIB, March 2024 ↗“Simultaneous elections were, by and large, in vogue till the fourth general elections of 1967. With the disruption of the cycle of simultaneous elections, thereafter, the country now faces five to six elections in a year.”
कोविंद समिति की रिपोर्ट (मार्च 2024) 18,626 पृष्ठों की थी और उसने दो चरणों वाला उपाय सुझाया, जिसमें पहले लोकसभा और विधानसभाएँ हैं।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“the Committee recommends a two-step approach to lead to the simultaneous elections. As the first step, simultaneous elections will be held for the House of the People and the State Legislative Assemblies.”
अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
जर्मनी का मूल कानून, अनुच्छेद 67: बुंडेस्टाग चांसलर को तभी हटा सकता है जब वह उत्तराधिकारी चुन ले (रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव)।Basic Law for the Federal Republic of Germany (English translation) — Federal Ministry of Justice ↗“The Bundestag may express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing a successor by the vote of a majority of its Members”
दूसरे चरण में, कोविंद समिति: नगरपालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सौ दिनों के भीतर।High Level Committee submits its report on One Nation, One Election — PIB, 14 March 2024 ↗“Municipalities and Panchayats elections are held within hundred days of holding elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

1967 के चौथे आम चुनाव तक एक साथ चुनाव 'मोटे तौर पर प्रचलन में' थे; इसके बाद समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ दिया। इन्हें फिर लागू करने में दक्षता और मतदाता की बार-बार की जाँच के बीच संतुलन साधना पड़ता है।

यह समय और धन के व्यय को कैसे सीमित करता है

कम लागत: एक बार का चुनाव राज्यों और दलों का व्यय तथा बलों और अधिकारियों की बार-बार तैनाती घटाता है।
कम ठहराव: भारत में 'वर्ष में पाँच से छह चुनाव' होते हैं; आदर्श आचार संहिता की एक ही अवधि से शासन मुक्त रहता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह लोगों के प्रति जवाबदेही को कैसे कम कर सकता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper II 2017 · Q5

10 marks · 150 words X-Ray · Core #67

जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि लोक लेखा समिति (PAC) व्यय की संवीक्षा के लिए CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्टों का उपयोग कैसे करती है, वह क्या कर सकती है और क्या नहीं, तथा इससे कार्यपालिका संसद के प्रति और इस प्रकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी बनती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि PAC कैसे काम करती है: संरचना, CAG रिपोर्टों का उपयोग और उसकी शक्तियाँ
चर्चा कीजिए कि इससे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कैसे स्थापित होती है, इसकी सीमाएँ क्या हैं और इसे कैसे सुदृढ़ किया जाए

शुरुआत · अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं; लोक लेखा समिति वह मंच है जहाँ उनकी जाँच की जाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना: अधिकतम 22 सदस्य (लोक सभा से अधिकतम 15, राज्य सभा से 7), हर वर्ष गठित; 1967-68 से अध्यक्ष विपक्ष से।
अधिदेश: यह पता लगाना कि संसद द्वारा दी गई धनराशि कैसे खर्च हुई; CAG की लेखा परीक्षाओं की जाँच करना, जैसे फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा।
जवाबदेही: सचिव निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं; रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं; मंत्रालयों को सभी लेखा परीक्षा अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई के नोट देने होते हैं।
सीमाएँ: यह घटना के बाद की जाँच है और सलाहकारी है; 2009-10 की एक PAC रिपोर्ट में मंत्रालयों के पास 4,934 लेखा परीक्षा अनुच्छेद लंबित पाए गए।
आगे की राह: कार्रवाई के नोट समयबद्ध हों, निगरानी तंत्र बने, लेखा परीक्षा रिपोर्टें समय पर सदन में रखी जाएँ और खुली सुनवाई हो।

समापन · जिस लोक लेखा समिति के निष्कर्षों पर समय रहते कार्रवाई होती है, वह SDG 16.6 तक पहुँचने का सबसे सुनिश्चित मार्ग है: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं; यही सामग्री PAC की संवीक्षा का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 151 - Legislative Department ↗“The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.”
PAC का गठन हर वर्ष होता है; उसका मुख्य कर्तव्य यह पता लगाना है कि संसद द्वारा दी गई धनराशि कैसे खर्च हुई।JPC vs PAC — PRS Legislative Research blog ↗“The Public Accounts Committee (PAC), however, is constituted every year. Its main duty is to ascertain how the money granted (budget) by Parliament has been spent by the government.”
मंत्रालयों को सभी लेखा परीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई के नोट देने होते हैं; 2009-10 की एक PAC रिपोर्ट में 4,934 अनुच्छेद अब भी लंबित पाए गए।JPC vs PAC — PRS Legislative Research blog ↗“ministries have to submit Action Taken Notes to the PAC on all audit paragraphs. A 2009-10 report of the PAC, however, noted that there were 4,934 audit paragraphs still pending with various ministries.”
PAC ने कृषि फसल बीमा योजनाओं की CAG की निष्पादन लेखा परीक्षा की जाँच की है।Public Accounts Committee — PRS Legislative Research ↗“Committee on Public Accounts Agriculture and Farmers Welfare Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes”
SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।Goal 16 targets — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए। लोक लेखा समिति (PAC) उन्हें संवीक्षा में बदलती है और सार्वजनिक धन पर जनता का नियंत्रण कार्यपालिका तक पहुँचाती है।

