आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?
Read this question in English
To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “to what extent”
प्रश्न की माँग · संसद के पास कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के कौन-से साधन हैं और वे आज कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन करते हुए एक तर्कसंगत मत पर पहुँचिए।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- आकलन कीजिए कि संसद किन साधनों से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है और व्यवहार में वे कहाँ तक कारगर हैं
- जवाबदेही की सीमा पर स्पष्ट मत रखिए, और उसे सुदृढ़ करने के उपाय बताइए
शुरुआत · अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; आंबेडकर ने कहा था कि संसद प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करती है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
- वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।
- समितियाँ और विश्वास: स्थायी समितियाँ गहन संवीक्षा करती हैं; अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।
- संवीक्षा का कमज़ोर होना (PRS): समितियों को भेजे गए विधेयक 71% (15वीं लोकसभा) से घटकर 28% (16वीं) रह गए; औसत 468 बैठक-दिनों के मुक़ाबले 331 बैठकें हुईं।
- कार्यपालिका का वर्चस्व: दलीय व्हिप और दसवीं अनुसूची के कारण सरकार की हार दुर्लभ है; व्यवधान और अध्यादेश चर्चा को कम कर देते हैं।
- आगे की राह: समितियों को विधेयक भेजना नियमित बनाना, बैठक-दिन बढ़ाना, आश्वासनों पर समयबद्ध उत्तर और विपक्ष के लिए संरक्षित समय।
समापन · संसद मध्यम सीमा तक जवाबदेही सुनिश्चित करती है; आंबेडकर का 'अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व' का चुनाव तभी साकार होता है, जब संसद का यह दैनिक मूल्यांकन वास्तविक हो।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है; यही कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) - Legislative Department ↗“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
- आंबेडकर (4 नवंबर 1948): संसदीय प्रणाली में संसद सदस्य प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और अभिभाषणों पर चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका का दैनिक मूल्यांकन करते हैं।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The daily assessment is done by members of Parliament, through questions, Resolutions, No-confidence motions, Adjournment motions and Debates on Addresses.”
- आंबेडकर ने समझाया कि संविधान के प्रारूप ने संसदीय कार्यपालिका इसलिए चुनी, क्योंकि उसमें स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई थी।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 - Sansad ↗“The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of Executive has preferred more responsibility to more stability.”
- PRS: समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 14वीं लोकसभा में 60%, 15वीं में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में 16% था।Functioning of the 17th Lok Sabha - PRS Legislative Research (February 2024) ↗“60% 71% 28% 16% 0% 50% 100% 14th 15th 16th 17th % Bills referred to Committees”
- PRS: 16वीं लोकसभा की 331 बैठकें हुईं, जबकि पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभाओं का औसत 468 है; उसने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।Functioning of the 16th Lok Sabha (2014-2019) - PRS Legislative Research ↗“The 16 th Lok Sabha sat for 331 days. On average, full term Lok Sabhas sat for 468 days.”
- अनुच्छेद 151(1): संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament”
Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS
अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सदस्य प्रश्नों, संकल्पों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका का 'दैनिक मूल्यांकन' करते हैं। आज यह कहाँ तक सही है, इसका उत्तर मिला-जुला है।
संसद कार्यपालिका को कैसे जवाबदेह बनाती है
- प्रश्न और वाद-विवाद: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव; 16वीं लोकसभा ने अपने समय का 13% प्रश्नकाल में लगाया।
- वित्तीय नियंत्रण: बजट पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति; अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं।
- समितियाँ: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ तथा अधीनस्थ विधान और आश्वासनों संबंधी समितियाँ काफ़ी हद तक दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर गहन संवीक्षा करती हैं।
- विश्वास: अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है।
जवाबदेही केवल आंशिक क्यों है
| संकेतक (PRS) | पहले | 16वीं लोकसभा |
|---|---|---|
| समितियों को भेजे गए विधेयक | 71% (15वीं) | 28% |
| बैठक-दिन | 468 (औसत) | 331 |
- कार्यपालिका का वर्चस्व: दलीय व्हिप और दसवीं अनुसूची के कारण सरकार की हार दुर्लभ है, इसलिए जवाबदेही सरकार को हटाकर नहीं, बल्कि उसे उजागर करके काम करती है।
- कमज़ोर चर्चा: व्यवधान, बहुत कम चर्चा के साथ पारित विधेयक और बार-बार जारी अध्यादेश।
निष्कर्ष और आगे की राह
- निष्कर्ष: जवाबदेही मध्यम सीमा तक कायम है: साधन सशक्त हैं, पर उनका उपयोग असमान है।
- उपाय: समितियों को विधेयक भेजना नियमित बनाना, बैठक-दिन बढ़ाना, आश्वासनों पर समयबद्ध उत्तर और विपक्ष के लिए संरक्षित समय।
आंबेडकर के संविधान ने 'अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व' को चुना; यह चुनाव तभी साकार होता है, जब कार्यपालिका का संसदीय दैनिक मूल्यांकन औपचारिकता नहीं, वास्तविक हो।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