PAC कैसे काम करती है

संरचना: अधिकतम 22 सदस्य (लोक सभा से अधिकतम 15, राज्य सभा से 7), हर वर्ष गठित; 1967-68 से विपक्ष का अध्यक्ष इसे दलगत राजनीति से दूर रखता है।
अधिदेश: यह पता लगाना कि 'संसद द्वारा दी गई धनराशि कैसे खर्च की गई है', और अपव्यय, हानि तथा अनियमितता की जाँच करना।
जीवंत उदाहरण: इसने CAG की फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा की जाँच की है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह जनता के प्रति जवाबदेही कैसे स्थापित करती है
सीमाएँ
आगे की राह

Read the full model answer (299 words) →

GS Paper II 2017 · Q13

15 marks · 250 words X-Ray · Core #32

भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए।

Read this question in English

The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two Houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reason thereof.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “enumerate”

प्रश्न की माँग · बताइए कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है (अनुच्छेद 108 के अधीन साधारण विधेयक पर गतिरोध और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण) और कब नहीं हो सकती (धन विधेयक, संविधान संशोधन, व्यपगत विधेयक), प्रत्येक स्थिति में कारण सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः संयुक्त बैठक होती है (अनुच्छेद 108 के गतिरोध, अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण), प्रक्रिया और पूर्व उदाहरणों सहित
उन अवसरों को गिनाइए जब यह नहीं की जा सकती, प्रत्येक स्थिति में कारण सहित

शुरुआत · संसद द्विसदनीय है, इसलिए सामान्यतः कोई विधेयक प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होता है; संविधान दोनों सदनों को केवल अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त बैठक और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए एक साथ लाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अनुच्छेद 108 के अधीन गतिरोध: दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर देना, संशोधनों पर अंतिम असहमति, या छह माह से अधिक समय तक विधेयक का पारित न होना।
प्रक्रिया: राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है; अध्यक्ष पीठासीन होता है (अनुच्छेद 118(4)); दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत निर्णय करता है।
अनुच्छेद 108(5): अधिसूचित संयुक्त बैठक लोक सभा के विघटन के बाद भी जारी रहती है; अब तक केवल तीन बैठकें हुई हैं (1961, 1978, 2002)।
अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों को अभिभाषण देता है।
नहीं हो सकती: धन विधेयक, जो अनुच्छेद 108(1) द्वारा अपवर्जित हैं, क्योंकि वित्तीय मामलों में लोक सभा को प्राथमिकता प्राप्त है और राज्य सभा 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है।
नहीं हो सकती: संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत आवश्यक है।
नहीं हो सकती: वे विधेयक जो अधिसूचना से पहले विघटन पर व्यपगत हो गए, या जहाँ कोई गतिरोध नहीं है।

समापन · संयुक्त बैठक को एक दुर्लभ और सीमित उपाय रखने से राज्य सभा राज्यों की परिषद के रूप में सुरक्षित रहती है: एक पुनरीक्षण करने वाला और संघीय सदन, जिसे धन या संविधान के विषय में केवल संख्या के बल पर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 108(1) विवादित विधेयक पर संयुक्त बैठक की अनुमति देता है, किंतु धन विधेयकों को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 108 - Legislative Department ↗“his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill: Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.”
अनुच्छेद 108(4): संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses”
अनुच्छेद 108(5): राष्ट्रपति द्वारा अपने आशय की अधिसूचना जारी करने के बाद लोक सभा का विघटन हो जाए, तब भी संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक पारित हो सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.”
अनुच्छेद 368(2): संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting”
अनुच्छेद 118(4): संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष पीठासीन होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3), shall preside.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 462शब्द · Minimalist IAS

संसद द्विसदनीय है, इसलिए सामान्यतः कोई विधेयक प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होता है। संविधान दोनों सदनों को केवल दो अवसरों पर एक साथ लाता है: गतिरोध दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त बैठक, और अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।

वे अवसर जब सामान्यतः संयुक्त बैठक होती है

अस्वीकृति: एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है।
असहमति: किए जाने वाले संशोधनों पर सदन अंततः असहमत हो जाते हैं।
विलंब: दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह माह से अधिक समय बीत जाता है।
प्रक्रिया: राष्ट्रपति अपने आशय की अधिसूचना जारी करता है; अध्यक्ष पीठासीन होता है (अनुच्छेद 118(4))। विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, इसलिए बड़ी संख्या वाली लोक सभा की बात प्रायः मानी जाती है।
विघटन के बाद भी जारी: अधिसूचना के बाद, बीच में लोक सभा का विघटन हो जाए तब भी बैठक हो सकती है (अनुच्छेद 108(5))।
पूर्व उदाहरण: अब तक केवल तीन: दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978) और आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)।
राष्ट्रपति का अभिभाषण: अनुच्छेद 87 के अधीन, प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदन एकत्र होते हैं। यह औपचारिक होता है: इसमें कोई विधेयक मतदान के लिए नहीं रखा जाता।

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वे अवसर जब यह नहीं हो सकती, और कारण

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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1 of its 9 sub-topics is Core

1 Core · 3 High · 1 Steady · 4 Rare

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HighLaw-making: ordinances, joint sittings & amendments · 5 questions
HighParliamentary committees & financial scrutiny · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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